उपभोक्ता अधिकार

सुरक्षा सबका अधिकार है

• जब हम एक उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं, तो हमें वस्तुओं के बाजारीकरण और सेवाओं की प्राप्ति के खिलाफ सुरक्षित रहने का अधिकार होता है, क्योंकि ये जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक होते हैं।
• उत्पादकों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों और विनियमों का पालन करें। ऐसी बहुत सी वस्तुएँ और सेवाएँ हैं, जिन्हें हम खरीदते हैं तो सुरक्षा की दृष्टि से खास सावधानी की जरूरत होती है। उदाहरण के लिए, प्रेशर कूकर में एक सेफ्टी वॉल्व होता है, जो यदि खराब हो तो भयंकर दुर्घटना का कारण हो सकता है।
• सेफ्टी वॉल्व के निर्माता को इसकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करनी चाहिए। आपको सार्वजनिक या सरकारी कार्यवाहियों को देखकर यह सुनिश्चित करना होगा कि गुणवत्ता का पालन किया गया है या नहीं? फिर भी बाजार में निम्न गुणवत्तावाले उत्पाद प्राप्त होते हैं, क्योंकि इन नियमों का पर्यवेक्षण उचित रूप से नहीं हो रहा है और उपभोक्ता आंदोलन भी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है।

• जब कोई वस्तु खरीदेंगे तो उसके पैकेट पर कुछ खास जानकारियाँ पाएँगे। ये जानकारियाँ उस वस्तु के अवयवों, मूल्य, वैच संख्या निर्माण की तारीख, खराब होने की अंतिम तिथि और वस्तु बनाने वाले के पते के बारे में होती है।
• जब कोई दवा खरीदते हैं तो उस दवा के 'उचित प्रयोग के बारे में निर्देश' और उस दवा के प्रयोग के अन्य प्रभावों और खतरों से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
• यह इसलिए कि उपभोक्ता जिन वस्तुओं और सेवाओं को खरीदता है, उसके बारे में उसे सूचना पाने का अधिकार है। तब उपभोक्ता वस्तु की किसी भी प्रकार की खराबी होने पर शिकायत कर सकता है, मुआवजे पाने या माँग कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक उत्पाद खरीदते हैं और उसके खराब होने की अन्तिम तिथि के पहले ही वह खराब हो जाता है, तो हम उसे बदलने के बारे में कह सकते हैं।
• यदि वस्तु खराब होने की अन्तिम समय-सीमा उस पर नहीं छपी है, तब विनिम दुकानदार पर आरोप लगा देगा और अपनी जिम्मेदारी नहीं मानेगा। यदि लोग अंतिम तिथि समाप्त हो गई दवाओं को बेचते हैं, तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जा सकती है।
• इसी तरह से यदि कोई व्यक्ति मुद्रित मूल्य सेअधिक मूल्य पर वस्तु बेचता है तो कोई भी उसका विरोध और शिकायत कर सकता है।
• यह अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) के द्वारा इंगित किया हुआ होता है। वस्तुत: उपभोक्ता, विक्रेता से अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) से कम दाम पर वस्तु देने के लिए मोल-भाव कर सकते हैं।
• आज सरकार प्रदत्त विविध सेवाओं को उपयोगी बनाने के लिए सूचना पाने के अधिकार को बढ़ा दिया गया है। सन् 2005 के अक्टूबर में भारत सरकार ने एक कानून लागू किया जो RTI (राइट टू इनफॉरमेशन) या सूचना पाने का अधिकार के नाम से जाना जाता है और जो अपने नागरिकों को सरकारी विभागों के कार्य-कलापों की सभी सूचनाएँ पाने के अधि कार को सुनिश्चित करता है। आर.टी.आई. एक्ट के प्रभाव को निम्नलिखित केसों के द्वारा समझा जा सकता है

• किसी भी उपभोक्ता को जो कि किसी सेवा को प्राप्त करता है, चाहे वह किसी भी आयु या लिंग का हो और किसी भी तरह की सेवा प्राप्त करता हो, उसको सेवा प्राप्त करते हुए हमेशा चुनने का अधिकार होगा।

• उपभोक्ताओं को अनुचित सौदेबाजी और शोषण के विरुद्ध क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार है। यदि एक उपभोक्ता को कोई क्षति पहुँचाई जाती है, तो क्षति की मात्रा के आधार पर उसे क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार होता है। इस कार्य को पूरा करने के लिए एक आसान और प्रभावी जन-प्रणाली बनाने की आवश्यकता है।
• भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने विभिन्न संगठनों के निर्माण पहल की है, जिन्हें सामान्यतया उपभोक्ता अदालत या उपभोक्ता संरक्षण परिषद् के नाम से जाना जाता है।
• ये उपभोक्ताओं का मार्गदर्शन करती हैं कि कैसे उपभोक्ता अदालत में मुकदमा दर्ज कराएँ। बहुत से अवसरों पर ये उपभोक्ता अदालत में व्यक्ति विशेष (उपभोक्ता) का प्रतिनिधि त्व भी करते हैं। ये स्वयंसेवी संगठन जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार से वित्तीय सहयोग भी प्राप्त करते हैं। यदि आप एक आवासीय कॉलोनी में रहते हैं तो आपने 'निवासी कल्याण संघ' का नामपट्ट अवश्य देखा होगा।
• यदि उनके किसी सदस्य के साथ कोई अनुचित व्यावसायिक कार्रवाई होती है, तो उनकी तरफ से संस्था मामले को देखती है।
• कोपरा के अंतर्गत उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तरों पर एक त्रिस्तरीय न्यायिक तंत्र स्थापित किया गया है।
• जिला स्तर का न्यायालय 20 लाख तक के दावों से संबंधित मुकदमों पर विचार करता है, राज्य स्तरीय अदालतें 20 लाख से एक करोड़ तक और राष्ट्रीय स्तर की अदालतें 1 करोड़ से उपर की दावेदारी से संबंधित मुकदमों को देखती हैं।
• यदि कोई मुकदमा जिला स्तर के न्यायालय में खारिज कर दिया जाता है, तो उपभोक्ता राज्य स्तर के न्यायालय में और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर के न्यायालय में भी अपील कर सकता है। इस प्रकार अधिनियम ने उपभोक्ता के रूप में उपभोक्ता न्यायालय में प्रतिनिधित्व का अधिकार देकर हमें समर्थ बनाया है। 

जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए आवश्यक बातें

• जब हम विभिन्न वस्तुएँ और सेवाएँ खरीदते वक्त, उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के प्रति सचेत होंगे, तब हम अच्छे और बुरे में फर्क करने तथा श्रेष्ठ चुनाव करने में सक्षम होंगे।
• एक जागरूक उपभोक्ता बनने के लिए निपुणता और ज्ञान प्राप्त करने की जरूरत होती है। कोपरा (COPRA) अधिनियम ने केंद्र और राज्य सरकारों में उपभोक्ता मामले के अलग विभागों को स्थापित करने में मुख्य भूमिका अदा की है।

• 24 दिसंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। भारत उन देशों में से एक है, जहाँ उपभोक्ता संबंधित समस्याओं के निवारण के लिए विशिष्ट न्यायालय हैं।
• भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने संगठित समूहों की संख्या और उनकी कार्य विधियों के मामले में कुछ तरक्की की है। आज देश में 700 से अधिक उपभोक्ता संगठन हैं, जिनमें से केवल 20-25 ही अपने कार्यों के लिए पूर्ण संगठित और मान्यता प्राप्त हैं।
• फिर भी, उपभोक्ता निवारण प्रक्रिया जटिल खर्चीली और समय साध्य साबित हो रही है। कई बार उपभोक्ताओं को वकीलों का सहारा लेना पड़ता है। ये मुकदमें अदालती कार्यवाहियों में शामिल होने और आगे बढ़ने आदि में काफी समय लेते हैं।
• अधिकांश खरीददारियों के समय रसीद नहीं दी जाती हैं, ऐसी स्थिति में प्रमाण जुटाना आसान नहीं होता है। इसके अलावा बाज़ार में अधिकांश खरीददारियाँ छोटे फुटकर दुकानों से होती हैं।
• दोषयुक्त उत्पादों से पीड़ित उपभोक्ताओं की क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर मौजूदा कानून भी बहुत स्पष्ट नहीं है। कोपरा के अधिनियम के 20 वर्ष बाद भी भारत में उपभोक्ता ज्ञान बहुत धीरे-धीरे फैल रहा है।
• श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए कानूनों के लागू होने के बावजूद, खास तौर से असंगठित क्षेत्र में ये कमजोर हैं। इस प्रकार, बाजारों के कार्य करने के लिए नियमों और विनियमों का प्रायः पालन नहीं होता। 
• फिर भी, उपभोक्ताओं को अपनी भूमिका और अपना महत्त्व समझने की जरूरत है। यह अक्सर कहा जाता है कि उपभोक्ताओं की सक्रिय भागीदारी से ही उपभोक्ता आंदोलन प्रभावी हो सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक प्रयास और सबकी साझेदारी से युक्त संघर्ष की जरूरत है।

न्यायसंगत वैश्वीकरण के लिए संघर्ष

• उपर्युक्त प्रमाण यह संकेत करते हैं कि वैश्वीकरण सभी के लिए लाभप्रद नहीं रहा है। शिक्षित, कुशल और संपन्न लोगों ने वैश्वीकरण से मिले नये अवसरों का सर्वोत्तम उपयोग किया है। दूसरी ओर, अनेक लोगों को लाभ में हिस्सा नहीं मिला है।
• न्यायसंगत वैश्वीकरण सभी के लिए अवसर प्रदान करेगा और यह सुनिश्चित भी करेगा कि वैश्वीकरण के लाभों में सबकी बेहतर हिस्सेदारी हो ।
• सरकार इसे संभव बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसकी नीतियों को केवल धनी और प्रभावशाली लोगों को ही नहीं बल्कि देश के सभी लोगों के हितों का संरक्षण करना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि श्रमिक कानूनों का उचित कार्यान्वयन हो और श्रमिकों को अपने अधिकार मिले।
• यह छोटे उत्पादकों को कार्य-निष्पादन में सुधार के लिए उस समय तक मदद कर सकती है, जब तक वे प्रतिस्पर्धा के लिए सक्षम न हो जायें।
• यदि जरूरी हुआ तो सरकार व्यापार और निवेश अवरोधकों का उपयोग कर सकती है। यह 'न्यायसंगत नियमों के लिए विश्व व्यापार संगठन से समझौते भी कर सकती है।
• विश्व व्यापार संगठन में विकसित देशों के वर्चस्व के विरुद्ध समान हितों वाले विकासशील देशों को मिलकर लड़ना होगा।
• विगत कुछ वर्षों में, बड़े अभियानों और जनसंगठनों के प्रतिनिधियों ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार और निवेश से संबंधित महत्त्वपूर्ण निर्णयों को प्रभावित किया है। यह प्रदर्शित करता है कि जनता भी न्यायसंगत वैश्वीकरण के संघर्ष में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे संक्षेप में आईएमएफ कहा जाता है, 1944 में ब्रिटेन वुड्स (यू.एस.ए) में आयोजित संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के मौद्रिक और वित्तीय प्रतिनिधिमंडलों में चर्चा के परिणामस्वरूप स्थापित जुड़वा संस्थानों में से एक है।
• 1 मार्च, 1947 को इसकी स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों के इतिहास में विशेष रूप से मौद्रिक क्षेत्र में एक महान मील का पत्थर है। आईएमएफ और इसकी सदस्यता, आईएमएफ के निधि सदस्यों की सदस्यता से मिलकर, जो अपने संबंधित कोटा को सौंपा गया है। 1982 में इसके 146 सदस्य थे तथा वर्तमान में 190 सदस्य देश है। जिनकी कुल सदस्यता पूँजी 60 अरब डॉलर थी।
• सदस्य देश के 25 प्रतिशत कोटा या आधिकारिक सोने की होल्डिंग्स का 10 प्रतिशत, जो भी कम होता है, सोने में देय होता है, बाकी कोटा सदस्य की राष्ट्रीय मुद्रा के अनुसार भुगतान किया जाता है। हाल ही में सोने के भुगतान की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया।
• अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के लेखों के तहत एक सदस्य देश किसी भी 12 महीने की अवधि में अपने क्वाटा के एक चौथाई से अधिक नहीं विदेशी मुद्रा खरीद सकता है।
• किसी सदस्य देश द्वारा विदेशी मुद्राओं की कुल संपत्तियाँ हालांकि अपने कोटा का 200 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए जिसका अर्थ है कि आईएमएफ की अल्पकालिक सहायता के लिए ऊपरी सीमा देश के कोटा के बराबर और उसके स्वर्ण योगदान के बराबर है।
• 2 जनवरी, 1970 से विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) की एक प्रणाली स्थापित की गई थी। एसडीआर सोने और आरक्षित मुद्राओं, जैसे पाउंड और डॉलर के पूरक के लिए तैयार किए गए हैं एसडीआर पूरी तरह से कागज के एक नए रूप को प्रतिनिधित्व करते हैं। जो सोने या अमेरिकी डॉलर की तरह काम करेगा और इसलिए उन्हें पेपर गोल्ड कहा जाता है।

आईएमएफ के मुख्य कार्य

एक्सचेंज के विनियम दर

• फंड में शामिल होने पर प्रत्येक सदस्य देश को सोने या अमेरिकी डॉलर (अब एसडीआर के संदर्भ में) के अनुसार अपनी मुद्रा के बराबर मूल्य घोषित करना होगा, इस समता को बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि आईएमएफ की अनुमति के बिना यह 10 प्रतिशत तक बदल सकता है।
• 10 प्रतिशत तक अधिक बदलाव के लिए आईएमएफ से परामर्श करना होगा। जिसे 72 घंटों के भीतर प्रस्तावित परिवर्तन के लिए स्वीकृति या इनकार देना होगा।
• 20 प्रतिशत से अधिक के बदलाव आईएमएफ की सहमति से और केवल भुगतान के संतुलन में 'मौलिक असंतोष' को सुधारने के लिए किया जा सकता है। सदस्य देशों को आंतरिक नीतियों को संतुलन बहाल करने के लिए आईएमएफ द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

• जब एक देश को चालू खाते पर भुगतान के संतुलन में कमी का सामना करना पड़ता है, तो वह आईएमएफ से अपनी मुद्रा के बदले, उस मुद्रा को प्राप्त कर सकता है जिसे इसे अपने घाटे को चुकाना होगा हालांकि उस राशि की एक सीमा है जो इसे प्राप्त कर सकती है।

• सदस्य देशों और आईएमएफ द्वारा बड़ी माँग वाले मुद्राएँ उन सभी माँगों को पूरा नहीं कर सकती है। जिन्हें दुर्लभ मुद्राओं के रूप में घषित किया गया है और उन देशों में आईएमएफ द्वारा राशन किया गया है। जिनके लिए उन्हें जरूरत है।
• आईएमएफ ऐसे 'दुर्लभ' मुद्राओं की आपूर्ति को उधार लेने या सोने के खिलाफ उन्हें खरीद कर बढ़ा सकता है। सदस्य देशों को ऐसी दुर्लभ मुद्राओं की नकदी में विनिमय प्रतिबंध लागू करने की अनुमति है।

• आईएमएफ को यह देखना होगा कि सदस्य देश मौजूदा लेनदेन पर विनियम प्रतिबंध लागू नहीं करते हैं। युद्ध के बाद मौजूद असामान्य स्थितियों को देखते हुए आईएमएफने तीन वर्षों के दौरान संक्रमण की अवधि की अनुमति दी जिसके दौरान सदस्यों को इस तरह के प्रतिबंध रह सकते थे।
• अवधि खत्म हो गई है और कई देशों ने अपने एक्सचेंज प्रतिबंधों को कम किया है। हालांकि निकट भविष्य में उनकी पूरी तरह से हटाने की संभावना नहीं है। आईएमएफ द्वारा अग्रणी तंत्र आईएमएफ अपने सदस्य देशों को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत मदद करता है। 

• आईएमएफ द्वारा उधार देने का सबसे व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला तरीका स्टैंड-बाय व्यवस्था है। इस व्यवस्था के तहत एक क्रेडिट किश्त जो देश के 100% सदस्य के कोटा के बराबर है, इसके लिए उधार देने के लिए उपलब्ध है।
• एक सदस्य देश आईएमएफ से इस क्रेडिट किश्त से भुगतान कर सकता है। ताकि भुगतान संतुलन के संतुलन का पूरा किया जा सके।
• संसाधनों को जारी किए जाने से पहले विशेष रूप से उच्चतर क्रेडिट सीमाओं में सरकारी व्यय और धन आपूर्ति लक्ष्य के संबंध में एक निश्चित नियमों को पूरा करना होगा। इस व्यवस्था के तहत किसी देश के उधार की सरकार भुगतान संतुलन को हल करने के लिए उपाय करेगी।
• आमतौर पर स्टेंड-बाय व्यवस्थाएँ 12-18 महीनों की अवधि के लिए होती है। इस व्यवस्था के तहत ऋण का पुनर्भुगतान आईएएम से प्रत्येक आहरण के 3-5 वर्षों के भीतर किए जाते हैं

• विस्तारित फंड सुविधा 1974 में विकासशील देशों की सहायता से स्टैंडबाई व्यवस्था (12- 18 महीनों) की तुलना में लंबी अवधि (3 साल तक) में सहायता के लिए बनाई गई थी। इसके अलावा, इस सुविधा में विकासशील देश अपने कोटा से अधिक उधार ले सकते हैं। इस सुविधा के तहत ली गई ऋण को 4-10 वर्षों की अवधि में वापस भुगतान किया जा सकता है।
• विस्तारित फंड सुविधा के तहत चूंकि विकासशील देशों ने भुगतान की लंबी अवधि के संतुलन को पूरा करने के लिए उधार ले सकते हैं इस योजना के तहत उधार लेने की सुविधा पाने के लिए कठोर परिस्थितियाँ पूरी की जानी है।
• इस कार्यक्रम के तहत एक देश के उधार को हर साल उपायों और नीतियों का एक विस्तृत विवरण दिया गया है जो कि भुगतान संतुलन के अपने संतुलन को हल करने के लिए अपनाया है।
• आईएमएफ उधार लेने वाले देश द्वारा उठाए जाने वाले विशेष कदमों के संबंध में कथनों में संसाधनों को जारी करता है, इस विस्तारित निधि सुविधा पर टिप्पणी करते हुए थिरॉलल लिखते हैं कि परिस्थिति के बावजूद सुविधा भुगतान के संतुलन को देखने से जोर देने में एक महत्त्वपूर्ण और महत्त्वपूर्ण बदलाव का प्रतिनिधित्व करती हैं एक स्थिरता समस्या जो भुगतान के संतुलन को विकास पर एक मौलिक दीर्घकालिक बाधा के रूप में पहचानती है, जिसे कम समय में सुधार नहीं किया जा सकता है।
• स्टैंड-बाय व्यवस्था और विस्तारित फंड सुविधा (ईएफआई) विकासशील देशों की भुगतान समस्याओं के संतुलन को पूरा करने के लिए आईएमएफ द्वारा वित्त सहायता के बहुत महत्त्वपूर्ण तरीके हैं।
• हालांकि हाल के वर्षों में आईएमएफ द्वारा प्रदान की उत्पन्न होने वाली अपनी समस्या का निपटान करने के जाने वाली विशेष सुविधाएँ विकासशील देशों द्वारा भुगतान की शेष राशि से लिए बड़े पैमाने पर उपयोग की जा रही है।
  
  • महत्त्वपूर्ण विशेष सुविधाएँ है।
  • गरीबी न्यूनीकरण और विकास सुविधा (पीआरजीएफ)
  • पूरक रिजर्व सुविधा (एसआरएफ) और
  • आकस्मिक क्रेडिट लाइन (सीसीएल) 
• गरीबी कम करना और विकास सुविधा (पीआरजीएफ) गरीबी की कमी के लिए कम आय (अर्थात् विकासशील) देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसे 1999 में स्थापित किया गया था।
• आईएमएफ ने बढ़ी हुई संरचनात्मक समायोजन सुविधा (ईएसएएफ) नामक एक कार्यक्रम के तहत गरीब विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान की ताकि वे संरचनात्मक समायोजन सुधार कर सकें।
• 1999 में विकासशील देशों में गरीबी कम करने पर अधिक ध्यान देने के लिए महसूस किया गया था। इसलिए, 1999 में बढ़ी हुई संरचनात्मक समायोजन सुविधा क गरबी न्यूनीकरण और विकास सुविधा (पीआरजीएफ) ने बदल दिय था।
• विश्व बैंक और अन्य विशेषज्ञों के सहयोग से एक गरीब देश द्वार तैयार गरीबी उन्मूलन रणनीति पेपर के आधार पर आईएमएफ द्वारा इस कार्यक्रम के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम के तहत आईएमएफ द्वारा दिए गए ऋणों पर ब्याज का शुल्क केवल 0.5 प्रतिशत प्रति वर्ष है। इसके अलावा, उधार लेने वाले देश 10 वर्षों की लंबी अवधि में इस कार्यक्रम के तहत लिया गया ऋण चुकाना कर सकते

• यह पूर्व एशिया और अन्य विकासशील देशों में वित्तीय संकट के जवाब में 1997 में स्थापित किया गया था। इस सुविधा मे तहत आईएमएफ उन देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। जो अपने मुद्रासओं में अचानक बाजार के आश्वासन से उत्पन्न होने वाली भुगतान समस्याओं के असाधारण संतुलन का सामना कर रहे हैं ।
• सामान्य कोटा सीमा के अधीन नहीं होने पर एसआरएफ के तहत सहायता बल्कि इसके बजाय देश की आवश्यकाताओं पर निर्भर करता है, इसके लिए ऋण और नीतियों को चुकाने की क्षमता को आत्मविश्वास बहाल करने के लिए उपयोग किया जाता हे ऋण लेने के 2.5 साल के भीतर पुनर्भुगतान करना होगा ।।

• यह सुविधा उन देशों के समस्या से निपटने के लिए 199 में स्थापित की गई थी। जो वित्तीय संकट की आशंका कर रहे हैं, जो भुगतान के संतुलन के पूँजी खाते पर पूँजी प्रवाह का कारण बनती हैं।
• यह पूँजी खाते पर आसन्न संकट से उबरने के लिए देश को सहायता प्रदान करने के लिए एक एहतियाती उपाय था। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इस सुविधा के अंतर्गत वित्तीय सहायता केवल तब ही तभी भरी गई जब संकट वास्तव में हुआ। लिया ऋण के लिए चुकौती अवधि भी 205 साल की होती है।

• 1973 के तेल संकट से अरब तेल उत्पादक देशों ने छुआ, विकसित और विकसित देशों के लिए भुगतान की समस्या का सबसे गंभीर संतुलन बनाया।
• विकासशील देशों में यदि वित्त की आवयकता में विकासशील देशों द्वारा इन शतों की पूर्ति के संबंध में प्रतिबद्धता आगामी नहीं थी। तो काई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की गई थी।
• वास्तव में पूँजी बाजार उदारीकरण कई देशों के लिए विनाशकारी साबित हुआ क्योंकि वे पूँजी प्रवाह और बहिर्वाह की भारी अस्थिरता से निपटने में सक्षम नहीं थे। समयपूर्व पूँजी बाजार उदारीकरण की इस नीति ने वास्तव में नब्बे के दशक के अंत में गंभीर पूर्वी एशियाई संकट का परिणाम दिया।
• निधि में 1997 पूर्वी एशियाई संकट से निस्संदेह हिलाकर रख दिया गया था, हालांकि यह चालू खाता घाटे का एक विशाल निर्माण हुआ था और पूँजी संकट से पहले ही दक्षिण-पूर्वी एशिया से बाहर निकलने लग गई थी।
• बाजार - आधारित मूल्य निर्धारण के संबंध में जिसमें भोजन और ईधन सब्सिडी को खत्म करना शामिल है। गरीब विकासशील देशों को परेशानी में भी उगल दिया। विकासशील देशों के लोगों द्वारा सब्सिडी का उन्मूलन किया गया है। अभी तक भारत सरकार में भी इस संबंध में बहुत कुछ सफल नहीं हुआ है।
• 1998 में जब इंडोनेशिया में आईएमएफ के उदाहरणों पर भोजन और ईधन सब्सिडी वापस ले ली गई थी। तब दंगों की शुरुआत हुई।
• व्यापार उदारीकरण की नीति गरीबी और बेरोजगारी को कम करने के अपने उद्देश्य को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं रही हैं।
• विश्व व्यापार संगठन के प्रायोजित मंत्रिस्तरीय सम्मेलनों में व्यापार उदारीकरण के मुद्दे पर गहराई से चर्चा की जा रही है।
• जहाँ यूरोपीय संघ (यूरोपीय संघ) के संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राज्य अमेरिका सब्सिडी को खत्म करने और पर्याप्त शुल्क को कम करने के लिए अनिच्छुक हैं, जो वे अपने कृषि और विनिर्माण उद्योगों की रक्षा के लिए प्रदान कर रहे हैं।
• 2 परिणाम के रूप में विकासशील देशों के उत्पादों के लिए बाजार पहुँच काफी सीमित है। इसके अलावा व्यापार उदारीकरण का परिणाम (यानी, भारी शुल्क में कमी और मात्रात्मक प्रतिबंधों को हटाने) विकासशील देशों द्वारा उनके में बेरोजगारी में वृद्धि हुई है।
• आईएमएफ की विचारधारा मानती है कि नई और उत्पादक नौकरियाँ पैदा हो जाएँगी क्योंकि संरक्षक दीवारों के पीछे बनाए गए पुराने अक्षम नौकरियों का सफाया हो गया है। लेकिन यह बस मामला नहीं है ।
• समें नई नौकरियाँ बनाने और विकास के देशों में पूँजी और उद्यमिता की आवश्यकता होती है। उनमें अक्सर कमी होती है, कई देशों में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने मामलों को बदतर बना दिया है। क्योंकि इसके तपस्या कार्यक्रमों में अक्सर ऐसी उच्च ब्याज दरों में 20 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होती है।

• IBRD (International Bank for Reconstruction and Development) को अन्य सहयोगी संस्थाओं के साथ मिलाकर विश्व बैंक के नाम से जाना जाता है वर्तमान में विश्व बैंक निम्नलिखित संस्थाओं का समूह है :-
  • अन्तर्राष्ट्रीय विकास एवं पुनर्निर्माण बैंक (IBRD) - 188 सदस्य
  • अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (IDA) 173 सदस्य
  • अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (IFC) 184 सदस्य
  • बहुपक्षीय निवेश गारण्टी संस्था (MIGA)- 180 सदस्य
  • निवेश विवादों को सुलझाने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय केन्द्र (ICSID) - 150 सदस्य (भारत इसका सदस्य नहीं है )
• भारत ICSID को छोड़कर अन्य सभी का सदस्य है। द्वितीय विश्वयुद्ध ने न केवल बहुमुखी व्यापार व्यवस्था को ही असन्तुलित कर दिया था, बल्कि अनेक राष्ट्रों में जीवन एवं सम्पत्ति को भी को भी अत्यधिक हानि पहुँचाई थी। युद्ध में सक्रिय भाग लेने वाले देशों (जैसे- जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैण्ड आदि) की अर्थव्यवस्था तो बुरी तरह से ध्वस्त हो गई थी।
• अतः अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति व्यवस्था के लिए यह आवश्यक था कि इन युद्ध प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया जाए। इसके साथ-साथ यह भी सोचा गया कि अल्पविकसित देशों का भी पूर्व योजनानुसार विकास किया जाए।
• इस विचार के फलस्वरूप ही 'पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक' (विश्व बैंक) की स्थापना दिसम्बर 1945 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ-साथ हुई। इसने जून 1946 में कार्य करना प्रारम्भ कर दिया था। विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एक-दूसरे की पूरक संस्थाएँ हैं।

• विश्व बैंक की स्थापना के समय सम्पन्न समझौते की धारा प्रथम में इसके निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित हैं-
• सदस्य राष्ट्रों के आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु उन्हें दीर्घकालीन पूँजी उपलब्ध कराना । विश्व बैंक द्वारा यह पूँजी निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रदान की जाती है-
  1. युद्ध - जर्जित अर्थव्यवस्थाओं के पुनर्निर्माण हेतु (यह उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है) । 
  2. शान्तिकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप उत्पादक शक्तियों को पुनः वित्त उपलब्ध कराना।
  3. अल्पविकसित राष्ट्रों में साधनों एवं उत्पादन की सुविधाएँ विकसित करना ।
• भुगतान सन्तुलन की साम्यता एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के सन्तुलित विकास हेतु दीर्घकालीन पूँजी विनियोग को प्रोत्साहित करना जिससे कि सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता में वृद्धि हो फलतः मानव शक्ति की स्थिति एवं जीवन स्तर और अधिक उन्नत हो सके।
• सदस्य राष्ट्रों में पूँजी निवेश को निम्नलिखित माध्यमों से प्रोत्साहित करना -
  
  1. निजी ऋणों अथवा पूँजी निवेश के लिए गारन्टी प्रदान करना । 
  2. निजी पूँजी निवेश को गारन्टी दिए जाने के फलस्वरूप भी, यदि निजी पूँजी उपलब्ध न हो पाए, तो स्वयं के साधनों से उपयुक्त शर्तों पर उत्पादक कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराना।
• लघु एवं वृहत् इकाइयों तथा आवश्यक परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण प्रदान करना अथवा ऐसे ऋणों के लिए गारन्टी देना ।
• युद्ध - जर्जित अर्थव्यवस्थाओं को शान्तिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में परिवर्तित करने हेतु उपयुक्त कार्यक्रमों को लागू करना । 

• अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं विश्व बैंक दोनों ही ब्रेटनवुड्स सम्मेलन के निर्णयों की व्यावहारिक परिणति हैं। दोनों ही के माध्यम से अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग की भावना को बल मिला है ।
• फिर भी दोनों संस्थाओं द्वारा प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता में मुख्य अन्तर यह हैं कि विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों में संतुलित आर्थिक विकास प्रोत्साहित करने हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा सदस्य राष्ट्रों के भुगतान सन्तुलन में असाम्य को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं।
• इस प्रकार दोनों ही संस्थाओं के कार्य एक-दूसरे के पूरक हैं। इसी तर्क के आधार पर प्रसिद्ध अर्थशास्त्री जॉर्ज शुल्टज (Gerore Schultz), ने जनवरी 1995 में अमरीकी इकोनॉमिक एसोसिएशन के सम्मेलन में प्ड तथा विश्व बैंक के विलय का सुझाव दिया था।

• सामान्यतः यदि कोई राष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता ग्रहण कर लेता है, तो वह स्वतः ही विश्व बैंक का भी सदस्य बन जाता है। किसी भी सदस्य देश द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता का परित्याग करने पर उसकी बैंक की सदस्यता भी समाप्त हो जाती है।
• यह भी व्यवस्था है कि कोष के 75 प्रतिशत सदस्यों की सहमति से कोई भी सदस्य राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता त्यागने पर भी बैंक का सदस्य बना रह सकता है। कोई भी सदस्य राष्ट्र, निम्नलिखित आधार पर भी बैंक की सदस्यता से वंचित किया जा सकता है-
  
  • कोई भी सदस्य देश सूचना मात्र देकर बैंक की सदस्यता का परित्याग कर सकता है, यहाँ यह दृष्टव्य है कि सदस्यता का त्याग करने पर भी वह अपने ऋणों के पुनः भुगतान के लिए पूर्णरूपेण उत्तरदायी रहेगा।
  • किसी भी सदस्य राष्ट्र द्वारा बैंक के नियमों एवं दायित्वों के प्रतिकूल कार्य करने पर गवर्नर मण्डल के प्रस्ताव द्वारा उसे हटाया जा सकता है। 
• वर्तमान में विश्व बैंक की कुल सदस्य संख्या 190 है। बैंक की पूँजी सदस्य राष्ट्रों के अंश के अनुरूप ही बैंक के सदस्यों के मताधिकार का निर्धारण किया जाता है प्रत्येक एक अंश पर एक अतिरिक्त मताधिकार सदस्य राष्ट्र को आवंटित किया जाता है। बैंक के कार्य संचालन हेतु एक अध्यक्ष का चयन किया जाता है। बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डी. सी. में है।
• विश्व बैंक (IBRD) की दो प्रमुख सहायक संस्थाएँ अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ IDA (जो 24 सितम्बर, 1960 को अस्तित्व में आया) तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम - IFC (जिसकी स्थापना जुलाई 1956 में की गई थी ) हैं।
• ये संस्थाएँ विश्व बैंक के अधीन कार्य करती हैं। मीगा (MIGA) भी विश्व बैंक समूह की ही एक सहयोगी संस्था है। बैंक के समस्त अधिकार प्रशासक मण्डल (Board of Governors) में निहित होते है।

• वर्तमान में विश्व बैंक का प्रधान कार्य, सदस्य राष्ट्रों, विशेषतः अल्पविकसित राष्ट्रों को विकास हेतु आवश्यकतानुसार ऋण उपलब्ध कराना है। बैंक द्वारा ऋण सामान्यतः दीर्घकालीन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। इनकी अवधि 5 से 20 वर्ष तक होती है। बैंक की ऋण प्रणाली को निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है-
  • बैंक अपनी प्रदत्त पूँजी के बीस प्रतिशत तक अपने कोष से सदस्य देशों को ऋण दे सकता है।
  • बैंक सदस्य राष्ट्रों के निजी विनियोजकों को अपनी व्यक्तिगत गारन्टी पर भी ऋण उपलब्ध कराता है। बैंक द्वारा ऐसे ऋणों के लिए गारन्टी तभी प्रदान की जाती है, जबकि वह पहले उन देशों से स्वीकृति प्राप्त कर ले जिनके बाजारों से कोष एकत्रित किया जाएगा तथा जिस देश की मुद्रा में वह ऋण दिया जाएगा। इस प्रकार से प्रदत्त गारन्टी के लिए बैंक सदस्य राष्ट्र से 1% से 2% तक सेवा शुल्क वसूल करता है।
  • ऋण की मात्रा, ब्याज की दर व अन्य सम्बन्धित शर्तों का निर्धारण बैंक द्वारा किया जाता है।
  • सामान्यतः विश्व बैंक के ऋण किसी परियोजना विशेष के लिए ही स्वीकृत किए जाते हैं।
  • ऋण प्राप्तकर्ता राष्ट्र द्वारा ऋण का पुनर्भुगतान स्वर्ण में अथवा उसी मुद्रा में करना होता है जिसमें ऋण प्राप्त किया गया है।
• पुनर्निर्माण एवं विकास हेतु ऋण प्रदान करने के अतिरिक्त विश्व बैंक द्वारा सदस्य राष्ट्रों को विभिन्न प्रकार की तकनीकी सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती है।

• अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ विश्व बैंक की एक अनुषंगी संस्था है। इसे विश्व बैंक की रियायती ऋण देने वाली खिड़की अर्थात् 'उदार ऋण खिड़की' (Soft Loan Window) भी कहते हैं। इसकी स्थापना 24 सितम्बर, 1960 को की गई थी। इसकी सदस्यता बैंक के सभी सदस्यों के लिए खुली हुई है ।
• वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 173 हो गई है। IDA से प्राप्त ऋणों पर कोई ब्याज नहीं होता है तथा यह ऋण विश्व के निर्धनतम राष्ट्रों को ही उपलब्ध कराए जाते है। इस संघ का कार्य संचालन उन्हीं व्यक्तियों द्वारा किया जाता है, जो विश्व बैंक का संचालन करते है।

• विश्व बैंक ने अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना जुलाई 1956 में की थी। यह निगम विकासशील देशों में निजी उद्योग के लिए बिना सरकारी गारन्टी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूँजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है अर्थात् इसका मुख्य कार्य विकासशील देशों के निजी क्षेत्र को समर्थन प्रदान करना है।

1. निजी क्षेत्र को ऋण उपलब्ध कराना।
2. पूँजी तथा प्रबन्ध में समन्वय स्थापित करना ।
3. पूँजी प्रधान देशों को अभाव वाले देशों में पूँजी लगाने को प्रोत्साहित करना ।

• MIGA विश्व बैंक समूह की संस्था है जिसके 180 देश सदस्य हैं। MIGA विकासशील देशों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को प्रोत्साहित करती है ताकि वहाँ आर्थिक वृद्धि दर को बढ़ावा मिले, गरीबी कम हो और लोगों के जीवन स्तर में सुधार हो ।
• व्यापार रैंकिंग में आसानी क्या है?
• वर्ल्ड बैंक हर साल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जारी करता है। देशों को रैंकिंग देने के लिए विभिन्न पैरामीटर हैं। यह देखा जाता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग निर्धारित करने के लिए किसी देश में व्यवसाय शुरू करना कितना आसान है।
• इसके अलावा, यह भी देखा गया है कि निर्माण परमिट प्रक्रिया क्या है, संपत्ति पंजीकरण और बिजली कनेक्शन प्राप्त करना कितना आसान है। यह भी देखा जाता है कि एक कंपनी के लिए करों और विदेशी व्यापार का भुगतान करना कितना आसान है।
• इस वर्ष भारत के प्रदर्शन की आवश्यक विशेषताएं हैं:
• भारत की रैंकिंग में मूल रूप से चार मापदंडों में सुधार हुआ:
  1. एक व्यवसाय शुरू करना
  2. निर्माण परमिट से निपटना
  3. सीमाओं के पार व्यापार
  4. Insolvency
• विश्व बैंक अब दिल्ली और मुंबई के अलावा कोलकाता और बेंगलुरु को भी शामिल करेगा, ताकि व्यापार रिपोर्ट को आसानी से तैयार किया जा सके, ताकि देश के कारोबारी माहौल की समग्र तस्वीर उपलब्ध कराई जा सके। रिपोर्ट में 10 अलग-अलग मापदंडों पर देशों के प्रदर्शन को मापा गया है-
  
  • कारोबार शुरू करना,
  • निर्माण अनुमति के साथ लेनदेन,
  • बिजली की उपलब्धता,
  • संपत्ति पंजीकरण,
  • क्रेडिट उपलब्धता,
  • अल्पसंख्यक निवेशकों की सुरक्षा,
  • अदा किए जाने वाले कर,
  • सीमाओं के पार व्यापार,
  • अनुबंध प्रवर्तन, और
  • दिवालिएपन का समाधान करना । 
• इस बार दो और मापदंडों पर विचार किया गया, श्रमिकों को नियुक्त करना और सरकार के साथ अनुबंध करना।

• एक ही घोषित आय, सम्पत्ति या वित्तीय लेन-देन पर दो या दो से अधिक अधिकारिता - क्षेत्र द्वारा कर लगाया जाना दोहरा करारोपण (Double Taxation) कहलाता है।
• ऐसी स्थिति में करदाताओं को उस देश में भी अपनी आय, वित्तीय लेन-देन या परिसम्पत्ति पर कर देना पड़ता है, जहाँ पर इसे अर्जित किया गया और उस देश में भी, जहाँ का वह नागरिक है। इसी से बचने के लिए दो देश दोहरे करारोपण से परिहार समझौता करते है।
• इस समझौते के अंतर्गत कुछ मामलों में करदाता को अपने देश में कर अदा करना पड़ता है और जिस देश में वह आय का सृजन करता है, वहाँ उसे कर अदायगी से छूट दी जाती है। 
• अन्य मामलों में जिस देश में आय का सृजन होता है, वहीं पर स्रोत पर कर की कटौती के रूप में कर की वसूली की जाती है और करदाता को अपने देश में क्षतिपूर्ति विदेशी टैक्स-क्रेडिट प्राप्त होता है।
• यह प्रतिबिंबित करता है कि कर अदा किया जा चुका है। लेकिन, इसके लिए करदाता को विदेश में खुद को अप्रवासी घोषित करना पड़ता है।
• इस समझौते का दूसरा पहलू यह है कि दो करारोपण प्राधिकरण इस प्रकार की उद्घोषणा के संदर्भ में सूचनाओं का आदान-प्रदान करते हैं, ताकि कर-वंचना से संबंधित किसी भी मामले की जांच करी जा सके।

• कर-परिवर्जन (Tax-avoidance) के लिए ऐसे करारों का इस्तेमाल ताथा
• राउण्ड-ट्रिपिंग

• विदेशी और भारतीय निवेशकों के लिए करों की अलग-अलग दर घरेलू निवेशकों को मॉरिशस रूट अपनाने के लिए प्रेरित करती है ।
• यह राउण्ड ट्रिपिंग को संभव बनाता है। इन करारों का उद्देश्य डबल टैक्सेशन से राहत देते हुए सीमापारीय निवेश को प्रोत्साहन देना है, लेकिन भारतीय संदर्भ में इसका ठीक उलटा हो रहा है। इसके जरिए भारतीय लाभ करारोपण से खुद को बचा ले जाता है और विदेशी पूँजी के बदले स्थानीय पूँजी ही विदेशी पूँजी का वेश धारण कर लाभों को प्राप्त करने के लिए भारत आ रही है।
• ऐसी पूँजी में कालाधन की अहम् भूमिका है, जो हवाला - कारोबार के जरिए पहले भारतीय सीमा से बाहर जाता है और फिर एक बार मातृदेश की सीमा से बाहर जाने के बाद इसे अनुकूल कर-संधि के साथ वाले अधिकार क्षेत्र में ले जाना आसान हो जाता है। फिर उस देश की कंपनियों से संबद्ध होकर वह मातृदेश वापस लौट आती है।
• इस प्रकार निवेशक अपने लाभ को कर दायरे से बाहर ले जाता है या फिर इसे न्यून कर दर के दायरे में ला पाना संभव हो पाता है।
• भारतीय वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि मॉरिशस के रास्ते ऐसे FDI से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राजस्व - हानि भारत सरकार को हो रही है। यही कारण कि पिछले कुछ समय से भारत मॉरिशस DTAA की समीक्षा की माँग जोर-शोर से उठ रही है।
• इस क्रम में सिंगापुर ने खुद को अधिक विश्वसनीय सहयोगी के रूप में प्रस्तुत किया है। उसने सिंगापुर में दो लाख सिंगापुरी डॉलर के ऑफिस ऑपरेशनल कॉस्ट की न्यूनतम शर्त को रखते हुए भारत को आवश्स्त करने का प्रयास किया कि उसके जरिए 
• राउंड-ट्रिपिंग के बजाय वास्तविक निवेश होगा। जून 2011 में भारत और सिंगापुर के बीच ऐसा DTAA सम्पन्न हुआ। यह राउंड-ट्रिपिंग पर अंकुश लगा पाता है या नहीं, यह तो भविष्य की बात है, लेकिन मॉरिशस के साथ करार की तुलना में यह बेहतर अवश्य है।