वरीयता अनुक्रम केंद्र एवं राज्य सरकारों में विभिन्न पदाधिकारियों के रैंक एवं आर्डर से संबंधित है, लेकिन इस अनुक्रम में आदेश राज्य और औपचारिक अवसरों के लिए हैं और उसका सरकार के प्रतिदिन के काम से कोई संबंध नहीं है। इस संबंध में वर्तमान अधिसूचना 26 जुलाई, 1979 को जारी की गई थी। यह अधिसूचना पिछली सभी अधिसूचना की तुलना में नया था एवं इसका कई बार संशोधन भी किया गया है। नीचे प्रस्तुत तालिका में इसमें अब तक (2019 ) तक हुये सभी संशोधनों को शामिल करके इसका पूर्ण अद्यतन रूप प्रस्तुत किया जा रहा है। यह तालिका इस प्रकार है:

1. राष्ट्रपति

2. उप राष्ट्रपति

3. प्रधानमंत्री

4. राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य में

5. भूतपूर्व राष्ट्रपति

5 क. उप- प्रधानमंत्री

6. भारत के मुख्य न्यायाधीश

लोकसभा अध्यक्ष

7. केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्री,

राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य में

उपाध्यक्ष नीति आयोग

भूतपूर्व प्रधानमंत्री

राज्यसभा और लोकसभा में विपक्ष के नेता

7 क. भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति

8. भारत स्थित विदेशों के असाधारण तथा पूर्णाधिकारी राजदूत तथा राष्ट्रमंडल देशों के उच्चायुक्त

राज्यों के मुख्यमंत्री अपने-अपने राज्य के बाहर

राज्यों के राज्यपाल अपने-अपने राज्य से बाहर

9. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधी

10. राज्यसभा के उप-सभापति,

राज्यों के उप- मुख्यमंत्री

लोकसभा के उपाध्यक्ष

नीति आयोग के सदस्य

केंद्र के राज्य मंत्री (तथा रक्षा मंत्रालय में रक्षा संबंधी मामलों के लिए कोई अन्य मंत्री)

11. भारत के महान्यायवादी

मंत्रिमंडल के सचिव

उप-राज्यपाल अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में

12. जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले सेनाध्यक्ष

13. भारत स्थित विदेश के असाधाण दूत तथा पूर्णाधिकारी मंत्री

14. राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार में

15. राज्यों के मंत्रिमंडल स्तर के मंत्री अपने-अपने राज्य में केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में केंद्र के उप-मंत्री

16. लेफ्टिनेंट जनरल अथवा उनके समान रैंक वाले स्थानापन्न सेनाध्यक्ष

17. केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल का अध्यक्ष

अल्पसंख्यक आयोग का अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग का अध्यक्ष

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश अपने-अपने क्षेत्राधिकार के बाहर

उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (Puisne Judges) अपने- अपने क्षेत्राधिकार में

18. राज्यों के मंत्रिमंडलों के मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर राज्यों के विधान मंडलों के सभापति और अध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर

एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग के अध्यक्ष

राज्य विधान मंडलों के उप-सभापति तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य में

राज्यों के राज्यमंत्री अपने-अपने राज्य में

केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली महानगर परिषद के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में

केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में

19. बिना मंत्रिपरिषद् वाले केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यायुक्त अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में

राज्य के उप-मंत्री अपने-अपने राज्य में

केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों में।

20. राज्यों के विधान मंडलों के उप-सभाध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष अपने-अपने राज्य से बाहर

राज्यों के राज्यमंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर, उच्च न्यायालयों के अवर न्यायाधीश (Puisne Judges) अपने-अपने क्षेत्राधिकार से बाहर

21. संसद सदस्य 

22. राज्यों के उप- मंत्री अपने-अपने राज्य से बाहर

23. आर्मी कमांडर। उप-थलसेना अध्यक्ष अथवा अन्य सेवाओं में उसके समकक्ष पद वाले अधिकारी

राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य में भाषाई अल्पसंख्यक आयुक्त

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयुक्त

अल्पसंख्यक आयोग के सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य

जनरल के रैंक के अथवा उसके समकक्ष रैंक वाले अधिकारी भारत सरकार के सचिव (इस पद को पदेन धारण करने वाले अधिकारियों सहित)

अल्पसंख्यक आयोग के सचिव

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग के सचिव

राष्ट्रपति के सचिव

प्रधानमंत्री के सचिव

सचिव, राज्यसभा व लोकसभा

सॉलिसिटर जनरल

केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उपाध्यक्ष

24. लेफ्टिनेंट जनरल के रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

25. भारत सरकार के अपर सचिव,

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल

राज्यों के महाधिवक्ता

टैरिफ आयोग के अध्यक्ष

स्थायी एवं अस्थायी कार्यदूत (चार्ज डी अफेयर्स) तथा स्थानापन्न उच्चायुक्त

केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्य कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर राज्य सरकारों के मुख्य सचिव अपने-अपने राज्य से बाहर उप-नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक

केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के उपाध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के उप-सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर

निदेशक, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो

महानिदेशक, सीमा सुरक्षा बल

महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल

निदेशक, खुफिया ब्यूरो

उप-राज्यपाल अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर 

सदस्य, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण

सदस्य, एकाधिकार और प्रतिबंधित व्यापार आयोग

सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग

केंद्रशासित प्रदेशों के मंत्री और दिल्ली के कार्यकारी पार्षद अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर

मेजर जनरल के रैंक के अथवा समान रैंक वाले सशस्त्र सेनाओं के प्रिंसीपल स्टाफ ऑफिसर्स

केंद्रशासित प्रदेशों की विधानसभाओं के अध्यक्ष और दिल्ली महानगर परिषद के सभापति अपने-अपने केंद्रशासित प्रदेशों से बाहर

26. भारत सरकार के संयुक्त सचिव और उनके समान रैंक वाले अधिकारी

मेजर जनरल रैंक के अथवा उसके समान रैंक वाले अधिकारी

संघसूची

1. भारत की रक्षा

2. नौसेना, सेना और वायुसेनाः संघ के अन्य सशस्त्र बल 

2क. संघ के किसी सशस्त्र बल का किसी राज्य में सिविल शक्ति की सहायता में अभिनियोजन

3. छावनी क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन

4. नौसेना, सेना और वायुसेना संकर्म

5. आयुध अग्नायुध गोला बारूद और विस्फोटक

6. परमाणु ऊर्जा और उसके उत्पादन के लिए आवश्यक खनिज संपत्ति स्रोत

7. रक्षा उद्योग

8. केंद्रीय आसूचना और अन्वेषण ब्यूरो

9. रक्षा, विदेश कार्य या भारत की सुरक्षा संबंधी कारणों से निवारक निरोध

10. विदेश कार्य

11. राजनयिक परिषदीय और व्यापारिक प्रतिनिधित्व संघ

12. संयुक्त राष्ट्र

13. अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, संगमों और अन्य निकायों में भाग लेना और उनमें किए गए विनिश्चयों का कार्यान्वयन

14. विदेशों से संधि और करार करना

15. युद्ध और शांति

16. वैदेशिक अधिकारिता

17. नागरिकता, देशीयकरण और अन्यदेशीय

18. प्रत्यर्पण

19. पासपोर्ट और बीजा

20. भारत के बाहर के स्थानों के लिए तीर्थ

21. समुद्री डकैती और गहरे समुद्र । हवा में किए गए अपराधों एवं राष्ट्रों के कानूनों के खिलाफ अपराध

24. अंतर्देशीय जलमार्गों पर पोत परिवहन और नौपरिवहन

25. समुद्री पोत परिवहन और नौपरिवहन

26. प्रकाश स्तंभ, पोत परिवहन और वायुयानों की सुरक्षा के लिए

27. महापत्तन

28. पत्तन संगरोध, नाभिक एवं मरीन अस्पताल

29. वायुमार्ग वायुयान और विमान चालन

30. रेल, समुद्र या वायु मार्ग द्वारा अथवा यंत्र नोदित जलयानों में राष्ट्रीय जलमार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन

31. डाक - तार, टेलीफोन, बेतार, प्रसारण और वैसे ही अन्य संचार साधन

32. संघ की संपत्ति और उससे राजस्व किंतु किसी राज्य में स्थित संपत्ति के संबंध में, वहां तक के सिवाय जहां तक संसद् विधि द्वारा अन्यथा उपबंध करे, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए

33. लोप

34. देशी राज्यों के शासकों की संपदा के लिए प्रतिपाल्य अधिकरण।

40. भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार द्वारा संचालित लाटरी

41. विदेशों के साथ व्यापार और वाणिज्य

42. अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य

43. व्यापार निगमों का, जिनके अंतर्गत बैकिंग बीमा और वित्तीय निगम हैं किंतु सहकारी सोसायटी नहीं हैं, निगमन विनियमन और परिसमापन

44. चाहे वे व्यापार निगम हों या नहीं, जिनके उद्देश्य एक राज्य तक सीमित नहीं है

45. बैंकिंग

46. विनिमय - पत्र, चेक, वचनपत्र और वैसी ही अन्य लिखतें

47. बीमा

48. स्टॉक एक्सचेंज और वायदा बाजार

49. पेटेंट, आविष्कार और डिजाइन प्रतिलिप्याधिकार व्यापार चिन्ह और पण्य वस्तु चिन्ह

50. बाटों और मापों के मानक नियत करना

51. भारत से बाहर निर्यात किए जाने वाले या एक राज्य से दूसरे राज्य को परिवहन किए जाने वाले माल की क्वालिटी के मानक नियत करना

52. वे उद्योग जिनके संबंध में संसद् ने विधि द्वारा घोषणा की है कि उन पर संघ का नियंत्रण लोकहित में समीचीन है।

53. तेल क्षेत्रों और खनिज तेल संपत्ति स्रोत, पेट्रोलियम और पेट्रोलियम उत्पाद अन्य द्रव और पदार्थ जो ज्वलनशील हैं

54. खानों का विनियमन और खनिजों का विकास लोकहित में समीचीन

55. खानों और तेलक्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन

56. अंतर्राज्यीय नादियों और नदी दूनों का विनियमन और विकास

57. राज्यक्षेत्रीय सागरखंड से परे मछली पकड़ना और मत्स्य क्षेत्र

58. संघ के अभिकरणों द्वारा नमक का विनिर्माण, प्रदाय और वितरण

59. अफीम की खेती, उसका विनिर्माण और निर्यात के लिए विक्रय

60. प्रदर्शन के लिए चलचित्र फिल्मों की मंजूरी

61. संघ के कर्मचारियों से संबंधित औद्योगिक विवाद

62. राष्ट्रीय पुस्तकालय भारतीय संग्रहालय इंपीरियल युद्ध संग्रहालय, विक्टोरिया स्मारक और भारतीय युद्ध स्मारक नामों से ज्ञात संस्थाएं और भारत सरकार द्वारा पूर्णत: या भागत: वित्त पोषित और संसद् द्वारा विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित वैसी ही कोई अन्य संस्था

63. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय नामों से ज्ञात संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संस्था

64. राष्ट्रीय महत्व वैज्ञानिक या तकनीकी शिक्षा संस्थाएं

65. प्रशिक्षण अनुसशान या अपराध का पता लगाने के लिए संघ की एजेंसियां और संस्थाएं

66. उच्चतर शिक्षा या अनुसंधान संस्थाओं में तथा वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थाओं में मानकों का समन्वय और अवधारण

67. राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थल और अवशेष

68. भारतीय सर्वेक्षण भारतीय भूवैज्ञानिक वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान और मानव शास्त्र सर्वेक्षण मौसम विज्ञान संगठन

69. जनगणना

70. संघ लोक सेवाएं: अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग

71. संघ की पेशनें अर्थात भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि में से संदेय पेंशनें

72. संसद के लिए राज्यों के विधान-मंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए निर्वाचन निर्वाचन आयोग

73. संसद सदस्यों के राज्य सभा के सभापति और उपसभापति के तथा लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

74. संसद के प्रत्येक सदन की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्ति एवं प्रत्येक सदन की समितियां और सदस्य

75. राष्ट्रपति का वेतन एवं सेवा शर्ते, कैबिनेट के मंत्री और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

76. संघ के और राज्यों के लेखाओं की संपरीक्षा

77. उच्चतम न्यायालय का गठन संगठन अधिकारिता और शक्तियां

78. किसी उच्च न्यायालय की अधिकारिता का किसी संघ राज्यक्षेत्र पर विस्तारण

79. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां नावधिकरण विषयक अधिकारिता

80. किसी राज्य के पुलिस बल के सदस्यों की शक्तियों और अधिकारिता का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र पर विस्तारण

81. अंतरराज्यिक प्रव्रजन अंतरराज्यिक करंतीन

82. कृषि आय से भिन्न आय पर कर

83. सीमाशुल्क जिसके अंतर्गत निर्यात शुल्क है

84. भारत में विनिर्मित या उत्पादित निम्न वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क हैं:

(a) अपरिष्कृत पैट्रोलियम

(b) उच्च गति डीजल

(c) मोटर स्प्रिट (पैट्रोल)

(d) प्राकृतिक गैस

(e) विमानन टर्बाइन ईंधन

(f) तम्बाकू और तम्बाकू उत्पाद

85. निगम कर

86. व्यष्टियों और कंपनियों की आस्तियों के, जिनके अंतर्गत कृषि भूमि नहीं है, पूंजी मूल्य पर कर कंपनियों की पूंजी पर कर

87. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के संबंध से संपदा

88. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क

89. रेल, समुद्र या वायुमार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले माल या यात्रियों पर सीमा कर रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर

90. स्टॉक एक्सचेंजों और वायदा बाजारों के संव्यवहारों पर स्टांप- शुल्क से भिन्न कर

91. विनिमय - पत्रों चेकों वचनपत्रों प्रत्ययपत्रों बीमा पॉलिसियों, शेयरों के अंतरण डिबेंचरों परोक्षियों और प्राप्तियों के संबंध में स्टांप-शुल्क की दर

92. लोप

92क समाचार पत्रों से भिन्न माल के क्रय या विक्रय पर उस दशा में कर जिसमें ऐसा क्रय या विक्रय अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है।

92ख. माल के परेषण पर उस दशा में जिसमें ऐसा परेषण अंतरराज्यिक व्यापार या वाणिज्य के दौरान होता है

92ग. लोप

93. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध

94. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच सर्वेक्षण और आंकड़े

95. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है

96. कोई अन्य विषय जो सूची 2 या सूची 3 में प्रगणित नहीं है और जिसके अंतर्गत कोई ऐसा कर है जो उन सूचियों में से किसी सूची में उल्लिखित नहीं है।

राज्य सूची

1. लोक व्यवस्था

2. पुलिस

3. उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक

4. कारागर सुधारालय, बोटल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं

5. स्थानीय शासन

6. लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता

7. भारत से बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं से भिन्न तीर्थ यात्राएं

8. मादक लिकर

9. निःशक्त और नियोजन के लिए अयोग्य की सहायता

10. शव गाड़ना और कब्रिस्तान शव दाह और श्मशान

11. लोप

12. पुस्तकालय संग्रहालय या वैसी ही अन्य संस्थाएं राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख

13. संचार अर्थात् सड़कें, पुल फेरी और अन्य संचार साधन जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं है

14. कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान हैं

15. पशुधन का परिरक्षण, जीव-जंतुओं के रोगों का निवारण

16. कांजी हाउस और पशु अतिचार का निवारण

17. जल, अर्थात जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकास और तटबंध, जल भंडारकरण और जल शक्ति

18. भूमि अर्थात भूमि में या उसे पर अधिकार भूधृति जिसके अंतर्गत भूस्वामी और अभिधारी का संबंध है और भाटक का संग्रहण

19. लोप

20. लोप

21. मत्स्यन

22. प्रतिपाल्य - अधिकरण

23. संघ खानों का विनियमन और खनिज विकास

24. उद्योग

25. गैस और गैस संकर्म

26. राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य

27. माल का उत्पादन प्रदाय और वितरण

28. बाजार और मिलें

29. लोप

30. साहूकारी और साहूकार: कृषि ऋणिता से मुक्ति

31. पांथशाला और पांथशालापाल

32. ऐसे निगमों का, जो सूची 1 में विनिर्दिष्ट निगमों से भिन्न है और विश्वविद्यालयों का निगमन, विनियमन और परिसमापन अनिगामित व्यापारिक साहित्यिक वैज्ञानिक धार्मिक और अन्य सोसायटियां और संगम सहकारी सोसायटियां

33. नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन सिनेमा : खेलकूद, मनोरंजन और आमोद-प्रमोद

34. दाव और द्यूत

35. राज्य में निहित या उसके कब्जे के संकर्म भूमि और भवन

36. लोप

37. राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचन

38. राज्य के विधान-मंडल के सदस्यों के F विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के और यदि विधान परिषद् है तो उसके सभापति और उपसभापति के वेतन और भत्ते

39. विधान सभा की और उसके सदस्यों औश्र समितियों की तथा यदि विधान परिषद् है तो, उस विधान परिषद् की और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां

40. राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते

41. राज्य लोक सेवाएं: राज्य लोक सेवा आयोग

42. राज्य की पेंशनें, अर्थात् राज्य द्वारा या राज्य की संचित निधि में से संदेय पेंशन

43. राज्य का लोक ऋण

44. निखात निधि

45. भू-राजस्व जिसके अंतर्गत राजस्व का निर्धारण और संग्रहण

46. कृषि आय पर कर 

47. कृषि भूमि के उत्तराधिकार के संबंध में शुल्क में

48. कृषि भूमि के संबंध में संपदा-शुल्क

49. भूमि और भवनों पर कर

50. खनिज संबंधी अधिकारों पर कर

51. राज्य में विनिर्मित या उत्पादित निम्रलिखित माल पर उत्पाद शुल्क और भारत में अन्यत्र विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर उसी दर या निम्नतर दर से प्रतिशुल्क: मानवीय उपभोग के लिए एल्कोहाली लिकर, अफीम, इंडियन हेप और अन्य स्वापक औषधियां तथा स्वापक पदार्थ, किंतु जिसके अंतर्गत ऐसी ओषधियां और प्रसाधन निर्मितियां नहीं है। जिनमें एल्कोहाल या इस प्रविष्टि के उपपैरा (ख) का कोई पदार्थ अंतर्विष्ट है

52. लोप

53. विद्युत के उपभोग या विक्रय पर कर

54. अंर्तराष्ट्रीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान मानव उपभोग के लिए पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्प्रिट (जिसे आमतौर पर पैट्रोल के रूप में जाना जाता है। प्राकृतिक गैस, विमानन टर्बाइन ईंधन और मादक शराब की बिक्री पर कर, लेकिन अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य या बिक्री के दौरान नहीं।

55. लोप

56. सड़कों या अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा ले जाए जाने वाले माल और यात्रियों पर कर

57. सड़कों पर उपयोग के योग्य यानों पर कर, चाहे व यंत्र नोदित हों या नहीं, जिनके अंतर्गत ट्रामकार हैं

58. जीव-जंतुओं और नौकाओं पर कर

59. पथकर

60. वृत्तियों, व्यापारों आजीविकाओं और नियोजन पर कर

61. प्रतिव्यक्ति कर

62. एक पंचायत या एक नगरपालिका या एक क्षेत्रीय परिषद या जिला परिषद द्वारा वसूले और एकत्र किया जाने वाला मनोरंजन कर।

63. स्टांप शुल्क की दरों के संबंध में सूची 1 के उपबंधों में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों के संबंध में स्टांप शुल्क की दर 

64. इस सूची के विषयों में से किसी विषय से संबंधित विधियों के विरुद्ध अपराध

65. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां

66. इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने वाली फीस नहीं है

समवर्ती सूची

1. दंड विधि जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय जो भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आते है

2. दंड प्रक्रिया जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत है

3. किसी राजय की सुरक्षा लोक व्यवस्था बनाए रखने या समुदाय के लिए आवश्यक प्रदायों और सेवाओं को बनाए रखने संबंधी कारणों से निवारक निरोध: इस प्रकार निरोध में रखे गए व्यक्ति

4. बंदियों अभियुक्त व्यक्तियों को एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना

5. विवाह और विवाह विच्छेद शिशु और अवयस्क दत्तक ग्रहण विल निर्वसीयतता और उत्तराधिकार अविभक्त कुटुंब और विभाजन

6. कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति का अंतरण विलेखों और दस्तावेजों का रजिस्ट्रीकरण

7. संविदाएं

8. अनुयोग्य दोष

9. शोधन अक्षमता और दिवाला

10. न्यास और न्यासी

11. महाप्रशासक और शासकीय न्यास

11क. न्याय प्रशासन उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों का गठन और संगठन

12. साक्ष्य और शपथ विधियों लोक कार्यों और अभिलेखों और न्यायिक कार्यवाहियों को मान्यता

13. सिविल प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत ऐसे सभी विषय है जो सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आते हैं।

14. न्यायालय का अवमान, किंतु इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है

15. आहिंडन, यायावरी और प्रवासी जनजातियां

16. पागलपन और मनोवैकल्य

17. पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण

17क. वन

17ख. वन्य जीव-जंतुओं और पक्षियों का संरक्षण

18. खाद्य पदार्थों और अन्य माल का अपमिश्रण

19. मादक द्रव्य और विष

20. आर्थिक और सामाजिक योजना

20क. जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन

21. वाणिज्यिक और औद्योगिक एकाधिकार गुट और न्यास

22. व्यापार संघ औद्योगिक और श्रम विवाद

23. सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा नियोजन और बेकारी 

24. श्रमिकों का कल्याण, जिसके अंतर्गत कार्य की दशाएं, भविष्य निधि नियोजक का दायित्व कर्मकार प्रतिकर अशक्तता और वार्धक्य पेंशन तथा प्रसूति सुविधाएं हैं

25. शिक्षा, जिसके अंतर्गत तकनीकी शिक्षा आयुर्विज्ञान शिक्षा और विश्वविद्यालय है, श्रमिकों का व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण

26. विधि वृत्ति चिकित्सा वृत्ति और अन्य वृत्तियां

27. व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास

28. पूर्त कार्य और पूर्त संस्थाएं पूर्त और धार्मिक विन्यास और धार्मिक संस्थाएं

29. मानवों, जीव-जंतुओं या पौधों पर प्रभाव डालने वाले संक्रामक या सांसर्गिक रोग

30. जन्म-मरण सांख्यिकी, जिसके अंतर्गत जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण है

31. महापत्तन घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन

32. राष्ट्रीय जल मार्गों के संबंध में अंतर्देशीय जल मार्गों पर यंत्र नोदित जलयानों के संबंध में पोत- परिवहन और नौपरिवहन तथा ऐसे जल मार्गों पर मार्ग का नियम और अंतर्देशीय जल मार्गों द्वारा यात्रियों और माल का वहन

33क. बाट और माप, 1 जिनके अंतर्गत मानकों का नियत किया जाना नहीं

34. कीमत नियंत्रण

35. यंत्र नोदित यान जिसके अंतर्गत वे सिद्धांत हैं जिनके अनुसार ऐसे यानों पर कर उद्गृहीत किया जाना है।

36. कारखाने

37. बायलर

38. विद्युत

39. समाचारपत्र पुस्तकें और मुद्रणालय

40. राष्ट्रीय महत्व के घोषित पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों से भिन्न पुरातत्वीय स्थल और अवशेष

41. निष्क्रांत संपत्ति (जिसके अंतर्गत कृषि भूमि है )

42. संपत्ति का अर्जन और अधिग्रहण

43. किसी राज्य में, उस राज्य से बाहर उद्भूत कर से संबंधित दावों और अन्य लोक मांगों की वसूली जिनके अंतर्गत भू-राजस्व को बकाया और ऐसी बकाया के रूप में वसूल की जा सकने वाली राशियां है

44. न्यायिक स्टांपों के द्वारा संगृहीत शुल्कों या फीसों से भिन्न स्टांप शुल्क किंतु इसके अंतर्गत स्टांप शुल्क की दरें नहीं है

45. सूची 2 या सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के प्रयोजनों के लिए जांच और आंकड़े

46. उच्चतम न्यायालय से भिन्न सभी न्यायालयों की इस सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में अधिकारिता और शक्तियां

47. इसी सूची के विषयों में से किसी विषय के संबंध में फीस, किंतु इसके अंतर्गत किसी न्यायालय में ली जाने फीस नहीं है

संघ एवं इसका क्षेत्र

1. संघ का नाम और राज्यक्षेत्र

2. नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना

2क. सिक्किम को संघ के साथ जोड़ा जाए (निरस्त )

3. नए राज्यों का नाम और वर्तमान राज्यों और पुराने राज्यों के क्षेत्रफल, सीमा व नाम परिवर्तन

4. पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक, आनुषंगिक और परिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 तथा 3 के अंतर्गत बनाई गई विधियां

नागरिकता

5. संविधान के प्रारंभ में नागरिकता

6. पाकिस्तान से भारत को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

7. पाकिस्तान को प्रवर्जन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

8. भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार

9. विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना

10. नागरिकता के अधिकारों का बना रहना

11. संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियम किया जाना

मूल अधिकार

12. परिभाषा

13. मूल अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले विधियां

14. विधि के समक्ष समानता

15. धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध

16. लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता

17. अस्पृश्यता का अंत

18. उपाधियों का अंत

19. वाक् स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण

20. अपराध के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण

21. प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण

21क. प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार

22. कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण

23. बलात श्रम व मानव के दुर्व्यापार का निषेध

24. कारखानों में बाल श्रम आदि का निषेध

25. अंतःकरण की ओर धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता

26. धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता

27. किसी धर्म विशेष की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में स्वतंत्रता

28. निश्चित शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक निर्देशों अथवा पूजा में उपस्थिति होने की स्वतंत्रता

29. अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण

30. शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार

31. सम्पत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण (निरस्त)

31क. संपदाओं आदि के अर्जन के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

31 ख कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण 31ग. कुछ निदेशक तत्वों को प्रभावी करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

31घ. राष्ट्रविरोधी गतिविधियों के संबंध में कानूनों का बचाव (निरस्त)

32. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारी को प्रवर्तित कराने के लिए उपचार

32क. अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कार्यवाहियों में राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरस्त) 

33. इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में, उपांतरण करने की संसद की शक्ति

34. जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है, तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बन्धन

35. इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने का विधान

राज्य की नीति के निदेशक तत्व

36. परिभाषा

37. इस भाग में अंतर्विष्ट तत्वों का लागू होना

38. राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामजिक व्यवस्था बनाएगा

39. राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व

39क. समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता

40. ग्राम पंचायतों का संगठन

41. कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार

42. काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध

43. कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी आदि

43क. उद्योगों के प्रबंध में कार्मकारों का भाग लेना

43ख. सहकारी समितियों को बढ़ावा

44. नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता

45. बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध

46. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि

47. पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य को सुधार करने का राज्य का कर्तव्य

48. कृषि और पशुपालन का संगठन

48क. पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा

49. राष्ट्रीय महत्व के संस्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण

50. कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण 51. अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि

मूल कर्तव्य

51क. मूल कर्तव्य

राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति

52. भारत के राष्ट्रपति

53. संघ की कार्यपालिका शक्ति

54. राष्ट्रपति का निर्वाचन

55. राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति

56. राष्ट्रपति की पदावधि

57. पुननिर्वाचन के लिए पात्रता

58. राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं

59. राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें

60. राष्ट्रपति द्वारा शपथ प्रतिज्ञान

61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया

62. राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

63. भारत का उप-राष्ट्रपति

64. उप राष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना

65. राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्ति के दौरान या उसकी अनुपस्थिति में उप-राष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या उसके कृत्यों का निर्वहन

66. उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन

67. उप राष्ट्रपति की पदावधि

68. उप-राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि

69. उप-राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

70. अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन

71. राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित या संसक्त विषय

72. क्षमता आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति

73. संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी

74. राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद

75. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

76. भारत का महान्यायवादी

77. भारत सरकार के कार्य का संचालन

78. राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य

संसद

79. संसद का गठन

80. राज्य सभा की संरचना

81. लोक सभा की संरचना

82. प्रत्येक जनगणना के पश्चात पुनः समायोजन

83. संसद के सदनों की अवधि

84. संसद की सदस्यता के लिए अर्हता

85. संसद के सत्र, सत्रावसान और विघटन

86. सदनों के अभिभषण का और उनकों संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार

87. राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण

88. सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार

89. राज्य सभा का सभापति और उप-सभापति

90. उप-सभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

91. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उप-सभापति या अन्य व्यक्तियों की शक्ति

92. जब सभापति या उप-सभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसका पीठासीन न होना

93. लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

94. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना

95. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की शक्ति

96. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचारधीन है तब उसकी पीठासीन न होना

97. सभापति और उप-सभापति तथा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते

98. संसद का सचिवालय

99. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

100 सदनों में मतदान, रिक्तयों के होते भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

101. स्थानों का रिक्त होना

102. सदस्यता के लिए निरर्हताएं

103. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

104. अनुच्छेद 99 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

105. संसद के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियाँ की शक्तियों, विशेषाधिकार आदि

106. सदस्यों के वेतन और भत्ते

107. विधेयक के पुर:स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

108. कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक

109. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

110. धन विधेयक की परिभाषा

111. विधेयक पर अनुमति

112. वार्षिक वित्तीय विवरण

113. संसद में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

114. विनियोग विधेयक

115. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

116. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

117. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध 118. प्रक्रिया के नियम

119. संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

120. संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा

121. संसद में चर्चा पर निबंधन

122. न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

123. संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति

उच्चतम न्यायालय

124. उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन

124क. राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग

124ख. आयोग के कार्य

124ग. संसद की कानून बनाने की शक्ति

125. न्यायाधीशों के वेतन आदि

126. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

127. तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति

128. उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की उपस्थिति

129. उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना

130. उच्चतम न्यायालय का स्थान

131. उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता

131क. केन्द्रीय अधिकारियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों पर विचार के लिए सर्वोच्च न्यायालय का विशेष क्षेत्राधिकार (निरस्त )

132. कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

133. उच्च न्यायालय से सिविल विषयों से संबंधित अपीलों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

134. दांडिक विषयों में उच्चतम न्यायालय की अपीली अधिकारिता

134क. उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए प्रमाणपत्र

135. विद्यमान विधि के अधीन फेडरल न्यायालय की अधिकारिता और शक्तियों का उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रयोक्तव्य होना

136. अपील के लिए उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत

137. निर्णयों या आदेशों का उच्चतम न्यायालय की विशेष इजाजत

138. उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि

139. कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत किया जाना

139क. कुछ मामलों का अंतरण

140. उच्चतम न्यायालय की अनुषांगिक शाक्तियां

141. उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्धकर होना

142. उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन और प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश

143. उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति

144. सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना

144क. नियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)

145. न्यायालय के नियम आदि

146. उच्चतम न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

147. निर्वचन

भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

148. भारत का नियंत्रक-महालेखा परीक्षक

149. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां

150. संघ के और राज्यों के लेखाओं का प्ररूप

151. संपरीक्षा प्रतिवेदन

राज्यपाल

152. परिभाषा

153. राज्यों के राज्यपाल

154. राज्य की कार्यपालिका शक्ति

155. राज्यपाल की नियुक्ति

156. राज्यपाल की पदावधि

157. राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं

158. राज्यपाल के पद के लिए शर्तें

159. राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

160. कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कृत्यों का निर्वहन

161. क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति

162. राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार

राज्य मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता

163. राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद्

164. मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध

165. राज्य का महाधिवक्ता

166. राज्य की सरकार के कार्य का संचालन

167. राज्यपाल को जानकारी देने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य

राज्य का विधान-मंडल

168. राज्यों के विधान-मंडलों का गठन

169. राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन

170. विधान सभाओं की संरचना

171. विधान परिषदों की संरचना

172. राज्यों के विधान-मंडलों की अवधि

173. राज्य के विधान-मंडल की सदस्यता के लिए अर्हता

174. राज्य के विधान-मंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन

175. सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनकों संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार

176. राज्यपाल का विशेष अभिभाषण

177. सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार

178. विधान सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष

179. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

180. अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति का शक्ति

181. जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

182. विधान परिषद् का सभापति और उपसभापति

183. सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना

184. सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने की उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति

185. जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना

186. अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापाति और उपासभापति के वेतन और भत्ते

187. राज्य के विधान-मंडल का सचिवालय 188. सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

189. सदनों में मतदान, रिक्तियों के होते हुए भी सदनों की कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति

190 स्थानों का रिक्त होना

191. सदस्यता के लिए निरर्हताएं

192. सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय

193. अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या अर्हित न होते हुए या निरर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शास्ति

194. विधान-मंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियां, विशेषाधिकार, आदि

195. सदस्यों के वेतन और भत्ते

196. विधेयकों के पुरःस्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध

197. धन विधेयकों से भिन्न विधेयकों के बारे में विधान परिषद् की शक्तियों पर निर्बंधन

198. धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया

199. धन विधेयक की परिभाषा

200. विधेयकों पर अनुमति

201. विचार के लिए आरक्षित विधेयक

202. वार्षिक वित्तीय विवरण

203. विधान-मंडल में प्राक्कलनों के संबंध में प्रक्रिया

204. विनियोग विधेयक

205. अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान

206. लेखानुदान, प्रत्ययानुदान और अपवादानुदान

207. वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध

208. प्रक्रिया के नियम

209. राज्य के विधान-मण्डल में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन

210. विधान-मंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा

211. विधान-मंडल में चर्चा पर निर्बन्धन

212. न्यायालयों द्वारा विधान-मंडल की कार्यवाहियों की जांच न किया जाना

213. विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति

उच्च न्यायालय

214. राज्यों के लिए उच्च न्यायालय

215. उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना

216. उच्च न्यायालयों का गठन

217. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तें

218. उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालयों में लागू होना

219. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान

220. स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात् विधि-व्यवसाय पर निर्बन्धन

221. न्यायाधीशों के वेतन आदि

222. किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय का अंतरण

223. कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति

224. अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति

224क. उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत न्यायाधीशों की नियुक्ति

225. विद्यमान उच्च न्यायालयों की अधिकारिता

226. कुछ रिट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं (निरस्त)

226क. अनुच्छेद-226 के अंतर्गत कार्रवाईयों में केन्द्रीय अधिनियमों

227. सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति

228. कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण

228क. राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से सम्बंधित प्रश्नों के निस्तारण के लिए विशेष प्रावधान (निरस्त)

229. उच्च न्यायालयों के अधिकारी और सेवक तथा व्यय

230. उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्यक्षेत्रों पर विस्तार

231. दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना

232. व्याख्या (निरस्त)

अधीनस्थ न्यायालय

233. जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति

233क. कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का और उनके द्वारा किए गए निर्णयों आदि का विधिमान्यकरण

234. न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की भर्ती

235. अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण

236. निर्वचन

237. कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू होना

प्रथम अनुसूची के भाग ख में राज्य (निरस्त)

238. राज्य के भाग-VI के प्रावधानों का पहली अनुसूची के भाग 'बी' में लागू होना (निरस्त)

संघ राज्यक्षेत्र

239. संघ राज्यक्षेत्रों का प्रशासन

239क. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए स्थानीय विधान-मंडलों या मंत्रि-परिषदों का या दोनों का सृजन

239कक. दिल्ली के संबंध में विशेष उपबंध

239कख सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

239ख. विधान-मंडल के विश्रांतिकाल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासन की शक्ति

240. कुछ संघ राज्यक्षेत्रों के लिए विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति

241. संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय 242. कुर्ग (निरस्त)

पंचायतें

243. परिभाषाएं

243क. ग्राम सभा

243ख. पंचायतों का गठन

243ग. पंचायतों की संरचना

243घ. स्थानों का आरक्षण

243ङ. पंचायतों की अवधि, आदि

243च. सदस्यता के लिए निरर्हताएं

243छ. पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

243ज़. पंचायतों द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्तियां और उनकी निधियां

243झ. वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए वित्त आयोग का गठन

243. पंचायतों के लेखाओं की संपरीक्षा

243ट. पंचायतों के लिए निर्वाचन

243ठ. संघ राज्यक्षेत्रों का लागू होना

243ड. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना

243ढ़. विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना

243ण. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

नगरपालिकाएं

243त. परिभाषाएं

243थ नगरपालिकाओं का गठन

243द. नगरपालिकाओं की संरचना

243ध. वार्ड समितियों, आदि का गठन और संरचना

243न स्थानों का आरक्षण

243प. नगरपालिकाओं की अवधि, आदि

243फ. सदस्यता के लिए निरर्हताएं

243ब. नगरपालिकाओं, आदि की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व

243भ. नगरपालिकाओं द्वारा कर अधिरोपित करने की शक्ति और उनकी निधियां

243म. वित्त आयोग

243य. नगरपालिकाओं के लेखाओं की संपरीक्षा 243यक नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन

243यख संघ राज्यक्षेत्रों का लागू होना

243यग. इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना 243यघ. जिला योजना के लिए समिति

243यड महानगर योजना के लिए समिति

243यच. विद्यमान विधियों और नगरपालिकाओं का बना रहना

243यछ. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

सहकारी समितियां

243यज. परिभाषाएं

243यझ. बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों की संख्या तथा कार्यकाल

243यट. बोर्ड के सदस्यों का चुनाव

243यठ. बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन एवं अंतरिम व्यवस्था

243यड. सहकारी समितियों के लेखा का अंकेक्षण

243यढ़. सामान्य सभा की बैठक आहूत करना

243यण. सदस्य का सूचना पाने का अधिकार

243यत. रिटर्न

243यथ. अपराध एवं दंड

243यद, बहुराज्यव्यापी सहकारी समितियों का आवेदन

243यध. संघीय क्षेत्रों को आवेदन

243यन. वर्तमान कानूनों का जारी रहना

अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र

244. अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन

244क. असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वाशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधान-मंडल या मंत्रिपरिषद् का या दोनों का सृजन

संघ और राज्यों के बीच विधायिक संबंध

245. संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार

246. संसद द्वारा और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई •विधियों की विषय वस्तु

246क. वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान

247. कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति

248. अवशिष्ट विधायी शक्तियां

249. राज्य सूची के विषय के संबंध में राष्ट्रीय हित में विधि बनाने की संसद की शक्ति

250. यदि आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो तो राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति

251. संसद द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

252. दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और ऐसी विधि का किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना

253. अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान

254. संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्यों के विधान-मंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति

255. सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रिया के विषय मानना

संघ - राज्य प्रशासनिक संबंध

256. राज्यों की और संघ की बाध्यता

257. कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण

257क. राज्यों को सशस्त्र बलों अथवा संघ के अन्य बलों की तैनाती में सहयोग (निरस्त)

258. कुछ दशाओं में राज्यों को शक्ति प्रदान करने आदि की संघ की शक्ति

258क. संघ को कृत्य सौंपने की राज्यों की शक्ति

259. पहली अनुसूची के भाग-बी में राज्यों में सशस्त्र बल (निरस्त)

260. भारत के बाहर के राज्यक्षेत्रों के संबंध में संघ की अधिकारिता

261. सार्वजानिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्यवाहियां

262. अंतर्राज्यीय नदियों या नदी - दूनों के जल संबंधी विवादों का न्यायनिर्णयन

263. अंतर्राज्यीय परिषद् के संबंध में उपबंध

संघ - राज्य वित्तीय संबंध

264. निर्वचन

265. विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किया जाना

266. भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे

267. आकस्मिकता निधि

268. संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क

268क. अंतर - राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान वस्तु और सेवाकर की उगाही और संग्रह

269. संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर

270. उद्गृहीत कर और उनका संघ तथा राज्यों के बीच वितरण

271. कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार

272. ऐसे कर जो कि संघ द्वारा आरोपित एवं संगृहित किए जाते हैं और जो संघ तथा राज्यों के बीच वितरित किए जा सकते हैं (निरस्त)

273. जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान

274. ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है, प्रभाव डालने वाले विधयेकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा

275. कुछ राज्यों को संघ से अनुदान

276. वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर

277. व्यावृत्ति

278. पहली अनुसूची के भाग 'बी' में उल्लिखित वित्तीय मामलों में राज्यों के साथ समझौता (निरस्त)

279. शुद्ध आगम आदि की गणना

279क. वस्तु और सेवा कर परिषद

280. वित्त आयोग

281. वित्त

282. संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय

283. संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि

284. लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियों और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा

285. संघ की संपत्ति को राज्य के कराधान से छूट

286. माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन

287. विद्युत पर करों छूट

288. जल या विद्युत पर करों से छूट

289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट

290. कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन

290क. कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय

291. शासकों की प्रिवी पर्स की राशि (निरस्त)

292. भारत सरकार द्वारा उधार लेना

293. राज्यों द्वारा उधार लेना

सरकार के अधिकार और दायित्व

294. कुछ दशाओं में संपत्ति, आस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

295. अन्य दशाओं में सपत्ति, आस्तियों, अधिकारों दायित्वों और बाध्यताओं का उत्तराधिकार

296. राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोदभूत संपत्ति

297. राज्यक्षेत्रीय सागर - खंड या महाद्वीपीय मग्नतट भूमि में स्थित मूल्यवान चीजों और अनन्य आर्थिक क्षेत्र के संपत्ति स्रोतों का संघ में निहित होना

298 व्यापार करने आदि की शक्ति

299. संविदाएं

300. वाद और कार्यवाहियां

संपत्ति का अधिकार

300क. विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किया जाना

भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम

301. व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता

302. व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति

303. व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बन्धन

304. राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बन्धन

305. विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति

306. पहली अनुसूची के भाग बी में उल्लिखित राज्यों की व्यापार एवं वाणिज्य पर प्रतिबंध लगाने की शक्ति (निरस्त)

307. अनुच्छेद 301 से अनुच्छेद 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति

लोक सेवाएं.

308. निर्वचन

309. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें

310. संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की पदावधि

311. संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत किया जाना

312. अखिल भारतीय सेवाएं

312क. कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा की शर्तों में परिवर्तन करने या उन्हें प्रतिसंहत करने की संसद की शक्ति

313. संक्रमणकालीन उपबंध

314. कतिपय सेवाओं के पहले से सेवारत अधिकारियों की सुरक्षा से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

लोक सेवा आयोग

315. संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग

316. सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि

317. लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलंबित किया जाना

318. आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनिमय बनाने की शक्ति

319. आयोग के सदस्यों और कर्मचारीवृंद की सेवा की शर्तों के बारे में विनियम बनाने की शक्ति

320. लोक सेवा आयोगों के कृत्य

321. लाके सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति

322. लोक सेवा आयोगों के व्यय

323. लोक सेवा आयोगों के प्रतिवेदन

अधिकरण

323क. प्रशासनिक अधिकरण

323ख. अन्य विषयों के लिए अधिकरण

निर्वाचन

324. निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना

325. धर्म, मूलवंश जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने के लिए अपात्र न होना और उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाने का दावा ने किया जाना

326. लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना

327. विधान-मंडलों के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति

328. किसी राज्य के विधान-मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस विधान-मंडल की शक्ति

329. निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

329क. प्रधानमंत्री तथा लोक सभा अध्यक्ष के मामले में संसद के लिए चुनाव संबंधी विशेष प्रावधान (निरस्त)

कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध

330. लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

331. लोक सभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

332. राज्यों की विधान संभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण

333. राज्यों की विधान सभाओं में आंग्ल- भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व

334. 70 वर्ष पश्चात् सीटों का आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व की समाप्ति 

335. सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे

336. कुछ सेवाओं में आंग्ल- भारतीय समुदाय के लिए विशेष उपबंध

337. आंग्ल- भारतीय समुदाय के फायदे के लिए शैक्षिक अनुदान के लिए विशेष उपबंध

338. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग

338क. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

338ख. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

339. अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जातियों के कल्याण के बारे में संघ का नियंत्रण

340. पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति

341. अनुसूचित जातियां

342. अनुसूचित जनजातियां

342क. सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा वर्ग

राजभाषा

343. संघ की राजभाषा

344. राजभाषा के संबंध में आयोग और संसद की समिति

345. राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं

346. एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्रादि की राजभाषा

347. किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध

348. उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में और अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा

349. भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया

350. व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा

350क. प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं 350ख भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी

351. हिन्दी भाषा के विकास के लिए निदेश

आपातकालीन प्रावधान

352. आपात की उद्घोषणा

353. आपात की उद्घोषणा का प्रभाव

354. जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब राजस्वों के वितरण संबंधी उपबंधों का लागू होना

355. बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संघ का कर्तव्य

356. राज्यों में सांविधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध

357. अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग

358. आपात के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन 359. आपात का दौरान भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलबंन

359क. इस भाग का पंजाब राज्य पर लागू होना (निरस्त)

360. वित्तीय आपात के बारे में उपबंध

विविध प्रावधान

361. राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों का संरक्षण

361क. संसद और राज्यों के विधान-मंडलों की कार्यवाहियों के प्रकाशन का संरक्षण

361ख. लाभप्रद राजनैतिक पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हता

362. भारतीय राज्य के शासकों के अधिकार एवं विशेषाधिकार (निरस्त)

363. कुछ संधियों, करारों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन

363क. देशी राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता की समाप्ति और निजी उपाधियों का अंत

364. महापत्तनों और विमानक्षेत्रों के बारे में विशेष उपबंध

365. संघ द्वारा दिए गए निदेशों का अनुपालन करने में या उनको प्रभावी करने में असफलता का प्रभाव

366. परिभाषाएं

367. निर्वचन

संविधान का संशोधन

368. संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया

अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध

369. राज्य सूची के कुछ विषयों के संबंध में विधि बनाने की संसद की इस प्रकार अस्थायी शक्ति मानो वे समवर्ती सूची के विषय में हो

370. जम्मू-कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी उपबंध

371. महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष उपबंध

371क. नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

371ख. असम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

371ग. मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

371घ. आंध्र प्रदेश या तेलंगाना राज्य के संबंध में विशेष उपबंधों

371ड. आंध्र प्रदेश में केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना

371च. सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

317छ. मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

371ज. अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

371झ. गोवा राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

371ण. कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष उपबंध

372. विद्यमान विधियों का प्रवृत बने रहना और उनका अनुकूलन

372क. विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति

373. निवारक निरोध में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में कुछ दशाओं में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति

374. संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या सपरिषद् हिज मजेस्टी के समक्ष लंबित कार्यवाहियों के बारे में उपबंध

375. संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना

376. उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध

377. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के बारे में उपबंध

378. लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध

378क. आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध

379. प्रांतीय संसद एवं उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

380. राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

381. राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद् (निरस्त)

382. प्रथम अनुसूची के भाग-ए में अन्तिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

383. प्रांतों के राज्यपालों से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

384. राज्यपालों की मंत्रीपरिषद् (निरस्त)

385. पहली अनुसूची के भाग ब में अन्तिम राज्य विधायिकाओं से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

386. पहली अनुसूची के भाग ब में राज्यों के लिए मंत्रीपरिषद (निरस्त)

387. कतिपय चुनाव के उद्देश्य से जनसंख्या निर्धारण से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

388. अन्तिम संसद तथा राज्यों की अन्तिम विधायिकाओं में आकस्मिक रिक्तियों को भरने संबंधी प्रावधान (निरस्त)

389. डोमेनियन विधायिका तथा प्रांतों एवं भारतीय राज्यों की विधायिकाओं में लंबित विधेयकों से संबंधित प्रावधान (निरस्त)

390. संविधान लागू होने की तिथि से लेकर मार्च 1950 के 31वें दिन के बीच प्राप्त राशि तथा खर्च (निरस्त)

391. कतिपय आकस्मिकता में पहली एवं चौथी अनुसूची में संशोधन की राष्ट्रपति की शक्ति ।

392. कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ आदि

393. संक्षिप्त नाम

394. प्रारंभ

394क. हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ

395. निरस्त

संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिये एक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना वर्ष 2000 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा की गयी थी। 11 सदस्यीय इस आयोग के अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश एम. एन. वेंकटचलैया थे। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 20023 में सौंप दी थी। 

आयोग का कार्य

आयोग को पिछले 50 वर्षों के परिप्रेक्ष्य में इस बात की समीक्षा करनी थी कि प्रभावी, दक्ष एवं कार्यकुशल प्रशासन एवं आधुनिक भारत के समाजार्थिक विकास के संबंध में संविधान के वर्तमान उपबंध कहां तक सफल रहे हैं तथा इस संबंध में यदि किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता हो तो वे सुधार किस प्रकार किये जायेंगे। आयोग की स्थापना के समय यह बात पूर्णतया स्पष्ट कर दी गयी थी कि आयोग को अपना काम संविधान के दायरे में रहकर ही करना होगा तथा वह इस प्रकार कार्य करेगा या ऐसी सिफारिशें ही देगा, जिनसे संसदीय लोकतंत्र का ढांचा या संविधान की मूलभूत विशेषताओं में किसी प्रकार का अंतर न आये।

आयोग को यह भी स्पष्ट कर दिया गया था कि उसका काम केवल संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करना है तथा उसका काम विशुद्ध सलाहकारी प्रकृति का होगा। उसकी सिफारिशें भारत सरकार पर बाध्यकारी नहीं होंगी। यह संसद पर निर्भर करेगा कि वह आयोग की सिफारिशों को मानता है या उन्हें अस्वीकार कर देता है।

आयोग के सामने कार्य से संबंधित कोई कार्यवृत्त नहीं था। इसने स्वयं ग्यारह ऐसे क्षेत्रों की पहचान की, जिसका उसे अध्ययन करना था एवं उसकी समीक्षा करना था। इसमें निम्न बातें शामिल थीं:

1. संसदीय लोकतंत्र की संस्थाओं को सशक्त बनाना (व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की कार्यप्रणाली एवं उपादेयता; प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं का राजनीतिक स्थिरता पर प्रभाव; संसदीय लोकतंत्र की अनुशासनात्मक सीमाओं में स्थिरता की संभावनाओं का अन्वेषण) ।
2. निर्वाचन सुधार; राजनीतिक जीवन का मानकीकरण ।
3. संविधान के अंतर्गत समाजार्थिक परिवर्तन एवं विकास की गति (सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की सुनिश्चितताः कितनी उचित? कितनी तीव्र ? कितनी समान ? ) ।
4. साक्षरता को प्रोत्साहन; रोजगार के अवसर उत्पन्न करना; सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना; निर्धनता का उन्मूलन करना।
5. केंद्र-राज्य संबंध।
6. विकेंद्रीकरण एवं अवनति; पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारमूलक एवं सशक्त बनाना।
7. मौलिक अधिकारों का विस्तारीकरण |
8. मौलिक कर्तव्यों का प्रभावी क्रियान्वयन ।
9. नीति-निदेशक तत्वों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं संविधान की प्रस्तावना में वर्णित उद्देश्यों को प्राप्त करना ।
10. वित्तीय एवं राजकोषीय नीति पर विधायी नियंत्रण; लोक लेखा प्रचालन ।
11. प्रशासकीय तंत्र एवं लोक जीवन में मानकीकरण।

संविधान के कार्यकरण के पचास वर्ष

संविधान के 1950 से वर्ष 2000 तक कार्यकरण के बारे में आयोग के निष्कर्ष निम्नानुसार रहे:

स्वतंत्रता के 50 वर्षों के उपरांत हमारी उपलब्धियां एवं असफलतायें क्या रही हैं? लोकतंत्र के तीनों स्तंभों- न्यायपालिका, 'कार्यपालिका एवं विधायिका ने सामाजिक क्रांति लाने में किस प्रकार की भूमिका का निर्वहन किया है? क्या देश के संस्थापकों ने देश में समाजार्थिक समानता का जो सपना देखा था, वह पूरा हो सका है? यदि हां तो इसके शेष कार्य क्या हैं?

1. भारत का लोकतांत्रिक आधार संघीय राजनीति के आधार पर कार्य करते हुये स्थिर है। 73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों से लोकतांत्रिक आधार को और विस्तृतता प्राप्त हुयी है। विकेंद्रीकरण की दिशा में अत्यधिक प्रयास किये गये हैं। आम चुनाव समयानुसार संपन्न होते हैं; एवं चुनावों के आधार पर शक्तियों के हस्तांतरण की प्रक्रिया क्रमबद्ध, शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक ढंग से जारी है।
2. संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की शैक्षिक योग्यता में काफी सुधार आया है। संसद एवं राज्य विधानमंडल समाज के गठन की दिशा में ज्यादा प्रतिनिधित्वमूलक बने हैं। राजनीतिक क्षेत्र में पिछड़े वर्ग के नेताओं ने नयी उपलब्धियां एवं नये आयाम स्थापित किये हैं।

1. उत्पादन में प्रशंसनीय एवं क्रांतिकारी परिवर्तन हुये हैं। नयी तकनीक एवं आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का प्रयोग लगातार बढ़ रहा है। विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, इंजीनिरिंग एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुयी है।
2. 1950-2000 के मध्य कृषि उत्पादन सूचकांक 46.2 से बढ़कर 176.8 हो गया है।
3. 1960-2000 के मध्य गेहूं का उत्पादन 11 मिलियन टन से बढ़कर 75.6 मिलियन टन हो गया है।
4. 1960-2000 के मध्य चावल का उत्पादन 35 मिलियन टन से बढ़कर 89.5 मिलियन टन हो गया है।
5. उद्योग एवं सेवा क्षेत्र का काफी विस्तार हुआ है।
6. औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक 1950-51 के 7.9 से बढ़कर 1999-2000 में 154.7 गया है।
7. विद्युत उत्पादन 1950-51 के 5.1 बिलियन किलोवाट घंटे से बढ़कर 1999-2000 में 480.7 बिलियन किलोवाट घंटा हो गया है।
8. 1994-2000 के बीच (केवल 1997-98 को छोड़कर) जीएनपी में 6 से 8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर्ज की गयी है।
9. सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग से प्राप्त होने वाला राजस्व 1990 के 150 मिलियन डालर से बढ़कर 1999 में 4 बिलियन डालर हो गया है।
10. भारत का प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पादन 1951 की तुलना में 1999-2000 में 2.75 गुना अधिक था।

1. 1950 से 1998 के बीच शिशु मृत्यु दर 146 प्रति हजार से घटकर 72 प्रति हजार रह गयी।
2. 1950 से वर्ष 2000 तक जीवन प्रत्याशा 32 से बढ़कर 63 वर्ष हो गयी।
3. आज केरल में जन्म लेने वाला एक बच्चा, वाशिंगटन में जन्म लेने वाले एक बच्चे से ज्यादा लंबे समय तक जीवित रहने की सामर्थ्य रखता है।
4. केरल में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा 75 वर्ष हो चुकी है।
5. भारत ने लोक स्वास्थ्य सेवाओं एवं चिकित्सा नेटवर्क में अत्यधिक उन्नति की है। 1951 में, जहां देश में मात्र 725 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र थे, 1995 के अंत तक इनकी संख्या बढ़कर 1,50,000 से भी अधिक हो चुकी थी।
6. 1951 से वर्ष 1995 तक देश में प्राथमिक पाठशालाओं की संख्या 2,10,000 से बढ़कर 5,90,000 हो चुकी थी।
7. आज देश के लगभग 95 प्रतिशत गांवों में एक किलोमीटर की परिधि के भीतर प्राथमिक पाठशालाओं की स्थापना की जा चुकी है।

1. देश में राजनीतिक पतन का सबसे मुख्य कारण निर्वाचन प्रक्रिया का दोषी होना है, जिसमें यह कमी है कि वह आज भी अपराधियों, असामाजिक तत्वों एवं अवांछित लोगों को निर्वाचन में भाग लेने से रोकने में विफल रही है। ऐसे लोग राजनीति में भाग लेकर उसे दूषित करते हैं तथा निर्वाचन एवं संसदीय व्यवस्था को क्षति पहुंचाते हैं।
2. यद्यपि लोकतांत्रिक परंपरायें स्थिरता प्राप्त कर रही हैं तथापि लोकतंत्र को पूर्ण रूपेण सफल नहीं कहा जा सकता है। भारत के अनेकत्व और विविधता को इसके लोकतांत्रिक संस्थानों द्वारा प्रदर्शित नहीं किया गया है, जैसे- सार्वजनिक मामलों एवं नीति-निर्णय में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी । इन प्रक्रियाओं में आज भी महिला पुरुष अनुपात में काफी असमानता है।
3. निर्वाचन आयोजित करने में अत्यधिक व्यय एवं उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार, राष्ट्र के विकास में एक बड़ी बाधा है। ये राजनीतिक एवं लोकतांत्रिक प्रक्रिया को पतनोन्मुख बनाने में भी प्रमुख भूमिका निभा रहे हैं।
4. राजनीतिक दलों में आपराधिक तत्वों की पर्याप्त घुसपैठ एवं प्रभाव है। ये दल धन एकत्र करने के लिये इन आपराधिक छवि वाले लोगों का उपयोग करते हैं। ऐसे लोग धन-बल का प्रयोग करके सार्वजनिक जीवन के मानकों को कम करते हैं तथा स्वच्छ लोकतांत्रिक प्रक्रिया के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसका प्रभाव प्रशासन एवं प्रशासनिक प्रक्रियाओं में भी दिखाई देता है।
5. राजनीतिक दलों पर आचार संहिता लागू करने के लिये कोई भी विधिक या कानूनी व्यवस्था नहीं है। उनके धन प्राप्त करने के स्रोत, लेखा परीक्षा आदि के बारे में भी किसी प्रकार का कानून नहीं है।
6. देश के सभी राष्ट्रीय राजनीतिक दल 'समान राष्ट्रीय उद्देश्यों' के संबंध में भी एकमत नहीं हैं। राजनीतिक दलों का एकमात्र उद्देश्य सत्ता प्राप्ति रह गया है तथा देश के विकास की चिंता किसी को भी नहीं है। ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के हथकंडों को अपनाने से नहीं चूकते हैं।
7. भारत के संविधान की प्रस्तावना में 'बंधुत्व' की जो भावना व्यक्त की गयी थी, उसके बारे में कोई भी गंभीरतापूर्वक प्रयास नहीं कर रहा है। स्वतंत्रता के समय की तुलना में आज देश के लोग ज्यादा विभाजित नजर आते हैं।
8. राजनीतिक वातावरण का अपराधीकरण हुआ है तथा शोषण की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। देश में अपराधी- नेता-नौकरशाह गठजोड़ तेजी से बढ़ रहा है।
9. विश्वास का संकट है। नेतृत्व का संकट है। राजनीतिक दलों के संकीर्ण उद्देश्य तथा व्यक्तिगत हित हैं तथा राजनेता अवसरवादी राजनीति करने पर तुले हुये हैं। वे राष्ट्रीय हितों की बजाय व्यक्तिगत हितों को वरीयता देते हैं।

1. देश की आय का 85 प्रतिशत भाग धनी वर्ग के हाथों में जाता है, जिसकी संख्या अत्यंत कम है, जबकि देश की अधिकांश जनसंख्या जो गरीब है, उसके पास देश की आय का 1.5 प्रतिशत हिस्सा आता है। ऊपर से दूसरे, तीसरे और चौथे क्रम के पास क्रमश: आय का 8 प्रतिशत, 35 प्रतिशत और 2 प्रतिशत हिस्सा है।
2. 260 मिलियन से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहे हैं ।

1. 1998 में प्रति एक लाख जन्म पर माताओं की मृत्यु दर 407 थी। यह दर पश्चिमी देशों में पायी जाने वाली दर से 100 गुना से भी अधिक है।
2. पांच वर्ष से कम आयु के 53 प्रतिशत (लगभग 60 मिलियन) बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। यह उप सहारा क्षेत्र के अफ्रीकी देशों से भी दोगुना अधिक है।
3. जन्म के समय औसत भार से कम भार वाले बच्चों की संख्या 33 प्रतिशत है। चीन में यह मात्र 9 प्रतिशत, दक्षिण कोरिया में 6 प्रतिशत तथा थाइलैंड एवं इंडोनेशिया में 8 प्रतिशत है।
4. भारत ने 1978 में अल्माटा घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किये थे. जिसमें वर्ष 2000 तक 'सभी के लिये स्वास्थ्य' का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। 12-13 महीने की आयु के मात्र 43 प्रतिशत बच्चे ही पूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम से लाभावित होते हैं। इनमें से शहरी क्षेत्रों के बच्चों का प्रतिशत 61 एवं ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का प्रतिशत मात्र 37 है। यह बिहार में 11 प्रतिशत एवं राजस्थान में मात्र 17 प्रतिशत है।
5. प्रति व्यक्ति दैनिक खाद्यान्न उपभोग 1950 के 400 ग्राम से थोड़ा बढ़कर 2000 में 440 ग्राम हो गया है। पिछले 50 वर्षों में प्रति व्यक्ति दैनिक दालों के उपभोग में काफी गिरावट आयी है।
6. सामाजिक क्रांति का वादा अभी भी दूर की कौड़ी प्रतीत होता है। देश में 270 मिलियन अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। उनके उत्थान एवं विकास संबंधी कार्यक्रमों को गंभीरतापूर्वक लागू नहीं किया गया है।
7. देश में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों की संख्या 380 मिलियन है। इनमें से लगभग 100 मिलियन दलित बच्चे हैं। इन्हें समाज की मुख्यधारा में लाने के कोई प्रयास नहीं किये गये हैं।
8. उत्तरी राज्यों में जनसंख्या नियंत्रण संबंधी उपाय सफल नहीं रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जन्म दर को देखने से ज्ञात होता है कि यह राज्य आज भी केरल से लगभग एक शताब्दी पीछे चल रहा है।

1. प्रशासन में भ्रष्टाचार, अक्षमता एवं जिम्मेदारी के अभाव से देश में न केवल छद्म कानूनी ढांचा तैयार कर लिया गया है, अपितु समानांतर अर्थव्यवस्था एवं यहां तक की समानांतर सरकार भी चल रही है। प्रशासनिक भ्रष्टाचार से आम आदमी की रोजमर्रा की जिंदगी में हताशा घर कर गयी है तथा इससे अधिकांश लोग अपने कार्यों के लिये गैर-कानूनी उपायों का सहारा लेते हैं। प्रशासनिक भ्रष्टाचार की वजह से लोगों का सरकार एवं संसदीय व्यवस्था से विश्वास उठ गया है।
2. देश में जिम्मेदारी का भावना कम होती जा रही है। भ्रष्टाचार गहराई से अपनी जड़ें जमा चुका है। लोगों के हितों पर कुठाराघात हो रहा है।
3. संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत सेवाओं के संरक्षण का उल्लंघन हो रहा है। बेइमान अधिकारी लोगों का भला करने की जगह अपनी झोली भरने में लगे हुये हैं।

1. जीवन प्रत्याशा में क्षेत्रीय असमानता से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि केरल में जन्म लेने वाली महिला, मध्य प्रदेश में जन्म लेने वाली महिला से 18 वर्ष अधिक जीवित रहती है।
2. अधिकांश देशों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की जीवन प्रत्याशा लगभग 5 वर्ष अधिक है। इसी प्रकार विश्व के कई देशों में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1005 है। जिन देशों में महिलायें सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ी हुयी हैं, वहां प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कम है। भारत में प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या मात्र 933 है। यह 'महिलाओं की विलुप्ति' का संकेतक है।
3. लोक सेवाओं में महिलाओं की भागीदारी मात्र 4.9 प्रतिशत है।
4. 1952 में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी यह थी कि लोकसभा की कुल 499 सीटों में से मात्र 22 सीटें महिलाओं के पास ( मात्र 4.41 प्रतिशत) थीं, वहीं 1991 में लोकसभा की कुल 544 सीटों में से मात्र 49 सीटें महिलाओं के पास (मात्र 9.02 प्रतिशत) थीं।
5. 1999-2000 के बीच उच्च न्यायालय के कुल 503 न्यायाधीशों में से मात्र 15 न्यायाधीश महिलायें थीं।

1. न्याय प्रणाली समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने में सफल नहीं रही है। इसका धीमापन एवं खर्चीली प्रक्रिया से रोष उत्पन्न होता है। इसकी गति धीमी एवं अनिश्चित है।
2. लोग न्याय के लिये न्यायेत्तर तरीकों को अपनाने के लिये विवश हैं।
3. दीवानी एवं फौजदारी दोनों मामलों की सुनवाई में काफी विलंब होता है।

इस प्रकार कुल मिलाकर सफलताओं की तुलना में असफलतायें ज्यादा नजर आती हैं। संविधान के पचास वर्ष कार्य करते हुये पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन इसके कई ऐसे उद्देश्यों को अभी तक नहीं पाया जा सका है, जिनकी संविधान के निर्माण के समय अपेक्षा की गयी थी।

चिंता के विषय: आयोग के मत में

आयोग के मतानुसार निम्न विषय ऐसे हैं, जो चिंता का कारण है :

1. सरकारों ने संवैधानिक आस्था का मूलत: उल्लंघन किया है और उनकी शासन की पद्धति लोगों की अवहेलना में निहित है, कि वस्तुतः राजनीतिक प्राधिकार के अनंतिम स्रोत हैं। लोक सेवक और संस्थान अपनी मूल आवश्यकता लोगों की सेवा के प्रति सजग नहीं हैं। संविधान में परिकल्पित, व्यक्तिगत मर्यादा की प्रतिज्ञा को पूरा नहीं किया जा सका है। इसलिए सरकार और शासन के प्रति आस्था में कमी आई है। नागरिक अपनी सरकारों को अनियंत्रित गतिविधियों में संलिप्त पाते हैं और नागरिक इन संस्थानों में उनकी आस्था खो गई हैं। समाज वर्तमान गतिविधियों के अनुरूप चलने में असमर्थ है।
2. सबसे ज्यादा चिन्ता का विषय भारत की वर्तमान प्रकृति और वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय विकासों की गति द्वारा लाए गए परिवर्तनों के आलोक में बड़ी सार्वभौमिक शक्तियों का आकलन करने में इसकी असक्षमता है।
3. चिंता का एक और कारण प्रशासन में बेतहाशा खर्च और राजकोषीय घाटे का लगातार बढ़ते जाना भी है। 1947 में, राजस्व बजट में जहां 2 करोड़ का घाटा था, 1997-98 में यह बढ़कर 88,937 करोड़ हो गया तथा वर्ष 2002 में यह 1,16,000 करोड़ (जीडीपी का 4.8 प्रतिशत) के चिंताजनक स्तर तक पहुंच गया। भारत का ऋण बोझ लगातार बढ़ता ही जा रहा है।
4. राजनीतिक माहौल एवं राजनीतिक गतिविधियां दूषित हैं। राजनीतिक अपराधीकरण, राजनीतिक भ्रष्टाचार एवं राजनीतिक-अपराधी-नौकरशाह गठजोड़ काफी उच्च स्तर पर पहुंच चुका है तथा इसे बदलने के लिए सशक्त तंत्रात्मक परिवर्तनों की आवश्यकता है।
5. राष्ट्रीय अखंडता एवं राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न को उतना महत्व नहीं दिया गया है, जितना की दिया जाना चाहिये। सामाजिक असंतोष को कम करने वाले प्रयास अनुपस्थित हैं। प्राकृतिक आपदाओं एवं आपदा प्रबंधन के संबंध में न ही पर्याप्त जागरूकता लायी जा सकी और न ही पर्याप्त प्रयास किये गये हैं। प्रशासन द्वारा आगामी घटनाओं एवं अन्य बातों का जो अनुमान लगाया जाता है, उस संबंध में देश की प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह असफल रही है। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय एवं सहयोग का अभाव पाया जाता है, जिसकी वजह से सरकारी नीतियां एवं कार्यक्रम सफल नहीं हो पाते हैं। सत्ता एवं शक्ति का दुरुपयोग हो रहा है। उत्तरदायित्व निर्धारित करने का कोई सुनिश्चित कार्यक्रम या योजना नहीं है।
6. यद्यपि देश में एक कार्यरत लोकतंत्र के रूप में लोकतंत्र का रिकॉर्ड एवं अनुभव ( कई अभिकेंद्रीय बलों के बावजूद ) अच्छा रहा है तथा संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन से इसकी परिचर्चा का दायरा और विस्तृत हुआ है। संविधान संशोधन, संसदीय लोकतंत्र का एक संस्थान के रूप में कार्य करना, ने कई गंभीर कमियों को उजागर किया है, जिनका यदि समय रहते समाधान नहीं किया गया तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए घातक हो सकता है।
7. देश में निर्वाचन तंत्र का दुरुपयोग किया गया है और निर्वाचन व्यवस्था नीति-निर्धारक संस्थाओं में ऐसे लोगों को प्रवेश न करने देने में असफल रही है, जो आपराधिक पृष्ठभूमि के हैं।
8. निर्वाचन व्यवस्था की दुर्बलता के कारण संसद एवं राज्य विधानमंडलों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व का गुण नहीं दिखाई देता है। 13वीं लोकसभा में कुल मतदाताओं का मात्र 27.9% ही प्रतिनिधित्व रहा। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कुल मतदाताओं का मात्र 22.2% ही प्रतिनिधित्व है।
9. निर्वाचित सरकारों की अस्थिरता से अवसरवादी राजनीति एवं सिद्धांतविहीन राजनीति को बढ़ावा मिला है। राजनीतिक स्थायित्व की आर्थिक एवं प्रशासनिक लागत प्रतिकूल ढंग से काफी अधिक है तथा राजनीति पर इसका प्रभाव सही ढंग से परिलक्षित नहीं होता है। देश के संसदीय इतिहास के कुल 54 वर्षों पर नजर डालें तो ज्ञात होता है कि जहां पहले 40 वर्षों तक केवल 4 प्रधानमंत्रियों ने कार्य किया। इसी तरह 45 वर्षों तक देश में केवल एक ही राजनीतिक दल की सरकार रही, हालांकि 1989 के बाद से देश में अब तक छह बार लोकसभा के निर्वाचन हो चुके हैं। इस राजनीतिक अस्थिरता की कीमत बहुत बृहदकारी है।
10. देश की अर्थव्यवस्था की हालत चिंताजनक है। अर्थव् धीरे-धीरे ऋण जाल में फंसती जा रही है। आर्थिक, राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां, प्रशासनिक अक्षमता एवं भ्रष्टाचार का शिकार हो रही हैं तथा अनुपयोगी खनौ ये समाज में गैर-कानूनी तंत्र का विकास हो रहा है। आपराधिक कार्यों एवं बंदूक की नोक पर अब कई कार्य किये जाने लगे हैं। काला धन, देश में समानांतर अर्थव्यवस्था चला रहा है तथा कुछ ताकतवर लोग समानांतर सरकार की तरह कार्य करके आर्थिक एवं सामाजिक ढांचे को तबाह करने में लगे हैं। आज हमारी सरकार इन सभी चीजों पर अंकुश लगा पाने में स्वयं की असमर्थ पा रही है। इस समय ये सभी प्रवृत्तियां देश को एक विघटन के मार्ग पर ले जा रही हैं।
11. ग्रामीण जनता का पलायन, बढ़ता शहरीकरण, शहरों में लोगो का बढ़ता हुजूम एवं सामाजिक असंतोष इस तरह बढ़ता जा रहा है कि यदि समय रहते इन पर अंकुश न लगाया गया तो स्थिति काबू से बाहर हो जायेगी। बढ़ती बेरोजगारी भी देश के लिये चिंता का एक बड़ा विषय है।
12. समाज का भविष्य ज्ञान आधारित एवं ज्ञान संचालित होता जा रहा है। शिक्षा की गुणवत्ता एवं उच्च शोध के क्षेत्रों में त्वरित सुधार की आवश्यकता है। देश की शिक्षा व्यवस्था किताबी ज्ञान पर आधारित है और इसमें नएपन का अभाव है।
13. देश में न्याय के प्रशासन की व्यवस्था चिंता का एक अन्य क्षेत्र है।
14. आपराधिक न्याय प्रणाली लगभग पंगु बन चुकी है। जांच-पड़ताल एवं अभियोग के क्षेत्र में कई सुधार किये जाने की आवश्यकता है। न्याय मिलने में देरी एवं याचिकाओं की उच्च लागत लोकोक्ति बन गई है। संवेदनशील मामलों में पीड़ितों पीड़ित-संरक्षण और साक्षियों के संरक्षण के मामले में संस्थागत व्यवस्थाओं की आवश्यकता है। अधिवक्ताओं, न्यायाधीशों एवं न्यायिक अधिकारियों की भर्ती एवं प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार किया जाना चाहिये और न्यायिक प्रशासको पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। न्यायालय से परे मध्यस्थ द्वारा न्याय प्राप्त करने के विभिन्न उपाय, यथा-समझौता, माफी आदि सहित अनुषंगी न्यायिक सेवाओं पर अधिक बल देने की आवश्यकता है।
15. धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता वाले भारत जैसे देश में सांप्रदायिक और अन्य अंतर-समूह विवादों को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं माना जा सकता। ये सामूहिक रूप में व्यवहारात्मक अव्यवस्था के संकेतक हैं। अल्पसंख्यकों द्वारा महसूस की जा रही असुरक्षा की भावना को समाप्त करने के लिए विधिक और प्रशासनिक उपायों को किए जाने की आवश्यकता है और अल्पसंख्यकों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने की आवश्यकता है।
16. सामाजिक ढांचे की दशा भी अस्त-व्यस्त हो चुकी है। देश में 14 वर्ष से कम आयु के लगभग 380 मिलियन बच्चे हैं। इनकी शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाएं मात्रात्मक और गुणात्मक दृष्टि से अपर्याप्त हैं। प्राथमिक शिक्षा का 96.4 प्रतिशत धन केवल वेतन-भत्तों में ही खर्च हो जाता है।
17. शिशु मृत्यु दर, अंधत्व, मातृ मृत्यु दर माताओं में खून की कमी, बच्चों में कुपोषण एवं बच्चों के लिये पर्याप्त टीकाकरण आदि कई ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं, जहां विभिन्न प्रयासों के बावजूद भी अभी काफी कुछ किया जाना है।
18. लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है। टीबी, मलेरिया, हेपेटाइटिस, एचआईवी आदि जैसी कई संक्रामक बीमारियों में वृद्धि हुई है।

आयोग की सिफारिशें

आयोग ने कुल 249 सिफारिशें की हैं। इनमें से 58 सिफारिशें संविधान के संशोधन से संबंधित हैं, 86 विधायिका उपायों से तथा शेष 105 सिफारिशें कार्यपालिका कार्यों से प्राप्त की जा सकती हैं।

आयोग की विभिन्न सिफारिशों का क्षेत्रवार विवरण इस प्रकार है':

1. विभेद के प्रतिषेध (अनुच्छेद 15 एवं 16 के अंतर्गत) के दायरे में प्रजातीय या सामाजिक उद्भव, राजनीतिक या अन्य विचार, संपत्ति या जन्म' को भी शामिल किया जाये।
2. विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 19 के अंतर्गत) को 'प्रेस एवं मीडिया की स्वतंत्रता' तक विस्तृत किया जाये। इसमें विचारों को व्यक्त करने, लेने एवं इस बारे में सूचनायें प्राप्त करने का अधिकार भी लोगों को होना चाहिये।
3. मौलिक अधिकारों में निम्न बातों को शामिल किया जाना चाहिये:
   
   1. उत्पीड़न, क्रूरता एवं अमानवीय व्यवहार या दंड के विरुद्ध अधिकार |
   2. यदि एक व्यक्ति अवैध तरीके से अपने जीवन या स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित किया जाता है तो उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार।
   3. देश छोड़ने एवं वापस आने का अधिकार।
   4. निजता एवं पारिवारिक जीवन का अधिकार।
   5. वर्ष में कम से कम 80 दिनों के लिये ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त करने का अधिकार।
   6. न्यायालय, अधिकरण तक पहुंचने एवं त्वरित न्याय पाने का अधिकार।
   7. समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता पाने का अधिकार |
   8. देखभाल, सहायता एवं संरक्षण का अधिकार (बच्चों के मामले में ) ।
   9. शुद्ध पेयजल, प्रदूषणरहित वातावरण, पारिस्थितिकी के संरक्षण एवं सतत् विकास का अधिकार।
4. शिक्षा के अधिकार (अनुच्छेद 21 - क के अंतर्गत) को इस प्रकार से विस्तृत किया जाना चाहिये, “प्रत्येक बालक को 14 वर्ष की आयु को प्राप्त करने तक निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होना चाहिये। लड़कियों तथा अनुसूचति जाति एवं जनजाति के मामले में यह सीमा 18 वर्ष तक होनी चाहिये।"
5. निवारक निरोध ( अनुच्छेद 22 के अंतर्गत) के संबंध में दो प्रकार के परिवर्तन किये जाने चाहिये। ये हैं- (i) निवारक निरोध की अधिकतम अवधि छह माह होना चाहिये, तथा (ii) परामर्शी बोर्ड में एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होने चाहिये। ये किसी उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश होने चाहिये।
6. सिखों, जैनों एवं बौद्धों को हिंदुओं से पृथक माना जाना चाहिये तथा उनको एक साथ मानने वाले उपबंधों (अनुच्छेद 25 के अंतर्गत) को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। वर्तमान में, शब्द 'हिंदू' की व्याख्या करते समय इन सभी को शामिल किया जाता है।
7. नौवी अनुसूची में वर्णित अधिनियमों और विनियमों के लिए अनुच्छेद 31-ख द्वारा प्रदत्त न्यायिक समीक्षा से संरक्षण को केवल उन क्षेत्रों तक सीमित किया जाना चाहिए, जो निम्न से संबंधित हों- (i) कृषि सुधार, (ii) आरक्षण, (iii) अनुच्छेद 39 की धारा (ख) या (ग) के अंतर्गत आने वाले नीति-निदेशक तत्वों का कार्यान्वयन ।
8. राष्ट्रीय आपातकाल (अनुच्छेद 352 के अंतर्गत) के समय अनुच्छेद 20 एवं 21 के समान ही अनुच्छेद 17,23,24, 25 एवं 32 का भी निलंबन नहीं होना चाहिये।

अनुच्छेद 300-क का निम्न प्रकार से संशोधन किया जाना चाहिये:

1. संपत्ति से वंचित या अधिग्रहण विधि के प्राधिकार के अनुसार होता है और केवल और लोक प्रयोजन के लिए होना चाहिए।
2. संपत्ति का मनमाने ढंग से वंचन या अधिग्रहण नहीं होना चाहिए।
3. अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कृषि, वन और गैर-शहरी वास भूमि या पारंपरिक रूप से प्रयुक्त भूमि को वचित या अधिग्रहण केवल विधि के प्राधिकार अनुसार किया जाएगा, जिसके अंतर्गत ऐसी भूमि के अधिग्रहण से पूर्व उपयुक्त पुनर्वास की योजना है। संक्षेप में, यदि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की भूमि अधिगृहीत की जाती है तो उन्हें 'उपयुक्त पुनर्वास का अधिकार होना चाहिए।

1. संविधान के भाग-4 में संशोधन करके उसे 'राज्य नीति एवं कार्य के निदेशक तत्व' नाम दिया जाना चाहिये।
2. जनसंख्या नियंत्रण के बारे में नया निर्देशक तत्व जोड़ा जाना चाहिये।
3. प्रत्येक पांच वर्ष में एक स्वतंत्र राष्ट्रीय शिक्षा आयोग गठित किया जाना चाहिये।
4. सामाजिक सौहार्द एवं सामाजिक दृढ़ता के लिये एक अंतर-आस्था आयोग का गठन किया जाना चाहिये।
5. निदेशक सिद्धांतों के उचित अनुपालन पर नजर रखने के लिये एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाना चाहिये।
6. पांच वर्ष में एक बार रोजगार के व्यापक अवसरों की खोज करने वाले एक आयोग का गठन करना चाहिये।
7. राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (2001) की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों को लागू किया जाना चाहिये।

1. मौलिक कर्तव्यों को लोकप्रिय एवं प्रभावी बनाने के लिये उन उपायों एवं साधनों को अपनाया जाना चाहिये, जिनसे इस उद्देश्य की पूर्ति हो सके।
2. मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन के संबंध में न्यायाधीश वर्मा समिति की सिफरिशों को यथासंभव लागू किया जाना चाहिये।
3. च्छेद 51-क में निम्न नये मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाना चाहिये:
   
   1. मत देने का कर्तव्य एवं प्रशासिनिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया कर अदायगी के बारे में सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने का कर्तव्य।
   2. बच्चों को पारिवारिक मूल्यों से परिचित कराने एवं उन्हें शैक्षिक, शारीरिक एवं नैतिक शिक्षा देने का कर्तव्य।
   3. औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अपने कर्मचारियों के बच्चों के लिये शिक्षा की व्यवस्था करने का कर्तव्य ।

1. सांसदों एवं विधायकों के विशेषाधिकारों को परिभाषित और विसीमित किया जाना चाहिये ताकि संसद और राज्य विधानमण्डलों का निष्पक्ष और स्वतंत्र कार्यकरण सुनिश्चित किया जा सके।
2. अनुच्छेद 105 को यह स्पष्ट करने के लिए संशोधित किया जाना चाहिए कि संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत सदस्यों को प्राप्त उन्मुक्तियों में उनके द्वारा सभा या अन्यथा में अपने कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में किए गए भ्रष्ट कृत्यों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त कोई भी न्यायालय अध्यक्ष/सभापति की स्वीकृति के बिना किसी सदस्य द्वारा की गई कार्यवाही से उत्पन्न किसी अपराध को संज्ञान में नहीं लेगा। राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के बारे में अनुच्छेद 194 को भी इसी प्रकार संशोधित किया जाना चाहिये।
3. किसी व्यक्ति को राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिये यह योग्यता होनी चाहिये कि वह जिस राज्य से चुनाव लड़ रहा है, उसे उसी राज्य का निवासी होना चाहिये। यह राज्यसभा की संघीय प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिये आवश्यक है।
4. सांसद स्थानीय विकास योजना को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।
5. देश के निर्वाचन आयोग को यह अधिकार होना चाहिये कि वह केंद्र एवं राज्य सरकार में पदों को लाभ के दायरे वाला' वाला निर्धारित कर सके।
6. राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में एक केन्द्रीय स्थायी समिति का गठन करने के लिये त्वरित उपाय किये जाने चाहिये।
7. संविधान संशोधन के प्रस्तावों की जांच एवं छंटाई के लिये संसद के दोनों सदनों की एक स्थायी संविधान समिति बनायी जानी चाहिये। 
8. व्यवस्थापिका योजनाओं के क्रियान्वयन एवं निरीक्षण के लिये संसद की नयी विधायी समिति गठित की जानी चाहिये।
9. संसद की वर्तमान प्राक्कलन समिति, लोक उपक्रम एवं अधीनस्थ विधान समितियों को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। 
10. संसदों को स्वयं इस बात का प्रयास करना चाहिये कि उन्हें भी संसदीय लोकपाल के दायरे में लाने के लिये उचित नियम बनाये जायें।
11. जिन विधानसभाओं में 70 से कम सदस्य हैं, उन्हें एक वर्ष में कम से कम 50 दिन अवश्य आयोजित होना चाहिये। अन्य विधानसभाओं के लिये यह अवधि कम से कम 90 दिन की होनी चाहिये। इसी प्रकार राज्य सभा और लोकसभा की एक वर्ष के दौरान न्यूनतम बैठकों की संख्या क्रमश: 100 और 120 दिन होनी चाहिए।
12. प्रक्रिया संबंधी सुधारों के लिये संसद के बाहर एक अध्ययन दल बनाया जाना चाहिये।

1. संसद में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिलने की स्थिति में लोकसभा सदन के नेता का चुनाव कर सकती है। बाद में उसे राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है। ठीक इसी प्रकार की प्रक्रिया राज्यों में भी अपनायी जा सकती है।
2. एक प्रधानमंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समय एक वैकल्पिक नेता के लिये भी मतदान होना चाहिये। इसे 'अविश्वास के लिये रचनात्मक मत व्यवस्था' कहा जाता है।
3. जब सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है तो इसके लिये सदन के कुल सदस्यों में से कम-से-कम 20 प्रतिशत सदस्यों को इसका नोटिस देना चाहिये।
4. मंत्रिपरिषद के विशाल आकार को विधि द्वारा सीमित किया जाना चाहिये। किसी भी राज्य या केंद्र सरकार में मंत्रियों की कुल संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का 10 प्रतिशत तक सीमित कर दिया जाना चाहिये।
5. विभिन्न प्रकार के अनावश्यक मंत्रालयों/विभागों का गठन तथा उनके लिये लोगों को नियुक्त कर मंत्रियों के समान दर्जा देने एवं उन्हें मंत्रियों के समान वेतन-भत्ते आदि देने की प्रथा को हतोत्साहित करना चाहिये। इनकी संख्या निचले सदन की कुल संख्या का मात्र 2 प्रतिशत होना चाहिये।
6. संविधान द्वारा लोकपाल की नियुक्ति करनी चाहिए और प्रधानमंत्री को इसके क्षेत्राधिकार से बाहर रखना चाहिए और राज्यों में लोकायुक्त का गठन किया जाना चाहिये।
7. संयुक्त सचिव से ऊपर के स्तर पर सरकारी पदों पर पाईव भर्ती की अनुमति दी जानी चाहिये।
8. अनुच्छेद 311 का संशोधन कर यह सुनिश्चित करना चाहिये कि ईमानदार सरकारी सेवकों को संरक्षण मिले एवं भ्रष्ट सरकारी सेवकों को दंडित किया जाये।
9. कार्मिक नीतियों के प्रश्न, जिसमें भर्ती, पदोन्नति, स्थानांतरण एवं फास्ट ट्रैक एडवांसमेंट आदि शामिल हैं, का संचालन एवं प्रबंधन एक स्वायत्त लोक सेवा बोर्ड के द्वारा किया जाना चाहिये। इस बोर्ड का गठन सांविधिक उपबंधों के अंतर्गत किया जाना चाहिए।
10. सरकारी सेवकों एवं अधिकारियों को अपना पद संभालने से पूर्व संविधान के प्रति निष्ठा के साथ ही अच्छा प्रशासन देने की शपथ लेनी चाहिये।
11. सूचना के अधिकार की गारंटी होनी चाहिये तथा गोपनीयता की शपथ के स्थान पर पारदर्शिता की शपथ दिलायी जानी चाहिये।
12. लोक हित अनावरण अधिनियम (जिसे व्हिसल ब्लोअर अधिनियम के नाम से जाना जाता है) को भ्रष्टाचार एवं कुप्रशासन के विरुद्ध उपयोग में लाया जाना चाहिये।
13. भ्रष्ट सरकारी सेवकों सहित गैर-सरकारी सेवकों द्वारा बेनामी संपत्ति खरीदने को रोकना चाहिये तथा इसके लिये उचित कानून बनाना चाहिये।

1. 1990 के अंतराज्यीय परिषद आदर्श को उन मामलों को बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिये, जो परामर्श का भाग होंगे।
2. आपदा एवं आपातकाल का प्रबंधन (प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों) दोनों को संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-III (समवर्ती सूची) में शामिल किया जाना चाहिये।
3. एक साविधिक निकाय, जिसे अंतरराज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य आयोग के नाम से जाना जायेगा, का गठन किया जाये।
4. राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श के उपरांत ही की जानी चाहिये ।
5. अनुच्छेद 356 को समाप्त नहीं किया जाना चाहिये। लेकिन इसका उपयोग तभी करना चाहिये, जब कोई विकल्प न बचा हो।
6. किसी राज्य में किसी सरकार द्वारा विधामंडल का विश्वास खो देने या नहीं का परीक्षण केवल सभा में ही किया जाना चाहिए। राज्यपाल को इस बात की अनुमति नहीं होनी चाहिये कि वह राज्य सरकार को विघटित कर सके, जब तक कि उसे सभा का विश्वास प्राप्त हो ।
7. यदि राज्य में आपातकाल की घोषणा न भी हो, यदि निर्वाचन नहीं होते हैं तो राष्ट्रपति शासन जारी रखा जा सकता है । इसे सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधन किया जाना चाहिए।
8. अनुच्छेद 356 के लागू होने के बाद भी राज्य विधानसभा को तब तक विघटित न किया जाये, जब तक कि संसद में इसका अनुमोदन न हो जाये । यह सुनिश्चित करने के लिये अनुच्छेद 356 में आवश्यक संशोधन किये जाने चाहिये।
9. राज्यों एवं राज्य तथा केंद्र के बीच नदी जल विवाद के मामले की सुनवाई कम-से-कम तीन न्यायाधीशों वाली खंडपीठ द्वारा ही की जानी चाहिये। यदि आवश्यक हो तो इस बारे में उच्चतम न्यायालय के पांच न्यायाधीशों से बनी पीठ इसका अंतिम निर्णय करे।
10. संसद को चाहिये कि वह सभी राज्यों से विचार-विमर्श करके 1956 के नदी बोर्ड अधिनियम के स्थान पर कोई नया अधिनियम बनाये।
11. जब राज्य का कोई विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित होता है तो इसके लिये एक निश्चित समयावधि (मान लीजिए तीन माह) तय की जानी चाहिये। इस समयावधि में यह तय हो जाना चाहिये कि राष्ट्रपति इस विधेयक को मंजरी देगा या नहीं।

1. न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन किया जाना चाहिये। इसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश (अध्यक्ष के रूप में), उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री एवं तथा राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति होना चाहिये।
2. राष्ट्रीय न्यायिक आयोग की एक समिति द्वारा उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण की जांच की जानी चाहिये।
3. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्रमश: 65 वर्ष एवं 68 वर्ष होनी चाहिये।
4. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को अपनी अवमानना के आरोपी को दंडित करने का अधिकार नहीं होना चाहिये।
5. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय के अलावा किसी अन्य न्यायालय को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वह संसद या किसी राज्य विधानसभा के किसी अधिनियम को असंवैधानिक या विधायी क्षमता से परे और अधिकारातीत घोषित कर सके।
6. योजनाओं एवं वार्षिक बजट प्रस्तावों को तैयार करने के लिये राष्ट्रीय न्यायिक परिषद एवं राज्यों की न्यायिक परिषदों का गठन किया जाना चाहिये।
7. उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में किसी मामले की अंतिम सुनवाई के बाद अधिकतम 90 दिनों के अंदर उस मामले का अंतिम निर्णय कर दिया जाना चाहिये।
8. विधि के नियमों का उल्लंघन करने पर दोषियों को दंडित करने की व्यवस्था उपयुक्त न्यायालयों में ही होनी चाहिये।
9. प्रत्येक उच्च न्यायालय को मामलों की सुनवाई के लिये एक समयबद्ध सारणी बनानी चाहिये, जिससे एक निश्चित समय के भीतर मामलों का अंतिम रूप से निपटारा किया जा सके। किसी भी मामले को एक वर्ष से ज्यादा समय तक लंबित नहीं रखना चाहिये।
10. गैर- अपराधीकरण के भाग के रूप में याचिका की व्यवस्था की जानी चाहिये ।
11. देश के निचले स्तर के न्यायालयों को उच्च न्यायालय के अधीन दो स्तरों का बनाया जाना चाहिये।

1. उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय की खंडपीठों में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये पर्याप्त प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जानी चाहिये ।
2. सामाजिक नीतियां ऐसी होनी चाहिये, जो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछड़े वर्गों का भला कर सके तथा लड़कियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि वे सामान्य वर्ग के साथ समान रूप से प्रतिस्पर्द्धा कर सकें।
3. यह सुनिश्चित करने के लिये कि समाज के कमजोर तबकों के लिये संसाधनों का युक्तियुक्त तरीके से उपयोग हो सके, नयी संस्थाओं की स्थापना की जानी चाहिये ।
4. प्रत्येक सेवाप्रदाता विभाग/अधिकरण द्वारा ऐसे नागरिक चार्टर का निर्माण किया जाना चाहिये, जिससे अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये कल्याण के काम किये जा सकें।
5. अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिये सरकारी सेवाओं में आरक्षण की उचित व्यवस्था होनी चाहिये तथा आरक्षण से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिये आरक्षण न्याय अदालत का गठन किया जाना चाहिये।
6. देश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों के लिये आवासीय स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिये।
7. संविधान की पांचवीं अनुसूची के अंतर्गत शासित सभी जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन छठी अनुसूची में हस्तांतरित कर दिया जाना चाहिये। छठी अनुसूची के अंतर्गत अन्य जनजातीय क्षेत्रों को भी लाया जाना चाहिये ।
8. अनुसूचित जाति, जनजाति (उत्पीड़न से संरक्षण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत इन वर्गों के साथ होने वाले अत्याचारों को रोकने के लिये विशेष न्यायालय की स्थापना की जानी चाहिये।
9. अस्पृश्यता के अंत के लिए अन्य बातों के साथ-साथ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही को प्रभावी बनाए जाने की आवश्यकता है।
10. सफाई कर्मचारी नियोजन और शुष्क शौचालय सन्निर्माण (प्रतिषेध) अधिनियम, 1993 को कड़ाई से लागू किया जाए।
11. अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के कल्याण एवं उनकी शिक्षा आदि के लिये और ज्यादा ठोस कदम उठाये जाने चाहिये।
12. बंधुआ मजदूरों की मुक्ति एवं उन्हें रोजगार दिलाने के लिये एक राष्ट्रीय अधिकरण का गठन कर उसे व्यापक अधिकार दिये जाने चाहिये, राज्य स्तर पर भी इस प्रकार के अधिकरणों का गठन किया जाना चाहिये।
13. महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा एवं उत्पीड़न को रोकने के लिये और कड़े नियम बनाये जाने चाहिये तथा उनकी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य आदि के लिये ज्यादा सुविधाओं की व्यवस्था करनी चाहिये ।

1. संविधान की ग्यारहवीं एवं बारहवीं अनुसूची को संशोधित करके इस प्रकार का स्वरूप दिया जाना चाहिये, जिससे देश में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं हेतु पृथक् राजकोष की स्थापना की जा सके।
2. सभी राज्यों में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य पंचायत परिषद का गठन किया जाना चाहिये।
3. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं को स्पष्टतया 'स्व-शासन की संस्थायें' के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिये तथा उन्हें व्यापक शक्तियां दी जानी चाहिये। इस उद्देश्य के लिये अनुच्छेद 243-छ तथा 243 - ब को संशोधित किया जाना चाहिये।
4. भारत के निर्वाचन आयोग को राज्य निर्वाचन आयोगों को उनके कार्यों के संबंध में दिशा-निर्देश जारी करने का अधिकार होना चाहिये। राज्य निर्वाचन आयोगों को अपना वार्षिक प्रतिवेदन या विशेष प्रतिवेदन भारत के निर्वाचन आयोग तथा राज्यपाल को सौंपना चाहिये। इस कार्य के लिये अनुच्छेद 243-ट तथा 243 - यक। को संशोधित किया जाना चाहिये।
5. पंचायतों को विघटित करने से पहले उनका पक्ष सुनने के लिये अनुच्छेद 243-ड़ को संशोधित किया जाना चाहिये।
6. लेखा जांच के कार्यों में एकरूपता लाने के लिये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को यह अधिकार दिया जाना चाहिये कि वह पंचायतों की भी लेखा जांच कर सके या उनके लिए लेखा मालकों का निर्धारण कर सके।
7. जब किसी नगरपालिका को विघटित किया जाये तो राज्य विधानमंडल में इस आशय का प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये कि उस नगरपालिका को विघटित करने का आधार क्या था?
8. स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधियों के निर्वाचन से संबंधित सभी प्रकार की अहर्ताओं एवं गैर-अहर्ताओं को एक ही नियम द्वारा शासित किया जाना चाहिये।
9. सीटों का परिसीमन, आरक्षण एवं चक्रण से संबंधित कार्यों का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग के स्थान पर परिसीमन आयोग के पास होना चाहिये ।
10. नगरपालिकाओं के लिए विशिष्ट और पृथक् कर क्षेत्र अवधारणा को मान्यता दी जानी चाहिये ।

1. इस क्षेत्र के सभी राज्यों में संविधान के 73वें एवं 74वें संशोधन के अंतर्गत उपलब्ध अवसर लागू किए जाने चाहिए। हालांकि, ऐसा करते समय इन क्षेत्रों की विशेष संस्कृति एवं परंपराओं का ध्यान अवश्य रखा जाना चाहिये।
2. छठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाले विषयों एवं ग्यारहवीं अनुसूची में उल्लिखत विषयों को स्वायत्त जिला परिषदों को सौंपा जा सकता है।
3. प्रशासन के परंपरागत रूप को स्व-प्रशासन से संबद्ध किया जाना चाहिये, जिससे कि इन क्षेत्रों में व्याप्त वतर्मान असंतोष को समाप्त किया जा सके।
4. नागरिकता अधिनियम द्वारा अवैध प्रवासन निर्धारण अधिनियम, विदेशी नागरिक अधिनियम तथा इसी प्रकार के अन्य अधिनियमों की जांच करने के लिये एक राष्ट्रीय प्रवासन परिषद का गठन किया जाना चाहिये ।
5. नागालैंड में नागा परिषद के स्थान पर विभिन्न नागा समाज समूहों को मिलाकर जिला स्तर पर एक नयी संस्काथा गठन किया जाना चाहिये। 
6. असम के संबंध में, छठी अनुसूची का विस्तार बोडोलैंड स्वायत्त परिषद तक होना चाहिये तथा अन्य स्वायत्त परिषदों को स्वायत्त विकास परिषदों के रूप में उन्नत करना चाहिये।
7. मेघालय के संबंध में ग्राम प्रशासन के स्तर को स्वायत्त जिला परिषदों के अंतर्गत ग्राम या ग्रामों के समूहों के रूप में उन्नत किया जाना चाहिये।
8. त्रिपुरा के संबंध में, स्वायत्त परिषदों के संबंध में किये गये परिवर्तनों को जिला स्वायत्त परिषदों पर भी लागू किया जाना चाहिये।
9. मिजोरम के संबंध में उन क्षेत्रों में जिला स्तर पर मध्यस्थ निर्वाचित स्तरों का विकास किया जाना चाहिये, जो छठी अनुसूची के अंतर्गत नहीं आते हैं।
10. मणिपुर के संबंध में, छठी अनुसूची के उपबंधों को राज्य के पहाड़ी जिलों तक विस्तृत करना चाहिये।

1. यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी अपराध के संबंध में पांच वर्ष या उससे अधिक का कारावास दिया जा चुका है, उसे संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित करना चाहिये।
2. यदि कोई व्यक्ति, जिसे किसी गंभीर अपराध, , जैसे- हत्या, बलात्कार, स्मगलिंग, डकैती आदि के लिये दंड दिया जा चुका है, उसे किसी भी राजनीतिक पद को प्राप्त करने के प्रतिबंधित घोषित कर देना चाहिये।
3. राजनीतिक नेताओं के विरुद्ध न्यायालय में लंबित आपराधिक मामलों का तेजी से निपटारा करना चाहिये तथा यदि आवश्यक हो तो इसके लिये विशेष न्यायालय की स्थापना भी की जा सकती है।
4. राजनीतिक याचिकाओं की सुनवाई भी विशेष न्यायालय द्वारा की जानी चाहिये। विकल्प के रूप में, उच्च न्यायालय में विशेष निवार्चित खंडपीठों का गठन किया जा सकता है और इन्हें राजनीतिक याचिकाओं एवं राजनीतिक विवादों का विशिष्ट कार्य सौंपा जा सकेगा।
5. राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले धन के संबंध में उचित नियम बनाये जाने चाहिये, जिससे इन दलों को प्राप्त होने वाले धन के बारे में पूर्ण पारदर्शिता हो तथा यह स्पष्ट रूप से पता चल सके कि किसी राजनीतिक दल ने कहां से या किस व्यक्ति से यह धन प्राप्त किया। इसलिए बाह्य धन प्राप्ति को किसी विनियामक तंत्र की स्थापना तक प्रतिबंधित किया जाए।
6. एक ही पद के लिये उम्मीदवारों को एक से अधिक स्थानों से चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिये।
7. चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन होना चाहिये तथा इसका उल्लंघन करने वालों को कड़ा दंड मिलना चाहिये।
8. निर्वाचन आयोग को यह देखना चाहिये कि किसी उम्मीदवार को जब 50 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हों तभी उसे विजयी घोषित किया जाये। इसके लिये आयोग उचित नियम-कानून बना सकता है। वास्तव में यह व्यवस्था उचित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है।
9. यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार यदि किसी चुनाव में लगातार तीन बार हार जाता है, जो उसे उस चुनाव को लड़ने के प्रतिबंधित घोषित कर देना चाहिये ।
10. जमानत जब्त होने वाले वर्तमान के डाले गये वैध मतों के 16.67 प्रतिशत के नियम की सीमा को बढ़ाकर 25 प्रतिशत कर देना चाहिये ।
11. भारत से बाहर जन्म लेने वाले किसी व्यक्ति या वे लोग, जिनके माता-पिता या दादा-दादी भारतीय नागरिक थे, जब देश में किसी उच्च पद, जैसे- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश आदि का पद धारण करें तो पहले उनके बारे में विस्तार से जांच करायी जाये। 
12. मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति एक आयोग की सिफारिश पर की जानी चाहिये, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा में विपक्ष का नेता, लोकसभा अध्यक्ष एवं राज्यसभा का उप-सभापति शामिल हों। राज्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति में भी इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनायी जानी चाहिये।

1. राजनीतिक दलों का पंजीकरण एवं कार्य प्रणाली तथा दलों के गठबंधन के बारे में विस्तृत नियम बनाये जाने चाहिये। इस प्रस्तावित नियम में:
   1. किसी भी राजनीतिक दल या गठबंधन के द्वार देश के प्रत्येक नागरिक के लिये खुले होने चाहिये तथा इसमें जाति, धर्म आदि के आधार पर किसी प्रकार की रोक नहीं होनी चाहिये ।
   2. रानजीतिक दलों के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वे अपने खातों का भली प्रकार से संचालन करें तथा उनकी सपयानुसार जांच करायें।
   3. राजनीतिक दलों के लिये यह अनिवार्य होना चाहिये कि वे अपने चुनाव लड़ने वाले कार्यकर्ताओं को यह निर्देश दें कि अपना पर्चा भरते समय वे अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा दें।
   4. यदि कोई व्यक्ति किसी न्यायालय में किसी आपराधिक मामले के लिये दंडित हो चुका है या न्यायालय ने उस पर किसी अपराध के लिये आरोप तय किया है तो राजनीतिक दलों को ऐसे व्यक्ति को किसी भी चुनाव में अपना उम्मीदवार नहीं बनाना चाहिये।
   5. यदि कोई राजनीतिक दल उपरोक्त वर्णित उपबंधों का उल्लंघन करता है तो उस दल के उम्मीदवार को अयोग्य घोषित कर देना चाहिये तथा उस दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिये।
2. निर्वाचन आयोग को राजनीतिक दलों को मान्यता देने के नियमों को कड़ा बनाना चाहिये, जिससे अत्यंत छोटे राजनीतिक दलों का गठन न हो सके।
3. राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले चंदे एवं चुनाव के लिये अपने उम्मीदवारों को दिये जाने वाले धन के बारे विस्तृत नियम बनाए जाने चाहिये। इन नियमों में निम्न उपबंध होने चाहिये:
   1. राजनीतिक दलों को प्राप्त होने वाले धन में पारदर्शिता होनी चाहिये।
   2. औद्योगिक घरानों से प्राप्त होने वाले धन की एक सीमा होनी चाहिये।
   3. एक सीमा से अधिक दान या चंदा देने पर कर लगाया जाना चाहिये।
   4. चंदा देने वाले एवं प्राप्तकर्ता राजनीतिक दल दोनों की लेखा जांच होनी चाहिये।
   5. प्रत्येक राजनीतिक दल के लेखा जांच का विवरण प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाना चाहिये।
   6. चुनावी खर्च में व्यय की गलत जानकारी देने वाले दल की मान्यता समाप्त कर देनी चाहिये।

संविधान की दसवीं अनुसूची को संशोधित कर उसमें निम्न उपबंध किये जाने चाहिये:

1. वे सभी लोग (चाहे व्यक्तिगत या सामूहिक) जो परिवर्तन विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिये गये हों, उन्हें अपने पद से त्याग-पत्र दे देना चाहिये तथा नया चुनाव लड़ना चाहिये।
2. जिन लोगों को इस नियम के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया है, उन्हें किसी पद को धारण करने या मंत्री बनने के तब तक अयोग्य घोषित कर देना चाहिये, जब तक की उनका शेष कार्यकाल बचा है या जब तक कि नया चुनाव नहीं हो जाता है।
3. इस प्रकार के लोगों द्वारा सरकार को गिराने के लिए दिये गये मत को अवैध माना जाना चाहिये ।
4. किसी व्यक्ति को दल बदल विरोधी कानून के आधार पर अयोग्य घोषित करने की शक्ति सदन के अध्यक्ष या सभापति के स्थान पर देश के निर्वाचन आयोग को होनी चाहिये।

संविधान समीक्षा के पूर्व में किए गए प्रयास

वर्ष 2000 में इस आयोग के गठन के पूर्व की संविधान की उपादेयता एवं प्रकायों की समीक्षा के प्रयास किए गए थे। इस आयोग ने इन प्रयासों का स्वयं इस प्रकार सारांश " प्रस्तुत किया है:

1. संविधान के कामकाज की समीक्षा करने का यह हमारा सर्वथा पहला प्रयास नहीं है। वास्तव में संविधान बनने के पहले दशक से ही इसकी उपादेयता पर बहस शुरू हो गई थी। इसके अतिरिक्त हर संविधान संशोधन संविधान समीक्षा का अवसर भी देता ही है। लेकिन संविधान निर्माण के पचास वर्षों के अंदर पचासी (85) संशोधनों के बाद भी संविधान की प्रभावकारिता और कार्यक्षमता पर कोई व्यापक और पारदर्शी सरकारी प्रयास नहीं हुआ (सिवाए इस राष्ट्रीय संविधान समीक्षा आयोग के गठन के), जिसमें संविधान के उद्देश्यों के आलोक में उसकी उपलब्धियों एवं विफलताओं का मूल्यांकन दिया गया हो कि अब तक कैसे अनुभव अर्जित किए गए और भविष्य की जरूरतों के बारे में क्या विचार बने।
2. संविधान लागू होने के पश्चात, दो वर्षों के अंदर ही इसमें संशोधन की जरूरत पड़ गई। 2 जून, 1951 को पहले संशोधन विधेयक पर चर्चा के दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू ने इस बात को दोहराया कि संविधान को जरूरतों के मुताबिक संशोधन के लिए नम्य होना चाहिए। इस अवसर पर उनके शब्द थे . 'एक संविधान जो अपरिवर्तनीय और स्थिर है, चाहे जितना भी अच्छा हो, एक संविधान के रूप में उसका उपयोग अत्यंत सीमित है। यह अपनी वृद्धावस्था पर पहुंच चुका है और उसकी मृत्यु आसन्न है। जीवित संविधान विकासशील, लचीला होना चाहिए और इसमें परिवर्तन होते रहना चाहिए.... इसलिए यह लोगों को सोचने और स्वीकार करने के लिए अच्छी बात है कि वर्षों के परिश्रम के बाद हमने जो संविधान बनाया है, वह अपने आपमें बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे-जैसे समाज बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, हमें इसे उपयुक्त रूप में संशोधित करते चलना है। "
3. चार वर्ष बाद एक अनुभवी प्रधानमंत्री, जिसके पास देश के कानूनों की प्रभावकारिता का प्रत्यक्ष ज्ञान है, ने उन्हीं विचारों को दोहराया । संविधान (चौथा संशोधन) विधेयक, 1955 पर नेहरूजी ने कहा, "आखिर संविधान सरकार को काम करने देने तथा देश के प्रशासनिक एवं अन्य संरचनाओं को सहयोग एवं संरक्षण देने के लिए ही तो है। संविधान का एक परिवर्तनशील दुनिया में स्थिर और अगतिज होने का कोई अर्थ और औचित्य नहीं है। इसकी उपादेयता तो इसमें अंतनिर्हित गतिशीलता में है जो आधुनिक दशाओं, आधुनिक होते समाज की प्रकृति का संज्ञान लेती है। "
4. चौथे संशोधन के बाद के वर्षों में 81 बार संविधान में संशोधन किए जा चुके हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें तथा संसद मौलिक अधिकारों के मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय का सामना करती रही हैं: अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बनाम राष्ट्रीय एकता; वैयक्तिक स्वतंत्रता बनाम राजनीतिक स्थिरता; समाज के कतिपय वर्गों के लिए विशेष अवसर बनाम सबके लिए अमूर्त समानता; सम्पत्ति का अधिकार बनाम सामाजिक क्रांति की जरूरत, इत्यादि । इस बात पर भी प्रश्न खड़ किए गए कि संवैधानिक संशोधन का अधिकार क्या संपूर्ण, अबाधित और असीमित है, साथ ही यह भी कि संवैधानिक संशोधनों की न्यायिक समीक्षा की भी कोई सीमा है?
5. 1950 से 1967 की अवधि में संसद और अधिकतर राज्य विधानसभाओं में कांग्रेस का एकछत्र बहुमत था। 1967 के आम चुनावों के बाद उत्तर भारत के अनेक राज्यों में गैर-कांग्रेसी गठबंधन सरकारें बनीं। इस दौरान संघ - राज्य सम्बन्धों से सम्बन्धित कुछ मामले खड़े हुए जो कि संविधान के अंतर्गत कुछ प्रविधियों एवं प्रक्रियाओं से प्रत्यक्षतः जुड़े थे। संघ - राज्य सम्बन्धों के प्रशासनिक पक्षों की जांच और अध्ययन के लिए भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया।
6. चौथे आम चुनावों के बाद की अवधि में पैसे या मंत्रीपद के लालच में दल बदलने की नई परिघटना सामने आई - विधायक, सांसद अपने दलों के प्रति बार-बार अपनी निष्ठा भंग कर रहे हैं सारी नैतिकता और राजनीतिक प्रतिबद्धता और शिष्टाचार, अपने चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की पसंद और जनमत को ताक पर रखकर संसद में इस प्रवृत्ति पर भारी चिंता व्यक्त की गई और लोकसभा में 8 दिसम्बर, 1968 को एक सर्वसम्मत संकल्प पारित किया, जिसमें कहा गया, "सदन की राय है कि विधायकों द्वारा आए दिन एक दल से दूसरे दल के प्रति अपनी निष्ठा बदलकर दल-बदल करने की विषम समस्या पर समग्र रूप से विचार करने और अपनी अनुशंसा देने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया जाए, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि और संविधान विशेषज्ञ हों।"
7. बाद में इस समिति को वाई. बी. चव्हाण समिति के नाम से जाना गया। चव्हाण तत्कालीन गृहमंत्री और इस समिति के अध्यक्ष थे। इस समिति ने अपनी मूल्यवान रिपोर्ट में दल-बदल की समस्या से निपटने के लिए ऐसे अनेक विषयों को रेखांकित और सम्बोधित किया जिनसे संवैधानिक तंत्र का परिचालन प्रभावित होता था, साथ ही जिनसे अनेक वैधानिक एवं प्रक्रियागत साधन जुड़े थे।
8. यह विडंबना है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य के संविधान की 25वीं वर्षगांठ पर उसी वर्ष देश में आपातकाल लगाया गया। देशव्यापी अशांति के माहौल में। इसी संदर्भ में 1975 में पहला सामूहिक प्रयास संविधान की समीक्षा और पुनरीक्षण का किया गया- 'कामागाटा मारू सत्र' में राजनीतिक स्थिति पर एक संकल्प में कहा गया"यदि अपने समाज के गरीब और भेद्द वर्गों के कष्टों का निवारण करना है, तो हमें व्यापक और दूरगामी परिवर्तन सामाजिक-आर्थिक ढांचे में करने होंगे... कांग्रेस का मानना है कि संविधान को पूरी तरह से जांचा-परखा जाए, यह देखने के लिए कि कहीं वह समय तो नहीं आ गया जब इसमें यथेष्ट परिवर्तन करके इसे एक जीवंत दस्तावेज के रूप में बनाए रखा जाए।"
9. एक दस्तावेज- 'ए फ्रेश लुक ऐट अवर कंस्टीट्यूशनसम सजेशंस' प्रकाशित और वितरित हुआ, लेकिन जब इसकी सिफारिशों को लोगों ने देखा तो विभिन्न तबकों से इसकी तीखी आलोचना हुई। इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। संवैधानिक परिवर्तन की लगातार पैरवी और मांग के बीच कांग्रेस अध्यक्ष देवकांत बरुआ ने 26 फरवरी, 1976 को एक कमिटी गठित की- 'संविधान में संशोधन के प्रश्न पर अध्ययन के लिए... अब तक प्राप्त अनुभवों के आलोक में।' इस समिति के अध्यक्ष सरदार स्वर्ण सिंह बनाए गए जिसमें 12 सदस्य थे। इस समिति ने अप्रैल 1976 में कांग्रेस अध्यक्ष को परख के लिए कुछ प्रस्ताव भेजे और यह दस्तावेज कुछ ही लोगों में वितरित हुआ। विधि आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष पी.सी. गजेन्द्र गडकर ने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लिखा कि “सामाजिक, आर्थिक क्रांति के लिए संविधान में संशोधन और बदलाव जरूरी है, लेकिन 'तदर्थवाद अवांछनीय है, और अतिवादी सैद्धान्तिकी अपनाना आप्रासंगिक तथा अविवेकपूर्ण होगा।" उन्होंने प्रधानमंत्री को सलाह दी कि "एक उच्च शक्ति प्राप्त कमिटी समर्पित भाव से व्यापक प्रयास के तहत इस समस्या पर शोध और चर्चा करे। "
10. स्वर्ण सिंह समिति ने अपनी रिपोर्ट ने उल्लेख किया कि इसकी सिफारिशें कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों एवं प्रदेश कांग्रेस कमिटियों को वितरित प्रस्तावों, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायलयों के बार एसोसिएशनों, प्रेस में और सार्वजनिक की गई टिप्पणियों, तथा व्यक्तियों, व्यावसायिक संस्थाओं आदि से प्राप्त ज्ञापनों की पृष्ठभूमि पर आधारित है। इसमें कहा गया कि, 
    "...समिति ने अपने सामने कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों को रखा। हमारा संविधान पिछले 26 वर्षों से बिना किसी बड़े गतिरोध के काम करता रहा है। ऐसी स्थिति के रहते, समय-समय पर कठिनाइयां भी सामने आई हैं संविधान के उन प्रावधानों की व्याख्या को लेकर जिनमें जनता की सम्प्रभु इच्छा को अभिव्यक्ति एवं विषय-वस्तु प्रदान करने में संसद के अधिकार को सबसे विश्वसनीय और प्रभावी उपकरण माना गया है। " 
    इस समिति ने यह घोषणा भी की कि:
    "संसदीय प्रणाली देश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है और इसे अनावश्यक रूप से अध्यक्षीय अथवा अन्य प्रणाली के पक्ष में त्यागना उचित नहीं होगा। हमारे जैसे विशाल देश में जहां कि इतनी अधिक क्षेत्रीय विविधताएं हैं, संसदीय प्रणाली ही हमारी एकता और अखंडता को सर्वोत्तम रूप में संरक्षित रखती है, इसी में जनता की आवाज सबसे ज्यादा सुनी जाती है। "
11. समिति ने विविध विषयों पर अपनी सिफारिशें दीं, जिनमें उद्देशिका, नीति-निदेशक तत्व, संविधान संशोधन की संसद की संवैधानिक शक्ति, संविधान समीक्षा की शक्ति, अनुच्छेद 276, सेवा सम्बन्धी मामले, औद्योगिक एवं श्रम विवाद, राजस्व से जुड़े मामले, भूमि सुधार, खाद्यान्न तथा आवश्यक वस्तुओं का क्रय एवं वितरण, चुनाव सम्बन्धी मामले, अनुच्छेद 227, संसद या राज्य विधायिका के किसी सदन से सदस्यता की अयोग्यता, अनुच्छेद 352 तथा संघ-राज्य समन्वय। समिति ने अपने विचार में संविधान के कुछ 'पुराने पड़ गए’ और ‘निरर्थक’ प्रावधानों को निरस्त करने की अलग से अनुशंसा की।
12. सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए न्यायमूर्ति पी.बी. गजेन्द्र गडकर, जो कि तब भी विधि आयोग के अध्यक्ष थे, ने एक पत्र में श्रीमती इंदिरा गांधी को अपनी राय पर कायम रहते हुए लिखा कि देश के मूलभूत कानून (संविधान) को बदलने या संशोधित करने का मामला एक पार्टी कमिठी के जिम्मे नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए विशेषज्ञों की एक कमिठी बनाई जाए जो सभी पखों और व्यक्तियों का पक्ष सुने। उन्होंने पुनः कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष बरुआ द्वारा नियुक्त कमिटी ने जल्दबाजी में काम किया है, विभिन्न मुद्दों को हल्के ढंग से लिया है, और अपनी अनुशंसाओं को मुख्यतः राजनीतिक धारणाओं पर आधारित किया है।'
13. जब बयालिसवां (42वां) संशोधन विधेयक तैयार हुआ, उद्देश्य तथा कारण कथन में जवाहर लाल नेहरू के कुछ शब्दों की गूंज थी, “संविधान जीवंत और हमेशा विकासमान होना चाहिए।" इसमें घोषणा की, “यदि संविधान के विकास के अवरोधों को दूर नहीं किया गया, संविधान वास्तव में क्षयग्रस्त हो जाएगा।" प्रधानमंत्री ने अपने सम्बोधन में लोकसभा में 27 अक्टूबर, 1976 को कहा कि, “विधेयक का उद्देश्य उन विसंगतियों को दूर करना है, जिनकी पहचान बहुत पहले की जा चुकी है, साथ ही उन अवरोधों को भी हटाना है जो कि आर्थिक एवं राजनीतिक निहित स्वार्थों ने खड़े किए हैं। और यह भी कि, “विधेयक जन-आकांक्षाओं पर ध्यान देने वाला है तथा वर्तमान एवं भविष्य की वास्तविकताओं को प्रतिबिम्बित करता है। "
14. 1977 के आम चुनावों में सरकार बदलने के बाद, . तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने संसद सदस्यों की एक कमिटी बनाई जिसे एक फोरम के रूप में आपातकाल के दौरान हुए संविधान संशोधनों पर विचार करना था। इसी क्रम में प्रधानमंत्री ने इसी उद्देश्य के लिए एक मंत्रिमंडलीय उप-समिति का भी गठन किया। 42वें संविधान संशोधन से जुड़े मामलों पर व्यापक चर्चा - बहस हुई। न्यायविदों, सांसदों, संपादकों और व्यवसायी संस्थाओं ने इस विषय पर काफी कुछ कहा। लेकिन अनिवार्य रूप से 42वें संशोधन के कुछ प्रावधानों के चलते संविधान में हुए असंतुलन को सही करने पर ही ध्यान केन्द्रित रखा गया।
15. 1977 आम चुनावों के बाद के अनुभवों के आलोक में, जिसमें कि केन्द्र और उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में गैर-कांग्रेसी और दक्षिण के राज्यों में कांग्रेसी सरकारें बनी थीं, संघ-राज्य सम्बन्धों की विशद समीक्षा की जरूरत अनुभव की गई। 1983 में न्यायमूर्ति आर. एस. सरकारिया की अध्यक्षता में व्यापक विषयों पर विचार करने और अनुशंसा देने के लिए एक कमिटी गठित की गई। इन विषयों में शामिल मुद्दे थे:
    " (i) आयोग संघ और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्था की जांच और समीक्षा करेगा- शक्तियों प्रकार्यों तथा दायित्वों के मामलों में, और तदानुसार परिवर्तनों की अनुशंसा करेगा या अन्य उपयुक्त उपाय सुझाएगा।
    (ii) संघ और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं की जांच और समीक्षा और इसके पश्चात् इनमें सुधार के लिए अनुशंसा करते समय आयोग बीते वर्षों में हुए सामाजिक-आर्थिक विकास को ध्यान में रखेगा, आयोग संविधान की योजना और स्वरूप के प्रति भी सम्मान का भाव रखेगा जिसे हमारे संस्थापकों ने देश की स्वतंत्रता की सुरक्षा तथा एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया और जो कि जन-कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है। "
16. कुछ विशेष रूप से उल्लेखनीय अध्ययन राजनीतिक व्यवस्था की कुछ विशेष समस्याओं को लेकर हुए। चुनावी धांधली पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई, जिसमें चुनावी प्रक्रिया को भंग किया जाता था। परिणामस्वरूप चुनाव कानूनों में संशोधान के लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया जिसने 1972 में अपनी रिपोर्ट दी। इस विषय पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा स्थापित सिटीजेंस फॉर डेमोक्रेसी (सी एफ डी) ने भी गहराई से विचार किया था। चुनाव सुधार के विभिन्न पक्षों पर विचार करने के लिए 1977 तथा 1982 में मंत्रिमंडलीय उप-समिति गठित की गई। 1990 में भारत सरकार ने तत्कालीन विधि मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक कमिटी गठित की, जिसमें विभिन्न दलों के प्रतिनिधि सदस्य बनाए गए। कमिटी ने अपनी रिपोर्ट में अनेक सिफारिशें कीं, जिनमें से अनेक को कार्यान्वयन के लिए स्वीकार कर लिया गया।
17. 1976 में सरकार द्वारा चुनाव खर्च उठाने सम्बन्धी मामले पर विचार के लिए इंद्रजीत गुप्त कमिटी का गठन हुआ जो स्वयं उत्कृष्ट स्तर के नेता और सांसद थे। हालांकि इस कमिटी का विषय क्षेत्र सीमित था, इसकी अनुशंसाएं महत्वपूर्ण थीं और चुनाव प्रक्रिया से संबंधित इसमें महत्वपूर्ण पूरक सामग्री थी।
18. भारत के विधि आयोग द्वारा प्रेषित विभिन्न रिपोर्टों में संविधान के तंत्र के परिचालन पर अंतर्दृष्टिपूर्ण महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं। विधि आयोग की 170वें रिपोर्ट, जो कि चुनाव कानूनों में सुधार पर आधारित थी, मई 1999 में प्रस्तुत की गई। इसमें चुनाव प्रणाली में सुधार के लिए अतिवादी (रैडिकल) उपाय सुझाए गए हैं, यह मानते हुए कि चुनाव संविधान के अंतर्गत संसदीय लोकतंत्र की आधारशिला है।
19. सबसे महत्वपूर्ण अराजनीतिक प्रयास नागरिक समाज का वह था जिसमें 1992 में 15 राष्ट्रीय संस्थाओं ने एक संगोष्ठी आयोजित की। साथ ही इंडिया इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संविधान के परिचालन की समीक्षा के लिए कमिटी नियुक्त की, जिसके अध्यक्ष वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. कर्ण सिंह थे, और दो सदस्य इस आयोग के थे। इस कमिटी ने राष्ट्रपति एवं अन्य को अपनी रिपोर्ट सौंपी। कमिटी की निष्कर्षात्मक अनुशंसा यह थी कि एक समीक्षा आयोग का गठन किया जाए।
20. एन.डी.ए ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में जो नेशनल ऐजेंडा फॉर गवनेंस जारी किया पिछले आम चुनावों के पहले, उसमें एक संकल्प है कि संविधान के पिछले पचास वर्षों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा। यह संकल्प संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण में और पुष्ट हुआ और सन् 2000 में इस आयोग के गठन के रूप में फलित हुआ।

भारत की विदेश नीति भारत के राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए विश्व के अन्य राज्यों के साथ भारत के संबंधों का नियमन करती है। यह विभिन्न कारकों द्वारा निर्धारित होता है, जैसे- भूगोल, इतिहास और परंपरा, सामाजिक बनावट, राजनैतिक संगठन, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, आर्थिक स्थिति, सैन्य शक्ति, जनता की राय तथा नेतृत्व' ।

भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत

भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य, अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना है। संविधान का अनुच्छेद 51 (राज्य के नीति निदेशक) भारतीय राज्य को अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा व शांति बनाए रखने, राष्ट्रों के मध्य सम्मानजनक व न्यायपूर्ण संबंध बनाए रखने, अंतर्राष्ट्रीय विधियों व संधि शर्तों के प्रति आदर रखने अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निबटारों में मध्यस्थता करने का निर्देश देता है। राष्ट्र के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए शांति आवश्यक है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, ‘‘शांति हमारे लिए एक उत्साहजनक आशा ही नहीं है, यह एक आपात आवश्यकता है।'

भारत की विदेश नीति औपनिवेशवाद व साम्राज्यवाद का विरोध करती है। भारत का विचार है कि औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद, साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा कमजोर राष्ट्रों के शोषण को बढ़ावा देता है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावित करता है। भारत ने औपनिवेशवाद के सभी रूपों के परिशोधन की वकालत की है तथा एफ्रो-एशियाई देशों, जैसे- इंडोनेशिया, मलाया, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, घाना, नामीबिया तथा अन्य देशों के स्वतंत्रता आंदोलनों का समर्थन किया है। इस प्रकार भारत ने एफ्रो-एशियाई देशों के औपनिवेशिक और साम्राज्यवादी ताकतों, जैसे- इंग्लैंड, फ्रांस, हॉलैंड, पुर्तगाल तथा अन्य के विरुद्ध उनके संघर्ष में पूर्ण भाईचारे का प्रदर्शन किया है। वर्तमान नव-उपनिवेशवाद तथा नव-साम्राज्यवाद का भी भारत ने विरोध किया है।

नस्लवाद के सभी रूपों का विरोध, भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण पहलू है। भारत के अनुसार, नस्लवाद ( लोगों के बीच नस्ल के आधार पर विभेद) औपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद की तरह, श्वेतों द्वारा अश्वेतों का शोषण, सामाजिक असमानता तथा विश्व शांति के बढ़ावे में विघ्न डालने को बढ़ावा देता है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका में अल्पसंख्यक श्वेत शासन की नस्लवाद की नीति (दक्षिण अफ्रीका में गैर-यूरोपीय समूहों के विरुद्ध आर्थिक व राजनीतिक भेदभाव की नीति) की प्रचंड आलोचना की है। नस्लवाद की नीति के विरोध के परिणामस्वरूप 1954 में दक्षिण अफ्रीका के साथ कूटनीतिक संबंधों में भी कड़वाहट आ गई । भारत ने, जिम्बाब्वे ( पूर्व में रोडेशिया) तथा नामीबिया की श्वेत शासन से मुक्ति संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की।

भारत जब स्वतंत्र हुआ, उस समय विश्व सैद्धांतिक आधार पर दो भागों में विभाजित था, अमेरिका के नेतृत्व में पूंजीपति भाग तथा भूतपूर्व यू.एस. एस. आर. के नेतृत्व में साम्यवादी भाग । 'शांति युद्ध' की इस परिस्थिति में भारत ने किसी भी ओर जाने से इनकार कर दिया तथा गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया। जवाहर लाल नेहरू ने कहा, "हम विश्व की इस एक दूसरे के विरुद्ध ताकत की राजनीति से दूर रहेंगे जिसके परिणाम में विश्व युद्ध हुए तथा पुन: यह, इससे विस्तृत पैमाने पर किसी विनाश को बढ़ावा दे सकती है। मैं सोचता हूं कि भारत युद्ध को टालने में सहायता करने में एक बड़ी भूमिका, और शायद प्रभावशाली भूमिका निभा सकता है। इसलिए यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि भारत किसी भी शक्तिशाली समूह के साथ खड़ा नहीं होगा, जिसके विभिन्न कारण हैं- युद्ध का पूर्ण खतरा और युद्ध की तैयारियां।"

"जब हम कहते हैं कि भारत गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन करेगा, इसका अर्थ है (i) भारत किसी भी समूह में शामिल देश अथवा किसी भी देश के साथ सैन्य सहयोग नहीं करेगा; (ii) भारतीय विदेश नीति की एक स्वतंत्र दिशा होगी; (iii) भारत सभी देशों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने का प्रयास करेगा।"

पंचशील अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लिए आचरण के पांच सिद्धांतों को लागू करता है। यह 1954 में जवाहरलाल नेहरू तथा चाउ एन लाई, चीन के राष्ट्र प्रमुख के मध्य तिब्बत के संबंध में भारत-चीन संधि की उद्देश्यिका में शामिल हैं। ये पांच सिद्धांत हैं:

(i) एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और प्रभुसत्ता के लिए परस्पर सम्मान;

(ii) अनाक्रमण;

(iii) एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल न देना;

(iv) समानता व परस्पर लाभ, और;

(v) शांतिपूर्वक सह-अस्तित्व

"भारत ने यह अनुभव किया कि है प्रतिस्पर्धी ताकतों के शक्तिशाली संधियों व संबंधों द्वारा शीत युद्ध के तनावों को कम करना और भय संतुलन बनाने के बजाय पंचशील संप्रभुत्व राष्ट्रों में शांतिपूर्ण सहयोग में उपयोगी है। भारत ने इसे सार्वभौमिकता के सिद्धांत पर आधारित बताया यह शक्ति संतुलन की अवधारणा के विपरीत था । 

पंचशील काफी लोकप्रिय हुआ तथा कई राष्ट्रों, जैसे- म्यांमार, भूतपूर्व युगोस्लाविया, इंडोनेशिया आदि ने इसे अपनाया। पंचशील तथा गुटनिरपेक्षता, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कल्पना व प्रयोगों में भारत की महान देन है।

यद्यपि भारत की विदेश नीति में विश्व के सभी राष्ट्रों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने की बात कही गई है परंतु इसका एफ्रो-एशियाई देशों के प्रति एक विशेष झुकाव रहा है। इसका उद्देश्य इनके मध्य एकता को बढ़ावा देना है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में आवाज उठाकर और प्रभावित कर इन्हें सुरक्षित करने का प्रयास करना है। इन राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए भारत अंतर्राष्ट्रीय सहायता की मांग करता रहा है। 1947 में भारत ने नई दिल्ली में प्रथम एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया। 1949 में भारत ने इंडोनेशियाई स्वतंत्रता के ज्वलंत विषय पर एशियाई देशों को एकत्रित किया। भारत ने बांडुंग (इंडोनेशिया) में 1955 में हुए एफ्रो-एशियन सम्मेलन में एक सक्रिय भूमिका निभाई। भारत ने समूह 77 (1964), समूह 15 (1990), आई.ओ.आर.ए.आर.सी. (1995), बी.आई.एस.टी. आर्थिक सहयोग (1997) और सार्क (1985) के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत ने अनेक पड़ोसी राष्ट्रों से 'बड़े भाई' का नाम प्राप्त किया है।

1949 में, भारत ने राष्ट्रमंडल देशों में अपनी पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की और ब्रिटिश ताज को राष्ट्रमंडल प्रमुख के रूप में स्वीकार किया। परंतु इस संविधानेत्तर घोषणा ने भारत की संप्रभुता को किसी भी प्रकार प्रभावित नहीं किया क्योंकि राष्ट्रमंडल, स्वतंत्र राष्ट्रों का एक स्वैच्छिक संघ है। इसने भारत के गणतांत्रिक चरित्र को भी प्रभावित नहीं किया क्योंकि भारत न ही ब्रिटिश ताज के प्रति उत्तरदायी / वफादार था और न ही ब्रिटिश ताज भारत के संबंध में किसी भी प्रकार के कार्यों का निर्वाह करता था।

भारत व्यावहारिक कारणों से राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहा। ये माना गया कि उसकी राष्ट्रमंडल सदस्यता उसके आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और अन्य मामलों में लाभकारी होगी। यह सी.एच.ओ.जी.एम. (चोगम) में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत ने 1983 में नई दिल्ली में 24वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन की मेजबानी की।

भारत 1945 में स्वयं संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य बन गया। तब से यह संयुक्त राष्ट्र संघ की गतिविधियों व कार्यक्रमों का समर्थन करता है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों तथा सिद्धांतों के प्रति पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। भारत की यू.एन.ओ. में भूमिका के संबंध में कुछ तथ्यः

1. संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से भारत औपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और नस्लवाद और अब नव-उ -औपनिवेशवाद तथा नव-साम्राज्यवाद के विरुद्ध नीतियां लागू की हैं।
2. 953 में विजयलक्ष्मी पंडित को संयुक्त राष्ट्र आमसभा का अध्यक्ष चुना गया।
3. भारत ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरिया, कांगो, अल सल्वाडोर, कंबोडिया, अंगोला, सोमालिया, मोजाम्बीक, सियरा लियोन, भूतपूर्व यूगोस्लाविया व अन्य में चलाए गए शांति अभियानों में सक्रिय से भाग लिया।
4. भारत संयुक्त राष्ट्र के खुले कार्य समूहों (open ended) में सक्रियता से भाग लेता रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बनाए गए कार्य समूह का सह-अध्यक्ष था इसने 1997 में अपनी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र को सौंपी।
5. भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। अब भारत सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है।

भारत की विदेश नीति हथियारों की दौड़ की विरोधी तथा निःशस्त्रीकरण की हिमायती है। यह पारंपरिक व नाभिकीय दो प्रकार के हथियारों से संबंधित है। इसका उद्देश्य शक्तिशाली समूहों के मध्य तनाव कम या समाप्त कर, विश्व शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा देना है और हथियारों के उत्पादन पर होने वाले अनुपयोगी खर्च को रोककर देश के आर्थिक विकास में गतिशीलता लाना है। भारत हथियारों की दौड़ पर नजर रखने व निःशस्त्रीकरण की प्राप्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र का मंच इस्तेमाल करता है। भारत ने इस दिशा में पहल करते हुए 1985 में एक छह देशीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया और नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिए ठोस प्रस्ताव दिए ।

सन 1968 में निःशस्त्रीकरण संधि तथा 1996 में सी.टी.बी.टी. हस्ताक्षर न करके भारत ने अपने नाभिकीय विकल्प खुल रखे। भारत ने नि:शस्त्रीकरण संधि एवं सी. टी.बी. टी. का उनके भेदभावपूर्ण व शासनात्मक चरित्र के कारण विरोध किया। ये एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को निरंतर जारी रखती है, जिसमें केवल पांच राष्ट्र (अमेरिका, रूस, चीन, इंग्लैंड और फ्रांस) ही नाभिकीय हथियार रख सकते हैं।

भारतीय विदेश नीति के उद्देश्य

भारत की विदेश नीति के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

1. भारत के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितों की रक्षा करना एवं तीव्र परिवर्तित अंतर्राष्ट्रयीय परिदृश्य पर नजर रखना, जिससे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ कदम से कदम मिलाकर चला जा सके।
2. नीति निर्णयन की स्वायत्तता को बनाये रखना तथा स्थायी, समृद्ध एवं सुरक्षित वैश्विक मानदंडों की स्थापना में अहम भूमिका का निर्वाह करना ।
3. आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक अभियान को सहयोग व समर्थन देना।
4. भारत के तीव्र आर्थिक विकास एवं वैश्विक निवेश को बढ़ाने वाले अंतर्राष्ट्रीय माहौल को विकसित करना, देश में विज्ञान एवं तकनीकी तथा प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने वाले अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को संपन्न करना।
5. पी-5 समूह के देशों के साथ घनिष्ठता से कार्य करना तथा विश्व की महाशक्तियों, यथा- अमेरिका, यूरोपीय समुदाय, जापान, रूस एवं चीन आदि के साथ सामरिक समझौते करना।
6. परस्पर लाभकारी सहयोग के आधार पर पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को बढ़ाना एवं उन्हें सुदृढ़ करना तथा एक-दूसरे को सहयोग पहुंचाने की भावना से कार्य करना। 
7. दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की सुदृढ़ता एवं स्थायित्व के लिये कार्य करना तथा इस क्षेत्र के देशों के आर्थिक हितों को प्रोत्साहित करना।
8. सीमापार आतंकवाद को समाप्त करने का प्रयास करना तथा पाकिस्तान में कार्यरत आतंकवादी ढांचे को समाप्त करना।
9. भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति (पूर्ववर्ती 'पूर्व की ओर देखो' नीति) को और पुष्ट करना तथा आसियान साझा हितों की प्रगति के लिए सहयोग करना।
10. खाड़ी क्षेत्र के देशों के साथ सहयोग करना, जहां लगभग 4 मिलियन भारतीय रह रहे हैं और जो तेल और गैस आपूर्ति का मुख्य स्रोत हैं।
11. क्षेत्रीय संगठनों, जैसे-बिम्सटेक, मेकांग-गंगा सहयोग, आईबीएसए और आईओरआर-एआरसी आदि के साथ सहयोगपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना।
12. जी-20 तथा यूरोपीय समुदाय जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठनों के साथ सहयोग एवं संबंधों को बढ़ावा देना।
13. संयुक्त राष्ट्र परिषद में सुधार और पुनर्गठन तथा वैश्विक व्यवस्था में बहुध्रुवीय कल्पना करना, जो संप्रभुता और अहस्तक्षेप के सिद्धांतों का पालन करे।
14. विकसित एवं विकासशील विश्व में समान आर्थिक, राजनीतिक एवं सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देना।
15. वैश्विक नाभिकीय निःशस्त्रीकरण के लिये प्रयास करना तथा इसे समयबद्ध ढंग से प्राप्त करना।
16. भारतीय डायस्पोरा (diaspora) के साथ निकटता से सतत आधार पर अन्योन्य क्रिया ताकि भारत के साथ इनके संबंधों को मजबूती प्रदान की जा सके और भारत के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में इनकी अहम् भूमिका को मान्यता प्रदान की जा सके।

भारत का गुजराल सिद्धांत

गुजराल सिद्धांत भारत की विदेश नीति का एक मील का पत्थर है। इसका प्रतिपादन 1996 में तत्कालिक देवगौड़ा सरकार के विदेश मंत्री आई. के. गुजराल ने किया था।

यह सिद्धांत इस बात की वकालत करता है कि भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश होने के नाते अपने छोटे पड़ोसियों को एकतरफा रियायतें दे। दूसरे शब्दों में, यह सिद्धांत गैर-पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर अपने छोटे पड़ोसियों के प्रति भारत के नमनशील दृष्टिकोण के आधार पर सूत्रित किया गया है। यह भारत में अपने पडोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण सम्बन्धों को सबसे अधिक महत्व देता है।

यह सिद्धांत वास्तव में भारत के अपने निकटतम पड़ोसियों के साथ वैदेशिक संबंधों को स्थापित करने के लिए एक पाँच सूत्री पथ मानचित्र (रोड मैप) है।

ये पांच सिद्धान्त निम्नलिखित हैं:

1. बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल तथा श्रीलंका जैसे पड़ोसियों के साथ भारत को पारस्परिकता की अपेक्षा नहीं करके इन्हें नेक नियति से वह सब कुछ प्रदान करना चाहिए जो कि भारत कर सकता है।
2. किसी भी दक्षिण एशियाई देश को क्षेत्र के किसी अन्य देश में हितों के खिलाफ अपनी भूमि का उपयोग नहीं करने देना चाहिए।
3. किसी भी देश को दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नही करना चाहिए।
4. सभी दक्षिण एशियाई देशों को एक-दूसरे की क्षेत्रीय शतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए।
5. सभी दक्षिण देशों को अपने विवाद शांतिपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताओं के माध्यम से हल करना चाहिए।

गुजराल ने स्वयं स्पष्ट किया था, "गुजराल सिद्धांत के पीछे तर्क यह था कि हमें उत्तर एवं पश्चिम से चूंकि दो मैत्रीपूर्ण पड़ोसियों का सामना करना था। अतः हमें अन्य निकटतम पड़ोसियों के साथ पूर्ण शांति' की स्थिति सुनिश्चित करनी थी। "

भारत का परमाणु सिद्धांत

भारत ने 2003 में अपना परमाणु सिद्धांत अंगीकार किया। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत हैं:

1. विश्वसनीय न्यूनतम प्रतिरोधक का निर्माण एवं अनुरक्षण
2. "पहले उपयोग नहीं" की मुद्रा परमाणविक अस्त्र का उपयोग तभी किया जाएगा जब भारतीय भू-भाग पर अथवा भारतीय सुरक्षा बलों पर कहीं भी परमाणविक आक्रमण हुआ हो।
3. पहले हमले का परमाणविक प्रत्युत्तर अत्यंत सघन होगा और उसे इस प्रकार संचालित किया जाएगा कि शत्रु पक्ष को अपूर्णीय और अस्वीकार्य स्तर की क्षति हो।
4. परमाणविक प्रत्युत्तर आक्रमण के लिए सिर्फ राजनीतिक नेतृत्व ही अधिकृत होगा, जिसके नियंत्रण में न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होगी।
5. गैर परमाणविक देशों के खिलाफ परमाणु अस्त्रों का उपयोग नहीं |
6. तथापि भारत के खिलाफ बड़े हमले अथवा भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ कहीं भी हमले में यदि जैविक अथवा रासायनिक अस्त्रों का उपयोग किया जाता है तो भारत के पाय परमाणु अस्त्रों से प्रत्युत्तर देने का विकल्प उपलब्ध होगा।
7. परमाणु एवं प्रक्षेपास्त्र संबंधी सामग्री तथा प्रौद्योगिकी के निर्यात पर कड़ा नियंत्रण जारी रहेगा, फिसाइल पेटेरियल कट् ऑफ ट्रीटी निगोसिएशन (Fissile Material Cutoff Treaty Negotiations) में सहभागिता तथा परमाणु परीक्षणों पर रोक जारी रहेगी।
8. परमाणुमुक्त विश्व के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्धता जारी रहेगी और इसके लिए विश्वस्तरीय सत्यापन योग्य तथा भेदभाव मुक्त परमाणु निःशस्त्रीकरण के विचार को आगे बढ़ाया जाएगा।

न्युक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंतर्गत एक राजनीतिक परिषद् तथा एक कार्यकारी परिषद् होती है। राजनीतिक परिषद् के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। यही वह निकाय है जो परमाणु अस्त्रों के उपयोग के लिए अधिकृत कर सकती है।

कार्यकारी परिषद् के अध्यक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार होते हैं। यह न्युक्लियर कमांड अथॉरिटी को निर्णय लेने के लिए जरूरी सूचनाएं (इनपुट) प्रदान करती है तथा राजनीतिक परिषद् द्वारा किए गए निर्देशों को कार्यान्वयन करती है।

सुरक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति (CCS) में भारत के परमाणु सिद्धांत के कार्यान्वयन संबंधी प्रगति की समीक्षा की। इस समिति ने वर्तमान आदेशात्मक एवं नियंत्रणकारी संरचनाओं, तत्परता का स्तर, प्रत्याक्रमण के लिए रणनीति निर्माण तथा सावधानी और लांच के विभिन्न चरणों के लिए संचालन प्रक्रिया आदि की समीक्षा की। समिति ने कुल तैयारी की स्थिति पर संतोष व्यक्त किया।

समिति ने रणनीति बलों के प्रशासन एवं प्रबंधन के लिए सर्वोच्च कमांडर (कमांडर-इन-चीफ), रणनीति बल कमान की नियुक्ति की स्वीकृति दी। इस समिति ने जवाबी परमाणु आक्रमण लिए कमान की वैकल्पिक कड़ियों की व्यवस्था की भी समीक्षा की और अपनी स्वीकृति दी।

भारत की मध्य एशिया को जोड़ो नीति

भारत ने मध्य एशिया को जोड़ो' नीति की शुरुआत 2012 में की। इस नीति का उद्देश्य मध्य एशिया के देशों के साथ भारत के सम्बन्धों का विस्तार तथा सुदृढीकरण हैं इन देशों में शामिल हैं- कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान तथा उज्बेकिस्तान ।

भारत की 'मध्य एशिया की जोड़ो नीति' वृहद दृष्टिकोण पर आधारित है और इसके राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध शामिल हैं। इसकी विशेषताएं निम्नवत है :

1. भारत उच्चस्तरीय यात्राओं के आदान-प्रदान के माध्यम से मजबूत राजनीतिक सम्बन्ध बनाने की कोशिश जारी रखेगा। भारतीय नेता द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय मंचों पर नजदीकी संवाद व अंतर्क्रिया जारी रखेंगे।
2. भारत सामरिक एवं सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करेगा। भारत की पहले से ही कुछ मध्य एशियाई देशों के साथ रणनीतिक भागीदारी है। पूरा स्थान सैन्य प्रशिक्षण, संयुक्त शोध, आतंक निरोधक समन्वय तथा अफगानिस्तान पर चर्चा जारी है।
3. भारत मध्य एशियाई साझेदारों के साथ बहुपाविक वार्ताएं पहले विद्यमान मंचों, जैसे- एससीओ यूरोशियन इकॉनोमिक कम्यूनिटी (EEC) तथा कस्टम यूनियन जैसे समुद्र संयुक्त प्रयासों से उत्पन्न 'सिनर्जी' का इस्तेमाल कर आगे बढ़ाना जारी रखेगा। भारत ने व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते का प्रस्ताव किया है कि अपने बाजार को यूरेशिया के साथ जोड़ने के लिए।
4. भारत मध्य एशिया को ऊर्जा तथा प्राकृतिक संसाधनों के लिए दीर्घकालीन साझेदार के रूप में देखता हैं। मध्य एशिया में बड़ी जोत की कृषि योग्य जन्म भूमि है और भारत के लिए वहां अधिक मूल्यांकन की लाभप्रद फसलों के उत्पादन में सहयोग की बड़ी संभावना है।
5. चिकित्सा एवं अन्य क्षेत्र जहां सहयोग की व्यापक संभावना है। भारत सरकार एशिया में सिविल अस्पताल/क्लिनिक स्थापित करने के सहयोग देने के लिए तैयार है।
6. भारत में उच्च शिक्षा प्रणाली पश्चिमी विश्वविद्यालयों में ली जाने वाली फीस के एक अंश जितने खर्च पर ही काम करती है। इसे देखते हुए भारत विश्व में सेंट्रल एशियन यूनिवर्सिटी स्थापित करना चाहता है, जिससे कि आईटी प्रबंधन, दर्शन तथा भाषा आदि विषयों में विश्वस्तरीय शिक्षा का प्रबन्ध किया जा सके।
7. भारत सेंट्रल एशियाई ई-नेटवर्क, जिसका केन्द्र भारत में होने स्थापित आने के लिए कार्य कर रहा है ताकि सभी पांच मध्य एशियाई देशों टेली- एजुकेशन तथा टेली-मेडिसीन संपर्कता स्थापित की जा सके।
8. भारतीय कम्पनियां विनिर्माण क्षेत्र में अपनी क्षमता को प्रदर्शित कर सकती हैं और प्रतियोगी देशों पर विश्वस्तरीय संरचनाओं का निर्माण कर सकती हैं। मध्य एशियाई देश, विशेष रूप से कजाकिस्तान के पास लौह अयस्क तथा कोयला के असीमित भंडार हैं, साथ ही विपुल मात्रा में सस्ती बिजली है। भारत अनेक मध्यम आकार के स्टील ग्रेलिंग मिल आदि की स्थापना विशिष्ट उत्पदों की अपनी जरूरत के अनुसार भी कर सकता है।
9. जहां तक भू-सम्पर्क की बात है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे (International North India Transport Corridor) के लिए प्रयास पुनः शुरू कर दिए हैं। जरूरत है कि जल्द से जल्द इस गलियारे की छूटी हुई घड़ियों को जोड़ने पाटने के तरीकों पर सार्थक चर्चा हो ।
10. इस क्षेत्र में व्यवहार्य बैंकिंग अधिसूचना का अभाव व्यापार एवं निवेश में एक बड़ी बाधा है। भारतीय बैंक यहां अनुकूल नीतिगत वातावरण देखकर अपनी उपस्थिति और कहां तक विस्तारित कर सकते हैं।
11. भारत और मध्य एशियाई देश वायु संपर्कता बढ़ाने के लिए मिल-जुलकर काम कर सकते हैं। भारत 'आउटवाइंड ट्रैवलर्स' के लिए सबसे बड़े बाजार में से है- 2011 में लगभग 21 बिलियन यूएस डॉलर । अनेक देशों में भारत ने अपने पर्यटन केन्द्र खोले हैं। मध्य एशिया के देश छुटियों का पसंदीदा गंतव्य बन सकते हैं, भारतीय फिल्म उद्योग के लिए भी जो सुंदर विदेशी लोकेशन की खोज में रहता है।
12. लोगों के बीच संपर्क गहरे व अबाध हो, यह एक जरूरी शर्त है। भारत एवं मध्य एशिया के युवाओं एवं भविष्य में नेतृत्वकर्ताओं के बीच आपसी आदान-प्रदान बढ़ाने की जरूरत है। विद्यार्थियों का आदान प्रदान पहले से चल भी रहा है। भारत और मध्य एशिया, विद्वानों, अकादमिकों नागरिक समाज तथा युवा प्रतिनिधिमंडलों के विकसित मेल जोल एवं आने जाने को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे एक-दूसरे की संस्तुतियों को गहराई से समझने की अंतर्दृष्टि मिल सकेगी।

भारत को 'मध्य एशिया को जोड़ो' नीति वास्तव में यूरोशिया के साथ संबंधों को गहरा करते जाने की है। साथ ही जांच पाकिस्तान तथा रूस के साथ पारम्परिक रिश्तों की पहचान भी इसमें शामिल है। भारत को उम्मीद है कि इसकी अनेक मंचों पर उपस्थिति एवं सदस्यता से इस क्षेत्र में सम्बन्धों के नवीकरण को मजबूती मिलेगी।

भारत की 'एक्ट ईस्ट नीति'

2014 में मोदी सरकार ने भारत की 'लुक ईस्ट' नीति को उत्क्रमित कर 'एक्ट ईस्ट' बना दिया। 'लुक ईस्ट' (पूरब की ओर देखो) की शुरुआत 1992 में तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने की थी।

भारत - आशियान (Indian Asean) सम्मेलन 2014 को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा, आर्थिक विकास, औद्योगीकरण एवं व्यापार का एक नया युग भारत में आरंभ हुआ है। भारत का 'लुक ईस्ट' नीति अब 'एक्ट ईस्ट' नीति बन गई है। उसी प्रकार तत्कालीन विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज ने अपने वियतनाम दौरे (2014) में भारतीय राजनयिकों से 'एक्ट ईस्ट' के लिए काम करने को कहा, केवल 'लुक ईस्ट' के लिए नहीं

'एक्ट ईस्ट नीति' की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. भारत की एक्ट ईस्ट नीति एशिया-प्रशांत में निस्तारित पड़ोस पर केंद्रित है। पहले एक आर्थिक पद्धति के रूप में स्वीकार की गई नीति ने राजनीतिक, सामरिक तथा सांस्कृतिक आयाम ग्रहण कर लिए हैं जिसमें संवाद एवं सहयोग के लिए संस्थागत प्रक्रिया की स्थापना भी शामिल है।
2. भारत इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर तथा दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों एशियान (ASEAN) के साथ अपने सम्बन्धों के ऊपर उठाकर, उत्प्रभित कर सामरिक साझेदारी के स्तर पर ले गया। भारत ने एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ नजदीकी सम्बन्ध बनाए हैं।
3. पुन: आसियान रीजनल फोरम (ARF) तथा ईस्ट एशिया सम्मिट (EAS) के अलावा ये कुछ क्षेत्रीय मंचों पर अपनी गहरी सक्रियता दिखाई है, जैसे- नि:संदेह (Bay of Bengal Initiative for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation), एशिया को-ऑपरेशन डायलॉग (ACD), मेकांग गंगा को-ऑपरेशन (MGC) तथा इंडियन ओसियन रिम एसोसिएशन (IORA) |
4. 'एक्ट ईस्ट' नीति ने हमारी घरेलू कार्यसूची में भारत-आशियान सहयोग को प्राथमिकता दी है। खासकर अधिरचना, निर्माण, व्यापार, कौशल, नगरीय नवीकरण, स्मार्ट सिटीज, मेक इन इंडिया तथा अन्य नवीन योजनाओं के संदर्भ में संपर्कता परियोजनाएं, अंतरिक्ष सहयोग, एस. एंड टी. तथा नागरिक संपर्क क्षेत्रीय एकता एवं स्मृति के लिए 'स्प्रिंग बोर्ड' का कार्य कर सकता है।
5. 'एक्ट ईस्ट' नीति का उद्देश्य आर्थिक सहयोग, सांस्कृतिक सम्बन्ध के साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ सामरिक सम्बन्ध बढ़ाना है। इसके लिए द्विपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपार्श्विक स्तरों पर सतत् आबंधों की जरूरत है और इसका उपयोग अपने उत्तर-पूर्व के राज्यों, जैसे- अरुणाचल प्रदेश का अन्य पड़ोसी देशों के साथ संपर्क बढ़ाना हैं। 
6. हमारी 'एक्ट ईस्ट' नीति में उत्तर- -पूर्व को प्राथमिकता प्राप्त है। यह नीति उत्तर-पूर्वी भारत, अरुणाचल प्रदेश का आसियान क्षेत्र के साथ एक अंतरापृष्ठ निर्मित करती है।
7. द्विपक्षीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर अनेक योजनाओं में उत्तर- -पूर्व की आसियान देशों के साथ युद्ध सम्पर्कता शामिल है जो व्यापार, संस्कृति, नागरिक संपर्क तथा भौतिक अधिसंरचना (सड़क, हवाई अड्डा, दूरसंचार, बिजली आदि) से संभव हो सकेगा।
8. अगर सभ्यता के दृष्टिकोण से विचार करें तो बौद्ध तथा हिन्दू सम्बन्धों द्वारा लोगों के बीच नये संपर्क और संपर्कता बढ़ाने के लिए मजबूत किया जा रहा है।
9. आसियान व उत्तर-पूर्व को जोड़ने के लिए संपर्कता के मामले में सुसंगत रणनीति विकसित करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। परिवहन अधिरचना, वायुयान संपर्कता में वृद्धि, अकादमिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के बीच संपर्क बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।
10. भारत की आसियान के साथ आर्थिक संलग्नता को बढ़ाया गया है। क्षेत्रीय एकता तथा परियोजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता की गई है। आसियान-भारत के बीच एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इनवेस्टमेंट भारत तथा सात आसियान देशों के बीच 1 जुलाई, 2015 से लागू है।
11. सामरिक मुद्दों पर भारत ने सुरक्षा हितों के लिए साझेदार बनाए हैं- द्विपक्षीय एवं बहुपक्षी फॉर्मेट में आतंकवाद विरोध, शांति एवं स्थिरता तथा अंतरराष्ट्रीय परम्पराओं एवं नियमों पर आधारित समुद्री सुरक्षा के संवर्धन के लिए नजदीकी सहयोग स्थापित किया जा रहा है।

भारत धर्म, भाषा, जाति, जनजाति, नस्ल, क्षेत्र आदि के रूप में एक विस्तृत विभिन्नता वाला देश है। अत: देश के चतुर्दिक विकास एवं संपन्नता के लिए राष्ट्रीय एकता अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

राष्ट्रीय एकता का अभिप्राय 

राष्ट्रीय एकता की परिभाषा एवं कथन:

"राष्ट्रीय एकता का अर्थ है- देश को विभाजित और विघ्न उत्पन्न करने वाले आंदोलनों को नकारना तथा समाज में राष्ट्रीय एवं लोकहित धारणा फैलाना, जो संकीर्ण हितों से परे हो । "  (मायरोन वेनर)

"राष्ट्रीय एकता एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक एवं शैक्षिक प्रक्रिया है जिससे लोगों के दिल में एकता, सामाजिक सुदृढ़ता और समग्र विकास की भावना पैदा होती है। एक समान नागरिक बोध या राष्ट्र के प्रति ईमानदारी की भावना उनके बीच बढ़ती है।'  (एच. ए. गनी)

"राष्ट्रीय एकता ईंट एवं गारे से बन सकने वाला एक घर नहीं है। यह एक औद्योगिक योजना भी नहीं है जिसे विशेषज्ञों द्वारा विचार कर लागू किया जा सके। इसके विपरीत एकता एक विचार है जो लोगों के मस्तिष्क में जाना चाहिए। यह एक चेतना है जो विस्तृत रूप से लोगों में जगनी चाहिए।”  (डॉ. एस. राधाकृष्णन)

"राष्ट्रीय एकता का अर्थ लोगों के भिन्न वर्गों से बने राजनीतिक समुदाय या राज्य की समग्रता से है न कि एकरूपता से है; एकता से है न कि समानता से; पुनर्मेल से है न कि मेल से; एकत्र करने से है न कि समागीकरण से।" (रशीदुद्दीन खान)

सार रूप में राष्ट्रीय एकता की अवधारणा में राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं मनोवैज्ञानिक आयाम एवं उनके बीच आंतरिक संबंध सम्मिलित हैं।

राष्ट्रीय एकता मे अवरोध

राष्ट्रीय एकता में निम्न बड़े अवरोध शामिल हैं:

क्षेत्रवाद का अर्थ उप-राष्ट्रवाद और उप-क्षेत्रवाद निष्ठा से है। यह किसी विशेष क्षेत्र या राज्य के लिए राष्ट्र की तुलना में अधिक लगाव को इंगित करता है। इसमें उप-क्षेत्रीयतावाद है, जिसके अंतर्गत किसी राज्य के किसी विशेष क्षेत्र हेतु अधिक लगाव होता है।

क्षेत्रवाद “भारत में राजनीतिक एकता की एक अनुषंगी प्रक्रिया है। यह उन शेष घटकों के लिए घोषणा है, जिनका राष्ट्रीय राजनीति एवं राष्ट्रीय संस्कृति में वर्णन नहीं होता और जो नयी राजनीति के केंद्र में सम्मिलित नहीं हैं। इन्हें राजनीतिक असंतुष्टता एवं राजनीतिक बहिष्करण के रूप में व्यक्त किया गया है।

क्षेत्रवाद एक देशव्यापी तथ्य है जो स्वयं को निम्न छह तरीकों से स्थापित करता है:

1. भारतीय संघ के कुछ राज्यों (जैसे-खालिस्तान, द्रविडनाडु, मिजो, नागा और अन्य) के लोगों द्वारा अलग होने के लिए मांग।
2. कुछ क्षेत्र के लोगों द्वारा अलग राज्य की मांग (जैसे-तेलंगाना, बोडोलैंड, विदर्भ, गोरखालैंड तथा अन्य ) |
3. कुछ केंद्रशासित क्षेत्रों के लोगों द्वारा पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग (जैसे-पुडुचेरी, दिल्ली, दमन और दीव आदि) ।
4. अन्तर - राज्यीय सीमा विवाद (जैसे- चंडीगढ़ और हरियाणा ) तथा नदी जल विवाद (जैसे- कावेरी, कृष्णा, रावीव्यास तथा अन्य ) ।
5. क्षेत्रीय उद्देश्य के लिए संगठनों का गठन, जो कि अपने नीतियों एवं उद्देश्यों के अनुसरण के लिए आतंकी गतिविधियों की वकालत करें (जैसे- शिवसेना, तमिल सेना, हिंदी सेना, सरदार सेना, लक्षित सेना तथा अन्य ) |
6. जो स्थानीय लोगों की सरकारी पदों, निजी नौकरियों, आज्ञा पत्रों एवं अन्य में प्राथमिकता की वकालत करते है। उनका नारा असम असामियों के लिए, महाराष्ट्र मराठियों के लिए होगा।

सांप्रदायिकता का अर्थ है- किसी व्यक्ति द्वारा धार्मिक समुदाय के प्रति प्रेम को राष्ट्र पर प्राथमिकता देना तथा किसी भी अन्य धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर अपने सांप्रदायिक हितों को बढ़ावा देना। इसकी जड़ें ब्रिटिश शासन में भी थीं जहां 1909, 1919 और 1935 के अधिनियमों में मुस्लिम, सिख व अन्य को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया गया था।

सांप्रदायिकता को धर्म के राजनीतिकरण से बढ़ावा मिला है। इसके विभिन्न परिणाम निम्न हैं:

1. धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन (जैसे- अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिषद, हिंदू महासभा, शिव सेना आदि)
2. धर्म के आधार पर प्रभावशाली समूहों का उभरना (जैसे- आर.एस.एस., विश्व हिंदू परिषद, जमात-ए-इस्लामी, एंग्लो-इंडियन क्रिश्चियन संघ तथा अन्य )
3. सांप्रदायिक दंगे ( हिंदू-मुस्लिम, हिंदू सिख, हिंदू-ईसाई तथा आदि के बीच बनारस, लखनऊ, मथुरा, हैदराबाद, इलाहाबाद, अलीगढ़, अमृतसर, मुरादाबाद और अन्य कई स्थान सांप्रदायिक हिंसा से प्रभावित हुए हैं।
4. धार्मिक आकारों पर मतभेद, जैसे- मंदिर, मस्जिद और अन्य (अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मतभेद जहां 6 दिसंबर, 1992 को कार सेवकों ने विवादास्पद ढांचे को नष्ट किया था ) |

सांप्रदायिकता की समस्या धार्मिक मुस्लिमों की रूढ़िवादिता और पाकिस्तान की भूमिका से है और साथ ही हिंदू कट्टरवाद, सरकारी जड़त्व, राजनीतिक दलों व अन्यों की भूमिका, चुनावी अनिवार्यता, सांप्रदायिक मीडिया, सामाजिक-आर्थिक कारकों आदि से भी।

जातिवाद का अर्थ सामान्य राष्ट्रीय हित की अपेक्षा किसी जाति वर्ग के प्रति निजी प्रेम से है। यह मुख्य रूप से जाति के राजनीतिकरण का परिणाम है। इसकी विभिन्न अभिव्यक्तियों में शामिल हैं:

1. जाति के आधार पर राजनीतिक पार्टियों का गठन (जैसे-मद्रास में जस्टिस पार्टी, डी.एम.के., केरल कांग्रेस, रिपब्लिकन पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा अन्य )
2. दबाव समूहों का जाति के आधार पर उभरना (जैसे - नादर एसोसिएशन, हरिजन सेवक संघ, क्षत्रिय महासभा और अन्य )
3. चुनाव के दौरान पार्टी टिकटों का आवंटन तथा राज्य में जाति आधार पर मंत्रियों की परिषद का गठन।
4. विभिन्न राज्यों में ऊंची तथा निम्न जातियों या प्रभावशाली जातियों के बीच जाति मतभेद, जैसे- बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा अन्य।
5. आरक्षण नीति पर हिंसक मतभेद तथा विरोध प्रदर्शन।

बी. के. नेहरू ने इस बात पर ध्यान दिया कि, "सांप्रदायिक निर्वाचन (ब्रिटिश समय से) अभी भी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के रूप में मौजूद है। वे जाति के उत्थान पर बल देते थे तथा लोगों को उनकी जाति के प्रति जागरूक करते थे। यह राष्ट्रीय एकता के लिए अनुकूल नहीं है । "

राज्य स्तर पर, राजनीति मूल रूप से अधिसंख्यक जाति तथा वर्ग के बीच का विवाद है, जैसे-आंध्र प्रदेश में कामा बनाम रेड्डी, कर्नाटक में लिंगायत बनाम बोकालिग्गा, केरल में नायर बनाम इझावा, गुजरात में बनिया बनाम पातीदार, बिहार में भूमिहार बनाम राजपूत, हरियाणा में जाट बनाम अहीर, उत्तर प्रदेश में जाट बनाम राजपूत, असम में कालिता बनाम अहोम तथा अन्य |

भाषावाद का अर्थ किसी भी भाषा के प्रति प्रेम तथा अन्य भाषा बोलने वाले लोगों से घृणा है। भाषावाद का विषय भी क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता या जातिवाद की तरह राजनीतिक प्रक्रिया का परिणाम है। इसके दो आयाम हैं-(अ) भाषा के अधार पर राज्यों का पुनर्गठन (ब) संघ की राजभाषा का निर्धारण।

भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की देशव्यापी मांग के कारण आंध्र प्रदेश राज्य 1953 में तब मद्रास से बना। परिणामस्वरूप, 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-1955 ) द्वारा दिए सुझावों के आधार पर राज्यों का भाषा के आधार पर विस्तृत रूप से पुनर्गठन हुआ। इसके बावजूद, भारत का राजनीतिक नक्शा लोक समर्पित दबाव एवं राजनीतिक दशा के कारण लगातार बदलता रहा। जिसके परिणामस्वरूप मुंबई, पंजाब, असम को बांटा गया। 2000 के अंत तक, राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या 1956 के 14 तथा 6 से क्रमश: 28 तथा 7 हो चुकी थी। 

राजभाषा भाषा अधिनियम, 1963 के कानून द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा भाषा के रूप में दर्जा देने से दक्षिण भारत एवं पं. बंगाल में हिंदी विरोधी आंदोलनों ने जन्म लिया। तब, केंद्रीय सरकार ने आश्वासन दिया कि गैर-हिंदी भाषा बोलने वाले राज्य जब तक चाहें अंग्रेजी को एक सहायक राजभाषा भाषा के रूप में जारी रख सकते हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल तंत्र के लिए त्रिभाषा सूत्र (अंग्रेजी, हिन्दी और एक क्षेत्रीय भाषा) को तमिलनाडु' द्वारा अभी तक लागू नहीं किया गया है। परिणामस्वरूप हिन्दी भारत की समग्र संस्कृति की लोकभाषा के रूप में नहीं उभर सकी है। जैसी की संविधान निर्माताओं द्वारा परिकल्पना की गई थी।

भाषावाद की परेशानी हाल के समय में कुछ क्षेत्रीय दलों के बढने के साथ और भी बढ़ी है, जैसे-टीडीपी, एजीपी, शिवसेना तथा इसी प्रकार के अन्य दल।

राष्ट्रीय एकता परिषद

राष्ट्रीय एकता परिषद (NIC) का गठन 1961 में अनेकता में एकता' के सिद्धांत पर केंद्रीय सरकार द्वारा दिल्ली में हुई राष्ट्रीय सभा में लिए गए निर्णय के साथ हुआ। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राजनीतिक दलों के 7 सदस्य, यू.जी.सी. का चेयरमैन, 2 शिक्षाशास्त्री, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति का आयुक्त तथा प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 7 अन्य सदस्य शामिल होते हैं। परिषद को निर्देशित किया गया कि वह राष्ट्रीय एकता से संबंधित परेशानियों का परीक्षण करे और इससे निपटने के लिए आवश्यक सुझाव दे। परिषद ने राष्ट्रीय एकता के लिए विभिन्न सुझाव दिए हैं। हालांकि ये सुझाव केवल कागज पर रहे तथा इसे लागू करने हेतु केंद्र और राज्यों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया।

1968 में, केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन की। इसका आकार 39 से 55 सदस्यों तक बढ़ाया गया। उद्योग, व्यापार तथा मजदूर संगठन के प्रतिनिधियों को भी इसमें शामिल किया गया। परिषद की बैठक श्रीनगर में हुई तथा इसमें राष्ट्रीय अखंडता की जड़ों को कमजोर करने वाली सभी प्रवृत्तियों की भर्त्सना संबंधित एक प्रस्ताव स्वीकारा गया। इसने राजनीतिक दलों, संगठनों एवं प्रेस से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता हेतु समाज के सृजनात्मक बलों से आग्रह किया। इसने क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता तथा भाषावाद पर रिपोर्ट देने हेतु तीन समितियों का गठन भी किया। हालांकि, वास्तविक रूप में, कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ।

1980 में, केंद्र सरकार ने पुनः राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया, जो पूर्णत: अप्रचलित हो चुकी थी। इसकी सदस्यता को और विस्तृत किया गया। इसके ऐजेंडा में चर्चा के लिए तीन विषय थेरू सांप्रदायिक सद्भाव की समस्या, उत्तर पूर्व क्षेत्र में अशांति तथा नए शिक्षा निकायों की आवश्यकता परिषद ने राष्ट्रीय एकता पर सांप्रदायिक तथा अन्य विभाजित बलों के प्रहार पर नियमित नजर रखने हेतु एक स्थायी समिति गठित की।

1986 में राष्ट्रीय विकास परिषद पुनर्गठित किया गया तथा इसकी सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। इसमें पंजाब में आतंकवाद को राष्ट्र की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता पर हमला माना। इस संबंध में इसने पंजाब में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद ने नियमित आधार पर कार्यवाही के लिए एक 21 सदस्यीय समिति का भी गठन किया। परिषद से सांप्रदायिक सद्भाव एवं राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए अल्प अवधि एवं दीर्घ अवधि प्रस्ताव बनाने के लिए कहा गया।

1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने वी. पी. सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। इसकी सदस्य संख्या 101 तक बढ़ाई गई। इसमें अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री, कुछ केंद्रीय मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेता, महिला, उद्योग व्यापार, शैक्षिक, पत्रकार एवं सार्वजनिक व्यक्तित्व के प्रतिनिधि शामिल थे। इसमें चर्चा के लिए बने कार्यक्रम में विभिन्न मुद्दे थे, जैसे- पंजाब तथा कश्मीर की समस्याएं, अलगाववादियों द्वारा हिंसा, सांप्रदायिक सद्भाव तथा अयोध्या में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद समस्या लेकिन कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

2005 में, संयुक्त प्रगतिशील मोर्चा सरकार ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अध्यक्षा में राष्ट्रीय एकता परिषद का पुनर्गठन किया। 103 सदस्यीय इस परिषद की बैठक 1992 के 12 वर्ष उपरांत आयोजित हुयी। कुछ केंद्रीय मंत्रियों के अलावा राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय तथा राज्यस्तरीय राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ ही परिषद में राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्षों, प्रसिद्ध लोगों, उद्योगपतियों, मीडिया, श्रमिक तथा महिलाओं आदि के प्रतिनिधियों को शामिल करता है। यह परिषद राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों की ओर ज्यादा प्रभावी तरीके से ध्यान दे रही थी तथा उनके क्रियान्वयन पर बराबर नजर रख रही थी और सिफारिशें कर रही थी।

राष्ट्रीय एकता परिषद की 14वीं बैठक, ओडीशा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, जम्मू-कश्मीर आदि राज्यों में सांप्रदायिक दंगों के बीच वर्ष 2008 में संपन्न हुयी। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यों के साथ ही अन्य सभी वर्गों में शिक्षा का प्रसार राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने वाले कारक, क्षेत्रीय, जातीय तथा धार्मिक असमानता को दूर करना, अतिरेकवाद का निषेध, अल्पसंख्यकों के बीच धार्मिक सहिष्णुता एवं सुरक्षा एवं सतत् विकास आदि मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गयी।

प्रधानमंत्री बनाए गए। राष्ट्रीय एकता परिषद के 147 सदस्य हैं जिनमें केन्द्रीय मंत्री, लोकसभा एवं राज्य सभा के विपक्ष के नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। इसमें राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय दलों के नेता, राष्ट्रीय आयोगों के अध्यक्ष, प्रमुख पत्रकार, सार्वजनिक व्यक्तित्व, व्यवसाय तथा महिला संगठनों के प्रतिनिधि भी सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के उपाय सुझाना है।

अक्टूबर 2010 में सरकार ने राष्ट्रीय एकता परिषद की एक स्थाई समिति भी गठित की। इस समिति की अध्यक्षता गृह मंत्री करते हैं, जबकि 4 केन्द्रीय मंत्री, 9 मुख्यमंत्री तथा रा.ए.प. के 5 सहयोजित सदस्य भी इसके सदस्य होते हैं। यह समिति रा.ए.प. की बैठकों का एजेंडा निर्धारित करती है।

रा.ए.प. की 15 वीं बैठक सितम्बर 2011 में हुई। बैठक के ऐजेंडा में साम्प्रदायिकता तथा साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के उपाय, सांप्रदायिक हिंसा विधेयक पर दृष्टिकोण, साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने के उपाय, भेदभाव समाप्त करने के उपाय विशेषकर अल्पसंख्यकों तथा अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ, नागरिक अशांति की स्थिति में राज्य तथा पुलिस के कर्तव्य तथा धर्म और जाति के नाम पर युवाओं में अतिवाद को रोकने आदि विषय सम्मिलित थे।

एनआईसी (NIC) की सोलहवीं बैठक 23.09.2013 को हुई जिसमें एक संकल्प पारित कर हिंसा की भर्त्सना की गई है। सभी समुदायों के बीच भाईचारा बढ़ाने के लिए सभी उपाय करने, लोगों के बीच सभी तरह के भेदों एवं विवादों का समाधान कानूनी ढांचे के अंतर्गत करने, अनुसूचित जातियां एवं जनजातियों का अत्याचार की निंदा यौन दुर्व्यवहार की निंदा और महिलाओं को समान अवसरों के साथ अपने सामाजिक-आर्थिक विकास की पूरी आजादी, साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर किसी भी समय उनकी सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने पर राय बनी।

साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन

साम्प्रदायिक सौहार्द के लिए राष्ट्रीय फाउंडेशन (NFCH) की स्थापना 1992 में हुई थी। गृह मंत्रालय के अधीन यह एक स्वायत्त निकाय है। यह साम्प्रदायिक सौहार्द, भाईचारा तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है।

एन. एफ. सी. एच. की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

• वृष्टि: भारत साम्प्रदायिक तथा हर प्रकार की हिंसा से मुक्त हो । जहाँ हर नागरिक, विशेषकर युवा एवं बच्चे, शांति और सौहार्द के साथ रहें ।
• लक्ष्यः साम्प्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देना, राष्ट्रीय अखण् डता को सुदृढ़ करना तथा सामूहिक सामाजिक प्रयासों तथा जागरुकता कार्यक्रमों से विविधता में एकता को प्रोत्साहित करना, हिंसा प्रभावित लोगों विशेषकर बच्चों तक पहुंचना, भारत की साझी सुरक्षा, शांति और समृद्धि के लिए अंतर- आस्था संवाद को बढ़ावा देना।

एन.एफ. सी. एच. की गतिविधियों में सम्मिलित हैं:

1. सामाजिक हिंसा से प्रभावित बच्चों को उनकी देखभाल, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, जिससे कि उनका पुनर्वास किया जा सके, के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना।
2. अपने स्तर पर अथवा शिक्षा संस्थाओं, गैर-सरकारी संगठनों इत्यादि के सहयोग से ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिनसे सांप्रदायिक सौहार्द, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा मिले।
3. अध्ययन संचालित करना तथा संस्थाओं/ अध्येताओं को अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करना।
4. साम्प्रदायिक सौहार्द तथा राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान करना।
5. राज्य सरकारों / संघीय क्षेत्र में प्रशासकों, औद्योगिकी वाणिज्यिक संगठनों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य को संलग्न कर फाउण्डेशन के उद्देश्यों को आगे बढ़ाना।
6. इस विषय पर सूचना सेवाएं प्रदान करना तथा मोनोग्राफ एवं पुस्तकों का प्रकाशन करना।

अर्थ एवं तकनीक

'दबाव समूह' शब्द का उद्भव संयुक्त राज्य अमेरिका से हुआ है। दबाव समूह उन लोगों का समूह होता है, जो कि सक्रिय रूप से संगठित हैं, अपने हितों को बढ़ावा देते हैं और उनकी प्रतिरक्षा करते हैं। यह जैसा कि कहा गया है कि सरकार पर दबाव बनाकर लोक नीति को बदलने की कोशिश है। ये सरकार और उसके सदस्यों के बीच संपर्क का काम करते हैं।

इन दबाव समूहों को हितैषी समूह या हितार्थ समूह भी कहा जाता है। ये राजनीतिक दलों से भिन्न होते हैं ये न तो चुनाव में भाग लेते हैं और न ही राजनीतिक शक्तियों को हथियाने की कोशिश करते हैं। ये कुछ खास कार्यक्रमों और मुद्दों से संबंधित होते हैं और इनकी इच्छा सरकार में प्रभाव बनाकर अपने सदस्यों की रक्षा और हितों को बढ़ाना होता है।

दबाव समूह विधिक और तर्कसंगत तरीकों द्वारा सरकार की नीति निर्माण और नीति निर्धारण को प्रभावित करते हैं; जैसे कि सभाएं करना, पत्राचार, जनप्रचार प्रचार-व्यवस्था करना, अनुरोध करना, जन वाद-विवाद अपने विधायकों के संबंधों को बनाकर रखना आदि। हालांकि ये कभी-कभी हितों और प्रशासनिक एकता को नष्ट करने वाले अतर्कसंगत और गैर-विधिक तरीकों का आश्रय लेते हैं, जैसे कि हड़ताल और हिंसक गतिविधियां और भ्रष्टाचार ।

ओडिगाड के अनुसार, दबाव समूह अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तीन तकनीकों का सहारा लेते हैं- पहला, ये लोक कार्यालयों में उन कर्मचारियों की नियुक्तियों की कोशिश करते हैं जो कि इनके हितों का पक्ष ले लें। इस तकनीक को नियुक्तिकरण भी कहा जाता है। द्वितीय, वे अपने लिए हितकारी उन नीतियों को स्वीकार करने के लिए लोकसेवकों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। चाहे वे प्रारंभ में इनके पक्षधर हों या विरोधी। इस तकनीक को 'लॉबिंग' कहते हैं। तृतीय, वे जनता की राय को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और सरकार पर इसके परिणामस्वरूप पड़ने वाले परोक्ष प्रभाव का लाभ उठाते हैं। चूंकि सरकार जनतांत्रिक होती है और जनता की राय से पूर्ण प्रभावित रहती है। इसे प्रचार व्यवस्था भी कहते हैं।

भारत में दबाव समूह

भारत में बड़ी संख्या में दबाव समूह विद्यमान हैं लेकिन ये उस तरह से विकसित नहीं हुए है, जिस तरह संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी देशों, जैसे-ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और दूसरे देशों में हुए हैं। भारत के दबावकारी समूहों को इन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है।

व्यवसाय समूह में बड़ी संख्या में औद्योगिक एवं वाणिज्यिक इकाइयां शामिल हैं। ये अत्यधिक अनुभवी एवं परिष्कृत, अत्यधिक शक्ति सम्पन्न और भारत में दबावकारी समूहों में से सबसे बड़े होते हैं। उनमें शामिल हैं:

1. फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) : इसमें शामिल होते हैं इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ मुंबई, इंडियन मर्चेंट्स चैम्बर ऑफ कोलकाता और साउथ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ चेन्नई। ये मुख्य औद्योगिक एवं व्यावसायिक हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं ।
2. एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (एसोचेम) । इसमें सम्मिलित हैं- बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ कोलकाता तथा सेंट्रल कमर्शियल ऑर्गनाइजेशन ऑफ दिल्ली। एसोचैम, विदेशी ब्रिटिश पूंजी का प्रतिनिधित्व करता है।
3. फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया फूडग्रेन डीलर्स एसोसिएशन (फेइफडा) । फेइफडा अनाज डीलरों का पूरी तरह प्रतिनिधित्व करता है।
4. ऑल इंडिया मैनुफेक्चरर्स ऑर्गनाइजेशन (ऐमो)। ऐमो मध्यवर्गीय व्यवसायों से संबंधित मामलों को उठाता है।

व्यापार संघ औद्योगिक श्रमिकों की मांगों के संबंध में आवाज उठाते हैं। इन्हें श्रमिक समूहों के नाम से भी जाना जाता है। भारत में व्यापार संघ की एक खास विशेषता यह है कि ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध होते हैं, उनमें शामिल हैं:

1. ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एआईटीयूसी)- सीपीआई से संबद्ध
2. इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस (आईएनटीयूसी) कग्रिस (आई) से संबद्ध 
3. हिंद मजदूर सभा (एचएमएस;- समाजवादियों से संबद्ध।
4. सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (सीटू)- सी.पी.एम से सम्बद्ध
5. भारतीय मजदूर संघ (बी.एम.एस.)- भाजपा से सम्बद्ध

भारत का पहला श्रम संघ: ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना 1920 में हुई थी और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष थे। 1945 तक कांग्रेसी, समाजवादी और साम्यवादी एटक (AITUC) में काम करते रहे जो कि भारत का केन्द्रीय श्रम संघ था। बाद में राजनीतिक आधार पर श्रम संघ आंदोलन बंट गया।

खेतिहर समूह, किसानों और कृषि मजदूर वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उनमें शामिल हैं:

1. भारतीय किसान यूनियन (उत्तर भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र मैं
2. ऑल इंडिया किसान सभा (प्राचीनतम एवं सबसे बड़ा खेतिहर समूह)
3. रेवोल्यूशनरी पीजेंट्स कन्वेंशन (नक्सलवाड़ी आंदोलन को जन्म देने वाला, जिसे 1967 में सीपीएम ने संगठित किया)
4. भारतीय किसान संघ (गुजरात)
5. आर.वी. संघम (तमिलनाडु)
6. क्षेत्रीय संगठन (महाराष्ट्र)
7. हिंद किसान पंचायत (समाजवादियों द्वारा नियंत्रित)
8. ऑल इंडिया किसान सम्मेलन (राजनारायण)
9. यूनाइटेड किसान सभा (सीपीएम द्वारा नियंत्रित)

ये ऐसे लोगों की समितियां होती हैं, जो डॉक्टर, वकील, पत्रकार और अध्यापकों से संबंधित मांगों को उठाती हैं। तमाम अवरोधों के साथ ये समितियां सरकार पर विभिन्न तरीकों से अपनी सेवा शर्तों में सुधार के संबंध में दबाव बनाती हैं। इनमें शामिल हैं:

1. इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) 
2. बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई)
3. इंडियन फेडरेशन ऑफ वर्किंग जर्नलिस्ट्स (आईएफडब्लूजे)
4. आल इंडिया फेडरेशन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड कॉलेज टीचर्स (एआईएफयूसीटी)

छात्र समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए बहुत सारे संघ बनाए गए हैं। हालांकि मजदूर संघों की तरह ये भी विभिन्न राजनीतिक दलों से संबद्ध होते हैं। ये हैं:

1. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी, भाजपा से संबद्ध )
2. ऑल इंडिया स्टुडेंट फंडरेशन (एआईएसएफ, सीपीआई से संबद्ध)
3. नेशनल स्टुडैंट्स यूनियन ऑफ इंडिया (एनएसयूआई, कांग्रेस आई से संबद्ध)
4. नेशनल स्टुडैंट्स ऑफ इंडिया (एनएसयूआई) (सीपीएम से संबद्ध)

धार्मिक आधार पर बने संगठन भारतीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये संकुचित सांप्रदायिक अभिरुचि का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें शामिल हैं:

1. राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस)
2. विश्व हिंदू परिषद् (वीएचपी)
3. जमात-ए-इस्लामी
4. इत्तेहाद-उल-मुसलमीन
5. एंग्लो-इंडियन एसोसिएशन
6. एसोसिएशन ऑफ रोमन कैथोलिक्स
7. ऑल इंडिया कांफ्रेंस ऑफ इंडियन क्रिश्चियन
8. पारसी सेंट्रल ऐसोसिएशन
9. शिरोमणि अकाली दल

"शिरोमणि अकाली दल को किसी राजनीतिक दल की बजाय धार्मिक दबावकारी समूह माना जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध सिख समुदाय के हिन्दू समाज में विलिन होने के लिए रहा ना कि सिख भूमि की लड़ाई के लिए रहा है। "

भारतीय राजनीति में धर्म के समान जाति भी महत्वपूर्ण कारक है। प्रयोगात्मक राजनीति में कई राज्यों में जातीय संघर्ष होता है। तमिलनाडु एवं महाराष्ट्र में ब्राह्मण बनाम गैर-ब्राह्मण, राजस्थान में राजपूत बनाम जाट आंध्र में कम्मा बनाम रेड्डी, हरियाणा में अहीर बनाम जाट, गुजरात में बनिया ब्राह्मण बनाम पाटीदार, बिहार में कायस्थ बनाम राजपूत, केरल में नैय्यर बनाम ऐजहावा, कर्नाटक में लिंगायत बनाम ओक्कालिगा।' कुछ जाति आधारित संगठन हैं:

1. नादर कास्ट एसोसिएशन, तमिलनाडु
2. मारवाड़ी एसोसिएशन
3. हरिजन सेवक संघ
4. क्षत्रिय महासभा, गुजरात
5. बनिया कुल क्षत्रिय संगम
6. कायस्थ समूह

आदिवासी संगठन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के राज्यों-असम, मणिपुर, नागालैंड और अन्य में सक्रिय। उनकी मांगें सुधार से लेकर भारत से अलग होने और उनमें से कुछ राजविद्रोही गतिविधियों में शामिल हैं। आदिवासी संगठनों में ये प्रमुख हैं:

1. नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एनएससीएन)
2. ट्राइबल नेशनल वॉलिएंटर्स (टीएनयू), त्रिपुरा
3. पीपुल्स लिब्रेशन आर्मी, मणिपुर
4. झारखंड मुक्ति मोर्चा
5. ट्राइबल संघ ऑफ असम
6. यूनाइटेड मिज़ो फेडरल ऑर्गनाइजेशन

भाषा, भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण कारक है। भाषा ही राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार है। भाषा, जाति, धर्म और जनजाति के साथ मिलकर राजनीतिक दलों सहित दबाव समूहों के उद्भव के लिए उत्तरदायी है। कुछ भाषागत समूह इस तरह है:

1. तमिल संघ
2. अंजुमन तारीकी-ए-उर्दू
3. आंध्र महासभा
4. हिंदी साहित्य सम्मेलन
5. नागरी प्रचारिणी सभा
6. दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा

अलमंड और पॉवेल ने महसूस किया, "विलोम समूह द्वारा हमारा तात्पर्य समाज से राजनीतिक व्यवस्था के विरुद्ध समान्तर व्यवस्था से है। विद्रोह, प्रदर्शन और धरनों के जरिए ये मांगें उठाते हैं। भारत सरकार और अफसरशाह उपलब्ध स्रोतों के जरिए आर्थिक विकास आदि में दिक्कत महसूस करते हैं क्योंकि गैर-राजनीतिक मानसिकता और इनकी कानूनी प्रक्रिया को न मानने से ऐसा होता है। जिस कारण हितैषी समूह राजनीतिक तंत्र से दूर हो जाते हैं। कुछ विलोम कारी दबाव समूह इस तरह हैं: 

1. ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन
2. गुजरात की नव-निर्माण समिति
3. नक्सली समूह
4. जम्मू एंड कश्मीर लिब्रेशन फ्रंट (जेकेएलएफ़)
5. ऑल इंडिया स्टुडेंट्स यूनियन
6. यूनाइटेड लिब्रेशन फ्रंट ऑफ असम (यूएलएफए)
7. दल खालसा

52वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1985 द्वारा सांसदों तथा विधायकों द्वारा एक राजनीतिक दल से दूसरे दल में दल- परिवर्तन के आधार पर निरर्हता के बारे में प्रावधान किया गया है। इस हेतु संविधान के चार अनुच्छेदों में परिवर्तन किया गया है तथा संविधान में एक नयी अनुसूची (दसवीं अनुसूची) जोड़ी गई है। इस अधिनियम को सामान्यतया 'दल-बदल कानून' कहा जाता है।

बाद में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा दसवीं अनुसूची के उपबंधों में एक परिवर्तन किया गया। इसने एक उपबंधों को समाप्त कर दिया अर्थात् अब विभाजन के मामले में दल-बदल के आधार पर अयोग्ता नहीं मानी जायेगी।

अधिनियम के उपबंध

दसवीं अनुसूची में दल - परिवर्तन के आधार पर सांसदों तथा विधायकों की निरर्हता से संबंधित उपबंधों का वर्णन निम्नानुसार हैं:

राजनीतिक दलों के सदस्य: किसी सदन का सदस्य जो किसी राजनीतिक दल का सदस्य है, उस सदन की सदस्यता के निरर्हक माना जाएगा - (अ) यदि वह स्वेच्छा से ऐसे राजनैतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है अथवा (ब) यदि वह उस सदन में अपने राजनीतिक दल के निर्देशों के विपरीत मत देता है या मतदान में अनुपस्थित रहता है, • तथा राजनीतिक दल से उसने पंद्रह दिनों के भीतर क्षमादान न पाया हो । उपरोक्त उपबंधों से स्पष्ट है कि कोई सदस्य जो किसी दल के टिकट पर चुना गया हो, उसे उस दल का सदस्य बने रहना चाहिए तथा दल के निर्देशों का पालन करना चाहिए। निर्दलीय सदस्य (जो बिना किसी राजनीतिक

निर्दलीय सदस्य: कोई दल का उम्मीदवार होते हुए चुनाव जीता हो) किसी सदन की सदस्यता के निरर्हक हो जाएगा यदि वह उस चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता धारण कर लेता है।

नाम-निर्देशित सदस्य: किसी सदन का नाम निर्देशित सदस्य उस सदन की सदस्यता के अयोग्य हो जाएगा यदि वह उस सदन में अपना स्थान ग्रहण करने के छह माह बाद किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण कर लेता है।

दल - परिवर्तन के आधार पर उपरोक्त अयोग्यता निम्न दो मामलों में लागू नहीं होती:

(क) यदि कोई सदस्य दल में टूट के कारण अपने दल से बाहर हो गया हो। दल में टूट तब मानी जाती है जब एक तिहाई सदस्य सदन में एक नये दल का गठन कर लेते हैं।

(ख) यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी चुने जाने पर अपने दल की सदस्यता से स्वैच्छिक रूप से बाहर चला जाता है अथवा अपने कार्यकाल के बाद अपने दल की सदस्यता फिर से ग्रहण कर लेता है। यह छूट पद की मर्यादा और निष्पक्षता के लिए दी गई है।

यहां ध्यान देने की जरूरत है कि दसवीं अनुसूची का प्रावधान जो विधायक दल के एक-तिहाई सदस्यों द्वारा दल तोड़ने के कारण अयोग्यता से छूट से संबंधित है, 91वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा हटा दिया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि दल छोड़ने वालों को 'टूट' (split) के आधार पर कोई संरक्षण नहीं मिलेगा।

दल - परिवर्तन से उत्पन्न निरर्हता संबंधी प्रश्नों का निर्णय सदन का अध्यक्ष करता है। प्रारंभ में इस कानून के अनुसार, अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता था तथा इस पर किसी न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता था। किंतु किहोतो - होलोहन मामले (1993) में उच्चतम न्यायालय ने यह उपबंध इस आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया कि यह उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के धकार क्षेत्र बाहर जाने का प्रयत्न है। अपने निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जब अध्यक्ष दसवीं अनुसूची के आधार पर निरर्हता संबंधी किसी प्रश्न पर निर्णय देता है तब वह एक निरर्हता की तरह कार्य करता है अतः किसी अन्य अधिकरण की तरह उसके निर्णय की भी दुष्भावना, प्रतिकूलता आदि के आधार पर न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। किंतु न्यायालय ने अध्यक्ष के (न्याय) निर्णय करने के अधिकार के विवाद को इस आधार पर खारिज कर दिया कि यह स्वयं में राजनीतिक रूप से किसी पक्ष की ओर झुका हुआ है।

किसी सदन के अध्यक्ष को दसवीं अनुसूची के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए नियम (विनियम) बनाने की शक्ति प्राप्त है। ऐसे नियम (विनियम) सदन के समक्ष 30 दिन के लिए रखना आवश्यक है। सदन इन नियमों को स्वीकृत कर सकता है, इनमें सुधार कर सकता है अथवा इन्हें अस्वीकृत कर सकता है। इसके अलावा वह निर्देशित कर सकता है कि किसी सदस्य द्वारा ऐसे नियमों का उल्लंघन ठीक उसी प्रकार माना जाएगा जिस प्रकार सदन के विशेषाधिकारों का उल्लंघन माना जाता है।

इन नियमों के अनुसार अध्यक्ष दल परिवर्तन को संज्ञान में तभी लेता है जब सदन के किसी सदस्य द्वारा उसे शिकायत प्राप्त हो । अंतिम निर्णय लेने से पूर्व उसे उस सदस्य को (जिसके विरुद्ध शिकायत की गई हो) अपना पक्ष रखने के मौका देना अनिवार्य है। वह इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास जांच के लिए भेज सकता है। अतः दल परिवर्तन का कोई तत्काल और स्वयंमेव प्रभाव नहीं होता।

अधिनियम का मूल्यांकन

संविधान की दसवीं अनुसूची (जो दल- परिवर्तन विरोधी कानून से संबंधित है) की रूपरेखा राजनीतिक दल - परिवर्तन के दोषों तथा दुष्प्रभावों जो कि पद के प्रलोभन अथवा भौतिक पदार्थों के प्रलोभन अथवा इसी प्रकार के अन्य प्रलोभनों से प्रेरित होती है, पर रोक लगाने के लिए की गई है। इसका उद्देश्य भारतीय संसदीय लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करना तथा असैद्धांतिक और अनैतिक दल-परिवर्तन पर रोक लगाना है। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इसे सार्वजनिक जीवन में सुधारों की ओर पहला कदम बताया था। तत्कालीन केंद्रीय विधि मंत्री ने कहा था कि, "यदि भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता तथा स्थिरता का कोई प्रभाव हो सकता है, तो बावनवें संशोधन विधेयक का दोनों सदनों में एकमत से स्वीकृत होना ही वह प्रमाण है। "

निम्न को दल - उद्धृत विरोधी कानून के लाभ के रूप में उद्धृत किया जा सकता है:

1. यह कानून विधायकों की दल-बदल की प्रवृत्ति पर रोक लगाकर राजनीतिक संस्था में उच्च स्थिरता प्रदान करता हैं।
2. यह राजनीतिक दलों को दूसरे दलों में शामिल होने अथवा किसी विद्यमान दल में टूट जैसे लोकतांत्रिक तरीके से विधायिका द्वारा पुनर्समूहन की सुविधा प्रदान करता है।
3. ये राजनीतिक स्तर पर भ्रष्टाचार को कम करता है तथा अनियमित निर्वाचनों पर अप्रगतिशील खर्च को कम करता है।
4. इसने विद्यमान राजनीतिक दलों को एक संवैधानिक पहचान दी है।

यद्यपि दल-विरोधी निरोधक कानून हमारे राजनीतिक जीवन की शुद्धता की तरफ पहला साहसिक कदम था तथा इसने देश के राजनीतिक जीवन में एक नए युग का सूत्रपात किया फिर भी इसके कार्यकलापों में कमी रही और यह दल - परिवर्तन को भी नहीं रोक पाया। इसकी निम्न आधारों पर आलोचना की जा सकती है:

1. यह असहमति तथा दल परिवर्तन के बीच अंतर को नहीं बता पाया। इसने विधायिका को असहमति के अधिकार तथा सद्विवेक की स्वतंत्रता में अवरोध उत्पन्न किया। अत: इसने दल के अनुशासन के नाम पर दल के स्वामित्व तथा अनुमति की कठोरता को आगे बढ़ाया।
2. इसका व्यक्तिगत तथा वर्गों के दल-परिवर्तन के मध्य विभेद अनुचित है। दूसरे शब्दों में, इसने छिटपुट दल परिवर्तन पर रोक लगाई किंतु बड़े पैमाने पर होने वाले दल-परिवर्तन को कानूनी रूप दिया।
3. यह किसी विधायक द्वारा विधानमण्डल के बाहर किए गए उसके कार्यकलापों हेतु उसके निष्कासन की व्यवस्था नहीं करता है।
4. इसका निर्दलीय तथा नाम निर्देशित सदस्यों में भेदभाव अतार्किक ही है। यदि पहला किसी दल में शामिल होता है तो वह निरर्हक हो जाता है, जबकि दूसरे को इसकी अनुमति है।
5. अध्यक्ष पर निर्णय करने की निर्भरता पर इसकी दो आधारों पर आलोचना की जा सकती है। प्रथम संभवत: वह इस प्राधिकार का राजनीतिक बाध्यताओं के कारण उद्देश्यपूर्ण तथा अभेदभावपूर्ण रूप से प्रयोग न कर पाए। दूसरे उसके पास ऐसे मामलों में न्यायनिर्णयन हेतु विधिक ज्ञान और अनुभव की कमी होती है, वस्तुतः दो लोकसभा अध्यक्षों (रविराय - 1991 और शिवराज पाटिल-1993) ने दल परिवर्तन से संबंधित मामलों में न्यायनिर्णयन की अपनी उपयुक्तता पर संदेह जाहिर किया है। '

91वां संशोधन अधिनियम (2003)

91वें संशोधन अधिनियम (2003) को अधिनियमित करने के निम्नलिखित कारण हैं:

1. दसवीं अनुसूची में दल बदलने के विरुद्ध कानून को सख्त बनाने की मांग अनेक हलकों से होती रही है। इसका आधार यह है कि इस कानून के प्रावधान दलबदल रोकने में प्रभावी सिद्ध नहीं हुई है। दसवीं सूची की भी इस आधार पर आलोचना की गई है कि यह बड़े पैमाने पर दल-बदल को प्रोत्साहित करती है जबकि व्यक्तिगत दल-बदल का निषेध करती है। आयोग्यता से छूट सम्बन्धी दसवीं अनुसूची के प्रावधानों की कड़ी आलोचना इसलिए भी हुई है कि इसका सरकार को अस्थिर करने में बड़ी भूमिका होती है।
2. चुनाव सुधार समिति (दिनेश गोस्वामी समिति) ने 1990 की अपनी रिपोर्ट, भारत के विधि आयोग ने अपनी 170 वीं रिपोर्ट, “चुनाव कानूनों में सुधार (1999) " तथा संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (NCRWC) ने अपनी 2002 की रिपोर्ट में दसवीं अनुसूची के उस प्रावधान को हटाने की अनुशंसा की हैं जिसमें दल-बदल के मामलों में अयोग्यता से छूट मिलती है।
3. 'संविधान की कार्यप्रणली की समीक्षा के लिए गठित राष्ट्रीय आयोग (NCRWC)' ने यह भी विचार व्यक्त किया कि दलबदलू को मंत्री पद अथवा अन्य किसी सार्वजनिक या लाभकारी राजनीतिक पद से हटाकर उसे दंडित किया जाना चाहिए। यह दंड तक तक जारी रहना चाहिए जबतक कि नये चुनाव के पश्चात नई विधायिका का गठन न हो जाए, अथवा जब तक वर्तमान विधायिका का कार्यकाल पूरा न हो जाए (दोनों में से जो भी पहले हो) ।
4. 'संविधान की कार्यप्रणाली को समीक्षा के लिए गठित आयोग (NCRWC)' ने यह मत भी व्यक्त किया है कि केन्द्र में तथा राज्यों में बड़ी मंत्रिपरिषदों को गठन किया जाता रहा है । इस प्रचलन को कानून बनाकर समाप्त करना चाहिए। केन्द्र अथवा राज्य सरकारों में मंत्रियों की संख्या लोकप्रिय सदन की कुल सदस्य संख्या के 10 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।

91 वां संविधान संशोधन अधिनियम, 2003 द्वारा मंत्रिमंडल का आकार छोटा रखने, निरर्हक लोगों को नागरिक पद धारण करने से रोकने एवं दल - परिवर्तन विरोधी कानून को सशक्त बनाने के लिये निम्न उपबंध किये गये हैं:

1. प्रधानमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा (अनुच्छेद 75)।
2. संसद के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिवर्तन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा (अनुच्छेद 75)।
3. मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद का आकार, राज्य विधानमंडल की कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। लेकिन मुख्यमंत्री सहित सम्पूर्ण मंत्रिपरिषद की कुल संख्या 12 से कम नहीं होनी चाहिये (अनुच्छेद 164)।
4. राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिर्वन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी मंत्री पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा (अनुच्छेद 164)।
5. संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का किसी भी राजनीतिक दल का ऐसा सदस्य, जो दल परिर्वतन के आधार पर निरर्हक ठहराया गया है, वह किसी भी लाभ के राजनीतिक पद को धारण करने के भी निरर्हक होगा। यहां लाभ के राजनीतिक पद का अभिप्राय है- (अ) केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन ऐसा कोई कार्यालय, जिसके लिये वेतन एवं अन्य लाभ संबंधित सरकार द्वारा लोक राजस्व से दिये जाते हों या (ब) किसी निकाय के अधीन कोई कार्यालय, चाहे वह निगमित हो या नहीं, जिसका स्वामित्व पूर्णत: या अंशत: केंद्र सरकार या राज्य सरकार के पास हो तथा जिसके लिये वेतन एवं अन्य लाभ इस निकाय द्वारा दिये जाते हों (अनुच्छेद 361 ख ) ।
6. दसवीं अनुसूची के उपबंध (दल परिवर्तन विरोधी कानून ) विभाजन की उस दशा में लागू नहीं होंगे, जब किसी दल के एक-तिहाई सदस्य उस विभाजित धड़े में शामिल हों। इसका अभिप्राय है कि विभाजन के आधार पर निरर्हकों के लिये कोई और संरक्षण नहीं हैं।

गठबंधन सरकार का अर्थ

'Coalition' शब्द लैटिन शब्द 'Coalition' से लिया गया है, जिसका अर्थ है-साथ चलना अथवा साथ बढ़ना, विकसित होना। इस प्रकार तकनीकी अर्थों में Coalition जिसका हिन्दी अर्थ गठबंधन है, का अर्थ होता है-विभिन्न भागों को एक काया में संयुक्त करना । राजनीतिक अर्थों में गठबंधन का अर्थ होता है दूरस्थ राजनीतिक दलों का आपस में एक जुट होकर एक गठबंधन बनाना।

गठबंधन की राजनीति अथवा गठबंधन सरकार को निम्नलिखित रूप में परिभाषित किया गया है:

"जब कुछ राजनीतिक दल सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाते हैं और एक साझा, सहमति आधारित कार्यक्रम / ऐजेंडा के आधार पर राजनीतिक शक्ति का उपयोग करते हैं, तब इस व्यवस्था को हम गठबंधन राजनीति अथवा गठबंधन सरकार के रूप में वर्णित कर सकते हैं।"

गठबंधन की स्थिति आधुनिक संसदों एवं विधायिकाओं में तब बनती है जब एक दल सदन में बहुमत प्राप्त नहीं कर पाता तब दो या अधिक दल तब आपस में मिलकर बहुमत बनाते हैं और एक साझा कार्यक्रम तय करके सरकार बनाने की पहल करते हैं। ये दल अपनी-अपनी नीतियों में बड़े फेरबदल या उनसे समझौता किए बिना ऐसे मुद्दों पर एकजुट होते हैं जिन पर साथ मिलकर काम किया जा सकता है। 

गठबंधन एक सहकारी व्यवस्था की ओर इंगित करता है जिसके अंतर्गत अलग-अलग राजनीतिक दल सरकार या मंत्रिपरिषद का गठन करते हैं।

गठबंधन लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुदलीय सरकार की एक ऐसी परिघटना है जिसमें अनेक अल्पमत वाले दल सरकार चलाने के उद्देश्य से आपस में हाथ मिलाते हैं। गठबंधन तब अस्तित्व में आता है जब सदन में अनेक अलग-थलग पड़े समूह अपने मतभेदों को भुलाकर एक साझा कार्यक्रम के आधार पर आपस में मिलकर बहुमत का निर्माण करते हैं।

गठबंधन सरकार की विशेषताएं

गठबंधन राजनीति की विशेषताओं अथवा प्रभावों को जे. सी. जौहरी ने सारगर्भित ढंग से निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है - 

1. गठबंधन कुछ प्राप्तियों, वस्तुओं अथवा मानस के आधार पर बनाए जाते हैं।
2. गठबंधन का आशय ही है कि कम-से-कम दो सहयोगी हैं।
3. गठबंधन प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत है- विशिष्ट हितों का अस्थायी सम्मिलन।
4. गठबंधन राजनीति स्थिर नहीं बल्कि गतिशील मामला है क्योंकि गठबंधन में शामिल दल और समूह विघटित होते रहते हैं, नये समूह बनाने के लिए।
5. गठबंधन राजनीति का आधार ही समझौता है, और अपरिवर्तनीय राजनीतिक आग्रहों का इसमें कोई स्थान नहीं।
6. एक गठबंधन सरकार न्यूनतम कार्यक्रमों के आधार पर कार्य करती है, जो कि आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सहभागी दल के लिए आदर्श हो ।
7. व्यावहारिक न कि विचारधारा गठबंधन राजनीति की चालक शक्ति है। राजनीतिक समायोजनों के लिए सिद्धांतों को ताक पर रखा जा सकता है।
8. गठबंधन समायोजन का लक्ष्य सत्ता प्राप्ति है।

अपने देश में हम चुनाव पूर्व या चुनाव के पश्चात् गठबंधनों को बनता देखते हैं। चुनाव पूर्व गठबंधन अधिक लाभकारी रहता है क्योंकि यह सहभागी दलों को साझा मंच प्रदान करता है और वे संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर मतदाता को लुभाने की स्थिति में होते हैं। चुनाव- पश्चात् गठबंधन सहभागियों को राजनीतिक सत्ता में भागीदार बनाकर सरकार चलाने को अधिकृत करता है। 

गठबंधन सरकारों का गठन

पहले चार लोकसभा चुनावों (1952, 1967 1962 तथा 1967) में कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत मिलता रहा था । यहां तक कि 1969 में कांग्रेस में टूट के बाद भी इंदिरा गांधी की अल्पमत सरकार ने सीपीआई, डीएमके तथा कुछ अन्य दलों के बाहरी समर्थन से सरकार चलाते रहने में सफल रही थी। 1971 के चुनावों में पुनः कांग्रेस पार्टी विजयी हुई और एक दल की बहुमत वाली सरकार बनी ।

हालांकि 1979 में कांग्रेस की बुरी तरह पराजय हुई। उसके बाद से ही केन्द्र में अनेक गठबंधन सरकारें रही हैं। विवरण सारणी 75.1 में देखा जा सकता है।

गठबंधन सरकार के गुण

गठबंधन सरकार के विभिन्न लाभों एवं सामर्थ्यशीलता को निम्नलिखित रूप से समझा जा सकता है:

1. सरकार के संचालन में विपरीत हितों के बीच सामंजस्य बैठाना पड़ता है। सरकार विभिन्न समूहों की अपेक्षाओं की पूर्ति के लिए एक माध्यम का कार्य करती है, साथ ही शिकायतों का निवारण भी करती है।
2. भारत भारी विविधताओं से भरा देश है। भिन्न संस्कृतियां, भाषाएं, जातियां, धर्म और नृसमूह यहां उपस्थित है और इन सबका प्रतिनिधित्व गठबंधन सरकार में होता है। इसका तात्पर्य यह कि अपनी प्रकृति में गठबंधन सरकार अधिक प्रातिनिधिक होती है और इसमें लोकप्रिय जनमत बेहतर ढंग से परिलक्षित होता है। दूसरे शब्दों में गठबंधन सरकार एकल दल सरकार के मुकाबले जनमत के कहीं व्यापकतर वर्णक्रम का प्रतिनिधित्व करती है।
3. गठबंधन सरकार में अलग-अलग विचारधाराओं और ऐजेंडा वाले दल शामिल रहते हैं। लेकिन सरकारी नीतियों में गठबंधन सहयोगियों की आपसी सहमति आवश्यक है। यही कारण है कि गठबंधन सरकार में सर्वसहमति आधारित राजनीति को प्रश्रय मिलता है। अर्थात्, गठबंधन सरकार में नीतिगत निर्णय सर्वसहमति से ही होते हैं
4. गठबंधन की राजनीति भारतीय राजनीतिक प्रणाली के संघीय ताने-बाने को मजबूत बनाती है। ऐसा इसलिए कि गठबंधन सरकार एकल दल सरकार के मुकाबले क्षेत्रीय आकांक्षाओं और जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है।
5. गठबंधन सरकार और राजनीति सरकार की मनमानी पर लगाम लगाती है, अर्थात् निरंकुश शासन की संभावना को कम करती है। ऐसा सरकार में एक दल के प्रभुत्व अथवा दबदबे में कमी के कारण संभव हो पाता है। गठबंधन के सभी सदस्य निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करते हैं। निर्णय अधिक संतुलित होते हैं।

गठबंधन सरकार के अवगुण

गठबंधन सरकार की कमियां और कमजोरियां निम्नलिखित हैं:

1. ऐसी सरकार अस्थिर होती है और प्रायः अल्पजीवी होती है। गठबंधन सहयोगियों के बीच नीतिगत मतभेद के चलते इनका पतन हो जाता है।
2. संसदीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का नेतृत्व मूलभूत कारक होता है। गठबंधन सरकार में प्रधानमंत्री की प्रमुखता कमजोर पड़ती है क्योंकि किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व उसे गठबंधन सहयोगियों से सलाह लेनी पड़ती है। इसलिए गठबंधन सहयोगियों को प्राय: 'सुपर प्राइम मिनिस्टर' कहकर व्यंग्योक्ति की जाती है।
3. संचालन समिति अथवा समन्वय समिति ही गठबंधन सरकार में 'सुपर कैबिनेट' के रूप में काम करती है। इस प्रकार सरकारी मशीनरी के संचालन में मंत्रिमंडल की भूमिका और हैसियत में कमी आती है।
4. गठबंधन सरकार का कोई छोटा घटक भी किंग मेकर की भूमिका में आ जाता है और ज्यादा शक्ति के लिए सौदेबाजी करने लगता है।
5. क्षेत्रीय दलों के नेता राष्ट्रीय नीतिगत मामलों में क्षेत्रीय कारकों को ले आते हैं, उन्हें प्रभावित करते हैं। वे केंद्रीय कार्यपालिका पर अपनी धारा के अनुसार चलने को बाध्य करते हैं।
6. गठबंधन सरकार में मंत्रिमंडल का आकार बहुत बड़ा होता है। ऐसा इसलिए कि मंत्रिपरिषद् में प्रत्येक गठबंधन सहयोगी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिलना जरूरी माना जाता है। उदाहरण के लिए 1999 की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में मंत्रिपरिषद् की सदस्य संख्या 99 थी और इसे 'जम्बो मिनिस्ट्री' कहा जाता था। ऐसे में विभागों के बंटवारे तथा सदस्यों के बीच समन्वय में समस्या होती है।
7. गठबंधन सरकार के सदस्य प्रशासनिक विफलताओं या कमियों की जिम्मेदारी नहीं लेते। वे एक-दूसरे पर दोषारोपण करते रहते हैं और अपने सामूहिक उत्तरदायित्व तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व से मुंह चुराते हैं।

मतदान व्यवहार का अर्थ

मतदान व्यवहार को निर्वाचक व्यवहार के रूप में भी जाना जाता है। यह राजनीतिक व्यवहार का ही एक रूप है। इसका आशय किसी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रणाली में चुनाव के संदर्भ में मतदाताओं के व्यवहार से है।

मतदान व्यवहार ( या मतदान व्यवहार का अध्ययन ) को निम्नलिखित तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है:

प्लानो एण्ड रिग्स: "सार्वजनिक चुनाव में लोग किस प्रकार वोट देते हैं. इससे संबंधित अध्ययन क्षेत्र ही मतदान व्यवहार है और इसमें वे कारण भी शामिल हैं कि लोग मतदान उसी प्रकार क्यों करते हैं।" 

गार्डन मार्शल: “मतदान व्यवहार का अध्ययन उन निर्धारकों पर एकाग्र होता है कि लोग एक खास तरीके से क्यों मतदान करते हैं तथा इस बारे में लिए गए निर्णय तक कैसे पहुंचते हैं"।

ओइनम कुलाबिधु: "मतदान व्यवहार को ऐसे व्यवहार के रुप में परिभाषित किया जा सकता है जो कि मतदाता की पसंद, प्राथमिकता, विकल्पों, विचारधाराओं, चिंताओं, समझौतों तथा कार्यक्रमों को साफ-साफ प्रतिबिम्बित करता है जो कि विभिन्न मुद्दों से जुड़े होते हैं और समाज तथा राष्ट्र से संबंधित प्रश्नों से संबंधित होते हैं"।

स्टीफन वाजबाई: "मतदान व्यवहार के अंतर्गत वैयक्तिक मनोवैज्ञानिक निमिति तथा उसका राजनीतिक क्रिया के साथ-साथ सांस्कृतिक विन्यास जैसे कि संचार प्रक्रिया तथा चुनावों पर उसका प्रभाव शामिल होते हैं "|

मतदान व्यवहार का महत्व

सेफोलॉजी अर्थात् चुनाव विश्लेषण राजनीतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें मतदान व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। यह एक नई शब्दावली है जिसे अमेरिकी राजनीति विज्ञानियों तथा राजनीतिक समाजशास्त्रियों ने लोकप्रिय बनाया है।

मतदान का अभिलेखित इतिहास ग्रीक पोलिस तक जाता है। मतदान व्यवहार के लिए आधुनिक शब्द सेफोलॉजी की उत्पति भी शास्त्री ग्रीक सेफ़स (Psephos) से हुई है जिसका अर्थ ऐसे मृदभांडों से है जिनपर कतिपय मत उत्कीर्णित रहते थे, विशेष तौर पर राज्य के लिए खतरनाक वस्तुओं से संबंधित। *

निम्नलिखित कारणों से मतदान व्यवहार का अध्ययन महत्वपूर्ण है:

1. यह राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया को समझने में सहायक होता है।
2. यह अभिजात्य के साथ-साथ आमजनों में भी लोकतंत्र के अंतस्थिकरण की जांच करने में सहायक होता है।
3. यह क्रांतिकारी मत पेटी के वास्तविक प्रभाव का महत्व बताता है।
4. यह इस बात पर भी प्रकाश डालता है कि चुनावी राजनीति किस हद तक अतीत से जुड़ी है या विच्छेदित है।
5. यह राजनीतिक विकास के संदर्भ में आधुनिकता अथवा प्राचीनता को मापने में सहायता करता है।

एनजीएस किनी के अनुसार मतदान व्यवहार को ऐसे समझ सकते हैं:

1. लोकतांत्रिक शासन को वैधता प्रदान करने का एक तरीका। 
2. राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागिता का समावेश कर राजनीतिक समुदाय को एकजुट रखना।
3. निर्णय निर्माण की क्रिया को दर्शाना।
4. एक विशेष प्रकार की राजनीतिक संस्कृति में विनयस्त एक निश्चित राजनीतिक उन्मुखीकरण को संबद्ध करते हुए एक भूमिका अख्तियार करना, अथवा
5. एकल नागरिक का औपचारिक सरकार से सीधे संबंध स्थापित होना।

मतदान व्यवहार के निर्धारक

भारतीय समाज अपने प्रकृति एवं रचना में अत्यंत विविध है। इसलिए भारत में मतदान व्यवहार को प्रभावित करने वाले अनेक कारक हैं। ये कारक दो बड़ी कोटियों में बांटे जा सकते हैं- सामाजिक-आर्थिक कारक तथा राजनीतिक कारक। इनकी व्याख्या नीचे दी गई है।

1. जाति: जाति मतदाताओं के व्यवहार को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। जातियों का राजनीतिकरण तथा राजनीति में जातिवाद भारतीय राजनीति की महत्वपूर्ण विशेषता रही है। रजनी कोठारी के अनुसार, "भारतीय राजनीति जातिवादी है तथा जाति राजनीतिकृत है ।" राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति बनाते समय जाति के कारक को हमेशा ध्यान में रखते हैं। पॉल ब्रास ने भारतीय मतदान व्यवहार में जातीय कारक की भूमिका की व्याख्या करते हुए कहा है, "स्थानीय स्तर पर देहात में मतदान व्यवहार का सबसे महत्वपूर्ण कारक जातीय एकता है। बड़ी और महत्वपूर्ण जातियां अपने चुनाव क्षेत्र में अपनी ही जाति के किसी नामी-गिरामी सदस्य को समर्थन देती है या ऐसे राजनीतिक दल को समर्थन देती है जिनसे उनकी जाति के सदस्य अपनी पहचान स्थापित करते हैं। हालाँकि स्थानीय गुट तथा स्थानीय राज्यीय गुटीय गठबंधनों जिनमें अंतरजातीय गठबंधन भी महत्वपूर्ण कारक होते हैं, भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करते हैं।"
2. धर्म: धर्म एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है जो मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। राजनीतिक दल सांप्रदायिक प्रचार में शामिल होते हैं और मतदाताओं की धार्मिक भावनाओं का शोषण करते हैं। अनेक सांप्रदायिक पार्टियों के होने से धर्म का भी राजनीतिकरण हुआ है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी कोई दल चुनावी राजनीति में धर्म के प्रभाव की अवहेलना नहीं करता।
3. भाषा: भाषायी विचार भी लोगों के मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। चुनाव के दौरान राजनीतिक दल लोगों की भाषायी भावनाएं उभारकर उनके निर्णय को प्रभावित करते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन (1965 में और उसके बाद) यह स्पष्ट रूप से भारतीय राजनीति में भाषायी कारक का महत्व दर्शाता है। तमिलनाडु में डीएमके तथा आंध्र प्रदेश में टीडीपी जैसे दलों का उदय निश्चित रूप से भाषावाद के आधार पर हुआ है।
4. क्षेत्र: क्षेत्रवाद तथा उप-क्षेत्रवाद की भी मतदान व्यवहार में महत्वपूर्ण भूमिका है। उप राष्ट्रीयता की संकीर्ण भावनायें अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के उदय का कारण बनी है। ये क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय अस्मिताओं तथा भावनाओं के आधार पर मतदाताओं से मत की अपील करते हैं। कभी-कभी अलगाववादी दल चुनाव बहिष्कार की अपील भी करते हैं ।
5. व्यक्तित्वः दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व भी मतदान व्यवहार को प्रभावित करता है। जिस प्रकार जवाहर लाल नेहरू, इंदिरा गाँधी, राजीव गाँधी, जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी तथा नरेन्द्र मोदी की ऊंची छवि ने मतदाताओं को उनके दलों अथवा उनके द्वारा समर्थित दलों के पक्ष में मत देने के लिए प्रभावित किया। उसी प्रकार राज्य स्तर पर भी क्षेत्रीय दल के नेता का करिश्माई व्यक्तित्व चुनावों में लोकप्रिय समर्थन का महत्वपूर्ण कारक रहा है।
6. धनः मतदान व्यवहार की व्याख्या करते हुए धन या पैसा की अनदेखी नहीं की जा सकती है। चुनावी खर्चों पर सीमा बांधने के बावजूद करोड़ों रुपये खर्च किए जाते हैं। मतदाता अपने मत के बदले पैसा या शराब या कोई और वस्तु चाहता है। दूसरे शब्दों में वोट के बदले नोट' का खुलेआम प्रचलन होता है। हालांकि धन मतदाता के निर्णय को सामान्य परिस्थितियों में ही प्रभावित कर पाता है। चुनाव ज्वार की स्थिति में नहीं । पॉल ब्रास ने वेब इलेक्सन को इस प्रकार परिभाषित किया है, "वेब इलेक्सन वह है, जिसमें मतदाताओं के बीच एक ही दिशा में एक प्रवृत्ति बननी शुरू होती है जो कि किसी एक राष्ट्रीय दल अथवा उसके नेता के पक्ष में होती है। यह किसी एक मुद्दे पर अथवा अनेक मुद्दों पर आधारित होती है जो स्थानीय गणना तथा गठबंधनों का अतिक्रमण कर जाता है और बड़ी संख्या में प्रतिबद्ध मतदाताओं को एक ही दिशा में गांव दर गांव और चाय की दुकान तक खींचता जाता है । 
7. सत्ताधारी दल का प्रदर्शन: चुनाव के मौके पर प्रत्येक राजनीतिक दल अपना चुनाव घोषणा पत्र जारी करता है जिसमें मतदाताओं से अनेक प्रकार के वादे किये जाते हैं। इसी चुनावी घोषणा पत्र के आधार पर सत्ताधारी दल के प्रदर्शन का निर्णय किया जाता है। 1977 में कांग्रेस पार्टी की हार तथा 1980 में जनता पार्टी की हार यही दर्शाती है कि सत्ताधारी दल मतदाता व्यवहार को प्रभावित करता है। इस प्रकार एंटी-इंकम्बेन्सी फैक्टर (जिसका अर्थ है सत्ताधारी दल के कार्य प्रदर्शन से असंतोष) निर्वाचकीय व्यवहार का एक निर्धारक तत्व है।
8. दलीय पहचानः राजनीतिक दलों के साथ निजी एवं भावनात्मक जुड़ाव की भी मतदान व्यवहार निर्धारित करने में एक भूमिका है। जो लोग किसी दल के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं, वे लाख कमियों एवं खूबियों के बावजूद उसी दल के लिए मतदान करेंगे। दलीय पहचान विशेषकर 1950 तथा 1960 के दशकों में बहुत मतबूत थी। हालाँकि 1970 के बाद इसमें गिरावट आई है।
9. विचारधारा: किसी राजनीतिक दल द्वारा पोषित विचारधारा भी मतदाता के निर्णय को प्रभावित करती है। कुछ लोग समाज में कुछ विचारधाराओं, जैसे- साम्यवाद, पूंजीवाद, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, देशभक्ति तथा विकेन्द्रीकरण आदि के प्रति प्रतिबद्ध होते हैं। ऐसे लोग उन्हीं दलों के उम्मीदवारों को मत देते हैं जो उनकी विचारधारा को ही मानते हैं। लेकिन यहां यह उल्लेख करना जरूरी है कि ऐसे लोग गिनती के हैं।
10. अन्य कारक: ऊपर प्रस्तुत कारकों के अतिरिक्त कुछ अन्य कारक भी हैं जो भारतीय मतदाता के मतदान व्यवहार को निर्धारित करते हैं। ये निम्नलिखित हैं:
    
    1. चुनाव पूर्व घटी कुछ राजनीतिक घटनाएं, जैसे- युद्ध, किसी नेता की हत्या, भ्रष्टाचार की अपकीर्ति आदि।
    2. चुनाव के समय की आर्थिक दशाएं, जैसे मुद्रास्फीति, खाद्य की कमी, बेरोजगारी आदि।
    3. गुटबाजी - भारतीय राजनीति में नख से शिख तक व्याप्त एक विशेषता
    4. आयु - वृद्ध या युवा
    5. लिंग - पुरुष या महिलाएं 
    6. शिक्षा - शिक्षित या अशिक्षित
    7. बसावट - ग्रामीण या नगरीय
    8. वर्ग (आय) - धनी या निर्धन
    9. परिवार एवं नातेदारी
    10. उम्मीदवार की उन्मुखता
    11. चुनाव अभियान
    12. राजनीतिक परिवार की पृष्ठभूमि
    13. मीडिया की भूमिका

चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका

निम्नलिखित बिन्दु चुनाव एवं मतदान व्यवहार में मीडिया की भूमिका दर्शाते हैं:

चुनाव से संबंधित सूचना प्रसार, विशेषकर चुनाव प्रक्रिया के दौरान, सभी हितधारकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चुनाव की घोषणा, नामांकन, जांच, चुनाव अभियान, सुरक्षा व्यवस्था, मतगण ना तथा परिणाम की घोषणा आदि। इन सबको व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार की जरूरत होती है। मतदाताओं को कुछ बुनियादी बातों की जानकारी, जैसे- चुनाव कब, कहां व कैसे की जानकारी मीडिया से ही मिलती है। यहां तक कि अंतिम समय में हुए परिवर्तनों, मतदान आयोजनों, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन, चुनावी खर्च सीमा का उल्लंघन, किसी प्रकार की कोई दुर्घटना अथवा अशांति आदि की सूचना न केवल आम लोगों को, बल्कि चुनाव आयोग को भी मीडिया से ही मिलती है।

समाचार पत्रों एवं समाचार चैनलों ने उत्साहपूर्वक उम्मीदवारों की शैक्षणिक एवं आर्थिक स्थिति तथा उनकी आपराधिक पृष्ठभूमि संबंधी सूचनाओं का भरपूर उपयोग किया है, जो कि उनके द्वारा दायर शपथ-पत्र में होती है और जिन्हें चुनाव आयोग तत्काल ही अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित कर देता है। चुनाव प्रणाली में ईमानदारी एवं पारदर्शिता को यह और बढ़ा देता है।

आज के लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक भूदृश्य में एक 'वाच डॉग' या प्रहरी के रूप में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया पेशी बल एवं धन-बल की घटनाओं को फौरन उभारता है तथा मतदाता को नैतिक एवं प्रलोभनरहित मतदान के लिए शिक्षित करता है। यह आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामलों को भी ला सकता है, जैसे - घृणा प्रसार वाले भाषण, तथा मतदाताओं को प्रभावित करने वाले आधारहीन या अप्रत्याशित आरोप, आदि। मीडिया के इन उल्लंघन संबंधी रिपोर्टों का चुनाव आयोग उसी प्रकार संज्ञान लेता है जैसे कि औपचारिक शिकायतों का।

मीडिया राजनीतिक कार्यकर्ताओं तथा मतदाताओं को आदर्श आचार संहिता के प्रति संवेदित करता है, बल्कि उन कानून के प्रति भी जो चुनाव का प्रशासन करते हैं।

चुनाव आयोग मीडिया का नियमन नहीं करता, लेकिन उस पर कानूनी प्रावधानों एवं न्यायालय के आदेशों का पालन करने का दायित्व होता है और इसका संबंध मीडिया से अथवा उसके कामकाज के कुछ पक्षों से अवश्य होता है। चुनाव के दौरान मीडिया उपस्थित और हर स्तर पर सक्रिय रहता है और इसका मतलब है कि मीडिया को भी चुनाव कानूनों का पालन करना पड़ता है। ये कानून निम्नवत् हैं:

1. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126: यह धारा चुनाव सामग्री के सिनेमैटोग्राफी, टेलीविजन या अन्य ऐसे ही उपकरणों के माध्यम से चुनाव सम्पन्न होने के 46 घंटों के अंदर प्रदर्शित करने से रोकती है।
2. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126ए: यह एक्जिट पोल तथा उनके परिणामों के प्रसार पर प्रथम चरण के चुनाव शुरु होने के पहले और अंतिम चरण के चुनाव सम्पन्न होने के आधा घंटा बाद तक की अवधि पर रोक लगाता है। यह सभी राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों के लिए है।
3. जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127ए: चुनाव संबंधी पंपलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण एवं प्रकाशन आदि इसके द्वारा शासित होता है, जिसके अंतर्गत ऐसी मुद्रित सामग्री पर मुद्रक एवं प्रकाशन का नाम पता मुद्रित रहेगा।
4. भारतीय दण्ड संहिता की धारा 171एच: यह चुनाब लड़ रहे उम्मीदवार की अनुमति के बिना विज्ञापन आदि खर्चों पर रोक लगाता है।

मतदाता जागरूकता एवं सहभागिता सुनिश्चित करने की मीडिया की प्रतिबद्धतापूर्ण साझेदारी की बहुत बड़ी गुंजाइश है। यह चुनाव आयोग मीडिया के बीच संबंधों का बहुत संभावनाशील क्षेत्र है।

मतदाता को जो जानना चाहिए और जो कानून को जानते हैं - इन दोनों के बीच हमेशा से एक अंतर रहा है; विशेषत: निबंधन, ईपीआईसी पहचान प्रमाण, मतदान केन्द्र की परिस्थिति, ईवीएम के उपयोग, चुनाब का समय, घन-बल/बाहुबल का उम्मीदवारों द्वारा उपयोग। मतदाता को इस बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए जब वह मतदान के दिन अपने मताधिकार का उपयोग करने जाता है/जाती है।

मतदाता शिक्षण एक ऐसा वातावरण बनाने में सहायक है जिससे लोग लोकतांत्रिक मूल्यों को ग्रहण करते हैं। मीडिया एवं नागरिक समाज की ऐसे बातावरण को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। समाज के सभी वर्गों के मतदाताओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उनमें जागरुकता बढ़ाना जरूरी है, विशेषकर नवयुवकों, बेरोजगारों, दूर-दराज के इलाकों के लोगों, तथा सामाजिक-आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को जागरूक बनाना आवश्यक है। समाज के ऐसे हिस्सों के सम्पर्क मीडिया के माध्यम से संभव है। इसके अलावा नागरिक समाज तथा क्षेत्र आधारित संगठनों की भी इसमें जरूरी भूमिका है। चुनाव आयोग के पास आयोग एवं मीडिया घरानों/ संस्थाओं के बीच परस्पर सहयोग के लिए आपसी संलग्नता का एक फ्रेमवर्क अथवा खाका मौजूद है। आयोग मीडिया से यह उम्मीद करता है कि वह लोगों को लोकतांत्रिक चुनावों में भाग लेने के लिए स्वैच्छिक रूप से सूचित व प्रेरित करें और एक संविधा प्रदायक की भी भूमिका निभाए।

चुनाव संबंधी समाचारों एवं विश्लेषणों के प्रसारण में सार्वजनिक प्रसारक या पब्लिक ब्रोडकास्टर से अपेक्षा की जाती है कि वे तटस्थता व वस्तुपरकता के उदाहरण प्रस्तुत करें एवं विभिन्न दिशा-निर्देशों का पालन करें,

चुनाव आयोग का प्रसार भारती के साथ अच्छा तालमेल है जिसके अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यस्तरीय दलों को निःशुल्क प्रसारण समय प्रदान किया जाता है ताकि चुनाव प्रचार-प्रसार के मामले में बराबरी के आधार पर लड़ा जा सके। इस तरीके से राजनीतिक दल देश के किसी भी कोने तक पहुंच सकती है। यही नहीं मतदाता जागरूकता प्रसार तथा आम लोगों को उनके मताधिकार के बारे में शिक्षित करने के प्रसार भारती का महत्वपूर्ण योगदान है जिससे चुनाव प्रक्रिया में सबको शामिल करता संभव हो सका।

चुनाव आयोग पीआईबी, डीएवीपी, राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय, सांग एंड ड्रामा डिविजन सहित अनेक केन्द्रीय एवं राज्य स्तरीय सूचना निदेशालययों/ विभागों को इस दायित्व में हिस्सेदारी के लिए आगे आने का आह्वान करता है।

चुनाव सुधार से संबंधित समितियां

विभिन्न समितियों एवं आयोगों ने हमारी चुनाव प्रणाली एवं चुनाव मशीनरी के साथ-साथ चुनाव प्रक्रिया की जांच की है और सुधार के सुझाव दिए हैं। इन समितियों और आयोगों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है:

1. चुनाव कानूनों में संशोधन पर संयुक्त संसदीय समिति (1971-72) |
2. तारकुंडे समिति का गठन जयप्रकाश नारायण ने अपने संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान 1974 में किया था। इस गैर-सरकारी समिति ने 1975 ' अपनी रिपोर्ट दी थी।
3. चुनाव सुधार के लिए दिनेश गोस्वामी समिति (1990) |
4. अपराध और राजनीति के बीच के सांठगांठ की जांच करने के लिए वोहरा समिति (1993) ।
5. चुनाव सुधार पर भारत के निर्वाचन आयोग की सिफारिशें (1998) |
6. चुनाव खर्च सरकार द्वारा वहन करने पर इंद्रजीत गुप्ता समिति (1998) |
7. चुनाव कानूनों में सुधार पर भारत की विधि आयोग की 170वीं रिपोर्ट (1999) ।
8. संविधान के कामकाज की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग (2000-2002) | एम. एन. वेंकटचलैया इस आयोग के अध्यक्ष थे।
9. प्रस्तावित चुनाव सुधारों पर भारत का चुनाव आयोग की रिपोर्ट (2004)।
10. शासन में नैतिकता के सवाल पर भारत सरकार के दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट (2007) । वीरप्पा मोइली इस आयोग के अध्यक्ष थे।
11. चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम सवालों को देखने के लिए 2010 में गठित तनखा समिति (कोर समिति) ।
12. आपराधिक कानून में संशोधन पर जे.एस. वर्मा समिति की रिपोर्ट (2013)।
13. भारतीय विधि आयोग की निर्वाचन निरर्हताएं पर 244वीं रिपोर्ट (2014) 
14. चुनाव सुधार (2015) पर भारत के 255वें विधि आयोग की रिपोर्ट।

उपरोक्त समितियों एवं आयोगों की अनुशंसाओं के आधार पर चुनाव प्रणाली, चुनाव मशीनरी और चुनाव प्रक्रिया में कई सुधार किए गए। निम्नलिखित चार भागों में बांट कर इनका अध्ययन किया जा सकता है:

1. 1996 के पहले के चुनाव सुधार
2. 1996 का चुनाव सुधार
3. 1996 के बाद के चुनाव सुधार
4. 2010 से अब तक के चुनाव सुधार

1996 के पहले के चुनाव सुधार

वोट देने की आयु घटाना: 1988 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम के जरिए लोकसभा के साथ-साथ विधानसभाओं के चुनाव में वोट डालने की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। प्रतिनिधित्व से वंचित देश के युवाओं को अपनी भावनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करने और चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनने में मदद करने के उद्देश्य से ऐसा किया गया।

चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्तिः 1988 में प्रावधान किया गया कि चुनावों के लिए मतदाता सूची बनाने, पुनरीक्षण एवं संशोधन करने के काम में जो पदाधिकारी एवं कर्मचारी कार्यरत रहेंगे उन्हें यह काम करते रहने की अवधि तक चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्त माना जाएगा। इस अवधि के दौरान ये कर्मचारी चुनाव आयोग के नियंत्रण, देखरेख एवं अनुशासन के अधीन रहेंगे।

प्रस्तावकों की संख्या में वृद्धिः 1988 में राज्यसभा एवं राज्यों के विधान परिषदों के चुनाव के लिए नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक के रूप में हस्ताक्षर करने वाले निर्वाचकों की संख्या बढ़ाकर चुनाव क्षेत्र के कुल निर्वाचकों का दस प्रतिशत या ऐसे दस निर्वाचक, जो कम हों, कर दिया गया। ऐसा व्यर्थ के उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया।

इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन: 1989 में चुनावों में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के इस्तेमाल की व्यवस्था की गई। प्रयोग के तौर पर पहली बार ईवीएम का इस्तेमाल 1998 में राजस्थान, मध्य प्रदेश और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में हुआ। 1999 के गोवा विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम का पूरे राज्य में इस्तेमाल हुआ।

बूथ कब्जा: 19898 में बूथ कब्जा होने पर चुनाव स्थगित करने या रद्द करने का प्रावधान किया गया। बूथ कब्जे में शामिल हैं- (i) मतदान केंद्र पर कब्जा कर लेना और अधिकारियों से मतपत्र या वोटिंग मशीन सरेंडर करा लेना, (ii) मतदान केंद्र को अपने कब्जे में ले लेना और सिर्फ अपने समर्थकों को वोट डालने की इजाजत देना, (iii) किसी भी मतदाता को मतदान केंद्र पर जाने को लेकर धमकाना और रोकना, तथा (iv) मतगणना केंद्र पर कब्जा कर लेना।

मतदाता फोटो पहचान पत्र (EPIC ): चुनाव आयोग द्वारा मतदाता फोटो पहचान पत्र के उपयोग से निश्चित ही चुनाव प्रक्रिया सरल, सुचारू और त्वरित होगी। चुनावों में फर्जी मतदाता और किसी के बदले मत डालने की प्रथा को रोकने के लिए देश भर में मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र जारी करने के लिए वर्ष 1993 में चुनाव आयोग द्वारा एक निर्णय लिया गया था। पंजीकृत मतदाताओं को ईपीआईसी जारी करने के लिए मतदाता सूची आधार होता है। सामान्यतया हर वर्ष पहली जनवरी को इस मतदाता सूची को संशोधित किया जाता है क्योंकि यह तिथि विशेष तिथि होती है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जिसकी आयु उक्त तिथि से 18 या इससे अधिक है वह मतदाता सूची में शामिल होने और इसके लिए आवेदन करने का पात्र होता है। एक बार इस सूची में पंजीकृत होने के बाद वह ईपीआईसी पाने का पात्र होगा। इसलिए, ईपीआईसी का जारी करने की योजना लगातार चलने वाली सतत् प्रक्रिया है जिसे पूरा करने के लिए किसी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता है क्योंकि मतदाता का पंजीकरण एक सतत् और चलने वाली प्रक्रिया है (नामकरण दर्ज करने की अंतिम तिथि और मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बीच की अवधि को छोड़कर), इसमें 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले अधिक से अधिक लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाता है। यह चुनाव आयोग की उन मतदाताओं को ईपीआईसी देने का सतत प्रयास है जो पिछले अभियान में छूट गए और नए मतदाता के रूप में जोड़ जाने हैं।

1996 के चुनाव सुधार

1990 में वी.पी. सिंह के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने तत्कालीन कानून मंत्री दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में चुनाव सुधार समिति का गठन किया। समिति से चुनाव प्रणाली का विस्तार से अध्ययन करने और प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए अपने सुझाव देने को कहा गया। समिति ने 1990 में ही अपनी रिपोर्ट दे दी और चुनाव सुधार के कई सुझाव दिए। इनमें से कुछ अनुशंसाएं 1996 में लागू की गई। इनके बारे में नीचे बताया गया है:

उम्मीदवारों के नामों को सूचीबद्ध करने के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को तीन वर्गों में बांटा जाएगा। ये वर्ग हैं:

(i) मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार,

(ii) पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवार, और;

(iii) अन्य (निर्दलीय) उम्मीदवार ।

चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची और मतपत्र में उनके नाम अलग-अलग उपरोक्त क्रम में रहेंगे तथा सभी वर्गों में नामों को वर्णक्रमानुसार रखा जाएगा।

राष्ट्रीय गौरव का अनादर करने पर अयोग्य घोषित करने का कानून: राष्ट्रीय गौरव अपमान निरोधक अधिनियम, 1971 के तहत निम्नलिखित अपराधों के लिए सजा प्राप्त व्यक्ति छह साल तक लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होगा:

(i) राष्ट्रीय झंडे के अनादर का अपराध;

(ii) भारत के संविधान का अनादर करने का अपराध, और;

(iii) राष्ट्रगान गाने से रोकने का अपराध।

शराब बिक्री पर प्रतिबंधः मतदान खत्म होने की अवधि के 48 घंटे पहले तक मतदान केंद्र के इलाके में किसी दुकान, खाने की जगह, होटल या किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थल में किसी तरह के शराब या नशीले पेय नहीं बेचा या बांटा जा सकता। इस कानून का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति 6 माह के कैद या 2000 रुपये के जुर्माने या दोनों सजा का भागी होगा।

प्रस्तावकों की संख्या: लोकसभा या विधानसभा का चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति अगर किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल का उम्मीदवार नहीं है तो उसके नामांकन पत्र पर क्षेत्र के दस पंजीकृत मतदाताओं के हस्ताक्षर प्रस्तावक के रूप में होने चाहिए। अगर उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त दल का है तो सिर्फ एक प्रस्तावक की जरूरत होगी। ऐसा व्यर्थ के लोगों को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए किया गया था। उम्मीदवार की मृत्युः चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन मतदान के पूर्व हो जाने पर पहले चुनाव रद्द कर दिया जाता था और उसके बाद उस क्षेत्र में फिर से चुनाव प्रक्रिया शुरू होती थी। लेकिन अब मतदान के पूर्व चुनाव लड़ रहे किसी उम्मीदवार का निधन हो जाने पर चुनाव रद्द नहीं होता। हालांकि मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के उम्मीदवार का निधन होने की स्थिति में उस दल को सात दिनों के अंदर दूसरा उम्मीदवार देने का विकल्प दिया जाता है। उप-चुनाव की समय सीमा: संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन की सीट खाली होने के छह महीने के अंदर उप चुनाव कराना होगा। लेकिन यह व्यवस्था दो स्थितियों में लागू नहीं होती है:

1. जिस सदस्य की खाली जगह भरी जानी है, उसका कार्यकाल अगर एक साल से कम अवधि का बचा हुआ हो, या
2. जब चुनाव आयोग केंद्र सरकार से सलाह-मशविरा कर यह सत्यापित करे कि निर्धारित अवधि के अंदर उप-चुनाव कराना कठिन है।

मतदान के दिन कर्मचारियों का अवकाश: किसी भी व्यवसाय, व्यापार, उद्योग या अन्य संस्थान में कार्यरत पंजीकृत मतदाता को मतदान के दिन वैतनिक अवकाश मिलेगा। यह नियम दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों पर भी लागू होगा। इसका उल्लंघन करने वाले नियोजक को 500 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि यह नियम वैसे मतदाताओं पर नहीं लागू होगा जिसकी अनुपस्थिति से वह जिस रोजगार में लगा है उसे खतरा या अत्यधिक नुकसान होता हो। दो से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध: एक साथ हो रहे आम चुनाव या उप चुनाव में कोई उम्मीदवार लोकसभा या विधानसभा की दो से अधिक सीटों से चुनाव नहीं लड़ सकता। ऐसा ही प्रतिबंध राज्यसभा और राज्यों के विधान परिषद के द्वि- वार्षिक या उप-चुनाव पर भी लागू होता है।

10 हथियार पर रोक: किसी मतदान केंद्र के आसपास किसी तरह के हथियार के साथ जाना संज्ञेय अपराध है। ऐसा करने पर दो साल की सजा या जुर्माना या दोनों दंड दिया जा सकता है। इसके अलावा कानून की अवहेलना करने वाले व्यक्ति का हथियार जब्त कर लिया जाएगा और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन यह व्यवस्था निर्वाचन पदाधिकारी, मतदान पदाधिकारी, किसी पुलिस अधिकारी या मतदान केंद्र पर शांति-व्यवस्था कायम करने के लिए बहाल किसी अन्य व्यक्ति पर लागू नहीं होता।

चुनाव प्रचार की अवधि में कमी: नामांकन वापस लेने की आखिरी तिथि और मतदान की तिथि के बीच का न्यूनतम अंतराल 20 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है।

1996 के बाद के चुनाव सुधार

राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति का चुनाव: 1977 में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए प्रस्तावक एवं समर्थक निर्वाचकों की संख्या 10 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। इसी तरह उप-राष्ट्रपति पद के लिए यह संख्या 5 से बढ़ाकर 20 कर दी गई। साथ ही निरर्थक उम्मीदवारों को रोकने के लिए दोनों पदों का चुनाव लड़ने के लिए जमानत की राशि 2500 रु. से बढ़ाकर 15000 रु. कर दी गई।

चुनाव ड्यूटी के लिए कर्मचारियों को बुलाना: 199812 में यह व्यवस्था की गई कि स्थानीय शासन, राष्ट्रीयकृत बैंकों, विश्वविद्यालयों, जीवन बीमा निगम, लोक उपक्रमों एवं सरकारी सहायता पाने वाले दूसरे संस्थानों के कर्मचारियों को चुनाव ड्यूटी पर तैनात करने के लिए बुलाया जा सकता है।

डाक मतपत्र के जरिए वोट डालना: 19993 में कुछ खास तरह के मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र के जरिए वोट देने की व्यवस्था की गई। चुनाव आयोग सरकार के साथ सलाह-मशविरा कर किसी भी श्रेणी के व्यक्ति को इस सुविधा के लिए अधिसूचित कर सकता है और इस तरह अधिसूचित व्यक्ति अपने चुनाव क्षेत्र में डाक मतपत्र के जरिए वोट डालेगा। वह किसी अन्य तरीके से वोट नहीं दे सकता। प्रॉक्सी के जरिए वोट देने की सुविधा: 2003" में सशस्त्र सेना में कार्यरत वोटरों और ऐसे सशस्त्र बल में कार्यरत लोगों को जहां सेना अधिनियम लागू होता है, को प्रॉक्सी के जरिए वोट देने का विकल्प चुनने की सुविधा उपलब्ध कराई गई। ऐसे वोटर जो प्रॉक्सी के जरिए वोट डालना चाहते हैं उन्हें निर्धारित प्रपत्र में अपना प्रॉक्सी नियुक्त करना होगा और इसकी सूचना अपने निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव अधिकारी को देनी होगी।

उम्मीदवारों द्वारा आपराधिक इतिहास, संपत्ति आदि की घोषणा: 2003 में चुनाव आयोग ने संसद या राज्य विधानमंडल का चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने नामांकन पत्र के साथ निम्नलिखित जानकारियां उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया:

1. क्या उम्मीदवार को पहले कभी किसी आपराधिक मामले में सजा मिली है, या निर्दोष करार दिया गया है या रिहा किया गया है? क्या उसे कैद की सजा या जुर्माना हुआ है?
2. नामांकन पत्र दाखिल करने के छह महीने पहले, क्या उम्मीदवार किसी लंबित मामले का अभियुक्त है, जिसमें दो साल या इससे अधिक अवधि की कैद की सजा हो सकती है और उस मामले में अभियोग दाखिल हो चुका है या कोर्ट द्वारा संज्ञान लिया गया है? अगर ऐसा है तो इसका विवरण दाखिल करें।
3. उम्मीदवार, उसकी पत्नी/पति और आश्रितों की संपत्ति (अचल, चल, बैंकों में जमा राशि आदि) का विवरण |
4. देनदारी, अगर हो, खासकर क्या किसी सरकारी वित्तीय संस्थान या सरकार का बकाया है।
5. उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता।

शपथ पत्र में कोई गलत जानकारी देना अब चुनावी अपराध है। इसके लिए छह माह तक के लिए कैद की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकता है।

राज्यसभा चुनाव में बदलाव: 2003 में राज्यसभा " चुनाव से संबंधित निम्नलिखित बदलाव किए गए:

1. राज्यसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार की आवासीय अर्हता हटा ली गई। इसके पहले उम्मीदवार को जिस राज्य से निवार्चित होना होता था, उसे वहां का मतदाता होना जरूरी होता था। अब उसका देश के किसी संसदीय क्षेत्र का वोटर होना पर्याप्त होगा।
2. राज्यसभा चुनाव में गुप्त मतदान की जगह खुला मतदान शुरू किया गया। ऐसा राज्य सभा चुनाव के दौरान क्रॉस वोटिंग पर रोक लगाने एवं पैसे के खेल को समाप्त करने के लिए किया गया। नयी व्यवस्था में राजनीतिक दल के निर्वाचक को मतपत्र पर मुहर लगाने के बाद अपनी पार्टी के नामित ऐजेंट को मतपत्र दिखाना होता है।

यात्रा व्यय की छूट: 2003 के प्रावधान के अनुसार राजनीतिक दल का चुनाव प्रचार करने वाले नेताओं का यात्रा व्यय उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं शामिल किया जाएगा।

मतदाता सूची आदि की निःशुल्क आपूर्ति: 2003 के प्रावधान के अनुसार सरकार लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को मतदाता सूची की प्रति तथा आवश्यक सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। साथ ही चुनाव आयोग को संबंधित चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं या मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों को निर्धारित सामग्री उपलब्ध करानी होगी।

राजनीतिक दलों को चंदा लेने की स्वतंत्रता: 2003 में राजनीतिक दलों को किसी व्यक्ति या सरकारी कंपनी छोड़कर बाकी किसी कंपनी से कोई भी राशि स्वीकार करने की स्वतंत्रता थी। अब आयकर में राहत का दावा करने के लिए उन्हें 20,000 रुपए से अधिक के हर चंदे की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। साथ ही चंदे के रूप में दी गई रकम पर कंपनी को भी आयकर में छूट मिलेगी।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समय का आवंटन: 2003 के प्रावधान के तहत किसी मुद्दे को दिखाने या प्रचारित करने या जनता को संबोधित करने के लिए चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क तथा दूसरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर समान रूप से समय आवंटित करेगा। यह आवंटन पिछले चुनाव में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की उपलब्धियों के आधार पर होगा।

ईवीएम में ब्रेल (Braille Signage) लिपि को शुरू करनाः आयोग को दृष्टिहीन मतदाताओं द्वारा किसी सहायक के बिना मतदान करने के लिए उन्हें सुविधा प्रदान करने हेतु ब्रेल लिपिबद्ध ईवीएम को शुरू करने के लिए दृष्टिहीनों के विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है। आयोग ने विस्तृत रूप में इस प्रस्ताव पर विचार किया और वर्ष 2004 में हुए आंध्र प्रदेश की असिफनगर विधान सभा उप-चुनाव के दौरान ईवीएम में ब्रेल फीचर डालने की कोशिश की। वर्ष 2005 में, बिहार, झारखंड और हरियाणा के विधानसभा चुनावों के दौरान एक विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयास किया गया था। वर्ष 2006 में, विधानसभा चुनावों के दौरान असम, पश्श्चम बंगाल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल राज्यों के एक विधानसभा क्षेत्र में इसका प्रयास किया गया था। वर्ष 2008 में विधानसभा चुनावों के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में भी इसका प्रयास किया गया था।

आयोग ने पंद्रहवें लोक सभा चुनावों (2009) और साथ ही साथ कतिपय राज्यों में विधानसभा चुनावों के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में ऐसा ही ब्रेल फीचर डाला था | 

2010 से लेकर अब तक के चुनाव सुधार

एक्जिट पोल पर प्रतिबंध: 2009 के प्रावधान के अनुसार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव के दौरान एक्जिट पोल करने और उसके परिणामों को प्रकाशित करने पर रोक लग गई है। इस तरह चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचित अवधि के दौरान कोई व्यक्ति कोई एक्जिट पोल नहीं कर सकता तथा प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या किसी और तरीके से उस पोल के परिणामों को प्रकाशित-प्रचारित नहीं कर सकता। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाला व्यक्ति दो साल तक के कैद, या जुर्माना या दोनों का भागी होगा।

"एक्जिट पोल" का मतलब जनमत सर्वेक्षण है कि वोटरों ने किस तरह वोट किया है या फिर चुनाव में सभी वोटरों ने किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में क्या सोचा है। अयोग्य घोषित कराने के लिए मामला दर्ज कराने की समय सीमा: 2009 में भ्रष्ट तरीका अपनाने वाले व्यक्ति को अयोग्य करार देने की प्रक्रिया सरल बनाने का प्रावधान किया गया। इसमें भ्रष्ट तरीका अपनाने का दोषी पाये गए व्यक्ति को अयोग्य करार देने के लिए उसके मामले को तीन माह के अंदर राष्ट्रपति के पास पेश करने का समय अधिकृत अधिकारी को दिया गया है।

भ्रष्ट तरीके के घेरे में सभी अधिकारी: 2009 में सभी अधिकारियों, चाहे वे सरकारी सेवा में हों या चुनाव आयोग द्वारा चुनाव संचालित कराने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हों, को किसी उम्मीदवार से चुनाव में उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने के लिए किसी तरह की मदद लेने पर भ्रष्ट तरीका अपनाने के घेरे में लेने का प्रावधान किया गया।

जमानत की राशि में बढोतरी: 2009 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा जमा की जाने वाली जमानत की राशि सामान्य कोटि के उम्मीदवारों के लिए दस हजार से बढ़ाकर 25 हजार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए पांच हजार से बढ़ाकर बारह हजार रुपए कर दी गई। इसी तरह राज्य विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले सामान्य कोटि के उम्मीदवारों की जमानत राशि पांच हजार से बढ़ाकर दस हजार और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ढाई हजार से पांच हजार रुपए कर दी गई। ऐसा अगंभीर उम्मीदवारों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए किया गया।

जिला में अपीलीय अधिकारी: 2009 में मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ सुनवाई के लिए जिला में अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। पहले ऐसी शिकायतों की सुनवाई राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी किया करते थे। इस तरह मतदाता सूची को अद्यतन करने के क्रम में किसी क्षेत्र के मतदाता निबंधन पदाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ जिला दंडाधिकारी, या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी या कार्यपालक दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता या समान स्तर के किसी अन्य अधिकारी के पास अपील की जाएगी। इसके आगे जिला दंडाधिकारी या अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी के किसी आदेश के खिलाफ राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के पास अपील होगी।

विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार: 2010 में विभिन्न कारणों से विदेशों में रहने वाले भारतीयों को वोट का अधिकार प्रदान करने का प्रावधान किया गया। इसके अनुसार भारत का हर नागरिक-(i) जिसका नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, (ii) जिसने किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं ग्रहण की है, और (iii) जो नौकरी, शिक्षा या किसी अन्य कारणों से भारत के अपने सामान्य निवास के बजाए विदेश में रहा है (चाहे अस्थायी रूप से या नहीं) - अपना नाम अपने संसदीय/विधानसभा क्षेत्र, जो उसके पासपोर्ट में अंकित है, की मतदाता सूची में दर्ज करा सकता है।

चुनाव सुधार

मतदाता सूची में ऑनलाइन नामांकन: वर्ष 2013 में, मतदाता सूची में नामांकन के लिए ऑनलाइन फाइलिंग के लिए एक प्रावधान किया गया था। इस उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार ने चुनाव आयोग से परामर्श कर नियम बनाएं जिन्हें मतदाता पंजीकरण (संशोधन) नियम, 2013 के नाम से जाना जाता है । इन नियमों ने मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 में कतिपय संशोधन किया।

नोटा (NOTA) विकल्प शुरू करना: उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार चुनाव आयोग ने उपर्युक्त में से कोई नहीं के लिए मतदाता पत्रों / ईवीएम मशीनों में प्रावधान किया ताकि मतदान केन्द्र तक आने वाले मतदाता चुनाव में खड़े हुए किसी भी उम्मीदवारों में से किसी को चुनने का फैसला न करने वाले अपने मतदान की गोपनीयता को बनाए रखते हुए ऐसे उम्मीदवारों को मत नहीं डालने के अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। नोटा के लिए प्रावधान को 2013 में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और राजस्थान के राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव से ही लागू कर दिया गया और सोलहवीं लोक सभा (2014) के लिए आम चुनावों के साथ वर्ष 2014 में आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के राज्य विधानसभा चुनावों में जारी रहा। 

उम्मीदवार को जमानत राशि लौटाने के उद्देश्य से नोटा (NOTA) के विरुद्ध मत देने वाले मतदाताओं को उम्मीदवार को मिले हुए वैध मतदाताओं में नहीं गिना जाता। अगर नोटा के पक्ष में मत देने वाले मतदाताओं की संख्या किसी भी उम्मीदवार को मिले मतों से अधिक है तब भी जिस उम्मीदवार को सबसे अधिक मत मिले, उसे ही निर्वाचित घोषित किया जाएगा। 

2001 में चुनाव आयोग ने भारत सरकार को तटस्थ मतों (neutral vote) का प्रावधान रखने के लिए कानून में संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, उन के लिए जो किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत देना नहीं चाहते। 2004 में पीयूसीएल (People's Union for Civil Liberties) ने नोट नहीं देने के अधिकार के संरक्षण के लिए मतपत्र एवं ईवीएम में आवश्यक गोपनीय प्रावधान के लिए याचिका दायर की सर्वोच्च न्यायालय ने 2013 में चुनाव आयोग को ईवीएम एवं मतपत्र में 'उपरोक्त में से कोई नहीं' (None of the Above, NOTA) का प्रावधान करने का आदेश दिया। 

मतवाता निरीक्षण पेपर ऑडिट ट्रायल (Voter Verifiable Paper Audit Trial, VVPAT) की शुरुआत: वीवीपीएटी ईवीएम से जुड़ी एक स्वतंत्र प्रणाली है, जो मतदाताओं को अनुमति देती है कि वे यह सत्यापित कर सकते हैं कि उनका मत उक्त उम्मीदवार को पड़ा है जिसके पक्ष में उन्होंने मत डाला था। जब मत पड़ता है तो एक स्लिप मुद्रित होती है और सात सेकंड के लिए एक पारदर्शी खिड़की उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम तथा चुनाव चिन्ह उजागर होता है। इसके पश्चात् स्लिप कटकर मुहरबंद वीवीपीएटी ड्रॉप बॉक्स में गिर जाती है। यह प्रणाली मतदाता को पेपर रसीद के आधार पर अपने मत को चुनौती देने की सुविधा प्रदान करती है। नियमों के अनुसार, मतदान केन्द्र के प्रिसाइडिंग ऑफिसर को मतदाता की असहमति दर्ज करनी होती है और मतगणना के समय उसका हिसाब रखा जाता है, अगर चुनौती असत्य पाई जाती है। 

वीवीपीएटी (VVPAT) के उपयोग के लिए नियम में संशोधन 2013 में किया गया। 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपीएटी को चरणों में शुरू करने की अनुमति दी थी, और इसे 'स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव की अपरिहार्य जरूरत' बताया था। न्यायालय ने अनुमान किया था कि वीवीपीएटी मतदान प्रणाली की परिशुद्धता सुनिश्चित करेगा और विवाद की स्थिति में मतों की हाथ से गिनती में भी 

सहायक होगा। वीवीपीएटी का प्रथम उपयोग 2013 में नागालैंड के नोकासेन विधानसभा चुनाव क्षेत्र में किया गया था। इसके पश्चात् राज्य विधानसभाओं के आम चुनावों में इसका उपयोग हो रहा है। 2014 के लोक सभा चुनावों में आठ चुने हुए लोकसभा चुनाव क्षेत्रों में वीवीपीएटी का उपयोग किया गया। ईवीएम के साथ वीवीपीएटी मतदान प्रणाली में सटीकता तथा पारदर्शिता सुनिश्चित करता है।

जेल या पुलिस हिरासत में रह रहा व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है: वर्ष 2013 में सर्वोच्च न्यायालय में पटना उच्च न्यायालय के एक आदेश को बहाल रखा जिसमें यह कहा गया था कि एक व्यक्ति को जेल या पुलिस हिरासत में होने की वजह से मतदान का अधिकार नहीं हो, वह निर्वाचक नहीं है, इसलिए संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में ये नए प्रावधान 4 जोड़े गए:

1. पहला प्रावधान स्पष्ट करता है कि मतदान से रोके जाने के कारण (जेल में या पुलिस हिरासत में रहने के कारण) कोई व्यक्ति जिसका नाम मतदाता सूची में प्रविष्ट है, निर्वाचक होने से नहीं रोका जाएगा।
2. दूसरा प्रावधान स्पष्ट करता है कि एक संसद सदस्य अथवा विधानसभा सदस्य तभी अयोग्य माना जाएगा जबकि वह इस अधिनियम के अंतर्गत अयोग्य हो, किसी अन्य आधार पर उसे अयोग्य नहीं माना जाएगा।

परिणामत: जो व्यक्ति जेल में या पुलिस हिरासत में हैं, उन्हें चुनाव लड़ने की अनुमति है।

सिद्धदोषी सांसदों एवं विधायकों की तत्काल अयोग्यता प्रभावी: 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अभियोग पत्रित सांसद और विधायक अपराध के लिए दोषी सिद्ध होने पर अपील के लिए तीन माह का नोटिस दिए जाने के बिना ही संसद या विधानसभा की सदस्यता से तत्काल प्रभाव से अयोग्य हो जाएंगे।

न्यायालय की सम्बद्ध पीठ ने जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 8 (4) को असंवैधानिक मानकर रद्द कर दिया जो सिद्धदोष कानून • बनाने वालों को उच्चतम न्यायालय में दोषसिद्धि अथवा सजा पर रोक के लिए अपील का प्रावधान करती थी। पीठ ने हालांकि यह स्पष्ट किया कि यह व्यवस्था भविष्य प्रभावी है और जो लोग उच्च न्यायालयों या सर्वोच्च न्यायालय में दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील कर चुके हैं, वे इस आदेश से बरी ही रहेंगे।

पीठ ने कहा, “संविधान के अनुच्छेद 102 एवं 191 के दो प्रावधानों को पढ़ने से पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि एक व्यक्ति के संसद के किसी सदन अथवा विधानसभा का सदस्य चुने जाने से अयोग्य करने तथा सदस्य बनने के लिए एक ही कानून बनाना है। इस प्रकार संसद को अनुच्छेद 102 तथा 191 के अंतर्गत यह शक्ति नहीं है कि एक व्यक्ति को संसद या विधानसभा का सदस्य चुने जाने से अयोग्य करने तथा एक व्यक्ति को संसद या विधानसभा सदस्य बने रहने देने से अयोग्य करने के सम्बन्ध में अलग-अलग कानून बनाए।"

पीठ ने कहा, "अधिनियम की धारा 8(4), जो कि संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्यों को अधिनियम के अंतर्गत अयोग्यता से बचाने में प्रयुक्त होती है अथवा उस तारीख को आगे बढ़ाने में प्रयुक्त होती है जिस तारीख को संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्यों की अयोग्यता प्रभावी होगी. संसद को संविधान से प्राप्त शक्तियों के बाहर है। "

पीठ के अनुसार, "अनुच्छेद 102 तथा 191 की सकारात्मक शर्तों को देखने के बाद हम मानते हैं कि संसद को सांसद या विधानसभा के लिए चुने जाने के लिए वही अयोग्यता या निरर्हता निर्धारित करने की शक्ति है जो कि संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्यों के लिए हो सकती है। हम यह भी मानते हैं कि संसद या विधानसभा के वर्तमान सदस्यों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 101 तथा 190 के प्रावधान संसद को वह तारीख आगे बढ़ाने से रोकते हैं जबसे अयोग्यता प्रभावी होगी। इसलिए संसद ने अधिनियम की धारा 8 की उपधारा (4) का अधिनियमन करके अपनी शक्तियों की सीमा लांघी है और उसी अनुसार धारा 8 की उपधारा (4) संविधान का उल्लंघन करती है। 

सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को निष्प्रभावी करने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम (द्वितीय संशोधन एवं मान्यकरण ) विधेयक, 2013 संसद में लाया गया। हालांकि बाद में सरकार ने इस विधेयक को वापस लिया।

चुनाव खर्च की सीमा बढी: 2014 में केन्द्र सरकार ने बड़े राज्यों में लोकसभा चुनावों के लिए खर्च सीमा बढ़ाकर रु.70 लाख (पहले रु.40 लाख ) कर दी। अन्य राज्यों एवं संघशासित प्रदेशों में यह सीमा रु.5 लाख (पहले 16-40 लाख रुपये) की गई।

इसी प्रकार बड़े राज्यों में विधानसभा सीट के लिए चुनावी खर्च की 16 लाख रुपये से बढ़ाकर 28 लाख रुपये की गई जबकि अन्य राज्यों एवं संघशासित राज्यों के लिए यह सीमा 20 लाख रुपये (पहले 8-16 लाख रुपये) की गई।

राज्यवार सीमा तालिका 71.1 में इस अध्याय के अंत में प्रदर्शित है। ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो: चुनाव आयोग के एक आदेशानुसार 1 मई, 2015 के बाद होने वाले किसी भी चुनाव में ईवीएम एवं मतपत्रों पर उम्मीदवारों का फोटो, नाम तथा पार्टी चुनाव चिन्ह के साथ प्रकाशित रहेंगे ताकि इस बारे में मतदाताओं के भ्रम का निवारण हो सके।

जून 2015 में पांच राज्यों में छह उप-चुनाव हुए जिनमें प्रथम बार मतपत्रों पर उम्मीदवारों के फोटो का उपयोग किया गया।

चुनाव आयोग ने यह संज्ञान लिया है कि कई बार एक ही चुनाव क्षेत्र में एक ही नाम से अनेक उम्मीदवार खड़े हो जाते हैं। यद्यपि दो या अधिक एक ही नाम वाले उम्मीदवारों के नाम के साथ उपयुक्त उपसर्ग लगाए जाते हैं, आयोग के विचार में मतदाताओं को मतदान के समय किसी भी प्रकार की सुविधा या भ्रम न हो, इसके लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने आवश्यक हैं।

फोटो उम्मीदवार के नाम तथा चुनाव चिन्ह के बीच में उजागर रहेगा।

आयोग ने व्याख्या की कि यदि कोई उम्मीदवार फोटो देने में विफल रहता है, तब भी यह उसका नामांकन खारिज करने का आधार नहीं बनेगा।

अब उम्मीदवार को अपना हाल का खिंचा फोटो, श्वेत श्याम या रंगीन चुनाव अधिकारियों को नामांकन के समय सौंपना होगा। फोटो में कोई भी वर्दी, टोपी तथा काले चश्मे का उपयोग नहीं करना है। 

नकद दान की सीमा कम की गई: 2017 बजट में किसी व्यक्ति द्वारा किसी राजनीतिक दल को गुप्त रूप से दिए जाने वाले दान/भेंटराशि / चंदा की सीमा 20,000/- रुपये से कम करके 2000/- रुपये कर दी गयी। इसका अर्थ यह हुआ कि अब राजनीतिक दल दान के रूप में किसी व्यक्ति से दो हजार रुपये से अधिक की राशि नहीं ले सकते। हालांकि दो हजार से कम राशि की प्राप्ति की सूचना राजनीतिक दल द्वारा निर्वाचन आयोग को देना अनिवार्य नहीं है। उनके लिए दो हजार रुपये से अधिक की दान राशि का हिसाब रखना अनिवार्य है।

कॉरपोरेट अंशदानों पर से कैप हटा: बजट 2017 में किसी कम्पनी के पिछले तीन वर्षों के शुद्ध लाभ का 7.5 प्रतिशत तक अंशदान को सीमा समाप्त कर दी गयी है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अब कोई कम्पनी किसी दल को कितनी भी धनराशि दान के रूप में दे सकती है। इसके अलावा अब कम्पनी का ऐसे दान को अपने मुनाफे और

घाटे के खाते में दर्ज कराने का दायित्व भी नहीं रहा। चुनावी बांड की शुरुआत: 2018 में केन्द्र सरकार ने चुनावी बॉण्ड योजना की अधिसूचना जारी की। इस योजना की घोषणा 2017 के बजट में की जा चुकी थी। इसे राजनीतिक दलों को दिए जाने वाले नगद दान के विकल्प के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका उद्देश्य में राजनीतिक वित्तपोषण, अथवा फंडिंग में शुद्ध धनराशि के आगम और पूर्ण पारदर्शिता को प्रोत्साहित करना है। इस योजना की प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. चुनावी बॉण्ड का अर्थ है- वचन पत्र (Promissory note ) के रूप में एक बाण्ड जारी करना, जो कि धारक का बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट होगा और जिस पर देने वाले अथवा क्रय करने वाले का नाम अंकित नहीं होगा।
2. चुनावी बॉण्ड किसी भी भारतीय नागरिक अथवा किसी ऐसे व्यक्ति या संस्थान द्वारा खरीदा जा सकता है जो भारत में निगमित अथवा स्थापित हो।
3. चुनावी बॉण्ड का इस्तेमाल ऐसे राजनीतिक दलों को दान देने के लिए हो सकता है जिन्हें पिछले चुनाव में कुल मतों के कम-से-कम एक प्रतिशत मत प्राप्त हुए हों- चाहे लोकसभा अथवा विधानसभा चुनावों में।
4. चुनावी बॉण्ड का किसी अर्ह राजनीतिक दल द्वारा केवल एक अधिकृत बैंक के खाते के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है।
5. चुनावी बॉण्ड रु.1000/- रु.10,000/- रु. 1,00,000, रु.10,00,000/-, तथा रु. 1,00,00,000/- के मूल्य वर्ग में जारी किए जाते हैं।
6. खरीदार द्वारा दी गई सूचना को अधिकृत बैंक गोपनीय रखता है जिसे किसी भी प्राधिकारी को किसी भी कारण या उद्देश्य से नहीं बताया या साझा किया जा सकता, एक अपवाद सक्षम न्यायालय है जिसे उक्त सूचना किसी कानून लागू करने वाली ऐजेंसी द्वारा दायर किए गए आपराधिक मामले में ऐसी सूचना मांगने पर दी जाएगी।

विदेशी वित्त पोषण / फंडिंग की अनुमतिः बजट 2018 में राजनीतिक दलों को विदेशी स्रोतों से चंदा / अंशदान प्राप्त करने की अनुमति दी गयी है। अर्थात्, राजनीतिक दल अब विदेशी कम्पनियों से चंदा प्राप्त कर सकते हैं। उसी अनुरूप विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन कर दिया गया है। इस संशोधन के तहत विदेशी कम्पनी की परिभाषा को संशोधित कर दिया गया है।

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950

संविधान के अनुच्छेद 81 तथा 170 में संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं में अधिकतम सीटों की संख्या संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, साथ ही उन सिद्धांतों का भी उल्लेख किया गया है, जिनके आधार पर लोकसभा तथा राज्यों की विधान सभाओं में सीटों का आवंटन किया जाता है लेकिन ऐसी सीटों का वास्तविक आवंटन छोड़ दिया गया है, जो कि कानून द्वारा प्रदान किया जाता है।

उसी प्रकार, अनुच्छेद 171 किसी राज्य की विधान परिषद् में अधिकतम एवं न्यूनतम सीटों का प्रावधान करता है, और उन विधियों का भी उल्लेख करता है जिनका उपयोग कर सीटें भरी जाएंगी। लेकिन यहां भी ऐसी प्रत्येक विधि से वास्तव में कितनी सीटें भरी जाएंगी यह कानून पर छोड़ दिया गया है।

इस प्रकार जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 का अधिनियमन लोकसभा के साथ-साथ राज्यों की विधानसभाओं तथा विधान परिषदों में सीटों के आवंटन के उद्देश्य से किया गया।

अधिनियम राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वे चुनाव आयोग से परामर्श करके लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों की सीटें भरने के लिए विभिन्न चुनाव क्षेत्रों की संख्या को सीमित कर सकते हैं।

अधिनियम पुनः लोकसभा चुनाव क्षेत्रों तथा विधानसभा एवं विधान परिषद् चुनाव क्षेत्रों के निर्वाचकों के निबंधन का प्रावधान करता है और ऐसे निबंधन के लिए योग्यताओं एवं अयोग्यताओं का भी।

अंत में, अधिनियम चुनाव के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रावधान करता है:

1. लोकसभा, राज्यों की विधानसभाओं एवं विधान परिषदों में सीटों का आवंटन
2. संसदीय, विधानसभा एवं विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन
3. निर्वाचन अधिकारी, जैसे- मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन निबंधन अधिकारी आदि
4. संसदीय, विधानसभा एवं विधान परिषद् निर्वाचन क्षेत्रे के लिए मतदाता सूची
5. राज्य सभा में संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधियों द्वारा भरी जाने वाली सीटों के बारे में प्रक्रिया का निर्धारण
6. राज्य विधान परिषद् के चुनाव के उद्देश्य से स्थानीय प्राधिकारी 
7. दीवानी न्यायालयों (सिविल कोर्ट) को छोड़ देना

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951

जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 में चुनावों से संबंधित सभी प्रावधान नहीं थे, बल्कि इसमें लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए सीटों के आवंटन की तथा चुनाव क्षेत्रों के सीमांकन की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा मतदाता की अर्हता तथा मतदाता सूचियों के निर्माण का भी प्रावधान किया गया था।

संसद के दोनों सदनों तथा प्रत्येक राज्य की विधानसभा एवं विधान परिषद् के चुनाव, इन सदनों के लिए अर्हता एवं अयोग्यता, भ्रष्ट आचरण तथा अन्य चुनाव संबंधी प्रावधान तथा चुनाव संबंधी विवादों पर निर्णय - ये सब बाद में अपनाए जाने वाले उपायों पर छोड़ दिया गया। इसलिए इन बिन्दुओं पर प्रावधान करने के लिए जन-प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 अधिनियमित किया गया।

मोटे तौर पर यह अधिनियम निम्नलिखित चुनावी विषयों से संबंधित हैं:

1. संसद तथा राज्य विधायिकाओं के लिए अर्हताएं एवं अयोग्यताएं
2. आम चुनावों की अधिसूचना
3. चुनाव संचालन के लिए प्रशासनिक मशीनरी
4. राजनीतिक दलों का निबंधन
5. चुनाव संचालन
6. मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों के लिए कुछ सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति
7. चुनाव संबंधी विवाद
8. भ्रष्ट आचरण एवं चुनावी अपराध
9. सदस्यों की अयोग्यता सम्बन्धी जांच से सम्बन्धित निर्वाचन आयोग की शक्तियां,
10. उप चुनाव तथा रिक्तियां भरने की समय सीमा
11. चुनाव से जुड़े अन्यान्य प्रावधान
12. दीवानी न्यायालयों को छोड़कर

चुनाव कराने में निम्नलिखित विषय शामिल हैं:

(क) उम्मीदवार का नामांकन

(ख) उम्मीदवार और उनके ऐजेंट

(ग) चुनाव की सामान्य प्रक्रिया

(घ) मतदान

(च) मतगणना

(छ) अनेक स्थानों पर चुनाव

(ज) चुनाव परिणामों का प्रकाशन और मनोनयन/ नामांकन

(झ) सम्पत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा

(ट) चुनाव खर्च

कानूनी प्रावधान, जो चुनाव के दौरान विवाद से जुड़े निम्नलिखित मामलों में सम्बन्धित हैं:

(i) उच्च न्यायालय में चुनाव सम्बन्धी याचिका का प्रस्तुतिकरण

(ii) चुनाव याचिका का मुकदमा

(iii) चुनाव याचिकाओं को वापस लेना

(iv) सर्वोच्च न्यायालय में अपील

(v) लागत के लिए लागत और प्रतिभूति/जमानत (Costs and Security for costs)

परिसीमन अधिनियम, 2002

भारत के संविधान के अनुच्छेद 82 तथा 170 प्रत्येक राज्य को क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों (संसदीय निर्वाचन क्षेत्र एवं विधानसभा क्षेत्रों) में बंटवारे तथा पुनर्स्थापन का प्रावधान करते हैं और इसका आधार जनगणना, 2001 है। ऐसे प्राधिकार द्वारा जैसा कि संसद कानून द्वारा निर्धारित करे।

साथ ही भारत के संविधान के अनुच्छेद 330 तथा 332 लोकसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या का पुनर्निधारण का प्रावधान जनगणना, 2001 के आधार पर करते हैं।

वर्तमान में संसदीय एवं विधानसभाई क्षेत्रों का सीमांकन 1971 की जनगणना पर आधारित है। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में देश के विभिन्न भागों में असमान जनसंख्या वृद्धि के साथ-साथ किसी एक ही राज्य में लोगों/मतदाताओं का एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर सतत् अप्रवास, विशेषकर गांवों से शहरों की ओर, का परिणाम यह हुआ है कि एक ही राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में भारी अंतर है।

इस प्रकार, परिसीमन अधिनियम, 2002' का अधिनियम एक सीमांकन आयोग के गठन के लिए किया गया जिसका उद्देश्य 2001 की जनगणना के आधार पर सीमांकन को प्रभावी बनाया जाना था जिसमे कि उपरिलिखित निर्वाचन क्षेत्रों के आकार में एकरूपता स्थापित की जा सके। प्रस्तावित सीमांकन आयोग 2001 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या को पुनर्निधारित भी करेगा. लेकिन 1971 की जनगणना के आधार पर निर्धारित सीटों की कुल संख्या को बिना प्रभावित किए।

अधिनियम इस बारे में कुछ दिशा-निर्देश देता है कि ऐसा परिसीमन किस तरीके से संभव बनाया जाए। अधिनियम में नये परिसीमन आयोग को यह जिम्मेदारी दी गई है कि वह संसदीय एवं विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन करे। विशेष रूप से यह भी प्रावधान किया गया कि आयोग अपना कार्य 31 जुलाई, 2008' के पहले अवश्य पूर्ण कर ले।

प्रस्तावित सीमांकन प्रत्येक आम चुनाव पर लागू होगा लोकसभा तथा विधानसभाओं के लिए जबकि आयोग के अंतिम आदेश प्रकाशित हो जाएं। यह इन आम चुनावों के बाद होने वाले उप-चुनावों पर भी लागू होगा'।

चुनाव संबंधी अन्य अधिनियम

1. संसद (अयोग्यता निरोधक) अधिनियम, 1959 यह घोषणा करता है कि सरकार के अंतर्गत कतिपय लाभ के पद पदधारक के संसद सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्यता नहीं बनेंगे।
2. अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की सूची में समावेशन एवं बहिष्करण का प्रावधान करता है - कतिपय जातियों एवं जनजातियों का, ताकि संसदीय एवं विधानसभाई निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन संभव हो सके। 
3. संघशासित क्षेत्र अधिनियम, 1963
4. दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र सरकार अधिनियम, 1991
5. राष्ट्रपति एवं उप-राष्ट्रपति चुनाव अधिनियम, 1952' राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव से संबंधित कतिपय मामलों का नियमन करता है।

चुनाव से संबंधित नियमावलियाँ

1. निर्वाचक का निबंधन नियमावली, 1960 मतदाता सूची के निर्माण एवं प्रकाशन का प्रावधान करती है।
2. चुनाव संचालन नियमावली, 1961' निष्पक्ष तथा स्वतंत्र संसदीय एवं विधानसभा चुनाव संचालन को सुसाध्य बनाती है।
3. समकालिक सदस्यता निषेध नियमावली, 1950 
4. लोकसभा सदस्य ( दल-बदल के आधार पर अयोग्यता) नियमावली 1985
5. राज्यसभा सदस्य ( दल-बदल के आधार पर अयोग्यता ) नियमावली 1985
6. राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति चुनाव नियमावली, 1974 
7. लोकसभा सदस्य (संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा ) नियमावली, 2004
8. राज्यसभा सदस्य (संपत्तियों एवं देनदारियों की घोषणा ) नियमावली, 2004

चुनाव से संबंधित आदेश

1. चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन) आदेश, 1968 संसदीय एवं विधानसभा क्षेत्रों से संबंधित राजनीतिक दलों की मान्यता के लिए चुनाव चिन्हों के ब्यौरे, आरक्षण, विकल्प तथा आवंटन का प्रावधान करता है।
2. राजनीतिक दलों का निबंधन (अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुतीकरण) आदेश, 1992 विभिन्न संघों, अथवा भारतीय नागरिकों के निकायों द्वारा अतिरिक्त जानकारियां प्रस्तुत करने के लिए प्रावधान करता है जो कि राजनीतिक दल के रूप में चुनाव आयोग से साथ निबंधित होना चाहते हैं।

निर्वाचन व्यवस्था

संविधान के भाग- XV में अनुच्छेद 324 से 329 तक में हमारे देश के निर्वाचन से संबंधित निम्न उपबंधों का उल्लेख है:

1. संविधान (अनुच्छेद 324) देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की व्यवस्था करता है। संसद, राज्य विधायिका, राष्ट्रपति तथा उप-राष्ट्रपति के चुनावों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण की शक्ति निर्वाचन आयोग में निहित है। वर्तमान समय में निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा दो निर्वाचन आयुक्त हैं।
2. संसद तथा प्रत्येक राज्य विधायिका के चुनाव के लिए प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में केवल एक मतदाता सूची होनी चाहिए। इस प्रकार संविधान ने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व तथा अलग मतदाता सूची की उस व्यवस्था को खत्म कर दिया है जो देश के विभाजन को बढ़ावा देती है।
3. कोई व्यक्ति मतदाता सूची में नामित होने के लिए केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर अपात्र नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त कोई व्यक्ति किसी क्षेत्र की मतदाता सूची में केवल धर्म, नस्ल, जाति, अथवा लिंग अथवा इनमें से किसी एक के आधार पर दावा नहीं कर सकता। इस प्रकार संविधान ने मतदान में प्रत्येक नागरिक की समानता को स्वीकार किया है।
4. लोकसभा तथा राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है तथा 18 वर्ष की आयु' का है, निर्वाचन में मत देने का अधिकार प्राप्त कर लेता है यदि वह संविधान के उपबंधों अथवा उपयुक्त विधायिका (संसद अथवा राज्य विधायिका) द्वारा निर्मित के अधीन अनिवास, चित्तवृत्ति, अपराध या भ्रष्ट या अवैध आचरण के आधार पर अन्यथा निरहित नहीं कर दिया जाता है।
5. संसद उन सभी व्यवस्थाओं का उपबंध कर सकती है जो संसद तथा राज्य विधायिकाओं के निर्वाचन मतदाता सूची की तैयारियों, निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन तथा सभी मामले जो संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक है।
6. राज्य विधायिका भी स्वयं के निर्वाचन से संबंधित सभी मामलों में मतदाता सूची की तैयारियों के संबंध में तथा संबंधित संवैधानिक व्यवस्थाओं की सुरक्षा के लिए आवश्यक सभी मामलों में उपबंध बना सकती है। परन्तु केवल उन्हीं मामलों में उपबंध बना सकते हैं, जो संसद के कार्यक्षेत्र में नहीं आते हैं। दूसरे शब्दों में, वे केवल संसदीय विधि के अनुपूरक हो सकते हैं और उस पर अभिभावी नहीं हो सकते।
7. संविधान घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों से संबंधित विधियों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। परिणामस्वरूप परिसीमन आयोग द्वारा पारित आदेश अंतिम होते हैं तथा उन्हें किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
8. संविधान के अनुसार संसद अथवा राज्य विधायिका के निर्वाचन पर प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता, केवल एक निर्वाचन याचिका के जो ऐसे प्राधिकारों के समक्ष ऐसे तरीके से प्रस्तुत की जाए जिसका उपबंध उपयुक्त विधायिका ने किया हो। 1966 से चुनावी याचिका पर सुनवाई अकेले उच्च न्यायालय करता है किंतु अपील का अधिकार क्षेत्र केवल है उच्चतम न्यायालय में है।

अनुच्छेद 323 ख विधायिका (संसद अथवा विधायिका) को निर्वाचन विवादों के निर्णय के लिए अधिकरण के गठन की शक्ति प्रदान करता है। ये ऐसे विवादों को सभी न्यायालयों के अधिकार क्षेत्रों से (उच्चतम न्यायालय के विशेष अवकाश अपील अधिकार क्षेत्र को छोड़कर) बाहर रखने का भी उपबंध करता है। अभी तक ऐसे किसी अधिकरण का गठन नहीं किया गया है। यहां यह जानना आवश्यक है कि चंद्रकुमार मामले (1997)' में न्यायालय ने निर्णय दिया है कि यह उपबंध असंवैधानिक है। यदि किसी समय ऐसा कोई अधिकरण गठित किया जाता है तो इसके निर्णयों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

चुनाव तंत्र

भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत भारत के निर्वाचन आयोग क लो तथ जय वधा भओ चु अधीक्षण निर्देशन तथा नियंत्रण का अधिकार प्राप्त है। भारत का निर्वाचन आयोग एक तीन सदस्यीय निकाय है जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो चुनाव आयुक्त होते हैं। भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं।

किसी राज्य/संघीय क्षेत्र का मुख्य चुनाव अधिकारी उस राज्य अथवा संघीय क्षेत्र में चुनाव कार्यों का पर्यवेक्षण करने की अधिकृत है, जिसका निर्वाचन आयोग अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण करता है। निर्वाचन आयोग राज्य सरकार/संधीय क्षेत्र की सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार संधीय क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से मुख्य चुनाव अधिकारी नामित करता है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण में जिला निर्वाचन अधिकारी जिले में चुनाव कार्य का पर्यवेक्षण करता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य सरकार के किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सलाह पर जिला निर्वाचन अधिकारी नामित अथवा पद नामित करता है।

किसी संसदीय अथवा विधान सभा क्षेत्र के चुनाव कार्य के संचालन के ए, चुन अध उत ह । भरत क नर्वाचन यो राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार के किसी पदाधिकारी को राज्य सरकार/पंथीय क्षेत्र प्रशासन के परामर्श से प्रत्येक विधान सभा एवं संसदीय चुनाव क्षेत्र में एक चुनाव पदाधिकारी की नामित करता है। इसके अतिरिक्त भारत का निर्वाचन आयोग प्रत्येक विधान सभा तथा संसदीय चुनाव क्षेत्र में चुनाव अधिकारी के कार्यों में सहयोग देने के लिए एक या अधिक सहायक चुनाव अधिकारी भी नियुक्त करता है।

संसदीय चुनाव क्षेत्र में मतदाता सूची आदि को तैयार करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी उत्तरदायी होता है। भारत का निर्वाचन आयोग राज्य/संघीय शासन के परामर्श से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकार में किसी अधिकारी को चुनाव पंजीकरण अधिकारी नियुक्त करता है। चुनाव पंजीकरण अधिकारी के सहयोग के लिए भारत का निर्वाचन आयोग एक या अधिक सहायक चुनाव पंजीकरण अधिकारियों की नियुक्ति कर सकता है।

पीठासीन अधिकारी मतदान अधिकारियों के सहयोग से मतदान केन्द्र पर मतदान कार्य सम्पन्न कराता है। जिला निर्वाचन अधिकारी पीठासीन अधिकारियों एवं मतदान अधिकारियों की नियुक्ति करता है। संघीय क्षेत्रों के मामले में चुनाव अधिकारी ऐसी नियुक्तियां करता है।

भारत का चुनाव आयोग संसदीय तथा राज्य विधायिकाओं के चुनाव के लिए सरकारी अधिकारियों का मनोनयन करता है। ये पर्यवेक्षक कई प्रकार के होते हैं: "

1. सामान्य पर्यवेक्षकः आयोग चुनावों को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सामान्य पर्यवेक्षक नियुक्त करता है। इन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिये चुनाव प्रक्रिया के हर चरण पर ध्यान रखना पड़ता है।
2. व्यय पर्यवेक्षक केंद्रीय सरकार सेवा से व्यय पर्यवेक्षक नियुक्त किए जाते हैं, जिनका काम होता है- उम्मीदवारों के चुनाव खर्च पर कड़ी निगरानी रखना। इन्हें यह भी देखना है कि वोटरों को पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान कोई लालच तो नहीं दिया जा रहा है।
3. पुलिस पर्यवेक्षकः आयोग भारतीय पुलिस सेवा के अफसरों को पुलिस पर्यवेक्षकों के रूप में राज्य तथा जिला स्तर पर तैनात करता है। यह चुनाव क्षेत्र की संवेदनशीलता पर निर्भर करता है। ये पर्यवेक्षक पुलिस की तैनाती से संबंधित सभी प्रतिविधियों कानून और व्यवस्था की स्थिति पर नजर रखते हैं। ये पर्यवेक्षक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए नागरिक तथा पुलिस प्रशासन में समन्वय बनाता है।
4. जागरूकता पर्यवेक्षक: पहली बार 16वें लोकसभा चुनाव (2014) में आयोग ने केंद्रीय जागरूकता पर्यवेक्षक बहाल किये जिन्हें फील्ड स्तर पर चुनाव प्रक्रिया के कुशल तथा प्रभावकारी प्रबंधन को देखना था। खासकर वोटरों में जागरूकता को लेकर जागरूकता पर्यवेक्षकों को लगाया जाता है कि वे चुनावी मशीनरी द्वारा किये जा रहे हस्तक्षेप की निगरानी करे कि अधिक से अधिक लोग चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। वे RP Act, 1951 मीडिया संबंधी पक्षों को निगरानी करेंगे। ये जिला स्तर पर पेड न्यूज की समस्या से निबटने के लिए आयोग द्वारा तैयार किये गए उपाय का पर्यवेक्षण करें।
5. लघुस्तरीय पर्यवेक्षकः सामान्य पर्यवेक्षक के अलावा आयोग लघुस्तरीय पर्यवेक्षक भी बहाल करता है। इनका काम है कि चुने हुए पोलिंग स्टेशनों पर चुनाव के दिन वोटिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करें। ये केंद्र सरकार या केंद्रीय सावजनिक क्षेत्र इकाइयों के अधिकारियों में से चुने जाते हैं। ये पर्यवेक्षक पोलिंग स्टेशनों पर BMF को जांचते हैं और चुनाव शुरू होने के पूर्व उसे प्रभाजित करते हैं। वे पोलिंग के दिन पोलिंग स्टेशनों के कार्यों का पर्यवेक्षण करते हैं। यह प्रक्रिया चुनाव अभ्यास से शुरू होकर पोलिंग की समाप्ति तक चलती है। वे EVM को सील एवं दूसरे दस्तवेजों को सील करते हैं यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयोग के सारे निर्देश का पालन पोलिंग पार्टियों तथा पोलिंग ऐजेंटों द्वारा हो रहा है। वे इसके अलावा अपने पोलिंग स्टेशनों के अंदर पोल प्रक्रिया में गड़बड़ी का सीधे सामान्य पर्यवेक्षकों को सूचित करते हैं।
6. सहायक व्यय पर्यवेक्षकः व्यय पर्यवेक्षकों के अलावा सहायक व्यय पर्यवेक्षक भी हरेक विधानसभा क्षेत्र में नियुक्त किये जाते हैं। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सभी प्रमुख चुनाव प्रचार की घटना की वीडियोग्राफी हो और चुनावी अनियमितता की शिकायतों का तुरत ही निवारण हो ।

चुनाव प्रक्रिया

लोकसभा तथा प्रत्येक राज्य विधानसभा के हर पांच वर्ष पर चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति पांच वर्ष पूरा होने के पहले भी लोकसभा को भंग कर सकते हैं, अगर सरकार लोकसभा में बहुमत खो देती है तथा किसी वैकल्पिक सरकार की संभावना नहीं होती है।

जब पांच वर्ष का कार्यकाल पूरा हो जाता है अथवा विधायिका को भंग कर दिया जाता है और नये चुनाव की घोषणा होती है तब निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए अपने तंत्र को उपयोग में लाता है। संविधान यह उल्लेख करता है कि भंग लोकसभा के अंतिम सत्र तथा नई लोकसभा के गठन के बीच छह माह से अधिक का अंतराल नहीं होगा। इसलिए चुनाव इसी बीच करा लेना होगा।

आमतौर पर निर्वाचन आयोग चुनाव प्रक्रिया की शुरूआत के कुछ सप्ताह पहले एक संवाददाता सम्मेलन में नये चुनाव की घोषणा करता है। इस घोषणा के उपरांत उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों पर चुनाव आचार संहिता तत्काल लागू हो जाती है।

औपचारिक चुनाव प्रक्रिया चुनाव अधिसूचना जारी होने के साथ ही आरंभ हो जाती है। ज्यों ही अधिसूचना जारी होती है उम्मीदवार जिस चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहते हैं अपना नामांकन दाखिल कर सकते है। नामांकन की अंतिम तारीख से एक सप्ताह पश्चात् नामांकनों की जांच संबंधित चुनाव क्षेत्र के चुनाव अधिकारी करते हैं। जांच के बाद दो दिनों के अंदर वैध उम्मीदवार नाम वापस लेंकर चुनाव से हट सकते है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव अभियान के लिए मतदान की तिथि के पहले दो हफ्ते का समय मिलता है।

मतदाताओं की भारी संख्या एवं बहुत बड़े पैमाने पर की जाने वाली चुनावी कार्यवाही को ध्यान में रखकर राष्ट्रीय चुनाव के लिए कई दिनों मतदान कराया जाता है। मतगणना के लिए एक अलग तिथि निर्धारित की जाती है तथा प्रत्येक चुनाव क्षेत्र के लिए संबंधित चुनाव अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किए जाते हैं।

आयोग निर्वाचित सदस्यों की सूची बनाता है तथा सदन के गठन के लिए उपयुक्त अधिसूचना जारी करता है। इसी के साथ चुनाव की प्रक्रिया सम्पन्न हो जाती है तथा लोकसभा के मामले में राष्ट्रपति तथा विधानसभाओं के लिए संबंधित राज्यों के राज्यपाल सदन / सदनों का सत्र आहूत करते हैं।

किसी भी उम्मीदवार के लिए निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी के समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। मुख्यतः चुनाव अधिकारी तथा सहायक चुनाव अधिकारी चुनाव आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए अधिकृत किए जाते हैं। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो बंदी हों अथवा जिन्हें निरुद्ध किया गया हो संबंधित कारा अधीक्षक अथवा अवरोधन शिविर (Detention camp) के समादेष्टा (Commandent) को शपथ ग्रहण के अधिकृत किया जाता है। ऐसे उम्मीदवारों के लिए जो कि अस्पताल में हों और बीमार हों तब अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक अथवा चिकित्सा अधिकारी को इसके लिए अधिकृत किया जाता है। यदि कोई उम्मीदवार भारत के बाहर हो तब भारत के राजदूत अथवा उच्चायुक्त अथवा उनके द्वारा अधिकृत राजनयिक कॉन्सलर के समक्ष शपथ ली जाती है। उम्मीदवार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह नामांकन पत्र दाखिल करने के फौरन बाद शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा या कम-से-कम नामांकन-पत्र जांच की तारीख से एक दिन पहले तक अवश्य जमा कर देगा।

प्रचार वह अवधि है, जबकि राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों को सामने लाते हैं तथा अपने दल तथा उम्मीदवारों के पक्ष में मत डालने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय मिलता है। नामांकन पत्रों की जाँच चुनाव अधिकारी करते हैं। नामांकन पत्र सही नहीं पाये जाने पर एक सुनवाई के पश्चात् उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाता है। वैध नामांकन वाले उम्मीदवार नामांकन पत्र जांच के दो दिन के अंदर अपना नामांकन वापस ले सकते हैं। औपचारिक चुनाव प्रचार उम्मीदवारों की सूची के प्रकाशन से मतदान समाप्त होने के 48 घंटे पूर्व कम से कम दो सप्ताह चलता है।

चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों से यह अपेक्षा की जाती है कि निर्वाचन आयोग द्वारा राजनीतिक दलों की आम सहमति के आधार पर तैयार की गई आदर्श आचार संहिता का वे पालन करेंगे। आचार संहिता में ऐसे मार्ग-निर्देश दिए हुए हैं कि राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के दौरान किस प्रभार का व्यवहार करना चाहिए। इसका उद्देश्य चुनाव प्रचार में स्वस्थ तरीकों का इस्तेमाल करना, राजनीतिक दलों एवं उम्मीदवारों अथवा उनके समर्थकों के बीच संघर्षों एवं झगड़ों को रोकना तथा शांति व्यवस्था तब तक बनाए रखना है जब तक कि परिणाम घोषित न कर दिए जाएं। आचार संहिता केन्द्र अथवा राज्य में सतारूढ़ दल के लिए भी मार्ग-निर्देश तय करती है, जिससे कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चुनाव बराबरी के आधार पर लड़ा गया और ऐसी कोई शिकायत सामने नहीं आई, जिसमें कि सत्तारूढ़ दल को चुनाव प्रचार के दौरान अपनी सरकारी स्थिति का उपयोग किया हो।

एक बार जब चुनावों की घोषणा हो जाती है, विभिन्न दल अपने चुनाव घोषणा-पत्र जारी करना शुरू कर देते हैं, जिनमें उन कार्यक्रमों की जानकारी होती है जिन्हें वे चुनाव जीतकर सरकार बनाने के पश्चात् लागू करना चाहते हैं। इनमें दल अपने नेताओं के सामर्थ्य एवं विरोधी दलों एवं उनके नेताओं की कमियों एवं विफलताओं की चर्चा की जाती है। दलों एवं मुद्दों की पहचान के लिए नारों का इस्तेमाल किया जाता है, मतदाताओं के बीच इश्तहार एवं पोस्टर आदि वितरित किए जाते हैं। पूरे निर्वाचन क्षेत्र में रैलियां की जाती हैं, जिनमें उम्मीदवार अपने समर्थकों को उत्साहित करते हैं और विरोधियों की आलोचना करते हैं। व्यक्तिगत अपील और वादे भी उम्मीदवार मतदाताओं से करते हैं जिससे कि उन्हें अधिक से अधिक संख्या में अपने समर्थन में लाया जा सके।

अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए सामान्यतया मतदान की तिथियां अलग-अलग होती हैं। ऐसा सुरक्षा प्रबंधों को प्रभावी बनाने तथा मतदान की व्यवस्था में लगे लोगों को अनुश्रवण का पूरा अवसर देने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष हैं।

जब उम्मीदवारों के नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है, चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की एक सूची बनाई जाती है तथा मतदान पत्र छपवाए जाते हैं। मतपत्रों पर उम्मीदवारों के नाम (चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित की गई भाषाओं में) तथा उन्हें आवंटित चुनाव चिह्न छपे रहते हैं। मान्यता प्राप्त दलों के उम्मीदवारों को उनके दल का चुनाव चिह्न आवंटित किया जाता है।

मतदान गुप्त होता है। सार्वजनिक स्थलों पर मतदान केन्द्र स्थापित किए जाते हैं, जैसे- विद्यालय या सामुदायिक भवन आदि अधिक-से-अधिक मतदाता मताधिकार का प्रयोग करें, यह सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन आयोग यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता है कि प्रत्येक मतदाता से मतदान केन्द्र की दूरी 2 कि.मी. से अधिक नहीं हो साथ ही किसी भी मतदान केन्द्र में 1500 से अधिक मतदाता नहीं आएं।

मतदान केन्द्र में प्रवेश करते ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में देख-मिलाकर, उसे एक मतदान पत्र प्रदान किया जाता है। मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवार के चुनाव चिह्न पर या उसके पास मुहर लगाता है। यह कार्यवाही मतदान केन्द्र में ही एक अलग छोटे-से कक्ष में होती है। मुहर लगाने के बाद मतदाता मतपत्र को मोड़कर एक साझी मतपेटी में पीठासीन अधिकारी तथा मतदान ऐजेंटों के सामने डालता है। चिह्न लगाने की इस प्रक्रिया से मतपत्रों को मतपेटी से वापस निकाले जाने की संभावना जाती रहती है।

1998 से निर्वाचन आयोग मतपत्रों के स्थान पर अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम) का उपयोग कर रहा है। 2003 में सभी राज्य चुनावों और उप-चुनावों में ई.वी.एम का उपयोग किया गया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर निर्वाचन आयोग ने 2004 में लोकसभा चुनावों में केवल ई.वी.एम का उपयोग किया। 10 लाख ई.वी.एम. इसके लिए उपयोग में लाए गए।

यह एक सरल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। मतपत्रों के स्थान पर मतों को रिकॉर्ड करने के उपयोग किया जाता है। पारम्परिक मतपत्रों की प्रणाली की तुलना में ई.वी.एम के निम्नलिखित लाभ हैं:

1. ई.वी.एम. से अवैध और संदेहास्पद मतों की संभावना समाप्त होती है, जो कि चुनाव से जुड़े विवादों तथा चुनाव याचिकाओं का प्रमुख कारण रहा है।
2. इससे मतगणना की प्रक्रिया आसान और दूत हो जाती है। 
3. इसके उपयोग से कागज की खपत बहुत कम हो जाती है जिसका सीधा पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव होता है।
4. इससे छपाई की लागत बहुत कम हो जाती है क्योंकि इस प्रक्रिया में प्रत्येक मतदान केन्द्र में केवल एक मतपत्र की ही आवश्यकता रह जाती है।

चुनाव आयोग बड़ी संख्या में पर्यवेक्षकों की नियुक्ति करता है जो यह सुनिश्चित करते हैं कि मतदान स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए गए, और लोगों ने अपनी पसंद का उम्मीदवार चुना। चुनाव खर्च पर्यवेक्षक उम्मीदवार और दल के चुनाव खर्च की निगरानी करते हैं।

जब मतदान सम्पन्न हो जाता है चुनाव अधिकारी तथा पर्यवेक्षक की देखरेख में मतगणना की प्रक्रिया आरंभ होती है। मतगणना समाप्त होने के पश्चात् चुनाव अधिकारी सबसे अधिक मत पाने वाले उम्मीदवार का नाम विजयी उम्मीदवार के रूप में घोषित करते हैं।

लोकसभा चुनाव 'फर्स्ट पास्ट दि पोस्ट' पद्धति के अनुसार कराए जाते हैं। देश को चुनाव क्षेत्रों के रूप में अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है। मतदाता एक उम्मीदवार के लिए एक मत देते हैं और सबसे अधिक मत पाने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है।

राज्य विधान सभा चुनाव भी लोकसभा चुनावों की तर्ज पर ही होते हैं जिनमें राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को एकल-सदस्य चुनाव क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाता है।

चुनावी प्रक्रिया को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाने के लिए जन-माध्यमों (मीडिया) को चुनाव प्रक्रिया के कवरेज के लिए प्रोत्साहित किया जाता है तथापि मतदान की गोपनीयता को बनाए रखा जाता है। मीडिया कर्मियों को मतदान केन्द्रों तक पहुंचने के लिए विशेष पास दिए जाते हैं ताकि वे मतदान प्रक्रिया का कवरेज करें तथा मतगणना पत्रों में भी मतगणना पूरी प्रक्रिया का संज्ञान लें।

कोई भी चुनावकर्ता अथवा उम्मीदवार चुनाव याचिका दायर कर सकता है यदि उसे यह विश्वास हो कि चुनाव में कदाचार हुआ है। चुनाव याचिका एक सामान्य सिविल याचिका नहीं होती बल्कि इसमें पूरा चुनाव क्षेत्र संलग्न होता है। चुनाव याचिका की सम्बन्धित राज्य के उच्च न्यायालय में सुनवाई होती है, यदि शिकायत सही पाई गई तो निर्वाचन क्षेत्र में दोबारा चुनाव कराए जा सकते हैं।

भारतीय राजनीतिक प्रणाली की प्रमुख विशेषता है बड़ी संख्या में क्षेत्रीय दलों की उपस्थिति क्षेत्र, राज्य एवं राष्ट्रीय सभी स्तरों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए वे सक्रिय और प्रस्तुत हैं। गठबंधनराजनीति के युग के संदर्भ में तो यह तथ्य और भी स्पष्ट है।

क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं

क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

1. ये विशेष राज्य अथवा क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। इनका चुनावी आधार एक ही क्षेत्र तक सीमित होता है।
2. ये क्षेत्रीय हितों की बात करते हैं और विशेष सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषाई अथवा नृजातीय समूह के साथ अपनी पहचान जोड़ते हैं।
3. प्राथमिक रूप से ये स्थानीय असंतोष का लाभ उठाते हैं। अथवा भाषा, जाति अथवा समुदाय' या क्षेत्र पर आधारित विभिन्न प्रकार की मांगों या आकांक्षाओं का पोषण करते हैं।
4. ये स्थानीय एवं क्षेत्रीय मुद्दों पर अपना स्थान केन्द्रित कर राज्य स्तर पर राजनीतिक सत्ता पर काबिज होने का लक्ष्य सामने रखकर कार्य करते हैं।
5. भारतीय संघ के अंतर्गत राज्यों की क्षेत्रीय स्वायत्तता बढ़ाने की इनकी राजनीतिक आकांक्षा होती है।

क्षेत्रीय दलों का वर्गीकरण

भारत के क्षेत्रीय दलों को निम्नलिखित चार श्रेणियों में बांट सकते हैं:

1. क्षेत्रीय दल जिनका आधार क्षेत्रीय संस्कृति अथवा नृजातीय पहचान है। इनके अंतर्गत शिरोमणि अकाली, नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आदि दलों को रखा जा सकता है।
2. क्षेत्रीय दल जिनका अखिल भारतीय दृष्टिकोण तो है लेकिन राष्ट्र स्तरीय चुनावी आधार नहीं है। उदाहरण के लिए बांग्ला कांग्रेस, भारतीय क्रांति दल, उत्कल कांग्रेस, केरल कांग्रेस, तेलंगाना प्रजा समिति, बीजू जनता दल, राष्ट्रीय जनता दल, जनता पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, वाई.एस.आर. कांग्रेस आदि।
3. क्षेत्रीय दल जिनकी स्थापना करिश्माई व्यक्तित्व के नेताओं ने की है। ऐसे दल व्यक्ति आधारित दल कहलाते हैं और इनकी आयु लम्बी नहीं होती। लोक जनशक्ति पार्टी, हरियाण विकास पार्टी, हिमाचल विकास कांग्रेस, कांग्रेस(जे) आदि दल इसी कोटि में आते हैं।

क्षेत्रीय दलों का उदय

क्षेत्रीय दलों के भारतीय राजनीति में उदय के अनेक कारण हैं, जो निम्नवत् हैं:

1. भारतीय समाज में सांस्कृतिक एवं नृजातीय बहुलता।
2. विकास प्रक्रिया में आर्थिक असमानता तथा क्षेत्रीय असंतुलन।
3. किन्हीं ऐतिहासिक कारकों के चलते वर्गों अथवा क्षेत्रों की अपनी अलग पहचान बनाए रखने की आकांक्षा।
4. सत्ताच्युत महाराजाओं तथा शक्तिहीन जमींदारों की स्वार्थपरकता।
5. क्षेत्रीय आकांक्षाओं को तुष्ट करने में राष्ट्रीय राजनीति की विफलता।
6. भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन ।
7. क्षेत्रीय नेताओं का करिश्माई नेतृत्व |
8. बड़े दलों की आंतरिक कलह और संघर्ष
9. कांग्रेस पार्टी की केन्द्रीकरण की प्रवृत्ति ।
10. राष्ट्रीय स्तर पर एक मजबूत विपक्षी दल की अनुपस्थिति।
11. राजनीतिक प्रक्रिया में जाति और धर्म की भूमिका।
12. जनजातीय समूहों में असंतोष और अलगाव की भावना।

क्षेत्रीय दलों की भूमिका

भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका को निम्न बिन्दुओं द्वारा रेखांकित किया जा सकता है:

1. क्षेत्रीय स्तर पर उन्होंने बेहतर अभिशासन के साथ ही स्थिर सरकारें दी हैं।
2. उनके चलते देश में एकदलीय वर्चस्व को चुनौती मिली है और ये कांग्रेस पार्टी के पराभव का ही कारण बनी हैं।
3. उन्होंने केन्द्र राज्य सम्बन्धों की प्रवृति और प्रक्रिया पर जबरदस्त प्रभाव डाला है। केन्द्र-राज्य सम्बन्धों में तनाव के मुद्दों तथा राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता की मांग ने केन्द्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाया है।
4. उन्होंने राजनीति को और प्रतिस्पर्द्धा बनाने के साथ ही जमीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया को विस्तार दिया। 
5. उनके चलते मतदाता को चुनाव में अधिक विकल्प सुलभ हुए- संसदीय एवं विधानसभा चुनावों में। अब मतदाता उस दल को अपना मत दे सकता है जो उसकी दृष्टि में उसके क्षेत्र या राज्य के हितों का संवर्द्धन कर सके।
6. उन्होंने लोगों की राजनीतिक चेतना और उनकी राजनीति में रुचि बढ़ा दी है। वे स्थानीय या क्षेत्रीय मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कराते हैं, परन्तु आम जनता उनका ध्यान तुरंत केंद्रित करती है।
7. उनके चलते केन्द्र सरकार के तानाशाही रवैये पर रोक लगती है। उन्होंने कतिपय मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और इस प्रभुत्वशाली दल को सुलह-सफाई के रास्ते पर चलने के लिए बाध्य किया। 
8. क्षेत्रीय दलों में देश में संसदीय लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। संसदीय लोकतंत्र में अल्पमत को भी सुना जाना चाहिए और बहुत को अपने रास्ते चलने देना चाहिए। क्षेत्रीय दलों ने इस प्रक्रिया को चलाने में कुछ राज्यों में शासक दल और केन्द्र में विरोधी दल के रूप में अपनी भूमिका निभाई है।
9. उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति एवं बर्खास्तगी में राज्यपालों की भूमिका को उजागर किया है जिसके तहत उन्होंने राष्ट्रपति के विचारार्थ अध्यादेश जारी किए तथा विधेयकों को आरक्षित किया।
10. गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू होने के पश्चात्, क्षेत्रीय दलों की राष्ट्रीय राजनीति में भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। वे केन्द्र की गठबंधन सरकारों में शामिल हुए और राष्ट्रीय दलों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी की।'

क्षेत्रीय दलों की अंकार्यता

उपरोक्त सकारात्मक भूमिकाओं के रहते भी क्षेत्रीय दलों की कुछ नकारात्मक भूमिकाएं हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. उन्होंने राष्ट्रीय हितों के ऊपर क्षेत्रीय हितों को रखा, वरीयता दी, राष्ट्रीय मुद्दों और समस्याओं के हल के प्रति अपने संकीर्ण दृष्टिकोण के चलते वे लापरवाह रहे ।
2. उनके कारण क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, सम्प्रदायवाद तथा जातिवाद को बढ़ावा मिला और राष्ट्रीय एकता में रुकावटें आयीं।
3. अन्तर - राज्य जलविवादों, अन्तर- राज्य सीमा विवादों का समाधान नहीं होने देने के लिए वे ही उत्तरदायी हैं।
4. उनकी भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद, पक्षपात तथा सत्ता के अन्य प्रकार के दुरुपयोगों में संलिप्तता रही और इन सबके पीछे उनकी अपनी स्वार्थपरता ही कारण रही।
5. उन्होंने लोकलुभावन मुद्दों पर ही अधिक ध्यान दिया ताकि वे अपना जनाधार बढ़ा सकें, मजबूत कर सकें। इसके चलते राज्य की अर्थव्यवस्था और विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।
6. वे केंद्र में गठबंधन सरकार द्वारा निर्णय लेने और नीति निर्माण में क्षेत्रीय कारक लाते हैं। वे केंद्रीय नेतृत्व को अपनी मांगों के लिए बाध्य करते हैं। वे केन्द्रीय नेतृत्व को अपनी मांगों पर झुकाने और उन्हें पूरा करने को बाध्य करते हैं।

अर्थ एवं प्रकार

राजनीतिक दल वे स्वैच्छिक संगठन अथवा लोगों के वे संगठित समूह होते हैं जो समान दृष्टिकोण रखते हैं तथा जो संविधान के प्रावधानों के अनुरूप राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में चार प्रकार के राजनैतिक दल होते हैं-(i) प्रतिक्रियावादी राजनीतिक दल, जो पुरानी सामाजिक-आर्थिक तथा राजनीतिक संस्थाओं से चिपके रहना चाहते हैं। (ii) रूढ़िवादी दल, जो यथा स्थिति में विश्वास रखते हैं। (iii) उदारवादी दल, जिनका लक्ष्य विद्यमान संस्थाओं में सुधार करना है तथा (iv) सुधारवादी दल, जिनका उद्देश्य विद्यमान व्यवस्था को हटाकर नई व्यवस्था स्थापित करना होता है। राजनीतिक दलों का उनकी विचारधारा के आधार पर वर्गीकरण करते हुए राजनीतिक वैज्ञानिकों ने सुधारवादी दलों को बाईं ओर, उदारवादी दलों को मध्य में तथा प्रतिक्रियावादी दलों तथा रूढ़िवादी दलों को दाईं ओर रखा है। दूसरे शब्दों में इन्हें वाम दल, केंद्रीय दल तथा दक्षिण पंथी दल कहा जाता है। भारत में सीपीआई तथा सीपीएम वाम दलों के उदाहरण हैं। कांग्रेस पंथी केंद्रीय दल तथा भाजपा दक्षिणपंथी दल के उदाहरण हैं।

विश्व में तीन तरह की दल व्यवस्था है। उदाहरण के लिए: (i) एक दल व्यवस्था में केवल सत्तारूढ़ दल होता है और विरोधी दल की व्यवस्था नहीं होती है, जैसे- पूर्व वामपंथी राष्ट्र, जैसे-रूस तथा अन्य पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र। (ii) दो दल व्यवस्था, जिसमें दो बड़े दल विद्यमान होते हैं, जैसे- अमेरिका तथा ब्रिटेन' तथा (iii) बहुदलीय व्यवस्था, जिसमें कई दल एक साझा सरकार बनाते हैं, जैसे-फ्रांस, स्विट्जरलैंड तथा इटली ।

भारत में दलीय व्यवस्था

भारत में दलीय व्यवस्था के निम्नलिखित गुण-धर्म हैं:

देश का विशाल आकार, भारतीय समाज की विभिन्नता, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की ग्राह्यता विलक्षण राजनैतिक प्रक्रियाओं तथा कई अन्य कारणों से कई प्रकार के राजनैतिक दलों का उदय हुआ है। वास्तव में विश्व में भारत में सबसे ज्यादा राजनैतिक दल हैं। सत्रहवीं लोकसभा के आम चुनाव (2019) की पूर्व संध्या पर देश में राष्ट्रीय दल, 52 राज्य स्तरीय दल एवं 2354 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल दर्ज किए गए। इसके अलावा, भारत में सभी प्रकार के राजनैतिक दल है- वामपंथी दल केंद्रीय दल, दक्षिण पंथी दल, सांप्रदायिक दल तथा गैर-सांप्रदायिक दल आदि। परिणामस्वरूप त्रिशंकु संसद, त्रिशंकु विधानसभा तथा साक्षा सरकार का गठन एक सामान्य बात है।

बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद भारत में एक लंबे समय तक कांग्रेस का शासन रहा। अतः श्रेष्ठ राजनीतिक विश्लेषक रजनी कोठारी ने भारत में एकदलीय व्यवस्था को एक दलीय शासन व्यवस्था अथवा कांग्रेस व्यवस्था' कहा। कांग्रेस के प्रभावपूर्ण शासन में 1969 से क्षेत्रीय दलों के तथा अन्य राष्ट्रीय दलों, जैसे- जनता पार्टी (1977), जनता दल (1989) तथा भाजपा (1991) जैसी प्रतिद्वंद्विता पूर्ण पार्टियों के उदय और विकास के कारण कमी आनी शुरू हो गई थी।

भाजपा तथा दो साम्यवादी दलों (सीपीआई और सीपीएम) को छोड़कर अन्य किसी दल की कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है। अन्य सभी दल एक-दूसरे से मिलती-जुलती विचारधारा रखते हैं। उनकी नीतियों और कार्यक्रमों में काफी हद तक समानता है। लगभग सभी दल लोकतंत्र. धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद और गांधीवाद की वकालत करते हैं। इसके अलावा सभी दल जिनमें तथाकथित विचार धारावाद दल भी शामिल हैं, केवल शक्ति प्राप्ति से ही प्रेरित हैं। अतः राजनीति विचारधारा की बजाय मुद्दों पर आधारित हो गई है और फलवादिता ने सिद्धांतों का स्थान ले लिया है।

बहुधा दलों का संगठन एक श्रेष्ठ व्यक्ति के चारों ओर होता है जो दल तथा उसकी विचारधारा से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। दल अपने घोषणा-पत्रों की बजाय अपने नेताओं से पहचाने जाते हैं। यह भी एक तथ्य है कि कांग्रेस की प्रसिद्धि अपने नेताओं जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी तथा राजीव गांधी की वजह से है। इसी प्रकार तमिलनाडु में एआईएडीएमके तथा आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम पार्टी ने एम. जी. रामाचंद्रन तथा एन.टी. रामाराव से अपनी पहचान प्राप्त की। यह भी रोचक है कि कई दल अपने नाम में अपने नेताओं का नाम इस्तेमाल करते हैं, जैसे- बीजू जनता दल, लोकदल (ए), कांग्रेस (आई) आदि। अतः ऐसा कहा जाता है कि भारत में राजनैतिक दलों के स्थान पर राजनैतिक व्यक्तित्व हैं।

पश्चिमी देशों में राजनैतिक दल सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक कार्यक्रमों के आधार पर बनते हैं। दूसरी ओर, भारत में अधिसंख्यक दलों का गठन धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति तथा नस्ल आदि के नाम पर होता है। उदाहरण के लिए - शिव सेना, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, अकाली दल, मुस्लिम मजलिस, बहुजन समाज पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, गोरखा लीग आदि। ये दल सांप्रदायिक तथा क्षेत्रीय हितों को बढ़ावा देने के लिए कार्य करते हैं और इस कारण सार्वजनिक हितों की अनदेखी करते हैं।

भारत की दलीय व्यवस्था का एक दूसरा प्रमुख लक्षण राज्य स्तरीय दलों का उदय और उनकी बढ़ती भूमिका है। कई प्रदेशों में वे सत्तारूढ़ दल हैं, जैसे- ओडीशा में बीजेडी, आंध्र प्रदेश में तेलुगू देशम् पार्टी तमिलनाडु में डीएमके या एआईएडीएमके, पंजाब में अकाली दल, असम में असम गण परिषद, जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस, बिहार में जनता दल (यूनाइड) आदि । प्रारंभ में वे क्षेत्रीय राजनीति तक ही सीमित थे किंतु कुछ समय से केंद्र में साझा सरकारों के कारण राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। 1984 में तेलुगू देशम् पार्टी लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के रूप में उभरा था।

भारत में दल बनाना, दल- परिवर्तन, टूट, विलय, बिखराव, ध्रुवीकरण आदि राजनैतिक दलों की कार्यशैली के महत्वपूर्ण रूप हैं। सत्ता की लालसा तथा भौतिक वस्तुओं की लालसा के कारण राजनीतिज्ञ अपना दल छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाते हैं या नया दल बना लेते हैं। चौथे आम चुनाव (1969) के बाद दल-परिवर्तन में काफी तेजी आयी। इस घटना ने केंद्र तथा राज्य दोनों में राजनैतिक अस्थिरता पैदा की तथा दलों में विघटन को बढ़ावा मिला। अतः दो जनता दल, दो तेलुगू देशम् पार्टी, दो डी. एम. के. दो साम्यवादी दल, तीन अकाली दल, तीन मुस्लिम लीग आदि बने ।

भारत में प्रचलित संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए प्रभावशाली विपक्ष अत्यंत आवश्यक है। यह सत्तारूढ़ दल की निरंकुश शासन की प्रवत्ति पर रोक लगाता है और वैकल्पिक सरकार देता है किंतु पिछले 50 वर्षों में कुछ अवसरों को छोड़कर देखा जाये तो ज्ञात होता है कि देश में सशक्त प्रभावशाली एवं जागरूक विपक्ष का अभाव ही रहा है। विपक्षी दलों में एकता का अभाव है और बहुधा वह सत्तारूढ़ दलों के संदर्भ में आपसी विवाद में उलझ जाते हैं। वे राष्ट्र निर्माण तथा राजनैतिक क्रियाओं में सृजनात्मक भूमिका निभाने में असफल रहे हैं।

राष्ट्रीय और राज्यस्तरीय दलों को मान्यता

निर्वाचन आयोग, निर्वाचन के प्रयोजनों हेतु राजनीतिक दलों को पंजीकृत करता है और उनकी चुनाव निष्पादनता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्रदान करता है। अन्य दलों को केवल पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त दल घोषित किया जाता है।

द्वारा दलों को प्रदान की गई मान्यता उनके लिए कुछ विशेषाधिकारों के अधिकार का निर्धारण करती है, जैसे- चुनाव चिन्ह का आवंटन, राज्य नियंत्रित टेलीविजन और रेडियो स्टेशनों पर राजनीतिक प्रसारण हेतु समय का उपबंध और निर्वाचन सूचियों को प्राप्त करने की सुविधा।

इसके अलावा, मान्यता प्राप्त दलों को नामांकन के लिए केवल एक प्रस्तावक चाहिए। इसके अतिरिक्त इन दलों को चुनाव के समय में चालीस 'स्टार प्रचारक' रखने की अनुमति है। पंजीकृत परंतु मान्यता रहित दलों को बीस 'स्टार प्रचारक' रखने की अनुमति है। अपने दलों के इन उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने वाले में स्टार प्रचार के यात्रा खर्च को उम्मीदवारों के चुनाव खर्च में नहीं शामिल किया जाएगा।

प्रत्येक राष्ट्रीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो संपूर्ण देश में विशिष्टतः उसी के लिए आरक्षित होता है। इसी प्रकार प्रत्येक राज्यस्तरीय दल को एक चुनाव चिन्ह प्रदान किया जाता है जो उस राज्य या जिन राज्यों में इसे मान्यता प्राप्त है, विशिष्टतः उसी के लिए आरक्षित होता है। दूसरी ओर कोई पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दल शेष चुनाव चिन्हों की सूची में से चिन्ह का चुनाव कर सकता है। दूसरे शब्दों में आयोग कुछ चिन्हों को आरक्षित चिन्हों, के रूप में निर्धारित करता है, जो मान्यता प्राप्त दलों के अभ्यार्थियों हेतु होते हैं और अन्य शेष चिन्ह, अन्य अभ्यार्थियों हेतु होते हैं। 

वर्तमान में (2019 ), एक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण करता हो -

1. यदि वह लोकसभा अथवा विधानसभा के आम चुनावों में चार अथवा अधिक राज्यों में वैध मतों का छह प्रतिशत मत प्राप्त करता है तथा इसके साथ वह किसी राज्य या राज्यों से लोकसभा में 4 सीट प्राप्त करता है।
2. कोई दल राष्ट्रीय दल की मान्यता प्राप्त करता है यदि वह लोकसभा में दो प्रतिशत स्थान जीतता है तथा ये सदस्य तीन विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं।
3. यदि कोई दल कम-से-कम चार राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो ।

वर्तमान में (2019), एक दल को राज्यस्तरीय दल के रूप में तब मान्यता दी जाती है, जब वह निम्नलिखित अर्हतायें पूर्ण करता हो :

1. यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त किया हो, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में 2 स्थान प्राप्त किए हों।
2. यदि वह राज्य की लोकसभा के लिये हुये आम चुनाव में उस राज्य से हुए कुल वैध मतों का छह प्रतिशत प्राप्त करता है, तथा इसके अतिरिक्त उसने संबंधित राज्य में लोकसभा की कम-से-कम 1 सीट जीती हो।
3. यदि उस दल ने राज्य की विधानसभा के कुल स्थानों का तीन प्रतिशत या तीन सीटें, जो भी ज्यादा हों, प्राप्त किए हों।
4. यदि प्रत्येक 25 सीटों में से उस दल ने लोकसभा की कम-से-कम 1 सीट जीती हो या लोकसभा के में चुनाव उस संबंधित राज्य में उसे विभाजन से कम-से-कम इतनी सीटें प्राप्त की हों।
5. यदि यह राज्य में लोकसभा के लिये हुए आम चुनाव में अथवा विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 8 प्रतिशत प्राप्त कर लेता है। यह शर्त वर्ष 2011 में जोड़ी गई थी।

आम चुनावों में राजनीतिक दलों के प्रदर्शन के आधार पर मान्यता प्राप्त दलों की संख्या परिवर्तित होती रहती है। सत्रहवीं लोकसभा के आम चुनाव (2019) की पूर्व संध्या पर देश में 7 राष्ट्रीय दल, 52 राज्यस्तरीय दल तथा 2354 गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत दल है । राष्ट्रीय दलों एवं राज्यस्तरीय दलों को क्रमशः अखिल भारतीय दल एवं क्षेत्रीय दलों के नाम से भी जाना जाता है।

विशेष प्रावधान का औचित्य

प्रस्तावना में उल्लिखित समानता और न्याय के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ये विशेष प्रावधान संविधान के भाग XVI में धारा 330 से 342A में उल्लिखित हैं। ये प्रावधान निम्न बातों से संबंधित हैं :

1. विधायिकाओं में आरक्षण

2. विधायिकाओं में विशेष प्रतिनिधित्व

3. नौकरी एवं पदों में आरक्षण

4. शैक्षणिक अनुदान

5. राष्ट्रीय आयोग का गठन

6. जांच आयोग का गठन

इन विशेष प्रावधानों का वर्गीकरण मुख्य रूप से निम्न वर्गों में किया जा सकता है:

क. स्थायी एवं अस्थायीः इनमें से कुछ प्रावधान संविधान के स्थायी अंग हैं, जबकि कुछ एक खास समय तक के लिए काम करने वाले हैं।

ख. संरक्षणात्मक एवं विकासमूलकः इनमें से कुछ प्रावधानों का उद्देश्य इन वर्गों को सभी प्रकार के अन्याय एवं शोषण से बचाना है, जबकि कुछ प्रावधानों का उद्देश्य उनके सामाजिक-आर्थिक हितों को बढ़ाना है।

वर्गों का आधार

संविधान में इसका उल्लेख नहीं है कि किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति कहा जाएगा। हर राज्य एवं केंद्र शासित क्षेत्र में किन जातियों या जातीय समूहों को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति माना जाएगा, संविधान ने यह तय करने का अधिकार राष्ट्रपति को दे रखा है। इस कारण हर राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र में अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की सूची अलग-अलग होती है। राज्यों के मामले में राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से सलाह-मशविरा कर अधिसूचना जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति द्वारा जारी अधिसूचना में किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति को जोड़ने या हटाने का काम सिर्फ संसद कर सकती है। यह काम राष्ट्रपति द्वारा फिर से अधिसूचना जारी कर नहीं किया जा सकता। राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को चिन्हित करने के लिए राष्ट्रपति ने कई अधिसूचनाएं जारी की हैं और इन सूचियों में संसद द्वारा संशोधन भी किया गया है।'

उसी प्रकार, संविधान ने नागरिकों के सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, जिन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) भी कहा जाता है, को निर्दिष्ट नहीं किया है। 102वां संशोधन अधिनियम 2018 ने किसी राज्य का संघीय क्षेत्र में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को पहचानने एवं विनिर्दिष्ट करने के लिए राष्ट्रपति को अधिकृत किया है। जहां तक राज्य का मामला है, राष्ट्रपति इस बारे में राज्यपाल से सलाह लेने के पश्चात ही अधिसूचना जारी करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति की अधिसूचना में शामिल सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में किसी को शामिल करना या हटाना केवल संसद द्वारा ही दिया जा सकता है, राष्ट्रपति की इस आशय की परवर्ती सूचना द्वारा नहीं।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्गों की तरह ही संविधान ने आंग्ल- भारतीय समुदाय के लोगों को परिभाषित किया है। इसके अनुसार आंग्ल-भारतीय का मतलब ऐसे व्यक्ति से है जिसके पिता या उनका कोई भी पुरुष पूर्वज यूरोपीय वंश के थे लेकिन वे भारत में आकर बस गए और इस तरह स्थायी रूप से न कि अस्थायी तौर पर बसे लोगों ने जिन्हें जन्म दिया है।

विशेष प्रावधान के अंग

1. विधायिकाओं में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीयों को विशेष प्रतिनिधित्वः आबादी के अनुपात में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण होगा।
   आंग्ल- भारतीय समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति इस समुदाय के दो सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं। इसी तरह राज्य की विधानसभा में इस समुदाय के लोगों का उचित प्रतिनिधित्व नहीं होने पर संबंधित राज्य के राज्यपाल समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा के लिए मनोनीत कर सकते हैं।
   मूल रूप से आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व के ये दोनों प्रावधान सिर्फ दस वर्षो (यानी 1960 तक) के लिए किए गए थे। लेकिन उसके बाद इसकी अवधि लगातार हर बार दस-दस वर्षों के लिए बढ़ाई जाती रही हैं। 2009 के 95वें संशोधन के अनुसार यह दोनों प्रावधान अब 2020 तक लागू रहेंगे। 
   95वे वां संशोधन विधेयक, 2009 द्वारा आरक्षण तथा विशेष प्रतिनिधित्व के दो प्रावधानों के विस्तार के कारण निम्नवत् हैं :

   (i) संविधान की धारा 334 के अनुसार संविधान का प्रावधान, जिसमें अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के लिए लोकसभा में तथा राज्य विधान सभाओं में सीटों के आरक्षण तथा आंग्ल- भारतीय समुदाय के नामांकन द्वारा प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है, संविधान लागू होने के 60 साल बाद अप्रभावी हो जाएगा दूसरे शब्दों में 25 जनवरी, 2010 में ये प्रावधान खारिज हो जाएंगे यदि इन्हें आगे नहीं बढ़ाया गया तो ।

   (ii) हालांकि पिछले 60 वर्षों में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों ने काफी तरक्की की है, फिर भी जिन कारणों से संविधान सभा ने सीटों के आरक्षण तथा सीटों पर नामांकन का प्रावधान किया था, वे कारण अभी भी मौजूद हैं। अतः यह प्रस्तावित किया गया है कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को आरक्षण तथा आंग्ल-भारतीय समुदाय के सदस्यों को प्रतिनिधित्व के लिए नामांकन करना 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाए।

   आंग्ल-भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व का यह प्रावधान निम्न कारण से किया गया है, “आंग्ल- भारतीय धार्मिक, सामाजिक और साथ ही साथ भाषायी रूप से अल्पसंख्यक समुदाय हैं। ऐसे में यह प्रावधान जरूरी था, वरना संख्या के हिसाब से एक बहुत ही छोटा समुदाय होने और पूरे भारत में छितराये रहने के कारण आंग्ल-भारतीय चुनावों के जरिए विधायिकाओं की एक सीट भी हासिल करने की उम्मीद नहीं कर सकते। "
2. नौकरी एवं पदों के लिए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का दावा केंद्र और राज्य के सरकारी पदों पर बहाली करते वक्त प्रशासन की कार्यकुशलता पर प्रतिकूल असर डाले बगैर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के दावों पर विचार किया जाएगा। हालांकि 2000 के 82वें संशोधन अधिनियम में केंद्र या राज्यों के सरकारी पदों पर बहाली की किसी परीक्षा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए न्यूनतम अंक कम करने या पदोन्नति में मूल्यांकन के मापदंड घटाने का प्रावधान है।
3. आंग्ल- भारतीयों के लिए नौकरी में विशेष प्रावधान तथा शिक्षा अनुदान : आजादी के पहले केंद्र की रेलवे, आबकारी, डाक एवं तार सेवा के कुछ पद आंग्ल- भारतीयों के लिए आरक्षित थे। इसी तरह आंग्ल- भारतीयों के शिक्षण संस्थानों को केंद्र एवं राज्यों से विशेष अनुदान मिला करता था। संविधान के तहत इन सुविधाओं को क्रमिक रूप से कम करते हुए जारी रखा गया और अंततः 1960 में यह सुविधा समाप्त हो गयी।
4. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग: अनुसूचित जाति के तमाम संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा की जांच के लिए राष्ट्रपति एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और यह आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा (धारा 338 ) । इसी तरह अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच के लिए राष्ट्रपति राष्ट्रीय आयोग का गठन करेंगे और आयोग उनको अपनी रिपोर्ट देगा (धारा 338 ए)। राष्ट्रपति इन सभी रिपोर्टों को इन पर की गई कार्रवाइयों की रिपोर्ट के साथ संसद के समक्ष रखेंगे। पहले संविधान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए एक संयुक्त आयोग का प्रावधान था। 2003 के 89वें संशोधन के जरिए इस संयुक्त आयोग को दो स्वतंत्र निकायों के रूप में बांट दिया गया । राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अनुसूचित जाति के लिए जो काम करेगा वही काम वह आंग्ल- भारतीयों के लिए भी करेगा। दूसरे शब्दों में, आयोग आंग्ल-भारतीयों के संवैधानिक अधिकारों से जुड़े तमाम मुद्दों की जांच करेगा और अपनी जांच की रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेगा।
5. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोगः 1993 में संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई। बाद में 102 वें संशोधन अधिनियम 2018 द्वारा इस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इस उद्देश्य के लिए, संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया। उसी के अनुरूप राष्ट्रपति को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन करना है जो कि इन वर्गों के संवैधानिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामलों का अनुसंधान करके तत्संबंधनी प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपे। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों तथा कृत कार्यवाही संबंधी ज्ञापन संसद में प्रस्तुत करेंगे।
6. अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन पर केंद्र का नियंत्रण एवं अनुसूचित जनजाति का कल्याण: अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन एवं राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्ट देने के लिए राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे। वे ऐसे आयोग का गठन किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन संविधान लागू होने के दस वर्षों के अंदर इस आयोग का गठन अनिवार्य रूप से हो जाना चाहिए। इस तरह 1960 में आयोग का गठन हुआ। यू.एन. ढेबर इसके अध्यक्ष बनाए गए और आयोग ने 1961 में अपनी रिपोर्ट दी। चार दशक बाद 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में दूसरे आयोग का गठन हुआ। इसने अपनी रिपोर्ट 2004 में प्रस्तुत की। इसके अलावा राज्य में अनुसूचित जनजाति के कल्याण से जुड़ी योजनाएं बनाने एवं उन्हें लागू कराने के लिए राज्यों को निर्देश देने का कार्यपालक अधिकार केंद्र के पास है।
7. पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए आयोग की नियुक्तिः सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच करने एवं उनकी स्थिति में सुधार के लिए की जाने वाली कार्रवाइयों की अनुशंसा करने के लिए राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकते हैं। आयोग की रिपोर्ट उस पर की गई कार्रवाइयों की जानकारी के साथ संसद में रखी जाएगी।

उपरोक्त प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति ने अब तक दो आयोगों का गठन किया है। 1953 में पहला पिछड़ा वर्ग आयोग काका कालेलकर की अध्यक्षता में गठित हुआ था। इसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। लेकिन इसकी अनुशंसाओं पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि आयोग की अनुशंसाओं को बहुत ही अस्पष्ट एवं अव्यावहारिक मान लिया गया था। इसके साथ ही पिछड़ेपन की अहतांओं को लेकर सदस्यों की राय भी बहुत ही अलग-अलग थी।

दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1979 में बी.पी. मंडल की अध्यक्षता में हुआ। इसने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसकी अनुशंसाओं पर भी 1990 में वी.पी.सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा किए जाने के पहले तक कोई ध्यान नहीं दिया गया।

संविधान के भाग XIII के अनुच्छेद 294 से 300 केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति, संविदा, अधिकार, दायित्व, बाध्यताएं और वाद से संबंधित हैं। इस संबंध में, संविधान ने केंद्र एवं राज्यों को वैधानिक व्यक्ति की तरह बनाया है।

केंद्र एवं राज्यों की संपत्ति

वर्तमान संविधान लागू होने से पूर्व सभी संपत्तियां और आस्तियां, जो कि भारतीय प्रभुत्व या प्रांत या भारतीय राजाओं के राज्य के अधीन थीं, केंद्र या संबंधित राज्यों के स्वामित्व में आ गईं।

इसी प्रकार, भारतीय अधिराज्य या प्रांत या राजाओं के अधीन राज्य के सभी अधिकार, दायित्व और बाध्यताएं भी अब भारत सरकार या संबंधित राज्य के होंगे।

भारत में कोई भी संपत्ति जो इंग्लैंड के राजा, भारतीय प्रांतों के शासकों को राजगामी (उत्तराधिकारी की मृत्यु पश्चात् उत्तराधिकार), व्यपगत ( अनुपयोगी या उचित प्रक्रिया की विफलता के कारण अधिकारों की समाप्ति) या स्वामीविहीन (बिना मालिकाना हक वाली संपत्ति) द्वारा अधिकारपूर्ण स्वामित्व के लिए मिली हो, यदि संपत्ति वहीं हो तो अब वह राज्यों के अधिकार में होगी तो वह अन्य स्थिति में संपत्ति केंद्र के अधिकार में होगी। इन सभी तीन स्थितियों में संपत्ति वैधानिक स्वामित्व न होने के कारण केंद्र के अधीन होंगी।

भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड या महाद्वीप मग्नतट भूमि या अनन्य आर्थिक क्षेत्र में समुद्र के नीचे की सभी भूमि, खनिज और अन्य मूल्यवान चीजें, संघ में निहित होंगी। अतः समुद्र के निकट के राज्य इन पर अपने अधिकार क्षेत्र का दावा नहीं कर सकते हैं।

भारत का क्षेत्रीय जल उपयुक्त आधार रेखा से 12 नॉटिकल (Nautical) मील तक फैला है। इसी प्रकार भारत का अनन्य आर्थिक जोन 200 नॉटिकल मील तक फैला है।'

संसद के साथ-साथ राज्य विधानमंडल को सरकार द्वारा निजी संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और मांग के लिए विधि बनाने का अधिकार है। 44वें संशोधन कानून (1978) ने इस संबंध में क्षतिपूर्ति वहन करने के संवैधानिक कर्तव्य को भी दो स्थितियों के अतिरिक्त समाप्त कर दिया, जिनमें (अ) जब सरकार अल्पसंख्यक संस्थानों की भूमि अधिगृहीत करे। और (ब) जब सरकार ने किसी व्यक्ति की भूमि जो उसकी निजी खेती की हो, अधिगृहीत की हो तथा जमीन विधिक सीमा के अंतर्गत हो ।

संघ या राज्य किसी संपत्ति को अपनी विशेष शक्ति द्वारा अधिगृहीत कर सकता है, कब्जे में रख सकता है या बेच सकता है।

इसके अतिरिक्त, संघ तथा राज्यों की इस विशेष शक्ति का विस्तार अपने या अन्य राज्यों में भी किसी भी व्यापार या व्यवसाय से भी है।

सरकार द्वारा या सरकार के विरुद्ध वाद

संविधान के अनुच्छेद 300 में, भारत में सरकार की ओर से या सरकार के विरुद्ध वाद की चर्चा की गई है। इसमें व्यवस्था है कि भारत सरकार द्वारा या उसके विरुद्ध वाद के लिये केन्द्र सरकार के नाम का इस्तेमाल कर सकती है और राज्य सरकार वहां की सरकार के नाम का। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश की सरकार या उत्तर प्रदेश की सरकार आदि। इस तरह इस उद्देश्य के लिए भारत संघ व राज्य विधिक (न्यायिक) सत्ता है। न कि केन्द्र सरकार या राज्य सरकार।

सरकारी दायित्वों के संबंध में संविधान (अनुच्छेद 300) विस्तार से घोषणा करता है कि भारत संघ तथा राज्यों द्वारा अथवा उनके विरुद्ध संबंधित मामलों में उसी प्रकार वाद चलाया जा सकता है, जिस प्रकार औपनिवेशिक भारत में संविधान से पूर्व अभियोग चलाया जाता था। यह उपबंध उन सभी विधियों से संबंधित है, जो कि संसद अथवा राज्य विधानमंडलों द्वारा निर्मित हैं। किंतु ऐसा कोई भी कानून अब प्रचलित नहीं है अतः इस समय स्थिति ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार संविधान से पूर्व थी । संविधान पूर्व (ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से 1950 में संविधान लागू होने तक ) सरकार पर उसके अनुबंधों के लिए वाद चलाया जा सकता था किंतु उसके कर्मचारियों पर उनके गलत अनुबंधों के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता था। इसे इस प्रकार समझाया जा सकता है:

अपनी कार्यकारी शक्तियों के प्रयोग द्वारा संघ अथवा राज्य परिसंपत्तियां अर्जित कर सकते हैं, अथवा रख सकते है और बेच सकते हैं अथवा किसी अन्य प्रयोजन हेतु किसी व्यापार को बढ़ावा दे सकते हैं। किंतु संविधान के अनुसार इन अनुबंधों में तीन शर्तों को पूरा करना आवश्यक है:

(अ) ये अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल (स्थिति अनुसार) के नाम से होने चाहिए।

(ब) ये अनुबंध राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल के नाम से क्रियान्वित होने चाहिए।

(स) ये अनुबंध उन व्यक्तियों द्वारा क्रियान्वित होने चाहिए जिन्हें राष्ट्रपति नामित अथवा निर्देशित करे।

ये शर्ते केवल निर्देश के लिए नहीं है बल्कि इन्हें पूरा करना आवश्यक है। इन शर्तों को पूरा न करने की स्थिति में इन अनुबंधों को न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है।

राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल व्यक्तिगत रूप से अपने नाम से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। इसी प्रकार इन अनुबंधों को क्रियान्वित करने वाले अधिकारी भी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार नहीं होते। यह उन्मुक्ति केवल व्यक्तिगत है तथा सरकार को उसकी जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति नहीं देती। इन जिम्मेदारियों की असफलता पर सरकार पर न्यायालय में वाद लाया जा सकता है। अतः संघ सरकार तथा राज्य सरकार की अनुबंधीय जिम्मेदारियां ठीक उसी प्रकार हैं जैसे अनुबंध के साधारण कानून में किसी एक व्यक्ति की भारत में यह स्थिति ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से है। 2

प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापारिक संस्थान थी। धीरे-धीरे इसने भारत में क्षेत्र ग्रहण करने शुरू कर दिए और एक संप्रभु शक्ति बन गई। कंपनी के ऊपर एक व्यापारिक संस्था के रूप में वाद चलाया जा सकता था, एक संप्रभु संस्था के रूप में नहीं। कंपनी को उसके संप्रभु कार्यों में यह छूट उस ब्रिटिश सूक्ति पर आधारित थी कि, "राजा कभी गलत नहीं हो सकता" अर्थात् राजा अपने कर्मचारियों के गलत कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं था। ब्रिटेन में राज्य (राजा) को कानूनी जिम्मेदारियों से यह रूढिगत उन्मुक्ति क्राउन प्रोसिडिंग एक्ट (1947) द्वारा हटा दी गई है किंतु भारत में स्थिति अभी भी वही है।

अत: सरकार (संघ या राज्य) पर उन नागरिक गलतियों के लिए वाद चलाया जा सकता है जो उसके अधिकारियों ने असंप्रभु कार्यों के निर्वहन् में की हैं किंतु संप्रभु कार्यों जैसे- प्रशासकीय न्याय, सैनिक रोड का निर्माण, युद्ध के समय वस्तुओं की आवाजाही आदि में सरकार के विरुद्ध वाद नहीं चलाया जा सकता है। भारत में सरकार के संप्रभु और असंप्रभु कार्यों के मध्य यह विभेद तथा संप्रभु कार्यों में सरकार को यह उन्मुक्ति प्रसिद्ध पी. एंड ओ. स्टीम नेविगेशन कंपनी केस ( 1861) द्वारा स्थापित है। आजादी के बाद के समय में उच्चतम न्यायालय ने भी कस्तूरी लाल मामले* (1965) में इसको मान्यता दी है। किंतु इस मामले के बाद उच्चतम न्यायालय ने संप्रभु कार्यों की सीमित व्याख्या करना प्रारंभ कर दिया तथा कई मामलों में पीड़ित को मुआवजा दिलाया।

नगेन्द्र एवं मामले (1994) में सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य की विशिष्ट प्रतिरक्षा के सिद्धांत की आलोचना की तथा राज्य की जवाबदेहियों के बारे में एक उदार रुख अपनाया। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि यदि किसी सरकारी सेवक की लापरवाही से किसी व्यक्ति को हानि होती है तब राज्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी और संप्रभु सुरक्षा के नाम पर वह अपनी जवाबदेही से मुक्त नहीं हो सकता। आधुनिक अर्थों में विशिष्ट एवं अविशिष्ट कार्यों के बीच भेद का अस्तित्व ही नहीं हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कुछ मामलों को छोड़कर राज्य किसी प्रतिरक्षा (immunity) का दावा नहीं कर सकता। न्यायालय की इस मामले में की गई व्यवस्थाएं निम्नवत हैं:

1. एक सभ्य व्यवस्था में किसी अधिकारी को देश के लोगों के साथ खिलवाड़ की अनुमति नहीं दी जा सकती, और इस व्यवहार के समय में विशिष्ट प्रतिरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक हित की अवधारणा में बदलाव आया है क्योंकि सामाजिक संरचना में ही परिवर्तन आया है। कोई भी राजनीतिक अथवा वैधिक प्रणाली राज्य को कानून के ऊपर नहीं रख सकती क्योंकि यह एक नागरिक के लिए अन्यायपूर्ण होगी कि उसे अपनी सम्पत्ति से गैर-कानूनी तरीके से वंचित कर दिया जाए वह भी राज्य के किसी अधिकारी द्वारा और इसका कोई हल भी न निकले।
2. आज के प्रगतिशील समाजों में आधुनिक समाजिक चिंतन तथा न्यायिक दृष्टिकोण पुराने राज्य संरक्षण की अवधारणा को नकारता है तथा राज्य को अथवा सरकार को किसी भी अन्य न्याय- योग्य वैधानिक वस्तु (entity) के समकक्ष रखता है। राज्य के कार्यों का 'विशिष्ट', 'अविशिष्ट', 'सरकार' तथा 'गैर-सरकारी' सख्त खांचों में रखना ठीक नहीं है। यह न्याय सम्बन्धी आधुनिक अवधारणाओं के प्रतिकूल है।
3. राज्य की जरूरतें, इसके अधिकारियों के कर्तव्य तथा नागरिकों के अधिकार - इन सबके बीच साम्य स्थापित करना आवश्यक है ताकि कल्याणकारी राज्य में कानून के शासन की क्षति न हो। कल्याणकारी राज्य में राज्य के कार्य केवल देश की सुरक्षा अथवा कानून-व्यवस्था लागू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके आगे लगभग ही क्षेत्र - शैक्षिक, वाणिज्यिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, यहां तक वैवाहिक में भी लोगों की गतिविधियों का नियमन एवं नियंत्रण करना हो गया है। 
4. राज्य की विशिष्ट तथा अविशिष्ट शक्तियों के बीच विभाजक रेखा जिसका कोई तार्किक आधार नही हैं, आज मिट चुकी है। इसलिए कुछ कार्यों, जैसे- न्याय, प्रशासन, कानून-व्यवस्था बनाए रखना तथा अपराध नियंत्रण, जिन्हें कि किन्हीं संवैधानिक शासन दायित्वों से अलग नहीं किया जा सकता, को छोड़कर राज्य प्रतिरक्षा (immunity) का दावा नहीं कर सकता।

उपरोक्त मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कस्तूरी लाल मामले (1965) के अपने निर्णय को बदला नहीं। हालांकि उसने यह माना कि यह दुर्लभ और सीमित मामलों में ही लागू होता है।

सामान्य हित मामला o (Common Cause Case, 1999) में सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार फिर इस सिद्धांत की परीक्षा की और विशिष्ट प्रतिरक्षा सिद्धांत को खारिज कर दिया। न्यायालय ने व्यवस्था दी कि पी.एण्ड.ओ. स्टीम नेवीगेशन कम्पनी मामले में जो राज्य की जवाबदेही का नियम तय किया गया, वह पुराना पड़ चुका है। उसने व्यवस्था दी कि आज जबकि राज्य की गतिविधियां बहुत अधिक बढ़ चुकी हैं, विशिष्ट और अविशिष्ट शक्तियों के बीच भेद करना कठिन हो गया है। राज्य की बढ़ी हुई गतिविधियों का व्यापक प्रभाव नागरिकों के जीवन पर पड़ रहा है इसलिए यह जरूरी है कि उसी अनुपात में कल्याणकारी राज्य की जवाबदेहियों का भी विस्तार हो । राज्य को अपने कर्मचारियों के कृत्यों के लिए जवाबदेह होना पड़ेगा चाहे वह विशिष्ट अथवा अविशिष्ट शक्तियों का उपयोग करते चले गए हों। अंत में, न्यायलय ने व्यवस्था दी कि कस्तूरीलाल मामले को पूर्वोदाहरण के रूप में अब उपयोग नहीं किया जा सकता।

बन्दी हत्या मामले" (2000) में सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि न्यायिक विस्तार की प्रक्रिया में कस्तूरी लाल मामले का अब कोई महत्व नहीं है।

लोक अधिकारियों के विरुद्ध वाद

संविधान राष्ट्रपति तथा राज्य के राज्यपालों के लिये कार्यालयीन कृत्यों तथा व्यक्तिगत कृत्यों से संबंधित कुछ उन्मुक्तियों को स्वीकार करता है, जो इस प्रकार हैं:

राष्ट्रपति तथा राज्यपालों पर उनके कार्यकाल तथा कार्यालीय के बाद ऐसे किसी कार्य के लिए वाद नहीं चलाया जा सकता है, जो उन्होंने अपनी कार्यालयी शक्तियों तथा दायित्वों से संपन्न किए हैं, किंतु राष्ट्रपति के आधिकारिक निर्णयों और कार्यों की न्यायालय, अधिकरण अथवा संसद द्वारा प्राधिकृत किसी संस्था द्वारा अभियोजन के आरोपों की जांच में समीक्षा की जा सकती है। इसके अतिरिक्त पीड़ित व्यक्ति राष्ट्रपति बजाय भारत संघ के विरुद्ध तथा राज्यपाल के बजाय राज्य के विरुद्ध उचित युक्तियुक्त कार्यवाही का प्रयास कर सकता है।

राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के विरुद्ध व्यक्तिगत कार्यों के अन्तर्गत कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं की जा सकती तथा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। यह उन्मुक्ति उनके कार्यकाल तक ही सीमित है तथा कार्यकाल के बाद इस उन्मुक्ति को नहीं बढ़ाया जाता है। किंतु उनके व्यक्तिगत कार्यों के लिए उनके कार्यकाल में सिविल कार्यवाही उनको दो महीने पूर्व सूचना देकर ही की जा सकती है।

संविधान, मंत्रियों को उनके आधिकारिक कार्यों के लिए कोई उन्मुक्ति प्रदान नहीं करता, क्योंकि वे राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के आधिकारिक कार्यों पर प्रतिहस्ताक्षर नहीं करते (ब्रिटेन की तरह) अतः वह उन कार्यों के लिए न्यायालयों में जिम्मेदार नहीं होते।' दूसरे, वे राष्ट्रपति तथा राज्यपालों के उन आधिकारिक कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते जो उनकी सलाह पर किए जाते हैं क्योंकि न्यायालयों पर ऐसी जानकारी मांगने पर रोक है। किंतु मंत्रियों को अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ऐसी कोई उन्मुक्ति नहीं है तथा उन पर अपराध एवं सिविल गलतियों के लिए साधारण न्यायालय में उसी प्रकार सिविल चलाया जा सकता है जिस प्रकार साधारण नागरिकों पर चलाया जाता है।

न्यायिक अधिकारियों को उनके आधिकारिक कार्यों की जिम्मेदारी से उन्मुक्ति प्राप्त है अत: उन पर वाद नहीं चलाया जा सकता। न्यायिक अधिकारी संरक्षण अधिनियम (1850) के अनुसार, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, जस्टिस ऑफ पीस, कलेक्टर या न्यायिक कार्य कर रहे अन्य व्यक्तियों पर उनके उन कार्यों के लिए, जो उन्होंने आधिकारिक कार्यों से निवृत्ति पर किए हों, सिविल न्यायालय में वाद चलाया जा सकता है।

संविधान में लोक सेवकों को उनके आधिकारिक अनुबंधों में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति प्राप्त है। इसका तात्पर्य यह है कि लोक सेवकों को उनकी अपनी आधिकारिक क्षमताओं से किए गए अनुबंधों के लिए जिम्मेदार नहीं माना जाता किंतु सरकार (केंद्रीय अथवा राज्य) इन अनुबंधों के लिए जवाबदेह होती है। किंतु यदि अनुबंध संविधान में उल्लिखित नियमों के विरुद्ध है तो लोक सेवक जिसने यह अनुबंध किया है, व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। इसके अलावा लोक सेवकों को नागरिक गलतियों के लिए सरकार के संप्रभु कार्यों के संदर्भ में न्यायिक जिम्मेदारियों से उन्मुक्ति प्राप्त है। अन्य मामलों में, नागरिक गलतियों तथा गैर कानूनी कार्यों के लिए लोक सेवकों की जिम्मेदारी साधारण नागरिकों की तरह होती है। उन पर उनके द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमताओं से किए कार्यों के लिए नागरिक कार्यवाही दो माह की पूर्व सूचना पर की जा सकती है। किंतु उनके द्वारा उनके आधिकारिक कर्तव्यों से बाहर किए गए कार्यों के लिए ऐसी किसी सूचना की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमताओं तथा राष्ट्रपति और राज्यपाल की पूर्व अनुमति से किए गए कार्यों के लिए, यदि आवश्यक हो, आपराधिक कार्यवाही की जा सकती है।

सेवाओं का वर्गीकरण

भारत में लोक सेवाओं (असैन्य अथवा सरकारी) को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है- अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्रीय सेवाएं व राज्य सेवाएं। इनके अर्थ और संरचना इस प्रकार हैं:

अखिल भारतीय सेवाएं वे सेवाएं हैं, जो राज्य व केंद्र सरकारों में समान होती है। इन सेवाओं के सदस्य राज्य व केंद्र के अधीन शीर्ष पदों ( महत्वपूर्ण पद) पर होते हैं तथा उन्हें बारी-बारी से अपनी सेवाएं देते हैं।

वर्तमान में तीन अखिल भारतीय सेवाएं हैं:

1. भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस)

2. भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस)

3. भारतीय वन सेवा (आईएफएस)

1947 में भारतीय सिविल सेवा (आई सी एस) का स्थान आई ए एस ने और भारतीय पुलिस (आईपी) का स्थान आईपीएस ने ले लिया और संविधान में इनको अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई। सन 1966 में भारतीय वन सेवा की तीसरी अखिल भारतीय सेवा के रूप में स्थापना की गई।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 केंद्र को राज्य सरकारों से परामर्श करके अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों की भर्ती व सेवा शर्तों के लिए नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करता है। इन सेवाओं के सदस्यों की भर्ती और प्रशिक्षण केंद्र सरकार करती है परंतु वे कार्य करने हेतु विभिन्न राज्यों में भेज दिए जाते हैं। वे विभिन्न राज्य काडर से संबंधित होंगे परंतु केंद्र का इस संबंध में कोई काडर नहीं होगा। वे केंद्र में प्रतिनियुक्ति पर कार्य करेंगे तथा नियत कार्यकाल के पश्चात् वापस संबंधित राज्यों में चले जाएंगे। केंद्र सरकार एक सुस्थापित सेवाकाल प्रणाली के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति पर इनकी सेवाएं लेती है। यहां ध्यातव्य है कि, विभिन्न राज्यों में उनके विभाजन के बावजूद ये अखिल भारतीय सेवाएं पूरे देश में समान अधिकार और दर्जा और एक समान वेतनमान से एक ही सेवा बन जाती हैं। उनको वेतन और पेंशन राज्यों द्वारा दिए जाते हैं।

अखिल भारतीय सेवाएं संयुक्त रूप से केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा नियंत्रित होती हैं। अंतिम नियंत्रण केंद्र सरकार द्वारा व तात्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार द्वारा होगा। इन अधिकारियों के विरुद्ध कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही (शास्त्रियों का आरोपण) केवल केंद्र सरकार द्वारा की जा सकती है।

संवैधानिक सभा में, अखिल भारतीय सेवाओं के प्रमुख समर्थक सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अतः उन्हें 'अखिल भारतीय सेवाओं का जनक' कहा जाता है।

केंद्रीय सेवाओं के सदस्य, केवल केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में विशिष्ट ( प्रकार्यात्मक व तकनीकी) पदों पर आसीन होते हैं।

स्वतंत्रता पूर्व केंद्रीय सेवाएं प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी अधीनस्थ व निम्न श्रेणी में वर्गीकृत थीं। स्वतंत्रता के उपरांत अधीनस्थ व निम्न श्रेणियों का नामकरण तृतीय व चतुर्थ श्रेणी के रूप में कर दिया गया। पुनः सन् 1974 में केंद्रीय सेवाओं को प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी से समूह क, समूह ख, समूह ग व समूह घ में वर्गीकृत कर दिया गया। 2

वर्तमान में समूह क की 62 व समूह ख की 25 केंद्रीय सेवाएं हैं। समूह क की कुछ मुख्य केंद्रीय सेवाएं इस प्रकार हैं:

1. केंद्रीय अभियांत्रिकी सेवा

2. केंद्रीय स्वास्थ्य सेवा

3. केंद्रीय सूचना सेवा

4. केंद्रीय विधिक सेवा

5. केंद्रीय सचिवालय सेवा

6. भारतीय लेखा एवं परीक्षा सेवा

7. भारतीय सैन्य लेखा सेवा

8. भारतीय अर्थशास्त्र सेवा

9. भारतीय विदेश सेवा

10. भारतीय मौसम विज्ञान सेवा

11. भारतीय डाक सेवा

12. भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क व आय कर)

13. भारतीय सांख्यिकी सेवा

14. विदेश संचार सेवा

15. रेल कर्मिक सेवा

उपरोक्त में से अधिकांश समूह क की केंद्रीय की भांति ही समूह ख सेवाएं भी होती हैं। समूह ग की केंद्रीय सेवाओं में लिपिकीय कर्मचारी और समूह घ की सेवाओं में श्रमिक कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार समूह क तथा समूह ख में राजपत्रित अधिकारी व समूह ग और समूह घ में गैर-राजपत्रित अधिकारी होते हैं।

उपरोक्त सभी सेवाओं में प्रतिष्ठा, दर्जा, वेतन और भत्तों के मामले में भारतीय विदेश सेवा उच्चतम केंद्रीय सेवा है। यद्यपि यह एक केंद्रीय सेवा है तथापि इसकी तुलना अखिल भारतीय सेवाओं में की जाती है। इसका वेतनमान भारतीय पुलिस सेवा से अधिक होता है तथा पदानुक्रम में यह आई.ए.एस. के बाद आती है।

राज्य सेवाओं के सदस्य केवल राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत कार्य करते हैं। वे राज्य सरकार के विभागों में विभिन्न पदों (सामान्य, प्रकार्यात्मक, तकनीकी) पर आसीन होते हैं। हालांकि वे अखिल भारतीय सेवाओं (आई.ए.एस. आई.पी.एस., आई.एफ. एस.) के सदस्यों से निम्न पदों पर (राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम) आसीन होते हैं।

अलग-अलग राज्यों में सेवाओं की संख्या अलग-अलग हो सकती है। तथापि वे सेवायें, जो सभी राज्यों में समान होती हैं, वे हैं:

1. सिविल सेवा

2. पुलिस सेवा

3. वन सेवा

4. कृषि सेवा

5. चिकित्सा सेवा

6. पशु चिकित्सा सेवा

7. मत्स्य सेवा

8. न्यायिक सेवा

9. जन स्वास्थ्य सेवा

10. शिक्षा सेवा

11. सहकारी सेवा 

12. पंजीकरण सेवा

13. बिक्री कर सेवा

14. जेल सेवा

15. अभियांत्रिक सेवा

प्रत्येक सेवा का नाम उसके राज्य के नाम पर रखा गया है। अर्थात् राज्य का नाम उस सेवा से पूर्व जोड़ दिया जाता है। उदाहरणार्थ, आंध्र प्रदेश में यह आंध्र प्रदेश सिविल सेवा है। आंध्र प्रदेश पुलिस सेवा, आंध्र प्रदेश वन सेवा, आंध्र प्रदेश कृषि सेवा, आंध्र प्रदेश चिकित्सा सेवा, आंध्र प्रदेश पशु चिकित्सा सेवा. आंध्र प्रदेश मत्स्य सेवा, आंध्र प्रदेश न्यायिक सेवा इत्यादि। सभी राज्य सेवाओं में सिविल सेवा (इसे राज्य प्रशासनिक सेवा भी कहा जाता है) सबसे प्रतिष्ठित सेवा है।

केंद्रीय सेवाओं की तरह राज्य सेवाएं भी चार श्रेणियों में वर्गीकृत हैं- प्रथम श्रेणी (ग्रुप I अथवा ग्रुप ए ) द्वितीय श्रेणी (ग्रुप II अथवा ग्रुप बी). तृतीय श्रेणी (ग्रुपIII अथवा ग्रुप सी) और चतुर्थ श्रेणी (ग्रुप IV अथवा ग्रुप डी ) ।

पुन: राज्य सेवाओं को भी राजपत्रित तथा अराजपत्रित में वर्गीकृत किया गया है। सामान्यत: क्लास I (समूह A) तथा क्लास II (समूह B) सेवाएं राजपत्रित श्रेणी में आती हैं, जबकि क्लास III (समूह C) तथा क्लास IV (समूह D) सेवाएं अराजपत्रित श्रेणी में आती हैं। राजपत्रित श्रेणी के सदस्यों के नाम नियुक्ति, स्थानांतरण, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति के लिए राजपत्र में प्रकाशित होते है, जबकि अराजपत्रितों के नहीं। पुनः राजपत्रित श्रेणी के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं जबकि अराजपत्रित श्रेणी के सदस्यों को नहीं। इसके अतिरिक्त राजपत्रित श्रेणी के सदस्य पदाधिकारी कहलाते हैं, जबकि अराजपत्रित श्रेणी के कर्मचारी नहीं।

अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अंतर्गत व्यवस्था है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस), भारतीय पुलिस सेवा (आइ.पी.एस) तथा भारतीय वन सेवा (आई.एफ.एस) कैडर के 33 प्रतिशत या एक-तिहाई पद पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे। ये पद राज्य सेवाओं के पदाधिकारियों द्वारा चयन समिति की अनुशंसाओं द्वारा भरे जाएंगे, जो इसी उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा गठित की जाती है। इस समिति के अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य होते हैं ।

संवैधानिक उपबंध

संविधान के भाग XIIV में अनुच्छेद 308 से 314 में, अखिल भारतीय सेवाओं, राज्य सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं से संबंधित उपबंध किए गए हैं।

अनुच्छेद 309 संसद व राज्य विधायिका को क्रमशः केंद्र व राज्य सरकारों के अधीन लोक सेवाओं के अंतर्गत किसी पद पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती व सेवा शर्तों के नियमन करने का लिए शक्तियां प्रदान करता है। इन कानूनों के बनने तक राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल इन मामलों के विनियमन के लिए नियम बना सकता है।

किसी भी व्यक्ति की लोक सेवा में भर्ती के तरीकों में शामिल हैं- नियुक्ति, चयन, प्रतिनियुक्ति, पदोन्नति तथा स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति ।

एक लोक सेवक की सेवा शर्तों में शामिल हैं - वेतन, भत्ते समयबद्ध वेतन वृद्धि, अवकाश, पदोन्नति, कार्यकाल अथवा सेवा समाप्ति, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति, विभिन्न अधिकार, अनुशासनात्मक कार्यवाही, छुट्टियां, कार्य के घंटे और सेवानिवृत्ति के लाभ, जैसे-पेंशन, भविष्य निधि व ग्रेच्युटी आदि।

इस उपबंध के अंतर्गत संसद अथवा राज्य विधायिका किसी लोक सेवक के मौलिक अधिकारों पर सत्य निष्ठा, ईमानदारी, दक्षता, अनुशासन, निष्पक्षता, गोपनीयता, निष्पक्षता, कर्तव्यनिष्ठता आदि के हितों के लिए युक्तियुक्त प्रतिबंध लगा सकती है।

ऐसे प्रतिबंध केन्द्रीय सेवा (आचरण) नियम; रेलवे सेवा (आचरण) नियम इत्यादि की आचार संहिता में उल्लिखित हैं।

अनुच्छेद 310 के अनुसार, रक्षा सेवाओं केन्द्र की सिविल सेवाओं और अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्य अथवा सैन्य नागरिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे। इसी प्रकार, राज्य की लोक सेवाओं से संबद्ध सदस्य अथवा राज्य के अधीन सिविल पदों पर आसीन व्यक्ति, राज्य के राज्यपाल के प्रसादपर्यन्त अपने पदों पर बने रहेंगे।

हालांकि इस नियम के कुछ अपवाद भी हैं - राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल (विशिष्ट योग्यता वाले किसी व्यक्ति की सेवाओं की सुरक्षा के लिए) दो स्थितियों में क्षतिपूर्ति करने की व्यवस्था कर सकता है - (i) यदि वह पद अनुबंध के समय से पूर्व समाप्त हो जाए (ii) यदि उसे ऐसे कारणों से वह पद रिक्त करना पड़े जो उसके कदाचार से संबंधित नहीं है। ऐसा अनुबंध सिर्फ ऐसे व्यक्ति के साथ हो सकता है जिसने सरकारी सेवा में, नया प्रवेश किया है और वह सैन्य सेवा, केंद्रीय सेवा, अखिल भारतीय सेवा अथवा किसी राज्य की लोक सेवा का सदस्य न हो।

अनुच्छेद 311 उपर्युक्त प्रसादपर्यन्त सिद्धांत पद पर दो प्रतिबंध लगाता है। अन्य शब्दों में, यह सिद्धांत लोक सेवकों को उनके पदों से इच्छानुसार हटाने से रोकने के संबंध में दो संरक्षण प्रदान करता है:

1. किसी लोक सेवक को उसके अधीनस्थ अधिकारी (जो उसके द्वारा नियुक्त किया गया हो) द्वारा बर्खास्त अथवा हटाया नहीं जा सकता है।
2. किसी लोक सेवक को केवल ऐसी जांच के उपरांत ही बर्खास्त, अथवा हटाया अथवा पदाअवनत किया जा सकता है जिसमें उस पर लगाए गए आरोपों की सूचना उसे दी जाएगी तथा इन आरोपों की सुनवाई के लिए उसे पर्याप्त अवसर दिया जाएगा।

उपरोक्त उपाय केवल केंद्र सेवा सदस्यों, अखिल भारतीय सेवा, राज्य की सिविल सेवा अथवा केंद्र व राज्य के अधीन सिविल पद पर आसीन व्यक्तियों को ही उपलब्ध रहेंगे। ये सैन्य सेवाओं व सैन्य पद पर आसीन व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

हालांकि दूसरा उपाय (जांच संबंधी) निम्न तीन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा:

1. जब लोक सेवक को उसके आचरण के आधार पर (जिसमें उसे किसी आपराधिक मामले में दोषी ठहराया गया हो) उसके पद से बर्खास्त हटाया अथवा पदावनत किया गया हो, या
2. जब किसी लोक सेवक को बर्खास्त करने या हटा सकने है अथवा उसे पदावनत कर पदावनत की शक्ति प्राप्त पदाधिकारी, इस बात के प्रति संतुष्ट हो (लिखित रूप में) कि ऐसी जांच व्यवहारिक नहीं है, अथवा
3. जब राष्ट्रपति व राज्यपाल इस बात पर संतुष्ट हों कि राज्य की सुरक्षा के हित में ऐसी जांच उचित नहीं है ।

मूलत: नौकरशाह को सुनवाई के लिए दो मौके दिए गए थे, पहला जांच के समय, दूसरा दंड के समय, लेकिन 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 के दूसरे मौके के उपबंध (यह कि जांच के आधार पर नौकरशाह को दंड के खिलाफ सुनवाई) को समाप्त कर दिया गया। अब व्यवस्था यह है कि जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर अगर उसकी गलती साबित हो जाती है तो उन्हें दंडित करने, जैसे- बर्खास्तगी, हटाने, पदावनति, आदि; से पहले सुनवाई का मौका नहीं दिया जाएगा।

उच्चतम न्यायालय ने उक्ति 'सुनवाई का उचित मौका' को ध्यान में रखते हुए (उपरोक्त उल्लिखित दूसरे सुरक्षोपायों में) शामिल किया:

1. स्वयं के अपराध से इंकार करने और स्वयं को निर्दोष सिद्ध करने का अवसर उसे यह बताया जाए कि उस पर लगे आरोपों व अभियोग का आधार क्या है ?
2. उसके विरुद्ध प्रस्तुत किसी गवाह अथवा स्वयं का अथवा उसके बचाव में प्रस्तुत किसी गवाह का, . अपने बचाव के लिए प्रतिपरीक्षा का अवसर ।
3. अनुशासनात्मक प्राधिकारी, जांच अधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति अभियुक्त सिविल सेवक को अध्ययन के लिए देगा और उस पर विचार करने से पूर्व उस सिविल सेवक की टिप्पणी मांगेगा।

अखिल भारतीय सेवाओं के संबंध में अनुच्छेद 312 में निम्नलिखित उपबंध किए गए हैं:

1. यदि राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करें कि ऐसा करना राष्ट्रहित में आवश्यक अथवा उचित है तो संसद एक नवीन अखिल भारतीय सेवा (अखिल भारतीय न्यायिक सेवा सहित) का सृजन कर सकती है। ऐसे किसी संकल्प का राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई बहुमत से पारित होना आवश्यक है। राज्यसभा को यह शक्ति भारत संघ की में राज्यों के हितों की सुरक्षा के लिए दी गई
2. संसद, अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती व सेवा शर्तों का नियमन कर सकती है। तद्नुसार इस उद्देश्य के लिए संसद ने अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 अधिनियमित किया।
3. ये सेवाएं संविधान प्रारंभ होने के समय (26 जनवरी, 1950). भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा इस उपबंध के अंतर्गत संसद द्वारा स्थापित सेवाएं मानी जाएंगी।
4. अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के अंतर्गत कोई भी पढ़ जिला न्यायाधीश' से कमतर नहीं होने चाहिए। इस सेवा का सृजन करने वाली विधि को अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन नहीं माना जाएगा।

यद्यपि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1976 में अखिल भारतीय न्याययिक सेवाओं के सृजन के लिए उपबंध किया गया परंतु अब तक ऐसी कोई विधि तैयार नहीं की गई है।

अनुच्छेद 312क (28वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा अंतर्वेशित) संसद को यह अधिकार देता है कि वह 1950 में पूर्व क्राऊन इन इंडिया की सिविल सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की सेवा शर्तों को परिवर्तित कर सके अथवा हटा सके। अनुच्छेद 313 संक्रमण कालीन उपवधों से संबंधित है और यह कहता है कि जब तक अन्यथा कोई व्यवस्था न हो, 1950 से पूर्व की लोक सेवाओं से संबंधित कानून रहेंगे। अनुच्छेद 314 में कुछ विशिष्ट सेवाओं के मौजूदा अधिकारियों की सुरक्षा के संबंध में किए गए उपबंधों का 28वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1972 द्वारा निरसन कर दिया गया।

संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 343 से 351 राजभाषा से संबंधित हैं। इनके उपबंधों को चार शीर्षकों में विभाजित किया गया है संघ की भाषा, क्षेत्रीय भाषाएं, न्यायपालिका और विधि के पाठ भाषा एवं अन्य विशेष निर्देशों की भाषा ।

संघ की भाषा

संघ की भाषा के संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं:

1. देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी संघ की है परंतु संघ द्वारा आधिकारिक रूप से प्रयोग की जाने वाली संख्याओं का रूप अंतर्राष्ट्रीय होगा, न कि देवनागरी ।
2. हालांकि संविधान प्रारंभ होने के 15 वर्षों (1950 से 1965 तक) अंग्रेजी का प्रयोग आधिकारिक रूप उन प्रयोजनों के लिए जारी रहेगा जिनके लिए 1950 से पूर्व इसका उपयोग में होता था।
3. पंद्रह वर्षों के उपरांत भी संघ प्रयोजन विशेष के लिए अंग्रेजी का प्रयोग कर सकता है।
4. संविधान लागू होने के पांच वर्ष पश्चात् व पुनः दस वर्ष के पश्चात राष्ट्रपति एक आयोग की स्थापना करेगा जो हिंदी भाषा प्रगामी प्रयोग के संबंध में अंग्रेजी के प्रयोग को सीमित करने व अन्य संबंधित मामलों में सिफारिश करेगा।
5. आयोग की सिफारिशों के अध्ययन व राष्ट्रपति को इस संबंध में अपने विचार देने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाएगी।

इसके अनुसार, 1955 में राष्ट्रपति ने बी. जी. खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। आयोग ने 1956 में अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत की। 1957 में पंडित गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में बनी संसदीय समिति ने इस रिपोर्ट की समीक्षा की। हालांकि 1960 में दूसरे आयोग (जिसकी कल्पना संविधान में की गई थी) का गठन नहीं किया गया।

इसके परिणामस्वरूप, संसद ने राजभाषा अधिनियम (1963) को अधिनियामित कर दिया। इस में संघ के सभी सरकारी कार्यों व संसद की कार्यवाही में, अंग्रेजी के प्रयोग को जारी रखने (1965 के बाद भी) के साथ ही हिंदी के प्रयोग का उपबंध किया गया। ध्यान देने योग्य बात इस में यह थी कि इसमें अंग्रेजी के प्रयोग के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई। सन 1967 में कुछ विशिष्ट मामलों में हिन्दी के साथ अंग्रेजी का प्रयोग अनिवार्य करने के लिए इसमें संशोधन किया गया।

क्षेत्रीय भाषाएं

संविधान में राज्यों के लिए किसी विशेष का उल्लेख नहीं है। इस संबंध में कुछ निम्नलिखित उपबंध हैं:

1. किसी राज्य की विधायिका उस राज्य के रूप में किसी एक या एक से अधिक भाषा अथवा हिंदी का चुनाव कर सकती है। जब तक यह न हो उस राज्य की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी होगी। इस उपबंध अंतर्गत अधिकांश राज्यों ने मुख्य क्षेत्रीय भाषा को अपनी औपचारिक भाषा के रूप में स्वीकार किया। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश ने तेलुगू, केरल मलयालम, असम- असमिया, प. बंगाल- बंगाली, ओडिशा-ओडिया को अपनाया। नौ उत्तरी राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान ने हिंदी को अपनाया। गुजरात ने गुजराती के अतिरिक्त हिन्दी को अपनाया है। उसी प्रकार गोवा ने कोंकणी के अतिरिक्त मराठी व गुजराती को अपनाया। जम्मू व कश्मीर ने उर्दू (कश्मीरी नहीं) को अपनाया। दूसरी ओर कुछ उत्तर-पूर्वी राज्यों, जैसे-मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड ने अंग्रेजी को स्वीकार किया। ध्यान देने योग्य बात यह है कि राज्यों द्वारा भाषा का चुनाव संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लिखित भाषाओं तक ही सीमित नहीं है।
2. कुछ समय के लिए केंद्र व राज्यों के मध्य तथा विभिन्न राज्यों के मध्य संपर्क भाषा के रूप में संघ की राजभाषा अर्थात् अंग्रेजी का प्रयोग होगा परंतु दो या दो से अधिक राज्य, परस्पर संवाद के लिए हिंदी के प्रयोग (अंग्रेजी के स्थान पर) के लिए स्वतंत्र होंगे। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश व बिहार ने ऐसे समझौते किए। राजभाषा अधिनियम (1963) के अनुसार, संघ व गैर-हिंदी भाषी राज्यों (वे राज्य जहां हिंदी नहीं है) के मध्य अंग्रेजी संपर्क भाषा होगी। इसके अतिरिक्त, जहां हिंदी व गैर-हिंदी राज्यों के बीच संपर्क भाषा हिंदी है, वहां पर ऐसे संवाद अंग्रेजी में भी अनुवादित किए जाएंगे।
3. जब राष्ट्रपति (यदि मांग की जाए) इस बात पर संतुष्ट हो कि किसी राज्य की जनसंख्या का अधिकतर भाग उनके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राज्य द्वारा मान्यता चाहता हो, तो वह ऐसी भाषा को राज्य की औपचारिक भाषा के रूप में मान्यता देने का निर्देश दे सकता है। इस उपबंध का उद्देश्य राज्य के अल्पसंख्यकों के भाषायी हितों की सुरक्षा करना है।

न्यायपालिका की भाषा एवं विधि पाठ

संविधान में न्यायपालिका एवं विधायिका की भाषा के संबंध में किए गए उपबंध निम्नलिखित हैं:

1. जब तक संसद अन्यथा यह व्यवस्था न दे, निम्नलिखित कार्य केवल अंग्रेजी भाषा में होंगे:
   1. उच्चतम न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालय की कार्यवाही।
   2. केंद्र व राज्य स्तर पर सभी विधेयक, अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियमों व उप- नियमों के आधिकारिक पाठ।
2. हालांकि, किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से हिंदी अथवा किसी राज्य की किसी अन्य राजभाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही की भाषा का दर्जा दे सकता है परंतु यह न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों, आज्ञाओं व इसके द्वारा पारित आदेशों पर लागू नहीं होगा। अन्य शब्दों में, न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय, आज्ञा अथवा आदेश केवल अंग्रेजी में ही होंगे (जब तक संसद अन्यथा व्यवस्था न दे ) ।
3. इसी प्रकार राज्य विधानसभा भी विधेयकों, अधिनियमों अध्यादेशों, आदेशों, नियमों, व्यवस्थाओं व उप-नियमों के संबंधों में, किसी भी भाषा का प्रयोग (अंग्रेजी के अतिरिक्त) को निर्धारित कर सकती है परंतु सबका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित करना होगा।
   राजभाषा अधिनियम 1963 के अनुसार, राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम व उप-नियमों के हिंदी में अनुवाद, आधिकारिक लेख माने जाएंगे। इसके अतिरिक्त संसद में प्रस्तुत प्रत्येक विधेयक के साथ इसका हिंदी अनुवाद होना आवश्यक है। इसी प्रकार कुछ मामलों में राज्य के अधिनियमों व अध्यादेशों का भी हिन्दी अनुवाद होगा।

यह अधिनियम राज्यपाल को यह अधिकार देता है कि वह राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसलों, निर्णयों, पारित आदेशों में हिंदी अथवा राज्य की किसी अन्य भाषा के प्रयोग की अनुमति दे सकता है परंतु इसके साथ ही इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी संलग्न करना होगा। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार व राजस्थान में इस उद्देश्य के लिए हिंदी का प्रयोग होता है।

हालांकि संसद ने उच्चतम न्यायालय में हिंदी के प्रयोग के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की है। अतः उच्चतम न्यायालय केवल उन्हीं याचिकाओं को सुनता है, जो केवल अंग्रेजी में हों। सन् 1971 में एक याचिकाकर्ता द्वारा हिंदी में बहस के लिए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। परंतु न्यायालय ने उस में याचिका को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि वह अंग्रेजी में नहीं है तथा हिंदी का प्रयोग असंवैधानिक है।

प्राधिकृत अनुवाद (केन्द्रीय विधि) अधिनिमय, 1973 के अनुसार किसी भी केन्द्रीय अधिनियम, अध्यादेश, आदेश, नियम, विनियम तथा नियमावली, जो कि राष्ट्रपति के अधिकार के तहत राजपत्र में प्रकाशित है, का अनुवाद यदि संविधान की आठवीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्रीय भाषा (हिन्दी छोड़कर) में हुआ है तो उसे संबंधित भाषा का में प्राधिकृत पाठ माना जाएगा।

विशेष निर्देश

संविधान में भाषायी अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा व हिंदी भाषा के उत्थान के लिए कुछ विशिष्ट निर्देश दिए गए हैं:

इस संबंध में संविधान में निम्नलिखित उपबंध हैं:

1. प्रत्येक पीड़ित व्यक्ति को अपनी शिकायत निवारण हेतु संघ अथवा राज्य के किसी भी अधिकारी अथवा प्राधिकारी को राज्य संघ अथवा राज्य में जैसी भी स्थिति हो, प्रयोग की जाने वाली किसी भी भाषा में अम्भावेदन करने का अधिकार है। इसका अर्थ है कि किसी अभ्यावेदन को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वह राजभाषा में नहीं है। 
2. प्रत्येक राज्य अथवा स्थानीय प्राधिकरण को राज्य में भाषायी अल्पसंख्यक समूह के बच्चों को प्राथमिक स्तर पर उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने हेतु उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। राष्ट्रपति इस संदर्भ में आवश्यक निर्देश दे सकता है।
3. भाषायी अल्पसंख्यकों के लिए संविधान में किए गए प्रावधानों से संबंधित मामलों की जांच और उनकी रिपोर्ट के लिए राष्ट्रपति को एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति करनी चाहिए। राष्ट्रपति को यह रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत करनी चाहिए तथा संबंधित राज्य सरकारों को भेजनी चाहिए।'

संविधान हिंदी के विस्तार व विकास के हेतु केंद्र के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित करता है ताकि यह भारत की विविध संस्कृति के बीच एक लोक भाषा बन सके।'

इसके अतिरिक्त केंद्र आठवीं अनुसूची में वर्णित हिन्दुस्तानी व अन्य भाषाओं के रूप, शैली व भावों को आत्मसात करके और इसके शब्दावली को मुख्यत: संस्कृत व गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द लेकर हिन्दी को समृद्ध करने के निर्देश देता है।

वर्तमान (2019) में आठवीं अनुसूची में 22 भाषाएं वर्णित (मूल रूप से 14) हैं। ये हैं - असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली मथिली (मैथिली), ओडिया', पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगू, उर्दू, डोगरी (डोंगरी), बोडो तथा संथाली । सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन विधेयक 1967 तथा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन विधेयक 1992 द्वारा जोड़ा गया। सन् 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा मैथिली, डोगरी, बोड़ो एवं संथाली भाषाओं को जोड़ा गया है ।

संविधान की आठवीं अनुसूची में उपरोक्त क्षेत्रीय भाषाओं को वर्णित करने के पीछे दो उद्देश्य हैं:

(अ) इन भाषाओं के सदस्यों को राजभाषा आयोग में प्रतिनिधित्व दिया जाए।

(ब) इन भाषाओं के रूप, शैली व भावों का प्रयोग हिंदी को समृद्ध बनाने के लिए किया जाए।

राजभाषा पर संसदीय समिति

राजभाषा अधिनियम (1963) ने राजभाषा पर एक संसदीय समिति की व्यवस्था की थी जिसका काम था कि राज्य के अधिकारिक उद्देश्यों से हिंदी भाषा के व्यवहार (प्रयोग) में हुई प्रगति की समीक्षा की जाए। इस एक्ट के तहत उक्त समिति का गठन एक्ट को 26 जनवरी, 1965 को पारित होने के दस वर्ष बाद होना था। इस तरह 1976 में यह समिति गठित की गई। समिति में 30 संसद सदस्य हैं20 लोकसभा से तथा 10 राज्यसभा से।

समिति के गठन और प्रकार्य से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान निम्नलिखित हैं:

1. एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर दस वर्ष गुजर जाने के बाद एक राजभाषा समिति का गठन होगा। यह इस उद्देश्य से पेश प्रस्ताव जो संसद के किसी एक सदन में पेश होगा, जिसे राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त होगी और जो दोनों सदनों द्वारा पारित हो चुका होगा।
2. समिति में तीस सदस्य होंगे। इनमें बीस लोकसभा के होंगे, दस राज्यसभा के। इनका चयन लोकसभा सदस्यों तथा राज्यसभा सदस्यों द्वारा एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होगा।
3. समिति का यह उत्तरदायित्य होगा कि केंद्र के प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए हिंदी के प्रयोग की दिशा में हुई प्रगति की समीक्षा करें। तत्पश्चात् राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट सौंपे, जिनमें अनुशंसाएं हों। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखवाएंगे और सभी राज्य सरकारों को प्रेषित करेंगे।
4. राष्ट्रपति रिर्पोट पर विचार के उपरांत और राज्य सरकारों के विचारों का गौर करने के बाद पूरी रिपोर्ट या उसके कुछ अंशों पर निर्देश जारी कर सकते हैं।

समिति के अध्यक्ष समिति के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। परंपरा के अनुसार, केंद्रीय गृहमंत्री समय-समय पर समिति के अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं।

समिति का काम है कि वह अपनी रिपोर्ट अपनी अनुशंसाओं सहित राष्ट्रपति को सौंप दें। ऐसा वह केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के प्रयोग को परखने के बाद करेगी। वास्तविक स्थिति को परखने के लिए अन्य विधियों को अपनाने के अलावा समिति केंद्र सरकार के दफ्तरों का निरीक्षण करेगी जहां कई प्रकार की गतिविधियों द्वारा दफ्तरों को हिंदी के महत्तम प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाए ताकि संविधान के उद्देश्य तथा राजभाषा अधिनियम के प्रावधान कार्यान्वित किये जा सकें। इस उद्देश्य से समिति ने तीन उप-समितियां गठित कीं। तीनों उप-समितियों से निरीक्षण करवाने के लिए कई मंत्रालय/ विभाग भी तीन भागों में बांट दिये गए।

इसके अलावा कई उद्देश्यों तथा अन्य सम्बद्ध मामलों में राजभाषा के प्रयोग का आकलन करने के लिए यह तय किया गया कि विविध क्षेत्रों से गणमान्य, जैसे- शिक्षा, न्यायालय, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा मंत्रालयों/विभागों के सचिवों से मौखिक प्रमाण हासिल किए जाएं।

इस समिति द्वारा केंद्र सरकार के दफ्तरों में हिंदी के उत्तरोत्तर प्रयोग को संविधान द्वारा निर्दिष्ट राजभाषा संबंधी प्रावधानों की पृष्ठभूमि में समीक्षित किया जाए। इसके लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 तथा उसमें उल्लिखित नियमों के आलोक में भी यह समीक्षा हो। एतद् विषयक सरकारी विज्ञप्तियों/निर्देशों को संज्ञान लिया जाए। समिति के संदर्भ पद ( terms of reference) व्यापक होने के चलते यह और भी प्रासंगिक आयामों का आकलन करती है। ये आयाम हैं- स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों में शिक्षण का माध्यम, सरकारी सेवाओं में भर्ती का तरीका, विभागीय परीक्षाओं का माध्यम आदि। राजभाषा के अनेक पक्षों के विस्तार को संज्ञान में लेते हुए और वर्तमान स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए समिति ने जून 1985 तथा अगस्त 1986 में हुई। अपनी बैठकों में फैसला किया कि वह राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट भागों (Parts) में पेश करेगी। रिपोर्ट का हर भाग राजभाषा नीति के खास पक्ष से संबद्ध होगा।

समिति के सचिव समिति सचिवालय के अध्यक्ष हैं। उनकी मदद के लिए अवर सचिव तथा अन्य अधिकारियों के स्तर के अधिकारी होते हैं। वे समिति के विभिन्न कार्यों के निष्पादन में हर संभव सहायता करते हैं। प्रशासनिक उद्देश्यों से यह कार्यालय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के अधीन है।

शास्त्रीय भाषा का दर्जा

2004 में भारत सरकार ने एक नए भाषा वर्ग शास्त्रीय भाषाएं को बनाने का फैसला किया। 2006 में इसने शास्त्रीय भाषाएं का दर्जा देने के मानदंड तय किए।

एक बार यदि कोई भाषा शास्त्रीय भाषा (classical language) घोषित हो गई, तो उसे एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मिलती है, जहां उस भाषा की पढ़ाई होती है और इसके अलावा गणमान्य विद्वानों को दो बड़े पुरस्कार दिए जाने का रास्ता तैयार हो जाता है। इसके अलावा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुरोध किया जा सकता है कि वह कम-से-कम शुरूआत में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषाओं के लिए एक निश्चित संख्या में पेशेवर पीठ स्थापित करे जिन पर उक्त भाषा के गणमान्य विद्वान स्थापित हो । 

2011 का 97वां संविधान संशोधन अधिनियम सहकारी समितियों को संवैधानिक स्थिति और संरक्षण प्रदान करता है। इस सिलसिले में इस विधेयक ने संविधान में निम्नलिखित तीन बदलाव किए:

1. इसने सहकारी समितियां बनाने के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया (धारा 19 ) ।
2. सहकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए इसने एक नए राज्य के नीति-निदेशक सिद्धांत को जोड़ा (धारा 43 -बी ) ।
3. इसने संविधान में एक नया खंड IX - बी जोड़ा जिसका नाम 'सहकारी समितियां' (धारा 243- जेडएच से 243- जेडटी) है।

संवैधानिक प्रावधान

संविधान के खंड IX-बी में सहकारी समितियों से संबंधित निम्नलिखित प्रावधान हैं:

सहकारी समितियों का संस्थापनः स्वैच्छिक गठन, सदस्यों के लोकतांत्रिक नियंत्रण, सदस्यों की आर्थिक सहभागिता तथा स्वायत्त कार्यप्रणाली के सिद्धांतों के आधार पर राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के संस्थापन, नियमन एवं बंद करने सम्बन्धी नियम बनाएगा। बोर्ड के सदस्यों एवं इसके पदाधिकारियों की संख्या एवं शर्तें: राज्य विधानमंडल द्वारा तय किए गई संख्या के अनुसार बोर्ड के निदेशक होंगे। लेकिन किसी सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या 21 से ज्यादा नहीं होगी।

जिस सहकारी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग और महिला सदस्य होंगे वैसे प्रत्येक सहकारी समिति के बोर्ड में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए एक सीट और महिलाओं के लिए दो सीटों के आरक्षण का प्रावधान राज्य विधानमंडल करेगा।

बोर्ड के सदस्यों एवं पदाधिकारियों का कार्यकाल निर्वाचन की तिथि से पांच साल के लिए होगा।

राज्य विधानमंडल बोर्ड के सदस्य के रूप में बैंकिंग, प्रबंधन, वित्त या किसी भी अन्य संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले व्यक्ति के सहयोजन का नियम बना सकता है। लेकिन ऐसे सह-योजित सदस्यों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी (21 निदेशकों के अतिरिक्त) । साथ ही सह-योजित सदस्यों को सहकारी समिति के किसी चुनाव में वोट देने या बोर्ड के पदाधिकारी के रूप में निवार्चित होने का अधिकार नहीं होगा।

सहकारी समिति के क्रियाशील निदेशक बोर्ड के भी सदस्य होंगे और ऐसे सदस्यों की गिनती निदेशकों की कुल संख्या (जो 21 है) में नहीं होगी।

बोर्ड के सदस्यों का चुनाव: यह सुनिश्चित करने के लिए कि बहिर्गामी बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के तुरंत बाद नव-निर्वाचित सदस्य पदभार ग्रहण कर लें, बोर्ड का चुनाव कार्यावधि पूरा होने के पहले कराया जाएगा।

मतदाता सूची बनाने के काम की देखभाल, निर्देशन एवं नियंत्रण तथा सहकारी समिति का चुनाव कराने का अधिकार विधानमंडल द्वारा तय किए गए निकाय को होगा।

बोर्ड का विघटन, एवं निलंबन तथा अंतरिम प्रबंधन: किसी भी बोर्ड को छह माह से अधिक समय तक तक विघटित या निलंबित नहीं रखा जाएगा।' बोर्ड को निम्न स्थितियों में विघटित या निलंबित रखा जा सकता है:

1. लगातार काम पूरा नहीं करने पर, या
2. काम करने में लापरवाही बरते जाने पर, या
3. बोर्ड द्वारा सहकारी समिति या इसके सदस्यों के हित के खिलाफ कोई काम करने पर, या
4. बोर्ड के गठन या कामकाज में गतिरोध की स्थिति बनने पर, या 
5. राज्य के कानून के अनुसार चुनाव कराने में निर्वाचन निकाय के विफल होने पर |

हालाकि किसी ऐसी सहकारी समिति के बोर्ड को विघटित या निलंबित नहीं किया जा सकता जहां सरकारी शेयर या कर्ज या वित्तीय सहायता या किसी तरह की सरकारी गारंटी नहीं है ।

बोर्ड को विघटित किए जाने की स्थिति में ऐसी सहकारी समिति के कामकाज को देखने के लिए नियुक्त किए गए प्रशासक छह माह के अंदर चुनाव कराने की व्यवस्था करेंगे तथा निर्वाचित बोर्ड को प्रबंधन सौंप देंगे।

सहकारी समितियों के खातों का अंकेक्षण: राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के खातों के अनुरक्षण तथा हर वित्तीय वर्ष में कम-से-कम एक बार खाते के अंकेक्षण का नियम बनाएगा। इसमें सहकारी समितियों के खातों के अंकेक्षण के लिए अंकेक्षकों एवं अंकेक्षण फर्मों की न्यूनतम योग्यता निधार्रित की जाएगी ।

प्रत्येक सहकारी समिति को सहकारी समिति की आम सभा द्वारा नियुक्त अंकेक्षक या अंकेक्षण फर्म से अपने खातों का अंकेक्षण कराना होगा। लेकिन ऐसे अंकेक्षकों या अंकेक्षण फर्मों की नियुक्ति राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी स्वीकृत पैनल से करनी होगी।

प्रत्येक सहकारी समिति के खातों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर कराना होगा।

शीर्ष सहकारी समिति का अंकेक्षण रिपोर्ट राज्य विधानमंडल के पटल पर रखना होगा।

आमसभा की बैठक बुलाना: राज्य विधानमंडल प्रत्येक सहकारी समिति की आमसभा की बैठक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर बुलाने का प्रावधान बना सकता है।

सूचना पाने का सदस्यों का अधिकारः राज्य विधानमंडल सहकारी समिति के हर सदस्यों को सहकारी समिति के कागजातों, सूचनाओं एवं खाता उपलब्ध कराने का प्रावधान कर सकता है। यह सहकारी समिति के प्रबंधन में सदस्यों की भागीदारी का प्रावधान भी कर सकता है। इसके अलावा यह सहकारी समिति के सदस्यों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण का प्रावधान कर सकता है।

रिर्टन: प्रत्येक सहकारी समिति को वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छह माह के अंदर सरकार द्वारा नामित अधिकारी के पास रिर्टन दाखिल करना होगा। इसके साथ ही निम्नलिखित जानकारी देनी होगी:

1. कार्य-कलापों की वार्षिक रिपोर्ट,
2. खाते का अंकेक्षण रिपोर्ट,
3. बचा हुआ पैसा किस तरह खर्च करना है इस संबंध में आम सभा का निर्णय
4. सहकारी समिति की नियमावली में किए गए संशोधनों की सूची,
5. आम सभा की बैठक की तिथि एवं चुनाव कराने की तिथि के बारे में घोषणा, तथा;
6. राज्य के कानून के प्रावधानों के तहत निबंधक द्वारा मांगी गई कोई और जानकारी।

अपराध एवं दंड: राज्य विधानमंडल सहकारी समितियों के अपराधों के लिए कानून बना सकता है और ऐसे अपराधों के लिए सजा तय कर सकता है। ऐसे कानूनों में निम्नलिखित तरह की कारगुजारियों को अपराध माना जाएगा :

1. सहकारी समिति द्वारा गलत रिर्टन दाखिल करना या गलत सूचना उपलब्ध कराना।
2. किसी व्यक्ति द्वारा जानबूझकर राज्य के कानून के तहत जारी किए गए किसी सम्मन, मांगी गई जानकारी या जारी किए गए आदेश की अवज्ञा करना ।
3. कोई भी नियोजक जो बगैर किसी पर्याप्त कारण के अपने कर्मचारियों से ली गई रकम को चौदह दिनों के अंदर सहकारी समिति में जमा नहीं करेगा।
4. कोई भी अधिकारी जो सहकारी समिति के दस्तावेजों, कागजातों, लेखा, कागजातों, अभिलेखों, नकदी, गिरवी रखे गए सामानों को जानबूझकर अधिकृत अधिकारी को नहीं सौंपेगा।
5. कोई भी व्यक्ति जो बोर्ड के सदस्यों या पदाधिकारियों के चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद गलत तरीकों का इस्तेमाल करेगा।

बहुराज्यीय सहकारी समितियों में इन कानूनों का कार्यान्वयनः इस खंड के प्रावधान बहुराज्यीय सहकारी समितियों में लागू होंगे। यह कार्यान्वयन राज्य विधानमंडल, राज्य के कानून, या राज्य सरकार द्वारा क्रमश: संसद, केन्द्रीय कानून या केन्द्र सरकार के हवाले से किए गए बदलावों के अनुसार होगा।

केन्द्र शासित क्षेत्रों में कानूनों का कार्यान्वयनः इस खंड के कानून केन्द्र शासित क्षेत्रों में लागू होंगे, लेकिन राष्ट्रपति निर्देश दे सकते हैं कि उनके द्वारा निदेर्शित कानून का कोई खास प्रावधान या अंश वहां लागू नहीं होगा।

मौजूदा काननों का बना रहना: 2011 के 97वें संविधान संशोधन के ठीक पहले राज्यों में लागू सहकारी समितियों से जुड़े कानून, जो इस खंड से मेल नहीं खाते हैं, संशोधन किए जाने या निरस्त किए जाने या लागू होने के बाद एक साल की अवधि बीत जाने में से जो सबसे कम होगा, तक लागू रहेंगे। 7

97वें संशोधन के कारण

97वें संविधान संशोधन द्वारा उपरोक्त प्रावधानों को कानून में शामिल किए जाने के निम्न कारण हैं:

1. पिछले वर्षों में सहकारी क्षेत्र ने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अहम योगदान किया है और इसका काफी विकास हुआ है। फिर भी यह सदस्यों के हितों की रक्षा करने तथा सहकारी समितियों के गठन के उद्देश्यों को पूरा करने में विफल रहा है। चुनावों को अनिश्चित काल तक स्थगित रखने तथा लंबे समय तक नामजद पदाधिकारियों या प्रशासकों के ऐसी संस्थाओं का प्रभारी बने रहने के उदाहरण सामने आए हैं। ऐसा होना अपने सदस्यों के प्रति सहकारी समितियों की जवाबदेही को कम करता है। कई सहकारी समितियों के प्रबंधन में पेशेवर (प्रोफेशनल) तरीका नहीं अपनाए जाने के कारण सेवाओं एवं उत्पादकता पर बुरा असर पड़ा है। सहकारी समितियों को सुस्थापित लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अधार पर चलाने तथा समय पर निष्पक्ष एवं स्वतंत्र तरीके से इसका चुनाव कराने की जरूरत है। ऐसे में देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान देने तथा सदस्यों एवं लोगों के हितों की रक्षा करने तथा अपनी स्वायत्तता, लोकतांत्रिक तरीका तथा प्रोफेशनल प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए इन संस्थाओं को नई ताकत देने के लिए मूलभूत सुधार की जरूरत थी।
2. सहकारी समितियां संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्यसूची में 32वें नंबर पर हैं, और इसी के अनुरूप राज्य विधानमंडलों ने सहकारी समितियों से सम्बन्धित कानून बनाए हैं। राज्य के कानूनों की संरचना में बड़े पैमाने पर सहकारी समितियों के विकास को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय हासिल करने एवं विकास के लाभ के समान वितरण के लिए आवश्यक माना गया है। फिर भी पाया गया है कि सहकारी समितियों के संतोषजनक विस्तार के बावजूद इनके कामकाज की गुणवत्ता वांछित स्तर की नहीं रही हैं। ऐसे में राज्यों की सहकारी समितियों के कानूनों में सुधार के लिए कई अवसरों पर एवं राज्यों के सहकारिता मंत्रियों के सम्मेलन में राज्य सरकारों के साथ विचार-विमर्श किया गया। सहकारी समितियों को अनावश्यक बाहरी दखलंदाजी से मुक्त रखने तथा इनका स्वायत्त ढ़ांचा एवं कामकाज का लोकतांत्रिक तरीका सुनिश्चित करने के लिए संविधान में संशोधन की अत्यधिक जरूरत महसूस की गई।
3. यह सुनिश्चित करने के लिए कि देश में सहकारी समितियां लोकतांत्रिक, पेशेवर (प्रोफेशनल), स्वायत्त तरीके से एवं आर्थिक रूप से अच्छी तरह काम करें इसके लिए केंद्र सरकार प्रतिबद्ध थी। आवश्यक सुधार लाने के मकसद से सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं पेशेवर तरीके से काम करने जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल करने के लिए संविधान में एक नया भाग जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया। ऐसी अपेक्षा की गई कि ये प्रावधान सिर्फ सहकारी समितियों के लोकतांत्रिक, स्वायत्त एवं पेशेवर कामकाज सुनिश्चित करेंगे बल्कि सदस्यों एवं दूसरे स्टेकहोल्डरों के प्रति प्रबंधन की जवाबदेही भी सुनिश्चित करेंगे तथा कानूनों के उल्लंघन पर रोक लगाएंगे।

एनडीएमए की स्थापना

भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय प्राथमिकता मानकर 1999 में एक उच्च शक्ति प्राप्त समिति का गठन किया तथा गुजरात में भूकम्प के बाद 2001 में एक राष्ट्रीय समिति गठित की। इन समितियों को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वे आपदा प्रबंधन योजना बनाने तथा प्रभावी न्यूनीकरण प्रक्रियाओं के बारे में अपने सुझाव व अनुशंसाएं दें। हालांकि वर्ष 2004 में हिन्द महासागर में सुनामी के पश्चात् भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (Disaster Management Act, 2005)' को अधिनियमित कर विधायी इतिहास में एक नया अध्याय लिख दिया।

उक्त अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) का गठन किया गया ताकि देश में आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र तथा समेकित नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।

आरंभ में एनडीएमए की स्थापना 2005 में भारत सरकार के एक कार्यकारी आदेश द्वारा की गयी। तत्पश्चात् एनडीएमए को 2006 में अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचित किया गया।

एनडीएमए का एक अध्यक्ष तथा अधिकतम नौ (9) सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। सदस्यगण अध्यक्ष द्वारा नामित किए जाते हैं। अध्यक्ष इन्हीं सदस्यों में से एक को उपाध्यक्ष नामित करता है। उपाध्यक्ष का दर्जा एक कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है जबकि अन्य सदस्यों का राज्यमंत्री के समकक्ष।

एनडीएमए की स्थापना इस दृष्टि लक्ष्य को सामने रखकर हुई थी- "भारत को एक समग्र, सक्रिय तत्पर, प्रौद्योगिकी चालित तथा धरणीय विकास रणनीति एवं प्रक्रिया, जिसमें सभी हितधारकों द्वारा रोकथाम, तैयारी और न्यूनीकरण की एक संस्कृति को प्रोत्साहन मिलता हो, द्वारा एक सुरक्षित तथा आपदासह्य देश बनाना।"

एनडीएमए के उद्देश्य

1. जान, नवाचार तथा शिक्षा के माध्यम से रोकथाम, तैयारी तथा समुत्थानशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना।
2. प्रौद्योगिकी परम्परागत ज्ञान तथा पर्यावरणीय धरणीयता पर आधारित न्यूनीकरण उपायों को प्रोत्साहित करना।
3. विकासात्मक नियोजन प्रक्रिया की मुख्यधारा में आपदा प्रबंधन को जोड़ना।
4. एक समर्थ नियामकीय वातावरण एवं अनुपालन व्यवस्था सृजित करने के लिए संस्थागत एवं प्रौद्योगिकी-वैधानिक तंत्र की स्थापना |
5. आपदा जोखिम की पहचान, अनुमान एवं अनुश्रवण की कार्यकुशलता प्रक्रिया सुनिश्चित करना ।
6. समकालीन भविष्य अनुमान तथा शीघ्र सचेत करने वाली प्रणाली स्थापित करना, जो सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित, अनुक्रियाशील तथा हर हाल में सुरक्षित हो ।
7. समाज के आरक्षित वर्गों की जरूरतों के प्रति सजग व संवेदनापूर्ण प्रतिक्रिया एवं सहाय्य सुनिश्चित करना।
8. पुनर्निर्माण को एक अवसर के रूप में लेते हुए आपदासह्य संरचनाओं का निर्माण ताकि सुरक्षित रहन-सहन सुनिश्चित किया जा सके।
9. आपदा प्रबंधन के लिए जन माध्यमों के साथ उपादेय एवं परिवर्तनकारी सक्रियता सुनिश्चित करना।

एनडीएमए के कार्य

एनडीएमए आपदा की स्थिति में समय पर प्रभावी प्रत्युत्तर देने के लिए आपदा प्रबंधन नीतियों, योजनाओं एवं दिशा-निर्देशों को तय करने के लिए उत्तरदायी है।

एनडीएमए के कार्य निम्नलिखित हैं:

1. आपदा प्रबंधन की नीतियां तैयार करना।
2. राष्ट्रीय योजना को स्वीकृत करना।
3. राष्ट्रीय योजना (National Plan) के अनुरूप केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं विभागों द्वारा तैयार योजनाओं को स्वीकृत करना।
4. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों हेतु राज्य योजना के लिए पालन किए जाने वाले दिशा-निर्देश तैयार करना।
5. भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों द्वारा पालन किए जाने हेतु दिशा-निर्देश तैयार करना ताकि उनकी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं को आपदा से बचाने अथवा इसके प्रभाव को कम-से-कम करने हेतु किए जाने वाले उपायों को एकीकृत किया जा सके।
6. आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों/योजनाओं को लागू करने सम्बन्धी प्रयासों में समन्वय स्थापित करना।
7. न्यूनीकरण के उद्देश्य से विधि के प्रावधान की अनुशंसा करना।
8. ऐसी सहायता आपदाग्रस्त अन्य देशों को भी उपलब्ध कराना, यदि केन्द्र सरकार निश्चय करे।
9. आपदा की रोकथाम, अथवा न्यूनीकरण, अथवा तैयारी तथा आपदा की आसन्न परिस्थितियों में अन्य कदम उठाना, जैसा कि वह उपयुक्त और आवश्यक समझें।
10. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान को चलाने के लिए व्यापक नीतियां एवं दिशा-निर्देश निर्धारित करना।

एनडीएमए के अतिरिक्त कार्य

उपरोक्त के अतिरिक्त एनडीएमए निम्नलिखित कार्यों को भी सम्पादित करता है:

1. यह आपदा से प्रभावित व्यक्तियों के लिए प्रदान किए जाने वाले सहाय्य के न्यूनतम मानक का निर्धारण और अनुशंसा करता है।
2. यह सांघातिक पैमाने की आपदा की स्थिति में प्रभावित व्यक्तियों को ऋण चुकाने, रियायती नये ऋण प्राप्त करने की भी अनुशंसा करता है।
3. यह राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (National Disaster Response Force, NDRF) का सामान्य अधीक्षण, निदेशन एवं नियंत्रण करता है। इस बल का गठन आपदा के खतरे की स्थिति अथवा आपदा से विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से निपटने के लिए किया गया है।
4. यह आपदा के खतरे अथवा आपदा की स्थिति में सम्बन्धित विभागों अथवा प्राधिकारी को राहत एवं बचाव के लिए जरूरी सामग्री की आपात खरीद के लिए अधिकृत करता है। ऐसे मामले में निविदा की सामान्य प्रक्रिया को त्याग दिया जाता है।
5. एनडीएमए अपनी समस्त गतिविधियों की वार्षिक रिपोर्ट केन्द्र सरकार को सौंपता है। केन्द्र सरकार इस रिपोर्ट, यानी प्रतिवेदन को संसद के दोनों सदनों में रखती है।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रत्येक राज्य में एक राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, (एसडीएमए) स्थापित होना चाहिए। एसडीएमए में एक अध्यक्ष सहित अधिकतम नौ (9) सदस्य होते हैं। राज्य का मुख्यमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष एसडीएमए का पदेन सदस्य होता है। अन्य सदस्यों, जिनकी संख्या आठ (8) से अधिक नहीं होनी चाहिए, को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। इन्हीं सदस्यों में से एक को अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के पदेन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) के रूप में कार्य करता है।

एसडीएमए राज्य में आपदा प्रबंधन की नीतियां एवं योजनाएं बनाने के लिए उत्तरदायी होता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं:

1. राज्य आपदा प्रबंधन नीति का निर्माण।
2. एनडीएमए के दिशा-निर्देश के आलोक में राज्य योजना को स्वीकृत करना ।
3. राज्य सरकार के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं को आपदा से बचाने अथवा इसके प्रभाव को न्यूनतम करने हेतु किए जाने वाले उपायों को एकीकृत किया जा सके- इसके लिए दिशा-निर्देश तैयार करना ।
4. राज्य योजना को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय स्थापित करना।
5. न्यूनीकरण एवं तैयारी उपायों के लिए निधि के प्रावधान की अनुशंसा करना ।
6. राज्य के विभिन्न विभागों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना तथा यह सुनिश्चित करना कि इन योजनाओं में रोकथाम एवं न्यूनीकरण उपाय सन्निहित हैं।
7. न्यूनीकरण, क्षमता निर्माण एवं तैयारी से जुड़े राज्य सरकार के विभागों के उपायों की समीक्षा करना तथा जरूरी दिशा-निर्देश प्रदान करना।

जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

प्रत्येक राज्य सरकार को अपने प्रत्येक जिले में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, डीडीएमए की स्थापना करनी चाहिए। डीडीएमए में एक अध्यक्ष के अतिरिक्त अधिकतम सात (7) सदस्य होते हैं। जिलाधिकारी (DM) या उपायुक्त (Deputy Commissioner) डीडीएमए का अध्यक्ष होता है। स्थानीय प्राधिकार का निर्वाचित प्रतिनिधि डीडीएमए का पदेन अध्यक्ष होता है। लेकिन जनजातीय क्षेत्रों के मामले में (जैसा कि संविधान की छठी अनुसूची में उल्लिखित है) स्वशासी जिले की जिला परिषद् का मुख्य कार्यकारी सदस्य डीडीएम का पदेन सह-अध्यक्ष होता है। डीडीएमए का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला पुलिस अधीक्षक तथा जिला चिकित्साधिकारी भी डीडीएम के पदेन सदस्य होते हैं। राज्य सरकार द्वारा अधिकतम दो अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारियों को डीडीएमए का सदस्य नामित किया जाता है। जिस जिले में जिला परिषद् होती है, जिला परिषद् अध्यक्ष डीडीएमए का पदेन सह-अध्यक्ष होता है। डीडीएमए के मुख्य कार्यपालक अधिकारी की नियुक्ति राज्य सरकार करती है।

डीडीएम जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन के लिए योजना निर्माण, समन्वय तथा कार्यपालन सुनिश्चित करने वाले निकाय के रूप में कार्य करता है। यह एनडीएमए तथा एसडीएमए द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों को जिला स्तर पर लागू करता है। इसके निम्नलिखित कार्य हैं: -

1. जिला के लिए आपदा प्रबंधन योजना जिसमें जिला अनुक्रिया योजना शामिल हो, का निर्माण करना।
2. राष्ट्रीय नीति, राज्य नीति, राष्ट्रीय योजना राज्य योजना तथा जिला योजना के कार्यान्वयन में समन्वय एवं अनुश्रवण |
3. जिले के उन इलाकों की पहचान करना, जो आपदा की दृष्टि से भेद हैं. और इन इलाकों में सरकारी विभागों तथा जिला स्तर के निकायों द्वारा आपदा की रोकथाम तथा उसके प्रभावों के न्यूनीकरण के लिए उपाय सुनिश्चित करवाना।
4. यह सुनिश्चित करना कि एनडीएमए तथा एसडीएमए द्वारा निर्धारित आपदा की रोकथाम प्रभाव के न्यूनीकरण, निपटने की तैयारी तथा अनुक्रिया उपायों आदि दिशा-निर्देशों का पालन जिला स्तर पर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है।
5. जिले के विभिन्न स्तरों के पदाधिकारियों, कर्मचारियों तथा स्वैच्छिक राहत कार्यकर्ताओं के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन और समन्वयन |
6. स्थानीय प्राधिकारियों, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों के सहयोग से आपदा की रोकथाम अथवा न्यूनीकरण के लिए सामुदायिक प्रशिक्षण तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाना।
7. पूर्व चेतावनी तथा जन-सामान्य को सूचना सही तरीके से पहुंचाने की प्रक्रिया को स्थापित करना, उसकी समीक्षा करना तथा उसका उन्नयन करना।
8. आपदा प्रबंधन में संलग्न जिले भर के सरकारी विभागों, वैधानिक निकायों और अन्य सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों को जरूरी सलाह देना तथा उनमें आपसी समन्वय स्थापित करना।
9. ऐसे भवनों और स्थानों को चिन्हित करना, जो कि आपदा के संभावित खतरे की स्थिति अथवा ऐन आपदा के समय सहाय्य केन्द्रों अथवा शिविरों के रूप में काम में लाए जा सके। इन भवनों और स्थानों पर पीने के पानी तथा साफ-सफाई इत्यादि। की समुचित व्यवस्था करना |
10. ऐसे अन्य कार्य सम्पादित करना जो कि राज्य सरकार अथवा एसडीएमए द्वारा उसे सौंपे जाएं और जिन्हें जिले में आपदा प्रबंधन के लिए डीडीएमए जरूरी समझें।

एनआईए की स्थापना

एनआईए की स्थापना 2009 में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (NIA Act, 2008) के प्रावधानों के अंतर्गत की गई। यह देश की केन्द्रीय आतंकरोधी कानून प्रवर्तन ऐजेंसी है।

एनआईए की स्थापना मुंबई में 2008 के आतंकवादी हमले (26/11) की पृष्ठभूमि में की गई। राष्ट्रीय स्तर पर इस हमले के बाद जो भय और आतंक का वातावरण बना, उससे देश में एक ऐसे संघीय अभिकरण (ऐजेंसी) की जरूरत अनुभव की गई जो विशेष तौर पर आतंक से जुड़े अपराधों की रोकथाम में प्रयुक्त हो ।

एनआईए का मुख्यालय दिल्ली में है। हैदराबाद, गुवाहाटी, मुंबई, लखनऊ, कोच्चि, कोलकाता, जम्मू तथा रायपुर में इसके शाखा कार्यालय हैं। इसके अतिरिक्त एनआईए का एक विशेष कोषांग सेल भी है - टीएफएफसी सेल (TFFC Cell) जो जाली मुद्रा तथा आतंकी वित्तपोषण (terror funding) से सम्बन्धित मामले देखता है।

एनआईए, एक महानिदेशक के अधीन कार्य करता है जिसकी नियुक्ति केन्द्र सरकार करती है। उसकी शक्तियां किसी राज्य के पुलिस महानिदेशक को प्राप्त शक्ति के बराबर होती है।

एनआईए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण में कार्य करता है। राज्य सरकारें एनआईए कानून में निर्दिष्ट अपराधों की जाँच के लिए एनआईए को पूर्ण सहयोग प्रदान करती हैं ।

एनआईए का औचित्य

एनआईए विधेयक को संसद में प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार ने इसकी स्थापना के लिए निम्नलिखित कारण बताए' :

1. पिछले कुछ वर्षों से भारत सीमा पार से प्रायोजित बड़े पैमाने पर आतंकवादी हिंसा का शिकार रहा है। अनगिनत आतंकी हमले न केवल उग्रवाद एवं अलगाववाद साथ ही वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित इलाकों, बल्कि घनी आबादी वाले आम शहरों एवं महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी हुए।
2. इनमें से बड़ी संख्या में ऐसी वारदातें शामिल थीं जिनमें जटिल अन्तरप्रांतीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बद्धताएं पाई गईं। साथ ही इनका सम्बन्ध हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी, जाली भारतीय मुद्रा का प्रसार तथा सीमा पार से घुसपैठ से भी था।
3. इन सबको ध्यान में रखते हुए केन्द्र स्तर पर एक ऐसी ऐजेंसी की स्थापना की आवश्यकता अनुभव की गई जो विशेष तौर पर आतंकवाद एवं अन्य गतिविधियों की जांच तथा अनुसंधान करे, क्योंकि इन घटनाओं का प्रभाव राष्ट्रव्यापी होता है।
4. कतिपय विशेषज्ञ समितियों तथा द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग' ने भी ऐसी ऐजेंसी की स्थापना की अनिवार्यता बताई है।
5. सरकार ने मामले पर सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, एनआईए की स्थापना के लिए एक अधिनियम लाने का प्रस्ताव किया जो कि समवर्ती सूची के अंतर्गत क्षेत्राधिकार में काम करे। इसमें विशेष प्रकार की वारदातों के अंतर्गत विशेष मामलों को हाथ में लेने के प्रावधान हैं। ये प्रावधान एनआईए विधेयक, 2008 में समाहित होने के लिए प्रस्तावित किए गए हैं।

एनआईए के कार्य

एनआईए कानून में अधिसूचित विविध कृत्यों के अंतर्गत अपराधों की जांच एवं अभियोजन के लिए एनआईए अधिकृत एवं अधिदेशित है। अपने अधिदेश (mandate) के अनुपालन में एनआईए आतंकरोधी अन्वेषण के लिए तथ्यों का संग्रहण, मिलान एवं विश्लेषण करता है। वह केन्द्र एवं राज्य सरकार स्तर पर सहायक आसूचना (खुफिया) ऐजेन्सियों के साथ इनपुट भी साझा करता है।

अधिक विवरण के लिए एनआईए को सौंपे गए कार्य निम्नलिखित है :

1. एनआईए कानून की अनुसूची में वर्णित कृत्यों की जांच और अभियोग दायर करना।
2. केन्द्र और राज्य सरकारों की आसूचना एवं जाच ऐजेन्सियों को सहयोग करना एवं उनसे सहयोग लेना।
3. एनआईए कानून के त्वरित एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जरूरी अन्य उपाय करना।

एनआईए की लक्ष्य-दृष्टि

एनआईए की लक्ष्य-दृष्टि को निम्नलिखित बिन्दु उजागर करते हैं:

1. एनआईए का लक्ष्य एक पूर्णतया पेशेवर, व्यावसायिक अन्वेषण ऐजेंसी के रूप में कार्य करना है जो सर्वोत्तम अन्तरराष्ट्रीय मानकों के समकक्ष हो।
2. उच्च प्रशिक्षित, सहभागिता उन्मुखी कार्यबल को विकसित करते हुए एनआईए. राष्ट्रीय स्तर पर आतंकरोधी एवं राष्ट्रीय सुरक्षा से सम्बन्धित अन्य अन्वेषणों में उत्कृष्टता का मानक बनाने का लक्ष्य रखता है।
3. एनआईए का उद्देश्य है- संभावित आतंकी समूहों व्यक्तियों के लिए सृजित करना।
4. एनआईए का उद्देश्य है- आतंकवाद से सम्बन्धित समस्त सूचनाओं के भण्डारगृह के रूप में विकसित होना।

एनआईए का लक्ष्य

एनआईए के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

1. अन्वेषण की अद्यतन वैज्ञानिक प्रविधियों का उपयोग करके अनुसूचित अपराधों का गहरा पेशेवर अन्वेषण, और ऐसे स्तर व मानक स्थापित करना जिससे कि एनआईए को सुपुर्द किए गए सभी मामलों की जांच पूरी हो जाए।
2. प्रभावी एवं त्वरित मुकदमा / सुनवाई सुनिश्चित करना।
3. एक पूर्णतया पेशेवर परिणाम - उन्मुख संगठन के रूप में विकसित होना, भारत के संविधान एवं देश के कानूनों को सर्वोपरि रखना, साथ ही मानव अधिकारों एवं व्यक्ति की गरिमा की सुरक्षा को अत्यधिक महत्व देना।
4. नियमित प्रशिक्षण तथा सर्वोत्तम प्रचलनों एवं प्रविधियों में अपनाकर एक पेशेवर कार्यबल तैयार करना।
5. सौंपे गए कार्यों को वैज्ञानिक सोच एवं प्रगतिवादी भावना के साथ सम्पन्न करना।
6. ऐजेंसी को गतिविधियों के हर आयाम में आधुनिक प्रविधियों तथा अद्यतन तकनीक को शामिल करना।
7. राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों की सरकारों तथा अन्य जांच एजेंसियों के साथ पेशेवर और मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध रखना ताकि एनआईए कानून के प्रावधानों का पालन किया जा सके।
8. आतंकियों से सम्बन्धित मामलों में सभी राज्यों एवं अन्य जांच ऐजेन्सियों को सहयोग देना।
9. आतंक से जुड़ी सूचना का एक डाटाबेस तैयार करके राज्यों तथा अन्य ऐजेन्सियों के डाटाबेस के साथ साझा करना।
10. अन्य देशों के आतंकवाद निरोधक कानूनों का अध्ययन एवं विश्लेषण करते हुए भारत में लागू कानूनों की प्रयोज्यता एवं पर्याप्ता का मूल्यांकन करना तथा आवश्यक परिवर्तन सुझाना।
11. निःस्वार्थ एवं निर्भीक सेवा से भारत के नागरिकों का विश्वास जीतना।

एनआईए का अधिकार क्षेत्र

ऐसे मामलों में अन्वेषण एवं अभियोजन का एनआईए को समवर्ती क्षेत्राधिकार (Concurrent jurisdiction) प्राप्त है जिनसे देश की सम्प्रभुता, सुरक्षा तथा अखंडता, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों से मैत्री सम्बन्ध प्रभावित होते हों। इसके अलावा अन्तरराष्ट्रीय समझौतों का पालन करने संयुक्त राष्ट्र इसकी ऐजेन्सियों तथा अन्य अन्तरराष्ट्रीय संगठनों के अभिसमयों एवं प्रस्तावों का पालन करने के लिए अधिनियमित कानूनों के अंतर्गत घोषित अपराधों की जांच एवं अभियोजन का भी अधिकार एनआईए को प्राप्त है।

एनआईए आतंकी हमलों, जिसमें बम विस्फोट, विमान एवं जहाजों का बल्लान्नयन, परमाणु संयंत्रों पर हमले तथा नरसंहार के शस्त्रों का उपयोग शामिल है, की जांच के लिए अधिकृत और शक्तिमत है।

2019 में एनआईए का अधिकार क्षेत्र विस्तारित किया गया। परिणामस्वरूप, अब एनआईए मानव तस्करी, नकली मुद्रा अथवा बैंक नोट निषिद्ध हथियारों का निर्माण एवं बिक्री, साइबर आतंकवाद तथा विस्फोटक सामग्री सम्बन्धी मामलों की भी जांच कर सकता है |

एनआईए (संशोधन) अधिनियम, 2019

संशोधन के अंतर्गत निम्नलिखित' प्रावधान हैं:

1. इसके द्वारा एनआईए कानून के प्रावधानों को व्यक्तियों तक विस्तारित एवं लागू कर दिया है जो अनुसूचित अपराध भारतीय नागरिकों के विरुद्ध करते हैं, अथवा भारत के हितों को प्रभावित करते हैं।
2. अपराध के अन्वेषण में न केवल भारत के अंदर बल्कि भारत के बाहर भी एनआईए के अधिकारियों को पुलिस अधिकारियों के बराबर ही अधिकार प्राप्त होंगे।
3. केन्द्र सरकार को अधिकार होगा कि वह भारत के बाहर किए गए किसी अपराध के मामले के अन्वेषण के लिए एनआईए को मामला दर्ज करने के लिए उसी प्रकार कह सकती है जैसे कि वह अपराध देश के अंदर हुआ हो।
4. केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारें एनआईए कानून के अंतर्गत अपराध के मुकदमों के लिए सत्र न्यायालयों को विशेष न्यायालय के रूप में पदनामित कर सकती हैं।
5. एनआईए कानून की अनुसूची में कतिपय नये अपराधों/ कृत्यों को जोड़ा गया।

विश्व परिदृश्य

कल्याण उन्मुख होना आधुनिक लोकतांत्रिक राज्यों की पहचान है। इसलिए राष्ट्र के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए सरकार ने पहलकदमी की है। इसके परिणामस्वरूप नौकरशाही तंत्र का विस्तार हुआ है और प्रशासनिक प्रक्रिया में भी बढ़ोतरी हुई है, जिससे कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर लोक सेवकों को अधिक प्रशासनिक शक्ति प्राप्त हो सके। इस शक्ति और स्व-निर्णय के दुरुपयोग से उत्पीड़न, कुशासन और भ्रष्टाचार के लिए जगह बढ़ी है। यह परिस्थिति प्रशासन के खिलाफ नागरिकों की बढ़ती शिकायतों के लिए जिम्मेदार है।

लोकतंत्र की सफलता तथा सामाजिक-आर्थिक विकास की प्राप्ति नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निवारण पर निर्भर करती है। इसीलिए दुनिया के विभिन्न देशों में इन शिकायतों के निवारण के लिए निम्नलिखित संस्थागत युक्तियां सृजित की गई हैं:

1. ओमबड्समैन प्रणाली
2. प्रशासनिक न्यायालय प्रणाली
3. प्रोक्यूरेटर प्रणाली

दुनिया में नागरिक शिकायतों के निवारण के लिए सबसे पुरानी लोकतांत्रिक संस्था स्कैण्डेनेवियन देशों की संस्था ओमबुड्स मैन है। डोनल्ड सी. रोबट जो कि ओमबुड्स मैन के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त अधिकारिक विद्वान हैं, इसके बारे में कहते हैं कि यह, “नागरिकों की अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाईयों के खिलाफ परिवादों को दूर करने के लिए विलक्षण रूप से उपयुक्त संस्था है।"

ओमबुड्समैन संस्था पहली बार 1809 में गठित की गई थी। ओमबड् (Ombud) एक स्वीडिश शब्द है जो एक ऐसे व्यक्ति की ओर इंगित करती है जो कि किसी अन्य व्यक्ति के प्रतिनिधि अथवा प्रवक्ता के रूप में कार्य करता है। डोनल्ड सी. रॉबर्ट के अनुसार ओमबुड्समैन का आशय ऐसे पदाधिकारी से है जो कि विधायिका द्वारा प्रशासनिक एवं न्यायिक कार्रवाई के खिलाफ परिवादों के निवारण के लिए नियुक्त किया जाता है।

स्वीडन का ओमबुड्समैन निम्नलिखित मामलों में नागरिकों की शिकायतों पर कार्रवाई करता है:

1. प्रशासनिक स्व-निर्णय का दुरुपयोग अर्थात् सरकार द्वारा प्रदत्त शक्ति एवं प्राधिकार का दुरुपयोग;
2. कुशासन अर्थात् लक्ष्यों को प्राप्त करने में अक्षमता
3. प्रशासनिक भ्रष्टाचार अर्थात् काम करने के लिए इस की मांग करना;
4. भाई भतीजावाद अर्थात् अपने सगे संबंधियों को रोजगार प्राप्ति आदि में सहायता प्रदान करना तथा
5. अशिष्ट आचरण अर्थात अनेक प्रकार के दुर्व्यव्यहार जैसे-अपशब्दों का प्रयोग, आदि।

स्वीडन का ओमबुड्समैन संसद द्वारा चार साल के लिए नियुक्त किया जाता है। वह संसद द्वारा ही हटाया जा सकता है, जबकि संसद उसमें अपना विश्वास खो चुकी हो। वह अपना वार्षिक प्रतिवेदन संसद को ही सौंपता है और इस प्रकार "संसदीय ओमबुड्समैन के रूप में जाना जाता है। किन्तु वह संसद (विधायिका) के साथ ही कार्यपालिका तथा न्यायपालिका से भी स्वतंत्र होता है।

ओमबुड्समैन संवैधानिक प्राधिकारी होता है और उसे यह अधिकार होता है कि वह लोक सेवकों द्वारा कानूनों, नियमों के अनुपालन का पर्यवेक्षण करे और यह सुनिश्चित करे कि वे अपना कर्तव्य भली-भांति निभा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, वह नागरिक, न्यायिक तथा सैन्य तंत्र से जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों के ऊपर निगरानी रखता है, जिससे कि वे निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता के साथ कानून सम्मत ढंग से अपना कार्य करें। हालांकि उसे इस बात की कोई शक्ति नहीं होती कि वह किसी निर्णय को पलट दे अथवा खारिज कर दे। साथ ही उसका प्रशासन तथा न्यायालयों पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होता।

ओमबुड्समैन या तो किसी नागरिक से अन्यायपूर्ण प्रशासनिक कार्रवाई के बारे में प्राप्त शिकायत के आधार पर कार्रवाई करता है अथवा अपनी पहल पर स्वतः संज्ञान लेता है। वह न्यायाधीशों सहित किसी भी गलत सरकारी सेवक के खिलाफ अभियोग दायर कर सकता है। तथापि वह स्वयं कोई दंड देने का अधिकार नहीं रखता है। वह आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई के लिए उच्चाधिकारियों को अवगत कराता है।

कुल मिलाकर स्वीडन की ओमबुड्समैन संस्था की निम्नलिखित विशेषताएं है:

1. कार्यपालिका की कार्रवाई से स्वतंत्रता;
2. शिकायतों का निष्पक्ष एवं वस्तुनिष्ठ अनुसंधान;
3. स्वत: अनुसंधान शुरू करने की शक्ति;
4. प्रशासन की समस्त संचिकाओं तक निर्बाध पहुंच;
5. कार्यपालिका के खिलाफ संसद को प्रतिवेदन देने का अधिकार;
6. प्रेस तथा अन्य जगहों पर इसके कार्य को भारी प्रचार मिलता है, तथा;
7. शिकायतों के निवारण की प्रत्यक्ष- सरल, अनौपचारिक, सस्ता तथा त्वरित कार्य पद्धति ।

स्वीडन से ओमबुड्समैन संस्था दूसरे स्कैण्डेनेवियन देशों- फिनलैंड (1919), डेनमार्क (1955) तथा नॉर्वे (1962) देशों में भी पहुंची। न्यूजीलैंड पहला राष्ट्रकुल देश है जिसने 1962 में ओमबड्समैन प्रणाली को पार्लियामेन्ट्री कमिश्नर फॉर इनवेस्टिगेशन के रूप में अपनाया। ब्रिटेन ने 1967 में ओमबुड्समैन की तरह की एक संस्था पार्लियामेन्ट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन अपनाया। तब से दुनिया के 40 से अधिक देशों ने ओमबुड्समैन जैसी संस्था खड़ी की है। अलग-अलग नामों तथा जिम्मेदारियों के साथ। भारत में ओमबुड्समैन को लोकपाल/लोकायुक्त कहा जाता है। डोनल्ड सी. रॉबर्ट का कहना है कि ओमबुड्समैन संस्था लोकतांत्रिक सरकार के लिए प्रशासनिक जुल्म के खिलाफ एक आड़ है जबकि गेराल्ड ई. कैडेन का कहना है कि ओमबुड्समैन संस्थागत सांस्थानीकीकृत लोक अंतःकरण का प्रतीक है।

प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए एक और संस्था खड़ी की गई है, फ्रांस में प्रशासनिक न्यायालयों की फ्रेंच व्यवस्था (French System of Administrative Courts); इसकी सफलता के पश्चात् यह यूरोप एवं अफ्रीका के अन्य देशों में अपनाया गया, जैसे- बेल्जियम, ग्रीस, यूनान तथा तुर्की इत्यादि ।

समाजवादी देशों जैसे- सोवियत संघ (आज का रूस), चीन, पोलैंड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा रोमानिया ने भी लोक परिवादों के लिए संस्थागत युक्ति सृजित की हैं। इन्हें मुख्तार प्रणाली (Procurator system) कहते हैं। यह बात ध्यान देने योग्य है कि आज के रूस में भी प्रोक्यूरेटर जनरल का पद है, जिसकी नियुक्ति सात वर्ष के लिए की जाती है।

भारत में स्थिति

भारत में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण तथा नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए वैधानिक और संस्थागत ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

1. लोक सेवक जांच अधिनियम 1850
2. भारतीय दंड संहिता, 1860
3. विशेष पुलिस प्रतिष्ठान, 1941
4. दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946
5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
6. जांच आयोग अधिनियम, 1952 ( राजनीतिक नेताओं तथा प्रमुख सार्वजनिक व्यक्तियों के लिए)
7. अखिल भारतीय सेवाएं (आचार) नियमावली, 1968
8. केन्द्रीय सिविल सेवाएं (आचार) नियमावली, 1964
9. रेल सेवाएं (आचार) नियमावली, 1966
10. मंत्रालयों/विभागों, सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों तथा लोक उपक्रमों में निगरानी संगठन
11. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, 1963
12. केन्द्रीय सतर्कता आयोग, 1964
13. राज्य सतर्कता आयोग, 1964
14. राज्यों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो
15. केन्द्र में लोकपाल (ओमबुड्समैन)
16. राज्यों में लोकायुक्त (ओमबुड्समैन)
17. प्रभागीय सतर्कता बोर्ड
18. जिला सतर्कता अधिकारी
19. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
20. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग
21. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
22. सर्वोच्च न्यायालय तथा राज्यों में उच्च न्यायालय
23. प्रशासनिक न्यायाधिकरण (उर्दू न्यायिक निकाय)
24. कैबिनेट सचिवालय में लोक परिवाद निदेशालय. 1988
25. संसद एवं इसकी समितियां
26. केरल जैसे राज्यों में "फाइल टू फील्ड " (खेतों तक संचिकाएं) कार्यक्रम | इस नवाचारी योजना में प्रशासक स्वयं गांवों / क्षेत्रों का दौरा करता है तथा लोगों की शिकायतें सुनता है और जहां कहीं संभव हो तत्काल कार्रवाई करते ।

लोकपाल

भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग (1966-1970) की सिफारिश पर नागरिकों की समस्याओं के समाधान हेतु दो विशेष प्राधिकारियों लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की गई। इनकी स्थापना स्कैण् डनेवियन देशों के इंस्टीट्यूट ऑफ ओमबुड्समैन और न्यूजीलैंड के पार्लियामेंट्री कमीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन की तर्ज पर की गई । लोकपाल मंत्रियों, केंद्र तथा राज्य स्तर के सचिवों संबंधित शिकायतों को देखता है और लोकायुक्त (एक केंद्र में व एक प्रत्येक राज्य में) विशेष उच्च अधिकारियों के विरुद्ध शिकायतों को देखता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने न्यूजीलैंड की तरह न्यायालयों को लोकायुक्त व लोकपाल के दायरे से बाहर रखा है। लेकिन स्वीडन में न्यायालय भी ओमबुड्समैन के अंतर्गत आता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुसार, राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति की सलाह पर लोकपाल की नियुक्ति करता है।

प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल व लोकायुक्त के निम्नलिखित कार्य होंगे:

1. वे स्वतंत्र व निष्पक्षता का प्रदर्शन करेंगे।
2. उनकी जांच व कार्यवाही गुप्त रूप से होगी और इसका चरित्र, अनौपचारिक होगा।
3. उनकी नियुक्ति जहां तक संभव हो गैर-राजनीतिक हो ।
4. उनका स्तर देश में उच्चतम न्यायिक प्राधिकारियों के समान होगा।
5. वे अपने विवेकानुसार क्षेत्र में व्याप्त अन्याय, भ्रष्टाचार व पक्षपात से संबंधित मामलों को देखेंगे।
6. उनकी कार्यवाही में न्यायिक दखलअंदाजी नहीं होगी।
7. अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए इनमें पूर्ण शक्तियां निहित होंगी।
8. उन्हें कार्यकारी सरकार से किसी प्रकार का लाभ अथवा आर्थिक लाभ की आशा नहीं करनी चाहिए।

भारत सरकार ने इस संबंध में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया। अब तक इस विषय में विधेयक लाने के लिए दस आधिकारिक प्रयास किए जा चुके हैं। निम्नलिखित वर्षों में संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए हैं:

1. मई 1968 में इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा ।
2. अप्रैल 1971 में, पुन: इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा।
3. जुलाई 1977 में, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता पार्टी सरकार द्वारा।
4. अगस्त 1985 में, राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार द्वारा।
5. दिसंबर 1989 में वी. पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार द्वारा।
6. सितंबर 1986 में, देवगौड़ा के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा।
7. अगस्त 1998 में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बीजेपी के नेतृत्व वाली साझा सरकार द्वारा।
8. अगस्त 2001 में, अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए सरकार द्वारा।
9. अगस्त 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा
10. दिसम्बर 2011 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए सरकार द्वारा

प्रथम चार विधेयक लोकसभा विघटित होने के कारण, पांचवां विधेयक सरकार द्वारा वापस लेने के कारण; छठा व सातवां विधेयक भी 11वीं व 12वीं लोकसभा के विघटित होने के कारण निरस्त हो गए थे। आठवां विधेयक (2001) वर्ष 2004 में 13वीं लोकसभा के विघटन के कारण निरस्त हो गया। नवां बिल (2011) सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।

लोकपाल तथा लोकायुक्त अधिनियम (2013)

लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट, 2013 के मुख्य बिंदु हैं :

1. यह केंद्र में लोकपाल की स्थापना करना चाहता है, राज्यों में लोकायुक्त का | इस तरह यह राज्य और केंद्र के स्तर पर देश के लिए एक निगरानी तथा भ्रष्टाचार विरोधी रोडमैप प्रस्तुत करता है। लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, संसद सदस्य और A, B, C और O श्रेणी के अफसर तथा केंद्र सरकार के अफसर आते हैं।
2. लोकपाल का एक अध्यक्ष होगा तथा अधिकतम 8 सदस्य होंगे जिनमें 50% सदस्य न्यायिक सेवा के होंगे।
3. लोकपाल के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के बीच से होंगे।
4. एक चयन समिति जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा में विपक्ष का नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कार्यरत न्यायाधीश और कोई प्रतिष्ठित न्यायवेत्ता जो राष्ट्रपति द्वारा चयन समिति के चार सदस्यों की अनुशंसा पर नामित होंगे, वे सब लोकपाल का अध्यक्ष तथा इसके सदस्यों का चयन करेंगे।
5. एक सर्च समिति चयन समिति (search commettee, selection committee) की मदद करेगी सदस्यों के चयन में सर्च समिति के 50% सदस्य अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक तथा महिलाओं के वर्ग से आते हैं।
6. प्रधानमंत्री को भी लोकपाल के दायरे में लाया गया है लेकिन बहुत सारे विषयों में वे लोकपाल से परे हैं। उनके खिलाफ आरोप के निपटारे के लिए विशेष प्रक्रिया अपनायी जाएगी।
7. लोकपाल के दायरे (अधिकार क्षेत्र) में सभी वर्गों के सरकारी कर्मचारी है-ग्रुप A, B, C तथा D अधिकारियों सहित। केंद्रीय सतकता आयोग को लोकपाल द्वारा शिकायत भेजे जाने पर CVC (केन्द्रीय सतर्कता आयोग) ग्रुप A और B अधिकारियों से जुड़ी शिकायतों को प्राथमिक जांच के बाद वापस लोकपाल के पास भेज देता है आगे की कार्रवाई के लिए ग्रुप C तथा D के कर्मचारियों के मामले में सतर्कता आयोग अपने ही शक्तियों का प्रयोग करते हुए आगे बढ़ेगा। वह केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक्ट के तहत ऐसा करेगा। अपनी रिपोर्ट वह लोकपाल को भेजेगा जो उसकी समीक्षा करेगा।
8. लोकपाल को यह अधिकार होगा कि लोकपाल द्वारा प्रेषित मामलों पर वह किसी भी जांच - ऐजेंसी पर अधीक्षण तथा दिशा-निर्देश करे। सीबीआई पर भी।
9. एक उच्च स्तरीय समिति (High powered committee) जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करेंगे, वह केंद्रीय जांच ब्यूरो के चुनाव के लिए अनुशंसा करेंगे।
10. इसमें वे प्रावधान शामिल हैं जो भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा भ्रष्ट तरीकों से प्राप्त की गई संपत्ति को जब्त करेंगे तब भी जबकि अभियोजन की प्रक्रिया बाकी हो ।
11. उसमें समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की हुई है। प्रारंभिक जांच के लिए यह तीन माह है जो तीन माह और बढ़ाया जा सकता है। विधिवत जांच के लिए यह छह माह है, जो कि एक बार में छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। मुकदमे की समय सीमा एक साल है जो कि एक साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। यह मुकदमा विशेष अदालत गठित कर चलाया जाना चाहिये।
12. यह भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (prevention of corruption Act) के तहत अधिकतम दंड 7 साल से बढ़ाकर 10 साल करता है। इस एक्ट के खंड 7, 8, 9 तथा 12 के तहत न्यूनतम दंड तीन वर्ष होगा। खंड 15 के अंतर्गत प्रयास करने के लिए दंड कम से कम 2 साल रहेगा।
13. जिन संस्थाओं का सरकार द्वारा पूर्णतः या अंशत: वित्तीयन होता है, वे लोकपाल के अधिकार क्षेत्र में आता हैं, लेकिन जिन संस्थाओं को सरकार वित्तीय सहायता देती है, वे अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं।
14. यह ईमानदार तथा निडर सरकारी कर्मचारियों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है।
15. लोकपाल को यह अधिकार दिया गया है कि वह सरकार या किसी समर्थ अधिकारी की जगह खुद सरकारी कर्मचारियों के अभियोजन की अनुमति दे।
16. यह ऐसे कई प्रावधानों से युक्त है, जो केंद्रीय जांच ब्यूरो को सशक्त बनाते हैं:
    
    1. एक अभियोजन निदेशक मंडल का गठन जिसके शीर्ष पर अभियोजन निदेशक हों और सब केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्ण नियंत्रण में हो।
    2. केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा पर अभियोजन निदेशक की नियुक्ति ।
    3. सरकारी वकीलों से इतर अन्य वकीलों के लिए एक पैनल बनाना जो लोकपाल की सहमति से लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की जांच करें।
    4. लोकपाल के अनुमोदन से लोकपाल द्वारा भेजे गए केस की जांच करने वाले केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारियों का स्थानांतरण।
    5. लोकपाल द्वारा प्रेषित केसों की जांच के लिए आयोग को पर्याप्त राशि (फंड) की व्यवस्था ।
17. सभी इकाइयों जिन्हें विदेशों से दान में पैसा मिलता है और नो FCRA यानी विदेशी अनुदान नियभन एक्ट के तहत 10 लाख रुपये प्रतिवर्ष से ज्यादा अनुदान पाते हैं। वो लोकपाल के क्षेत्राधिकार के अधीन कर दिए गए है।
18. इस एक्ट के लागू होने की तिथि से लेकर 365 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधायिका द्वारा कानून पारित कर लोकायुक्त गठित करने का अधिकार प्राप्त है। अत: यह एक्ट राज्यों को यह आजादी देता है कि उनके यहां लोकायुक्त की संरचना कैसी हो।

लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 की निम्नलिखित कमियां हैं:

1. किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ लोकपाल स्वत: संज्ञान लेते हुए (suomoto) कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है।
2. जोर शिकायत के प्रारूप पर है, विषय-वस्तु पर नहीं ।
3. गलत और धोखेबाजी भरी शिकायतों के लिए कड़े दंड। सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ ऐसी शिकायतें लोकपाल के यहां शिकायत पर लगभ लगाती हैं।
4. अनाम शिकायत की अनुमति नहीं हैं सादे कागज पर शिकायत नहीं कर सकते भले ही उसके साथ सहयोगी दस्तावेज हों और उसे डब्बे में गिरा दिया गया हो।
5. जिस सरकारी कर्मचारी के खिलाफ शिकायत है उसको कानूनी सहायता का प्रावधान
6. 7 साल के भीतर शिकायत करने की बाध्यता ।
7. प्रधानमंत्री के खिलाफ शिकायत को निपटाने की बेहद अपारदर्शी विधि |

लोकायुक्त

लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट 2013 के कानूनी रूप मिलने के बहुत पहले कई राज्यों ने अपने राज्य में लोकायुक्त नियुक्त कर रखे थे।

यहां पर ध्यान देने योग्य बात यह कि सर्वप्रथम लोकायुक्त का गठन 1971 में महाराष्ट्र में हुआ था। यद्यपि ओडिशा में यह अधिनियम 1970 में पारित हुआ परंतु उसे 1983 में लागू किया गया।

लोकायुक्त के विभिन्न पहलू निम्नानुसार हैं:

सभी राज्यों में लोकायुक्त का ढांचा समान नहीं है। कुछ राज्यों, जैसे-राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में लोकायुक्त के साथ उप-लोकायुक्तों के पदों का भी गठन किया गया है, जबकि कुछ राज्यों, जैसे- बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में केवल लोकायुक्तों के पदों की स्थापना की गई है। कुछ राज्यों, जैसे- पंजाब, ओडीशा में कुछ अधिकारियों को लोकायुक्त का दर्जा दिया गया है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने राज्यों को विधि का सुझाव नहीं दिया था।

लोकायुक्त व उपलोकायुक्तों की नियुक्ति संबंधित राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। इनकी नियुक्ति के समय राज्यपाल द्वारा, (अ) राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और (ब) राज्य विधानसभा में विषक्ष के नेता से परामर्श अनिवार्य है।

उत्तर प्रदेश, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडीशा, कर्नाटक और असम में लोकायुक्त के लिए न्यायिक योग्यता निर्धारित की गई है परंतु बिहार, महाराष्ट्र और राजस्थान में कोई विशिष्ट योग्यता निर्धारित नहीं है ।

अधिकांश राज्यों में लोकायुक्तों का कार्यकाल पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की उम्र तक, जो भी पहले हो, निर्धारित है। वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होता है।

विभिन्न राज्यों में लोकायुक्तों के कार्यक्षेत्र में समानता नहीं है। इस संबंध में निम्न बिंदु ध्यान देने योग्य हैं:

1. हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में मुख्यमंत्री को लोकायुक्त की परिधि में रखा गया है, जबकि महाराष्ट्र, उ.प्र., राजस्थान, बिहार व ओडिशा में यह लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र से बाहर है।
2. मंत्रियों व उच्च अधिकारियों को लगभग सभी राज्यों के लोकायुक्त के अधिकार क्षेत्र में रखा गया है। महाराष्ट्र में पूर्व मंत्रियों व कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया गया है।
3. हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश व असम राज्यों में विधानसभा सदस्यों को लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है।
4. स्थानीय निकायों, निगमों कंपनियों, समितियों के अधिकारियों को अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त के जांच की परिधि में रखा गया है।

अधिकांश राज्यों में लोकायुक्त किसी नागरिक द्वारा अनुचित प्रशासनिक कार्यवाही के विरुद्ध की गई शिकायत पर अथवा स्वयं जांच प्रारंभ कर सकता है। परंतु उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश व असम राज्यों में वह जांच प्रारंभ करने के लिए स्वयं पहल नहीं कर सकता है।

महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, बिहार और कर्नाटक में लोकायुक्त शिकायतों व आरोपों के मामलों की जांच कर सकता है। परंतु हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और गुजरात में उसका कार्य भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करना है, न कि शिकायतों (कुप्रशासन से संबंधित मामलों) की।

1. लोकायुक्त, संबंधित राज्य के राज्यपाल को अपने कार्य निष्पादन का एक समेकित वार्षिक विवरण देते हैं। राज्यपाल इस विवरण को एक व्याख्यात्मक ज्ञापन पक्ष के साथ सदन में प्रस्तुत करता है। लोकायुक्त राज्य विधायिका के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
2. लोकायुक्त जांच के लिए राज्य की जांच ऐजेंसियों की सहायता लेते हैं।
3. वह राज्य सरकार के विभागों से संबंधित मामलों की फाइलों व दस्तावेजों को मांग सकता है।
4. लोकायुक्त की सिफारिशें केवल सलाहकारी होती हैं। वे राज्य सरकार लिए बाध्यकारी नहीं हैं ।

सीबीआई की स्थापना

सी.बी.आई 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प द्वारा स्थापित हुई थी। बाद में इसे कार्मिक मंत्रालय को स्थानांतरित कर दिया गया और उसकी स्थिति वहां एक सम्बद्ध कार्यालय के रूप में रही'। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट, (जो कि निगरानी के मामले देखता था) का भी सी.बी.आई में विलय कर दिया गया।

सी.बी.आई. की स्थापना की अनुशंसा भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संथानम् आयोग (1962-64) ने की थी। सी.बी.आई. कोई वैधानिक संस्था नहीं है। इसे शक्ति दिल्ली विशेष पुलिस अधिष्ठान अधिनियम, 1946 से मिलती है।

सी.बी.आई केन्द्र सरकार की मुख्य अनुसंधान ऐजेंसी है। शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम तथा सत्यनिष्ठा एवं ईमानदारी बनाए रखने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हैं। यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा लोकपाल की भी सहायता करती है।

एनआईए एवं सीबीआई द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। एनआईए की स्थापना 2008 के मुंबई आतंकी आक्रमण के बाद हुई थी। केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्तपोषण तथा अन्य आतंकवाद से जुड़े अपराधों की जांच के लिए। वहीं सीबीआई भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा गम्भीर एवं संगठित अपराध (आतंकवाद के अतिरिक्त) से जुड़े मामलों का अनुसंधान करता है।

सीबीआइ आदर्श वाक्य, उद्देश्य एवं दृष्टि

• आदर्श वाक्य (Motto): उद्यम, निष्पक्षता तथा ईमानदारी ।
• उद्देश्य (Mission) : संविधान तथा देश के कानून की रक्षा करना और इसके लिए गहराई से अनुसंधान करना तथा अपराधों के विकल सफल अभियोग दायर करना; पुलिस बल को नेतृत्व तथा दिशा-निर्देश देना तथा कानून लागू करने में अन्तर-राज्यीय तथा अन्तरराष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल ऐजेन्सी के रूप में कार्य करना ।
• दृष्टि (Vision): अपने आदर्श वाक्य, उद्देश्य तथा व्यावसायिकता की जरूरत, पारदर्शिता, परिवर्तन के प्रति अनुकूलन तथा अपनी कार्य प्रणाली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के उपयोग के द्वारा सी.बी.आई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केन्द्रित करेगी:
  
  1. सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक एवं हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान एवं अभियोग द्वारा कमी लाना।
  2. विभिन्न न्यायालयों के लम्बित मामलों के सफल अनुसंधान एवं अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली एवं प्रक्रिया विकसित करना।
  3. साइबर तथा उच्च-प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना।
  4. कार्यस्थल पर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना, जिससे टीम - भावना, मुक्त संचार तथा आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले। 
  5. राज्यों के पुलिस संगठनों तथा कानून लागू करने वाली ऐजेन्सियों के राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय सहयोग, विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना ।
  6. राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध लड़ाई में मुख्य भूमिका निर्वाह करना ।
  7. मानवाधिकारों की रक्षा करना तथा पर्यावरण, कलाओं, कला वस्तुओं (antiques) के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना।
  8. वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता तथा जांच- अनुसंधान तथा सुधार की भावना का अपने अंदर विकास करना।
  9. कार्य प्रणाली के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता तथा व्यावसायिकता के लिए प्रयासरत रहना, जिससे कि संगठन अपने प्रयत्नों एवं उपलब्धियों में शिखर पर पहुंचे।

सीबीआई का संगठन

मूल रूप में 1963 में सीबीआई की स्थापना निम्नलिखित छह संभागों (Divisions) के साथ की गई थी:

1. अनुसंधान एवं भ्रष्टाचार निरोधक संभाग (दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना)
2. तकनीकी संभाग (Technical Division)
3. अपराध अभिलेख एवं सांख्यिकी संभाग (Crime Records and Statistics Division)
4. शोध संभाग (Research Division)
5. कानूनी एवं सामान्य संभाग (Legal and General Division)
6. प्रशासन संभाग (Administrations Division)

वर्तमान में (2019) सी.बी.आई की निम्नलिखित सात शाखाएं हैं: 

1. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा
2. आर्थिक अपराध शाखा
3. विशेष अपराध शाखा
4. नीतिगत एवं समन्वय शाखा
5. प्रशासनिक शाखा
6. अभियोग निदेशालय
7. केन्द्रीय फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला

सीबीआई का गठन

निदेशक सी.बी.आई का प्रमुख होता है। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक अथवा अतिरिक्त निदेशक होता है। इसके अतिरिक्त अनेक संयुक्त निदेशक, उप-महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक तथा पुलिस रैंक के अन्य कार्मिकों होते हैं। कुल मिलाकर इसमें लगभग 5000 कार्मिक होते हैं, लगभग 125 फोरेन्सिक वैज्ञानिक तथा 250 विधि अधिकारी कार्य करते हैं।

सी.बी.आई निदेशक पुलिस महानिरीक्षक के रूप में, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (Delhi Special Police Establishment) सी.बी.आई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। 2003 में केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम (CVC Act, 2003 ) पारित होने के पश्चात् दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अंतर्गत अपराध अनुसंधान का कार्य देखते हैं और इसका अधीक्षण केन्द्रीय सतर्कता आयोग करता है। केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 के द्वारा सी.बी.आई निदेशक को दो वर्षों की कार्य अवधि की सुरक्षा मिली है।

लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट, 2013 ने दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरों के गठन संबंधी निम्नांकित बदलाव किये:

1. प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा नामित सर्वोच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश हो, की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति करती है।
2. लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट, 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए जिसके शीर्ष पर एक निदेशक होगा। यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव पर से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होना चाहिए। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण तथा निगरानी में कार्य करेगा। इस की नियुक्ति केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी आयोग की अनुशंसा पर करेगी। उसका कार्यालय दो वर्ष का होगा।
3. केंद्र सरकार को केंद्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी जिला पुलिस अधीक्षक या उससे ऊपर के रैंक के नियुक्त करने चाहिए। यह नियुक्ति वह समिति करती है जिसमें अध्यक्षक के रूप में केंद्रीय निगरानी आयुक्त हो तथा निगरानी आयुक्तगण, गृह मंत्रालय के सचिव तथा कार्मिक विभाग के सचिव होंगे।

बाद में, केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक की नियुक्ति संबंधी समिति के गठन में दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (संशोधन) अधिनियम, 2014 ने एक परिवर्तन किया। यह एक्ट कहता है कि जहां लोकसभा में विपक्ष का कोई मान्य नेता न हो वहां लोकसभा में जो सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होगी, उसका नेता समिति का सदस्य होगा।

सीबीआई के कार्य

सीबीआई के कार्य हैं:

1. केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी तथा दुराचार आदि मामलों का अनुसंधान करना।
2. राजकोषीय तथा आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों का अनुसंधान करना, जैसे- आयात-निर्यात नियंत्रण से सम्बन्धित कानूनों का अतिक्रमण, सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय विनियमन, आदि के उल्लंघन के मामले।
3. पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोहों द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान, जिनका राष्ट्रीय या अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ हो।
4. भ्रष्टाचार निरोधक ऐजेन्सियों तथा विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना।
5. राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले को अनुसंधान के लिए हाथ में लेना।
6. अपराध से सम्बन्धित आंकड़ों का अनुरक्षण तथा आपराधिक सूचनाओं का प्रसार ।

सी. बी. आई भारत सरकार की एक बहु- अनुशासनिक अनुसंधान ऐजेंसी है, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध तथा पारम्परिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। सामान्यत: यह केन्द्र सरकार, केन्द्रशासित प्रदेशों तथा उनके लोक उद्यमों के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक अपने को सीमित रखती है। यह हत्या, अपहरण, बलात्कार आदि जैसे गंभीर अपराधों के मामले भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए जाने पर हाथ में लेती है। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी हाथ में लेती है।

सी.बी.आई भारत में इंटरपोल के "नेशनल सेंट्रल ब्यूरो" के रूप में भी कार्य करती है। सी.बी.आई की इंटरपोल शाखा कानून लागू करने वाली भारतीय ऐजेन्सियों तथा इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान सम्बन्धी गतिविधियों का समन्वय करती है।

पूर्वानुमति का प्रावधान

केंद्र सरकार तथा उसके प्राधिकरण में संयुक्त सचिव के पद या उससे उच्च पर के अधिकारियों द्वारा किये। अपराध दोषों की जांच करने के लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी।

हालांकि, 6 मई, 2012 को सर्वोच्च न्यायालय ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया, जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी ।

एक संविधान पीठ ने फैसला दिया कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम के धारा 6A जिसमें संयुक्त सचिव तथा उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा किसी भी प्रारंभिक जांच के दायरे से बाहर रखने का निर्देश संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है।

अदालत के आदेश का स्वागत करते हुए सी.बी.आई के निदेशक ने कहा, "यह एक एतिहासिक फैसला है। यह कई मामलों की जांच में आयोग का सक्षम बनाएगा। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा। हम लोग बहुत पहले से इस विचार के थे कि वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ जांच के लिए पूर्वानुमति आवश्यक नहीं।"

फैसला लिखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "भ्रष्टाचार देश का दुश्मन है। एक भ्रष्ट नौकरशाह को चाहे वह कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, को खोज निकालना और दंडित करना PC Act 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। सरकारी सेवक होने से उसे एकसमान न्याय से छूट के योग्य नहीं बनता। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को दो वर्गों में नहीं बांटती क्योंकि वे सामान्य अपराधी हैं। उन्हें जांच और पूछताछ की एक ही प्रक्रिया से गुजरना है।"

पीठ ने कहा, "DSPE Act की धारा 61 (जो एक दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देता है) सीधे-सीधे नुकसान देह है। यह PC Act, 1988 के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है। यह उच्चस्तरीय भ्रष्टाचार को पकड़ने तथा दंडित करने के लक्ष्य को कमजोर करता है। यह कैसे संभव है कि दो सरकारी कर्मचारी जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार या घूसखोरी के आरोप हैं या आपराधिक गतिविधि के आरोप हैं | PC Act, 1988 के अंतर्गत उन दोनों के खिलाफ अलग-अलग तरह की कार्रवाई होगी, केवल इस कारण कि उनमें से कोई कनिष्ठ पदाधिकारी तो कोई वरिष्ठ अधिकारी?"

पीठ ने आगे कहा कि, “धारा 6A का प्रावधान भ्रष्ट वरिष्ठ अधिकारियों को पकड़ने की प्रक्रिया को बाधित करता है क्योंकि बिना केंद्र सरकार का पूर्वानुमति के केंद्रीय जांच ब्यूरो प्रारंभिक जांच भी नहीं कर सकता गहन जांच तो बाद की बात है। धारा 6A के अंतर्गत प्राप्त सुरक्षा भ्रष्ट को बचाने की प्रवृत्ति है । "

यह बताते हुए कि भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को कोई सुरक्षा नहीं दी जा सकती, पीठ ने कहा: " जांच का लक्ष्य है सच का पता लगाना और जो कानून इस लक्ष्य के लिए बाधक बनता है वह अनुच्छेद 14 के पैमाने पर खरा नहीं उतर सकता। कानून का उल्लंघन हमारी राय में, समानता को नकारता है। अनुच्छेद 14 के अंतर्गत धारा 6A अनुच्छेद 13 इन पक्षों के अनुसार असरहीन है।

सीबीआई बनाम राज्य पुलिस

विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (Special Police Establishment) (सी.बी.आई की एक शाखा) राज्य पुलिस बलों का पूरक है। राज्य पुलिस बलों के साथ विशेष पुलिस प्रतिष्ठान (SPE) दिल्ली पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 के अंतर्गत अनुसंधान और अभियोग दायर करने को समवर्ती शक्तियों का उपयोग करती है। हालांकि इन दोनों ऐजेन्सियों के बीच दोहराव या परस्पर व्यापन (overlapping) की स्थिति न आए, इसके लिए निम्नलिखित प्रशासनिक व्यवस्था की गई है:

1. एस.पी.ई. उन्हीं मामलों को लेगा जो कि केन्द्र सरकार तथा इसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः सम्बन्धित हैं; भले ही उनमें राज्य सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों।
2. राज्य पुलिस बल उन्हीं मामलों को लेगा जो कि राज्य सरकार तथा उसके कर्मचारियों से अनिवार्यतः सम्बन्धित हों, भले उनमें केन्द्र सरकार के कुछ कर्मचारी भी संलग्न हों।
3. एस. पी.ई. लोक उद्यमों अथवा वैधानिक निकायों के कर्मचारियों के विरुद्ध मामलों को भी हाथ में लेगा जो केन्द्र सरकार द्वारा संस्थापित एवं वित्त पोषित हैं।

सीबीआई अकादमी

सी.बी.आई अकादमी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। इसने 1996 से कार्यारम्भ किया। इसके पूर्व सी. बी. आई प्रशिक्षण केन्द्र, नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होते थे।

सी.बी.आई अकादमी दृष्टि लक्ष्य (vision) है, "अपराध अनुसंधान अभियोग दायर करने तथा सतर्कता कार्य के प्रशिक्षण में उत्कृष्टता प्राप्त करना।" इसका लक्ष्य है सी.बी.आई के मानव संसाधन का प्रशिक्षण, साथ ही राज्य पुलिस तथा सतर्कता संगठनों को भी पेशेवर उद्यमी, निष्पक्ष, निर्भीक तथा राष्ट्र के प्रति समर्पित बनाने के लिए प्रशिक्षण देना है। 

अकादमी प्रशिक्षण गतिविधियों का केन्द्र है। यहां उपयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान की जाती है तथा प्रशिक्षुओं के नामांकन को नियमित किया जाता है, साथ ही वार्षिक प्रशिक्षण कैलेण्डर का भी निर्माण किया जाता है।

गाजियाबाद की सी.बी.आई अकादमी के अतिरिक्त कोलकाता, मुंबई तथा चेन्नई में तीन क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र भी कार्यरत हैं।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम दो प्रकार के होते हैं:

1. लघु अवधि का सेवाकालीन (in service) पाठ्यक्रम: सी.बी.आई. अधिकारियों, राज्य पुलिस, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों तथा केन्द्रीय लोक उद्यमों के लिए।
2. लम्बी अवधि का मूल पाठ्यक्रमः सीधे नियुक्त डी.एस.पी, उप-निरीक्षक तथा सी.बी.आई सिपाहियों के लिए 3

स्थापना

केंद्रीय सतर्कता आयोग केंद्र सरकार में भ्रष्टाचार रोकने के लिए एक प्रमुख संस्था है। सन् 1964 में केंद्र सरकार द्वारा पारित एक प्रस्ताव के अंतर्गत इसका गठन हुआ था। भ्रष्टाचार को रोकने पर बनाई गई संथानम समिति (1962-64) की सिफारिश पर इसका गठन हुआ था।'

इस प्रकार मूलत: केन्द्रीय सर्तकता आयोग न तो एक साविधिक संस्था है, न ही संवैधानिक । सितंबर 2003 में संसद द्वारा पारित एक विधि द्वारा इसे साविधिक दर्जा दिया गया है।

2004 में केन्द्रीय सतर्कता आयोग को "सार्वजनिक हित खुलासे एवं सूचना देने वाले का सुरक्षा प्रस्ताव" (Public Interest Disclosure and Protection of Informers' Resolution-PIDPI ) के तहत सूचना देने वालों (Whistle blowers) द्वारा भ्रष्टाचार अथवा कार्यालय के दुरुपयोग के आरोपों के किसी भी प्रकार के खुलासे अथवा शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने हेतु अभिकरण बनाया गया। उक्त प्रस्ताव को व्हिसल ब्लोअर (Whistle Blowers) के नाम से जाना जाता है। आयोग को साथ ही ऐसी सशक्त एजेंसी के रूप में बनाया गया है कि वह जानबूझ कर दुभावना से प्रेरित शिकायतों को पर कार्रवाई करे।

सी. वी.सी. शीर्ष सतर्कता संस्थान के रूप में प्रकल्पित है जो किसी कार्यकारी प्राधिकार के नियंत्रण से मुक्त होगा, केन्द्र सरकार के अन्तर्गत समस्त सतर्कता गतिविधियों का अनुश्रवण करेगा तथा केन्द्र सरकार के संगठनों को उनके सतर्कता कार्यों की योजना बनाने, कार्यान्वयन करने, समीक्षा करने तथा सुधार करने के संबंध में विभिन्न प्राधिकारियों को सलाह देगा।

संरचना

केन्द्रीय सर्तकता आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है, जिसमें एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (अध्यक्ष) व दो या दो से कम सतर्कता आयुक्त होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक तीन सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति के प्रमुख प्रधानमंत्री व अन्य सदस्य लोकसभा में विपक्ष के नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं। इनका कार्यकाल 4 वर्ष अथवा 65 वर्ष तक, जो भी पहले हो, तक होता है। अपने कार्यकाल के पश्चात वे केंद्र अथवा राज्य सरकार के किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।

राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य किसी भी सतर्कता आयुक्त को, उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकते हैं:

1. यदि वह दिवालिया घोषित हो, अथवा
2. यदि वह नैतिक चरित्रहीनता के आधार पर किसी अपराध में दोषी (केंद्र सरकार की निगाह में) पाया गया हो, अथवा
3. यदि वह अपने कार्यकाल में अपने कार्यक्षेत्र से बाहर से किसी प्रकार के लाभ के पद को ग्रहण करता है, अथवा
4. यदि वह मानसिक अथवा शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हो ( राष्ट्रपति अनुसार) अथवा 
5. यदि वह कोई आर्थिक या इस प्रकार के अन्य लाभ प्राप्त करता हो, जिससे कि आयोग के कार्य में वह पूर्वाग्रह युक्त हो ।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त तथा अन्य आयुक्तों को उनके दुराचरण व अक्षमता के आधार पर भी उनके पद से हटा सकता है, इस स्थिति में राष्ट्रपति को इस विषय को उच्चतम न्यायालय को भेजना होगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उन्हें पद से हटा सकता है। वह दुराचरण का दोषी माना जाता है यदि वह ( अ ) केंद्रीय सरकार के किसी भी अनुबंध अथवा कार्य में सम्मिलित हो, अथवा वह (ब) ऐसे किसी भी अनुबंध अथवा कार्य से प्राप्त लाभ में भाग लेता हो अथवा जिसके उपरांत प्रकट होने वाले लाभ व सुविधाएं, किसी निजी कंपनियों के सदस्यों के समान ही प्राप्त करता हो।

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के वेतन, भत्ते व अन्य सेवा शर्तें संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के समान ही होती हैं और सतर्कता आयुक्त की संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों के समान। परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

मगठन

CVC का अपना सचिवालय, मुख्य तकनीकी परीक्षक शाखा (CTE) तथा विभागीय जांचों के लिए आयुक्तों (CDIs) की एक शाखा होंगी।

सचिवालय में एक सचिव, संयुक्त सचिव गण, उप-सचिवगण, अवर सचिवगण तथा कार्यालय कर्मचारी होंगे।

मुख्य तकनीकी परीक्षक संगठन सी.वी.सी. की तकनीकी शाखा है जिसमें मुख्य अभियंता जिनका पदनाम मुख्य तकनीकी परीक्षक होता है तथा सहायक इंजीनियरी स्टाफ होते हैं। इस संगठन को दिए गए कार्य निम्नवत् है:

1. सरकारी संगठनों के निर्माण कार्यों का सतर्कता दृष्टिकोण से तकनीकी अंकेक्षण
2. निर्माण कार्यों से संबंधित शिकायतों के विशिष्ट मामलों का अनुसंधान
3. सी.बी.आई. को उसके ऐसे अनुसंधानों में मदद करना जो तकनीकी मामलों से संबंधित हैं तथा दिल्ली स्थित संपत्तियों के मूल्यांकन से संबंधित हैं, तथा
4. सी.बी.सी तथा मुख्य सतर्कता अधिकारियों को तकनीकी मामलों से जुड़े सतर्कता विषयों पर सलाह/सहायता प्रदान करना।

सी.डी.आई. (Commissioners for Departmental InquiriesCDI) जांच अधिकारियों के रूप में कार्य करते हैं जो कि लोक सेवकों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाईयों की मौखिक जांच-पड़ताल करते हैं।

कार्य

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के प्रमुख कार्य इस प्रकार हैं: 

1. केंद्र सरकार के निर्देश पर ऐसे किसी विषय की जांच करना जिसमें केंद्र सरकार या इसके प्राधिकरण के किसी कर्मचारी द्वारा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत कोई अपराध किया गया हो।
2. निम्नलिखित श्रेणियों से संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध किसी भी शिकायत की जांच करना, जिसमें उस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत किसी अपराध का आरोप हो:
   1. भारत सरकार के ग्रुप 'ए' के कर्मचारी एवं अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी; तथा
   2. केन्द्र सरकार के प्राधिकरणों के निर्दिष्ट स्तर के अधिकारी।
3. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना (CBI) के कामकाज की देखरेख करना।
4. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत अपराधों की जांच से संबंधित दिल्ला विशेष पुलिस स्थापन (CBI) को निर्देश देना।
5. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत किए गए अपराध की विशेष दिल्ली पुलिस बल द्वारा की गई जांच की समीक्षा करना।
6. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत मुकदमा चलाने हेतु संबंधित प्राधिकरणों को दिए गए लंबित प्रार्थना पत्रों की समीक्षा करना।
7. केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों को ऐसे किसी मामले में सलाह देना।
8. केंद्र सरकार के मंत्रालयों व प्राधिकरणों के सतर्कता प्रशासन पर नजर रखना।
9. लोकहित उद्घाटन तथा सूचक की सुरक्षा से संबंधित संकल्प के अन्तर्गत प्राप्त शिकायतों की जांच करना तथा आयुक्त कार्रवाई की अनुशंसा करना।
10. केन्द्र सरकार केन्द्रीय सेवाओं तथा अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित सतर्कता एवं अनुशासनिक मामलों में नियम विनियम बनाने के लिए सी. वी.सी से सलाह लेगी।
11. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) इसके अध्यक्ष होते हैं और दो निगरानी आयुक्त, साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण तथा वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के सचिवगण चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इनकी अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार प्रवर्तन निदेशालय के निदेशक को नियुक्त करती है। फिर समिति इन निदेशक महोदय की राय से प्रवर्तन निदेशालय के उप-निदेशक से ऊपर के अधिकारियों की नियुक्ति करती है।
12. केंद्रीय सतर्कता आयोग को मनी लॉन्ड्रिग प्रिवेंशन अधिनियम, 2002 (Prevention of Money Laundering Act, 2002), के तहत संदेहास्पद कार्यों या लेनदेन संबंधी सूचना को प्राप्त करने का विशेषाधिकार दिया गया है। 2013 के लोकपाल तथा लोकायुक्त एक्ट ने केन्द्रीय निगरानी आयोग एक्ट, 2003 में तथा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 में संशोधन कर दिया तथा केंद्रीय सतर्कता आयोग के कार्यों में निम्नांकित बदलाव किये :
13. केंद्रीय सतर्कता ब्यूरो में अभियोजन के निदेशक मंडल के तहत अभियोजन निदेशक को केंद्र सरकार केंद्रीय सतर्कता आयोग की अनुशंसा के आधार पर नियुक्त करेगी।
14. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (CVC) इसके अध्यक्ष होते है। दो सतर्कता आयुक्त साथ में गृह मंत्रालय के सचिवगण, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के सचिवगण, चयन समितियों के सदस्य होते हैं। इन्हीं की अनुशंसा पर केंद्र सरकार केंद्रीय निगरानी ब्यूरो में पुलिस अधीक्षकों के पद पर अधिकारी नियुक्त करती है। केवल सीबीआई के निदेशक का चयन अलग तरीके से होता है।
15. आयोग लोकपाल द्वारा समूह A, B, C तथा D के अधिकारियों के विरुद्ध भेजी गई शिकायतों की प्राथमिक जांच कराने की शक्ति रखता है, जिसके लिए आयोग जांच निदेशालय स्थापित करता है। इस प्रकार के मामलों की प्राथमिक जांच- व-पड़ताल की रिपोर्ट (समूह A और B के संबंध में) लोकपाल को भेजी जाती है। इसके अलावा, मैंडेट के अनुसार आयोग लोकपाल द्वारा भेजे गए मामलों की आगे की जांच करेगा। ये जांच ग्रुप C तथा D अधिकारियों के बारे में होंगी। जांच में दोषी पाए गए अधिकारों पर आगे की कार्रवाई के बारे में आयोग फैसला करेगा।

कार्यक्षेत्र

केन्द्रीय सतर्कता आयोग का कार्यक्षेत्र निम्नानुसार है:

1. अखिल भारतीय सेवा के वे सदस्य, जो संघ सरकार के मामलों से संबंधित हैं तथा केंद्र सरकार के ग्रुप ए के अधिकारी ।
2. सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के स्केल पांच से ऊपर के अधिकारी।
3. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड एवं सिडबी के ग्रेड डी और इससे ऊपर के अधिकारी।
4. सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी और कार्यकारी अधिकारी तथा अनुसूची क और ख और ई-8 और ऊपर के अन्य अधिकारी।
5. सरकारी क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी तथा अनुसूची क और ख और ई-7 और ऊपर के अन्य अधिकारी।
6. साधारण बीमा कंपनियों के प्रबंधक एवं उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारी ।
7. जीवन बीमा निगम में वरिष्ठ डिविजनल प्रबंधक एवं उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी।
8. वे अधिकारी जो 8700/- प्रतिमाह का वेतन (संशोधन-पूर्व) पानेवाले हैं तथा केंद्र सरकार की महंगाई भत्ता दर से ऊपर के हैं, जो दर समय-समय पर संशोधित की जाती है, सोसायटियों तथा स्थानीय प्राधिकरणों में जो केंद्र सरकार के अधीन हों या उनसे नियंत्रित है।

कार्यप्रणाली

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, अपनी कार्यवाही अपने मुख्यालय नई दिल्ली से संचालित करता है। आयोग अपनी कार्यवाही विनियमित करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। इसके पास दीवानी न्यायालय जैसी सभी शक्तियां हैं और इसका चरित्र भी न्यायिक हैं। यह केंद्र सरकार और इसके प्राधिकरणों से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है ताकि वह उनके सतर्कता और भ्रष्टाचार रहित कार्यों पर नजर रख सके।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग, अपने निर्देश पर किसी जांच ऐजेंसी द्वारा की गई जांच रिपोर्ट को प्राप्त करने के बाद सरकार अथवा इसके प्राधिकरण को आगे की कार्यवाही करने की सलाह देता है। केंद्रीय सरकार अथवा इसके प्राधिकरण सीवीसी की सलाह पर विचार कर आवश्यक कदम उठाते हैं। यदि केंद्र सरकार या प्राधिकरण, इसकी किसी सलाह से सहमत न हों तो उसे लिखित रूप में इसके कारणों को केंद्रीय सतर्कता आयोग को बताना होता है।

केंद्रीय सतर्कता आयोग को अपनी वार्षिक कार्यकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देनी होती है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के प्रत्येक सदन में प्रस्तुत करते हैं।

मंत्रालयों मे सतर्कता इकाइयां

केन्द्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है जो कि संबंधित संगठन के सतर्कता प्रभाग का प्रमुख होता है तथा सतर्कता से संबंधित सभी मामलों में सचिव तथा कार्यालय प्रमुख को सहायता एवं सलाह देता है । वह सम्बद्ध संस्था तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के बीच एक कड़ी होता है तथा दूसरी ओर सम्बद्ध संस्था तथा सी.बी.आई के बीच भी एक कड़ी होता है। मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा संपादित कार्यों में सम्मिलित है:

1. अपनी संस्था के कर्मचारियों द्वारा भ्रष्ट आचरण से संबंधित सूचना एकत्रित करना ।
2. प्रतिवेदित सत्यापन योग्य आरोपों का अनुसंधान करना।
3. अनुसंधान प्रतिवेदनों को संबंधित अनुशासन प्राधिकारी द्वारा विचारार्थ भेजने के पहले प्रसंस्करित करना ।
4. जब कभी आवश्यक हो केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सलाह के लिए मामले संदर्भित करना।

व्हिसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट (2014)

व्हिसल ब्लोअर संरक्षण विधेयक, 2011 (The Whistle Blowers Protection Act, 2011) के विभिन्न बिंदु इस प्रकार हैं:

1. इस एक्ट ने व्हिसल ब्लोअर (whistle blowers) (जो भ्रष्टाचार की जानकारी देते हैं) की पहचान को गोपनीय रखने की एक विधि प्रस्तुत की है। जो व्यक्ति सरकार में भ्रष्टाचार का पर्दाफाश करते हैं या सरकारी सेवकों द्वारा अनियमितता का खुलासा करते हैं वे अब प्रताड़ित होने के भय से पूर्णत: मुक्त हैं।
2. एक्ट ने एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की है कि लोग भ्रष्टाचार की जानकारी दे सकें या सरकारी सेवको द्वारा विशेषाधिकारों का मनमाना दुरुपयोग होने पर यहां तक कि मंत्रियों द्वारा होने पर भी, उसको उजागर कर सकें।
3. एक्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक भ्रष्टाचार का जनहित में उजागर एक सक्षम प्राधिकरण के समक्ष कर सकता है। वह प्राधिकरण है-केंद्रीय निगरानी आयोग (CVC) अधिसूचना के द्वारा सरकार कोई निकाय गठित कर सकती है जो भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करें।
4. एक्ट के अनुसार आयोग गलत या दुर्भावना से प्रेरित शिकायतें पाए जाने पर शिकायतकर्ता को दो साल की जेल का दंड दे सकता है। साथ ही, 30 हजार रुपये का जुमार्ना भी लगा सकता है।
5. ऐक्ट कहता है कि हर भ्रष्टाचार उद्घाटन को विश्वसपूर्ण तरीके से करना चाहिए। जो व्यक्ति उद्घाटन करता है उसे निजी घोषणा करनी चाहिए कि वह आश्वस्त होकर ही घोषणा कर रहा है। उसके द्वारा दी गई सूचना प्रामाणिक तौर पर सही है।
6. उद्घाटन लिखित रूप से या ई-मेल मेसेज द्वारा हो सकता है। पर वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप हो तथा उसमें पूरी बातें हो। साथ में पुष्टि हेतु कागजात या सामग्री भी होनी चाहिए।
7. हालांकि यदि कोई उद्घाटन करने वाले के नामोल्लेख के बगैर हो यानी शिकायत कर्ता या सरकारी सेवक का नामोल्लेख न हो तो कोई कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या शिकायत कर्ता या सरकारी सेवक की पहचान प्राप्त न हो या सही न हो तो भी कोई कार्रवाई नहीं होगी।
8. यह एक्ट सेना पर तथा प्रधानमंत्री की सुरक्षा में लगे विशेष सुरक्षा बल तथा पूर्व प्रधानमंत्रियों की सुरक्षा में लगे बल पर लागू नहीं होता।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में न केवल केंद्रीय सूचना आयोग अपितु राज्य स्तर पर राज्य सूचना आयोग की स्थापना का भी प्रावधान है। तद्नुसार सभी राज्यों ने शासकीय राजपत्र में अधिसूचना के माध्यम से राज्य सूचना आयोग की स्थापना की है।

राज्य सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह संबंधित राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

संरचना

इस आयोग में एक मुख्य आयुक्त एवं सूचना आयुक्त होते हैं, जिनकी संख्या 10 से अधिक नहीं होनी चाहिये ।' इन सभी की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता एवं मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों।

कार्यकाल एवं सेवा शर्ते

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्त केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है।

राज्यपाल मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य राज्य सूचना आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है:

1. यदि वे दीवालिया हो गये हों; या
2. यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो ( राज्यपाल की नजर में ) : या
3. यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों; या
4. यदि वे (राज्यपाल की नजर में) वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निवर्हन करने में अक्षम हों; या
5. वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुये पाये जाते हैं, जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो।

इसके अलावा, राज्यपाल आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि, इन मामलों में, राज्यपाल मामले को जांच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राज्यपाल को इस बारे में सलाह देता है, उसके उपरांत राज्यपाल अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं।

राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। इसी प्रकार, अन्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवाकाल में उनके वेतन-भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

शक्तियां एवं कार्य

राज्य सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं:

1. आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करे:
   1. जन-सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो;
   2. उसे चाही गयी जानकारी देने से मना कर दिया गया हो;
   3. उसे चाही गयी जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पायी हो;
   4. यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है;
   5. यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गयी सूचना अपर्याप्त झूठी या भ्रामक है, तथा;
   6. सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला।
2. यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है (स्व-प्ररेणा शक्ति) |
3. जांच करते समय, निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं:
   
   1. वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिये सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है;
   2. किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना;
   3. एफिडेविट के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करना;
   4. किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना;
   5. किसी गवाह या दस्तावेज को प्रस्तुत करने या होने के लिये सम्मन जारी करना, तथा;
   6. कोई अन्य मामला जिस पर विचार करना आवश्यक हो।
4. शिकायत की जांच करते समय, आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
5. आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें सम्मिलित हैं:
   
   1. किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुंच;
   2. जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है, वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना;
   3. सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन;
   4. रिकॉर्ड के प्रबंधन, रख-रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन;
   5. रिक के प्रबंधन, रख-रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन;
   6. सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था;
   7. इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना;
   8. आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी के न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी की इसका मुआवजा देने का आदेश करना;
   9. इस अधिकार' के अंतर्गत अर्थदंड लगाना, तथा;
   10. किसी याचिका को अस्वीकार करना।
6. इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रस्तुत करता है। राज्य सरकार इस प्रतिवेदन को विधानमंडल के पटल पर रखती है।
7. जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ऐसे कदम उठा सकता है जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें।

सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम, 2019

सूचना अधिकार संशोधन अधिनियम, 2019 की प्रमुख विशेषताएं एवं प्रावधान निम्नांकित हैं:

1. मुख्य सूचना आयुक्त तथा कोई सूचना आयुक्त उतनी अवधि तक पद पर बना रहेगा जितनी केन्द्र सरकार निश्चित करे। इसके पहले यह अवधि, अर्थात् कार्यकाल 5 वर्ष के लिए नियत था।
2. मुख्य सूचना आयुक्त एवं सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित होंगी। इस संशोधन के पहले, मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें मुख्य चुनाव आयुक्त के समकक्ष थीं तथा एक सूचना आयुक्त की सेवा शर्ते व वेतन-भत्ते आदि चुनाव आयुक्त के समकक्ष थे।
3. संशोधन अधिनियम के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते तथा सेवा शर्तें केन्द्र सरकार निर्धारित करेगी। संशोधन के पहले राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के वेतन-भत्ते तथा सेवा शर्तें क्रमश: चुनाव आयुक्त तथा राज्य सरकार के मुख्य सचिव के समकक्ष थे।
4. संशोधन द्वारा उन प्रावधानों को हटा दिया गया, जिनमें मुख्य सूचना आयुक्त तथा सूचना आयुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त की पूर्व की सरकारी सेवाओं के एवज में प्राप्त सेवानिवृत्ति लाभ, पेंशन आदि के विरुद्ध उनके वेतन में कटौती की जाती थी।

केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना वर्ष 2005 में केंद्र सरकार द्वारा की गयी थी। इसकी स्थापना सूचना का अधिकार अधिनियम (2005) के अंतर्गत शासकीय राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से की गयी थी। इस प्रकार यह एक संवैधानिक निकाय नहीं है।

केंद्रीय सूचना आयोग एक उच्च प्राधिकारयुक्त स्वतंत्र निकाय है, जो इसमें दर्ज शिकायतों की जांच करता है एवं उनका निराकरण करता है। यह केंद्र सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के अधीन कार्यरत कार्यालयों, वित्तीय संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि के बारे में शिकायतों एवं अपीलों की सुनवाई करता है।

संरचना

आयोग में आरंभ में गठन के समय पांच आयुक्त थे जिनमें एक मुख्य सूचना आयुक्त था। वर्तमान में (2019), आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त के अतिरिक्त छह सूचना आयुक्त हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें प्रमुख के रूप में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक कैबिनट मंत्री होता है। इस आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य बनने वाले सदस्यों में सार्वजनिक जीवन का पर्याप्त का अनुभव होना चाहिये तथा उन्हें विधि, विज्ञान एवं तकनीकी, सामाजिक सेवा प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन आदि का विशिष्ट अनुभव होना चाहिये। उन्हें संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिये। वे किसी राजनीतिक दल से संबंधित कोई लाभ का पद धारण न करते हों तथा वे कोई लाभ का व्यापार या उद्यम भी न करते हों।

कार्यकाल एवं सेवा शर्ते

मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्त ऐसी अवधि जिसे केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया गया हो या पैंसठ वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक पद पर बने रह सकते हैं। उन्हें पुनर्नियुक्ति की पात्रता नहीं होती है।

राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य आयुक्तों को निम्न प्रकारों से उनके पद से हटा सकता है:

1. यदि वे दीवालिया हो गये हों; या
2. यदि उन्हें नैतिक चरित्रहीनता के किसी अपराध के संबंध में दोषी करार दिया गया हो (राष्ट्रपति की नजर में ) ; या
3. यदि वे अपने कार्यकाल के दौरान किसी अन्य लाभ के पद पर कार्य कर रहे हों; या
4. यदि वे (राष्ट्रपति की नजर में) वे शारीरिक या मानसिक रूप से अपने दायित्वों का निवर्हन करने में अक्षम हों; या
5. वे किसी ऐसे लाभ को प्राप्त करते हुये पाये जाते हैं, जिससे उनका कार्य या निष्पक्षता प्रभावित होती हो।

इसके अलावा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि, इन मामलों में राष्ट्रपति मामले को जांच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त के वेतन, भत्ते एवं अन्य सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा, लेकिन उनके सेवाकाल में उनके वेतन-भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

शक्तियां एवं कार्य

केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य एवं शक्तियां इस प्रकार हैं:

1. आयोग का यह दायित्व है कि वे किसी व्यक्ति से प्राप्त निम्न जानकारी एवं शिकायतों का निराकरण करे:
   1. जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति न होने के कारण किसी सूचना को प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा हो;
   2. उसने चाही गयी जानकारी देने से मना कर दिया गया हो;
   3. उसने चाही गयी जानकारी निर्धारित समय में प्राप्त न हो पायी हो;
   4. यदि उसे लगता हो कि सूचना के एवज में मांगी फीस सही नहीं है;
   5. यदि उसे लगता है कि उसके द्वारा मांगी गयी सूचना अपर्याप्त, झूठी या भ्रामक है; तथा
   6. सूचना प्राप्ति से संबंधित कोई अन्य मामला।
2. यदि किसी ठोस आधार पर कोई मामला प्राप्त होता है तो आयोग ऐसे मामले की जांच का आदेश दे सकता है ( स्व - प्ररेणा शक्ति ) ।
3. जांच करते समय, निम्न मामलों के संबंध में आयोग को दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं:
   
   1. वह किसी व्यक्ति को प्रस्तुत होने एवं उस पर दबाव डालने के लिये सम्मन जारी कर सकता है तथा मौखिक या लिखित रूप से शपथ के रूप में साक्ष्य प्रस्तुत करने का आदेश दे सकता है;
   2. किसी दस्तावेज को मंगाना एवं उसकी जांच करना;
   3. शपथपत्र के रूप में साक्ष्य प्राप्त करना;
   4. किसी न्यायालय या कार्यालय से सार्वजनिक दस्तावेज को मंगाना;
   5. किसी गवाह या दस्तावेज की जांच करने के लिये सम्मन जारी करना, तथा;
   6. कोई अन्य मामला जो निर्दिष्ट किया जाए।
4. शिकायत की जांच करते समय, आयोग लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन किसी दस्तावेज या रिकॉर्ड की जांच कर सकता है तथा इस रिकॉर्ड को किसी भी आधार पर प्रस्तुत करने से इंकार नहीं किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में, जांच के समय सभी सार्वजनिक दस्तावजों को आयोग के सामने प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।
5. आयोग को यह शक्ति प्राप्त है कि वह लोक प्राधिकारी से अपने निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करें, इसमें सम्मिलित हैं। 
   
   1. किसी विशेष रूप में सूचना तक पहुंच;
   2. जहां कोई भी जन सूचना अधिकारी नहीं है, वहां ऐसे अधिकारी को नियुक्त करने का आदेश देना;
   3. सूचनाओं के प्रकार या किसी सूचना का प्रकाशन; 
   4. रिकॉर्ड के प्रबंधन, रख-रखाव एवं विनिष्टीकरण की रीतियों में किसी प्रकार का आवश्यक परिवर्तन;
   5. सूचना के अधिकार के बारे में प्रशिक्षण की व्यवस्था;
   6. इस अधिनियम के अनुपालन के संदर्भ में लोक प्राधिकारी से वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त करना;
   7. आवेदक द्वारा चाही गयी जानकारी के न मिलने पर या उसे क्षति होने पर लोक प्राधिकारी को इसका मुआवजा देने का आदेश करना;
   8. इस अधिनियम के अंतर्गत अर्थदंड लगाना, तथा;
   9. किसी याचिका को अस्वीकार करना। 
6. इस अधिनियम के क्रियान्वयन के संदर्भ में आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। केंद्र सरकार इस प्रतिवेदन को दोनों सदनों के पटल पर रखती है।
7. जब कोई लोक प्राधिकारी इस अधिनियम का पालन नहीं करता तो आयोग इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही कर सकता है। ऐसे कदम उठा सकता है, जो इस अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करें।

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 न केवल केंद्र में अपितु राज्यों में भी मानव अधिकार आयोगों की स्थापना का प्रावधान करता है।' अब तक देश के 26 राज्यों ने आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से मानव अधिकार आयोगों की स्थापना की है।

राज्य मानव अधिकार आयोग केवल उन्हीं मामलों में मानव अधिकारों के उल्लंघन की जांच कर सकता है, जो संविधान की राज्य सूची (सूची-II) एवं समवर्ती सूची के (सूची-III) अंतर्गत आते हैं। लेकिन यदि इस प्रकार के किसी मामले की जांच पहले से ही राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग या किसी अन्य विधिक निकाय द्वारा की जा रही है तब राज्य मानव अधिकार आयोग ऐसे मामलों की जांच नहीं कर सकता है।

आयोग की संरचना

राज्य मानव अधिकार आयोग एक बहुसदस्यी निकाय है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा दो अन्य सदस्य होते हैं। इस आयोग का अध्यक्ष उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक न्यायाधीश तथा सदस्य उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। राज्य के जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश, जिसे सात वर्ष का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो, वे भी इस आयोग के सदस्य बन सकते हैं।

इस आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं। इस समिति में प्रमुख के रूप में राज्य का मुख्यमंत्री होता है, इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष, राज्य का गृहमंत्री तथा राज्य विधानसभा में विपक्ष का नेता अन्य सदस्य के रूप में होते हैं। जब राज्य में विधान परिषद भी होती है तो विधान परिषद का अध्यक्ष एवं विधान परिषद में विपक्ष के नेता भी इस समिति के सदस्य होते हैं। इसके अलावा एक सदस्य के रूप में राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद राज्य के उच्च न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायालय के एक कार्यरत न्यायाधीश को राज्य मानव अधिकार आयोग में नियुक्त किया जाता है।

आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष या 70 वर्ष की आयु, दोनों में से जो भी पहले हो, तक होता है, ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। आयोग से कार्यकाल पूरा होने के बाद अध्यक्ष एवं अन्य सदस्य न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकार के अधीन कोई सरकारी पद ग्रहण कर सकते हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, लेकिन उनके पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकते हैं (न कि राज्यपाल)। राष्ट्रपति इन्हें उसी आधार एवं उसी तरह पद से हटा सकते हैं, जिस प्रकार वे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को हटाते हैं। इस प्रकार वे अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को निम्न परिस्थितियों में पद से हटा सकते हैं:

1. यदि वह दिवालिया हो गया हो;
2. यदि आयोग में अपने कार्यकाल के दौरान उसने कोई लाभ का सरकारी पद धारण कर लिया हो;
3. यदि वह दिमागी या शारीरिक तौर पर अपने दायित्वों के निवर्हन के अयोग्य हो गया हो;
4. यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय द्वारा उसे अक्षम घोषित कर दिया गया हो; तथा
5. यदि किसी अपराध के संबंध में उसे दोषी सिद्ध किया गया हो तथा उसे कारावास की सजा दी गयी हो।

इसके अलावा, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को सिद्ध कदाचार या अक्षमता के आधार पर भी पद से हटा सकते हैं। हालांकि, इन मामलों में, राष्ट्रपति मामले को जांच के लिये उच्चतम न्यायालय के पास भेजते हैं तथा यदि उच्चतम न्यायालय जांच के उपरांत मामले को सही पाता है तो वह राष्ट्रपति को इस बारे में सलाह देता है, उसके उपरांत राष्ट्रपति अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटा देते हैं।

राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों के वेतन-भत्तों एवं अन्य सेवा-शर्तों का निर्धारण राज्य सरकार करती है। लेकिन उनके कार्यकाल के दौरान इसमें किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।

इन सभी उपबंधों का उद्देश्य आयोग की स्वायत्तता, स्वतंत्रता एवं निष्पक्षता को बनाये रखना है।

आयोग के कार्य

राज्य मानव अधिकार आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी कि वह अवहेलना करता हो, की जांच स्व-प्ररेणा या न्यायालय के आदेश से करना ।
2. न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना ।
3. जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना ।
4. मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना ।
5. आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना।
6. मानव अधिकारों के क्षेत्र में शोध कार्य करना एवं इसे प्रोत्साहित करना ।
7. मानव अधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना तथा लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना ।
8. मानव अधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को सहयोग एवं प्रोत्साहन देना।
9. मानव अधिकारों को प्रोत्साहित करने के लिये यदि कोई अन्य कार्य आवश्यक हो, तो उसे संपन्न करना।

आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिये व्यापक शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसे एक दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं तथा यह उसी के समान अपनी कार्यवाही को संपन्न करता है। यह किसी मामले की सुनवाई के लिये राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है।

हालांकि राज्य मानव अधिकार आयोग किसी ऐसे मामले की सुनवाई नहीं कर सकता है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित हो तथा जिस मामले को एक वर्ष से अधिक का समय हो गया हो। दूसरे शब्दों में आयोग केवल एक वर्ष की अवधि के भीतर के मामलों की ही सुनवाई कर सकता है।

आयोग किसी मामले की जांच के दौरान उपरांत निम्न कदम उठा सकता है:

1. यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
2. यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
3. यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
4. आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है।

इन तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि आयोग का कार्य विशुद्ध रूप से सलाहकारी प्रकृति का है। इसे मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को सजा देने का कोई अधिकार नहीं है तथा यह पीड़ित व्यक्ति को अपनी ओर से कोई सहायता या मुआवजा नहीं दे सकता है। ध्यान देने योग्य तथ्य यह है किए आयोग की सलाह को मानने के लिये राज्य सरकार या कोई अन्य प्राधिकारी बाध्य नही हैं। लेकिन इतना अवश्य है कि आयोग द्वारा दी गयी किसी सलाह के बारे में क्या कदम उठाया गया है, इस बारे में आयोग को एक माह के भीतर सूचना देना अनिवार्य है।

आयोग अपना वार्षिक या विशेष प्रतिवेदन राज्य सरकार को प्रेषित करता है। इस प्रतिवेदन को राज्य विधायिका के पटल पर रखा जाता है तथा यह बताया जाता है कि आयोग द्वारा दी गयी अनुशंसाओं के संबंध में राज्य सरकार ने क्या कदम उठाये हैं। यदि आयोग की किसी सलाह को राज्य सरकार द्वारा नहीं माना गया है तो इसके लिये भी तर्कपूर्ण उत्तर देना आवश्यक है ।

मानवाधिकार न्यायालय

मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम (1993) में यह भी प्रावधान है कि मानव अधिकारों के उल्लंघन के मामलों की तेजी से जांच करने के लिये देश के प्रत्येक जिले में एक मानव अधिकार न्यायालय की स्थापना की जायेगी। इस प्रकार के किसी न्यायालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा केवल राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर ही की जा सकती है। प्रत्येक मानव अधिकार न्यायालय में राज्य सरकार एक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करती है या किसी ऐसे वकील को विशेष लोक अभियोजक बना सकती है, जिसे कम-से-कम सात वर्ष की वकालत का अनुभव हो । 

2019 संशोधन अधिनियम

मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2019 के विभिन्न प्रावधान और विशेषताएं निम्न हैं:

1. इसमें प्रावधान किया गया कि एक व्यक्ति, जो कि सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश रह चुका है ( भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित), राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होगा।
2. इसने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सदस्य संख्या बढ़ाकर दो से तीन कर दी जिसमें अनिवार्य रूप से एक महिला होगी। इन सदस्यों को मानवाधिकार सम्बन्धी विषयों का ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव होना अनिवार्य है।
3. इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन के अध्यक्षों को राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग का पदेन सदस्य बना दिया गया है।
4. इसके द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण आयोग तथा राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोगों के अध्यक्षों तथा सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष से घटाकर तीन वर्ष कर दिया गया। उन्हें पुनर्नियुक्ति के लिए अर्हता भी प्रदान की गई।
5. इसने व्यवस्था दी कि एक व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीश सहित) रह चुका है, राज्य मानवाधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष बनाया जा सकता है।
6. इसने व्यवस्था दी कि केन्द्र सरकार मानवाधिकार सम्बन्धी कार्य राज्य मानवाधिकार आयोगों को सौंप सकती है जो कि संघीय क्षेत्रों (दिल्ली को छोड़कर) द्वारा निष्पादित किए जाते हैं। संघीय क्षेत्र दिल्ली से सम्बन्धित मानवाधिकार सम्बन्धी मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ही देखे जाएंगे।
7. इसने व्यवस्था दी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव ( Secretary General, NHRC) अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे (न्यायिक कार्यों एवं विधायन, यानी कानून बनाने की शक्तियों के अलावा ) ।
8. इसने व्यवस्था दी कि राज्य मानवाधिकार आयोग के सचिव अध्यक्ष के नियंत्रणाधीन, सभी प्रशासनिक एवं वित्तीय शक्तियों का उपयोग करेंगे।

आयोग की स्थापना

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, एक सांविधिक (संवैधानिक नहीं) निकाय है। इसका गठन संसद में पारित अधिनियम के अंतर्गत हुआ था, जिसका नाम था, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 |

यह आयोग देश में मानवाधिकारों का प्रहरी है- अर्थात संविधान द्वारा अभिनिश्चित या अंतर्राष्ट्रीय संधियों में निर्मित और भारत में न्यायालय द्वारा अधिरोपित किए जाने वाले जीवन, स्वतंत्रता समता और व्यक्तिगत मर्यादा से संबंधित अधिकार ।

आयोग की स्थापना के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

1. उन संस्थागत व्यवस्थाओं को मजबूत करना, जिसके द्वारा मानवाधिकार के मुद्दों का पूर्ण रूप में समाधान किया जा सके।
2. अधिकारों के अतिक्रमण को सरकार से स्वतंत्र रूप में इस तरह से देखना ताकि सरकार का ध्यान उसके द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा की प्रतिबद्धता पर केंद्रित किया जा सके।
3. इस दिशा में किए गए प्रयासों को पूर्ण व सशक्त बनाना।

आयोग की संरचना

आयोग एक बहु-सदस्यीय संस्था है, जिसमें एक अध्यक्ष व पांच सदस्य होते हैं। आयोग का अध्यक्ष भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या एक उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए। एक सदस्य उच्चतम न्यायालय में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक उच्च न्यायालय का कार्यरत या सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए। तीन अन्य व्यक्तियों को मानवाधिकार से संबंधित जानकारी अथवा कार्यानुभव होना चाहिए। इन पूर्णकालिक सदस्यों के अतिरिक्त आयोग में सात (जिसमें से कम से कम एक महिला होनी चाहिए) अन्य पदेन सदस्य भी होते हैं-राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार सुरक्षा आयोग और विकलांग व्यक्तियों के लिए मुख्य आयुक्त ।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में गठित छह सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होती है। समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उप-सभापति, संसद के दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी दल के नेता व केंद्रीय गृहमंत्री होते हैं। इसके अतिरिक्त भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर, उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा उच्च न्यायालय के किसी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हो सकती है।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा जब उनकी उम्र 70 वर्ष हो (जो भी पहले हो), का होता है, ये पुनः नियुक्ति के लिए पात्र हैं। अपने कार्यकाल के पश्चात् आयोग के अध्यक्ष व सदस्य, केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकारों में किसी भी पद के योग्य नहीं होते हैं।

राष्ट्रपति अध्यक्ष व सदस्यों को उनके पद से किसी भी समय निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है:

1. यदि वह दिवालिया हो जाए, या
2. यदि वह अपने कार्यकाल के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से बाहर से किसी प्रदत्त रोजगार में संलिप्त होता है, या
3. यदि वह मानसिक व शारीरिक कारणों से कार्य करने में असमर्थ हों, या
4. यदि वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो तथा सक्षम न्यायालय ऐसी घोषणा करे, या
5. यदि वह न्यायालय द्वारा किसी अपराध का दोषी व सजायाफ्ता हो।

इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, अध्यक्ष तथा किसी भी सदस्य को उसके दुराचरण या अक्षमता के कारण भी पद से हटा सकता। हालांकि इस स्थिति में राष्ट्रपति इस विषय को उच्चतम न्यायालय में जांच के लिए सौंपेगा। यदि जांच के उपरांत उच्चतम न्यायालय इन आरोपों को सही पाता है तो उसकी सलाह पर राष्ट्रपति इन सदस्यों व अध्यक्ष को उनके पद से हटा सकता है।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों के वेतन, भत्तों व अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है परंतु नियुक्ति के उपरांत उनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त सभी उपबंधों का उद्देश्य, आयोग की कार्यशैली को स्वायत्तता, स्वाधीनता तथा निष्पक्षता प्रदान करना है।

आयोग के कार्य

आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना अथवा किसी लोक सेवक के समक्ष प्रस्तुत मानवाधिकार उल्लंघन की प्रार्थना, जिसकी कि वह अवहेलना करता हो, की जांच स्व-प्ररेणा या न्यायालय के आदेश से करना ।
2. न्यायालय में लंबित किसी मानवाधिकार से संबंधित कार्यवाही में हस्तक्षेप करना।
3. जेलों व बंदीगृहों में जाकर वहां की स्थिति का अध्ययन करना व इस बारे में सिफारिशें करना ।
4. मानवाधिकार की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी कार्यान्वयन हेतु उपायों की सिफारिशें करना।
5. आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना, जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना।
6. मानवाधिकारों से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संधियों व दस्तावेजों का अध्ययन व उनको प्रभावशाली तरीके से लागू करने हेतु सिफारिशें करना।
7. मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध करना और इसे प्रोत्साहित करना।
8. लोगों के बीच मानवाधिकारों की जानकारी फैलाना व उनकी सुरक्षा के लिए उपलब्ध उपायों के प्रति जागरूक करना।
9. मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रयासों की सराहना करना ।
10. ऐसे आवश्यक कार्यों को करना, जो कि मानवाधिकारों के प्रचार के लिए आवश्यक हों।

आयोग की कार्यप्रणाली

आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में स्थित है तथा वह भारत में अन्य स्थानों पर भी अपने कार्यालय खोल सकता है। आयोग की अपनी कार्यप्रणाली है तथा वह यह करने के लिए अधिकृत है। आयोग के पास सिविल न्यायालय जैसे सभी अधिकार व शक्तियां हैं तथा इसका चरित्र भी न्यायिक है। आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी भी जानकारी अथवा रिपोर्ट की मांग कर सकता है।

आयोग के पास मानवाधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों की जांच हेतु एक स्वयं का जांच दल है। इसके अतिरिक्त आयोग केंद्र अथवा राज्य सरकारों की किसी भी अधिकारी या जांच एजेंसी की सेवाएं ले सकता है। आयोग व गैर-सरकारी संगठनों के बीच एक प्रभावशाली सहभागिता भी है जो प्रथम दृष्टया मानवाधिकार उल्लंघन की सूचना प्राप्ति में सहायक है।

आयोग ऐसे किसी मामले की जांच के लिए अधिकृत नहीं है जिसे घटित हुए एक वर्ष से अधिक हो गया हो। दूसरे शब्दों में, आयोग उन्हीं मामलों में जांच कर सकता है जिन्हें घटित हुए एक वर्ष से कम समय हुआ हो।

आयोग जांच के दौरान या उपरांत निम्नलिखित में से कोई भी कदम उठा सकता है:

1. यह पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
2. यह दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है।
3. यह संबंधित सरकार या प्राधिकरण को पीड़ित को तत्काल अंतरिम सहायता प्रदान करने की सिफारिश कर सकता है।
4. आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम अथवा उच्च न्यायालय में जा सकता है।

आयोग की भूमिका

उक्त बिंदुओं से स्पष्ट है कि आयोग का कार्य वस्तुत: सिफारिश या सलाहकार का होता है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के दोषी को दंड देने का अधिकार नहीं रखता है, न ही आयोग पीड़ित को किसी प्रकार की सहायता, जैसे- आर्थिक सहायता दे सकता है। आयोग की सिफारिशों संबंधित सरकार अथवा अधिकारी पर बाध्य नहीं हैं परंतु उसकी सलाह पर की गई कार्यवाही पर उसे, आयोग के एक महीने के भीतर सूचित करना होता है। इस संदर्भ में आयोग के एक भूतपूर्व सदस्य' ने यह पाया कि सरकार आयोग की सिफारिशों को पूर्णत: नहीं नकारती है। आयोग की भूमिका सिफारिशें व सलाहकारी हो सकती है तथापि सरकार आयोग द्वारा दिए गए मामलों पर विचार करती है। इस प्रकार यह कहना व्यर्थ होगा कि आयोग शक्तिविहीन है।

आयोग अपने अधिकारों का पूर्ण रूप से प्रयोग करता है और कोई भी सरकार इसकी सिफारिशों को नकार नहीं सकती। सशस्त्र बलों के सदस्यों द्वारा किए गए मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में आयोग की भूमिका, शक्तियां व न्यायिकता सीमित होती है। इस संदर्भ में आयोग केंद्र सरकार से रिपोर्ट प्राप्त कर अपनी सलाह दे सकता है। केंद्र सरकार को तीन महीने के भीतर, आयोग की सिफारिश पर की गई कार्यवाही के बारे में बताना होगा।

आयोग अपनी वार्षिक अथवा विशेष रिपोर्ट केंद्र सरकार व संबंधित राज्य सरकारों को भेजता है। इन रिपोर्ट्स को संबंधित विधायिका के समक्ष रखा जाता है। इसके साथ ही वे विवरण भी होते हैं, जिनमें आयोग द्वारा की गई सिफारिशों पर की गई कार्यवाही का उल्लेख तथा ऐसी किसी सिफारिश को न मानने के कारणों का उल्लेख होता है।

आयोग का कार्य निष्पादन

आयोग ने मानवाधिकार संबंधी अनेक विषय हाथ में लिए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

1. बंधुआ मजदूरी की समाप्ति
2. रांची, आगरा और ग्वालियर में मानसिक अस्पतालों का संचालन
3. आगरा स्थित सरकारी सुरक्षा गृह (महिला) का संचालन
4. भोजन का अधिकार से संबंधित मुद्दे
5. बाल विवाह निषेद्ध अधिनियम, 1929 की समीक्षा
6. बाल अधिकार पर अभिसमय से संबंधित प्रोटोकॉल
7. सरकारी सेवकों द्वारा बच्चों से रोजगार कराने से रोकना; सेवा नियमावली में संशोधन
8. बाल श्रम की समाप्ति
9. बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा पर मीडिया के लिए मार्गदर्शिका
10. महिलाओं एवं बच्चों का अवैध व्यापार: लैंगिक संवेदीकरण के लिए न्यायपालिका के लिए नियम पुस्तक
11. यौन पर्यटन एवं अवैध व्यापार के रोक के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम
12. मातृत्व रक्ताल्पता तथा मानवाधिकार
13. वृंदावन परित्यक्त महिलाओं का पुनर्वास
14. कार्यस्थलों पर महिला यौन उत्पीड़न को रोकना
15. रेलगाड़ियों में महिला यात्रियों का उत्पीड़न
16. हाथ से मैला साफ करने की प्रथा का अंत
17. अनधिसूचित तथा घुमंतू जनजातियों की समस्याएं
18. दलितों से संबंधित मामले, उन पर किए जाने वाले अत्याचारों सहित
19. विकलांग व्यक्तियों के अधिकार
20. स्वास्थ्य के अधिकार से संबंधित मामले
21. एच. आई. वी. / एड्स संक्रमित व्यक्तियों के अधिकार
22. 1999 में ओडिशा (तत्कालीन उड़ीसा) में आए चक्रवाती तूफान से प्रभावित लोगों के लिए राहत कार्य
23. 2001 के गुजरात भूकम्प के बाद राहत उपायों का अनुश्रवण 
24. जिला परिवाद प्राधिकार
25. जनसंख्या नीति- विकास एवं मानवाधिकार
26. कानूनों की समीक्षा, आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधि अधिनियम तथा (प्रारूप) आतंकवाद निवारण विधेयक, 2000 सहित
27. विद्रोह एवं आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में मानवाधिकार संरक्षण
28. पुलिस द्वारा गिरफ्तारी भी शक्ति का दुरुपयोग रोकने के लिए दिशा-निर्देश
29. राज्य / नगर पुलिस मुख्यालयों में मानवाधिकार सेवा का गठन
30. हिरासत में मौत, बलात्कार तथा यंत्रणा को रोकने के लिए उठाए गए कदम
31. यंत्रणा के खिलाफ अभिसमय को अपनाना, जिनेवा सम्मेलनों के लिए अतिरिक्त प्रोटोकॉल
32. देश के लिए एक शरणार्थी कानून को अपनाने पर चर्चा
33. पुलिस बंदीगृह, अभिरक्षा के अन्य केन्द्रों में संरचनात्मक सुधार
34. मानवाधिकार संबंधी कानूनों की समीक्षा, संधियों का कार्यान्वयन तथा अंतर्राष्ट्रीय नियमों की समीक्षा
35. शिक्षा प्रणाली में मानवाधिकार, साक्षरता एवं जागरूकता को बढ़ावा देना
36. सैन्यबलों एवं पुलिस, लोक प्राधिकारियों एवं नागरिक समाज के लिए मानवाधिकार प्रशिक्षण
37. दुर्व्यापार (ट्रैफिकिंग) पर क्रियात्मक अनुसंधान (Action Research on Trafficking)
38. मानवाधिकार से सम्बन्धित विषयों पर जाने-माने अकादमिक संस्थानों एवं गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) द्वारा शोध - अनुसंधान ।

केन्द्र सरकार राज्य मानवाधिकार आयोगों को वे कार्य सौंप सकती है जो संघीय क्षेत्रों द्वारा निष्पादित किए जाते हैं (संघीय क्षेत्र दिल्ली छोड़कर) । संघीय क्षेत्र दिल्ली में मानवाधिकार सम्बन्धी मामले राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा ही देखे जाएंगे।

स्थापना

13 अगस्त, 2014 को मोदी सरकार ने 65 वर्ष पुराने योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर एक नये निकाय की निकट भविष्य में स्थापना की घोषणा की। उसी के अनुरूप 1 जनवरी, 2015 को नीति आयोग (NITI Aayog, National Institution for Transforming India) की स्थापना योजना आयोग के उत्तराधिकारी के रूप में की गई।

उल्लेखनीय है कि नीति आयोग योजना आयोग की ही तरह भारत सरकार के एक कार्यकालीय संकल्प (केन्द्रीय मंत्रिमंडल) द्वारा सृजित निकाय है। इस प्रकार यह न तो संवैधानिक, न ही वैधानिक निकाय है। दूसरे शब्दों में, यह एक गैर-संवैधानिक अथवा संविधानेत्तर निकाय है, साथ ही एक गैर-वैधानिक (संसद के किसी अधिनियम द्वारा अधिनियमित नहीं) निकाय भी है।

नीति आयोग भारत सरकार की नीति निर्माण का शीर्ष प्रबुद्ध मंडल अथवा 'थिंक टैंक' है, जो निदेशकीय एवं नीतिगत दोनों प्रकार के इनपुट प्रदान करता है। भारत सरकार के लिए रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीतियों एवं कार्यक्रमों का प्रकल्प तैयार करते हुए नीति आयोग केन्द्र एवं राज्यों को प्रासंगिक तकनीकी सलाह भी देता है।

योजना आयोग युग की पहचान है नीतियों का केन्द्र से राज्य को एकतरफा प्रवाह है, जो कि अब राज्यों के वास्तविक एवं सतत् भागीदारी से प्रतिस्थापित हो गया है।

पूर्व के आदेश एवं नियंत्रण दृष्टिकोण में परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव के रूप में नीति आयोग अब विविध वैचारिक दृष्टिकोणों को संघर्षवादी रुख नहीं अपनाकर सहयोगात्मक स्थिति में समायोजित करता है। संघवाद की भावना के अनुरूप 'नीति' की अपनी नीतिगत सोच भी 'आधार से शीर्ष' न होकर 'शीर्ष से आधार' दृष्टिकोण के आधार पर रूपायित हो गई है। "

तर्काधार

64 - योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना का कारण स्पष्ट करते हुए भारत सरकार ने निम्नलिखित राय व्यक्त की, 'भारत पिछले छह दशकों के अंदर एक परिप्रेक्ष्यात्मक बदलाव से गुजरा है- राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रौद्योगिकीय, साथ ही जनसांख्यिकीय रूप में। इस बीच राष्ट्रीय विकास में सरकार की भूमिका भी समांतर रूप में विकसित या परिवर्तित होती गई है। बदलते समय के साथ संगति बैठाते हुए भारत सरकार ने पूर्ववर्ती योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना भारत की जनता की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति बेहतर ढंग से करने के उद्देश्य से की। "

नई संस्था विकासात्मक प्रक्रिया के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र तथा भारत सरकार के सीमित दायरे से बाहर जाकर विकास के प्रति एक समग्र दृष्टि अपनाते हुए एक सामर्थ्यपूर्ण वातावरण को निर्मित एवं पुष्ट करेगी। इसके निर्माण के आधार निम्न होंगे:

1. राष्ट्र के विकास में राज्य की बराबर के भागीदारी के रूप में सशक्त भूमिका, सहकारी संघवाद के सिद्धांत को कार्यरूप में परिणत करेगा।
2. आंतरिक एवं बाह्य संसाधनों के एक ज्ञान केन्द्र जो कि सुशासन के सर्वोत्तम प्रचलनों के कोष (या भंडार) के रूप में तथा एक प्रबुद्ध मंडल या 'थिंक टैंक' के रूप में कार्य करते हुए सरकार के सभी स्तरों पर ज्ञान तथा रणनीतिक विशेषज्ञता प्रदान करेगा।
3. कार्यान्वयन संभव बनाने वाला एक सहयोगी मंच जो कि प्रगति का अनुश्रवण करके, अंतरों को पाटते हुए केन्द्र एवं राज्यों के विभिन्न मंत्रालयों को एक साथ लाकर विकासात्मक लक्ष्यों को साझे प्रयत्नों से पूर्ति करेगा।

इसी संदर्भ में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, "पैंसठ वर्ष पुराना योजना आयोग एक निरर्थक संगठन बन कर रह गया था। यह आदेशात्मक आर्थिक व्यवस्था के लिए तो प्रासंगिक था लेकिन अब नहीं। भारत एक विविधतापूर्ण देश है और इसके अनेक प्रांत अपनी ताकतों एवं कमजोरियों के साथ आर्थिक विकास के विभिन्न चरणों में हैं। इस संदर्भ में, 'सब के लिए समान' नीति वाला आर्थिक नियोजन अब हमारे लिए पुराना पड़ चुका है। यह भारत को आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धी नहीं बना सकता।"

संकल्प में कहा गया, "सबसे महत्वपूर्ण बात शायद यह है कि संस्था को इस सिद्धांत का ध्यान रखना चाहिए कि बाहर से सकारात्मक प्रभावों को अपनाते हुए भी कोई एक बाहरी मॉडल भारतीय परिदृश्य में प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता। हमें वृद्धि की अपनी रणनीति की खोज करनी है। नई संस्था को शून्य से शुरुआत कर यह तय करना है कि भारत में और भारत के लिए क्या उपयोगी होने वाला है। यही विकास के प्रति भारतीय दृष्टिकोण होगा।"

सरंचना

नीति आयोग का गठन निम्नवत है:

1. अध्यक्षः भारत के प्रधानमंत्री
2. शासकीय परिषद (Governing Council): सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केन्द्र शासित क्षेत्रों के मुख्यमंत्री एवं विधायिकाएं (जैसे- दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एवं कश्मीर) तथा अन्य केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल ।
3. क्षेत्रीय परिषदें : इन परिषदों का गठन एक से अधिक राज्यों या क्षेत्रों से संबंधित विशिष्ट मुद्दों के समाधान के लिए किया जाता है। इनका एक निश्चित कार्यकाल होता है। इसका संयोजन प्रधानमंत्री करते हैं और राज्यों के मुख्यमंत्री एवं केन्द्रशासित क्षेत्रों के उप-राज्यपाल इसमें शामिल रहते हैं। इन परिषदों का सभापतित्व नीति आयोग के अध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति करते हैं।
4. विशिष्ट आमंत्रितः विशेषज्ञ, सुविज्ञ एवं अभ्यासी, जिनके पास संबंधित क्षेत्र में विशेष ज्ञान एवं योग्यता हो, प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं।
5. पूर्णकालिक सांगठनिक ढांचा: प्रधानमंत्री के अध्यक्ष होने के अतिरिक्त निम्नलिखित द्वारा इसका गठन होता है:
   
   1. उपाध्यक्षः ये प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त होते हैं और इनका पद कैबिनेट मंत्री के समकक्ष होता है।
   2. सदस्य: पूर्णकालिक ये राज्यमंत्री के पद के समकक्ष होते हैं।
   3. अंशकालिक सदस्य: अधिकतम दो, जो कि प्रमुख विश्वविद्यालयों, शोध संगठनों तथा अन्य प्रासंगिक संस्थाओं से आते हैं और पदेन सदस्य के रूप में कार्य करते हैं। अंशकालिक सदस्यता चक्रानुमण पर आधारित होगी।
   4. पदेन सदस्य: प्रधानमंत्री द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के अधिकतम चार सदस्य।
   5. मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी: एक निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त भारत सरकार के सचिव पद के समकक्ष।
   6. सचिवालय: जैसा आवश्यक समझा जाए।

विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं

नीति आयोग के अंतर्गत अनेक विशेषज्ञता प्राप्त शाखाएं होती हैं:

1. शोध शाखा: यह अपने क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों एवं विद्व नों के समर्पित 'थिंक टैंक' के रूप में आतंरिक प्रक्षेत्रीय सुविज्ञता का विकास करती है।
2. परामर्शदात्री शाखा: यह सुविज्ञता एवं निधियन के विशेषज्ञ पैनल की एक मंडी उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग केन्द्र एवं राज्य सरकारें अपनी जरूरतों के अनुसार कर सकती है। यहां समस्या समाधानकर्ता उपलब्ध है सार्वजनिक एवं निजी, देशी एवं विदेशी। नीति आयोग कुल सेवाएं प्रदान करने के स्थान पर 'मैच मेकर' के रूप में कार्य करता है, जो प्राथमिकता वाले मामलों में अपने संसाधनों को एकाग्र करता है। शोध मामलों में मार्गदर्शक तथा एक समग्र गुणवत्ता जाँचकर्ता का कार्य करता है।
3. टीम इंडिया शाखा: इसमें प्रत्येक राज्य एवं मंत्रालय के प्रतिनिधि होते हैं और यह राष्ट्रीय सहयोग एवं सहकार के एक स्थाई मंच के रूप में कार्य करता है। प्रत्येक प्रतिनिधिः
   1. सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक राज्य/मंत्रालय का मत नीति आयोग में सतत् रूप से सुना जाए।
   2. राज्य/मंत्रालय तथा नीति आयोग के बीच विकास संबंधी सभी मामलों पर समर्पित सम्पर्क अंतरापृष्ठ के रूप में प्रत्यक्ष संचार चैनल स्थापित करता है।

नीति आयोग केन्द्र सरकार के मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के नजदीकी सहयोग, परामर्श एवं समन्वय में कार्य करता है। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों के लिए अनुशंसाएं करता है लेकिन निर्णय लेने एवं लागू करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर होती है।

उद्देश्य

नीति आयोग के उद्देश्य निम्नवत हैं:

1. राष्ट्रीय उद्देश्यों के आलोक में राज्यों की सक्रिय सहभागिता से राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं, प्रक्षेत्रों एवं रणनीतियों के प्रति साझा दृष्टिकोण का विकास।
2. सहकारी संघवाद स्थापित करने के लिए सतत् आधार पर राज्यों के साथ संरचित सहयोग पहलों एवं प्रक्रियाओं को बढ़ावा देना, यह मानते हुए कि मजबूत राज्य ही मजबूत देश का निर्माण कर सकते हैं।
3. ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाओं का विकास और इन्हें सरकार के उच्चतर स्तरों तक उत्तरोत्तर युक्त करते जाना।
4. यह सुनिश्चित करना कि जो भी क्षेत्र / विषय इसे संदर्भित किए जाते हैं, आर्थिक रणनीति एवं नीति में राष्ट्रीय सुरक्षा हित शामिल रहें ।
5. हमारे समाज के उन वर्गों का विशेष रूप से ध्यान रखना, जो कि आर्थिक प्रगति से पर्याप्त रूप से लाभान्वित नहीं हुए।
6. रणनीतिक एवं दीर्घकालीन नीति एवं कार्यक्रम रूपरेखा एवं पहलों को डिजाइन करना और उनकी प्रगति एवं सक्षमता का अनुश्रवण करना। अनुश्रवण एवं फीडबैक से मिले सबकों के आधार पर नवाचारी सुधार के लिए तत्पर होना जिसमें 'मिड कोर्स करेक्शन' भी शामिल होगा।
7. प्रमुख हितधारकों एवं राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय समान सोच वाले ‘थिंक टैंक', साथ ही शैक्षिक एवं नीतिगत शोध संस्थानों के बीच साझेदारी को प्रोत्साहित करना एवं आवश्यक सलाह देना ।
8. राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों, अभ्यासियों एवं अन्य साझेदारों के सहयोगी समुदाय के माध्यम से ज्ञान, नवाचार एवं उद्यमितापूर्ण समर्थक (रक्षा) प्रणाली का सृजन करना।
9. अंतर - प्रक्षेपीय एवं अंतर - विभागीय मुद्दों के समाधान के लिए एक मंच प्रदान करना ताकि विकास ऐजेंडा को लागू करने की गति तीव्र की जा सके।
10. एक अत्याधुनिक संसाधन केन्द्र के रूप में कार्य करना, धरणीय एवं सतत् विकास के क्षेत्र में सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रचलनों पर हुए शोध के निधान (कोष) के रूप में कार्य करना।
11. कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय रूप से अनुश्रवण एवं समीक्षा करना, साथ ही जरूरी संसाधनों की पहचान करना जिससे कि वितरण की सफलता की संभाव्यता को मजबूती प्रदान की जा सके।
12. प्रौद्योगिकी उन्नयन तथा कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन के लिए क्षमता निर्माण पर एकाग्रता |
13. राष्ट्रीय विकास एजेंडा तथा उपर्युक्त उद्देश्यों के कार्यान्वयन के लिए जरूरी अन्य गतिविधियों को हाथ में लेना ।

उपरोक्त के माध्यम से नीति आयोग निम्नलिखित उद्देश्यों एवं अवसरों को पूरा करने का लक्ष्य रखता है : '

1. प्रशासनिक परिप्रेक्ष्य, जिसमें सरकार 'समर्थकारी' हो न कि 'प्राथमिक एवं अंतिम रूप से संभरक या प्रदायक।'
2. 'खाद्य सुरक्षा' से आगे प्रगति कर कृषि उत्पादों के मिश्रण पर साथ ही किसानों को अपने उत्पादों से जो कुछ प्राप्ति होती है, उस पर एकाग्र होना।
3. यह सुनिश्चित करना कि समान वैश्विक मुद्दों पर चल रही चर्चा एवं विचार-विमर्श में भारत एक सक्रिय देश है।
4. यह सुनिश्चित करना कि आर्थिक रूप से जागृत मध्य वर्ग सक्रिय रहे, इसकी पूरी क्षमता का उपयोग हो।
5. उद्यमिता, वैज्ञानिक एवं बौद्धिक मानक सम्पदा का लाभ उठाया जाए।
6. अप्रवासी भारतीय समुदाय की भू-आर्थिक एवं भू-राजनीतिक सामर्थ्य का साथ लेना।
7. नगरीकरण को एक अवसर के रूप में उपयोग कर एक परिपूर्ण एवं सुरक्षित आवासन का सृजन, जिसमें आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल हो ।
8. प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अभिशासन में अपारदर्शिता एवं दु:साहसपूर्ण कार्रवाई की संभावना को कम करना ।

नीति आयोग भारत को चुनौतियों से बेहतर ढंग से जूझने के लिए सक्षम बनाने का लक्ष्य रखता है, निम्नलिखित के माध्यम से '

1. भारत के जनसंख्यात्मक लाभांश का उपयोग कर युवाओं, नर-नारियों की क्षमता का शिक्षा, कौशल विकास, लैंगिक भेदभाव की समाप्ति तथा रोजगार के माध्यम से पूरा लाभ उठाना।
2. निर्धनता उन्मूलन तथा प्रत्येक भारतीय के लिए गरिमापूर्ण एवं आत्म-सम्मानयुक्त जीवन का अवसर |
3. लैंगिक पूर्वाग्रह, जाति तथा आर्थिक विषमता के आधार पर उपजी असमानता का समाधान।
4. विकास प्रक्रिया से गांवों को संस्थागत रूप से जोड़ना।
5. 50 मिलियन छोटे व्यवसायियों को नीतिगत समर्थन जो कि रोजगार सृजन का वृहत स्रोत हैं।
6. अपने पर्यावरणीय एवं पारिस्थितिकीय परिसम्पत्ति की सुरक्षा।

कार्य

नीति आयोग के विविध कार्यों को चार प्रमुख शीर्षकों में बांटा जा सकता है:

1. नीति एवं कार्यक्रम फ्रेमवर्क का प्रकल्पन
2. सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन
3. अनुश्रवण एवं मूल्यांकन
4. विचार समूह एवं ज्ञान एवं नवाचार केन्द्र के रूप में कार्य करना

नीति आयोग कार्यात्मक रूप से अनेक उदग्र कोटियों में विभाजित है जो कि प्रक्षेत्र सम्बन्धी मुद्दों की जांच और उनके हल के साथ ही राष्ट्रीय विकास एवं आर्थिक वृद्धि के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी हैं।

नीति आयोग की समस्त गतिविधियों को विभाजित करते हुए, टीम इंडिया तथा ज्ञान एवं नवाचार केन्द्रों (Knowledge and Innovation Hubs) का गठन हुआ। उसी अनुसार अधोलंबों एवं प्रमुख संभागों (Verticals and core Divisions) का सृजन किया गया। ये दोनों केन्द्र (Hubs) नीति आयोग के कुशल कामकाज के मूल में हैं। टीम इंडिया हब 'सहकारी संघवाद' को बढ़ावा देने तथा 'नीति एवं कार्यक्रम फ्रेमवर्क के प्रकल्पन (Designing Policy and Programme Framework) के लिए अधिदेशित है। यह नीति आयोग को राज्यों के साथ कार्य करने के लिए आवश्यक समन्वय एवं सहयोग प्रदान करता है। दूसरी ओर ज्ञान एवं नवाचार केन्द्र (Knowledge and Innovation Hub) स्वनिर्मित संसाधन केन्द्र का विकास एवं रखरखाव सुनिश्चित करता है। यह सुशासन एवं सर्वोत्तम प्रचलनों सम्बन्धी शोधों के भंडार गृह के रूप में कार्य करता हुआ हितधारकों - तक इनका वितरण भी सुनिश्चित करता है। साथ ही यह प्रमुख क्षेत्रों में भागीदारी को भी प्रोत्साहित करता है।

नीति आयोग ऐसे वैचारिक नीतिगत हस्तक्षेपों पर विशेष रूप से एकाग्र होता है जिससे सभी केन्द्रीय मंत्रालयों, विकास भागीदारों, प्रक्षेत्र विशेषज्ञों एवं पेशेवरों के बीच एक सायुज्यता को बढ़ावा मिलता है। अभिशासन के प्रति इसी दृष्टिकोण का नीति आयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने में उपयोग किया जाता है।

नीति आयोग के विभिन्न अधोलम्ब (Verticals) इसे अपने अधिदेश को आगे बढ़ाने में अपेक्षित समन्वय एवं सहयोग फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। ये अधोल प्व (Verticals) निम्नलिखित हैं:

1. कृषि

2. आंकड़ा प्रबंधन एवं विश्लेषण (Data Management and Analysis)

3. ऊर्जा

4. वित्तीय संसाधन

5. अभिशासन एवं शोध (Government and Research)

6. प्रशासकीय परिषद सचिवालय (Government Council Secretariat )

7. स्वास्थ्य

8. मानव संसाधन विकास

9. उद्योग

10. अधिरचना संपर्क (Infrastructure Connectivity)

11. भूमि एवं जल प्रबंधन

12. नगरीकरण का प्रबंधन

13. प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण

14. एनजीओ दर्पण

15. परियोजना मूल्यांकन एवं प्रबंधन संभाग (Project Appraisal & Management Division, PAMD)

16. सार्वजनिक निजी भागीदारी

17. ग्रामीण विकास

18. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

19. कौशल विकास एवं रोजगार

20. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता

21. राज्य समन्वय एवं विकेन्द्रित नियोजन

22. धरणीय विकास लक्ष्य

23. स्वैच्छिक कार्य कोषांग (Voluntary Action call)

24. महिला एवं बाल विकास

मार्गदर्शक सिद्धांत

उपरोक्त कार्यों के सम्पादन के लिए नीति आयोग निम्नलिखित सिद्धांतों द्वारा निदेशित होता है:

1. अंत्योदय: गरीबों, हाशियाकृत लोगों तथा अभिवंचितों की सेवा एवं उत्थान पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय विचार के अनुसार।
2. समावेशिताः असुरक्षित एवं हाशियाकृत वर्गों को सशक्त बनाना, पहचान आधारित हर प्रकार के भेदभाव - लिंग, क्षेत्र, धर्म, जाति अथवा वर्ग को समाप्त करना।
3. ग्राम विकास प्रक्रिया से गांव को जोड़ना, हमारे नैतिक बोध, संस्कृति की ताकत और ऊर्जा अर्जित करना।
4. जनसंख्यात्मक लाभांश: हमारी सबसे बड़ी परिसम्पत्ति, भारतीय जन का उपयोग करना, शिक्षा, कौशल विकास तथा उत्पादक आजीविका अवसरों के माध्यम से उनके सशक्तीकरण पर ध्यान देता।
5. जन सहभागिता विकास प्रक्रिया को जन-चालित बनाकर जागृत एवं सहभागी नागरिकों को सुशासन का चालक या ड्राइवर बनाना।
6. अभिशासन (सुशासन): खुले, पारदर्शी, उत्तरदायी, सक्रिय एवं सोद्देश्य अभिशासन शैली को प्रश्रय देते हुए 'लागत से उत्पाद से परिणाम' (from outlay to output to out come) की ओर प्रयासों का अंतरण।
7. सतत्ता: पर्यावरण के प्रति सम्मान की प्राचीन परम्परा के अनुरूप अपने नियोजन एवं विकास प्रक्रिया में धारणीयता को केन्द्र में रखना।

इस प्रकार नीति आयोग प्रभावी अभिशासन के निम्नलिखित सात स्तंभों पर आधारित है:

1. जन-समर्थक ऐजेंडा, जो कि समाज के साथ-साथ व्यक्ति की आकांक्षाओं की भी पूर्ति करता हो।
2. नागरिकों की जरूरतों का अनुमान कर प्रत्युत्तर के प्रति आगे बढ़कर सक्रियता दिखाना।
3. नागरिकों की संलग्नता के माध्यम से सहभागी होना।
4. सभी पक्षों में महिला सशक्तीकरण
5. सभी समूहों की समावेशिता, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यकों पर विशेष ध्यान।
6. युवाओं के लिए अवसर की समानता।
7. प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शिता स्थापित कर सरकार को दृष्टव्य एवं उत्तरदायी अथवा अनुक्रियात्मक बनाना।

सहकारी संघवाद, नागरिक संलग्णता को प्रोत्साहन, अवसरों तक समत्वपूर्ण पहुंच, सहभागी एवं अनुकूली अभिशासन तथा तकनीक के अधिकाधिक उपयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के माध्यम से नीति आयोग विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण निदेशकीय एवं रणनीतिक इनपुट का समावेश करना चाहता है। इसके अलावा विकास संबंधी नये विचारों के 'इन्क्यूबेटर' (ऊष्मायित्र) के रूप में बने रहना नीति आयोग का प्रमुख लक्ष्य है।

सहकारी संघवाद

नीति आयोग की स्थापना वास्तव में सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई है। सुशासन पर चलकर मजबूत राज्यों के माध्यम से समर्थ राष्ट्र का निर्माण इसको अभीष्ट है। एक वास्तविक संघीय राज्य में कतिपय लक्ष्य ऐसे हो सकते हैं जिन्हें हासिल करने की कोशिशों के देशव्यापी राजनीतिक प्रभाव हो । इसलिए बिना राज्यों के सक्रिय सहयोग के राष्ट्रीय उद्देश्यों को प्राप्त करना किसी भी संघीय सरकार के लिए संभव नहीं है। इसलिए यह अधिक महत्वपूर्ण एवं प्रासंगिक होगा कि केन्द्र और राज्य सरकारें बराबरी के स्तर पर मिल-जुलकर काम करें। 

सहकारी संघवाद की दो प्रमुख विशेषताएं हैं:

1. केन्द्र एवं राज्यों द्वारा राष्ट्रीय विकास के एजेंडे पर संयुक्त रूप से एकाग्र होना, तथा;
2. केन्द्रीय मंत्रालयों" के साथ राज्यों के दृष्टिकोण की पैरवी एवं अनुशंसा।

इसके लिए नीति आयोग राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं के लिए एक साझा दृष्टिकोण विकसित करने के लिए अधिदेशित है। इन प्राथमिकताओं में राष्ट्रीय उद्देश्य परिलक्षित होने चाहिए और इनसे राज्यों को निरंतरता के आधार पर विसंरचित समर्थन के माध्यम से सहकारी संघवाद का मार्ग प्रशस्त होना चाहिए। नीति आयोग राज्यों को ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं के सूत्रण के लिए प्रक्रियाएं विकसित करने में सहायता प्रदान करता है। इसका लक्ष्य उस स्तर या चरण से आगे बढ़ना है जबकि केन्द्र ने माना कि एक सच्ची संघीय सरकार के लिए विकास नीतियों में राज्य नियोजन प्रक्रिया में बराबर के हिस्सेदार हैं।

राज्य सरकारों को जोड़ने की सरकार की नीति आयोग की अंतःक्रिया के तरीके में प्रकट होती है। अपने अधिदेश के अनुरूप नीति आयोग ने यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण पहले की हैं कि नीति निर्माण एवं कार्यान्वयन प्रक्रिया में राज्य बराबर के भागीदार रहें। 8d

नीति आयोग की प्रशासी परिषद् (Governing Council) की बैठकों में प्रधानमंत्री ने नीति आयोग के महत्व को एक ऐसे मंच के रूप में रेखांकित किया है जो सहकारी संघवाद के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच प्रभावी सहयोग की जरूरत पर बल देते हुए विकास लक्ष्यों की दिशा में आगे बढ़ने और दोहरे अंकों की समावेशी वृद्धि के प्रति संकल्पित व कटिबद्ध है।

नीति आयोग का यह स्थायी और सतत् उपक्रम है कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, प्रक्षेत्रों तथा रणनीतियों का राज्यों के साथ मिलकर एक साझा दृष्टिकोण विकसित किया जाए। इस प्रक्रिया में राज्य न केवल बराबरी के भागीदार एवं हितधारक रहेंगे बल्कि नियोजित प्रक्रिया में भी वे शामिल रहेंगे। इसे ध्यान में रखकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष सभी राज्यों का दौरा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि अंतर्प्रक्षेत्रीय (inter-sectoral) तथा अंतर्विभागीय समस्याओं को सुलझाने के लिए उन्हें एक मंच दिया जा सके और विकास के ऐजेंडे को सफलतापूर्वक लागू किया जा सके।

नीति आयोग ने अधिरचना विकास के आदर्श प्रतिरूप, मॉडल स्थापित किए हैं और कार्यक्रम भी बनाए हैं, जिनमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी को नए सिरे से प्रोत्साहित और स्थापित किया जा सके। कुछ उदाहरण हैं- केन्द्र-राज्य भागीदारी मॉडल: राज्यों को विकास समर्थित सेवाएं (Centre-State partnership Model Development Support Services to States, DSSS) तथा मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए धरणीय कार्य (Sustainable Action for Transforming Human Capital, SATH) कार्यक्रम जिसका उद्देश्य राज्यों को सामाजिक क्षेत्र संकेतकों में सुधार के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना है।

इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय असमानता को दूर करने के उद्देश्य से, नीति आयोग ने विशेष रूप से ध्यान दिए जाने योग्य क्षेत्रों के लिए विशेष कदम उठाए हैं, जैसे कि उत्तर- -पूर्वी राज्य, द्वीप राज्य तथा हिमालय के पहाड़ी राज्य। इन सबके लिए विशेष फोरम बनाए गए हैं ताकि उनके विकास की विशिष्ट बाधाओं को चिन्हित किया जा सके और उनके प्राकृतिक संसाधनों की संरक्षा करते हुए धारणीय विकास सुनिश्चित करने के लिए नीतियां बनाई जा सकें।

ऊपर की चर्चा से, हम संक्षेप में नीति आयोग की कार्यप्रणाली में सहकारी संघवाद के प्रकटीकरण को इस प्रकार लक्षित कर सकते हैं:

1. प्रशासी परिषद् की बैठकें (Meetings of Governing council)

2. विभिन्न विषयों पर मुख्यमंत्रियों के उप-समूह

3. विशिष्ट विषयों पर टास्क फोर्स

4. उत्तर:- पूर्व के लिए नीति फोरम (NITI Forum for North East)

5. हिमालयी क्षेत्र में धरणीय विकास

6. राज्यों को विकास समर्थित सेवाएं

7. मानव पूंजी के रूपांतरण के लिए धारणीय कार्य

आलोचना

योजना आयोग को भंग कर इसके स्थान पर 'नीति आयोग' के गठन के केन्द्र सरकार के निर्णय की आलोचना करते हुए विपक्ष ने कहा कि यह कदम मात्र एक शगूफा है। विपक्षी दलों ने आशंका व्यक्त की कि नये निकाय से भेदभाव की प्रवृत्ति बढ़ेगी क्योंकि कॉरपोरेट जगत का नीति निर्माण में दखल बढ़ेगा।

सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने नीति आयोग की स्थापना को 'अनीति और दुर्नीति' कहा।

श्री येचुरी ने कहा, "केवल संज्ञा बदलने तथा शोबाजी से कोई उद्देश्य नहीं सधेगा। देखना है सरकार की इस संस्था को लेकर क्या योजना है।'

''अगर सरकार वर्ष 2015 के पहले दिन लोगों को इस शगूफे का ही तोहफा देना चाहती है, तब तो अधिक कुछ कहने को नहीं है। यदि नॉर्थ ब्लॉक या वित्त मंत्रालय का राजकोषीय तथा मौद्रिक उद्देश्यों को लेकर सीमित दृष्टिकोण है और यह केन्द्र और राज्यों के बीच अंतिम मध्यस्थ रहने वाला है, तब मुझे डर है कि इस प्रक्रिया का एक हितधारक होने के नाते, राज्यों के साथ भेदभाव जरूर होगा।" कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा:

"आखिरकार योजना आयोग क्या काम कर रहा था? यह योजनाएं बनाता था। इसलिए केवल योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर के केन्द्र सरकार क्या संदेश देना चाहती है?" श्री तिवारी ने कहा, यह जोड़ते हुए कि कांग्रेस का योजना आयोग को पुनर्गठित करने का विरोध 'सिद्धांतों पर आधारित है।

"यह युद्ध लड़ने जैसा नहीं है, यह मामला सिद्धांत का है। भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़कर संघवाद की बात करती रही है कि कैसे संघवाद की वैधता और पवित्रता को बनाए रखा जाए और अब ये लोग बिल्कुल उल्टा काम कर रहे हैं।" कांग्रेस नेता ने कहा।

वरिष्ठ सीपीआई नेता गुरुदास दासगुप्ता ने कहा, "योजना आयोग को भंग कर एक नई संस्था खड़ी करने से अर्थव्यवस्था अनियमितता की ओर जाएगी।" यह केवल नाम बदलना भर नहीं है। योजना आयोग इसलिए भंग किया जा रहा है कि उनका नियोजन में ही विश्वास नहीं है।" उन्होंने कहा।

'सरकार एक पूर्ण बाजार आधारित अर्थव्यवस्था चाहती है जो कि पूरी तरह अनियमित होगी।" श्री दासगुप्ता ने कहा। उन्होंने यह भी कहा कि, “यही सरकार की नीति बन जाती है कि देश को आगे नहीं बढ़ाया जाए, मुद्रास्फीति पर नियंत्रण नहीं पाया जाए और रोजगार के अवसर सृजित न किए जाएं, तो यह देश के हित में नहीं होगा।'

“योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर देने पर कोई आपत्ति नहीं है अगर इसके साथ वास्तविक सुधार भी आए। अन्यथा यह पूर्व के नामकरण समारोहों की ही तरह सतही होगा।" कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक मनु संघवी ने कहा कि, “कांग्रेस योजना आयोग में रचनात्मक सुधार का समर्थन करती लेकिन 'पहचान और मूल संरचना को बदलने का प्रयास हो रहा है और उसका कारण है- नेहरूवाद का विरोध और कांग्रेस का विरोध।''

सीपीआई(एम) सेंट्रल कमिटी के सदस्य मोहम्मद सलीम के अनुसार, “ योजना आयोग का नाम बदलने से कोई सार्थक उद्देश्य पूर्ति नहीं होगी।" उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा ने योजना आयोग को भंग करने का निर्णय 'नियोजन प्रक्रिया को शिथिल करने के लिए' किया है। उन्होंने कहा कि इसके स्थान पर सरकार को राष्ट्रीय विकास परिषद को और सक्षम बनाने का काम करना चाहिए था।"

संलग्न कार्यालय

नीति आयोग से दो कार्यालय जुड़े हुए हैं:

1. राष्ट्रीय श्रम अर्थशास्त्र शोध एवं विकास संस्थान (National Institute of labour Economics Research and Development): यह संस्थान पहले इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लायड मैनपॉवर रिसर्च (LAMR) के नाम से जाना जाता था। यह नीति आयोग से संलग्न एक केन्द्रीय स्वशासी संगठन है। इसके प्राथमिक उद्देश्य हैं- शोध आंकड़ा संग्रह, मानव पूंजी नियोजन के सभी पक्षों में शिक्षण एवं प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास तथा अनुश्रवण एवं मूल्यांकन। 
   इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लायड मैन पॉवर रिसर्च (IAMR) की स्थापना सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत 1962 में हुई थी। यह विचारों के 'क्लियरिंग हाउस' के रूप में कार्य करता था और मानव पूँजी विकास पर नीतिगत शोध आयोजित करता था ताकि परिप्रेक्ष्यगत योजना तथा नीतिगत ऐक्य को प्रोत्साहित किया जा सके। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य मानव संसाधन की की प्रकृति, विशेषताओं एवं उपयोग के बारे में शोध, शिक्षा, प्रशिक्षण परामर्शिता के माध्यम से ज्ञान बढ़ाना है।
   2014 में आइएएमआर का नाम बदलकर एनआइएलईआरडी (National Institute of Labour Economics Research and Development) कर दिया गया है। एनआइएलईआरडी को नीति आयोग (पूर्व के योजना आयोग) द्वारा अनुदान सहायता के रूप में निधि प्राप्त होती है, साथ ही इसके शोध परियोजनाओं तथा शैक्षिक एवं प्रशिक्षकीय गतिविधियों आदि से भी इसे राजस्व की प्राप्ति होती है। एनआइएलईआरडी का मुख्य उद्देश्य एक ऐसे संस्थागत ढाँचे का निर्माण करना रहा है, जिसमें कि व्यावहारिक मानव संसाधन नियोजन शोध प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप से स्थायी आधार पर चलाया जा सके।
   अपनी शुरुआत से ही संस्थान ने अकादमिक ऊँचाई हासिल करने के लिए अपने प्रक्षेप-पथ का निर्माण स्वयं किया है और इस प्रक्रिया में ने केवल मानव संसाधन नियोजन एवं विकास बल्कि सार्वजनिक नीति एवं कार्यक्रम के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के क्षेत्र में भी अनेक प्रकार की अकादमिक गतिविधियाँ का विकास किया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान संस्थान ने राष्ट्रीय प्राथमिकताओं से जुड़े मामलों में उल्लेखनीय गतिशीलता का परिचय दिया है। संस्थान मानव संसाधन नियोजन एवं विकास के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय एवं देश के अंदर के प्रतिभागियों को अकादमिक प्रशिक्षण प्रदान करने वाले अग्रणी संस्थान के रूप में उभरा है।
   संस्थान 2002 में अपने नरेला स्थित परिसर में आ गया। नरेला एक विकासशील शहरी एवं सांस्कृतिक केन्द्र है, जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के रूप में घोषित है और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है।
2. विकास अनुश्रचण एवं मूल्यांकन कार्यालय (Development Monitoring and Evaluation office): योजनाकारों एवं नीति निर्माताओं ने देश में नियोजन प्रक्रिया की शुरुआत से ही एक कार्यकुशल तथा स्वतंत्र मूल्यांकन प्रविधि की जरूरत पर बल दिया है। परिणामस्वरूप भारत सरकार ने 1954 में केन्द्र सरकार द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रमों के स्वतंत्र एवं वस्तुनिष्ठ प्रभाव मूल्यांकन के लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (Programme Evaluation Organization) की स्थापना की।
   विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन कार्यालय (DMEO) की स्थापना सरकार ने 2015 में नीति आयोग के एक संलग्न कार्यालय के रूप में की, और इसके लिए कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन तथा स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय का विलय कर दिया। डीएमईओ के शीर्ष पर महानिदेशक का पद हैं जो कि भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव (Additional Secretary to GoI) के समकक्ष है। इसे स्वतंत्र रूप से कार्य करने देने के लिए इसके लिए अलग आवंटन तथा मानव शक्ति की व्यवस्था की गई है, सम्पूर्ण प्रकार्यात्मक स्वशासन के अलावा।
   विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संगठन, यानी डीएमईओ को भारत सरकार के कार्यक्रमों एवं पहलों के कार्यान्वयन का सक्रिय अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के लिए अधिदेशित किया गया है। इसमें उन संसाधनों की चिन्हित करना शामिल है, • जिनसे वितरण या सुपुर्दगी की सफलता तथा परिधि-विस्तार की संभाव्यता को मजबूती दी जा सके।

डीएमईओ के कार्यों में सम्मिलित हैं:

1. सरकार प्रायोजित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन का अनुश्रवण ।
2. मंत्रालयों को मूल्यांकन अध्ययनों के लिए विचारार्थ विषयों (TORs) के प्रकल्पन में सहायता देना।
3. एसडीओ (SDO) की प्रगति और कार्यान्वयन का अनुश्रवण।
4. सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करना ।
5. सरकारी कार्यक्रमों का मूल्यांकन संचालित करना।

नीति आयोग के स्तर पर कार्यक्रम मूल्यांकन का कार्य उपाध्यक्ष के मार्गदर्शन तथा देखरेख में किया जाता है। इसके अतिरिक्त महानिदेशक, डीएमईओ के अधीन चार उप-महानिदेशक (एस. ए. जी. स्तर) के अतिरिक्त संयुक्त सचिव (प्रशासन एवं वित्त) पदस्थापित किए गए हैं। ये सभी पदाधिकारी प्रशासनिक एवं रसद आदि से संबंधित मामलों में सहयोग करते हैं। डीएमईओ का मुख्यालय नीति आयोग दिल्ली में ही स्थित है।

डीएमईओ के अंतर्गत 15 क्षेत्रीय विकास अनुश्रवण एवं मूल्यांकन संगठन (RDMEOs) कार्यरत थे। प्रत्येक आरडीएमईओ एक निदेशक स्तर के अधिकारी के अधीन कार्य करता था। आरडीएमईओ क्षेत्रीय सर्वेक्षण तथा आंकड़ा/सूचना संग्रहण का कार्य मूल्यांकन अध्ययनों के लिए करता था। इनकी राज्यों एवं संघशासित क्षेत्रों के साथ लगातार सम्पर्क एवं अंतःक्रिया के कारण सहकारी संघवाद की भावना को प्रोत्साहित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि प्रकार्यात्मक आवश्यकताओं में बदलाव के कारण 2017 में इन्हें बंद कर दिया गया और सभी कर्मचारी डीएमईओ मुख्यालय दिल्ली स्थानांतरित कर दिए गए।

पूर्ववर्ती योजना आयोग

पूर्ववर्ती योजना आयोग की स्थापना मार्च 1950 में भारत सरकार के एक कार्यपालिका संकल्प द्वारा की गई थी, जो कि 1946 में गठित सलाहकार योजना बोर्ड की सिफारिश के अनुरूप थी। इस बोर्ड के अध्यक्ष के. सी. नियोगी थे। इस प्रकार योजना आयोग भी न तो संवैधानिक न ही वैधानिक निकाय था। भारत में यह सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए नियोजन का शीर्ष अंग था।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के निम्नलिखित कार्य थे:

1. देश के भौतिक पूंजी एवं मानव संसाधन का आकलन कर उनकी संवृद्धि की संभावना तलाश करना।
2. देश के संसाधनों का सबसे प्रभावी एवं संतुलित उपयोग के लिए योजना का सूत्रण करना।
3. प्राथमिकताओं का निर्धारण और उन चरणों को परिभाषित करना जिनमें योजनाओं को कार्यान्वित करना है।
4. आर्थिक विकास को धीमा करने वाले कारकों की पहचान करना।
5. योजना के प्रत्येक चरण के सफल कार्यान्वयन के लिए जरूरी मशीनरी की प्रकृति का निर्धारण।
6. योजना को लागू करने में हुई प्रगति का समय-समय पर मूल्यांकन करना तथा जरूरी समायोजनाओं की अनुशंसा करना।
7. अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उपयुक्त अनुशंसा करना और ऐसे मामलों पर अनुशंसा देना जो इसकी सलाह के लिए केन्द्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित किए गए हैं।

कार्यवाही नियमावली आवंटन (Allocation of Business Rules) ने पूर्ववर्ती योजना आयोग को निम्नलिखित मामले (उपरोक्त के अतिरिक्त) सौंपे थे:

1. राष्ट्रीय विकास में जन-सहयोग
2. समय-समय पर अधिसूचित क्षेत्र विकास के विशेष कार्यक्रम
3. परिप्रेक्ष्य नियोजन (Perspective Planning)
4. इंस्टीट्यूट ऑफ अपलॉयड मैनपॉवर रिसर्च (Institute of Applied Manpower Research)
5. भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (Unique Identificaton Authority of India)
6. राष्ट्रीय वर्षा 1 संचित क्षेत्र प्राधिकरण (National Rainfed Area Authority, NRAA) से संबंधित सभी मामले।

पहले नेशलन इनफॉर्मेटिक्स सेंटर भी योजना आयोग के अधीन था। बाद में इसे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि, पहले योजना आयोग एक 'स्टाफ ऐजेंसी' था - एक सलाहकार निकाय जिसके पास कोई कार्यपालिका दायित्व नहीं था। यह निर्णय लेने और उसको लागू करवाने के लिए जिम्मेदार नहीं था। यह जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकारों पर थी |

पूर्ववर्ती योजना आयोग के गठन (सदस्यता) के संदर्भ में निम्न बिन्दुओं का उल्लेख किया जा सकता है:

1. भारत के प्रधानमंत्री योजना आयोग के अध्यक्ष थे। वही आयोग की बैठकों की अध्यक्षता करते थे।
2. आयोग का एक उपाध्यक्ष होता था, जो कि आयोग का वास्तविक प्रमुख था (अर्थात् पूर्णकालिक कार्यात्मक प्रमुख) पंचवर्षीय योजना को तैयार कर उसका प्रारूप केन्द्रीय मंत्रिमंडल को सौंपने की जिम्मेदारी उसी की थी। उसकी नियुक्ति एक निश्चित कार्यकाल के लिए केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा की जाती थी और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त था, हालांकि वह मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं थ, वह मंत्रिमंडल की बैठकों में आमंत्रित किया जाता था (बिना मत देने के अधिकार के ) ।
3. कुछ केन्द्रीय मंत्री आयोग के अंशकालिक सदस्य के रूप में नियुक्त होते थे। वैसे वित्त मंत्री एवं योजना मंत्री आयोग के पदेन सदस्य होते थे।
4. आयोग के चार से सात पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते थे। उन्हें राज्यमंत्री का दर्जा प्राप्त था।
5. आयोग का एक सदस्य सचिव होता था जो कि एक वरिष्ठ आइ.ए.एस. पदाधिकारी होता था।

आयोग में राज्यों का किसी भी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं था। इसलिए योजना आयोग पूर्णतया केन्द्र द्वारा गठित एक संस्था थी ।

योजना आयोग की स्थापना सलाहकार भूमिका वाली एक स्टाफ एजेंसी के रूप में की गई थी। बाद में यह एक मजबूत और निदेशकीय प्राधिकार के रूप में उभरा और इसकी अनुशंसाओं पर संघ और राज्य दोनों विचार करते थे। यहां तक कि आलोचकों ने इसे 'सुपर कैबिनेट' की संज्ञा दी, या फिर 'इकोनोमिक कैबिनेट' अथवा 'पैरेलेल कैबिनेट' इसे 'फिफ्थ व्हील ऑफ दि कोच' भी कहा गया।

योजना आयोग की प्रभुत्वपूर्ण भूमिका के बारे में निम्नलिखित विचार सामने आए:

1. भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग (ARC): इसके अनुसार, “संविधान के अंतर्गत मंत्री, चाहे वे केन्द्र के हों या राज्य के अंतिम कार्यपालिका अधिकारी हैं। दुर्भाग्यवश, योजना आयोग कुछ अंशों में पैरेलेल कैबिनेट, यानी समानांतर मंत्रिमंडल, बल्कि कभी-कभी 'सुपर कैबिनेट' के रूप में जाना जा रहा है। 
2. के. संथानम्: इन संविधानवेत्ता ने कहा, "योजना ने संघ का स्थान ले लिया है और हमारा देश अनेक अर्थों में एकल प्रणाली की तरह कार्य कर रहा है।"
3. पी. वी. राजामन्नार: चतुर्थ वित्त आयोग के अध्यक्ष राजामन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में योजना आयोग और वित्त आयोग के परस्पर व्यापी प्रकार्यों एवं उत्तरदायित्वों को उजागर किया | 

राष्ट्रीय विकास परिषद्

1 जनवरी, 2016 को यह समाचार 5 मिला कि मोदी सरकार ने राष्ट्रीय विकास परिषद को भंग करने या समाप्त करने तथा इसकी शक्तियों को नीति आयोग की शासी परिषद को अंतरित करने का निर्णय लिया है। लेकिन अक्टूबर 2019 तक इस आशय का कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है।

यह भी अनिवार्य रूप से उल्लेखनीय है कि, एनडीसी की आखिरी बैठक (57वीं) 27 दिसम्बर, 2012 को 12वीं योजना (2012-17) को स्वीकृत करने के लिए हुई थी ।

एनडीसी की स्थापना अगस्त 1954 में भारत सरकार के एक कार्यपालकीय संकल्प द्वारा की गई थी जिसकी अनुशंसा प्रथम पंचवर्षीय योजना (ड्राफ्ट आउटलाइन) में की गई थी। पूर्ववर्ती योजना आयोग की तरह न तो यह संवैधानिक निकाय है, न वैधानिक निकाय | 

एनडीसी का गठन निम्नलिखित से होता है:

1. भारत के प्रधानमंत्री (इसके अध्यक्ष/प्रमुख)
2. समस्त संघीय कैबिनेट मंत्री (1967 से) 
3. सभी राज्यों के मुख्यमंत्री
4. सभी संघीय क्षेत्रों के मुख्यमंत्री / प्रशासक
5. योजना आयोग (नीति आयोग) के सदस्य

योजना आयोग (नीति आयोग) के सचिव ही एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य करते हैं। इसे प्रशासनिक एवं अन्य सहायता योजना आयोग (नीति आयोग) द्वारा प्रदान की जाती है।

एनडीसी की स्थापना निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए की गई थी :

1. योजना के कार्यान्वयन में राज्यों का सहयोग प्राप्त करने के लिए।
2. योजना को सहायता देने के लिए राष्ट्र के प्रयासों एवं संसाधनों को मजबूती प्रदान करने के लिए।
3. महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समान आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देने के लिए।
4. देश के सभी भागों का संतुलित एवं द्रुत विकास सुनिश्चित करने के लिए।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एनडीसी के निम्नलिखित कार्य निश्चित किए गए थे:

1. राष्ट्रीय योजना की तैयारी के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करना।
2. योजना आयोग द्वारा तैयार राष्ट्रीय योजना पर विचार करना।
3. योजना को कार्यान्वित करने के लिए जरूरी संसाधनों का आकलन करना और इनकी संवृद्धि के उपाय सुझाना।
4. राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले सामाजिक एवं आर्थिक नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार करना।
5. राष्ट्रीय योजना के कामकाज की समय-समय पर समीक्षा करना।
6. राष्ट्रीय योजना में निश्चित किए लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उपायों की अनुशंसा करना।

प्रारूप पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग (अब नीति आयोग) द्वारा सर्वप्रथम केन्द्रीय मंत्रिमंडल को भेजा जाता है। इसकी स्वीकृति के पश्चात् इसे एनडीसी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है इसकी स्वीकृति के लिए। इसके बाद प्रारूप योजना संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। संसद की स्वीकृति के बाद इसे आधिकारिक योजना मान लिया जाता है और सरकारी गजट में इसे प्रकाशित किया जाता है।

इस प्रकार, संसद के नीचे एनडीसी उच्चतम निकाय है, नीतिगत मामलों को लेकर जिनमें सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाई जाती हैं। हालांकि इसे योजना आयोग के एक सलाहकार अंग के रूप में माना गया है और इसकी अनुशंसाएं बाध्यकारी नहीं होतीं। यह केन्द्र एवं राज्य सरकारों को अपनी अनुशंसाएं भेजता है और प्रतिवर्ष कम-से-कम इसकी दो बैठकें अनिवार्य है।

एनडीसी का सर्वप्रमुख कार्य केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों एवं योजना आयोग के बीच एक सेतु एवं कड़ी के रूप में कार्य करना है, विशेषकर नियोजन के क्षेत्र में, जिससे कि योजना संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में समन्वय स्थापित किया जा सके। इस कार्य में कुल मिलाकर यह सफल रहा है। इसके अलावा, यह राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर केन्द्र-राज्य विचार-विमर्श के एक मंच के रूप में भी कार्य करता रहा है, साथ ही संघीय ढांचे में उनके बीच उत्तरदायित्वों के बंटवारे के एक उपकरण के रूप में भी प्रयुक्त होता है।

हालांकि दो विपरीत विचार इसके कार्यकरण को लेकर व्यक्त किए गए हैं। एक ओर तो इसे 'सुपर कैबिनेट' के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी व्यापक और शक्तिशाली संरचना के कारण, जबकि इसकी अनुशंसाएं सलाहकारी हैं बाध्यकारी नहीं लेकिन तब भी इनके पीछे राष्ट्रीय जनमत होने के कारण इनकी अनदेखी नहीं की जा सकती और दूसरी ओर इसे मात्र एक 'रबड़ सील' के रूप में मान्यता दी जाती है, क्योंकि मुद्दों पर निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा पहले ही लिए जा चुके होते हैं। इस सोच के पीछे कारण केन्द्र और राज्यों में लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी का शासन रहा है । तथापि बाद में क्षेत्रीय दलों के उदय के पश्चात् राष्ट्रीय योजनाओं के निर्माण में राज्यों को ज्यादा तरजीह मिलने लगी।

संविधान (अनुच्छेद 165) में राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था की गई है। वह राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है।

नियुक्ति एवं कार्यकाल

महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है। उस व्यक्ति में उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। दूसरे शब्दों में उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे दस वर्ष तक न्यायिक अधिकारी का या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक वकालत करने का अनुभव होना चाहिए।

संविधान द्वारा महाधिवक्ता के कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त संविधान में उसे हटाने की व्यवस्था का भी वर्णन नहीं किया गया है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसादपर्यंत बना रहता है, इसका तात्पर्य है कि उसे राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्याग-पत्र देकर भी कार्यमुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्याग-पत्र देती है या पुनर्स्थापित होती है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सलाह पर होती है।

संविधान में महाधिवक्ता के वेतन-भत्तों को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन-भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाता है।

कार्य एवं शक्तियां

राज्य में वह मुख्य कानून अधिकारी होता है। इस नाते महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं:

1. राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों।
3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना ।

अपने कार्य संबंधी कर्तव्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में, जहां के लिए वह अधिकृत है, में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं। जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं।

संविधान में (अनुच्छेद 76) भारत के महान्यायवादी' के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है।

नियुक्ति एवं कार्यकाल

महान्यायवादी (ॲटार्नी जनरल) की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उसमें उन योग्यताओं का होना आवश्यक है, जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में, उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का पांच वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो।

महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत तक बने रह सकता है। इसका तात्पर्य है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। वह राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग-पत्र सौंपकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार (मंत्रिपरिषद) त्याग-पत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्याग-पत्र देना होता है क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती

संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है।

कार्य एवं शक्तियां

भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं:

1. भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
2. विधिक स्वरूप से ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों।
3. संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना।

राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है:

1. भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना।
2. संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत, राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना।
3. सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार।

अधिकार एवं मर्यादाएं

भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। एक संसद सदस्य की तरह सभी भत्ते एवं विशेषाधिकार मिलते हैं।

महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं हैं ताकि उसके कर्तव्यों के तहत किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहे:

1. वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता।
2. जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है, उस पर वह कोई टिप्पणी नहीं कर सकता है।
3. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामले में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता।
4. बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी के निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता।
5. जब तक कि विधि एवं न्याय मंत्रालय, वैधानिक मामले विभाग के माध्यम से इस आशय का कोई प्रस्ताव या संदर्भ उसे प्रेषित नहीं किया जाता वह भारत सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग, या सार्वजनिक उपक्रम या वैधानिक संगठन को अपनी सलाह नहीं देगा। . .

हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है। वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता।

भारत का महाधिवक्ता

महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। वे हैं- भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता । वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है, दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक् विधि मंत्री होता है।

भारत के संविधान (अनुच्छेद 148) में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है, जिसे संक्षेप में 'महालेखा परीक्षक' कहा गया है। यह भारतीय लेखा परीक्षण और लेखा विभाग ' का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ-साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने कहा था कि नियंत्रक महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा । यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। इन रक्षकों में उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग एवं संघ लोक सेवा आयोग शामिल हैं।

नियुक्ति एवं कार्यकाल

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कार्यभार संभालने से पहले यह राष्ट्रपति के सम्मुख निम्नलिखित के शपथ या प्रतिज्ञान लेता है:

1. भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा।
2. भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा।
3. सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा।
4. संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा।

इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष (जो भी पहले ही) की आयु तक होता है। इससे पहले वह राष्ट्रपति के नाम किसी भी समय अपना त्यागपत्र भेज सकता है। राष्ट्रपति द्वारा इसे उसी तरह हटाया जा सकता है, जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। दूसरे शब्दों में, संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत के साथ उसके दुर्व्यवहार या अयोग्यता पर प्रस्ताव पास कर उसे हटाया जा सकता है।

स्वतंत्रता

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संविधान में निम्नलिखित व्यवस्था की गई है:

1. इसे कार्यकाल की सुरक्षा मुहैया कराई गई है। इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा संविधान में उल्लिखित कार्यवाही के जरिए हटाया जा सकता है। इस तरह यह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर नहीं रहता यद्यपि इसकी नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा ही होती है।
2. यह अपना पद छोड़ने के बाद किसी अन्य पद, चाहे वह भारत सरकार का हो या राज्य सरकार का ग्रहण नहीं कर सकता।
3. इसका वेतन एवं अन्य सेवा शर्ते संसद द्वारा निर्धारित होती हैं। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है।
4. इसके वेतन में और अनुपस्थिति, छुट्टी, पेंशन या निवृत्ति की आयु के संबंध में उसके अधिकारों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा।
5. भारतीय लेखा परीक्षक, लेखा विभाग के कार्यालय में काम करने वाले लोगों की सेवा शर्तें और नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की प्रशासनिक शक्तियां ऐसी होंगी, जो नियंत्रक-महालेखा परीक्षक से परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित की जाएं।
6. नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के कार्यालय के प्रशासनिक व्यय, जिनके अंतर्गत उस कार्यालय में सेवा करने वाले व्यक्तियों को या उनके संबंध में संदेय सभी वेतन भत्ते और पेंशन हैं, भारत की संचित निधि पर भारित होंगे। अत: इन पर संसद में मतदान नहीं हो सकता।

कोई भी मंत्री संसद के दोनों सदनों में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है और कोई मंत्री उसके द्वारा किए गए किसी कार्य की जिम्मेदारी नहीं ले सकता।

कर्तव्य और शक्तियां

संविधान (अनुच्छेद 151) संसद को यह अधिकार देता है कि वह केंन्द्र, राज्य या किसी अन्य प्राधिकरण या संस्था के महालेखा परीक्षक से जुड़े लेखा मामलों को व्यास्थापित करे। इसी से जुड़े संसद ने महालेखा परीक्षक (कर्तव्य शक्तियां एवं सेवा शर्ते) अधिनियम 1971 को प्रभावी बनाया। इस अधिनियम को 1976 में केंद्र सरकार के लेखा परीक्षा से लेखा को अलग करने हेतु संशोधित किया गया। 

संसद एवं संविधान द्वारा स्थापित नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्य एवं कर्तव्य निम्नलिखित हैं:

1. वह भारत की संचित निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश प्रदेश, जहां विधानसभा हो, से सभी व्यय संबंधी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
2. वह भारत की संचित निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकास्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक लेखा से सभी व्यय की लेखा परीक्षा करता है।
3. वह केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों के किसी विभाग द्वारा सभी ट्रेडिंग, विनिर्माण लाभ और हानि लेखाओं, तुलन पत्रों और अन्य अनुषंगी लेखाओं की लेखा परीक्षा करता है।
4. वह केन्द्र और प्रत्येक राज्य की प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा स्वयं को यह संतुष्ट करने के लिए करता है कि राजस्व के कर निर्धारण, संग्रहण और उचित आवंटन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित के नियम और प्रक्रियाएं निर्मित की गई हैं।
5. वह निम्नांकित प्राप्तियों और व्ययों का भी लेखा परीक्षण करता है:
   
   1. वे सभी निकाय एवं प्राधिकरण, जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान मिलता है;
   2. सरकारी कंपनियां, एवं;
   3. जब संबद्ध नियमों द्वारा आवश्यक हो, अन्य निगमों एवं निकायों का लेखा परीक्षण |
6. वह ऋण, निक्षेप निधि, जमा, अग्रिम, बचत खाता और धन प्रेषण व्यवसाय से संबंधित केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी लेन-देनों की लेखा परीक्षा करता है। वह राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ या राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर प्राप्तियों, स्टॉक लेखाओं और अन्यों की भी लेखा परीक्षा करता है।
7. वह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण के लेखाओं की भी लेखा परीक्षा करता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा।
8. वह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केन्द्र और राज्यों के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए।
9. वह केंद्र सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो उसे संसद के पटल पर रखते हैं (अनुच्छेद 151 )।
10. वह राज्य सरकार के लेखों से संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, जो उसे विधानमंडल के पटल पर रखते हैं (अनुच्छेद 151)।
11. वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है (अनुच्छेद 279)। उसका प्रमाण-पत्र अंतिम होता है। शुद्ध आगमों का अर्थ है-कर या शुल्क की प्राप्तियां, जिसमें संग्रहण की लागत सम्मिलित न हो।
12. वह संसद की लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।
13. वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और अनुरक्षण करता है। 1976 में इसे केन्द्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और अनुरक्षण कार्य से मुक्त कर दिया गया क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षण से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया।

सीएजी (कैग) राष्ट्रपति को तीन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है - विनियोग लेखाओं पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्त लेखाओं पर लोग परीक्षा रिपोर्ट और सरकारी उपक्रमों पर लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के सभापटल पर रखता है। इसके उपरांत लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और इसके निष्कर्षों से संसद को अवगत कराती है।

विनियोग लेखा वास्तविक खर्च की संसद की विनियोग अधिनियम के माध्यम से दी गई स्वीकृति के बीच तुलनात्मक स्थिति को सामने रखता है, जबकि वित्त लेखा वार्षिक प्राप्तियों तथा केन्द्र सरकार की अदायगियों को प्रदर्शित करता है।

भूमिका

वित्तीय प्रशासन के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुरक्षण के प्रति महालेखा परीक्षक उत्तरदायी होता है। कार्यकारी ( अर्थात् मंत्रिपरिषद) की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व कैग की लेखा परीक्षा रिपोर्टों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाता है। महालेखा परीक्षक संसद का ऐजेंट होता है और उसी के माध्यम से खर्चों का लेखा परीक्षण करता है। इस तरह वह केवल संसद के प्रति जिम्मेदार होता है।

महालेखा नियंत्रक एवं परीक्षक (CAG) को खर्चों की लेखा परीक्षा में प्राप्तियों, भंडारों तथा स्टॉक के लेखा परीक्षण की "तुला में कहीं अधिक स्वतंत्रता होती है, जबकि खर्च के संबंध में वह लेखा परीक्षा के विषय क्षेत्र को निश्चित करता है तथा स्वयं अपनी लेखा परीक्षा सहिताओं तथा नियमावलियों की रचना करता है। उसे अन्य लेखा परीक्षाओं को पूरा करने के लिए नियमावलियों के संबंध में कार्यकारी सरकार से स्वीकृति लेनी पड़ती है। कैग को यह निर्धारण करना होता है कि विधिक रूप में जिस प्रयोजन हेतु धन संवितरित किया गया था. वह उसी प्रयोजन या सेवा हेतु प्रयुक्त या प्रभारित किया गया है और क्या व्यय इस हेतु प्राधिकार के अनुरूप है। इस विधिक और विनियामक लेखा परीक्षा के अतिरिक्त कैग औचित्य लेखा परीक्षा भी करता है अर्थात् वह सरकारी व्यय की तर्कसंगतता, निष्ठा और मितव्ययता की भी जांच करता है और ऐसे व्यय की व्यर्थतता और दिखावे पर टिप्पणी भी करता है। तथापि विधि और विनियामक लेखा परीक्षा जोकि कैग पर बाध्यकारी है, औचित्य लेखा परीक्षा के विवेकानुसार है।

गुप्त सेवा व्यय कैग की लेखा परीक्षा भूमिका पर सीमाएं निर्धारित करता है। इस संबंध में कैग कार्यकारी ऐजेन्सियों द्वारा किए गए व्यय के ब्यौरे नहीं मांग सकता, परन्तु सक्षम प्रशासनिक प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र को स्वीकार करना होगा कि व्यय इस प्राधिकार के अंतर्गत किया गया है।

भारत के संविधान में कैग की परिकल्पना नियंत्रक सहित महालेखा परीक्षक के रूप में की गई है। यद्यपि व्यवहार में कैग केवल महालेखा परीक्षक की भूमिका का निर्वाह कर रहा है। दूसरे शब्दों में, कैग का भारत की संचित निधि से धन की निकासी पर कोई नियंत्रण नहीं है और अनेक विभाग कैग के प्राधिकार के बिना चौक जारी कर धन की निकासी कर सकते हैं, कैग की भूमिका व्यय होने के बाद केवल लेखा परीक्षा अवस्था में है। इस संबंध में भारत के कैग की भूमिका ब्रिटेन के कैग, जिसके पास नियंत्रक सहित महालेखापरीक्षक की शक्तियों से बिल्कुल भिन्न हैं। दूसरे शब्दों में कार्यकारिणी लोक राजकोष से केवल कैग की स्वीकृति से धन निकाल सकती है।

कैग (CAG) तथा निगम

सार्वजनिक निगमों की लेखा परीक्षा में कैग की भूमिका सीमित है। मोटे तौर पर सार्वजनिक निगमों के साथ इसके संबंध को निम्नलिखित तीन कोटियों के अंतर्गत देखा जा सकता है:

1. कुछ निगमों की लेखा परीक्षा पूरी तरह एवं प्रत्यक्ष तौर पर सी. ए. जी. द्वारा की जाती है। उदाहरण: दामोदर घाटी निगम, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग, एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन एवं अन्य |
2. कुछ अन्य निगमों की लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों (लेखा परीक्षकों) के द्वारा की जाती है, जो सी. ए. जी. की सलाह पर केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यदि आवश्यक हो तो सी. ए. जी. पूरक लेखा परीक्षा कर सकती है।
   उदाहरण केन्द्रीय भंडारण निगम, औद्योगिक वित्त निगम एवं अन्य।
3. कुछ अन्य निगमों की पूरी तरह निजी लेखा परीक्षा की जाती है। है। दूसरे शब्दों में, लेखा परीक्षा निजी पेशेवर अंकेक्षकों के द्वारा की जाती है तथा इसमें सी.ए. जी. की कोई भूमिका नहीं होती है। वे अपना वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा सीधे संसद को प्रस्तुत करती है।
   उदाहरण: जीवन बीमा निगम, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय खाद्य निगम इत्यादि ।

सरकारी कम्पनियों की लेखा परीक्षा में भी सी.ए.जी. की भूमिका सीमित हैं। उनकी लेखा परीक्षा निजी अंकेक्षकों द्वारा की जाती है जो कि सी.ए. जी. की सलाह पर सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सी.ए. जी. इनकी पूरक लेखा परीक्षा अथवा जांच लेखा परीक्षा कर सकती है।

1968 में सी.ए.जी. कार्यालय के एक अंग के रूप में लेखा परीक्षा बोर्ड (ऑडिट बोर्ड) की स्थापना की गई थी। जिससे की बाहरी विशेषज्ञों को विशेष उद्यमों, जैसे- इंजीनियरी, लौह एवं इस्पात रसायन इत्यादि की लेखा परीक्षा के तकनीकी पक्षों का ध्यान रखा जा सके। इस बोर्ड की स्थापना भारतीय प्रशासनिक सुधार आयोग की अनुशंसाओं पर की गई थी। इसके एक अध्यक्ष तथा दो सदस्य होते हैं, जो कि सी.ए.जी. द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।

एप्पलबाई की आलोचना

पॉल एच. एप्पलबाई ने भारतीय प्रशासन पर अपनी दो रिपोर्टों में सी.ए.जी. की भूमिका की कड़ी आलोचना की है तथा उसके कार्य के महत्व पर प्रश्न चिन्ह लगाया है। उसने राय दी कि सी.ए.जी को लेखा परीक्षा के दायित्व से मुक्त कर देना चाहिए। भारतीय लेखा परीक्षा की उसकी आलोचना के निम्नलिखित बिन्दु हैं:

1. भारत में सी. ए. जी. का कार्य वास्तव में औपनिवेशिक शासन की एक विरासत के रूप में है।
2. आज सी.ए.जी. निर्णय लेने तथा काम करने की बढ़ती अनिच्छा का प्राथमिक कारण है। लेखा परीक्षा का दमनात्मक तथा नकारात्मक प्रभाव है।
3. संसद की लेखा परीक्षा को संसदीय दायित्व के महत्व को बढ़ा-चढ़ाकर देखा जाता है। इसलिए संसद सी.ए.जी. के कार्यों को परिभाषित करने में विफल रही है जैसा कि संविधान में उससे अपेक्षा की गई है।
4. वास्तव में सी. ए. जी. का कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है । लेखा परीक्षक अच्छे प्रशासन के बारे में न तो जानते हैं, न ही उनसे ऐसी अपेक्षा की जा सकती है।
5. लेखा परीक्षक जानते हैं कि लेखा परीक्षा क्या होती है, लेकिन यह प्रशासन नहीं है, यह आवश्यक है किन्तु यह एक अत्यंत नीरस तथा सीमित परिप्रेक्ष्य एवं सीमित उपयोगिता वाला कार्य है।
6. किसी विभाग का उप-सचिव अपने विभाग की समस्याओं के बारे में सी. ए. जी तथा उनके समस्त कर्मचारियों से ज्यादा जानता है।

संवैधानिक उपबंध

मूल रूप में भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिये विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। बाद में राज्य पुनर्गठन आयोग (1953-55) ने इस संबंध में सिफारिश की। 1956 के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार, संविधान के भाग XVII में अनुच्छेद 350 - ख जोड़ा गया । इस अनुच्छेद में निम्न उपबंध हैं:

1. भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए एक विशेष अधिकारी होगा, जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करेगा।
2. विशेष अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान के अधीन भाषाई अल्संख्यक-वर्गों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करेगा।' वह राष्ट्रपति को ऐसे सभी मामलों की रिपोट करेगा, जिनमें राष्ट्रपति प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप कर सकता है। राष्ट्रपति ऐसे सभी प्रतिवेदनों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और संबंधित राज्यों की सरकारों को भिजवाएगा।

यहां ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि संविधान भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की योग्यता, सेवा-शर्तें, कार्यकाल, वेतन एवं भत्ते आदि के संबंध में कोई उल्लेख नहीं करता है ।

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त

संविधान के अनुच्छेद 350 - ख के अनुसार, 1957 में भाषाई अल्पसंख्यक के लिये विशेष अधिकारी के कार्यालय की स्थापना की गयी। इस अधिकारी को भाषायी अल्पसंख्यकों के लिये आयुक्त (कमिश्नर) का पदनाम दिया गया है।

इस आयुक्त का मुख्यालय इलाहाबाद (उत्तर प्रदेश) में है तथा बेलगांम (कर्नाटक), चेन्नई (तमिलनाडु) एवं कोलकाता (प. बंगाल) में इसके तीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय का प्रमुख उप-आयुक्त (असिस्टेंट कमिश्नर) होता है।

मुख्यालय में आयुक्त को उसके कार्यों में सहायता देने के लिये एक उपायुक्त एवं एक सहायक आयुक्त होते हैं। आयुक्त इस संदर्भ में राज्य सरकारों के साथ समन्वय स्थापित करता है।

केंद्रीय स्तर पर आयुक्त, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। आयुक्त अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति को प्रेषित करता है।

आयुक्त की भूमिका

आयुक्त भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए संवैधानिक एवं राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत योजनाओं के लागू नहीं होने से उपजी शिकायतों सम्बन्धी उन सभी मामलों को हाथ में लेता है जो कि उसके संज्ञान के भाषाई अल्पसंख्यक व्यक्तियों, समूहों, संघों अथवा संगठनों द्वारा लाए जाते हैं, जो राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों के प्रशासन के उच्चतम राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्तरों से सम्बन्धित होते हैं। आयुक्त ऐसे मामलों में निदानात्मक कार्यवाहियों की अनुशंसा करता है ।

भाषाई अल्पसंख्यक समूहों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने राज्य सरकारों/संघीय क्षेत्रों से अनुरोध किया है कि वे भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए की गई संवैधानिक सुरक्षा का प्रचार करें तथा इसके लिए प्रशासनिक कार्यवाही करें। राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों के प्रशासकों से कहा गया कि वे सम्बन्धित योजनाओं को लागू करने को प्राथमिकता दें। आयुक्त ने भाषाई अल्पसंख्यकों की भाषा एवं संस्कृति को संरक्षित करने के सरकारी उपायों को नया आवेग देने के लिए एक 10 सूत्री कार्यक्रम की भी शुरूआत की। 

दृष्टि एवं लक्ष्य

आयुक्त की दृष्टि एवं लक्ष्य निम्नवत हैं:

दृष्टि

भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा को प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत और सक्षम बनाने और इस प्रकार अल्पसंख्यक भाषाएं बोलने वालों समावेशी और समेकित विकास के लिए उन्हें समान अवसर प्रदान करना।

लक्ष्य

यह सुनिश्चित करना कि सभी राज्य/संघीय क्षेत्र भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी कार्यान्वयन करके उनके समावेशी विकास के लिए उन्हें समान अवसर उपलब्ध कराएंगे।

कार्य एवं उद्देश्य

आयुक्त के कार्य एवं उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

कार्य

1. भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई सुरक्षा से संबंधित सभी मामलों का अनुसंधान ।
2. भाषाई अल्पसंख्यकों को प्रदान की गई संवैधानिक तथा राष्ट्रीय सहमति प्राप्त सुरक्षा के कार्यान्वयन की स्थिति पर भारत के राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देना ।
3. सुरक्षाओं के कार्यान्वयन को प्रश्नावलियों, दौरों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों, बैठकों तथा समीक्षा प्रक्रिया आदि के माध्यम से अनुश्रवण करना।

उद्देश्य

1. समावेशी विकास तथा राष्ट्रीय अखंडता के लिए भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए समान अवसर उपलब्ध कराना।
2. भाषाई अल्पसंख्यकों के बीच उनको उपलब्ध सुरक्षा के संबंध में जागरूकता पैदा करना।
3. भाषाई अल्पसंख्यकों को संविधान में प्राप्त सुरक्षा तथा अन्य सुरक्षाओं, जिन पर राज्यों/संघीय क्षेत्रों की सहमति है, के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना।
4. भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा से संबंधित शिकायतों का निवारण करना ।

आयोग की स्थापना

मंडल मुकदमें के निर्णय (1992) में, सर्वोच्च न्यायालय ने केन्द्र सरकार को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल होने योग्य (underinclusion), सूची में शामिल नहीं होने योग्य होने के बावजूद शामिल, तथा सूची से बाहर, असामिवष्ट होने संबंधी नागरिकों की शिकायतों की जांच के लिए एक स्थाई वैधानिक निकाय की स्थापना के लिए निदेशित किया। उसी अनुसार राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC) की स्थापना 1993 में की गई।

बाद में 102वें संशोधन अधिनियम द्वारा आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। इस उद्देश्य के लिए, संशोधन के अंतर्गत एक नये अनुच्छेद 338 - बी का प्रावधान संविधान में किया गया। इस प्रकार आयोग एक वैधानिक निकाय मात्र न रहकर संवैधानिक निकाय बना दिया गया।

नई व्यवस्था के अंतर्गत आयोग के कार्य का विषय क्षेत्र भी व्यापक बन गया। ऐसा सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किया गया। दूसरे शब्दों में नये आयोग का वही दर्जा बन गया जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) को प्राप्त था।

आयोग का एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा उनके हस्ताक्षर एवं मुहर के माध्यम से होती है। उनकी सेवा शर्तें एवं सेवा अवधि का निर्धारण भी राष्ट्रपति' करते हैं।

आयोग के कार्य

आयोग के कार्य निम्नलिखित हैं:

1. सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की संवैधानिक एवं वैधानिक सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों के अनुसंधान एवं अनुश्रवण तथा उनके कार्य संचालन का मूल्यांकन;
2. सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों की वंचना तथा सुरक्षा से सम्बन्धित शिकायतों की जांच और अनुसंधान करना;
3. केन्द्र अथवा किसी राज्य में सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास में भागीदारी तथा इसके लिए सलाह देना, साथ ही उनके विकास सम्बन्धी प्रगति का मूल्यांकन करना;
4. इन सुरक्षा उपायों पर एक प्रतिवेदन भारत के राष्ट्रपति को प्रत्येक वर्ष, अथवा जब भी वह उचित समझे, सौंपना;
5. सामाजिक - शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण, तथा सामाजिक-आर्थिक विकास के उपायों को प्रभावी रूप से लागू करने के विषय में केन्द्र अथवा राज्य को अनुशंसाएं देना;
6. सामाजिक - शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास एवं उन्नति के लिए अन्य कार्य संपादित करना जिनके लिए राष्ट्रपति निर्दिष्ट करें।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को समर्पित करता है। इसके अतिरिक्त भी वह आवश्यक होने पर अपना प्रतिवेदन उन्हें समर्पित कर सकता है।

राष्ट्रपति ऐसे प्रतिवेदन को संसद के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, इसके साथ ही आयोग द्वारा अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही का विवरण भी एक ज्ञापन में संलग्न होता है। ज्ञापन में जिन अनुशंसाओं पर कार्यवाही नहीं की जा सकती, उसके बारे में कारण भी स्पष्ट किया जाता है।

राष्ट्रपति आयोग द्वारा प्रेषित किसी राज्य से सम्बन्धित प्रतिवेदन को सम्बन्धित राज्य को अग्रसारित करते हैं। इस प्राप्त प्रतिवेदन को राज्य सरकार राज्य विधायिका के समक्ष प्रस्तुत करती है, जिसके साथ आयोग की अनुशंसाओं पर की गई कार्यवाही को दर्शाने वाला एक ज्ञापन भी सलंग्न होता है। जिन अनुशंसाओं को लागू नहीं किया जा सकता, उनके कारणों की व्याख्या भी ज्ञापन में होती है।

आयोग की शक्तियां

आयोग को अपनी प्रक्रियाएं स्वयं निर्धारित एवं विनियमित करने की शक्तियां प्राप्त हैं।

किसी मामले के अनुसंधान अथवा किसी शिकायत की जांच करते समय आयोग को न्यायिक शक्तियां विहित होती हैं।

विशेषकर निम्नलिखित मामलों में:

1. भारत के किसी भूभाग से किसी भी व्यक्ति को आयोग के समक्ष बुलाने एवं उसकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने एवं शपथ कराकर उससे पूछताछ करना;
2. किसी भी दस्तावेज की खोज और प्रस्तुतीकरण की मांग करना;
3. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना;
4. किसी भी न्यायालय या कार्यालय से किसी भी सार्वजनिक अभिलेख की मांग करना;
5. गवाहों और दस्तावेजों के परीक्षण के लिए सम्मन जारी करना, तथा
6. कोई अन्य मामला, जिसका विनिश्चय राष्ट्रपति करे।

केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों को सामाजिक-शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को प्रभावित करने वाले समस्त नीतिगत मामलों पर आयोग से सलाह लेनी जरूरी है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग भी एक संवैधानिक निकाय है। इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338-क के द्वारा किया गया है।

अनुसूचित जनजातियों के लिए पृथक् आयोग

1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गयी। संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा इस आयोग की स्थापना अनुसूचित जाति जनजाति को संविधान या अन्य विधियों के अंतर्गत संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से की गयी है।

भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अनुसूचित जनजातियां अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं तथा उनकी समस्यायें भी अनुसूचित जातियों से भिन्न हैं। 1999 में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण एवं विकास के कार्यों को गति देने के लिये एक नये जनजातीय मंत्रालय की स्थापना की गयी। यह महसूस किया गया कि अनुसूचित जनजातियों से संबंधित सभी योजनाओं में समन्वय स्थापित करने के लिये जनजातीय कल्याण मंत्रालय का होना आवश्यक है। चूंकि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए इस भूमिका को निभाना प्रशासनिक दृष्टि से संभव नहीं था।

इस प्रकार अनुसूचित जनजातियों के हितों की अधिक प्रभावी तरीके से रक्षा के लिये यह प्रस्ताव रखा गया कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं जनजाति आयोग का विभाजन कर दिया जाये तथा दोनों के लिये पृथक्-पृथक् आयोगों की स्थापना की जाये। इसकी स्थापना अंततः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा की गयी। इसके लिये संविधान के अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया तथा उसमें एक नया अनुच्छेद 338-क जोड़ा गया।

वर्ष 2004 से राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग अस्तित्व में आया। इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं।

आयोग के कार्य

आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जनजातियों के लिए इस संविधान या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या सरकार के किसी आदेश के अधीन उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी विषयों का अन्वेषण करे और उन पर निगरानी रखे तथा ऐसे रक्षोपायों के कार्यकरण का मूल्यांकन करे;
2. अनुसूचित जनजातियों को उनके अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित करने के सम्बन्ध में विनिर्दिष्ट शिकायतों की जांच करे:
3. अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग ले और उन पर सलाह दे तथा संघ और किसी राज्य के अधीन उनके विकास की प्रगति का मूल्यांकन करे;
4. उन रक्षोपायों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवर्ष और ऐसे अन्य समयों पर जो आयोग ठीक समझे, राष्ट्रपति को रिपोर्ट प्रस्तुत करे;
5. ऐसी रिपोर्टों में उन उपायों के बारे में, जो उन रक्षोपायों के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा किए जाने चाहिए तथा अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अन्य उपायों के बारे में सिफारिश करे, और;
6. अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण और विकास तथा उन्नयन के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करे जो राष्ट्रपति, संसद, द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए, नियम द्वारा विनिर्दिष्ट करे।

आयोग के अन्य कार्य

2005 में राष्ट्रपति ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा, कल्याण तथा विकास और उन्नति के लिए आयोग के निम्नलिखित कुछ अन्य कार्य निर्धारित किए' :

1. वन क्षेत्र में रह रही अनुसूचित जनजातियों को लघु वनोपज पर स्वामित्व का अधिकार देने संबंधी उपाय |
2. कानून के अनुसार जनजातीय समुदायों के खनिज तथा जल संसाधनों आदि पर अधिकार को सुरक्षित रखने संबंधी उपाय।
3. जनजातियों के विकास तथा उनके लिए अधिक वहनीय आजीविका रणनीतियों पर काम करने संबंधी उपाय।
4. विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजातीय समूहों के लिए सहायता एवं पुनर्वास उपायों की प्रभावकारिता बढ़ाने संबंधी उपाय |
5. जनजातीय लोगों का भूमि से बिलगाव रोकने के उपाय तथा उन लोगों का प्रभावी पुनर्वासन करना जो पहले ही भूमि से विलग हो चुके हैं।
6. जनजातीय समुदायों की वन सुरक्षा तथा सामाजिक वानिकी में अधिकतम सहयोग एवं संलग्नता प्राप्त करने संबंधी उपाय।
7. पेसा अधिनियम, 1996 का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने संबंधी उपाय |
8. जनजातियों द्वारा झूम खेती के प्रचलन को कम करने तथा अंततः समाप्त करने संबंधी उपाय, जिसके कारण उनके लगातार अशक्तीकरण के साथ भूमि तथा पर्यावरण का अपरदन होता है।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। यदि आवश्यक समझा जाता है तो समय से पहले भी आयोग अपना प्रतिवेदन दे सकता है।

राष्ट्रपति ऐसी सभी रिपोर्टों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा और उनके साथ संघ से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

जहां कोई ऐसी रिपोर्ट या उसका कोई भाग, किसी ऐसे विषय से संबंधित है, जिसका किसी राज्य सरकार से संबंध है तो ऐसी रिपोर्ट की एक प्रति उस राज्य के राज्यपाल को भेजी जाएगी जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

आयोग की शक्तियां

आयोग को अपनी कार्यविधि को विनियमित करने की शक्ति प्राप्त है।

आयोग को, किसी विषय का अन्वेषण करते समय या किसी परिवाद के बारे में जांच करते समय, विशिष्टता निम्नलिखित विषयों के संबंध में, वे सभी शक्तियां होंगी, जो वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय को प्राप्त हैं, अर्थात्ः

1. भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;
2. किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;
3. शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;
4. किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अध्यपेक्षा करना;
5. साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए कमीशन निकालना;
6. कोई अन्य विषय, जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

संघ और प्रत्येक राज्य सरकार, अनुसूचित जनजातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग इस संदर्भ में एक संवैधानिक निकाय है कि इसका गठन, संविधान के अनुच्छेद 338 के द्वारा किया गया है। दूसरी ओर, अन्य राष्ट्रीय आयोग, जैसे-राष्ट्रीय महिला आयोग (1992), राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग (1993), राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (1993), राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (2007), आदि संवैधानिक आयोग न होकर सांविधिक आयोग हैं, क्योंकि इनकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा की गयी है।

आयोग का उदय

मूलत: संविधान का अनुच्छेद 338 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति का उपबंध करता है, जो अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण करे तथा उनसे संबंधित प्रतिवेदन राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करे। उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त कहा जायेगा तथा उसे उक्त कार्य सौंपे जायेंगे।

1978 में, सरकार ने ( एक संकल्प के माध्यम से) अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये एक गैर-साविधिक बहुसदस्यीय आयोग की स्थापना की तथापि अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त का कार्यालय भी अस्तित्वान रहा।

1987 में, सरकार ने (एक अन्य संकल्प के माध्यम से) आयुक्त के कार्यों में संशोधन किया तथा आयोग का नाम बदलकर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग कर दिया।

बाद में, 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिये एक विशेष अधिकारी के स्थान पर एक उच्च स्तरीय बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की स्थापना की गयी। इस संवैधानिक आयोग ने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयुक्त के साथ ही 1987 में सरकार द्वारा स्थापित आयोग का स्थान लिया।

पुनः 2003 के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इस राष्ट्रीय आयोग का दो भागों में विभाजन कर दिया गया तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (अनुच्छेद 338 के अंतर्गत) एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (अनुच्छेद 338क के अंतर्गत) नामक दो नये आयोग बना दिये गये।

वर्ष 2004 से पृथक् राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग अस्तित्व में आया। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष एवं तीन अन्य सदस्य हैं। वे राष्ट्रपति द्वारा उसके आदेश एवं मुहर लगे आदेश द्वारा नियुक्त किये जाते हैं। उनकी सेवा शर्तें एवं कार्यकाल भी राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित किए जाते हैं।'

आयोग के कार्य

आयोग के कार्य निम्नानुसार हैं:

1. अनुसूचित जातियों के संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सभी मामलों का निरीक्षण एवं अधीक्षण करना तथा उनके क्रियान्वयन की समीक्षा करना ।
2. अनुसूचित जातियों के हितों का उल्लंघन करने वाले किसी मामले की जांच-पड़ताल एवं सुनवाई करना ।
3. अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास से संबंधित योजनाओं के निर्माण के समय सहभागिता निभाना एवं उचित परामर्श देना तथा संघशासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों में उनके विकास से संबंधित कार्यों का निरीक्षण एवं मूल्यांकन करना।
4. इनके संरक्षण के संबंध में उठाये गये कदमों एवं किये जा रहे कार्यों के बारे में राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष या जब भी आवश्यक हो, प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।
5. इन संरक्षात्मक उपायों के संदर्भ में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा उठाये गये कदमों की समीक्षा करना एवं इस संबंध में आवश्यक सिफारिशों तथा अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास एवं लाभ के लिये प्रयास करना।
6. यदि राष्ट्रपति आदेश दें तो अनुसूचित जातियों के समाजार्थिक विकास, हितों के संरक्षण एवं संवैधानिक संरक्षण से संबंधित सौंपे गये किसी अन्य कार्य को संपन्न करना।

आयोग का प्रतिवेदन

आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। वह जब भी उचित समझे, अपनी रिपोर्ट दे सकता है।

राष्ट्रपति, इस रिपोर्ट को संबंधित राज्यों के राज्यपालों को भी भेजता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष रखवाएगा और उसके साथ राज्य से संबंधित सिफारिशों पर की गई या किए जाने के लिए प्रस्थापित कार्रवाई तथा यदि कोई ऐसी सिफारिश अस्वीकृत की गई है तो अस्वीकृति के कारणों को स्पष्ट करने वाला ज्ञापन भी होगा।

राष्ट्रपति किसी राज्य सरकार से संबंधित किसी आयोग की रिपोर्ट को भी राज्य के राज्यपाल के पास भेजते हैं। राज्यपाल इसे आयोग की सिफारिशों पर की गयी कार्रवाई का उल्लेख करते हुए ज्ञापन के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष रखते हैं। इस ज्ञापन में ऐसी किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार नहीं किए जाने के कारण भी होने चाहिए।

आयोग की शक्तियां

आयोग को अपने कार्यों को संपन्न करने के लिए शक्तियां प्रदान की गयी हैं।

2018 तक आयोग से अपेक्षा की जाती थी कि वह अन्य पिछड़ा वर्गों (OBCs) के लिए उसी प्रकार कार्य करता रहे। उसे इस दायित्व से 102वें संशोधन अधिनियम, 2018 द्वारा मुक्त कर दिया गया।

जब आयोग किसी कार्य की जांच-पड़ताल कर रहा है या किसी शिकायत की जांच कर रहा है तो इसे दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होंगी, जहां याचिका दायर की जा सकती है तथा विशेषकर निम्नांकित मामलों में:

(क) भारत के किसी भी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर कराना तथा शपथ पर उसकी परीक्षा करना;

(ख) किसी दस्तावेज को प्रकट और पेश करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की अपेक्षा करना;

(ङ) साक्षियों और दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन निकालना;

(च) कोई अन्य विषय जो राष्ट्रपति, नियम द्वारा अवधारित करे।

संघ और प्रत्येक राज्य सरकार अनुसूचित जातियों को प्रभावित करने वाले सभी महत्वपूर्ण नीतिगत विषयों पर आयोग से परामर्श करेगी।

यह आयोग आंग्ल-भारतीय समुदाय के संबंध में भी उसी प्रकार कार्य करेगा, जिस प्रकार वह अनुसूचित जातियों के लिये करता है। दूसरे शब्दों में, आयोग आंग्ल भारतीय समुदाय के संवैधानिक संरक्षण एवं अन्य विधिक संरक्षणों के संबंध में भी जांच करेगा और इस इनके संबंध में राष्ट्रपति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

परिषद् की स्थापना

101वें संशोधन अधिनियम, 2016 ने देश में एक नई कर प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया (अर्थात् वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी) । इस कर को सुगमता तथा कुशलता से प्रशासित करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय एवं सहयोग की जरूरत है। इसी प्रक्रिया को चलाने के लिए संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर परिषद्, जीएसटी काउंसिल की स्थापना का प्रावधान किया गया है।

संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद-279ए जोड़ा गया है। यह अनुच्छेद राष्ट्रपति को एक आदेश के द्वारा जीएसटी काउंसिल की स्थापना के लिए शक्तिमत करता है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति ने 2016 में अपने आदेश द्वारा काउंसिल की स्थापना की।

काउंसिल का सचिवालय दिल्ली में स्थित है। केन्द्रीय राजस्व सचिव' काउंसिल के पदेन सचिव हैं।

काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य

अपने कार्य-सम्पादन के दौरान काउंसिल जीएसटी की एक सौहार्दपूर्ण व्यवस्था तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के लिए एक राष्ट्रीय बाजार की जरूरत द्वारा निर्देशित होगी। इसके साथ ही, काउंसिल अपने कामकाज में आवश्यक प्रक्रियाओं का भी निर्धारण करेगी।

काउंसिल की दृष्टि और लक्ष्य निम्नवत् हैं:

• दृष्टि (Vision) : काउंसिल के कामकाज में सहकारी संघ (Cooperative federation) के उच्च मानकों को स्थापित करना, जो कि जीएसटी से संबंधित सभी जरूरी निर्णय लेने की शक्ति रखने वाला पहला संवैधानिक संघीय निकाय है।
• लक्ष्य (Mission): व्यापक विचार-विमर्श की प्रक्रिया विकसित करके ऐसी जीएसटी संरचना खड़ी करना जो कि सूचना प्रौद्योगिकी प्रचालित हो तथा उपयोगकर्ता हितैषी हो ।

काउंसिल की संरचना

काउंसिल केन्द्र एवं राज्यों का एक संयुक्त फोरम है, जिसके निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. केन्द्रीय वित्त मंत्री, अध्यक्ष
2. राजस्व अथवा वित्त के प्रभारी केन्द्रीय राज्यमंत्री तथा
3. प्रत्येक राज्य के वित्त अथवा करारोपण के अथवा राज्य सरकार द्वारा नामित अन्य विभाग के मंत्री

काउंसिल के राज्यों से नामित सदस्य आपस में से किसी को काउंसिल का उपाध्यक्ष चुनते हैं। वे उसके कार्यकाल को निर्धारित कर सकते हैं।

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने क्षेत्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Control Board of Excise and Customs) के अध्यक्ष को काउंसिल की हर बैठक में स्थाई आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल करने का निर्णय लिया है, लेकिन उसे मतदान का अधिकार नहीं होगा।

काउंसिल का कामकाज

काउंसिल के सभी निर्णय इसकी बैठकों में लिए जाते हैं। काउंसिल के कुल सदस्यों की आधी संख्या प्रत्येक बैठक के लिए फोरम के रूप में अनिवार्य है। काउंसिल का प्रत्येक निर्णय बैठक में उपस्थित सदस्यों के भारित मतों के तीन-चौथाई बहुमत से लिया जाता है। निर्णय निम्नलिखित सिद्धांतों के अनुसार लिए जाते हैं:

1. केन्द्र सरकार के मतों का भार बैठक में दिए कुल मतों के एक-तिहाई के बराबर होगा, तथा;
2. समस्त राज्य सरकारों के मतों का भार बैठक में दिए गए कुल मतों के दो-तिहाई के बराबर होगा।

काउंसिल के किसी कृत्य अथवा कार्यवाही को निम्नलिखित आधारों पर अमान्य (invalid) नहीं किया जा सकेगा:

1. काउंसिल के संविधान में कोई रिक्ति अथवा दोष होने पर, अथवा
2. काउंसिल की कोई प्रक्रियागत अनियमितता, जिससे मामले की योग्यता प्रभावित न होती हो ।

काउंसिल के कार्य

निम्नलिखित विषयों में काउंसिल केन्द्र एवं राज्यों को अपनी अनुशंसाएं भेजने के लिए अधिकृत है:

1. केन्द्र, राज्यों तथा स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित करों, उपकरों तथा अधिकारों के विषय में जिन्हें जीएसटी में विलमित होता है। 
2. उन वस्तुओं और सेवाओं के विषय में जिन पर वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी लगना है, या मुक्त किया जाना है।
3. आदर्श जीएसटी कानून उगाही के सिद्धांत, अन्तर-प्रांतीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान लगाए गए जीएसटी तथा आपूर्ति स्थान को शासित करने वाला सिद्धांत | 
4. कारोबार की सीमा जिसके नीचे वस्तुओं और सेवाओं को जीएसटी से मुक्त किया जा सकता है।
5. जीएसटी बैंड सहित दरें, न्यूनतम नियत दरों (floor rates) सहित।
6. किसी प्राकृतिक आपदा - विपदा के दौरान एक नियत अवधि के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु कोई विशेष दर अथवा दरें।
7. अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एवं कश्मीर', मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के लिए विशेष प्रावधान के विषय में।
8. जीएसटी से संबंधित कोई अन्य मामला जो काउंसिल तय करे।

काउंसिल के अन्य कार्य

उपरोक्त के अलावा जीएसटी काउंसिल के अन्य कार्य निम्नलिखित हैं

1. काउंसिल ही अनुशंसा करेगा कि किस तारीख से कच्चे पेट्रोलियम पदार्थ, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट (पेट्रोल), प्राकृतिक गैस तथा उड्डयन टर्बाइन ईंधन पर जीएसटी लगाया जाएगा।
2. काउंसिल की किसी अनुशंसा अथवा उसे लागू करने के विषय में कोई विवाद होता है तो मामले में अधि निर्णय के लिए काउंसिल एक तंत्र का निर्माण करेगा:
   
   1. केन्द्र तथा राज्य अथवा राज्यों के बीच,
   2. केन्द्र तथा कोई राज्य या अनेक राज्य एक ओर तथा कोई राज्य या अनेक राज्य दूसरी ओर,
   3. दो अथवा अधिक राज्यों के बीच
3. काउंसिल पांच साल की अवधि के लिए जीएसटी लागू होने के कारण राज्यों को हुई क्षति की पूर्ति के लिए अनुशंसा करेगा। इसी अनुशंसा के आधार पर संसद क्षतिपूर्ति का निर्धारण करती है। इसी अनुसार संसद ने 2019' में कानून बनाया।

भारत के संविधान में अनुच्छेद 280 के अंतर्गत अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर पांचवें वर्ष या आवश्यकतानुसार उससे पहले किया जाता है।

संरचना

वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और चार अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल राष्ट्रपति के आदेश के तहत तय होता है। उनकी पुनर्नियुक्ति भी हो सकती है।

संविधान ने संसद को इन सदस्यों की योग्यता और चयन विधि का निर्धारण करने का अधिकार दिया है। इसी के तहत संसद ने आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की विशेष योग्यताओं का निर्धारण किया है । ' अध्यक्ष सार्वजनिक मामलों का अनुभवी होना चाहिए और अन्य चार सदस्यों को निम्नलिखित में से चुना जाना चाहिए:

1. किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति |
2. ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो ।
3. ऐसा व्यक्ति, जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो।
4. ऐसा व्यक्ति, जो अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञाता हो ।

कार्य

वित्त आयोग, भारत के राष्ट्रपति को निम्नांकित मामलों पर सिफारिशें करता है:

1. संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों का वितरण और राज्यों के बीच ऐसे आगमों का आवंटन।
2. भारत की सचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांत।
3. राज्य वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर राज्य में नगरपालिकाओं और पंचायतों के संसाधनों की अनुपूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि के संवर्द्धन के लिए आवश्यक उपाए । 
4. राष्ट्रपति द्वारा आयोग को सुखढ़ वित्त के हित में निर्दिष्ट कोई अन्य विषय।

1960 तक आयोग असम, बिहार, ओडीशा एवं पश्चिम बंगाल को प्रत्येक वर्ष जूट और जूट उत्पादों के निर्यात शुल्क में निवल प्राप्तियों की ऐवज में दी जाने वाली सहायता राशि के बारे में भी देता था । संविधान के अनुसार, यह सहायता राशि दस वर्ष की अस्थायी अवधि तक दी जाती रही ।

आयोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जो इसे संसद के दोनों सदनों में रखता है। रिपोर्ट के साथ उसका आकलन संबंधी ज्ञापन एवं इस संबंध में उठाए जा सकने वाले कदमों के बारे में विवरण भी रखा जाता है।

सलाहकारी भूमिका

यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि वित्त आयोग की सिफारिशों की प्रकृति सलाहकारी होती है और इनको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती। यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोग की सिफारिशों को लागू करे।

" इसे दूसरे शब्दों में भी व्यक्त किया जा सकता है कि, “संविधान में यह नहीं बताया गया है कि आयोग की सिफारिशों के प्रति भारत सरकार बाध्य होगी और आयोग द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर राज्यों द्वारा प्राप्त धन को लाभकारी मामलों में लगाने का उसे विधिक अधिकार होगा। " 

इस संबंध में डॉ. पी.वी. राजामन्ना चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष ने ठीक ही कहा है कि, "चूंकि वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, जो अर्द्ध-न्यायिक कार्य करता है तथा इसकी सलाह को भारत सरकार तब तक मानने के लिये बाध्य नहीं है, जब तक कि कोई बाध्यकारी कारण न हो। "

भारत के संविधान में इस बात की परिकल्पना की गई है कि वित्त आयोग भारत में राजकोषीय संघवाद के संतुलन की भूमिका निभाएगा। यद्यपि 2014 तक, पूर्वबती योजना आयोग, गैर- सांविधानिक और गैर साविधिक निकाय के प्रार्दुभाव के साथ केन्द्र राज्य वित्तीय संबंधों में इसकी भूमिका में कमी आई है। चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉ. पी. वी. राजमन्नार ने संघीय राजकोषीय अंतरणों में पूर्ववर्ती योजना आयोग एवं वित्त आयोग के बीच कार्यों एवं उत्तरदायित्वों की अतिव्याप्ति को बताया है। 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था बनाई गई नीति आयोग (National Institute of Transforming India-NITI) |

केंद्र के संघ लोक सेवा आयोग के सामानांतर राज्यों में राज्य लोक सेवा आयोग (एसपीएससी) है। संविधान के 14 में भाग में अनुच्छेद 315 से 323 में ही राज्य लोक सेवा आयोग की स्वतंत्रता व शक्तियों के अलावा इसके गठन तथा सदस्यों की नियुक्तियों व बर्खास्तगी इत्यादि का उल्लेख किया गया है।

संरचना

राज्य लोग सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व अन्य सदस्य होते है। जिन्हें राज्य का राज्यपाल नियुक्त करता है। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। यह राज्यपाल के विवक पर छोड़ दिया गया है। इसके अतिरिक्त आयोग के सदस्यों की वांछित योग्यता का भी जिक्र नहीं किया गया है परंतु यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अध न कम से कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो । संविधान ने राज्यपाल को अध्यक्ष व सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पदग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की आयु तक, इनमें जो भी पहले हो, अपना पद धारण कर सकते हैं (संघ लोक सेवा आयोग के मामले में 65 वर्ष) । हालांकि वे कभी भी राज्यपाल को अपना त्याग-पत्र सौंप सकते है।

राज्यपाल दो परिस्थितियों में राज्य लोक सेवा आयोग के किसी एक सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकते हैं:

1. अब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या

2. जब अध्यक्ष अपना कार्य अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों की वजह से नहीं कर पा रहा हो।

कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य संभालेगा जब तक कि अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष नियुक्त किया गया व्यक्ति काम पर नहीं आता।

निष्कासन

भले ही राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन इन्हें केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है (राज्यपाल नहीं) राष्ट्रपति उन्हें उसी आधार पर हटा सकते हैं जिन आधारों पर यूपीएससी के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाया जाता है अतः उन्हें निम्नलिखित आधारों पर हटाया जा सकता है:

1. अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या

2. अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी सवेतन नियोजन में लगा हो, या

3. अगर राष्ट्रपति यह समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक शैथिल्य के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है।

इसके अलावा राष्ट्रपति राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है परंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति इसे उच्चतम न्यायलय को संदर्भित करता है। यदि उच्चतम न्यायालय जांच के बाद उन्हें बर्खास्त करने या दी गई सलाह का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को हटा सकता है। संविधान के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है न्यायालय द्वारा की जा रही जांच के दौरान राज्यपाल अध्यक्ष व अन्य सदस्यों को निलंबित कर सकता है।

इस संदर्भ में संविधान 'कदाचार' शब्द को परिभाषित करता है। संविधान के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा, अगर वह (क) भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक हो, (ख) निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है।

स्वतंत्रता

संघ लोक सेवा आयोग की तरह ही संविधान में राज्य लोक सेवा आयोग के विस्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित हैं।

1. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकता है। अत: उन्हें पदावधि तक काम करने की सुरक्षा है।
2. अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्त राज्यपाल तय करता है अत: नियुक्ति के बाद उनमें गैर लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।
3. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ता व पेंशन सहित सभी खर्च राज्य की संचित निधि से मिलते हैं। अत: राज्य की विधानमंडल द्वारा इस पर मतदान नहीं होता है।
4. राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (कार्यकाल के बाद) संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य तथा किसी अन्य राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष बनने का पात्र होता है, लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन (नौकरी) का पात्र नहीं हो होता है।
5. राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य (कार्यकाल के बाद) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनने या उस राज्य लोक सेवा आयोग या अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा परंतु भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
6. राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य (कार्यकाल के बाद) को पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता (यानी दूसरे कार्यकाल के योग्य नहीं)।

कार्य

राज्य लोक सेवा आयोग राज्य सेवाओं के लिए वही काम करता है जो संघ लोक सेवा आयोग केंद्रीय सेवाओं के लिए करता है:

1. यह राज्य की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।
2. कार्मिक प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों पर परामर्श देता है:
   
   1. सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर।
   2. सिविल सेवाओं और यहाँ पर नियुक्ति करने में तथा सेवा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरे सेवा में तबादले के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांत के संबंध में।
   3. सिविल सेवाओं और यहाँ पर स्थानांतरण करने में, प्रोन्नति या एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की अनुशंसा करता है और राज्य लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है |
   4. राज्य सरकार में सिविल हैसियत में कार्य करते हुए सभी अनुशायनिक विषय (जापन या अर्जी सहित):
      ♦ निंदा प्रस्ताव रोकना (अस्वीकृति)
      ♦ वेतन वृद्धि रोकना
      ♦ पदोन्नति रोकना 
      ♦ धन हानि की पुन: प्राप्ति 
      ♦ निम्न सेवाओं या पद में कर देना (पदावनति) 
      ♦ अनिवार्य
      ♦ सेवा से हटा देना 
      ♦ सेवा से बर्खास्त कर देना
   5. अपने कर्तव्यों के निष्पादन के लिए उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना।
   6. राज्य सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई हानि को लेकर पेंशन का दावा और उसी राशि का निर्धारण |
   7. कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य मसले।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि उपरोक्त मामलों में अगर सरकार राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करती है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या नही दूर कर सकती। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय की अमान्य नहीं ठहराया जा सकता। अतः ये उपबंध मार्गदर्शक हैं न कि अनिवार्य। उसी प्रकार, न्यायालय ने कहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना काम निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादों से करना चाहिए।

राज्य विधानमण्डल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य की सेवाओं से संबंधित अतिरिक्त कार्य प्रदान किए जा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले निजी प्राधिकरण कॉरपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्था की कार्मिक पद्धति भी इनके कार्य हैं। अत: राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियम के द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

राज्य लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कार्यों की रिपोर्ट राज्यपाल को देता है। राज्यपाल इस रिपोर्ट के साथ-साथ ऐसे ज्ञापन विधानमंडल के समक्ष रखता है जिसमें आयोग द्वारा अस्वीकृत मामले और उनके कारणों का वर्णन किया जाता है।

सीमाएं

निम्नलिखित विषयों को राज्य लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र के बाहर रखा गया है। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं किया जा सकता:

(क) पिछड़ी जातियों की नियुक्तियों या पदों के आरक्षण के मसले पर।

(ख) सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने के मसले पर।

राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा या विषय को हटा सकता है। संविधान कहता है कि राज्यपाल राज्य सेवाओं व पदों से संबंधित नियमन बना सकता है जिसके लिए राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करने की जरूरत नहीं है। परंतु इस तरह के नियमन को राज्यपाल को कम-से-कम 14 दिनों तक के लिए राज्य विधानमंडल के समक्ष रखना होगा। राज्य का विधानमंडल इसे संशोधित या खारिज कर सकता है।

भूमिका

संविधान राज्य लोक सेवा आयोग को राज्य में मेरिट पद्धति के पहरी के रूप में देखता है। इसकी भूमिका राज्य सेवाओं के लिए भर्ती करना प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर सरकार को सलाह देना है। सेवाओं के वर्गीकरण, भुगतान व सेवाओं की स्थिति, कैडेट प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई सरोकार नहीं है। इस तरह के मामलों की कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग देखता है। अतः राज्य लोक सेवा आयोग मात्र राज्य का केंद्रीय भर्ती अधिकरण जबकि कार्मिक विभाग या सामान्य प्रशासनिक विभाग राज्य का केंद्रीय कार्मिक अधिकरण है।

राज्य लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं, यानी यह सरकार के लिए बाध्य नहीं है। यह राज्य सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह विधानमंडल को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताए। इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सके।

1964 में राज्य सर्तकता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया ऐसा इसलिए क्योंकि किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो। चूंकि राज्य लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है इसलिए वह राज्य सर्तकता आयोग से अधिक प्रभावी है।

जिला न्यायाधीश के अलावा न्यायिक सेवा में भर्ती से संबंधित नियम बनाने के मसले पर राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग से संपर्क करता है। इस मामले में संबंधित उच्च न्यायालय से भी संपर्क किया जाता है। 

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग

दो या इससे अधिक राज्यों के लिए संविधान में संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की व्यवस्था की गई है। संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग का गठन जहां सीधे संविधान द्वारा किया गया है। वहीं संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन राज्य विधानमंडल की आग्रह से संसद द्वारा किया जाता है। इस तरह संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग एक सांविधिक (statutory) संस्था है न कि संवैधानिक निकाय। 1966 में पंजाब से पृथक् हुए हरियाणा और पंजाब के लिए अल्पकालीन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग गठित किया गया।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उनका कार्यकाल छह वर्ष अथवा 62 वर्ष की आयु, जो पहले हो, तक होता है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया या हटाया जा सकता है। वे किसी भी समय राष्ट्रपति को त्याग-पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या और सेवा शर्तों को राष्ट्रपति निर्धारित करता है।

संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग वार्षिक प्रगति रिपोर्ट संबंधित राज्यपालों को सौंपता है। प्रत्येक राज्यपाल इसे राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करता है।

संघ लोक सेवा आयोग, राज्यपाल के अनुरोध व राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद राज्य की आवश्यकतानुसार भी कार्य सकता है।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 की व्यवस्था के अनुसार 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया ताकि योग्य नौकरशाहों की नियुक्ति की जा सके। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के अनुसार न केवल संघ लोक सेवा आयोग बल्कि प्रांतीय लोक सेवा आयोग संयुक्त लोक सेवा आयोग का दो या अधिक प्रांतों के लिए गठन किया जा सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग, भारत का केंद्रीय भर्ती अभिकरण (संस्था) है। यह एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय या संस्था है क्योंकि इसका गठन संवैधानिक प्रावधानों के माध्यम से किया गया है। संविधान के 14वें भाग में अनुच्छेद 315 से 323 तक में संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की स्वतंत्रता व शक्तियां व कार्य के अलावा इसके संगठन तथा सदस्यों की नियुक्तियां व बर्खास्तगी आदि का विस्तार से वर्णन किया गया है।

संरचना

संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष व कुछ अन्य सदस्य होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संविधान में आयोग की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं है। यह राष्ट्रपति के ऊपर छोड़ दिया गया है, जो आयोग की संरचना का निर्धारण करता है। साधारणतया आयोग में अध्यक्ष समेत नौ से ग्यारह सदस्य होते हैं। इसके अलावा, आयोग के सदस्यों के लिए भी योग्यता का उल्लेख नहीं है। हालांकि यह आवश्यक है कि आयोग के आधे सदस्यों को भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम-से-कम 10 वर्ष काम करने का अनुभव हो । संविधान ने राष्ट्रपति को अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा की शर्तें निर्धारित करने का अधिकार दिया है।

आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद ग्रहण करने की तारीख से छह वर्ष की अवधि तक या 65 वर्ष की आयु तक, इनमें से जो भी पहले हो, अपना पद धारण करते हैं। वे कभी भी राष्ट्रपति को संबोधित कर त्यागपत्र दे सकते हैं। उन्हें कार्यकाल के पहले भी राष्ट्रपति द्वारा संविधान में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से हटाया जा सकता है।

राष्ट्रपति दो परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर सकता है :

(क) जब अध्यक्ष का पद रिक्त हो, या

(ख) जब अध्यक्ष अपना काम अनुपस्थिति या अन्य दूसरे कारणों से नहीं कर पा रहा हो।

कार्यवाहक अध्यक्ष तब तक कार्य करता है, जब तब अध्यक्ष पुनः अपना काम नहीं संभाल लेता या अध्यक्ष फिर से नियुक्त न हो जाए।

निष्कासन

राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को निम्नलिखित परिस्थितियों में हटा सकता है:

(क) अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या

(ख) अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी से वेतन नियोजन में लगा हो, या

(ग) अगर राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक असक्षमता के कारण पद पर बने रहने योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति आयोग के अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को उनके कदाचार के कारण भी हटा सकता है। किंतु ऐसे मामलों में राष्ट्रपति को यह मामला जांच के लिए उच्चतम न्यायालय में भेजना होता है। अगर उच्चतम न्यायालय जांच के बाद बर्खास्त करने के परामर्श का समर्थन करता है तो राष्ट्रपति, अध्यक्ष या दूसरे सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। संविधान के इस उपबंध के अनुसार, उच्चतम न्यायालय द्वारा इस मामले में दी गई सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्य है। उच्चतम न्यायालय द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व दूसरे सदस्यों को निलंबित कर सकता है।

इस संदर्भ में शब्द 'कदाचार' के बारे में संविधान कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या अन्य सदस्य को कदाचार का दोषी माना जाएगा, अगर वह (क) भारत सरकार या राज्य सरकार की किसी संविदा या करार से संबंधित या इच्छुक है। (ख) निगमित कंपनी के सदस्य और कंपनी के अन्य सदस्यों के साथ सम्मिलित रूप से संविदा या करार में लाभ के लिए भाग लेता है।

स्वतंत्रता

संविधान में संघ लोक सेवा आयोग को निष्पक्ष व स्वतंत्र कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं:

1. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को राष्ट्रपति संविधान में वर्णित आधारों पर ही हटा सकते हैं। इसलिए उन्हें पदावधि की सुरक्षा प्राप्त है।
2. हालांकि अध्यक्ष या सदस्य की सेवा की शर्तें राष्ट्रपति तय करते हैं लेकिन नियुक्ति के बाद इनमें अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
3. संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को वेतन, भत्ते व पेंशन सहित सभी खर्चे भारत की संचित निधि से प्राप्त होते हैं। इन पर संसद में मतदान नहीं होता।
4. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष (कार्यकाल के बाद) भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन किसी और नियोजन (नौकरी) का पात्र नहीं हो सकता।
5. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) का सदस्य (कार्यकाल के बाद) संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा लेकिन भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन नियोजन का पात्र नहीं होगा।
6. संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद के पुन: नहीं नियुक्त किया जा सकते (दूसरे कार्यकाल के लिए योग्य नहीं ) ।

कार्य

संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का वर्णन निम्नानुसार है:

1. यह अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं व केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की लोक सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षाओं का आयोजन करता है।
2. संघ लोक सेवा आयोग राज्य (दो या अधिक राज्य द्वारा अनुरोध करने) को किसी ऐसी सेवाओं के लिए जिसके लिए विशेष अर्हता वाले अभ्यर्थी अपेक्षित हैं, उनके लिए संयुक्त भर्ती की योजना व प्रवर्तन करने में सहायता करता है।
3. यह किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह प्रदान करता है।
4. निजी प्रबंधन से संबंधित निम्नलिखित विषयों में परामर्श देता है:
   
   1. सिविल सेवाओं और सिविल पदों के लिए भर्ती की पद्धतियों से संबंधित सभी विषयों पर।
   2. सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में तथा प्रोन्नति व एक सेवा से दूसरी सेवा में स्थानांतरण के लिए अनुसरण किए जाने वाले सिद्धांतों के संबंध में।
   3. सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने में, प्रोन्नति तथा एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला या प्रतिनियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों की उपयुक्तता पर संबंधित विभाग प्रोन्नति की सिफारिश करता है और संघ लोक सेवा आयोग से अनुमोदित करने का आग्रह करता है।
   4. भारत सरकार में सिविल सेवक की हैसियत में काम करते सभी अनुशासनिक विषय (ज्ञापन या अर्जी सहित) इसमें सम्मिलित हैं:
      – निंदा ( कड़ाई से निरानुमोदन)
      – वेतन वृद्धि देने से इंकार
      – पदोन्नति देने से इंकार ।
      – धन हानि की पुनः प्राप्ति।
      – निम्न सेवाओं या रैंक में कमी (पदावनति) ।
      – अनिवार्य सेवानिवृत्त ।
      – सेवा से हटा देना।
      – सेवा से बर्खास्त कर देना ।
   5. सिविल सबक द्वारा अपने कर्तव्यों के निष्पादन के अंतर्गत उसके विरुद्ध विधिक कार्यवाहियों की प्रतिरक्षा में उसके द्वारा खर्च की अदायगी का दावा करना ।
   6. भारत सरकार के अधीन काम करने के दौरान किसी व्यक्ति को हुई क्षति को लेकर पेंशन का दावा करना और पेंशन की राशि का निर्धारण करना।
   7. अल्पकालीन नियुक्ति, एक वर्ष से अधिक तक व नियुक्तियों की नियमितीकरण से संबंधित विषय |
   8. सेवा के विस्तार व कुछ सेवानिवृत्त नौकरशाहों की पुनर्नियुक्ति से संबंधित मामले ।
   9. कार्मिक प्रबंधन से संबंधित अन्य विषय।

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि सरकार उपरोक्त मामलों में संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क नहीं करता है तो असंतुष्ट सरकारी नौकर की समस्या न्यायालय दूर नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में, न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग से संपर्क करने में अनियमितता पाए जाने पर या बिना संपर्क किए कार्य करने पर सरकार के निर्णय को अमान्य नहीं ठहराया जा सकता है। अतः उपबंध मार्गदर्शक है, न कि आवश्यक। उसी प्रकार न्यायालय ने कहा है कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किए व्यक्ति को उस पद पर आसीन होने का अधिकार नहीं होता। हालांकि सरकार को अपना कार्य निष्पक्ष व बिना मनमानी या बिना बुरे इरादे से करना चाहिए।

संघ लोक सेवा आयोग को संसद द्वारा संघ की सेवाओं का अतिरिक्त कार्य भी दिया जा सकता है। संसद संघ लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र में प्राधिकरण, कॉरपोरेट निकाय या सार्वजनिक संस्थान के निजी प्रबंधन के कार्य भी दे सकती है। अतः संसद के अधिनियम के द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सकता है।

संघ लोक सेवा आयोग हर वर्ष अपने कामों की रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जिन मामलों में आयोग की सलाह स्वीकृत नहीं की गई हो, के कारणों सहित ज्ञापन को संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करता है। अस्वीकृति के ऐसे सभी मामलों को संघ कैबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा स्वीकृत कराया जाना चाहिए। किसी स्वतंत्र मंत्रालय या विभाग को संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श को खारिज करने का अधिकार नहीं है।

सीमाएं

निम्नलिखित विषय संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों के अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं। दूसरे शब्दों में निम्नलिखित विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं किया जाता:

1. पिछड़ी जाति की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले पर । 
2. सेवाओं व पदों पर नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजातियों के दावों को ध्यान में रखने हेतु।
3. आयोग या प्राधिकरण की अध्यक्षता या सदस्यता, उच्च राजनयिक उच्च पद, ग्रुप सी व डी सेवाओं के अधिकतर पदों के चयन से संबंधित मामले।
4. किसी पद के लिए अस्थायी या स्थानापन्न नियुक्तियां, अगर वह व्यक्ति एक वर्ष से कम के लिए पद धारण करता है।

राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के दायरे से किसी पद, सेवा व विषय को हटा सकता है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति अखिल भारतीय सेवा केंद्रीय सेवा व पद के संबंध में नियमन बना सकता है, जिसके लिए संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श की आवश्यकता नहीं है परंतु इस तरह के नियमन को राष्ट्रपति को कम-से-कम दिनों तक के लिए संसद के सदन में रखना होगा। संसद इसे संशोधित या खारिज कर सकती है।

भूमिका

संविधान आशा करता है कि संघ लोक सेवा आयोग भारत में 'मेरिट पद्धति का प्रहरी' हो। इससे तात्पर्य है कि यह प्रोन्नति या अनुशासनात्मक विषयों पर संपर्क करने पर अखिल भारतीय सेवाओं व केंद्रीय सेवाओं ( ग्रुप 'ए' व ग्रुप 'बी') में भर्ती व सरकार को सलाह देने से संबंधित है। सेवाओं में वर्गीकरण, वेतन या सेवाओं की स्थिति, कैडर प्रबंधन, प्रशिक्षण आदि से इसका कोई संबंध नहीं है । से इस तरह के मुद्दे को कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग (कार्मिक, जन-लोक शिकायत व पेंशन मंत्रालय' के तीन विभागों में से एक) देखता है। जहां यूपीएससी भारत में मात्र केंद्रीय भर्ती अधिकरण (ऐजेंसी) है, वहीं कार्मिक व प्रशिक्षण विभाग भारत का केंद्रीय कार्मिक अभिकरण है।

संघ लोक सेवा आयोग की भूमिका न केवल सीमित है बल्कि उसके द्वारा दिए गए सुझाव भी सलाहकारी प्रवृत्ति के होते हैं। यह केंद्र सरकार पर निर्भर है कि वह सुझावों पर अमल करे या खारिज करे। सरकार की एकमात्र जवाबदेही है कि वह संसद को आयोग के सुझावों से विचलन का कारण बताए । इसके अलावा सरकार ऐसे नियम बना सकती है, जिससे संघ लोक सेवा आयोग के सलाहकारी कार्य को नियंत्रित किया जा सकता है।

1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के गठन ने अनुशासनात्मक विषयों पर संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों को प्रभावित किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार द्वारा किसी नौकरशाह पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने से पहले दोनों से संपर्क किया जाने लगा। समस्या तब खड़ी होती है, जब दोनों की सलाहों में मतभेद हो । चूंकि संघ लोक सेवा आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, इसलिए वह केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) से अधिक प्रभावी है। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन भारत सरकार द्वारा कार्यकारी प्रस्ताव द्वारा किया गया है और अक्तूबर 2003 में इसे साविधिक दर्जा मिला।

निर्वाचन आयोग एक स्थायी व स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन भारत के संविधान द्वारा देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 324 के अनुसार संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति व उप-राष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए संचालन, निर्देशन व नियंत्रण की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। अतः चुनाव आयोग एक अखिल भारतीय संस्था है क्योंकि यह केंद्र व राज्य सरकारों दोनों के लिए समान है।

उल्लेखनीय है कि राज्यों में होने वाले पंचायतों व निगम चुनावों से चुनाव आयोग का कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत के संविधान में अलग राज्य निर्वाचन आयोगों की व्यवस्था की गई है।'

संरचना

संविधान के अनुच्छेद- 324 में चुनाव आयोग के संबंध में निम्नलिखित उपबंध हैं:

1. निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्त से मिलकर बना होता है।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाए।
3. जब कोई अन्य निर्वाचन आयुक्त इस प्रकार नियुक्त किया जाता है, तब मुख्य निर्वाचन आयुक्त निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा।
4. राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है, जिसे वह निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए आवश्यक समझे ।
5. निर्वाचन आयुक्तों व प्रादेशिक आयुक्तों की सेवा की शर्तें व पदावधि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

1950 से 15 अक्टूबर, 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता था। मत देने की न्यूनतम आयु 21 से 18 वर्ष करने के बाद 16 अक्तूबर, 1989 को राष्ट्रपति ने आयोग के काम के भार को कम करने के लिए दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया। इसके बाद, आयोग बहुसदस्यीय संस्था के रूप में कार्य करने लगा, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त हैं। हालांकि 1990 में दो निर्वाचन आयुक्तों के पद को समाप्त कर दिया गया और स्थिति एक बार पहले की तरह हो गई। एक बार फिर अक्तूबर 1993 में दो निर्वाचन आयुक्तों को नियुक्त किया गया। इसके बाद से अब तक आयोग बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर काम कर रहा है, जिसमें तीन निर्वाचन आयुक्त हैं।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पास समान शक्तियां होती हैं तथा उनके वेतन, भत्ते व दूसरे अनुलाभ भी एक समान होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होते हैं। ऐसी स्थिति में जब मुख्य निर्वाचन आयुक्त व दो अन्य निर्वाचन आयुक्तों के बीच विचार में मतभेद होता है तो आयोग बहुमत के आधार पर निर्णय करता है।

उनका कार्यकाल छह वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, पहले हो, तक होता है। वे किसी भी समय त्याग-पत्र दे सकते हैं या उन्हें कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व भी हटाया जा सकता है।

स्वतंत्रता

संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग के स्वतंत्र व निष्पक्ष कार्य करने के लिए निम्नलिखित उपबंध हैं:

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपनी निर्धारित पदावधि में काम करने की सुरक्षा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से व उन्हीं आधारों पर ही हटाया जा सकता है, जिस रीति व आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अन्यथा नहीं। दूसरे शब्दों में, उन्हें दुर्व्यवहार या असक्षमता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत संकल्प पारित करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। अतः वह राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद पर नहीं होता है, हालांकि उन्हें राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं।
2. मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके लिए गैर-लाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता।
3. अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर ही हटाया जा सकता है, अन्यथा नहीं।

हालांकि निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र व निष्पक्ष काम करने के लिए संविधान के तहत दिशा-निर्देश दिए गए हैं लेकिन इसमें कुछ दोष भी है:

1. संविधान में निर्वाचन आयोग के सदस्यों की अर्हता (विधिक, शैक्षणिक, प्रशासनिक या न्यायिक) संविधान में निर्धारित नहीं की गई है।
2. संविधान में इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है कि निर्वाचन आयोग के सदस्यों की पदावधि कितनी है।
3. संविधान में सेवानिवृत्ति के बाद निर्वाचन आयुक्तों को सरकार द्वारा अन्य दूसरी नियुक्तियों पर रोक नहीं लगाई गई है।

शक्ति और कार्य

संसद, राज्य के विधानमंडल, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के संदर्भ में चुनाव आयोग की शक्ति व कार्यों को तीन श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:

1. प्रशासनिक ।

2. सलाहकारी।

3. अर्द्ध-न्यायिक।

विस्तार में शक्ति व कार्य इस प्रकार हैं:

1. संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर समस्त भारत के निर्वाचन क्षेत्रों के भू-भाग का निर्धारण करना ।
2. समय-समय पर निर्वाचक नामावली तैयार करना और सभी योग्य मतदाताओं को पंजीकृत करना । 
3. निर्वाचन की तिथि और समय-सारणी निर्धारित करना एवं नामांकन पत्रों का परीक्षण करना।
4. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना एवं उन्हें निर्वाचन चिन्ह आवंटित करना।
5. राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करने और चुनाव चिन्ह देने के मामले में हुए विवाद के समाधान के लिए न्यायालय की तरह काम करना ।
6. निर्वाचन व्यवस्था से संबंधित विवाद की जांच के लिए अधिकारी नियुक्त करना ।
7. निर्वाचन के समय दलों व उम्मीदवारों के लिए आचार संहिता निर्मित करना।
8. निर्वाचन के समय राजनीतिक दलों की नीतियों के प्रचार के लिए रेडियो और टी.वी. कार्यक्रम सूची निर्मित करना।
9. संसद सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मामलों पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
10. विधान परिषद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित मसलों पर राज्यपाल को परामर्श देना।
11. रिंगिंग, मतदान केंद्र लूटना, हिंसा व अन्य अनियमितताओं के आधार पर निर्वाचन रद्द करना ।
12. निर्वाचन कराने के लिए कर्मचारियों की आवश्यकता के बारे में राष्ट्रपति या राज्यपाल से आग्रह करना ।
13. समस्त भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनावी तंत्र का पर्यवेक्षण करना।
14. राष्ट्रपति को सलाह देना कि राष्ट्रपति शासन वाले राज्य में एक वर्ष समाप्त होने के पश्चात् निर्वाचन कराए जाएं या नहीं।
15. निर्वाचन के मद्देनजर राजनीतिक दलों को पंजीकृत करना तथा निर्वाचन में प्रदर्शनों के आधार पर उसे राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय दल का दर्जा देना।

निर्वाचन आयोग की सहायता उप- निर्वाचन आयुक्त करते हैं। वे सिविल सेवा से लिए जाते हैं और आयोग द्वारा उन्हें कार्यकाल व्यवस्था के आधार पर लिया जाता है। उन्हें आयोग के सचिवालय में कार्यरत सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप-सचिवों व अवर सचिवों द्वारा सहायता मिलती है।

राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की सहायता मुख्य निर्वाचन अधिकारी करते हैं, जिनकी नियुक्ति मुख्य निर्वाचन आयुक्त राज्य सरकारों की सलाह पर करता है। इसके नीचे जिला स्तर पर कलेक्टर, जिला निर्वाचन अधिकारी होता है। वह जिले में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन अधिकारी व प्रत्येक मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है।

दृष्टि, लक्ष्य और सिद्धांत'

दृष्टि: भारत का चुनाव आयोग श्रेष्ठता का एक संस्थान बनना चाहता है। ऐसा वह भारत तथा विश्व में सक्रिय क्रियाशीलता, भागीदारी तथा चुनावी लोकतंत्र को गहराई और मजबूती प्रदान करके कर रहा है। लक्ष्य: भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्रता, स्वायतता तथा अखंडता को बनाए रखता है। यह (stakeholders) की उपलब्धता, समाहितता तथा नैतिक भागीदारी को सुनिश्चित करता है। यह स्वतंत्र, दोषयुक्त तथा पारदर्शी चुनाव को संपन्न कराने के लिए उच्चतम पेशेवर मानदंडों का पालन करता है ताकि सरकार एवं चुनावी लोकतंत्र में विश्वास मजबूत हो।

निदेशक सिद्धांत: आयोग ने इसके लिए निदेशक सिद्धांत बनाए हैं जो सही प्रशासन के लिए जरूरी हैं:

1. संविधान में दिये समानता, समता, निष्पक्षता तथा स्वतंत्रता आदि मूल्यों को बनाए रखना। निर्वाचित सरकार के निरीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के लिए कानून का शासन बनाए रखना।
2. महत्तम विश्वसनीयता, स्वतंत्रता, शुचिता, पारदर्शिता, सच्चरित्रता, जवाबदेही, स्वायत्तता तथा पेशेवर दृष्टिकोण के साथ चुनाव संपन्न करवाना।
3. समावेशी मतदाता केंद्रित तथा मतदाता-स्नेही वातावरण चुनाव प्रक्रिया द्वारा सभी योग्य नागरिकों की चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करना।
4. चुनाव प्रक्रिया के हित में राजनीतिक दलों तथा (stakeholders) की भागदारी करवाना।
5. निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में स्टेकहोल्डरों, जैसे- मतदाता, राजनीतिक दल, चुनाव अधिकारी, उम्मीदवार एवं सामान्य जनता; में जागरूकता का प्रसार करना और देश की चुनाव व्यवस्था में विश्वास और भरोसा बढ़ाना तथा मजबूत करना ।
6. चुनावी सेवाओं के प्रभावकारी तथा पेशेवर निष्पादन के लिए मानव संसाधन विकसित करना।
7. चुनावी प्रक्रिया के आसान निर्वाहन के लिए श्रेष्ठ संरचना तैयार करना ।
8. चुनावी प्रक्रिया के सभी क्षेत्रों के सुधार के लिए तकनीकी अपनाना।
9. आदर्श तथा लक्ष्य की श्रेष्ठता की पूर्ण प्राप्ति के लिए नवाचारी प्रक्रियाओं को अपनाने का प्रयास करना।
10. देश की चुनावी व्यवस्था में लोगों के विश्वास और भरोसे को बनाए रखने तथा मजबूती प्रदान करने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाना।

संविधान के भाग में 10 अनुच्छेद 244 में कुछ ऐसे क्षेत्रों में जिन्हें 'अनुसूचित क्षेत्र' और 'जनजातीय क्षेत्र' नामित किया गया है, प्रशासन की विशेष व्यवस्था की परिकल्पना की गई है। संविधान की पांचवीं अनुसूची में राज्यों के अनुसूचित क्षेत्र व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में चर्चा की गई है' (असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम-इन राज्यों को छोड़कर)। दूसरी ओर संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर-पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के प्रशासन के संबंध में उपबंध हैं ।

अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन

दूसरे राज्यों की तुलना में अनुसूचित क्षेत्रों के साथ भिन्न रूप में व्यवहार किया जाता है क्योंकि वहां वे आदिम निवासी रहते हैं। वे सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़े होते हैं और उनके उत्थान के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता होती है। अतः राज्यों में चलने वाली सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था अनुसूचित क्षेत्रों में लागू नहीं होती और केंद्र सरकार की इन क्षेत्रों के प्रति अधिक जिम्मेदारी होती है। V

पांचवीं अनुसूची में वर्णित प्रशासन की कुछ विशेषताएं इस प्रकार हैं:

1. अनुसूचित क्षेत्र की घोषणाः राष्ट्रपति को किसी भी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का अधिकार है। राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल के साथ परामर्श कर किसी अनुसूचित क्षेत्र के क्षेत्रफल को बढ़ाने या घटाने, सीमाओं को बदलने और इस तरह के नामों को बदलने करने का अधिकार है। राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल की सलाह पर ऐसे क्षेत्रों के नाम को रद्द करने के लिए नया आदेश दे सकते हैं।
2. केंद्र व राज्य की कार्यकारी शक्तिः राज्य की कार्यकारी शक्ति, उनके राज्य के अंदर अनुसूचित क्षेत्रों में भी लागू होती है। ऐसे क्षेत्रों के लिए राज्यपाल पर विशेष जिम्मेदारी होती है। राज्यपाल ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राष्ट्रपति को वार्षिक रिपोर्ट देता है या जब राष्ट्रपति इन क्षेत्रों के बारे में जानना चाहें। ऐसे क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में राज्यों को निर्देश देना केंद्र की कार्यकारी शक्ति के अंतर्गत है।
3. जनजातीय सलाहकार परिषद: ऐसे राज्य, जिनके अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र हैं, वहां जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जाता है, जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण व उत्थान के लिए सलाह देती है। इसमें कुल 20 सदस्य होते हैं, जिनमें तीन-चौथाई सदस्य राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधि होने चाहिए। इस तरह की परिषद वैसे राज्यों में भी गठित की जा सकती है, जहां अनुसूचित जनजातियां तो हैं लेकिन अनुसूचित क्षेत्र नहीं है। ऐसा राष्ट्रपति के निर्देश पर किया जाता है।
4. अनुसूचित क्षेत्रों में लागू विधिः राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी विशेष अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्रों में लागू न करें या कुछ परिवर्तन व अपवादस्वरूप उसे लागू करें। राज्यपाल, अनुसूचित क्षेत्रों में शांति व अच्छी सरकार के लिए जनजाति सलाहकार परिषद से विचार-विमर्श का नियमन बना सकता है। ऐसे नियमन के अंतर्गत अनुसूचित जनजातियों के सदस्य के बीच भूमि के हस्तांतरण को निषेध या सीमित किया जा सकता है। अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों द्वारा या उनके बीच भूमि आवंटन को नियंत्रित किया जा सकता है और अनुसूचित जनजातियों के ही संदर्भ में साहूकारों के व्यवसाय को भी नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा, इन नियमन से संसद या राज्य विधानमंडल के अधिनियम जो अनुसूचित क्षेत्रों में लागू हैं, को समाप्त या संशोधित किया जा सकता है। परंतु इस तरह की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है।

संविधान अपेक्षा करता है कि राष्ट्रपति, राज्य में अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रबंधन हेतु एक आयोग गठित करें। वह इस तरह के आयोग का गठन कभी भी कर सकता है, बशर्ते कि संविधान की शुरुआत को कम-से-कम दस वर्ष हो गए हों। इस प्रकार, आयोग का गठन 1960 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता यू. एन. धेबर ने की, और 1961 में अपनी रिपोर्ट पेश की। करीब चार दशक बाद दूसरे आयोग का गठन 2002 में दिलीप सिंह भूरिया की अध्यक्षता में किया गया। इसने 2004 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासन

संविधान की छठी अनुसूची में चार उत्तर पूर्वी राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में विशेष प्रावधानों का वर्णन किया है। इन चारों राज्यों में विशेष व्यवस्था के निम्नलिखित कारण हैं:

"असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजातियां, इन राज्यों के अन्य लोगों की जीवनचर्या में घुल-मिल नहीं पायी हैं। ये क्षेत्र, मानव विज्ञानी नमूने के तौर पर हैं। भारत के अन्य क्षेत्रों के जनजातीय लोगों ने अपने बीच के बहुसंख्यकों की संस्कृति को कम या अधिक स्वीकार कर लिया है। दूसरी तरफ असम, मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के लोग अभी भी अपनी संस्कृति, रिवाजों और सभ्यता से जुड़े हैं। इसलिए इन क्षेत्रों को संविधान द्वारा अलग स्थान दिया गया है और स्वशासन के लिए इन लोगों को पर्याप्त स्वायत्तता दी गई है "

संविधान की छठी अनुसूची के अंतर्गत प्रशासन की निम्नलिखित विशेषताएं हैं:

1. असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों में स्वशासी जिलों का गठन किया गया है। लेकिन वे संबंधित राज्य के कार्यकारी प्राधिकार के बाहर नहीं हैं।
2. राज्यपाल को स्वशासी जिलों को स्थापित या पुनर्स्थापित करने के अधिकार हैं, अतः राज्यपाल इनके क्षेत्रों को बढ़ा या घटा सकता है, नाम परिवर्तित कर सकता है या सीमाएं निर्धारित कर सकता है।
3. अगर स्वशासी जिले में विभिन्न जनजातियां हैं तो राज्यपाल. जिले को विभिन्न स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं।
4. प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला परिषद होगी, जो तीस सदस्यों से मिलकर बनेगी, जिनमें राज्यपाल द्वारा सदस्य नामित चार किए जाएंगे और शेष 26 सदस्य वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे। निर्वाचित सदस्यों का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है (बशर्ते कि परिषद को पहले विघटित न कर दिया जाए) और मनोनित सदस्य राज्यपाल के प्रसादपर्यंत तक पद धारण करेगा। प्रत्येक स्वशासी क्षेत्रों में अलग प्रादेशिक परिषद भी होती है।
5. जिला व प्रादेशिक परिषद को अपने अधीन क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की शक्ति है। वे भूमि, वन, नहर या जलसरणी, परिवर्ती खेती, गांव प्रशासन, संपत्ति की विरासत, विवाह व विवाह-विच्छेद (तलाक), सामाजिक रूढियां आदि विषयों पर विधि बना सकते हैं लेकिन सभी विधियों के लिए राज्यपाल को स्वीकृति की आवश्यकता है।
6. जिला व प्रादेशिक परिषद अपने अधीन क्षेत्रों में जनजातियों आपसी मामलों के निपटारे के लिए ग्राम परिषद या न्यायालयों का गठन कर सकती है। वे अपीलें सुन सकते हैं। इन मामलों में उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का निर्धारण राज्यपाल द्वारा किया जाएगा।
7. जिला परिषद, अपने जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालय, बाजारों, फेरी, मत्स्य क्षेत्रों, सड़कों आदि को स्थापित कर सकती है या निर्माण कर सकती है। जिला परिषद साहूकारों पर नियंत्रण और गैर-जनजातीय समुदायों के व्यापार पर विनियमन बना सकती है लेकिन ऐसे विनियमन के लिए राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है।
8. जिला व प्रादेशिक परिषद को भू-राजस्व का आकलन व संग्रहण करने का अधिकार है। वह कुछ विनिर्दिष्ट कर भी लगा सकता है।
9. संसद या राज्य विधानमंडल का अधिनियम स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में लागू नहीं होता और अगर होता भी है तो अपवादों या कुछ फेरबदल के साथ लागू होता है।
10. राज्यपाल, स्वशासी जिलों या परिषदों के प्रशासन की जांच और रिपोर्ट देने के लिए आयोग गठित कर सकता है। राज्यपाल. आयोग की सिफारिश पर जिला या प्रादेशिक परिषदों को विघटित कर सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत का राज्य क्षेत्र तीन क्षेणियों में बांटा गया है-(अ) राज्य क्षेत्र (ब) केंद्रशासित प्रदेश और (स) ऐसे अन्य राज्य क्षेत्र, जो भारत सरकार द्वारा किसी भी समय अर्जित किए जाएं। वर्तमान में 29 राज्य, 7 केंद्रशासित प्रदेश हैं, किंतु कोई अर्जित राज्य क्षेत्र नहीं है।

सभी राज्य भारत की संघीय व्यवस्था के सदस्य हैं और वह केंद्र के साथ शक्ति के विभाजन के सहभागी हैं। दूसरी ओर, केंद्रशासित प्रदेश वह क्षेत्र है, जो केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण में होता है इसलिए ऐसे प्रदेशों को केंद्रशासित क्षेत्र भी कहते हैं। इस प्रकार से ये प्रदेश संघीय प्रणाली से भिन्न हैं। जहां तक इन केंद्रशासित प्रदेशों एवं दिल्ली के संबंध की बात है तो भारत सरकार इस संबंध में पूर्णत: एकाकी है।'

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन

ब्रिटिश शासनकाल में वर्ष 1874 में कुछ अनुसूचित जिले बनाए गए। बाद में इसे मुख्य आयुक्तीय क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। स्वतंत्रता के बाद इन्हें भाग-ग राज्यों तथा घ प्रदेशों की श्रेणी में रखा गया। 1956 में 7वें संविधान संशोधन अधिनियम व राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत इन्हें केंद्रशासित प्रदेशों के रूप में गठित किया गया। धीरे-धीरे, कुछ केंद्रशासित प्रदेशों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश व गोवा शुरुआत में केंद्रशासित प्रदेश थे लेकिन अब ये सभी पूर्ण राज्य हैं। दूसरी ओर पुर्तगालियों से लिए गए क्षेत्र (गोवा, दमन-दीव और दादरा और नगर हवेली) तथा फ्रांसीसियों से लिया गया क्षेत्र (पुडुचेरी) केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए।

वर्तमान में नौ केंद्रशासित प्रदेश हैं, ये हैं (गठन के वर्ष के साथ) – (1) अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह - 1956, ( 2 ) दिल्ली - 1956, (3) लक्षद्वीप - 1956, (4) दादरा और नगर हवेली – 1961 (5) दमन व दीव - 1962 (6) पुदुचेरी, तथा (7) चंडीगढ़ - 1966, (8) जम्मू एवं कश्मीर-2019 और (9) लद्दाख-2019। 1973 तक लक्षद्वीप को लकादीव, मिनीकॉय एवं अमिनदिवी दीव के नाम से जाना जाता था। 1992 में दिल्ली को 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' के रूप में जाना जाने लगा। 2006 तक पुडुचेरी को पांडिचेरी के नाम से जाना जाता था।

केंद्रशासित प्रदेशों का गठन अनेक कारणों से किया गया। ये कारण निम्नलिखित हैं:

1. राजनीतिक व प्रशासनिक सोच - दिल्ली एवं चंडीगढ़।
2. सांस्कृतिक भिन्नताएं- पुडुचेरी, दादरा और नागर हवेली।
3. सामरिक महत्व - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप |
4. पिछड़े एवं अनुसूचित लोगों के लिए विशेष बर्ताव व देखभाल–मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश ये बाद में पूर्ण राज्य बन गए।

2019 में पूर्व के जम्मू एवं कश्मीर राज्य को दो अलग संघीय क्षेत्र में विभक्त कर दिया गया - जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र तथा लद्दाख संघीय क्षेत्र। जम्मू एवं कश्मीर पुनर्गठन विधेयक, 2019 पेश करते समय संसद में भारत सरकार ने इन दो संघीय क्षेत्रों के सृजन के निम्न कारण स्पष्ट किए:

1. जम्मू एवं कश्मीर राज्य का लद्दाख संभाग विशाल क्षेत्रफल किन्तु विरल जनसंख्या एवं कठिन भूपटल वाला इलाका है। लद्दाख के लोगों की पुरानी मांग थी कि उसे संघीय क्षेत्र का दर्जा दिया जाए जिससे कि वे अपनी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकें। लद्दाख संघीय क्षेत्र की कोई विधायिका नहीं होगी।
2. पुन: वर्तमान में आंतरिक सुरक्षा वातावरण को ध्यान में रखते हुए जम्मू एवं कश्मीर राज्य में सीमा पार से प्रायोजित आतंकवाद के कारण जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र का सृजन किया जा रहा है। जम्मू एवं कश्मीर संघीय क्षेत्र की विधायिका होगी।

केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासन

संविधान के भाग VIII के अंतर्गत अनुच्छेद 239-241 में केंद्रशासित प्रदेशों के संबंध में उपबंध हैं। यद्यपि सभी केंद्रशासित प्रदेश एक ही श्रेणी के हैं लेकिन उनकी प्रशासनिक पद्धति में समानता नहीं है ।

प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है, जो एक प्रशासक के माध्यम से किया जाता है। केंद्रशासित प्रदेश का प्रशासक राष्ट्रपति का ऐजेंट या अभिकर्ता होता है, न कि राज्यपाल की तरह राज्य प्रमुख । राष्ट्रपति प्रशासक को पदनाम दे सकता है। वर्तमान में उप-राज्यपाल अथवा मुख्य आयुक्त अथवा प्रशासक हो सकता है। इस समय वे उप-राज्यपाल (दिल्ली- अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में) या प्रशासक (चण्डीगढ़, दमन और दीव तथा लक्षद्वीप में) हैं। राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य से सटे केंद्रशासित प्रदेशों का प्रशासक नियुक्त कर सकता है। इस हैसियत में राज्यपाल अपनी मंत्रिपरिषद के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करता है।

केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी (1963), दिल्ली (1992) और जम्मू एवं कश्मीर में विधानसभा गठित की गई और मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री के अधीन कर दिया गया। शेष छह केंद्रशासित प्रदेशों में इस तरह की राजनीतिक संस्था नहीं हैं परंतु केंद्रशासित प्रदेशों में इस तरह की व्यवस्था बनाने का यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि उन पर राष्ट्रपति व संसद का सर्वोच्च नियंत्रण कम हो गया है।

संसद, केंद्रशासित प्रदेशों के लिए तीनों सूचियों ( राज्य के विषय भी) के विषयों पर विधि बना सकती है। संसद की इस शक्ति का विस्तार पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एवं कश्मीर तक है, जबकि इनकी अपनी विधायिकायें हैं। इसका अभिप्राय है कि किसी केंद्रशासित राज्य की अपनी विधायिका होने के बावजूद राज्य सूची के विषयों पर संसद की विधायिका शक्ति खत्म नहीं होती है। परंतु पुडुचेरी विधानसभा, राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है। इसी तरह दिल्ली भी राज्य सूची (लोक व्यवस्था, पुलिस व भूमि को छोड़कर) व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बना सकती है।

राष्ट्रपति, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नगर हवेली, दमन एवं दीव, जम्मू एवं कश्मीर तथा लद्दाख में शांति, विकास व अच्छी सरकार के लिए विनियम बना सकता है। पुडुचेरी में भी राष्ट्रपति विधि बना सकता है बशर्ते वहां विधानसभा विघटित हो या बर्खास्त हो । राष्ट्रपति द्वारा बनाई गई विधियों की शक्ति व प्रभाव संसद के अधिनियमों की ही तरह है और वह संसद के किसी अधिनियम को समाप्त या संशोधित कर सकता है। उसी प्रकार जम्मू एवं कश्मीर की विधानसभा राज्य सूची (सार्वजनिक व्यवस्था एवं पुलिस को छोड़कर) तथा समवर्ती सूची के अंतर्गत किसी विषय पर कानून बना सकती है।

संसद, किसी केंद्रशासित प्रदेशों में उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है या उसे निकटवर्ती राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन कर सकती है। दिल्ली ही एकमात्र ऐसा केंद्रशासित प्रदेश है, जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय (1966 से) है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन व दीव, बंबई उच्च न्यायालय के दायरे में हैं। उसी तरह अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, लक्षद्वीप और पुडुचेरी क्रमशः कलकत्ता, , पंजाब एवं हरियाणा, केरल व मद्रास उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं।

संविधान में अधिगृहीत प्रदेशों के प्रशासन के लिए अलग से उपबंध नहीं हैं परंतु केंद्रशासित प्रदेशों के प्रशासन के संवैधानिक उपबंध अधिगृहीत क्षेत्रों के लिए लागू होते हैं।

दिल्ली के लिये विशेष उपबंध

1991 में 69वें संविधान संशोधन विधेयक में केंद्रशासित प्रदेश दिल्ली को विशेष हैसियत प्रदान की गई और इसे 'राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली' का दिया गया और लेफ्टिनेंट गवर्नर को दिल्ली का प्रशासक नामित किया गया। दिल्ली के लिए विधानसभा व मंत्रिमंडल का गठन किया गया है। पूर्व में दिल्ली में महानगरीय परिषद और कार्यकारी परिषद थी ।

विधानसभा की क्षमता 70 सदस्यीय निर्धारित की गई है, जो लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। चुनाव, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा कराया जाता है। विधानसभा को राज्य सूची व समवर्ती सूची के विषयों पर विधि बनाने का अधिकार है (राज्य सूची के तीन विषय-लोक व्यवस्था, पुलिस तथा भूमि को छोड़कर) परंतु संसद द्वारा बनाई गई विधि, विधानसभा द्वारा बनाई गई विधि से अधिक प्रभावी होती है।

मंत्रिमंडल की संख्या, विधानसभा की कुल संख्या का 10 प्रतिशत है। यानी मंत्रिमंडल की संख्या सात है- मुख्यमंत्री व छह अन्य मंत्री। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है (न कि उप-राज्यपाल ) । अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। मंत्री, राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पर होते हैं। मंत्रिमंडल, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।

मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में उप-राज्यपाल द्वारा स्व-विवेक से लिए गए निर्णयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यों में सहयोग व सहायता करती है, लेकिन उप-राज्यपाल व मंत्रिमंडल में किसी मुद्दे पर टकराव होने पर उप-राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है।

ऐसी स्थिति में जब क्षेत्र का प्रशासन उपरोक्त उपबंधों के अनुसार नहीं हो पा रहा हो, तो राष्ट्रपति उपरोक्त उपबंधों को खारिज कर सकता है और क्षेत्र के प्रशासन के लिए आवश्यक उपबंध बना सकता है। दूसरे शब्दों में, संवैधानिक विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति उस क्षेत्र में अपना शासन लागू कर सकता है। ऐसा उप-राज्यपाल द्वारा भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर होता है। यह उपबंध अनुच्छेद 356 के समान है, जिसके तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।

उप-राज्यपाल को सभा के सत्र में नहीं होने के दौरान अध्यादेश को प्रख्यापित करने का अधिकार होता है। किसी अध्यादेश का प्रभाव उतना ही होता है जितना प्रभाव सभा द्वारा पारित किसी अधिनियम का होता है। ऐसे प्रत्येक अध्यादेश को सभा के पुनः सम्वेत होने के छह सप्ताह के भीतर अवश्य अनुमोदित किया जाना होता है। वे किसी समय उस अध्यादेश को वापस भी ले सकते हैं। किंतु वे सभा भंग होने या स्थगित पर किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपति के पूर्वानुमति के बिना ऐसे किसी अध्यादेश को प्रख्यापित नहीं किया जा सकता है।

संघीय क्षेत्रों (संघ शासित प्रदेशों) के लिए सलाहकार समितियां

भारत सरकार (कार्यवाही आवंटन) नियमावली, 1961 के अंतर्गत गृह मंत्रालय संघीय क्षेत्रों में विधायन वित्त एवं बजट सेवाएं तथा उप-राज्यपाल एवं प्रशासकों की नियुक्ति से संबंधित सभी मामलों के लिए नोडल एजेन्सी है।

सभी छहों संघीय क्षेत्रों (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दमन और दीव, दादरा एवं नगर हवेली, लक्षद्वीप और लद्दाख) जहां विधायिका नहीं है, वहां गृह मंत्री सलाहकार समिति / या प्रशासक सलाहकार समिति (AAC) का फोरम है। HMAC की बैठक अध्यक्षता केंद्रीय गृहमंत्री करते हैं, जबकि AAC की बैठक अध्यक्षता उस क्षेत्र के प्रशासक करते हैं। सांसद तथा स्थानीय निकायों (जिला पंचायत तथा संबंद्ध संघीय क्षेत्र की निगम परिषद) के सदस्य इन समितियों के सदस्य होते हैं। समिति संघीय क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास से जुड़े सामान्य मुद्दों पर विचार करती है।

भारत में 'शहरी स्थानीय शासन' का अर्थ शहरी क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने प्रतिनिधियों से बनी सरकार से है। शहरी स्थानीय शासन का अधिकार क्षेत्र उन निर्दिष्ट शहरी क्षेत्रों तक सीमित है, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित किया गया है।

भारत में 8 प्रकार के शहरी स्थानीय शासन हैं- नगरपालिका परिषद, नगरपालिका, अधिसूचित क्षेत्र समिति, शहरी क्षेत्र समिति, छावनी बोर्ड, शहरी क्षेत्र समिति, पत्तन न्यास और विशेष उद्देश्य के लिए गठित ऐजेंसी |

नगरीय शासन की प्रणाली को 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 द्वारा संवैधानिक दर्जा मिल गया। केन्द्र स्तर पर टटनगरीय स्थानीय शासन " का विषय निम्नलिखित तीन मंत्रालयों से संबंधित है :

1. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ।
2. रक्षा मंत्रालय, कैण्टोनमेण्ट बोर्डों के मामले में
3. गृह मंत्रालय, संघीय क्षेत्रों के मामले में 

नगर निकायों का विकास

आधुनिक भारत में ब्रिटिश काल के दौरान स्थानीय नगर प्रशासन की संस्थाएँ अस्तित्व में आई। इस संदर्भ में प्रमुख घटनाएं निम्नवत हैं:

1. 1688 में भारत का पहला नगर निगम मद्रास में स्थापित हुआ।
2. 1726 में बम्बई तथा कलकत्ता में नगर निगम स्थापित हुए। (iii) 1870 का लॉर्ड मेयो का वित्तीय विकेन्द्रीकरण का संकल्प स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के विकास में परिलक्षित हुआ।
3. लॉर्ड रिपन का 1882 का संकल्प स्थानीय स्वशासन के लिए “मैग्नाकार्टा" की हैसियत रखता है। उन्हें भारत में 'स्थानीय स्वशासन का पिता' कहा जाता है।
4. 1907 में रॉयल कमीशन ऑन डीसेन्ट्रलाइजेशन की नियुक्ति हुई, जिसने 1909 में अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग के अध्यक्ष हॉब हाउस थे।
5. भारत सरकार अधिनियम, 1919 के द्वारा प्रांतों में लागू की गई द्विशासनिक योजना के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन एक अंतरित विषय बन गया और इसके लिए एक भारतीय मंत्री को प्रभारी बनाया गया।
6. 1924 में कैण्टोण्मेन्ट एक्ट केन्द्रीय विधायिका द्वारा पारित किया गया।
7. भारत सरकार अधिनियम, 1935 द्वारा लागू प्रांतीय स्वायत्तता के अंतर्गत स्थानीय स्वशासन को प्रांतीय विषय घोषित किया गया।

समितियां एवं आयोग

केन्द्र सरकार द्वारा स्थानीय नगर शासन की कार्य प्रणाली में सुधार के लिए समय समय पर नियुक्त समितियों एवं आयोगों का विवरण तालिका 39.1 में दिया गया है।

संवैधानिकरण

अगस्त 1989 में, राजीव गांधी सरकार ने लोकसभा में 65वां संविधान संशोधन विधेयक (नगरपालिका विधेयक) पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य नगरपालिका के ढांचे पर उनकी संवैधानिक स्थिति पर परामर्श कर उन्हें शक्तिशाली बनाना एवं सुधारना था। यद्यपि यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ किंतु अक्तूबर 1989 में यह राज्यसभा में गिर गया और निरस्त हो गया।

वी.पी. सिंह के नेतृत्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने सितंबर 1990 में लोकसभा में पुनः संशोधित नगरपालिका विधेयक पुरः स्थापित किया। फिर भी यह विधेयक पास नहीं हुआ और अंत में लोकसभा विघटित होने पर निरस्त हो गया।

सितंबर 1991 में पी. वी. नरसिम्हा राव सरकार ने भी लोकसभा में संशोधित नगरपालिका विधेयक पुरः स्थापित किया। अंततः यह 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के रूप में पारित हुआ और 1 जून, 1993 को प्रभाव में आया।

1992 का 74वां संशोधन अधिनियम

इस अधिनिमय ने भारत के संविधान में नया भाग 9क शामिल किया। इसे ' नगरपालिकाएं' नाम दिया गया और अनुच्छेद 243त से 243यह के उपबंध शामिल किए गए। इस अधिनियम के कारण संविधान में एक नई 12वीं सूची को भी जोड़ा। इस सूची में नगरपालिकाओं की 18 कार्यकारी विषय-वस्तुओं का उल्लेख है। यह अनुच्छेद 243-डब्ल्यू से संबंधित हैं।

इस अधिनियम ने नगरपालिकाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। इससे इसे संविधान के न्यायोचित भाग के क्षेत्राधिकार में लाया गया। दूसरे शब्दों में, राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानानुसार नई नगरपालिका पद्धति को अपनाने के लिए संवैधानिक रूप से बाध्य है।

इस अधिनियम का उद्देश्य शहरी शासन को पुनर्जीवित करना एवं शक्तिशाली बनाना है, जिससे कि वे स्थानीय शासन की इकाई के रूप में प्रभावशाली ढंग से कार्य करें।

अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं:

तीन प्रकार की नगरपालिकाएं: यह अधिनियम प्रत्येक राज्य में निम्न तीन तरह की नगरपालिकाओं की संरचना का उपबंध करता है:

1. नगर पंचायत (किसी भी नाम से) परिवर्तित क्षेत्र के लिए।
2. नगरपालिका परिषद छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए।
3. बड़े शहरी क्षेत्रों के लिए नगरपालिका निगम।

लेकिन एक अपवाद है। यदि कोई शहरी क्षेत्र है जहां की शहरी सुविधाएं किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा मुहैया कराई जा रही हैं, तब राज्यपाल उस क्षेत्र को एक औद्योगिक क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। इस स्थिति में नगरपालिका का गठन नहीं किया जा सकता।

राज्यपाल, किसी क्षेत्र को निम्नलिखित कारकों के आधार पर संक्रमण क्षेत्र, लघु शहरी क्षेत्र अथवा वृहत शहरी क्षेत्र विनिर्दिष्ट कर सकते हैं:

क. क्षेत्र की जनसंख्या

ख. जनसंख्या घनत्व

ग. स्थानीय प्रशासन के लिए उपार्जित राजस्व

घ. गैर-कृषि कार्यों में रोजगार का प्रतिशत

च. आर्थिक महत्व

छ. अन्य कारण जिसे राज्यपाल विचार करने योग्य मानें

संरचना: नगरपालिका के सभी सदस्य सीधे नगरपालिका क्षेत्र के लोगों द्वारा चुने जाएंगे। इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक नगरपालिकाओं को निर्वाचन क्षेत्रों (वार्ड) में बांटा जाएगा। राज्य विधानमंडल नगरपालिका के अध्यक्ष के निर्वाचन का तरीका प्रदान कर सकता है। यह नगरपालिका में निम्न व्यक्तियों के प्रतिनिधित्व की भी व्यवस्था करता है:

1. वह व्यक्ति जिसे नगरपालिका के प्रशासन का विशेष ज्ञान अथवा अनुभव हो लेकिन उसे नगरपालिका की सभा में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा।
2. निर्वाचन क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा या राज्य विधानसभा के सदस्य, जिनमें नगरपालिका का पूर्ण या अंशत: क्षेत्र आता हो।
3. राज्यसभा और राज्य विधानपरिषद के सदस्य जो नगरपालिका क्षेत्र में मतदाता के रूप पंजीकृत हों।
4. समिति के अध्यक्ष (वार्ड समितियों के अतिरिक्त ) ।

वार्ड समितियां: तीन लाख या अधिक जनसंख्या वाली नगरपालिका के क्षेत्र के तहत एक या अधिक वार्डों को मिलाकर वार्ड समिति होगी। वार्ड समिति की संरचना, क्षेत्र और वार्ड समिति में पदों को भरने के संबंध में राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है।

अन्य समितियां: कई समितियों के अतिरिक्त, राज्य विधायिका अन्य समितियों के गठन के लिए प्रावधान बनाने के लिए अधिकृत हैं ऐसी समितियों के अध्यक्ष नगरपालिका के सदस्य हो सकते हैं। पदों का आरक्षण: यह अधिनियम अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को उनकी जनसंख्या और कुल नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में प्रत्येक नगरपालिका में आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा यह महिलाओं को कुल सीटों के एक-तिहाई (इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति महिलाओं से संबंधित आरक्षित सीटें भी हैं) (इसमें कम नहीं) सीटों पर आरक्षण प्रदान करता है।

राज्य विधानमण्डल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं हेतु नगरपालिकाओं में अध्यक्ष पद के आरक्षण हेतु विधि निर्धारित कर सकता है। यह किसी भी नगरपालिका या अध्यक्ष पद पर पिछड़ी जातियों के आरक्षण के समर्थन में कोई भी उपबंध बना सकता है।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए नगरपालिकाओं में सीटों के आरक्षण के साथ-साथ अध्यक्षों के कार्यालयों में आरक्षण की सुविधा अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट समापन अवधि (जो कि वर्तमान में सत्तर वर्ष, अर्थात् 2020 तक) के पश्चात् निष्प्रभावी या समाप्त हो जाएगी। नगरपालिकाओं का कार्यकालः यह अधिनियम प्रत्येक नगरपालिका की कार्यकाल अवधि 5 वर्ष निर्धारित करता है । यद्यपि इसे इसकी अवधि से पूर्व समाप्त किया जा सकता है। उसके बाद एक नई नगरपालिका का गठन किया जाएगा:

1. इसकी 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने से पूर्व या,
2. विद्यटत होने की दशा में इसे विघटन होने की तिथि से 6 महीने की अवधि तक।

किंतु, जहां इस अवधि (जिसके लिए भंग नगरपालिका को कार्य करते रहना है) छह महीने से कम हो, उस अवधि के लिए नई नगरपालिका के लिए किसी चुनाव की आवश्यकता नहीं होगी। फिर भी किसी नगरपालिका के कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व गठित नगरपालिका उस शेष अवधि के लिए बना रहेगा जिस अवधि के लिए भंग की गयी नगरपालिका भंग नहीं किए जाने पर बना रहता ।

दूसरे शब्दों में, समयपूर्व भंग के पश्चात् पुनः गठित नगरपालिका पांच वर्ष की पूर्ण अवधि तक के लिए नहीं बना रहेगा बल्कि केवल बची हुई अवधि के लिए ही कार्य करेगा।

अधिनियम नगरपालिका के भंग होने के सम्बन्ध में दो और प्रावधान करता है- (क) नगरपालिका को भंग होने के पहले उसे अपना पक्ष रखने का अवसर अवश्य दिया जाता है, तथा (ख) किसी भी कानून का कोई भी संशोधन, जो कि वर्तमान में लागू है, पांच वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व नगरपालिका को भंग नहीं कर सकता है। निरर्हताएं: चुने जाने पर या नगरपालिका के चुने हुए सदस्य निम्न स्थितियों में निरर्ह घोषित किए जा सकते हैं:

1. संबंधित राज्य के विधानमण्डल के निर्वाचन के प्रयोजन हेतु प्रचलित किसी विधि के अंतर्गत ।
2. राज्य विधान द्वारा बनाए गई किसी विधि के अंतर्गत, फिर भी किसी व्यक्ति को 25 वर्ष से कम आयु की शर्त पर निरर्ह घोषित नहीं किया जा सकेगा, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो । इसके बाद निरर्हता संबंधित सारे विवाद, राज्य विधान द्वारा नियुक्त अधिकारियों के समक्ष ही प्रस्तुत किए जा सकेंगे।

राज्य निर्वाचन आयोगः निर्वाचन प्रक्रियाओं की देख-रेख, निर्देशन एवं नियंत्रण और नगरपालिकाओं के सभी चुनावों का प्रबंधन राज्य चुनाव आयोग के अधिकार में होगा।

नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधानमंडल उपबंध बना सकता है।

शक्तियां और कार्य: राज्य विधानमंडल नगरपालिकाओं को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है जिसमें कि वे स्वायत्त सरकारी संस्था के रूप में कार्य करने में सक्षम हों। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर नगरपालिकाओं के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारी आती हैं, जो निम्न हैं:

1. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करना।
2. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, , जो उन्हें सौंपे गए हैं, जिसमें 12वीं अनुसूची के 18 मामले भी सम्मिलित हैं।

वित्तः राज्य विधायिकाः

1. नगरपालिका को वसूली, उपयुक्त कर निर्धारण, चुंगी, यात्री कर, शुल्क लेने का अधिकार।
2. यह नगरपालिकाओं राज्य सरकार द्वारा करों, चुंगी, पथकर और शुल्क एकत्र करने का काम सौंप सकती है।
3. राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को सहायता के रूप में अनुदान प्रदान है। 
4. नगरपालिकाओं में जमा होने वाली सभी राशि संग्रहण की विधियां तैयार कर सकती है।

वित्त आयोग: वित्त आयोग (जो पंचायतों के लिए गठित किया गया है) भी प्रत्येक 5 वर्ष में नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का पुनरावलोकन करेगा और राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगाः

1. राज्य और नगरपालिकाओं में राज्य सरकार द्वारा एकत्र किए गए कुल करों, चुंगी, मार्ग कर एवं संगृहीत शुल्कों का बंटवारा और सभी स्तरों पर नगर पालिकाओं के बीच शेयरों का आवंटन।
2. करों, चुंगी, पथकर और शुल्कों का निर्धारण जो कि नगरपालिकाओं को सौंपे जा सकते हैं।
3. राज्य की संचित निधि से नगरपालिकाओं को दिए जाने वाले सहायता अनुदान ।

2. नगरपालिका की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाए ।

3. राज्यपाल द्वारा आयोग को दिया जाने वाला कोई भी मामला जो कि पंचायतों के मजबूत वित्त के पक्ष में हो।

राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों और कार्यवाही रिपोर्ट को राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में नगरपालिकाओं के पूरक स्रोतों की राज्य की संचित निधि में वृद्धि के लिए (राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर) आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। संघीय क्षेत्र में लागू होना: इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्र पर लागू होते हैं। किन्तु राष्ट्रपति निदेशित कर सकते हैं कि ये प्रावधान ऐसे अपवादों तथा संशोधनों के साथ भी संघीय क्षेत्रों पर लागू किए जाएंगे, जैसा कि वे विनिर्दिष्ट करें।

केंद्रीय शासित राज्यों पर लागू: भारत का राष्ट्रपति इस अधिनियम के उपबंधों को किसी भी केंद्रशासित क्षेत्र में लागू करने के संबंध में निर्देश दे सकता है, सिवाए कुछ छूटों और परिवर्तनों के जिन्हें वे विशिष्टत: बताएं |

छूट प्राप्त क्षेत्रः यह अधिनियम राज्यों के अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। यह अधिनियम प. बंगाल की दार्जिलिंग गोरखा हिल परिषद की शक्तियों और कार्यवाही को प्रभावित नहीं करता। तथापि संसद इस भाग के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों तक ऐसे अपवदों एवं संशोधनों के साथ विस्तारित कर सकती है जैसाकि वह विनिर्दिष्ट करें।

जिला योजना समितिः प्रत्येक राज्य जिला स्तर पर एक जिला योजना समिति का गठन करेगा जो जिले की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं द्वारा तैयार योजना को संगठित करेगी और जिला स्तर पर एक विकास योजना का प्रारूप तैयार करेगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्न उपबंध बना सकता है:

1. इस तरह की समितियों की संरचना,
2. इन समितियों के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका,
3. इन समितियों की जिला योजना के संबंध में कार्य,
4. इन समितियों के अध्यक्ष के निर्वाचन का ढंग।

इस अधिनियम के अनुसार जिला योजना समिति के 4/5 भाग सदस्य जिला पंचायत और नगरपालिका के निर्वाचित सदस्य द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या जिले की ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या के अनुपात में होनी चाहिए।

इस प्रकार की समितियों का अध्यक्ष विकास योजनाओं को राज्य सरकार को प्रेषित करेगा।

प्रारूप विकास आयोजना को तैयार करते समय जिला आयोजना समिति निम्नलिखित को ध्यान में रखेगी:

1. इसके संबंध में
   1. पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के बीच साझे हितों के मामले, जैसे-जल तथा अन्य भौतिक तथा प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत सरंचना का समन्वित विकास तथा पर्यावरण संरक्षण।
   2. वित्तीय अथवा अन्य प्रकार के उपलब्ध संसाधनों का परिमाण ।
2. ऐसी संस्थाओं एवं सगठनों से परामर्श लेगी जैसा कि राज्यपाल निर्दिष्ट करें।

महानगरीय योजना समितिः प्रत्येक महानगर क्षेत्र में विकास योजना के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक महानगरीय योजना समिति होगी। राज्य विधानमंडल इस संबंध में निम्न उपबंध बना सकता है:

1. इस तरह की समितियों की संरचना,
2. इन समिति के सदस्यों के निर्वाचन का तरीका,
3. केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा अन्य संस्थाओं का इन समितियों में प्रतिनिधित्व,
4. महानगरीय क्षेत्रों के लिए योजनाओं तथा समन्वयता के संबंध में इन समितियों के कार्य,
5. इन समितियों में अध्यक्ष के चुनाव का ढंग।

इस अधिनियम के अंतर्गत महानगरीय योजना समिति के 2/3 सदस्य महानगर क्षेत्र में नगरपालिका के निर्वाचित सदस्यों एवं पंचायतों के अध्यक्षों द्वारा स्वयं में से चुने जाएंगे। समिति के इन सदस्यों की संख्या उस महानगरीय क्षेत्र में नगरपालिकों एवं पंचायतों की जनसंख्या के अनुपात में समानुपाती होनी चाहिये ।

इस तरह की समितियों का अध्यक्ष, विकास योजना राज्य सरकार को भेजेगा।

प्रारूप विकास योजना तैयार करते समय महानगरीय आयोजना समिति निम्नलिखित का ध्यान रखेगी:

1. इसके संबंध में:
   1. महानगरीय क्षेत्र में नगरपालिकाओं एवं पंचायतों द्वारा तैयार योजनाओं का।
   2. नगरपालिकों एवं पंचायतों के बीच साझे हितों में मामले जैसे- समन्वित आयोजना, जल तथा अन्य भौतिक एवं प्राकृतिक संसाधनों की हिस्सेदारी, आधारभूत सरंचना का समन्वित विकास एवं पर्यावरण संरक्षण |
   3. भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं प्राथमिकताएं |
   4. महानगरीय क्षेत्र में भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले निवेश का परिमाण एवं प्रकृति तथा उपलब्ध वित्तीय एवं अन्य संसाधन ।
2. ऐसी संस्थाओं एवं सगठनों से परामर्श प्राप्त करेगी जैसाकि राज्यपाल निर्दिष्ट करें।

वर्तमान विधियों एवं नगरपालिकाओं की निरंतरताः नगरपालिकाओं से संबंधित सभी विधियां इस अधिनियम के जारी होने के एक वर्ष बाद तक प्रभावी रहेंगी। दूसरे शब्दों में राज्यों को इस अधिनियम पर आधारित नगरपालिकाओं के नए तंत्र को 1 जून, 1993 से अधिकतम एक वर्ष की अवधि के भीतर अपनाना होगा। यद्यपि इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व अस्तित्व में सभी नगरपालिकाएं जारी रहेंगी बशर्ते कि राज्य विधानमण्डल उन्हें विघटित न करे।

निर्वाचन सम्बन्धी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोकः यह अधिनियम नगरपालिकाओं के चुनाव संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। यह घोषित करता है कि चुनाव क्षेत्र और इन चुनाव क्षेत्र में सीटों के विभाजन संबंधी मुद्दों की चुनौती को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। फिर भी राज्य विधानमंडल द्वारा सुझाए तरीकों एवं अधिकारियों को दी गई अर्जी को छोड़कर किसी भी क्षेत्र में चुनाव न होने की स्थिति में न्यायालय में चुनौती पेश नहीं कर सकता है।

12वीं अनुसूचीः इसमें नगरपालिकाओं के कार्य क्षेत्र के साथ 18 क्रियाशील विषय-वस्तु समाहित हैं:

1. नगरीय योजना जिसमें नगर की योजना भी है।
2. भूमि उपयोग का विनियमन और भवनों का निर्माण
3. आर्थिक एवं सामाजिक विकास योजना ।
4. सड़कें एवं पुल ।
5. घरेलू, औद्योगिक एवं वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए जल प्रदाय ।
6. लोक स्वास्थ्य स्वच्छता, सफाई और कूड़ा करकट प्रबंधन।
7. अग्निशमन सेवाएं।
8. नगर वानिकी, पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितकी आयोगों की अभिवृद्धि ।
9. समाज के कमजोर वर्गों के हितों का संरक्षण, जिनमें मानसिक रोगी व विकलांग शामिल हैं।
10. गंदी - बहती सुधार और प्रोन्नयन।
11. नगरीय निर्धनता उन्मूलन।
12. नगरीय सुख-सुविधाओं और सुविधाओं, जैसे- पार्क, उद्यान, खेल के मैदानों की व्यवस्था ।
13. सांस्कृतिक, शैक्षिक व सौंदर्य पक्ष आयामों की अभिवृद्धि।
14. शव गाड़ना तथा शवदाह, दाहक्रिया व श्मशान और विद्युत शवदाह गृह ।
15. कांजी हाउस: पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण
16. जन्म व मृत्यु से संबंधित महत्वपूर्ण सांख्यिकी।
17. जन सुविधाएं जिनमें मार्गों पर विद्युत व्यवस्था, पार्किंग स्थल, बस स्टैंड तथा जन सुविधाएं सम्मिलित हैं।
18. वधशालाओं और चर्म शोधनशालाओं का विनियमन ।

शहरी शासनों के प्रकार

भारत में निम्नलिखित आठ प्रकार के स्थानीय निकाय नगर क्षेत्रों के प्रकाशन के लिए सृजित किए गए हैं:

• नगर निगम
• नगरपालिका
• अधिसूचित क्षेत्र समिति
• नगरीय क्षेत्र समिति
• छावनी बोर्ड
• टाऊनशिप
• बन्दरगाह न्याय
• विशेष उद्देश्य ऐजेन्सी

नगर निगम का निर्माण बड़े शहरों, जैसे- दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलुरु तथा अन्य शहरों के लिए है। यह संबंधित राज्य विधानमंडल की विधि द्वारा राज्यों में स्थापित हुईं तथा भारत की संसद के अधिनियम द्वारा केंद्रशासित क्षेत्र में, राज्य के सभी नगर निगमों के लिए एक समान अधिनियम हो सकता है या प्रत्येक नगर निगम के लिए पृथक् अधिनियम भी हो सकता है।

नगर निगम में तीन प्राधिकरण हैं, जिनमें परिषद, स्थायी समिति तथा आयुक्त आते हैं।

परिषद निगम की विचारात्मक एवं विधायी शाखा है। इसमें जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित पार्षद होता हैं तथा कुछ नामित व्यक्ति भी होते हैं जिनका नगर प्रशासन में ऊंचा ज्ञान तथा अनुभव होता है। संक्षेप में, परिषद की सरंचना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा महिलाओं का आरक्षण सहित 74वें संविधान अधिनियम द्वारा शासित होती है।

परिषद का प्रमुख महापौर (मेयर) होता है। उसकी सहायता के लिए उप-महापौर (डिप्टी मेयर) होता है। ज्यादातर राज्यों में उसका चुनाव एक साल के नवीकरणीय कार्यकाल के लिए होता है। वास्तव में वह एक अलंकारिक व्यक्ति होता है तथा निगम का औपचारिक प्रधान होता है। उसका प्रमुख कार्य परिषद् की बैठकों की अध्यक्षता करता है।

स्थायी समिति परिषद् के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है, जो कि आकार में बहुत बड़ी है। वह लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य कर निर्धारण, वित्त व अन्य को देखती है। वह अपने क्षेत्रों में निर्णय लेती है।

नगर निगम आयुक्त परिषद और स्थायी समिति द्वारा लिए निर्णयों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है अत: वह नगरपालिका का मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है और साधारणत: आई.ए.एस. समूह का एक सदस्य होता है।

नगरपालिकाएं कस्बों और छोटे शहरों के प्रशासन के लिए स्थापित की जाती हैं। निगमों की तरह, यह भी राज्य में राज्य विधानमंडल से संबंधित अधिनियम द्वारा गठित की गई हैं और केंद्रशासित राज्यों में भारत की संसद के द्वारा गठित की गई है। यह अन्य नामों, जैसे-नगरपालिका परिषद, नगरपालिका समिति, नगरपालिका बोर्ड, उपनगरीय नगरपालिका, शहरी नगरपालिका तथा अन्य से भी जानी जाती हैं।

नगर निगम की तरह, नगरपालिका के पास भी परिषद, स्थायी समिति तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी नामक अधिकार क्षेत्र आते हैं।

परिषद निगम की वैचारिक व विधायी शाखा है। इसमें लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित (काउंसलर) शामिल है।

परिषद का प्रधान अध्यक्ष होता है। उपाध्यक्ष उसका सलाहकार है। वह परिषद की सभा की अध्यक्षता करता है। नगर निगम के महापौर के विपरीत नगर प्रशासन में उसकी महत्वपूर्ण एवं प्रमुख भूमिका होती है। परिषद की बैठकों की अध्यक्षता के अलावा यह कार्यकारी शक्तियों का भी उपयोग करना है।

स्थायी समिति परिषद के कार्य को सुगम बनाने के लिए गठित की जाती है। वह लोक कार्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, कर निर्धारण, वित्त तथा अन्य को देखती है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी नगरपालिका के दैनिक प्रशासन का जिम्मेदार होता है। वह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

अधिसूचित क्षेत्र समिति का गठन दो प्रकार के क्षेत्र के प्रशासन के लिए किया जाता है-औद्योगीकरण के कारण विकासशील कस्बा और वह कस्बा जिसने अभी तक नगरपालिका के गठन की आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की हों लेकिन राज्य सरकार द्वारा वह महत्वपूर्ण माना जाए। चूंकि इसे सरकारी राजपत्र में प्रकाशित कर अधिसूचित किया जाता है, इसलिए इसे अधिसूचित क्षेत्र समिति के रूप में जाना जाता है। यद्यपि यह राज्य नगरपालिका अधिनियम के ढांचे के अंतर्गत कार्य करता है। अधिनियम के केवल वहीं प्रावधान इसमें लागू होते हैं, जिन्हें सरकारी राजपत्र में अधिसूचित किया गया है। इसे किसी अन्य अधिनियम के तहत शक्ति प्रयोग के लिए भी उत्तरदायित्व सौंपा जा सकता है। इसकी शक्तियां लगभग नगरपालिका की शक्तियों के समान हैं। यह पूरी तरह नामित इकाई है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मनोनीत अध्यक्ष के साथ अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य हैं। अत: न तो यह निर्वाचित इकाई है और न ही संविधिक निकाय है।

नगर क्षेत्रीय समिति छोटे कस्बों में प्रशासन के लिए गठित की जाती है। यह एक उपनगरपालिका आधिकारिक इकाई है और इसे सीमित नागरिक सेवाएं, जैसे-जल निकासी, सड़कें, मार्गों में प्रकाश व्यवस्था और सरक्षणता की जिम्मेदारी दी जाती है। यह राज्य विधानमंडल के एक अलग अधिनियम द्वारा गठित किया जाता है। इसका गठन, कार्य और अन्य मामले अधिनियम द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इसे पूर्ण या आशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा निर्वाचित या नामित किया जा सकता है।'

छावनी क्षेत्र में सिविल जनसंख्या के प्रशासन के लिए छावनी परिषद की स्थापना की जाती है। इसे 2006 के छावनी अधिनियम के उपबंधों के तहत गठित किया गया है, यह विधान केन्द्र सरकार द्वारा निर्मित किया गया है। यह केंद्रीय सरकार के रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। अतः ऊपर दी गई स्थानीय शहरी इकाइयों के विपरीत जो कि राज्य द्वारा प्रशासित और गठित की गई हैं, छावनी परिषद केंद्र सरकार द्वारा गठित और प्रशासित की जाती है।

2006 का छावनी अधिनियम इस आशय से अधिनियमित किया गया था कि छावनी प्रशासन से संबंधित नियमों को संशोधित कर अधिक लोकतांत्रिक बनाया जा सके तथा छावनी क्षेत्र में विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय आधार को और उन्नत किया जा सके। इस अधिनियम द्वारा छावनी अधिनियम 1924 को निरस्त कर दिया गया।

वर्तमान में (2019) देश भर में 62 छावनी बोर्ड हैं। उन्हें चार कोटियों में नागरिक जनसंख्या के आधार पर बांटा गया है, जो कि तालिका 39.2 से स्पष्ट है।

एक छावनी परिषद में आंशिक रूप से निर्वाचित या नामित सदस्य शामिल होते हैं। निर्वाचित सदस्य 3 वर्ष की अवधि के लिए, जबकि नामित सदस्य (पदेन सदस्य) उस स्थान पर लंबे समय तक रहते है। सेना अधिकारी जिसके प्रभाव में वह स्टेशन हो, परिषद का अध्यक्ष होता है और सभा की अध्यक्षता करता है। परिषद के उपाध्यक्ष का चुनाव उन्हीं में से निर्वाचित सदस्यों द्वारा 3 वर्ष की अवधि के लिए होता है।

पहली कोटि के छावनी बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होते हैं:

1. केन्द्र का नेतृत्व करने वाला सैन्य अधिकारी
2. छावनी में कार्यरत एक कार्यपालिक अभियंता
3. छावनी में कार्यरत एक स्वास्थ्य अधिकारी
4. जिलाधिकारी द्वारा नामित एक प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी
5. केन्द्र का नेतृत्व करने वाले सैन्य अधिकारी द्वारा नामित तीन सैन्य अधिकारी
6. छावनी क्षेत्र के लोगों द्वारा निर्वाचित आठ सदस्य
7. छावनी बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी

छावनी परिषद द्वारा किए गए कार्य नगरपालिका के समान होते हैं। यह अनिवार्य कार्यों एवं वैचारिक कार्यों में वैधानिक रूप से श्रेणीबद्ध है। आय के साधनों में दोनों, कर एवं गैर-कर राजस्व शामिल हैं।

छावनी परिषद के कार्यकारी अधिकारी की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। यह परिषद और इसकी समिति के सारे प्रस्तावों एवं निर्णयों को लागू करता है और इस प्रयोजन हेतु गठित केन्द्रीय कैडर से संबद्ध होता है।

इस तरह का शहरी प्रशासन वृहत सार्वजनिक उपक्रमों द्वारा स्थापित किया जाता है। जो उद्योगों के निकट बनी आवासीय कॉलोनियों में रहने वाले अपने कर्मचारियों को सुविधाएं प्रदान करती है। यह उपक्रम नगर के प्रशासन की देखरेख के लिए एक नगर प्रशासक नियुक्त करता है। उसे कुछ इंजीनियर एवं अन्य तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों की सहायता प्राप्त होती है। अतः शहरी प्रशासन के नगरीय रूप में कोई निर्वाचित सदस्य नहीं होते हैं। वास्तव में, यह की नौकरशाही संरचना का विस्तार है।

न्यास पत्तन की स्थापना बंदरगाह क्षेत्रों जैसे- मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और अन्य में मुख्य रूप से दो उद्देश्यों के लिए की जाती है:

1. बंदरगाहों की सुरक्षा व व्यवस्था ।
2. नागरिक सुविधाएं प्रदान करना ।

न्यास पत्तन का गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया है। इसमें निर्वाचित और गैर-निर्वाचित दोनों प्रकार के सदस्य सम्मिलित हैं। इसका एक आधिकारिक अध्यक्ष होता है। इसके नागरिक कार्य काफी हद तक नगरपालिका की तरह होते हैं।

इन 7 क्षेत्रीय आधार वाली शहरी इकाइयों (या बहुउद्देशीय इकाइया) के साथ, राज्यों ने विशेष कार्यों के नियंत्रण हेतु विशेष प्रकार की अभिकरणयों का गठन किया है जो नगर निगमों या नगरपालिकाओं या अन्य स्थानीय शासनों के समूह से संबंधित हों। दूसरे शब्दों में, यह कार्यक्रम पर आधारित हैं न कि क्षेत्र पर। इन्हें 'एकउद्देशीय', 'व्यापक उद्देशीय' या 'विशेष उद्देशीय इकाई' या 'स्थानीय कार्यकारी ईकाई' के रूप में जाना जाता है। कुछ तरह की इकाइयां इस प्रकार हैं:

1. नगरीय सुधार न्यास
2. शहरी सुधार प्राधिकरण
3. जलापूर्ति एवं मल निकासी बोर्ड
4. आवासीय बोर्ड
5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
6. विद्युत आपूर्ति बोर्ड
7. शहरी यातायात बोर्ड

यह कार्यकारी स्थानीय इकाईयां, सांविधिक इकाइयों के रूप में राज्य विधानमंडल या विभागों के अधिनियम द्वारा स्थापित की जाती हैं। यह स्वायत्त इकाई के रूप में कार्य करती हैं और स्थानीय शहरी प्रशासन द्वारा सौंपे कार्यों को स्वतंत्र रूप से करती हैं अर्थात् नगर निगम, नगरपालिकाएं आदि। अतः ये स्थानीय नगरपालिका इकाइयों के अधीनस्थ नहीं हैं।

नगरपालिका कर्मी

भारत में तीन प्रकार के नगरपालिका कार्मिक हैं। नगर सरकारों में कार्यरत कार्मिक इन तीनों में से किसी एक अथवा तीनों से संबंधित हो सकते हैं:

1. पृथक् कार्मिक प्रणाली: इस प्रणाली में प्रत्येक स्थानीय निकाय अपने कार्मिकों की नियुक्ति प्रशासन एवं नियंत्रण स्वयं करता है। ये कार्मिक अन्य स्थानीय निकायों में स्थानांतरित नहीं किए जा सकते। यह व्यवस्था सबसे अधिक प्रचलित है। यह प्रणाली स्थानीय स्वायत्तता के सिद्धान्त को कायम रखती है तथा अविभक्त निष्ठा को प्रोत्साहित करती है।
2. एकीकृत कार्मिक प्रणाली: इस प्रणाली में राज्य सरकार नगरपालिका कार्मिकों की नियुक्ति, प्रशासन तथा नियंत्रण करती है। दूसरे शब्दों में, सभी नगर निकायों के लिए राज्य स्तरीय सेवाएं (कैडर) सृजित की जाती हैं। इनमें कार्मिकों का विभिन्न स्थानीय निकायों में स्थानांतरण होता रहता है। यह व्यवस्था आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि में लागू है।
3. समेकित कार्मिक प्रणाली: इस प्रणाली में राज्य सरकार के कार्मिक तथा स्थानीय निकायों के कार्मिक एक ही सेवा का गठन करते हैं। दूसरे शब्दों में, नगरपालिका कार्मिक राज्य सेवाओं के सदस्य होते है। इनका स्थानांतरण केवल स्थानीय निकायों में ही नहीं बल्कि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में भी हो सकता है। यह व्यवस्था ओडिशा, बिहार, कर्नाटक, पंजाब हरियाणा तथा अन्य राज्यों में लागू है। नगरपालिका कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय स्तर के अनेक संस्थान कार्यरत हैं, जैसे:
   1. अखिल भारतीय स्थानीय स्वशासन संस्थान (All India Institute of local self Government, Mumbai)% इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और यह एक निजी पंजीकृत सोसायटी है।
   2. नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र (Centre for Urban and Environmental studies, New Delhi): इसकी स्थापना 1967 में नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गठित नूरुद्दीन अहमद समिति (1963-65) की अनुशंसाओं पर की गई थी।
   3. क्षेत्रीय, नगरीय एवं पर्यावरणीय अध्ययन केन्द्र (Regional Centers for Urban and Environmental studies, Kolkata, Lucknow, Hyderabad and Mumbai): इसकी स्थापना 1968 में नगरपालिका कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए गठित नूरुद्दीन अहमद समिति (1963-65) की अनुशंसाओं पर की गई थी।
   4. नेशनल इंस्टीटयूट ऑफ अर्बन अफेयर्स, 1976 में स्थापित।
   5. ह्यूमन सेट्लमेन्ट मैनेजमेन्ट इंस्टीट्यूट, 1985 में स्थापित।

निगम राजस्व

शहरी स्थानीय निकायों के आपके पांच साधन हैं। वे साधन इस प्रकार हैं:

1. कर राजस्व: स्थानीय करों से प्राप्त राजस्व के अंतर्गत संपत्ति कर, मनोरंजन कर, विज्ञापन कर, पेशा कर, जलकर, , मवेशी कर, प्रकाश कर, तीर्थ कर, बाजार कर, नये पुलों पर मार्ग कर, चुंगी तथा अन्य कर आते हैं। साथ ही, निगम के निकाय कई प्रकार के शुल्क, जैसे- पुस्तकालय शुल्क शिक्षा शुल्क, शिक्षा शुल्क आदि लगाते हैं। चुंगी जो स्थानीय क्षेत्र में आने वाली चीजों पर लगाया कर है जो उनके इस्तेमाल तथा बिक्री पर भी लगती है। ये चुगियां कई राज्यों में हटा दी गई हैं। संपत्ति कर कर राजस्व में सर्वाधिक महत्व का है।
2. गैर-कर राजस्वः इस स्रोत के अंतर्गत आते हैं- निगम संपत्ति, फीस, जुर्माना, रॉयल्टी लाभ, लाभांश, ब्याज, उपयोग फीस तथा अन्य अदायगियां । जन-सुविधा शुल्क, जैसे-जल, स्वच्छता, मलवाहन (swerage) फीस तथा अन्य।
3. अनुदानः इनमें केंद्र तथा राज्य सरकारों द्वारा निगम निकायों को कई विकास परियोजनाओं संरचना परियोजना, शहरी सुधार प्रक्रम तथा अन्य योजनाएं संचालित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकारों द्वारा दिए जाने वाले विभिन्न अनुदान शामिल हैं।
4. हस्तांतरण: इसके अंतर्गत आता है-राज्य सरकार से शहरी स्थानीय निकायों को निधि का हस्तांतरण । यह हस्तांतरण राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं के आधार पर होता है।
5. कर्ज: शहरी स्थानीय निकाय अपने व्यय के लिए राज्य सरकार तथा वित्तीय संस्थानों से भी कर्ज लेते हैं। पर वे राज्य सरकार की अनुमति से ही वित्तीय संस्थानों या अन्य संस्थाओं से कर्ज ले सकते हैं।

स्थानीय सरकार की केन्द्रीय परिषद्

इसकी स्थापना राष्ट्रपति के आदेश से भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत की गई थी। मूल रूप से इसे सेण्ट्रल काउंसिल ऑफ लोकल सेल्फ गवर्मेन्ट कहा जाता था। हालांकि बाद में सेल्फ गवर्मेन्ट (स्वशासन) को गवर्मेन्ट (शासन) से 1980 में प्रतिस्थापित कर दिया गया। 1958 तक इसका संबंध नगर सरकारों के साथ ही ग्रामीण स्थानीय सरकारों के साथ भी था, लेकिन 1958 में बाद यह केवल नगरीय स्थानीय सरकारों के मामलों को ही देखता है।

परिषद एक परामर्शदात्री निकाय है। इसमें भारत सरकार के नगर विकास मंत्री तथा राज्यों के स्थानीय स्वशासन के प्रभारी मंत्री सदस्य होते हैं। केन्द्रीय मंत्रिपरिषद् में अध्यक्ष होते हैं।

परिषद के स्थानीय सरकार से संबंधित निम्नलिखित कार्य हैं:

1. नीतिगत मामलों पर विचार करना तथा अनुशंसाएं देना।
2. विधायन के लिए प्रस्ताव तैयार करना ।
3. केन्द्र तथा राज्यों के बीच सहयोग की संभावना तलाश करना।
4. कार्यवाही के लिए साझे कार्यक्रम का खाका तैयार करना। 
5. केन्द्रीय वित्तीय सहयोग के लिए अनुशंसा करना।
6. केन्द्रीय वित्तीय सहयोग से पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा करना।

भारत में 'पंचायती राज' शब्द का अभिप्राय ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण हेतु राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है। इसे ग्रामीण विकास का दायित्व सौंपा गया है। 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे संविधान में शामिल किया गया।

पंचायती राज का विकास

जनवरी 1957 में भारत सरकार ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) द्वारा किए कार्यों की जांच और उनके बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए उपाय सुझाने के लिए एक समिति का गठन किया। इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण (स्वायत्तता) ' की योजना की सिफारिश की, जो कि अंतिम रूप से पंचायती राज के रूप में जाना गया। समिति द्वारा दी गई विशिष्ट सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

1. तीन स्तरीय पंचायती राज पद्धति की स्थापना-गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। ये तीनों स्तर आपस में अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा गठन जुड़े होने चाहिये।
2. ग्राम पंचायत की स्थापना प्रत्यक्ष रूप से चुने प्रतिनिधियों द्वारा होना चाहिए, जबकि पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन अप्रत्यक्ष रूप से चुने सदस्यों द्वारा होनी चाहिए।
3. सभी योजना और विकास के कार्य इन निकायों को सौंपे जाने चाहिए।
4. पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय तथा जिला परिषद को सलाहकारी, समन्वयकारी और पर्यवेक्षण निकाय होना चाहिए।
5. जिला परिषद का अध्यक्ष, जिलाधिकारी होना चाहिए।
6. इन लोकतांत्रिक निकायों में शक्ति तथा उत्तरदायित्व का वास्तविक स्थानांतरण होना चाहिए।
7. इन निकायों को पर्याप्त स्रोत मिलने चाहिए ताकि ये अपने कार्यों और जिम्मेदारियों को संपादित करने में समर्थ हो सकें।
8. भविष्य में अधिकारों के और अधिक प्रत्यायन के लिए एक पद्धति विकसित की जानी चाहिए।

समिति की इन सिफारिशों को राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। परिषद ने किसी विशिष्ट प्रणाली या नमूने पर जोर नहीं दिया और यह राज्यों पर छोड़ दिया ताकि वे अपनी स्थानीय स्थिति के अनुसार इन नमूनों को विकसित करें। किंतु बुनियादी सिद्धांत और मुख्य आधारभूत विशेषताएं पूरे देश में समान होनी चाहिए।

राजस्थान देश का पहला राज्य था, जहां पंचायती राज की स्थापना हुई। इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर, 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में तत्कालीन प्रधानमंत्री प. जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। इसके बाद आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया। इसके बाद अधिकांश राज्यों ने इस योजना को प्रारंभ किया।

यद्यपि 1960 दशक के मध्य तक बहुत से राज्यों ने पंचायती राज संस्थाएं स्थापित कीं। फिर भी राज्यों की इन संस्थाओं में स्तरों की संख्या, समिति और परिषद की सापेक्ष स्थिति, उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीकों में अंतर था। उदाहरण के लिए राजस्थान ने त्रिस्तरीय पद्धति अपनाई जबकि तमिलनाडु ने द्विस्तरीय पद्धति अपनाई। पश्चिमी बंगाल ने चार स्तरीय पद्धति अपनाई। इसके अलावा, राजस्थान-आंध्र-प्रदेश पद्धति में पंचायत समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की इकाई ब्लॉक थी, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात पद्धति में, जिला परिषद शक्तिशाली थी क्योंकि योजना और विकास की इकाई जिला थी। कुछ राज्यों ने न्याय पंचायत की भी स्थापना की, जो छोटे दीवानी या आपराधिक मामलों के लिए थी।

सन् 1960 से पंचायती राज व्यवस्था की कार्य प्रणाली के विविध पक्षों का अध्ययन करने के लिए अनेक अध्ययन दल, समितियां तथा कार्यदल नियुक्त किए जाते रहे हैं। इसका विवरण तालिका 38.1 में दिया जा रहा है।

दिसंबर 1977 में, जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति को गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतनोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें कीं। इसकी मुख्य सिफारिशें इस प्रकार हैं:

1. त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर, और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15000 से 20,000 जनसंख्या वाले गांवों के समूह होने चाहिए।
2. राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए।
3. जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह राज्य स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए।
4. पंचायती चुनावों में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो।
5. अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो।
6. जिला स्तर के अभिकरण और विधायिकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुभेद्य समूहों के लिए आवंटित राशि उन तक पहुंच रही है अथवा नहीं।
7. राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अधिक्रमण करने की दशा में अधिक्रमण के छह महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए।
8. 'न्याय पंचायत' को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए।
9. राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए।
10. विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए।
11. पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होना चाहिए।
12. पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्रिपरिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए।
13. उनकी जनसंख्या के आधार पर अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए स्थान आरक्षित होना चाहिए।
14. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत (पवित्रता एवं महत्ता) के साथ ही सतत् सक्रियता का आश्वासन मिलेगा।

समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व, जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण, केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी तीन राज्य कर्नाटक, पं. बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखकर पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए, कुछ कदम उठाए।

ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलम कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए योजना आयोग द्वारा 1985 में जी. वी. के. राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया किया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायत राज से. विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गईं और परिणामस्वरूप इसे 'बिना जड़ की घास' कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें कीं, जो इस प्रकार थीं:

1. जिला स्तरीय निकाय, अर्थात् जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिये। यह कहा गया कि "नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिये, जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। "
2. जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिये ।
3. प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिये राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिये।
4. एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिये। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिये।
5. पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिये। यह पाया गया कि ।। राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराये गए हैं।

इस प्रकार समिति ने विकेन्द्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की। यहां इसी बिन्दु पर जी.वी. के. राव समिति रिपोर्ट 1986 प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दतिवाला समिति, 1978 तथा जिला आयोजना पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेन्द्रित आयोजना का कार्य जिला स्तर पर सम्पन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकाय की वकालत की थी। इन दोनों संदर्शी (मॉडल) में जिलाधिकारी की विकेन्द्रित आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि विकेन्द्रित आयोजना कि इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजना गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वयक बनाने की अनुशंसा भी। इस प्रकार हनुमंत राव समिति बलवंत राय मेहता समिति, प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति तथा अंत में जी.वी. में राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी हैं, जिन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की तथा विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की।

1986 में राजीव गांधी सरकार ने 'लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार पर एक अवधारणा पत्र तैयार करने के लिए एक समिति का गठन एल. एम. सिंहवी की अध्यक्षता में किया। इसने निम्न सिफारिशें दीं:

1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से मान्यता देने और उनके संरक्षण की आवश्यकता है। इस कार्य के लिये भारत के संविधान में एक नया अध्याय जोड़ा जाये। इससे उनकी पहचान और विश्वसनीयता अनुलंघनीय होने में महत्वपूर्ण मदद मिलेगी। इसने पंचायती राज निकास के नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के संवैधानिक उपबंध की सलाह भी दी।
2. गांवों के समूह के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना की जाये।
3. ग्राम पंचायतों को ज्यादा व्यवहार बनाने के लिए गांवों का पुनर्गठन किया जाना। इसने ग्राम सभा की महत्ता पर भी जोर दिया तथा इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मूर्ति बताया।
4. गांव की पंचायतों को ज्यादा आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये।
5. पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव, उनके विघटन एवं उनके कार्यों से संबंधित जो भी विवाद उत्पन्न होते हैं, उनके निस्तारण के लिये न्यायिक अधिकरणों की स्थापना की जानी चाहिये।

1988 में, संसद की सलाहकार समिति की एक उप-समिति पी. के. थुंगन को अध्यक्षता में राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचे की जांच करने के उद्देश्य से गठित की गयी। इस समिति में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुझाव दिया। इस समिति ने निम्न अनुशंसाएं की थीं:

1. पंचायती राज्य संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
2. गांव प्रखंड तथा जिला स्तरों पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज |
3. जिला परिषद को पंचायती राज व्यवस्था की धुरी होना चाहिए। इसे जिले में योजना निर्माण एवं विकास की ऐजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए।
4. पंचायती राज संस्थाओं का पांच वर्ष का निश्चित कार्यकाल होनी चाहिए।
5. एक संस्था के सुपर सत्र की अधिकतम अवधि छह माह होनी चाहिए।
6. राज्य स्तर पर योजना मंत्री की अध्यक्षता में एक योजना निर्माण तथा समन्वय समिति गठित होनी चाहिए।
7. पंचायती राज पर केंद्रित विषयों की एक विस्तृत सूची तैयार करनी चाहिए तथा उसे संविधान में समाहित करना चाहिए।
8. पंचायती राज के तीनों स्तरों पर जनसंख्या के हिसाब से आरक्षण होना चाहिए। महिलाओं के लिए भी आरक्षण होनी चाहिए।
9. हर राज्य में एक राज्य वित्त आयोग का गठन होना चाहिए। यह आयोग पंचायती राज संस्थाओं को वित्त के वितरण के पात्रता - बिंदु तथा विधियां तय करेगा।
10. जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जिले का कलक्टर होगा।

1988 में वी. एन गाडगिल की अध्यक्षता में एक नीति एवं कार्यक्रम समिति का गठन कांग्रेस पार्टी ने किया था। इस समिति से इस प्रश्न पर विचार करने के लिए कहा गया कि "पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावकारी कैसे बनाया जा सकता।" इस संदर्भ में समिति ने निम्न अनुशंसाएं (recommendations) की थीं:

1. पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया जाए।
2. गांव, प्रखंड तथा जिला स्तर पर त्रि-स्तरीय पंचायती राज होना चाहिए।
3. पचायती राज संस्थाओं का कार्यकाल पांच वर्ष सुनिश्चित कर दिया जाए।
4. पंचायत के सभी तीन स्तरों के सदस्यों का सीधा निर्वाचन होना चाहिए।
5. अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा महिलाओं के लिए आरक्षण होना चाहिए।
6. पंचायती राज संस्थाओं की यह जिम्मेदारी होगी कि वे पंचायत क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए योजनाएं बनाएंगे तथा उन्हें कार्यान्वित करेंगे।
7. पंचायती राज संस्थाओं को कर (taxes) तथा (duties) लगाने, वसूलने तथा जमा करने का अधिकार होगा।
8. एक राज्य वित्त आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों को वित्त का आवंटन करें
9. एक राज्य चुनाव आयोग की स्थापना हो जो पंचायतों के चुनाव संपन्न करवाए।

गाडगिल समिति की ये अनुशंसाएं एक संशोधन विधेयक के निर्माण का आधार बनीं। इस विधेयक का लक्ष्य था - पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा तथा सुरक्षा देना।

राजीव गांधी सरकार: एल. एम. सिंघवी समिति की उपरान्त अनुशंसाओं की प्रतिक्रिया । राजीव गांधी सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं के संवैधानीकरण और उन्हें ज्यादा शक्तिशाली और व्यापक बनाने हेतु जुलाई 1989 में 64वां संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। यद्यपि अगस्त 1989 में लोकसभा ने यह विधेयक पारित किया, किंतु राज्यसभा द्वारा इसे पारित नहीं किया गया। इस विधेयक का विपक्ष द्वारा जोरदार विरोध किया गया क्योंकि इसके द्वारा संघीय व्यवस्था में केंद्र को मजबूत बनाने का प्रावधान था।

वी.पी. सिंह सरकारः नवंबर 1989 में वी. पी. सिंह के प्रधानमंत्रित्व में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने कार्यालय संभाला और शीघ्र ही घोषणा की कि वहे पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगी। जून 1990 में पंचायती राज संस्थाओं के मजबूत करने संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए वी.पी. सिंह की अध्यक्षता में राज्यों के मुख्यमंत्रियों का 2 दिन का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में एक नए संविधान संशोधन विधेयक को पेश करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। परिणामस्वरूप, सितंबर 1990 में लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन सरकार के गिरने के साथ ही यह विधेयक भी समाप्त हो गया।

नरसिम्हा राव सरकार: पी. वी. नरसिम्हा राव के प्रधानमंत्रित्व में कांग्रेस सरकार ने एक बार फिर पंचायती राज के संवैधानिकरण के मामले पर विचार किया। इसने प्रारंभ के विवादस्पद प्रावधानों को हटाकर नया प्रस्ताव रखा और सितंबर 1991 को लोकसभा में एक संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया। अंतत: यह विधेयक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में पारित हुआ और 24 अप्रैल, 1993 को प्रभाव में आया।

1992 का 73 वां संशोधन अधिनियम

इस अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड-IX सम्मिलित किया। इसे ‘पंचायतें' नाम से इस भाग में उल्लिखित किया गया और अनुच्छेद 243 से 243 ‘ण' के प्रावधान सम्मिलित किए गए। इस अधिनियम ने संविधान में एक नई 11वीं सूची भी जोड़ी। इस सूची में पंचायतों की 29 कार्यकारी विषय-वस्तुएं हैं। यह अनुच्छेद 243 - जी से संबंधित है।

इस अधिनियम ने संविधान के 40वें अनुच्छेद को एक व्यावहारिक रूप दिया, जिसमें कहा गया है कि, "ग्राम पंचायतों को गठित करने के लिए राज्य कदम उठाएगा और उन्हें उन आवश्यक शक्तियों और अधिकारों से विभूषित करेगा जिससे कि वे स्वशासन की इकाई की तरह कार्य करने में सक्षम हो। यह अनुच्छेद राज्य नीति के निदेशक सिद्धांतों का एक हिस्सा है। "

इस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को एक संवैधानिक दर्जा दिया और इसे संविधान के अंतर्गत वाद योग्य हिस्से के अधीन लाया। दूसरे शब्दों में इस अधिनियम के उपबंध के अनुसार नई पंचायती राज पद्धति को अपनाने के लिए राज्य सरकारें संवैधानिक रूप से बाध्य हैं। परिणामस्वरूप, पंचायत का गठन और नियमित अंतराल पर चुनाव राज्य सरकार की इच्छा पर निर्भर नहीं हैं।

इस अधिनियम के उपबंधों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है- अनिवार्य और स्वैच्छिक अधिनियम के अनिवार्य हिस्से को पंचायती राज व्यवस्था के गठन के लिए राज्य के कानून में शामिल किया जाना आवश्यक है। दूसरे भाग के स्वैच्छिक उपबंधों को राज्यों के स्व-1 - विवेकानुसार सम्मिलित किया जा सकता है। अतः स्वैच्छिक प्रावधान राज्य को नई पंचायती राज पद्धति को अपनाते समय भौगोलिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनाने का अधिकार सुनिश्चित करता है।

यह अधिनियम देश में जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को 'भागीदारी लोकतंत्र' में बदलता है। यह देश में लोकतंत्र को जमीनी स्तर पर तैयार करने की एक क्रांतिकारी संकल्पना है।

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

ग्राम सभाः यह अधिनियम पंचायती राज के ग्राम सभा का प्रावधान करता है। इस निकाय में गांव स्तर पर गठित पंचायत क्षेत्र में निर्वाचक सूची में पंजीकृत व्यक्ति होते हैं। अतः यह पंचायत क्षेत्र में पंजीकृत मतदाताओं की एक ग्राम स्तरीय सभा है। यह उन शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य निष्पादित कर सकती है जो राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित किए गए हैं।

त्रिस्तरीय प्रणाली: इस अधिनियम में सभी राज्यों के लिए त्रिस्तरीय प्रणाली का प्रावधान किया गया है, अर्थात् ग्राम, माध्यमिक और जिला स्तर पर पंचायत।' अतः यह अधिनियम पूरे देश में पंचायत राज की संरचना में समरूपता लाता है। फिर भी, ऐसा राज्य जिसकी जनसंख्या 20 लाख से ऊपर न हो, को माध्यमिक स्तर पर पंचायतें को गठन न करने की छूट देता है।

सदस्यों एवं अध्यक्ष का चुनाव: गांव, माध्यमिक तथा जिला स्तर पर पंचायतों के सभी सदस्य लोगों द्वारा सीधे चुने जाएंगे। इसके अलावा, माध्यमिक एवं जिला स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित सदस्यों द्वारा उन्हीं में से अप्रत्यक्ष रूप से होगा, जबकि गांव स्तर पर पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव राज्य के विधानमंडल द्वारा निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

किसी पंचायत के अध्यक्ष (Chairperson) अथवा पंचायत के अन्य सदस्यों, जो कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष ढंग से निर्वाचित हुए हैं, को पंचायत की बैठकों में मत देने का अधिकार होगा।

सीटों का आरक्षण: यह अधिनियम प्रत्येक पंचायत में (सभी तीन स्तरों पर) अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण भी प्रदान करेगा।

इस अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि आरक्षण के मसले पर महिलाओं के लिए उपलब्ध कुल सीटों की संख्या (इसमें वह संख्या भी शामिल है, जिसके तहत अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है) एक-तिहाई से कम न हो। इसके अतिरिक्त पंचायतों में अध्यक्ष व अन्य पदों के लिए हर स्तर पर महिलाओं के लिए आरक्षण एक-तिहाई से कम नहीं होगा।

यह अधिनियम विधानमंडल को इसके लिए भी अधिकृत करता है कि वह पंचायत अध्यक्ष के कार्यालय में पिछड़े वर्गों के लिए किसी भी स्तर पर आरक्षण की व्यवस्था करे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए पंचायतों में सीटों का आरक्षण तथा अध्यक्ष के कार्यालय का आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्धारित समापन अवधि (जो कि वर्तमान में 2020 तक 70 वर्ष है) बीत चुकने के पश्चात् निष्प्रभावी हो जाएगा।

यह भी ध्यान में रखने की बात है कि पंचायतों में (अध्यक्ष एवं सदस्यों, दोनों के लिए) अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का उक्त प्रावधान अरुणाचल प्रदेश राज्य पर लागू नहीं होता। ऐसा इस कारण कि यह राज्य पूरी तरह मूल निवासी जनजातियों से आबाद है और यहां कोई अनुसूचित जाति नहीं है। यह प्रावधान बाद में 83वें संविधान संशोधन अधिनियम, 2000 द्वारा जोड़ा गया था। पंचायतों का कार्यकालः यह अधिनियम सभी स्तरों पर पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष के लिए निश्चित करता है। तथापि, समय पूरा होने से पूर्व भी विघटित किया जा सकता इसके बाद पंचायत गठन के लिए नए चुनाव होंगे। (अ) इसकी 5 वर्ष की अवधि खत्म होने से पूर्व या (c) विघटित होने की दशा में इसके विघटित होने की तिथि से 6 माह खत्म होने की अवधि के अंदर।

परंतु जहां शेष अवधि (जिसमें भंग पंचायत काम करते रहती है ) छह माह से कम है, वहां इस अवधि के लिए नई पंचायत का चुनाव आवश्यक नहीं होगा।

यह भी है कि एक भग पंचायत के स्थान पर गठित पंचायत जो भंग पंचायत की शेष अवधि के लिए गठित की गई है। वह भंग पंचायत की शेष अवधि तक ही कार्यरत रहेगी। दूसरे शब्दों में, एक पंचायत जो समय-पूर्व भंग होने पर पुनगींठत हुई है, वह पूरे पांच वर्ष की निर्धारित अवधि तक कार्यरत नहीं होती, बल्कि केवल बचे हुए समय के लिए ही कार्यरत होती है। अनर्हताएं: कोई भी व्यक्ति पंचायत का सदस्य नहीं बन पाएगा यदि

वह निम्न प्रकार से अनर्ह होगा:

1. राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचित होने के उद्देश्य से संबंधित राज्य में उस समय प्रभावी कानून के अंतर्गत, अथवा
2. राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के अंतर्गत लेकिन किसी भी व्यक्ति को इस बात पर अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा कि वे 25 वर्ष से कम आयु का है, यदि वह 21 वर्ष की आयु पूरा कर चुका है। अयोग्यता संबंधित सभी प्रश्न, राज्य विधान द्वारा निर्धारित प्राधिकारी को संदर्भित किए जाएंगे।

राज्य निर्वाचन आयोग: चुनावी प्रक्रियाओं की तैयारी की देखरेख, निर्देशन, मतदाता सूची तैयार करने पर नियंत्रण और पंचायतों के सभी चुनावों को संपन्न कराने की शक्ति राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगी। इसमें राज्यपाल द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त सम्मिलित हैं। उसकी सेवा शर्तें और पदावधि भी राज्यपाल द्वारा निर्धारित की जाएंगी। इसे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का हटाने के लिए निर्धारित तरीके के अलावा अन्य किसी तरीके से नहीं हटाया जाएगा। उसकी नियुक्ति के बाद उसकी सेवा शर्तों में ऐसा कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा जिससे उसका नुकसान हो ।

पंचायतों के चुनाव संबंधित सभी मामलों पर राज्य विधान कोई भी उपबंध बना सकता है।

शक्तियां और कार्य: राज्य विधानमंडल पंचायतों को आवश्यकतानुसार ऐसी शक्तियां और अधिकार दे सकता है, जिससे कि वह स्वशासन संस्थाओं के रूप में कार्य करने में सक्षम हों। इस तरह की योजना में उपयुक्त स्तर पर पंचायतों के अंतर्गत शक्तियां और जिम्मेदारियां प्रत्यापित की जाएं जो निम्नलिखित से संबंधित हैं:

1. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों को तैयार करने से।
2. आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के सौंपे जाएं कार्यक्रमों को कार्यान्वित करना, जिसमें 11वीं अनुसूची के 29 मामलों के सूत्र भी सम्मिलित हैं।

वित्तः राज्य विधानमंडल निम्न अधिकार रखता है:

1. पंचायत को उपयुक्त कर चुंगी, शुल्क लगाने और उनके संग्रहण के लिए प्राधिकृत कर सकता है।
2. राज्य विधानमंडल राज्य सरकार द्वारा आरोपित और संगृहीत कर, चुंगी, मार्ग कर और शुल्क पंचायतों को सौंपे जा सकते हैं।
3. राज्य की समेकित निधि से पंचायतों को अनुदान सहातया देने के लिए उपबंध करता है।
4. निधियों के गठन का उपबंध करेगा, जिसमें पंचायतों को दिया गया सारा धन जमा होगा।

वित्त आयोगः राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात् पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए वित्त आयोग का गठन करेगा। यह आयोग राज्यपाल को निम्न सिफारिशें करेगा:

1. सिद्धांत जो नियंत्रित करेंगे:
   1. राज्य सरकार द्वारा लगाए गए कुल करो, चुंगी, मार्ग कर एवं एकत्रित शुल्कों का राज्य और पंचायतों के बंटवारा और सभी स्तरों पर पंचायतों के बीच शेयरों का आवंटन।
   2. करों, चुंगी, मार्ग कर और शुल्कों का निर्धारण, जो पंचायतों को सौंपे गए हैं।
   3. राज्य की समेकित निधि कोष से पंचायतों को दी जाने वाली अनुदान सहायता।
2. पंचायतों की वित्तीय स्थिति के सुधार के लिए आवश्यक उपाय।
3. राज्यपाल द्वारा आयोग को सौंपा जाने वाला कोई भी मामला जो पंचायतों के मजबूत वित्त के लिए हो।

राज्य विधानमंडल आयोग की बनावट, इसके सदस्यों की आवश्यक अर्हता तथा उनके चुनने के तरीके को निर्धारित कर सकता है।

राज्यपाल आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को की गई कार्यवाही रिपोर्ट के साथ राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

केंद्रीय वित्त आयोग भी राज्य में पंचायतों के पूरक स्रोतों में वृद्धि के लिए राज्य की समेकित विधि आवश्यक उपायों के बारे में सलाह देगा। (राज्य वित्त आयोग द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर)। लेखा परीक्षण: राज्य विधान मंडल पंचायतों के खातों (accounts) की देखरेख और उनके परीक्षण के लिए प्रावधान बना सकता है। संघीय क्षेत्रों पर लागू होना: इस भाग के प्रावधान संघीय क्षेत्रों पर लागू होते हैं। लेकिन राष्ट्रपति निदेशित कर सकते हैं कि ये प्रावधान किन्हीं अपवादों तथा संशोधनों सहित किसी संघीय क्षेत्र पर लागू होंगे, जैसा कि वे निर्धारित करें।

छूट प्राप्त राज्य व क्षेत्र: यह कानून, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और कुछ अन्य विशेष क्षेत्रों पर लागू नहीं होता। इन क्षेत्रों के अंतर्गत (अ) उन राज्यों के अनुसूचित आदिवासी और क्षेत्रों में (ब) मणिपुर के उन पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जिला परिषद अस्तित्व में हो। (स) प. बंगाल को दार्जिलिंग जिला जहां पर दार्जिलिंग गोरखा हिल, परिषद अस्तित्व में है।

इस प्रावधान के अंतर्गत संसद ने 'पंचायतों' के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्र तक विस्तारित), अधिनियम, 1996, जो पेसा कानून (PESA Act), अथवा विस्तार कानून के नाम से जाना जाता है, को अधिनियमित किया।

हालांकि, संसद चाहे तो इस अधिनियम को ऐसे अपवादों और संशोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजाति क्षेत्रों में लागू कर सकती है, जो वह उचित समझे। में वर्तमान कानून की निरंतरता एवं पंचायतों का अस्तित्व: पंचायतों से संबंधित राज्य के सभी कानून प्रभावी रूप से इस अधिनियम के आरंभ होने से 1 वर्ष की अवधि खत्म होने तक लागू रहेंगे। दूसरे शब्दों में, कोई भी राज्य नए पंचायती राज कार्यक्रम को 24 अप्रैल, 1993 के बाद अधिकतम वर्ष की अवधि के अंदर अपनाए जो कि इस अधिनियम के शुरुआत की तारीख है। फिर भी यह कानून लागू होने से पूर्व बनी पंचायत अपनी अवधि खत्म होने तक कार्यकाल पूरा कर सकती है यदि वह राज्य विधान उससे पूर्व शीघ्र ही विघटित न कर दी जाएं।

इसके परिणामस्वरूप 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के अनुसार नई व्यवस्था अपनाने के लिए अधिकांश राज्यों ने 1993 एवं 1994 पंचायती राज अधिनियम पारित किए।

चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक: यह अधिनियम पंचायत के चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक लगाता है। इसमें कहा गया है कि निर्वाचन क्षेत्र और इन निर्वाचन क्षेत्र में सीटों के आवंटन संबंधी मुद्दों को न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया जा सकता। इसमें यह भी कहा गया है कि किसी भी पंचायत के चुनावों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकारी अथवा तरीके के अलावा चुनौती नहीं दी जाएगी।

11वीं अनुसूची: इसमें पंचायतों के कानून क्षेत्र के साथ 29 प्रकार्यात्मक विषय-वस्तु समाहित हैं:

1. कृषि, जिसमें कृषि विस्तार सम्मिलित है।
2. भूमि विकास, भूमि सुधार लागू करना, भूमि संगठन एवं भूमि संरक्षण।
3. लघु सिंचाई, जल प्रबंधन और नदियों के मध्य भूमि विकास।
4. पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय तथा मत्स्यपालन।
5. मत्स्य उद्योग।
6. वन- जीवन तथा कृषि खेती (वनों में)।
7. लघु वन उत्पत्ति।
8. लघु उद्योग, जिसमें खाद्य उद्योग सम्मिलित है।
9. खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग।
10. ग्रामीण विकास
11. पीने वाला पानी।
12. ईंधन तथा पशु चारा।
13. सड़कें, पुलों, तटों, जलमार्ग तथा अन्य संचार के साधन।
14. ग्रामीण विद्युत जिसमें विघुत विभाजन समाहित है।
15. गैर-परंपरागत ऊर्जा स्रोत।
16. गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम।
17. प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा संबंधी विधालय |
18. यांत्रिक प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा
19. वयस्क एवं गैर-वयस्क औपचारिक शिक्षा
20. पुस्तकालय।
21. सांस्कृतिक कार्य।
22. बाजार एवं मेले ।
23. स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधी संस्थाएं जिनमें अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तथा दवाखाने शामिल हैं।
24. पारिवारिक समृद्धि ।
25. महिला एवं बाल विकास।
26. सामाजिक समृद्धि, जिसमें विकलांग व मानसिक रोगियों की समृद्धि निहित है। 
27. कमजोर वर्ग की समृद्धि, जिसमें विशेषकर अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग शामिल हैं।
28. लोक विभाजन पद्धति ।
29. सार्वजनिक संपत्ति की देखरेख ।