उत्तर - 1000 ई. पू. से 600 ई. पू. के मध्य में वैदिक कबीले 'सप्त सैन्धव' क्षेत्र में गंगा की ऊपरी घाटी तथा उसके आसपास के क्षेत्र में फैल गए थे. क्षेत्रीय परिवर्तन के इस काल में आर्यों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा धार्मिक व्यवस्था में कई परिवर्तन आये.

समाज की रचना असमानता पर आधारित थी. हिन्दू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चार वर्णों अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति ब्रह्माण्ड के रचयिता प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर से हुई.

इन स्रोतों में प्रतीकात्मक रूप से यह दिखाया गया है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र समाज के अंग हैं. हालांकि यह अंग समान स्तर के नहीं हैं. ब्राह्मण की तुलना सिर या मुख से की गई है, जबकि शूद्र की तुलना पाँव से. ब्राह्मण सर्वोच्च समझे गये, क्योंकि ऐसा माना गया कि समाज देवताओं से सम्पर्क केवल उनके द्वारा ही स्थापित कर सकता था, जबकि शूद्र निम्न कार्य करता था और इस श्रेणी में वह दास भी रखे गये जो युद्ध में पकड़े जाते थे.

वर्ण की अवधारणा की निम्नलिखित विशेषताएं हैं – 

(1) जन्म के आधार पर सामाजिक स्तर.

(2) वर्गों का श्रेणीबद्ध तरीके से गठन (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) जिसमें ब्राह्मण समाज में सबसे उच्च और शूद्र सबसे निम्न स्थान पर थे.

(3) सगोत्र विवाह एवं अनुष्ठानों की पवित्रता के नियम.

वर्ण व्यवस्था को आगे धर्म से या सार्वभौमिक नियम की अवधारणा से प्रतिबद्ध किया गया है और वर्ण धर्म की स्थापना सामाजिक नियम रूप में इसलिए की गई, जिससे कि समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाया जा सके, लेकिन उत्तर वैदिक समाज में वर्ण धर्म का पूर्णतः विकास नहीं हो पाया था.

वैदिक काल के बाद के काल में भी वर्ण धर्म प्रत्येक समूह के आनुष्ठानिक महत्व मात्र की ओर संकेत करता था. वर्ण व्यवस्था में गैर क्षत्रिय लोग भी क्षत्रिय हो सकते थे.

इस प्रकार वर्ण व्यवस्था के सिद्धांत को व्यावहारिक स्तर पर वैदिक काल के बाद भी कठोरता के साथ कभी भी लागू नहीं किया जा सका.

ऐसा समझा जाता था कि उत्तर वैदिक काल में भौगोलिक केन्द्र परिवर्तन के साथ वैदिक लोगों का सामना बहुत से गैर वैदिक कबीलों के साथ हुआ. इनके साथ लम्बे आदान-प्रदान के बाद एक मिला-जुला समाज अस्तित्व में आया. कम-से-कम अथर्ववेद में कई गैर वैदिक धार्मिक परम्पराओं का चित्रण है, जिसे पुरोहितों द्वारा स्वीकार किया गया था. यहाँ पर विवाह के कठोर नियमों को लागू करने का उद्देश्य सगोत्र विवाह के द्वारा कबीले की पवित्रता को बनाये रखना था. क्षत्रियों तथा ब्राह्मणों का महत्व समाज में बढ़ जाने के कारण उनके लिए यह अनिवार्य हो गया कि अन्य लोगों की तुलना में वे स्पष्टतः अपनी सर्वोच्चता कायम रखें. उत्तर वैदिक काल में फिर भी वर्णों की अवधारणा अपनी प्रकृति में बनावटी थी. उदाहरणतः अस्पृश्यता की अवधारणा अनुपस्थित थी.

इस समय में गोत्र संस्था का भी उदय हुआ. कबीलाई सगोत्र विवाह (कबीले के अन्दर विवाह) के विरुद्ध लोग असगोत्रीय विवाह (कबीले के बाहर विवाह) करते थे. गोत्र ने एक समान पूर्वज के वंशक्रम को महत्व दिया और इसी कारण एक ही गोत्र के लड़के-लड़कियों का आपस में विवाह नहीं होता था.

इस काल में पितृसत्तात्मक परिवार अच्छी प्रकार से स्थापित था और गृहपति को एक विशेष स्थान प्राप्त था. घरेलू अर्थव्यवस्था के विशिष्टता प्राप्त कर लेने से गृहपति की स्थिति महत्वपूर्ण हो गयी. भूमि पर स्वामित्व का अधिकार परम्परागत प्रयोग के आधार पर था तथा भूमि के सामुदायिक स्वामित्व को भी सुरक्षित रखा गया. गृहपंति धनी थे और अनुष्ठान में उनका मुख्य कार्य यजमान का था. उन्होंने धन उपहारों के द्वारा प्राप्त नहीं किया था, परन्तु इन्होंने इसको अपने विशेष प्रयासों से उत्पादित किया. यज्ञों का सम्पन्न कराना उनका कार्य था जिससे कि उनको विशेष दर्जा मिलता और उनके धन में से कुछ भाग ब्राह्मणों को भी जाता था. कुछ महिलाओं को दार्शनिक का दर्जा प्राप्त हुआ था तथा रानियाँ राजतिलक के अनुष्ठानों के अवसर पर पुरुषों के साथ उपस्थित रहती थीं फिर भी महिलाओं को पुरुषों का सहायक ही समझा जाता और नीति निर्धारण में उनका कोई योगदान नहीं होता था.

तीन आश्रम, अर्थात् जीवन को तीन भागों में विभाजित किया गया. यह निम्न प्रकार थे – 

ब्रह्मचर्य (विद्यार्थी जीवन), गृहस्थाश्रम ( घरेलू जीवन), वानप्रस्थाश्रम (घरेलू जीवन का परित्याग करके वन में निवास करना), संभवतः चतुर्थ, संन्यास आश्रम ( अनिवार्य रूप से सांसारिक जीवन को छोड़ देना) था, जिसके विषय में उपनिषदों के समय तक कोई जानकारी नहीं मिलती. उत्तर वैदिक काल में संन्यासी या तपस्वी व्यक्तिगत स्तर पर होते थे, परन्तु इन्होंने वैदिक काल के बाद की सामाजिक व्यवस्था का सक्रिय या निष्क्रिय तरीके से विरोध किया था.

गंगा, यमुना, दोआब एवं मध्य गंगा घाटी में उर्वरक भूमि के विशाल मैदानों की उपलब्धता से उत्तर वैदिक काल में कृषि का विकास सम्भव हुआ तथा इस क्षेत्र में प्रथम शताब्दी ई. में, धीरे-धीरे स्थायित्व कायम हो सका. उत्तरपू. वैदिक साहित्य में ऐसे संकेत मिलते हैं कि पशुपालन का महत्व बना रहा. इसी के साथ-साथ कृषि पर आधारित स्थायी जीवन प्रणाली का भी प्रारम्भ हो चुका था. दोनों तरह के साहित्यिक व पुरातात्विक स्रोत यह बताते हैं कि लोग खाने में चावल का प्रयोग करने लगे थे. चित्रित मृद्भाण्ड तथा बांस संस्कृति के खुदाई किये गये स्थलों से चावल के काले पड़े हुए दाने मिले हैं. वैदिक साहित्य में चावल के लिए ब्रीही, तन्दूल तथा सलि जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है, यह लगता है कि इस समय फसल चक्र का प्रयोग होने लगा था तथा जौ व चावल की खेती की जाने लगी थी. इस काल में खेती की अच्छी पैदावार तथा आर्थिक सम्पन्नता के लिए राजसूय यज्ञ में दूध, घी व पशुओं के साथ-साथ अनाज भी चढ़ाया जाने लगा. अथर्ववेद में ऐसी 12 बलियों का वर्णन है, जिससे कि भौतिक लाभ की प्राप्ति होती थी तथा इसी के साथ ब्राह्मणों को गाय, बछड़े, साँड़, सोना, पके चावल, छप्पर वाले घर तथा अच्छी पैदावार देने वाले खेतों को उपहार के रूप में दिया जाने लगा था. उपहार में दी जाने वाली ये वस्तुएं इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि कृषि तथा कृषि पर आधारित स्थायी जीवन का महत्व बढ़ रहा था. उत्तर वैदिक काल के साहित्य में वर्णन है कि 8, 12 व 20 बैल तक हल को जोतते थे. यहाँ पर बैलों की संख्या का वर्णन प्रतीक के रूप में हुआ है, परन्तु इस सन्दर्भ से यह स्पष्ट है कि खेती करने के लिए हल बैल का प्रयोग खूब होने लगा था.

उत्तर - भारतीय उपमहाद्वीप कई क्षेत्रों से मिलकर बना है और प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशेषताएँ हैं. देश के ऐतिहासिक उद्भव की प्रक्रिया में क्षेत्रों ने विशेष सांस्कृतिक विशिष्टताएं ग्रहण की तथा कई आधारों पर, जैसे- समान ऐतिहासिक म्परा, भाषा, सामाजिक संगठन, कलाएं आदि. हम एक क्षेत्र से दूसरे की भिन्नताओं को इंगित कर सकते हैं. इस प्रकार भारतीय इतिहास में समान सामाजिक तथा सांस्कृतिक रीतियों एवं संस्थाओं तथा साथ ही क्षेत्रीय विशिष्टताओं की संरचना के स्थायित्व की दोहरी प्रक्रिया देखने को मिलती है.

यह भी ध्यान देने योग्य तथ्य है कि इतिहास में क्षेत्रों के उदय की प्रक्रिया का स्वरूप असमान रहा है, अतः वर्तमान की भाँति भूत में भी विभिन्न क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन की प्रक्रिया में काफी असमानताएं रही हैं. यद्यपि कोई भी क्षेत्र कभी भी पूरी तरह से कटा हुआ नहीं रहा है. स्थान एवं काल के आधार पर भारतीय समाज के उद्भव के विभिन्न चरणों में भिन्नता को समझने के लिए भारतीय उपमहाद्वीप का गठन करने वाले क्षेत्रों के स्वरूप की जानकारी अत्यावश्यक है.

क्षेत्रीय परिवर्तन के कारण–क्षेत्रों तथा क्षेत्रीय संस्कृतियों के बीच विभिन्नताओं के चिह्न सम्भवतः खाद्य उत्पादन के रूप में जीवनयापन के नए साधन की शुरूआत के साथ ढूँढ़े जा सकते हैं. उपमहाद्वीप की मुख्य नदियों के क्षेत्रों में कृषि आधारित अर्थव्यवस्था की शुरूआत मात्र एक घटनाएँ नहीं, बल्कि एक प्रक्रिया थी, जो कई सहस्राब्दियों में फैली हुई थी. कच्ची मैदान (जोकि अब पाकिस्तान में है) के अन्तर्गत मेहरगढ़ में कृषिगत गतिविधियाँ जल्दी अपेक्षाकृत लगभग 6000 ईसा पूर्व से पहले ही आरम्भ हो गयी थीं तथा सिन्धु घाटी में तीसरी-चौथी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में, गंगा की घाटी में कोलडीहवा ( उत्तर प्रदेश) में 5000 ईसा पूर्व में, चिराँद (बिहार) में तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्द्ध तथा अतरंजीखेड़ा (दोआब) में दूसरी सहस्राब्दि ईसा पूर्व के पूर्वार्द्ध में कृषि की शुरूआत हुई, तथापि गंगा घाटी में पूर्ण रूप से नियोजित कृषि, खेतिहर गाँव तथा अन्य सम्बद्ध लक्षण, जैसे-नगर का उदय, व्यापार तथा राज्य प्रणाली आदि प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के मध्य में ही दिखायी देते हैं. मध्य एवं प्रायद्वीपीय भारत में ऐसे कई स्थान थे, जहाँ बदलाव की प्रक्रिया प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व की अंतिम शताब्दी में ही आरम्भ हो सकी. इसी प्रकार गंगा, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी के क्षेत्रों में कृषक समुदाय तेजी से फैलता रहा और सभ्यता के चरणों की विभिन्न प्रक्रियाओं को तेजी से तय करता रहा, जबकि असम, बंगाल, गुजरात, उड़ीसा तथा मध्य भारत के काफी क्षेत्र जोकि बाकी क्षेत्रों से अपेक्षाकृत अथवा पूर्णतया कटे हुए थे. काफी लम्बे समय तक इन विकासों से अछूते रहे तथा आदिम अर्थव्यवस्था के चरण से आगे नहीं बढ़ पाए थे. अन्ततः जब कुछ अपेक्षाकृत कटे हुए क्षेत्रों में बदलाव की प्रक्रिया का ऐतिहासिक दौर शुरू हुआ, तो अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा इन विकासों के बीच न केवल समय का लम्बा अन्तराल था, बल्कि क्षेत्रों के गठन के स्वरूप में भी स्पष्ट अन्तर था. पूर्व विकसित क्षेत्रों के मुख्य केन्द्रों का सांस्कृतिक प्रभाव इन कटे हुए क्षेत्रों के विकास की प्रक्रिया पर प्रारम्भ से ही पड़ा. अतः आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कुछ क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से विकसित हुए तथा अभी भी कुछ क्षेत्र हैं, जो अन्य की अपेक्षा पिछड़े हुए हैं.

अनेक क्षेत्रों में सांस्कृतिक विकास की असमान प्रक्रिया तथा ऐतिहासिक शक्तियों का असमान विन्यास भूगोल से अत्यधिक प्रभावित रहा. क्षेत्रों के असामान्य विकास को ऐतिहासिक स्थितियों द्वारा दर्शाया जा सकता है, उदाहरण के लिए, तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्द्ध में गुजरात में में मध्य पाषाणयुगीन संस्कृति मौजूद थी. ध्यान देने योग्य तथ्य जैसी विकसित सभ्यता विद्यमान थी. फलतः विकास के यह है कि अन्य क्षेत्रों के इन संस्कृतियों के युग में ही हड़प्पा विभिन्न चरणों में क्षेत्रों एवं संस्कृतियों के एक-दूसरे से प्रभावित होने के प्रमाण मिलते हैं. यह प्रक्रिया भारतीय इतिहास के हर दौर में दिखायी देती है. दूसरे शब्दों में, जहाँ तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में बसने लगे थे वहीं दूसरी ओर एक ओर सिन्धु एवं सरस्वती के क्षेत्रों में घुमक्कड़ लोग दक्कन, आंध्र, तमिलनाडु, उड़ीसा एवं गुजरात में बड़े पैमाने जोकि प्रथम सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व का उत्तरार्द्ध अनुमानित पर खेतिहर समुदाय बुनियादी रूप में लौह युग में गठित हुए, किया जा सकता है.

लोहे के प्रादुर्भाव के साथ ही स्थायी कृषिगत गतिविधि पर आधारित भौतिक संस्कृति का प्रसार आरम्भ हुआ. तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में आरम्भ से गांगेय उत्तरी भारत तथा मध्य भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों की भौतिक संस्कृति में काफी कुछ समानता दिखायी देती है. यद्यपि अशोक के शिलालेखों के भौगोलिक वितरण जोकि उत्तर से दक्षिण तक मिलते हैं, के कारण पूरे उपमहाद्वीप में कुछ हद तक सांस्कृतिक समानता स्वीकार की जाती है. विंध्याचल के दक्षिण के क्षेत्रों में जटिल सामाजिक संरचना वाले आरम्भिक ऐतिहासिक युग के उदय की प्रक्रिया मौर्य युग में तथा उसके उपरान्त तेज हुई.

वास्तव में उत्तर मौर्य युग दक्षिण भारत तथा दक्कन के अधिकतर क्षेत्रों की संस्कृति के विकास का आरम्भिक चरण था. इन क्षेत्रों की ऐतिहासिक बस्तियों की खुदाई से प्राप्त पुरातात्विक आँकड़ों से इस तर्क को बल मिलता है. यहाँ यह बताना आवश्यक है कि बीच के काफी क्षेत्र अथवा मध्य भारत की जंगली पहाड़ियाँ कभी भी पूरी तरह नहीं बसीं और आदिमयुगीन अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों में आदिवासियों को शेष मानव समाज से अलग रहने का अवसर देती रहीं. इस उपमहाद्वीप में सभ्यता तथा पारम्परिक सामाजिक संगठन के रूप में अधिक जटिल संस्कृति विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न कालों में पहुँची तथा अपेक्षाकृत अधिक विकसित भौतिक संस्कृति का क्षेत्रीय प्रसार काफी असमान रहा.

अपने अनश्वर गुण के कारण मृद्भाण्ड किसी संस्कृति की पहचान का विश्वसनीय चिह्न होते हैं तथा पुरातात्विक श्रेणीबद्धता का महत्वपूर्ण साधन होते हैं. विभिन्न संस्कृतियाँ अपने विशिष्ट मृद्भाण्ड के आधार पर पहचानी जाती हैं. गेरू चित्रित मृद्भाण्ड जोकि 1000 ईसा पूर्व से पहले के हैं, चित्रित भूरे मृद्भाण्ड जो 800-400 ईसा पूर्व के बीच के हैं, काले एवं लाल मृद्भाण्ड जोकि 500-100 ईसा पूर्व के हैं. मृद्भाण्ड की प्रथम तीन श्रेणियाँ मुख्यतः भारत-गांगेय विभाजन तथा दोआब सहित ऊपरी गंगा घाटी में मिलते हैं. काली पॉलिश वाले मृद्भाण्ड उत्तरी मैदान से आरम्भ होकर मौर्यकाल के दौरान मध्य भारत तथा दक्कन तक फैल गए.

विभिन्न प्रकार के मृद्भाण्डों के वितरण से हमें संस्कृतियों की सीमाओं तथा उनके विस्तार के चरण के विषय में जानकारी प्राप्त होती है - भारत-गांगेय विभाजन तथा ऊपरी गंगा क्षेत्र में एक नई संस्कृति का उदय सर्वप्रथम दूसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्द्ध में हुआ, जोकि धीरे-धीरे पूर्व की ओर फैली, जो मौर्यकाल में सम्भवतः मुख्य गांगेय क्षेत्र से भी आगे बढ़ गई.

प्राचीन भारतीय साहित्य से हमें सांस्कृतिक स्वरूप के भौगोलिक प्रसार के प्रमाण भी मिलते हैं. ऋग्वैदिक काल का भौगोलिक केन्द्र बिन्दु सप्तसिन्धु (सिन्धु तथा इसकी सहायक नदियों की भूमि) तथा भारत-गांगेय विभाजन था. उत्तरवैदिक काल में दोआब ने यह स्थान ले लिया तथा बुद्ध के युग में मध्य गांगेय घाटी (कौशल एवं मगध) को यह गौरव प्राप्त रहा. यहाँ यह कह देना उपयुक्त होगा कि भौतिक संस्कृति के विकास के साथ ही भौगोलिक विस्तार के चरणों का विकास होता रहा. राज्य सीमा के अर्थों में राष्ट्र शब्द का प्रयोग उत्तर - वैदिक काल में आरम्भ हुआ और इसी काल में कुरू और पांचाल जैसे क्षेत्रों में छोटे-छोटे राजवंशों एवं राज्यों का उदय हुआ. बुद्ध के युग में (छठवीं शती ईसा पूर्व ) सोलह महाजनपदों (बड़े क्षेत्रीय राज्य) का उदय हुआ. यहाँ रुचिकर तथ्य यह है कि उत्तर-पश्चिम में गांधार, मालवा में अवन्ति तथा दक्कन में अस्सक को छोड़कर अधिकतर महाजनपद ऊपरी एवं मध्य गांगेय घाटी में स्थित थे. कलिंग ( प्राचीन तटवर्ती उड़ीसा) आन्ध्र, बंग (प्राचीन बंगाल), राजस्थान एवं गुजरात जैसे क्षेत्रों को इस युग पर प्रकाश डालने वाले साहित्य में स्थान नहीं मिला, जिसका अर्थ यह है कि इन राज्यों का तब तक ऐतिहासिक रंग मंच पर प्रादुर्भाव नहीं हुआ था.

विन्ध्याचल के दक्षिणी राज्यों, जैसे- कलिंग का उल्लेख सर्वप्रथम पाणिनि ने पाँचवीं शती ईसा पूर्व में किया, सुदूर दक्षिण में तमिल भू-भाग का ऐतिहासिक काल में प्रवेश तक नहीं हुआ था. अतः विभिन्न क्षेत्रों का उदय और गठन एक दीर्घकालीन प्रक्रिया थी, अतः आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि विभिन्न क्षेत्रों की तकनीकी एवं सामाजिक-आर्थिक विकास का यह अन्तर बाद में पनपने वाली सांस्कृतिक विभिन्नता के मूल में रहा.

उत्तर - सबसे पहले मानव की उत्पत्ति पृथ्वी पर कब हुई, इसके लिए कोई पुख्ता प्रमाण उपलब्ध नहीं है, जिससे सुनिश्चित किया जा सके कि मानव कब, कहाँ और कैसे पैदा हुआ? आज भी यह एक अबूझ पहेली बना हुआ है. अतएव मानव की उत्पत्ति के सिद्धान्तों को प्रतिपादित करने वाले विद्वानों का भी विषयगत वर्गीकरण हो गया है- (i) धार्मिक विद्वान्, (ii) मानव विज्ञानी, (iii) भू-विज्ञानी, (iv) जीव विज्ञानी. इसमें धार्मिक विद्वान् एवं प्रचलित जनश्रुतियों का मत है कि सम्पूर्ण दुनिया का निर्माता ब्रह्मा है और सबसे पहले सृष्टि में मनु का जन्म हुआ. विश्व के सभी लोग मनु की संतान हैं और मनु के नाम से ही 'मानव' शब्द का आविर्भाव हुआ है. यह दैवीय उत्पत्ति का सिद्धान्त भारतवर्ष द्वारा प्रतिपादित किया गया. इसके अतिरिक्त अनेक मत प्रचलन में रहे. ओल्ड टेस्टामेंट (Old testament) के अनुसार मानव की उत्पत्ति 'नोआ' से हुई. अरबों वर्ष पूर्व इस पृथ्वी पर भीषण जलप्लावन हुआ, उससे पृथ्वी को नष्ट होने से बचाकर 'नोआ' ने मानव की रचना की, जिससे सृष्टि की संरचना का क्रम विकसित हुआ. उपर्युक्त तथ्य धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं.

धीरे-धीरे वैज्ञानिक विचारधारा प्रबल हुई और पौराणिक काल के उपर्युक्त दैवीय सिद्धान्तों को मात्र कपोल कल्पना माना जाने लगा. 18वीं शताब्दी के पदार्पण होते ही सृष्टि एवं मानव के आविर्भाव के सम्बन्ध में डार्विन के जीव विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन हुआ, जिसके अनुसार जीवों के क्रमिक विकास की प्रक्रिया के द्वारा मानव का जन्म हुआ. इसमें वे निर्धारण करते हैं—मछली कसरीसृपमानव अर्थात् जैविक उत्पत्ति में पहले जलचर, उभयचर, रेप्टाइल्स एवं अन्त में स्थलचर, स्तनधारी जन्तुओं एवं मानव का जन्म हुआ. मानव उत्पत्ति के इस सिद्धान्त के बाद भू-वैज्ञानिकों ने इस दिशा में अपने तर्क प्रस्तुत किए. उनके अनुसार इस पृथ्वी का उद्भव काल 48 अरब वर्ष पूर्व का है. मानव की उत्पत्ति लगभग 35 अरब वर्ष पूर्व हुई. मानव एवं पृथ्वी के उद्भव काल को निश्चित करने के लिए इन्होंने भू-वैज्ञानिक समय-सारणी का निर्माण किया. इस समय सारणी को महाकल्पों में विभाजित किया गया है. प्रत्येक महाकल्प (Eras) को कल्प में और कल्प को युग में विभाजित किया गया है. भू-वैज्ञानिकों ने महाकल्पों को पाँच भागों में वर्गीकृत किया है - (i) प्राचीन महाकल्प, (ii) प्रारम्भिक महाकल्प, (iii) पुरातन जीव महाकल्प, (iv) मध्य महाकल्प, (v) नूतन जीव महाकल्प. इनमें से नूतन जीव महाकल्प को तृतीय एवं चतुर्थ कल्पों में विभक्त किया है. तृतीय कल्प को भू-वैज्ञानिकों के अनुसार चार भागों में विभाजित किया है- पुरानूतन युग, आदिनूतन युग, अल्प नूतन युग और मध्यनूतन युग. नूतन जीव महाकल्प के द्वितीय वर्गीकरण के चतुर्थ को भू-वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित तीन युगों में वर्गीकृत किया है- न्यूननूतन युग, अत्यन्त नूतन युग एवं अति नूतन युग.

भू-वैज्ञानिकों के अनुसार मानव जीवन का उद्भव एवं विकास क्रमशः इन्हीं महाकल्पों, कल्पों और युगों में हुआ है. ये क्रमिक विकास की परिकल्पना को डार्विन के जैव विकासक्रम के अनुरूप मानते हैं. उनके अनुसार सरीसृपों के बाद स्तनपायी प्राणियों का आविर्भाव हुआ और इन स्तनपायी सेनोजोइक प्राणियों में 'नर-वानर' या 'प्राइमेट' भी एक था. ( नवजीवनयुग) मानव विकास का सबसे महत्वपूर्ण काल रहा है. इस काल में मानव सम प्राणी (Homo-Sapiens) का जन्म हुआ. धीरे-धीरे प्रगति हुई और ज्ञानी मानव आज के मानव के पूर्वज के रूप में पैदा हुआ. इस प्रकार मानव सम प्राणी का उद्भव काल 1 करोड़ 20 लाख से 90 लाख वर्ष पुराना है.

स्तरक्रम विज्ञान पद्धति के आधार पर आधुनिक काल में प्राप्त अवशेष जिसमें - बागोर (भीलवाड़ा, राजस्थान), सराय नाहरराय (इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश), बागाइखोर, लेखानियाँ (मिर्जापुर ) - मानव सम प्राणी या होमोलिड के कालक्रम के उपर्युक्त निर्धारण की पुष्टि करते हैं. मानव के विकास-क्रम में आदिमानव से आधुनिक मानव तक बनने में मानव की निम्न प्रजातियों का जन्म हुआ- प्राइमेट, रामापिथेकस, आस्ट्रेलोपिथेकस, अफ्रीकेनस, होमोइरेक्टस, निग्रण्डरथल एवं होमोसेपियन्स इन प्रजातियों के सबसे अन्त में पैदा होने वाली मानव प्रजाति ज्ञानी मानव या होमोसेपियन्स थी, जो पृथ्वी पर लगभग आज से पचास हजार वर्ष पूर्व पैदा हुई. ज्ञानी मानव या होमोसेपियन्स प्रजाति आधुनिक मानव की प्रजाति का ही स्वरूप था.

आदि मानव का विकास आधुनिक मानव के रूप में हुआ. इसमें कई महाकल्प लग गये. प्रागैतिहासिक मानव पशु से मिलता-जुलता, पूर्णतया प्रकृति पर आश्रित था. शारीरिक संरचना में न्यूनतम अन्तर था. उस मानव के पूँछ भी विद्यमान थी. धीरे-धीरे मानव सभ्यता का विकास हुआ और उसमें महत्त्वपूर्ण परिवर्तन हुए. मानव ने पशुवत् आचरण समाप्त किए. प्रकृति पर आश्रित न होकर स्वयं के परिश्रम के बल पर हथियारों एवं उपकरणों का निर्माण किया. इसके बाद भी निरन्तर मानव सभ्यता प्रखरता से परिवर्तित होती रही और शनैः-शनैः उपकरण और हथियार बदलते गये.

उपकरण–प्रारूप के आधार पर प्रागैतिहासकारों ने मानव सभ्यता के इतिहास को चार भागों में विभाजित किया है - (1) पाषाण काल (2) ताम्र काल (3) कांस्य काल (4) लौह काल. मानव सभ्यता के विकास का यह विभाजन हथियारों के निर्माण के लिए प्रयुक्त होने वाली धातु पर आधारित था, अतः इस विभाजन को समुचित नहीं माना गया. इसके बाद प्रागैतिहास अध्ययन की दूसरी पद्धति स्तरक्रम विज्ञान के आधार पर मानव के क्रमिक विकास को आधार बनाकर मानव सभ्यता को दो भागों में वर्गीकृत किया गया–(1) पाषाण काल एवं (2) धातु काल. मानव सभ्यता का प्रारम्भ पाषाण काल से हुआ. पाषाण काल एवं धातु काल के लम्बे को अध्ययन की दृष्टि से सुगम बनाने के लिए इन्हें क्रमशः तीन-तीन भागों में वर्गीकृत किया गया- (1) पुरा पाषाण काल, (2) मध्य पाषाणकाल और (3) नव पाषाण काल तथा (1) ताम्र युग, (2) कांस्य युग (3) लौह युग. इन्हीं कालों में मानव सभ्यता के विकास के विभिन्न चरणों का आविर्भाव हुआ और वानर की किस्म का पशुवत् आचरण करने वाला मानव पूरी तरह विकसित एवं आधुनिक सभ्य मानव बन गया. मानव सभ्यता के विकास के इन विभिन्न कालों का वर्णन इस प्रकार है

पुरा पाषाण काल—मानव सभ्यता का प्रारम्भिक काल पुरा पाषाण काल है. मानव ने अपना सर्वाधिक लम्बा जीवन इसी काल में व्यतीत किया. विभिन्न प्रकार के उपकरणों, हथियारों को आविष्कृत कर जटिल जीवन पद्धति को आसान बनाया उपकरण–प्रारूप के सिद्धान्त पर पुरा पाषाण काल को तीन भागों में विभाजित किया - (i) पूर्व पुरा पाषाण काल (ii) मध्य पुरा पाषाण काल और (iii) उत्तर पाषाण काल पुरा पाषाण काल के इन तीन चरणों में मानव की कई प्रजातियाँ पैदा हुईं. सभ्यता में परिवर्तन आया और मानव उपकरण - हथियारों का प्रयोग करने लगा. 

(i) पूर्व पुरा पाषाण काल यह मानव सभ्यता का सर्वाधिक प्रारम्भिक काल था, जिसमें मानव को अपने होने का भी अहसास नहीं था. इस काल में मानव के रहने की भी कोई जगह निश्चित नहीं थी. वह वर्षा, धूप, सर्दी से बचने के लिए सघन वृक्षों का सहारा लेता था अथवा अपना सारा समय अनिश्चित भ्रमण में व्यतीत करता था. इस काल का मानव पूरी तरह पशुओं से मेल खाता था. वह भोजन का उत्पादन नहीं, अपितु संग्रह करता था. लकड़ी के टुकड़े और पत्थरों से हथियार बनाने की प्रवृत्ति उसमें आ गई थी. इस काल में वस्त्र की कल्पना नहीं थी. इस काल का मानव आगे चलकर अपने गुप्तांगों को छाल-पत्तियों से ढकने लगा था, की रक्षा करना था. शिकार करने की परम्परा इसी काल के इसका कारण लज्जा भाव नहीं, अपितु अपने नाजुक अंगों मानव द्वारा प्रारम्भ की गई, फलस्वरूप उपकरण व हथियारों का आविष्कार हुआ. इस काल के हथियारों में कोर, फलक, खण्डक, हाथ की कुल्हाड़ी आदि प्रमुख थे. ये हथियार पूरी तरह बेडौल, भद्दे एवं पाषाण खण्ड होते थे. पूर्व पुरा पाषाण नदी, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, काल के हथियार भारत में महाराष्ट्र की प्रबरा नदी, नर्मदा उड़ीसा, असम, बिहार, पश्चिम बंगाल आदि की नदी-घाटियों पर पाए गए हैं. इस काल के अन्त में मानव गुफाओं में रहने लगा था. उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी एवं मध्य प्रदेश के भीम बेटका की गुफाओं से प्राप्त तत्कालीन उपकरणों के आधार नदी-घाटियों में विकसित हुई. तत्कालीन संस्कृति के प्रमुख पर इसकी पुष्टि की जाती है. पूर्व पाषाण काल की संस्कृति केन्द्र दक्षिण भारत की मद्रासियन संस्कृति एवं उत्तर-पश्चिम की सोन संस्कृति (पाकिस्तान में) भी नदी-घाटियों में ही विकसित हुई थी. इससे पुष्टि होती है कि पूर्व पुरा पाषाण कालीन मानव नदी घाटियों पर स्थायी या अस्थायी रूप से जीवन निर्वाह करता था.

(ii) मध्य पुरा पाषाण काल - इस काल के मानव ने अग्नि को खोज निकाला था. पत्थरों के घर्षण से उत्पन्न होने वाली आग से वह शिकार को पकाकर खाता था. कुछ दिनों का मुख्य भोजन संग्रह कर उसे काम में लेना उसकी प्रवृत्ति बन चुकी थी. वह गुफा-कंदराओं में निवास करने लगा था. सभ्यता एवं संस्कृति के विकसित होने के साथ ही इस काल के मानव में मृतक संस्कार करने की प्रवृत्ति पैदा हो चुकी थी. उसका हथियार एवं उपकरण चिकने, सुडौल, सुन्दर, छोटे, पैने और भोजन शिकार होता था. इस काल के मानव ने अपने अधिक कारगर बना लिए थे. इस काल में फलक हथियार बनाये गये. इसलिए मध्य पुरा पाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है. मध्य पुरा पाषाण काल की संस्कृति के प्रमुख स्थल- कृष्णा घाटी (कर्नाटक), धसान तथा बेतवा घाटी (मध्य प्रदेश), बेलन घाटी (उत्तर प्रदेश), आन्ध्र प्रदेश, उड़ीसा, नेवासा घाटी (महाराष्ट्र) हैं, जो अधिकांशतः प्रायद्वीपीय क्षेत्र हैं, साकार करने लगा था. इस काल में विशिष्ट उपकरणों, जैसे–हल, बैल, जुए, नाव, इत्यादि का आविर्भाव हो गया था. इस काल में मकान बनाने की परम्परा सुदृढ़ हो चुकी थी. मिट्टी और पत्थर के साथ ईंट (पकी हुई) का प्रयोग किया जाने लगा था. मकान, वृत्ताकार, आयताकार एवं बड़े बनाए जाते थे तथा घेराबन्दी करने की प्रथा भी प्रचलित थी. मकानों के अन्दर ही चूल्हा एवं तन्दूर की व्यवस्था भी विद्यमान थी. इससे सम्बन्धित साक्ष्य राजस्थान की बनास घाटी के दो स्थल - आहड़ और गिलुंद में प्राप्त हुए हैं, जो इस बात की पुष्टि करते हैं. मिट्टी के बर्तन लाल एवं काले रंग के बनाये जाते थे, जिन्हें सफेद रंग से सजाया जाता था. चाक निर्मित मृद्भाण्ड प्रमुख था. नेवासा से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर बेर, मटर, पटसन, चावल, गेहूँ, जौ, मसूर की खेती होने के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं. बाजरा-मक्का की खेती भी होने लगी थी. पशुपालन इस काल के मानव का प्रमुख एवं आवश्यक अंग हो गया था. घोड़ा, भैंस, बैल, गाय, सुअर, कुत्ता, बकरी, भेड़ विशेष रूप से पाले जाने लगे थे. इस काल में ताँबा खानों से लाया जाता था, जिसे गरम कर गलाने के बाद आभूषण बनाये जाते थे, जिनमें चूड़ियाँ, अँगूठी, गले का हार प्रमुख थे. मानव स्वनिर्मित वस्त्रों का उपयोग करने लगा था. धार्मिक आस्थाएँ एवं पुनर्जन्म में विश्वास की धारणा अत्यन्त प्रबल हो चुकी थी. मातृदेवी के पूजा इस काल में भी की जाती थी. मृतकों का शवाधान फर्श के नीचे रखकर उसके साथ मृतक की इच्छित वस्तुओं को रखने की प्रथा विद्यमान थी. नेवासा - चंदोली में इसी सभ्यता एवं संस्कृति के प्रमाण मिले हैं. अन्य स्थलों में प्रमुख हैं-पूर्वी भारत, पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान राजस्थान की बनास घाटी में आहड़ और गिलुंद नामक स्थानों पर पकाई गई ईंटों एवं भव्य भवनों, कबीलों की परम्परा के साक्ष्य मिले हैं. मध्य प्रदेश के नवदाटोली, कायथ और एरन नामक स्थानों पर मनके, मुहरें, मृण्मूर्तियाँ, कृषि एवं पशुपालन के पर्याप्त प्रमाण मिले हैं. इन्हीं स्थानों पर रंगबिरंगे मृद्भाण्ड, बस्तियाँ, चूड़ियाँ, ताँबे की कुल्हाड़ियाँ, मनके एवं मटर, खैसारी उत्खनन से प्राप्त हुए हैं जो मध्य पुरापाषाण काल की प्रायद्वीपीय संस्कृति को उद्घाटित करते हैं.

(iii) उत्तर पाषाण काल - इस काल में पारिवारिक परम्परा का जन्म हुआ. लोग सामुदायिक रूप से कुल या अनेक व्यक्तियों के साथ रहते थे. मानव गुफाओं के अलावा झोंपड़ियों में रहने लगा था. पुरुष एवं महिलाओं का श्रम विभाजन हो चुका था. पुरुष शिकार करता था, भोजन का संग्रह करता था और महिलाएँ अपने घर की देखभाल करती थीं. वस्त्र का आविष्कार हो चुका था. मानव जानवरों के चमड़े को हड्डी द्वारा निर्मित सुई से सींकर अधोवस्त्र का निर्माण करता था. सम्भवतः इस काल की संस्कृति का उदय हिमयुग के अन्तिम चरण में हुआ था. आधुनिक मानव से मिलती-जुलती प्रजाति ज्ञानी मानव या होमोसेपियन्स का आविर्भाव इसी काल में हुआ. इस काल के हथियार एवं उपकरण तीक्ष्ण एवं संरचना की दृष्टि से सुन्दर होते थे. इनमें चाकू, ब्यूरिन, छिद्रक, शर, सुई, स्क्रेपर, हड्डी की छड़ एवं भाला प्रमुखतः ब्लेडों द्वारा निर्मित हथियार थे. इस काल से -विसादी (गुजरात), सम्बन्धित प्रमुख सांस्कृतिक स्थलमुच्छलता, सिंहभूम (झारखण्ड) पटने, इनाम गाँव (महाराष्ट्र), चिन्तामनु, गावी, रेनीगुंटा (आन्ध्र प्रदेश), सोनघाटी (मध्यप्रदेश), बीजापुर (कर्नाटक) शोरीपुर, दोआब (उत्तर प्रदेश) आदि में पाए गए हैं. इन तथ्यों से सिद्ध हुआ है कि इस काल में चित्रकारी और नक्काशी प्रचलित हो चुकी थी, जिन्हें भीमबेटका की गुफाओं में देखा जा सकता है. धार्मिक आस्थाएँ प्रकट होने लगी थीं. मूर्तिपूजा, मन्दिर एवं पुरोहित अस्तित्व में आ गए थे. उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में प्राप्त मातृदेवी की मूर्ति तत्कालीन सभ्यता में धार्मिक प्रभाव एवं कला के समन्वित स्वरूप को प्रदर्शित करती है. सभ्यता के विकास-क्रम की तीव्रगति के कारण ही इन्हें होमोसेपियन्स या ज्ञानी मानव कहा जाता है. इस काल में एक विशिष्ट वर्ग अपने अंधविश्वास एवं जादूगरी के प्रभाव से अपनी आजीविका चलाता था, इनका आधार धार्मिक होने के कारण कालान्तर में इन्हें ही 'पुरोहित' कहा गया है. इस काल की अवधि भू-वैज्ञानिक 4 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष तक मानते हैं.

मध्य पाषाण काल - मध्य पाषाण काल के मानव में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से परिवर्तन हो चुका था. इस काल का मानव स्थायी निवास बनाकर छोटी-छोटी टोलियों में रहने लगा था. पशुपालन एवं कृषि कार्य होने लगा था. इस काल का मानव अपने निजी स्वार्थों की तरफ केन्द्रित हो गया था, जिसके प्रमाण 'सराय नाहरराय' में युद्ध सम्बन्धी अवशेषों से मिलते हैं. व्यक्तिगत सम्पत्ति या भोजन, शिकार के किन्हीं कारणों को लेकर इस तरह के छोटे-छोटे युद्ध या आक्रमण होते होंगे. मानव ने इस काल में मिट्टी के बर्तन बनाना प्रारम्भ कर दिया था, जिसके लिए चक्र (चाक) का निर्माण इसी काल की देन है. बर्तन बनाने की इस कला का प्रसार सम्पूर्ण विश्व में मध्य पाषाण काल से ही हुआ था. भोजन बनाने के लिए चूल्हे भी इस काल में बनाये जाने लगे थे 'संघनाज' नामक स्थान पर प्राप्त मिट्टी के बर्तनों एवं उपकरणों के आधार पर इस बात की पुष्टि होती है. इस काल में सामाजिक जीवन एवं ग्राम सभ्यता का प्रारम्भ हो चुका था. इस काल में मानव समतल क्षेत्र में पत्थरों एवं मिट्टी के ढेलों से दीवार बनाकर, पेड़ों की शाखाओं, जानवरों की हड्डियों एवं घास-फूस से छत का निर्माण कर मकान बनाते थे. इस काल के हथियार पूर्वकालीन हथियारों की अपेक्षा छोटे, सुन्दर एवं प्रयोग में श्रेष्ठतम होते थे. इन हथियारों के पीछे लकड़ी के हत्थे लगाये जाते थे. तीर-बाण का आविष्कार इसी काल में हुआ था. इस काल के हथियारों को संरचना के आधार पर दो भागों - (i) अज्यामितिक लघु हथियार एवं (ii) ज्यामितिक लघु हथियार में विभाजित किया गया है.

मध्य पाषाणकालीन संस्कृति के साक्ष्य उपकरण प्रारूप जिन स्थानों पर मिले हैं, वे हैं- बागोर ( राजस्थान), आजमगढ़ (मध्य प्रदेश), संघनाज (गुजरात), बीर भानपुर ( पश्चिमी बंगाल), टेरी समूह (तमिलनाडु), सराय नाहर राय, महाराहा, मोरहना पहाड़ (उत्तर प्रदेश). इसी काल में जलवायु पूरी तरह परिवर्तित हो चुकी थी. ठण्ड एवं बर्फ से आक्रान्त लोगों को इस काल में राहत मिली थी. घास, वन, लताओं एवं अन्य वनस्पतियों का आविर्भाव हुआ था. कभी ठण्डी प्रकृति में पैदा होने वाले विशाल जानवरों - रेनडियर, मैमथ के स्थान पर हिरण, बकरी, भेड़, खरगोश पैदा हो चुके थे. चित्रकारी, नक्काशी एवं नृत्य, गायन का प्रचलन प्रारम्भ हो चुका था. इस तरह के साक्ष्य विन्ध्याचल की गुफाओं से प्राप्त हुए हैं. मध्यकालीन मानव की आस्था धर्म के प्रति प्रबल थी. इस काल का मानव प्रस्तरखण्डों एवं लिंग की पूजा करता था. इस काल में भक्ति भावना से अविभूत होकर लोग माँस, दूध, अन्नादि अर्पित करता था. मध्य पाषाण काल में प्रचलित उपकरण एवं हथियारों में- बेधनी, समलम्ब, इकधार फलक एवं अर्द्धचन्द्राकार प्रमुख थे. विभिन्न तथ्यों के आधार पर इस काल का अस्तित्व आधुनिक काल से 8000 वर्ष पूर्व तक था. यह लगभग 4000 वर्ष तक अस्तित्व में रहा. इस काल का मानव जाति एवं वर्गों में विभाजित हो गया था. उनके रीति-रिवाज, रहन-सहन भी भिन्न थे. इनमें आपस में वर्जनाएं भी होती थीं. इन्हीं आधारों पर आगे चलकर वर्ण - व्यवस्था एवं जाति -प्रथा का स्वरूप प्रस्फुटित हुआ पारिवारिक सम्बन्ध इसी काल में दृढ़ हुए थे. कृषि कार्य एवं पशुपालन के कारण मानव झुण्ड के रूप में रहने लगा, जिससे संयुक्त परिवार का रूप विकसित हुआ एवं माता पिता, भाई-बंहिन, पिता-पुत्र के रिश्ते बनने लगे एवं ममत्व के भावों का आविर्भाव हुआ.

नवपाषाण काल - मध्य पाषाण काल के अन्त होते ही नवपाषाण काल की सभ्यता एवं संस्कृति का प्रारम्भ हुआ, जिसकी प्रागैतिहासिक काल में स्थिति विश्वभर में 7000 वर्ष पूर्व की मानी जाती है. कालक्रम की दृष्टि से यह सबसे छोटा काल था. इस काल का उद्भव भारत में नहीं माना जाता प्रसिद्ध भू-वैज्ञानी गॉर्डन चाइल्ड (Gorden Child) इस संस्कृति का उद्भव क्षेत्र पश्चिमी एशिया के 'धन्वाकर' क्षेत्र में मानते हैं और इसका प्रसार वहीं से सम्पूर्ण विश्व में हुआ है. स्तरक्रम पद्धति के आधार पर 7000 ई. पू. के कृषि उत्पादन के प्रमाण स्पष्ट रूप से मेहरगढ़ (पाकिस्तान) में मिलते हैं. अन्य खोजों के बाद लगभग 5000 ई. पू. यहाँ पर जौ एवं गेहूँ की खेती होने के प्रमाण मिलते हैं. इन साक्ष्यों के आधार पर नवपाषाण काल की संस्कृति को 7000 ई. पू. मानना तर्कसंगत है. नवपाषाण काल का मानव अब पूरी तरह सभ्य मानव बन चुका था. वह भोजन का संग्रह करने की अपेक्षा भोजन उत्पादन करने लगा था. इस काल के हथियार पैने, छोटे, सुडौल एवं पॉलिश द्वारा चमकदार होते थे. इस काल का प्रमुख उपकरण कुल्हाड़ी था, जिसे कृषिकार्य के प्रयोग में लिया जाता था. इस काल के प्रमुख उपकरणों में हँसिया, ओखली, मूसल, सींग एवं हड्डी निर्मित बरमा, सुई, छैनी, छुरी रुखानी, काँटेदार बर्धी, कंघे, सुआ इत्यादि थे. हथियारों के अवशेष सरायखोला (रावलपिण्डीपाकिस्तान), राना घुण्डई ( बलूचिस्तान - पाकिस्तान), किली गुल मोहम्मद ( क्वेटा घाटी- पाकिस्तान ), बुर्जहोम (कश्मीर), आसाम, मेघालय, कोलड़ीहवा ( उत्तर प्रदेश), पैयामपल्ली (तमिलनाडु), मास्की, संगनकल्लू, ब्रह्मगिरि (कर्नाटक), चिरांद (बिहार), पिकलीहल, उटनूर (आन्ध्र प्रदेश) में प्राप्त हुए हैं.

नवपाषाण काल में मिट्टी के बर्तनों को कलात्मक ढंग से बनाया जाने लगा था. बर्तनों को पकाने, रंगने एवं चित्रों द्वारा सज्जित किया जाने लगा था. मूर्तियाँ, खिलौने एवं आभूषण इस काल में ही बनाये जाने लगे थे.

नवपाषाण काल प्रागैतिहास में एकमात्र ऐसा काल था, जिसमें श्रम विभाजन एवं व्यावसायियों का वर्गीकरण हुआ. इन्हें कुम्हार, बढ़ई, कृषक आदि कहा जाता था. इस काल में एक संगठित वर्ग तैयार हो गया था, जो पूर्णतः कबीलापरम्परा का द्योतक था. नवपाषाण काल की धार्मिक आस्था एवं भावना प्रबल थी. इस काल में प्राकृतिक शक्तियों को पूजा जाता था. विभिन्न प्राप्त अवशेषों के आधार पर इस काल में मातृदेवी की पूजा की जाती थी, जिसे प्रसन्न करने के लिए वे नानाविधि से पूंजा अर्चना करते थे. कर्म और पुनर्जन्म पर विश्वास था. अपने कबीले या परिवार के सदस्य को मरने के बाद दफनाने की प्रथा प्रचलित हो गई थी तथा उसकी रुचि की सभी चीजें रख दी जाती थीं. इसके पीछे उनकी अवधारणा थी कि मृतक पुनर्जीवित होकर दूसरे शरीर में जन्म लेगा. अतः उसको इनकी आवश्यकता हो सकती है. मृतक की मृत्यु के कई दिनों बाद तक उसको पितर मानकर पूजा जाता था. यहाँ तक पाया गया है कि मृतक व्यक्ति के परिवार के लोग उसकी हड्डियाँ इकट्ठी कर, उसे संरक्षित करते थे. कई स्थानों पर कब्र के पास बड़े-बड़े पत्थर गाड़ने का प्रावधान था, जिसे वे सम्मान एवं आत्मा की शान्ति का प्रतीक मानते थे. इन पत्थरों को 'महापाषाण' (Megaliths) कहते थे. ‘महापाषाण’ (Megaliths) लगाने की प्रथा के अवशेष दक्षिण भारत एवं यूरोप में प्राप्त हुए हैं. इस काल के मानव का परिवेश पूर्णतः सभ्य एवं उत्कृष्ट बन चुका था. रीति-रिवाज, मर्यादा, स्नेहिल सम्पर्क शासन प्रणाली, व्यवसाय, धार्मिक आस्था, आध्यात्मिक विचार, परिवार, कबीले आदि इस काल के मानव के जीवन में पूरी तरह समाहित हो चुके थे.

भारत में नवपाषाणकालीन संस्कृति के अनेक साक्ष्य कश्मीर, सिन्ध, बलूचिस्तान, उड़ीसा, बिहार, असम, मेघालय, पिकलीहल, संगनकल्लू, दंब सादात, अमरी, कोटदीजी इत्यादि से प्राप्त हुए हैं. कश्मीर के बुर्जहोम नामक स्थान पर तत्कालीन संस्कृति के सर्वाधिक अवशेष यथा हड्डी के उपकरण जिसमें बर्फी, आरी, काँटा एवं मिट्टी के अलंकृत बर्तन प्राप्त हुए हैं. बुर्जहोम में गर्तगृहों में रहने के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, जिसके अनुसार गर्तगृहों में बड़े-बड़े पत्थरों से सीढ़ी बनाकर नीचे उतरा जाता था एवं वहीं अपना जीवन व्यतीत करना पड़ता था. प्रवेश द्वार के पास चूल्हे एवं आलों के निर्माण के प्रारूप भी यहाँ प्राप्त हुए हैं, जो इस विकसित काल में अर्द्धविकसित स्वरूप को प्रस्तुत करते हैं. नवपाषाणकालीन संस्कृति को यदि विकास की पराकाष्ठा कहा जाए, तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी.

पाषाण काल के अन्तिम समय में तत्कालीन मानव को धातुओं के बारे में जानकारी हो गई थी. धातुओं की खोज किस तरह हुई या मानव इसको कैसे समझ पाया. इसके लिए तत्कालीन भू-वैज्ञानिकों एवं समाजशास्त्रियों का मत है कि पाषाण काल में ही अपने भोजन की व्यवस्था के लिए मानव चूल्हे एवं भट्टियों का प्रयोग करता था, जिनका निर्माण मिट्टी पत्थरों से होता था, लेकिन इसके बाद इनका निर्माण धातु मिश्रित पत्थरों से होने लगा था. तीव्र ऊष्मा के कारण से धातुएँ पिघलकर बहती होंगी, जिससे उन्हें इसके अस्तित्व का पता चला और कूट-पीटकर इनका मनोवांछित उपकरण के निर्माण में प्रयोग करने लगा. इनके उपयोग से धातुकाल के मानव की शक्ति बढ़ गई और अनेक उपकरण एवं हथियारों का आविष्कार हुआ. धातु काल के उपकरणों में मुठिये बनाए जाते थे, जिस पर क्रॉस एवं स्वास्तिक का चिह्न बना होता था. धातुकाल में सर्वप्रथम मानव को सोने की जानकारी हुई. यह न्यूनतम मात्रा में कठिन परिश्रम एवं भ्रमण के बाद प्राप्त होता था. इसलिए सोने का प्रयोग सीमित दायरे में आभूषणों के लिए होने लगा. लगातार परिश्रम के बाद दूसरी धातुओं की खोज सफल हुई और उत्तर भारत में ताँबे एवं दक्षिण भारत में लोहा पाया गया. काँस्य की खोज अपूर्व थी. इस तरह नानव के धातुओं से परिचित हो जाने के कारण नवपाषाण काल के अन्त में आने वाले काल को धातु युग या धातु काल कहा गया, जिसे तीन भागों में विभाजित किया गया-(अ) ताम्र युग (ब) काँस्य युग (स) लौह युग.

ताम्र पाषाण काल-ताम्र युग में सभी सभ्यताएँ नवपाषाणकालीन थीं. इस काल का मानव पूर्ववत् व्यवहार करता था. एकमात्र ताँबे की पहचान नयी खोज थी. उपकरण एवं हथियारों में कुछ नये ताँबे के हथियारों को छोड़कर शेष पत्थर के ही प्रयोग में लाये जाते थे. अतः यह काल ताम्र पाषाण काल कहा जाता है. इस काल की सभ्यता का प्रारम्भ 5000 से 4000 ई. पू. तक हुआ. इस काल की संस्कृति एवं सभ्यता पूर्णरूप से विकसित थी. इस काल का मानव समाज एवं राज्य की कल्पनाएँ चावल, मसूर, गेहूँ, चना इत्यादि की फसलें पैदा होने के प्रमाण मिले हैं. इसी तरह के अवशेष महाराष्ट्र के नासिक, दयमाबाद, इनामगाँव, सोनेगाँव, नेवासा, जोर्वे तथा दक्षिण भारत में ब्रह्मगिरि, मास्की, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ; पश्चिमी बंगाल में पांडुराजार ढिढबी में भी मिले. हैं. बिहार में चिराँद नामक स्थान पर ताम्रपाषाणकालीन सभ्यता एवं संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं. इस काल के मानव में व्यक्तिगत स्वामित्व की भावना विकसित हो चुकी थी, जिससे यदा-कदा कबीले में वैचारिक मतभेद से युद्ध पनपने लगे थे.

धातु युग का सबसे न्यूनावधि वाला काल ताम्र युग रहा. ताम्र पाषाण काल में पत्थर और ताँबे दोनों का प्रचलन था, लेकिन इस काल में यह सिर्फ ताँबे तक ही सिमट कर रह गया था. इसका कालक्रम 2000-1800 ई. पू. के मध्य मान लेना तर्कसंगत होगा, क्योंकि इस काल की संस्कृति सिन्धु सभ्यता की समाप्ति के बाद अस्तित्व में आई तथा इसका क्षेत्र भी बहुत कम था. ताम्र युग की सभ्यता के अवशेष मात्र गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्रों में मिलते हैं. इस काल का मानव पूर्णतः सभ्य, कृषक, शिल्पी एवं व्यवसायी बन चुका था. शिकार, खेती एवं अन्य उद्योगों को संचालित करने के लिए ताँबे के उपकरण - हथियार प्रचलित थे. इस काल के उपकरण प्रमुख रूप से गंगा-यमुना का दोआब, राजस्थान एवं बिहार से प्राप्त होते हैं. प्राप्त उपकरणों में शृंगिकायुक्त तलवार, भाले, हाथ की कुल्हाड़ियाँ, मत्स्य-भाले एवं सभ्यता के अन्य साक्ष्यों के रूप में मातृदेवी की मूर्तियाँ, मिट्टी के आवास, गेरुवर्णी मृद्भाण्ड एवं शिल्प व्यवसाय के प्रमाण दृष्टिगत होते हैं, जो तत्कालीन सभ्यता के स्वरूप को प्रकट करती हैं. विद्वान् इस संस्कृति का सम्बन्ध हड़प्पा संस्कृति से मानते हैं. ऐसा माना जाता है कि सिन्धु सभ्यतां की समाप्ति के बाद यहाँ के निवासी गंगा-यमुना के दोआब क्षेत्र में बस गये.

ताम्र काल के बाद काँस्य युग की सभ्यता एवं संस्कृति का सूत्रपात हुआ. सम्पूर्ण विश्व में इसके आविर्भाव का काल विद्वान् 3000 ई. पू. के आसपास मानते हैं. इस काल में ताँबे के स्थान पर काँस्य काम में लिया जाने लगा था. कांसा ताँबे की अपेक्षा टिकाऊ एवं कठोर था; अतः उपकरण एवं हथियारों से लेकर बर्तनों में इसका उपयोग होने लगा था. कांसे के अधिकतम प्रयोग होने के कारण इस काल को काँस्य युग कहा गया. इसी युग में भारत में हड़प्पा या सिन्धु घाटी सभ्यता का प्रारम्भ हुआ. काँस्य युग में गाँवों के स्थान पर शहरी सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हो चुका था. काँस्य युग में मानव की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो चुकी थी एवं वह एक सफल व्यवसायी बन गया था. चित्रकारी-शिल्पकारी का विकास हो चुका था. काँस्य युग में राज्य एवं नगरों की स्थापना से मानव जीवन पूर्णतः व्यवस्थित हो चुका था. मेसोपोटामिया, मिस्र, यूनान एवं सिन्धु घाटी में पूरी तरह काँसा ही प्रयुक्त होता था. खुदाई के बाद प्राप्त साक्ष्यों से स्पष्ट होता है कि लगभग 2000-1700 ई. पू. के बीच के काल में सिन्धु घाटी एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा में काँस्ययुगीन सभ्यता का आविर्भाव हुआ. लोथल, कालीबंगा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनवाली काँस्ययुगीन संस्कृति के निर्मित शहर थे. काँस्य युग में मानव को लेखन-कला का ज्ञान हो चुका था. इस काल के दौरान पश्चिमी और मध्य एशिया में भारत के व्यापारिक सम्बन्ध थे. धार्मिक स्तर भी अत्यन्त उच्चस्तरीय था. पीपल, मातृदेवी एवं पशुदेव की पूजा होने लगी थी. चाक से बर्तन की प्रथा अब भी प्रचलित थी. मानव काँस्य के अलावा सोना, चाँदी, टिन की धातुओं से परिचित हो चुका था. इस काल में मृतक - संस्कार अत्यन्त रोचक था. विधि-विधान के साथ गाड़ना, दाह संस्कार करना एवं आभूषण का प्रयोग करते थे. दर्पण का प्रयोग होने लगा था. आभूषणों में अँगूठी, कुण्डल, बाजूबंद, हार, कड़े का प्रयोग स्त्री-पुरुष दोनों करते थे एवं कान की बालियाँ, पायल, कड़े, करधनी स्त्रियाँ पहनती थीं. स्त्रियाँ केशों का प्रसाधन करती थीं एवं पुरुष मूँछ एवं दाढ़ी रखते थे. सोने, चाँदी, गोमेद, स्फटिक एवं हाथीदाँत के आभूषणों का प्रयोग मात्र धनी लोगों तक सीमित था, जबकि निर्धन एवं सामान्य लोग ताँबे, सामान्य पत्थर, हड्डी एवं पकी मिट्टी के आभूषण पहनते थे. संगीत और नृत्य कला का भी इस युग में बोलबाला था.

काँस्ययुगीन सभ्यता के अन्त होते ही लौह युग प्रारम्भ हो गया. भू-वैज्ञानिकों ने लगभग 1400 ई. पू. के काल को लौह युग माना है. लौह युग स्थायी रूप से अस्तित्व में रहा और इसने क्रान्तिकारी परिवर्तनों को जन्म दिया. अब तक की सभ्यता नदियों-घाटियों में ही सीमित थी, लेकिन लौह युग के आगमन के साथ ही मैदानों में भी शहरीकरण हुआ. लोहा अपेक्षाकृत सस्ता, सुलभ, टिकाऊ एवं अन्य धातुओं से अधिक मजबूत था. इसीलिए लोहे के व्यापक प्रयोग से कृषि एवं व्यवसाय में प्रगति हुई. फलस्वरूप लौहयुगीन सभ्यता कभी भी समाप्त नहीं हो सकी. भारत में मगध जैसे साम्राज्य का उद्भव इसी सभ्यता के दौरान हुआ. लौह युग का प्रारम्भ उत्तर वैदिक काल से माना जाता है, जिसके साक्ष्य पुरातात्विक एवं साहित्यिक सामग्रियाँ हैं. गांधार, पूर्वी पंजाब, ब्लूचिस्तान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान में लगभग 1000 ई. पू. लौहयुगीन सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं. इस दौरान काँटे, भाले, कुदाल, चाकू, दरांती इत्यादि उपकरणों एवं हथियारों के अधिकतम उपयोग होने के साक्ष्य उत्खनन के दौरान प्राप्त हुए हैं. चाक से निर्मित विभिन्न रंगीन बर्तनों के अवशेष प्राप्त हुए हैं, अतः इस संस्कृति को 'चित्रित धूसर मृद्भाण्ड संस्कृति' भी कहा जाता है. इनके अवशेषसोनुपुरा, चिंराँद, मथुरा, हस्तिनापुर, रोपड़, जखेड़ा, नागदा, अंतरजीखेड़ा, आलमगीरपुर, अहिच्छत्र, राजारढिढबी, नोह, एरण, पांडु और महिसदल में मिले हैं. इसी तरह इस काल में स्थायी निवास, कृषि, शिल्प, व्यवसाय, कला, लेखन एवं पारिवारिक सम्बन्धों के स्नेहिल वातावरण के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं.

दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ कुछ चीजें भी कब्र में रख देते थे और इसके ऊपर घेरे में बड़े-बड़े पत्थर रख दिये जाते थे. ऐसे स्मारकों को 'महापाषाण' कहते हैं. इस समय लोग काले व लाल मृदभाण्डों के साथ-साथ लौह उपकरणों का प्रयोग करते थे.

इसका शाब्दिक अर्थ है- 'जन्म स्थान'. यह नवपाषाणकालीन स्थल है जो कश्मीर में स्थित है. यहाँ के लोग गर्तावासों में निवास करते थे और मालिकों के साथ कुत्तों को भी दफनाते थे. यहाँ के लोग 'रुदवड़े धूसर मृदभाण्डों' का प्रयोग करते थे.

वृहत्तर भारत का अभिप्राय उन देशों से है, जहाँ प्राचीनकाल में भारतीय सभ्यता व संस्कृति का प्रसार हुआ था. इसमें भारत का प्रभाव अन्य देशों के जीवन व संस्कृति पर पड़ा था, जिससे वहाँ पर भारतीय संस्कृति पल्लवित हुई थी और वह एक प्रकार से वृहत्तर भारत बन गया था.

1. भारतीय व्यापार करने के लिए दूसरे देशों में गये, यहाँ की संस्कृति भी उनके साथ गई. जिससे

2. हिन्दू-धर्म व बौद्ध धर्म के प्रचार के द्वारा भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रचार.

3. विजय और भारतीय राजाओं के पराक्रम प्रवृत्ति से भी भारतीय संस्कृति का प्रसार हुआ.

ऋग्वेद में दासों की निम्नलिखित विशेषताएँ बताई गई है -

(i) अकर्मन वैदिक क्रियाओं का सम्पादन नहीं करते थे. 

(ii) अदेव्यु – वैदिक देवताओं की उपासना नहीं करते थे. 

(iii) अयज्वन–वे यज्ञ करने वाले नहीं थे. 

(iv) अवह्मान—वे श्रद्धा और धार्मिक विश्वासों से हीन थे. 

(v) अन्यव्रत-वे वैदिक व्रतों का अनुसरण करने वाले थे. 

(vi) मृद्धवाकू वे अपरिचित भाषा बोलते थे. 

(vii) दण्ड प्रणीत दास-राज्य द्वारा लगाये गये आर्थिक दण्ड को न चुका सकने वाले दास.

(viii) ध्वाजाहत-युद्ध में बन्दी बनाये गये दास.

अर्थशास्त्र में 5 प्रकार के दासों का, मनुस्मृति में 7 प्रकार के दासों का तथा विज्ञानेश्वर में 15 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है .

प्राचीनकाल में गाँव का शासन ग्राम सभा द्वारा चलाया जाता था, जिसका प्रमुख 'ग्राम भोजक' कहलाता था. ग्राम सभा का कार्य ग्राम की जनता से कर वसूलना, ग्रामीण विवादों का निपटारा करना, ग्राम में शान्ति व व्यवस्था बनाये रखना तथा सार्वजनिक कल्याण के कार्य को सम्पादित करना.

मौर्यकाल में यह छोटी उप-समिति थी, जिसमें कुल तीन या चार मन्त्री होते थे. जब किसी प्रश्न पर तुरन्त निर्णय लेना हो, तो उस समय मन्त्रिण से परामर्श लिया जाता था. इसमें युवराज, प्रधानमन्त्री, सेनापति, सन्निधाता आदि सम्मिलित होते थे. इनको 48000 हजार पण वार्षिक वेतन मिलता था.

कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख मिलता है. इसमें ग्राम के प्रमुख व्यक्ति होते थे. जो 'ग्रामणी' की सहायता करते थे. ग्रामणी को ग्राम की भूमि का प्रबन्ध करने तथा सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने का अधिकार था. यह परिषद् न्याय करने का कार्य भी करती थी. ग्रामणी भूमिकर वसूल करके राजकोष में जमा करवाता था.

अशोक के अभिलेखों में मन्त्रिपरिषद् को परिषा कहा गया है. इसके अभिलेखों में तीन प्रकार के अधिकारियों के नाम मिलते हैं – 

(A) युक्त – ये जिले के अधिकारी होते थे, जो राजस्व वसूल करते थे तथा उसका लेखा-जोखा रखते थे और सम्राट् की सम्पत्ति का प्रबन्ध करते थे.

(B) रज्जुक – ये भूमि की पैमाइश करने वाले अधिकारी थे, जिन्हें पुरस्कार और दण्ड देने का भी अधिकार था. ये ग्रामीण प्रशासन की रीढ़ थे. भूमि व कृषि सम्बन्धी सभी विवादों का निर्णय उन्हें ही करना पड़ता था. ये आधुनिक कलेक्टर की भाँति होते थे, जिसे राजस्व व न्याय दोनों के कार्य देखने पड़ते थे.

(C) प्रादेशिक – यह मण्डल का प्रधान अधिकारी होता था, जो अर्थशास्त्र में उल्लिखित 'प्रदेष्ठा' नामक पदाधिकारी था. उसे विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के कार्यों की देख-रेख करनी पड़ती थी.

युक्त राजुक और प्रादेशिक तीनों ही पंचवर्षीय दौरे करते थे, जिसे अनुसंधान कहा गया है. इनमें वे प्रशासनिक कार्यों के साथसाथ धर्म प्रचार का कार्य भी करते थे.

इसके अन्तर्गत उत्तर में नर्मदा नदी से लेकर दक्षिण में तुंगभद्रा नदी का सम्पूर्ण प्रदेश सम्मिलित था. विस्तृत अर्थ में इस शब्द का प्रयोग विन्ध्य पर्वत तथा हिन्द महासागर के मध्य स्थित विशाल भू-प्रदेश के लिए किया गया है.

इस भाग के अन्तर्गत तुंगभद्रा नदी के दक्षिण का समस्त भाग सम्मिलित था. इस भाग को द्रविड़ अथवा तमिल देश कहा जाता था. यहाँ चोल, चेर, पाण्ड्य राज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है. पेरीप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में इस भाग को 'दगरिका' कहा गया है.

यद्यपि पुरातात्विक दृष्टि से इनका कोई स्पष्ट एवं प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं है, जो रामायण एवं महाभारत की ऐतिहासिकता को पुष्ट करते हों. लेकिन धूसर चित्रित मृदभाण्ड (P.G.W.) एवं उत्तर-कृष्ण चमकीले मृदभाण्ड उन क्षेत्रों एवं युग से भी सम्बन्धित है, जो रामायण एवं महाभारत से सम्बद्ध है. अयोध्या, मथुरा, काशी, कौशाम्बी, हस्तिनापुर, इन्द्रप्रस्थ आदि महत्त्वपूर्ण नगरों के साक्ष्य पुरातात्विक अवशेषों के रूप में मिले हैं.

इन विभिन्न क्षेत्रों से रामायण और महाभारत के कथानकों से सम्बन्धित मृणमूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं. उत्तर - वैदिक काल के पश्चात् से प्राप्त लौह अवशेषों की बहुलता, रामायण एवं महाभारत में प्रयुक्त आयुद्धों को प्रमाणित करती है.

‘हूण’ जिसका उल्लेख चीनी इतिहास में (हूग-नू) के रूप में हुआ है, मध्य एशिया की एक संचरणशील और बर्बर जाति थी. जिन्होंने अपने ही पड़ोस में बसी हुई यू-ची जाति को अपना प्रदेश छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया, लेकिन बाद में स्वयं पश्चिम की ओर चल पड़े और दो शाखाओं में विभक्त हो गई. एक शाखा यूरोप की ओर पहुँची, जहाँ उन्होंने दक्षिणी-पूर्वी यूरोप को रक्तरंजित कर दिया, दूसरी शाखा वक्षु (ऑक्सस) नदी के तट पर कुछ समय रहने के बाद अफगानिस्तान और उत्तर-पश्चिमी दर्रों को पार कर भारत पहुँची. चीनी यात्री शुंगयुन के विवरण से ज्ञात होता है कि ‘तिगिन’ इनका पहला शासक था, जिसने गान्धार में अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित की. इस प्रारम्भिक शासक के सिक्के केवल मात्र उत्तरी-पश्चिमी भागों में मिले हैं.

भारत में हूणों के आक्रमण का उल्लेख स्कन्दगुप्त के भीतरी स्तम्भ लेख में मिले हैं. इसके अनुसार स्कन्दगुप्त ने उन्हें पराजित कर यहाँ से पश्चिमोत्तर क्षेत्रों में प्रयाण करने को विवश कर दिया, जहाँ वे फारस के 'ससानी साम्राज्य' से जूझते रहे. इन्हीं का उल्लेख स्कन्दगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में मलेच्छ के रूप में हुआ है.

तोरमाण हूणों का प्रथम महत्वपूर्ण शासक था, जो भारत के मध्य भागों तक बढ़ आया था. 'धन्यविष्णु के 'एरण अभिलेख' में इसकी प्रभुता और साम्राज्य स्थापित करने का उल्लेख मिलता है. पंजाब तथा उत्तर प्रदेश से प्राप्त उसके ताँबे के छोटे-छोटे सिक्के भी इन क्षेत्रों में इस अधिकार को पुष्ट करते हैं. उद्योतन सूरी द्वारा विरचित जैन ग्रन्थ 'कुवलय माला' में भी तोरमाण द्वारा भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने का उल्लेख मिलता है. 500A.D. के आसपास मालवा हूणों के अधिकार में था.

तोरमाण के उपरान्त उसके पुत्र मिहिरकुल ने गुप्त साम्राज्य की दुर्बलता और विच्छिन्नता का लाभ उठाकर देश के आन्तरिक भागों पर आक्रमण किया और उस तथ्य की पुष्टि उसके ग्वालियर प्रशस्ति और ह्वेनसांग के विवरण से होती है, वह शैव समर्थक था और क्रूर तथा नृशंस शासक के रूप में विदित है. गुप्त शासक 'नरसिंहगुप्त बालादित्य' द्वारा उसे पराजित किया गया, तो मंदसौर स्तम्भ अभिलेख में भी यशोधर्मन द्वारा उसे पराजित किया गया, का उल्लेख हुआ है तथा राज्यवर्धन के साथ युद्ध के बाद हूर्गों से सम्बन्धित कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है. ऐसा प्रतीत होता है कि हम अन्तोगत्वा भारतीय संस्कृति के महासमुद्र में विलीन हो गये.

इस प्रकार यद्यपि हूणों का दीर्घकालीन साम्राज्य स्थापित नहीं हुआ, लेकिन भारत के राजनीतिक जीवन में न केवल उथल-पुथल मचा दी, बल्कि गुप्त साम्राज्य के पतन में भी उनके आक्रमणों की अहम भूमिका रही.

भारत के पश्चिमोत्तर स्थित गान्धार क्षेत्र में यूनानी एवं भारतीय सम्मिश्रण से जिस मूर्तिकला का उद्गम एवं विकास हुआ उसे ही गान्धार कला के नाम से अभिहित किया गया है.

इसके अन्तर्गत काले स्लेटी पत्थर से बुद्ध अथवा बोधिसत्वों की असंख्य मूर्तियों का निर्माण हुआ यूनानी तकनीक एवं शैली तथा भारतीय विषय को आधार मानकर विकसित इस कला में आध्यात्मिकता के स्थान पर शारीरिक सौन्दर्य एवं अंगों के संतुलित अनुपात पर अधिक बल दिया है. इसे 'Greeko-Buddhist An' भी कहा गया है.

मूर्तिकला की जिस शैली का विकास मथुरा से हुआ, वह मथुरा कला के नाम से सुविज्ञ है, जिसे प्रथम शताब्दी ई. के अन्तिम वर्षों जैन अनुयायियों द्वारा विशेष प्रश्रय दिया गया. इस क्षेत्र से जैन मूर्तियों के अवशेष अधिक मिले हैं. यद्यपि कुषाण संरक्षण में बौद्ध मूर्तिकला का विकास भी दृष्टव्य है, साथ ही कई नारी मूर्तियाँ भी यहाँ विनिर्मित की गईं.

गान्धार शैली की तुलना में यह भारतीयकरण के अधिक निकट है, जिसमें यथार्थ शारीरिक अभिव्यक्ति के स्थान पर आध्यात्मिक शान्ति मुखाकृति में स्पष्ट परिलक्षित है. यहाँ लाल पत्थर का प्रयोग मूर्तियों के निर्माण में बहुतायात से किया गया है. 

कृष्णा एवं गोदावरी के मुहानों पर अमरावती व गुण्टूर जिलों में जिस मूर्तिकला की शैली का विकास हुआ वह अमरावती कला के नाम से विख्यात है.

इस कला के प्रतीक स्तूपों की चार दीवारों पर बनी मूर्तियों या कुछ बौद्ध प्रतिमाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसके अन्तर्गत स्त्री-पुरुषों की श्रेष्ठ मूर्तियों का निर्माण किया गया है. श्वेत संगमरमर से बनी इन मूर्तियों में धर्म, त्याग आदि की प्रमुखता के स्थान पर शारीरिक सौन्दर्य अंगों में अनुपात और भाव मुद्रा का अंकन दृष्टव्य है. स्त्री-पुरुषों की मूर्तियों को इस प्रकार बनाया गया है कि जिनसे उनका पारस्परिक सम्बन्ध का ज्ञान होता है.

यह सिक्खों की धार्मिक पुस्तक थी जिसका संकलन गुरु अर्जुनदेव ने किया था. उन्होंने सारी पुस्तक को पद्य रूप में लिखवाया था. इसमें सिखों के पाँच गुरुओं और 18 हिन्दू भक्तों तथा कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास इत्यादि के उपदेशों का संकलन था. यह एक परमेश्वरीय ज्ञान की पुस्तक है तथा सिक्खों की पूजा की मुख्य वस्तु है. गुरु नानक के उपदेश भी आदि ग्रन्थों में संकलित हैं.

गुरु अर्जुन ने मसन्द प्रथा चलाई, जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का दसवाँ भाग गुरु को देना पड़ता था. गुरु इस धन को एकत्रित करने के लिए अपने प्रतिनिधि नियुक्त करता था और वैशाखी के दिन यह अमृतसर भेज दिया जाता था.

मिस्ल अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'बराबर' या 'एक जैसा'. एक जत्थे के सभी सदस्यों को राजनैतिक, धार्मिक और सामाजिक एकाधिकार प्राप्त था. उनके संगठन को मिस्ल के नाम से पुकारा जाता था. मिस्लें पूर्णरूप से धार्मिक एवं प्रजातन्त्रात्मक थीं, क्योंकि इसमें प्रत्येक सैनिक तथा मिस्ल के साधारण सदस्य को सामाजिक और राजनैतिक रूप से समान अधिकार था. मिस्लों का संगठन गुरुमत्ता संस्था द्वारा होता था. मिस्लों के सदस्य सामन्त सामुद्रिक रूप से जीते हुए प्रदेशों को बाँट लेते थे. मिस्ल वास्तव में एक संघ था, जो आधार रूप से पूर्ण प्रजातान्त्रिक और धार्मिक एकसूत्रता की डोर से मजबूती से बँधा था. मिस्लों की संख्या 12 थी, जिसमें 'भंगी मिस्ल' सबसे शक्तिशाली थी. एक अन्य मिस्ल सुकरचकिया भी महत्त्वपूर्ण थी, जिसका संस्थापक चतरसिंह था. महाराजा रणजीतसिंह भी इसी मिस्ल से सम्बन्धित थे. प्रत्येक मिस्ल का एक प्रमुख सरदार होता था जिसे अपने मिस्ल के बारे में पूर्ण अधिकार होता था. मिस्लों का शासन ग्राम्य शासन था. गाँवों में पंचायतें शासन कार्य करती थीं.

मिस्लों की केन्द्रीय संस्था गुरुमत्ता थी, जिसका शाब्दिक अर्थ है ‘धर्मगुरु का आदेश'. सिख दीपावली, दशहरा व वैशाखी के दिन अमृतसर में आदिग्रन्थ के सम्मुख एकत्रित होते थे और अकाल तख्त पर सामूहिक कार्यवाही के अपने कार्यक्रम पर विचार करते थे. उनके निर्णय जो प्रस्तावों के रूप में लिख लिए जाते 'गुरुमत्ता' कहलाते थे. गुरुमत्ता राजनैतिक, न्याय, विचार आदि के सारे कार्य पूरे करता था.

विचार रखता था. इन्होंने कट्टरपन्थी मुस्लिमों को चुनौती दी और यह सूफियों का एक सिद्धान्त था जिसका प्रतिपादन 'इब्बअल-अरबी' ने किया था. यह सिद्धान्त 'सर्व धर्म समभाव' का शरियत की अवहेलना की. यह एक ईश्वर में विश्वास रखता था. सूफियों के इस सिद्धान्त ने धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण उत्पन्न किया तथा सभी धर्मों व व्यक्तियों की समानता पर जोर दिया.

यह सूफी सिद्धान्त का शरियत का कट्टरता से पालन करता है तथा हिन्दुओं और गैर-सुन्नी मुसलमानों के प्रति असहिष्णुता का दृष्टिकोण अपनाते हैं.

सूफी सन्तों का निवास स्थान तथा उनके कामकाज का केन्द्र खानकाह कहलाता था. ये मिट्टी के बने होते थे. दूर-दूर से लोग अध्यात्मिक उन्नति के लिए वहाँ जाते थे. कई खानकाहों में यात्रियों और अनुयायियों के रहने-खाने का भी बन्दोबस्त था.

गुरु अंगद ने लंगर प्रथा प्रचलित की. लंगर का अर्थ होता है – 'सभी का मिलकर एक स्थान पर भोजन करना'. यह प्रथा सिखों के उत्कर्ष में बड़ी महत्त्वपूर्ण सिद्ध हुई है. इस प्रथा के माध्यम से गुरु नानक के अनुयायी जात-पात के विचारों का त्याग कर एक साथ खाना खाने लगे. इससे उनमें ऊँच-नीच की भावना समाप्त हो गई और उनमें बन्धुत्व की भावना प्रबल हो गई.

गुरु नानक ने जब अपने पुत्रों को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, तो उनके पुत्र श्रीचन्द ने 'उदासी मत' का प्रचलन किया. नानक ने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए जो भ्रमण एवं धर्मयात्राएँ की, वह 'उदासिया' कही जाती हैं.

वह केन्द्र जहाँ पर नानक की शिक्षाओं पर चर्चा या सत्संग होते थे. गुरु अंगद ने इस मंझियों को स्थापित किया. 'मंझ' उन धार्मिक केन्द्रों का व्यवस्थापक होता था, जो चारपाई पर बैठकर उपदेश देता था.

इस तख्त की स्थापना गुरु हरगोविन्द ने 1609 ई. में की. इस तख्त पर बैठकर गुरु केवल राजनीतिक समस्याओं पर ही विचार करते थे. यहाँ से वे अपने सैनिकों की परेड व कुश्तियाँ देखा करते थे. इस जगह संगीत होता था, जिसमें वीर रस की कविता सुनाने वाले ही भाग लेते थे.

खुदकाश्त किसान वे खेतीहर थे, जो उसी गाँव की भूमि में खेती-बाड़ी करते थे, जिसके वे निवासी थे. ये किसान अपनी भूमि के स्वयं मालिक थे और इन्हें स्थाई अधिकार प्राप्त था. इनको अपनी भूमि व सम्पत्ति बेचने का अधिकार था. ये किसान अपनी खेती-बाड़ी में श्रमिकों का उपयोग करते थे.

ये वे कृषक थे जो दूसरे गाँवों में जाकर कृषि कार्य करते थे तथा वहाँ उनकी अस्थाई झोपड़ियाँ होती थीं. पाहीकाश्त किसानों के पास केवल उतनी जमीन होती थी, जितनी वह केवल अपने ही परिवार के श्रम का उपयोग करके उस पर खेती कर सकते थे. 

ये वे किसान थे जिनके अधिकार में इतनी कम भूमि होती थी कि भूमि उनके परिवार के सम्पूर्ण श्रम को काम में लाने के लिए अपर्याप्त थी. अतः वह अपनी भूमि पर खेती के अतिरिक्त खुदकाश्त किसानों से किराये पर लेकर (जमीन) उस पर खेती करते थे.

इस कानून के अनुसार जागीरदार की मृत्यु हो जाने पर उसकी सारी सम्पत्ति राजगामी हो जाती थी, उसकी जो देनदारी होती थी, उसका पूरा विवरण तैयार किया जाता था और राजगामी चल सम्पत्ति में से उसकी कटौती कर ली जाती थी. इसके बाद शेष चल सम्पत्ति का मृत व्यक्ति के उत्तराधिकारियों में वितरण कर दिया जाता था. इस कानून की वजह से जागीरदार के वारिस इस जागीर पर पुश्तैनी हक का दावा नहीं कर सकते थे.

यह जागीरदारों पर नियन्त्रण रखने के लिए अधिकारियों के महत्त्वपूर्ण अधिकरण थे. ये अधिकारी जागीरदारों की कार्यवाहियों और जागीरों की तत्कालीन स्थिति का पूरा विवरण लिखित रखते और उसे आगे भेजते थे.

हुकूक-ए-दीवानी— राजकोषीय माँगे

जमा = निर्धारित राजस्व

हाल-ए-हासिल - वास्तविक राजस्व.

मदरसे इस्लामिक शिक्षा केन्द्र थे, जिनमें उच्च शिक्षा दी जाती थी. इसमें तर्कशास्त्र, संस्कृत, व्याकरण आदि की शिक्षा दी जाती थी. अकबर ने आगरा, फतेहपुर सीकरी व दिल्ली में मदरसों की स्थापना की.

यह मुगलकालीन प्राथमिक पाठशालाएँ थीं जिसमें प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी. इसमें कुरान के अतिरिक्त गणित की शिक्षा दी जाती थी.

>  ख्वाजा अब्दुल चिश्ती - हेरात.

> मुईनुद्दीन चिश्ती – अजमेर.

> बाबा फरीद – मुल्तान.

> निजामुद्दीन औलिया - दिल्ली.

> हमीदुद्दीन नागौरी – नागौर.

> नासिरुद्दीन महमूद – दिल्ली.

> सिराजुद्दीन अली - गौर (बंगाल). 

> अली अहमद–लखनऊ.

> मुहम्मद गेसुदराज – गुलबर्गा. 

> सलीम चिश्ती – फतेहपुर सीकरी. 

> बख्तियार काफी – दिल्ली.

> सुहरावर्दी – पंजाब, सिंध व बंगाल तीन महत्वपूर्ण केन्द्र थे.

> बहाउद्दीन जकारिया – मुल्तान. 

> ललितादित्य

यह कश्मीर के 'कर्कोट वंश का शासक था, जिसने 'मार्तण्ड का सूर्य मन्दिर' का निर्माण करवाया था. परिहासपुर में उसने बुद्ध की एक विशाल मूर्ति स्थापित की. ललितादित्य सभी धर्मों का आदर करता था. 1760 ई. में उसकी मृत्यु हो गई.

यह कश्मीर के 'उत्पल वंश' की रानी थी, जिसने अपने पति क्षेमगुप्त के मरने के बाद पुत्र अभिमन्यु की संरक्षिका के रूप में शासन किया. उसके समय में देश में शान्ति बनी रही और कई मन्दिरों का निर्माण हुआ. उसने नीच कुलीन व्यक्ति की सहायता से अपनी शक्ति कायम रखी. रानी दिद्दा चरित्रहीन स्त्री थी. 1003 ई में इसकी मृत्यु हो गई.

ईरान, ईराक तथा केन्द्रीय एशिया से आया दक्षिण में नव नियुक्त अमीर वर्ग. ये विदेशी अमीर बहमनी युग में दक्षिण में अपना प्रभुत्व जमा बैठे थे. अफाकी (विदेशी) व दक्खिनी (देशी) अमीरों के मध्य तनातनी के कारण ही बहमनी साम्राज्य छोटे-छोटे उत्तराधिकारी राज्यों में बँटकर छिन्न-भिन्न हो गया.

मोहरबन्द या शाही सील युक्त भूमि अनुदान, जिसे जहाँगीर द्वारा प्रारम्भ किया गया एक विशिष्ट भू-धृति अथवा भूमि अनुदान. इन अनुदानों को अलतमगा इसलिए कहते थे कि क्योंकि इसी नाम की सम्राट की मोहर इन अनुदानों पर लगाई जाती थी. ये भूमि अनुदान, जागीर-ए-वतन अथवा गृह जागीरों के रूप में कुछ मुसलमान सरदारों को दिए जाते थे. यह भूमि अनुदान या जागीरें निश्चित अवधि के लिए दी जाती थी.

सरकार अथवा जिला स्तर का दूसरे नम्बर का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भू-राजस्व अधिकारी था. उसे ही नहीं, अपितु अन्य वरिष्ठ राजस्व समाहर्ताओं को करोड़ी कहा जाता था. ये अमलगुजार प्रान्तीय दीवान को सम्बन्धित जिले की आवधिक आय व्यय रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे. अकाल एवं सूखे की स्थिति में वह किसानों को तकावी ऋण देता था.

राज्य के कर्मचारी का नाम शेरशाह के शासन में वह परगना के दो महत्त्वपूर्ण कर्मचारियों में से एक था. अकबर के शासन काल में वह ‘सूबेदार’ का अधीनस्थ कर्मचारी होता था, परन्तु उसका काम-काज क्या होता था, यह बहुत स्पष्ट नहीं है. सत्रहवीं सदी में वह प्रान्तीय दीवान के एक अधीनस्थ के रूप में काम करता था और भू-राजस्व निर्धारण के लिए जिम्मेदार होता था.

रूप भू-राजस्व के आधार पर खेती करने की पद्धति, औपचारिक से मुगल शासक इस प्रणालीको अनुमोदन नहीं देते थे. फिर भी कुछ गाँवों को कभी-कभी भू-राजस्व लेकर खेती करने के लिए दे दी जाती थी.

सल्तनत काल में नकद वेतन अथवा पेंशन इनाम, वक्फ या भरण-पोषण के लिए नकद धनराशि देने के स्थान पर किसी भूखण्ड या कृषि योग्य भूमि का सम्बन्धित व्यक्ति को लगान हस्तांतरित कर देना इस प्रकार नकद भुगतान के बदले लगान वाली आवंटित भूमि को 'इक्ता' कहा जाता था. मुगल सम्राट् भी नकद वेतन के बदले भू-राजस्व आवंटन करते थे, परन्तु भू-राजस्व आवंटित भूमि को जागीर कहा जाता था, तथापि कभी-कभी जागीर आवंटन पत्रों में जागीर को इक्ता कहा गया है. ऐतिहासिक दृष्टि से मुगल जागीर तथा सल्तनतकालीन इक्ता के स्वरूप में बहुत अधिक भिन्नता थी.

इसका शाब्दिक अर्थ है – कृषि उत्पादन या फसल का अनुमान लगाना. इसका प्रयोग भू-राजस्व निर्धारण की एक विधि के रूप में किया जाता था जिसमें जोत के क्षेत्रफल का मापन किया जाता था और वसूले गए भू-राजस्व का निर्धारण अन्न अथवा उपज में किया जाता था.

भूमि की माप की इकाई जो 41 अंक ( उंगली) या 33 इंच लम्बी होती थी. बाँस से बनी यह नई जरीब या माप जिसकी पतली-पतली खपच्चियों को लोहे की कड़ियों द्वारा मजबूती से जोड़ा गया होता था. जरीब अकबर के शासन काल में प्रयोग में आना शुरू की गई थी. यह भूमि की पैमाइश की मानक इकाई होती थी. एक बीघे में 3,600 वर्ग गज होते थे.

गृह जागीरें. जब कोई राजपूत राजा शाही सेवा में शामिल हो जाता था, तो उसकी एक रैंक (मनसब) और एक जागीर दी जाती थी. यह जागीर उसकी अपनी रियासत के निकट या उसकी अपनी रियासत ही होती थी और विद्रोह आदि की स्थिति को छोड़कर अहस्तावरणीय होती थी. इन जागीरों को वतन जागीर कहा जाने लगा, तथापि इस शब्द का उल्लेख न तो अबुल फजल ने और न किसी अन्य समकालीन इतिहासकार ने किया है। इस शब्द का प्रथम उल्लेख अकबर द्वारा बीकानेर के राजा रायसिंह को बाद में भेजे गए एक फरमान में है. 

भू-राजस्व निर्धारण की एक प्रणाली जिसे आइन-ए-दहशाला, टोडरमल बंदोबस्त, रैयतवाड़ी प्रणाली आदि नामों से पुकारते हैं और तकनीकी रूप से इसे 'जब्ती प्रणाली' के नाम से जानते थे. यह प्रणाली 1582 ई. में प्रारम्भ की गई. प्रारम्भ में यह प्रणाली मुगल साम्राज्य के आठ प्रान्तों में प्रारम्भ की गई. इस भू-राजस्व बंदोबस्त के पाँच चरण होते थे— भूमि का मापन, अच्छी, मध्यम और खराब भूमि का निर्धारण, उपज के एक-तिहाई हिस्से का राजस्व के रूप में निर्धारण, उपज के रूप में निर्धारित भू-राजस्व को नकदी में परिवर्तित करना और अन्त में भू-राजस्व के संग्रहण का तरीका तय करना.

राजस्व-निर्धारण की 'जब्ती प्रणाली' का एक संशोधित रूप अकबर द्वारा 1580 ई. में शुरू की गई. इस प्रणाली से लगान निर्धारण के लिए किसी विशिष्ट कृषि परिक्षेत्र में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न फसलों का औसत उत्पादन तथा लगान वसूली के लिए इसी अवधि में इनकी कीमतों का औसत निकाला जाता था. पिछले 10 वर्षों के औसत उत्पादन का तीसरा हिस्सा लगान होता था, तथापि भू-राजस्व नकद राशि में लिया जाता था. फसल या उपज के रूप में निर्धारित लगान को नकदी में वसूल करने के लिए विभिन्न कृषि क्षेत्रों में उगाए गए कृषि उत्पादों का मूल्य उक्त क्षेत्र में उन कृषि उत्पादों के पिछले दस वर्षों के प्रचलित मूल्यों के आधार पर किया जाता था.

लगान निर्धारण की जब्ती व्यवस्था में उपज के रूप में निर्धारित लगान या भू-राजस्व को नकदी के रूप में वसूल करने के लिए क्षेत्रीय आधार पर उत्पाद मूल्य तालिका तैयार की जाती थी. उपज के रूप में निर्धारित भू-राजस्व को नकदी में परिवर्तित करने के लिए विभिन्न कृषि उत्पादों की क्षेत्रीय मूल्य सूची को 'दस्तूरउल-अमल' कहते थे. इस उद्देश्य हेतु सम्पूर्ण साम्राज्य को अनेक समरूप कृषि क्षेत्रों या दस्तूरों में विभाजित कर दिया जाता था. दस्तूरों के विभाजन का आधार यह था कि उक्त कृषि क्षेत्र में एक सी फसलें और समान कृषि उत्पाद मूल्य हों. प्रत्येक दस्तूर में पिछले 10 वर्षों में विभिन्न खाद्यान्नों के प्रचलित मूल्य के आधार पर प्रति मन औसत खाद्यान्न मूल्य सूची तैयार की जाती थी जैसे कि अकबर के शासन काल में 1570-71 से 1580-81 के मध्य कृषि उत्पादों के प्रचलित कीमतों के आधार पर दस्तूर-उल-अमल निर्धारित किए गए. सामान्य तौर पर दस्तूर के अन्तर्गत अनेक तहसीलें आती थीं, परन्तु यदि एक ही तहसील में खाद्यान्नों की कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव होता था, तो अपवाद स्वरूप एक ही तहसील में एक से अधिक दस्तूर भी हो सकते थे.

भू-राजस्व निर्धारण का एक अधीनस्थ तरीका जिसका प्रयोग राजस्व निर्धारण की किसी मुख्य व्यवस्था अधीन किया जा सकता था. इस विधि में राजस्व निर्धारण पिछले आँकड़ों के आधार पर किया जाता था.

स्थानीय रियासतदारों अधीनस्थ शासकों द्वारा मुगल सम्राट् को दिया जाने वाला नियमित नजराना पेशकश कहलाता था. यद्यपि पेशकश का सही स्वरूप निश्चित करना कठिन है फिर भी कभी तो यह नकद राशि में होता था और कभी हीरों, बहुमूल्य धातुओं अथवा हाथियों के रूप में होता था. नजराना अदा करने का मतलब होता था उस रियासतदार का मुगल सम्राट् के अधीन होना.

सरकार के स्तर पर तैनात प्रमुख कार्यकारी अधिकारी. एक सरकार के अन्तर्गत एक या अधिक फौजदार नियुक्त किए जा सकते थे. साथ ही एक फौजदार दो अलग-अलग सरकारों का भी काम देख सकता था. मुख्य रूप से विद्रोह और कानून एवं व्यवस्था से जुड़ी समस्याएँ देखनी होती थी. फौजदार किसी किले का प्रभारी अधिकारी भी होता था.

सैन्य विभाग का मुखिया. सैन्य मामलों से सम्बन्धित सभी कार्य उसी के मार्फत होते थे, जैसे कि मनसबदारों की नियुक्ति, पदोन्नति आदि. घोड़ों का चिन्हांकन, सैनिकों की सूचना तैयार करना आदि मीरबक्शी इन सभी मामलों की ताइद करके इन्हें सम्राट् के समक्ष रखता था. वह प्रान्तीय बक्सियों तथा वाकियानवीसों के कामकाजों पर भी नजर रखता था. दिल्ली सल्तनत में इसके समकक्ष अधिकारी को ‘मीर अर्ज' कहते थे. वह यह भी सुनिश्चित करता था कि अदालत में दरबारी शिष्टाचार, खासतौर से मनसबदारों के बैठने की व्यवस्था उनके रैंक के अनुसार बनी रहे.

एक धर्माधिकारी या सार्वजनिक नैतिकता की देखरेख करने वाला अधिकारी जिसका काम यह सुनिश्चित करना होता था कि जनता में नैतिकता बनी रहे. उसे निषिद्ध प्रथाओं जैसे सभी प्रकार के नशीले पदार्थों का प्रयोग, जुआ आदि को सीमा में रखना होता था.

बन्दरगाह का प्रशासक (पौतवाध्यक्ष) व बन्दरगाह का प्रशासन प्रान्तीय प्राधिकार से स्वतन्त्र था. मुतसद्दी सीमा शुल्क चौकी के माध्यम से बन्दरगाह पर बाहर से आई व्यापारिक वस्तुओं पर कर वसूल करता था, ऐसी भी जानकारी मिलती है. मुतसद्दी का पद नीलाम होता था और जो सबसे ऊँची बोली लगाता था उसे ही यह पद दिया जाता था.

राज्य की भू-राजस्व माँग का सटीक संख्या में उल्लेख करते हुए अग्रिम रूप जारी की जाने वाली अनुसूची का नाम. शेरशाह द्वारा प्रारम्भ की गई व अकबर द्वारा अपनाई गई एवं संशोधित की गई भू-राजस्व निर्धारण की जब्त प्रणाली में 'राय' एक अनिवार्य अंश होती थी.

वास्तविक राजस्व संग्रहण या वास्तविक वसूला गया लगान. मुगलकाल में आकलित या निर्धारित भू-राजस्व (जमा) हमेशा वसूले गए राजस्व से अधिक होता था और ऐसा राजस्व के अधिक निर्धारण के कारण होता था. हुक्म-ए-हासिल शब्द का अर्थ होता – भूमि की वास्तविक उपज के अनुसार राजस्व का निर्धारण. था

शिवाजी के समय मराठा मंत्रिपरिषद् का नाम था जिसमें आठ मंत्री थे— पेशवा अथवा मुख्य प्रधान (राज्य के सामान्य प्रशासन का प्रभारी), अमात्य अथवा मजमूआदार (वित्त मंत्री), सचिव (शाही पत्राचार प्रभारी), मंत्री ( गृह मंत्री या फारसी काकनीस), सेनापति (प्रमुख सेनानायक), पाण्डित राव (दान कार्यों एवं धार्मिक समस्याओं को देखने वाला), सुमंत (विदेश मंत्री), न्यायाधीश (मुख्य न्याय अधिकारी ).

गाँव का लिपिक तथा रिकार्ड कीपर, वह हमेशा ब्राह्मण जाति से ही चुना जाता था और पटेल के बाद दूसरा सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति होता था.

केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न प्रान्तों अथवा बड़े मण्डलों में नियुक्त आठ आनुवांशिक अधिकारी. वे सीधे पेशवा के अधीन कार्य करते थे. ये अधिकारी थे— दीवान अथवा मामलतदार ( तहसीलदार) का सहायक, मजमूआदार, फड़नवीस, दफ्तरदार, पोटनीश, चिटनिस तथा सभासद.

गाँव का मुखिया, जिसके पास भू-राजस्व अधिकारी, दण्डाधिकारी तथा न्यायाधीश की समेकित शक्तियाँ होती थीं और जो गाँव तथा सरकारी कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभाता था. उसे यह पद वंशानुगत प्राप्त होता था. उसकी परिलब्धियों में शामिल होता था – किराया रहित भूमि और प्रत्येक गाँव की उपज की एक निश्चित अंश की प्राप्ति.

सैन्य टुकड़ियों की देखरेख के लिए तथा सैन्य सेवा के लिए आनुवंशिक भू-अनुदान. राजाराम ने मराठों के पक्षधर व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिए सर अंजाम प्रणाली अपनाई थी. सरंजाम, मूल रूप से सिविल अथवा सैनिक सेवा के लिए भूमि अनुदान का ही नाम था. पेशवाओं के शासन काल में सरअंजाम प्रणाली ने आनुवंशिक रूप ले लिया. मराठा सरदार सरंजाम को पैतृक सम्पत्ति अथवा जागीर जैसी समझते थे जैसे कि वंशानुगत रूप से प्राप्त किया जाए और यहाँ तक कि उसका विभाजन भी हो सके.

पूना में पेशवा का सचिवालय जो कि अनेक विभागों में विभाजित था, जिसके मुखिया होते थे-चलते दफ्तर (फड़नीश की देख-रेख में जो कि बजट अनुमान तैयार करता था तथा सभी लेखे जाँचता था) व एक वेरिज दफ्तर (जोकि सभी विभागों का वर्गीकृत लेखा रखता था) पेशवा बाजीराव द्वितीय के प्रशासन में हुजूर दफ्तर प्रभावहीन हो गया क्योंकि पेशवा ने सभी राज्यों के भूराजस्व निश्चित कर दिए थे.

• इसने एक आदेश निकालकर उस सारी भूमि को छीन लिया जो उससे पहले मिल्क, इनाम तथा वक्फ व पेंशन के रूप में दी गई थी.

• उसने राजपूत, चौधरी, मुकद्दमों की लगान सम्बन्धी सुविधाओं को रद्द कर दिया.

• इसने पैदावार का 50% वसूल किया और लगान नकद न लेकर उपज के रूप में ही वसूल किया.

• उसने पहली बार भू-राजस्व के क्षेत्र में पैमाइश के आधार पर राजस्व निर्धारित करने की नीति लागू की.

• उसने बकाया राजस्व वसूल करने के लिए 'मुस्तखराज' नामक अधिकारी की नियुक्ति की.

• उसने राजस्व विभाग में घूस व बेईमानी रोकने के लिए निम्न स्तर के अधिकारियों के वेतन में बढ़ोत्तरी की और कठोरतम दण्ड भी दिए.

• उसने पटवारियों के लेखों का निरीक्षण करना भी आरम्भ करवाया. 

• अलाउद्दीन ने आवास कर (घरई) व चराई कर (चरई) भी लागू किए.

• अलाउद्दीन ने जिन व्यक्तियों की जागीरें छीन ली थीं उन जागीरों को वापस लौटा दिया गया तथा उसने उदारता व कठोरता का समन्वय किया. 

• उसने अलाउद्दीन की 'पैमाइश' की पद्धति को त्याग दिया तथा 'बंटाई' के आधार पर ही लगान का निर्धारण किया.

• उसने खुशरव शाह द्वारा अनावश्यक रूप से वितरण किए गए दान को पुनः प्राप्त करने का प्रयास किया

• उसने अकाल के समय भूमि कर को माफ करने की भी व्यवस्था की. लगान अधिकारियों को कर मुक्त जागीरें दी गईं तथा हिन्दू लगान अधिकारियों को उनके पुराने अधिकार लौटा दिए गए.

• उसने अधिकारियों को आदेश दिए कि वे किसानों के साथ भलाई का व्यवहार करें.

• उसने सिंचाई कर के लिए नहरों का निर्माण करवाया. उसने लगान अधिकारियों की ईमानदारी पर बहुत बल दिया.

• इसने सर्वप्रथम सूबों की आय व्यय का एक रजिस्ट और सूबेदारों को नियमित रूप से अपने अधीन प्रदेश की आय व्यय का हिसाब भेजने का आदेश दिया.

• इसने 'आवास कर' व 'चरई कर' लागू किए जिसके लिए मकानों को रेखांकित किया गया तथा पशुओं को दागा गया.

• उसने दोआब में कर वृद्धि की तथा अकाल के समय किसानों को राजकोष से 'तकावी ऋण' दिए.

• उसने कृषि भूमि में वृद्धि करने के लिए 'दीवाने कोही' नामक विभाग की स्थापना की.

• उसने अलाउद्दीन की 'पैमाइश पद्धति' को ही अपनाया. 

• उसने जनसाधारण को दिए गए ऋण को माफ कर दिया जो लगभग दो करोड़ था.

• उसने समस्त भेंटों को फिर से वसूल करने की अस्वीकृति दे दी.

• उसने अधिकारी वर्ग का वेतन बढ़ा दिया तथा उनको दी जाने वाली यातनाओं को समाप्त कर दिया. उनकी जानकारी रखने वाले गुप्तचरों को भी हटा दिया.

• उसने उलेमा वर्ग को पुनः अनुदान दिए.

• उसने आय का निर्धारण करने के लिए 'हिसामुद्दीन जुनैद' को नियुक्त किया, जिसने राजस्व 6 करोड़ 75 लाख टका निर्धारित किया, उसने जमा निर्धारित करने में पैमाइश के स्थान पर अनुमान कर आधार बनाया.

• उसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया व सिंचाई कर (हाब-ए-शर्ब) लगाया.

• उसने भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को विकसित किया तथा दिल्ली के आसपास 1200 फलों के बाग लगाए, जिससे राज्य को कर मिलता था.

सल्तनत काल में शहरों की संख्या और आकार में वृद्धि हुई. उद्योग उत्पादन में बढ़ोत्तरी और व्यापार का विकास हुआ. रहट का प्रयोग पानी सींचने के लिए किया जाता था तथा वस्त्र उद्योग में चरखे का प्रयोग होने लग गया था. रेशम के कीड़े पालने की प्रथा उस समय प्रचलित थी. बंगाल, बिहार, दोआब, मालवा, पंजाब तथा गुजरात में शहरों का विकास हुआ. सैनिक सामान, हथियार, वस्त्र आदि का निर्माण बड़े पैमाने पर होने लगा. इस समय में मुल्तान, लाहौर, देवल, समाना, थट्टा, दिपालपुर आदि व्यापारिक नगर थे. देवल सल्तनत काल का अन्तर्राष्ट्रीय बन्दरगाह था. अहमदाबाद में रेशमी कपड़ा बनाया जाता था, जिसे हालैण्ड भेजा जाता था. अहमदाबाद का 'पटोला' नामक कपड़ा फिलीपींस, बोर्नियो, जावा, सुमात्रा आदि देशों को भेजा जाता था. देवगिरि के व्यापारी रत्नों का व्यापार करते थे. बनारस में सोने-चाँदी तथा जरी का काम होता था, जल मार्ग के लिए सिन्धु नदी का मुख्यतः उपयोग होता था.

घोड़े, अस्त्र-शस्त्र, दास, मेवे, फल, सोना, ऊँट, गुलाब जल, खजूर, सीसा आदि.

लोहा व हथियार, सूती वस्त्र, अनाज, नील, जड़ी बूटियॉ व मसाले, फल, मोटी केसर, अफीम आदि.

विदेशी व्यापार ईरान, अरब, यूरोप, अफ्रीका, चीन, मलाया, अफगानिस्तान से होता था. चोल, गोआ, कालीकट, कोचीन उस समय के प्रसिद्ध बन्दरगाह थे. बारबोसा ने लिखा है कि उस समय बहमनी राज्य में कृषि, पशुपालन और फलों के बाग बहुत अच्छी स्थिति में थे. उस समय कृषि की अच्छी स्थिति थी. 

6 शताब्दी ई. पू. में आविर्भूत चिन्तन परम्परा थी जिसके संस्थापक मक्खलि गोशाल थे. इनकी शिक्षा का मूलाधार नियतिवाद है. मक्खलि गोशाल के अनुसार समस्त प्राणी नियति एवं भाग्य के अधीन है और उसी के अनुरूप सुख-दुःख भोगते हैं. न उनमें बल है और न ही पराक्रम तथा अपने प्रयासों से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं. मौर्य युग में इसके प्रचलन से स्पष्ट संकेत मिलते हैं. जहाँ अशोक ने आजीवन भिक्षुओं के लिए बराबर की पर्वत शृंखलाओं में गुहाओं का निर्माण करवाया. मौर्य शासक दशरथ स्वयं इसका अनुयायी था.

मुगलकाल में दक्षिण भारत और मुगलों में साम्राज्य विस्तार के लिए लम्बे समय तक संघर्ष चलता रहा. इस कारण दक्षिण के किसानों की दशा बहुत बिगड़ गई. उनकी दशा सुधारने का प्रथम उल्लेखनीय प्रयास अहमदनगर राज्य के सर्वेसर्वा तथा जहाँगीर के समकालीन मलिक अम्बर ने किया. उसे दक्षिण भारत का टोडरमल के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस प्रकार उत्तर भारत में टोडरमल की व्यवस्था 'दहशाला' लोकप्रिय हुई. उसी भाँति दक्षिण में मलिक अम्बर की प्रणाली.

मलिक अम्बर की राजस्व व्यवस्था के दो मूल आधार थे ‘तनखा’ और ‘रकबा’ उसने अपने राज्य की समस्त भूमि की पैमाइश करवाई. हालांकि भूमि की नाप के लिए सभी जगह एक ही मापदण्ड का प्रयोग नहीं किया गया. भूमि की नाप के बाद भूमि को उपज के आधार पर वर्गीकृत किया गया तथा प्रत्येक वर्ग की भूमि की उपज का एक मोटा अनुमान लगा लिया गया और इसी आधार पर राजस्व का निर्धारण किया गया. मलिक अम्बर ने किसानों को नकद लगान देने हेतु प्रोत्साहित किया, लेकिन इसके लिए उसने किसानों को बाध्य नहीं किया, उसने अपने लगान को 2/5 (उपज का भाग) निश्चित किया परन्तु यदि कोई व्यक्ति नकद लगाम का भुगतान करना चाहे, तो उसे 1/3 ही देना पड़ता थो नकद लगान को मलिक अम्बर ने स्थायी कर दिया और यही लगान खेत का राज्य की दृष्टि से मूल्य स्वीकार कर लिया गया. लगान स्थिर करते समय पिछले वर्षों की उपज एवं बाजार भाव को भी ध्यान में रखा गया. क्षेत्रफल को भूमिकर स्थिर करने का आधार बनाने के कारण इसे 'रकबा प्रथा' कहते थे तथा नकद लगान को स्थिर करने के कारण इसे 'तनखा प्रथा' कहते थे.

मलिक अम्बर ने किसानों को सन्तुष्ट करने के लिए उन्हें भूमि का स्वामी मान लिया तथा उन्हें अपनी सम्पत्ति को अधिकाधिक लाभकारी बनाने के लिए पूरी छूट दी. यदि किसान अपने खेत की उपज को बढ़ाता तो सरकार उससे अतिरिक्त लगान वसूल नहीं करती थी, परन्तु यदि उसकी उपज कम होती तो सरकार छूट देकर उसके संकट को कम करने में सहायता देती थी.

किसानों को स्थानीय कर्मचारियों द्वारा होने वाले उत्पीड़न से निजात दिलाने के लिए मलिक अम्बर ने प्रयास किये. उसने वंशानुगत अधिकार सम्पन्न देशमुखों, पटेलों आदि को हटा दिया और उनके स्थान पर प्रत्येक गाँव से कर वसूलने का अधिकार स्थानीय ब्राह्मणों में से किसी एक को दे दिया. वह समझता था कि श्रेष्ठ चरित्र और सामाजिक सम्मान के कारण वे स्थानीय जनता का सम्मान प्राप्त कर सकेंगे और साथ ही राज्य के धन को भी समय से देते रहेंगे. इन ब्राह्मणों के साथ एक सुविचारित आधार पर समझौता किया गया. उनको गाँव के किसानों के नाम, उनकी भूमि का क्षेत्रफल तथा उनके लगान का विवरण दिया गया तथा इनको यह वायदा करना पड़ा कि वे उसी 'तनखा' के हिसाब से कर वसूल कर राजकोष में जमा कराएंगे. सारी वसूली का भार इन्हीं पर छोड़ दिया गया और इन्होंने पूरे गाँव के प्रतिनिधि की तरह सम्पूर्ण लगान देने का वचन दिया. इसके बदले में उन्हें वंशानुगत अधिकार दे दिया गया और उनको गाँव की भूमि का कुछ भाग इस शर्त पर दे दिया गया कि वे उसे किसी किसान द्वारा बटाई प्रथा के आधार पर जुतवाएँ. गाँव की गोचर भूमि की रक्षा और व्यवस्था का भार भी इन्हीं मुखियों के ऊपर छोड़ दिया गया और उनको आदेश दिया गया कि वे उस भूमि का उपयोग सभी किसानों को समान रूप से करने दें. यह व्यवस्था बहुत सफल सिद्ध हुई और अहमदनगर राज्य की आय में काफी वृद्धि हुई .

इस प्रकार उपर्युक्त विवेधन से स्पष्ट है कि मलिक अम्बर ने दक्षिण भारत में सर्वप्रथम एक व्यवस्थित लगान व्यवस्था की शुरूआत की तथा इससे किसानों को अत्यधिक लाभ हुआ और उनकी स्थिति में सुधार हुआ.

आदिकाल से आधुनिककाल तक इतिहास क्षेत्र का स्वरूप निरन्तर परिवर्तनशील रहा है. उसके विकसित स्वरूप का एकमात्र आधार विभिन्न युगों के सामाजिक मूल्य तथा उनकी सामाजिक आवश्यकताएँ रही हैं. इतिहास के क्षेत्र के अन्तर्गत जब इतिहासकार किसी घटना का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करता है तो उसके समक्ष तीन प्रमुख प्रश्न होते हैं—घटना क्या है, वह कैसी घटी तथा क्यों घटी ? इतिहास के क्षेत्र के अन्तर्गत मनुष्य के एक साधारण कार्य से लेकर उसकी विविध उपलब्धियों का वर्णन होता है.

यद्यपि प्रकृति का अध्ययन इतिहास - क्षेत्र के बाहर है, फिर भी इतिहास में प्रकृति की पूर्ण उपेक्षा नहीं है, क्योंकि वाल्श के अनुसार मनुष्य के कार्यों तथा उपलब्धियों पर प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है. अतः प्रकृति तथा भौगोलिक परिस्थितियों के परिवेश में ही मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों का अध्ययन इतिहास क्षेत्र के अन्तर्गत होना चाहिए.

आज का इतिहासकार इतिहास के किसी विशिष्ट विषय का विशिष्ट ज्ञान रखता है. वह अपने ज्ञान से सम्बन्धित सामाजिक-आर्थिक विषय का उत्तर देता है. इतिहास - क्षेत्र का यह वर्गीकरण वैज्ञानिक युग की ही देन है, परिणामस्वरूप इतिहास का विभाजन केवल प्राचीन मध्ययुगीन तथा आधुनिक काल में किया जाता है. इसके अन्तर्गत अनेक छोटी-से-छोटी शाखाओं पर शोध करके इतिहासकारों ने विशिष्ट ज्ञान प्राप्त किया है. इस प्रकार इतिहास का क्षेत्र निरन्तर विकसित होता जा रहा है.

राजनीतिक संस्थाएँ समाज का रंगमंच हैं, जहाँ महापुरुष अपने कार्यों को प्रदर्शित करते हैं. अशोक, अकबर, महात्मा गांधी, नेहरू आदि के कार्यों एवं उपलब्धियों का प्रदर्शन राजनीतिक रंगमंच पर ही हुआ है. इसमें प्रायः युद्ध, सन्धियों तथा क्रान्ति के नेतृत्व का विवरण मिलता है. इनमें तत्कालीन मानवीय समाज की इच्छा निहित रहती हैं तथा मानवीय कार्यों पर इसका व्यापक प्रभाव देखा गया है. अतीत सम्बन्धी महापुरुषों के कार्यों, उपलब्धियों, सफलताओं तथा असफलताओं से युगपुरुष शिक्षा ग्रहण करते हैं. प्रारम्भिक इतिहासकारों ने भी राजनीतिक इतिहास को ही महत्वपूर्ण समझकर इतिहास लेखन किया है. यह इतिहास की एक महत्वपूर्ण शाखा है.

बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में इतिहासकारों ने अनुभव किया कि महापुरुषों की जीवनी के साथ सर्वसाधारण मानव समाज के योगदान का अध्ययन भी आवश्यक है, क्योंकि उनके सहयोग से ही महान् विभूतियों ने सफलता प्राप्त की है. अतः राजनैतिक इतिहास में उनके कार्यों का अध्ययन आवश्यक प्रतीत होता है. आधुनिक इतिहास में इसको सूक्ष्म इतिहास (Micro History) की संज्ञा दी गयी है.

इतिहासकारों (हैलम, कार्निवाल, लेविस, अर्सकीन, मैटलैण्ड) ने संवैधानिक इतिहास लिखकर इतिहास - क्षेत्र को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है. इन विद्वानों ने इसके अध्ययन की आवश्यकता अनुभव की, क्योंकि इसने जनसामान्य को प्रभावित किया है. मनुस्मृति, हम्बुरावी कोड, ऑफ नेपोलियन, मैकाले आदि का इण्डियन पेनल कोड का प्रभाव जनसामान्य पर पड़ा है.

इस इतिहास के क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाने में कोंदर से, कॉम्टे, बर्कले तथा कार्ल मार्क्स का सर्वाधिक योगदान रहा है. समाज के प्रारम्भ के साथ ही आर्थिक इतिहास का उदय होता है. समाज ने अपनी आजीविका के साधनों को किस प्रकार उत्पन्न किया, इसका ज्ञान आर्थिक इतिहास प्रदान करता है. इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के बाद इसका महत्व अधिक बढ़ गया है. जी. एन. क्लार्क के अनुसार, “वर्तमान युग में आर्थिक इतिहास ने इतिहास के क्षेत्र के अन्तर्गत एक उच्च स्थान प्राप्त कर लिया है."

सर विलियम ऐश्ले के अनुसार, आर्थिक विचार स्वयंमेव ऐतिहासिक तथ्य होते हैं. आर्थिक इतिहास के क्षेत्र में मनुष्य के कार्यों को प्रभावित करने वाले विचार, समाज का उद्देश्य, विभिन्न सामाजिक वर्गों का पारस्परिक सम्बन्ध इतिहास का विषय होता है. इतिहासकारों का प्रयास यह देखना होता है कि आर्थिक परिस्थितियों के परिणामस्वरूप किस प्रकार सामाजिक सम्बन्धों तथा मानवीय व्यवहार में परिवर्तन होते रहे हैं. आजकल व्यावसायिक इतिहास का भी प्रचलन बढ़ता जा रहा है. पूँजीपतियों के विकास का भी इतिहास होता है. बैंकों का विकास भी इतिहास क्षेत्र के अन्तर्गत आता है.

इस प्रकार आर्थिक इतिहास के क्षेत्र के अन्तर्गत आजीविका के साधन, कृषि, यातायात के साधन, उद्योग, व्यापार, भू-राजस्व आदि विषयों का अध्ययन होता है.

इतिहास को अर्थपूर्ण बनाने के लिए यह आवश्यक है कि गणित तथा संख्यिकीय सिद्धान्तों का कम-से-कम प्रयोग किया जाये, वरना ये इतिहास को अरुचिकर बना देंगे.

इतिहास का विकास व्यक्तियों तथा राष्ट्रों से नहीं, बल्कि विभिन्न युगीन समाजों से हुआ है. अतः इतिहास की आधारशिला समाज है. सामाजिक इतिहास को सर्वाधिक लोकप्रिय बनाने का श्रेय एकमात्र ट्रेवेलियन को है. उनका विचार इस सन्दर्भ में सर्वाधिक ग्राह्य है.

बीसवीं सदी के अधिकांश इतिहासकारों का ध्यान सामाजिक इतिहास ने आकृष्ट किया है. सामाजिक समस्याओं के प्रति चेतना ने इतिहास के क्षेत्र में क्रान्तिकारी रुचि पैदा कर दी है.

यद्यपि इसका अध्ययन रोचक है परन्तु इसकी निरन्तरता, मन्द गति तथा परिवर्तन का अध्ययन अत्यन्त ज़टिल है. भारतीय समाज का मूल स्वरूप आज भी वही है, जैसा कि गौतम बुद्ध तथा महावीर स्वामी के समय में था. समाज-सुधारकों ने इसके परिवर्तन (समाज-सुधार) के लिए अथक् प्रयास किये लेकिन फिर भी समाज में कोई क्रान्तिकारी परिवर्तन नहीं आ पाया. अगर कुछ परिवर्तन आया भी है तो भूमिगत जलस्रोत की भाँति इसकी गति इतनी मन्द और अगोचर रही है कि इसका सूक्ष्म निरूपण कठिन प्रतीत होता है फिर भी इस इतिहास क्षेत्र के अन्तर्गत इसके निरूपण का प्रयास किया गया है.

19वीं सदी के प्रारम्भ में इतिहासकारों ने इस क्षेत्र के अन्तर्गत इतिहास लेखन की आवश्यकता अनुभव की. इसमें राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्धों का विवरण रहता है. इस क्षेत्र का अध्ययन आलोचनात्मक विधि से किया जाना चाहिए.

ये सामाजिक इतिहास का अभिन्न अंग है. इसके अन्त र्गत रीति-रिवाज, संस्कार, आमोद-प्रमोद, शिक्षण- साहित्य, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत साधन आदि का विवरण रहता है. इसके अध्ययन को सरल बानने के लिए इतिहासकारों ने इसे प्राचीन, मध्ययुगीन तथा आधुनिक काल में विभक्त किया है.

इतिहास का यह अत्यन्त रोचक विषय है जिसकी इतिहासकारों ने धार्मिक भावनाओं से प्रेरित होकर अधिकाधिक चर्चा की है. ये इतिहास विभिन्न युगों में लिखा गया है.

औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् यूरोप के राष्ट्रों ने कच्चे माल की प्राप्ति के लिए एशिया, अफ्रीका, दक्षिणी व उत्तरी अमेरिका में अपने उपनिवेश स्थापित किये. इनमें प्रतिस्पर्धा भी हुई जिससे अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण हो गई और कई बार युद्ध की स्थिति भी उत्पन्न हो गई. इन समस्याओं ने इतिहासकारों का ध्यान आकृष्ट किया और औपनिवेशिक इतिहास लेखन ने इतिहास - क्षेत्र के अन्तर्गत एक महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लिया.

फासीवाद तथा साम्यवाद के प्रतिरोध में अनेक इतिहासकारों ने संसदीय व्यवस्था की उपादेयता को सिद्ध करने के लिए संसदीय इतिहास लिखना प्रारम्भ किया. इन्होंने विश्वव्यापी मानवीय समाज के कल्याण के लिए संसदीयव्यवस्था की उपादेयता को सिद्ध किया है.

अनेक राज्यों के उत्थान तथा पतन के पीछे सैनिक कारण निर्णायक रहे हैं. इसके अन्तर्गत वायुसेना, स्थलसेना व जलसेना के लिए अस्त्र-शस्त्र का निर्माण और उसके प्रयोग का अध्ययन किया जाता है.

डेवी व कालिंगवुड ने समस्त इतिहास को विचार का इतिहास स्वीकार किया है, क्योंकि मानवीय कार्यों का यह उद्गम स्थल है और मनुष्य को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित तथा बाध्य करता है, परिणामस्वरूप समस्त इतिहास विचार - प्रधान होता है.

इतिहास-दर्शन के दो स्वरूप हैं— आलोचनात्मक इतिहास-दर्शन एवं चिन्तन-शक्ति इतिहास-दर्शन. आलोचनात्मक इतिहास-दर्शन विश्लेषणात्मक चिन्तन-शक्ति इतिहास दर्शन औपचारिक तथा अर्थवादी है. पहले का उद्देश्य इतिहास विज्ञान का विश्लेषण तथा तार्किक खोज है. दूसरे चिन्तन शक्ति इतिहास - दर्शन की दिशा इतिहास की घटनाओं में विशेष महत्त्वपूर्ण अर्थ का अन्वेषण होता है.

निष्कर्ष – इन विभाजनों का कोई अन्तिम स्वरूप नहीं है, इतिहास का कालिक विभाजन यद्यपि महत्वपूर्ण है, परन्तु इतिहासकारों को विशिष्ट दक्षता के परिवेश में अपने को बन्दी नहीं बनाना चाहिए. रेनियर ने स्पष्ट लिखा है कि "किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक दक्षता इतिहास का शत्रु है."

इतिहास की विशिष्ट दक्षता के साथ-साथ सामान्य इतिहास का अध्ययन तथा लेखन करना चाहिए. वर्तमान समाज इतिहासकारों से यही अपेक्षा करता है.

प्रारम्भिक इतिहासकारों ने घटना मात्र को ही इतिहास की विषयवस्तु माना है. पुनर्जागरण आन्दोलन के पश्चात् इतिहास की विषयवस्तु का स्वरूप विस्तृत होता गया. निरन्तर परिवर्तित स्वरूप का एकमात्र कारण सामाजिक मान्यताओं तथा मूल्यों में परिवर्तन रहा है लेकिन जब इतिहासकारों ने घटना का सम्बन्ध मानवीय मस्तिष्क के साथ किया तो इतिहास दर्शन का गूढ़ विषय बन गया.

प्रमुख रूप से इतिहास विषयवस्तु के सम्बन्ध में दार्शनिक तथा व्यावसायिक अवधारणाएँ हैं.

कालिगवुड ने इतिहस की विषयवस्तु उसे (विचार प्रक्रिया) माना है. जिसकी पुनरानुभूति इतिहासकार के मस्तिष्क में हो सके. इनका मानना है कि ऐतिहासिक चिन्तन अनुभव तथा चेतना नहीं, बल्कि प्रतिबिम्बित विचार होता है. इस प्रकार प्रतिबिम्बित विचार ही इतिहस का विषयवस्तु होता है. इसके अलावा प्रत्येक परावर्तित क्रिया उद्देश्यपूर्ण होती है. इसी को इतिहास का विषयवस्तु कह सकते हैं..

हीगल के अनुसार इतिहास का विषयवस्तु समाज तथा राज्य है.

इस प्रकार इतिहासकार विषयवस्तु की गवेषणा में प्रत्येक घटना के बाह्य तथा आन्तरिक स्वरूप की विवेचना करता है. बाह्य स्वरूप के अन्तर्गत शारीरिक गतिविधियों का व आन्तरिक स्वरूप में विचार का अध्ययन होता है. इतिहासकार कार्यों के परिवेश में विचार को समझता है, क्योंकि सभी इतिहास विचारों का इतिहास होते हैं.

इनसे भिन्न इतिहासकार प्रत्येक युग की सामाजिक आवश्यकतानुसार विषयवस्तु का निश्चय करता है. रेनियर ने इसकी विषयवस्तु को अतीत सम्बन्धी कहानी का प्रस्तुतीकरण माना है तो पिरेन ने इसे समाज में रहने वाले मनुष्यों के कार्यों व उपलब्धियों की कहानी, रोड्स ने इसे समाज के सभी पक्षों का वर्णन माना है.

उन्नीसवीं सदी के इतिहासकारों ने इसे मनोविनोद का साधन माना तो बीसवीं सदी के इतिहासकारों ने इसके आलोचनात्मक व वैज्ञानिक विधाओं के अनुसार प्रस्तुतीकरण पर जोर दिया.

यही कारण है कि इतिहास की विषयवस्तु के स्वरूप में निरन्तर परिवर्तन होता रहा है. इसका स्वरूप सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार निरन्तर विस्तृत होता जा रहा है.

अन्त में हम कह सकते हैं कि इतिहास की विषयवस्तु युग तथा सामाजिक आवश्यकताओं की देन होती है. इसका स्वरूप युग रुचि तथा समसामयिक सामाजिक आवश्यकता के. अनुसार परिवर्तित होता रहेगा.

किसी भी विषय का उपयोग तथा दुरुपयोग उसके कार्यान्वयन पर निर्भर करता है. इतिहास मानव समाज के लिए अत्यन्त उपयोगी है मगर जब महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों ने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए इसका दुरुपयोग किया तो यह अनुपयोगी सिद्ध हुआ.

प्रो. शेक अली ने कहा है – इतिहास की उपेक्षा करने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता. अतः एक राष्ट्र के उत्थान व विकास के लिए इतिहास का अध्ययन आवश्यक है.

(1) शिक्षाप्रद – सामान्यीकरण के आधार पर इतिहास शिक्षाप्रद होता है. यही कारण है, इतिहास में अशोक, अकबर, गांधी तथा नेहरू का अध्ययन किया जाता है. इसीलिए बेकन ने कहा है कि इतिहास मनुष्य को विवेकपूर्ण बनाता है. इस प्रकार इतिहास इस दृष्टि से हमारे लिए शिक्षाप्रद है कि हम अतीत के उदाहरणों द्वारा विवेक प्राप्त कर वर्तमान में हमारी इच्छाओं व कार्यों का मार्गदर्शन कर सकें.

(2) मानवीय समाज में उपयोगिता – इतिहास हमें मानवीय क्रमिक समाज का ज्ञान प्रदान करता है. समाज के स्वरूप, विकास, विचारधाराओं का पारस्परिक संघर्ष, मानवीय स्वभाव तथा मानव प्रगति का विवरण इतिहास में मिलता है.

(3) व्यावसायिक उपयोगिता – इस दृष्टिकोण से भी इतिहास की अपनी उपादेयता है क्योंकि इसके माध्यम ही प्रशासक व अन्य सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं को समझने में सहायता मिलती है.

(4) परराष्ट्रीय सेवायें – परराष्ट्र (विदेश) मन्त्रालय के सचिवों, उच्चाधिकारियों एवं परराष्ट्र मन्त्री के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है. अनेक ऐसे मन्त्रियों या राजदूतों का नाम गिनाया जा सकता है जिनको ऐतिहासिक ज्ञान के अभाव के कारण कूटनीतिक विफलता का सामना करना पड़ा.

(5) मनोरंजन की उपयोगिता — डेविड ह्यूम के अनुसार यह उपन्यास से भी अधिक रोचक है. उन्नीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध के पूर्व इतिहास साहित्य की शाखा रहा है. पाठक इसके द्वारा आनन्द प्राप्त करता है. अतः

(6) शैक्षणिक उपयोगिता - इतिहास सभी विषयों में एकता स्थापित करने का एक सारांशयुक्त विषय है, यह मनुष्य को बुद्धिमान, परिपक्व तथा अनुभवी बनाने वाला अत्यन्त उपयोगी विषय है.

कोई वस्तु स्वयंमेव अनुपयोगी नहीं होती. सब कुछ मनुष्य के कार्यान्वयन पर निर्भर करता है. इतिहास की उपयोगिता सर्वमान्य है लेकिन जब महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों ने इसका अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया यह अनुपयोगी हो गया. इतिहास की अनेक घटनाएँ इसको प्रमाणित भी करती हैं. उदाहरणार्थ – भारत व पाकिस्तान की शत्रुता को सदैव जीवित रखने का कारण इतिहास का दुरुपयोग ही रहा है.

हम कह सकते हैं कि इतिहास की उपयोगिता असंदिग्ध है, लेकिन महत्त्वाकांक्षी व्यक्तियों ने उसका दुरुपयोग कर इसे मानव समाज के लिए अनुपयोगी बना दिया है, परन्तु अपने इतिहास को भुलाने वाले राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं होता.

विज्ञान ने मानव जाति के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में परिवर्तन कर शिक्षित समाज के धार्मिक एवं अन्तरिक्ष सम्बन्धी दृष्टिकोण में क्रान्तिकारी परिवर्तन किया है. भौतिक विज्ञान की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने अर्द्ध-शताब्दी पूर्व अनेक इतिहासकारों को विचार-विमर्श के लिए बाध्य किया है. अन्य विधियों का परित्याग कर इतिहास को वैज्ञानिक उपादानों से बहिष्कृत किया जाये और उसके अध्ययन में वैज्ञानिक विधियों तथा आदर्शों का प्रयोग किया जाय, जिससे निश्चय ही इतिहास की उपयोगिता एवं महत्त्व में वृद्धि होगी.

इस प्रकार आधुनिक विज्ञान की आश्चर्यजनक उपलब्धियों ने इतिहासकारों को विवश कर दिया कि वे इतिहास को वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान करने के विषय में सोचें. बीसवीं शताब्दी के इतिहासकारों के बीच इस गम्भीर समस्या पर तर्क-वितर्क प्रारम्भ हुआ. यूरोप के अधिकांश देशों विशेषकर जर्मनी के इतिहासकारों का ध्यान इस समस्या की ओर आकृष्ट हुआ. इंग्लैण्ड के सर्वप्रथम प्रोफेसर जे. वी. व्यूरी ने 1903 ई में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के सत्रारम्भ के अवसर पर अपने अभिभाषण में कहा था कि “इतिहास विज्ञान है न कम और न अधिक. इसका कारण बताते हुए उन्होंने पुनः कहा था कि “जब तक इतिहास को कला स्वीकार किया जायेगा तब तक इसमें यथार्थता तथा सूक्ष्मता का समावेश गम्भीरतापूर्वक नहीं हो सकेगा.” 

वस्तुनिष्ठता किसी भी घटना - पूर्व इतिहास का वास्तविक एवं सत्य वर्णन है. इसका इतिहास की व्याख्या में प्रमुख स्थान माना जाता है क्योंकि वस्तुनिष्ठा के अभाव में कोई भी ऐतिहासिक घटना विश्वसनीय नहीं कही जा सकती है. घटना का वस्तुनिष्ठ वर्णन अनिवार्य है.

इतिहासकार प्रथम प्रकार के तथ्यों का आकलन करें, फिर स्वयं उसका शोध द्वारा वास्तविक अर्थ व स्वरूप ज्ञात करें तो वे अपने तथ्यों के ऐतिहासिक वर्णन में वस्तुनिष्ठता ला सकते हैं.

व्यक्तिगत ईर्ष्या, द्वेष वस्तुनिष्ठता का प्रथम बाधक तत्व होता है. अतीतकालीन घटनाओं का वर्णन एक इतिहासकार द्वेष, ईर्ष्या आदि दृष्टि विशेष से लिखता है. उसे सत्य मान लिया जाये तो उसका निष्कर्ष कदापि वस्तुनिष्ठता नहीं हो सकता. कार्ल मार्क्स, ए. जे. टॉयनबी व स्वेगलर आदि विद्वानों ने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के आधार पर इतिहास की घटनाओं की व्याख्या की है.

आर्थिक विचारक कार्ल मार्क्स लिखते हैं कि “इतिहासकार एक सामाजिक प्राणी है, जिस पर धार्मिक वातावरण और समाज के संस्कार प्रभाव डालते हैं जिनसे वह पृथक् नहीं रह सकता है. इसलिए इतिहास को विज्ञान मानने वाले इतिहासकारों को समाज से बाहर रहकर ही ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता ढूँढ़नी चाहिए." मार्क्स के इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट होता है कि ईसाई, मुसलमान, हिन्दू, पारसी, फ्रांसीसी तथा अमरीकन आदि इतिहासकार इसी कारण ऐतिहासिक घटनाओं पर परस्पर तीव्र मतभेद रखते हैं. ब्रिटिश इतिहासकार विश्व में आधुनिक युग का प्रारम्भ 1688 ई. की गौरवपूर्ण क्रान्ति को मानते हैं, जो अमेरिकन स्वतन्त्रता संघर्ष के बाद यानि कि 1784 ई. से प्रारम्भ होना मानते हैं. इसी प्रकार फ्रांसीसी इतिहासकार 1789 ई. की फ्रांसीसी राजक्रान्ति से मानते हैं.

इसी प्रकार इन इतिहासकारों के अलग-अलग विचार होने के कारण ही इतिहास में ऐतिहासिक एकनिष्ठा तथा वस्तुनिष्ठता में बाधा उत्पन्न होती है, जबकि इतिहासकारों का तथ्यात्मक साम्यहीन ऐतिहासिक विवरण वास्तविक और तथ्यों के आधार पर समान वर्णन नहीं कहा जा सकता.

इस दृष्टि से ऐतिहासिक व्याख्या में वस्तुनिष्ठता का सामान्यतः अभाव रहता है, क्योंकि जो भी इतिहास लिखा गया है अथवा लिखा जाता है, उसमें केवल तथ्यों के आधार पर ही व्याख्या नहीं होती, बल्कि इतिहासकार की व्यक्तिगत धारणा उसको शोधपूर्ण विचार और ज्ञान के आधार पर भी वर्णन तथ्यों के अलावा लिखा जाता है. इतिहास में इस प्रकार का ऐतिहासिक वर्णन एवं ऐतिहासिक व्याख्या वस्तुपूरक नहीं मानी जाती.

वस्तुनिष्ठता किसी भी ज्ञान का वह स्वरूप है जो केवल तथ्यों में दी गई जानकारी और विषय सामग्री के आधार पर इतिहासकार के द्वारा उस सम्बन्धित घटना का वर्णन किया जाये जिसमें कि इतिहासकारों की व्यक्तिगत विचारधारा का अभाव हो, ऐसी विचारधारा ही वस्तुनिष्ठ विचारधारा मानी जाती है.

वस्तुनिष्ठता का साधारण शब्दों में यह अर्थ माना जाता है कि किसी भी घटना और विषय का उससे सम्बन्धित तथ्यों का जिससे इतिहास सम्बन्धी जानकारी प्रदान की गई है और उसका इतिहासकार के द्वारा यथास्थिति और यथार्थपूर्ण वर्णन किया जाता है, वस्तुनिष्ठता कहलाता है. इस सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों ने अपने-अपने मत व्यक्त किये हैं.

ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के बारे में प्रो. गैरो ने लिखा है कि "वस्तुनिष्ठता का अर्थ बिना व्यक्तिगत पक्षपातपूर्ण पूर्वाग्रह के ऐतिहासिक तथ्यों का प्रयोग करना है." अर्थात् इतिहासकार का मानना है कि जिस घटना का वर्णन तथ्यों के आधार पर किया जाय वह वर्णन इतिहासकार के व्यक्तिगत विचार और अनुमान रहित होना चाहिए.

इतिहास का स्वरूप प्रत्येक युग में बदलता रहता है और वह परिवर्तन ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में बाधक हो जाता है. अतीत की घटनाओं पर प्रत्येक इतिहासकार समान रूप से समान मत प्रकट नहीं कर पाते हैं.

इतिहासकार अपने युग की आवश्यकतानुसार सोचता है व लिखता है; जैसे— दास प्रथा और साम्राज्यवाद इसका प्राचीन और मध्यकाल में समय की आवश्यकता माना जाता था, किन्तु वर्तमान काल के बदलते परिवेश में इसे समाज का अभिशाप माना जाता है. इस सामाजिक वातावरण में आई जागृति भी इतिहास-लेखन में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए अवरोध बन गयी है. 

जनश्रुतियों अथवा किंवदन्तियों को भी प्राचीनकाल के समाज व इतिहास में एक ऐतिहासिक तथ्य स्वीकार किया गया था, किन्तु आज उन्हें अनैतिहासिक कहकर उपेक्षित किया जाता है. इसी प्रकार वर्तमान ऐतिहासिक तथ्य एवं प्रमाण भविष्य में अमान्य हो सकते हैं; जैसे–सिंहासन बत्तीसी, बेताल की कथाएँ आदि प्राचीन समय में ऐतिहासिक सत्य मानी जाती थीं, किन्तु धीरे-धीरे इनका महत्त्व घटने के कारण वर्तमान में इन्हें एक कपोल कल्पित शिक्षाप्रद कहानियाँ माना जाता है. ऐसी परिस्थितियों में इतिहास में वस्तुनिष्ठता लाना सम्भव नहीं हो पाता है.

मैडल धाम और कार्ल मार्क्स आदि इतिहासकारों के अनुसार वर्तमान में सामाजिक आवश्यकता, व्यक्तिगत रुचि और आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर ही इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों का चुनाव करते हैं, ऐसी परिस्थिति में उनसे वस्तुनिष्ठता की अपेक्षा नहीं की जा सकती. जैसे कि इतिहासकार फारुकी ने सम्राट् औरंगजेब की हिन्दू विरोधी नीति की प्रशंसा की है तो सर जदुनाथ सरकार ने नहीं.

तथ्यों के चयन हेतु प्राप्त इस प्रकार का अधिकार भी वस्तुनिष्ठता में बाधक होता है और इतिहास में व्यक्तिगत भावनाओं को प्रधानता देने का तात्पर्य ऐतिहासिक तथ्यों की उपेक्षा करना है. इससे इतिहासकार अपनी भावनाओं के अनुकूल इतिहास को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत करने का प्रयास करता है.

जैसा कि इतिहास पुनर्रचना प्रत्येक युग की सामाजिक आवश्यकता होती है और इतिहास की निरन्तर पुनर्रचना इस आवश्यकता का परिणाम है. प्रो. पी. गार्डनर लिखते हैं कि सामाजिक आवश्यकता का कोई मापदण्ड नहीं होता है. इसलिए एक ही ऐतिहासिक तथ्य की उपयोगिता तथा अनुपयोगिता विभिन्न युगों में बदलती रहती है. मानव-जीवन की रुचियाँ तथा निहित स्वार्थ का स्वरूप भी प्रत्येक युग में बदलता रहता है. ऐसी स्थिति में उसमें समता तथा एकता की आशा करना एक महान् भूल है. इस प्रकार एक युग का इतिहास दूसरे युग से भिन्न होता है क्योंकि युग के समाज की आवश्यकताएँ इतिहासकार के लेखन पर प्रभाव डालती है, जिससे इतिहास में विभिन्नता होना अवश्यम्भावी है.

नेपोलियन बोनापार्ट की साम्राज्यवादी नीति का विरोध यूरोप के विकसित होते राष्ट्रवाद ने किया.

इटली और जर्मनी का एकीकरण राष्ट्रवाद का ही परिणाम है परन्तु 20वीं शताब्दी में उग्र राष्ट्रवाद प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बना. अतः इटली के प्रमुख इतिहासकार क्रोचे और ब्रिटेन के प्रोफेसर ई. एच. कार ने भी इतिहास लेखन में समसामयिक समाज की आवश्यकताओं के प्रभाव को प्रमुख माना है, जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को ही बाधा देती है.

प्रोफेसर सीलर 'Our human truth' में ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता को एक परिकल्पना और एक जटिल समस्या मानते हैं क्योंकि इतिहास लेखन एक अन्तर्चेतना का विषय है, जिस पर व्यक्तिगत भावनाओं का प्रभाव अवश्य पड़ता है.

इस प्रकार इतिहास के लेखन को समसामयिक समाज, संस्कृति और वातावरण प्रभावित करते हैं. उसकी रचना में युग की अभिव्यक्ति स्वतः ही हो जाती है, उस समाज की संस्कृति ही उसके दृष्टिकोण को निर्धारित कर उसके लेखन में उसकी सहायता करती है.

टेवलियन जैसे विद्वान् इतिहासकार प्रेम और सहानुभूति जैसी मानवीय प्रवृत्तियों को स्वाभाविक मानते हैं, क्योंकि वह अपनी तथा अपने समाज की रुचियों के सन्दर्भ में अतीत के कार्यों व उपलब्धियों का दर्शन करता है. इसलिए इसका प्रस्तुतीकरण विषयनिष्ठ होता है, वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता है.

इतिहास का स्वरूप रचनात्मक होता है, जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्या है. एक इतिहासकार अतीत की सम्पूर्ण व्याख्या नहीं कर सकता. वह अतीत के किसी एक पक्ष का चयन कर उसकी व्याख्या करता है. चयन का यह अधिकार ही उसे पूर्वाग्रही बना देता है. इसी कारण से इतिहासकार एक ही घटना का अलग-अलग ढंग से वर्णन करते हैं.

पूर्वाग्रह के कारण ही इतिहासकार अपने मत को पुष्ट करने के लिए अधिक-से-अधिक तथ्यों को जुटाते हैं, जो ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए बाधा है.

ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में धर्म और जाति जैसे तत्व भी कठिनाई उत्पन्न करते हैं. इतिहासकार धार्मिक तथा जातीय आग्रहों से स्वयं को मुक्त नहीं कर पाता तथा वह तथ्यों को तोड़-मरोड़ देता है. यह मतभेद हमें प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक, अरब तथा यहूदी इतिहासकारों में स्पष्ट दिखाई देता है.

ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता में विभिन्न राजनैतिक दलों के सिद्धान्त भी अड़चन उत्पन्न करते हैं. इतिहासकार मार्क्सवाद, उदारवाद, पूँजीवाद, प्रजाजन्त्रवाद, राजतन्त्रवाद आदि सिद्धान्तों से प्रभावित होता है.

यद्यपि, वस्तुनिष्ठता इतिहास में एक जटिल प्रश्न है, किन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि इतिहास का स्वरूप वस्तुनिष्ठ हो ही नहीं सकता. इतिहास सम्बन्धी आचार और अनुशासन आदि इतिहास में वस्तुनिष्ठता को सम्भव बना सकते हैं.

प्रो. बटर फिल्ड का कहना है कि इतिहास में वस्तुनिष्ठता के समावेश के लिए पहले सामान्य इतिहास आदि शोधपूर्ण इतिहास के अन्तर को समझना चाहिए, सामान्य इतिहास साश्रित होता है, जिसे वह पक्षपातपूर्ण भावना से नहीं लिखता. अतः सामान्य इतिहास वस्तुनिष्ठ हो सकता है.

ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि उन इतिहासकारों की निन्दा की जाये, जो तथ्यों को तोड़मरोड़कर इतिहास को अपने विचारों का प्रचार-प्रसार बनाना चाहते हैं.

ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता के लिए यह आवश्यक है कि इतिहासकार धार्मिक प्रभावों से दूर रहें क्योंकि वह समाज का प्रतिनिधि होता है. इसलिए उसे किसी समुदाय अथवा धर्म से प्रभावित समाज के छोटे वर्ग की संकीर्णताओं में नहीं पड़ना चाहिए.

1941 ई. में Historical Association के समक्ष भाषण देते हुए डॉ. क्रिटसन क्लार्क ने कहा था कि वे सदैव पक्षपात तथा निष्पक्षता के बीच मध्यम मार्ग का अनुसरण करते हैं. उनका प्रयास विवादग्रस्त विषयों से अपने को दूर रखना है.

वर्तमान इतिहास लेखन में पक्षपात सर्वव्यापी है. बटरफील्ड के अनुसार सत्य है कि इतिहास में निष्पक्षता असम्भव है और इसकी प्राप्ति का दावा करना एक महानतम् भ्रान्ति है. किसी भी इतिहासकार द्वारा निष्पक्षता का दावा करना भूल है. इतिहास लेखन का प्रथम चरण विषय का चयन होता है. इतिहासकार का पक्षपात तो उसी समय स्पष्ट हो जाता है, जब वह अपनी रुचि तथा दृष्टिकोण के अनुसार विषय का चयन करता है. विषय के चयन के पश्चात् वह अपनी रुचि के अनुसार तथ्यों का चयन प्रारम्भ करता है. इस परिस्थिति में इतिहासकार से निष्पक्षता की आशा करना व्यर्थ है.

तथ्यों के चयन के सम्बन्ध में ई. एच. कार ने स्पष्ट लिखा है कि “ऐतिहासिक तथ्य मछली वाले की शिलापट्टी पर विभिन्न मछलियों की तरह होते हैं. इतिहासकार मछली रूपी ऐतिहासिक तथ्य अपनी रुचि के अनुसार खरीदता है. उसे घर लाकर अपनी इच्छा के अनुसार व्याख्या के मसाले में पकाकर उसका रसास्वादन करता है."

इस प्रकार व्यक्तिगत रुचि को इतिहास लेखन में प्रधानता देने का अभिप्राय पक्षपात का प्रतिरोपण करना है. ब्रिटिश तथा अमरीकन इतिहासकारों में समानता होते हुए भी अमेरिका के स्वतन्त्रता संग्राम सम्बन्धी तथ्यों के संकलन में दोनों देशों के इतिहासकारों ने अपने-अपने व्यक्तिगत दृष्टिकोण तथा व्यक्तिगत रुचि को प्रधानता दी है.

1. प्रत्येक इतिहासकार अपने समाज की उपज होता है. सामाजिक वातावरण का प्रभाव उसके मस्तिष्क पर जाता है. उसी के अनुरूप वह सोचता है तथा कार्य करता है. रेनियर का अभिमत है कि इतिहासकार अपने युग के व्यक्तियों को सम्बोधित करता है, जिसका वह स्वयं सदस्य होता है. यही नहीं उसकी कृतियों में समय तथा समाज की अभिव्यक्ति स्वयं होती है.

2. धर्म इतिहासकार की निष्पक्षता में बाधक होता है. हिन्दूमुस्लिम इतिहासकार, अरब-यहूदी इतिहासकार के लिए मतैक्य होना कठिन है क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण से वे एक-दूसरे को अपना शत्रु मानते हैं. अरब तथा यहूदी इतिहासकार किसी भी अप्रिय घटना के लिए एक-दूसरे पर दोषारोपण करते हैं. इसका प्रमुख कारण उनमें द्वेषभाव है.

3. प्रो. ओकशाट के अनुसार, इतिहास लेखन इतिहासकार के पूर्वाग्रही विचारों का परिणाम होता है. प्रो. वाल्स ने भी स्पष्ट कहा है कि ऐतिहासिक तथ्यों का स्वरूप चयनात्मक होता है. इस प्रकार के चयन में इतिहासकार की व्यक्तिगत अभिरुचि निर्णायक होती है.

4. हाल्फेन ने पक्षपात की उपादेयता को सिद्ध किया है. यह इतिहासकार की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करता है. बदायूँनी द्वारा अकबर की आलोचना पक्षपातपूर्ण है. इस प्रकार विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए इतिहासकार के पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण से भी एक लाभ है. यह इतिहासकार की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करता है.

5. मनुष्य सामाजिक प्राणी है इतिहासकार का सम्बन्ध विभिन्न राजनैतिक विचारधाराओं से रहता है, जैसेमार्क्सवादी, लिबरल, कैथोलिक, प्रोटेस्टेण्ट, पूँजीवादी, साम्यवादी, प्रजातन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी इत्यादि.

6. जी. आर. एल्टन के अनुसार इतिहास मात्र घटना नहीं है, अपितु इतिहासकार जिसे लिखता है, उसी को इतिहास कहते हैं. मात्र तथ्यों का संकलन इतिहास को विश्वकोष बना देगा, इसलिए सर सी. पी. स्कॉट ने कहा है कि इतिहास में तथ्य प्रधान नहीं होता, बल्कि व्याख्या प्रधान होती है.

7. कुछ ऐतिहासिक घटनाएँ इतिहासकारों को पक्षपातपूर्ण ॐ दृष्टिकोण अपनाने के लिए विवश करती हैं. इनसे पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिलता है.

8. अन्त में द्वेष तथा निष्पक्षता के विषय में कहा जा सकता है कि इतिहास लेखन में निष्पक्षता का प्रतिरोपण एक कठिन समस्या है. बटरफील्ड का कथन यथार्थ

प्रतीत होता है कि "यह सत्य है कि इतिहास में निष्पक्षता असम्भव है और इसकी प्राप्ति का दावा करना तो एक महानतम् भ्रान्ति है."

1. इतिहासकार अतीत की घटनाओं का निष्पक्ष निर्णय देने वाला व्यक्ति होता है. यदि उसका निर्णय पक्षपातपूर्ण अथवा द्वेषपूर्ण होता है, तो ऐसे इतिहासकारों की •सार्वभौमिक निन्दा होनी चाहिए. इतिहासकार में द्वेष तथा पक्षपात की भावना उस समय आती है, जब वह भ्रमवश अपने को न्यायाधीश समझ लेता है.

2. सर सी. पी. स्कॉट ने लिखा है कि इतिहास में तथ्य कुछ नहीं होते, बल्कि व्याख्या ही सब कुछ होती है. इतिहास को व्याख्या प्रधान बनाने का अभिप्राय तथ्यों को तोड़-मरोड़कर प्रस्तुत करना है. तथ्यों को स्वयं बोलने का अवसर देना चाहिये. उसे व्याख्या में गलत बोलने के लिए विवश नहीं करना चाहिए.

3. जी. पी. गूच का कथन है कि इतिहास के मुद्रित पृष्ठों में इतिहासकारों के व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति होती है. इतिहास लेखन में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति उचित नहीं है, क्योंकि इतिहास काल्पनिक उपन्यास नहीं, अपितु तथ्य तथा साक्ष्यों पर आधारित रचना है.

4. इतिहास का अपना अनुशासन, नियम तथा सिद्धान्त होता है. इन नियमों, सिद्धान्तों तथा अनुशासन में आस्थागत इतिहासकार को ही इतिहास लेखन का चयन करना चाहिये. इतिहास लेखन की आचार संहिता इतिहास में निहित रहती है, इतिहासकार में नहीं.

5. दर्शन तथा आचारशास्त्र इतिहास लेखन का अंग नहीं है. प्रत्येक इतिहासकार स्वतन्त्र रूप से पैदा हुआ है. उसके माता-पिता एवं संस्कारों का प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है. शिक्षा सम्बन्धी नियम उसे एक सीमा के अन्तर्गत कार्य करने के लिए विवश तथा बाध्य करते हैं.

6. आधुनिक इतिहास कोलम्बस रॉके ने भी इतिहास को व्यक्तिगत दृष्टिकोण से अलग रखने का प्रबल समर्थन किया है. इसीलिए उन्होंने अपनी कृतियों में कल्पना तथा अन्वेषण का परित्याग कर तथ्यों को अत्यधिक महत्व दिया.

7. द्वेष रहित तथा निष्पक्षता का सर्वोच्च आदर्श नेबूर ने प्रस्तुत किया है. गूच ने लिखा है कि उनकी आत्मा मधुमक्खी की भाँति है, क्योंकि उन्होंने हमारे समृद्धशाली युग के मधुत्व मात्र का ही संकलन किया है, विषत्व का कभी स्पर्श तक नहीं किया.

"History is the Central Social Science of which all others must feed. It is basic to the way that maths is basic to the natural sciences." – H. C. Darby

भूगोल ने हर देश के इतिहास को बनाया है.

किसी देश का लिखित इतिहास न होने पर उसके भूगोल से इतिहास का ज्ञान प्राप्त हो सकता है; जैसे— उत्तरी भारत में हिमालय पर्वतमाला होने के कारण सभी आक्रमण उत्तर-पश्चिम से हुए.

भारत के आन्तरिक भूगोल ने भी जनजीवन को प्रभावित किया.

बड़े-बड़े राजवंश भी गंगा-यमुना, दोआब, कृष्णा, गोदावरी का क्षेत्र सिन्ध के उपजाऊ क्षेत्रों में ही स्थापित हुए.

मार्क्स व वेबर ने अर्थशास्त्र को प्रभावित किया. मार्क्स के अनुसार इतिहास का निर्माण पूँजीपति व श्रमिकों के संघर्ष के कारण होता है. रूसी क्रान्तियों से स्पष्ट हो गया कि अर्थशास्त्र, इतिहास को बनाने - बिगाड़ने में सहायक है.

यूरोपीय देशों ने अपने माल के विक्रय हेतु बाजार की खोज की, जिसके कारण एशिया व अफ्रीका के देश उनके उपनिवेश बन गये.

आधुनिक युग में भी सभी आन्दोलनों की जड़ अर्थशास्त्र है.

मानव समाज का अध्ययन किये बिना इतिहास का अध्ययन अधूरा है.

आजकल समाजशास्त्र को Social Dynamic कहते हैं. जाति-प्रथा, विवाह, परम्पराएँ आदि की जानकारी Sociology से होती है.

इतिहास व समाजशास्त्र दोनों में मानव विकास का अध्ययन है.

अमीर खुसरो ने भी भारत के सामाजिक इतिहास की झलक प्रस्तुत की है.

अमीर खुसरो ने नूहे सिपेह में कश्मीर के बारे में लिखा है.

'तारीख-ए-फिरोजशाही में अफीफ कहता है कि जिस प्रकार खोटे सिक्के को कोई स्वीकार नहीं करता, वैसे ही नारी पर यदि कोई गलत लांछन भी लग जाए तो उसे कोई स्वीकार नहीं करता.

अबुल फजल ने 'आइने अकबरी' घर सामाजिक इतिहास लिखा है, इसके प्रथम अध्याय में रसोईघर के बारे में

जब इतिहासकार ऐतिहासिक तथ्यों को संजोकर व्यक्त करता है, तो साहित्य की सहायता लेता है. इतिहास के तथ्यों को साहित्य द्वारा रोचक बनाया जा सकता है. अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के अभाव में साहित्य ही इतिहास निर्माण में सहायता करता है. यदि इतिहास कला है, तो इसका साहित्य से गहरा सम्बन्ध है. उदाहरणार्थ- बरनी व्यंग्य में लिखता है कि, “अलाउद्दीन के समय तक एक ऊँट एक दाम में मिल जाता था, परन्तु समस्या यह थी कि दाम कहाँ से 

मिले. "

साहित्य का सर्वाधिक महत्व निम्नलिखित दो इतिहासकारों ने दिया है – 

1. Gibboon - "Decline & Fall of the Roman Empire".

2. Rnanke (German) का कहना था कि बिस्मार्क के दस्तावेजों पर विश्वास न करें, बल्कि इंग्लैण्ड के दूत ने जो दस्तावेज भेजे वे विश्वसनीय हैं. वह पहला व्यक्ति है जिसने पुरातत्व दस्तावेजों का महत्व बताया. थ्यूसिडाइडिस ने स्पार्टा एथेंस युद्ध की तिथि जानने हेतु दोनों पक्षों के सैनिकों से सम्पर्क किया.

ऐसे विषय जिन्होंने स्वतन्त्र रूप से निष्कर्ष निकाले और उन निष्कर्षों को इतिहास में काम में लिया जाता है.

Etigraphy — संस्कृत-फारसी.

1. Philosophy. 

2. Chronology.

3. Poleography ( पुराने लेखन का अध्ययन ).

4. Crrophalogy (मानव के हस्तलेखन के अध्ययन से चरित्र की जानकारी प्राप्त होती है).

5. Sigilography - चिह्न (देशभक्ति का प्रतीक). 

6. Diplomatic

7. Epigraphy (Inscription का अध्ययन ). 

8. Numismatics (सिक्कों का अध्ययन).

9. Archaeology.

यह सत्य है कि समय के साथ-साथ इतिहास की रूपरेखा भी बदलती रहती है. यह परिवर्तनशीलता दोहरी है द्वारा एक ओर समय के साथ-साथ नई धाराएँ घटती हैं और वे इतिहास का हिस्सा बन जाती हैं तो दूसरी ओर पुरानी घटनाओं की भी नई-नई व्याख्याएँ, नए इतिहासकारों नए स्रोतों के आधार पर नई रुचियों एवं बदलते अनुभव के आधार पर की जा सकती है नित्य नए प्रयोग की बदलती सोच की वजह से इतिहास में अनेक आधुनिक धाराओं का समावेश हुआ, जो निम्नलिखित है—

(1) वर्तमान से जोड़ना—अब इतिहास लेखन करते समय अतीत का वर्णन वर्तमान समस्याओं एवं परिप्रेक्ष्य को आधार बनाकर किया जाता है, जबकि परम्परागत ऐतिहासिक लेखन में अतीत पर ही जोर दिया जाता था. इस प्रकार के अध्ययन से एक लाभ यह होता है कि हम इतिहास को अतीत, वर्तमान व भविष्य तीनों से जोड़कर किसी घटना का निष्कर्षात्मक व विश्लेषणात्मक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं.

(2) राजनीतिक इतिहास के स्थान पर सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक इतिहास लेखन पर जोर देना — इतिहास लेखन की आधुनिक धाराओं में यह प्रमुख है, क्योंकि परम्परागत इतिहास लेखन में रणनीति को इतना प्रमुख व महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है कि सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक पक्ष बिलकुल अनछुए रह जाते हैं. फलतः हमारा अध्ययन सम्पूर्णतया नहीं ले पाता. अब राजनैतिक इतिहास के स्थान पर इतिहास के अन्य पक्षों पर भी जोर दिया जा रहा है. इतिहास के सभी पक्षों पर प्रकाश पड़ने से अब इसे ज्यादा रुचिकर बनाया जा सकता है.

(3) उपाश्रित इतिहास लेखन (सब-एल्टर्न थ्योरी) - परम्परागत इतिहास लेखन में सदैव उच्च वर्ग एवं इतिहास को ऊपर से ही देखने की कोशिश की गई हैं. उन्होंने शासक वर्ग, अमीर उलेमा वर्ग का या फिर राष्ट्रीय आन्दोलनों के महानायकों के जीवन व उनके ही कार्यों को ज्यादा प्रमुखता देते हुए उनके महत्व को रेखांकित किया है और सूक्ष्म अध्ययन से अपना मुँह मोड़ रखा है, किन्तु वर्तमान समय में प्रचलित उपाश्रित लेखन में इतिहास को नीचे से देखने पर जोर दिया जाता है.

(4) नारीवादी इतिहास लेखन- परम्परागत इतिहास लेखन में पुरुष प्रधानता की वजह से महिलाओं की भूमिका को नजरअन्दाज किया जाता रहा है, किन्तु वर्तमान में नारीवादी आधुनिक धारा का प्रचलन होने से इतिहास के विभिन्न क्षेत्रों में स्त्रियों की भूमिका का विश्लेषण किया जाता है. अभी तक स्वतन्त्रता संग्राम में नारी भूमिका पर इतना ज्यादा जोर नहीं दिया गया था, परन्तु वर्तमान में हो रहे अधिकांश शोध कार्यों व इतिहास लेखन में इस बिन्दु पर जोर दिया जा रहा है.

(5) श्रमिक इतिहास लेखन- आधुनिक धाराओं में यह भी है कि, वर्तमान इतिहास लेखन में पूँजीपति व धनाढ्य वर्ग के साथ-साथ श्रमिक वर्ग को भी महत्ता प्रदान की है. अब रचे जाने वाले इतिहास में यह माना जाने लगा है कि अर्थव्यवस्था के सफल संचालन हेतु पूँजीपतियों के साथ-साथ श्रमिकों का भी इतना ही योगदान रहता है.

(6) साम्राज्यवादी या राष्ट्रवादी इतिहास की बजाय मार्क्सवादी इतिहास लेखन- आधुनिक धाराओं से पूर्व के लेखन में मार्क्सवादी अर्थात् व्यक्तिवादी धारणा को इतना महत्व न था, जितना कि अब के इतिहास लेखन में.

(7) कृषक इतिहास लेखन – भारतीय इतिहास लेखन की आधुनिक धाराओं में यह देखने को मिलता है कि अब कृषकों पर भी बराबर का इतिहास रचा जाता है. पहले कृषकों को एक निम्न या गौण तत्व मानते हुए उन्हें केवल गौण महत्त्व का व्यक्ति माना जाता था और उनके द्वारा किए गए विद्रोहों एवं आन्दोलनों को इतना महत्त्व नहीं दिया गया, किन्तु अब आधुनिक इतिहास लेखन में उनकी महत्ता को स्वीकार किया गया है.

(8) अन्तर्विषयक उपागम – पूर्व के इतिहास लेखन की रचना में केवल ऐतिहासिक तथ्यों का वर्णन किया जाता और इतिहास की रचना कर दी जाती, किन्तु अब एक नई धारा का जन्म हुआ है, वह है – विषयों के मध्य अन्तर्सम्बन्ध यानि अब इतिहास को विदित समय उसका अन्य विषयों से तादात्म्य स्थापित किया जाता है. यही कारण है कि अब इतिहास में न केवल राजनीतिक घटनाओं का अपितु आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक, भौगोलिक आदि प्रश्नों का भी अध्ययन किया जाता है.

(9) शहरी इतिहास – आधुनिक धारा के इस बिन्दु के तहत इतिहास लेखन करते समय सभ्यता के विकास, नगरीकरण, शहरी उद्योग-धन्धे एवं जनसाधारण पर उसके प्रभाव आदि का अध्ययन किया जाता है, जबकि पूर्व के ऐतिहासिक लेखनों में इनकी महत्ता न थी.

(10) मौखिक इतिहास - वर्तमान इतिहास लेखन में इस प्रवृत्ति का बोलबाला है कि इतिहास में मौखिक तथ्यों तथा दृष्टान्तों का ज्यादा-से-ज्यादा उपयोग हो. ऐसा करने से पूर्व वर्तमान में लिखित इतिहास पूर्व के ऐतिहासिक लेखन से कहीं ज्यादा सार्थक व रुचिकर है.

क्षेत्रीय इतिहास को अभी तक परम्परागत इतिहास लेखन में महत्ता न दिए जाने से इसका विकास अवरुद्ध था किन्तु अब इतिहास की आधुनिक धाराओं में क्षेत्रीय इतिहास को प्रमुखता दिए जाने पर ऐसे ऐतिहासिक लेखन में धीरेधीरे अभिवृद्धि हो रही है, जो इतिहास के समझने में ही लाभप्रद है. परम्परागत दृष्टिकोण में इतिहास लेखन राष्ट्रवादी स्वरूप में किया जाता था, जबकि अब क्षेत्रीयता का भी यानि विभिन्न क्षेत्रों का; जैसे— राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आदि का अलग-अलग वर्णन करने के - बाद सम्पूर्ण राष्ट्र का लेखन किया जाता है, जो निश्चित ही पूर्व की राष्ट्रवादी लेखन की अपेक्षाकृत कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण है. परम्परावादियों के राष्ट्रीय इतिहास में क्षेत्रीय इतिहासों की अवहेलना कर देने से उनका महत्व गौण रूप से ही रह गया है और उनसे सम्बन्धित हमारा ज्ञान काफी सीमित रह गया है.

किन्तु जैसे-जैसे इतिहास लेखन को भी अवधान दिया गया और अब इतिहास को निम्न से उच्च स्तर की ओर लिखे जाने की शुरूआत की गई; जैसे— स्थानीय इतिहास, प्रान्तीय इतिहास, राष्ट्रीय इतिहास एवं विश्व इतिहास . इस प्रकार के इतिहास का क्रमिक इतिहासों के लेखन से उस राष्ट्रीय आधार मजबूत एवं सुदृढ़ होता है. इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास लेखन की महत्ता को एक उदाहरण से अच्छी तरह स्पष्ट किया जा सकता है, जैसे- – उत्तर-पश्चिम सीमा नीति, जब हम भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित इस सीमा के क्षेत्रीय स्वरूप का विस्तृत अध्ययन नहीं कर लेंगे तब तक हम दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों व मुगल सम्राटों द्वारा उत्तर पश्चिम सीमा के प्रति अपनाई गई नीति को सही ढंग से समझ पाने में असमर्थ रहेंगे.

इसी प्रकार क्षेत्रीय इतिहास लेखन कितना महत्त्वपूर्ण होता है, इस बात को अकबर की नीतियों से समझा जा सकता है. अकबर द्वारा अपनाई गई राजपूत नीति व धार्मिक नीति को तब तक हम भली-भाँति नहीं समझ सकते, जब तक कि हम राजस्थान के राजपूतों का इतिहास नहीं पढ़ लेते.

क्षेत्रीय इतिहास के अध्ययन के बाद ही हम यह जान सकते हैं कि अकबर द्वारा राजपूत नीति के अवलम्बन के अलावा क्या कारण था कि राजपूतों ने उसकी अधीनता स्वीकार की.

किन्तु क्षेत्रीय इतिहास लेखन करते समय सतर्कता बरतना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि ऐसा करते समय कई बार चूक व संकीर्णता के भाव उभर सकते हैं. चूँकि यदि क्षेत्रीय इतिहास की ज्यादा अभिवृद्धि होगी तो धीरे-धीरे संकीर्णता व क्षेत्रवाद का विकास होगा जो राष्ट्रवादी हितों के खिलाफ है.

प्रत्येक इतिहासकार अपने क्षेत्र के इतिहास को अन्य की बजाय महत्ता देते हुए उसे अन्य क्षेत्रों की अपेक्षाकृत विशिष्ट मानेगी, जिससे संकीर्णता के भावों का उदय होगा, जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन के लिए उचित नहीं है.

वस्तुतः इतिहास में दो विचारधाराएँ हैं— एक वस्तुवादी और दूसरा आदर्शवादी वस्तुवादी विचारधारा में तथ्यों को प्रधानता दी जाती है, जबकि दूसरी विचारधारा में तथ्यों की अपेक्षा इतिहासकार को महत्ता दी जाती है. उनका मानना है कि इतिहासकार ही अपनी बुद्धि-कौशल से इतिहास का निर्माण करता है. ऐतिहासिक तथ्य वे तथ्य होते हैं जिनको इतिहास चुनता है या जिनका ऐतिहासिक महत्त्व होता है. कुछ तथ्य तो सभी इतिहासकारों के लिए समान होते हैं. बाकी तथ्यों को ऐतिहासिक होना या न होना इतिहासकार के दृष्टिकोण व प्रभाव के आधार पर होता है. 19वीं सदी तक 'तथ्य सम्प्रदाय' की महत्ता थी और उस पर हमला बोलने वालों पर ध्यान नहीं दिया जाता था, किन्तु 20वीं सदी में इसमें परिवर्तन आया. इस समय क्रोसे ने घोषणा की कि इतिहास समकालीन इतिहास होते हैं. इसका अर्थ यह है कि इतिहास लेखन आवश्यक रूप से वर्तमान की आँखों से और वर्तमान समस्याओं के प्रकाश में अतीत को देखना है और इतिहासकार का मुख्य कार्य विवरण देना नहीं, अपितु मूल्यांकन करना है क्योंकि वह मूल्यांकन नहीं करेगा तो उसे कैसे पता चलेगा कि क्या लिखना है.

यह निर्विवाद सत्य है कि इतिहासकार वर्तमान की समस्याओं को ध्यातव्य रखते हुए ही अतीत में घटित घटनाओं का वर्णन करता है. वर्तमान में जिन समस्याओं का बोलबाला होता है, वही उस इतिहासकार की दृष्टि में प्रमुखता लेता है और वही उसी चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी कृति का निर्माण करता है या इसे यूँ कहें कि इतिहासकार वर्तमान की समस्याओं का चश्मा पहनकर अतीत को पीछे मुड़कर देखता है. चूँकि इसमें वर्तमान को ज्यादा सार्थक बनाया जाता है. अतः क्रोसे का यह मत है कि सभी इतिहास समकालीन इतिहास होते हैं, काफी हद तक यह सत्य प्रतीत होता है. उदाहरण के तौर पर यदि कोई इतिहासकार अकबर की धार्मिक नीति पर लेखन कार्य कर रहा है तो निश्चय ही वर्तमान में घटित धार्मिक असहिष्णुता, कट्टरता एवं मजहबी समस्याओं पर अपना विशेष ध्यान केन्द्रित करते हुए अकबर की धार्मिक सहिष्णुता के लिए उठाए गए कदमों, जैसे- सुलह-ए-कुल नीति, दीन-ए-इलाही नीति, धार्मिक सहिष्णुता आदि का अवलोकन करेगा.

वास्तव में यह बात सत्य है कि इतिहासकार द्वारा लिखे जाने वाले लेखन में उसके आसपास व उसके समय की समस्याओं का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है. इतिहासकार का दृष्टिकोण उसी के अनुरूप ढल जाता है, जिस प्रकार की समस्याओं से वह ग्रसित होता है.

उपर्युक्त मत के विश्लेषण करने पर निष्कर्षात्मक रूप से कहा जा सकता है कि इतिहास समकालीन इतिहास है. अर्थात् वर्तमान को ध्यान में रखते हुए अतीत का अध्ययन किया जाता है. इस प्रकार इतिहास लेखन से निम्नलिखित लाभ हैं

1. वर्तमान की समस्याओं से हम अच्छी तरह से निपट सकते हैं क्योंकि अतीत में घटित घटनाएँ वर्तमान की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए पढ़ी व लिखी जाएँगी. अतः हम उन समस्याओं को ज्यादा अच्छे ढंग से हल कर सकते हैं.

2. हम अतीत की घटनाओं का वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन कर सकते हैं.

3. इस प्रकार के इतिहास लेखन करने में हम जब अतीत की घटनाओं का वर्तमान से सम्बन्ध व तादात्म्य स्थापित करते हैं तो हम अतीत की उन बातों को सीख लेते हैं व सबक लेते हैं जिनसे कि वर्तमान समस्याओं का निराकरण सम्भव है.

किन्तु समकालीन इतिहास के लाभ के साथ-साथ कुछ हानियाँ भी हैं; जैसे—

1. समकालीन इतिहास केवल मात्र एक उपदेशात्मक/ निर्देशात्मक बनकर रह जाता है अर्थात् इतिहास में इन बातों की ही प्रमुखता रह जाती है कि अतीत की घटनाओं से कैसे वर्तमान की समस्याएँ हल की जाती हैं.

2. क्षुद्र स्वार्थों की वजह से इतिहास की दिशा को मोड़ा जा सकता है व उसके तथ्यों को अपने अनुसार, तोड़मोड़ कर पेश किया जा सकता है.

3. समकालीन इतिहास का जो भाग वर्तमान समस्याओं से सम्बन्धित नहीं होता है वह दबकर रह जाता है क्योंकि इतिहासकार उस पर अपनी दृष्टि नहीं डाल पाता.

इतिहास लेखन के स्रोत के रूप में दो चीजें महत्त्वपूर्ण हैं—प्रथम तो अभिलेखन व दूसरे साहित्यिक स्रोत. अभिलेखीय स्रोतों में जहाँ स्मारक, स्तम्भ, स्तूप, सिक्के व मुद्राएँ आदि वास्तविक उत्खनित व पुरातात्विक पुरासाक्ष्यों को शामिल किया जाता है. वहीं साहित्यिक स्रोतों में विद्वानों द्वारा रचित लेखन सामग्री चाहे वह धार्मिक हो या धर्मेत्तर विदेशियों के विवरण शामिल किए जाते हैं.

इतिहास लेखन करते समय हमें प्रामाणिक जानकारी की आवश्यकता होती है. जिसके लिए हमें प्रमाणों की आवश्यकता होती है. इस प्रकार प्रमाणों को हम समकालीन साहित्य में पाते हैं और उन साहित्यिक रचनाओं के आधार पर इतिहास लेखन किया जाता है. इतिहास लेखन करते समय साहित्य को प्रमाणों के रूप में प्रयुक्त किया जाता है. साहित्यिक साक्ष्यों से हम अभिलेखीय स्रोतों से प्राप्त सामग्री को जाँच सकते हैं तथा उन्हें और भी ज्यादा प्रामाणिक व सत्य किया जा सकता है.

साहित्य की इतिहास लेखन में प्रासंगिकता को हड़प्पा सभ्यता के सन्दर्भ में बहुत अच्छे ढंग से समझा जा सकता है.

हड़प्पा सभ्यता की खुदाई से हमें बड़ी तादाद में पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं और उनसे अनेक निष्कर्ष भी निकाले जाते हैं, किन्तु वे इतने स्पष्ट नहीं हैं जितने कि वैदिककालीन. इन सभी के पीछे मूल कारण है हड़प्पा सभ्यता की अपठित लिपि के अभाव में उसकी साहित्यिक सामग्री का उपयोग न हो पाना.

अतः यह बात स्पष्ट हो जाती है कि साहित्यिक साक्ष्य अभिलेखी साक्ष्य को कहाँ तक प्रामाणिक व सत्य ठहराते हैं व उसका इतिहास लेखन में क्या योगदान है. साहित्यिक सामग्री के अभाव में ही हम हड़प्पा सभ्यता की धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि परम्पराओं व व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सकते.

अतएव साहित्यिक स्रोतों से इतिहास लेखन में निश्चितता की स्थिति को बल मिलता है. साहित्यिक स्रोतों की तुलना में अभिलेखीय स्रोतों को ज्यादा अच्छे ढंग से पेश किया जा सकता है और उसके सन्दर्भ में ज्यादा जानकारी रखी जा सकती है, किन्तु इतिहास लेखन में साहित्यिक स्रोतों के प्रयोग से कई हानियाँ भी हैं; जैसे—

1. आसानी से मनोनुकूल परिवर्तन — ऋग्वेद के 2 से 7वें मण्डल को परिवार मण्डल तथा शेष को क्षेपक या परिशिष्ट मण्डल माना जाता है. अब इतिहासकार इतिहास रचते समय हो सकता है केवल परिवार मण्डल का ही प्रयोग करे या फिर दूसरा इतिहासकार क्षेपक मण्डली के आधार पर ऋग्वेद का वर्णन करे. ऐसा करने से ऋग्वेद की मूल थीम (Theme) में परिवर्तन सम्भव है और हमारे निष्कर्षों में भिन्नता आना स्वाभाविक है.

2. अभिलेखीय सामग्री को हम परिवर्तित नहीं कर सकते. वह जैसी पहले थी आज भी उसी अवस्था में मिलेगी, किन्तु साहित्यिक सामग्री में तीव्र गति से परिवर्तन सम्भव हैं, क्योंकि प्रत्येक इतिहासकार का दृष्टिकोण भिन्न होता है. अतः वह साहित्यिक स्रोतों को बदलता रहता है, जिससे इसकी महत्ता कम हो जाती है.

3. साहित्यिक स्रोत की एक सीमा यह भी है कि साहित्यिक सामग्री में निष्पक्षता का अभाव होता है; जैसेबाबरनामा, अकबरनामा, आलमगीरनामा व खजाइ-नुलफतुह आदि. इन सभी में अपने शासकों का प्रशंसात्मक वर्णन किया गया है और उनकी किसी भी बुराई की ओर इंगित नहीं किया है, उनकी सभी कमियों को दबा दिया गया है.

4. विदेशियों के वृतान्तों में प्रमाणिकता की कमी – चूँकि विदेशी यात्री एक भिन्न राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व रीति-रिवाजों वाले क्षेत्रों से आए. फलतः उनकी सोच यहाँ की सोच से भिन्न थी. उन्होंने तत्कालीन परिस्थितियों का वर्णन अपने ढंग से किया जिनमें अनेक खामियाँ रह गईं. उदाहरणस्वरूप – हम मैगस्थनीज की इण्डिका जिसमें उसने भारतीय समाजव्यवस्था को पूरी तरह समझे बगैर अनेक गलत तथ्य प्रस्तुत कर दिए हैं, जैसे- भारत में जनजातियाँ निवास करती हैं आदि.

अत्तः कुछ कमियों के बावजूद भी साहित्य की प्रामाणिकता को कम नहीं आँका जा सकता.

मुस्लिम समाज में सुधार सर सैयद अहमद खाँ के योगदान का मूल्यांकन : वर्तमान समय में जब पूरे विश्व में मुस्लिम समुदाय हिंसा के दावानल में जल रहा है. धार्मिक कट्टरता, अशिक्षा, उलेमाओं का अतार्किक दृष्टिकोण आदि ने एक काले परदे के रूप में आधुनिकता व उदारवाद के प्रकाश को उनके मस्तिष्क के भीतर जाने से रोक रखा है. कोसोवो संकट, इराक बनाम अमरीका संघर्ष, सोमालिया, अफगानिस्तान, फिलीस्तीन आदि. इस समस्या से भारत भी अछूता नहीं है.

उपर्युक्त परिस्थितियों में हम सर सैयद अहमद खाँ की भूमिका का अध्ययन व उससे प्रेरणा प्राप्त करना उपयुक्त मानते हैं. 19वीं सदी में 1857 ई. के विद्रोह की असफलता के बाद भारतीयों की समस्त आशाओं पर पानी फिर गया. पराजय, दमन, निराशा आदि ने उनको चारों ओर से घेर लिया, किन्तु सभी सम्प्रदायों में सर्वाधिक दुर्दशा मुसलमानों की हुई. उनकी आर्थिक स्थिति तेजी से गिर रही थी. बेरोजगारी का मुख्य कारण पश्चिमी शिक्षा का अभाव था. अँग्रेजों ने उनकी राजनीतिक सत्ता पहले ही छीन ली थी. 1857 ई. विद्रोह का उत्तरदायित्व भी उन पर डाला गया.

मुसलमानों की इस दशा को सुधारने के लिए सर सैयद अहमद खाँ आगे आए. उन्होंने अथक प्रयासों से मुस्लिम समाज में सुधार के प्रयास किए.

यद्यपि उनके प्रयासों में मुसलमानों को राष्ट्रीय आन्दोलन से पृथक् रहने की सलाह भी दी गई और अँग्रेजों पर अतिविश्वास रखा, जिससे मुसलमान राष्ट्रीय आन्दोलन की मुख्य धारा से दूर चले गए.

मैंने इसे अपने शोध का विषय इसलिए चुना है, क्योंकि मेरे विचार में इस विषय पर अनुसन्धान कार्य कम हुआ है. इसको चुनने का एक अन्य कारण सर सैयद अहमद खाँ की भूमिका के लिए उस पक्ष को उजागर करने का प्रयास है, जो पक्ष कट्टरपन्थी मुसलमानों व हिन्दुओं की नजरों से दूर रहा.

(1) मौलाना अल्ताफ हुसैन अली द्वारा रचित – 'हयाते जावेद' यह पुस्तक प्रस्तावित शोध के लिए काफी उपयोगी है. यह सर सैयद की जीवन-चरित है, जिसके एक भाग में उनके जीवन व व्यक्तित्व से सम्बन्धित समस्त बातें हैं और दूसरे भाग में सर सैयद की सामाजिक, शैक्षणिक एवं साहित्यिक सेवाओं का सविस्तार उल्लेख किया गया है.

(2) शान मोहम्मद द्वारा रचित – “सर सैयद अहमद खाँ – एक राजनीतिक जीवन ".

इस पुस्तक में 1857 ई. से पहले मुसलमानों की दशा और फिर उसमें सर सैयद द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख है.

(3) प्रो. असग़र अब्बास द्वारा रचित – 'सर सैयद की शहादत' इसमें उन्होंने विज्ञान की उन्नति व उसका मुसलमानों में प्रचार करने के लिए किए गए प्रयासों का वर्णन है. इसमें 'अलीगढ़ इन्स्टीट्यूट' और 'तहजीव-उल-अखलाक' के प्रभावों का वर्णन है.

(4) इफ्तिखार आलम द्वारा रचित – 'तारीख मदर-सलुलउलूम अलीगढ़' इस पुस्तक में अलीगढ़ कॉलेज की बुनियाद व उसका इतिहास बताया गया है.

उपलब्ध साहित्य के अध्ययन के बाद मेरे मस्तिष्क में कुछ नवीन विचारों ने जन्म लिया और प्रस्तावित शोध में उनको दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति का. प्रयास किया जाए.

1. 19वीं सदी में वास्तविक मुस्लिम ढाँचा कैसा था ?

2. इस दशा को सुधारने में सर सैयद के विचारों व प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना.

3. इन सुधारों का राष्ट्रीय आन्दोलन पर क्या प्रभाव पड़ा ?

4. क्या ये प्रयास भारत विभाजन के कारण बने ? 

प्रस्तावित शोध में स्थापित शोध प्रविधि को ध्यान में रखते हुए पहले प्राथमिक स्रोतों का अध्ययन किया जाएगा; यथा— सर सैयद अहमद द्वारा रचित पुस्तकें एवं आलेखों का अध्ययन किया जाएगा, तत्पश्चात् उनके बारे में अन्य लेखकों द्वारा रचित पुस्तकों व आलेखों का अध्ययन किया जाएगा. इसके अतिरिक्त अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जाकर मौलिक साहित्य व विद्वानों के साक्षात्कार लिए जायेंगे.

प्रथम अध्याय — भूमिका.

द्वितीय अध्याय – 19वीं सदी का मुस्लिम समाज

I. मुस्लिम समाज का शैक्षणिक स्तर.

II. मुसलमानों की राजनैतिक व आर्थिक स्थिति.

III. मुस्लिम समाज में व्याप्त निराशा व उसके कारण. 

तृतीय अध्याय—मुस्लिम व सर सैयद

I. मुस्लिम समाज के प्रति उनका दृष्टिकोण

II. उनके सुधारों की प्रेरणा व सुधार. 

III. सुधारों का मूल्यांकन.

चतुर्थ अध्याय – सर सैयद व राष्ट्रीय आन्दोलन

I. अँग्रेजी सरकार के प्रति दृष्टिकोण.

II. कांग्रेस के प्रति दृष्टिकोण.

III. सर सैयद को राष्ट्रवाद बनाम स्वधर्म कल्याण की आकांक्षा.

पंचम अध्याय – सर सैयद व सामाजिक समाज

I. वर्तमान सामाजिक स्थिति.

II. सर सैयद का वैज्ञानिक दृष्टिकोण.

III. सर सैयद का प्रेरणा स्रोत.

षष्ठम अध्याय – निष्कर्ष.

अधीनस्थ अध्ययन के विषय में छात्रों के जानने योग्य एक आरम्भिक बात यह है कि इस विचारधारा के सभी इतिहासकारों में पूर्ण मतैक्य नहीं है, परन्तु परम्परागत इतिहास लेखन से इन सभी का असन्तोष काफी स्पष्ट है. यहाँ बहुत संक्षेप में हम पहले से इस नजरिए मूल अवधारणाओं को प्रस्तुत करेंगे और फिर इनके विरोध में सामूहिक रूप से उठाए गए कुछ तर्कों की समीक्षा करेंगे.

इस विषय में पहला तर्क यह है कि परम्परागत इतिहास लेखकों ने दलित जनता का वास्तविक इतिहास आज तक नहीं लिखा यहाँ तक कि बड़े विद्रोहों और क्रान्तिकारी परिवर्तनों की चर्चा इतिहासकारों ने जब कभी ही की है, तो इन घटनाओं के वास्तविक 'कर्त्ता' अर्थात् आम आदमी का सच्चा इतिहास उसी के नजरिए से लिखने की कोशिश शायद ही हुई हो. इस बात को तो कोई नकार नहीं सकता कि, इतिहास के सभी बड़े परिवर्तनों में जनसाधारण ने सक्रिय भूमिका निभाई है, परन्तु परम्परागत इतिहास लेखन में आम जनता को या तो उच्चवर्गीय संगठनों और नेताओं के इशारे पर चलने वाली कठपुतली मान लिया गया है, या फिर बड़ी आर्थिक सामाजिक विपत्तियों के कारण कभी-कभार यान्त्रिक रूप से विद्रोह करने वाले ढोर - ढंगर के रूप में देखा गया है. जिनका अपना कोई विवेक नहीं होता. अतः इतिहास में इनकी चेतना, इनकी समझ को अलग से अध्ययन करने की कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं. जन-विद्रोहों की चर्चा जब भी इतिहास में उठी है, तो कुलीन इतिहासकारों ने अपनेअपने राजनीतिक रुझानों के अनुसार इन्हें कभी समाजवादी, कभी आजादी के संघर्ष का मोहरा मानकर ही अधिकतर इतिहास लिखा है. सब- अल्टर्न व्याख्याकारों ने इस तरह के इतिहास की शिखर दृष्टि को न केवल अधूरा माना है, बल्कि ऐतिहासिक विश्लेषण के नजरिए से काफी हद तक भ्रामक भी पाया है.

इतिहास लेखन की स्थापित परम्पराओं की कमियों से बचने के लिए सब- अल्टर्न अध्ययन के प्रतिपादक रणजीत गुहा ने मुख्यतः दो प्रकार के नए प्रयोगों पर जोर दिया है. एक तो यह है कि भारतीय समाज को एक समरूप समाज या प्रतियोगी संगठनों के जनमत या बने बनाए सामाजिक वर्गों एवं उत्पादन सम्बन्धों के माध्यम से देखने के बजाय कुलीनों एवं दलितों के विभाजन पर आधारित समाज के रूप में देखने का सुझाव दिया है. इसका कारण यह दर्शाया गया है कि पूँजीवादी परिणति से पहले तथा परिपक्व वर्ग चेतना के उद्भव से पूर्व किसानों, मजदूरों तथा कबीलों इत्यादि को बिल्कुल अलग-अलग एवं अनन्य वगों के रूप में देखने के स्थान पर घनिष्ठ पारिवारिक सम्बन्धों, स्थानीय परस्परता एवं मिली-जुली लोक चेतना तथा एक जैसे शोषण अनुभव के आधार पर गहराई से जुड़े हुए दलित समुदायों के रूप में देखना कहीं अधिक उपयोगी है. वास्तव में इसी नजरिए के कारण इस तरह इतिहास लेखन को सामूहिक रूप से सबअल्टर्न या अधीनस्थों या दलितों के अध्ययन का नाम भी मिला है. यद्यपि इस नाम विशेष से इस परम्परा के सभी इतिहासकार स्वयं पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं हैं. यह सच है कि आधुनिक भारत के इतिहास में दलितों के अध्ययन को यूरोप के तरह आम आदमी का इतिहास या निम्न-वर्ग के इतिहास भी कहा जा सकता था, परन्तु मोटे तौर पर ये सभी इतिहासकार मानते हैं कि ऐतिहासिक विश्लेषण में शोषण एवं प्रभुत्व में यह कार्य जनता को कृत्रिम रूप से अलग-थलग वर्गों में विभाजित करके देखने की बजाय दलित समाज के समुचित अध्ययन के माध्यम से अधिक सार्थकता से किया जा सकता है.

दलित-समाज के विशिष्ट ऐतिहासिक अध्ययन की आवश्यकता के अलावा सब- अल्टर्न इतिहास के प्रतिपादकों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि दलितों को 'पेट से सोचने वाले' निर्विवेक जाहिल लोगों के रूप में देखने के बजाय उनकी चेतना एवं मानसिकता को समझने पर इतिहासकारों के द्वारा विशेष ध्यान दिया जाए. वह चाहे इनके अपने विद्रोहों का इतिहास हो या कुलीनों द्वारा नियन्त्रित आन्दोलनों में इनकी भागीदारी एवं बलिदानों की दास्तान अथवा रोजमर्रा के जीवन में दलितों पर निरन्तर घटित होने वाले शोषण के अनुभव. ये सभी गहराई से तभी समझे जा सकते हैं जब आम आदमी के नजरिए, उसकी सोच और उसकी आहों की गूँज इतिहास समझ सकें. प्राथमिक स्रोतों के रचनात्मक अध्ययन द्वारा इतिहास के पृष्ठों में उसे उतार सकें. सबअल्टर्न इतिहासकारों के अनुसार, बड़े-बड़े विद्रोहों में भाग लेने वाले लोगों की सोच हमेशा उनके तथाकथित कुलीन और पढ़े-लिखे नेताओं से पूरी तरह मेल नहीं खाती, बल्कि उनके अपने अनुभवों और जरूरतों पर आधारित होती है तथा उनकी अपनी सांस्कृतिक परम्पराओं से जुड़ी होती है. उनका अपना एक अस्तित्व और अपनी सापेक्ष स्वायत्तता है, जिसका विशिष्ट अध्ययन आवश्यक है. लेकिन दलित समाज की चेतना अथवा मानसिकता का वास्तविक स्वरूप क्या है ? उसकी बुनियादी समानताएँ तथा समय एवं स्थान के अनुरूप आने वाली विविधताएँ क्या हैं? इन प्रश्नों का सब- अल्टर्न अध्ययन में मतैक्य नहीं है, परन्तु इस बात पर काफी सहमति है कि दलित चेतना में शोषण के प्रति विरोध तथा कुलीनों के प्रभुत्व का आम हालातों में विषय मिश्रण उपस्थित रहता है. यह चेतना-व्यवस्था अथवा सत्ता के टूटने या चरमराने पर स्वतः प्रवर्तित विद्रोहों को अक्सर जन्म दे सकती है. राजनीतिक संगठन के अभाव में भी अफवाहों इत्यादि के माध्यम से ही व्यापक आन्दोलनों के रूप में परिवर्तित कर सकती है, परन्तु विद्रोह की दिशा क्या होगी, बाहरी नेतृत्व से दलित वर्गों का क्या सम्बन्ध बनेगा. रणजीत गुहा के शब्दों में 'प्रतिवाद' तथा 'क्षेत्रीयता' जैसी असमान प्रवृत्तियाँ किस स्थिति में क्या रूप लेंगी यह अत्यन्त विवादास्पद विषय है. 

एक अन्य समस्या दलितों के चेतना के अध्ययन की विधि या शोध-पद्धति की है, स्पष्ट है कि दलित समुदाय की चेतना के अध्ययन को व्यावहारिक रूप देने के लिए इतिहास के प्राथमिक स्रोतों नए नजरिए से देखना अत्यन्त आवश्यक है, फिर अतीत के समाजों की मानसिकता की कल्पना करना और वह भी उन शोषित अनपढ़ लोगों की मानसिकता की जो खुद कुछ लिखकर न छोड़ सके और जिसके बारे में अक्सर सहानुभूति कुलीनों द्वारा रचे गए स्रोतों से ही हमें यदा-कदा जानकारी मिलती है— ऐसे वर्गों की सोच आज भी कल्पना कर पाना तो शायद और भी दुर्लभ होगा, परन्तु सब- अल्टर्न इतिहासकारों ने इस चुनौती को अपने शोध का केन्द्र बिन्दु बनाया है, लेकिन इस महान् उद्देश्य के लिए इन इतिहासकारों द्वारा अपनाई गई शोध-पद्धति एवं शैली विवादास्पद रही है, जो इतिहास शोषण और दमन अनुभूति को अपना केन्द्र बिन्दु' बनाना चाहता है, तो उसके पन्नों में शायद शब्दाडम्बर, अतिशयोक्ति और क्लिष्टता की नहीं, बल्कि इन्सानों के पसीने, उसकी मिट्टी की गन्ध एवं सीधी और सच्ची छवि झलकना ही अधिक स्वाभाविक होगा, परन्तु भारतीय इतिहास लेखन के तथाकथित 'कुलीन' दृष्टिकोणों का परिहास करने वाले सब- अल्टर्न इतिहासकारों ने शायद इस सरल से सत्य को आत्मसात् नहीं किया है. यही कारण है कि सहायक स्रोतों के आधार पर विदेशों से ही भारतीय दलितों को समझने का उनका अपना दावा कुछ कम 'कुलीन' प्रतीत नहीं होता.

परन्तु शोध-पद्धति तथा शैली के अलावा सब-अल्टर्न अध्ययन की अन्य मूल अवधारणाओं की भी कई इतिहासकारों ने जोरदार आलोचना की है. इस सिलसिले में एक रोचक बात यह है कि, 'सब-अल्टर्न अध्ययन से जुड़े हुए ज्यादातर इतिहासकार मार्क्सवादी विचारधाराओं से ही निकल कर आए हैं. स्वभावतः इनकी आलोचना में भी मार्क्सवादी इतिहासकारों का स्वर ही सबसे अधिक मुखरित रहा है. इस आलोचना के मुख्य आयामों का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ आवश्यक होगा. यह आलोचना वास्तव में चार अलगअलग मुद्दों पर केन्द्रित रही है. यह मुद्दे हैं— दलित, चेतना, स्वायत्तता तथा संगठन.

इस साक्ष्य के अन्तर्गत वह सामग्री आती है, जो हमें साहित्यिक ग्रन्थों के अतिरिक्त अन्य किसी रूप में लिखी हुई प्राप्त होती है. इस साक्ष्य के मोटे तौर पर ये उपभेद किए जा सकते हैं – (1) गुहालेख (2) शिलालेख (3) स्तम्भलेख, ( 4 ) ताम्रपत्रों पर अंकित लेख.

इन लेखों में कुछ राज-शासन अथवा राजाज्ञाएँ हैं, कुछ दान लेख हैं तथा कुछ प्रशस्तियाँ हैं. इस प्रकार के लेखों के विषय में बड़ी विविधता मिलती है. इतिहास के साक्ष्य के रूप में इनका महत्त्व इसलिए और अधिक है, क्योंकि यह समसामयिक साक्ष्य होते हैं, प्राचीन भारत के कई लेखों से न केवल विधि राजनीतिक महत्त्व की समस्याओं पर प्रकाश पड़ता है. अपितु तत्कालीन साहित्य, संस्कृति एवं जनजीवन के अन्य पक्षों पर भी इनसे महत्त्वपूर्ण सूचनाएँ मिलती हैं. इन लेखों में शासकों के नाम, शासन वंश, तिथि और समसामयिक घटनाओं का विवरण मिला है. कभी-कभी इन लेखों से साहित्यिक ग्रन्थों द्वारा पहले से प्रदान सूचनाओं का समर्थन होता है, जिससे इतिहासकार उस विषय पर और अधिक निश्चित मत बना सकता है. उदाहरण के लिए मौर्यकालीन प्रशासन अथवा जन-जीवन के विषय में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा मैगस्थनीज के इण्डिका से जो जानकारी मिलती है, अशोक के अभिलेखों में प्रायः उसका समर्थन मिलता है और इस प्रकार ऐतिहासिक सूचना और अधिक प्रामाणिक बन जाती है. हर्ष के विषय में बाणभट्ट के हर्षचरित से जो सूचनाएँ मिलती हैं, हर्ष के लेखों में उसका समर्थन मिलता है. इसी प्रकार हेलियोडोरस के बेसनगर अभिलेख से यह महत्त्वपूर्ण सूचना मिलती है कि इस लेख के समय तक भागवत् धर्म इतना लोकप्रिय हो चला था कि विदेशी लोग भी इसे स्वीकार करने लगे. अशोक के लेख संख्या में इतने अधिक हैं तथा उनसे मिलने वाली सूचना इतनी विशद् एवं महत्व की हैं कि उन्हें स्वयं में एक साहित्य का नाम दिया जा सकता है. भारतीय इतिहास के इस महत्त्वपूर्ण शासक और मौर्य वंश के विषय में सामान्य रूप से जो सूचनाएँ इनके द्वारा मिलती हैं उनके बिना इस सम्बन्ध में हमारी जानकारी सर्वथा अधूरी है. इसी प्रकार समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति के बिना हम उस महत्त्वपूर्ण शासक के विषय में कुछ भी नहीं जान पाते. यही बात हम कलिंग के शासक खारवेल के विषय में कह सकते हैं, जिसके बारे में सूचना का आधार हाथीगुम्फा अभिलेख है. कभी-कभी लेखों में लेख जारी करने वाले शासक के नाम के अतिरिक्त उसकी वंशावली भी दी गई रहती है. उदाहरण के लिए रुद्रदामन के लेख से यह ज्ञात होता है कि वह जयदामन का पुत्र एवं चष्टन का पौत्र था. वंशावली की यह परम्परा गुप्त लेखों में अपनी चरम पर दिखाई देती है. वंशावली की सहायता से इतिहासकारों को उत्तराधिकार क्रम समझने में बड़ी सहायता मिलती है कि वे प्रभुतासम्पन्न और स्वतन्त्र शासक थे अथवा अन्य किसी शक्तिशाली शासक के सामन्त अथवा अधीनस्थ के रूप में राज्य करते थे. इन लेखों में शासन व्यवस्था के ऊपर भी महत्वपूर्ण प्रकाश पड़ता है. इनमें पदाधिकारियों के नाम और उनके कार्य-व्यापारों का विवरण भी प्राप्त होता है. साम्राज्य की विविध प्रशासनिक इकाइयों के सम्बन्ध में भी इनसे सूचना मिलती है. प्राचीन भारत के कुछ लेख साहित्यिक महत्व के भी मिलते हैं. रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख का उपयोग विद्वानों ने संस्कृत भाषा के विकास क्रम को समझने में किया है. धार तथा अजमेर के चट्टानों पर नाटक लिखे हुए मिले हैं. पदुकोट्टा के अन्तर्गत 'कुदुमियामलै' नामक स्थान से प्राप्त लेख में संगीत के नियम बताए गए हैं.

साक्ष्यों के बिना अतीत का पुनर्निर्माण पूर्णतया शुद्ध रूप से इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अभिलेखीय करना अत्यन्त कठिन है.

इतिहास एक दृष्टि से व्यक्ति द्वारा व्यक्ति के कार्यों का मूल्यांकन है. उल्लेखनीय तथ्य यह है कि इतिहास में महापुरुषों के कार्यों का ही प्रमुखतः अध्ययन किया जाता है, सभी मनुष्यों का अध्ययन गौण रूप से ही किया जाता है.

व्यक्ति होता है, जो इस युग की आकांक्षाओं को शब्द दे हीगल के शब्दों में, "किसी युग का महापुरुष वह सके, युग को बता सके कि उसकी आकांक्षा क्या है? उसे क्रियान्वित कर सके. वह जो करता है वह उसके युग का दृश्य सारतत्त्व होता है, वह अपने युग को रूप देता है. "

इतिहास अपने स्वरूप में गतिशीलता धारण किए हुए है. इतिहास की इस प्रक्रिया में वृद्धि हेतु महापुरुषों ने विशिष्ट व महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके कारण इतिहास में महापुरुष सिद्धान्त का उद्भव हुआ. 20वीं सदी के आरम्भ में इतिहास लेखन का अभिप्राय महापुरुषों की जीवन-कथाओं पर प्रकाश डालना था. इससे पहले व्यक्ति स्वयं को समाज का अभिन्न अंग मानता था, किन्तु पुनर्जागरण काल में व्यक्तिवाद के उदय से उसने स्वयं को आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में पहचाना. औद्योगिक क्रान्ति ने भी व्यक्तिवादी सिद्धान्त की पुष्टि की, क्योंकि व्यक्तिवादी योग्यता तथा क्षमता के आधार पर ही पूँजीवाद का विकास हुआ. इस युग में ग्रोत द्वारा लिखित 'हिस्ट्री ऑफ ग्रीक' तथा मानसेन द्वारा रचित 'हिस्ट्री ऑफ रोम' भी व्यक्तिवाद के सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं. इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि इतिहास की गतिशीलता में महापुरुषों ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया. कार्ल मार्क्स के शब्दों में, “इतिहास कुछ नहीं करता, उसके पास कारू का खजाना नहीं होता, यह कोई युद्ध नहीं करता, दरअसल वास्तविक मनुष्य और जीवित मनुष्य ही कुछ करता है.”

गिबन – "महान् व्यक्तियों की जीवनियाँ ही इतिहास है." इसलिए यह स्वीकार किया जाना चाहिए कि महापुरुष अनुकूल परिस्थितियों का इन्तजार करता है तथा उपर्युक्त समय पर राष्ट्रीय आकांक्षाओं के अनुकूल परिस्थितियों एवं मानवीय शक्तियों को नवीन दिशा प्रदान करता है. परिणामतः मानवीय शक्ति का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति महापुरुष एवं युग-पुरुष बन जाता है, जैसे— नेपोलियन, बिस्मार्क, लेनिन आदि.

इतिहास में महापुरुषों की भूमिका के बारे में दो परस्पर विरोधी अवधारणाएँ हैं

1. एक वर्ग उसकी भूमिका को मानते हैं.

2. दूसरा वर्ग इसे स्वीकार नहीं करता.

प्रथम वर्ग का मानना है कि महापुरुषों की भूमिका इतिहास में निर्णायक होती है अर्थात् उन शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनके द्वारा उन्होंने वर्तमान व्यवस्था को चुनौती देकर इतिहास की गति को मोड़ दिया अर्थात् व्यवस्था में आमूल-चूल परिवर्तन किए.

मैकाले – युगपुरुष मनुष्य शिखर पर आसीन वह व्यक्ति होता है, जो जनसामान्य से पहले सूर्य के प्रकाश का पूर्वाभ्यास पाता है और उनके द्वारा समाज की भावी घटनाओं को प्रतिबिम्बित किया जाता है. यूरोपीय पुनर्जागरण में मार्टिन लूथर तथा साम्यवादी आन्दोलन कार्ल मार्क्स के नेतृत्व में उभरा व पल्लवित हुआ. आध्यात्मिक आन्दोलन का नेतृत्व ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, पैगम्बर मोहम्मद आदि ने किया. स्पष्ट है कि इतिहास प्रवाह में महापुरुषों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई.

प्लेन वानोव ने महापुरुष की भूमिका का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा कि “यदि महापुरुष जनमानस को प्रभावित कर सकता है तो इसका तात्पर्य है कि वह ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करने में सक्षम होता है. इस प्रकार वह इतिहास का निर्माता होता है."

ऐतिहासिक घटना तथा महापुरुष एक-दूसरे के पूरक होते हैं तथा उन दोनों का घनिष्ठ अन्योन्याश्रित सम्बन्ध होता है. महापुरुषों के अभाव में ऐतिहासिक घटना का कोई महत्त्व नहीं होता. ऐतिहासिक घटना के बिना महापुरुष व्यर्थ एवं अस्तित्वहीन होता है.

जबकि दूसरे वर्ग के समर्थक विद्वानों का मानना है कि ऐतिहासिक परिस्थितियाँ शक्तिशाली व सत्ता- सम्पन्न महापुरुष की अपेक्षा शक्तिशाली होती हैं. स्वयं बिस्मार्क ने माना है कि हम लोग महान् ऐतिहासिक घटना को निर्मित नहीं कर सकते. इससे इस बात की पुष्टि होती है कि इतिहास की गति पूर्व नियोजित एवं पूर्वोक्ति है तथा मनुष्य इतिहास की गति को विपरीत दिशा या प्रवाह नहीं दे सकता, बल्कि इतिहास के प्रवाह में मनुष्य उसी लक्ष्य को प्राप्त करता है जो उसे ऐतिहासिक घटनाएँ प्रदान करती हैं. इस प्रकार व्यक्ति इतिहास में कभी शक्तिशाली न होकर ऐतिहासिक घटना के सामने सदैव नतमस्तक हुआ है. 

निष्कर्षतः इस कथन में कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि महापुरुषों ने इतिहास प्रवाह को महत्त्वपूर्ण मोड़ दिए हैं पर साथ ही हमें यह भी मानना चाहिए कि घटनाओं व महापुरुषों में से किसी एक को अपेक्षाकृत अधिक महत्ता नहीं दी जा सकती. इसलिए हमें दोनों विचारों के बीच सन्तुलित विचार को अपनाना चाहिए जो उचित हो और सहज भी.

प्रस्तुत प्रश्न में इस बात हेतु कि क्या इतिहास रचते समय लेखक पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है या नहीं. इस सम्बन्ध में इसके विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जा सकता है. पूर्वाग्रह से तात्पर्य है पहले से ही किसी विचारधारा को मान लेना और उसी स्वीकारोक्ति के आधार पर अनुसन्धान करना अर्थात् कहने का तात्पर्य यह है कि किसी विषय विशेष पर इतिहासकार ने अपनी जिस धारणा का निर्माण पूर्व में कर रखा है. वह उसी के अनुरूप लेखन कार्य करता है और उसी मत को प्रबल करता है. इसके अतिरिक्त अपने मत के पक्ष में तर्कों का अपने तरीके से प्रयोग करता है.

इतिहासकार परिस्थितियों की उपज होता है और उस पर राष्ट्रीयता, धर्म, संस्कार, रीति-रिवाज, भाषा एवं अन्योन्य बातों का प्रभाव पड़ता है या फिर दूसरे शब्दों में हम इस तरह कह सकते हैं कि इतिहासकार उपर्युक्त चीजों का चश्मा पहनकर ही अपनी अध्ययन सामग्री को देखता है. उसे फिर वे चीजें ही दिखाई देती हैं जिनमें इतिहासकार स्वयं प्रभावित होता है. इस बात को हम एक उदाहरण से अच्छी तरह से समझ सकते हैं— 1857 ई. की क्रान्ति एक महान् घटना थी और एक सर्वमान्य तथ्य था कि यह घटना काफी प्रभावशाली ढंग से घटी, किन्तु इस क्रान्ति के बारे में लेखन कार्य करने वाले इतिहासकारों की धारणाएँ एवं मनोवृत्तियाँ भिन्न होने के कारण उन्होंने इसका अलग-अलग वर्णन किया. घटना एक थी, किन्तु उसका वर्णन अनेक प्रकार से किया गया. इसका मूल कारण है प्रत्येक इतिहासकार की पूर्व निर्मित विचारधारा जैसे इस घटना को अंग्रेजी, भारतीय, मार्क्सवादी, समाजवादी, साम्प्रदायिक विचार वाले लोगों ने अपने-अपने ढंग से विवेचित सम्बन्धित होती है, वहीं साम्प्रदायिक लोगों की धर्म से. यही किया है. जहाँ कम्युनिस्टों की विचारधारा आर्थिक तत्व से कारण है कि 1857 ई. की क्रान्ति में कम्युनिस्टों ने आर्थिक तत्व को अधिक महत्त्व दिया.

इसी तरह अंग्रेजों की विचारधारा सदैव से ही भारतीयों के प्रति हीनता की रही है. अतः उन्होंने 1857 ई. की क्रान्ति के कारणों व स्वरूपों को अपने ढंग से विवेचित किया है और इसे सैन्य - विद्रोह, मुस्लिम - षड्यन्त्र, गोरे-काले का विद्रोह आदि बताया है, वहीं भारतीयों की अंग्रेजों के प्रति एक अलग भावना रही है. अतः उन्होंने इस क्रान्ति के कारणों के पीछे अंग्रेजों की कुटिलता एवं उनकी अनीतियों को जिम्मेदार ठहराया है.

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ऐतिहासिक लेख करते समय इतिहासकार की पूर्व निर्धारित धारणाओं का अत्यधिक योगदान रहता है. प्रत्येक इतिहासकार अपनी रचना का निर्माण उन्हीं विचारों को ध्यान में रखते हुए करता है, जो इस तथ्य को भली-भाँति समझने में सहायक है कि पूर्वाग्रह ऐतिहासिक लेखन को प्रभावित करते हैं.

'औरंगजेब की धार्मिक नीति' इस विषय पर जिस किसी भी इतिहासकार ने लेखन कार्य किया है, उसने उसकी धार्मिक कट्टरता को ही उभारा है. यही कारण है कि लेखक के मस्तिष्क में औरंगजेब की छवि पूर्व में ही एक कट्टर एवं धर्मान्ध शासक की रही है. यही कारण है कि आज तक औरंगजेब के दूसरे पहलू को अध्ययन में शामिल ही नहीं किया गया है. इस प्रकार इतिहास में हमें अनेक ऐसे उदाहरण मिल जाते हैं, जो कि यह स्पष्ट करने में सहायक हैं कि अमुक ऐतिहासिक लेखन में इतिहासकार की पूर्वाग्रह की धारणा प्रबल है. इस प्रकार इतिहास लेखन में पूर्वाग्रह की धारणा को स्वीकार नहीं करना चाहिए.

लेखन की कला का आविष्कार प्राचीन मिस्र की महत्वपूर्ण उपलब्धि है. मिस्रियों की लिपि चित्रलिपि ही थी, जिसमें किसी वस्तु का बोध कराने के लिए उसका चित्र बना दिया जाता था. मिस्रवासी पेपीरस नामक पेड़ के पत्तों सरकण्डे की कलम से लिखते थे. मिस्र की लिपि हैरोग्लिफिक कहलाती है, जिसको पढ़ने का श्रेय शैम्पोल्यां को है. सुमेरिया के वासियों ने जिस लिपि का आविष्कार किया उसे 'कौलाक्षर पर लिपि' कहा जाता है. प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि थी, जो बाद में ध्वनि-लेखन के रूप में परिवर्तित हो गई.

मृत्यु के उपरान्त जीवन का विश्वास मिस्र के लोगों का ही था. उनका विश्वास था कि मृत्यु के बाद शरीर और आत्मा दोनों जीवित रहते हैं. इसलिए वे मृत व्यक्ति के शव को सुरक्षित रखते थे. मृत व्यक्ति के शव पर एक प्रकार के रसायन का प्रलेप कर उसे बढ़िया कपड़े में लपेटा जाता था. इस प्रकार के शव को 'ममी' कहा जाता है. ममी को मकबरे में दफना दिया जाता था. मकबरे के अन्दर वे सभी वस्तुएँ रखी जाती थीं, जो मृत व्यक्ति को पसन्द थीं और जिनका वह जीवित अवस्था में प्रयोग करता था.

बेबीलोन के सम्राट तम्मुराबी ने अपनी प्रजा के लिए एक विधि संहिता बनाई थी, जो सबसे प्राचीन विधि संहिता है. इसमें जीवन के सभी पक्षों पर ध्यान दिया गया है और अनाथों, विधवाओं और गरीबों के प्रति सहानुभूति दर्शायी गई है. इसमें दण्ड-विधान बहुत कठोर है. यह संहिता, 'खून का बदला खून' के सिद्धान्त पर आधारित है. इस विधि संहिता की त्रुटि यह है कि इसमें सभी के लिए समान दण्ड की व्यवस्था नहीं थी.

एथेन्स यूनान का एक महान् नगर था, जहाँ पर विश्व में प्रथम बार लोकतन्त्र स्थापित हुआ था. एथेन्स में 20 वर्ष से अधिक आयु का प्रत्येक पुरुष नागरिक वहाँ की सभा का सदस्य होता था. सभा कानून बनाने का अधिकार रखती थी जो कि असेम्बली कहलाती थी. वर्ष में 40 बार लगभग 5000 नागरिक कानून बनाने के लिए खुली सभा में उपस्थित हुआ करते थे. यहाँ पर 500 सदस्यों की एक राजनीतिक परिषद् होती थी, जो पचास-पचास व्यक्तियों की समितियों में बँटकर शासन् की समस्याओं का निपटारा करती थी. एथेन्स के लोकतन्त्र के प्रत्येक नागरिक को कभी-न-कभी सरकारी पद सँभालने का अवसर मिलता था और वह जूरी का सदस्य भी बनता था. सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी ‘आर्कन' कहलाते थे, जो नागरिकों के द्वारा सीधे चुने जाते थे.

एथेन्स के लोकतन्त्र की कुछ दुर्बलताएँ भी थीं. वहाँ के अधिकांश निवासियों को वहाँ की नागरिकता प्राप्त नहीं थी. एथेन्स का कानून दासता को मान्यता देता था. लोकतन्त्र के लाभ केवल पुरुषों तक ही सीमित थे. वहाँ की स्त्रियाँ इनसे पूर्णतया वंचित थीं.

रोम में गणराज्य की स्थापना 600 ई. पू. हुई थी. रोम गणराज्य का विधान जनतन्त्रात्मक था और उसे 'रेस पब्लिका' कहा जाता था. गणराज्य के विधान में सीनेट, सभा तथा दो कौंसिल महत्वपूर्ण थे. कौंसिल सभा द्वारा दो वर्षों की अवधि के लिए चुने जाते थे, कानून लागू करना तथा न्यायव्यवस्था की देखभाल करना इन कौंसिलों का ही कार्य था. गणराज्य में सबसे शक्तिशाली संस्था सीनेट थी, जो सभा के निर्णय को भी रद्द कर सकती थी. सीनेट ही युद्ध का संचालन करती थी और विजित प्रान्तों के लिए नियम बनाती थी.

उसके मतानुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र-निर्माण करना यह चीन के विचारक कन्फ्यूसियस की विचारधारा है. अर्थात् शिक्षा द्वारा सदाचार, देशभक्ति, ईमानदारी, न्याय, दयालुता आदि गुणों का विकास करना है. उसने राजनीति को नैतिक आधार प्रदान करने का प्रयास किया. उसने शिक्षा द्वारा शासकों को चरित्रवान तथा न्यायप्रिय बनाने का भरसक प्रयास किया. उसने जीवन के प्रत्येक अवसर के लिए उत्तम नियम बनाये तथा मनुष्य को शिष्ट पुरुष बनाने के उपदेश दिये.

यह वर्ग विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था, जिसमें ज्यादातर भू-स्वामी सम्मिलित थे. ये लोग शासन के ऊँचे-ऊँचे पदों पर नियुक्त होते थे. इस वर्ग के लोगों का सरकारी पदों पर अधिकार था. प्राचीन रोम में अभिजात्य वर्ग को 'पेट्रिशियन' कहा जाता था.

प्राचीन विश्व में दासों की स्थिति बहुत शोचनीय थी. दिन के समय दास खेतों में काम करते, उन्हें जंजीर से एकदूसरे के साथ बाँधा जाता था. रात को उन्हें भूमि के नीचे बनी कोठरियों में जानवरों की तरह हाँक दिया जाता था. पहचान के लिए उन्हें गर्म लोहे से दागा जाता था. जानवरों की तरह उनका क्रय-विक्रय किया जाता था. प्राचीन विश्व में कृषक दासों का जीवन भी अत्यन्त दुःखमय था, उन्हें बेगार करनी पड़ती थी.

प्राचीन सभ्यताओं में मातृदेवी की उपासना की जाती थी तथा मातृदेवी की उपासना स्त्रियों के महत्व को दर्शाती है.

सामन्तशाही ऐसी व्यवस्था थी, जिसमें राजा सर्वोपरि था लेकिन शक्तिशाली नहीं था. उसके 'अधीश्वर' भी अपने क्षेत्रों में प्रभावी शक्ति का प्रयोग करते थे. अधीश्वर शक्तिशाली भूपति थे, जिन्हें सामन्त कहा जाता था. सामन्तों के दो प्रधान कर्त्तव्य थे

1. शान्तिकाल में अनुशासन बनाए रखना तथा लगान वसूलना.

2. युद्धकाल में राजा को सैनिक सहायता प्रदान करना.

मध्ययुग में सामन्तशाही व्यवस्था ने समाज को व्यवस्थित होने में सहयोग दिया. इस व्यवस्था के जरिए भूमि के मामले में उल्लेखनीय प्रगति हुई तथा राजा की शक्ति और भोगविलास पर नियन्त्रण रखा गया. सामन्ती प्रणाली ने शान्ति बनाये रखी, न्याय प्रदान किया व निर्बलों व स्त्रियों की रक्षा के आदर्श को विस्तृत किया.

सामन्तों के विलासमय जीवन, शोषण व करों के बोझ के बढ़ जाने से तथा कृषक दासों की दयनीय स्थिति के परिणामस्वरूप सामन्तशाही का अन्त हो गया.

यह लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ 'उन्नत ज्ञान' से है. जिसमें मानवता, माधुर्य और जीवन की वास्तविकता निहित है. इसके सामने आध्यात्मिक एवं धर्मशास्त्र का महत्व गौण है. मानवतावादी जन-साधारण को सभ्य बनाने के लिए प्राचीन साहित्य पर जोर देते हैं.. मानववादियों की धारणा है कि इस जीवन को आनन्द से बिताना चाहिए और दूसरे जन्म के लिए चिन्तित नहीं होना चाहिए. पेट्रोक उसके शिष्य बुक़ैशियों ने मानवतावाद का खूब प्रचार किया. उन्होंने व्यक्ति के पूर्ण विकास को मानवजीवन का लक्ष्य माना तथा मानव समाज का लौकिक जीवन की ओर अधिक ध्यान आकर्षित किया.

बौद्धिक आन्दोलन था जो इटली से 14वीं शदी में प्रारम्भ पुनर्जागरण का अर्थ है – 'फिर से जागना'. यह एक होकर 1600 ई. में सम्पूर्ण यूरोप में फैल गया. यह एक उदार सांस्कृतिक आन्दोलन था जो मानसिक स्थिति का द्योतक पुनर्जागरण के परिणामस्वरूप कला, साहित्य, विज्ञान आदि में अभूतपूर्व उन्नति हुई तथा इसी से मानव-जीवन में व्यक्ति की था. सोच में भी परिवर्तन आया.

धर्माधिका की चारित्रिक बुराइयों को दूर करने के लिए कुछ प्रतिभावान एवं आध्यात्मिक पुरुषों के नेतृत्व में यूरोप के जनसमाज ने जो सामूहिक आन्दोलन किया वही आन्दोलन इतिहास में 'धर्म सुधार' कहलाता है. इसका मुख्य उदेश्य चर्च में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना तथा पोप के जीवन में नैतिक सुधार लाना था. बाइक्लिफ, वालडेन्सेन्स, जॉन हस, सेवोनारोला, इरासमस, मार्टिन लूथर आदि का इसमें महत्वपूर्ण योगदान रहा.

मध्य-युग में चर्च की सर्वोच्चता स्थापित हो गई. इसे न्याय का अधिकार मिल गया और वे अपने मामलों में अपने ही न्यायालयों में निर्णय करने लगे. धर्म-विरोधियों और नास्तिकों को दण्डित करने का अधिकार मिला. वह जन्म से मृत्यु तक अनेक संस्कारों के लिए उत्तरदायी था. इसने अपने कानून और बन्दीगृह बनाये. यह चर्च - विवाह, तलाक, वसीयत आदि विषयों में निर्णय देने लगा. उसने अनेक समाजोपयोगी कार्यों को भी अपने हाथों में लिया तथा रोगी, अनाथ व निर्धनों की सेवा की.

मध्यकालीन विश्व में राजा का दैवी अधिकार प्रचलित था. उनका मानना था कि राजा का पद ईश्वर द्वारा प्रदान किया हुआ है और उसके अधिकार भी ईश्वर द्वारा ही प्रदत्त होते हैं. राजा के पास दैवी शक्ति होती है, जिससे वह दूसरों पर शासन कर सके.

यह निरंकुश तन्त्र का रूप था, जिसमें राजा ही सर्वोच्च था. वह बड़े अफसरों की सहायता से शासन करता था किन्तु सामान्यतः उस पर कोई अंकुश नहीं था. शासक अन्तिम कानून निर्माता था. इसमें शासक पर कोई कानून लागू नहीं होता था. इसके विरोध का किसी को भी अधिकार नहीं था. इसमें कई बार जनता के अधिकारों की खुलेआम उपेक्षा की जाती थी.

राष्ट्र राज्य वे राज्य थे जिन्होंने मध्ययुगीन सामन्तवाद का अन्त करके अव्यवस्था व अराजकता को समाप्त कर दिया तथा आर्थिक विकास में बड़ा योगदान दिया. इन्होंने प्रति एक संस्कृति के व्यक्तियों को संगठित करके राष्ट्र के निष्ठा का विकास किया. इंग्लैण्ड, फ्रांस, रूस, स्पेन और प्रशा का राष्ट्रीय राज्यों के रूप में उदय हुआ, जिन्होंने अपने देश के लोगों में राष्ट्रीयता तथा देशभक्ति पैदा की.

पवित्र रोमन साम्राज्य की राजधानी रोम नगर था. रोम ईसाई जगत का मुख्य धर्माधिकारी था. यही पोप कहलाया जो दुनिया के ईसाइयों का सर्वोच्च धर्मगुरू बन गया. पोप का वाक्य ब्रह्म वाक्य समझा जाने लगा तथा उसकी आज्ञाओं का पालन करना अनिवार्य हो गया. पवित्र रोमन साम्राज्य ईसाई धर्म का केन्द्र था जो विश्व में ईसाइयों का प्रतिनिधित्व करता था.

सामाजिक संविदा रूसो का ग्रन्थ था, जिसमें उसने इस बात पर जोर दिया कि सभी व्यक्ति स्वतन्त्र एवं समान हैं तथा सरकार का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करना है. उसने इस बात पर जोर दिया कि शासन सभाओं की उत्पत्ति एक संविदा द्वारा हुई है.

में यूगोस्लाविया की स्वतन्त्र राजधानी बेलग्रेड में 1961 ई. स्थापना, विश्व के गुटों की राजनीति से अलग रहना और किसी गुट में शामिल नहीं होना गुटनिरपेक्षता कहलाती है. यह एक सुविचारित अवधारणा थी, जिसका उद्देश्य नवोदित राष्ट्रों की स्वाधीनता की रक्षा करना एवं युद्ध की सम्भावनाओं को रोकना था. इस अवधारणा के उदय के पीछे मूल धारणा यह थी कि साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद से मुक्ति पाने वाले देशों को शक्तिशाली गुटों से अलग रखकर उनकी स्वतन्त्रता को सुरक्षित रखा जाये. इस आन्दोलन के संस्थापकों में नेहरू, मार्शल टीटो, अब्दुल नासिर आदि का महत्वपूर्ण योगदान है.

राष्ट्रमण्डल उन देशों का संगठन है, जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन थे और जिन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद ब्रिटेन के साथ लगभग बराबरी के सम्बन्ध स्थापित रखते हुए ब्रिटिश परम्परा से एक परिवार जैसा सम्बन्ध रखने का निश्चय किया है. राष्ट्रमण्डल का उदेश्य–अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और सदस्य राष्ट्रों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध बनाना, अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक, सामाजिक और मानव कल्याण सम्बन्धी समस्याओं को हल करना है.

यह सिद्धान्त मुख्यतः इंगलैण्ड ने दिया. उसके अनुसार उपनिवेशों की जनता असभ्य है और हमें उनको सभ्य बनाना है और यह भार हमने अपने कन्धों पर लिया है. अर्द्ध-नग्न तथा असभ्य लोगों को ईसाई धर्म में दीक्षित कर उन्हें सभ्य बनाना ही ‘गोरों' पर 'बोझ' या 'श्वेत जाति का भार' है. इटली ने इस कार्य को 'पुनीति कर्त्तव्य' माना है.

व्यक्तिवाद तथा पूँजीवाद के विपरीत व्यवस्था समाजवाद है. इसके अन्तर्गत व्यक्ति की अपेक्षा समाज पर जोर दिया जाता है. इसका उद्देश्य समाज में समानता उत्पन्न करना है परन्तु फिर भी यह वर्गों के अस्तित्व पर विश्वास करता है. इस व्यवस्था में कोई किसी का शोषण नहीं कर सकेगा, समाज का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व होगा. आर्थिक समानता होगी तथा सभी को सामाजिक न्याय प्राप्त होगा.

जिस राज्य में मानव जीवन की समस्त क्रियाएँ राज्य द्वारा संचालित एवं नियन्त्रित होती हैं, वह 'सर्वसत्तावाद' कहलाता है. ऐसे राज्य में एक व्यक्ति या एक दल की तानाशाही होती है तथा लोकतन्त्र और मौलिक अधिकारों का कोई महत्व नहीं होता. इसमें लोगों की स्वतन्त्रता का भी कोई महत्व नहीं रहता. मुसोलिनी के नेतृत्व में इटली में तथा हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी में 'सर्वसत्तावाद' का उदय हुआ.

मानव द्वारा जो नैतिक, मौलिक एवं असंक्राम्य अधिकार धारण किये जाते हैं. उन्हें मानव अधिकार कहा जाता है. यह सभी समाजों में अन्तर्निहित वह व्यवस्था है, जिसमें जाति, धर्म, लिंग, वर्ण तथा राष्ट्रीयता के आधार पर प्रभेद नहीं किया जाता है. मानव अधिकारों को चार्टर का रूप देने का श्रेय रेन कासिम को जाता है. मानव अधिकारों का पहला सम्मेलन तेहरान में हुआ. एशिया वॉच, एमनेस्टी इण्टरनेशनल आदि अन्तर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन हैं. भारत ने भी 1993 ई. में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया. मानव अधिकारों का हनन वर्तमान विश्व की प्रमुख समस्या है.

संसदीय लोकतन्त्र ऐसा लोकतन्त्र है, जिसमें संसद सर्वोच्च होती है और वही कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था होती है. का निर्माण जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा होता है. संसदीय लोकतन्त्र में जनता की प्रत्यक्ष भागदारी होती है तथा उनका प्रतिनिधि प्रधानमन्त्री होता है, जो शासन का सर्वोच्च अधिकारी होता है. संसदीय लोकतन्त्र ब्रिटेन की देन है.

साम्राज्यवादी देशों ने (जिनमें ब्रिटेन, रूस, जर्मनी अमेरिका तथा फ्रांस मुख्य थे) एशिया और अफ्रीका महाद्वीप में अपने-अपने उपनिवेश स्थापित किये और उन्हें अपने नियन्त्रण में रखा. ये क्षेत्र ही प्रभाव क्षेत्र कहलाते थे. इन क्षेत्रों का इन देशों ने आर्थिक शोषण किया तथा इन पर अपना राजनीतिक व प्रशासनिक नियन्त्रण स्थापित किया.

किसी भी राष्ट्र की स्वतन्त्रता, सम्प्रभुता व समानता का विचार राष्ट्रवाद कहलाता है. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद गुलाम व परतन्त्र देशों में राष्ट्रवाद का बहुत प्रचार हुआ और उन्होंने स्वतन्त्रता प्राप्त की राष्ट्र के प्रति देशभक्ति भी राष्ट्रवादी विचारधारा का एक महत्वपूर्ण अंग है. 

विश्व में सैनिकवाद, शस्त्रीकरण व युद्धों की सम्भावनाओं व प्रयासों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा उनको रोकने का प्रयास करना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करना है. अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति वर्तमान विश्व की महत्वपूर्ण समस्या है, जिसको प्रथम विश्व-युद्ध के बाद 'राष्ट्रसंघ' व द्वितीय विश्व - युद्ध के बाद 'संयुक्त राष्ट्रसंघ' की स्थापना अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति स्थापित करने के लिए की गई.

किसी विशेष जाति या प्रजाति के हितों का संरक्षण करना प्रजातिवाद है. इसमें किसी भी देश द्वारा अपनी प्रजाति का अन्य देशों में भी संरक्षण किया जाता है. इसमें अपने राजनीतिक हितों की भी पूर्ति की जाती है. 19वीं सदी अखिल स्लाव आन्दोलन प्रजातिवाद का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है, जिसमें रूस ने स्लाव जाति का बहाना लेकर अपने राजनीतिक हितों की पूर्ति की थी.

प्रथम विश्व युद्ध के बाद बर्बाद राष्ट्रों ने तेजी से अपने विकास के प्रयास किये, जिसके कारण उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी और व्यापारियों का मुनाफा बढ़ता गया, लेकिन दूसरी ओर अधिकांश लोग गरीबी और अभाव में पिसते रहे. प्रौद्योगिकी प्रगति तथा बढ़ते मुनाफों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी कि जो कुछ भी उत्पादित किया जाता था, उसे खरीद सकने वाले लोग बहुत कम थे. इससे शेयरों की कीमतों में गिरावट आयी और लोग शेयर धड़ाधड़ बेचने लगे, जिससे बैंकों का दिवाला निकल गया. विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी का दौर शुरू हो गया. वस्तुओं की कीमतें गिर गईं, अनेक व्यवसाय बन्द हो गए, लोगों की नौकरियाँ छूट गईं और बेरोजगारी काफी बढ़ गई. केवल सोवियत संघ को छोड़कर सम्पूर्ण विश्व आर्थिक मन्दी के दौर से गुजर रहा था. यह दौर 1933 ई. तक रहा.

गोरे एवं काले रंग के दोनों लोगों के मध्य असमानता को ही रंगभेद की संज्ञा दी जाती है. 1930 ई. के दशक में अमरीका में रंगभेद ने बहुत अधिक जोर पकड़ा तथा काले रंग के लोगों को नीग्रो तथा हब्सी कहकर पुकारा गया. उनके ऊपर तरह-तरह की निर्योग्यताएँ लाद दी गयीं. ठीक इसी प्रकार अंग्रेजों ने दक्षिण अफ्रीका रंगभेद नीति का अनुसरण किया, जिससे यहाँ के मूल निवासी सभी प्रकार के नागरिक अधिकारों से वंचित रहे.

शीतयुद्ध का जन्म मुख्य रूप से रूस में साम्यवादी सरकार की स्थापना के बाद विश्व के अन्य पूँजीवादी देशों अमरीका, ब्रिटेन आदि के द्वारा इसका विरोध करने के कारण हुआ. द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व स्पष्टतः दो खेमों में बँट गया. एक खेमे का नेतृत्वकर्ता सोवियत संघ था, जबकि दूसरे का अमरीका. दोनों देश अपने को विश्व में सर्वश्रेष्ठ बनाये रखने तथा राजनैतिक वर्चस्व बनाने के लिए हथियारों की होड़ में लगे रहे. इस काल को शान्तिपूर्ण शस्त्र सज्जीकरण का काल भी कहा जाता है. 

अमरीका व सोवियत संघ के मध्य शीतयुद्ध के कारण विश्व स्पष्टतः दो खेमों में विभाजित था, जिसके कारण विश्व में यह व्यवस्था द्वितीय महायुद्ध के बाद अब तक बनी रही है, परन्तु सोवियत संघ में विघटन के बाद तथा रूस में 'लोकतन्त्र के आ जाने से अमरीकी संगठन की भूमिका अब विश्व में प्रभावशाली हो गयी है. इससे अब यह कहा जाता है कि दोनों शक्तियाँ जो एक-दूसरे के प्रभाव को कम करती थीं. समाप्त हो गयी हैं और शक्ति सन्तुलन अमेरिका की ओर झुक गया है.

नाजीवाद अधिनायकतन्त्र का एक रूप है, जो जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के हिटलर के नेतृत्व में उदित हुआ. यह राजनैतिक लोकतन्त्र एवं नागरिक स्वतन्त्रता को हीनता की नजर से देखता था. युद्ध की महिमा का गुणगान करना इसकी एक अन्य प्रमुख विशेषता थी. इसका उद्देश्य प्राचीन जर्मनी के ट्योतनी साम्राज्य की महानता को जर्मनी में पुनः स्थापित करना था. इसके साथ ही जर्मन नस्ल को विश्व की अन्य नस्लों से श्रेष्ठ मानता था तथा महान् जर्मनी के निर्माण का पोषक था.

द्वितीय विश्व युद्ध (1939–45) के मध्य जान-माल एवं घायल सैनिकों की सेवा करने के लिए बहुत अधिक चिकित्सकों, नर्सों आदि की आवश्यकता पड़ी, जिसे इस युद्ध के दौरान नारियों द्वारा पुरुषों के साथ कन्धे-से-कन्धा मिलाकर सेवा कार्य किया गया. इससे नारियों के सम्मान में अत्यधिक वृद्धि हुई और इनके महत्व को समझा गया. इस कारण से अनेक नारी संगठनों का जन्म हुआ और इन्होंने पुरुषों के समान ही नारियों के अधिकारों की माँग की. इसे ही नारी अधिकारवाद कहा जाता है.

विश्व शान्ति, गुटनिरपेक्षता, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्लवाद का विरोध अफ्रोएशियाई एकता का आह्वान और संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धान्तों में आस्था भारतीय विदेश नीति की नींव के पत्थर समझे जा सकते हैं. ये सभी सिद्धान्त आपस में गुँथे हुए थे और दूरदर्शी थे. विदेशी-नीति निर्धारण सम्बन्धी उत्तरदायी प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं—

(1) विश्व शान्ति – विश्व शान्ति में नेहरू की आस्था इसलिए थी कि वे अत्यन्त साहसी व्यक्ति थे. विश्व-शान्ति के प्रति उनका आकर्षण व्यक्तिगत अनुभव था, जिसमें उन्होंने यूरोप के देशों को युद्ध की आग में बर्बाद होते देखा था. इसलिए भारत के आजाद होते ही उन्होंने विश्व शान्ति के सम्बन्ध में अपना दृष्टिकोण रखा. नेहरू यूरोप में महायुद्ध तथा एफ्रो-एशियाई देशों में गृहयुद्ध के अपने निजी अनुभव से यह बात भली-भाँति समझते थे कि युद्ध का दबाव अन्य सभी सामाजिक प्राथमिकताओं को पीछे ढकेल देता है. इसीलिए नेहरूजी ने अपनी विदेश नीति नियोजन में विश्वशान्ति को प्राथमिकता दी.

(2) गुटनिरपेक्षता – विश्व शान्ति के लिये गुटनिरपेक्षता की अवधारणा महत्त्वपूर्ण पहल थी. द्वितीय महायुद्ध के बाद युद्ध - विराम के हो जाने के पश्चात् भी शान्ति नहीं लौट पायी थी. अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति तनावपूर्ण एवं जोखिम भरी हो गयी थी. नेहरूजी ने नवोदित राष्ट्रों को गुटनिरपेक्ष नीति अपनाने का सुझाव रखा. इस नीति का अर्थ निष्क्रिय उदासीनता, तटस्थता या अवसरवादिता नहीं था, वरन् राष्ट्रीय हित के अनुकूल विकल्प चुनना ही असली गुटनिरपेक्षता थी. नेहरूजी का इरादा भारत को महाशक्तियों के दंगल से बचाकर रखने का था.

(3) निःशस्त्रीकरण – जिस तरह गुटनिरपेक्षता विश्वशान्ति से जुड़ी हुई थी, उसी तरह निःशस्त्रीकरण का मुद्दा गुट-निरेपेक्षता से गुँथा हुआ था, जब तक शस्त्रों की दौड़ जारी रहेगी, विश्व-शान्ति की कल्पना नहीं की जा सकती. नेहरूजी ने अन्तर्राष्ट्रीय मंच से निःशस्त्रीकरण का संदेश प्रसारित किया. इसके लिए वे आत्मीय मित्रों से भी टकरा गये, जिसका उदाहरण बेलग्रेड शिखर सम्मेलन (1961) में उनकी सुकार्तो के साथ मुठभेड़ थी.

(4) साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व रंगभेद का विरोधविश्व शान्ति, गुटनिरपेक्षता व निःशस्त्रीकरण की पक्षधरता के बावजूद नेहरूजी द्वारा निर्धारित भारतीय विदेश नीति के सिद्धान्तों में साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद व नस्ल भेद का कट्टर विरोध सम्मिलित था. सतही दृष्टि से इसमें विरोधाभास जान पड़ता है परन्तु ऐसा नहीं था. नेहरूजी के अनुसार विश्व शान्ति में ये सबसे बड़े बाधक कारण हैं.

(5) एफ्रो-एशियाई एकता— नेहरूजी ने यह बात अच्छी तरह गाँठ बाँध ली थी कि सभी विपन्न और वंचित राष्ट्रों व समाजों के हित एकसमान हैं. इस प्रकार नेहरूजी द्वारा एफ्रोएशियाई भाई-चारे की बात उठाना कोरा भावावेश नहीं, बल्कि एक तर्कसंगत कदम था.

(6) संयुक्त राष्ट्र संघ में आस्था – नेहरूजी का इस संस्था के प्रति आकर्षण आदर्शवाद नादानी से प्रेरित न होकर, बल्कि उपर्युक्त अन्तर्सम्बंधित सिद्धान्तों के व्यवहार में रूपान्तरण की सम्भावना के कारण उपजा था. उनके अनुसार इस संस्था का उपयोग विश्व शान्ति की स्थापना निःशस्त्रीकरण के प्रसार व साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद तथा नस्लवाद के विरुद्ध संघर्ष के लिए पर्याप्त रूप से किया जा सकता है.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरू ने विश्वशान्ति बनाये रखने के आधार पर अपनी विदेश-नीति सम्बन्धी प्राथमिकता कायम की. उनकी वही नीतियाँ कमोवेश आज भी राष्ट्र का पथ-प्रदर्शक बनी हुई हैं.

नेहरूजी की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धान्त स्वाधीनता संग्राम के दिनों में ही सुनिश्चित हो गये थे. व्यावहारिक रूप में इनको औपचारिक रूप से पंचशील के नाम से परिभाषित किया गया. भले ही भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर अप्रैल 1954 ई. में किये गये, परन्तु 1947 ई. से लेकर 1954 ई. तक भारत के अन्तर्राष्ट्रीय क्रियाकलाप इसी आधार पर संचालित एवं समायोजित होते रहे.

पंचशील के सिद्धान्त निम्नलिखित हैं – 

1. सभी राष्ट्र एक-दूसरे की प्रादेशिक अखण्डता व सम्प्रभुता का सम्मान करेंगे.

2. एक राज्य दूसरे राज्य पर आक्रमण न करे और दूसरों की राष्ट्रीय सीमाओं का अतिक्रमण न करे.

3. कोई राज्य किसी दूसरे राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप न करे.

4. प्रत्येक राज्य एक-दूसरे के साथ समानता का व्यवहार करे तथा पारस्परिक हित में सहयोग प्रदान करे.

5. सभी राष्ट्र शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त में विश्वास करें तथा इसी सिद्धान्त के आधार पर एक दूसरे के साथ शान्तिपूर्वक रहें तथा अपनी पृथक् सत्ता व स्वतन्त्रता बनाये रखें.

आलोचकों के अनुसार पंचशील योजना नेहरूजी की आदर्शवादी सोच थी. इसके अतिरिक्त कुछ नहीं, परन्तु इस बात की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए कि पंचशील की राजनयिक रणनीति राष्ट्रीय हितों की यथार्थवादी कसौटी पर खरी उतरती है.

आजादी के बाद पाकिस्तानी शासकों ने कश्मीर को हथियाने के लालच में भारतीय सीमा का अतिक्रमण किया चीन ने 1950 ई. में तिब्बत को मुक्त कराने का प्रयास प्रारम्भ किया. हिमालयी सीमान्त प्रदेश विवादास्पद बन गया. ऐसी स्थिति में यदि नेहरूजी ने राष्ट्रों को सम्प्रभुता की रक्षा व भौगोलिक सीमाओं के सम्मान से बचने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय जनमत तैयार करने का प्रयास किया तो इसे आदर्शवादी कैसे कहा जा सकता है ?

लोर्ड काविक और नेविल मैक्सवेल जैसे लेखकों ने इसे धूर्ततापूर्ण पाखण्ड कहा है, जिसका एकमात्र उद्देश्य भारत को सैनिक ताकत बनाने के लिए कुछ मोहलत जुटाना था. इन बातों में कोई बुनियादी अन्तर्विरोध नहीं है. आर्थिक व सैनिक उपकरणों के अभाव में यदि बाण्डुग सम्मेलन के अवसर पर यदि नेहरूजी ने भारत को प्रतिष्ठा दिलाई थी तो इसके पीछे पंचशील की ही प्रमुख भूमिका थी.

बाण्डुग सम्मेलन की प्रमुख बात यह थी कि एफ्रोएशियाई देशों के इस सम्मेलन का आयोजन भारत के सुझाव पर नहीं किया गया था. कोलम्बो परियोजना में सम्मिलित पश्चिमी देशों के पक्षधर राष्ट्रों ने इसकी पहल की थी परन्तु नेहरू व मेनन ने इसे नवोदित राष्ट्रों की स्वतन्त्रता और गुटनिरपेक्षता का प्रतीक बना दिया.

नेहरूजी ने शीत युद्ध के संकट में जिस तरह सैनिक संगठनों को असफल करने का प्रयास किया वह प्रशंसनीय था. बाण्डुग सम्मेलन से पहले कोरिया में अपनी निष्पक्ष मध्यस्थता और हिन्द-चीन युद्ध में युद्ध विराम के लिए भारत ने अपनी पात्रता सिद्ध कर दी थी.

नेहरूजी की कमजोरी यह थी कि वे अपनी पसन्द और नापसन्द को छिपाकर नहीं रख पाते थे. वे समाजवादी जनतन्त्रवादी थे तथा सैनिक शासन व सामन्तवाद को प्रतिक्रियावादी समझते थे. इसी कारण नेपाल तथा पाकिस्तान के साथ उनका व्यवहार कभी सहज नहीं हो सका.

नेहरूजी की कथनी एवं करनी में कई जगह स्पष्टतया अन्तर देखने को मिलता है; जैसे— गोआ की मुक्ति के लिए बल प्रयोग शान्तिपूर्ण निपटारे की बात करके जनमत संग्रह के अपने आश्वासन को कश्मीर में निरन्तर टालते रहे. 

महाशक्ति और पड़ोसियों के साथ 1947-64 तक भारत के राजनयिक सम्बन्धों के उतार-चढ़ाव में उनका तनाव स्पष्ट रूप से प्रतिबिम्बित होता है.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि नेहरूजी एक सिद्धान्तवादी एवं आदर्शवादी व्यक्ति थे परन्तु उनके व्यवहार में हमें कई जगह अन्तर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है अतः यह कहना उचित होगा कि नेहरूजी ने नवोदित भारत को जिस विदेश नीति का स्पष्ट दिशा-निर्देश दिया, उसी के आधार पर देश के भविष्य की नीतियाँ निर्धारित होती रहीं.

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद देश के चहुँमुखी विकास के लिए जिस आर्थिक नीति को अपनाया उसे ‘नियोजित आर्थिक’ विकास कहा जाता है. इसके अन्तर्गत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश में आर्थिक समृद्धि और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने का प्रयास देश के द्वारा किया जा रहा है. यद्यपि मूल रूप से नियोजन समाजवादी अर्थ - व्यवस्था का साधन रहा है, परन्तु वर्तमान में पूँजीवादी देश भी इस व्यवस्था को अपनाकर अपने देश के विकास के लिए प्रयासरत् हैं. देश के आर्थिक विकास के लिए योजना निर्माण का कार्य योजना आयोग करता है, परन्तु इससे पूर्व की व्यवस्था के लिए हमें आजादी से पूर्व के परिप्रेक्ष्य को जानना आवश्यक होगा.

आजादी से पूर्व ही अनेक विद्वानों, उद्योगपतियों और नेताओं ने देश के आर्थिक विकास हेतु 1930 ई. के दशक में कई योजनाएँ प्रस्तुत की जो निम्नलिखित 

हैं—

(1) विश्वेश्वरैया योजना — 1934 ई. में प्रसिद्ध इंजीनियर विश्वेश्वरैया ने अपने शोध ग्रन्थ 'The Planed Economy of India' में देश के आर्थिक विकास के लिए एक योजना प्रस्तुत की, जिससे कि 10 वर्षों में ही देश की राष्ट्रीय आय दोगुनी हो जाती. इस योजना में कृषि से अतिरिक्त श्रम को स्थानान्तरित कर उसे उद्योगों में लगाने की बात प्रमुखता से थी.

(2) कांग्रेस योजना – 1938 ई. में कांग्रेस शासित राज्यों के उद्योगमन्त्रियों की एक बैठक में देश की गरीबी एवं बेरोजगारी, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं आर्थिक विकास हेतु औद्योगीकरण को अनिवार्य मानते हुए इसके लिए एक व्यापक योजना बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसके परिणामस्वरूप कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष बोस ने नेहरूजी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय समिति (National Planning Committee) की स्थापना की.

(3) गांधी योजना – यह योजना का प्रतिपादन प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री एस. एन. अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित की गयी. इसमें 3000 करोड़ रुपये के विनियोग का प्रावधान किया गया था. इसकी एक अन्य विशेषता यह थी कि इसमें उद्योगों के स्थान पर कृषि को अधिक महत्त्व दिया गया था. साथ ही आत्मनिर्भर गाँवों पर आधारित विकेन्द्रित आर्थिक संरचना तैयार करने पर बल दिया गया था.

(4) अर्थशास्त्रियों की मुदालियर समिति – 1941 ई. में विभिन्न अर्थशास्त्रियों की एक समिति ने रामास्वामी मुदालियर के नेतृत्व में ट्रान्सपोर्ट, बैंकिंग उद्योग, वाणिज्य, मुद्रा एवं विदेशी मुद्रा के विकास से सम्बन्धित सैद्धान्तिक नीतियों के निर्धारण हेतु सुझाव प्रस्तुत किये.

(5) बोम्बे प्लान – आठ उद्योगपतियों ने देश के आर्थिक विकास हेतु 1944 ई. में एक योजना प्रस्तुत की, जो बोम्बे प्लान (A Plan of Economic Development) के नाम से जानी जाती है. 10,000 करोड़ रुपये की यह योजना कृषि की तुलना में उद्योगों को अधिक महत्त्व देती थी.

(6) पीपुल्स प्लान – एम. एन. रॉय ने 15,000 करोड़ रुपये की एक विस्तृत 10 वर्षीय योजना प्रस्तुत की, जो कृषि एवं उद्योगों का तीव्र विकास करके लोगों के जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति कराने पर बल देता था.

ऊपर वर्णित सभी योजनाएँ केवल ऐतिहासिक महत्व की हैं, क्योंकि इनका कभी भी क्रियान्वयन नहीं हो सका, फिर भी इनका महत्त्व इसलिए है कि इन्होंने नियोजन के महत्त्व को स्पष्टतया रेखांकित किया.

राष्ट्र के विकास के लिए स्वतन्त्रता के बाद सरकार ने मार्च 1950 ई. में प्रधानमन्त्री की अध्यक्षता में 'योजना आयोग' (Planning Commission) का गठन किया गया, जिसे देश के विकास की रणनीति निर्धारित करने का दायित्व दिया गया. इसकी सिफारिश के आधार पर ही देश में प्रथम पंचवर्षीय योजना (1951-56) लागू की गयी.

भारत में आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों का निर्धारण योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित बिन्दुओं में किया गया है

1. उत्पादन को अधिकतम करना, ताकि राष्ट्रीय और प्रति

2. व्यक्ति आय के उच्च स्तरों को प्राप्त किया जा सके. पूर्ण रोजगार की प्राप्ति. 

3. आय और सम्पत्ति की असमानता को घटाना.

4. समानता और न्याय पर आधारित एक समाजवादी समाज की स्थापना और शोषण का अन्त.

ऊपर वर्णित आदर्श उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है परन्तु अभी भी हम लक्ष्य से बहुत दूर हैं. देश में गरीबी निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा धनी वर्ग और अधिक धनी होता जा रहा है.

देश के विकास के लिए बनाई गयी योजनाओं में राष्ट्रीय आय और आर्थिक संवृद्धि पर अधिक जोर दिये जाने से रोजगार के अवसर कम हुए हैं तथा सम्पत्ति का अत्यधिक केन्द्रीयकरण हुआ है, जिसके कारण हम अपने वास्तविक आदर्श उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रहे हैं.

जे. एम. कीन्स ने पूँजीवादी अर्थव्यवस्था और समाज - वादी अर्थव्यवस्था को मिलाकर एक नवीन मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया, जिसमें कि इन दोनों व्यवस्थाओं का समावेश था.

भारत ने भी इसी व्यवस्था को अपनाया. निजी क्षेत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ सरकार ने भी भारी मात्रा में देश में निवेश किया है. वास्तव में भारतीय नीति-नियन्ताओं ने देश के तीव्र आर्थिक विकास के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से ही आर्थिक अधःसंरचना (Inter structure) की स्थापना का समर्थन किया है. इसी उद्देश्य से नियोजन को अपनाया गया. इस निवेश में सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा आधे से भी अधिक रहा. देश में आर्थिक विकास में सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की स्पष्ट भागीदारी रही है. कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जहाँ ये दोनों क्षेत्र संयुक्त रूप से कार्यरत् हैं.

मिश्रित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए नियोजन एक आवश्यक तत्व बन जाता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र जिन महान् आदर्श उद्देश्यों को सामने रखकर क्रियाशील होता है, उनकी आपूर्ति के लिए आवश्यक है कि उसे नियोजित रूप से सही दिशा में क्रियाशील किया जाये. सरकार ने इस हेतु विशालकाय उद्योगों की स्थापना की, गरीबी के निवारण हेतु अनेक कार्यक्रम चलाये, बैंकिंग, बीमा आदि सेवाओं का क्रियान्वयन एवं नियन्त्रण अपने हाथों में रखा. कृषि के विकास हेतु आर्थिक अनुदान प्रदान किया.

सार्वजनिक क्षेत्र की महत्त्वपूर्ण भूमिका के साथ-साथ भारत में निजी क्षेत्र का महत्व भी अधिकतम है क्योंकि योजनागत व्यय का आधा हिस्सा निजी क्षेत्र के द्वारा ही खर्च होता है. भारी रसायन, ओटोमोबाइल, सीमेण्ट, उर्वरक, वस्त्र आदि उद्योगों में निजी क्षेत्र की अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका है.

योजना आयोग द्वारा प्रस्तुत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु सरकार ने कुछ ऐसी नीतियों का निर्धारण किया, जिससे कि कृषि के विकास के साथ-साथ औद्योगिक आधार को भी मजबूती प्रदान की जा सके और देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

देश के सम्मुख प्रथम पंचवर्षीय योजना में यह उद्देश्य रखा गया था कि समाजवादी समाज की स्थापना के साथसाथ उत्पादन को भी उच्चतम रखा जाये. अतः इस महत्त्वपूर्ण उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही समस्त नीतियों का निर्धारण किया गया.

देश के विकास के लिए जिस व्यवस्था को अपनाया गया है, वह पंचवर्षीय योजना प्रणाली ही थी, जो कि निम्नलिखित प्रकार से है—

इस योजना के समय देश में खाद्यान्न की समस्या सर्वप्रमुख थी तथा द्वितीय विश्व युद्ध के कारण देश की अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई थी. अतः अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के उद्देश्य से सिंचाई, परिवहन, संचार आदि पर विशेष ध्यान दिया गया. इसके साथ ही कृषि के विकास के लिए प्रयास किए गए.

यह योजना प्रो. पी. सी. महालनोबिस की 'ऑपरेशनल अनुसन्धान पद्धति' पर आधारित थी. इसमें औद्योगीकरण को तीव्र करने के लिए आधारभूत उद्योगों के विकास पर अधिक बल दिया गया. अतः भारी उद्योगों की स्थापना की गयी; जैसे – लोहा, इस्पात, रसायन आदि.

यह योजना जॉन सैण्डी तथा प्रो. चक्रवर्ती द्वारा निर्मित संवृद्धि के आधार पर बनाई गयी थी. इस योजना में कृषि और उद्योग का विकास, आर्थिक एवं सामाजिक विकास, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक विकास, घरेलू एवं विदेशी साधनों की उपलब्धता आदि के लिए सन्तुलित रूप से प्रयास करने पर बल दिया गया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि देश के विकास के लिए स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद योजना आयोग के माध्यम से नीतियों का निर्माण कर पंचवर्षीय योजना के रूप में सरकार निरन्तर प्रयास कर रही है. हालांकि अभी तक हम अपनी समस्याओं पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त नहीं कर सके हैं, फिर भी हमें काफी उत्साहजनक सफलता मिली है.

देश के स्वतन्त्र हो जाने के बाद ब्रिटिश भारत एवं देशी राज्यों को मिलाकर सरदार पटेल ने संघीय भारत के निर्माण का महान् कार्य किया, परन्तु नवगठित राज्यों द्वारा यह माँग बार-बार उठायी जाती थी कि अंग्रेजों ने जैसे-जैसे भारत को जीता वैसे-वैसे ही नये राज्यों का गठन किया. इसके लिए उन्होंने किसी सिद्धान्त या नियम को नहीं अपनाया. अतः राज्यों का नये सिरे से पुनर्गठन आवश्यक है.

आजादी से बहुत पूर्व 1920 ई. में कांग्रेस ने किसी एक आधार पर राज्यों के गठन की माँग को स्वीकार कर लिया था. परन्तु स्वतन्त्रता के बाद जब कांग्रेस सरकार ने इस तरफ ध्यान न देकर अंग्रेजों की भाँति नई इकाइयों का गठन करना जारी रखा तो लोगों में भाषा व संस्कृति के आधार पर प्रान्तों के पुनर्गठन की माँग उठने लगी. प्रारम्भिक तीन-चार वर्षों में कांग्रेस ने इस माँग की तरफ विशेष ध्यान नहीं दिया. उसे यह आशंका उत्पन्न हो गयी थी कि भाषा व संस्कृति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने से विघटनकारी प्रवृत्तियों को बल मिलेगा, जिससे देश की राजनैतिक व सांस्कृतिक एकता के लिए खतरा उत्पन्न हो जायेगा परन्तु इस समस्या ने व्यापक आन्दोलन का रूप धारण कर लिया. आन्ध्र में भाषा के आधार पर राज्य की स्थापना को लेकर उग्र आन्दोलन हुए तथा साथ में मद्रास प्रान्त दंगों की लपेट में आ गया. जब स्थिति अनियन्त्रित हो गयी तब विवश होकर भारत सरकार को अक्टूबर 1953 ई. में मद्रास प्रान्त के 'तेलुगू भाषी' लोगों को अलग-अलग कर एक नये आन्ध्र राज्य की स्थापना करनी पड़ी. इस प्रकार भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग को लेकर जन-आन्दोलन को यह पहली सफलता मिली.

आन्ध्र राज्य की स्थापना ने इस आन्दोलन को शक्ति एवं गति प्रदान की, जिससे अन्य राज्यों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की माँग जोर पकड़ने लगी. सरकार दंगे-फसाद का दृश्य दोहराना नहीं चाहती थी. अतः दिसम्बर 1953 ई. में प्रधानमन्त्री नेहरूजी ने घोषणा की कि भारत सरकार राज्यों के पुनर्गठन के विषय में शीघ्र ही एक आयोग नियुक्त करेगी सरकार ने तीन सदस्यों वाला एक आयोग गठित कर दिया, जो 'राज्य पुनर्गठन आयोग' कहलाया. फजल अली को इसका अध्यक्ष तथा पं. हृदयनाथ कुंजरू और सरदार पाणिक्कर को इसका सदस्य नियुक्त किया गया. आयोग ने देशभर का दौरा कर प्रत्येक क्षेत्र के नेताओं, अधिकारियों, गणराज्य के नागरिकों आदि से व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद अक्टूबर 1955 ई. में अपना एक विस्तृत प्रतिवेदन (Report) प्रस्तुत किया.

राज्य पुनर्गठन आयोग ने निम्नलिखित 16 राज्यों की सिफारिश की – 

(1) पंजाब (हिमाचल प्रदेश और पंजाब)

(2) उत्तर प्रदेश 

(3) बिहार 

(4) बंगाल

(5) असम

(6) उड़ीसा

(7) आन्ध्र 

(8) तमिलनाडु 

(9) कर्नाटक 

(10) केरल 

(11) हैदराबाद 

(12) बम्बई 

(13) विदर्भ 

(14) मध्य प्रदेश 

(15) राजस्थान 

(16) जम्मू-कश्मीर

इन राज्यों के अतिरिक्त आयोग ने तीन केन्द्रीय क्षेत्रों की सिफारिश की

(1) दिल्ली

(2) मणिपुर

(3) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह. 

इस समय आयोग ने अलग महाराष्ट्र और अलग गुजरात राज्य की माँग को अस्वीकार कर लिया तथा उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, असम आदि राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण इन क्षेत्रों में व्यापक आगजनी तथा दंगे हुए. तत्कालीन केन्द्रीय वित्तमन्त्री देशमुख जब पृथक् महाराष्ट्र की स्थापना के लिए नेहरूजी को नहीं मना पाये तो इस प्रश्न पर मन्त्रिपद से त्यागपत्र दे दिया. संसद के दोनों सदनों में इस विषय पर जोरदार बहस होती रही और अन्त में जुलाई 1956 ई. में संसद ने इस अधिनियम को पारित कर दिया. आयोग की रिपार्ट में कुछ परिवर्तन किये गये पंजाब व पेप्सु को मिलाकर एक राज्य बना दिया गया, परन्तु हिमाचल को केन्द्रीय क्षेत्र बना दिया गया. बम्बई राज्य का आकार बढ़ा दिया गया. हैदराबाद के कुछ भागों को मैसूर में मिला दिया गया बदले में तेलंगाना क्षेत्र को आन्ध्र में मिलाया गया. मध्य प्रदेश व केरल दो राज्य बना दिये गये.

इस अधिनिमय के द्वारा राजप्रमुखों के पद को समाप्त कर दिया गया. राज्यों में राज्यपाल के पद का सृजन किया गया. इस अधिनियम द्वारा राज्यों की 'क, ख, ग, घ' श्रेणी को समाप्त कर दिया गया तथा केवल दो इकाइयाँ राज्य तथा केन्द्रीय क्षेत्र रखी गयीं.

1956 ई. के इस अधिनियम के अनुसार कुल राज्यों की संख्या 14 निर्धारित की गयी थी तथा 6 केन्द्रीय प्रदेश थे.

इस अधिनियम द्वारा नई व्यवस्था करने के बाद भी महाराष्ट्र एवं गुजरात में आन्दोलन जारी रहे. फलतः मई 1960 ई. में बम्बई राज्य के दो टुकड़े महाराष्ट्र (राजधानी बम्बई), (2) गुजरात ( राजधानी अहमदाबाद) कर दिये गये,

असम राज्य में अब भाषा के आधार पर नागा जातियों ने पृथक् राज्य के निर्माण के लिए आन्दोलन किया, जिसके कारण इन राज्यों का गठन अगस्त 1962 ई. में एक संशोधन विधेयक पारित कर नगालैण्ड का निर्माण किया गया.

नगालैण्ड के निर्माण के बाद हरियाणा, पंजाब से अलग होने के लिए आन्दोलनरत् हो गया, परिणामस्वरूप नवम्बर 1966 को पंजाब से हरियाणा पृथक् हो गया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में स्वतन्त्रता के बाद से विभिन्न कारणों; जैसे- भाषा, भौगोलिक क्षेत्र आदि के कारण पृथक् राज्यों के निर्माण की माँग समय-समय पर उठती रही है और नये राज्यों का निर्माण अभी भी जारी है. अभी हाल ही में तीन नये राज्य झारखण्ड, छत्तीसगढ़ एवं उत्तरांचल प्रकाश में आये हैं तथा इसके अतिरिक्त भी अन्य राज्यों के गठन की माँग को लेकर लोग आन्दोलनरत् हैं.

‘नौकरशाही’ का अंग्रेजी भाषा का पर्यायवाची शब्द ‘ब्यूरोक्रेसी' फ्रांसीसी भाषा के 'ब्यूरो' शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ एक विभागीय उप-सम्भाग अथवा विभाग से है. यह प्रायः सरकारी विभागों का परिचायक है. फ्रांस में इस शब्द का प्रयोग ‘ड्रॉअर वाली मेज' अथवा 'लिखने की डेस्क' के लिए हुआ करता था. इसी के आधार पर निर्मित 'ब्यूरो' शब्द सरकारी कार्यों का प्रतीक समझा जाने लगा.

आधुनिक परिवेश में नौकरशाही का अर्थ शासन की उस पद्धति से लिया जाता है, जिसमें नियन्त्रण पूर्णतः अधिकारियों के हाथ में इतना अधिक होता है कि उनकी शक्ति सामान्य नागरिकों की स्वतन्त्रता के लिए बाधक हो जाती है.

भारतीय सन्दर्भ में नौकरशाही हमें स्वतन्त्रता के समय अंग्रेजों द्वारा विरासत में मिली. अंग्रेजों ने I.C.S. अफसरों की एक संगठित ऐसी फौज तैयार की जो प्रशासन के प्रत्येक भाग में पूर्णतया हावी रही. आजादी के बाद भारत के लोककल्याणकारी राज्य बन जाने के बाद भी भारतीय प्रशासक वर्ग अपनी पुरानी भावना से छुटकारा नहीं पा सका है, उसमें अभी भी अपनी पुरानी विशेषताएँ; जैसे- पद-सोपान, राजनीति से संलग्नता, भ्रष्टाचार, लालफीताशाही, शासन करने की अहं की प्रकृति, विशेषज्ञों की उपेक्षा आदि पायी जाती हैं.

ऊपर वर्णित सभी विशेषताएँ आज के भारतीय पुलिस संगठन में हमें आसानी से देखने को मिल सकती हैं. भारतीय पुलिस-व्यवस्था अपनी उत्पत्ति के समय से ही नौकरशाही के दोषों से ग्रसित रही है, क्योंकि 1861 ई. के एक्ट में ही इसने जिला कलेक्टर को दण्ड सीमा में बाँध दिया था. उपनिवेश-वादी इतिहास में पुलिस का जो महास्तरीय संगठन बनाया गया उसका ध्येय 'नागरिक पुलिस' बनने के बजाय ‘विधि एवं व्यवस्था पुलिस' बनाना ज्यादा रहा है.

भारतीय पुलिस का वर्तमान में बहुत अधिक राजनीतिही सम्मानित क्यों न हों, पुलिस उनका अपमान करने से नहीं करण हो चुका है. सरकार के आलोचकों को चाहे वे कितने हिचकती है. शासकों द्वारा पुलिस का प्रयोग कानून व व्यवस्था की बजाय कई बार अपने विरोधियों पर अंकुश लगाने, नेताओं द्वारा सम्बोधित की जाने वाली जनसभाओं में लोगों की भीड़ जुटाने और यहाँ तक कि धन-संग्रह करने के लिए भी किया जाता है.

पुलिस अपराधियों की रोकथाम के बजाय आधुनिक समय में उनके संरक्षण का कार्य करने लगी है. पुलिस की नाक के नीचे बड़े-बड़े अपराध होते हैं. आम जनता को पुलिस के नाम से ही घबराहट होती है, क्योंकि पुलिसव्यवस्था का स्वरूप अब न्याय दिलाने वाले संगठन के रूप में नहीं रह गया है.

आज के युग में पुलिस संगठनों में निरन्तर अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है. देश में वर्तमान में कुल 49 पुलिस एसोसिएशन्स कार्यरत् हैं, जिनमें 26 को मान्यता प्राप्त है. इन एसोसिएशनों का निर्माण पुलिसकर्मियों की माँगों एवं दिक्कतों को दूर करने के लिए किया गया है, परन्तु वास्तविकता यह है कि ये एसोसिएशन पुलिसकर्मियों के दुष्कृत्यों को संरक्षण प्रदान करते हैं तथा उन्हें बगावत के लिए उकसाते हैं. इसी कारण से महाराष्ट्र एवं गुजरात में इन एसोसिएशन्स की मान्यताएँ रद्द कर दी गयी हैं.

उपर्युक्त विवचेन पुलिस संगठन के दोषों को स्पष्ट करता है. अतः इसमें सुधार लाने के लिए सर्वप्रथम निचली सीढ़ी से कर्मचारियों की सेवा स्थिति में सुधार की महती आवश्यकता है क्योंकि पुलिस संगठन में सिपाहियों का ही जनता से सीधा सम्पर्क होता है. इनके लिए आवास व्यवस्था बेहतर वेतन, भत्ते तथा अच्छे हथियारों के आवंटन के साथ इनका कुशल प्रशिक्षण भी आवश्यक है.

बेहतर सेवा स्थिति पुलिस दल की कार्यक्षमता में सुधार कर सकती है और अधिक अच्छे लोग इसमें आने के इच्छुक हो सकते हैं.

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में पुलिस सेवाओं में बेहतर सुविधाएँ एवं कुशल प्रशिक्षण देकर पुलिस संगठन को नौकरशाही के दोषों को दूर किया जा सकता है.

ऑक्सफोर्ड शब्दकोष के अनुसार, “ पुलिस शब्द से अभिप्राय है कानून और व्यवस्था को बनाये रखने एवं नियन्त्रित करने वाला संगठन – राज्य की अन्तरंग सरकार. " इस दृष्टि से पुलिस में वह व्यक्ति है, जिसे कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकारी कोष से वेतन दिया जाता है.

लैटिन भाषा में पुलिस का अर्थ है 'पुलिसिया' जिसका अर्थ होता है 'पोलिस' या 'राज्य' वस्तुतः पुलिस से अभिप्राय है, प्रशासन की व्यवस्था अथवा प्रशासन का नियन्त्रण. आधुनिक समय में पुलिस संगठित नागरिक अधिकारियों का वह समूह है, जिनका प्रमुख कार्य सुव्यवस्था स्थापित करना, अपराधों की रोकथाम करना तथा कानूनों को लागू करना है.

भारतीय राज्य में विद्यमान पुलिस संगठनों का निर्देशन प्राथमिक रूप में 1861 ई. में बनाए गए उस पुलिस ऐक्ट से होता है, जिसका सृजनहार 1860 ई. का पुलिस कमीशन था. राज्य-स्तर पर कोई भी पुलिस संगठन स्टॉफ तथा लाइन दोनों ही प्रकार की भूमिकाओं का निर्वाह करता है. पुलिस को भारत में तीन स्तरों पर कार्य करना पड़ता है—

(1) केन्द्रीय सरकार तथा उसकी इकाइयाँ.

(2) राज्य सरकार का गृह मन्त्रालय.

(3) जिला पुलिस अधिकारियों से सम्बद्ध अन्य निम्न स्तरीय इकाइयाँ.

राज्य पुलिस डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (D.G.P.) के निर्देशन एवं अधीक्षण में कार्य करती है. इनके कार्य में सहायता एवं सलाह देने हेतु अनेक विशेष सहायक तथा अतिरिक्त इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (I.G.P.) होते हैं, जो कि मुख्यालय पर स्थित होते हैं.

आई. जी. को दो प्रकार के उत्तरदायित्वों का वहन करना होता है—

(1) नीति-निर्माण.

(2) नीतियों का क्रियान्वयन

इसे अपने विभाग का प्रमुख कार्मिक अधिकारी होने के कारण वित्तीय प्रबन्ध एवं अनुशासन बनाये रखने के लिए व्यापक अधिकार मिले हुए हैं.

डी. आई. जी. अपनी रेंज का प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी होता है. डी. आई. जी. 4 से लेकर 6 तक प्रशासनिक जिलों में पुलिस कार्यों का अधीक्षण करता है.

डी. आई. जी. एक ऐसे नए स्तर का निर्माण करता है, जो कि प्रशासन की पद-सोपान व्यवस्था में राज्य स्तर से निम्न तथा जिला स्तर से उच्च होता है. राज्य स्तर पर कार्यात्मक भूमि का नायक डी. आई. जी. अनेक आनुषांगिक कार्यों का सम्पादन करता है. उदाहरणार्थ – सी. आई. डी., विशिष्ट जानकारी, पुलिस मुख्यालयों की देखभाल तथा राज्यस्तरीय सैनिक टुकड़ियों का व्यवस्थापन इत्यादि.

हमारे देश में राज्य पुलिस संगठनों में जिला स्तर के पुलिस थानों का नियन्त्रण एवं नियमन करता है. इस स्तर पर सर्वोच्च अधिकारी पुलिस अधीक्षक होता है. पुलिस अधीक्षक के माध्यम से ही राज्य सरकार अपनी भूमिकाका सभी निर्वहन करती है तथा थाने इससे आदेश प्राप्त करते हैं.

उपखण्ड में पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी डिप्टी सुपरिन्टेण्डेट (Dy. S.P.) होता है, जिसका कार्य एक सर्किल में पड़ने वाले सभी थानों का अधीक्षण एवं नियन्त्रण होता है.

जिला पुलिस का कार्य क्षेत्र लगभग 3,600 वर्ग मील भूमि अथवा 12,50,000 व्यक्तियों का विस्तीर्ण होता है. इसके अलावा उसके पास एक जेल, हथियार के लिए आगार तथा कपड़े रखने का एक अन्य निवास होता है.

'पुलिस स्टेशन' अथवा 'पुलिस थाना' पुलिस संगठन की भारत में आधारभूत इकाई है. यह सभी प्रकार के अपराधों की जाँच-पड़ताल एवं प्रारम्भिक सूचनाएँ अंकित करते हैं. यह सब-इंस्पेक्टर, असिस्टेण्ट सब इंस्पेक्टर, हैड काँस्टेबल तथा काँस्टेबल के जरिये कार्य करता है. वर्तमान में देश में 5 प्रकार के पुलिस स्टेशन प्रचलन में हैं—

(1) ग्रामीण, (2) शहरी, (3) अर्द्ध-नगरीय, (4) मेट्रोपोलिटन, तथा (5) रेलवे पुलिस स्टेशन.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता के बाद भारत में जो पुलिस संगठन का स्वरूप हमारे सामने आया है, वह शीर्ष स्तर पर डी. जी. से प्रारम्भ होकर थाने के सिपाही तक क्रमबद्ध रूप से चलता है.

भारत की जनांकिकीय प्रवृत्तियों का यदि इस सदी के प्रारम्भ से अध्ययन करें, तो उसमें अनेक मोड़ दिखाई पड़ते हैं. 19वीं तथा 20वीं सदी के प्रारम्भिक दशकों में देश अनेक अकालों एवं महामारियों से ग्रस्त रहा, परन्तु धीरे-धीरे स्वास्थ्य सुविधाओं एवं खाद्यान्न आपूर्ति में वृद्धि हुई, जिससे जनांकिकीय बढ़ोत्तरी हुई.

1891 से 1991 ई. तक के जनगणना के आँकड़ों का अध्ययन करने पर भारत की जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में तीन अवस्थाएँ दृष्टिगत होती हैं – 

1891 से 1921 तक के 30 वर्षों की प्रथम अवस्था. 

1921 से 1951 तक के 30 वर्षों की द्वितीय अवस्था. 

1951 से 2001 तक

1891 से 1921 तक की प्रथम अवस्था में भारत की जनसंख्या लगभग स्थिर थी. 

1891 ई. में देश की कुल जनसंख्या 23.6 करोड़ थी, जो 1921 ई. में 25.1 करोड़ के स्तर तक पहुँची. जनसंख्या में केवल 1.5 करोड़ अर्थात् 0.19% प्रति वर्ष की वृद्धि हुई. इसका कारण जन्म-दर एवं मृत्यु दर दोनों का उच्च होना है.

द्वितीय अवस्था अर्थात् 1981-51 ई. की अवधि का विश्लेषण किया जाये, तो देश की कुल जनसंख्या 25-1 करोड़, से बढ़कर 36.1 करोड़ हो गयी, अर्थात् इसमें 11 करोड़ की या 1.22% प्रतिवर्ष की वृद्धि हुई. इस अवधि में मृत्यु दर में तीव्र दर से गिरावट आयी, जिसका कारण अकाल तथा महामारियों पर व्यापक नियन्त्रण लगाने में सफलता थी.

तृतीय अवस्था में 1951 ई. से वर्तमान काल तक जनसंख्या का सर्वाधिक कष्टदायक काल रहा, क्योंकि इस अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर विस्फोटक थी, जिसमें जनसंख्या 36-1 करोड़ से उछलकर लगभग 1-2 अरब हो गयी है. इस काल में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक (लगभग 2.13% ) रही है, क्योंकि इस काल में मृत्यु दर में अत्यधिक गिरावट तथा जन्म-दर की वृद्धि रही है. इसका कारण सरकार द्वारा नियोजित विकास की रणनीति के तहत् परिवार कल्याण कार्यक्रम को चलाना था, जिसके अन्तर्गत सीमित परिवार के साथ-साथ जनता के स्वास्थ्य सुधार पर भी ध्यान दिया गया. यद्यपि सीमित परिवार की अवधारणा को अच्छी सफलता नहीं मिली, परन्तु स्वास्थ्य सुधारों पर बल देने के कारण लोगों की जीवन - प्रत्याशा बढ़ी और मृत्यु दर में कमी आयी.

देश की तीव्रगति से बढ़ती जनसंख्या को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने 1952 में एक जनसंख्या नीति निर्धारित की, जिसका उद्देश्य जनसंख्या पर रोक लगाने के विभिन्न उपायों को अपनाकर उसे निर्धारित स्तर पर रोकना है. इसी उद्देश्य से सरकार ने जनसंख्या नियन्त्रण के उपायों के क्रियान्वयन हेतु पंचवर्षीय योजना में धन की विशेष व्यवस्था की और पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से अनेक कार्यक्रम चलाये गये, जिनमें से अग्रलिखित प्रमुख हैं –

1. लोगों को परिवार नियोजन के तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना. इसके लिए सभी प्रसार माध्यमों अखबार, रेडियो, टी. वी. आदि का सहारा लेना.

2. ग्रामीण तथा नागरिक क्षेत्र के सभी वर्गों को गर्भनिरोधक सामग्रियों की आपूर्ति. 

3. नसबन्दी कराने हेतु नकद प्रोत्साहन.

4. पुरुष तथा महिला नसबन्दी हेतु व्यापक प्रयास.

वास्तव में भारत में जिस परिवार नियोजन तकनीक को अपनाया गया है, वह किसी एक उपाय पर आधारित न होकर अनेक उपायों का समूह रहा है. इसीलिए इस कार्यक्रम को 'कैकेटेरिया उपागम' भी कहा गया.

इन उपायों के अतिरिक्त सरकार ने शिक्षा का प्रसार तथा आर्थिक समृद्धि लाने के प्रयास किये, ताकि लोग छोटे परिवार के महत्व को समझ सकें.

इस महत्त्वपूर्ण नीति के बाद 1976-77 ई. में आपातकाल के दौरान एक नई जनसंख्या नीति लागू की गयी, परन्तु सरकार के गिर जाने के बाद तुरन्त एक और नई नीति बनाई गयी. अलग-अलग पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से भी नीतियाँ बनती रही हैं, परन्तु अभी तक भारतीय जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए कोई कारगर नीति नहीं बन सकी है तथा तीव्रगति से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जिसके कारण देश के संसाधन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपर्याप्त सिद्ध हो रहे हैं. गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण, भुखमरी, भ्रष्टाचार एवं अल्पविकास जैसी समस्याएँ देश के सम्मुख बढ़ती ही जा रही हैं.

भूमिका – केबिनेट मिशन (मार्च 1946 ई.) के प्रावधानों के तहत भारत में अन्तरिम सरकार का गठन तथा देश के लिए भावी संविधान को तैयार करने के लिए संविधान सभा के गठन का निर्णय लिया गया. इस निर्णय के तहत् जुलाई 1946 ई. में संविधान सभा के निर्माण के लिए चुनाव करवाए गए व 9 दिसम्बर, 1946 ई. को सच्चिदानन्द सिन्हा की अध्यक्षता में इसकी प्रथम बैठक हुई. बाद में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए. गांधीजी इसके सदस्य नहीं बने तथा पं. नेहरू व पटेल अन्तरिम सरकार के प्रधानमन्त्री व गृहमन्त्री की हैसियत से इसमें सम्मिलित हुए. तीन वर्षों की अवधि में इस 'संविधान सभा' ने संविधान का निर्माण कर दिया. 21 फरवरी, 1948 ई. संविधान का प्रारूप तैयार हुआ और इस पर अध्यक्ष के रूप में डॉ. राजेन्द्र प्रसाद ने 26 नवम्बर, 1949 ई. को हस्ताक्षर कर दिए. मूल रूप से इस संविधान में 395 धाराएँ, जो कि 22 भागों में विभक्त थीं और 8 अनुसूचियाँ थीं. 26 जनवरी, 1950 ई. को यह संविधान स्वतन्त्र भारत में लागू हुआ.

विशेषताएँ – भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

(1) प्रस्तावना – संविधान की प्रस्तावना द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि भारत का संविधान भारत की जनता द्वारा व जनता के लिए निर्मित किया गया है. इस संविधान के लागू होने से भारत एक सर्वप्रभुत्व सम्पन्न देश बन गया तथा इस संविधान का प्रमुख उद्देश्य भारत में धर्म-निरपेक्ष समाजवादी,.लोकतन्त्रात्मक गणराज्य स्थापित करना व सभी को न्याय, स्वतन्त्रता एवं समानता प्रदान कर बन्धुत्व की भावना का विकास करना है.

(2) लिखित एवं निर्मित संविधान – भारतीय संविधान के प्रत्येक भाग को स्पष्ट रूप से लिखा गया है. संविधान सभा के अधिवेशनों में इसका प्रारूप तैयार कर, इस पर विचार विमर्श कर इसे अन्तिम तौर पर स्वीकार किया गया.

इस संविधान में स्पष्ट रूप से प्रशासनिक व्यवस्था, मूल अधिकारों व राज्य के नीति-निर्देशक तत्वों का उल्लेख है. संविधान के संशोधन की व्यवस्था, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका के अधिकार की भी चर्चा है. अतः कोई भी सरकार इसके रहते मनमाने ढंग से शासन को नहीं चला सकती.

(3) संविधान का अत्यधिक बड़ा होना—भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है. इसके विशाल होने का प्रमुख कारण यह है कि इसमें केन्द्र व राज्य सरकारों की कार्य-प्रणालियाँ, नागरिकों के अधिकार, नीति-निर्देशक तत्वों, संशोधन की व्यवस्था आदि की बहुत अधिक चर्चा की गई है.

(4) संसदात्मक शासन प्रणाली – संविधान के अनुसार, भारत में 'संसदात्मक शासन प्रणाली' की व्यवस्था की गई है. केन्द्र व राज्य दोनों जगहों पर यह व्यवस्था लागू की गई है. इस व्यवस्था के अनुसार केन्द्र व राज्यों में जनता द्वारा चुने गए बहुमत दल के प्रधान ( प्रधानमन्त्री व मुख्यमन्त्री) ही वास्तविक शासन के प्रधान होते हैं, जबकि राष्ट्रपति एवं राज्यपाल नाममात्र के संवैधानिक प्रधान होते हैं. यह मन्त्रिपरिषद् की सलाह से कार्य करते हैं. संसद तथा विधानमण्डल अपने कार्यों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होती है.

(5) संघात्मकता एवं एकात्मकता का मिश्रण (Fedral cum Unitary Constitution ) – भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक दोनों तरह के गुण पाए जाते हैं. संविधानों के प्रावधानों के अनुरूप इसमें संघात्मक व्यवस्था है और केन्द्र सरकार को मजबूत बनाने के लिए उसे पर्याप्त अधिकार दिए गए हैं, जो इसकी एकात्मक व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, परन्तु इसके साथ ही राज्य सरकारों को आन्तरिक प्रशासन, विधि-निर्माण एवं न्यायपालिका के क्षेत्र में स्वायत्तता इस संविधान को संघात्मक बना देते हैं.

(6) मूल अधिकारों का उल्लेख – सरकार की तानाशाही प्रवृत्ति से देश के नागरिकों को बचाने के उद्देश्य से संविधान में मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है. इन अधिकारों का उल्लेख संविधान के तीसरे भाग में धारा 12 से 35 तक में किया गया है. केवल आपातकाल में ही इन अधिकारों को निलम्बित किया जा सकता है.

(7) नागरिकों के कर्त्तव्यों का उल्लेख – अधिकारों के साथ-साथ देश के नागरिकों के लिए भी देश के प्रति कुछ कर्त्तव्यों का निर्धारण भारतीय संविधान में किया गया है, जो निम्नलिखित हैं – 

1. संविधान का पालन.

2. राष्ट्रीय आदर्शों का पालन.

3. भारत की एकता व अखण्डता के प्रति आस्थावान होना तथा इसकी रक्षा करना.

4. देश में भाई-चारे की भावना का विकास.

5. देश की संस्कृति का सम्मान व सुरक्षा.

6. देश के प्राकृतिक वातावरण की समृद्धि में योगदान तथा प्राणिमात्र के प्रति दया की भावना रखना.

7. वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान एवं सुधार की भावना विकसित करना.

8. सार्वजनिक सम्पत्ति की सुरक्षा.

9. देश की सेवा एवं रक्षा के लिए तत्पर रहना.

10. राष्ट्र के निरन्तर विकास के लिए प्रयत्न करना.

(8) नीति-निर्देशक तत्व ( The Directive Principles of State Policy) — संविधान के चौथे भाग में इनका वर्णन किया गया है, जिसका उद्देश्य राज्य को 'कल्याणकारी' (Welfare) बनाना है. इनके द्वारा राज्य में ऐसी सामाजिक व्यवस्था की है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जीवन की सभी संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कार्य साधक के रूप में स्थापना और संरक्षण करके लोक-कल्याण की उन्नति का प्रयास करे. ये तत्व मुख्यतः राज्य के आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था से सम्बन्धित हैं.

(9) इकहरी नागरिकता की व्यवस्था (Provision of Single Citizenship ) – भारतीय संविधान संघात्मक होते हुए भी इसमें इकहरी नागरिकता की व्यवस्था की गई है. भारत की नागरिकता जन्म, निवास या स्वेच्छा से ग्रहण करने से प्राप्त हो सकती है. ऐसी व्यवस्था करने का उद्देश्य देश में बसने वाली विभिन्न जातियों, धर्मों के व्यक्तियों के मध्य समानता एवं एकता की भावना को बढ़ाकर देश की एकता व अखण्डता को बनाए रखना है.

(10) संविधान में संशोधन की व्यवस्था – भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है. यह संशोधन संसद में बहुमत द्वारा, विशिष्ट बहुमत द्वारा यह राज्य की विधानमण्डलों की सहमति से किया जा सकता है. साथ ही आपातकाल की स्थिति में संविधान का स्वरूप अपने आप संघात्मक से एकात्मक हो जाता है. इस प्रकार संविधान पर्याप्त रूप से लचीला बनाया गया है, परन्तु साथ ही यह अत्यधिक कठोर है, क्योंकि व्यावहारिक रूप से संशोधन की प्रक्रिया अत्यधिक जटिल है.

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारतीय संविधान अत्यधिक विस्तृत है तथा इसमें उस प्रत्येक बात पर विचार किया गया है, जिससे कि प्रशासन सुचारू रूप से चलाया जा सके.

अनेक इतिहासकारों ने इसे 'भानुमति का पिटारा' और 'गोंद और कैंची' के खिलवाड़ का परिणाम बताया है, फिर भी इतना तो अवश्य कहा जा सकता है कि जिन परिस्थितियों में इस संविधान का निर्माण किया गया था. इससे बेहतर संविधान का निर्माण नहीं किया जा सकता था. एम. वी. पायली ने लिखा है, "भारतीय संविधान कार्य करने लायक दस्तावेज है, यह आदर्शों एवं वास्तविकताओं का मिश्रण है, इसने सभी लोगों को एक साथ रहने एवं एक नए व स्वतन्त्र भारत के निर्माण का आधार प्रदान किया है."

भारत के धुर उत्तर में स्थित अद्भुत सुन्दर प्रदेश कश्मीर रियासत की बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है, लेकिन यहाँ शासन करने वाला राजवंश सदियों से हिन्दू रहा. इसके अलावा वहाँ अनेक आदिवासी जनजातियाँ, बौद्ध धर्मानुयायी हैं. पूरी रियासत को बहुत आसानी से तीन स्पष्ट क्षेत्रों में बाँटा जा सकता है-

(1) जम्मू का हिन्दू बहुल मैदानी क्षेत्र, 

(2) इस्लामी प्रभाव क्षेत्र कश्मीर घाटी, तथा 

(3) लद्दाख का बौद्ध क्षेत्र.

आजादी के समय कश्मीर घाटी का वह क्षेत्र जो यातायात के साधनों से जुड़ा था, पाकिस्तान में चला गया परन्तु इस क्षेत्र की मुस्लिम जनसंख्या पाकिस्तान में मिलना चाहती थी, ऐसा सोचना सही नहीं था, क्योंकि शेख ने आजादी के संघर्ष के दौरान व्यापक जन-आन्दोलन किया था.

कश्मीर के हिन्दू शासक हरि सिंह ने भारत में विलय की कोई इच्छा प्रकट नहीं की. वे स्वतन्त्र रहना चाहते थे तथा कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैण्ड बनाना चाहते थे.

इस पर पाकिस्तान ने कश्मीर में मुस्लिम जनसंख्या को देखते हुए कबायलियों आक्रमणों के द्वारा इसे पाकिस्तान में मिलाने का प्रयास किया. फलतः हरि सिंह ने कश्मीर को भारत में विलय के सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिये. भारत सरकार ने तुरन्त सैनिक कार्यवाही कर कबायलियों को खदेड़ दिया तथा जम्मू-कश्मीर को भारत में सम्मिलित कर लिया गया, परन्तु समस्या का अन्त नहीं हो पाया और इस प्रश्न पर भारत व पाकिस्तान के मध्य अमेक युद्ध लड़े गये.

हरिसिंह के साथ हुई भारत सरकार की सन्धि में जम्मूकश्मीर के प्रतिरक्षा, विदेशी मामले तथा संचार के सम्बन्ध में भारत सरकार को अधिकार मिले.

26 जनवरी, 1950 ई. को जब देश का संविधान लागू हुआ तब कश्मीर को संविधान के पृथक् अनुसूची के 'ख' राज्यों के वर्ग में रखा गया और संविधान के अनुच्छेद 370 के अधीन उसे विशेष दर्जा दिया गया, लेकिन यह व्यवस्था अस्थायी थी, लेकिन आज 50 वर्षों बाद भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हो सका है. संविधान के 370वें अनुच्छेद में कश्मीर के लिए निम्नलिखित प्रावधान हैं—

1. जम्मू-कश्मीर भारत के राज्य क्षेत्र का भाग है.

2. भारतीय संविधान का कौन सा भाग जम्मू-कश्मीर को लागू होगा? इसका निर्णय भारत के राष्ट्रपति राज्य के परामर्श से करेंगे.

3. राज्य पर संसद का विधायी प्राधिकार संघ और समवर्ती सूची के उन्हीं पदों तक सीमित रहेगा, जो विलय-पत्र में निर्दिष्ट हैं.

4. राष्ट्रपति राज्य के संविधान सभा की सिफारिश पर अनुच्छेद 370 को समाप्त कर सकता है या इसमें संशोधन कर सकता है.

कश्मीर को विशेष दर्जा दिये जाने के बाद भी पं. जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया तथा जनमत संग्रह कराने का वायदा किया क्योंकि वे ऐसी कोई बात नहीं होने देना चाहते थे, जिससे कि मुसलमान भारतीय धर्म-निरपेक्षता में सन्देह व्यक्त कर सकें.

परन्तु नेहरूजी की यह आदर्शवादिता भारत के लिए भारी पड़ने लगी, क्योंकि इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ शीतयुद्ध से ग्रसित था. अतः अमरीका तुरन्त ही पाकिस्तान का पक्षधर हो गया. बाद में नेहरूजी यह कहते रहे कि कश्मीर की जनता ने बार-बार होने वाले चुनावों में भाग लेकर अपना मत भारत के समर्थन में प्रकट किया है, परन्तु पाकिस्तान भारत पर वचन देकर भी मुकरने का आरोप लगाता रहा है.

इसके साथ ही पाकिस्तान के नेताओं ने हमेशा से प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर के प्रश्न को उठाने का प्रयास किया है और कश्मीर की जनता को भड़काने के लिए उग्रवादी कार्यवाहियाँ करता रहता है, जिससे यह समस्या और अधिक जटिल हो गयी है.

साधारण शब्दों में संविधान वह सभा है, जो किसी देश के संविधान का निर्माण करती है. यह किसी देश के संविधान का ढाँचा तैयार करने के लिए विशेष रूप से गठित नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक संगठन है.

1922 ई. में गांधीजी ने कहा था कि "भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार ही होगा.” 1924 ई. में मोतीलाल नेहरू ने ब्रिटिश सरकार के समक्ष संविधान सभा के निर्माण की माँग प्रस्तुत की थी. इसके बाद एम. एन. राय ने औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किया यह विचार देश में लोकप्रिय होने लगा. अतः वायसराय की अगस्त 1940 की घोषणा में कहा गया कि भारत का संविधान स्वयं भारतीय ही तैयार करेंगे. इसके बाद 1942 ई. में क्रिप्स प्रस्तावों में भी यह माँग स्पष्ट रूप से स्वीकार कर ली गई थी, किन्तु भारतीयों ने कुछ अन्य कारणों से इसे अस्वीकार कर दिया. अन्त में 1946 ई. में केबिनेट मिशन योजना में इस माँग को स्वीकार कर इसे व्यावहारिक रूप दिया गया.

केबिनेट मिशन योजना के आधार पर 1946 ई. में संविधान सभा का चुनाव प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर हुआ. विभाजन के पूर्व संविधान सभा में 389 सदस्य थे, किन्तु बाद में पाकिस्तान के निर्माण के बाद इसमें केवल 310 सदस्य ही रह गये. जिन देशी रियासतों के शासकों ने भारतीय संघ में शामिल होना स्वीकार कर लिया था, उनके द्वारा नामजद प्रतिनिधियों ने भी संविधान सभा की सदस्यता ग्रहण कर ली.

यह संविधान सभा भारत के बहुमत की वास्तविक प्रतिनिधि संस्था थी. इसमें अत्यन्त ही अनुभवी एवं योग्य व्यक्ति थे. कुछ विख्यात महिलाएँ भी इसकी सदस्य थीं.

प्रारम्भ में भारत में यह संविधान सभा सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न संस्था नहीं थी. यह केबिनेट मिशन योजना में उल्लिखित संविधान की मूल रूपरेखा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी तथा यह ब्रिटिश संसद की सर्वोच्च सत्ता के अधीन थी, लेकिन 3 जून, 1947 को वायसराय माउण्टबेटन द्वारा की गयी घोषणा से व भारत स्वतन्त्रता अधिनियम द्वारा यह पूर्ण प्रभुत्व - सम्पन्न संस्था बना गयी.

अफ्रीका से भारत लौटने के बाद गांधीजी ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों का अत्यधिक सहयोग किया तथा इसी युद्ध के दौरान गांधीजी ने पूरे देश का भ्रमण कर देश की वास्तविक स्थिति का पता लगाया.

इस समय गांधीजी उदारवादी थे और अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे. 1917 ई. में बिहार प्रान्त के चम्पारण जिले में निलहों के अत्याचार से किसानों को बचाने के लिए गांधीजी ने ‘कर नहीं दो आन्दोलन' चलाया और वे इसमें सफल रहे. अहमदाबाद में मजदूरों की वेतन वृद्धि के लिए आमरण अनशन किया तथा इसमें भी वे सफल रहे. इससे गांधीजी के 'सत्याग्रह' के विचार को काफी जनसमर्थन मिला और यह असहाय तथा निरीह भारतीयों के लिए एक सबल और कारगर अस्त्र बन गया. इस प्रकार गांधीजी की लोकप्रियता दिन-रात बढ़ने लगी. इसका लाभ उठाकर गांधीजी ने 1919 ई. के अमृतसर के कांग्रेस अधिवेशन में मोण्ट फोर्ड योजना को पास करवा दिया.

1919 ई. में देश में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिससे अंग्रेजों के सहयोगी गांधीजी उनके सबसे बड़े शत्रु बन गए, जिसके निम्नलिखित कारण थे—

(1) रोलेट ऐक्ट – 1918 ई. में सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन कर यह जाँच का कार्य सौंपा गया कि भारत में किस प्रकार से क्रान्तिकारी षड्यन्त्र फैले हुए हैं तथा उनका दमन किस प्रकार से किया जाए. सर सिडनी रोलेट की सिफारिश पर 6 फरवरी, 1919 ई. को बिल पारित करके 'रोलेट एक्ट' बना और यह तीन वर्षों के लिए लागू किया गया.

इस कानून के अनुसार, किसी भी व्यक्ति पर सरकार बिना मुकदमा चलाए नजरबन्द करके उसके मुकदमे का फैसला कर सकती है. इसे 'काला कानून' की संज्ञा दी गई गैर इसके विरोध में सर्वत्र प्रदर्शन हुए.

इस पर गांधीजी ने इस कानून का विरोध करने का निश्चय किया और जनता को सत्य और अहिंसा के आधार पर इसका विरोध करने को कहा. अंग्रेजी सरकार ने गांधीजी को दिल्ली एवं पंजाब में हो रहे प्रदर्शनों के कारण उनके वहाँ प्रवेश पर रोक लगा दी, फिर भी गांधीजी दिल्ली गए जिस पर उन्हें पलवल स्टेशन पर गिरफ्तार कर बम्बई भेज दिया गया. इससे जनता में उत्तेजना फैल गई तथा कई स्थानों पर दंगे हो गए. इस कानून के तहत पंजाब में डॉ. सैफुद्दीन किचलू तथा डॉ. सत्यपाल मलिक को गिरफ्तार कर कहीं अन्यत्र भेज दिया गया. इससे समूचे पंजाब में प्रदर्शन हुआ.

(2) जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड-13 अप्रैल, 1919 ई. के दिन पंजाब के अमृतसर नगर में जलियाँवाला बाग में रोलेट एक्ट के तहत् गिरफ्तार किचलू व डॉ. सत्यपाल की रिहाई के लिए जनता एकत्र होकर सभा कर रही थी. जनरल डायर ने लगभग 100 भारतीय सिपाहियों के साथ इस सभास्थल में प्रवेश किया तथा सिपाहियों को बिना किसी पूर्व चेतावनी के सभा पर गोली चलाने का आदेश दे दिया. इससे अनेक स्त्री, बच्चे व पुरुष मारे गए. सरकारी आँकड़ों के अनुसार, लगभग 1,650 फायर किए गए और 379 लोग मारे गए. जनरल डायर के अनुसार, यह कार्य समूचे पंजाब में खौफ फैलाने के लिए किया गया था. पंजाब के इस भीषण हत्याकाण्ड की प्रत्येक जगह प्रतिक्रिया हुई. महात्मा गांधी ने इस हत्याकाण्ड पर अंग्रेजी सरकार के शासन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “अंग्रेज का शासन शैतान का शासन है, अब इससे किसी भी प्रकार का सहयोग सम्भव नहीं.” उन्होंने अपनी ‘केसर-ए-हिन्द' की उपाधि अंग्रेजी सरकार को वापस लौटा दी. उनकी ही राह पर चलते हुए रबीन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी 'सर' की उपाधि वापस कर दी.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि गांधीजी जो अंग्रेजी सरकार के प्रबल समर्थक थे, परिस्थितियों के कारण अंग्रेजी सरकार के सबसे बड़े शत्रु बन गए.

कारण – असहयोग आन्दोलन की पृष्ठभूमि प्रथम विश्वयुद्ध की समाप्ति के बाद से ही बननी प्रारम्भ हो गई थी, क्योंकि इस युद्ध में आत्म-निर्णय के सिद्धान्त (Principal of self determination) का प्रतिपादन हुआ था. इस आधार पर कांग्रेस ने जो इस युद्ध में अंग्रेज सरकार की सहायक रही थी, ने भी आत्म निर्णय के अधिकार की माँग की जिसे सरकार द्वारा ठुकरा दिया जाने पर कांग्रेस के पास आन्दोलन के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहा. इस आन्दोलन को प्रारम्भ करने के पीछे विश्व युद्ध के दौरान उपजा आर्थिक असन्तोष भी एक उल्लेखनीय कारण था. अनेक उपयोगी और आवश्यक वस्तुओं का अभाव हो गया तथा चोरबाजारी बढ़ गई. सरकार ने उसे रोकने के कोई उपाय नहीं किए. इसके साथ ही हैजा, प्लेग जैसी महामारियों के फैलने से जनता की दशा और अधिक दयनीय हो गई.

इन कारणों के अतिरिक्त मोण्ट फोर्ड सुधार की अपर्याप्तता, रोलेट एक्ट एवं जलियाँवाला बाग जैसे कारण असहयोग आन्दोलन के लिए उत्तरदायी थे.

कार्यक्रम – असहयोग आन्दोलन के कार्यक्रम में तीन प्रमुख बातें थीं – 

(1) कौंसिलों का बहिष्कार,

(2) न्यायालयों का बहिष्कार,

(3) विद्यालयों का बहिष्कार.

इन प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस आन्दोलन में निम्नलिखित बातों पर जोर दिया गया -

1. सरकारी उपाधियों का त्याग एवं अवैतनिक पदों का बहिष्कार.

2. स्थानीय संस्थाओं के मनोनीत सदस्यों द्वारा त्यागपत्र. 

3. सरकारी मीटिगों व उत्सवों का बहिष्कार.

4. वकीलों एवं बैरिस्टरों द्वारा अदालतों का बहिष्कार.

5. भारतीय मजदूरों एवं सैनिकों द्वारा इराक तथा अन्य स्थानों पर काम करने की अस्वीकृति.

6. सुधार के बाद सीमित व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार.

7. विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार.

इस कार्यक्रम के अतिरिक्त इसमें निम्नलिखित रचनात्मक कार्यक्रम भी सम्मिलित थे – 

1. स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग एवं उनका प्रचार.

2. राष्ट्रीय स्कूलों एवं कॉलेजों की स्थापना एवं उनमें शिक्षा प्राप्ति.

पंचायतों की स्थापना और पारस्परिक मुकदमों को सरकारी अदालतों में न ले जाकर पंचायतों में ले जाना.

4. हिन्दू-मुस्लिम एकता तथा अस्पृश्यता के निवारण का प्रयास.

सितम्बर 1920 ई. में इलाहाबाद की बैठक में खिला फत कमेटी व कांग्रेस ने मिलकर इस आन्दोलन को करने का निश्चय किया गया. एनी बेसेण्ट ने इसका विरोध किया, फिर भी दिसम्बर 1920 ई. के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी.

असहयोग आन्दोलन के प्रस्ताव की स्वीकृति मिलते ही गांधीजी ने इसे प्रारम्भ कर दिया. यह आन्दोलन अत्यन्त ही संगठित रूप से सत्य एवं अहिंसा के आधार पर चला. गांधीजी ने अपनी उपाधि 'केसर-ए-हिन्द' वायसराय को लौटा दी तथा सारे देश का दौरा कर असहयोग के कार्यक्रम का जनता में प्रचार किया.

स्वरूप - आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही बहुत से विद्यार्थियों ने विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया तथा राष्ट्रीय संस्थानों में प्रवेश ले लिया हजारों की संख्या में वकीलों एवं बैरिस्टरों ने वकालत छोड़ दी. इस आन्दोलन को मुसलमानों द्वारा भी भरपूर सहयोग मिला. इस आन्दोलन के दौरान इलाहाबाद में राष्ट्रीय महाविद्यालय, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, तिलक महाविद्यापीठ जैसे संस्थानों की स्थापना हुई. विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर स्वदेशी सूती वस्त्र के लिए गाँवों में लोगों ने चरखा चलाना प्रारम्भ कर दिया. शराब की दुकानों पर स्त्रियों के द्वारा धरना दिया गया. व्यवस्थापिका सभाओं का बहिष्कार किया गया. 1921 ई. का कांग्रेस अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसमें महात्मा गांधी को इस आन्दोलन का एकमांत्र संचालक नियुक्त किया गया. इस आन्दोलन के फलस्वरूप आसाम में चाय बागान मजदूरों ने हड़ताल की तथा मिदनापुर के किसानों ने यूनियन बोर्ड को टैक्स देना बन्द कर दिया.

दमन – सरकार ने इस आन्दोलन की देखरेख कर इसे कुचलने के लिए हजारों की संख्या में राजनीतिक बन्दी बना लिए और मान्य एवं बड़े नेताओं को कारागार में डाल दिया. सार्वजनिक सभाओं पर कड़ी पाबन्दी लगा दी गई. राष्ट्रीय संस्थाओं को अवैध घोषित कर दिया गया.

इसी बीच 5 फरवरी, 1922 ई. को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरा-चौरी नामक स्थान पर उग्र भीड़ ने थानेदार व कई सिपाहियों की हत्या कर थाने में आग लगा दी. जब गांधीजी ने यह समाचार सुना, तो उन्हें बहुत अधिक दुःख हुआ और उन्हें यह लगा कि आन्दोलन अपना अहिंसक रूप खोता जा रहा है तथा हिंसात्मक होता जा रहा है, क्योंकि बम्बई तथा मालाबार में हिंसात्मक दंगे हो चुके थे. इस घटना से क्षुब्ध होकर गांधीजी ने असहयोग आन्दोलन को 12 फरवरी, 1922 ई. को स्थगित करने की घोषणा कर दी तथा प्रायश्चित के रूप में 5 दिनों का उपवास रखा.

गांधीजी के इस आन्दोलन के स्थगित कर देने से बहुत से नेता उनसे क्षुब्ध हो गए. सुभाष चन्द्र बोस ने कहा कि "जिस समय जनता का जोश सबसे ऊँचे शिखर पर था, उस समय पीछे लौट आना राष्ट्रीय दुर्घटना से किसी भी प्रकार से कम नहीं. " सरकार द्वारा गांधीजी को 10 मार्च, 1922 ई. को गिरफ्तार कर उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया तथा 6 वर्ष की सजा देकर उन्हें 'यरवदा' जेल भेज दिया गया.

असहयोग आन्दोलन का महत्त्व या मूल्यांकन – असहयोग आन्दोलन जब अपने चरम को प्राप्त करने वाला था, ठीक उससे पहले ही इसे स्थगित कर दिया गया जिससे लोगों में अत्यधिक निराशा की भावना पैदा हुई और उसे एक असफल आन्दोलन कहा गया, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं था. इस आन्दोलन के जरिए कांग्रेस, जो एक वैधानिक एवं बातचीत करने वाला दल था, अब एक क्रान्तिकारी संगठन में बदल गया था. इस आन्दोलन ने कांग्रेस को एक सम्पूर्ण राष्ट्रीय छवि प्रदान की. उसके नेतृत्व का असर समूचे राष्ट्र में दिखाई देने लगा. कांग्रेस की पहचान इसी समय में खादी बनी तथा देश की राष्ट्रभाषा हिन्दी बने, इसका प्रस्ताव पास कर दिया गया.

वास्तविकता यह थी कि कांग्रेस के अनेक बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे तथा योग्य नेतृत्व के अभाव में यह आन्दोलन अपनी राह से हट रहा था तथा जनता में प्रतिशोध की भावना बढ़ रही थी, इसलिए आन्दोलन का स्थगन उचित था.

इस आन्दोलन का महत्त्व इसलिए भी अधिक है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह प्रथम एवं सम्पूर्ण जन-आन्दोलन था, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों सम्मिलित हुए. इसी आन्दोलन ने अनेक राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना की.

कारण – सविनय अवज्ञा आन्दोलन के निम्नलिखित कारण थे—

1. अंग्रेज सरकार ने नेहरू रिपोर्ट जिसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की माँग की गई, को अस्वीकार कर दिया था. इस कारण से भारतीयों या कांग्रेस के पास संघर्ष या आन्दोलन के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय शेष नहीं बचा था.

2. इस समय विश्व में आर्थिक मन्दी का दौर चल रहा था, इससे भारत भी प्रभावित हुआ और देश की आर्थिक स्थिति दयनीय हो गई.

3. औद्योगिक तथा व्यावसायिक वर्ग के लोग सरकार की नीति से असन्तुष्ट थे. कल कारखानों में हड़तालों का ताँता लग गया था. मजदूरों में इससे बड़ी उत्तेजना फैली हुई थी.

4. देश में चारों ओर असन्तोष की लहर फैली हुई थी और हिंसात्मक गतिविधियाँ तेज हो गई थीं. अतः 1930 ई. में फरवरी माह में कांग्रेस की कार्यकारिणी ने महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ करने का अधिकार प्रदान कर दिया.

आन्दोलन का सूत्रपात - 12 मार्च, 1930 ई. की गांधीजी ने 'सविनय अवज्ञा आन्दोलन को प्रारम्भ करने की घोषणा की तथा समुद्र तट पर स्थित दाण्डी नामक स्थान पर जाकर बमकू कानून को तोड़ने का निश्चय किया तथा अपने 78 साथियों के साथ दाण्डी के लिए रवाना हो गए. 6 अप्रैल, 1930 ई. को गांधीजी ने दाण्डी पहुँचकर नमक बनाया और नमक कानून को तोड़ दिया और इसी के साथ ही पूरे देश में सविनय अवज्ञा आन्दोलन प्रारम्भ हो गया तथा देश के प्रत्येक भाग में नमक कानून भंग करने का आन्दोलन चल पड़ा.

इसका दूसरा पक्ष यह था कि किसानों ने सरकार को कर देना बन्द कर दिया. इसमें हजारों की संख्या में स्त्रियों ने भाग लेकर स्थान-स्थान पर धरना दिया. बम्बई, कलकत्ता एवं दिल्ली में हड़तालें हुईं, व्यवसाइयों ने भी छः दिनों तक हड़ताल रखी.

सरकार ने इस आन्दोलन को दबाने के लिए हजारों लोगों को गिरफ्तार कर लिया, जगह-जगह पर लाठी चार्ज, गोली चलाने का आदेश दिया गया तथा घोड़े दौड़ाए गए. 6 मई, 1930 ई. को गांधीजी को गिरफ्तार कर लिए जाने से आन्दोलन में और अधिक उग्रता आ गई और पूरे राष्ट्र में इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई.

इस आन्दोलन के समय में ही 1930 ई. में इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री मैक्डोनाल्ड की अध्यक्षता में लन्दन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें इस आन्दोलन के कारण कांग्रेस ने भाग नहीं लिया और यह सम्मेलन असफल हो गया.

गांधी-इरविन समझौता – सर तेज बहादुर सप्रू, डॉ. जयकर और श्रीनिवास शास्त्री के प्रयासों से गांधीजी व वायसराय लॉर्ड इरविन के मध्य एक समझौता हुआ, जिसमें निम्नलिखित बातें तय की गई—

1. कांग्रेस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी.

2. सविनय अवज्ञा आन्दोलन बन्द कर दिया जाएगा.

3. सभी राजनैतिक कैदी मुक्त कर दिए जाएँगे.

गांधीजी के प्रभाव के कारण इस समझौते को कांग्रेस ने अपने कराची अधिवेशन में स्वीकार कर लिया. हालांकि कांग्रेस के अनेक लोग इस समझौते से सन्तुष्ट नहीं थे और इससे कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हुआ, बल्कि उसने अपना आन्दोलन, जो कि दिनों-दिन बढ़ रहा था, वापस लेना पड़ा.

द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए गांधीजी इंगलैण्ड गए तथा इस सम्मेलन में गांधीजी ने पूर्ण स्वतन्त्रता की माँग की, जिसे सरकार ने ठुकरा दिया.

इसके साथ ही सरकार ने मुसलमानों, सिखों एवं दलितों के लिए पृथक् प्रतिनिधित्व की व्यवस्था कर साम्प्रदायिक समस्या को अत्यन्त जटिल बना दिया गया. इससे गांधीजी असफल होकर भारत वापस लौट आए.

भारत आकर गांधीजी ने 1 जनवरी, 1932 ई. को सविनय अवज्ञा आन्दोलन पुनः चालू कर दिया. इस पर 4 जनवरी, 1932 ई. को गांधीजी को कैद कर लिया गया.

1932 ई. में लन्दन में तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया, इसके बावजूद भी इसमें भारत में शासन-सम्बन्धी परिवर्तन पर विचार हुआ और 1933 ई. में सरकार ने एक 'श्वेत-पत्र' जारी किया. इसका देश में विरोध हुआ. मई 1934 तक आते-आते यह आन्दोलन अत्यधिक कमजोर हो गया, अतः कांग्रेस कार्यकारिणी ने आन्दोलन को बन्द कर दिया.

परिणाम एवं महत्त्व – इस आन्दोलन का सर्वाधिक महत्त्व इस बात में है कि सवज्ञा आन्दोलन ने जनता में आत्मविश्वास पैदा किया और स्वतन्त्रता के लिए लोगों को मर मिटने के लिए तैयार कर दिया. इस प्रकार इस आन्दोलन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना को अत्यन्त बलवती बना दिया.

कारण – 1942 ई. की क्रान्ति या भारत छोड़ो आन्दोलन के निम्नलिखित कारण थे

1. भारत की उस समय की समस्या के समाधान के लिए जो क्रिप्स मिशन इंगलैण्ड से यहाँ भेजा गया था, उसकी पूरी तरह से असफलता ने यह सिद्ध कर दिया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है.

2. प्रारम्भ में 1942 ई. के आसपास ब्रिटिश सरकार जापान के विरुद्ध द्वितीय महायुद्ध में पूरी तरह से असफल रही तथा जापान द्वारा भारत पर आक्रमण का खतरा मँडराने लगा, तब भारतीयों को लगा कि अंग्रेज उनकी रक्षा नहीं कर सकते.

3. इस महायुद्ध के दौरान चोरबाजारी एवं लूट का बाजार देश में गर्म था. इसके साथ ही ब्रिटिश सरकार ने यह घोषणा की थी कि भारत को युद्ध का अड्डा बनाया जाएगा. इससे भारतीय जनता बहुत ज्यादा क्षुब्ध थी तथा अंग्रेजों को अब भारत से निकालने के लिए पूरी तैयारी हो चुकी थी.

4. 14 जुलाई, 1942 को कांग्रेस ने वर्धा में एक प्रस्ताव पारित किया, जिसके अनुसार अंग्रेजों को भारत छोड़ देना था तथा इसमें यह भी कहा गया कि अब ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिसका समाधान केवल ब्रिटिश शासन का अन्त है और इसके लिए शीघ्र ही एक आन्दोलन छेड़ा जाएगा. इस पर इलाहाबाद अधिवेशन में पं. नेहरू ने कहा कि “हम आग से खेलने जा रहे हैं, हम दुधारी तलवार प्रयुक्त करने जा रहे हैं, जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है, लेकिन हम विवश हैं."

5. 7 व 8 अगस्त, 1942 ई. को कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में 'भारत छोड़ो' प्रस्ताव पारित कर दिया गया तथा 8 अगस्त, 1942 ई. को बम्बई के अगस्त क्रान्ति मैदान में गांधीजी ने 70 मिनट तक भाषण दिया और उन्होंने कहा कि “भारत में ब्रिटिश शासकों का रहना जापान को भारत पर आक्रमण के लिए आमन्त्रण देना है, उनके भारत छोड़ने पर यह आक्रमण हट जाएगा. भारत को ईश्वर के हाथों में छोड़ दो अथवा प्रचलित भाषा में अराजकता पर भारत को छोड़ दो. तदन्तर सभी दल आपस में या तो कुत्तों की तरह लड़ेंगे या वास्तविक दायित्व आने पर तब कोई न्यायोचित समझौता कर लेंगे. मैं जिन्ना के हृदय परिवर्तन या स्वतन्त्रता की बात नहीं जोड़ सकता. यह मेरे जीवन का अन्तिम संघर्ष है." इस प्रकार गांधीजी ने लोगों को ‘करो या मरो' का नारा देकर आन्दोलन के लिए आह्वान किया.

9 अगस्त को अंग्रेज सरकार ने गांधीजी के साथ-साथ अनेक बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया तथा कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया. उसके कार्यालयों पर पुलिस का पहरा लगा दिया गया.

आन्दोलन का विस्तार – अनेक नेताओं के गिरफ्तार हो जाने से आन्दोलन अनियन्त्रित हो गया तथा सरकार विरोधी प्रदर्शन, हड़तालें, सभाएँ और जुलूस आदि बड़े पैमाने पर होने लगे. सारे देश में आतंक छा गया. सरकार के प्रति घृणा और रोष का वातावरण बन गया और जनता हिंसक हो उठी. अग्निकाण्ड, हत्या, तोड़फोड़ के कारण रेल, डाक, तार आदि व्यवस्थाएँ धराशायी हो गईं. स्कूल, कॉलेज बन्द हो गए. देश के बलिया, बंगाल में मिदनापुर, महाराष्ट्र में सतारा आदि जगहों पर ब्रिटिश शासन का अन्त करके समानान्तर सरकारें बैठा दी गईं. जेलों पर आक्रमण करके कैदियों को जनता ने भगा दिया.

दमन – आन्दोलन की भयंकरता को देखकर ब्रिटिश सरकार ने उतनी ही अधिक पाशविक नीति का सहारा इस आन्दोलन को दबाने में लिया. सारे देश में फौजी दस्तों द्वारा जनता पर गोलियों की बौछार की गई. धूप में खड़ा कर लोगों पर गोली चलाना, नंगा कर पेड़ों पर उल्टे लटका देना, कोड़े मारना, औरतों को नंगा कर उनके गुप्तांगों में लाल मिर्च भर देना आदि अनेक अमानुषिक तरीके जनता को आतंकित करने के लिए अपनाए गए.

सरकार के इस व्यवहार से गांधीजी अत्यन्त दुःखी हो गए तथा इस पर उन्होंने 10 फरवरी, 1943 ई. से 21 दिनों का उपवास प्रारम्भ कर दिया. वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् के सदस्यों ने गांधीजी से प्रभावित होकर इस्तीफा दे दिया तथा सरकार से अपील की कि वह गांधीजी को रिहा कर दें. 2 मार्च, 1943 को गांधीजी का अनशन समाप्त हो गया तथा 1944 ई. में बीमार हो जाने पर गांधीजी को 6 मई, 1944 ई. को रिहा कर दिया गया और आन्दोलन समाप्त हो गया.

परिणाम–1942 ई. का वर्ष 'भारत छोड़ो आन्दोलन' या 'अगस्त क्रान्ति' के कारण भारतीय इतिहास में यह अपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखतां है. यह आन्दोलन यद्यपि सफल नहीं हो सका, तथापि इसका महत्व कम नहीं है. इस आन्दोलन ने यह प्रमाणित कर दिया कि भारत अब और अधिक दिनों तक अंग्रेजों की गुलामी सहन नहीं कर सकता. सरकार को यह पता चल गया कि जनता में उसके विरुद्ध व्यापक असन्तोष है तथा अब यहाँ शासन बनाए रखने के लिए ब्रिटिश फौज के अतिरिक्त अन्य किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता है.

इस प्रकार स्पष्ट है कि इस आन्दोलन ने भारतीय स्वतन्त्रता की सम्पूर्ण पृष्ठभूमि का निर्माण कर दिया.

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन में महात्मा गांधी का स्थान सबसे ऊपर है, क्योंकि भारतीय स्वतन्त्रता उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व का ही परिणाम है. उन्होंने स्वतन्त्रता आन्दोलन में एक नए वंश और युग का निर्माण किया. वे अपने जीवन की अन्तिम श्वास तक देश सेवा में लगे रहे और अन्त में भारत को स्वतन्त्र कराने में सफल हुए. उनके इसी योगदान के कारण आज हम उन्हें श्रद्धा से 'राष्ट्रपिता' के नाम से पुकारते हैं.

गांधीजी का जन्म 2 अक्टूबर, 1869 ई. को गुजरात के पोरबन्दर नामक स्थान पर एक वैश्य परिवार में हुआ था. उनके पिता करमचन्द गांधी राजकोट रियासत के दीवान थे. गांधीजी का नाम इसी से, मोहनदास करमचन्द गांधी था. उनका विवाह 13 वर्ष की अवस्था में कस्तूरबा से हुआ तथा प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा राजकोट में हुई.

मैट्रिक पास करने के बाद गांधीजी ने इंगलैण्ड से बैरिस्टर की परीक्षा उत्तीर्ण की तथा स्वदेश लौटकर वकालत प्रारम्भ की. अब्दुल्ला एण्ड कम्पनी के एक मुकदमे के सिलसिले में गांधीजी को दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा, जहाँ उन्होंने भारतीयों पर होने वाले अत्याचारों के विरुद्ध सत्याग्रह किया. उनका यह प्रयोग वहाँ सफल रहा. वे 1914 ई. में वापस स्वदेश लौट आए.

स्वदेश लौटने के बाद गांधीजी ने साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद में एक आश्रम की स्थापना की. 191718 ई. में बिहार के ‘चम्पारण' व गुजरात के 'खेड़ा' के किसानों के लिए सत्याग्रह कर उन्हें हक दिलवाया,

इसके बाद गांधीजी पूरे देश में लोकप्रिय हो गए और कांग्रेस के कर्णधार हो गए. 1919 ई. में रोलेट एक्ट तथा जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड के कारण गांधीजी का अंग्रेजों से विश्वास उठ गया और अब वे उनके शत्रु बन गए. 1920 ई. में गांधीजी ने 'असहयोग आन्दोलन' चलाकर कांग्रेस को राष्ट्रीय आन्दोलन का प्रतीक बना दिया तथा देश में प्रबल राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न कर दी. महात्मा गांधी का अटूट विश्वास था कि जनता की शक्ति संसार की प्रबल शक्ति है, जो बड़े-बड़े राज्यों की नींव हिला सकती है. भारतीय जनता ने उनके प्रत्येक कार्य में सत्य एवं अहिंसा के प्रयोग को देखते हुए ‘महात्मा' की उपाधि दी.

गांधीजी हिंसा एवं हिन्दू मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विरोधी थे तथा सदा दोनों पक्षों में एकता पर बल देते थे. गांधीजी एक व्यावहारिक एवं आदर्शवादी व्यक्ति थे, इसी कारण से वह आतंकवादी एवं क्रान्तिकारी आन्दोलन के राष्ट्रहित में होते हुए भी उसके विरोधी थे. 1930 में 'सविनय अवज्ञा' आन्दोलन व 1942 ई. में 'भारत छोड़ो आन्दोलन' चलाकर गांधीजी ने विदेशी अंग्रेज सरकार के विरुद्ध जबर्दस्त आन्दोलन किया. इन आन्दोलनों के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा.

1946 ई. में जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की माँग को दोहराते हुए 'सीधी कार्यवाही' कर बंगाल में लूटमार एवं साम्प्रदायिक हिंसा फैला दी, तब गांधीजी उपद्रवग्रस्त स्थान नौआखाली गए तथा हिन्दुओं को ढाँढ़स बँधाया. 1947 ई. में माउण्टबेटेन योजना के अनुसार भारत व पाकिस्तान दो स्वतन्त्र राष्ट्रों का निर्माण किया गया, जिससे पूरे राष्ट्र में साम्प्रदायिक दंगे फैल गए. अतः इन दंगों को समाप्त करने के लिए गांधीजी ने पैदल घूम-घूमकर इसे समाप्त करने की कोशिश की, परन्तु 30 जनवरी, 1948 के दिन नाथूराम गोडसे नामक एक सिरफिरे व्यक्ति ने बिड़ला भवन (नई दिल्ली) में प्रार्थना सभा में जाते समय इनकी गोली मारकर हत्या कर दी.

महात्मा गांधी विश्वकल्याणकारी एवं मानवतावादी राजनीतिक नेता थे. ऊँच-नीच, गरीब-अमीर के भेदभाव को मिटाकर देश में 'सर्वोदय समाज' की स्थापना करना चाहते थे. उन्होंने अछूतोद्धार के लिए हरिजन सुधार आन्दोलन चलाया.

देश की आर्थिक स्थिति को व्यवस्थित एवं सुदृढ़ बनाने के लिए उन्होंने गृह उद्योग, लघु उद्योग, सरकारी-पद्धति तथा ग्राम पंचायत, ग्राम स्वावलम्बी आदि का समर्थन किया तथा विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आन्दोलन चलाया. शिक्षा के लिए उन्होंने 'बेसिक शिक्षा योजना प्रस्तुत की, ताकि देश में स्वावलम्बी नागरिक तैयार हो सकें व उनका सम्पूर्ण विकास हो सके.

इस प्रकार महात्मा गांधी का न केवल भारत को स्वतन्त्र कराने में ही योगदान है, अपितु उन्होंने सम्पूर्ण विश्व को मानवता और सत्य तथा अहिंसा का संदेश दिया. इसके साथ ही उन्होंने नवीन विचारधारा प्रस्तुत कर राष्ट्र को एक नई दिशा प्रदान की.

1917 ई. में श्री पी. त्यागराज तथा डॉ. टी. एम. नैयर ने प्रथम इत्तर ब्राह्मण संस्था गठित की, जिसका नाम दक्षिण भारतीय उदारवादी संघ था, जिसे कालान्तर में प्रायः न्याय दल (जस्टिस पार्टी) कहने लगे. 1937 ई. में रामास्वामी नैयर इस दल के अध्यक्ष चुने गए. नैयर सामाजिक समानता के लिए एक बड़े नेता थे. इन्होंने अस्पृश्यता जैसे अन्याय के विरुद्ध अभियान चलाया तथा हिन्दू धर्म की आलोचना की. इन्होंने कहा कि यह ब्राह्मणों के नियन्त्रणों का एक साधन है. इन्होंने मनु के विधान को अमानुषी, पुराणों को परियों की कथाओं की संज्ञा दी. इसके साथ ही उन्होंने हिन्दू देवीदेवताओं की आलोचना की और यह कहा कि “कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिनका सुधार नहीं हो सकता, उनका केवल अन्त करना होता है. ब्राह्मणीय हिन्दू धर्म एक ऐसा ही तत्त्व है." नैयर ने धर्म को केवल अन्धविश्वास माना और हिन्दू भाषा को द्रविड़ों पर थोपने का विरोध किया. नैयर ने होटलों के नामपट्टों पर जातिवाचक शब्दों को तारकोल से मिटाने का प्रयत्न किया. ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत को तोड़ा तथा देवी देवताओं की मूर्तियों को चप्पल से पीटकर तोड़ दिया. इसके अनुयायी इसे तनते (पिता) तथा पेरियार (महान् आत्मा) के नाम से पुकारते थे.

नैयर के अनुयायी तथा मित्र श्री. सी. एन. अन्नादुरई ने इस दल के आन्दोलन को आगे बढ़ाया. अन्ना काँचीपुरम के एक जुलाहा जाति से थे. 1944 ई. में न्याय दल का नाम बदलकर द्रविड़ कणगम कर दिया गया. सितम्बर 1949 ई. में इस दल में विभाजन हो गया और अन्ना ने अपने दल का नाम 'द्रविड़ मुनेत्र कणगम' रख दिया. 1962 ई. में अन्ना राज्य सभा के लिए चुने गए.

अन्ना भारतीय एकता के विरोधी नहीं थे, परन्तु वे राज्यों के लिए अधिक स्वायत्तता के पक्षधर थे. अन्ना का नाम तमिलनाडु के बनाने वाले के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा.

दक्षिण और वाम शब्दों का प्रयोग प्रथम बार फ्रांसीसी क्रान्ति के समय किया गया. राजा के समर्थकों को दक्षिणपंथी और विरोधियों को वामपंथी कहा गया. कालान्तर में समाजवाद और साम्यवाद के उत्थान के बाद वामपंथी शब्द का प्रयोग इनके लिए होने लगा.

भारत में मार्क्सवाद के विषय में जानकारी तथा उसका फैलना रूसी क्रान्ति के कुछ समय बाद ही आरम्भ हो गया. 1918-22 ई. से कामगार असन्तोष ने साम्यवाद के विचारों को पनपने का अवसर दिया. बम्बई, कलकत्ता, कानपुर आदि स्थानों में साम्यवाद सभाएँ बननी आरम्भ हो गईं.

1920 ई. में एम. एन. रॉय तथा कुछ अन्य लोगों ने ताशकंद में भारतीय साम्यवादी दल बनाने की घोषणा की. 1924 ई. कानपुर षड्यन्त्र मुकदमे का अन्त होते ही सत्य भक्त ने साम्यवादी दल बनाने की घोषणा कर दी तथा स्वयं इसका सचिव बन गया. भारतीय साम्यवादी आन्दोलन को पाँच भागों में बाँटा जा सकता है –

(1) 1920 से 1928 ई. तक – इस काल में साम्यवादी दल ने तीन षड्यन्त्रों में सम्बन्धित होने के कारण विशेष ध्यान आकर्षित किया. यह थे - पेशावर, कानपुर, मेरठ मुकदमा कांग्रेस कार्यकारिणी ने इनके मुकदमों के लिए एक केन्द्रीय सुरक्षा समिति का गठन किया इनकी ओर से जवाहरलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू तथा डॉ. एफ. एच. अंसारी जैसे लोग पेश हुए. गांधीजी अपराधियों से मिलने जेल गए.

साम्यवादियों को केन्द्रीय विधान सभा में कांग्रेसी सदस्यों का समर्थन मिला और सरकार द्वारा प्रस्तुत सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक जो साम्यवादियों के विरुद्ध था, पारित नहीं होने दिया गया.

(2) 1928-1936 ई. तक - कांग्रेस ने जब साइमन कमीशन (1928) का विरोध किया, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया तथा द्वितीय सविनय अवज्ञा आन्दोलन चलाया, उस समय साम्यवादियों को अपनी विचारधारा एवं संगठन के कारण बहुत हानि उठानी पड़ी, क्योंकि इन लोगों ने अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से संकेत प्राप्त कर राष्ट्रीय कांग्रेस के वामपंथी अंगों पर प्रहार करना प्रारम्भ कर दिया और कांग्रेस को साम्राज्यवादी अंग्रेजों के समान ही शोषक बताया. इससे साम्यवादी दल राष्ट्र की मुख्य धारा (राजनैतिक) से अलगथलग पड़ गया.

(3) 1935 से 1939 ई. तक – इस काल में साम्यवादी संगठन का मुख्य ध्येय यह था कि वे कांग्रेस में सम्मिलित होकर उसके संगठन का प्रयोग अपने आधार को विस्तृत बनाने में करें. साम्यवादियों, कांग्रेस समाजवादियों और व्यापार संघों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाने की सोची, परन्तु इसमें साम्यवादियों को सफलता नहीं मिल सकी.

(4) विश्व युद्ध द्वितीय के दौरान - जब विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ, तो कांग्रेस की अस्पष्ट नीति के कारण साम्यवादी संगठन ने तुरन्त इस युद्ध को साम्राज्यवादी युद्ध कहना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु जब जर्मनी ने 1942 ई. में साम्यवादी रू पर आक्रमण किया तब साम्यवादियों ने अपने विचारों के विपरीत इस युद्ध को लोक युद्ध (People War) की संज्ञा दी तथा अंग्रेज सरकार का साथ देने लगे. इससे सरकार ने इनके दल को वैध घोषित कर दिया.

कांग्रेस ने जब 1942 ई. में भारत छोड़ो आन्दोलन चलाया, तब साम्यवादियों ने इसका विरोध किया और अंग्रेजों की ओर से भेदियों की भूमिका निभाई. उनकी इस नीति के कारण इन्हें राष्ट्रवादियों की कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

(5) 1942-1947 ई. तक – इस समय साम्यवादियों ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य मतभेदों को और अधिक हवा देने के लिए मुसलमानों का समर्थन करना प्रारम्भ कर दिया तथा पृथकतावादी भावनाओं को बढ़ावा देना प्रारम्भ किया. इनका प्रयास था कि देश को आजादी तो मिले, परन्तु वह अनेक छोटे-छोटे राज्यों में बँट जाए. इसके बाद इन राज्यों पर साम्यवाद का प्रभाव बढ़ाया जाए. मुस्लिम लीग ने साम्यवादी कार्यक्रम पर विश्वास न कर इनसे हाथ मिलाने से इन्कार कर दिया. फलतः यह दल एक कलंकित संस्था बन गया.

इन्होंने भारत को केबिनेट मिशन के सम्मुख देश के 17 स्वतन्त्र भागों में बाँटने का प्रस्ताव 1942 ई. में रखा. इससे लोगों में इस दल के प्रति घृणा फैल गई और 1947 ई. तक यह छिन्न-भिन्न हो गया.

मध्ययुगीन भारतीय धार्मिक सुधारकों के अनुयायी प्रायः निम्न जातियों से थे, परन्तु आधुनिक युग में अस्पृश्यता जैसी बुराई को दूर करने के लिए उच्चवर्णीय हिन्दुओं ने भी प्रयास किए, परन्तु उन्हें पूर्णरूप से सफलता नहीं मिल सकी. इसी समय कुछ घटनाएँ ऐसी घटी कि निम्न जातीय लोगों ने अपने उत्थान का भार स्वयं अपने कन्धों पर ले लिया और निम्न जातियों में ऐसे नेता उभरे, जिन्होंने समानता के आन्दोलनों को चलाया. इनमें निम्नलिखित प्रमुख नेता थे -

1. नारायण गुरु.

2. ज्योतिबा फुले.

3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर.

उपर्युक्त नेताओं द्वारा चलाए गए आन्दोलनों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित है –

(1) नारायण गुरु– नारायण गुरु केरल के प्रमुख एझवा जाति के नेता थे. इन्होंने केरल तथा केरल से बाहर के कई स्थानों पर एस. एन. डी. पी. (श्री नारायण धर्म परिपालन योगम) नाम की एक संस्था स्थापित की. इन्होंने एझवा वर्ग के उत्थान के लिए दो बिन्दु का कार्यक्रम बनाया – 

1. अपने से नीची जातियों के प्रति अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करना.

2. सभी वर्गों के लिए मन्दिरों का निर्माण.

इन्होंने विवाह-संस्कार, धार्मिक पूजा तथा अंत्येष्टि आदि के कर्मकाण्डों को सरल बना दिया. नारायण गुरु को अस्पृश्य जातियों को पिछड़ी जातियों में परिवर्तित करने में विशेष सफलता मिली. इन्होंने महात्मा गांधी की इस आधार पर आलोचना की कि वह निम्न जातियों के प्रति मौखिक सहानुभूति रखते हैं. उन्होंने गांधीजी की चतुवर्णीय व्यवस्था में विश्वास की भावना की आलोचना की. नारायण गुरु ने एक नया नारा 'मानव के लिए एक धर्म, एक जाति तथा एक ईश्वर' दिया.

(2) ज्योतिबा फुले तथा सत्यशोधक समाज– पश्चिमी भारत में ज्योतिराव, गोविन्दराव फुले ने निम्न जाति के लिए संघर्ष किया. इनका जन्म पुणे में एक माली के घर में हुआ था.

ज्योतिराव को ब्राह्मण के डर की कुछ घटनाओं ने इनके जीवन का सारा दृष्टिकोण ही बदल दिया. एक ब्राह्मण ने इनका अपमान इसलिए किया, क्योंकि इन्होंने एक ब्राह्मण मित्र की बारात में सम्मिलित होने की धृष्टता की थी. ब्राह्मणों ने इनका विरोध इस कारण से भी किया, क्योंकि यह स्त्रियों तथा निम्न जातियों के लिए एक पाठशाला चला रहे थे. ब्राह्मणों के दबाव के कारण इन्हें अपनी पाठशाला बन्द करनी पड़ी.

1873 ई. में ज्योतिराव ने 'सत्यशोधक सभा' बनाई जिसका उद्देश्य था कि यह सभा समाज के कमजोर वर्ग को सामाजिक न्याय दिला सके. इन्होंने सभी वर्णों के अनाथों तथा स्त्रियों के लिए अनेक पाठशालाएँ एवं अनाथालय खोले. इन्हें 1876 ई. पुणे नगरपालिका का सदस्य चुना गया.

ज्योतिबा के प्रकाशनों में 'धर्म तृतीय रत्न' (पुराणों का भण्डाफोड़), इशारा (एक चेतावनी), शिवाजी की जवानी इत्यादि सम्मिलित है. 1888 ई. में ज्योतिबा को महात्मा कहने लगे.

(3) डॉ. भीमराव अम्बेडकर – भीमराव अम्बेडकर निम्न जातियों के उत्थान के लिए एक अन्य अग्रणी नेता थे. इनका जन्म 14 अप्रैल, 1891 ई. को 'महार कुल' में 'महु' में हुआ था.

अम्बेडकर ने बम्बई के एल्फिन्सन कॉलेज से स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की, फिर एम. ए. तथा पी-एच. डी. की परीक्षाएँ कोलम्बिया विश्वविद्यालय से उत्तीर्ण कीं. 1923 ई. में वे बैरिस्टर बन गए. जुलाई 1924 में अम्बेडकर ने बम्बई में एक संस्था 'बहिष्कृत हितकारिणी सभा' बनाई जिसका उद्देश्य अस्पृश्य लोगों को नैतिक तथा भौतिक उन्नति करना था. इन्होंने आन्दोलन की नीति अपनाई तथा अछूतों के लिए मन्दिरों में प्रवेश तथा जनसाधारण के लिए कुओं से पानी भरने के नागरिक अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास किया.

1930 ई. में अम्बेडकर ने राष्ट्रीय राजनीति में प्रवेश किया तथा अछूतों के लिए मताधिकार की माँग की. अम्बेडकर ने लन्दन में हुई तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अछूतों के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया.

17 अगस्त, 1932 को ब्रिटिश प्रधानमन्त्री ने साम्प्रदायिक निर्णय दिया तो उसमें दलित वर्गों के लिए अलग निर्वाचन-मण्डलों का प्रावधान किया गया, जिससे गांधीजी बहुत दुःखी हुए और इसे हटाने के लिए आमरण अनशन पर बैठ गए. अन्त में अम्बेडकर और गांधीजी के मध्य पूना समझौता (24 सितम्बर, 1932) हुआ. जिसमें दलित वर्गों के लिए साधारण वर्ग में ही सीटों का आरक्षण किया गया.

हताश होकर अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्वतन्त्रता की माँग का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजी साम्राज्य बना रहे, ताकि दलित वर्ग के हितों की रक्षा हो सके. अप्रैल 1942 ई. में अनुसूचित जातीय संघ का एक अखिल भारतीय दल के रूप में गठन किया और घोषणा की कि अनुसूचित जातियाँ हिन्दू धर्म को पूर्णरूप से त्याग देगी और वे स्वयं अपने बहुत से साथियों के साथ बौद्ध बन गए.

स्वतन्त्रता की पूर्व संध्या पर कांग्रेस ने अम्बेडकर को संविधान सभा का सदस्य मनोनीत किया. उनका योगदान भारतीय संविधान के बनाने तथा उसका संविधान सभा में मार्गदर्शन के लिए तथा हिन्दू कोड विधेयक को पारित करने में अविस्मरणीय है. आज अम्बेडकर को निम्न जातियों के उद्धारक के रूप में याद किया जाता है.

कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य 1916 ई. में लखनऊ समझौता हुआ, जिसके तहत् कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की पृथक् निर्वाचन क्षेत्र की माँग को स्वीकार कर लिया. इससे कांग्रेस व लीग मिलकर काम करने लगी तथा खिलाफत आन्दोलन के समय दोनों दलों के मध्य चरम सीमा तक एकता कायम रही, लेकिन यह शीघ्र ही समाप्त हो गई तथा देश में साम्प्रदायिकता का विकास अत्यन्त तीव्रगति से हुआ. 1936 ई. में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र 'रहमतुल्ला' ने पाकिस्तान शब्द का निर्माण पंजाब, कश्मीर, सिन्ध, ब्लूचिस्तान आदि राज्यों के अक्षरों को मिलाकर किया तथा 1938 ई. में लीग में एक नया सिद्धान्त 'द्वि-राष्ट्र का सिद्धान्त प्रस्तुत कर पाकिस्तान की माँग की, जिसके पीछे निम्नलिखित प्रमुख कारण थे—

1. मुस्लिम लीग के पास जितनी भी माँगें जैसे—पृथक् निर्वाचन क्षेत्र आदि थीं, वे सभी 1937 ई. से पूर्व तक पूरी हो जाने के कारण उनके पास अब ऐसा कोई कार्यक्रम शेष नहीं बचा था, जिससे कि वह मुसलमानों को अपने प्रभाव में रख सके.

2. मुस्लिम लीग ने अपने आपको मुसलमानों का हितैषी साबित करने के लिए 'मुसलमानों पर हिन्दुओं द्वारा अत्याचार' का दुष्प्रभाव प्रारम्भ कर दिया. इससे मुसलमानों की धार्मिक भावनाएँ भड़कने लगीं.

3. भारतीय राजनीति में साम्प्रदायिकता का बीज अंग्रेजों ने ही बोया था तथा समय-समय पर वह उसे भड़काते रहते थे. उन्होंने हिन्दू और मुसलमानों के मध्य मतभेद की खाई को उतना चौड़ा कर दिया कि उसे पाटना असम्भव हो गया. अंग्रेजों ने पाकिस्तान की माँग के प्रति काफी उत्साह दिखाया. भारत सचिव एमरी ने कहा था कि “भारतीय स्वतन्त्रता के भावी कगार पर कई भवनों के स्थान हैं."

4. अंग्रेजों की भेदभावपूर्ण नीति एवं मुस्लिम साम्प्रदायिकता के विकास के कारण कुछ कट्टर हिन्दू नेताओं ने एक प्रबल हिन्दू संगठन की आवश्यकता पर बल दिया, जिससे 1922 ई. में 'हिन्दू महासभा' की स्थापना की गई. इस दल के नेताओं ने सार्वजनिक रूप से हिन्दू राष्ट्र का प्रचार करना प्रारम्भ कर दिया. इन्होंने कहा कि भारत में हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग सम्प्रदाय हैं. इस कारण से जिन्ना ने इसी को आधार बनाकर अपना प्रसिद्ध 'द्वि-राष्ट्र का सिद्धान्त' रखा.

5. पाकिस्तान की माँग का सबसे बड़ा एवं उल्लेखनीय आधार 1937 ई. के चुनावों ने तैयार किया. इन चुनावों में मुस्लिम लीग को भारी असफलता का सामना करना पड़ा. मुस्लिम बहुसंख्यक राज्यों जैसे असम एवं सिन्ध में भी लीग के मन्त्रिमण्डल का गठन नहीं हो सका और इससे लीग को लगा कि, यदि भारत संयुक्त रहा तो इसमें मुसलमानों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकता. अतः अब वे जोर-शोर से पाकिस्तान की माँग करने लगे तथा कांग्रेस को लीग की तरफ से हिन्दू संगठन घोषित कर दिया गया.

6. मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ई. के लाहौर अधिवेशन में कहा कि "राष्ट्र की किसी भी परिभाषा के अनुसार, मुसलमान एक राष्ट्र है. अतः उनकी अपनी निवास भूमि, अपना प्रदेश और अपना राज्य होना चाहिए." इस आधार पर धीरे-धीरे पाकिस्तान की माँग अत्यन्त बलवती होती गई. इसी अधिवेशन के बाद मुस्लिम लीग अपने प्रत्येक अधिवेशन में पाकिस्तान के गठन पर जोर देती थी.

इस प्रकार स्पष्ट है कि पाकिस्तान के निर्माण में मुस्लिम लीग के पास कार्यक्रमों का अभाव, हिन्दू साम्प्रदायिकता, अंग्रेजों को फूट डालने की नीति तथा 1937 ई. के चुनावों के बाद से लीग में फैली निराशा आदि प्रमुख कारण थे.

द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के बाद भारत के राजनीतिक घटनाक्रम में तेजी से बदलाव आए. कांग्रेस की ओर से गांधीजी 'व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन' चला रहे थे, उधर मुस्लिम लीग अपने पाकिस्तान की माँग पर अड़ी हुई थी. 1942 ई. का वर्ष आते-आते जापान ने ब्रिटेन व अमरीका के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर बर्मा तक अधिकार कर लिया था. इस -पुरस्थिति में ब्रिटिश सरकार गम्भीर स्थिति में फँस गई थी. अतः अब उसका भारतीयों से सहयोग लेना अनिवार्य हो गया था.

भारतीयों से सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का प्रस्ताव लेकर क्रिप्स मिशन मार्च 1942 ई. में भारत आया और उसने दो योजनाएँ कांग्रेस व लीग के सम्मुख रखीं – (i) सुदूरकालीन योजना, जो युद्ध के बाद क्रियान्वित की जाती. (ii) तत्कालीन योजना, जिसके अनुसार केन्द्र में अस्थायी सरकार का गठन करना था. प्रथम योजना के अनुसार एक संविधान सभा बनती, जिसके अधिकांश सदस्य प्रान्तों के विधानमण्डल द्वारा चुने जाते तथा कुछ सदस्य देशी नरेशों द्वारा यह सभा भारत के संविधान का निर्माण करती किन्तु इस संविधान को मानना या न मानना प्रान्तों की मर्जी पर निर्भर करता. दूसरी योजना के अनुसार, केन्द्रीय शासन के सभी विभागों पर ब्रिटिश सरकार का ही नियन्त्रण रहता क्योंकि युद्ध के समय भारत की सुरक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर ही था.

11 अप्रैल, 1942 ई. को कांग्रेस ने इसे निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार कर दिया -

1. सुरक्षा विभाग ब्रिटिश सरकार के पास था, जबकि कांग्रेस यह विभाग स्वयं अपने पास रखना चाहती थी.

2. प्रान्तों को संविधान के मानने या न मानने का अधिकार दे देना, इससे भारत के कई टुकड़े हो जाने की सम्भावना थी.

3. देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को देशी नरेशों द्वारा चुनना, गांधीजी ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार करते हुए कहा कि "क्रिप्स प्रस्ताव एक दिवालिया बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है." लीग ने भी इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि इसमें कहीं भी स्पष्ट रूप से पाकिस्तान के निर्माण की बात नहीं कही गई थी.

(1) 1944 ई. में अंग्रेज सरकार द्वारा गांधीजी के रिहा कर दिए जाने के बाद गांधीजी ने कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य समझौता कराने के उदेश्य से ‘राजगोपालाचारी योजना’ को स्वीकृति प्रदान कर दी. इस योजना में निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं – 

1. मुस्लिम लीग द्वारा भारत की स्वतन्त्रता की माँग का समर्थन करना.

2. अन्तरिम सरकार में लीग द्वारा कांग्रेस को सहयोग देना.

3. युद्ध के समाप्त होने के बाद भारत के उत्तर-पश्चिम एवं उत्तर-पूर्व के उन क्षेत्रों में जहाँ मुसलमान बहुसंख्यक हैं, एक आयोग द्वारा इस क्षेत्र को स्पष्ट करना.

4. इस क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा यह तय करना कि इस क्षेत्र की जनता भारत में रहना चाहती है अथवा पाकिस्तान में.

5. बँटवारे के बाद प्रतिरक्षा, संचार, आवागमन एवं जनसंख्या का आदान-प्रदान एक समझौते द्वारा तय किया जाएगा.

ये सभी शर्तें तभी लागू होनी थीं, जब अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता सौंप दी जाती.

जिन्ना इस बँटवारे को सत्ता के हस्तान्तरण से पहले चाहते थे, जबकि गांधीजी उसके बाद, फलतः यह योजना असफल हो गई.

(2) वेबल योजना – 1945 ई. में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद इंगलैण्ड में चुनाव होने वाले थे. अतः अंग्रेज सरकार ने भारत में संवैधानिक सुधारों के नाम पर लिनलिथगो के स्थान पर लॉर्ड वेबल को भारत का वायसराय नियुक्त कर भेजा.

वेवेल ने 25 जून, 1945 ई. को सभी राजनैतिक दलों के 'प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन शिमला में बुलाया' इस सम्मेलन का उद्देश्य साम्प्रदायिक समस्या का निराकरण कर संवैधानिक गतिरोध दूर करना एवं वायसराय की कार्यकारिणी परिषद् का नए सिरे से गठन करना था.

लेकिन इस योजना को जिन्ना की हठधर्मी एवं वेबल की अदूरदर्शिता के कारण सफलता नहीं मिली और 14 जुलाई, 1945 ई. को यह सम्मेलन असफल हो गया.

(3) केबिनेट मिशन योजना – 24 मार्च, 1946 ई. को केबिनेट मिशन भारतीय समस्या का निराकरण करने के उद्देश्य से भारत आया. इसके सदस्य लोरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं बी. एलेक्जेण्डर थे. इस मिशन का उद्देश्य था भारतीय नेताओं से मिलकर भारत में पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को जल्दी सम्भव बनाना. इसके लिए ये लोग राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों से तीन सप्ताहों तक मिलते रहे और 16 मई, 1946 ई. को इन्होंने अपनी योजना प्रस्तुत की. इस योजना में निम्नलिखित प्रमुख तथ्य सम्मिलित थे – 

1. भारत के भावी संविधान के सम्बन्ध में प्रस्ताव.

2. संविधान सभा का निर्माण करना.

3. देशी रियासतों में अंग्रेजी प्रभुसत्ता का भारतीय संविधान के लागू हो जाने के बाद समाप्त हो जाना.

4. ब्रिटेन के साथ संविधान सभा द्वारा सन्धि.

5. अन्तरिम सरकार का गठन.

6. पाकिस्तान की माँग को व्यावहारिक कठिनाइयों के चलते ठुकरा दिया जाना.

इस योजना को पहले कांग्रेस ने अस्वीकार कर दिया. इस पर मुस्लिम लीग ने यह दावा किया कि वह कांग्रेस की सहायता के बिना ही अन्तरिम सरकार का गठन कर लेगी, जिसे वायसराय ने ठुकरा दिया. इससे जिन्ना ने पाकिस्तान की माँग को खटाई में पड़ते देखा और 16 अगस्त, 1946 ई. को 'प्रत्यक्ष कार्यवाही की घोषणा कर दी. 

अब कांग्रेस ने अन्तरिम सरकार के गठन का फैसला करके 24 अगस्त, 1946 को अन्तरिम सरकार का गठन कर लिया और 2 सितम्बर को कार्यभार ग्रहण कर लिया. पं. जवाहरलाल नेहरू इस सरकार के प्रधानमन्त्री बनाए गए. बाद में लीग भी अक्टूबर 1946 ई. में इस सरकार में शामिल हो गई.

मुस्लिम लीग ने सरकार में घुसकर कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया, इससे दोनों दलों का साथ-साथ काम करना कठिन हो गया.

(4) लन्दन कान्फ्रेंस – मुस्लिम लीग एवं कांग्रेस के मध्य अन्तरिम सरकार के गतिरोध को दूर करने के लिए 3 से 6 दिसम्बर, 1946 ई. को लन्दन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें नेहरू, जिन्ना, एटली एवं वेबल ने भाग लिया, परन्तु संविधान सभा के प्रश्न पर दोनों में मतभेद बना रहा और यह कॉन्फ्रेंस असफल हो गई.

(5) एटली की घोषणा – 20 फरवरी, 1947 को इंगलैण्ड के प्रधानमन्त्री एटली ने यह घोषणा की कि जून 1948 ई. के पूर्व अंग्रेज सरकार भारतीयों को सत्ता का हस्तान्तरण कर देगी. सत्ता के हस्तान्तरण के लिए लॉर्ड वेबल के स्थान पर लॉर्ड माउण्टबेटन को वायसराय बनाकर भारत भेजा गया.

(6) माउण्टबेटन योजना – 24 मार्च, 1947 ई. को माउण्टबेटन ने वायसराय का पद ग्रहण कर विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों से विचार-विमर्श कर 3 जून, 1947 ई. को अपनी योजना प्रकाशित की, जिसमें निम्नलिखित बातें सम्मिलित थीं—

1. भारत का विभाजन भारतीय संघ एवं पाकिस्तान संघ में कर दिया जाए.

2. राज्यों की सीमा निश्चित करने से पूर्व पश्चिमोत्तर सीमान्त प्रदेश और असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह कराया जाए और सिन्ध विधान सभा में वोट द्वारा यह निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं.

3. बंगाल एवं पंजाब में हिन्दू तथा मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रान्तीय विधान सभा के सदस्यों की अलगअलग बैठक बुलाई जाए. उनमें से यदि कोई भी पक्ष प्रान्त का विभाजन चाहेगा, तो विभाजन कर दिया जाएगा.

4. संविधान सभा को दो भागों में बाँट दिया जाएगा और वे स्वतन्त्र रूप से अपने-अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करेंगी.

5. देशी राज्यों को स्वतन्त्र रहने या संघों में से किसी एक संघ में मिलने की स्वतन्त्रता होगी.

इस योजना को ब्रिटिश संसद ने 16 जुलाई, 1947 ई. को पास कर दिया. इसके बाद लीग व कांग्रेस ने भी इसे पास कर दिया. इस अधिनियम के पास हो जाने के बाद 14 अगस्त, 1947 ई. को पाकिस्तान का निर्णय हो गया और मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के गवर्नर जनरल एवं लियाकत अली प्रधानमन्त्री बने.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अनेक चरणों से गुजरने के बाद पाकिस्तान का निर्माण सम्भव हो सका.

भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायित्व का निर्धारण करना अत्यन्त विवादास्पद है. इतिहासकारों ने अपने-अपने तर्कों के माध्यम से कांग्रेस, मुस्लिम लीग एवं अंग्रेज सरकार तीनों को ही उत्तरदायी ठहराया है, परन्तु यह निश्चित है कि भारत के विभाजन की प्रक्रिया का प्रारम्भ अंग्रेजों ने ही किया था.

1909 ई. के मिण्टो-मार्ले सुधारों ने प्रथम बार देश की राजनीति में साम्प्रदायिकता को बढ़ावा देने तथा मुसलमानों को राजनैतिक बढ़ावा देने का प्रयास किया. उन्होंने मुसलमानों को पृथक् निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किए, फिर भी 1921 ई. तक असहयोग और खिलाफत आन्दोलन के समय तक दोनों ही दलों में अत्यन्त मधुर सम्बन्ध बने रहे. 1921 ई. में जिन्ना कांग्रेस से अलग हो गए तथा उसकी कार्यवाही को सन्देह की दृष्टि से देखने लगे.

द्वितीय विश्व-युद्ध के बाद से ही भारत के विभाजन की माँग बढ़ने लगी तथा गांधीजी ने मुसलमानों को सन्तुष्ट कर भारत की अखण्डता को बचाए रखने के प्रयास में 1940 ई. के रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में बँटवारे के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया, परन्तु उनके अनुसार विभाजन ठीक उसी प्रकार से होना चाहिए जिस प्रकार से संयुक्त परिवार में विभाजन होता है. गांधीजी यह चाहते थे कि मुसलमानों को यह अधिकार मिले कि वह स्वयं यह निश्चित कर सकें कि वे संयुक्त परिवार के सदस्य के रूप में रहना चाहते हैं अथवा अलग.

अंग्रेज वायसराय लिनलिथगो ने जिन्ना को इस बात का आश्वासन दिया कि अल्पसंख्यकों की स्वीकृति के बिना सरकार किसी भी संवैधानिक परिवर्तन को लागू नहीं करेगी और न ही शक्ति के द्वारा उन अल्पसंख्यकों को दबाएगी. इससे जिन्ना के हाथों में 'वीटो' (Veto) का अधिकार आ गया.

भारत के विभाजन में 1941 ई. में राजगोपालाचारी ने भी योगदान इस रूप में दिया कि सर्वप्रथम भारत के विभाजन की योजना को कांग्रेस द्वारा स्वीकार करवा लिया.

इसी प्रकार नेहरूजी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान की माँग को स्वीकार कर लिया था. इधर गांधीजी ने जिन्ना से बात कर उन्हें राजगोपालाचारी योजना स्वीकार करने को कहा, लेकिन जिन्ना ने इसे स्वीकार नहीं किया. वस्तुतः गांधीजी द्वारा जिन्ना से बात किए जाने से उसका राजनैतिक कद बहुत अधिक बढ़ गया और पाकिस्तान के निर्माण में वह एकदम और आगे बढ़ गया.

भारत के विभाजन के लिए पटेल, नेहरू और राजेन्द्र प्रसाद भी किसी हद तक जिम्मेदार थे. गांधीजी की सहमति के बिना ही तीनों ने मार्च 1947 ई. में जिन्ना के ‘दो राष्ट्र के सिद्धान्त' (Two Nation Theory) को स्वीकृति देकर पंजाब के हिन्दू एवं मुस्लिम बहुल इलाकों में विभाजन करने का प्रस्ताव कांग्रेस कार्यसमिति में रखा. कांग्रेस के इन महत्त्वपूर्ण नेताओं के मनोभावों का अन्दाज लगाकर ही लॉर्ड माउण्टबेटन ने भारत के विभाजन की पूरी योजना तैयार की इस योजना को पटेल ने स्वीकार कर लिया, और माउण्टबेटन को अपना पूरा समर्थन दिया. नेहरू ने भी इसे स्वीकार कर लिया. अबुल कलाम आजाद और गांधीजी इसका विरोध करते रहे, परन्तु नेहरू व पटेल के लिए गांधीजी का अब कोई उपयोग नहीं था और वे लोग अब तुरन्त स्वतन्त्रता के आकांक्षी थे. इन्होंने गांधीजी को भी समझाया कि भारत का विभाजन अवश्यम्भावी है. अतः 3 जून को माउण्टबेटन योजना पर विचार किया गया तथा गांधीजी के द्वारा इसे स्वीकार कर लिया गया. 4 जून, 1947 ई. को गोविन्द बल्लभ पन्त ने इस स्वीकृति प्रस्ताव को प्रस्तुत किया. नेहरू और पटेल ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया, जबकि आजाद और अन्य सदस्यों के विरोध के कारण मत-विभाजन हो गया. प्रस्ताव के पक्ष में 29 तथा विपक्ष में 15 मत पड़े. इस प्रकार केवल 14 मतों के अन्तर से कांग्रेस ने भारत के विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया.

इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि भारत के विभाजन में कांग्रेस, मुस्लिम लीग व अंग्रेजों की संयुक्त भूमिका उत्तरदायी थी. इसमें किसी एक पर दोषारोपण नहीं किया जा सकता है. 

15 अगस्त, 1947 ई. को भारत के अंग्रेजी दासता से स्वतन्त्र होते ही उसके सम्मुख देशी राज्यों के एकीकरण समस्या आ खड़ी हुई, क्योंकि अंग्रेजों ने उन्हें भारत में या पाकिस्तान में अथवा स्वतन्त्र रहने की छूट दे रखी थी. इस समय देश में कुल 562 देशी रियासतें थीं जिनके कारण गृहयुद्ध भड़क उठने का अंदेशा था. ऐसे में सरदार बल्लभभाई पटेल ने असाधारण धैर्य व साहस का परिचय दिया.

पटेल ने देशी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियाँ, उनकी आर्थिक स्थिति तथा जनता की इच्छा को ध्यान में रखकर राजाओं को यह आश्वासन दिया कि कांग्रेस उनकी दुश्मन नहीं है और यह प्रजा के हितों की रक्षक है. इसका देशी नरेशों पर अच्छा प्रभाव पड़ा और 15 अगस्त, 1947 ई. से पूर्व जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर के अतिरिक्त सभी रियासतों को भारतीय संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार | कर लिया. इन राज्यों ने 'इन्स्ट्रूमेण्ट ऑफ एक्सेसन' (Instrument of Accession) और 'स्टेण्ड स्टिल एग्रीमेण्ट' (Stand Still Agreement) पर हस्ताक्षर कर भारतीय संघ में प्रवेश किया.

जूनागढ़ का नवाब पाकिस्तान में मिलने का इच्छुक था, परन्तु जन असन्तोष के कारण उसे पाकिस्तान भाग जाना पड़ा. इसी प्रकार हैदराबाद का शासक स्वतन्त्र रहना चाहता था, परन्तु वहाँ की जनता भारतीय संघ में मिलता चाहती थी. फलतः भारत ने बल प्रयोग किया और 1948 ई. में निजाम ने भारतीय विलय-पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए.

स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद कश्मीर जो स्वतन्त्र रहना चाहता था, पर पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया जिससे वहाँ के राजा हरि सिंह ने भारत में मिलने की इच्छा प्रकट कर सहायता की माँग की. फलतः भारत ने सैन्य कार्यवाही की और कश्मीर भारत का अंग बन गया. 

अनेक छोटी रियासतों को बड़ी-बड़ी रियासतों में मिलाकर प्रान्तों का गठन किया गया.

इस प्रकार स्पष्ट है कि सरदार पटेल की सूझ-बूझ से बिना किसी विशेष झंझट और सैनिक कार्यवाही के भारत का एकीकरण सम्पन्न हो गया.

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उत्पत्ति के विषय में इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है. श्री अयोध्यासिंह ने लिखा है कि “कांग्रेस का जन्म इसलिए हुआ कि ब्रिटिश शासक और उसके पैरोकार इसकी जरूरत अनुभव करते थे. यह राष्ट्रवादी आन्दोलन के स्वाभाविक विकास का परिणाम नहीं, बल्कि राष्ट्रवादी आन्दोलन में साम्राज्यवादियों और उपनिवेशवादियों के हस्तक्षेप का परिणाम था." यह सत्य है कि कांग्रेस की स्थापना एक अंग्रेज सेवानिवृत्त अधिकारी ए. ओ. ह्यूम द्वारा की गई और इन्हें रिपन व डफरिन का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था.

ह्यूम भारत में बढ़ते आन्दोलन एवं अशान्ति से चिन्तित थे. उनके सामने यह प्रमुख प्रश्न था कि ब्रिटिश सरकार के विरोधी आन्दोलनों को कैसे टाला जाए. इसके लिए ह्यूम ने एक ऐसी व्यवस्था के लिए प्रयास किया जो अंग्रेजों के लिए सुरक्षा वाल्व की तरह कार्य करे और भारतीय राष्ट्रवादियों को संघर्ष के मार्ग से जाने से रोक सके.

कुछ विद्वानों के अनुसार रूसी आक्रमण के भय से ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना की योजना बनाई. इस मत के समर्थक डॉ. नन्दलाल चटर्जी हैं, परन्तु उनका यह मत इस कारण से सही प्रतीत नहीं होता है कि 1885 ई. में भारत पर रूस के आक्रमण का खतरा था.

वास्तव कांग्रेस की स्थापना के पीछे राजनैतिक कारण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण थे. शासक वर्ग से सम्बन्ध रखते हुए भी ह्यूम भारतवासियों का सच्चा हमदर्द था और इनकी दयनीय दशा में वह सुधार लाना चाहता था. यही कारण था कि भारतीय नेताओं ने भी, जो राष्ट्रीयता की भावना और अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो रहे थे, ह्यूम के कार्यों में सहयोग दिया.

ह्यूम को नेताओं द्वारा सहयोग दिए जाने का एक कारण यह भी था कि ये लोग नहीं चाहते थे कि कोई संगठन बनने से पूर्व ही समाप्त हो जाए. ह्यूम या अन्य कोई भी अंग्रेज यदि इस संगठन की स्थापना करता है, तो अंग्रेजी सरकार को उस पर सन्देह नहीं होता. इसलिए ह्यूम कांग्रेस की स्थापना करने में सफल रहा.

28 दिसम्बर, 1885 ई. को बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेशचन्द्र बनर्जी ने की तथा उसमें भारत के विभिन्न भागों के लगभग 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए.

इस सम्मेलन में कांग्रेस के उद्देश्यों की घोषणा की गई जो निम्नलिखित हैं – 

1. देश के हित तथा उन्नति में लगे सभी व्यक्तियों के बीच व्यक्तिगत घनिष्ठता और मैत्री स्थापित करना.

2. जातिगत, प्रान्तगत या धर्मगत विभेदों को मिटाकर राष्ट्रीयता की भावना को विकसित करना.

3. राजनीतिक एवं सामाजिक प्रश्नों पर शिक्षित वर्गों के मतों को व्यक्त करना. 

4. आगामी राजनैतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करना.

इसमें कहीं भी सरकारी नीतियों की आलोचना या विरोध की बात नहीं कही गई तथा महारानी विक्टोरिया की खूब प्रशंसा की गई.

कूपलैण्ड ने इसी कारण से लिखा है कि “कांग्रेस की स्थापना दुश्मन के रूप में नहीं, अपितु मित्र के रूप में हुई थी. "

यह कांग्रेस का शैशवकाल था. अतः उसके द्वारा उस समय तुरन्त किसी बड़े राजनैतिक आन्दोलन की शुरूआत करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती थी.

इस काल में कांग्रेस का मुख्य कार्य राजनैतिक जागरण उत्पन्न करना था, क्योंकि प्रारम्भ में यह क्रान्तिकारी संगठन नहीं था. इस समय में इसकी बागडोर नरम राष्ट्रवादियों के हाथ में थी, जो अंग्रेजों की न्यायप्रियता में अटूट विश्वास करते थे तथा राजनीतिक जागरण के लिए वे अंग्रेजों का आभार मानते थे. इसलिए वैधानिक आन्दोलन द्वारा उन्होंने अपनी माँगों को मनवाने का प्रयास किया. इसके लिए उन्होंने प्रार्थना-पत्रों, स्मरण-पत्रों तथा प्रतिनिधिमण्डलों द्वारा ब्रिटिश सरकार से अपनी न्याययुक्त माँगों को मानने का आग्रह किया. इस काल की कांग्रेस की प्रमुख माँगें निम्नलिखित थीं—

1. धारा सभा का विस्तार हो तथा उसके सदस्य जनता द्वारा चुने जाएँ.

2. केन्द्रीय एवं प्रान्तीय धारा संभाओं में भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हो.

3. न्याय व्यवस्था में ज्यूरी का प्रयोग हो.

4. परिषदों एवं उच्च नौकरियों में भारतीयों को स्थान मिले तथा इन्हें भी उच्च सैनिक शिक्षा दी जाए.

5. 1905 ई. में गोपालकृष्ण गोखले के द्वारा ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत स्वायत्त शासन की माँग की गई, जिसे 1906 ई. में कलकत्ता में दादाभाई नौरोजी ने दोहराया.

6. भूमि-कर को कम किया जाए.

7. सिंचाई की उचित व्यवस्था हो.

8. भारत से बाहर भेजे जाने वाले अनाज पर प्रतिबन्ध लगे एवं देशी उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन प्रदान किया जाए.

9. शासन के व्यय में कमी की जाए.

10. नमक कर को समाप्त कर दिया जाए.

कांग्रेस की इन माँगों पर अत्यधिक जोर था, लेकिन उन्हें इन पर विशेष सफलता नहीं मिली. उदारवादी लोग खुलकर अंग्रेजों का सामना नहीं कर सके, क्योंकि वे तत्कालीन परिस्थितियों में विवश थे, फिर भी इतना अवश्य ही कहा जा सकता है कि उदारवादियों के प्रयासों से ही भारत में राष्ट्रीयता की लहर का विकास हुआ तथा औपनिवेशिक स्वशासन एवं प्रशासनिक सुधार की माँग उठी. भारत को राजनैतिक प्रशिक्षण दिलाने का उन्होंने महान् कार्य किया.

कांग्रेस के उदारवादियों के प्रयासों से ही 1892 ई. का ‘भारत परिषद् अधिनियम’ पारित हो सका, जिसने स्वायत्त - शासी संस्थाओं के विकास का मार्ग प्रशस्त किया.

उदारवादी कांग्रेस के प्रभाव से ही राष्ट्रवादियों के हृदय में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई.

उदारवादियों के कार्यों की समीक्षा करते हुए पट्टाभिसीतारमैया ने लिखा है कि "प्रारम्भिक राष्ट्रवादियों ने ही आधुनिक स्वतन्त्रता की इमारत की नींव डाली. उनके प्रयत्नों से ही इस नींव पर एक-एक मंजिल करके इमारत बनती चली गई. पहले उपनिवेशों के ढंग का स्वशासन फिर साम्राज्य के अन्तर्गत होमरूल इसके ऊपर स्वराज्य और सबसे ऊपर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें बन सकी हैं."

1892 से 1906 ई. तक इंग्लैण्ड में प्रतिक्रियावादी टोरी दल की सरकार के कारण किसी भी प्रकार के सुधार कार्य की आशा नहीं की जा सकती थी. 1892 ई. के सुधार कार्य अपर्याप्त एवं असन्तोषजनक थे. इसमें केन्द्रीय विधान-सभा की सदस्य संख्या की वृद्धि के बावजूद भी गैर-सरकारी सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते थे.

कांग्रेस अपनी माँगें निरन्तर माँगती रहती थी, जबकि सरकार उस पर कोई ध्यान नहीं देती थी. इसके कारण कांग्रेस को अपनी नीति बदलने के लिए विवश होना पड़ा. तिलक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि माँगने से कोई चीज नहीं मिलती, उसके लिए तो कठोर दबाव ही डालने पड़ते हैं "

इस काल में अनेक बार भयंकर सूखे एवं अकाल पड़े, जिसमें लाखों लोग भूख से मारे गए. इससे भारतीय जनता का क्षुब्ध होना स्वाभाविक था. ठीक इसी समय पूना तथा बम्बई में प्लेग फैल गया. प्लेग कमिश्नर रैण्ड ने अधिक बहुत अत्याचार किए, जिस पर चापेकर बन्धुओं ने उसकी हत्या कर दी. तिलक षड्यन्त्र करने के आरोप में जेल में डाल दिये गये, जिससे सारा राष्ट्र उत्तेजित हो गया.

इस समय देश में भयंकर गरीबी थी तथा जनता में आर्थिक असन्तोष व्याप्त था. अंग्रेजों ने देशी उद्योगों को नष्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी. यहाँ के धन को लूटकर वे इंगलैण्ड लेकर चले जाते. अतः युवकों द्वारा व कांग्रेस की नई पीढ़ी द्वारा इसका विरोध करना स्वाभाविक था.

भारत में उग्रवादी आन्दोलन के उदय के लिए हिन्दू-धर्म का पुनरुत्थान भी उत्तरदायी है. तिलक, विवेकानन्द, दयानन्द आदि नेताओं ने भारतीय हिन्दू धर्म की प्राचीनता और उसके गौरव को स्थापित कर देश के युवकों में जागृति ला दी, जिससे सारा राष्ट्र शोषण के विरुद्ध उठकर खड़ा हो गया.

1905 ई. में अंग्रेजों ने साम्प्रदायिकता के आधार पर बंगाल का विभाजन कर आग में घी का काम किया. इससे समूचा राष्ट्र असन्तोष के तूफान में घिर गया और लोग आन्दोलन पर उतारू हो गए.

उग्रवाद को उभारने में इस समय के अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम ने भी योगदान दिया. अफ्रीका के देश अबीसीनिया ने 1896 ई. में इटली को हरा दिया तथा 1905 ई. में छोटे से एशियाई देश जापान ने रूस जैसी शक्ति को पराजित कर यूरोपीय अजेयता का मिथक तोड़ दिया. इससे अब को भी विश्वास हो गया कि यूरोपीय अंग्रेज अजेय नहीं हैं.

इस प्रकार स्पष्ट है कि उपर्युक्त कारणों से भारतीय राजनीति में उग्रवाद का जन्म हुआ तथा कांग्रेस में एक नए दल का गठन हुआ जो गरम दल कहलाया. इस दल की लोकप्रियता दिनों-दिन बढ़ती चली गई.

1905 ई. में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन कर दिए जाने पर भारत में चारों तरफ इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई. इस विभाजन के लिए प्रशासनिक सुविधा के नाम पर कर्जन द्वारा बहाना बनाया गया था, परन्तु उसका वास्तविक उद्देश्य हिन्दू एवं मुसलमानों को आपस में लड़ाना था व मुसलमानों के लिए एक पृथक् राज्य का निर्माण करना था.

इसके विरोध के लिए 7 अगस्त, 1905 ई. को कलकत्ता के टाउन हाल में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने एक प्रस्ताव पास करके विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की शपथ ली. उसके बाद इस बहिष्कार में प्रत्येक वर्ग के लोग सम्मिलित हो गए व विदेशी कपड़ों की होली जलाई जाने लगी. विदेशी जूते, कागज, दवाइयाँ, चीनी, सिगरेट और यहाँ तक कि नमक को भी लोगों ने छूने से इनकार कर दिया. विद्यार्थियों ने विदेशी माल की दुकानों पर धरना दिया. श्रमिकों ने बहिष्कार के समर्थन में हड़ताल की बंगाल में रेल-कर्मचारियों तथा मजदूरों (पट्सन उद्योग ) और सरकारी प्रेस के कर्मचारियों ने भी हड़ताल की. 1906 ई. तक यह आन्दोलन पूरे बंगाल में फैल चुका था.

इस आन्दोलन का दूसरा पक्ष यह था कि उसमें बहिष्कार के साथ-साथ स्वदेशी का भी प्रचार किया गया. इसके प्रमुख नेता अरविन्द घोष, रबीन्द्रनाथ टैगोर, विपिनचन्द्र पाल आदि थे. कपड़ा उद्योग को इस आन्दोलन द्वारा विशेष गति मिली. हथकरघा उद्योग एवं वस्त्रों के कारखानों में वृद्धि हुई. 1905 ई. में प्रथम औद्योगिक सम्मेलन रमेशचंद्र दत्त के नेतृत्व में बनारस में हुआ. पी. सी. राय ने प्रसिद्ध 'बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर' खोला. अनेक बीमा कम्पनियाँ व बैंक स्थानीय जमींदारों व जागीरदारों के सहयोग से खोले गए. इससे देशी अर्थव्यवस्था की प्रगति हुई तथा विदेशी वस्तुओं के आयात में भारी गिरावट आई.

इस आन्दोलन ने सामाजिक उत्थान के लिए गाँवों के पुनरुद्धार का आह्वान किया. अश्विनी कुमार दत्त ने अपनी संस्था 'स्वदेश-बान्धव समिति द्वारा बारीसाल में गाँवों में विकास का कार्यक्रम चलाया तथा मुकदमों का निपटारा पंचायत के द्वारा करवाया गया. समाज में व्याप्त अनेक कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास किया गया.

स्वदेशी आन्दोलन ने राष्ट्रीय शिक्षा के विकास को भी बढ़ावा दिया. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्कूल व कॉलेज खोले गए तथा पहला राष्ट्रीय स्कूल रंगपुर में 1905 ई. में खोला गया. छात्रों पर की जा रही दमनात्मक कार्यवाही के विरुद्ध शचीन्द्रनाथ बसु ने एण्टी-सेक्यूलर सोसाइटी की स्थापना की. इसी प्रकार डॉन सोसायटी बनी. 1906 ई. में बंगाल नेशनल स्कूल खोला गया. देशी भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित किए गए.

यह आन्दोलन बंगाल के अलावा महाराष्ट्र में भी बड़ी उग्रता के साथ चला. उसके अलावा बर्मा एवं रावलपिण्डी में भी इसका असर हुआ. आर्य समाज ने पंजाब में इस आन्दोलन को चलाया.

सरकार ने जिस आन्दोलन को पहले गम्भीरता से नहीं लिया था, उसने अब विद्रोहियों के खिलाफ दमनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की. छात्रों को इस आन्दोलन से पृथक् रखने के लिए कार्लाइल-सरक्यूलर निकाला गया. सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों को चेतावनी दी गई कि वे अपने छात्रों को आन्दोलन से दूर रखें, अन्यथा उनकी सहायता बन्द कर दी जाएगी.

सरकार ने राजद्रोहात्मक बहिष्कार सभाओं को रोकने, विस्फोटक पदार्थों के उपयोग को बन्द करने, अखबारों पर प्रतिबन्ध लगाने तथा अभियुक्तों की जमानत न होने देने के लिए कानून बनाए. इसके अलावा सरकार ने मुस्लिम साम्प्रदायिकता को उभारने का प्रयत्न किया और 1906 ई. में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करवा दी. धीरे-धीरे मुसलमान इस आन्दोलन से पृथक् होने लगे और अंग्रेज सरकार ने सुधार कार्यों को करने का नाटक किया.

अंग्रेजों की इस कार्यवाही से कांग्रेस में स्पष्टतया दो दल बन गए –(i) नरम दल, (ii) गरम दल.

इन दोनों दलों में स्पष्टतया विभाजन सूरत अधिवेशन (1907 ई.) में हो गया.

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन के 1905-06 ई. के समय में कांग्रेस के युवा वर्ग का कांग्रेस की हाथ पसारने व उसकी भिक्षावृत्ति की नीति एवं अंग्रेजों की न्याय-निष्ठा में थोड़ा-सा भी विश्वास नहीं रहा. अतः उसने कांग्रेस के लिए उग्र कार्यक्रम जैसे स्वदेशी, बहिष्कार आदि रखे. इस दल के प्रमुख नेता बालगंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय एवं विपिनचन्द्र पाल थे.

1905 ई. के बनारस अधिवेशन में गरम दल के नेताओं ने विद्रोह का झण्डा उठा दिया. 1906 ई. के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस में विभाजन लगभग तय हो गया, परन्तु दादाभाई नौरोजी की अध्यक्षता के कारण तथा उनके द्वारा कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज्य घोषित कर देने से गरम दल के लोग शान्त हो गए.

1907 ई. के सूरत के कांग्रेस अधिवेशन में लोकमान्य बालगंगाधर तिलक अध्यक्ष बनना चाहते थे, परन्तु उदारवादियों ने अपने बहुमत में होने के कारण रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बना दिया. बोस के भाषण देने से पूर्व ही कांग्रेस के इस अधिवेशन में जूते-चप्पल चलने लगे तथा मारपीट हो गई, जिसके कारण यह अधिवेशन स्थगित हो गया व उग्रवादी लोग कांग्रेस से पृथक् हो गए. दोनों दलों में यह पृथक्ता 1916 ई. के लखनऊ अधिवेशन तक चलती रही.

कांग्रेस के उग्रवादी एवं उदारवादी लोगों से पृथकू एक अन्य विचारधारा का उदय बंगाल विभाजन व अंग्रेजों की दमनात्मक नीति के विरुद्ध हुआ, जिसे हम आतंकवादी विचारधारा कह सकते हैं, जिनका विश्वास था कि तलवार हाथ में लो और सरकार को मिटा दो, ये लोग बम व गोली की राजनीति में विश्वास करते थे.

आन्दोलन का प्रारम्भ एवं विस्तार – इस क्रान्तिकारी आन्दोलन के प्रमुख क्षेत्र पंजाब, बंगाल एवं महाराष्ट्र थे. बंगाल में इसके नेता बारीन्द्र कुमार घोष व विवेकानन्द के छोटे भाई भूपेन्द्रनाथ दत्त थे. इन लोगों ने 'युगान्तर' एवं 'संध्या' नामक पत्रिका द्वारा उग्रवाद का प्रचार किया और इससे कई और गुप्त क्रान्तिकारी संस्थाएँ स्थापित होने लगीं. ऐसी ही एक संस्था अनुशीलन समिति बनी, जिसकी शाखाएँ पूरे बंगाल में फैल गई. श्यामजी कृष्ण वर्मा तथा लाला हरदयाल ने लन्दन में भी क्रान्तिकारी संस्थाएँ स्थापित की.

इसी प्रकार 'साधना-समाज' नाम से पुलिन बिहारी दास ने एक गुप्त संस्था स्थापित की.

इन आतंकवादी लोगों का प्रमुख कार्य बदनाम एवं दमनकारी अंग्रेज अफसरों की हत्या करना था तथा इसके साथ ही धन के लिए सरकारी खजाने को लूटना भी था.

क्रान्तिकारियों ने 1907 ई. के दिसम्बर माह में मिदनापुर के उप-गवर्नर की रेलगाड़ी को बम से उड़ाने का प्रयास किया. इसी वर्ष फरीदपुर के मजिस्ट्रेट को गोली मारकर घायल कर दिया गया. मुजफ्फरपुर के मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने का कार्य खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाको को सौंपा गया. इन लोगों ने 30 अप्रैल, 1908 ई. को किंग्सफोर्ड के बंगले की ओर से आती हुई एक बग्गी पर बम फेंका, परन्तु दुर्भाग्य से उसमें किंग्सफोर्ड नहीं था. उसमें मिस्टर एवं मिसेज केनेडी थे, जिनकी मृत्यु हो गई. इस घटना के दो माह बाद ही अरविन्द घोष, बारीन्द्र कुमार घोष और कई अन्य लोग गिरफ्तार कर लिए गए और उन पर अलीपुर षड्यन्त्र केस का मुकदमा चलाकर कन्हाई लाल एवं सत्येन्द्र को फाँसी दे दी गई तथा बारीन्द्र को काले पानी की सजा, अरविन्द घोष को छोड़ दिया गया. इसके कुछ दिनों बाद इस मुकदमे की पैरवी करने वाले वकील आशुतोष विश्वास को गोली मार दी गई. नन्दलाल नामक पुलिस दरोगा और शमशुल आलम नामक डिप्टी- पुलिस सुपरिटेण्डेट को भी क्रान्तिकारियों ने सजा के तौर पर गोली मार दी.

पंजाब में 1907 ई. में सरदार अजीतसिंह, भाई परमानन्द, बालमुकुन्द और लाला हरदयाल ने क्रान्तिकारियों को संगठित किया, 1912 ई. में रासबिहारी बोस ने वायसराय लॉर्ड हार्डिग्स पर बम फेंका, जिससे वह घायल हो गया. इसी प्रकार महाराष्ट्र में श्यामजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर और गणेश सावरकर ने संगठन बनाया. बिनायक सावरकर ने 'अभिनव भारत' की स्थापना कर उसके माध्यम से क्रान्तिकारी गतिविधियों का संचालन किया. 1909 ई. में गणेश सावरकर को आजीवन कारावास की सजा मिली तथा इसी वर्ष इस मुकदमे के जज को गोली मारकर हत्या कर दी गई.

दमन कार्य – सरकार ने आतंकवाद से घबराकर जबरदस्त दमनकारी उपायों का सहारा लिया. लाला लाजपतराय तथा सरदार अजीत को गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया. तिलक को बर्मा में मॉडले जेल में डाल दिया गया. सभी प्रकार की सभाओं पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया. इसी प्रकार समाचार पत्र अधिनियम बनाया गया. इन कानूनों की कठोरता को लॉर्ड मार्ले ने वीभत्स, अत्यन्त उग्र और अनुचित बताया. सरकार की दमनकारी नीति का परिणाम उल्टा हुआ और क्रान्तिकारी गतिविधियाँ बढ़ती ही गईं.

अंग्रेजी सरकार ने दमन नीति के अलावा सुधार कार्य भी किए और 1909 ई. का मिण्टो-मार्ले सुधार लाया गया, जिसका नरम दलीय राजनीतिज्ञों ने हृदय से स्वागत किया, परन्तु जब यह क्रियान्वित किया गया तब चारों ओर निराशा व्याप्त हो गई तथा क्रान्तिकारी आन्दोलन बढ़ता गया. राजनैतिक हत्या, डकैतियाँ आम हो गईं. 1913 ई. में जब जर्मन-बंगाली षड्यन्त्र का पता चला, तो गरम दल के कुछ नेता गिरफ्तार कर लिए गए तथा कुछ लोग विदेश चले गए. इस प्रकार क्रान्तिकारी आन्दोलन कुछ समय के लिए निस्तेज हो गया.

1857 ई. के बाद छोटा नागपुर क्षेत्र में संरदार आन्दोलन बड़े व्यापक पैमाने पर मुण्डा, ऊराँव एवं ईसाइयों द्वारा किया गया. 'सरदार' वे लोग थे, जो आदिवासियों के परम्परागत अधिकारों को दिलाने के लिए प्रयासरत् थे.

कारण — इस आन्दोलन का सबसे प्रमुख कारण ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म प्रचार के कारण ईसाई बनने वाली मुण्डा एवं ऊराँवं जनजातियाँ थीं. इन लोगों ने मिशनरियों की सहायता से अपनी छीनी गयी जमीनें जमीदारों से वापस ले लीं. इससे जागीरदारों एवं जनजाति समुदायों के सम्बन्ध कटुता से भर गये. इसके अलावा ब्रिटिश कम्पनी ने 1860 ई. में जमीन का सर्वेक्षण कराकर आदिवासियों को 'भूइनहारी' जमीनें उन्हें वापस कर दी गयीं.

1867 ई. में असन्तुष्ट मुण्डा लोगों ने विरोध-प्रदर्शन कर लगभग 14,000 मुण्डाओं ने हस्ताक्षर युक्त एक आवेदन बंगाल सरकार के पास भेजा, जिसमें इस क्षेत्र के राजा पर उन्होंने उन्हें जमीन से बेदखल करने का आरोप लगाया. अतः ब्रिटिश सरकार ने 1869 ई. में छोटा नागपुर कास्तकारी अधिनियम पारित कर सर्वेक्षण की व्यवस्था पुनः लागू कर दी. यह कार्य 1880 ई. तक चला तथा बहुत से विवादास्पद मामले मुलझा लिये गये, परन्तु आदिवासी अब इसका लाभ उठाकर बहुत-सी जमीन भूइनहारी में परिवर्तित कराने लगे, क्योंकि इस जमीन का कर बहुत कम था.

इसी बीच लगान की राशि एवं जमींदारों को दिये जाने वाले करों को लेकर विवाद उठ खड़ा हो गया. ईसाई मिशनरियों ने अब आद्विवासियों के जमीन-सम्बन्धी मामलों में अधिक रुचि लेना प्रारम्भ कर दिया, जिससे सरदार अब उनकी सहायता से अधिक सुविधाओं की माँग करने लगे. फलतः जमींदारों और आदिवासियों में संघर्ष प्रारम्भ हो गया.

आन्दोलन का प्रारम्भ -- आन्दोलन के प्रारम्भ होते ही सरदारों ने नारा दिया 'आधा काम, आधा दाम' अर्थात् आदिवासी अपनी जमीन के आधे भाग के लिए 'बेगार' एवं आधे भाग के लिए 'लगान' (कर) देना चाहते थे. वे जंगल पर भी अपना अधिकार समझते थे. वे ब्रिटिश सरकार को कर देने को तैयार थे, परन्तु स्थानीय जमींदारों एवं राजा को कर देने को तैयार नहीं थे. वास्तव में यह आन्दोलन अहिंसात्मक था तथा सरदारों ने गवर्नर तथा अन्य ब्रिटिश अधिकारियों को अनेक आवेदन पत्र दिये. बाद में सरदारों के प्रभाव में आकर मुण्डा एवं ऊराँव के लोगों ने संघर्ष के रास्ते को अपनाकर जमीनों पर कब्जा किया और हिंसक संघर्ष भी. लेकिन इन्होंने कभी-भी ब्रिटिश सत्ता को चुनौती नहीं दी, स्थानीय जमींदारों को इन्होंने लगान देना भी बन्द कर दिया. ईसाई आदिवासियों ने मिशन, चर्च एवं स्कूलों का बहिष्कार किया.

सरकार ने पुलिस द्वारा इनका दमन किया तथा अनेक आदिवासियों को कैद कर लिया. 1890 ई. में लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस क्षेत्र की यात्रा की तथा अनेक प्रकार की सहूलियत देने का वादा किया, लेकिन उनको पूरा न करने पर बाद में मुण्डा आन्दोलन इस क्षेत्र में चला.

आन्दोलन का उद्देश्य — यह आन्दोलन मुख्य रूप से तीन बातों को एक साथ लेकर चला था. यह आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तन तथा धार्मिक पुनरुत्थान चाहता था. आर्थिक रूप से यह जमींदारों से अपनी करमुक्त भूमि वापस लेना चाहता था. राजनीतिक परिवर्तन के रूप में यह अंग्रेजी राज्य को समाप्त कर 'मुण्डाराज' स्थापित करना चाहता था तथा एक नये धर्म की स्थापना भी करना चाहता था. इस आन्दोलन का सूत्रपात 1899 ई. में बिरसा मुण्डा के नेतृत्व में हुआ.

बिरसा मुण्डा (1874-1900) एक पढ़ा-लिखा व्यक्ति था, जिसे अपने आदिवासी भाइयों की जमींदारों द्वारा शोषण के कारण उनकी दयनीय दशा ने आन्दोलन करने की प्रेरणा दी. इस हेतु उसने नवयुवकों को संगठित कर स्वयं को भगवान् घोषित कर दिया तथा अपने को उसने अलौकिक शक्तियों का स्वामी भी बताया.

बिरसा मुण्डा अब मुण्डा आदिवासियों के लिए भगवान् बन गया तथा उसका प्रत्येक वाक्य उनके लिए ब्रह्म वाक्य बन गया. उसने यह घोषणा की कि शीघ्र ही प्रलय होने वाली है. शीघ्र ही विक्टोरिया राज्य समाप्त हो जायेगा तथा मुण्डाराज स्थापित होगा. अतः मुण्डा लोग अब किसी को भी किसी प्रकार का कर न दें. अब मुण्डाओं ने कर देना बन्द कर दिया.

सरकार ने बिरसा पर विद्रोह फैलाने तथा राजद्रोह करने का आरोप लगाकर 1895 ई. में जेल में बन्द कर दिया तथा 1897 ई. में यह पुनः रिहा कर दिया गया. इसके बाद बिरसा घूम-घूमकर गुप्त सभाएँ करता तथा मुण्डाओं को संगठित करने का प्रयास करता. उसने तीरंदाजों की एक फौज भी तैयार कर ली. इसके बाद 1899 ई. में क्रिसमस के दिन मुण्डा लोगों ने विद्रोह कर दिया.

चर्च पर मुण्डा हमले किये. अनेक अधिकारियों की हत्या कर दी. लोगों ने राँची एवं सिंहभूमि जिलों में थानों एवं अंग्रेज सरकार समर्थक एवं ईसाई बने मुण्डाओं को भी समाप्त करने का प्रयास किया गया. इस प्रकार मुण्डा आन्दोलन ने पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में आतंक का राज्य स्थापित कर दिया.

अब अंग्रेज सरकार ने पुलिस एवं सेना की सहायता से विद्रोह का दमन करना प्रारम्भ कर दिया. 1900 ई. में बिरसा की गिरफ्तार कर लिया गया तथा मुकदमे के दौरान ही हैजा हो जाने के कारण उसकी 9 जून, 1908 ई. में मृत्यु हो गयी. इससे यह आन्दोलन लगभग समाप्त हो गया. बिरसा के तीन प्रमुख सहयोगियों को फाँसी व अन्य अनेक लोगों को काले पानी की सजा दी गयी.

इस आन्दोलन के कुछ समय बाद ही सरकार ने आदिवासियों की जमीनों का सर्वेक्षण करवाकर 1908 ई. में 'छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम' पारित किया, जिससे मुण्डा लोगों को जमीन सम्बन्धी अधिकार मिले तथा उन्हें बेगार से भी मुक्त कर दिया गया. मुण्डा लोगों में बिरसा भगवान् की तरह ही लोकप्रिय हो गया.

भील जनजाति पश्चिमी तट के खानदेश जिले के निवासी थे. 1812-19 ई. तक इन भीलों ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. अंग्रेज अधिकारियों के अनुसार इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उनके प्रतिनिधि त्रियम्बक जी दांगलिया ने उकसाया था. वास्तविकता यह थी कि भील लोग बढ़े हुए कृषि कर तथा नई अंग्रेज सरकार के भय से विद्रोह करने पर उतारू हुए थे.

अंग्रेज सेना की अनेक टुकड़ियों को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया, जिससे भीलों में बहुत अधिक उत्तेजना फैल गयी और 1825 ई. में इन्होंने 'सेवरम' के नेतृत्व में पुनः विद्रोह कर दिया. यह आन्दोलन छिप-पुट रूप से 1846 ई. तक चलता रहा.

संथाल लोग बिहार तथा बंगाल के सीमावर्ती इलाकों के निवासी थे. इस क्षेत्र में स्थाई बन्दोबस्त के कारण इनकी अधिकांश जमीन इनके हाथों से निकल गयी. अतः अब इन्हें अपनी आजीविका के लिए राजमहल की पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी तथा यहाँ के जंगलों को काटकर इन्होंने भूमि को कृषि योग्य बनाया तथा इस क्षेत्र का नाम इन्होंने 'दमनीकोह' रखा.

ब्रिटिश सरकार ने इनके इस नये क्षेत्र दमनीकोह से भी लगान वसूलने के लिए व्यवस्था आरम्भ कर दी. इससे इस क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों, महाजनों आदि का प्रभाव बढ़ने लगा. ये लोग इन पर तरह-तरह के अत्याचार करते थे. इन लोगों के शोषण के कारण इनकी दशा अत्यन्त दयनीय हो गयी तथा अब इनका जीवन गुलामों के समान बन गया. इस क्षेत्र में जब रेलवे लाइन का विस्तार किया गया तब सरकारी कर्मचारी, पुलिस, थानेदार, जमींदार एवं महाजन सभी ने इनका शोषण प्रारम्भ कर दिया. फलस्वरूप विद्रोह अवश्यम्भावी हो गया.

1855 ई. में सिद्धू, कान्हू, चाँद और भैरव इन चार संथालों ने युवकों को संगठित कर उनकी धार्मिक भावनाओं को जगाया. सिद्धू ने स्वयं को सिद्ध पुरुष बताया और संथालों के भगवान् का अवतार घोषित कर दिया.

30 जून, 1855 ई. को 'भगताडीह' ग्राम में संथाल लोगों की एक सभा हुई तथा इस सभा में जमींदारों, महाजनों व अत्याचारों का विरोध करने को कहा गया व अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने का संकल्प लिया गया.

जुलाई 1855 ई. में विद्रोह प्रारम्भ हो गया तथा अत्याचारी दरोगा 'महेशलाल' की हत्या संथालों द्वारा कर दी गयी. बाजार, दुकान आदि लूट लिये गये तथा थानों में आग लगा दी गयी. जगह-जगह सरकारी कार्यालयों, कर्मचारियों एवं महाजनों पर आक्रमण किये गये. भागलपुर एवं राजमहल के मध्य रेल, डाक और तार सेवा भंग कर दी गयी. संथालों ने अब अंग्रेजी राज की समाप्ति की घोषणा कर दी तथा अपना स्वतन्त्र शासन स्थापित कर लिया.

अब अंग्रेज सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए मेजर बरो के अधीन एक बड़ी सेना भेजी, जिसने क्रूरतापूर्वक संथालों का दमन करना प्रारम्भ कर दिया. संथाल लोग प्रशिक्षित अंग्रेज सेना के सम्मुख टिक नहीं सके और उनके नेता मारे गये, जिससे संथाल विद्रोह कमजोर पड़ गया और 1856 ई. तक समाप्त हो गया.

19वीं शदी के अन्तिम दशकों व 20वीं शदी के प्रारम्भिक दशकों में अपनी दयनीय दशा से क्षुब्ध होकर किसानों ने अनेक बार आन्दोलन किए. इनमें प्रमुख आन्दोलन निम्नलिखित हैं – 

(1) नील आन्दोलन

(2) मराठा विद्रोह

(3) पबना व मोपला विद्रोह

(4) चम्पारण व खेड़ा विद्रोह

कारण— नील ईस्ट इण्डिया कम्पनी के व्यापार का प्रमुख माल था. अतः अंग्रेजों ने प्रारम्भ में इसकी खेती को बढ़ावा यूरोपियन दिया, परन्तु धीरे-धीरे इसकी खेती का जिम्मा बागान मालिकों के हाथों में चला गया और इन्होंने शोषण के नए-नए उपायों को अपनाकर कृषकों की दशा को दयनीय बना दिया.

अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों को 2 रुपए प्रति बीघा की दर से अग्रिम राशि का भुगतान कर उन्हें नील की खेती करने को बाध्य किया. यह प्रथा उस समय ददनी प्रथा कहलाती थी. इस व्यवस्था में जमीन की माप तथा नील की कीमत का उल्लेख रहता था. इस व्यवस्था में किसानों द्वारा अग्रिम धन ले लेने से उन्हें नील की खेती से छुटकारा कभी भी नहीं मिल पाता था और उन्हें पुश्त-दर- पुश्त नील की खेती करनी पड़ती थी.

इस नील की खेती का एक अन्य महत्त्वपूर्ण हानिकर पक्ष यह था कि किसी खेत में यदि एक बार नील पैदा की जाती थी, तो उसमें कोई दूसरी खेती (फसल) नहीं की जा सकती थी. इस प्रकार किसानों की जमीनें नील की खेती से बर्बाद होने लगीं.

नील विद्रोह का अन्य उल्लेखनीय कारण यह भी था कि सरकार द्वारा निलहे साहबों को संरक्षण प्रदान किया गया था. 1830 ई. के एक कानून के अनुसार नील की खेती न करने वाले किसानों को गिरफ्तार कर लिया जाता था. नीलहे अफसर किसानों पर चाहे कितना भी अत्याचार करते उसकी अदालत में सुनवाई नहीं होती थी. अतः किसानों को भयंकर शोषण व अत्याचारों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण नील किसानों ने विद्रोह कर दिया.

नील विद्रोह का स्वरूप – 1859-60 ई. में नील उगाने वाले किसानों का असन्तोष बहुत अधिक बढ़ गया और उन्होंने अग्रिम धन व नील की खेती करने से मना कर दिया. गाँव-गाँव में किसानों को संगठित कर उन्हें विद्रोह के लिए उकसाया. बागान मालिकों के नौकरों को नौकरी छोड़ने के लिए उकसाया गया. इसके साथ ही किसानों ने नीलामी में विरुद्ध मुकदमे में गवाही नहीं देता था. इससे किसानों में भाग लेना बन्द कर दिया. एक किसान, दूसरे किसान के एकता स्थापित हो गई और इससे किसानों को अपार जनसमर्थन मिलने लगा. दीनबन्धु मित्र ने 'नील दर्पण' नामक नाटक लिखा, जिसमें किसानों की दुर्दशा का वर्णन किया गया, इसी प्रकार 'हिन्दू पेट्रियाट' ने नीलहों के अत्याचारों की अनेक कहानियाँ प्रकाशित कीं.

इस विद्रोह का नेतृत्व भी किसानों द्वारा ही किया गया. दिगम्बर विश्वास और उनके भाई विष्णुचरण विश्वास तथा मालदा के रफीक मण्डल ने इस आन्दोलन का नेतृत्व किया.

नील विद्रोह का परिणाम – नील विद्रोह की उग्रता एवं उसकी व्यापकता के कारण सरकार ने समाधान निकालने के लिए 1860 ई. में नील आयोग का गठन किया गया, जिसके सम्मुख किसानों ने कहा कि “वे प्राण देकर भी नील की खेती नहीं करेंगे." इसने नीलहों के अत्याचारों का पर्दाफाश कर दिया. 'एकादश कानून बनाया गया जिसमें नील की खेती को जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता था. इस प्रकार यह किसानों की एक बहुत बड़ी विजय थी.

कारण - महाराष्ट्र में रैयतवाड़ी भू-व्यवस्था के लागू होने से सरकार का जमीन के मालिकों से लगान के लिए सीधा सम्पर्क बनाया गया था तथा लगान न देने की स्थिति में किसान को अपनी जमीन छोड़ देनी पड़ती थी अथवा वह स्वयं इस जमीन को गिरवीं रखकर या बेचकर टैक्स (Tax) चुकाता था, चूँकि इस व्यवस्था में 'कर' की मात्रा बहुत अधिक होने के कारण वह इसे चुका नहीं पाता था. अतः किसान अक्सर सूदखोरों एवं महाजनों से ऋण लेते थे, जो बढ़ता ही चला जाता था. अतः सूदखोरों एवं महाजनों के अत्याचारों से बचने के लिए मराठों द्वारा यह विद्रोह किया गया.

1875 ई. तक इस व्यवस्था के चलते किसानों की दशा बहुत खराब हो गई थी तथा इसी समय इस इलाके में भयंकर अकाल पड़ गया और कपास तथा अन्य वस्तुओं की कीमतों में अधिक कमी आ जाने के कारण किसान उधार लिया गया, ऋण चुकाने की स्थिति में नहीं रहे. अब महाजनों ने उनकी जमीनें तथा घर तक बेचना प्रारम्भ कर दिया, जिससे उनके लिए अब विद्रोह के अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं बचा.

विद्रोह का स्वरूप– महाजनों के अत्याचारों के विरुद्ध किसान 1874 ई. से ही संगठित होना प्रारम्भ हो गए थे तथा उनका सामाजिक बहिष्कार कर उन्हें गाँवों से बाहर खदेड़ने लगे थे. 1875 ई. में पूना जिले के सूपा नामक स्थान पर किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर महाजनों को केवल भय दिखाकर उनसे अपने जमीन सम्बन्धी कागजात पर अधिकार करने का संकल्प लिया तथा अब किसानों ने महाजनों से अपने कागजात छीनकर उन्हें नष्ट करना प्रारम्भ कर दिया. उनके गोदामों व पशुओं के चारे में आग लगा दी. महाजन ऐसी स्थिति का सामना नहीं कर सके और वे गाँवों से पलायन कर गए.

ऐसी परिस्थिति में सरकार ने किसानों के विरुद्ध पुलिस बल का प्रयोग महाजनों के समर्थन में करना प्रारम्भ किया, लेकिन जन-आन्दोलन के सम्मुख पुलिस विफल रही. अतः सरकार ने सेना द्वारा किसानों का दमन करना शुरू किया. गाँवों पर सामूहिक जुर्माना किया गया और सैकड़ों किसानों को गिरफ्तार कर लिया गया.

किसानों के इस विद्रोह के कारण सरकार को उनकी स्थिति पर ध्यान देने के लिए बाध्य कर दिया, जिससे 1878 ई. में 'दक्कन-उपद्रव आयोग का गठन किया गया, जिसने किसानों की दशा सुधारने एवं महाजनों के अत्याचारों को रोकने का सुझाव दिया और इस सुझाव पर 1879 ई. में ‘कृषक राहत अधिनियम’ बना, जिसमें किसानों की जमीनों को छीनने पर प्रतिबन्ध तथा कर्ज नहीं लौटाने पर गिरफ्तारी व्यवस्था की समाप्ति की.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, कृषकों ने अपने संगठित प्रयासों के द्वारा अपने लिए कुछ राहत पाने में सफलता पाई और यह उनकी विजय थी.

यह आन्दोलन पबना क्षेत्र ( आधुनिक बांग्ला देश) में 1870-80 ई. में मुख्य रूप से स्थानीय जमींदारों एवं महाजनों के विरुद्ध हुआ.

पबना के इलाके में जमींदारों ने मनमाने ढंग से करों में वृद्धि की, जिससे किसानों की दशा निरन्तर दयनीय होती गई. इसके अतिरिक्त अन्य उपायों से भी इस क्षेत्र के किसानों का शोषण होता था. 1873 ई. में इस शोषण के विरुद्ध पबना के किसानों ने एक संघ का निर्माण किया तथा किसानों को संगठित करने के लिए किसानों ने गाँव-गाँव में सभाएँ कीं. जमींदारों से मुकदमे लड़ने के लिए उन्होंने धनराशि एकत्र की तथा कुछ समय के लिए किसानों ने जमींदारों को लगान देना बन्द कर दिया.

कुछ ही समय में पबना के किसानों के आन्दोलन से प्रेरित होकर ढाका, मैमनसिंह, फरीदपुर, राजशाही एवं त्रिपुरा के किसान भी संगठित होने लगे. जागीरदारों ने भी किसानों का विरोध करना प्रारम्भ कर दिया, लेकिन उल्लेखनीय बात इस आन्दोलन में यह रही कि इससे कभी भी शांति भंग नहीं हुई तथा दोनों ही पक्षों से कोई हिंसात्मक कार्यवाही नहीं हुई

इस आन्दोलन की एक अन्य प्रमुख बात यह थी कि यह सरकार विरोधी न होने के कारण इसे सरकार का अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त था. 1873 ई. में बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने किसान संगठनों को जायज ठहराया.

इस आन्दोलन को हिन्दू एवं मुसलमान दोनों वर्गों के मल्लाह एवं इशानचन्द्र राय थे. इस आन्दोलन के परिणामकिसानों का नेतृत्व मिला. इसके प्रमुख नेता शम्भू पाल, खुदी स्वरूप कृषकों को राहत देने के उद्देश्य से 1885 ई. में 'बंगाल कास्तकारी कानून' बना.

मद्रास के मालाबार तट पर बसे अधिकांश कृषक मुसलमान थे जिन्हें मोपला कहा जाता था. ये लोग अधिकतर मजदूर-वर्ग से थे व चाय-कॉफी के बागानों में काम करते थे.

मोपला लोग हिन्दू शासकों, जमींदारों एवं विदेशी अंग्रेजी सरकार तीनों से शोषित होते थे. 1857 ई. से पूर्व इन्होंने 22 बार आन्दोलन किया था. इसी प्रकार 1882-85, 1896, 1921 ई. में भी इन लोगों ने विद्रोह किया. बार-बार इस क्षेत्र में विद्रोह होने के कारणों का पता लगाने के लिए सरकार ने 1870 ई. में एक जाँच समिति गठित की, जिसने बताया कि 1862-80 ई. के मध्य इस क्षेत्र के किसानों पर जमींदारों द्वारा अतः जमीन बेदखली के मुकदमों एवं करों में वृद्धि हुई है. इसी शोषण के विरुद्ध मोपला लोगों का विद्रोह करना स्वभाविक था.

मोपला विद्रोह जब प्रारम्भ हुआ तब इसने बड़ा उग्र रूप धारण कर लिया. इन विद्रोहियों ने जमींदारों की सम्पत्ति लूट ली एवं जमींदारों की महिलाओं, बच्चों आदि तक की हत्या कर दी. इन लोगों में धार्मिक उन्माद भी व्याप्त हो गया तथा उन्हें उनके नेताओं ने भड़काया कि, इस आन्दोलन में मरने पर उन्हें सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होगी. मोपला पुलिस से भी नहीं डरते थे और मरने के लिए तैयार हो गए. उन्होंने छोटेछोटे गुटों में बँटकर इस क्षेत्र में भयंकर उत्पात एवं मारकाट मचा दी.

मोपला विद्रोहियों की उग्रता को देखते हुए सरकार ने भी क्रूरता का परिचय देकर इस विद्रोह को दबा दिया. इस आन्दोलन में संगठन सम्बन्धी कमजोरियों के कारण इसे बड़े किसानों का सहयोग एवं जन समर्थन प्राप्त नहीं हो सका, लेकिन कुछ समय बाद 1921 ई. में मोपलाओं ने पहले से भी अधिक भयंकर तरीके से विद्रोह किया, परन्तु सरकार ने सेना की सहायता से उनके विद्रोह को कुचल दिया.

यह मोपला विद्रोह की खास बात यह रही कि, आन्दोलन अपने उद्देश्यों में सफल नहीं हो सका.

चम्पारण किसान आन्दोलन अंग्रेज निलहों के अत्याचारों एवं शोषण के विरुद्ध आन्दोलन था. अंग्रेज निलहों को इस क्षेत्र में जमीन ठेकेदारी पर दी गई थी, जिससे उन्होंने इस क्षेत्र के किसानों पर 'तीन कठिया' व्यवस्था लागू कर रखी थी. 'तीन कठिया' व्यवस्था में किसान को अपनी भूमि के 15% भाग पर नील की खेती करनी आवश्यक थी. इसके साथ ही वे अपनी उत्पादित नील निलहों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं बेच सकते थे. अगर कोई इस व्यवस्था से मुक्त होना चाहता था, तो निलहों को एक बहुत बड़ी राशि 'तवान' के रूप में देनी पड़ती थी और उन्हें निलहों के यहाँ बेगार भी करनी पड़ती थी.

चम्पारण के किसानों ने 1905-08 ई. के मध्य पहली बार व्यापक तौर पर हिंसात्मक आन्दोलन का सहारा लिया, लेकिन सरकार के दमन के आगे उनकी चल न सकी और उनका यह प्रथम आन्दोलन कमजोर हो गया, परन्तु उन्होंने हार नहीं मानी और उनका संघर्ष धीरे-धीरे चलता रहा.

इस क्षेत्र के कुछ सम्पन्न किसानों जैसे राजकुमार शुक्ल ने गांधीजी को चम्पारण आने का निमन्त्रण भेजा. इस पर गांधीजी 1917 ई. में चम्पारण आए. उनके साथ डॉ. राजेन्द्र प्रसाद व अन्य कांग्रेसी कार्यकर्त्ता भी थे. गांधीजी ने किसानों की दुर्दशा को देखकर अहिंसात्मक असहयोग आन्दोलन चलाने का निश्चय किया. इससे उस क्षेत्र के किसानों में जोश एवं एकता की भावना उत्पन्न हो गई.

गांधीजी को अंग्रेजी सरकार ने तुरन्त गिरफ्तार कर लिया, परन्तु कुछ समय बाद उनकी लोकप्रियता को देखकर उन्हें रिहा करना पड़ा तथा किसानों की शिकायतों की जाँच करने के लिए सरकार ने जून 1917 ई. में एक समिति गठित कर गांधीजी को उसका सदस्य बनाया और इस समिति के सुझावों पर 'चम्पारण कृषि अधिनियम' बना, जिससे इस क्षेत्र की 'तीन कठिया' प्रणाली समाप्त कर दी गई. यह किसानों की बहुत बड़ी विजय थी और इसी विजय ने इस क्षेत्र के किसानों को राष्ट्रीय आन्दोलन में भाग लेने की प्रेरणा दी.

इस आन्दोलन का बहुत अधिक महत्त्व इसलिए हो जाता है कि इस आन्दोलन के माध्यम से गांधीजी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था तथा इस आन्दोलन की सफलता ने गांधीजी की लोकप्रियता में बहुत अधिक वृद्धि कर दी.

खेड़ा का किसान आन्दोलन मुख्यतः बढ़ी हुई लगान ( राजस्व कर) के विरुद्ध था. इस क्षेत्र के किसान लगान रोककर अपने आक्रोश को व्यक्त करते थे, परन्तु 1918 ई. में जिससे उस क्षेत्र में भयंकर सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गई, किसानों ने करों में छूट की माँग की, लेकिन अंग्रेज राजस्व अधिकारी किसानों की इस माँग को मानने के लिए तैयार नहीं थे और कर देने के लिए उन्होंने किसानों को विवश करना प्रारम्भ कर दिया.

इस आन्दोलन में गांधीजी ने 1918 ई. में प्रवेश कर किसानों को संगठित कर सरकार के विरुद्ध सत्याग्रह करने को कहा. इस पर गांधीजी के प्रभाव के कारण किसानों ने सरकार को लगान देना बन्द कर दिया. किसी भी प्रकार की दमनात्मक कार्यवाही से यहाँ के किसान नहीं डरे. इससे सरकार को किसानों के समक्ष झुकना पड़ा और किसानों को करों में छूट दे दी गई. इस आन्दोलन का महत्त्व यह है कि गांधीजी के 'सत्याग्रह' का प्रयोग चम्पारण के बाद यहाँ भी सफल रहा.

भारत में राष्ट्रीय जागरण में अनेक तत्वों ने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया, जिनमें सामाजिक कारण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण था. राष्ट्रवाद के उदय में इस तत्त्व ने किस प्रकार की भूमिका का निर्वाह किया, इसका विवरण निम्नलिखित बिन्दुओं में किया गया है—

(1) अंग्रेजी जातिगत भेद नीति- अंग्रेजों को अपने श्वेत जाति होने का बड़ा ही घमण्ड था. फलतः उन्होंने प्रारम्भ से ही भारतीयों के साथ जातिगत विभेद की नीति का अनुसरण किया. 1857 ई. के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने इस नीति को और अधिक बढ़ावा दिया. अंग्रेज लोग भारतीयों से केवल कार्यालयों में मिलते थे. अंग्रेजों के साथ भारतीय रेलगाड़ी में यात्रा नहीं कर सकते थे. वे भारतीयों के साथ प्रत्येक स्थान पर; जैसे—क्लबों में, रेल में, होटल में दुर्व्यवहार करते थे. वे भारतीयों को अर्द्ध-नीग्रो, अर्द्ध-गुरिल्ला और अर्द्ध-काला कहा करते थे. इस कारण से भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति घृणा की भावना जाग्रत हो गयी और उनके हृदय विद्रोह की भावना से भर उठे, गैरेट ने भी लिखा है कि "अंग्रेजों व भारतीयों के मध्य जातीय क्रूरता ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया."

(2) सरकारी नौकरियों में पक्षपात – 1858 ई. में महारानी विक्टोरिया की घोषणा के बावजूद भी शिक्षित भारतीयों को उच्च पदों से यथासम्भव दूर रखने का प्रयास किया गया. यदि कोई भारतीय परीक्षा में सफल हो भी जाता था, तो उसे किसी-न-किसी प्रकार से नौकरी से दूर रखने का प्रयास किया जाता था. सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के साथ ऐसा ही किया गया था. I.C.S. की परीक्षा इंग्लैण्ड में होती थी तथा इस परीक्षा में बैठने की उम्र 21 वर्ष कर दिये जाने से भारतीयों का इसमें बैठना अत्यन्त दुष्कर हो गया. इन सभी कारणों से भारतीय जनमानस अंग्रेजों के प्रति क्षुब्ध हो गया.

(3) प्राचीन संस्कृति का ज्ञान – अनेक यूरोपीय व भारतीय विद्वानों ने भारतीय प्राचीन संस्कृति के तत्त्वों को जनता के सम्मुख रखा, जिससे भारतीयों में अपने अतीत के प्रति गौरव का अनुभव हुआ और उनमें देशप्रेम की भावना का विकास हुआ.

(4) सामाजिक सुधार आन्दोलनों की भूमिका – इस समय राष्ट्र में अनेक सामाजिक और धार्मिक सुधार आन्दोलन उठ खड़े हुए, जिन्होंने लोगों में राष्ट्रीयता की भावना जाग्रत की. ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि ने बढ़ते ईसाइयत के प्रभाव को कम कर हिन्दू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया. हिन्दू समाज में प्रचलित अनेक कुरीतियों को दूर कर उसमें आत्मविश्वास भर दिया. परिणामस्वरूप सुधार आन्दोलनों के माध्यम से राष्ट्रीयता की भावना जनमानस में कूट-कूटकर भर गयी.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में राष्ट्रवाद के उदय में सामाजिक कारणों का योगदान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवं उल्लेखनीय था.

भारतीय राष्ट्रवाद के उदय में आर्थिक तत्त्वों की प्रमुख भूमिका रही है. अंग्रेजों ने भारत में अपनी जड़ों को जमाते ही यहाँ आर्थिक शोषण करना प्रारम्भ कर दिया. अंग्रेजों ने किसानों के विरुद्ध जमींदारों व महाजनों को संरक्षण देना प्रारम्भ कर दिया. इसलिए किसानों में अंग्रेजों के प्रति गहरा आक्रोश उत्पन्न हुआ और वे स्थान-स्थान पर विद्रोह करने लगे.

अंग्रेजों की आर्थिक एवं व्यापारिक नीति ने भारतीय उद्योग-धन्धों को नष्ट कर दिया, जिसके कारण लाखों बुनकरों को अपने काम से हाथ धोना पड़ा. अंग्रेजों ने देशी राज्यों को हड़प-नीति द्वारा अपने राज्य में मिलाकर उनकी सेनाएँ भंग कर दीं, जिसके कारण देश में बेरोजगारों युवा की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो गयी और उनमें असन्तोष की भावना फैलने लगी. इसके कारण राष्ट्रीय जागरण की भावना उत्पन्न हुई.

भारत की आर्थिक दुर्दशा के विषय में दीनेशा इदुलची वाचा ने लिखा है कि “भारतीयों की आर्थिक व्यवस्था ब्रिटिश शासन के समय में बिगड़ चुकी थी. चार करोड़ भारतीयों को केवल एक समय ख़ाकर ही सन्तुष्ट होना पड़ता था. इसका एकमात्र कारण यह था कि इंगलैण्ड किसानों से बलपूर्वक कर प्राप्त करता था तथा भारत में अपना माल भेजकर लाभ कमाता था." लॉर्ड सैलिसबरी ने 1875 ई. में यह स्वीकार किया था कि “ब्रिटिश शासन भारत के रक्त का शोषण कर उसे रक्तहीन एवं दुर्बल बना रहा है."

अंग्रेजों से भारतीयों के रुष्ट होने का एक अन्य उल्लेखनीय कारण यह भी था कि भारतीय पूँजीपति वर्ग देश के आर्थिक संसाधनों का पूर्ण विकास करना चाह रहा था, परन्तु शासक-वर्ग की नीतियों के कारण ऐसा करना सम्भव नहीं था. व्यापार वृद्धि और औद्योगीकरण के फलस्वरूप आर्थिक समृद्धि तो आयी थी, परन्तु इसका लाभ सामान्य जनता, कारीगर, मजदूर आदि को नहीं मिला. इसके विपरीत देशी उद्योग के पतन, धन के निष्कासन, मूल्य वृद्धि अकाल, महामारी का घातक प्रभाव भी इसी वर्ग को झेलना पड़ता था. मजदूरी में वृद्धि के स्थान पर अनाज के भाव बढ़ गये, जनता करों के बोझ तले पिसने लगी, परन्तु राष्ट्रीय आय में कोई वृद्धि नहीं हुई. समस्त भारतीय जनता ने देखा कि वे सभी एकसमान शत्रु ब्रिटिश सरकार द्वारा पीड़ित हैं. अतः इस शासन को सभी ने मिलकर उखाड़ फेंकने का संकल्प कर लिया.

देश के आर्थिक शोषण के कारण शिक्षित वर्ग क्षुब्ध था. भारतीय प्रशासन में ब्रिटिश अधिकारी वर्ग भारतीय राजस्व पर भार स्वरूप था. ब्लण्ट के अनुसार, "भारतीय अर्थव्यवस्था की बुराई यह थी कि भारत के हितों की अपेक्षा इंगलैण्ड के हितों का अधिक ध्यान रखता था." मिल में काम करने वाले मजदूरों में भी असन्तोष था. 20वीं शताब्दी के प्रारम्भ में ब्रिटिश मिल-मालिकों को तथा चाय बागान आदि के मालिकों को मजदूरों के हितों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार संरक्षण दे रही थी.

इस प्रकार उपर्युक्त विवचेन के बाद स्पष्ट होता है कि भारत में अंग्रेजों की आर्थिक शोषण नीति की तीव्र प्रक्रिया के फलस्वरूप राष्ट्रवाद का तेजी से उदय हुआ.

1857 ई. के विद्रोह के कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों में विभाजित करके इनका विवरण दिया गया है

(1) राजनीतिक कारण- इस विद्रोह के राजनीतिक कारणों में सर्वप्रमुख कारण लॉर्ड डलहौजी की नीतियाँ थीं. उसने अपनी गोद निषेध नीति से सतारा, नागपुर, झाँसी आदि राज्यों को अनुचित तरीके से अपने अंग्रेजी राज्य में मिला लिया. अवध के नवाब के साथ जो व्यवहार किया गया उससे तो सभी देशी राज्य चिन्तित हो गये. नाना साहब की पेंशन को अंग्रेजों द्वारा बन्द कर दिये जाने से मराठे अंग्रेजों से नाराज हो गये.

1835 ई. से पूर्व तक अंग्रेजों का मुगल बादशाहों के प्रति जो सम्मानपूर्ण व्यवहार था, वह अब नहीं रहा था. बहादुरशाह के बाद मुगलों की बादशाहत को समाप्त करने की घोषणा कर दी गयी तथा लालकिले को उनसे खाली करने को कहा गया. उनकी पेंशन 15 लाख 75 हजार रुपये मासिक तय कर दी गयी. इससे भारतीय मुसलमान जो मुगल बादशाहों को अब भी भारत का बादशाह मानते थे, नाराज हो गये.

अंग्रेजों का भारतीयों के प्रति तिरस्कारपूर्ण व्यवहार विद्रोह का एक अन्य प्रमुख कारण था. अंग्रेज भारतीयों को उच्च पदों पर नियुक्त नहीं करते थे.

अंग्रेजों ने देशी राज्यों को हड़पकर अथवा अपने संरक्षण में लेकर उनकी सेना को भंग कर दिया, जिसके कारण सैनिकों का रोजगार छिन जाने से उनमें असन्तोष फैल गया.

अंग्रेजों की न्याय व्यवस्था एवं शासन प्रणाली की जटिलता ने भी इस विद्रोह को उकसाया प्रशासन के निचले स्तर पर व्यापक स्तर का भ्रष्टाचार था. अंग्रेजों का भारतीय भाषा, परम्परा एवं कानून आदि से परिचय न होना भी विद्रोह का कारण बना.

अंग्रेज प्रजा पर एक विजयी शासक की भाँति व्यवहार करते थे. उनमें भारतीयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं थी तथा वे भारतीय रीति-रिवाजों से घृणा करते थे.

इसके साथ ही एक ज्योतिष ने भी यह भविष्यवाणी की थी कि अंग्रेजों का राज्य जो 100 वर्ष पूरे कर चुका है, अब समाप्त होने वाला है. इस कारण लोग उत्साह से अंग्रेजी राज्य को समाप्त करने के लिए विद्रोह पर उतारू हो गये.

(2) सामाजिक कारण – अंग्रेजों ने समाज सुधार के नाम पर भारतीय समाज की अनेक कुरीतियाँ; जैसे— सती प्रथा, विधवा-विवाह को समर्थन, बाल-हत्या, नरबलि जैसी कुप्रथाओं को बन्द करने के प्रयास किये.

अंग्रेजों के इन प्रयासों का भारतीयों ने अपनी सभ्यता के नष्ट हो जाने के डर से विरोध किया. इसके साथ ही अंग्रेजों ने रेल, सड़क, डाक-तार एवं अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, जिससे लोगों में और अधिक भय व्याप्त हो गया और वे विद्रोह पर उतारू हो गये.

अंग्रेजों ने विद्यालयों में लड़कियों के पढ़ने के लिए जोर दिया, इसे लोगों ने अंग्रेजों की चाल समझा. इसके साथ ही अंग्रेजों ने 1856 ई. में यह कानून बनाया कि यदि कोई व्यक्ति ईसाई हो जाता है, तो उसे उसकी पैतृक चल और अचल सम्पत्ति में से वंचित नहीं किया जा सकेगा.

(3) धार्मिक कारण — ईसाई पादरियों व अंग्रेजों ने भारत में ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार करना प्रारम्भ किया. सरकार ने पादरियों को अत्यधिक सहायता दी. ईसाई धर्म स्वीकार करने वालों को नौकरी दे दी जाती थी. इसे भारतीय धर्म सुधारकों ने अपने धर्म के लिए खतरा समझा. इसके अतिरिक्त ईसाई पादरी हिन्दू तथा इस्लाम दोनों धर्मों की खुलकर आलोचना करते थे.

डलहौजी ने गोद लेने की प्रथा को समाप्त कर दिया. इससे हिन्दू समाज में असन्तोष फैल गया. मन्दिर एवं मस्जिदों की भूमि पर कर लगा दिया गया. सरकारी व मिशनरी विद्यालयों में बाइबिल का पाठ अनिवार्य कर दिया गया. इस प्रकार भारतीय लोगों को यह विश्वास हो गया कि अंग्रेज उनके धर्म को नष्ट करके ही रहेंगे.

(4) आर्थिक कारण - अंग्रेजों के आने से पहले भारत विश्व का एक समृद्ध देश था, परन्तु अंग्रेजों के भारत में सत्ता प्रसार के साथ ही भारत विश्व के निर्धनतम देशों में सम्मिलित हो गया. इसके साथ ही लोगों के सम्मुख आर्थिक संकट बढ़ता गया. अंग्रेजों ने भारत में भयंकर लूट मचाई. यहाँ के उद्योग-धन्धों को अपनी नीतियों से नष्ट कर दिया. देश में भयंकर अकाल पड़ने लगे, जिसमें लाखों लोगों की मौत हो गयी. सामान्य जनता की कोई देखभाल करने वाला नहीं था. इस कारण से देश में भयंकर असन्तोष ने जन्म लिया.

विलियम बैंटिक ने भूमि सुधार के नाम पर मिल्क, इनाम एवं उपहार में दी गयी भूमि भी छीन ली इससे लगभग 20 हजार छोटे जागीरदार लोग भिखारी बन गये. देशी राज्यों के विलय के कारण उनके दरबार में रहने वाले कवि, चित्रकार, मूर्तिकार, साहित्यकार आदि बेकार हो गये.

(5) सैनिक कारण - अंग्रेजी ईस्ट इण्डिया कम्पनी में लगभग 2 लाख 33 हजार भारतीय सैनिक थे जो विभिन्न कारणों से अंग्रेज सरकार से रुष्ट थे. भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों के समान वेतन एवं भत्ते नहीं दिये जाते थे. उनको दूर देशों में लड़ने के लिए लम्बे समय तक भेजा जाता था तथा बदले में कोई अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाता था. अंग्रेज सैनिक जो संख्या में केवल मात्र 35 हजार थे, उनको भारतीयों की अपेक्षा बहुत अधिक सुविधाएँ प्राप्त थीं.

1856 ई. में लॉर्ड डलहौजी द्वारा बनाया गया यह नियम कि भारतीय सैनिकों को सर्वत्र तथा समुद्र पार किसी भी देश में युद्ध के लिए भेजा जा सकता है, विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बना, क्योंकि हिन्दू सैनिक समुद्र पार यात्रा करना धर्म सम्मत नहीं समझते थे.

अंग्रेज हिन्दू तथा मुसलमान दोनों धर्मों के सैनिक रिवाजों की खिल्ली उड़ाते थे. हिन्दुओं में तिलक लगाना, टोपी पहनना, चोटी रखना आदि धार्मिक कर्त्तव्य समझे जाते थे. इसी तरह से सिखों एवं मुसलमानों में दाढ़ी-मूँछें रखने की परम्परा थी. अंग्रेजों द्वारा इन सभी पर प्रतिबन्ध लगा दिये जाने के कारण भारतीय सैनिकों में रोष उत्पन्न हो गया.

(6) तात्कालिक कारण – चर्बी वाले कारतूस इस महान् विद्रोह के कारण बने. घटना यह थी कि सरकार ने एक नई 'एनफील्ड' राइफल को सेना के लिए लागू किया, जिसके कारतूसों को भरने के पूर्व दाँत से छीलना पड़ता था. अफवाह यह फैली कि इसमें गाय एवं सुअर की चर्बी मिली हुई है, जिससे हिन्दू और मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जायेगा. इस पर सैनिकों के सहन की सीमा समाप्त हो गयी और मेरठ छावनी के सैनिकों ने विद्रोह कर अंग्रेज सैनिकों एवं अधिकारियों को मार डाला और विद्रोह की शुरूआत कर दी.

1857 ई. के विद्रोह के स्वरूप का निर्धारण एक अत्यन्त ही विवादास्पद विषय है, क्योंकि इसके स्वरूप को लेकर इतिहासकारों में मतैक्य नहीं है. इसके विषय में चार मत प्रमुखता से गिनाये जा सकते हैं. जिनके विवरण निम्नलिखित प्रकार से हैं—

(1) सैनिक विद्रोह के रूप में— अंग्रेज इतिहासकार सर जॉन लारेंस, सर जॉन शैली आदि लोग इसे सैनिक विद्रोह के रूप में देखते हैं, उनके मत के आधार पर यह विद्रोह अपने अर्थ एवं उत्पत्ति के आधार पर सैनिक विद्रोह था, क्योंकि इसमें अधिकांशतया सिपाहियों ने ही भाग लिया था और इसे जनमत का कोई समर्थन प्राप्त नहीं था.

वास्तव में देखा जाये तो यह मत भ्रान्तिमूलक है, क्योंकि विद्रोह के प्रारम्भ होते ही लोगों ने इसे अपना समर्थन देना प्रारम्भ कर दिया था. उत्पत्ति की दृष्टि से यह भले ही सिपाही विद्रोह था, किन्तु इसकी वास्तविकता यह है कि यह समय के साथ-साथ व्यापक होता चला गया और इसमें विभिन्न तत्त्व जुड़ते चले गये.

(2) सामन्ती क्रान्ति के रूप में— अनेक इतिहासकारों ने इसे सामन्ती प्रतिक्रिया कहा है. इसका प्रमुख कारण यह है कि इस विद्रोह में अनेक सामन्त एवं राजा-महाराजाओं ने भी अपने राज्य के खो जाने के कारण भाग लिया था. उनके विशेषाधिकारों के समाप्त कर दिये जाने के कारण उन्होंने विद्रोह किया. मुसलमान लोग बहादुरशाह की स्वाधीनता वापस दिलाने के लिए लड़े, नाना साहब के साथ मराठे उनकी पेंशन दिलाने के लिए. इसी प्रकार से झाँसी की रानी लक्ष्मीबाई अपना राज्य वापस पाने के लिए संघर्ष में उतरीं. अतः यह विद्रोह स्वरूप की दृष्टि से सामन्तवादी दिखाई पड़ता है, परन्तु यह तथ्य पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि प्रारम्भ में विद्रोह सैनिक विद्रोह के रूप में ही था.

(3) मुस्लिम षड्यन्त्र के रूप में— सर जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू. टेलर के अनुसार यह विद्रोह भारतीय मुसलमानों का अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यन्त्र था. अंग्रेजों के कारण उनका महान् मुगल साम्राज्य नष्ट हो गया था और अब वे बहादुरशाह को उनका राज्य दिलाने तथा राजनैतिक सत्ता प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे.

इस विद्रोह को मुस्लिम षड्यन्त्र इसलिए नहीं कहा जा सकता है कि इसमें सभी मुसलमानों ने भाग नहीं लिया था, क्योंकि अंग्रेजों को अधिकांश मुस्लिमों का सहयोग प्राप्त था. इसके अतिरिक्त विद्रोह करने वाले तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कुँवरसिंह आदि हिन्दू थे. इस प्रकार इसे किसी सम्प्रदाय विशेष का षड्यन्त्र नहीं ठहराया जा सकता है.

(4) बर्बरता एवं सभ्यता के मध्य युद्ध - टी. आर. होम्स जैसे अंग्रेज इतिहासकारों ने इसे सभ्यता व बबर्रता के मध्य युद्ध कहा है, परन्तु इसमें पक्षपात की गन्ध अधिक है, वस्तुतः इस ब्रिदोह के लिए दोनों ही पक्ष दोषी थे. अंग्रेजों ने जब विद्रोह का दमन किया, तब उन्होंने अमानवीय अत्याचार की सारी सीमाएँ तोड़ दीं. इसी प्रकार दिल्ली, लखनऊ एवं कानपुर में कुछ भारतीय अंग्रेज स्त्रियों एवं बालकों की हत्या के दोषी थे.

इन स्वरूपों के अतिरिक्त कुछ इतिहासकारों जैसे सावरकर ने इसे 'प्रथम स्वतन्त्रता संग्राम' की संज्ञा दी है, जबकि कुछ ने इसे ईसाइयों के विरुद्ध धार्मिक युद्ध कहा है अथवा काले और श्वेत लोगों के मध्य सर्वश्रेष्ठता के लिए युद्ध कहा है. कुछ अन्य लोग इसे पाश्चात्य एवं पूर्वी सभ्यता के मध्य संघर्ष के रूप में देखते हैं. राष्ट्रवादी भारतीय इसे 'सुनियोजित राष्ट्रीय आन्दोलन' की संज्ञा देते हैं, परन्तु वास्तव में इसका स्वरूप क्या था, अभी भी इस पर प्रकाश नहीं डाला गया.

1857 ई. के विद्रोह की असफलता के लिए अनेक कारण जिम्मेदार थे. नाना साहब, कुँवरसिंह, लक्ष्मीबाई, बहादुरशाह आदि नेता मिलकर कार्य नहीं कर सके. ये सभी लोग कुशल योद्धा तो थे, परन्तु उनमें नेतृत्व करने की क्षमता का अभाव था. इसके साथ ही विद्रोह का अनियोजित तरीके से प्रारम्भ होना इसकी असफलता का प्रमुख कारण बना. विद्रोहियों के पास कोई सुनिश्चित कार्यक्रम नहीं था. अतः इसके अभाव में वे जनता को विद्रोह के लिए नहीं उकसा सकें.

इसके अतिरिक्त आउट्रम, जॉन लारेंस, हैवलॉक नील, केम्पबेल आदि योग्य एवं बहादुर सेनापति थे, जिन्होंने विद्रोहियों को पराजित कर आसानी से नष्ट कर दिया.

1857 ई. के विद्रोहियों की असफलता का एक अन्य उल्लेखनीय कारण यह था कि उनके पास पर्याप्त सैनिक साजो-सामान नहीं थे, जबकि अंग्रेजों के पास नये अस्त्र-शस्त्र थे. आवागमन के साधनों पर अंग्रेजों का नियन्त्रण होने के कारण उन्हें अपने सैनिक विद्रोही स्थलों पर तुरन्त भेजने में सफलता मिली तथा संचार साधनों ने विद्रोहों के विषय में तुरन्त नई जानकारी प्रदान की.

इन सभी कारणों से यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैल सका. इसका स्वरूप स्थानीय ही रहा. पंजाब, राजस्थान, सिन्ध, कश्मीर, पूर्वी बंगाल एवं पूरा दक्षिण भारत इस विद्रोह से अछूता ही रहा. इसके साथ ही भारतीय शासकों द्वारा अंग्रेजों की मदद करना विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण बना.

विद्रोहियों में संगठन शक्ति का अभाव, क्रान्ति का समय से पूर्व प्रारम्भ होना तथा उस समय देश में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव आदि के कारण विद्रोहियों को इस संघर्ष में असफलता का मुँह देखना पड़ा.

(1) सेना का पुनर्गठन – इस विद्रोह के बाद ही सेना का पुनर्गठन कर अंग्रेज व भारतीय सिपाहियों की संख्या का अनुपात 1: 2 कर दिया गया तथा सभी महत्त्वपूर्ण स्थान अब भारतीयों के लिए बन्द कर दिये गये.

(2) कम्पनी के शासन का अन्त – 1858 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी 'भारत शासन अधिनियम' पारित करके इसके शासन का अन्त कर सीधे ब्रिटिश सम्राट् के हाथ में भारत का शासन चला गया तथा अब गवर्नर जनरल के स्थान पर भारत में वायसराय व इंगलैण्ड में भारत मन्त्री का पद सृजित किया गया. उसके लिए 15 सदस्यीय एक परिषद् का गठन किया गया.

(3) नई शासन प्रणाली – 1858 ई. में गवर्नर जनरल लार्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार आयोजित कर महारानी विक्टोरिया की एक घोषणा पढ़ी, जिसके अनुसार भारत में अब और विजय कार्य नहीं किये जायेंगे तथा सरकार का प्रबन्ध जनता के हित के लिए किया जायेगा तथा जनता के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा. इसमें देशी नरेशों के सम्मान एवं प्रतिष्ठा का भी आश्वासन दिया गया.

(4) साम्राज्यवादी नीति में परिवर्तन – इस विद्रोह का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेज़ अब पहले से अधिक सतर्क हो गये थे तथा उनका गर्व भी कुछ कम हो गया. भारतीय राजाओं को गोद लेने का अधिकार बहाल कर दिया गया. इसके साथ ही जागीरदारों, तालुकेदारों आदि की सम्पत्ति छीनने के प्रयास बन्द कर दिये गये. अंग्रेजों ने अब समाजसुधार में रुचि लेना बन्द कर दिया.

(5) उग्रवाद का उदय – इस विद्रोह का अप्रत्यक्ष परिणाम यह पड़ा कि भारतीय राजनीति में उग्रवाद का जन्म हो गया. क्रान्ति एवं दमन के समय दोनों पक्षों द्वारा अपनाई गयी बर्बरता के कारण दोनों पक्ष एक-दूसरे को घृणा की दृष्टि से देखने लगे. आगे चलकर देश में अंग्रेजों के विरुद्ध आतंकवाद पनपा.

(6) मुसलमानों पर घातक प्रभाव - क्रान्ति के समय मुसलमानों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. अंग्रेज भी इसे मुस्लिम षड्यन्त्र के रूप में देखते थे. फलतः अंग्रेजों का अब सारा दमन कार्य मुसलमानों के प्रति केन्द्रित हो गया, जिससे मुसलमानों के सांस्कृतिक जागरण पर घातक प्रभाव पड़ा और वे हिन्दुओं से काफी पिछड़ गये.

(7) हिन्दू-मुसलमान वैमनस्य का उदय – इस विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने हिन्दू और मुसलमानों के मध्य वैमनस्य की खाई को चौड़ा करने का भरसक प्रयास किया. अंग्रेजों ने 'फूट डालो और राज करो' की नीति का अनुशरण किया और उनकी इसी नीति के कारण आगे चलकर भारत का विभाजन हुआ.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस विद्रोह के अनेक महत्त्वपूर्ण परिणाम निकले, इस विद्रोह ने भारतीयों को राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाया और भारतीय स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेताओं के लिए यह विद्रोह प्रेरणा स्रोत बना.

भारत में समाचार-पत्रों का प्रकाशन यूरोपीय कम्पनियों के आगमन के बाद ही प्रारम्भ हुआ. पुर्तगाली लोगों ने गोवा में सर्वप्रथम मुद्रणालय (Printing Press) की स्थापना 1557 ई. में की. इसके बाद अंग्रेजों ने 1684 ई. में बम्बई में प्रेस की स्थापना की, लेकिन इसके बाद भी 100 वर्षों तक प्रेस द्वारा कोई समाचार पत्र नहीं निकाला जा सका.

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के असन्तुष्ट बोल्ट्जमैन और उसके साथियों ने कम्पनी के दुष्कृत्यों का पर्दाफाश करने के लिए एक समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया, परन्तु उन्हें असफलता ही हाथ लगी.

बोल्ट्जमैन के बाद ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ई. में देश का प्रथम अखबार 'बंगाल गजट' या द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर (The Calcutta General Advertiser ) निकाला. इसने अपने इस अखबार में गवर्नर जनरल, कम्पनी के अधिकारियों एवं न्यायाधीशों की कटु आलोचना की. इसके चलते इनका प्रेस जब्त कर लिया गया.

हिक्की के बाद 1784 ई. में 'कलकत्ता गजट' के नाम से, 1785 ई. में ‘बंगाल जनरल' तथा इसी वर्ष 'दी ओरिएण्टल मैग्जीन ऑफ कलकत्ता' का प्रकाशन प्रारम्भ किया गया.

प्रारम्भिक वर्षों में इन समाचार पत्रों का प्रचलन कभी भी दो सौ प्रतियों से अधिक नहीं रहा तथा इनका उद्देश्य केवल एंग्लो-इण्डियन लोगों का मनोरंजन करना मात्र रह गया. क्योंकि उस समय यह अपनी शैशव अवस्था में थे. अखबार उन्हें जनमत को बहुत अधिक प्रभावित नहीं कर सकते थे. केवल इस बात का डर था कि अंग्रेजों के बड़े अधिकारी नाराज होकर उनकी प्रेस को जब्त न कर दें.

जबकि कम्पनी के अधिकारी इस बात से भयभीत रहते थे कि ये अखबार कहीं लन्दन न पहुँच जाएँ और उनके दुष्कर्मों का भण्डाफोड़ न कर दें.

इस समय समाचार पत्रों के विषय में कानून नहीं बने थे तथा ये अखबार कम्पनी की दया पर ही निर्भर थे. इस कारण ये प्रारम्भिक अखबार स्वस्थ जनमत का विकास नहीं कर सके, परन्तु फिर भी इन अखबारों ने भविष्य के लिए भूमिका की तैयारी कर दी थी.

राष्ट्रीय आन्दोलन के विकास में भारतीय समाचार पत्रों का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा था. प्रारम्भ में यूरोपीय लोगों ने ही प्रेस की स्थापना की थी, परन्तु धीरे-धीरे भारतीयों द्वारा भी भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित किए जाने लगे. ये सभी भारतीय अखबार पाश्चात्य नमूने पर ही विकसित हुए थे. उन्नीसवीं सदी के अन्त में भारतीयों द्वारा अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं में अनेक समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे.

भारतीय समाचार पत्रों ने जनमत एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका का निर्वहन किया. अमृत बाजार पत्रिका, इण्डियन मिरर, बंगाली आदि अखबारों ने अंग्रेजों के कृत्यों का भण्डाफोड़ किया.

केसरी व मराठा जैसे अखबारों ने महाराष्ट्र में चेतना की नई लहर पैदा की. इनके सम्पादक बाल गंगाधर तिलक ने अपने राष्ट्रीयता के विचारों का प्रसार इनके माध्यम से किया, जिससे पूरे महाराष्ट्र में एक नवीन जागृति आ गई.

इन अखबारों ने सामाजिक कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों का भी भण्डाफोड़ किया. अनेक प्रतिबन्धों के बावजूद भी कई अखबार गुप्त रूप से निकले तथा उन्होंने देश के नवयुवकों में क्रान्तिकारी विचारों का प्रसार किया. 'गदर' ऐसा ही एक अखबार था.

भारतीय अखबारों ने प्रतिनिधि सरकार, स्वतन्त्रता तथा प्रजातन्त्रीय संस्थाओं को जनता में लोकप्रिय बनाया. यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारतीय समाचार पत्र भारतीय राष्ट्रवाद का दर्पण बन गए तथा जनता को शिक्षित करने का माध्यम बन गए.

उन्नीसवीं सदी में भारत में जो सुधार आन्दोलन चले उसके निम्नलिखित प्रमुख कारण थे -

1. भारत में अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ के निवासियों का सम्पर्क पश्चिमी सभ्यता से प्रत्यक्ष रूप से हुआ, जिसके कारण यहाँ भी पाश्चात्य संस्कृति के तत्व प्रवेश कर गए. भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार से मध्यम वर्ग के लोग यूरोप की उदारवादी विचारधारा से परिचित हुए और अब उनके विश्वास तर्कों में बदल गए, जिससे अनेक सुधारवादी आन्दोलन प्रारम्भ हुए.

2. भारत में अंग्रेजों के साथ-साथ ईसाई पादरियों का भी आगमन हुआ, जिन्होंने यहाँ ईसाई धर्म का प्रचार-प्रसार का कार्य प्रारम्भ किया. इसके साथ ही उन्होंने भारत में प्रचलित धर्मों की आलोचना करनी भी प्रारम्भ की. फलतः भारतीय धर्म-सुधारकों ने उनके विरोध में सुधार कार्य करना प्रारम्भ किया.

3. भारत में इस काल में अनेक धर्म-सुधारकों; जैसेदयानन्द सरस्वती, विवेकानन्द, राजा राममोहन राय आदि का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने भारत के प्राचीन विचारों की नए युग के सन्दर्भ में विवेचना कर उनके औचित्य को सिद्ध कर दिया. इससे लोगों में उत्साह एवं नवीन जागृति का संचार हुआ.

4. 1784 ई. में बंगाल में विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसायटी की स्थापना की, जिसमें भारत के प्राचीन ग्रन्थों पर काम कर उसे यूरोपीय विद्वानों द्वारा मान्यता दिलवाई. विलकिन्सन ने अभिलेखों को पढ़कर उसे यूरोपियों के समक्ष रखकर उन्हें भारतीय विचारों से अवगत कराया.

5. अंग्रेजों के आगमन से भारत में समाचार पत्रों का विकास हुआ, जिससे लोग एक-दूसरे के विचारों के सम्पर्क में आए. इसके साथ ही यातायात के साधन; जैसे – रेल, डाक, तार आदि के विकास में भी इससे अत्यधिक मदद मिली.

6. यह काल नवजागरण का काल था, जिसके कारण भारत के सामाजिक एवं धार्मिक जीवन पर प्रभाव पड़ा. इस जागरण से भारत की रूढ़ियों, परम्पराओं एवं अन्धविश्वासों पर गहरा प्रभाव पड़ा. ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी आदि ने धर्म-सुधार एवं समाज-सुधार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया जाति व्यवस्था, छुआछूत का विरोध प्रारम्भ हो गया. सती प्रथा, बाल-विवाह, बाल-हत्या, मूर्ति-पूजा तथा हिंसात्मक यज्ञों की कटु आलोचना होने लगी.

इन सभी कारणों ने मिलकर इस प्रकार के सुधार आन्दोलन का सूत्रपात किया.

राजा राममोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के अग्रदूत और धार्मिक सुधार आन्दोलन के प्रवर्तक थे. उनका जन्म 1774 ई. में बंगाल के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. इन्होंने 1805 ई. में ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी कर ली. 1814 ई. में नौकरी छोड़ने के बाद इसी वर्ष इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया और 1828 ई. में ब्रह्म समाज की स्थापना की. 1831 ई. में ये इंगलैण्ड गए और वहीं 1833 ई. में इनका देहान्त हो गया.

राजा राममोहन राय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे. उन्होंने जीवन के प्रत्येक पहलू को सूक्ष्म दृष्टि से देखा और वे समाज तथा धर्म रक के रूप में अत्यधिक प्रसिद्ध हुए. उनकी उपलब्धियों का मूल्यांकन निम्नलिखित है –

समाज-सुधारक – समाज सुधारक के रूप में राजाजी ने अनेक उल्लेखनीय कार्य किए. उन्होंने 1829 ई. में अपने प्रयासों से गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक से मिलकर कानून बनवाकर सती प्रथा को गैर-कानूनी घोषित करवा दिया. इस प्रथा को मिटाने के कारण ही उन्हें 'भारतीय समाज-सुधार का अग्रदूत' माना जाता है. इसके अतिरिक्त उन्होंने जाति प्रथा, वर्ग-भेद, मूर्ति पूजा, पशुबलि आदि की भी निन्दा की तथा स्त्री तथा स्त्री शिक्षा एवं विधवा-विवाह का समर्थन किया.

धर्म-सुधारक— राजा राममोहन राय समाज-सुधारक के साथ-साथ धर्म-सुधारक भी थे. उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया और इसके बाद वह इस परिणाम पर पहुँचे कि, सभी धर्मों में अद्वैतवादी सिद्धान्तों का ही प्रचलन है. वे ईश्वर के एकत्व में विश्वास करते थे और मूर्ति-पूजा का विरोध करते थे. उन्होंने फारसी में 'एकेश्वरवाद के प्रति देन' नामक एक पुस्तक लिखी तथा एक ब्रह्म की उपासना पर जोर दिया.

शिक्षाशास्त्री – शिक्षा के क्षेत्र में भी राजाजी क्रान्तिकारी विचारों वाले व्यक्ति थे. प्राचीन भाषाओं के ज्ञाता होने के कारण वे इसके समर्थक होने के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा - प्रणाली तथा अंग्रेजी भाषा के समर्थक थे. जो लोग भारत में अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे, उन्हें उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया. उन्होंने कलकत्ता में एक हिन्दू कॉलेज की स्थापना में सहयोग दिया, जो अपने समय की सर्वाधिक आधुनिक संस्था थी.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि राजा राममोहन राय वास्तव में एक महान् सुधारक थे. इनके विषय में डॉ. नन्दलाल चटर्जी ने लिखा है कि वे "प्रतिक्रिया एवं प्रगति के बीच के बिन्दु" थे. राजाजी ने अपने समय के भारत के सभी पहलुओं पर अत्यधिक प्रभाव डाला.

ब्रह्म-समाज के प्रमुख सिद्धान्त निम्नलिखित हैं –

1. ईश्वर एक है, वह सर्वशक्तिमान है, अजर और अमर है.

2. ईश्वर की सृष्टि में नस्ल, वर्ण, जाति आदि का कोई भेद-भाव नहीं है. ईश्वर की कृपा से मोक्ष सम्भव है. अतः सभी को ईश्वर की आराधना करनी चाहिए.

3. कर्म प्रधान है. मनुष्य कर्म के अनुसार ही फल पाता है.

4. बाल-विवाह, बहु-विवाह आदि प्रथाएँ गलत हैं और विधवा-विवाह उचित है.

5. मूर्ति पूजा एवं कर्मकाण्ड का त्याग कर देना चाहिए और परम ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए.

राजा राममोहन राय के इस ब्रह्म समाज के सिद्धान्तों का प्रारम्भ में बंगाल में अत्यधिक विरोध हुआ, लेकिन लोगों में शिक्षा के प्रसार के कारण इन सिद्धान्तों की सत्यता का पता चला, जिससे अन्य लोग भी इस संगठन से जुड़ने लगे तथा कुरीतियों एवं अन्धविश्वासों का विरोध करने लगे.

स्वामी दयानन्द का नाम भारत के समाज-सुधारकों में अग्रणी हैं. उन्हें ‘हिन्दू समाज का रक्षक' कहा जाता है. इन्होंने देशवासियों को स्वदेशी, स्वभाषा तथा स्वतन्त्रता का पाठ पढ़ाया. इस हेतु इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ 'सत्यार्थ प्रकाश' की रचना हिन्दी भाषा में की दयानन्द ने जाति-भेद, छुआ-छूत, सती प्रथा, बहु-विवाह एवं हिंसायुक्त जीवन का घोर विरोध किया. उन्होंने 1875 ई. में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की तथा अपना प्रसिद्ध नारा 'वेदों की ओर लौटो' दिया.

आर्य समाज ने धार्मिक, सामाजिक, शिक्षा सम्बन्धी, राजनीतिक आदि अनेक क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किए.

आर्य समाज ने हिन्दू धर्म को एक नया स्वरूप प्रदान किया तथा इसने केवल वेदों को ही हिन्दू धर्म का आधारग्रन्थ माना. इन्होंने इस धर्म की उन समस्त बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया, जिसके कारण इस धर्म का पतन हो रहा था. वह पुराणों द्वारा प्रतिपादित धर्म में विश्वास नहीं करते थे. मूर्ति-पूजा के कट्टर विरोधी एवं चरित्र एवं नैतिकता पर इनका अत्यधिक बल था.

आर्य समाज ने अस्पृश्यता, बाल-विवाह, जाति प्रथा का कड़ा विरोध किया. इसके लिए दयानन्द के नेतृत्व में 1908 ई. में दलित जातियों द्वारा एक आन्दोलन चलाया गया. आर्य समाज ने भारत में अनेक विधवा आश्रम तथा अनाथालयों की स्थापना की. इन्होंने 'शुद्धि आन्दोलन' के द्वारा अपना धर्म छोड़कर दूसरे धर्म को स्वीकार करने वाले लोगों को पुनः हिन्दू बनाया. इस प्रकार इस संस्था द्वारा हिन्दू धर्म को पतन के मार्ग से वापस लाया गया.

आर्य समाज ने शिक्षा में उल्लेखनीय योगदान किया है. इस संस्था के स्कूलों तथा कॉलेजों का आज पूरे देश में जाल फैला हुआ है. उस समय में लाला हंसराज ने लाहौर में 1886 ई. में डी. ए. वी. कॉलेज की स्थापना की. इसी प्रकार शिक्षा एवं अनुशासन के लिए हरिद्वार में स्थापित गुरुकुल काँगड़ी संस्थान अपने आप में अद्वितीय है.

इसके अतिरिक्त स्वामीजी ने देशवासियों के स्वाभिमान को जगाने के लिए यह नारा लगाया कि, भारत भारतीयों के परन्तु विदेशी लिए है, स्वदेशी शासन चाहे जैसा भी हो, शासन से सदैव ही अच्छा होता है. इस प्रकार स्वामीजी ने देशवासियों में आत्मसम्मान, देशप्रेम, स्वतन्त्रता आदि की भावनाएँ जाग्रत की तथा हिन्दू धर्म को कट्टर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया.

भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण में स्वामी विवेकानन्द का स्थान अग्रणी है. इनके बचपन का नाम नरेन्द्र था तथा कलकत्ता विश्वविद्यालय से इन्होंने स्नातक तक शिक्षा ग्रहण की. उनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था. उन्हीं के कहने पर विवेकानन्द ने 1892 ई. में विश्व धर्म सम्मेलन न्यूयॉर्क में भाग लेने के लिए गए तथा वहाँ से वापस आकर उन्होंने कलकत्ता के निकट बेल्लौर में 1896 ई. में 'रामकृष्ण मिशन' की स्थापना की.

स्वामी विवेकानन्द ने रामकृष्ण मिशन के माध्यम से मानवता की सेवा का लक्ष्य बनाया. उनका विश्वास था कि वह धर्म बेकार है, जो अपने अनुयायियों को सक्षम और प्रगतिशील न बना सके. इस हेतु उन्होंने हिन्दू धर्म में व्याप्त उस समय की जड़ता को दूर करने का प्रयास किया. इसके लिए उन्होंने सुझाव दिया कि उपनिषदों के श्रेष्ठ तत्वों और वेदान्त के विचारों और आदर्शों को प्रतिदिन के जीवन के व्यवहार में लाया जाए.

विवेकानन्द ने लोगों से राष्ट्र सेवा में जुटने का आह्वान किया. उन्हीं के शब्दों में, “तुम ईश्वर की खोज में कहाँ जाओगे? क्या सभी निर्धन, दुःखी और कमजोर इन्सान, ईश्वर नहीं हैं? पहले उन्हीं की पूजा क्यों नहीं करते? उन्हीं लोगों को ईश्वर मानो, उन्हीं के बारे में सोचो, उन्हीं के लिए काम करो. ईश्वर तुम्हें मार्ग दिखाएगा."

उन्होंने रामकृष्ण मिशन का प्रमुख लक्ष्य पश्चिम के स्वातन्त्र्य एवं जनतन्त्र के साथ पूरब के अध्यात्मवाद का संयोग करना बताया. उसने सर्व धर्म एकता पर विशेष बल दिया तथा दुःख से पीड़ित मानवता को सहायता देने के लिए इस संस्था द्वारा अब भी अनेक कार्य किए जा रहे हैं.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत के धार्मिक एवं सामाजिक पुनजागरण में रामकृष्ण मिशन और इसके संस्थापक स्वामी विवेकानन्द का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इन्होंने देशवासियों को आत्मविश्वास, आत्मशक्ति और स्वाभिमान का पाठ पढ़ाया.

भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति में पृष्ठभूमि का निर्माण सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण ने किया. सर्वप्रथम सुधारकों द्वारा धार्मिक क्षेत्र में सुधार कार्य किए गए. ब्रह्म समाज, आर्य समाज, थियोसोफिकल सोसायटी, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन आदि संगठनों ने हिन्दू धर्म को नई दिशा प्रदान की हिन्दू धर्म की प्राचीन महत्ता को लोगों के सामने रखा और इसमें जो दोष आ गए थे, उन्हें दूर करने की कोशिश की. मैक्समूलर, सर विलियम जोन्स आदि महान् विद्वानों ने प्राचीन हिन्दू धर्म ग्रन्थों का अध्ययन और अंग्रेजी में अनुवाद किया तथा यूरोप के निवासियों का प्राचीन भारतीय संस्कृति से परिचय करवाया.

आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसायटी, प्रार्थना समाज आदि ने समाज-सुधार के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य किया जाति प्रथा, छुआछूत, बाल-विवाह, पर्दा - प्रथा आदि दुर्गुणों के विरुद्ध आवाज उठाई तथा विधवाविवाह, स्त्री शिक्षा तथा अंग्रेजी शिक्षा पद्धति को अपनाने पर बल दिया. 

बंगाल की एशियाटिक सोसायटी आदि संस्थाओं ने भारतीय इतिहास को सर्वथा नवीन रूप दिया और अज्ञात तथ्यों का शोध करके लोगों के सम्मुख प्रस्तुत किया. इसका परिणाम यह हुआ कि धर्म, दर्शन तथा संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य प्रारम्भ हुआ.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 19वीं सदी के सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण ने भारत में लोगों को भारतीयता का आभास कराकर उन्हें एक राष्ट्र का नागरिक बना दिया, जिससे कि भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन संगठित रूप से चल सका.

ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा प्रारम्भ में शिक्षा के प्रयास में कोई रुचि नहीं ली गई. इस समय में नीति शिक्षण संस्थाएँ ही अधिक थीं, जोकि अनुदानों के माध्यम से चलती थी. इनमें पण्डित एवं मौलवी ही अध्यापक थे और परम्परागत धार्मिक एवं व्यावहारिक शिक्षा प्रदान करते थे.

इस समय में कुछ अंग्रेज मिशनरियाँ एवं विवेकशील तथा उदार अंग्रेज अधिकारियों ने भी शिक्षा के प्रसार में लिए स्कूल खोले. वारेन हेस्टिंग्स ने सर्वप्रथम 'कलकत्ता मदरसा' 1781 ई. में खोला, जिसमें अरबी एवं फारसी भाषा में शिक्षा की व्यवस्था थी. बाद में उसी के सहयोग से 1785 ई. में विलियम जोन्स ने प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए 'एशियाटिक सोसायटी ऑफ बंगाल' की स्थापना की. इस समय 1791 ई. में बनारस में हिन्दू कानून एवं दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज की स्थापना यहाँ के रेजिडेण्ट जोनाथन डंकन ने की और इसी तरह लॉर्ड वेलेजली ने 1800 ई. में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की.

अंग्रेजी मिशनरियों; जैसे— कैरी, टाम्स, मार्समैन और वार्ड आदि ने कलकत्ता के निकट श्रीरामपुर में अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा के प्रचार का कार्य प्रारम्भ किया. 26 देशी भाषाओं में बाइबिल का अनुवाद किया गया. 1820 ई. में डेविड हेयर ने कलकत्ता में विशप कॉलेज की स्थापना की.

अंग्रेजों के समान ही कुछ उत्साही भारतीयों; जैसे— राजा राममोहन राय, राजा राधाकान्त देव, महाराजा तेजस चन्द्र रायबहादुर, जयनारायण घोषाल आदि ने भी शिक्षा की प्रगति के प्रयास किए. राजा राममोहन राय, डेविड हेयर और सर हाइड इस्ट ने मिलकर कलकत्ता में हिन्दू कॉलेज खोला, जो आगे चलकर प्रेसीडेन्सी कॉलेज बन गया.

व्यक्तिगत तथा संस्थाओं के द्वारा शिक्षा-प्रसार का प्रयास किए जाने से अंग्रेज अधिकारी भी शिक्षा के महत्व को समझने लगे तथा उन्हें अब अंग्रेज समर्थक एक पढ़े-लिखे वर्ग की आवश्यकता अनुभव होने लगी. अतः इंगलैण्ड में ग्राण्ट और विलवर फोर्स ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार पर बल दिया और 1811 ई. में लॉर्ड मिण्टो, लैंसडाउन तथा हैवेड आदि ने मिलकर भारतीय शिक्षा की बुरी दशा पर एक घोषणा पत्र निकाला तथा शिक्षा क्षेत्र में सुधार के लिए उपाय सुझाए, जिसके कारण 1813 ई. के एक्ट में शिक्षा पर व्यय के लिए एक लाख रुपए निर्धारित किए गए. 

1813 ई. के एक्ट से कम्पनी को मिले शिक्षा के विकास के लिए एक लाख रुपयों को साहित्य के पुनरुद्धार और उन्नति के लिए और भारत के स्थानीय विद्वानों को प्रोत्साहन देने के लिए, अंग्रेजी प्रदेशों में विज्ञान के आरम्भ और उन्नति के लिए खर्च किया जाना था. इस राशि के खर्च करने से पूर्व ही भाषा के माध्यम को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया. पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक शिक्षा प्रदान करने का माध्यम 'अँग्रेजी' रखना चाहते थे, जबकि अन्य विद्वान् प्राचीन भाषा एवं साहित्य को ही विकसित करना चाहते थे. अतः लॉर्ड मैकाले को विलियम बैंटिक के समय में इस पर सुझाव देने के लिए नियुक्त किया गया.

लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी भाषा एवं शिक्षा का कट्टर समर्थक था. उसके अनुसार, “यूरोप के एक अच्छे पुस्तकालय की अलमारी का एक शैल्फ समस्त भारतीय और अरब के साहित्य से अधिक मूल्यवान हैं.” अतः उसने एक ऐसे वर्ग के बनाने पर बल दिया कि जो रक्त और रंग की दृष्टि से भारतीय हों, परन्तु रुचि, विचार, आचरण आदि से अंग्रेज हों और इस उद्देश्य की पूर्ति केवल अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकती थी. वह जनसाधारण को शिक्षित करने के पक्ष में नहीं था. वह निस्पन्दन के सिद्धान्त (Theory of Filtration) में विश्वास करता था, जिसमें शिक्षा उच्च वर्ग से छन-छन करके निम्न वर्ग में पहुँचेगी. उसने अपनी यह रिपोर्ट 2 फरवरी, 1835 को गवर्नर जनरल विलियम बैंटिंक को सौंपी तथा इसे 7 मार्च, 1835 ई. को स्वीकार कर लिया गया.

इसके अनुसार, कम्पनी सरकार के भारत में यूरोपीय साहित्य और ज्ञान-विज्ञान के प्रसार के लिए अंग्रेजी भाषा को माध्यम बनाया और स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जाने लगी और 1844 ई. में यह घोषणा कर दी गई कि, सरकारी नौकरी अंग्रेजी जानने वाले लोगों को ही दी जाएगी. इससे अंग्रेजी भाषा का तेजी से प्रसार होने लगा.

1854 ई. में चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के लिए एक वृहत् योजना प्रस्तुत की, जिसे 'वुड डिस्पैच' या 'भारतीय शिक्षा का मैग्नाकार्टा' कहा जाता है. इसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए थे – 

1. कम्पनी सरकार शिक्षा, साहित्य, कला, दर्शन एवं विज्ञान का प्रसार करे.

2. ग्रामों में देशी भाषा का विकास हो, इसके लिए प्राथमिक विद्यालय और उनके ऊपर एंग्लो बर्नाक्यूलर हाईस्कूल और कॉलेज खोले जाएँ.

3. अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाएँ खोली जाएँ.

4. उच्च शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी हो, परन्तु देशी भाषाओं को भी प्रोत्साहन दिया जाए.

5. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा पर बल दिया जाए.

6. नीति शैक्षणिक संस्थाओं को बिना किसी भेदभाव के अनुदान प्रदान किए जाएँ.

7. तीनों प्रेसीडेंसी नगरों में लन्दन के समान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएँ.

8. शिक्षा के प्रशासन के लिए एक अलग से विभाग की स्थापना की जाए.

कम्पनी की सरकार ने 'वुड डिस्पैच' के सुझावों को अमल में लाने का प्रयास किया तथा उसने प्रान्तों में शिक्षा निदेशक एवं इनकी सहायता के लिए इंस्पेक्टर नियुक्त किए तथा इन्हें लोक-शिक्षा विभाग के अधीन रखा गया. कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई. प्राथमिक विद्यालय, हाईस्कूल तथा कॉलेजों की संख्या में वृद्धि की गई तथा नीति-शिक्षण संस्थाओं को अनुदान भी दिया गया.

इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में शिक्षा के प्रसार में वुड डिस्पैच का अत्यधिक महत्त्व है तथा इसी के सुझावों से भारत में वास्तविक अर्थों में आधुनिक शिक्षा की शुरूआत हुई.

गवर्नर जनरल एवं वायसराय लॉर्ड रिपन ने 1882 ई. में डब्ल्यू डब्ल्यू. हण्टर की अध्यक्षता में एक कमीशन नियुक्त किया, जिसका उद्देश्य 1854 ई. के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था. इस 20 सदस्यीय आयोग में 8 भारतीय सदस्य थे. इस आयोग ने निम्नलिखित सुझाव शिक्षा के क्षेत्र के लिए सरकार को दिए –

1. सरकार को धीरे-धीरे उच्च शिक्षा के संचालन के क्षेत्र से हट जाना चाहिए तथा कॉलेजों के संचालन के लिए सरकार को वित्तीय सहायता देनी चाहिए.

2. कॉलेजों में अनेक ऐच्छिक पाठ्यक्रमों का समावेश करना चाहिए.

3. सभी स्तर की शिक्षा पर नैतिक शिक्षा को अनिवार्य कर देना चाहिए.

4. छात्रों से ली जाने वाली फीस तथा छात्रवृत्ति सम्बन्धी नियम बना देने चाहिए.

5. फर्नीचर तथा पुस्तकालय की व्यवस्था स्कूलों में की जानी चाहिए.

6. सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार एवं विकास पर विशेष ध्यान देकर उसे स्थानीय भाषा और उपयोगी विषयों में पढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए.

7. निजी क्षेत्र को शिक्षा के विकास के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए.

8. महिला शिक्षा के विकास को प्राथमिकता देनी चाहिए.

हण्टर कमीशन द्वारा सुझाए गए इन प्रस्तावों से 20वीं सदी के प्रारम्भ में शिक्षा की पर्याप्त दिशा में प्रगति हुई तथा पहले की अपेक्षा उच्च शिक्षा ग्रहण करने वालों की संख्या में उल्लेखनीय प्रगति हुई. व्यावसायिक एवं प्राविधिक शिक्षा के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई, लेकिन प्राथमिक शिक्षा में कोई विशेष बढ़ोत्तरी नहीं हुई.

महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था से असन्तुष्ट होकर जिस शिक्षा योजना का प्रारूप राष्ट्र के समक्ष 1937 ई. में प्रस्तुत किया, उसे 'बुनियादी शिक्षा योजना' के नाम से जाना जाता है. इसमें निम्नलिखित तथ्यों का समावेश किया गया था—

1. 7 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए.

2. शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए, जिससे विद्याथी स्वावलम्बी बन सकें.

3. विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार, व्यावसायिक शिक्षा दी जानी चाहिए.

गांधीजी की यह योजना वास्तव में बहुत ही उपयोगी थी, परन्तु इसी समय द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण इसे अमल में नहीं लाया जा सका.

1944 ई. में सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेण्ट ने भारत में शिक्षा के विकास के लिए जो योजना प्रस्तुत की, उसे 'शिक्षा की सार्जेण्ट योजना' के नाम से जाना जाता है, इसमें निम्नलिखित सुझाव दिए गए -

1. प्राथमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय स्थापित किए जाएँ.

2. 6 से 11 वर्ष के बालकों के लिए अनिवार्य, निःशुल्क और व्यापक शिक्षा प्रदान की जाए.

3. इण्टरमीडिएट कक्षाओं तक की पढ़ाई हाईस्कूलों में हो और स्नातक स्तर पर तीन वर्षों का पाठ्यक्रम हो.

4. कॉलेजों में प्रवेश-सम्बन्धी नियम निर्धारित किए जाएँ और राष्ट्रीय नवयुवक मण्डल की योजना प्रारम्भ की जाए.

अंग्रेज सरकार इस योजना को क्रियान्वित नहीं कर सकी, क्योंकि इसके पूर्व ही भारत स्वतन्त्र हो गया तथा उसके बाद भारत सरकार ने नवम्बर 1948 ई. में देश में शिक्षा के विकास के लिए राधाकृष्णन आयोग का गठन किया गया.

अंग्रेजों ने भारत में अपने अधिकार वाले अलग-अलग क्षेत्रों के लिए अलग-अलग व्यवस्था भू-राजस्व वसूलने के लिए की. मुख्य रूप से उन्होंने भारत में तीन प्रकार की प्रणाली का गठन किया – 

(1) जमींदारी,

(2) महालवाड़ी,

(3) रैयतवाड़ी.

इन उपरोक्त तीनों व्यवस्थाओं का अलग-अलग विवरण इस प्रकार है

स्थाई जमींदारी व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी आदि विभिन्न नामों से जाना जाता है. इसके अन्तर्गत राज्यों की माँग सदैव के लिए निश्चित कर दी जाती थी.

इस पद्धति के अनुसार जमींदार को प्रायः भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया जाता था. जमींदार भूमि को बेच, रहन या दान दे सकता था. राज्य भूमि-कर देने के लिए केवल जमींदार को ही उत्तरदायी समझता था. तथा कर न देने की स्थिति में उसकी भूमि राज्य द्वारा जब्त कर ली जाती थी.

इस व्यवस्था में भूमि-कर का निर्धारण बहुत ऊँची दर पर किया गया. उदाहरणस्वरूप यह कर बंगाल में उपज का 89% था.

इस व्यवस्था का सबसे हानिकर पक्ष यह था कि इसमें सरकार की माँग को तो स्थायी कर दिया गया था, लेकिन जो कर जमींदार कृषक से वसूलता था, वह स्थायी नहीं था, जिसके कारण जमींदार कृषक से मनचाहा कर वसूलता था और कर न देने की स्थिति में उसे जमीन से बेदखल कर देता था

इस व्यवस्था में भू-राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि कर की इकाई कृषक के खेत को न बनाकर एक पूरे ग्राम अथवा महाल, जोकि जागीर का एक भाग ही होता था को बनाया गया. यह भूमि समस्त ग्राम सभा का सम्मिलित रूप होती थी, जिसको भागीदारों का समूह कहते थे और यही लोग सम्मिलित रूप से कर देने के लिए उत्तरदायी थे. यदि कोई व्यक्ति अपनी भूमि छोड़ देता था, तो ग्राम-समाज इस भूमि को सम्हाल लेता था. यह ग्राम-समाज ही सम्मिलित भूमि तथा अन्य भूमि का स्वामी होता था. इस व्यवस्था के प्रवर्त्तक मार्टिन बर्ड थे.

इस व्यवस्था के एक भाग की भूमि का सर्वेक्षण किया जाता था, जिसमें खेती की परिधियाँ निश्चित की जाती थीं और बंजर तथा उपजाऊ भूमि स्पष्ट की जाती थी. इसके निश्चित किया जाता था. प्रत्येक ग्राम अथवा महाल के पश्चात् समस्त भाग का और फिर समस्त ग्राम का भूमि कर अधिकारियों को स्थानीय आवश्यकता के अनुसार समायोजन करने का अधिकार होता था तथा कर का निर्धारण उपज का 66% किया गया तथा यह व्यवस्था 1833 ई. से लेकर 1853 ई. तक चलती रही. 1855 ई. में लॉर्ड डलहौजी ने इस कर को घटाकर 50% करने का सुझाव दिया, परन्तु अधिकारियों ने इस नियम को स्थगित करने का सुझाव दिया और 50% कर के स्थान पर 'सम्भावित तथा शम्य' (Prospecticve and Potential) कर लिया जिसके कारण किसानों की और अधिक दयनीय स्थिति हो गयी, जिसके कारण इस व्यवस्था के क्षेत्र के लोगों ने 1857 ई. के विद्रोह में भाग लिया.

इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत किसान को भूमि कर देने के लिए उत्तरदायी बनाया गया तथा उसे अपनी जमीन गिरवीं एवं बेचने का अधिकार दिया गया. इस व्यवस्था का मद्रास तथा बम्बई प्रान्तों में अलग-अलग समय पर अलगअलग तरीके से लागू किया गया, जिसका विवरण निम्नलिखित है-

(1) मद्रास की भू-व्यवस्था—मद्रास में रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू करने का श्रेय टामस मुनरो को है. इस व्यवस्था को 1825 ई. में लागू किया गया जिसमें उपज का 30% कर को निर्धारण किया गया. यह कर धन के रूप में देना पड़ता था जिसका कि वास्तविक उपज और मण्डी में प्रचलित भावों में कोई सम्बन्ध नहीं था. इस कारण से किसानों का जमकर आर्थिक शोषण हुआ और कृषक शाहूकारों (चेट्टियों) के चंगुल में फँस गये.

(2) बम्बई में भू-व्यवस्था— इस व्यवस्था में मुख्य रूप से जिले के भूमि-कर की माँग उस जिले के इतिहास तथा उस जिले के लोगों की अवस्था अर्थात् जनता के देने की शक्ति पर निर्भर थी. इसके बाद समस्त जिले की माँग को व्यक्तिगत खेतों पर बाँटा गया. प्राचीन समानता पर आधारित पद्धति के स्थान पर माँग भूमि की भू-गर्भ (Geological) अवस्था पर निर्धारित की गयी. इसके अतिरिक्त कर भू-खण्डों पर निश्चित किया गया, न कि उस कृषक की समस्त भूमि पर जिससे कोई भी कृषक जिस खेत को चाहे छोड़ सकता था और चाहे जोत सकता था. यह व्यवस्था 50 वर्षों के लिए की गयी.

इस व्यवस्था का पुनः निर्धारण 30 वर्षों बाद 1868 ई. में किया गया तथा कर को बढ़कार 90% तक कर दिया गया तथा कठोरता से वसूलने का कार्य किया गया. इससे 1875 ई. में कृषक उपद्रव हुए.

अंग्रेजी भू-राजस्व व्यवस्था में अत्यधिक कर तथा नवीन प्रशासनिक एवं न्यायिक प्रणाली के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो गयी. ग्राम पंचायतों के मुख्य कार्य, भूमि व्यवस्था तथा न्यायिक कार्य समाप्त हो चुके थे तथा इस समय में पाटिल सरकार की ओर से केवल राजस्व संग्रहकर्ता ही रह गया था. इस प्रकार ग्रामों में प्राचीन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था छिन्न-भिन्न हो गयी थी. भारतीय कुटीर-उद्योग लगभग समाप्त हो गये. इस प्रकार की भू-व्यवस्था से भूमि तथा कृषक दोनों ही गतिशील (Mobile) हो गये थे, जिसके कारण ग्रामों में साहूकार तथा अन्यत्र भूमिपति (Absente Land holders) उत्पन्न हो गये.

समाज में जमींदार तथा साहूकार जिनकी ग्राम निवासियों को अब अधिक आवश्यकता होने लगी थी, महत्वपूर्ण व्यक्ति हो गये. अब ग्रामीण श्रमिक वर्ग जिसमें छोटे छोटे किसान, मुजारे तथा भूमिहीन किसान सम्मिलित थे. उनकी संख्या बढ़ गयी. सहकारिता के स्थान पर आपसी प्रतिद्वन्द्विता तथा व्यक्तिवाद को बढ़ावा मिला तथा पूँजीवाद के पूर्वाकांक्षित तत्व उत्पन्न हो गये. अब उत्पादन के नये साधनों जिनमें धन की आवश्यकता होती थी, मुद्रा अर्थव्यवस्था, कृषि का वाणिज्यीकरण, संचार अवस्था में सुधार तथा विश्व मण्डियों के साथ सम्पर्क इन सभी तत्वों ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तथा भारतीय कृषि को एक नया रूप दे दिया.

भारत का आर्थिक शोषण जितना अंग्रेजों ने किया उतना अन्य किसी काल में नहीं हुआ. ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अपनी प्रमुख नीति यह अपनाई कि किसी भी तरह से भारतीय उद्योग-धन्धों को चौपट कर दिया जाये तथा भारत में अंग्रेजी माल की बिक्री को बढ़ाया जाये. इसके लिए अंग्रेजों ने भारत में मुक्त व्यापार की नीति का अनुसरण किया.

इस नीति के तहत बाहर से भारत आने वाली वस्तुओं पर किसी भी प्रकार प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया. बिना चुंगी दिये ही ब्रिटिश माल भारत आता था और यहाँ के बाजारों में बेचा जाता था, लेकिन यह छूट किसी अन्य देश को नहीं थी. यूरोपीय तथा अन्य देशों में अपने देशी माल की सुरक्षा के लिए बाहर से आने वाली वस्तुओं के विरुद्ध चुंगी की दीवार खड़ी कर दी जाती थी, जिससे आयात में बाधा पहुँचती थी. बाहर से आयी हुई वस्तुएँ इससे मँहगी हो जाती थीं, परन्तु कम्पनी ने ऐसी कोई नीति नहीं अपनाई. इसका परिणाम यह हुआ कि लोहा, शीशा, कागज, वस्त्र आदि से भारतीय उद्योगों को घाटा होने लगा और धीरे-धीरे इन्हें बन्द करना पड़ा. वस्त्र उधोग पर तो 18वीं सदी के प्रारम्भ में ही कम्पनी द्वारा कुठाराघात प्रारम्भ कर दिया गया था.

1700-1820 ई. के मध्य ब्रिटेन में लोगों से अपील की गयी कि वे लोग भारतीय सूती वस्त्रों का उपयोग न करें, इसका मुख्य कारण यह था कि भारतीय सूती वस्त्र ने ब्रिटेन के मार्केट पर अपना आधिपत्य स्थापित कर रखा था, जिससे वहाँ के वस्त्र उद्योग को काफी घाटा हो रहा था. भारत से जो सूती वस्त्र इंग्लैण्ड जाता था उसे यूरोप के अन्य देशों में भेज दिया जाता था, लेकिन जब यूरोप में नेपोलियन युद्ध छिड़ा तब यह भी बन्द हो गया. इससे भारतीय वस्त्र उद्योग को काफी धक्का लगा.

औद्योगिक क्रान्ति ने इंग्लैण्ड के वस्त्र उद्योग को उन्नत बना दिया. 1783 ई के बाद इंग्लिश मशीनों द्वारा निर्मित माल बंगाल भेजा जाने लगा, इसके बाद गाँठ-के-गाँठ सूती कपड़े इंगलैण्ड से भारत आने लगे. इसका परिणाम यह हुआ कि भारत में सूती वस्त्र का निर्माण बन्द हो गया तथा इसके अलावा पोत-निर्माण उद्योग को भी धक्का लगा, क्योंकि जब भारत का विदेशी व्यापार लगभग समाप्त कर दिया गया तब पोत- निर्माण की आवश्यकता ही नहीं रही.

ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेज प्रशासकों की यही नीति रही कि भारत से निर्मित वस्तुओं का निर्यात कम-से-कम हो तथा कच्चे माल जैसे रेशम, रुई, नील आदि का अधिक-सेअधिक निर्यात हो. इस प्रकार अंग्रेजों की नीति ने भारतीय उद्योगों को चौपट कर दिया.

भारत में कम्पनी के शासनकाल के अन्तर्गत भारत के भिन्न-भिन्न भागों में कम-से-कम 12 अकाल और 4 भीषण सूखे पड़े. सबसे पहले 1769-70 ई. में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा, जिसमें प्रान्त की लगभग 1/3 जनसंख्या नष्ट हो गयी तथा इस अकाल से निबटने के लिए कम्पनी द्वारा कोई भी राहत कार्य नहीं किये गये. इसके बाद 1781-82 ई. में मद्रास क्षेत्र में सूखा पड़ा. 1784 ई. में उत्तरी भारत में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो गयी. 1792 ई. के दुर्भिक्ष में मद्रास में कम्पनी ने अकाल पीड़ितों की सहायता के लिए कार्य आरम्भ किये.

जब 1803 ई. में आधुनिक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अकाल पड़ा. इस अकाल से निपटने के लिए सरकार ने अनेक कार्य किये; जैसे—किसानों को ऋण देना, करों में छूट आदि. बनारस, इलाहाबाद, तथा फतेहगढ़ में समस्त आयातित अन्न पर सरकार की ओर से विशेष पुरस्कार तथा पैसा दिया गया. 1803 ई. जैसा ही अकाल 1837 ई. में पड़ा इसमें कम्पनी द्वारा अकालग्रस्त लोगों से सार्वजनिक कार्य करवाये गये परन्तु अधिकांश जनता को राहत पहुँचाने का कार्य धर्मार्थ संस्थाओं का ही रहा.

कम्पनी के शासनकाल में अकाल से निपटने के लिए किसी विशेष योजना का निर्माण नहीं किया गया. प्रत्येक सरकार और जिला प्रशासन भिन्न-भिन्न योजनाएँ; जैसे— अन्न का सुरक्षित भण्डार जमाखोरी पर दण्ड, अन्य आयात पुरस्कार, कुएँ इत्यादि के लिए कर्ज देना इत्यादि चलाई गयी. परन्तु ये सभी कार्य अत्यन्त ही अल्प मात्रा में किये गये.

बार पड़ने वाले अकालों एवं सूखे से निपटने के लिए सुझाव 1880 ई. में भारत के वायसराय लॉर्ड लिटन ने बारदेने हेतु एक आयोग का गठन सर स्ट्रेची की अध्यक्षता में किया, जिसने निम्नलिखित सिफारिशें इस सन्दर्भ में प्रस्तुत की —

1. भूख से प्रभावित होने से पूर्व ही लोगों को काम मिले और उनकी मजदूरी समय-समय पर पुनः निश्चित की जाये, ताकि लोगों को खाना मिल सके.

2. निस्सहाय और निर्धनों को भोजन देना सरकार का कर्त्तव्य है और इसके लिए भिन्न-भिन्न वर्गों की सूची तैयार की जाये. यह सहायता पके हुए भोजन, खाद्यान्न एवं पैसे के रूप में हो सकती है.

3. अकालग्रस्त क्षेत्रों में अन्न भण्डारण पर नजर रखनी चाहिए तथा निजी व्यापारियों पर विश्वास रखना चाहिए. अन्न का निर्यात् तभी रोकना चाहिए जब यह निश्चित हो जाये कि ऐसा करना समस्त देश की अन्न स्थिति ठीक रहेगी.

4. भूमि- कर तथा अल्प किरायों में कमी एवं छूट की नीति निर्धारित की गयी.

5. अकाल सहायता का व्यय प्रान्तीय सरकारों को सहना होगा. यद्यपि आवश्यकता होने पर केन्द्र सहायता भी दी जा सकेगी.

6. अत्यधिक गम्भीर सूखे की स्थिति में दुधारू पशुओं को हरे प्रदेशों में स्थानान्तरित करने की व्यवस्था होनी चाहिए.

सरकार ने इस आयोग की सिफारिशों को साधारणतया स्वीकार कर लिया तथा अकाल कोष की स्थापना के लिए राजस्व के अन्य स्रोतों का पता लगाने का प्रयत्न किया. 1883 ई. में अकाल संहिता (Famine Code) भी निश्चित की गयी और यही प्रान्तीय अकाल संहिता का आधार बनी. इस संहिता में साधारण अवस्था में अकाल से बचने एवं राहत कार्यों के आरम्भ करने सम्बन्धी सुझाव दिये गये थे.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अकाल से निपटने के लिए प्रथम गम्भीर प्रयास लॉर्ड लिंटन के काल में किया गया.

अकाल से निपटने के लिए लार्ड कर्जन ने सर एण्टोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया. जिसने 1901 ई में अपनी रिपोर्ट दी. इस रिपोर्ट में सहायता के स्वीकृत नियमों का संक्षिप्त में वर्णन किया गया था. इसमें नैतिक नीति के लाभों, पशु तथा बीजों के लिए शीघ्रता से धन बाँटने तथा अस्थाई कुएँ खोदने की व्यवस्था के लाभों पर बल दिया गया. इसने अकाल प्रभावित क्षेत्रों में एक दुर्भिक्ष आयुक्त की नियुक्ति का सुझाव दिया. इसने गैरसरकारी सहायता का अधिक मात्रा में उपयोग करने और बड़े-बड़े कार्यों के स्थान पर ग्राम स्तर के कार्यों को आरम्भ करने का सुझाव दिया. आयोग ने अधिक अच्छी परिवहन सुविधाओं, कृषक बैंकों, सिंचाई व्यवस्था तथा उत्तम कृषि साधनों की आवश्यकता पर भी बल दिया.

इस आयोग की मुख्य सिफारिशें स्वीकार कर ली गयीं और इसके आधार पर अकाल से निपटने के लिए कई कार्य किये गये.

अंग्रेजों ने भारत के औद्योगिक विकास में कोई भी रुचि नहीं ली, अपितु उनका प्रयास तो पहले से भारत में प्रचलित शिल्प एवं कुटीर उद्योग-धन्धों को समाप्त करने का ही रहा. उनका प्रयास यह रहा कि भारत इंग्लैण्ड के लिए एक बड़े कृषि-क्षेत्र की तरह कार्य करे.

अंग्रेजों की साम्राज्यवाद की व्यवस्था तथा शोषण की भावना के कारण उन्हें यहाँ सड़कें, रेलवे, डाक-तार, बन्दरगाहों का विकास, सिंचाई योजनाएँ, बैंक, विनिमय तथा बीमा कम्पनियाँ बनानी पड़ीं, जो अन्ततोगत्वा भारत के औद्योगिक विकास का साधन बनीं.

1846 ई. में लॉर्ड हार्डिंग ने रेलवे की योजना भारत में इसलिए बनाई कि यदि कहीं पर विद्रोह हो, तो उसे आसानी से दबाया जा सके. इसी तरह 1853 ई. में लार्ड डलहौजी ने कपास की इंग्लैण्ड में अत्यधिक आवश्यकता को देखते हुए भारत में संचार-व्यवस्था को तीव्र करने का सुझाव दिया. उसने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि व्यापारिक बढ़ोत्तरी हुई है तो इंग्लैण्ड भारत का व्यापार भी बढ़ा है. फिर भी रेलवे के बनने से भारत में बहुत से उद्योगों को बढ़ावा मिला

इस प्रकार अंग्रेजों ने बेमन से और न चाहते हुए भी भारत के औद्योगिकीकरण की शुरूआत कर दी.

अंग्रेजी पूँजीवाद ने भारतीय उद्योगों को अपना मुकाबला करने की कभी-भी अनुमति प्रदान नहीं की और जब भी आवश्यक हुआ इसके प्राकृतिक विकास को रोका. इस स्वतन्त्र एवं साम्राज्यवादी प्रतिस्पर्द्धा से भारत में औद्योगिक विकास बहुत ही धीमी गति से प्रारम्भ हुआ.

भारतीय उद्योगों को कई प्रकार के अवरोधों; जैसे— ब्रिटेन द्वारा लगाये गये पक्षपाती कर और उत्पादन कर, विदेशी माल को बिना चुंगी दिये भारत आने की अनुमति और तैयार भारतीय माल पर अत्यधिक -कर.

इसके बावजूद भारतीय व्यापारी और उद्योगपति वर्ग ने अपनी दक्षता का परिचय दिया और विदेशी आन्दोलन (1905 ई.) कारण उनके उत्पादन की खपत देश में अधिक होने से उन्हें अत्यधिक सहारा मिला और वे साम्राज्यवाद के विरुद्ध अपना अस्तित्व कायम रख सके.

प्रारम्भ में कुटीर एवं हस्तशिल्प उद्योगों का ही बोलबाला था, परन्तु अंग्रेजों के आगमन के बाद उनके संगठित शोषण के कारण भारतीय उद्योग-धन्धों का पतन हो गया. उसके बाद अंग्रेजों ने भारत में अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए उद्योगों की शुरूआत रेलवे के द्वारा जिसके लिए प्रचुर मात्रा में कोयले के उत्पादन की आवश्यकता थी, की. फलतः कोयला खान के लिए हजारों श्रमिकों को खान में लगाया गया और यही भारत का श्रमिक वर्ग का प्रारम्भिक उदय था.

1854 ई. में बम्बई में वस्त्र उद्योग को प्रारम्भ किया गया और इसी वर्ष कलकत्ता में पटसन उद्योग स्थापित किया गया. इन उद्योगों में कुछ ही वर्षों में हजारों की संख्या में श्रमिक कार्य करने लगे.

भारतीय श्रमिक वर्ग को कम मजदूरी, लम्बे कार्य के घण्टे, मिलों का अस्वस्थ वातावरण, बालकों से काम लेना तथा किसी भी प्रकार की सुविधाओं का न होना. इत्यादि सभी के शोषणों से निपटना था. इसके अलावा उपनिवेशक राज्य का दुर्व्यवहार को भी सहन करना था.

इस सारी व्यवस्थाओं के कारण भारतीय श्रमिक वर्ग भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन का एक अंग बन गया और विभिन्न संगठनों के माध्यम से स्वतन्त्रता की प्राप्ति के लिए संघर्षशील हो गया.

लंकाशायर के कपड़ा मिल मालिकों की माँग पर भारत में एक आयोग श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए गठित किया गया, जिसकी सिफारिश पर 1881 ई. में प्रथम कारखाना अधिनियम पारित किया गया, जिसमें 7 से 12 वर्ष तक के बच्चों के लिए काम के घण्टों का निर्धारण किया गया. इसी प्रकार अनेक अधिनियम 1891, 1909, 1911 ई. आदि में पारित किये गये, जिससे मजदूरों की दशा में कुछ सुधार हुआ. इसी बीच तिलक के जेल जाने पर भारतीय मजदूरों ने प्रथम बार राजनीतिक हड़ताल भी की. इन सभी से भारत का श्रमिक वर्ग जागरूक एवं संघर्षशील हो गया.

गांधीजी के भारतीय राजनीति में रंग-मंच पर आ जाने के बाद उन्होंने मजदूर आन्दोलन को विस्तृत आधार देने का प्रयास किया और अनुभव किया कि श्रमिकों को राष्ट्रीय व्यापार संघ में संगठित किया जाये और उन्हें भी राष्ट्रीय आन्दोलन में लाया जाये. इसी समय रूस में अक्टूबर क्रान्ति हुई और अन्तर्राष्ट्रीय साम्राज्यवादी दल का गठन हुआ, जिन्होंने सारे संसार के श्रमिकों का आह्वान किया कि उद्योगपतियों को उनके उद्योगों से वंचित कर दो.

प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ (League of Nations) का अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का गठन हुआ, जिससे श्रमिकों की समस्या को अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका मिल गयी. अतः भारत में भी इसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 31 अक्टूबर, 1920 ई. को A.I.T.U.C. ( एटक - All India Trade Union Congress ) का गठन किया गया और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष बने. 1927 ई. तक इसमें 57 श्रमिक संघ और सम्मिलित हो गये.

1926-27 में एटक में दो गुट – 'सुधारवादी' और 'क्रान्तिकारी' बन गये. इसमें सुधारवादी चाहते थे कि वे अन्तर्राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन से अपने आपको संलग्न कराये, जिसका मुख्य कार्यालय एम्सटर्डम में था और दूसरे दल की इच्छा थी कि वह अपने आपको लाल अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ संलग्न कराये; जिसका संचालन मास्को से होता था.

इसके परिणामस्वरूप 1928 ई. के वर्ष में देश में अनेक श्रमिक हड़तालें आयोजित की गयीं. इनमें साम्यवादी लोगों का बहुमत स्थापित हो गया. जिसके कारण संलग्नता के प्रश्न पर एटक में 1929 ई. में विभाजन हो गया और सुधारवादियों ने एक अलग संगठन 'अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन फेडरेशन' की स्थापना की.

1929 ई. में श्रमिक विवाद अधिनियम बना, जिसमें आवश्यक सेवाओं; जैसे— डाक, तार, पानी, बिजली आदि से जुड़े श्रमिक हड़ताल नहीं कर सकते थे. इसी वर्ष 'एटक' में एक और विभाजन हुआ, जिसमें साम्यवादी लोगों ने पृथक् होकर 'लाल ट्रेड यूनियन कांग्रेस का गठन कर लिया.

1929-33 ई. के मध्य मेरठ षड्यन्त्र केस में चले 33 श्रमिक नेताओं पर मुकदमे ने भारत के श्रमिक आन्दोलन को एक नया जीवन प्रदान किया तथा इन नेताओं के समर्थन में एक लाख से अधिक मजदूरों ने राष्ट्रव्यापी हड़ताल की.

सविनय अवज्ञा आन्दोलन के समय 1930-31 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, लाल ट्रेड यूनियन, राष्ट्रीय फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म मिलकर एक बने और उनकी यह एकता 1938 ई. तक कायम रही.

1937 ई. के चुनावों में कांग्रेस पार्टी की जीत ने श्रमिक आन्दोलन को अत्यधिक बढ़ावा दिया और कांग्रेस सरकारों ने श्रमिकों के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया, जिसके परिणामस्वरूप अनेक अधिनियम उनके कल्याण के लिए पारित किये गये.

इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के बाद कीमतों में वृद्धि होने लगी एवं श्रमिकों की मजदूरी यथावत् रहने के कारण श्रमिकों ने भारत में अंग्रेजों का समर्थन नहीं करने का प्रस्ताव 1940 ई. में वापस किया और अनेक आम हड़तालों का अयोजन किया.

एम. एन. राय ने एटक से अलग होकर 'इण्डियन फेडरेशन ऑफ लेबर पार्टी की स्थापना की तथा अंग्रेज सरकार के समर्थक बन गये. इसी प्रकार एटक का साम्यवादी विचारधारा से प्रभावित वर्ग रूस पर आक्रमण होते ही विरोध सरकार समर्थक बन गया. राष्ट्रवादी लोग सरकार करते रहे और अनेक कष्टों को झेलते रहे.

अन्त में सरदार बल्लभभाई पटेल ने राष्ट्रवादी नेताओं के साथ मिलकर 'राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की. इस प्रकार कहा जा सकता है कि भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक श्रमिक आन्दोलन विभिन्न विचारधाराओं में बँट गया.

भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय स्वायत्त शासन का इतिहास अत्यन्त प्राचीनकाल से प्रारम्भ होता है अर्थात् मौर्यकाल में इसके स्पष्ट प्रमाण मौजूद हैं, परन्तु वर्तमान प्रणाली का स्थानीय शासन अँग्रेजों की ही देन है.

भारत में अँग्रेजों के आगमन के बाद सर्वप्रथम स्थानीय संस्थाओं का विकास प्रेसीडेन्सी नगरों; जैसे—कलकत्ता, मद्रास, बम्बई आदि में हुआ. 1687 ई. में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मद्रास में एक नगर निगम बनाने की अनुमति दी, जिसमें अँग्रेज व भारतीय दोनों सम्मिलित थे और इन्हें एक श्रेणी मण्डल (Guildhall), एक जेल, एक विद्यालय बनाने व नगरपालिका के कर्मचारियों आदि के वेतन व नगर में अन्य सुविधाओं का विकास करने के लिए कर लगाने की अनुमति दी गयी. इस पर मेयर ने चुंगी लगाने की डायरेक्टर्स से अनुमति माँगी, ताकि नगर में सफाई व्यवस्था का प्रबन्ध समुचित ढंग से किया जा सके. 1726 ई. में मेयर के लिए एक न्यायालय की स्थापना की गयी. इसी प्रकार के न्यायालय बम्बई तथा कलकत्ता में भी खोले गये.

1793 ई. में चार्टर एक्ट में स्थानीय संस्थाओं को वैधानिक आधार प्रदान किया गया तथा प्रेसीडेंसी नगरों में गवर्नर जनरल को एक शान्ति अधिकारी (Justices of Peace) को नियुक्त करने का अधिकार मिला. यह शान्ति अधिकारी पुलिस, सफाई, सड़कों की मरम्मत आदि कार्यों के लिए 5% गृहकर के रूप में किराये अथवा भाटक (Rental Value) पर लगाता था. नगरपालिका में स्थानीय करदाताओं को ही केवल सदस्य चुनने का अधिकार दिया गया.

इस अधिनियम द्वारा प्रेसीडेंसी नगरों के अतिरिक्त, अन्य स्थानों पर स्थानीय निकायों के विस्तार का प्रावधान किया गया तथा इसका उद्देश्य भी प्रेसीडेंसी निगमों के समान ही था. इस अधिनियम द्वारा किसी भी नगर के 2/3 लोगों द्वारा प्रार्थना करने पर संस्था या निगम का गठन किया जा सकता था. 1850 ई. में यही नियम पूरे ब्रिटिश भारत में लागू किया गया. नगरपालिकाओं को अप्रत्यक्ष कर लगाने की आज्ञा प्रदान कर दी गयी. इससे बहुत-से नगरों में नागरिक संस्थाओं का गठन कर दिया गया.

1861 ई. के भारत परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत वैधानिक विकेन्द्रीयकरण की नीति के आधार पर लॉर्ड मेयों ने 1870 ई. में वित्तीय विकेन्द्रीयकरण का प्रावधान किया, जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सड़कों आदि का प्रबन्ध प्रान्तों को दिया गया तथा इनके लिए स्थानीय कर लगाने की अनुमति प्रदान की गई, जिससे स्थानीय वित्त का जन्म हुआ. इस प्रस्ताव में यह भी सुझाव दिया गया था. स्थानीय स्वायत्त शासन को सुदृढ़ बनाया जाये और अँग्रेजों तथा भारतीयों के सहयोग से नगरपालिकाओं का विकास किया जाये.

लॉर्ड रिपन के समय में उसके द्वारा लाया गया 1882 ई. का प्रस्ताव स्वायत्त शासन के विकास में उल्लेखनीय प्रस्ताव था. इस प्रस्ताव में स्थानीय बोर्डों को कुछ निश्चित कार्य एवं निश्चित आय के साधन दिये गये. ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तालुका बोर्ड एवं जिला बोर्ड का गठन किया गया. इनके अन्दर जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों का बहुमत होता था तथा सरकारी हस्तक्षेप न्यूनतम होता था. नीति निर्धारण के क्षेत्र में इन संस्थाओं को पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान करने का प्रयास इसमें किया गया. ऋण लेने, नागरिक सम्पत्ति के हस्तान्तरण, नये कर तथा एक निश्चित राशि से अधिक व्यय करने के लिए सरकार की अनुमति लेनी आवश्यक होती थी.

इस प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए 1883 ई. व 1884 ई. में कई अधिनियम पारित कर नागरिक संस्थाओं का संविधान एवं उनके कार्य क्षेत्र को परिवर्तित कर दिया गया.

स्थानीय स्वायत्त शासन के विकास के इतिहास में इस रिपोर्ट का अत्यधिक महत्व है. इसने अपनी रिपोर्ट में 'धन के अभाव' को स्थानीय संस्थाओं के प्रभावशाली कार्य न कर पाने को प्रमुख बाधा माना.

इसने जिला बोर्डों, उपजिला बोर्डों तथा ग्राम पंचायतों के विकास पर विशेष बल देते हुए उनके अधिक शक्तियाँ सौंपने की अनुशंसा की. इस हेतु दीवानी व फौजदारी मामलों के छोटे विवाद, ग्राम सफाई व शिक्षा, ईंधन, चारे आदि के लिए ग्राम पंचायतों को विशेष अधिकार देने को कहा. इस रिपोर्ट में नगरपालिकाओं पर किसी प्रकार से उनकी कर लगाने की शक्तियों पर नियन्त्रण न लगाने का सुझाव दिया तथा इनको अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किसी भी प्रकार से प्रान्तीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता न देने की भी सिफारिश की.

इस प्रस्ताव में यह कहा गया था कि स्थानीय संस्थाओं और नगरपालिकाओं तथा जिला बोर्डों एवं उप-जिला बोर्डों आदि प्रतिनिधि संस्थानों में बदल दिया जाये तथा नगरपालिकाओं को और अधिक स्वतन्त्रता कर लगाने के मामले में दी जाये. ग्राम-पंचायतों का उद्देश्य ग्राम्य-जीवन का सम्पूर्ण रूप से तथा सहयोग से विकास करना चाहिए.

1919 ई. के भारत परिषद् अधिनियम के अनुसार स्थानीय स्वायत्त शासन का विषय हस्तान्तरित विषय हो गया, जिसका नियन्त्रण प्रान्तों के निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा के अधीन कर दिया गया तथा अब प्रत्येक प्रान्त अपनी आव श्यकतानुसार अब स्थानीय संस्थाओं का विकास कर सकता था. अनुसूचित करों के नियमों (Scheduled Taxes Rules) के अनुसार स्थानीय करों और प्रान्तीय करों की सूची को पृथक् कर दिया गया. चूँकि इस समय वित्त आरक्षित विषय था. अतः भारतमन्त्री इस विषय में कुछ भी नहीं कर सके. साइमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में द्वैध शासन के समय में स्थानीय स्वायत्त शासन पर विशेष उल्लेख करते हुए सुझाव दिया कि इनके ऊपर सरकार का नियन्त्रण बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि इनको कोई विशेष उन्नति अभी तक नहीं मिली है. और द्वैध शासन के दौरान इन संस्थाओं की दशा और अधिक बिगड़ गयी है.

इस अधिनियम से स्थानीय संस्थाओं के विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला. वित्त पर प्रान्तों का नियन्त्रण होने के कारण इन संस्थाओं को अधिक धन मिलने लगा तथा इन संस्थाओं को पहले से अधिक कार्यभार दे दिया गया, परन्तु उनकी कर लगाने की शक्ति में कोई परिवर्तन विशेष रूप से नहीं किया गया तथा उनकी चुंगी, व्यापार, व्यवसाय एवं सम्पत्ति आदि पर कर लगाने की शक्ति को कम कर दिया गया. स्वतन्त्रता के समय तक यही व्यवस्था चलती रही तथा नये करों को लगाने के लिए इन संस्थाओं को प्रान्तीय सरकार की अनुमति पर निर्भर रहना पड़ता था.

स्वतन्त्रता के बाद देश के अन्दर पंचायती राज्य व्यवस्था लागू करने की बात देश के संविधान की धारा 40 में कही गयी. जिससे आज हमें हमारी नवीन पंचायती राज्य व्यवस्था देखने को मिलती है.

भारत में कम्पनी प्रशासन के अन्तर्गत संवैधानिक विकास का प्रारम्भ रेग्यूलेटिंग एक्ट (1773) से प्रारम्भ हुआ जिसके तथा यह एक्ट कम्पनी के कार्यों में प्रथम हस्तक्षेप था, प्रावधान निम्नलिखित थे—

1. बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाकर मद्रास तथा बम्बई की प्रेसीडेन्सियों को इसके अधीन कर दिया गया. 

2. गवर्नर-जनरल की सहायता के लिए चार सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया.

3. गवर्नर जनरल को एक निर्णायक वोट देने का अधिकार दिया गया तथा सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लेने की व्यवस्था की गयी. इस प्रकार एक केन्द्रीय कार्यकारिणी का विकास हुआ जिसका आगे क्रमागत विकास होता गया.

4. इस एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित करने की व्यवस्था की गई जिसमें एक प्रधान न्यायाधीश तथा तीन सहायक न्यायाधीश थे.

5. इस एक्ट में ब्रिटिश भारत के लिए गवर्नर जनरल तथा उसकी कौंसिल (परिषद्) को कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया. इस प्रकार केन्द्रीय व्यवस्थापिका का भी प्रादुर्भाव यहीं से होता है.

6. इस एक्ट से कम्पनी के संगठन में भी न्यूनाधिक परिवर्तन किया गया. अभी तक कम्पनी के उन सभी हिस्सेदारों को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के चुनाव में भाग लेने का अधिकार था, जिनका कम-से-कम 500 पौण्ड का हिस्सा था, परन्तु अब केवल उन्हीं को मत देने का अधिकार रह गया, जिनका हिस्सा कम-से-कम 1000 पौण्ड का था.

7. इस एक्ट से पूर्व डायरेक्टरों का चुनाव प्रतिवर्ष होता था, परन्तु अब उनका कार्यकाल 4 वर्ष के लिए कर दिया गया.

8. इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के डायरेक्टरों को यह आदेश दिया गया कि वे प्रतिवर्ष भारतीय राजस्व सम्बन्धी सभी पत्र-व्यवहार इंग्लैण्ड के राजस्व विभाग के सम्मुख उपस्थित करें तथा सैनिक और शासन सम्बन्धी विषयों की सूचना एक सरकारी मन्त्री को दिया करें.

इस प्रकार इंग्लैण्ड की सरकार के कम्पनी के संवैधानिक विकास में 1773 ई. के रेग्यूलेटिंग एक्ट का विशेष महत्व है, क्योंकि इससे इंग्लैण्ड की सरकार ने कम्पनी के राजस्व सेना तथा शासन सभी पर अपना नियन्त्रण स्थापित कर लिया.

कम्पनी के संवैधानिक विकास के क्रम में दूसरे कदम के रूप में सन् 1784 ई. में पिट्स इण्डिया एक्ट को पारित किया गया, जिसके प्रावधान निम्नलिखित थे –

1. इस एक्ट के द्वारा कम्पनी के शासन पर नियन्त्रण रखने के लिए इंग्लैण्ड में 6 सदस्यों की एक समिति बनाई गई, जिसका नाम ‘बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल' रखा गया तथा इसके सदस्यों की नियुक्ति सम्राट द्वारा किये जाने का प्रावधान बनाया गया. इन सदस्यों का पद अवैतनिक था. बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल की आज्ञा का पालन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के लिए अनिवार्य कर दिया गया.

2. इस ऐक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तीन सदस्यों की एक गुप्त समिति बना दी गयी, जिसके द्वारा भारत में गोपनीय आज्ञाओं के भेजने की व्यवस्था की गयी.

3. इस ऐक्ट के द्वारा गवर्नर-जनरल की परिषद् के सदस्यों की संख्या को घटाकर चार से तीन कर दिया गया, जिसमें एक सदस्य प्रधान सेनापति को बनाया गया.

4. बम्बई तथा मद्रास की प्रत्येक प्रेसीडेंसी के लिए गवर्नर 'को मिलाकर तीन सदस्यों की एक कौसिल बना दी गयी, जिनमें से एक प्रधान सेनापति होगा. सन्धि, युद्ध तथा राजस्व के मामलों में बम्बई तथा मद्रास के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिये गये.

5. इस ऐक्ट के द्वारा यह भी निश्चित किया गया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की स्वीकृति के बिना गवर्नर जनरल किसी के साथ सन्धि या युद्ध नहीं कर सकेगा.

पिट्स इण्डिया ऐक्ट का कम्पनी के संवैधानिक विकास में बहुत बड़ा महत्व है. इसके द्वारा रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के अधिकांश दोषों को दूर कर दिया गया है, जो शासनव्यवस्था इस ऐक्ट द्वारा लागू की गयी, वह न्यूनाधिक रूप से कम्पनी के जीवनकाल के अन्त तक अर्थात् 1857 ई. तक चलती रही.

ईस्ट इण्डिया कम्पनी को भारत में व्यापार करने के लिए इंग्लैण्ड की सरकार से आज्ञा पत्र लेना पड़ता था, जो चार्टर कहलाता था. 1773 ई. के उपरान्त प्रत्येक 20वें वर्ष यह चार्टर तब तक जारी होता रहा, जब तक कि भारत में कम्पनी का शासन समाप्त न हो गया. जब ये चार्टर पारित किये जाते थे, तब कुछ संवैधानिक परिवर्तन भी कर दिये जाते थे. जिनका विवरण निम्नलिखित है-

इसके द्वारा किये गये प्रावधान निम्नलिखित थे-

1. इस ऐक्ट द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को अगले 20 वर्षों तक भारत में और व्यापार करने का अधिकार दिया गया.

2. ‘बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल' के सदस्यों का पद अभी तक अवैतनिक था, परन्तु इस एक्ट से उनका पद वैतनिक बना दिया गया तथा उनका वेतन भारत के कोष से देना तय किया गया.

3. इस ऐक्ट के द्वारा 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' को यह आदेश दिया गया कि कम्पनी की आय और व्यय का विवरण वह प्रति वर्ष पार्लियामेण्ट के सम्मुख उपस्थित करे.

4. इस ऐक्ट के द्वारा 'बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल' को यह अधिकार दिया गया कि वह सम्राट की सेना को भारत में भेज सके तथा उसका व्यय भारतीय खजाने से करने की व्यवस्था कर सके.

5. भारत के गवर्नर जनरल की तरह ही बम्बई तथा मद्रास के गवर्नरों को इस ऐक्ट द्वारा यह अधिकार मिला कि वे भी अब अपनी कौंसिल के बहुमत के निर्णय को रद्द कर सकते थे.

इस ऐक्ट के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित थे—

1. इस ऐक्ट के द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक बार फिर बीस वर्षों के लिए व्यापार का अधिकार दिया गया, परन्तु उसके एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया तथा समस्त ब्रिटिश व्यापारिक कम्पनियों को भारत से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की गई.

2. अब कम्पनी अपने 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' के सदस्यों की नियुक्ति सम्राट तथा बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल के सदस्यों की अनुमति से ही कर सकती थी.

3. भारत में शिक्षा का प्रसार करने के लिए एक लाख रुपया मंजूर किया गया.

4. कम्पनी में नौकरी में प्रवेश करने से पूर्व कर्मचारियों के लिए ट्रेनिंग एवं शिक्षा की व्यवस्था की गयी.

5. ईसाई पादरियों को भारत में आकर अपने धर्म का प्रचार करने की छूट दी गई और कलकत्ता में एक विशप की नियुक्ति करने का प्रावधान इसमें किया गया था.

इसमें निम्नलिखित तथ्यों को सम्मिलित किया गया है-

1. इस ऐक्ट के द्वारा ईस्ट इण्डिया कम्पनी को एक बार पुनः 20 वर्षों के लिए भारत से व्यापार की अनुमति दी गयी, परन्तु भारत व चीन के साथ उसके चाय के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया.

2. इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद् में एक ॐ चौथा सदस्य विधि सदस्य जोड़ दिया गया.

3. कानून बनाने के इस ऐक्ट के द्वारा प्रान्तों के गवर्नरों के अधिकार को समाप्त कर दिया गया.

4. इसके द्वारा आगरा को एक नया प्रान्त बनाया गया.

5. इस ऐक्ट की सर्वाधिक उल्लेखनीय बात यह थी कि रूप-रंग, वंश, जाति-भेद के बिना भारतीयों के लिए भी ऊँची नौकरियों का प्रावधान किया गया था.

यह कम्पनी का अन्तिम चार्टर एक्ट था, क्योंकि 1857 ई. के बाद कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो गया. इसके प्रावधान निम्नलिखित थे – 

1. इस ऐक्ट के द्वारा ‘कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' की सदस्य संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गयी तथा इसमें से 6 की नियुक्ति सम्राट द्वारा होनी थी.

2. कम्पनी में नौकरी प्राप्त करने हेतु प्रतियोगिता परीक्षा की गयी.

3. कम्पनी के लिए एक लेफ्टिनेण्ट गवर्नर की व्यवस्था की गयी तथा गवर्नर-जनरल की परिषद् के विधि सदस्य को स्थायी कर दिया गया. इसके साथ ही उसकी परिषद् में कानून बनाने के लिए 6 अतिरिक्त सदस्य जोड़ दिये गये.

1858 ई. में जब कम्पनी का अस्तित्व समाप्त हो गया, तब भारत में ब्रिटेन के सम्राट और उसकी पार्लियामेण्ट ही विधि-निर्माण की सर्वोच्च संस्था हो गयी तथा उसके द्वारा पारित नियम भारत-परिषद् अधिनियम के अन्तर्गत आने लगे.

1909 ई. से पूर्व भारत में ऐसी राजनीतिक स्थितियाँ उत्पन्न हो गयी थीं कि अँग्रेजों को यह अधिनियम पारित करना पड़ा. लॉर्ड कर्जन की स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश नीति ने बंगाल, पंजाब आदि राज्यों में आतंकवादी आन्दोलन को तीव्र कर दिया. साथ ही तिलक गोखले एवं लाला लाजपतराय जैसे नेताओं को इस बात का दुःख था कि व्यवस्थापिका सभा और प्रान्तीय सभाओं में गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बहुत ही सीमित है. अतः अँग्रेजों को यह विश्वास हुआ कि इस प्रकार के विरोध को केवल दमन-चक्र से समाप्त नहीं किया जा सकता है, इसके लिए कुछ संवैधानिक सुधारों का होना आवश्यक है.

अतः इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 1909 ई. का अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पास किया गया.

इस अधिनियम के द्वारा व्यवस्थापिका सभा एवं प्रान्तीय परिषदों में निर्वाचित सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गयी. इनमें से अधिकांश सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता था. केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रान्तीय परिषदों, जमींदारों एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा होता था. उदाहरणस्वरूप——केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में कुल 68 सदस्य थे; जिनमें से 36 सरकारी सदस्य थे व 5 मनोनीत सदस्य होते थे, मनोनीत सदस्य सरकारी सदस्य नहीं होते थे. शेष 27 सदस्यों का निर्वाचन किया जाता था. इनमें से भी 6 सदस्य जमींदारों के तथा 2 सदस्य चैम्बर ऑफ कॉमर्स के होते थे. निर्वाचन का अधिकार प्रान्तीय परिषदों के लिए यूनिवर्सिटी, नगरपालिकाओं तथा जिला परिषदों के सदस्यों को दिया गया. इन प्रान्तीय परिषदों में निर्वाचित और गैरसरकारी सदस्यों का बहुमत था तथा कुछ गैर-सरकारी सदस्यों को गवर्नर द्वारा मनोनीत किया जाता था.

इस अधिनियम में केन्द्रीय व्यवस्थापिका तथा प्रान्तीय परिषदों में सभी मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन क्षेत्रों का गठन किया गया था. इस कार्य को अँग्रेजों ने मुसलमानों की सुरक्षा बताया, क्योंकि वे देश में अल्पसंख्यक थे. इस व्यवस्था ने देश की साम्प्रदायिकता की भावना को बढ़ाने में अत्यधिक योगदान किया.

मुसलमानों को इस अधिनियम द्वारा पृथक् से निर्वाचित क्षेत्र देने के कारण अन्य समुदायों के सदस्य; जैसे— सिख, ईसाई आदि भी अपने लिए ऐसे पृथक् निर्वाचन क्षेत्रों की माँग करने लगे.

इस अधिनियम के द्वारा केन्द्रीय एवं प्रान्तीय परिषदों के सदस्यों के अधिकारों में वृद्धि की गयी केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् में राजस्व विधेयक पर अब सदस्य वाद-विवाद कर सकते थे, परन्तु अभी उन्हें मत देने का अधिकार नहीं था. भारतीय सेना, विदेश नीति एवं देशी राज्यों के मामलों में सदस्यों को प्रस्ताव लाने, वाद-विवाद एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, परन्तु साथ में गवर्नर को यह भी अधिकार दिया गया कि वह किसी प्रस्ताव को अथवा उसके किसी अंश को बिना किसी कारण बताये रद्द कर सकता था.

इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादियों की आकांक्षाएँ पूरी नहीं हो सकीं, क्योंकि उनकी माँग उत्तरदायी सरकार की थी, जबकि 1892 ई. में परिषद् अधिनियम को दूसरे रूप में अँग्रेजों ने इसे 1909 ई. में प्रस्तुत कर दिया था. इस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से निर्वाचन की व्यवस्था होने के कारण सदस्यों का आम जनता से कोई सम्पर्क नहीं था.

इस अधिनियम की सर्वाधिक उल्लेखनीय बात पृथक् से साम्प्रदायिक आधार पर मुसलमानों के लिए निर्वाचन की व्यवस्था थी, जिससे भारत में साम्प्रदायिकता का विकास हुआ. अन्य वर्गों ने भी इस व्यवस्था की अपने लिए की. केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद् में सरकारी सदस्यों के बहुमत को बनाये रखा गया था, इससे भारतीय शिक्षित वर्ग में अत्यधिक असन्तोष था. इसी तरह से प्रान्तीय परिषदों में मनोनीत एवं सरकारी सदस्य तथा कुछ अन्य सदस्य मिलकर बहुमत प्राप्त कर लेते थे.

इस अधिनियम की एक प्रमुख कमी यह थी कि इसमें स्त्रियों के लिए कोई स्थान नहीं था. इस अधिनियम का स्वरूप संसदात्मक होने के उपरान्त भी इसमें उत्तरदायित्व का अभाव था. इस अधिनियम द्वारा जनता को केवल 'छाया मात्र' ही सुधार प्राप्त हुए वास्तविकता में कुछ भी नहीं मिला. इस अधिनियम द्वारा विधानमण्डल तथा कार्यकारिणी के मध्य कटुता बढ़ी तथा अँग्रेजी सरकार एवं भारतीयों के मध्य और अधिक वैमनस्य उत्पन्न हो गया.

1909 ई. में भारत परिषद् अधिनियम ने भारत के राष्ट्रवादी तत्वों की आकांक्षाओं को जब पूरा न कर सका तथा मुसलमानों ने अँग्रेजों की कूटनीति को समझ लिया तब काँग्रेस एवं मुस्लिम लीग दोनों एक-दूसरे के अधिक निकट आ गये और 1916 ई. के लखनऊ के समझौते के तहत दोनों संगठनों ने संवैधानिक सुधारों की माँग की. ऐसी परिस्थिति में भारतीय नेताओं को सन्तुष्ट करने के लिए 20 अगस्त, 1917 को मोण्टेस्क्यू ने यह घोषणा की कि, “भारतवासियों को देश के शासन में भाग लेने का अधिकाधिक अवसर प्रदान किया जायेगा और स्वायत्तशासी संस्थाओं को और अधिक शक्तिशाली बनाया जायेगा."

अपनी घोषणा को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से भारत सचिव मोण्टेस्क्यू 10 नवम्बर, 1917 ई. को भारत आये तथा लार्ड चेम्सफोर्ड, काँग्रेस, मुस्लिम लीग व कुछ अन्य नेताओं से विचार-विमर्श कर उन्होंने मोण्टेस्क्यू-चेम्सफोर्ड योजना बनाई, जो 1919 ई. के अधिनियम का प्रमुख आधार बनी.

1919 के भारत सरकार अधिनियम या मोण्टेस्क्यूचेम्सफोर्ड सुधारों की प्रमुख विशेषताएँ –

1. गृह सरकार में परिवर्तन – इंग्लैण्ड में भारत सचिव के अधिकारों में परिवर्तन कर दिया गया तथा अब हस्तान्तरित विषयों पर से उसका नियन्त्रण हटा दिया गया. केन्द्रीय तथा रक्षित विषयों पर उसका नियन्त्रण बना रहा.

2. भारत के हितों को इंग्लैण्ड तथा अन्य स्थानों पर रक्षा करने के लिए हाई कमिश्नर के पद का सृजन किया गया. इसकी नियुक्ति गवर्नर अपनी परिषद् से राय लेकर करता था.

3. गवर्नर जनरल की केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद् में कोई भी भारतीय वकील जिसने 10 वर्ष तक वकालत की हो, अब कानून सदस्य बन सकता था तथा अन्य सदस्यों के लिए कोई योग्यता का निर्धारण नहीं किया गया. इस परिषद् में. भारतीय सदस्यों की संख्या एक से बढ़ाकर तीन कर दी गयी.

4. केन्द्र सरकार का इस अधिनियम द्वारा प्रान्तों पर नियन्त्रण कम कर दिया गया तथा सभी विषयों को केन्द्रीय सूची तथा प्रान्तीय सूची नामक दो भागों में बाँट दिया गया तथा प्रान्तों को पर्याप्त स्वतन्त्रता दे दी गयी. उसके राजस्व के साधन तय कर दिये गये.

5. इस अधिनियम के अनुसार केंन्द्रीय व्यवस्थापिक सभा को दो भागों में बाँट दिया गया – (i) राज्य परिषद्, (ii) केन्द्रीय लेजिस्लेटिव असेम्बली.

6. केन्द्रीय धारा सभी के सदस्यों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुनने की व्यवस्था की गयी.

7. इस अधिनियम के द्वारा प्रान्तों में द्वैध शासन की स्थापना की गई, जिसमें कुछ विषय रक्षित तथा कुछ हस्तान्तरित थे. हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर अपने मन्त्रियों की सहायता से करता था, जबकि रक्षित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर अपनी परिषद् की सहायता से करता था.

8. इस अधिनियम के अनुसार प्रान्तीय विधानसभा का गठन कर उसमें अनके सुधार किये गये प्रान्तीय विधानसभा प्रान्त की सुव्यवस्था तथा सुशासन के लिए प्रान्तीय सूची के सभी विषयों पर कानून बना सकती थी, किन्तु कुछ विषयों पर गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त होने पर ही विधेयक विधानसभा में उपस्थित कर सकती थी तथा ग्रह कानून तभी बन सकता था, जब उसे गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत कर दिया जाता.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि यह प्रथम अधिनियम था, जिसमें उत्तरदायी शासन की व्यवस्था की गयी, परन्तु साथ ही इसमें गवर्नर जनरल को अधिक अधिकार देकर उत्तरदायित्व को सीमित कर दिया गया. यही कारण था कि यह अधिनियम अपने उद्देश्यों में असफल रहा. 

इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं—

1. इस अधिनियम में ब्रिटिश पार्लियामेण्ट ही सर्वोपरि संस्था रही तथा इस अधिनियम में केन्द्रीय या प्रान्तीय विधानसभा कोई परिवर्तन नहीं कर सकती थी.

2. इस अधिनियम के अनुसार इण्डिया कौंसिल को समाप्त कर भारत सचिव की सहायता के लिए कुछ परामर्शदाता नियुक्त कर दिये गये, जिनकी संख्या 3 से 6 थी.

3. इस अधिनियम के अनुसार ब्रिटिश प्रान्तों तथा देशी राज्यों के लिए संघ शासन स्थापित करने की व्यवस्था की गई. देशी राज्य इस संघ में सम्मिलित होने के लिए बाध्य नहीं थे. वे अपनी स्वेच्छा से इसमें शामिल हो सकते थे.

4. इस अधिनियम के अनुसार संघ तथा प्रान्तों के मध्य विषयों का बँटवारा कर दिया गया तथा विषयों की तीन सूचियाँ बनाई गईं —

(1) संघ सूची–59 विषय,

(2) प्रान्तीय सूची – 54 विषय, 

(3) समवर्ती सूची 23 विषय रखे गये. केन्द्रीय विषयों को दो भागों में बाँटा गया —

(1) रक्षित तथा (2) हस्तान्तरित.

इसके साथ ही केन्द्र में दो सदन बनाये गये – 

(1) केन्द्रीय विधानसभा, (2) राज्य परिषद्.

5. इस अधिनियम के अनुसार एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो मुकदमों की सुनवाई, अपील पर निर्णय तथा परामर्श देने का कार्य करता था. इसके साथ ही 1935 ई. के अधिनियम की व्याख्या करने वाला अन्तिम प्राधिकारी था. 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को उत्तरदायी शासन सौंपने का गम्भीर प्रयास किया, परन्तु गवर्नर-जनरल को विशेषाधिकार देकर अपनी निरंकुशता का प्रतिरूप भी कायम रखा था.

इस अधिनियम में संघीय विधानसभा तथा प्रान्तीय विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को इस संविधान में संशोधन करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया, इसलिए इसे हम अनैतिक और अलोकतान्त्रिक कह सकते हैं. इसके साथ ही देशी राज्यों को संघ में न रहने की छूट के कारण संघीय विधानसभा का गठन ही न हो सका था.

अँग्रेजों ने अफगानिस्तान में अपना प्रभाव व नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप कर युद्ध को निमन्त्रण दिया, जिसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों में हुए प्रथम युद्ध में अँग्रेजों को भारी पराजय का मुँह देखना पड़ा. इस युद्ध के प्रारम्भ होने के निम्नलिखित कारण थे – 

1. अफगानिस्तान की आन्तरिक स्थिति ने अंग्रेजों को अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करने का अवसर प्रदान किया. 1793 ई. में तैमूर की मृत्यु के कारण वहाँ गद्दी पर अधिकार के प्रश्न को लेकर उसके दावेदारों के कारण गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया. अन्त में जमानशाह ने सफलता पायी और उसने भारत विजय करने के प्रयास में अवध और मैसूर के साथ पत्र व्यवहार किया, लेकिन वेलेजली ने उसे ईरान के साथ संघर्ष में उलझा दिया. इसी बीच उसे अपदस्थ कर महमूदशाह ने सत्ता हथिया ली. उसके बाद शाहशुजा वहाँ का शासक बना, जिसे हटाकर दोस्त मुहम्मद शासक बन गया. अब शाहशुजा ने दोस्त मुहम्मद से सत्ता प्राप्ति के लिए प्रयास करना प्रारम्भ कर दिया, जिसके चलते अँग्रेजों ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया.

2. रूस निरन्तर मध्य एशियाई क्षेत्रों व अफगानिस्तान की ओर अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा था. अतः रूस और ब्रिटिश साम्राज्य के मध्य अँग्रेज अफगानिस्तान को सुरक्षित राज्य बनाना चाहते थे, इसके साथ ही उनका उद्देश्य अफगानिस्तान के रास्ते मध्य एशियाई व्यापार पर नियन्त्रण भी स्थापित करना था.

3. रूस ने ईरान से 'गुलिस्तां की सन्धि' (1813 ई.) कर उस पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया था. अब वह अफगानिस्तान की ओर बढ़ना चाहता था, क्योंकि ईरान की सीमाएँ अफगानिस्तान से सटी हुई थीं. अतः अँग्रेजों ने रूस के प्रभाव को अफगानिस्तान में न पड़ने देने के लिए युद्ध किया.

4. अफगानिस्तान के प्रति अँग्रेज गवर्नर लॉर्ड ऑकलैण्ड ने ‘अग्रगामी नीति' का अनुसरण किया, जिसका उद्देश्य अफगानिस्तान को हमेशा-हमेशा के लिए असंगठित एवं कमजोर कर देना था. इस सन्दर्भ में उसने अफगान शासक से अपने सम्बन्ध प्रगाढ़ करने के लिए 'बर्न्स' को अपना दूत बनाकर भेजा, जिसे असफलता मिलने पर ऑकलैण्ड ने अपदस्थ शासक शाहशुजा को अफगानिस्तान में ब्रिटिश सेना की मदद से शासक बनाने फैसला किया. शाहशुजा ने अँग्रेजों से यह वादा कर रखा था कि वह अँग्रेजों की अनुमति के बगैर किसी विदेशी शक्ति से सम्बन्ध स्थापित नहीं करेगा.

अब ऑकलैण्ड ने शाहशुजा को अँग्रेज सेना के साथ अफगानिस्तान भेजा, जिसने दोस्त मुहम्मद को परास्त कर काबुल पर अधिकार कर लिया, परन्तु अँग्रेज अधिकारियों के दुर्व्यव्यवहार से अफगान नाराज हो गए तथा उन्होंने 1841 ई. में बर्न्स और उसके भाई की हत्या कर दी तथा दोस्त मुहम्मद के बेटे अकबर को विद्रोहियों ने अपना नेता बना लिया, जिसने अँग्रेजों को हराकर उन्हें अपमानजनक सन्धि करने पर विवश कर दिया. इस सन्धि के अनुसार, दोस्त मुहम्मद को वापस लाकर शासक बनाना था और अँग्रेजों को अफगानिस्तान से अपनी सेना हटा लेनी थी. जनवरी, 1842 ई. में सन्धि के अनुसार जब अँग्रेज सेना वापस लौट रही थी, तब उस पर विद्रोहियों ने आक्रमण कर लगभग 16,000 फौज के सदस्यों को मार दिया तथा केवल एक व्यक्ति ब्राइडन ही जीवित लौट सका. अब ऑकलैण्ड ने इस घोर पराजय का बदला लेने के लिए एक बड़ी सेना भेजी, परन्तु उसे शीघ्र ही वापस बुला लिया गया, जिसके कारण यह सेना कोई कार्यवाही न कर सकी.

ऑकलैण्ड के बाद एलनबरो गवर्नर बनकर भारत आया और उसने 1842 ई. में जनरल पोलक और नॉट के नेतृत्व में अफगानिस्तान में सेना भेजी, जिसने विद्रोहियों का बड़ी ही कठोरता से दमन किया और काबुल पर अधिकार कर लिया, लेकिन इसी के बीच शाहशुजा की हत्या किए जाने के कारण दोस्त मुहम्मद को पुनः गद्दी पर बैठा दिया और अँग्रेज सेना वापस लौट गई. इसके बाद गवर्नर जनरल ने यह घोषणा की कि, अफगानिस्तान में वह ऐसे शासन की स्वीकृति देगा, जैसाकि अफगानी चाहेंगे. उसकी इस घोषणा से यह युद्ध समाप्त हो गया.

परिणाम — इस युद्ध के परिणाम अँग्रेजों के लिए बड़े ही निराशाजनक थे, क्योंकि उनकी एक बड़ी फौज का इस संसार से नामोनिशान तक मिट गया. इसके साथ ही इस युद्ध में अँग्रेजों को बहुत बड़ी आर्थिक क्षति हुई. इस युद्ध में अँग्रेजों द्वारा डेढ़ करोड़ रुपया फूँक देने के बाद भी कोई परिणाम हासिल न हो सका. अन्त में अँग्रेजों को दोस्त मुहम्मद को ही शासक स्वीकार करना पड़ा तथा साथ में यह भी कि जैसा अफगानी शासक चाहेंगे, वैसा शासन उन्हें स्वीकार होगा. इस युद्ध को अनेक इतिहासकारों ने इसे 'मूर्खतापूर्ण युद्ध' की संज्ञा दी है. रॉबर्ट्स के मतानुसार, “यह युद्ध भारत में अँग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों में राजनीतिक दृष्टि से सर्वाधिक विनाशकारी था तथा नैतिक आधार पर भारत में अँग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्धों में सबसे कम न्यायोचित था. " इस प्रकार प्रथम अँग्रेज अफगान युद्ध में अँग्रेजों को सम्भवतः सबसे बड़ी पराजय दी जिसका कोई परिणाम नहीं निकला.

प्रथम अँग्रेज-अफगान युद्ध के बाद जब दोस्त मुहम्मद अफगानिस्तान का शासक बना, तब से लेकर 1876 ई. तक लॉर्ड लिंटन के वायसराय बनने से पूर्व अफगानिस्तान के प्रति अँग्रेजों द्वारा जिस नीति अनुसरण किया गया उसे 'कुशल अकर्मण्यता की नीति' (Policy of Masterly Inactivity) कहा जाता है. इस नीति की प्रमुख बात यह थी कि, बिना किसी विशेष बात के अँग्रेज अफगानिस्तान के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे तथा इससे मित्रवत् सम्बन्ध बनाने के प्रयास करेंगे.

कुशल अकर्मण्यता की नीति को लॉर्ड एलनबरो ने प्रारम्भ किया था, जिसका पालन लोरेंस, मेयो और नार्थ ब्रुक के समय तक होता रहा.

लोरेंस की नीति – इसने अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय किया, परन्तु उसने यह भी कहा कि, यदि कोई अफगान शासक अपनी स्थिति को सुदृढ़ एवं मजबूत बनाने के लिए अँग्रेजों से सहायता की माँग करेगा तो वह उसे पूरी सहायता भी देगा. 1863 ई. में दोस्त मुहम्मद की मृत्यु के बाद उठ खड़े उत्तराधिकार के संघर्ष में शेरअली ने अपने विद्रोहियों को परास्त कर जब सत्ता प्राप्त कर ली, तब 1864 ई. में लोरेंस ने उसे मान्यता प्रदान कर दी, परन्तु इससे अफगानों के संघर्ष का अन्त नहीं हुआ और 1866 ई. में अफजल को काबुल का एवं शेरअली को हेरात का शासक स्वीकार कर लिया गया, फिर इसी समय शेरअली ने अफगानिस्तान पर पूरा अधिकार कर लिया. लोरेंस ने इसे भी अपनी मान्यता प्रदान कर दी. उसने सभी शासकों को इसी प्रकार अपनी मान्यता देकर ब्रिटिश सेना को अनावश्यक युद्धों में फँसने से बचाया तथा रूस को अफगानिस्तान में प्रभाव जमाने का अवसर नहीं दिया.

ठीक इसी नीति का अनुसरण मेयो और नार्थ बुक ने भी किया, जिसके कारण अफगानों व अँग्रेजों के मध्य शान्ति बनी रही. वास्तव में इस नीति का अनुसरण करना उचित ही था, क्योंकि अफगान लोग स्वतन्त्रता प्रेमी थे तथा वे किसी का दबाव स्वीकार नहीं कर सकते थे. इस कारण से उनसे व्यर्थ में उलझना इन गवर्नरों ने उचित नहीं समझा.

1876 ई. में लॉर्ड लिंटन भारत में वायसराय बनकर आया तथा आते ही उसने अफगानिस्तान के प्रति जिस नीति का अनुसरण किया उसे 'अग्रगामी नीति' कहा जाता है. उसकी इस नीति के कारण द्वितीय आंग्ल-अफगान युद्ध लड़ा गया. इस युद्ध के कारण निम्नलिखित थे - 

1. लिंटन ने अफगानिस्तान के शासक के पास अपना एक सन्धि- प्रस्ताव दूत बेली के नेतृत्व में भेजा, जिसके अनुसार, अफगानिस्तान को रूस के विरुद्ध संरक्षण देने, एक नियमित राशि बतौर सहायता देने, काबुल में एक अँग्रेज रेजीडेण्ट रखने तथा शेरअली के पुत्र अबदुल्ला जान को उसका उत्तराधिकारी स्वीकार करने की बात कही गई थी, परन्तु शेरअली ने इस दूत से बिना मिले ही इसे वापस लौटा दिया, जिससे शेरअली और अंग्रेजों के सम्बन्ध बिगड़ गए.

2. 1876 ई. में अफगानिस्तान के निकट अत्यधिक सामरिक महत्व के केन्द्र क्वेटा को क्लाट के खान से प्राप्त कर अफगानों के लिए खतरा उत्पन्न कर दिया.

3. लिटन ने कश्मीर के शासक से भी सन्धि कर गिलगिट में एक ब्रिटिश रेजीडेण्ट की स्थापना कर दी. अब शेरअली ने समझा कि, अँग्रेज उसे घेरकर युद्ध की तैयारी कर रहे हैं.

4. यूरोपीय राजनीति में तुर्की की पराजय के बाद रूस ने जनरल स्टोलीटॉक को दूत बनाकर काबुल भेजा, जिसका उद्देश्य ब्रिटेन पर दबाव डालकर पर्लिन काँग्रेस में और अधिक रियायत प्राप्त करना था.

5. लिटन ने हेरात में शेरअली से एक अँग्रेज रेजीडेण्ट रखने की माँग उसे रूसी आक्रमण का भय दिखाकर की तथा उससे यह भी कहा कि वह बिना अँग्रेजों की अनुमति के किसी विदेशी शक्ति से सम्बन्ध स्थापित नहीं करें, तो अली ने लिंटन की इन शर्तों को जब ठुकरा दिया. तब दोनों पक्षों में युद्ध होना अनिवार्य हो गया.

युद्ध — लिंटन ने अब सैनिक कार्यवाही को प्रारम्भ करते हुए अफगानिस्तान के विरुद्ध नवम्बर, 1878 ई. को खैबर, पीवर और बोलन दर्रों के मार्ग से आक्रमण कर दिया तथा अँग्रेजी सेना का शीघ्र ही काबुल पर अधिकार हो गया. शेरअली भागकर रूसी तुर्किस्तान चला गया. जहाँ कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो गई.

शेरअली के पुत्र याकूब खाँ ने 26 मई, 1879 ई. गंडमक की सन्धि कर ली, जिसके अनुसार, अँगेजों को काबुल तथा हेरात में स्थायी रेजीडेण्ट रखने की आज्ञा मिल गई और साथ-ही-साथ अँग्रेजों को कुर्रम और मिशनी दर्रों का नियन्त्रण व कुर्रम, पिशनी और शिबी जिलों के प्रशासन को चलाने का अधिकार भी मिल गया. यहाँ अनेक अँग्रेज अधिकारियों की नियुक्ति कर दी गई. इससे अफगानिस्तान की विदेश नीति पर अँग्रेजों का नियन्त्रण स्थापित हो गया.

इन सभी के बदले याकूब को सुरक्षा का आश्वासन एवं 6 लाख रुपए वार्षिक मिलना तय हुआ.

परन्तु कुछ समय बाद अफगानिस्तानी जो इस व्यवस्था से अत्यन्त क्षुब्ध थे, ने विद्रोह कर दिया तथा 3 दिसम्बर, 1879 ई. को अँग्रेज रेजीडेण्ट केवेग्नेरी तथा कई अन्य अँग्रेजों की हत्या कर दी. इसके प्रतिरोधस्वरूप लिटन ने अफगानिस्तान में एक सेना भेजी जिसने कान्धार एवं काबुल पर अधिकार कर लिया तथा याकूब को गिरफ्तार करके देहरादून भेज दिया. अफगानिस्तान को लिटन ने दो भागों में बाँट देने का निश्चय कर लिया, लेकिन 1880 ई. में उसे वापस जाना पड़ा.

वास्तव में द्वितीय अफगान युद्ध जिन उद्देश्यों को लेकर लड़ा गया था, वे इस युद्ध के बाद पूरे नहीं हो सके. हालांकि इससे अंग्रेजों को लाभ ही हुआ. उनकी शर्तों का अक्षरशः पालन याकूब द्वारा किया गया था तथा रूस समर्थक शेरअली को अफगानिस्तान से बाहर खदेड़ दिया गया, फिर भी नैतिक दृष्टि से यह युद्ध एक थोपा गया युद्ध था.

तृतीय अफगान का मुख्य कारण रूस का इस क्षेत्र की ओर बढ़ता प्रभाव था. उसने 1884-85 ई. में मर्प और पंजदेह पर अधिकार कर लिया तथा पेशद से लेकर तेहरान तक की संचार व्यवस्था को नष्ट कर दिया. इससे रूस और ब्रिटेन के सम्बन्ध बिगड़ गए. विश्व युद्ध (1905) के समय रूस ने अफगान सीमा पर रेलवे लाइन बिछा दी, परन्तु 1907 ई. के आंग्ल-रूसी समझौते में जिसमें रूस ने अफगानिस्तान को अपने प्रभाव क्षेत्र से बाहर माना था, स्थिति को बेहतर कर दिया और रूस-अफगानिस्तान के सन्दर्भ में अलग हट गया.

अफगानिस्तान के शासक हबीबुल्लाह ने जोकि पश्चिमीकरण का समर्थक था, अफगानिस्तान का पश्चिमीकरण प्रारम्भ कर दिया. इससे अंग्रेजों में उसके विरुद्ध प्रतिक्रिया होनी प्रारम्भ हो गई, परन्तु इसी बीच उसकी हत्या कर अमानुल्ला 20 फरवरी, 1919 ई. को अफगानिस्तान का शासक बन गया.

अमानुल्ला एक स्वतन्त्र विचारधारा वाला व्यक्ति होने के कारण वह अफगानिस्तान में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था. उसकी आन्तरिक परिस्थिति भी इस समय सन्तोषजनक नहीं थी. अतः उसने जनता का ध्यान हटाने के लिए अंग्रेजों से संघर्ष प्रारम्भ कर दिया और ब्रिटिश क्षेत्रों में लूट-पाट मचाने लगा, परन्तु अँग्रेजी सेना ने उसे बुरी तरह परास्त कर दिया. इसी के साथ इस युद्ध का अन्त हो गया और अमानुल्ला ने वायसराय चेम्सफोर्ड से सन्धि कर ली.

इस सन्धि से अफगानिस्तान को अँग्रेजों द्वारा सहायता मिलनी बन्द हो गई तथा उसकी विदेश नीति पर पूर्ण रूप से अँग्रेजों ने नियन्त्रण स्थापित कर लिया. लन्दन में एक अफगान-मन्त्री की नियुक्ति की गई और अफगानों को अपना माल भारतीय बन्दरगाहों को बिना चुंगी दिए देश से बाहर ले जाने का अधिकार मिल गया. दोनों पक्षों में इसके द्वारा मित्रता स्थापित हो गई और अँग्रेजों ने अब अफगानिस्तान के मामलों में हस्तक्षेप करना बन्द कर दिया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि इस युद्ध के द्वारा अँग्रेजों ने अफगानिस्तान को रूस से पृथक् कर दिया.

ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य की सुरक्षा की दृष्टि से ईरान का स्थान बहुत अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि मध्य एशियाई व्यापार पर यदि नियन्त्रण करना था, तो ईरान का अँग्रेजों के लिए उनका मित्र होना आवश्यक था. अँग्रेज मध्य एशिया में रूसी विस्तार को भी रोकना आवश्यक समझते थे. अतः अँग्रेजों द्वारा पर्शिया या ईरान के प्रति एक निश्चित नीति को अपनाना आवश्यक हो गया.

पार्शिया को केन्द्रित कर सर्वप्रथम गवर्नर जनरल वेलेजली ने ईरान से सम्बन्धों की शुरूआत की. इस हेतु उसने एक ईरानी व्यक्ति 'मेहदी अलीखाँ' को अपना दूत बनाकर फारस के शाह के पास भेजा, जिसने अफगानिस्तान के शासक जमानशाह को ईरान के साथ संघर्ष में उलझा दिया, परन्तु इससे अधिक सफलता नहीं मिल सकी तथा इस क्षेत्र में रूसी प्रभाव में वृद्धि होती रही. अतः वेलेजली ने अपने दूत मैलकम द्वारा 1801 ई. में व्यापारिक और राजनीतिक सन्धियाँ की, जिसके अनुसार अँग्रेज व भारतीय व्यापारियों को फारस में बसने और व्यापार करने की आज्ञा शाह द्वारा प्रदान की गयी.

लॉर्ड मिण्टो के समय ईरान के शाह ने फ्रांसीसियों की तरफ अपना झुकाव बढ़ा लिया. इस समय नेपोलियन पूर्व की ओर अपना प्रसार करना चाहता था. अतः मिण्टो ने मैलकम को पुनः दूत बनाकर ईरान भेजा और ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल का एक दूत ईरान भी गया, परन्तु दोनों को ही निराश लौटना पड़ा. बाद में मिण्टो ने हरफोर्ड जोंस को दूत बनाकर ईरान भेजा, जिसने शाह के साथ एक प्रारम्भिक सन्धि करने में सफलता प्राप्त की.

लॉर्ड हेस्टिंग्स और तेहरान की सन्धि - लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1809 ई. की सन्धि को आधार बनाकर 24 नवम्बर, 1824 ई. को 'तेहरान की सन्धि' की, जिसके अनुसार शाह ने इंग्लैण्ड के शत्रुओं से की गयी सभी सन्धियों को भंग कर दिया तथा अँग्रेज विरोधी सभी सेनाओं का ईरान में प्रवेश बन्द हो गया. यह भी तय किया गया कि अफगानिस्तान और ईरान के मध्य होने वाले संघर्ष में अँग्रेज अलग रहेंगे और यदि अफगानिस्तान का अंग्रेजों से संघर्ष हुआ तो ईरान अँग्रेजों को सहायता देगा. इसी प्रकार अँग्रेजों ने भी यह आश्वासन दिया कि यदि किसी यूरोपीय शक्ति में ईरान पर आक्रमण किया तो अँग्रेज ईरान की सहायता करेंगे.

आंग्ल- ईरान सम्बन्धों में कटुता — 1827 ई. में रूस ने जब फारस पर आक्रमण किया तब शाह ने तेहरान की सन्धि के अनुसार फारस ने अँग्रेजों से सहायता माँगी, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया फलस्वरूप शाह की पराजय हो गयी. इससे अँग्रेज व ईरान के सम्बन्ध बिगड़ गये. अब ईरान ने अफगानिस्तान की ओर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया तथा हेरात पर अधिकार कर लिया. इसे अँग्रेजों ने अपने लिए खतरा मानकर फारस की खाड़ी में युद्धपोत भेज दिया, जिससे ईरान को हेरात खाली करना पड़ा और अँग्रेजों से समझौता करना पड़ा. इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैण्ड था. इसके बाद भी दोनों पक्षों में सम्बन्ध सन्तोषजनकं बने रहे .

लॉर्ड कर्जन और ईरान- ईरान में अपने-अपने स्वार्थों से प्रेरित होकर फ्रांस, रूस, तुर्की, इंटली, जर्मनी आदि देश अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते थे तथा अँग्रेज इस क्षेत्र में किसी अन्य शक्ति की उपस्थिति को पसन्द नहीं करते थे. इसी बीच 1898 ई. में फ्रांसीसियों ने ओमान के सुल्तान से 'जिस्साह' नामक स्थान कोयला स्टेशन के रूप में ले लिया, जिससे अँग्रेजों को अत्यधिक चिन्ता हुई. इस पर लॉर्ड कर्जन स्वयं 1903 ई. में ईरान गया और खाड़ी क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के उद्देश्य से बन्दरगाहों और व्यापारिक केन्द्रों पर अपने दूतावास स्थापित किये, सीमा चौकियों को बताया गया व रेलवे का विस्तार किया गया. ओमान पर दबाव डाला गया कि वह फ्रांसीसियों को सहायता और व्यापारिक सुविधा देना बन्द करे, इसके लिए उसने एक युद्धपोत भी भेजा, जिससे डरकर ओमान की सरकार ने फ्रांस को दी गयी सारी सुविधाएँ वापस ले लीं.

इस प्रकार कर्जन ने फारस में अन्य किसी यूरोपीय शक्ति को अपना प्रभाव जमाने का अवसर नहीं दिया.

फारस का विभाजन – 1907 ई. में इंग्लैण्ड व रूस ने आपस में समझौता कर फारस को तीन क्षेत्रों में बाँट दिया. प्रथम क्षेत्र दक्षिण-पूर्वी भाग पर इंग्लैण्ड तथा द्वितीय क्षेत्र उत्तरी भाग पर रूस का प्रभाव क्षेत्र माना गया तथा तीसरा क्षेत्र दक्षिणी फारस और खाड़ी के किनारे वाले प्रदेश को तटस्थ क्षेत्र स्वीकार कर लिया गया और यह व्यवस्था प्रथम विश्व युद्ध के आरम्भ होने तक चलती रही.

प्रथम विश्व युद्ध के बाद इंग्लैण्ड ने फारस से एक समझौता 1919 ई. में कर उसकी एकता और अखण्डता का आश्वासन दिया और उसकी सैनिक और आर्थिक मामलों पर नियन्त्रण कायम कर लिया. इस सन्धि के विरुद्ध ईरान में प्रतिक्रिया हुई, जिसके कारण इसे समाप्त कर रूस के साथ फारस ने रक्षात्मक सन्धि कर ली.

1942 ई. में विश्व युद्ध के दौरान रूस, इंग्लैण्ड और ईरान के मध्य एक सन्धि हुई, जिसमें ईरान की स्वतन्त्रता व अखण्डता को बनाये रखने की बात स्वीकार की गई. 1943 ई. में ब्रिटेन, अमरीका और रूस का शिखर सम्मेलन तेहरान में हुआ, जिसमें 1942 ई. की बातों को पुनः दोहराया गया. इंग्लैण्ड ने अपनी फौजों को युद्ध की समाप्ति पर 1945 ई. में हटा लिया, उसके बाद अमरीका तथा रूस ने भी अपनी फौजें हटा लीं. इस प्रकार से ईरान पूर्ण रूप से पश्चिमी राष्ट्रों के चंगुल से मुक्त हो गया. कि इंग्लैण्ड ने अपने

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है भारतीय साम्राज्य की रक्षा करने एवं मध्य एशिया के व्यापार पर नियन्त्रण स्थापित करने के उद्देश्य से ईरान से सम्बन्धों को प्रारम्भ कर वहाँ किसी भी अन्य यूरोपीय शक्ति को जमने नहीं दिया, परन्तु अन्य यूरोपीय शक्तियों के कारण ही ईरान की स्वतन्त्रता और अखण्डता बची रही.

1768 ई. में नेपाल में पृथ्वीनारायण नामक व्यक्ति ने सत्ता सँभाली तभी से नेपाल में गोरखों की शक्ति बढ़ने लगी तथा उनके राज्य का विस्तार होने लगा. 1792 ई. में अँग्रेजों तथा गोरखों के मध्य एक व्यापारिक सन्धि हुई, परन्तु इसी समय नेपाल में विद्रोह हो जाने के कारण यह क्रियान्वित न हो सकी. गोरखों ने अपने राज्य का विस्तार जारी रखा और कम्पनी ने भी इसी नीति के तहत गोरखपुर पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया, जिससे नेपाल और कम्पनी की सीमाएँ एक-दूसरे से टकराने लगीं. 1802 ई. में कप्तान नॉक्स के नेतृत्व में अँग्रेजों ने गोरखों से एक अन्य व्यापारिक सन्धि की, परन्तु दोनों पक्षों के सम्बन्धों में कोई विशेष सुधार न आने के कारण इसे कम्पनी द्वारा भंग कर दिया गया. इससे दोनों पक्षों के सम्बन्ध और अधिक बिगड़ गये. हेस्टिंग्स (1813–23 ई.) ने गोरखों की शक्ति को कुचल देने का निश्चय किया तथा इस हेतु उसने गोरखों के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी तथा एक बड़ी सेना 1814 ई. में कर्नल निकोलस तथा गार्डनर के नेतृत्व में नेपाली क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए भेजी. गोरखों ने अनेक स्थानों पर अँग्रेजों को परास्त कर दिया, किन्तु बाद में अँग्रेजों ने कुमायूँ' लॉर्ड कर पर अधिकार कर लिया. गोरखों के सेनापति अमरसिंह थापा को मलाऊ के किले में आत्मसमर्पण करने के लिए दिया. अँग्रेजों ने गोरखों को अपनी सेना में भर्ती कर नेपाली शक्ति को कमजोर करने का प्रयास किया, जिसके कारण दोनों पक्षों में संघर्ष वार्ता प्रारम्भ हुई.

हेस्टिंग्स ने नेपाल के सम्मुख कड़ी शर्तें प्रस्तुत कीं, परन्तु नेपालियों ने उन्हें अस्वीकार कर पुनः संघर्ष प्रारम्भ कर दिया, परन्तु पुनः अँग्रेजों ने उनके अनेक केन्द्रों पर अधिकार कर सन्धि करने के लिए विवश कर दिया. अतः अँग्रेजों और गोरखों के मध्य सुगौली की सन्धि के साथ ही शान्ति स्थापित हो गयी.

इस सन्धि के अनुसार नेपाल की राजधानी काठमाण्डू में गोरखों ने एक अँग्रेज रेजीडेण्ट का रहना स्वीकार कर लिया तथा गढ़वाल व कुमायूँ के जिले अँग्रेजों को मिल गए. इसके साथ सिक्किम व तराई के क्षेत्रों से गोरखों ने अपना दावा हटा लिया. गोरखों ने यह भी वचन दिया कि वे बिना अँग्रेजों की आज्ञा के किसी भी अन्य यूरोपीय को नेपाल में बसने नहीं देंगे.

यह सन्धि नेपाल के लिए अत्यन्त अपमानजनक एवं हानिकारक थी तथा नेपाल की स्वतन्त्रता का हनन इस सन्धि द्वारा कर लिया गया, परन्तु अँग्रेजों के लिए यह सन्धि अत्यन्त लाभदायक थी. उन्हें अनेक ऐसे पहाड़ी स्थान मिले जिसे उन्होंने अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया; जैसेनैनीताल, शिमला आदि. इसके साथ ही अँग्रेजों ने गोरखा जैसी बहादुर जाति को अपनी सेना में भर्ती किया, जिन्होंने राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया. इस सन्धि से दोनों पक्षों के सम्बन्ध भारत की स्वतन्त्रता तक मैत्रीपूर्ण ही रहे.

देशों की साम्राज्यवादी नीतियाँ और स्वार्थ प्रमुख रूप से अँग्रेजों व बर्मा के मध्य युद्ध का प्रमुख कारण दोनों उत्तरदायी थे. फिर भी निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत संघर्ष के कारणों को विभाजित किया जा सकता है-

(1) बर्मा की विस्तारवादी नीति — बर्मा ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के कारण अपने राज्य का बहुत अधिक विस्तार कर दिया था तथा 1813 ई. तक उनके राज्य में मणिपुर, अराकान आदि प्रदेशों को शामिल कर लिया गया था. 1821-22 व 1823 ई. में उन्होंने आसाम के अहोम राज्य पर तथा चटगाँव के निकट शाहपुरी द्वीप पर अधिकार कर अँग्रेजों से चटगाँव, कासिम बाजार तथा मुर्शिदाबाद की माँग की जिससे दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न होना स्वाभाविक था.

(2) बर्मी अपराधियों का अँग्रेजों द्वारा शरण देना — अंग्रेजों ने चटगाँव में अराकान के भगोड़े अपराधियों को शरण दे रखी थी, जो सदैव अराकान पर आक्रमण करते रहते थे. अतः बर्मा की सरकार ने इन्हें सौंप देने के लिए अँग्रेजों से कहा जिसे अँग्रेजों ने ठुकरा दिया, इससे दोनों पक्षों में तनाव उत्पन्न हो गया.

(3) बर्मी एवं अँग्रेज दोनों ही युद्ध के लिए अवसर की तलाश में थे. अँग्रेज अपनी सीमा पर शक्तिशाली राज्य को सहन नहीं कर सकते थे तथा उन्होंने इसे नष्ट करने का अब निश्चय कर लिया था. इधर बर्मी सरकार को अपनी ताकत का अत्यधिक घमण्ड था. साथ ही बर्मी सरकार यह भी सोचती थी कि यदि उनका अंग्रेजों से संघर्ष हुआ, तो भारतीय शक्तियों को अँग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष करने का अवसर मिलेगा.

(4) मणिपुर एवं असम की विजय के बाद बर्मियों का साहस बढ़ गया था. अतः इसे रोकने के लिए अँग्रेजों ने कचार पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया जिसने बर्मा के लोगों को अँग्रेजों से युद्ध करना अनिवार्य कर दिया.

युद्ध का स्वरूप - 24 फरवरी, 1824 ई. को अँग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड एमहर्स्ट ने बर्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर जल एवं थल मार्ग से बर्मा के विरुद्ध सेना भेज दी. अँग्रेजी सेना ने बर्मियों को मणिपुर, असम, कचार और अराकान से बाहर निकाल दिया और 1824 ई. में जल सेना ने रंगून पर अधिकार कर लिया. इधर बर्मी सेनापति महाबुन्देला ने अँग्रेजों को चटगाँव की सीमा पर बुरी तरह से पराजित कर दिया. अब बर्मी सेना ने छापामार युद्ध द्वारा अँग्रेजों को खूब परेशान करना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु सेनापति निचले बर्मा की राजधानी प्रोम के लिए हुए युद्ध में 1825 ई. में मारा गया और अँग्रेजों ने उस पर अधिकार कर लिया. इससे बर्मी सेना सन्धि के लिए तैयार हो गई और यांडबू की सन्धि के साथ ही युद्ध को समाप्त कर दिया गया.

यांडबू की सन्धि (24 फरवरी, 1826 ई.) – इस सन्धि के अनुसार बर्मा ने अंग्रेजों को तीनासरीम व अराकान प्रदेश देना स्वीकार कर लिया, इसके अलावा उन्होंने असम, कचार तथा जयंशिया पर अपना दावा छोड़ दिया. मणिपुर को स्वतन्त्र राज्य घोषित कर दिया गया. बर्मा में एक अँग्रेज रेजीडेण्ट तथा कलकत्ता में एक बर्मी दूत रखने पर दोनों पक्षों में सहमति हो गयी. युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में बर्मा ने कम्पनी को एक करोड़ रुपये देना स्वीकार कर लिया. दोनों पक्षों में व्यापारिक समझौता भी हुआ.

द्वितीय आंग्ल-बर्मा युद्ध अँग्रेजों की व्यापारिक नीतियों एवं गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की साम्राज्यवादी नीति का स्वाभाविक परिणाम था, फिर भी उसके कारणों को निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा जा सकता है-

(1) 1826 ई. की यांडबू सन्धि को बर्मा द्वारा अस्वीकार करना—बर्मा के नये शासक थेरावदी (1837-45 ई.) ने यह कहकर कि 'याडबू की सन्धि' उनके भाई द्वारा की गई है जिसे वह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं, दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ा दिया.

(2) व्यापारिक प्रतिद्वन्द्विता – यांडबू की सन्धि के बाद अँग्रेजों ने अपनी व्यापारिक गतिविधियों को बर्मा में बहुत अधिक बढ़ा दिया था. बर्मा में अंग्रेजों ने लकड़ी के व्यापार पर अपना नियन्त्रण स्थापित करने के लिए पूरे बर्मा में इसका व्यापार करने की अनुमति माँगी. जिसे बर्मा की सरकार ने ठुकरा दिया. इसलिए अँग्रेज व्यापारियों ने यह शिकायत की कि रंगून का गवर्नर उन्हें पेरशान करता है. उन्होंने कलकत्ता कौंसिल में यह सूचना भिजवाई कि यदि शीघ्र ही बर्मा के अधिकारियों पर नियन्त्रण नहीं लगाया गया, तो उन्हें बर्मा खाली करना पड़ेगा.

(3) डलहौजी की नीति — लॉर्ड डलहौजी ने अपनी विस्तारवादी नीति के अनुसार इस घटना का लाभ उठाने के लिए अँग्रेज व्यापारियों की शिकायत के आधार पर नवम्बर, 1851 ई. में अपने जंगी जहाजों को एक दूत के साथ रंगून रवाना कर दिया. अँग्रेजी दूत लैवर्ट ने अभद्रतापूर्ण व्यवहार के साथ रंगून के गवर्नर को हटाने की माँग की. उसकी यह माँग स्वीकार कर ली गई, परन्तु उसने 150 को नष्ट कर दिया. बर्मी सरकार ने क्षतिपूर्ति तथा बर्मा में एक अँग्रेज रेजीडेण्ट रखने का आश्वासन दिया, परन्तु डलहौजी जो युद्ध पर उतारू था, ने हर्जाने की रकम को एक हजार से बढ़ाकर एक लाख पौण्ड कर दिया और गवर्नर (रंगून) को हराने के साथ-साथ क्षमा माँगने का एक नया प्रस्ताव भेज दिया, जिसे बर्मा के शासक ने स्वीकार नहीं किया. अतः अब युद्ध होना आवश्यक हो गया.

युद्ध का स्वरूप अँग्रेजी सेना ने अप्रैल 1852 ई. में रंगून पर अधिकार कर लिया तथा नवम्बर 1852 ई. के आते-आते अँग्रेजों ने इरावदी नदी के उत्तर-पश्चिम में स्थित बेसिन, प्रोम, पेगु आदि पर अधिकार कर लिया. बर्मा का राजा मिंडन अपनी आन्तरिक परिस्थितियों के कारण युद्ध करने की स्थिति में नहीं था. अतः बिना किसी सन्धि के ही यह युद्ध समाप्त हो गया पेगू ower irma) को अँग्रेजी साम्राज्य के अन्तर्गत सम्मिलित कर लिया गया.

(1) फ्रांस का बर्मा की ओर आकर्षित होना – बर्मा के राजा मिंडन के बाद 1878 ई. में थिबू बर्मा का राजा बना. उसके समय में अंग्रेजों ने उसके विरोधियों को अपने यहाँ शरण देना प्रारम्भ कर दिया और बर्मा के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगे. इससे नाराज होकर थिबू ने इटली, फ्रांस और जर्मनी से अपने सम्बन्ध बढ़ाने प्रारम्भ कर दिये. थिबू ने बर्मी मिशन फ्रांस भेजे. इस समय फ्रांस भी बर्मी मामलों में दिलचस्पी लेने लगा और उसने बर्मा से एक व्यापारिक सन्धि भी कर ली. मांडले में एक फ्रांसीसी बैंक की स्थापना हुई तथा मांडले से लेकर ब्रिटिश बर्मा तक एक रेलवे लाइन बिछाने की योजना भी बनी. इससे अँग्रेज आशंकित हो गये तथा उन्होंने अब पूरे बर्मा पर अपना अधिकार करके फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त करना आवश्यक समझा.

(2) अँग्रेजों के व्यापारिक एवं आर्थिक हित — अँग्रेज व्यापारियों के आर्थिक हित बर्मा के हितों से निरन्तर टकरा रहे थे. अँग्रेज व्यापारी बर्मा के द्वारा चीन से अपने व्यापारिक सम्बन्ध बढ़ाना चाहते थे. इस हेतु उन्होंने रंगून और इंग्लैण्ड में आन्दोलन किये, जिसके फलस्वरूप 1862 ई. की सन्धि हुई, जिसके अनुसार अँग्रेजों को बर्मा में कहीं भी बसने और इरावदी नदी तक जहाज ले जाने की सुविधा मिली. अँग्रेज अब बर्मा सरकार के गेहूँ, कपास और हाथीदाँत के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए माँग करने लगे जिसे थिबू ने 1882 ई. में स्वीकार कर लिया. अँग्रेज व्यापारी भारत सरकार पर यह दबाव भी बना रहे थे कि उनके हितों की रक्षा के लिए पूरे बर्मा पर अधिकार कर लिया जाये. 

(3) बम्बई बर्मा व्यापारिक कम्पनी का मामला – बम्बई बर्मा व्यापरिक कम्पनी को बर्मा में सागवान की लकड़ी काटने का ठेका (Contract) मिला हुआ था, लेकिन जब थिबू सरकार को यह पता चला कि फ्रांसीसी भी इस तरह का ठेका लेने को तैयार हैं, तब उसने इस कम्पनी पर यह आरोप लगाया कि उसने निर्धारित मात्रा से अधिक लकड़ी बर्मी अधिकारियों को रिश्वत देकर काट ली है, इसलिए उस पर 10 लाख रुपये जुर्माना कर दिया.

डफरिन ने थिबू से अनुरोध किया कि मामले की सत्यता की जाँच करके ही वह जुर्माना ले, लेकिन थिबू ने इससे इन्कार कर दिया. इस पर डफरिन ने थिबू को यह आदेश भेजा कि वह मांडले में एक ब्रिटिश राजदूत रखे तथा राजदूत के मांडले पहुँचने तक कम्पनी के विरुद्ध सारी कार्यवाही स्थगित रखे. बर्मा की विदेश नीति अँग्रेजों की सहमति से निर्धारित हो और बर्मा से होकर चीन से व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाये. थिबू अनुमति प्रदान की जाये. थिबू ने जब इसे मानने से इनकार कर दिया, तब दोनों पक्षों में युद्ध प्रारम्भ हो गया.

युद्ध का स्वरूप – 13 नवम्बर, 1885 ई. को रंगून में पहले से ही उपलब्ध सेना ने आगे बढ़ना प्रारम्भ कर दिया तथा शीघ्र ही इसने मांडले पर अपना अधिकार जमा लिया. इस समय थिबू के लिए बर्मा की आन्तरिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थीं. अतः थिबू अँग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष आगे जारी नहीं रख सका और उसने अँग्रेजों के समक्ष 28 नवम्बर, 1885 ई. को आत्मसमर्पण कर दिया. अब लॉर्ड डफरिन ने बर्मा को अँग्रेजी राज्य में मिलाने की घोषणा कर दी.

इस युद्ध के परिणामस्वरूप बर्मा ब्रिटिश साम्राज्य का एक अंग बन गया, हालांकि यह कार्य सर्वथा अनुचित था, परन्तु अँग्रेजों ने अपने राज्य का विस्तार एवं सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कार्य किया. बर्मा पर अधिकार हो जाने से अँग्रेजों को चीन के साथ व्यापार करने में सुविधा हो गयी.

वारेन हेस्टिंग्स ने प्रारम्भ में जिस नीति का अवध के प्रति अनुसरण किया, उसका मुख्य उद्देश्य अवध को शक्तिशाली राज्य बनाना था, क्योंकि इस समय मुगल सम्राट जो कि, पहले अंग्रेजों का पेंशनर था, मराठों के संरक्षण में मराठों को सौंप दिए थे. अतः अब कम्पनी की सीमाएँ असुरक्षित हो गई थीं तथा अंग्रेजों को अब मराठा आक्रमण का भय बना रहता था. अतः कम्पनी की सीमा रक्षा के लिए कम्पनी एवं मराठा राज्य के मध्य अवध राज्य का चला गया था और उसने इलाहाबाद तथा कड़ा के जिले शक्तिशाली होना आवश्यक था. अवध के प्रति मित्रता रखने का एक अन्य कारण यह भी था कि कम्पनी के राज्य की रक्षा वह अफगानों से भी करना चाहता था. अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हेस्टिंग्स ने अवध के नवाब से 'बनारस की सन्धि' (1773 ई.) की, जिसके तहत् उसे इलाहाबाद और कड़ा के जिले लौटा दिए गए तथा बदले में नवाब ने अंग्रेजों को 25 लाख रुपया देना तय किया. इसके साथ ही यह भी तय किया गया कि कम्पनी अवध की सुरक्षा के लिए एक सेना अवध में रखेगी जिसका खर्चा नवाब वहन करेगा.

रुहेलखण्ड हिमालय की तलहटी का एक छोटा-सा राज्य था तथा यहाँ का शासक हाफिज रहमत खाँ था. इस राज्य को व अवध को मराठा आक्रमण का भय होने के कारण 1772 ई. में दोनों राज्यों में यह सन्धि हुई थी कि मराठा आक्रमण के समय अवध रुहेलों को सैनिक सहायता देगा और बदले में उसे 40 लाख रुपए मिलेंगे. 1773 ई. में मराठों ने रुहेलखण्ड पर आक्रमण कर दिया, परन्तु अवध की सेनाएँ देखकर मराठे बगैर युद्ध लड़े ही वापस लौट गए, अतः रुहेलों ने रुपया देने से अवध को मना कर दिया. इस पर अवध के नवाब ने अंग्रेजों की सहायता से रुहेलखण्ड पर आक्रमण कर दिया तथा रुहेल सरदार को मार डाला गया तथा उनका राज्य अवध में मिला लिया गया. केवल एक छोटा-सा हिस्सा रुहेला संस्थापक अली मुहम्मद के पुत्र फनुल्ला खाँ को दे दिया गया और उसके साथ यह सन्धि की गई कि आवश्यकता पड़ने पर वह अवध को सैनिक सहायता देगा तथा अन्य किसी शक्ति से सम्बन्ध नहीं रखेगा.

हेस्टिंग्स ने अवध के प्रति जो नीति अपनाई उसकी अनेक विद्वानों ने आलोचना की है. कानूनी या नैतिक दोनों ही दृष्टि से अवध की रुहेलों के विरुद्ध सहायता देना गलत था, क्योंकि रुहेलों ने कभी कोई कार्य अंग्रेजों के विरुद्ध नहीं किया था. अल्फ्रेड लॉयल ने लिखा है कि "रुहेलों पर आक्रमण सिद्धान्ततः गलत था. धन-लोलुपता के कारण हेस्टिंग्स ने ब्रिटिश सेना को किराए पर लगाया था.” वास्तव में उसने अपनी सेना के वेतन और खर्च से बचने के लिए अवध का साथ दिया तथा अवध को इस समय कम्पनी का मित्र बनाए रखना आवश्यक था. अतः इसे देखते उसे सही भी कहा जा सकता है.

अवध के भूतपूर्व नवाब शुजाउद्दौला की पत्नी तथा आसफुद्दौला की माता के पास अपार सम्पत्ति थी. आसफुद्दौला के अपनी माता की इस सम्पत्ति पर अधिकार करना चाहता था. उसका कहना था कि उसकी माता और अन्य बेगमों ने अनुचित तरीके से सम्पत्ति एकत्र कर रखी थी.

अवध के बेगमों का धन आसफुद्दौला इसलिए भी प्राप्त करना चाहता था कि उसे कम्पनी के बढ़ते हुए ऋण भार से मुक्ति मिले. अतः नवाब के आर्थिक संकट को देखते हुए बेगमों ने उसे पहले 25 लाख रुपए दिए और बाद में अंग्रेजों की मध्यस्थता से बेगमों ने 30 लाख रुपए और दे दिए. इस पर भी आसफुद्दौला को संतोष नहीं हुआ तथा उसने बेगमों का धन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजों से आक्रमण करने की आज्ञा माँगी, जिसे हेस्टिंग्स ने अनुमति दे दी फिर भी उसका बेगमों पर आक्रमण करने का साहस नहीं हुआ. इस पर अंग्रेज रेजिडेण्ट ने बेगमों पर यह अभियोग लगाया कि उन्होंने चैतसिंह की युद्ध में सहायता की थी. अतः अंग्रेज सेना ने उनके महल पर अधिकार कर उनकी सारी सम्पत्ति पर अधिकार कर लिया.

अनेक इतिहासकारों द्वारा बेगमों के प्रति हेस्टिंग्स द्वारा अपनाए गए इस व्यवहार की कड़े शब्दों में निन्दा की है. वास्तव में उसका यह व्यवहार पूर्णतः बर्बर और असभ्य था तथा किसी भी सभ्य कहे जाने वाले राष्ट्र या व्यक्ति के लिए यह काले धब्बे के समान है.

मई 1798 ई. में घोर साम्राज्यवादी वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया तथा आते ही उसने अवध को कम्पनी के शिकंजे में कसने की कोशिश की. उसकी नीति का मुख्य उद्देश्य मराठों के विरुद्ध अवध को एक महत्त्वपूर्ण अवरोध बनाना था. इसलिए वह अंग्रेजी सेना की संख्या को अवध में बढ़ाना चाहता था और दोआब की उपजाऊ भूमि पर नियन्त्रण स्थापित करना चाहता था. इससे उसके मराठों के विरुद्ध युद्ध अभियानों में रसद आदि की नियमित सहायता मिलती रहती. अपने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वेलेजली ने अवध के नवाब सआदत अली पर लगातार दवाब बढ़ाता गया और अन्ततः 1801 ई. में दोनों पक्षों में सन्धि हो गई. जिसके अनुसार अवध का आधा राज्य एवं दोआब का उपजाऊ क्षेत्र अंग्रेजों को प्राप्त हो गया. अवध की सेना को भंग कर दिया गया तथा अंग्रेजी फौज की संख्या बढ़ा दी गई और ब्रिटिश रेजिडेण्ट को अवध के आन्तरिक शासन में हस्तक्षेप का अधिकार प्रदान किया गया. वास्तविक शासन सत्ता के अधिकारी अब नवाब की जगह कम्पनी हो गई तथा अवध का राज्य चारों ओर से कम्पनी के राज्य से घिर गया. अब अंग्रेजों को मराठों के आक्रमण का भय भी समाप्त हो गया तथा बिना किसी परेशानी के अंग्रेज कम्पनी के राज्य की सीमाओं की रक्षा होने लगी, क्योंकि उनकी सेना के खर्च का भार नवाब के ऊपर था.

वेलेजली के समय में अवध के आधे राज्य पर कम्पनी का नियन्त्रण स्थापित हो चुका था और उसके दोआब के उपजाऊ क्षेत्र को भी कम्पनी ने हस्तगत कर लिया था. इसके साथ ही अवध में नवाब के खर्चे पर एक बड़ी अंग्रेजी सेना को अवध में रख दिया गया. फलस्वरूप अवध का अंग्रेजों द्वारा भरपूर आर्थिक शोषण प्रारम्भ हो गया, उससे अवध में आर्थिक विपन्नता एवं प्रशासनिक अव्यवस्था फैल गई. नवाब को अपनी व्यवस्था सुधारने का कोई अवसर नहीं मिला. अंग्रेजों का उस पर इतना दवाब बना रहता था कि वह सदैव उनके लिए पैसे की व्यवस्था करने में ही लगा रहता था. 

लॉर्ड हेस्टिंग्स ने नेपाल के युद्ध का बहाना बनाकर नवाब से लगभग 2 करोड़ रुपए प्राप्त कर लिए तथा इसके बदले में अवध के नवाब को अंग्रेजों ने बादशाह की उपाधि ग्रहण करने को कहा. इसी प्रकार लॉर्ड एमहर्स्ट ने भी नवाब से लगभग 50 लाख रुपए प्राप्त कर लिए.

नवाब की सोचनीय आर्थिक स्थिति के कारण जब वह अंग्रेजों की ओर अधिक आर्थिक सहायता देने में अक्षम हो गया, तब उसे विलियम बैंटिक ने सर्वप्रथम अपने प्रशासन में सुधार करने की चेतावनी दी, अन्यथा उसके राज्य को कम्पनी के राज्य में मिला लेने की धमकी. इसके उपरान्त भी अवध की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया.

इस पर लॉर्ड हार्डिंग्ज ने भी अवध के नवाब वाजिद अली शाह को 1847 में अवध की स्थिति को सुधारने के लिए धमकी परन्तु अवध की स्थिति यथावत् रही.

लॉर्ड डलहौजी ने अवध को कम्पनी के राज्य में मिलाने के लिए 'हड़प नीति' (Doctrine of laps) की नीति का अनुसरण किया. इसके तहत उसने अवध के शासन पर भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाया और कर्नल स्लीमन को अवध के प्रशासन की जाँच के लिए भेजा, जिसने अवध में विद्रोह की संभावना को देखते हुए उसका कम्पनी के राज्य में विलय का विरोध किया. इस पर वेलेजली ने स्वयं अवध की यात्रा की तथा स्लीमन की जगह आउट्रम को अवध का नया रेजिडेण्ट नियुक्त कर दिया. आउट्रम ने एक सेना के साथ अवध की राजधानी लखनऊ में प्रवेश किया तथा नवाब वाजिद अली शाह के सम्मुख एक सन्धि-पत्र, जिसमें कहा गया था कि नवाब स्वेच्छा से गद्दी त्याग रहा है, प्रस्तुत कर उस पर हस्ताक्षर करने को कहा. नवाब के इनकार कर देने पर उसे बन्दी बना लिया गया और उसे कलकत्ता भेज दिया गया. 13 फरवरी, 1856 ई. को औपचारिक रूप से अवध को अंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर देने की घोषणा डलहौजी द्वारा कर दी गई.

अवध के नवाब हमेशा ही कम्पनी के लिए मित्र की भूमिका का निर्वाह करते रहे थे. वे सदैव कम्पनी के वफादार रहे. उनके ऊपर प्रशासनिक भ्रष्टाचार एवं कुशासन का आरोप लगाकर, अवध को कम्पनी के राज्य में मिलाना सर्वथा अनुचित था, क्योंकि यह व्यवस्था अंग्रेजों की ही देन थी.

पेशवा माधवराव की 1772 ई. में अचानक मृत्यु हो जाने के बाद उसका छोटा भाई नारायणराव पेशवा बना जो अत्यन्त दुर्बल व्यक्ति था. अतः उसके चाचा रघुनाथराव उर्फ राघोबा ने 30 अगस्त, 1773 ई. को उसकी हत्या करवा दी और स्वयं को पेशवा घोषित कर दिया. इसी बीच नारायणराव की पत्नी गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसको लेकर नाना फड़नवीस एवं अन्य महत्त्वपूर्ण मराठा सरदारों ने राघोबा का विरोध किया तथा नन्हे शिशु को पेशवा घोषित कर दिया.

इससे राघोबा की महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया तथा वह अंग्रेजों की शरण में बम्बई चला गया. यहीं से मराठा राजनीति में अंग्रेजों को हस्तक्षेप करने का अवसर मिला, जिसका परिणाम प्रथम आंग्ल-मराठा युद्ध के रूप में आया.

अंग्रेजों ने बम्बई के आसपास के प्रदेशों को मराठों से प्राप्त करने के उद्देश्य से रघुनाथराव से 7 मार्च, 1775 ई. को ‘सूरत की संधि’ की, जिसमें यह तय था कि अंग्रेज राघोबा को सैनिक सहायता देंगे और राघोबा उनको खर्च के लिए सालसेट, बेसिन तथा भड़ौंच के राजस्व का कुछ अंश देगा. अब अंग्रेज सेना ने 1775 ई. में पूना की सेना को हरा दिया, लेकिन सूरत की सन्धि को कलकत्ता कौंसिल जिसके अधीन अंग्रेजों की बम्बई कौसिल थी, ने इस सन्धि को अस्वीकार कर दिया और पूना सरकार के साथ 1 मार्च, 1776 ई. को ‘पुरन्दर की सन्धि' की जिसके अनुसार अंग्रेजों ने राघोबा का साथ छोड़ दिया और बदले में सालसेट एवं भड़ौंच से राजस्व वसूलने का अधिकार मराठों से लिया तथा युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 12 लाख रुपए मराठों ने अंग्रेजों को दिया व राघोबा को पेंशन प्रदान कर दी गई.

‘पुरन्दर की सन्धि' को बम्बई कौंसिल ने स्वीकार न कर राघोबा का पक्ष लेकर मराठों से 1778 ई. में युद्ध प्रारम्भ कर दिया, जिसमें तेलगाँव के युद्ध में मराठों द्वारा बुरी तरह से पराजित कर दिया गया और उन्हें 'तेलगाँव की सन्धि' विवश होकर करनी पड़ी. जिसमें एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए गए. इस सन्धि को कलकत्ता कौंसिल ने अपना राष्ट्रीय अपमान मानते हुए एक विशाल फौज मराठों के विरुद्ध भेजी, जिसने अनेक स्थानों पर अपना अधिकार जमा लिया और पूना की ओर बढ़ने लगी, जिसके फलस्वरूप सिन्धिया ने मध्यस्थता कर अंग्रेजों व मराठों के मध्य सन्धि करवा दी, जो सालबाई की सन्धि (17 मई, 1782) के नाम से जानी जाती है. इसके अनुसार, सालबाई पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया तथा अंग्रेजों ने शिशु पेशवा ( माधव नारायणराव) को पेशवा स्वीकार कर लिया और मराठों के प्रदेशों को अंग्रेजों ने लौटा दिया. 

इस सालबाई की सन्धि से अंग्रेजों एवं मराठों का आपसी संघर्ष समाप्त हो गया, परन्तु इससे अंग्रेजों को लाभ की अपेक्षा हानि ही अधिक हुई और उनकी आर्थिक स्थिति डाँवाडोल हो गई. अंग्रेजों को लाभ यह हुआ कि मराठों से सन्धि हो जाने पर वे निश्चिन्त होकर अपने शत्रुओं हैदरअली और टीपू तथा निजाम के विरुद्ध कार्यवाही कर सके और इसके साथ ही उन्हें मराठा संघ की फूट का पता चल गया, जिसका उन्होंने आगे चलकर लाभ उठाया.

इस सन्धि के अनुसार पूना में पेशवा ने अंग्रेज सेना का रहना स्वीकारा तथा उसके खर्चे के लिए 26 लाख रुपए आय वाले प्रदेश अंग्रेजों को दे दिए. अब अंग्रेज जनरल आर्थर वेलेजली ने सेना सहित पूना में प्रवेश कर बाजीराव द्वितीय को पुनः पेशवा बनवा दिया.

इस सन्धि से अंग्रेजों को पूना में अपनी सेना रखने का अवसर मिला तथा उन्होंने महाराष्ट्र में अपने पाँव जमाने प्रारम्भ कर दिए. इस सन्धि को मराठा सरदार पसन्द नहीं करते थे. फलतः अंग्रेजों व मराठों के मध्य द्वितीय युद्ध प्रारम्भ हो गया.

इस युद्ध की प्रमुख बात यह थी कि इसमें मराठा सरदारों अंग्रेजों से एक साथ न लड़कर अलग-अलग लड़े तथा सभी पराजित हो गए.

(1) सिन्धिया और भोंसले ने एक संयुक्त मोर्चा कायम कर अंग्रेजों से युद्ध प्रारम्भ किया, लेकिन यशवन्तराव होल्कर ने इसमें उनका साथ नहीं दिया, जिससे 4-5 महीने में अंग्रेज जनरल आर्थर वेलेजली ने मराठों को कई स्थानों पर पराजित कर उनकी शक्ति को नष्ट कर दिया. अब होल्कर सिंधिया और भोंसले का साथ देने के लिए युद्ध में कूद पड़ा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और अब वह भी पराजित हो गया और अन्त में 17 दिसम्बर, 1803 ई. को सन्धि हुई जो देवगाँव की सन्धि के नाम से जानी जाती है.

देवगाँव की संधि (17 दिसम्बर, 1803 ई.) के अनुसार, भोंसले ने अंग्रेजों को कटक तथा वर्धा नदी के पश्चिम के सभी क्षेत्र दे दिए तथा यह वादा किया कि पेशवा और निजाम के मध्य के संघर्ष में अंग्रेज मध्यस्थ की भूमिका निभाएंगे और साथ में अपनी राजधानी नागपुर में उसने एक अंग्रेजी रेजीडेण्ट रखना स्वीकार कर लिया.

इस युद्ध के दूसरे पक्ष सिन्धिया से अंग्रेजों ने 30 दिसम्बर, 1803 ई. को 'सुर्जी अर्जुनगाँव' की सन्धि की. जिसके अनुसार, सिन्धिया ने गंगा और यमुना के मध्य का क्षेत्र, जयपुर, जोधपुर और गोहर के उत्तर के सभी क्षेत्र एवं दक्षिण में अहमदनगर, भड़ौंच और अजन्ता की पहाड़ियों के दक्षिण के क्षेत्र अंग्रेजों को सौंप दिए. मुगल सम्राट् शाहआलम, पेशवा एवं निजाम पर से उसका नियन्त्रण समाप्त कर दिया गया और उसकी राजधानी में अंग्रेजी रेजीडेण्ट रहने लगा. इसके बाद उसने वेलेजली की सहायक सन्धि को स्वीकार कर लिया.

(2) होल्कर ने सिन्धिया और भोंसले के साथ अंग्रेजों की सन्धि हो जाने के बाद 1804 ई. में अंग्रेजों पर अकेले आक्रमण कर दिया. उसने छापामार प्रणाली के अनुसार, लड़ते हुए राजपूताने में कर्नल मोन्स को पराजित कर दिया. होल्कर ने भरतपुर के राजा को अपनी ओर मिलाकर दिल्ली पर असफल आक्रमण किया. इसी बीच वेलेजली को वापस बुला लिया गया तथा कर्नल लेक ने भारत के राजा से सन्धि कर ली.

वेलेजली के बाद कार्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा गया, जिसकी अचानक मृत्यु (8 अक्टूबर, 1805 ई.) हो गई. अब उसके स्थान पर कौशल के योग्य एवं अनुभवी सदस्य बार्लो को नियुक्त किया गया, जिसने होल्कर से सन्धि कर ली. यह सन्धि राजपुर घाट (7 जनवरी, 1806 ई.) की सन्धि के नाम से जानी जाती है. इसके अनुसार, होल्कर ने टोंक, रामपुर, बूँदी, कूँच बुन्देलखण्ड आदि क्षेत्रों से अपने दावे हटा लिए तथा अंग्रेजों ने उसके राज्य का अधिकांश भाग लौटा दिया.

इन सन्धियों के बाद भी अंग्रेजों व मराठों में स्थायी शान्ति स्थापित नहीं हो सकी. अंग्रेजों ने सिन्धिया तथा अप्पा साहब से अलग-अलग सन्धि कर उनकी स्वतन्त्रता को समाप्त कर दिया तथा 13 जून, 1817 ई. को पेशवा से सन्धि कर अंग्रेजों ने पेशवा को मराठा संघ के प्रमुख का पद छोड़ देने के लिए बाध्य कर दिया. इस पर पेशवा ने पूना की ब्रिटिश रेजीडेन्सी में आग लगा दी. नागपुर के अप्पा साहब और होल्कर ने भी युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया, परन्तु अँग्रेजों ने सीतावल्दी में भोंसले को, मेंहदीपुर में होल्कर को तथा कोर्की को कोरेगाँव में व अश्ती में पेशवा को पराजित कर मराठा राज्य पर अपना पूर्ण आधिपत्य कायम कर लिया. 1817 व 1818 ई. में लड़े गए इस युद्ध को तृतीय आंग्लमराठा युद्ध के नाम से जाना जाता है.

इस युद्ध के बाद पेशवा के पद को समाप्त कर दिया गया तथा उसे पेंशन देकर कानपुर के पास बिठूर में जागीर दे दी गई. उसके राज्य का छोटा हिस्सा सतारा का राज्य शिवाजी के वंशज प्रतापसिंह को दे दिया गया और शेष भाग कम्पनी के राज्य के अधीन कर दिया गया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिवाजी के द्वारा स्थापित राज्य जिसे पेशवा बाजीराव एवं माधवराव ने साम्राज्य में बदला था, उसका अन्त सदा के लिए अंग्रेजों ने अपने तीसरे युद्ध में कर दिया तथा वे अब भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बन गए.

अंग्रेजों के विरुद्ध मराठों की असफलता के निम्नलिखित कारण थे—

1. प्रारम्भ में मराठा सरदारों में एकता थी उन पर पेशवा का प्रभावशाली नियन्त्रण था, लेकिन बाद में नारायणराव एवं बाजीराव द्वितीय के समय में मराठा सरदारों पर पेशवा का कोई नियन्त्रण नहीं रहा और वे स्वतन्त्र शासक की तरह व्यवहार करने लगे और उनके अन्दर आपसी ईर्ष्या-द्वेष ने कभी भी अंग्रेजों के विरुद्ध एक नहीं होने दिया, जो उनके पतन का एक निश्चित कारण बनी.

2. मराठा राज्य के पतन में मराठों की आर्थिक नीति ने महत्त्वपूर्ण योगदान दिया. उनकी कोई भी ठोस आर्थिक नीति नहीं थी. वे अक्सर लूट-मार किया करते थे, जिसके कारण उनके चारों ओर शत्रु पैदा हो गए. इसके साथ ही महाराष्ट्र की बंजर भूमि को उन्होंने सुधारने का कोई प्रयास नहीं किया.

3. शिवाजी ने जागीर प्रथा को प्रोत्साहन नहीं दिया था, किन्तु उनकी मृत्यु के बाद मराठा राज्य विभिन्न जागीरों में बँट गया और विभिन्न क्षेत्रों के मराठा प्रमुखों में एकता एवं सामंजस्य का भारी अभाव था.

4. मराठों का सैन्य-संगठन भी अंग्रेजों की तुलना में दोषपूर्ण था. वे अपनी प्राचीन छापामार युद्ध-नीति को छोड़ चुके थे तथा मैदानी लड़ाई के अभ्यस्त नहीं थे, ऐसी स्थिति में उनकी पराजय स्वभाविक थी.

5. उस समय अंग्रेजों की तुलना में राष्ट्रीयता की भावना का देश में अभाव था. प्रत्येक मराठा सरदार अपने राज्य के लिए लड़ा न कि, अपने सम्पूर्ण राष्ट्र के लिए, जबकि अंग्रेज सदैव अपने राष्ट्र के लिए लड़ते थे.

6. मराठा सरदार अधिकांशतः फ्रांसीसी सैन्य अधिकारियों द्वारा अपनी सेना को प्रशिक्षित कराते थे एवं अस्त्र-शस्त्र प्राप्त करते थे, परन्तु समय आने पर फ्रांसीसी मराठों को कोई सहायता न पहुँचा सके.

7. मराठा साम्राज्य अत्यन्त विशाल था, लेकिन जिन प्रदेशों को मराठों ने जीता और कभी भी उनकी शासनव्यवस्था की ओर ध्यान नहीं दिया. उन्होंने जनहित के कल्याण के कार्य नहीं किए, जिससे उन्होंने आम जनता की सहानुभूति खो दी.

8. मराठा अपनी नीतियों के कारण से हैदराबाद के निजाम व मैसूर के टीपू को अपने साथ रखने में सफल नहीं हो सके. यदि वे इनको लेकर अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा कायम करते, तो निश्चित रूप से सफल होते.

9. अंग्रेजों से जब मराठों का संघर्ष हुआ उस समय तक मराठों के अनेक योग्य नेता; जैसे—महादजी सिन्धिया, अहिल्याबाई, तुकोजी होल्कर, नाना फड़नवीश आदि की मृत्यु हो चुकी थी. अतः योग्य नेतृत्व के अभाव में मराठों की हार निश्चित थी.

10. अंग्रेज अपनी कूटनीतिक योग्यता, कुशल सैन्य-प्रबन्ध, श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था में मराठों से अधिक श्रेष्ठ थे, वे मराठों की प्रत्येक गतिविधि की जानकारी आसानी से प्राप्त कर लेते थे. इसके विपरीत अंग्रेजों की किसी भी गतिविधि की जानकारी मराठों को नहीं रहती थी.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, मराठों की पराजय के लिए उनकी आपसी फूट एवं कलह, दोषपूर्ण सैन्य संगठन, आर्थिक नीतियों का अभाव, राजपूत शासकों का असहयोग, योग्य नेतृत्व का अभाव आदि ने मिलकर ऐसा संयोग रचा कि मराठा राज्य जिसकी धाक कन्याकुमारी से लेकर पंजाब तक थी, उसका अस्तित्व अँग्रेजों द्वारा सदा-सदा के लिए समाप्त कर दिया गया.

उन्होंने अपनी विजयों द्वारा सिखों के छोटे से राज्य को एक महाराजा रणजीतसिंह बड़े वीर एवं साहसी व्यक्ति थे हुई विशाल एवं संगठित राज्य में बदल दिया. उनकी बढ़ती शक्ति ने अंग्रेजों का ध्यान उनकी तरफ देने को विवश कर दिया. रणजीत ने इस समय सतलज नदी के पूर्व के प्रदेश लुधियाना और पटियाला को जीतकर अपने राज्य का हिस्सा बना लिया था. अतः इस ओर रणजीतसिंह के प्रसार को रोकना अंग्रेजों के लिए आवश्यक हो गया था. अतः अंग्रेज गवर्नर जनरल ने रणजीतसिंह से अनाक्रमण समझौता करने के लिए 'चार्ल्स मेटकॉफ' को भेजा. इस समय उन्होंने यह माँग की कि, उन्हें सिखों का 'सार्वभौम राजा' स्वीकार कर लिया जाए. कम्पनी ने इसे स्वीकार न कर रणजीतसिंह को बल प्रयोग द्वारा बाध्य करने के लिए 1809 ई. के फरवरी माह में एक अंग्रेज सेना भेजी. रणजीतसिंह ने अब अंग्रेजों से संघर्ष करने की अपेक्षा उन्होंने उनसे सन्धि करना उचित समझा. इधर अंग्रेज भी उनसे संघर्ष करने की स्थिति में नहीं थे. फलतः दोनों पक्षों में अमृतसर की सन्धि (25 अप्रैल, 1809) हुई, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं – 

1. सतलज नदी को रणजीतसिंह के राज्य की दक्षिणी सीमा तय किया गया.

2. सतलज नदी के दक्षिण-पूर्व के सारे राज्य अंग्रेजी संरक्षण में स्वीकार किए गए.

3. लुधियाना में अंग्रेज सेना तैनात कर दी गई.

4. अंग्रेजों ने सतलज नदी के उत्तर में हस्तक्षेप न करने का आश्वासन दिया.

रणजीतसिंह की अंग्रेजों से की गई इस सन्धि से उनकी महत्वाकांक्षाओं पर पानी फिर गया. उनके राज्यं का पूर्व की ओर विस्तार रुक गया तथा कोई उपाय न देखते हुए उन्होंने उत्तर-पश्चिम तथा पश्चिम की ओर अपने राज्य का विस्तार जारी रखा, लेकिन उनका अंग्रेजों से संघर्ष करने का साहस न हुआ.

महाराजा रणजीतसिंह व कम्पनी 18 1828 से लेकर 1839 ई. तक सिन्ध को लेकर तनातनी चलती रही. रणजीतसिंह पर अधिकार करना चाहते थे और अंग्रेज भी इस उपजाऊ और व्यापारिक महत्व वाले प्रदेश को अपने नियन्त्रण में लेने के इच्छुक थे. फलतः लॉर्ड विलियम बैंटिक ने 1831 ई. में रणजीतसिंह से रोपड़ में भेंट की व पुरानी सन्धि की शर्तों को दोहराया. 1832 ई. में अंग्रेजों ने सिन्ध के अमीर से व्यापारिक सन्धि कर ली, इससे उन्हें बहुत अधिक दुःख हुआ. 1834 ई. में उनको शिकारपुर से अंग्रेजी फौजों के कारण विवश हो हटना पड़ा. 1835 ई. में अंग्रेजों ने फिरोजपुर पर भी अधिकार कर लिया, परन्तु वे कुछ नहीं कर सके. अंग्रेजों ने अफगान युद्ध के समय हुई सन्धि में रणजीतसिंह को भी सम्मिलित कर लिया, परन्तु रणजीतसिंह ने अपनी बुद्धिमानी से अंग्रेजों को अपने राज्य में हस्तक्षेप करने का अवसर नहीं दिया.

कारण- प्रथम आंग्ल-सिख युद्ध का प्रमुख कारण सिख सेना का पंजाब में आतंक था. इस सेना की शक्ति को कम करने के उद्देश्य से और अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए रानी झिंडन सिख सेना को अंग्रेजों पर आक्रमण करने के लिए उकसा रही थी. उसका यह विचार था कि, यदि सिख सेना इस युद्ध में विजयी हुई तो उनके राज्य का विस्तार और होगा और यदि हार गई तो उसका प्रभाव पंजाब पर कम हो जाएगा.

अंग्रेजों ने भी सिखों की कमजोर राजनीतिक स्थिति को भुनाने का उपयुक्त अवसर माना. इस हेतु उन्होंने सतलज नदी के उस पार के कुछ सिख राज्य के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया. इस कारण से सिख सेना को युद्ध के लिए बाध्य होना पड़ा.

युद्ध-सिखों की खालसा सेना 13 दिसम्बर, 1845 ई. को सतलज नदी पार कर अंग्रेजों के विरुद्ध फिरोजपुर पहुँच गई. अब लॉर्ड हार्डिग्स ने सिखों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी. सिख सेना ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया, परन्तु लालसिंह तथा तेजसिंह जैसे देशद्रोहियों के कारण उन्हें पराजय का मुँह देखना पड़ा. मुदकी, फिरोजपुर, अलीवाल, सुबराव आदि के युद्धों में सिख सेना लगातार हारती गई और अंग्रेजों ने सतलज नदी को पार कर 20 फरवरी, 1846 को सिखों की राजधानी लाहौर पर अधिकार कर लिया. इससे सिखों को अंग्रेजों से सन्धि करने को विवश होना पड़ा और दोनों पक्षों में लाहौर की सन्धि हुई.

इस सन्धि की निम्नलिखित शर्तें थीं—

1. पंजाब का राज्य पुनः महाराजा रणजीतसिंह के अल्पव्यस्क पुत्र दिलीप को दे दिया तथा अंग्रेजों के इस युद्ध में सहायक रहे लालसिंह को मन्त्रि पद पर नियुक्ति दे दी गई.

2. दिलीपसिंह को रानी झिंडल के संरक्षण में रख दिया गया.

3. अंग्रेजों को युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए 1½ करोड़ रुपया देना स्वीकार करना पड़ा. इस हेतु उन्होंने कश्मीर का प्रदेश एक करोड़ में गुलाबसिंह डोंगरा को बेच दिया.

4. जालन्धर व दोआब के क्षेत्र पर अंग्रेजों का अधिकार स्वीकार कर लिया गया.

5. सिख सेना की संख्या कम कर दी गई. उसकी संख्या 20,000 हजार पैदल, 12,000 घुड़सवार तक सीमित कर दी गई. इसके अलावा इस युद्ध में काम आई सभी तोपें अंग्रेजों को देनी पड़ीं.

6. अंग्रेजों ने सिख राज्य के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने तथा राजा दिलीपसिंह की रक्षा का वचन दिया तथा उसकी सुरक्षा के लिए एक सेना बहाल कर दी गई.

लाहौर की सन्धि के बाद अंग्रेजों ने 16 दिसम्बर, 1846 ई. को भैरोंवाल की सन्धि सिखों से की, जिसमें लाहौर के अंग्रेज रेजीडेण्ट को पंजाब के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार मिल गया तथा सम्पूर्ण पंजाब में कहीं भी अंग्रेज सेना रखी जा सकती थी.

सिखों के इस युद्ध में पराजय हो जाने के बाद भी उनका मनोबल नहीं टूटा, के अपनी हार का कारण विद्रोहियों का विश्वासघात मानते हुए अगले युद्ध की तैयारी करने लगे.

कारण- प्रथम अंग्रेज-सिख युद्ध के बाद हुई लाहौर की सन्धि को सिख अत्यन्त ही अपमानजनक मानते थे. इस सन्धि ने पंजाब में अंग्रेजों का प्रभुत्व स्थापित कर दिया था तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों पर अंग्रेजों की नियुक्ति की जाने लगी. सिखों ने प्रथम युद्ध में अपनी पराजय का कारण अपनी वीरता की कमी को न मानकर विद्रोहियों के विश्वासघात को माना. इसी प्रकार रानी झिंडन को अपने अधिकारों के छिन जाने का बड़ा दुःख था और सिख जाति के लोग रानी के अपमान से बुरी तरह क्षुब्ध थे. अतः युद्ध होना स्वाभाविक ही था.

युद्ध का तात्कालिक कारण मूलराज का विद्रोह था. वह मुल्तान का गवर्नर था तथा उसने अपने क्षेत्र में अनेक सुधार किए, लेकिन मालगुजारी का पूरा रुपया लाहौर दरबार में नहीं भेज सका. अतः अंग्रेज रेजीडेण्ट के दबाव के कारण उसे हटाकर उसके स्थान पर काहनसिंह को मुल्तान का गवर्नर नियुक्त किया गया. जब काहनसिंह अंग्रेजों के साथ पद ग्रहण करने मुल्तान गया, तब मुल्तान की सम्पूर्ण जनता ने मूलराज के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. पर अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड डलहौजी ने अपनी साम्राज्यवादी नीति के तहत पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिलाने का फैसला कर लिया. 

युद्ध — लॉर्ड डलहौजी ने मुल्तान का बहाना बनाकर सिखों के विरुद्ध अक्टूबर, 1848 में युद्ध की घोषणा करते हुए जनरल गॉफ को मुल्तान भेजा, जिसने 1849 में विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए विवश कर दिया. लेकिन चिलियांवाला का युद्ध अनिर्णायक रहा और इसमें अंग्रेजों को भारी क्षति उठानी पड़ी. इस पर अंग्रेजों द्वारा चार्ल्स नेपियर को भेजा गया तथा गुजरात के निकट उसने प्रसिद्ध ‘तोपों के युद्ध' में सिखों को बुरी तरह से पराजित कर दिया और यही युद्ध सिखों के लिए निर्णायक रहा. इस पर लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि, “इसे भारतवर्ष में ब्रिटिश युद्ध के इतिहास में सबसे अधिक स्मरणीय युद्धों में से समझना चाहिए."

परिणाम - इस युद्ध का सीधा और सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि, पंजाब को लॉर्ड डलहौजी की 29 मार्च, 1848 की घोषणा द्वारा अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया. महाराजा दिलीपसिंह को पेंशन देकर रानी झिंडन के साथ इंग्लैण्ड भेज दिया गया. सिख सेना को भंग कर दिया गया और पंजाब का प्रशासन कमिश्नरों को सौंप दिया गया तथा विद्रोहियों को दण्ड देकर उनकी जागीरों को छीन लिया गया.

समीक्षा – पंजाब का अंग्रेजी राज्य में विलय के लिए सिख सेना की अतिशय महत्वाकांक्षा तथा विद्रोही सरदारों का विश्वासघात प्रमुख रूप से जिम्मेदार थे. इसके बावजूद पंजांब की, प्रथम अंग्रेज सिख युद्ध के बाद, दुर्दशा का कारण अंग्रेज. रेजीडेण्ट एवं अंग्रेजों की नीतियाँ थीं. भैरोंवाल की सन्धि से सही प्रशासन के संचालन के लिए अंग्रेज रेजीडेण्ट उत्तरदायी था न कि, महाराजा दिलीपसिंह सिखों ने पूर्ण रूप से प्रारम्भ में विद्रोह नहीं किया तथा महाराजा ने अन्त तक किसी भी प्रकार के विद्रोह में भाग नहीं लिया. इस दृष्टिकोण से डलहौजी का यह कार्य एकदम से अनुचित था. इतिहासकार इवांस बेल ने ठीक ही लिखा है कि, “पंजाब का विलय कोई विलय नहीं था, यह तो विश्वासघात था” परन्तु अंग्रेजों ने भारत में अपने राज्य का विस्तार ही नैतिकता को ताक में रख कर किया था. इस विजय से अंग्रेजी राज्य की सीमाएँ अफगानिस्तान तक पहुँच गईं और अंग्रेजों का विजय का कार्य भारत में लगभग पूरा हो गया.

हैदरअली ने एक साधारण परिवार में जन्म लेकर भी अपनी प्रतिभा एवं सैनिक योग्यता के बल पर मैसूर राज्य का सेनापति बना. सेनापति के रूप में उसने मैसूर की सेना का पुनर्गठन कर उसे यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया तथा अन्त में वह मैसूर के शासक कृष्णराज की 1766 ई. में मृत्यु हो जाने पर शासक बन गया.

शासक बनने के बाद हैदरअली ने वेदनूर, कनारा, सुण्ड, सिरा आदि प्रदेशों को जीतकर मैसूर राज्य में मिला लिया. इससे अंग्रेज, मराठे एवं निजाम ने चिन्तित होकर उसके विरुद्ध एक संगठन कायम कर लिया और हैदरअली को दक्षिण की राजनीति में अकेला कर दिया. अब मराठों ने हैदरअली पर आक्रमण किया जिसे उसने रिश्वत देकर लौटा दिया. इसी तरह उसने निजाम को भी अपनी ओर मिलाकर अँग्रेजों को अकेला कर दिया. अँग्रेजों ने अकेले ही हैदरअली पर आक्रमण किया. जब अँग्रेजों ने हैदरअली को 1768 ई. में त्रिनोमाली और चंगमा के युद्ध में पराजित कर दिया, तब निजाम पुनः पाला बदलकर अँग्रेजों के साथ चला गया. 

अब हैदरअली ने अकेले ही अपनी पूरी ताकत से अँग्रेजों के दक्षिण के प्रमुख केन्द्र मद्रास पर आक्रमण कर दिया. उसने अँग्रेजों को हराकर मंगलौर पर अधिकार कर लिया. इससे अँग्रेजों में घबराहट फैल गई और उन्होंने हैदरअली से मद्रास की सन्धि (अप्रैल 1769 ई.) कर ली और युद्ध को बन्द कर दिया गया. हैदरअली और अंग्रेजों के मध्य (1766 से 69 ई.) चले इस संघर्ष को 'प्रथम अँग्रेज - मैसूर युद्ध' के नाम से जाना जाता है.

मद्रास की सन्धि के अनुसार, दोनों ने एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेश लौटा दिए तथा दोनों ने एक-दूसरे को किसी तीसरे पक्ष के आक्रमण के समय सहायता देने का आश्वासन दिया. हैदरअली ने अंग्रेजों से एक बड़ी राशि युद्ध हर्जाने के रूप में भी वसूली. इससे हैदरअली की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो गई तथा अँग्रेजों को इससे एक बड़ा आघात लगा. 

प्रथम अँग्रेज मैसूर युद्ध में मद्रास की सन्धि अंग्रेजों के लिए बहुत अधिक अपमानजनक थी तथा उस समय वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था. मराठों ने जब हैदरअली पर आक्रमण किया तब अँग्रेजों ने उसे कोई सहायता नहीं दी. अतः उसने अँग्रेजों को सबक सिखाने का निश्चय किया और 1779 ई. में अँग्रेजों के विरुद्ध मराठों और निजाम को मिलाकर एक संयुक्त मोर्चा कायम किया. इधर अंग्रेजों ने हैदरअली के मित्र फ्रांसीसियों के केन्द्र माही जो उसके राज्य में था, पर अधिकार कर लिया. इस पर हैदरअली ने बड़ी ही तीव्रता से अंग्रेजी सेना को हराकर अर्काट पर अधिकार कर लिया. इससे अंग्रेजों की स्थिति अत्यन्त ही दयनीय हो गई तब कलकत्ता से वारेन हेस्टिंग्स ने आयरकूट को एक बड़ी सेना के साथ भेजा व मराठों तथा निजाम को हैदरअली से कूटनीति द्वारा पृथक् कर दिया. आयरकूट ने हैदरअली को पोर्टोनोवा के युद्ध में (1783 ई.) बुरी तरह से पराजित कर दिया, लेकिन छिट-पुट संघर्ष दोनों में ही चलते रहे. इसी बीच हैदरअली की 1782 ई. में और आयरकूट की 1783 ई. में मृत्यु हो गई. अब हैदरअली के पुत्र टीपू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा. अन्त में 1784 ई. में 'मंगलौर की सन्धि' से शान्ति स्थापित हो गई. यह युद्ध 'द्वितीय अंग्रेज-मैसूर युद्ध' के नाम से जाना जाता है. मंगलौर की सन्धि के अनुसार, दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के जीते हुए प्रदेश तथा युद्धबन्दियों को लौटा दिया तथा अँग्रेजों ने यह वादा किया कि वे अब मैसूर के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे. इससे टीपू की प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हो गई. यद्यपि यह शान्ति स्थायी नहीं थी. 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, हैदरअली ने मैसूर को एक संगठित राज्य में बदलकर अंग्रेजों को प्रथम युद्ध में पराजित कर उनसे अपमानजनक सन्धि स्वीकार करने पर विवश कर दिया. उसने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए अंग्रेजों को मराठों व निजाम से पृथक् कर दक्षिण की राजनीति में उन्हें अकेला कर दिया. हालांकि वह अंग्रेजों को अपने राज्य से पूर्ण रूप से बाहर निकालने के उद्देश्य में सफल नहीं हो सका, परन्तु वह एकमात्र अपने समय का ऐसा व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालने का बीड़ा उठाया था.

द्वितीय आंग्ल-मैसूर युद्ध के बाद हुई 'मंगलौर की सन्धि' द्वारा स्थापित शान्ति व्यवस्था को टीपू और अंग्रेज दोनों ही अस्थायी मानते थे तथा दोनों ही भावी युद्ध को आवश्यक समझते थे. टीपू के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कार्नवालिस ने टीपू की विरोधी शक्तियों, मराठे व निजाम को अपनी तरफ मिला लिया, इससे टीपू दक्षिण में अकेला पड़ गया.

कार्नवालिस ने निजाम को अपनी एक सेना सहित पत्र भेजा जिसमें उसकी मित्र शक्तियों का नाम था, लेकिन उसमें टीपू का नाम नहीं था. इधर टीपू ने फ्रांस के नेपोलियन और तुर्की के सुल्तान से सहायता प्राप्त करने का प्रयास करने में लग गया. इससे टीपू और कम्पनी में ठन गई और टीपू ने 1787 ई. को जुलाई माह में त्रावणकोर के राजा जोकि अंग्रेजों के संरक्षण में था, पर हमला कर दिया. इससे कार्नवालिस ने भी टीपू के विरुद्ध आक्रमण की घोषणा कर दी तथा जनरल मीडोज को टीपू के विरुद्ध भेजा, परन्तु टीपू ने उसे हराकर कर्नाटक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया. इसी बीच कार्नवालिस ने निजाम और मराठों से सन्धि कर ली तथा आपस में तीनों पक्ष टीपू की हार के बाद उसका राज्य बाँट लेने पर सहमत हो गए. 

अब टीपू के विरुद्ध युद्ध संचालन का नेतृत्व स्वयं कार्नवालिस ने करना प्रारम्भ किया तथा बंगलौर पर अधिकार कर लिया. इधर टीपू ने भी कोयम्बटूर पर अपना अधिकार जमा लिया, परन्तु दोनों पक्षों में श्रीरंगपट्टम में अन्तिम और निर्णायक युद्ध लड़ा गया जिसमें टीपू की हार हो गई और उसकी राजधानी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से दोनों पक्षों में सन्धि वार्ता हुई जिसे श्रीरंगपट्टम की सन्धि कहा जाता है. इससे मैसूर-आंग्ल तृतीय युद्ध समाप्त हो गया.

श्रीरंगपट्टम की सन्धि (मार्च 1792 ई.) के अनुसार टीपू का आधा राज्य उससे लेकर कम्पनी, मराठों तथा निजाम के मध्य बाँट लिया गया. इसके साथ ही टीपू ने लगभग 30 लाख पौण्ड युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में देना स्वीकार किया और अपने दो पुत्रों को जमानत के तौर पर कार्नवालिस को सौंप दिया. इससे दक्षिण में टीपू का प्रभाव कम हो गया तथा अंग्रेजों के पाँव दक्षिण में जम गए.

टीपू ने तीसरे युद्ध में हार जाने के बाद भी अपना धैर्य नहीं खोया तथा सन्धि की शर्तों का ईमानदारी से पालन किया और इसके साथ ही उसने अपने राज्य की व्यवस्था को मजबूत कर अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर लिया. टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम को पहले से अधिक मजबूत किलेबन्दी द्वारा सुरक्षित कर लिया. उसने अरब, काबुल, कुंस्तुनतुनिया एवं मारीशस में अपने दूत भेजे तथा वहाँ के शासकों से मदद का आश्वासन प्राप्त किया. इससे अंग्रेज चिन्तित हो गए.

ऐसी स्थिति में 1790 ई. में लाई वेलेजली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और आते ही उसने टीपू व फ्रांसीसियों को भारत में समाप्त करने का निश्चय कर लिया तथा टीपू पर विदेशी शक्तियों से साठ-गाँठ का आरोप लगाकर 20 फरवरी, 1799 ई. को श्रीरंगपट्टम को घेर लिया. टीपू किले की रक्षा करता हुआ 4 मई, 1799 ई. को मारा गया तथा उसके पुत्रों ने आत्मसमर्पण कर दिया. 

टीपू की मृत्यु के साथ ही अंग्रेजों ने मैसूर के राज्य को निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बाँट लिया. मराठों ने इस बँटवारे में भाग लेने से मना कर दिया. मैसूर के छोटे-से भाग पर पुराने राजवंश के अवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बैठाकर राजा घोषित कर उसके साथ सहायक सन्धि कर ली और अब मैसूर में अंग्रेजी नियन्त्रण स्थापित हो गया.

चतुर्थ मैसूर युद्ध में टीपू के मारे जाने के बाद अंग्रेजों को मैसूर की ओर से खतरा जो तीस वर्षों से निरन्तर चला आ रहा था, समाप्त हो गया. अंग्रेजों ने निजाम के साथ मैसूर का बँटवारा कर लिया, क्योंकि मराठों ने बँटवारे में भाग लेने से स्पष्ट मना कर दिया था.

(i) निजाम – गुटी, गुरमकोड और चुत्तल दुर्ग के प्रदेश. 

(ii) अंग्रेज – कनारा, विनाद, कोयम्बटूर, दारापुरम, श्रीरंगपट्टम और दो अन्य जिले.

(iii) मराठे – उत्तर-पश्चिम के कुछ प्रदेश मिले थे, जिसे उसने लेना अस्वीकार कर दिया.

इस प्रकार दोनों शक्तियों ने मैसूर के राज्य को आपस में बाँट लिया तथा शेष मैसूर राज्य को वाड्यार वंश के अवयस्क राजकुमार को देकर उसे राजा घोषित कर उसके साथ सहायक सन्धि कर ली, जिसके अनुसार-

1. मैसूर की रक्षा के लिए एक सेना वहाँ रहेगी, जिसका खर्चा 7 लाख पौण्ड मैसूर राज्य देगा.

2. युद्ध के समय मैसूर राज्य के साधनों का प्रयोग अंग्रेज अपनी इच्छानुसार कर सकेंगे.

3. आन्तरिक कुशासन के समय अंग्रेज मैसूर राज्य का शासन-प्रबन्ध अपने हाथ में ले लेंगे और बाद में विलियम बैंटिक ने मैसूर पर कुशासन का आरोप लगाकर मैसूर को अँग्रेजों ने अपने अधिकार में ले लिया.

मैसूर राज्य के इस बँटवारे ने उसके आकार एवं साधनों को सीमित कर दिया तथा बाद में उसकी अंग्रेजों से प्रतिरोध करने की शक्ति भी समाप्त हो गई.

अरबों ने मुगलों की पतनावस्था का लाभ उठाकर यूरोप जाने वाले स्थलीय व्यापारिक मार्गों पर अधिकार कर लिया तब भारत व यूरोप के मध्य सीधा व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के लिए नये मार्गों के खोज की आवश्यकता पड़ी. पुर्तगाली व्यापारियों ने अन्य यूरोपीय कम्पनियों से बाजी मार ली और 17 मई, 1498 ई. को वास्कोडिगामा ने उत्तम आशा अंतरिप (Cape of the good hope) होते हुए कालीकट नामक बन्दरगाह पर पुर्तगाल से समुद्री मार्ग द्वारा भारत पहुँचा, जहाँ उसका कालीकट के शासक जेमोरिन द्वारा स्वागत किया गया. इस प्रकार भारत व यूरोप के मध्य वास्कोडिगामा ने सीधा समुद्री व्यापारिक मार्ग की खोज की.

वास्कोडिगामा के अनुरोध पर कालोकट के जेमोरिन ने पुर्तगालियों को कालीकट में बसने और व्यापार करने की सुविधा प्रदान की, जिसका अरबों ने विरोध किया इसके बावजूद भी पुर्तगाली शक्ति का निरन्तर विस्तार होता रहा.

भारत में पुर्तगाली शक्ति का विस्तार निम्नलिखित चरणों में हुआ—

इस काल में पुर्तगाली व्यापारियों की प्रमुख नीति सशस्त्र व्यापार की नीति थी. इसके अनुसार प्रत्येक वर्ष एक सशस्त्र पुर्तगाली जहाज भारत आता और यहाँ से माल लेकर पुर्तगाल चला जाता था और भारत में अपनी शक्ति का विस्तार करने का प्रयास करता. उन्होंने कालीकट, कोचीन, कन्नौर में इस अवधि में अपनी व्यापारिक किलेबन्द कोठियाँ स्थापित कर लीं तथा कोचीन के जेमोरिन से अपनी घनिष्ठता स्थापित कर पुर्तगालियों ने कालीकट के जेमोरिन और अरबों के हितों को नुकसान पहुँचाना प्रारम्भ कर दिया.

1505 ई. में पुर्तगाल ने डी-अल्मेडा को भारतीय पुर्तगाली क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया. अल्मेडा ने भारत आकर 'नीले पानी की नीति' (Blue Water Policy) का अनुसरण किया. उसकी इस नीति का उद्देश्य हिन्द महासागर में पुर्तगाली शक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाना था. उसने अपनी इस नीति के तहत मालाबार तट व अफ्रीका के पूर्वी तट पर अपना अधिकार जमा लिया और अरबों की ताकत को नष्ट करने का प्रयास किया. 1509 ई. में वह वापस पुर्तगाल चला गया.

अल्मेडा के बाद भारत में पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो-डीअल्बुकर्क आया और इसने पुर्तगाली शक्ति का विस्तार करने के लिए साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया. इस हेतु उसने 1510 ई में बीजापुर से गोआ छीन लिया. इसके अलावा उसने मलक्का और फारस की खाड़ी में होरमुज द्वीप अधिकार कर कोचीन में एक मजबूत किले का निर्माण करवाया. गोआ में उसने पुर्तगालियों की संख्या बढ़ाने के लिए भारतीय स्त्रियों से पुर्तगालियों के विवाह को प्रोत्साहित किया. उसके इन सब प्रयासों से भारत में पुर्तगालियों की स्थिति मजबूत हो गई.

1515 ई. अल्बुकर्क की मृत्यु हो जाने के कारण लोपासारस गवर्नर बना. उसके समय में श्रीलंका, चटगाँव, बम्बई, मद्रास, हुगली आदि स्थानों पर पुर्तगाली आधिपत्य कायम हुआ. इसके अतिरिक्त दमन, दिव, सालसिट, बेसिन आदि स्थानों पर भी उनका अधिकार जम गया.

पुर्तगालियों का यह अधिकार 17वीं सदी से पूर्व तक बना रहा, परन्तु धीरे-धीरे परिस्थितियाँ उनके विरुद्ध होने लगीं और भारत में गोआ को छोड़कर उनके सभी केन्द्र अंग्रेजों के अधीन हो गये.

1. पुर्तगालियों के पतन का सर्वाधिक उल्लेखनीय कारण 1580 ई. में स्पेन द्वारा पुर्तगाल पर अधिकार कर लिया था. स्पेन के शासकों ने भारतीय व्यापार और उपनिवेश की स्थापना में कोई रुचि नहीं प्रकट की. इससे उनके भारतीय व्यापारिक केन्द्रों को कोई आवश्यक सहायता न मिल सकी, जिसके कारण उनके केन्द्रों में अव्यवस्था उत्पन्न हो गई. डचों तथा मराठों उनके केन्द्रों पर अधिकार कर लिया.

2. विजयनगर साम्राज्य के शासक पुर्तगालियों को अनेक प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करते थे, परन्तु 1565 ई. के राक्षसी तंगड़ी युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त हो गया. इससे पुर्तगालियों को अब कोई सुविधा स्थानापन्न शासकों द्वारा नहीं मिली.

3. अल्बुकर्क के बाद भारत में आने वाले पुर्तगाली अधिकारियों में योग्यता का अभाव था. फलतः वे साम्राज्य के हितों की रक्षा नहीं कर सके.

4. पुर्तगालियों के अधिकारी भ्रष्ट, रिश्वतखोर एवं लालची थे. उनके केन्द्रों में समुचित न्याय और शान्ति व्यवस्था के उपाय नहीं किये गये. इस कारण से उन्हें कोई भी जनसमर्थन नहीं मिला.

5. पुर्तगाल एक छोटा-सा देश होने के कारण उसके साधन भी अत्यन्त सीमित थे. यूरोप से भारत की इतनी अधिक दूरी थी कि सीमित साधनों से इस पर नियन्त्रण रखना अत्यन्त कठिन था.

6. नये देशों की खोज के क्रम में पुर्तगालियों ने ब्राजील को खोज लिया, इससे उनका ध्यान भारत की तरफ से हटकर ब्राजील की ओर हो गया.

7. भारत में पुर्तगालियों को पहले मुगलों की संगठित शक्ति और बाद में मराठों का सामना करना पड़ा. इन दोनों ताकतों के सम्मुख उनको भारत में पाँव जमाने का अवसर नहीं मिल सका.

8. पुर्तगालियों के पतन में उसके यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों ने महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाईं, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी आदि पुर्तगालियों से अधिक शक्तिशाली थे. अंग्रेजों ने सभी यूरोपीय कम्पनियों को भारत में दिया.

9. पुर्तगालियों के पतन में उनकी धार्मिक नीति भी उत्तरदायी थी. उन्होंने भारतीयों को जबरदस्ती ईसाई बनाना प्रारम्भ कर दिया. इससे उनके प्रति जनता में घृणा फैल गयी. वे भारतीयों के साथ क्रूरतापूर्ण व्यवहार करते एवं लूट-खसोट कर सम्पत्ति अर्जित करते थे.

इस प्रकार उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि पुर्तगालियों की चारित्रिक और प्रशासनिक दुर्बलताएँ उनकी धर्मान्धता तथा भारतीय शक्तियों और उसके यूरोपीय प्रतिद्वन्द्वियों आदि ने मिलकर उनका भारत में पतन कर दिया.

भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से 1592 ई. में हॉलैण्ड के एमस्टरडम के व्यापारियों ने एक व्यापारिक कम्पनी की स्थापना की और 1595 ई. में पहला डच जहाजी बेड़ा कोरनिलियन हाउतमैन के नेतृत्व में हॉलैण्ड से भारत के लिए चला और पूर्वी द्वीपसमूहों से व्यापार कर 1597 ई. वापस लौट गया. उसकी इस यात्रा से उनको काफी लाभ हुआ. इससे उत्साहित होकर 20 मार्च, 1602 ई. को राजकीय घोषणा के आधार पर 'यूनाइटेड ईस्ट इण्डिया कम्पनी ऑफ दी नीदरलैण्ड' की स्थापना की गई. और इसे युद्ध चलाने, सन्धि करने, प्रदेशों पर अधिकार करने, और किलेबन्दी करने का अधिकार दिया गया.

डच कम्पनी का प्रारम्भ में उद्देश्य भारत के साथ व्यापार करना था. अतः उन्होंने कोरोमण्डल तट, गुजरात, बंगाल आदि स्थानों पर अपनी व्यापारिक कोठियाँ स्थापित कीं. कुछ समय बाद पुलीकत, सूरत, चिनसुरा, कासिम बाजार, पटना, बालासोर, बारानगर, नागापट्टम और कोचीन आदि पर भी उनकी कोठियाँ स्थापित कर दीं. इन बस्तियों की स्थापना से पूर्वी द्वीपसमूहों के मसाले के व्यापार पर उनका एकाधिकार स्थापित हो गया.

डच - पुर्तगाल संघर्ष - डचों के आगमन से पूर्व भारत में व्यापार पर पुर्तगालियों का एकाधिकार था. इससे उनका व्यापार पुर्तगालियों के कारण सुरक्षित नहीं रख सकता था. अतः उन्होंने स्थानीय शासकों से मित्रता की और जनता को उनके विरुद्ध भड़काकर पुर्तगाली क्षेत्रों पर अधिकार प्रारम्भ कर दिया. 1605 ई. में डचों ने पुर्तगालियों से आम्बियाना ले लिया तथा मसाले के द्वीपों से उन्हें बाहर कर दिया. 1619 ई. में उन्होंने जकार्ता पर अधिकार कर लिया और वहाँ बाटाविया नामक नगर बसाकर उसे अपनी सत्ता का प्रमुख केन्द्र बना दिया. गोआ पर आक्रमण किया (1639 ई.), 1641 ई. में उन्होंने मलक्का पर अपना अधिकार जमा लिया, 1658 ई. में लंका पर भी अधिकार कर पुर्तगाली शक्ति को नष्ट कर दिया. 1664 ई. तक मालाबार तट पर पुर्तगालियों के अधिकांश क्षेत्र डचों के अधीन हो गये और इससे डचों की शक्ति का विस्तार हो गया.

अंग्रेज व डच - डचों की निरन्तर विस्तारवादी नीति के कारण उनका अंग्रेजों से भी संघर्ष प्रारम्भ हो गया. अतः डचों ने अंग्रेजों को मसाले के द्वीपों से दूर रखने के लिए डचों के गवर्नर रेण्टा ने वहाँ के सरदारों को दण्डित किया, क्योंकि वे अंग्रेजों से व्यापार करते थे और अंग्रेजों को ओम्बियाना से खदेड़ दिया. 1618 ई. के युद्ध में अंग्रेजों को डचों ने थल व जल दोनों युद्धों में परास्त कर दिया. अतः 1619 ई. में अंग्रेजों को डचों से सन्धि करनी पड़ी, लेकिन कुछ समय बाद डचों ने लंतोर व नुलोरेन से अंग्रेजों को खदेड़ दिया. ओम्बिना के डच गवर्नर बेंसपेल्ट ने अठारह अंग्रेजों पर डच किले पर हमला करने का झूठा आरोप लगाया और उनसे अपराध कबुलवाने के लिए अत्याचार किये गये और अन्त में उन्हें मृत्युदण्ड दे दिया गया. इस घटना से अंग्रेजों ने अपना ध्यान धीरे-धीरे मसाले के द्वीपों से हटाकर भारत की तरफ कर दिया. और यहाँ भी उनका डचों से संघर्ष चलता रहा, लेकिन 1760 के बेदारा के युद्ध में डचों को अंग्रेजों ने निर्णायक रूप से परास्त कर भारत से खदेड़ दिया. 

डचों की असफलता के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे. सर्वप्रथम डच कम्पनी के स्वरूप ने उसके लिए पतन निश्चित कर दिया. यह एक सरकारी कम्पनी थी और उस समय हालैण्ड की सरकार यूरोप की राजनीति में बुरी तरह से फँसी हुई थीं. उसे हमेशा इंग्लैण्ड और फ्रांस के साथ युद्ध रत में रहना पड़ रहा था. फलतः सरकार डच कम्पनी के आर्थिक हितों की रक्षा करने में असमर्थ हो गयी और न ही उसकी आवश्यकता के समय उसकी कोई सहायता ही कर पायी.

डच कम्पनी के पतन में उसके भ्रष्ट एवं अयोग्य उत्तराधिकारियों का भी महत्वपूर्ण योगदान था. उनमें देश - भक्ति की भावना का सर्वथा अभाव था वे लोग सदैव अपनी स्वार्थ पूर्ति में लगे रहते थे.

डच कम्पनी के पतन में अंग्रेजों से उनके हुए संघर्ष का भी उल्लेखनीय योगदान था. अंग्रेज डचों की अपेक्षा अधिक दूरदर्शी एवं व्यावहारिक थे. उनके पास योग्य कूटनीतिज्ञों की सेवाएँ विस्तृत साधन थे, जलशक्ति में उनका सामना विश्व का उस समय कोई भी देश नहीं कर सकता था. अंग्रेजों ने भारत में ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जिससे कि डचों को भारत में अपना राज्य स्थापित करने का स्वप्न त्यागकर मसाले के द्वीपों पर निर्भर रहने के लिए बाध्य हो जाना पड़ा.

भारत से व्यापार के कारण पुर्तगालियों एवं डचों की बढ़ती हुई समृद्धि ने अंग्रेजों को भारत से व्यापार करने को प्रेरित किया. अतः 31 दिसम्बर, 1600 ई. में भारत एवं पूर्वी- द्वीपसमूहों से व्यापार करने के उद्देश्य से इंग्लैण्ड के कुछ व्यापारियों ने मिलकर एक कम्पनी 'ईस्ट इण्डिया कम्पनी' या 'दी गवर्नर एण्ड कम्पनी ऑफ मर्चेण्ट्स ट्रेडिंग इन टू ईस्ट इण्डीज' बनाई. जिसे रानी एलिजाबेथ ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी.

1608 ई. में हॉकिन्स के नेतृत्व में अंग्रेजी जहाज 'हेक्टर' सूरत पहुँचा और उसने मुगल सम्राट जहाँगीर से भेंट कर अपने सम्राट जेम्स प्रथम का पत्र दिया और व्यापार करने की अनुमति माँगी. 6 फरवरी, 1613 ई. को जहाँगीर ने अंग्रेजों को सूरत में फैक्टरी खोलने एवं मुगल दरबार में अपना राजदूत रखने की अनुमति प्रदान कर दी, किन्तु इसे पुर्तगालियों के कहने पर रद्द कर दिया गया. 1615 ई. में सर टामस रो ब्रिटेन के सम्राट के राजदूत की हैसियत से जहाँगीर से मिला, यह एक चालाक, व्यवहार कुशल और धूर्त कोठियाँ खोलने की अनुमति प्राप्त कर ली तथा अंग्रेजों की व्यक्ति था. उसने अपनी बुद्धिमानी से जहाँगीर से भारत में सुरक्षा का दायित्व भी अपने ऊपरी ले लिया. इससे अंग्रेजों को व्यापारिक लाभ मिला और टामस रो के वापस जाने (1619 ई.) तक सूरत के अलावा आगरा, भड़ौंच अहमदाबाद आदि स्थानों पर अंग्रेजों के व्यापारिक केन्द्र स्थापित हो चुके थे. धीरे-धीरे अंग्रेजों ने व्यापारिक केन्द्रों की स्थापना का कार्य जारी रखा और 1631 में मछलीपट्टम्, 1633 में हरिपुर और बालासोर तथा 1640 ई.. में चन्द्रगिरि के राजा से मद्रास खरीदकर अपनी कोठियाँ स्थापित की. उन्होंने मद्रास में ही सेंट जार्ज नामक किले का निर्माण भी करवाया. अंग्रेजों ने 1651 ई. में हुगली, पटना, कासिम बाजार में भी अपनी कोठियाँ स्थापित कीं. हुगली में ही आज कोलकाता नगर बसा हुआ है. 1661 ई. में इंग्लैण्ड के राजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से होने पर उसे बम्बई का द्वीप दहेज में मिला जिसे कम्पनी ने 10 पौण्ड वार्षिक किराये की दर से ले लिया. 1661 ई. में ही कम्पनी ने सम्राट चार्ल्स द्वितीय से सिक्के ढालने, किलेबन्दी करने, पूर्व में बसने वाली अंग्रेजी प्रजा पर भी न्याय का शासन चलाने और अक्रिस्तान राष्ट्रों के साथ युद्ध एवं सन्धि करने का अधिकार प्राप्त कर लिया.

इन सभी से कम्पनी की स्थिति मजबूत हो गई और अब वह व्यापारिक कम्पनी के साथ एक राजनीतिक शक्ति बन गई और अपनी सुरक्षा के लिए उसने अन्य किसी पर निर्भर न रहने के स्थान पर स्वयं तैयार होने लगी. इस उद्देश्य से जब मुगलों ने चटगाँव ओर पुर्तगालियों ने सालसेट अंग्रेजों से लेने का प्रयास किया तब अंग्रेजों ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की और बालासोर में मुगल किलेबन्दी को 1688 ई. में केप्टन हीथ के नेतृत्व में नष्ट कर दिया. इसी वर्ष अंग्रेजों ने सूरत में मुगल जहाजों को लूट लिया. इससे 1690 ई. में औरंगजेब ने अंग्रेजों द्वारा क्षमा माँगे जाने पर और हर्जाना चुकाने पर उन्हें निर्बाध रूप से व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी. इसी प्रकार से 3000 रुपये सालाना चुंगी के बदले बंगाल में भी अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति मिल गई. 1699 ई. में अजीम-उस-शान ने 1300 रुपये में सुतानुती, गोविन्दपुर और कालीकाता के गाँवों की जमींदारी खरीदने की आज्ञा प्रदान कर दी और अंग्रेजों ने 1700 ई. में यहाँ फोर्ट विलियम दुर्ग का निर्माण करा दिया, जो बंगाल प्रेसीडेन्सी का प्रमुख केन्द्र बन गया.

इस प्रकार उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अंग्रेजों के इन प्रारम्भिक कार्यों से उनकी स्थिति भारत में अत्यन्त सुदृढ़ हो गई और वे अब देशी और विदेशी दोनों शक्तियों का मुकाबला करने में अपने स्वयं के साधनों से सक्षम हो गये.

भारत में यूरोपीय कम्पनियों के आगमन के क्रम में फ्रांसीसी सबसे बाद में आये. उन्होंने अन्य यूरोपीय कम्पनियों को भारतीय व्यापार से लाभ कमाते देखकर 1611 ई. में मेडागास्कर में उपनिवेश स्थापित करने एवं भारत से व्यापार करने के लिए एक कम्पनी खोली, जो शीघ्र ही असफल हो गई. 1642 ई. में फ्रांस के मन्त्री रिशालू ने पुनः व्यापार के उद्देश्य से तीन कम्पनियों की स्थापना की, जोकि अपने उदेश्यों में सफल नहीं हो सकी.

अन्त में 1664 ई. में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें के शासन काल में उसके मन्त्री कालबर्ट ने फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी की स्थापना की, जिसके निम्नलिखित तीन प्रमुख उद्देश्य थे—

(1) राजनीतिक शक्ति की स्थापना,

(2) राजा की शक्ति को और सबल बनाना, व 

(3) ईसाई धर्म का प्रचार और प्रसार करना.

1667 ई. में फ्रांसीसी ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर -जनरल फ्रांसिस कैरन ने भारत के लिए प्रस्थान किया और 1668 ई. में उसने सूरत में एक फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की. उसके प्रयासों से फ्रांसीसियों को भी वे सभी सुविधाएँ प्राप्त हो गईं जो मुगलों की ओर से डच व अंग्रेज व्यापारियों को प्रदान की गई थीं. फ्रांसीसियों ने सूरत के अंतिरिक्त मछलीपट्टम (1669) में अपनी दूसरी कोठी की स्थापना की. 1673 ई. में घालिकोंडपुरम के शासक से एक छोटा-सा गाँव प्राप्त किया जिसमें पाण्डिचेरी की स्थापना हुई. इसके बाद फ्रांसीसियों ने चन्दन नगर, माही, कालीकट, मारीशस आदि स्थानों पर 1739 ई. तक अपने सुदृढ़ व्यापारिक केन्द्र स्थापित कर लिये. 1740 ई. के बाद कम्पनी ने भारत की राजनीतिक अव्यवस्था का लाभ उठाकर भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप की योजना बनाई, जिसके कारण अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य अनेक भीषण युद्धों का सूत्रपात हुआ और अन्ततः फ्रांसीसियों की भारत में पराजय हो गयी और भारत में अंग्रेजों की शक्ति सर्वोच्च हो गई.

दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए अंग्रेजो व फ्रांसीसियों के मध्य तीन बार युद्ध हुए जिन्हें ‘कर्नाटक के युद्धों' के नाम से जाना जाता है. इस युद्ध में अन्ततः अंग्रेजों को सफलता मिली, जिसके कारण भारत में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापना का स्वप्न समाप्त हो गया और अंग्रेजों ने भारतीय साम्राज्य की व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त किया.

प्रथम कर्नाटक युद्ध के निम्नलिखित कारण थे

1. 1740 ई. में इंग्लैण्ड और फ्रांस में आस्ट्रिया के उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर युद्ध आरम्भ हो गया. अतः उसकी प्रतिध्वनि भारत में भी सुनाई दे यह स्वाभाविक ही था.

2. इस समय तक मुगलों का पतन हो चुका था और दक्षिणभारत में इस समय तक अनेक छोटे-छोटे राज्यों का उदय हो चुका था और वे आपस में संघर्षरत थे. अतः अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों ने ही उनकी कमजोरी का लाभ उठाकर साम्राज्य निर्माण का स्वप्न सँजोया.

3. युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि अंग्रेजी नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलयानों को अपने अधिकार में ले लिया था.

घटनाएँ— फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले ने अंग्रेजों से अपने जहाजों को छुड़ाने तथा बदला लेने के लिए मारीशस के फ्रांसीसी गवर्नर से सहायता माँगी और मद्रास पर आक्रमण करने की योजना बनाई. डूप्ले और ला-बुर्डाने ने मिलकर मद्रास को जीत लिया और क्लाइव सहित अनेक अंग्रेजों को बन्दी बना लिया. अब बुर्डाने ने 4 लाख पौंड का हर्जाना वसूल कर मद्रास अंग्रेजों को लौटाकर वापस चला गया. डूप्ले ने अकेले ही मद्रास पर पुनः अधिकार कर लिया और इसके बाद उसने फोर्ट सेन्ट डेविड पर अधिकार करने का प्रयास किया जिसमें वह असफल रहा.

अब अंग्रेजों ने पाण्डिचेरी पर आक्रमण कर दिया, परन्तु उन्हें भीषण हानि उठाकर वापस लौटना पड़ा, इस पर अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से सहायता की याचना की. नवाब ने युद्ध बन्द करने को दोनों कम्पनियों को आदेश दिया. इस पर डूप्ले ने नवाब को यह आश्वासन दिया कि वह मद्रास को जीतकर नवाब को सौंप देगा, परन्तु उसने अपना अधिकार बनाये रखा तथा लूट का सारा माल भी स्वयं रख लिया. इस पर क्रुद्ध होकर नवाब ने डूप्ले पर आक्रमण कर दिया. सेंट थोमें नामक स्थान पर नवाब की एक बड़ी सेना को डूप्ले के सेनापति पेराडाइज ने अपनी छोटी-सी सेना से परास्त कर दिया. लेकिन इसी समय 1748 ई. में यूरोप में इंग्लैण्ड व फ्रांस के मध्य 'एक्सलाशेपेल की सन्धि' हो गई, जिससे वहाँ दोनों में युद्ध बन्द हो गया. परिणामस्वरूप भारत में भी दोनों कम्पनियों में समझौता हो गया तथा संघर्ष समाप्त हो गया.

परिणाम—इस युद्ध ने भारतीयों की सैनिक दुर्बलता को स्पष्ट कर दिया तथा यह सिद्ध कर दिया कि यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना की एक टुकड़ी एक बड़ी भारतीय फौज को हटाने के लिए पर्याप्त है.

इस युद्ध ने भारतीय राजनीति के खोखलेपन को साबित कर दिया. इससे कम्पनियों की महत्वाकांक्षा का अधिक विस्तार हो गया और वे अब भारतीय राज्यों की राजनीति में खुलकर हस्तक्षेप करने के लिए स्वतन्त्र हो गईं.

कारण–प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद हुई एक्सलाशेपेल की सन्धि से स्थापित हुई सन्धि अस्थायी सिद्ध हुई तथा अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों ही इस अवसर की तलाश में लग गये कि अपने आधिपत्य का और अधिक विस्तार कैसे किया जाये.

1. शीघ्र ही दोनों शक्तियों को हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार के युद्ध के समय यह सुअवसर प्राप्त हो गया 21 मई, 1748 ई. के दिन हैदराबाद के निजाम आसफशाह की मृत्यु के बाद उसका पुत्र नासिर जंग गद्दी पर बैठा, परन्तु निजाम के पौत्र ने इसका विरोध किया, फलतः हैदराबाद में गृह युद्ध प्रारम्भ हो गया.

2. हैदराबाद के समान ही कर्नाटक में भी अशान्ति थी. कर्नाटक में अनवरुद्दीन के विरोधी स्वर्गीय नवाब दोस्तअली के दामाद चाँदा साहब को नवाब बनाने के लिए प्रयासरत थे. अतः इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करने का फ्रांसीसी गवर्नर डूप्ले को सुअवसर हाथ लगा.

इस परिस्थिति में डूप्ले ने हैदराबाद में मुजफ्फरजंग और कर्नाटक में चाँदा साहब को समर्थन देने का निश्चय कर उन्हें सैनिक सहायता देने का आश्वासन दे दिया. उसने इस कार्य का क्रियान्वयन करने के लिए सेना की एक-एक टुकड़ी दोनों स्थानों पर भेज दी.

घटनाएँ — डूप्ले, चाँदा साहब एवं मुजफ्फरजंग की संयुक्त सेना ने 1749 ई. को बेल्लोर के निकट 'अम्बर के युद्ध में नवाब अनवरुद्दीन को परास्त कर मार डाला और चाँदा साहब ने कर्नाटक की नवाबी सम्हाल ली तथा फ्रांसीसियों को बदले में 80 गाँव प्रदान कर दिये. इसी प्रकार से डूप्ले ने नासिरजंग को हराकर मुजफ्फरजंग को हैदराबाद का निजाम बना दिया तथा उसकी सुरक्षा के लिए वहाँ एक सेना रख दी, जिसके खर्च के लिए डूप्ले ने नवाव से 4 जिले प्राप्त कर लिये. इसी बीच 1751 ई. में मुजफ्फरजंग की किसी ने हत्या कर दी. इस पर जनरल बुसी ने निजामुल्मुल्क के तीसरे पुत्र सलावतजंग को नवाब बना दिया, जिससे उत्तरी सरकार का प्रदेश फ्रांसीसियों के कब्जे में आ गया.

ऐसी परिस्थिति में अंग्रेजों की चिन्ता स्वाभाविक थी और नासिरजंग का पुत्र मोहम्मद अली उनकी शरण में था. अतः अंग्रेजों ने उसकी सहायता हेतु तैयारी प्रारम्भ कर दी. इसी समय त्रिचनापल्ली में चाँदा साहब ने अंग्रेजों को घेर लिया, लेकिन क्लाइव के साहस के सम्मुख चाँदा साहब मुश्किल में फँस गये. क्लाइव ने मद्रास के गवर्नर से आज्ञा लेकर चाँदा साहब की राजधानी आर्काट पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में कर लिया. चाँदा साहब ने अपनी आधी सेना आर्काट भेज दी, परन्तु वह असफल रही. अब क्लाइव ने त्रिचनापल्ली पर आक्रमण कर चाँदा साहब को भागने पर विवश कर दिया और अब चाँदा साहब ने तंजौर के सेनापति के सम्मुख आत्मसमर्पण कर दिया, परन्तु उसके साथ विश्वासघात कर उसे मार डाला गया. अब मोहम्मद अली अंग्रेजों की सहायता से कर्नाटक का नवाब बन गया और फ्रांसीसी योजनाएँ धरी रह गयीं. विजयी अंग्रेजी सेना ने फ्रांसीसियों को अनेक स्थानों पर हराकर 1752 ई. तक पाण्डिचेरी एवं जिंजी को छोड़कर उनके सभी स्थानों पर अधिकार कर लिया. इस पर फ्रांसीसी सरकार ने डुप्ले को वापस बुला लिया और गोडेहू को भारत भेजा. उसने आते ही 1755 ई. में अंग्रेजों से सन्धि कर ली और इस सन्धि के साथ ही दोनों पक्षों में शान्ति स्थापित हो गई.

परिणाम- - इस युद्ध के अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले. इस युद्ध ने फ्रांसीसियों के प्रभुत्व को कर्नाटक में पूरी तरह समाप्त कर दिया तथा साथ ही यह भी कि फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेज अधिक शक्तिशाली हैं. गोडेहू ने जो अंग्रेजों से सन्धि की थी यह फ्रांसीसी प्रतिष्ठा को धूल में मिलाने वाली साबित हुई और अब अंग्रेजों को देशी नरेशों के मामले में हस्तक्षेप करने की और अधिक स्वतन्त्रता मिल गई.

कारण – 1756 ई. में यूरोप में अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध के प्रारम्भ हो जाने के कारण भारत में भी अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध छिड़ गया. इस समय तक प्लासी की लड़ाई जीत लेने से अंग्रेजों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ था. फलतः वे फ्रांसीसियों को भारत से बाहर करने के लिए कटिबद्ध हो गये.

फ्रांसीसी सरकार ने भारत में अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा तथा शक्ति पुनः प्राप्त करने के लिए एक वीर और कुशल सेनापति काउण्ट लैली को भारत भेजा. 

घटनाएँ— लैली ने भारत आते ही अंग्रेजों के दुर्ग सेंट डेविड पर गोलाबारी कर अपना अधिकार जमा लिया और अब उसने अपना बकाया 70 लाख रुपया वसूलने के लिए तंजौर पर आक्रमण किया, जिसमें अंग्रेजों के हस्तक्षेप के कारण उसे सफलता न मिल सकी.

अपनी सहायता के लिए लैली ने जनरल बुसी को हैदराबाद से वापस बुला लिया तथा अंग्रेजों के प्रमुख केन्द्र मद्रास पर आक्रमण की योजना बनाने लगा जिसका उसके अफसरों ने पहले विरोध किया, परन्तु 1758 ई. में लैली ने मद्रास को घेर लिया. इस पर क्लाइव ने फोर्ड फ्रांसीसी बस्ती मछलीपट्टम पर अधिकार करने के लिए भेजा और अब तक एक अन्य जहाजी बेड़ा अंग्रेजों की सहायता के लिए आ गया था, इस पर लैली को अपना मद्रास का घेरा उठाना पड़ा.

इसके बाद छिट-पुट संघर्ष होते रहे और अन्त में 1760 ई. में वांडीवास के निर्णायक युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को पराजित कर बुसी को कैद कर लिया और अब अंग्रेजों ने पाण्डिचेरी को घेर लिया. लैली ने हैदरअली से सहायता की याचना की जिसे उसने ठुकरा दिया. अन्त में 1761 ई. में लैली ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया. अब पाण्डिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हो गया. इसके साथ ही अंग्रेजों ने जिंजी और माही पर भी अधिकार कर लिया.

1763 ई में यूरोप में दोनों पक्षों के मध्य सन्धि हो गई. अतः भारत में भी अंग्रेजों व फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध समाप्त हो गया और पेरिस की सन्धि के अनुसार पाण्डिचेरी फ्रांसीसियों को पुनः लौटा दिया गया.

परिणाम – कर्नाटक के इस तृतीय युद्ध ने भारत में फ्रांसीसी सत्ता को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया. फ्रांस की सरकार ने लैली की असफलता से क्रोधित होकर उसे फ्रांस बुलाकर मृत्युदण्ड दे दिया. हालांकि पाण्डिचेरी फ्रांसीसियों को वापस मिल गया, परन्तु उसकी किलेबन्दी का अधिकार नहीं दिया गया. इस युद्ध की समाप्ति के साथ ही बंगाल में फ्रांसीसी प्रभाव को समाप्त कर दिया गया. अब भारत में फ्रांसीसी अधिकार में केवल चन्द्रनगर, पाण्डिचेरी, माही, मछलीपट्टम रह गये और अब वे केवल व्यापारी मात्र रह गये. डॉ. आर. सी. मजूमदार ने लिखा है कि, “अब अंग्रेज भारत के स्वामी होंगे न कि फ्रांसीसी" वास्तव में इस युद्ध के बाद ऐसा ही हुआ.

फ्रांसीसियों की असफलता के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे - 

(1) फ्रांसीसी कम्पनी के संगठन का दोषपूर्ण होना फ्रांसीसी कम्पनी एक सरकारी कम्पनी होने के कारण उसके प्रत्येक कार्य में सरकार का हस्तक्षेप रहता था, जिससे उसके कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों में आत्मविश्वास का अभाव रहता था. दूसरी तरफ ब्रिटिश कम्पनी गैर-सरकारी थी तथा उसके कर्मचारी अधिक परिश्रमी और उद्यमशील थे. गैरसरकारी कम्पनी होने के कारण उसकी भारतीय स्थिति में इंग्लैण्ड की राजनीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था.

(2) अंग्रेजों की समुद्री शक्ति का श्रेष्ठ होना–अंग्रेजी नौसेना उस समय पूरे विश्व में सर्वश्रेष्ठ थी. अंग्रेज व्यापारियों को इससे बड़ी सुविधा थी, उनका माल कहीं भी बिना रोक-टोक के जा सकता था. फ्रांसीसी जहाजी अंग्रेजों के बेड़े के आगे टिक नहीं सके.

(3) शक्ति के केन्द्र – भारत में अंग्रेजों की शक्ति के तीन प्रमुख केन्द्र बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता थे, जो एकदूसरे से पर्याप्त दूरी पर होने के कारण उन पर एक साथ आक्रमण नहीं किया जा सकता था, परन्तु फ्रांस की शक्ति का प्रमुख केन्द्र पाण्डिचेरी था, जिस पर अधिकार हो जाने के बाद फ्रांस की भारतीय सत्ता का अन्त होना निश्चित-सा था.

(4) अधिकारियों में योग्यता की कमी – अंग्रेजों की अपेक्षा फ्रांसीसी अधिकारी कम दूरदर्शी एवं योग्य थे. उनमें राजनीतिज्ञता के गुण का अभाव था, वहीं दूसरी ओर ईस्ट इण्डिया कम्पनी ऐसे अधिकारियों से भरी पड़ी थी. फ्रांसीसी अधिकारी आपस में स्वार्थ एवं द्वेष भावना से सदैव ग्रसित रहते थे.

(5) अंग्रेज सेना का सैनिक संगठन – फ्रांसीसियों की अपेक्षा अंग्रेजी सेना का संगठन अधिक कुशल और अनुशासित था. अंग्रेजों के पास अस्त्र-शस्त्र भी फ्रांसीसियों की अपेक्षा उच्च-स्तर के थे.

(6) कमजोर आर्थिक स्थिति— फ्रांसीसी कम्पनी डूप्ले की योजनाओं के कारण आर्थिक संकट में फँस गई. फ्रांस की सरकार भी डूप्ले की नीति से अप्रसन्न हो गई. इससे सरकार द्वारा फ्रांसीसी कम्पनी को कोई सहायता न दिये जाने के कारण उसकी अंग्रेजों के समक्ष पराजय निश्चित हो गई.

अंग्रेजों की सफलता व फ्रांस की भारत में असफलता पर टिप्पणी करते हुए अल्फ्रेड लॉयल ने लिखा है कि, "भारत में व्यापारिक या सैनिक सफलता के लिए दो मुख्य शर्ते थीं - तटीय प्रदेशों में सुदृढ़ मोर्चाबन्दी तथा कुशल नौ-सेना अंग्रेजे समुद्र पर अपना प्रभुत्व बढ़ा चुके थे और फ्रांसीसी स्थल पर अपनी शक्ति खो रहे थे. फ्रांसीसियों की अयोग्यता का मुख्य कारण दुर्भाग्य और व्यक्तिगत अयोग्यता नहीं थे, अपितु परिस्थितियों का सामूहिक संयोग है, जिसके कारण उस समय फ्रांसीसियों को अंग्रेजों से कड़ा संघर्ष करना पड़ा. "

इस प्रकार स्पष्ट है कि फ्रांसीसियों को अनेक कारणों से भारत में अंग्रेजों के समक्ष पराजय का सामना करना पड़ा. इनके अतिरिक्त डुप्ले की दोषपूर्ण योजनाएँ, फ्रांस का यूरोपीय राजनीति में अधिक उलझना तथा उपनिवेशों की ओर कम ध्यान देना और उनकी अनुदार धार्मिक नीति आदि ने भी उनके पतन में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया.

भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना और उसके विस्तार का क्रम बंगाल से प्रारम्भ हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की दृष्टि में बंगाल का महत्व बहुत अधिक था. इसके सूती वस्त्रों की पूरे यूरोप के बाजारों में माँग थी. बंगाल की जमीन बहुत अधिक उपजाऊ थी. यहाँ चीनी, कपड़े, रेशम आदि व्यापारिक महत्व की वस्तुओं का उत्पादन किया जाता था, बंगाल के बन्दरगाह बहुत अच्छे थे और हुगली से दक्षिण-पूर्वी द्वीपों के साथ व्यापार होता था. अतः इन सभी ने मिलकर अंग्रेजों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया.

1. सिराजुद्दौला के विरोधियों को अंग्रेजों द्वारा अपने यहाँ शरण देना सिराज व अंग्रेजों के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण था. घसीटी बेगम की सहायता से ढाका के दीवान राजबल्लभ ने अपार सम्पत्ति एकत्र कर ली जिसे कि सिराज वापस प्राप्त करना चाहता था. इस पर राजबल्लभ ने अपने पुत्र किशनदास को अपनी सारी सम्पत्ति देकर अंग्रेजों की शरण में कलकत्ता भेज दिया और जब सिराज ने किशनदास को वापस भेजने का अंग्रेजों को आदेश दिया, तब अंग्रेजों ने उसे मानने से इनकार कर दिया. इससे दोनों के मध्य संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई.

2. अंग्रेजों का व्यवहार सिराजुद्दौला के प्रति उपेक्षा पूर्ण था सिराजुद्दौला के गद्दी पर बैठने के समय की परम्परा का अंग्रेजों ने पालन न कर उसे कोई उपहार यां भेंट प्रस्तुत नहीं किया और ही उनका कोई प्रतिनिधि उसके दरबार में उपस्थित हुआ. अंग्रेज सिराज से कोई पत्रव्यवहार भी नहीं करते थे और जब उसने अंग्रेजों की कासिम बाजार की कोठी को देखना चाहा तो अंग्रेजों ने उसे दिखाने से स्पष्ट मना कर दिया.

3. अंग्रेज व्यापारी अपनी व्यापारिक सुविधा 'दस्तक' का दुरुपयोग करने लगे थे. वे लोग कम्पनी के माल के अलावा अपने निजी व्यापार में भी अधिकाधिक इसका प्रयोग करते थे और साथ ही रिश्वत लेकर भारतीय व्यापारियों के माल को भी दस्तक से चुंगी मुक्त करा देते थे. इससे नवाब को निरन्तर आर्थिक हानि हो रही थी.

4. अंग्रेज फ्रांसीसियों से भावी युद्ध के भय से अपने व्यापारिक केन्द्र कलकत्ता की निरन्तर किलेबन्दी कर रहे थे. उन्होंने कलकत्ता नगर के चारों ओर एक बड़ी खाई खोद डाली. अतः सिराज ने किलेबन्दी को तत्काल रोकने का आदेश दिया गया, जिस पर अंग्रेजों ने कोई ध्यान न देकर किलेबन्दी जारी रखी. इससे सिराजुद्दौला का क्रोध अंग्रेजों के प्रति भड़कना स्वभाविक ही था. 

अतः इन परिस्थितियों ने मिलकर सिराजुद्दौला को अंग्रेजों के प्रति युद्ध करने को प्रेरित कर दिया.

अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए सिराज शौकतजंग से निपटते हुए कलकत्ता पहुँचा और 4 जून, 1756 ई. को उसने अंग्रेजों की कासिम बाज़ार कोठी पर आक्रमण कर उसे अपने अधिकार में ले लिया. उसके बाद उसने कलकत्ता पर आक्रमण कर उनके दुर्ग फोर्ट विलियम को भी अपने कब्जे में ले लिया. इस पर अंग्रेज गवर्नर ड्रेक और अधिकांश अंग्रेज भागकर फुल्टा टापू पर चले गये और 20 जून, 1756 ई. को पूरे कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया. नवाब सिराजुद्दौल्ला ने कलकत्ता का नाम बदलकर 'अलीनगर' रख दिया तथा किले के प्रबन्ध का कार्य राजा मानिकचन्द के हाथों में सौंपकर अपनी राजधानी वापस लौट गया.

बंगाल में अंग्रेजों की पराजय तथा उनके फुल्टा में शरण लेने की सूचना से मद्रास के अंग्रेज काफी चिन्तित हो उठे. अतः मट्ठास से क्लाइव के नेतृत्व में स्थलसेना और वाटसन के नेतृत्व में एक जल-सेना तुरन्त भेजी गई. अतः क्लाइव और वाटसन ने राजा मानिकचन्द को अपनी ओर मिला लिया और 1757 ई. की 2 जनवरी को कलकत्ता और हुगली पर अंग्रेजों का अधिकार शीघ्रता से स्थापित हो गया और नवाब को मजबूर होकर अंग्रेजों से 'अलीनगर' की सन्धि करनी पड़ी.

20 जून, 1756 ई. को सिराजुद्दौला ने जब अंग्रेजों के कलकत्ता स्थित दुर्ग फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया तब बहुतसे अंग्रेजों को बन्दी बना लिया गया. नवाब के अधिकारियों ने 146 अंग्रेज बन्दियों को जिनमें स्त्रियाँ और बच्चे भी थे. एक छोटे-अन्धेरे कमरे में, जो 18 फुट लम्बा और 14 फुट, 10 इंच चौड़ा था, बन्द कर दिया. जून के महीने की असह्य गर्मी में और यातनाओं के चलते, अगली सुबह जब कमरा खोला गया तो उसमें से केवल 23 व्यक्ति ही जीवित निकले. बचने वालों में हालवेल नामक एक लेखक भी था, जिसने इस घटना को प्रचारित किया और इतिहास में यह घटना 'काल-कोठरी की घटना' के नाम से प्रसिद्ध हो गई.

काल-कोठरी की घटना की सत्यता अत्यन्त विवादास्पद है. डॉ. सरकार एवं दत्त के अनुसार इस घटना का उल्लेख समकालीन अंग्रेजी, फ्रांसीसी, डच और आर्मेनियम रिकार्डों में मिलता है, परन्तु इनके विवरण एक-दूसरे से भिन्न-भिन्न हैं, जबकि फारसी में उस समय लिखे भारतीय इतिहास और कलकत्ता कौंसिल के इतिहास में इसका विवरण नहीं मिलता है. अतः आधुनिक इतिहासकारों ने इस घटना को केवल कल्पना माना है, जबकि अनेक अंग्रेज इतिहासकारों ने इस घटना की सत्यता में विश्वास प्रकट किया है.

इस घटना का एक अन्य पक्ष यह है कि जिस आकार का कमरा इस घटना के सम्बन्ध में वर्णित किया गया है, उसमें 146 व्यक्तियों को एक साथ उसके अन्दर बन्द नहीं किया जा सकता है. हो सकता है कि यह घटना हालवेल के मस्तिष्क की उपज हो. डॉ. ईश्वरीप्रसाद के अनुसार, इस घटना में सत्य कुछ भी नहीं है. यह केवल अंग्रेजों की मनगढ़न्त और कपोल-कल्पित कथा का प्रचार अंग्रेजों के प्रति हिंसात्मक मनोवृत्ति को उभारने के लिए किया गया था.

2 जनवरी, 1757 ई. को राबर्ट क्लाइव ने सिराजुद्दौला के विरुद्ध कलकत्ता के फोर्ट विलियम के किलेदार को घूस देकर, अपने पक्ष में कर दुर्ग को जब अपने अधिकार में कर लिया, तब परिस्थितियों से विवश होकर सिराजुद्दौला को 9 फरवरी, 1757 ई. को अंग्रेजों से सन्धि करनी पड़ी, जिसकी शर्तें निम्नलिखित थीं

1. बंगाल में अंग्रेजों को जो सुविधाएँ मुगल बादशाह फर्रुखशियर द्वारा प्रदान की गईं थीं, उन्हें यथावत् रखा जायेगा.

2. 2 फरवरी, 1757 ई. से बंगाल, बिहार और उड़ीसा में अंग्रेज बिना किसी प्रकार की चुंगी दिये, व्यापार कर सकेंगे.

3. अंग्रेजों की फैक्टरियों और उन सभी सामानों को जिन्हें कि नवाब ने छीन लिया था. अंग्रेजों को लौटा दिया जायेगा और अंग्रेजी पक्ष की क्षतिपूर्ति नवाब द्वारा की जायेगी.

4. अंग्रेजों को अपनी इच्छानुसार किलेबन्दी करने का अधिकार होगा.

5. अंग्रेजों को सिक्का ढालने का अधिकार भी प्राप्त हुआ.

इस सन्धि से जहाँ एक ओर सिराजुद्दौला को हानि हुई वहीं दूसरी ओर इससे अंग्रेजों को अनेक लाभ हुए. इस सन्धि से अंग्रेजों को अपनी व्यापारिक सुविधाएँ तथा किलेबन्दी का अधिकार मिल गया. इससे वे नवाब के विरुद्ध अपने षड्यन्त्रों को अब आसानी से क्रियान्वित कर सकते थे. इस अलावा अंग्रेजों का पलड़ा बंगाल में फ्रांसीसियों की अपेक्षा अधिक भारी हो गया और उन्होंने शीघ्र ही फ्रांसीसी बस्ती चन्द्रनगर पर आक्रमण कर दिया और उस पर अधिकार कर लिया. नवाब चाहकर भी उनकी सहायता न कर सका. फलतः फ्रांसीसियों द्वारा नवाब की सहायता का द्वार बन्द हो गया और अब अंग्रेजों के लिए खुलकर सामने आने का रास्ता साफ हो गया.

युद्ध से पूर्व स्थिति — अलीनगर की सन्धि हो जाने के बाद भी बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य स्थायी शान्ति कायम न हो सकी. क्लाइव ने अब बंगाल में सिराज को हटाकर उसके स्थान पर कठपुतली शासक बनाने का विचार किया. इस हेतु उसने उसके दामाद मीर जाफर को जो सिराज का सेनापति भी था, को उपयुक्त पात्र समझा. उसने अपने षड्यन्त्र में सेठ अमीचन्द और लतीफ खाँ को भी सम्मिलित किया और इनसे उसने एक गुप्त सन्धि की. जिसकी शर्तें इस प्रकार थीं—

1. मीर जाफर को अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का नवाब बना दिया जायेगा.

2. मीर जाफर अंग्रेजों को एक करोड़ रुपये बदले में देगा.

3. अंग्रेजों को कालपी तक की जमींदारी, फ्रांसीसियों को बाहर निकालने तथा अंग्रेजी सेना का खर्च आदि भी मीर जाफर को देना होगा.

सन्धि की सभी शर्तों को स्वीकार करते हुए मीर जाफर एवं कलकत्ता कौंसिल के सभी सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये.

षड्यन्त्रकारियों में अमीचन्द एक लालची एवं महत्वाकांक्षी व्यक्ति था. अतः उसने अंग्रेजों से कहा कि यदि उसे 30 लाख रुपया और नवाब के खजाने में से 5% की राशि नहीं दी गई तो वह सारे षड्यन्त्र का भण्डाफोड़ कर देगा. ऐसी स्थिति में क्लाइव ने अमीचन्द की शर्तों को भी स्वीकार करते हुए एक जाली सन्धि-पत्र तैयार करवाकर उस पर एक अन्य अंग्रेज से वाटसन के फर्जी हस्ताक्षर करवा लिये. इस प्रकार क्लाइव ने दुरंगी नीति का इसमें अनुसरण किया.

अब क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध षड्यन्त्रकारियों का गुट तैयार कर उससे शिकायत की कि उसने अलीनगर की सन्धि की शर्तों का ईमानदारी से पालन नहीं किया है. अतः अब उसे नवाब के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है. इसी बीच सिराज के दरबार का अंग्रेज रेजीडेण्ट भी चुपचाप . कलकत्ता भाग गया और क्लाइव ने सेना सहित प्लासी की ओर प्रस्थान किया.

युद्ध – क्लाइव के प्लासी की ओर प्रस्थान करने के बाद नवाब अपनी शक्ति को एकत्र कर आगे बढ़ा और 23 जून, 1757 ई. को क्लाइव और नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध हुआ. इस युद्ध में नवाब के सेनापति मीर जाफर, यार लुत्फ और राय दुर्लभ जो कि प्रमुख षड्यन्त्रकारी थे, की विशाल सेनाएँ चुपचाप खड़ी रहीं. नवाब के साथ मोहनलाल और मीर मदन की छोटी सेनाएँ ही अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ीं, फिर भी नवाब की विजय लगभग निश्चित थी, परन्तु मीर जाफर, यार लुत्फ और राय दुर्लभ अपनी सेना सहित अंग्रेजों से मिल गये. परिणामस्वरूप नवाब हार गया और किसी प्रकार बचकर युद्ध क्षेत्र से भाग निकला और मुर्शिदाबाद पहुँचा. उसके साथ उसकी बेगम लुत्फुनिशा भी थी, परन्तु वह पकड़ा गया और मीर जाफर के पुत्र मीरन के इशारे पर मुहम्मद जंग द्वारा उसकी हत्या कर दी गई. इसके साथ ही अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो गया.

प्लासी युद्ध के परिणाम – प्लासी का युद्ध वास्तविक युद्ध नहीं था, इसका निर्णय पूर्व में ही हो चुका था तथा इसमें एक छोटी-सी टुकड़ी ने ही भाग लिया था, फिर भी यह युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों, में परिणाम की दृष्टि से एक है. इस युद्ध के राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक दृष्टि से अनेक महत्वपूर्ण परिणाम निकले.

इस युद्ध के बाद भारतीय राजनीति में अंग्रेजों की प्रधानता कायम हो गई. बंगाल के वे वास्तविक शासक बन गये. मीर जाफर जैसा एक कठपुतली शासक, एक करोड़ रुपया तथा 24 परगने की जमींदारी भी कम्पनी को प्राप्त हो गई. इससे कम्पनी की बंगाल में नींव जम गई और बंगाल से प्राप्त इस धन से उसे कर्नाटक के तीसरे युद्ध में सफलता मिली.

इस युद्ध से मुगल सम्राट् की स्थिति पर बुरा असर पड़ा. बंगाल से उसके लिए एक निश्चित राशि कर के रूप में आती थी, लेकिन एक विदेशी कम्पनी ने उसे नवाब को गद्दी से हटा दिया और वह कुछ भी नहीं कर सका. उसकी आय का एक प्रमुख स्रोत बन्द हो गया.

बंगाल एवं बिहार पर कम्पनी का प्रभुत्व कायम हो जाने से कम्पनी की आर्थिक स्थिति मजबूत हो गई. कम्पनी के सभी अधिकार सुरक्षित हो गये तथा उसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में नई-नई फैक्टरियों की स्थापना की. इससे उनके व्यापार में वृद्धि हुई. अंग्रेजों ने अब बंगाल में लूट प्रारम्भ कर दी और अब वे भारतीय माल खरीदने के लिए इंगलैण्ड से सोना-चाँदी न मँगाकर अपने भारतीय साधनों द्वारा ही माल खरीदने में सक्षम हो गये.

नैतिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध का परिणाम बड़ा ही अहितकर निकला. बंगाल के धन को पाकर अंग्रेज अधिकारी बहुत लालची हो गये और बार-बार धन प्राप्त करने के लिए उन्होंने बड़े अत्याचार करने प्रारम्भ कर दिये. उन्होंने नवाब और जनता को, दोनों को लूटना प्रारम्भ कर दिया.

वास्तव में प्लासी का युद्ध सैनिक दृष्टि से अधिक महत्त्वपूर्ण न होकर अपने परिणामों की दृष्टि से ही अधिक महत्त्वपूर्ण था. वाटसन ने ठीक ही लिखा है कि, “प्लासी का युद्ध केवल कम्पनी के लिए ही नहीं, अपितु सामान्य रूप से समस्त ब्रिटिश राज्य के लिए असाधारण महत्व का था."

मीर कासिम ने अंग्रेजों की सहायता से 5 अक्टूबर, 1760 ई. को बंगाल का नवाब बना तथा नवाब बनने के बाद उसने निम्नलिखित कार्य किए

(1) प्रशासनिक सुधार – मीर कासिम ने अपने प्रशासन में सुधार करते हुए बंगाल और बिहार के उपद्रवी और विद्रोही जमींदारों को परास्त किया तथा राजस्व की वसूली के लिए योग्य एवं विश्वसनीय कर्मचारियों की नियुक्ति की. उसने अपने राज्य से भ्रष्टाचार को समाप्त कर राज्य की आय को सुनिश्चित करने का प्रयास किया तथा मीर जाफर के समय किए गए धन के गबन को उसने अधिकारियों से कठोरतापूर्वक वसूल किया. इससे उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो गई.

(2) आर्थिक सुधार मीर कासिम ने अपने राजकोष को भरने के लिए अनेक बेईमान लोगों की सम्पत्ति को छीन लिया तथा कृषि क्षेत्र में सुधार कर 'कर' ( Tax ) वसूलने की निश्चित व्यवस्था की.

(3) सेना में सुधार — मीर कासिम यह भली-भाँति जानता था कि कम्पनी की सेना द्वारा बंगाल में किसी प्रकार का सुधार कार्य सम्भव नहीं है. अतः उसने अपनी स्वयं की सेना में सुधार लाने के लिए तथा उसे यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करने के लिए समरू नामक एक जर्मन को अपनी सेना में नियुक्त किया अपनी सेना को उसने नवीनतम अस्त्र-शस्त्रों से लैस किया.

(4) राजधानी परिवर्तन – मीर कासिम की राजधानी मुर्शिदाबाद अंग्रेजी केन्द्र कलकत्ता के अधिक निकट होने के कारण यहाँ अंग्रेजों के निरन्तर हस्तक्षेप की सम्भावना बनी रहती थी. अतः उसने अपनी राजधानी मुंगेर में हस्तान्तरित कर दी तथा यहाँ उसने बन्दूकें व गोले बनाने के कारखाने स्थापित किए.

(5) अंग्रेज 1717 ई. से ही बिना चुंगी दिए 'दस्तक' के प्रयोग द्वारा कम्पनी का व्यापार करते थे. इसके साथ ही अब वे इस दस्तक का अत्यधिक दुरुपयोग करने लगे तथा भारतीय व्यापारियों के माल को भी अपना बताकर उन्हें भी चुंगी मुक्त करा देते थे. इससे उसे निरन्तर नुकसान हो रहा था. मीर कासिम ने इसे रोकने का भरसक प्रयास किया, परन्तु इसे अंग्रेजों ने स्वीकार नहीं किया और वे मनमानी करते रहे. अतः मीर कासिम ने क्षुब्ध होकर भारतीय व्यापारियों को भी बिना शुल्क के व्यापार करने की अनुमति प्रदान कर दी. इससे अँग्रेज व्यापारी भी भारतीयों के समकक्ष आ गए और अब उन्हें अपने व्यापार में घाटा होने लगा. अतः अब अंग्रेजों और नवाब के मध्य युद्ध होना आवश्यक हो गया और इसी के परिणामस्वरूप बक्सर का युद्ध (1764 ई.) हुआ.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मीर कासिम भले ही अंग्रेजों की सहायता से बंगाल का शासक बना था, परन्तु वह स्वतन्त्र विचारों वाला व्यक्ति था. उसे यह कतई बर्दाश्त नहीं था कि कम्पनी के अधिकारी उसके आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करें. अतः बंगाल में वास्तविक शासक कौन था नवाब या कम्पनी, इसी प्रश्न को लेकर ही दोनों में संघर्ष हुआ.

पृष्ठभूमि – बक्सर के युद्ध की पृष्ठभूमि मीर कासिम के नवाब बनने के बाद उसके कार्यों एवं कम्पनी के स्वतन्त्र और शासक की तरह व्यवहार करने के कारण पहले ही तैयार हो चुकी थी. अतः दोनों पक्ष युद्ध की तैयारी करने लगे. कलकत्ता कौंसिल ने पटना में हथियार भेजना प्रारम्भ कर दिया जिसे नवाब ने मुंगेर में रोक लिया. इस पर एलिस ने पटना पर अधिकार कर लिया. नवाब ने एक सेना भेजकर पटना को अंग्रेजों से मुक्त कर लिया. फलतः कलकत्ता की कौंसिल ने मीर कासिम के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर उसे अनेक स्थानों पर हरा दिया. इस पर उसने अपनी राजधानी की सुरक्षा की व्यवस्था कर पटना पर पुनः आक्रमण कर दिया, जिसमें उसने 148 अंग्रेज कैदियों को मौत के घाट उतार दिया. इसी के मध्य एडम्स ने नवाब को बुरी तरह से पराजित कर उसे भागने पर विवश कर दिया. मीर कासिम ने भाग कर अवध के नवाब शुजाउद्दौला के यहाँ शरण ली. मीर कासिम के अवध चले जाने के बाद अंग्रेजों ने दिसम्बर 1763 ई. में मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बना दिया,

अवध में मीर कासिम ने पहुँचकर वहाँ के नवाब शुजाउद्दौला को अपनी ओर मिला लिया. इस समय मुगल सम्राट शाह आलम भी यहाँ था. अतः उसने भी मीर कासिम को सहायता देने का आश्वासन दिया. अब इन तीन शासकों का एक गठबन्धन तैयार हो गया. इन तीनों की संयुक्त सेना से अंग्रेज सेना का बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर, 1764 ई. को युद्ध हुआ, जिसमें गठबन्धन की सेना पराजित हो गई. मीर कासिम युद्ध-क्षेत्र से भाग गया और इधर-उधर भटकता रहा. अवध का नवाब शुजाउद्दौला रुहेलखण्ड भाग गया. इस प्रकार इस महत्त्वपूर्ण युद्ध का अन्त हो गया.

बक्सर के युद्ध के परिणाम-बक्सर के युद्ध के अनेक महत्वपूर्ण व स्थायी परिणाम निकले. इस युद्ध ने अंग्रेजों के प्लासी के युद्ध के अधूरे कार्यों को पूरा कर दिया. बंगाल की गद्दी पर अंग्रेजों के कठपुतली नवाब का शासन स्थापित हो गया. इस युद्ध ने अंग्रेजों को उत्तरी भारत की सर्वश्रेष्ठ शक्ति बना दिया तथा भारतीय सेना की कमजोरी उनके सम्मुख प्रकट हो गई. मुगल सम्राट् अंग्रेजों का पेंशन याफ्ता बन गया तथा उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को सौंप दी.

मैलीसन नामक इतिहासकार के अनुसार, “बक्सर के युद्ध में विजय से न केवल बंगाल मिला, अपितु अवध के शासक भी इस विजयी शक्ति से कृतज्ञतापूर्ण निर्भरता एवं विश्वास के बन्धनों से बँध गए, जिसने आने वाले 94 वर्षों तक उनको मित्रों का मित्र और शत्रुओं का शत्रु बनाए रखा." ताराचन्द ने लिखा है कि "प्लासी ने सत्ता का हस्तान्तरण किया, परन्तु 1764 ई. के बक्सर के युद्ध ने अधिकारों का सृजन किया और कम्पनी में वैधानिक आर्थिक व्यापार का युग समाप्त हो गया तथा राजनीतिक सत्ता के अन्तर्गत राजकीय राजस्व के साथ व्यापार का युग आरम्भ हुआ.”

बक्सर के युद्ध में अवध के पराजित नवाब और मुगल सम्राट् शाह आलम के मध्य जो सन्धि हुई थी, उसे इलाहाबाद की सन्धि के नाम से जाना जाता था. इसकी शर्तें निम्नलिखित थीं – 

1. अवध के नवाब शुजाउद्दौला को उसका राज्य लौटा दिया गया तथा कड़ा और इलाहाबाद के जिले उससे छीनकर शाह आलम को दे दिए गए.

2. नवाब ने कम्पनी को बक्सर के युद्ध की क्षतिपूर्ति के लिए पचास लाख रुपए दिए.

3. अवध की सीमा रक्षा के लिए कम्पनी ने उसे सैनिक सहायता देना स्वीकार कर लिया.

4. अवध के राज्य में बिना किसी तरह की चुंगी दिए अंग्रेजों को व्यापार करने की अनुमति दे दी गई.

इस सन्धि से अवध का नवाब सैनिक सहायता के लिए अंग्रेजों पर आश्रित हो गया तथा अवध में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया.

इस सन्धि के साथ ही अंग्रेजों की ओर से क्लाइव ने मुगल सम्राट् शाह आलम से पृथक् सन्धि की. जिसके अनुसार, उसने अंग्रेजों को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी दे दी गयी और बदले में अंग्रेजों ने उसे कड़ा व इलाहाबाद के जिलों के साथ 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना स्वीकार किया.

इस सन्धि का अंग्रेजों के लिए अत्यधिक महत्व था. उन्होंने अवध के साथ-साथ शाह आलम को भी अपना आश्रित एवं पेंशनर बना लिया तथा अब उत्तर भारत में उनकी सत्ता को चुनौती देने वाला कोई नहीं रह गया.

प्लासी एवं बक्सर के युद्धों का भारतीय इतिहास में अंग्रेजों के शासन स्थापना की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है. इन युद्धों के परिणामस्वरूप सम्पूर्ण बंगाल पर अंग्रेजी राज्य कायम हो गया और धीरे-धीरे इन्हें अपने साम्राज्य के विस्तार करने का आधार तैयार हो गया और एक दिन सम्पूर्ण भारत अंग्रेजों के अधीन हो गया.

प्लासी का युद्ध एक नाटक मात्र था और सिराजुद्दौला बक्सर के एक व्यापक षड्यन्त्र का शिकार बना, जब कि युद्ध में दोनों पक्षों में भीषण संघर्ष हुआ था. यदि प्लासी के युद्ध में मीर जाफर अपने स्वामी के साथ विश्वास घात नहीं करता, तो अवश्य ही इस युद्ध में अंग्रेजों की हार हुई होती. सैनिक दृष्टि से हालांकि प्लासी के युद्ध का कोई महत्व नहीं था, परन्तु इसके परिणाम व्यापक थे. बक्सर का युद्ध एक भयंकर युद्ध था जिसमें अंग्रेजों की रणकुशलता भारतीयों से अधिक श्रेष्ठ सिद्ध हुई.

प्लासी का युद्ध छल-कपट का उदाहरण था, जब कि बक्सर में ऐसा नहीं था. बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों ने तीनतीन शक्तियों की सम्मिलित सेना को पराजित कर अपनी श्रेष्ठता सिद्ध की थी. इस कारण से इस युद्ध के परिणाम भी प्लासी के से ज्यादा महत्त्वपूर्ण रहे थे. युद्ध

1765 ई. की इलाहाबाद की सन्धि से ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दीवानी का अधिकार बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा में मिल गया था. अतः अब कम्पनी ने यहाँ जो शासन व्यवस्था लागू की उसे 'द्वैध शासन' कहा जाता है.

द्वैध शासन के अन्तर्गत प्रशासनिक दायित्व तो नवाब के ऊपर था, परन्तु कर की वसूली का समस्त कार्य कम्पनी के पास था. इसके लिए बंगाल में प्रशासन के लिए दो अलगअलग अधिकारी नियुक्त किए गए. एक, दीवान जो अंग्रेजों का विश्वासपात्र था, नवाब के प्रशासन के लिए तथा दूसरे, नायब नाजिम जो कर (राजस्व) वसूली के लिए उत्तरदायी था. इस प्रकार बंगाल में दोहरी व स्वतन्त्र व्यवस्थाएँ कायम हो गईं. कम्पनी एवं नवाब की इस व्यवस्था में बंगाल के धन पर पूरा अधिकार कम्पनी का हो गया तथा प्रजा के प्रति उसका कोई कर्त्तव्य नहीं रहा. दूसरी तरफ, नवाब के पास न धन था और न ही सेना, परन्तु प्रजा की समस्त जिम्मेदारी उसी के पास थी.

दीवानी अधिकारों के प्राप्त हो जाने से कम्पनी का प्रमुख कार्य मालगुजारी वसूल करना तथा कुछ हद तक न्याय करने का कार्य भी मिल गया. कम्पनी ने इन दोनों कार्यों का दायित्व 'मुहम्मद रजा खाँ' तथा 'राजा सिताबराय' नामक दो भारतीय अधिकारियों को सौंपा गया. इस कार्य के लिए प्रमुख कार्यालय मुर्शिदाबाद एवं पटना में स्थापित कर दिए गए तथा कम्पनी ने निजामत अर्थात् प्रशासन के लिए नवाब को 53 लाख रुपए वार्षिक देना निश्चित किया. इस प्रकार इस नई योजना के अन्तर्गत कम्पनी के नियन्त्रण में तलवार एवं धन दोनों आ गए.

लाभ - इस व्यवस्था से कम्पनी को अत्यधिक लाभ हुआ तथा वास्तविक शक्ति अंग्रेजों के नियन्त्रण में आ गई तथा अंग्रेज अब शासक बन गए. इस व्यवस्था से कम्पनी को सबसे बड़ा लाभ यह था कि उसने बिना जनमत को उद्वेलित किए सारी शक्तियों की आसानी से अपने नियन्त्रण में ले लिया. कम्पनी के पास इस समय ऐसे योग्य और अनुभवी अधिकारियों की कमी थी, जो बंगाल की लगान व्यवस्था को सँभाल पाते. अतः कम्पनी ने भारतीय अधिकारियों के उपयोग द्वारा ही अपना हित साधा.

दोष – 1767 ई. में क्लाइव के भारत से वापस लौटते ही इस व्यवस्था के अनेक दोष उजागर होने लगे और पूरी व्यवस्था एकदम से लड़खड़ाने लगी. शासन का पूरा-पूरा उत्तरदायित्व वहन करने की क्षमता नवाब में नहीं थी और न ही नवाब कम्पनी पर अपना किसी प्रकार का नियन्त्रण स्थापित कर सकता था, जबकि अंग्रेज कम्पनी के पास सारी वित्तीय शक्तियाँ थीं. इसका परिणाम यह निकला कि जनता नवाब एवं कम्पनी के मध्य पिसने लगी उसकी सुनवाई करने वाला बंगाल में कोई नहीं रह गया. कम्पनी के अधिकारियों ने जनता का बुरी तरह शोषण करना आरम्भ कर दिया. कम्पनी के बनिए एवं गुमास्ते लोगों पर घोर अत्याचार करने को स्वतन्त्र हो गए. लघु एवं कुटीर उद्योग-धन्धे बंगाल में प्रायः नष्ट हो गए. शिल्पी एवं कारीगर माल तैयार करते, परन्तु अंग्रेज उनसे सस्ती दरों पर जबरदस्ती माल खरीद लेते थे तथा मना करने पर उन्हें सरेआम कोड़े लगाए जाते थे.

इस प्रकार स्पष्ट है कि द्वैध शासन व्यवस्था नवाब एवं जनता के लिए बड़ी ही हानिकारक सिद्ध हुई.

1. मराठों के उत्थान में सर्वप्रथम महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति का महत्वपूर्ण स्थान महाराष्ट्र का सम्पूर्ण क्षेत्र पर्वतों से घिरा हुआ है, इसलिए यह क्षेत्र बांह्य आक्रमणों से अधिक सुरक्षित था. इस क्षेत्र में जीवन गुजारने के लिए कठिन श्रम करना पड़ता था. खेती करने में असुविधा तथा कम वर्षा के कारण मराठे साहसी एवं वीर बने तथा इनमें लूटमार की दक्षता उत्पन्न हो गई. पहाड़ी इलाकों में रहने के कारण वे छापामार युद्ध-पद्धति में प्रवीण हो गए.

2. इन्हीं सैनिक गुणों के कारण मराठों को प्रशासनिक एवं राजनीतिक अनुभव प्राप्त हुए. अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुण्डा आदि दक्षिण की रियासतों में मराठों को अनेक महत्वपूर्ण पद एवं जागीरें प्राप्त हुईं. इस प्रकार मराठों ने राजनीतिक स्थिति को समझने का अवसर पाया तथा इसका उपयोग मराठों को संगठित करने में किया.

3. महाराष्ट्र में 17वीं सदी में अनेक धर्म-सुधारकों का प्रादुर्भाव हुआ, जिसमें तुकाराम एवं रामदास का नाम अग्रणी है. इन्होंने मराठों में राष्ट्रीयता एवं स्वदेश-प्रेम की भावनाओं को जागृत किया. शिवाजी के गुरु समर्थ रामदास ने अनेक मठों की स्थापना की. 'दसबोध' नामक ग्रन्थ की रचना कर उन्होंने मराठों में चेतना का प्रसार किया.

4. मराठा सन्तों ने बोलचाल की भाषा के माध्यम से अपना प्रचार-प्रसार किया. इस कारण उनके विचार मराठा समाज के प्रत्येक वर्ग तक आसानी से पहुँच गए.

5. मराठा-क्षेत्र की उस समय की सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक अवस्था ने मराठों के उत्थान में उल्लेखनीय योगदान दिया. छुआ-छूत, जाति व्यवस्था एवं ऊँच-नीच की भावना को महाराष्ट्र में धर्म-सुधारकों ने कमजोर कर दिया. उनकी आर्थिक स्थिति ने मराठों को आत्मनिर्भर एवं साहसी बनने के लिए विवश कर दिया. सामाजिक-आर्थिक एकता ने मराठों को संगठित करने में अग्रणी भूमिका का निर्वाह किया.

6. दक्षिण की शिया रियासतों का अधिकांश समय मुगलों से अपनी रक्षा करने में ही बीता था. अतः वे दक्षिण में इस्लाम का तेज गति से प्रसार करने एवं मराठों को संगठित होने से रोकने के लिए संगठित रूप से प्रयास नहीं कर सके.

7. ऐसी परिस्थितियों में मराठों को लखजी जाधव के दामाद और मालोजी के पुत्र शाहजी भौंसले जैसा वीर सेनानायक मिल गया. इन्होंने तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर मराठों को नेतृत्व प्रदान किया. उन्होंने अपना जीवन एक सैनिक के रूप में प्रारम्भ किया था, किन्तु वे आगे बढ़ते-बढ़ते बंगलौर में एक अर्द्ध- स्वतन्त्र राज्य की स्थापना तक पहुँच गए. इस प्रकार उन्होंने शिवाजी के लिए एक स्वतन्त्र मराठा राज्य स्थापित करने का मार्ग प्रशस्त कर दिया.

शिवाजी का जन्म 20 अप्रैल, 1627 ई. को शिवनेर के दुर्ग में पूना के निकट हुआ था. उनकी माता का नाम जीजाबाई एवं पिता शाहजी भोंसले थे. जीजाबाई शाहजी की परित्यक्ता पत्नी थी, अतः उनमें स्वाभिमान एवं धार्मिकता बहुत अधिक थी. जीजाबाई के चरित्र का असर शिवाजी पर प्रशासनिक शिक्षा ग्रहण की. धर्म सुधारक रामदास से बहुत गहरा पड़ा था. गुरु कोण्डदेव से शिवाजी ने सैनिक एवं शिवाजी को राष्ट्र प्रेम एवं स्वाभिमान की शिक्षा प्राप्त हुई.

शिवाजी के कुछ बड़े होने पर उनके पिता द्वारा उन्हें पूना की जागीर सौंप दी गई. इस समय शिवाजी ने अपनी जागीर - प्रबन्धन के साथ-साथ मावल प्रदेश के युवकों को संगठित करना प्रारम्भ कर दिया. क्योंकि शिवाजी का आरम्भ से ही उद्देश्य स्वतन्त्र मराठा राज्य की स्थापना करना था. शिवाजी समर्थ गुरु रामदास से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र को मुसलमान शासकों एवं मुगलों से स्वतन्त्र कराना चाहते थे. वे हिन्दू धर्म, सभ्यता एवं संस्कृति की स्थापना करना चाहते थे.

अतः अपने इस कार्य हेतु उन्होंने अपने प्रारम्भिक मावली युवकों की सहायता से 1643 ई. में सिंहगढ़ के दुर्ग पर अधिकार कर लिया. इस दुर्ग पर बीजापुर के सुल्तान का अधिकार था. इसके अतिरिक्त उन्होंने तोरण, चाकन, पुरन्दर, सूपां, जावली आदि दुर्गों को 1647 ई. तक जीत लिया. 1647 ई. से लेकर 1656 ई. तक शिवाजी ने अपनी आन्तरिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया, क्योंकि शिवाजी की लूटमार से तंग आकर बीजापुर के सुल्तान ने 1648-49 ई. तक शिवाजी के पिता शाहजी भोंसले को गिरफ्तार कर लिया था.

1656 ई. में शिवाजी ने अपना विजय अभियान पुनः प्रारम्भ किया तथा चन्द्रराव मोरे से जावली का प्रसिद्ध किला धोखे से जीत लिया. इससे उनका पूरे मावल प्रदेश पर अधिकार हो गया. उन्होंने इसी दौरान रायगढ़ के दुर्ग को जीतकर अपनी सत्ता का इसे प्रमुख केन्द्र बनाया. 1657 ई. को शिवाजी ने बीजापुर के जुन्नार नगर को जीत लिया.

इस प्रकार शिवाजी की प्रारम्भिक विजयों ने उनके राज्य' स्थापना के कार्य को सरल बना दिया, क्योंकि इस समय बीजापुर अपनी कमजोरी के कारण शिवाजी पर अधिक ध्यान नहीं दे सका.

1657 ई. में बीजापुर के सुल्तान आदिलशाह ने अफजल खाँ को शिवाजी को जिन्दा या मुर्दा पकड़ने के लिए भेजा जिसका शिवाजी ने पूर्व में इरादा भाँप लिया और उसकी अपने बघनखे से हत्या कर दी. इससे उसकी सेना में आतंक फैल गया और इसका लाभ उठाकर शिवाजी ने उसकी पूरी सेना नष्ट कर दी और शिवाजी ने पन्हाला के मजबूत दुर्ग पर अधिकार कर लिया.

अब मुगलों के बढ़ते दबाव के कारण तथा अपने पिताजी के समझाने के कारण शिवाजी ने बीजापुर से सन्धि कर ली और मुगलों से संघर्ष की तैयारी करने लगे.

नोट - शिवाजी और मुगल संघर्ष का विस्तृत विवेचन औरंगजेब एवं मराठा संघर्ष नामक शीर्षक में किया गया है.

इस प्रकार स्पष्ट है कि, शिवाजी ने अपने साहस और पराक्रम के बल पर एक शक्तिशाली मराठा राज्य की स्थापना कर ली. उनके राज्य में सम्पूर्ण महाराष्ट्र, कोंकण एवं कर्नाटक के कुछ भाग सम्मिलित थे, जिसे मराठा इतिहास में 'मराठा स्वराज्य' के नाम से जाना जाता है. शिवाजी की दक्षिण की रियासतों एवं मुगल साम्राज्य के विरुद्ध यह एक बहुत बड़ी सफलता थी.

शिवाजी ने दक्षिण भारत में मुगल सम्राट औरंगजेब के समय कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए एक विस्तृत राज्य की स्थापना की, इसके साथ ही उन्होंने एक सुदृढ़ शासन व्यवस्था को अपने राज्य में लागू किया और उनकी ही प्रशासनिक व्यवस्था पूरे मराठा शासनकाल में लगभग 100 वर्षों तक चलती रही, उनके शासन-प्रबन्ध की रूपरेखा निम्नलिखित है

केन्द्रीय शासन में शिवाजी व उनके मन्त्रीगण सम्मिलित थे, जिसमें सम्पूर्ण शक्तियों के स्रोत शिवाजी ही थे. वे शासन के प्रधान थे जिन्हें राज्य के समस्त पदाधिकारियों की नियुक्ति और पदच्युति का पूर्ण अधिकार था. निरंकुश शक्ति नहीं किया. उन्होंने अपनी शान स्वामी होते हुए भी शिवाजी ने अपनी सत्ता का दुरुपयोग सिद्धान्तों पर आधारित किया और प्रजा हित को सदैव के प्रधानता दी. उन्होंने हिन्दू जाति के उत्थान की हर सम्भव चेष्टा की.

शिवाजी के राज कार्य में सहायता देने के लिए मन्त्रिपरिषद् थी, जिसके 8 सदस्य थे. इसका नाम 'अष्टप्रधान' था. मन्त्रियों का पूर्ण उत्तरदायित्व शिवाजी के प्रति था तथा वे शिवाजी को परामर्श दे सकते थे, जिसे मानना शिवाजी के लिए बाध्यकारी नहीं था. शिवाजी के केन्द्रीय प्रशासन में 18 विभाग थे और प्रत्येक मन्त्री को एक से अधिक विभाग सौंपे गये थे, ये मन्त्री इस प्रकार थे -

(1) पेशवा ( प्रधानमन्त्री ) – राज्य के प्रधानमन्त्री को पेशवा कहा जाता था. शासन व्यवस्था की कार्यकुशलता, राज्य के विभिन्न अधिकारियों के कार्यों में सन्तुलन आदि का ध्यान रखना उसका मुख्य कर्त्तव्य था. सभी महत्वपूर्ण लेखों पर शिवाजी की मुहर लगती थी. शिवाजी की अनुपस्थिति में वही उनका प्रतिनिधित्व करता था.

(2) अमात्य (वित्तमन्त्री)— अमात्य अर्थात् वित्तमन्त्री का कार्य आय-व्यय का विवरण रखना और राज्य के विभिन्न क्षेत्रों (प्रान्तों) का हिसाब रखना था और उनकी जाँच करना था.

(3) मन्त्री – यह मन्त्री शिवाजी के गृह-प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी था. राजा के दैनिक कार्यों और दरबार की महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण रखना भी उसी का काम था. वही राजा के भोजन आदि का प्रबन्ध करता था तथा यह भी देखता था कि राजा के जीवन की सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध है या नहीं. उसे प्रायः राजा के साथ ही रहना पड़ता था.

(4) सामन्त या विदेश मन्त्री – यह मन्त्री विदेशी राज्यों और शक्तियों के विषय में राजा को परामर्श देता था. विदेशी राजदूतों व प्रतिनिधियों के स्वागत, निवास तथा वापस लौटने के प्रबन्ध का भार इसी को करना था. वह अपने गुप्तचरों द्वारा शान्तिकाल और युद्धकाल में विदेशी राज्यों की गतिविधियों का पता लगाता रहता था.

(5) सचिव – यह राजा के पत्र व्यवहार का उत्तरदायित्व वहन करता था. परगनों आदि की आमदनी का भी यही हिसाब रखता था. केन्द्रीय शासन में इसकी स्थिति एक प्रकार से सुपरिन्टेण्डेण्ट. (आधुनिक अधीक्षक) के समान थी.

(6) सेनापति – सेनापति का दायित्व सेना की भर्ती, अनुशासन और संगठन का था. शान्ति और युद्ध के समय आवश्यकतानुसार सैन्य टुकड़ियों को नियत करना उसी का कार्य था. रण-क्षेत्र में युद्ध-योजना के लिए यही उत्तरदायी था.

(7) पण्डितराव — यह धार्मिक मामलों का अध्यक्ष था. राजा द्वारा दान में दी गई धनराशि को गरीब ब्राह्मणों में बाँटना और राज्य की ओर से दीन-दुःखियों की सहायता करना इसका प्रमुख कार्य था. यह लोगों के नैतिक आचरण पर भी ध्यान रखता था. धार्मिक रीति-रिवाजों के लिए नियम बनाना तथा जाति-पाँति के झगड़ों को दूर करना उसका कर्त्तव्य था.

(8) न्यायाधीश – इसके अधीन राज्य का न्याय विभाग था. दीवानी और फौजदारी दोनों ही प्रकार के मुकदमों का यह निर्णय करता था.

मन्त्रि-परिषद् के सदस्यों में से ‘पण्डितराव’ एवं ‘न्यायाधीश’ को छोड़कर शेष सभी सैनिक अभियानों में जाते थे और उनका संचालन करते थे. सेनापति व मन्त्री के अतिरिक्त अष्ट प्रधान के सदस्य प्रायः ब्राह्मण ही होते थे.

प्रत्येक प्रधान की सहायता के लिए और उसके अधीन विभाग को सुव्यवस्थित करने के लिए आठ व्यक्ति रहते थे, जिनका दर्जा लेखकों के तुल्य था. वे थे -

(i) दीवान.

(ii) मजूमदार – आय-व्यय निरीक्षक.

(iii) फड़नवीस – सहायक आय-व्यय निरीक्षक.

(iv) सबनीश –कागज-पत्र रखने वाला.

(v) कारखानिस — विभागीय आवश्यकता की वस्तुओं का प्रबन्ध करने वाला.

(vi) चिटनिस– पत्र व्यवहार करने वाला.

(vii) जमादार— कोषाध्यक्ष.

(viii) पोतनिस– सपोतनिस - दिन-प्रतिदिन के साधारण कार्यों के लिए पैसा रखने वाला.

प्रशासन की सुविधा के लिए शिवाजी का राज्य प्रान्तों, परगनों और जिलों में विभक्त था. प्रान्त निम्नलिखित चार प्रकार के थे—

(1) उत्तरी प्रान्त – इसमें उत्तरी बम्बई, कोंकण, दक्षिणी सूरत, बगलान, पूना का दक्षिणी पठार, डाग तथा कोली के प्रदेश शामिल थे.

(2) दक्षिण प्रान्त – इसमें दक्षिण बम्बई, कोंकण, सावन्तबाड़ी तथा उत्तरी कनारा का समुद्र तटीय प्रदेश सम्मिलित थे.

(3) दक्षिण-पूर्वी प्रान्त — इसमें सतारा व कोल्हापुर के जिले, बेलगाँव, धरवार व कोपल के जिले सम्मिलित थे.

(4) चौथा प्रान्त सैनिक अधिकार में था, जिसमें आधुनिक मैसूर राज्य के उत्तरी, केन्द्रीय व पूर्वी भाग तथा मद्रास के कुछ भाग सम्मिलित थे. अपने शासन के अन्तिम वर्षों में जीत पाने के कारण इस प्रदेश को कुछ समय के लिए सैनिक नियन्त्रण में रखा गया था, जबकि शेष तीनों प्रान्तों को नागरिक अधिकारियों (प्रान्तपतियों) के हाथों में रखा गया था.

प्रान्तपतियों की नियुक्ति शिवाजी द्वारा होती थी, प्रत्येक प्रान्त में सेना रहती थी जिसका सेनापति ही प्रान्तपति होता इनके मुख्य कार्य प्रान्त में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना, प्रान्तों की रक्षा करना, लगान तथा अन्य करों की वसूली कर केन्द्र सरकार को भेजना, प्रान्त परगनों में बँटे होते थे और परगने गाँवों में विभक्त थे. परगने का अधिकारी आधुनिक जिलाधीश की तरह का था, उसके अधीन एक सैनिक टुकड़ी रहती थी तथा राजस्व वसूली उसका प्रमुख कार्य था. शिवाजी ने ग्राम-प्रशासन में हस्तक्षेप नहीं किया तथा उसका परम्परागत स्वरूप ही बनाये रखा.

साहू ने 1713 ई. में बालाजी विश्वनाथ को पेशवा के पद पर नियुक्त किया. पेशवा के रूप में कार्य करते हुए बालाजी विश्वनाथ ने मराठा राज्य एवं छत्रपति साहू के हितों की रक्षा की और उन्होंने अपनी सैनिक, प्रशासनिक एवं राजनीतिक प्रतिभा का परिचय दिया. उनके कार्यों को निम्नलिखित दो भागों में बाँटा जा सकता है—

(i) बालाजी विश्वनाथ ने पेशवा बनते ही शाहू के विरोधी मराठा सरदारों कान्होजी अंग्रिया, कृष्णाराव, धन्नाजी जाधव, जैसे अनेक प्रभावशाली सरदारों को साहू के पक्ष में मिला लिया. इससे छत्रपति के रूप में शाहू की स्थिति सुदृढ़ हो गई. बालाजी विश्वनाथ ने राजपूतों से मैत्री-सम्बन्ध स्थापित किए. इनमें प्रमुख आमेर के कछवाहा नरेश जयसिंह व जोधपुर नरेश अजीतसिंह थे. इन मैत्री सम्बन्धों से उत्तरभारत में मराठों की स्थिति मजबूत हो गई. इसके बाद बालाजी ने पूना एवं कोल्हापुर पर अधिकार कर लिया तथा पूरे राज्य में शान्ति व्यवस्था कायम की. राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए उन्होंने लगान का पुननिर्धारण करवाया.

(ii) मुगलों से सम्बन्ध – बालाजी विश्वनाथ ने मुगल बादशाहों बहादुरशाह एवं जहाँदारशाह से शाहू को छत्रपति के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया, लेकिन निजाम के प्रभाव के कारण शाहू को मान्यता नहीं मिली. 

इसी बीच सैयद बन्धु शक्तिशाली हो गए और उन्होंने फर्रुखसियर को बादशाह बनाया. अतः वह अब अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए सैयद बन्धुओं के विरुद्ध षड्यन्त्र रचने लगा. इस पर सैयद हुसैनअली ने 1718 ई. में दक्षिण के सूबेदार की हैसियत से विश्वनाथ से सन्धि कर ली. इस सन्धि के अनुसार, शिवाजी का स्वराज वाला प्रदेश शाहू के अधिकार में स्वीकार कर लिया गया तथा दक्षिण के राज्यों से मराठों को ‘चौथ’ एवं 'सरदेशमुखी' वसूल करने का 6 अधिकार दिया गया तथा बदले में यह तय किया गया कि 15000 मराठा सवार शाहू मुगल सेवा में रखेगा. इसके साथसाथ शाहू को 10 लाख रुपया वार्षिक कर देने का तथा ताराबाई के राज्य कोल्हापुर को परेशान नहीं करने का वादा करना पड़ा.

इस मराठा-मुगल सन्धि ने शाहू को छत्रपति के रूप में स्वीकार कर लिया तथा दक्षिण के सभी राज्यों पर मराठों का प्रभुत्व स्वीकार कर लिया गया. इस सन्धि को मुगल बादशाह फर्रूखशियर से मान्यता प्राप्त कराने के लिए बालाजी विश्वनाथ स्वयं दिल्ली गए हुसैन अली ने मराठा सरदारों की मदद से फर्रूखशियर को गद्दी से उतार दिया तथा रफी-उद्दाराजत को बादशाह बनाया जिसने इस सन्धि को स्वीकार कर लिया. इससे शाहू को वैधानिक रूप से छत्रपति की मान्यता प्राप्त हो गई.

इस सन्धि के बाद बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु अप्रैल, 1720 ई. में हो गई, लेकिन उन्होंने अल्पकाल में ही अपनी प्रशासनिक क्षमता एवं कूटनीतिज्ञता का परिचय देकर मराठा राज्य को एक शक्तिशाली राज्य बना दिया तथा पूरे दक्षिणभारत में उसको चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा तथा उन्होंने मराठा साम्राज्यवाद के विकास का नया मार्ग खोल दिया.

पेशवा बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद उनके पुत्र बाजीराव पेशवा बने, जिन्होंने अपने अदम्य साहस और धर्म के बल पर पूरा मराठा साम्राज्य का निर्माण किया. अपनी आन्तरिक स्थिति को सुदृढ़ कर उन्होंने सर्वप्रथम निजाम से निपटने का कार्य अपने हाथ में लिया.

(1) हैदराबाद का निजाम- हैदराबाद के निजाम-उलमुल्क ने मुगल मराठा सन्धि (1719) को अस्वीकार कर ‘चौथ' एवं 'सरदेशमुखी' की वसूली पर रोक लगा दी. अतः शाहू ने वार्ता द्वारा इस गतिरोध को दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वह विफल रहा. इसी बीच निजाम वजीर बनकर दो वर्ष के लिए दिल्ली चला गया. इसके जाने के बाद मुबारिज खाँ को दक्षिण का सूबेदार बनाया गया, जो निजाम का विरोधी था. अतः निजाम एवं मुबारिज में संघर्ष प्रारम्भ हो गया. इसका लाभ उठाकर पेशवा बाजीराव ने 'बुरहानपुर’ पर अधिकार कर लिया.

दिल्ली से निजाम ने लौटकर मुबारिज खाँ को पराजित कर हैदराबाद में स्वतन्त्र निजाम राज्य की स्थापना की और दक्षिण के मुगल क्षेत्रों पर अपना अधिकार जमा लिया और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उसने मराठों को चौथ एवं सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार दे दिया.

मराठों ने अब कर्नाटक पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, तो निजाम ने उनमें फूट डालने के लिए 1727 ई. में शिवाजी द्वितीय से शाहू के विरुद्ध सन्धि कर ली तथा शाहू के क्षेत्रों पर आक्रमण प्रारम्भ कर दिए.

इस पर बाजीराव ने कर्नाटक से तुरन्त वापस लौटकर 1728 ई. में 'पालखेद' में निजाम को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और 1719 ई. की सन्धि की सभी शर्तों को मानने पर विवश कर दिया.

लेकिन निजाम ने हार न मानते हुए 1731 ई. में मालवा के शासक मुहम्मदशाह बंगेश को साथ लेकर मराठों पर आक्रमण कर दिया. इस संघर्ष में भी उसे पराजित होना पड़ा और उसे पुनः सन्धि करनी पड़ी तथा यह वायदा करना पड़ा कि वह मराठों के उत्तर के अभियानों के समय तटस्थ रहेगा. इस प्रकार दोनों शक्तियों में मित्रता हो गई.

(2) मालवा और बुन्देलखण्ड–मालवा का प्रान्त अत्यन्त समृद्ध था और यह मराठा राज्य की सीमा से सटा हुआ था. अतः इसका लाभ उठाने के लिए मालवा के प्रान्तपति गिरधर बहादुर को 1728 ई. में अमझेरा के युद्ध में बुरी तरह से पराजित कर दिया और आमेर के राजा को यहाँ का प्रान्तपति नियुक्त किया. जयसिंह ने मराठों से गुप्त सन्धि कर ली.

मालवा से सटा हुआ प्रदेश बुन्देलखण्ड था. अतः बाजीराव ने यहाँ भी अपना प्रभाव जमाने के उद्देश्य से छत्रशाल की सहायता से मुहम्मद खाँ बंगेश को परास्त कर दिया, इसके बदले में छत्रशाल ने पेशवा को झाँसी, कालपी, सागर व भाटा के प्रदेश दिए.

इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए मुगल बादशाह मुहम्मद शाह 'रंगीला' ने जयसिंह को हटाकर मुहम्मद खाँ बंगेश को मालवा का सूबेदार नियुक्त किया, जिसे बाजीराव ने 1736 ई. में निर्णायक रूप से हरा दिया. अब मुगल बादशाह ने स्वयं बाजीराव को मालवा का सूबेदार बना दिया तथा शाहू के खर्च के लिए 12 लाख रुपए वार्षिक निश्चित कर दिए गए तथा बाजीराव के भाई चिमनाजी अप्पा को क्रमशः 7 हजारी एवं 5 हजारी का मनसब भी दिया गया. उससे मालवा और बुन्देलखण्ड मराठों के प्रभावशाली नियन्त्रण में आ गए.

(3) गुजरात - गुजरात में मराठा चौथ एवं सरदेशमुखी वसूल करने का कार्य त्रियम्बक राव दामेड़ के पास था, जो बाजीराव का विरोधी था, इस पर बाजीराव ने शाहू को बिना बताए मारवाड़ के शासक एवं गुजरात के सूबेदार अभयसिंह से मित्रता कर दामेड़ के विरुद्ध सैनिक कार्यवाही की, जिसमें त्रियम्बक राव मार डाला गया और पेशवा समर्थक गायकवाड़ को गुजरात में स्थापित कर दिया गया, लेकिन अभयसिंह ने इसकी हत्या करवा दी. अंतः 1738 ई. में पेशवा ने गुजरात पर आक्रमण कर उसे मराठा राज्य में मिला लिया.

पेशवा ने अब अपने प्रभाव को और अधिक विस्तार देने के उद्देश्य से अवध पर आक्रमण कर उसे लूट लिया और दिल्ली पर आक्रमण कर दिया. उसने बादशाह को खुली चुनौती दी तथा वह कुछ नहीं कर सका. बाजीराव आगे बढ़ा और राजपूताने को लूटता हुआ वापस पूना लौट गया.

बादशाह ने मराठों को दबाने के लिए निजाम का एक बार पुनः सहारा लिया जिसे बाजीराव ने भोपाल के निकट 1737 ई. में पराजित कर उसे 'दोराहा सराय की सन्धि' (1738 ई.) करने पर विवश कर दिया. जिसके अनुसार, शाहू को मालवा एवं नर्मदा के साथ चम्बल नदी के मध्यवर्ती इलाके व 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में निजाम को देना स्वीकार करना पड़ा जिसे बाद में मुगल बादशाह ने भी स्वीकार कर लिया.

कोंकण क्षेत्र में मराठों के तीन प्रमुख विरोधी शक्तियाँ थीं – (1) कोलाबा के आंग्रे, (2) जंजीरा के सीदी व (3) गोआ के पुर्तगाली.

1737 ई. में बाजीराव ने पुर्तगालियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उनके क्षेत्र थाना, सालसेट व बेसीन पर अधिकार कर लिया. इस पर अंग्रेजों ने भी भयभीत होकर मराठों से बम्बई में सन्धि कर ली. बाजीराव ने मध्यस्थता कर कान्होजी आंग्रे के दो पौत्रों के मध्य कोंकण का राज्य बाँट दिया. 1733 ई. में जंजीरा के सीदियों के विरुद्ध अभियान कर उन्हें सन्धि करने पर विवश कर दिया तथा उनका आधा राज्य हड़प लिया. इस प्रकार बाजीराव ने अपने पश्चिमी समुद्र तट को भी अपने अधिकार में कर लिया.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 1720 से 1740 ई. के मध्य अपने 20 वर्षों के शासनकाल में बाजीराव ने मराठों का प्रभाव क्षेत्र लगभग पूरे भारत में स्थापित कर दिया और दिल्ली पर आक्रमण कर मुगल सत्ता को मराठों के सम्मुख निस्तेज कर दिया तथा मराठों का गौरव एवं सम्मान चहुँ ओर फैला दिया.

पेशवा बाजीराव (1720-40 ई.) की मृत्यु के बाद शाहू का नया पेशवा बालाजी बाजीराव बना जो पेशवा बाजीराव का ज्येष्ठ पुत्र था. इसने अपने कार्यकाल में मराठा शक्ति को पूरे भारत में सर्वोच्च बना दिया, लेकिन मराठों का पतन भी इसी के कार्यकाल में प्रारम्भ हुआ. पानीपत के तृतीय युद्ध ने मराठा शक्ति को नष्ट कर दिया फिर भी बालाजी बाजीराव के कार्य अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं, जो निम्नलिखित प्रकार से 

हैं—

मालवा – मराठों एवं मुगलों के मध्य 1736 ई. की सन्धि ढंग से स्थापित नहीं हो पाया था. अतः बालाजी बाजीराव ने के बावजूद भी मालवा पर मराठों का आधिपत्य प्रभावशाली जयसिंह से सम्पर्क स्थापित कर मुगल बादशाह मुहम्मदशाह लिया और 400 मराठा सैनिक मुगल दरबार की सेवा में से मालवा का नायब सूबेदार का पद अपने लिए प्राप्त कर रखने का आश्वासन दिया तथा आवश्यकता होने पर 4000 सिपाहियों द्वारा बादशाह की सहायता करने को तैयार हो गया. इससे मराठों का मुगल दरबार में प्रभाव बढ़ा.

कर्नाटक – मराठा सरदार रघुजी भोंसले ने कर्नाटक के नवाब दोस्तअली की आक्रमण कर हत्या कर दी तथा उसके दामाद चाँदा साहब को गिरफ्तार कर पूना भेज दिया, इससे बालाजी बाजीराव का अधिकार कर्नाटक पर भी हो गया.

भौंसले से सम्बन्ध – रघुजी ने कर्नाटक पर अधिकार जमाने के बाद 1744-51 ई. के मध्य बंगाल पर अनेक आक्रमण किए तथा अलीवर्दी खाँ से उसका प्रान्त उड़ीसा छीन लिया तथा बंगाल एवं बिहार के बदले 12 लाख रघुजी को देना स्वीकार कर लिया. इससे रघुजी एवं पेशवा में प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो गई, जिसे छत्रपति ने मध्यस्थता कर समाप्त किया, लेकिन इसका बुरा प्रभाव यह पड़ा कि मराठों की एकता समाप्त हो गई.

गुजरात पर अधिकार - बालाजी बाजीराव ने ताराबाई के समर्थक दामाजी गायकवाड़ को पराजित कर दिया तथा 25 लाख रुपए हर्जाने के रूप में वसूले, लेकिन कुछ समय बाद उन्होंने दामाजी को पुत्र सहित गिरफ्तार कर लिया तथा पूरे गुजरात पर अपना अधिकार जमा किया. इस घटना से ताराबाई ने सबक सीखा और बालाजी से सन्धि कर ली.

निजाम और बालाजी – निजाम ने 1743 ई. में रघुजी को हराकर कर्नाटक पर अपना अधिकार जमा लिया और बादशाह की सहायता से मालवा पर भी वह अधिकार करना चाहता था, लेकिन 1748 ई. में उसकी मृत्यु हो जाने से गद्दी के लिए हैदराबाद में संघर्ष हो गया. इस स्थिति में बालाजी ने मौके का लाभ उठाकर सलावतजंग को समर्थन देने के बदले उससे बगलाना एवं खानदेश का इलाका प्राप्त कर लिया.

थोड़े समय बाद हैदराबाद में पुनः गृहयुद्ध प्रारम्भ हो गया. अतः बालाजी ने हैदराबाद पर आक्रमण कर 'उदगीर के युद्ध' में 1759 ई. में निजाम को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया और बीजापुर, बीदर, औरंगाबाद, असीरगढ़, बुरहानपुर, अहमदनगर, बीजापुर तथा दौलताबाद के दुर्ग उससे हथिया लिए. इससे दक्षिण में बालाजी की धाक जम गई.

बुन्देलखण्ड पर आक्रमण – बालाजी ने बुन्देलखण्ड पर 1741-47 ई. के मध्य आक्रमण कर सारे बुन्देलखण्ड को मराठा राज्य में मिला लिया तथा झाँसी को मराठों की शक्ति का केन्द्र बना दिया.

राजपूताना में हस्तक्षेप — आमेर के राजा जयसिंह की मृत्यु के बाद ईश्वरसिंह व माधोसिंह के बीच चले उत्तराधिकार के संघर्ष में सिन्धिया और होल्कर में प्रतिद्वन्द्विता उत्पन्न हो जाने के कारण पेशवा को हस्तक्षेप करना पड़ा और माधवसिंह के पक्ष में समझौता करवा दिया, लेकिन शीघ्र ही माधवसिंह मराठों का विरोधी बन गया तथा उसने मल्हार राव होल्कर की हत्या का षड्यन्त्र रचा और हजारों मराठा सैनिकों की हत्या करवा दी. इसी प्रकार मारवाड़ की गद्दी के लिए संघर्ष में मराठों ने भाग लिया, जिसमें सिन्धिया की हत्या हो गई. इससे मराठा राजपूत सम्बन्धों में कटुता आ गई.

जाटों से सम्बन्ध – पेशवा बालाजी बाजीराव आगरा और अजमेर पर अधिकार करने का प्रयास करने लगा. इस पर जाट राजा सूरजमल ने मुगल बादशाह की अनुमति पाकर मराठों पर आक्रमण कर उन्हें पराजित कर दिया, जिससे मराठों को सन्धि करनी पड़ी एवं हर्जाना भी देना पड़ा. इससे उनकी प्रतिष्ठा को आघात लगा और उन्होंने जाटों से अपनी पुरानी मित्रता खो दी.

पंजाब और दिल्ली की राजनीति में हस्तक्षेप – बालाजी बाजीराव ने पंजाब व दिल्ली की राजनीति में भी हस्तक्षेप किया. उन्होंने अहमदशाह अब्दाली द्वारा बनाए गए मुगलों के मीरबख्शी को उसके पद से हटा दिया तथा पंजाब पर अधिकार कर लिया. इससे अब्दाली ने मराठों को नष्ट करने के लिए भारत की ओर प्रस्थान किया और 14 जनवरी, 1761 ई. को मराठों एवं अब्दाली के मध्य घमासान पानीपत के तृतीय युद्ध के रूप में हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह परास्त हो गए तथा उनके सभी प्रमुख सेनानायक मारे गए. बालाजी बाजीराव इस सदमे को बरदाश्त नहीं कर सके और थोड़े ही दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, बालाजी बाजीराव ने मराठों की शक्ति को उनके चरम पर पहुँचा दिया तथा उत्तर एवं दक्षिण भारत पर अपना पूर्ण नियन्त्रण स्थापित कर लिया. वे इससे आगे पश्चिमोत्तर के प्रदेशों पर अधिकार करने के लिए भी प्रयासरत् थे, परन्तु वे इसे पूरा नहीं कर सके. उन्होंने जन कल्याण के लिए भी अनेक कार्य किए, परन्तु अतिशय महात्वाकांक्षा के कारण उन्होंने मराठों की शक्ति को नष्ट कर दिया.

बाबर स्थापत्य कला कारखी व्यक्ति था. उसे पूर्व मुगलकाल (सल्तनतकाल) में बनी इमारतें पसन्द नहीं आयीं. इसलिए जैसाकि अपनी आत्मकथा में उसने लिखा है कि, “मैंने आगरा, धौलपुर, बयाना, सीकरी, कोल और ग्वालियर में महल बनवाने के लिए 1491 मजदूर लगवाए.” परन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि, उसने इन स्थानों पर केवल मण्डप, कुएँ, तालाब एवं फव्वारे ही लगवाए थे, महल या सार्वजनिक भवन नहीं बनवाए. यदि बनवाए भी तो वे इतने कमजोर बने थे कि समय के कारण होने वाली जर्जरता को वे सहन नहीं कर सके.

बाबर द्वारा बनवाई गई इमारतों में केवल दो ही इमारतें शेष बची हैं तथा यह दोनों ही मस्जिदें हैं. इनका निर्माण 1526 ई. में करवाया गया था. ये हैं – ( 1 ) पानीपत की काबुली बाग मस्जिद एवं ( 2 ) सम्भल की जामा मस्जिद. उसकी आज्ञा द्वारा बनवाई गई एक अन्य मस्जिद जो अयोध्या में थी, वर्तमान में नष्ट कर दी गई है.

ऊपर वर्णित तीनों ही इमारतों में कला का कोई लक्षण नहीं है. ये सभी साधारण इमारतें हैं. बाबर का इरादा या कुंस्तुनतुनिया के प्रसिद्ध कारीगर 'सिनान' को अपनी इमारतों का नक्शा बनाने के लिए बुलाया, परन्तु वह इसे मूर्त रूप न दे सका और इसी बीच 1530 ई. में उसकी मृत्यु हो गई.

हुमायूँ का जीवन निरन्तर संघर्षों में व्यतीत होने के कारण उसे भवन-निर्माण का समय नहीं मिल सका, फिर भी उसने कुछ इमारतों का निर्माण करवाया, जिसमें प्रथम नाम दीन-पनाह महल (दिल्ली) का आता है. यह महल अत्यन्त शीघ्रता में बनवाया गया था. अतः इसमें न तो सुन्दरता का ध्यान रखा गया और न हीं टिकाऊपन का.

इसके अतिरिक्त हुमायूँ ने आगरा तथा फतेहाबाद में मस्जिदों का निर्माण करवाया. वर्तमान में इनके खण्डहर हमें प्राप्त होते हैं. इन दोनों का निर्माण फारसी शैली के आधार पर किया गया है तथा इनमें मौलिकता एवं कला का पूर्णतः अभाव था.

स्थापत्य के क्षेत्र में बाबर और हुमायूँ का केवल मात्र परम्परा को प्रारम्भ कर दिया जिस पर कि आगे चलकर अनेक भव्य भवनों का निर्माण सम्भव हो सका. इतना ही योगदान है कि, इन्होंने इमारत बनवाने की उस

मुगलकाल की वास्तुकला का वास्तविक रूप से प्रारम्भ अकबर के समय में ही हुआ था. उसके द्वारा बनवाए गए भवनों में ईरानी तथा भारतीय तत्व दोनों का मिश्रण हुआ और एक नई शैली को जन्म मिला. इसी कारण से इस शैली को हम राष्ट्रीय शैली भी कह सकते हैं. देश में उसके समय में जितनी भी स्थापत्य निर्माण की शैलियाँ देश में प्रचलित थीं अकबर उन्हें बहुत बारीकी से समझता था और उनको कार्य रूप में परिणत करने के लिए कारीगरों की नई-नई बातें बताता रहता था.

अकबर के स्थापत्य को मुख्य रूप से तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

(1) किलों का निर्माण, (2) महलों का निर्माण व (3) मकबरों का निर्माण.

(1) किलों का निर्माण – अकबर ने अपने समय में तीन किलों का निर्माण करवाया, यथा - आगरा, लाहौर और इलाहाबाद.

इन किलों में आगरा का किला लाल पत्थर द्वारा निर्मित बड़ा भव्य है. इसका घेरा डेढ़ मील लम्बा है. इसमें दो द्वार हैं तथा इसमें 500 से अधिक इमारतें अकबर द्वारा बनवाई गई थीं जिनमें से कुछ को शाहजहाँ ने तुड़वा दिया था. अकबरकालीन बनी इमारतों में अकबरी महल और जहाँगीरी महल सर्वश्रेष्ठ हैं. जहाँगीरी महल हिन्दू स्थापत्य से प्रभावित है. इसकी बनावट एवं सजावट हिन्दू रीति से की गई है.

लाहौर के किले की इमारतें आगरा के जहाँगीरी महल के समान हो हैं और उनमें थोड़ा-सा अन्तर है एवं यह आगरा के किले से अधिक सघन सजावट वाला है. इस किले में जो चित्रकारी की गई है, वह हिन्दू रीति के अनुसार ही है.

इलाहाबाद का किला प्रायः नष्ट-सा हो चुका है. इसका केवल जनाना भाग शेष है. 

(2) महलों का निर्माण – अकबर ने अपनी नई राजधानी फतेहपुर सीकरी को बनाया तथा इसको अनेक सुन्दर इमारतों द्वारा उसने सजाया. यहाँ निम्नलिखित सुन्दर भवन बने हुए हैं - 

(i) जोधाबाई का महल – स्मिथ के अनुसार, अकबर के समय यहाँ बनी इमारतों में यह सर्वाधिक प्राचीन है. इस इमारत की स्थापत्य शैली न हिन्दू है और न ही मुस्लिम, बल्कि यह उस समय की सभी शैलियों का मिला-जुला रूप है. इसमें तराशे हुए पत्थर का प्रयोग किया गया है तथा इसकी बनावट जहाँगीर महल के समान है.

(ii) मरियम उस्जमानी का महल — इसका वास्तविक नाम सुनहरी कोठी है, क्योंकि इसके भीतरी एवं आन्तरिक भागों में सुनहरे रंग के पत्थर जुड़े हुए थे, इसमें संगतराशी का कार्य बहुत ही अच्छा हुआ है. इसकी दीवारों के भीतरी भागों पर सुन्दर चित्रों को उकेरा गया था.

(iii) तुर्की सुल्ताना का महल – सीकरी के महलों में इस महल को सर्वाधिक सुन्दर माना जाता है. इसकी निर्माण शैली तथा पत्थरों की बनावट सुन्दर व सजीव है तथा यह छोटी इमारत उससे बहुत ही सुन्दर बन गई है. सम्भवतः यह किसी राजकुमारी के रहने का महल रहा होगा.

(iv) बीरबल का महल – यह महल पत्थर की काफी ऊँची कुर्सी पर बना है तथा इसका गुम्बद अत्यन्त भव्य है. इस महल में भीतरी दीवारों पर अत्यन्त सुन्दर चित्रकारी की गई है, जिसमें एक ब्राह्मण को सोता हुए दिखाया गया है.

(v) पंच महल — यह फतेहपुर सीकरी की भव्यतम इमारतों में से एक है. यह पाँच मंजिली इमारत है, जिसमें यह क्रमशः ऊपर की ओर छोटी होती गई है. सबसे ऊपर एक सुन्दर छतरी है. इस इमारत का प्रयोग सम्राट अकबर सुबह- शाम सूर्योदय तथा सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए करता था. इसमें हिन्दू, मुस्लिम एवं जैन शैलियों के आधार पर नक्काशी की गई है.

(vi) दीवान-ए-खास – सीकरी में अकबर का दीवान-एखास एकदम सादा है, फिर भी यह अत्यन्त प्रभावशाली है. यह दो मंजिला होने का आभास देता है. इसका मध्य का सतून अत्यन्त सुन्दर ढंग से बना है, जिसकी नक्काशी देखने योग्य है. इसी सतून के ऊपर शाही सिंहासन रखा जाता था, जिसको रोकने के लिए बहुत-सी नक्काशीदार छतरियाँ बनी हैं. सिंहासन तक पहुँचने के लिए चारों कोनों से छज्जों के रूप में चार मार्ग बनाए गए हैं. इन छतरियों और सतून के मिलाने के बाद देखने से ऐसा लगता है जैसे सूर्य की किरणें फूट रही हैं और यह सतून न होकर सूरजमुखी का फूल हो.

(vii) जामा मस्जिद - अकबर ने दीन-ए-इलाही के अनुयायियों के लिए सीकरी में जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था.

(viii) शेख सलीम चिश्ती की दरगाह-इस दरगाह का मध्य भाग अकबर ने बनवाया था. इसमें अनेक सुन्दर जालियों का निर्माण करवाया गया था. जहाँगीर ने इसे संगमरमर का बनवा दिया था.

(ix) बुलन्द दरवाजा—इस दरवाजे का निर्माण 1602 ई. में अकबर ने अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था. यह भारतवर्ष का सबसे ऊँचा दरवाजा है. यह हिन्दू और मुस्लिम स्थापत्य कला का सुन्दर नमूना है. यह लाल पत्थर से निर्मित है जिस पर कोई रंग नहीं चढ़ाया गया है. इस पर बहुत ही सुन्दर नक्काशी का काम हुआ है तथा पच्चीकारी संगमरमर की है, जो बहुत ही सुन्दर व सजीव है.

(3) मकबरों का निर्माण– अकबर के समय में प्रमुख रूप से दो मकबरों का निर्माण किया गया यथा

(i) हुमायूँ का मकबरा, (ii) अकबर का मकबरा.

(i) हुमायूँ का मकबरा — अकबर के समय में हुमायूँ की विधवा पत्नी हाजी बेगम ने इस इमारत को बनवाया था. इसका निर्माण ईरानी कारीगरों व भारतीय मजदूरों द्वारा करवाया गया था. इसीलिए इमारत का नीचे का भाग हिन्दू शैली में बना है तथा ऊपरी भाग पूर्ण रूप से ईरानी शैली में बना है. इस मकबरे में समरूपता का विशेष ध्यान रखा गया है.

(ii) अकबर का मकबरा - अकबर का मकबरा सिकन्दरा में स्थित है, जो आगरा के समीप है. यह लगभग पूर्ण रूप से हिन्दू शैली का बना हुआ है. यह देखने में बौद्ध विहार जैसा है, जिसे अकबर ने स्वयं बनवाया था, लेकिन उसे जहाँगीर ने पूरा किया था.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, अकबर ने अपने समय में व्यापक निर्माण कार्य करवाये. उसके समय के भवन अपनी सादगी और विशालता के लिए प्रसिद्ध हैं.

जहाँगीर को स्थापत्य की अपेक्षा चित्रकला में अधिक रुचि थी. अतः उसके समय में इमारतों का निर्माण रुक-सा गया, लेकिन इसके बावजूद भी इस काल में कुछ विशेष सुन्दर इमारतों का निर्माण किया गया, जो निम्नलिखित हैं—

(i) ऐतमाद-उद्-दौला का मकबरा - नूरजहाँ द्वारा अपने पिता का बनवाया गया मकबरा जहाँगीर के समय की सर्वश्रेष्ठ इमारत है. यह श्वेत संगमरमर से बनाया गया है तथा इसमें पिट्रा-ड्यूरा का प्रयोग किया गया है. यह इस शैली की प्रथम मुगल इमारत है.

(ii) अकबर का मकबरा - हालांकि इस मकबरे का नक्शा जहाँगीर द्वारा बनाया गया था, परन्तु इसका निर्माण जहाँगीर ने करवाया. (देखें अकबर स्थापत्य कला).

(iii) जहाँगीर का मकबरा - लाहौर के समीप शाहदरा में जहाँगीर का मकबरा स्थित है. इस मकबरे के ऊपर सफेद संगमरमर का एक मण्डप था, जिसे सिखों ने उतार लिया था. मकबरे का भीतरी भाग संगमरमर की पच्चीकारी से सुशोभित है. चिकने और रंगीन खपरैल उसकी शोभा को बढ़ाते हैं. इस मकबरे को नूरजहाँ ने पूर्ण करवाया था.

इन इमारतों के अलावा जहाँगीर ने अनारकली का मकबरा (लाहौर) ख्वाबगाह तथा मोती मस्जिद का निर्माण करवाया.

शाहजहाँ का राज्यकाल मुगल स्थापत्य कला का स्वर्णयुग था और उसके समय में स्थापत्य कला अपने सौन्दर्य की चरम सीमा पर पहुँच गई थी. उसके द्वारा निर्मित भवनों में शान्ति, गौरव, सुषमा तथा सौन्दर्य मूर्तिमान होते दिखाई पड़ता है. उसके स्थापत्य के विषय में पर्सी ब्राउन ने लिखा है, “जिस प्रकार आगस्तस की यह दम्भपूर्ण उक्ति है कि, उसने रोम को ईंटों का बना हुआ पाया था और संगमरमर का बनाकर छोड़ दिया था, उसी प्रकार शाहजहाँ ने मुगल शहरों को पत्थर का बना हुआ पाया था और संगमरमर का बनाकर छोड़ गया.” शाहजहाँ के समय बने कुछ उत्कृष्ट भवनों का विवरण निम्नलिखित है—

शाहजहाँ के समय में निर्मित भवनों में सर्वोत्तम भवन ताजमहल है, जिसे उसने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था. इसके निर्माण के लिए एशिया एवं यूरोप के कारीगर बुलाए गए इसके मुख्य वास्तुकार 'ईसा खाँ' थे. ताजमहल 22 फुट ऊँचे चबूतरे पर स्थित है. इसमें अनेक इमारतें सम्मिलित हैं. दोनों ओर मस्जिदें हैं. मध्य में संगमरमर की समाधि बनी है, जो उद्यानों और तालाबों के बीच कमल के समान गौरवशाली दृष्टिगोचर होती है. इसके मुख्य गुम्बद की आकृति तैमूरी गुम्बद की आकृति से मिलती-जुलती है. इसके निर्माण में 22 वर्ष का समय और साढ़े चार करोड़ रुपए लगे थे. संगमरमर का इतना बढ़िया संयोजन इसमें है कि, कहीं कोई त्रुटि ही नहीं मिलती. इस पर टिप्पणी करते हुए मजूमदार ने लिखा है कि, "ताजमहल कविता, संगीत, चित्र, मूर्ति और स्थापत्य कला का पंचामृत जान पड़ता है. सोम, चारुतम, भव्यता, अपार्थिव दिव्यता उनकी सन्तुलन योजना और मूर्ति की पूर्णता का वचन अगोचर है."

ताजमहल के अतिरिक्त शाहजहाँ ने आगरा, दिल्ली, लाहौर, काबुल, कश्मीर, अजमेर, कान्धार, अहमदाबाद आदि स्थानों पर श्वेत संगमरमर द्वारा मस्जिद, मकबरे, महल और मण्डप आदि का निर्माण करवाया.

अकबर की बहुत-सी इमारतों को, जो लाल पत्थर द्वारा निर्मित थीं, को शाहजहाँ ने तुड़वा कर संगमरमर का बनवा दिया. आगरे के किले में शाहजहाँ ने जहाँगीर महल के उत्तर में अनेक भवनों का निर्माण किया जिनमें दीवाने-आम, दीवाने-खास, मच्छी भवन, मुसम्मम बुर्ज, मोती मस्जिद आदि हैं.

इन इमारतों में दीवान-ए-खास एक अत्यन्त सुन्दर इमारत है, इसमें दोहरे खम्बे लगे हुए हैं. मुसम्मम बुर्ज किले की लम्बी चौड़ी दीवार पर अप्सरा कुंज के समान शोभायमान है. मोती मस्जिद में सभी सामग्री बहुत ही उत्तम रूप से लगी होने के कारण यह अपने नाम को चरितार्थ करती है.

आगरा के किले के समान ही जहाँगीर ने लाहौर के किले में भी अनेक निर्माण कार्य करवाए. इस किले के उत्तरीपश्चिमी भाग में चालीस खम्भे का दीवान-ए-आम, मुसम्मम बुर्ज, शीश महल, नौलक्खा महल और ख्वाबगाह जैसी इमारतें हैं.

1638 ई. में शाहजहाँ ने दिल्ली के पास शाहजहाँनाबाद नामक नगर को बसाया तथा यहाँ किला बनवाया. आज यह किला 'लाल किले' के नाम से प्रसिद्ध है. किले के अन्दर श्वेत संगमरमर से निर्मित अनेक भव्य एवं सुन्दर इमारतें हैं. इन इमारतों में मोती महल, हीरा महल और रंग महल विशेष उल्लेखनीय हैं. दीवाने आम और दीवाने खास इत्यादि इमारतों के अतिरिक्त उसने संगीत भवन और अनेक दफ्तर तथा बाजार भी बनवाए. प्रत्येक महल के सम्मुख पुष्पों की क्यारियाँ, फुब्वारे तथा सुन्दर बाग थे. इमारतों के कंगूरों की कतारें, चमकते हुए गुम्बदों और हवाई गोखरों से सुसज्जित थीं और जाली के कटावों, खम्भों पर बने हुए मेहराबों और दीवारों पर बनी हुई चित्रकारी से इनकी सुन्दरता और भी बढ़ गई थी. महलों और अन्य इमारतों में संगमरमर का फर्श तथा नहरें बहिस्त (स्वर्ग गंगा) शाह बुर्ज से महल में आती थी और भवनों को जल देती हुई फुब्वारे का रूप धारण कर लेती थी. इन फुब्वारे में सर्वश्रेष्ठ फुब्वारा रंगमहल के मध्य के भवन में है. इसी महल की दीवार पर खुदा है : 

अगर फिरदौस वर रुए जमीं अस्त ।

हमीं अस्तो, हमीं अस्तो, हमीं अस्त ॥ 

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि, शाहजहाँ के शासनकाल में लाल पत्थर के स्थान पर ऐश्वर्य और गौरव के प्रतीक संगमरमर की अनेक भव्य एवं सुन्दरतम इमारतों का निर्माण किया गया था. उसके समय के स्थापत्य को देखकर आज भी आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रहा जा सकता है.

मुगलकालीन समाज को स्पष्ट रूप से दो भागों में बाँटा जा सकता है – 

(i) हिन्दू और (ii) मुसलमान.

देश में हिन्दू जनता बहुसंख्यक थी, परन्तु मुसलमानों की संख्या भी कम नहीं थी. मुसलमान स्पष्ट रूप से दो भागों में बँटे थे—

(i) जन्मजात मुसलमान व (ii) वंशगत मुसलमान.

इन मुसलमानों में विदेशी जैसे- तुर्क, अफगान, मंगोल तथा उज्बेक आदि भी शामिल थे. विदेशी मुसलमान रक्त की शुद्धता पर बहुत अधिक बल देते थे और जातीय श्रेष्ठता का दावा करते थे. प्रशासन और समाज में इन लोगों का अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान था.

मुसलमानों का दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग भारतीय मुसलमानों का था. यह ऐसे मुसलमान थे, जिन्होंने हिन्दू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लिया था. इसमें से अधिकांश लोग पिछड़ी जाति के हिन्दू थे. इन्हें मुस्लिम समाज में भी उचित स्थान नहीं मिला था.

मुसलमानों में अनेक धार्मिक वर्ग भी थे; जैसे—शिया, सुन्नी, शेख, सैयदं और सूफी. इसी प्रकार हिन्दू समाज भी अनेक भागों व वर्णों, जातियों एवं उप-जातियों में बँटा हुआ था. ब्राह्मण और राजपूत समाज के अग्रणी वर्ण थे. हिन्दू समाज अभी भी अपने परम्परागत स्वरूप को बनाये हुए था. छुआछूत की भावना प्रत्येक जाति के नियम तथा संस्कारों का पालन बड़ी कड़ाई से होता था. इस काल में हिन्दू और मुसलमानों के अतिरिक्त सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन आदि भी बड़ी संख्या में थे. विदेशी जातियों में पुर्तगाली, डच, फ्रांसीसी आदि भी यहाँ आकर बस गये थे. प्रत्येक सामाजिक वर्ग अपने रीति-रिवाजों का पालन करने में स्वतन्त्र था. उन पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया था और मुगल सम्राटों ने सामान्यतः सभी वर्गों के प्रति उदार नीति का अनुसरण किया और सभी वर्गों के लोग कमोबेश आपस में प्रेमपूर्ण व्यवहार के साथ रहते थे.

मुगलकाल में समाज का विभाजन स्पष्ट रूप में तीन भागों में किया जा सकता है -

(1) शासक वर्ग, (2) मध्यम वर्ग, (3) निम्न वर्ग.

(1) शासक वर्ग – इस वर्ग में मुगल सम्राट, हिन्दू शासक, सूबेदार, बड़े-बड़े सामन्त, जागीरदार, धार्मिक नेता, प्रशासनिक अधिकारी आदि आते थे. ये सभी व्यक्ति चाहे हिन्दू हों या मुसलमान मुगल दरबार से जुड़े हुए थे. में केवल उच्च घराने वाले हिन्दुओं, मुसलमानों व राजपरिवार के सदस्यों को ही स्थान दिया जाता था. इन लोगों के पास अनेक सुविधाएँ एवं विशेषाधिकार प्राप्त थे. ये लोग शान-शौकत की जिन्दगी बसर करते थे. इस वर्ग के लोगों के पास अनेक महल, सुन्दर बाग-बगीचे, नौकर, दास-दासियाँ आदि होते थे. बहु-विवाह इनमें आम बात थी. इनके हरम में अनेक सुन्दरियाँ होती थीं. ये लोग नाच-गाना, जुआ, मद्यपान आदि के शौकीन थे. इनके अन्दर सामन्ती दुर्गुणों के होने के बावजूद भी इन लोगों ने बागवानी, शिल्प, वास्तुकला, शिक्षा, साहित्य एवं संगीत-कला के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया.

(2) मध्यम वर्ग – मुगल समाज में मध्यम वर्ग का प्रतिनिधित्व राजकर्मचारी, व्यापारी, व्यवसायी, भूमिपति, बुद्धिजीवी आदि करते थे. इन लोगों के पास भी काफी सुविधाएँ थीं और आर्थिक सम्पन्ता की स्थिति में इन लोगों का जीवन व्यतीत होता था. राजकीय कर्मचारियों को इतना वेतन मिलता था कि उनका जीवन सुख-चैन से बीत सके. जमींदारों की स्थिति भी काफी ठीक थी. भूमि पर एक प्रकार से इन्हीं का अधिकार था. यह लोग अपनी जमींदारी में छोटा किला या गढ़ी बनाकर रहते थे. उनकी सहायता के लिए इनके पास एक छोटी सेना भी होती थी. बड़े जमींदारों की स्थिति एक छोटे राजा के समान होती थी.

मुगलकाल में व्यापारियों का एक बड़ा वर्ग था. इनकी अनेक श्रेणियाँ थीं; जैसे- 'बोहरा' अथवा 'सेठ' 'वणिक' 'चेट्टी', 'सर्राफ', 'बंजारे' इत्यादि इनकी आर्थिक स्थिति अत्यन्त सुदृढ़ थी. इस कारण ये लोग शान-शौकत की जिन्दगी व्यतीत करते थे, किन्तु अनेक व्यापारियों को यह डर रहता था कि कोई उनका धन न छीन ले. इस कारण वह सामान्यजन की तरह अपना जीवन व्यतीत करते थे.

(3) निम्न वर्ग – इस वर्ग की मुगलकाल में अत्यन्त दयनीय स्थिति थी. इसमें किसान, छोटे व्यापारी, उद्यमी, सेवक, दस्तकार, गुलाम और सामान्य जनता आती थी. इन लोगों का आर्थिक एवं सामाजिक दोनों प्रकार से शोषण होता था. किसानों के पास अपनी स्वयं की भूमि नहीं होती थी. इन पर लगान का भार अत्यधिक होता था. अकाल एवं महामारी के समय इस वर्ग की सुध लेने वाला कोई नहीं होता था. किसानों की तरह ही दस्तकारों एवं श्रमिकों की स्थिति थी. अतः अनेक विद्वान् शहरों में जाकर सेना में कुली के रूप में भर्ती हो जाते थे अथवा अपना छोटा-मोटा कारोबार चलाते अथवा सम्पन्न घरानों में नौकर बन जाते थे. इस वर्ग के सदस्यों को कम पारिश्रमिक पर कार्य करना पड़ता था. इनके रहने के मकान, भोजन एवं वस्त्र अति साधारण किस्म के होते थे.

इस प्रकार उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुगलकाल में समाज के विभिन्न वर्ग आर्थिक रूप से एक-दूसरे से बिलकुल भिन्न थे, परन्तु उनमें वैमनस्य नहीं था. समाज के सभी वर्गों के लोग अपने निर्धारित नियमों का पालन करते हुए एक-दूसरे के प्रति सद्भावना रखते हुए प्रेम से जीवन व्यतीत करते थे और यही मुगलकालीन समाज की एक प्रमुख विशेषता भी है.

मुगलकाल में भी स्त्रियों की स्थिति सल्तनतकाल के समान ही थी. उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया था तथा उनकी स्वतन्त्रता पर अनेक प्रकार के प्रतिबन्ध लगे हुए थे. पर्दा- प्रथा के कारण हिन्दू और मुसलमान दोनों वर्गों की स्त्रियों की दशा बड़ी ही दयनीय थी. अकबर ने स्वयं यह आदेश निकाला था कि, “यदि कोई नवयुवती सड़कों या बाजारों में दौड़ती पाई गई और इस अवस्था में वह पर्दे में न हुई या उसने जान-बूझकर बटन खोल दिया, तो उसे वेश्याओं के डेरों की ओर जाना पड़ेगा और उन्हीं का रोजगार करना पड़ेगा."

अमीरों के घरों में बड़ी संख्या में हिजड़े भी रहते थे, जो जनाने एवं मर्दाने क्षेत्रों में बेरोक-टोक आ जा सकते थे मुसलमानों में बड़े घर की स्त्रियाँ तो घर के बाहर ही नहीं निकलती थीं और उन्हें यदि किसी कारणवश निकलना भी पड़ता, तो वे पालकी में बैठकर बाहर जाया करती थीं.

इस काल में लड़की का जन्म अशुभ माना जाता था, जिस स्त्री के सदैव लड़कियाँ होती थीं, सभी उसे घृणा की नजर से देखते थे और कभी-कभी उसे तलाक दे दिया जाता था.

इस युग में बड़े घरानों एवं मुसलमानों में बहुविवाह बड़ी आम बात थी. कुरान में एक मुसलमान को एक समय में चार स्त्रियाँ रखने की छूट दी गई है. शाही हरमों और राजाओं के रनिवासों में सैंकड़ों की संख्या में स्त्रियाँ रखी गई थीं. इससे इस क्षेत्र में भी व्यभिचार खूब था. अकबर ने यह नियम बनाने की शुरूआत की कि एक व्यक्ति को एक ही स्त्री रखनी चाहिए.

इस युग में स्त्रियों की हीन दशा के लिए बाल-विवाह भी उत्तरदायी था. प्रायः 8 से 10 वर्ष की उम्र में लड़कियों का विवाह हो जाता था. इस कारण उन्हें शिक्षा के लिए समय नहीं मिल पाता था. उच्च राजपूत कुलों में स्त्रियों को वर चुनाव में कुछ स्वतन्त्रता थी. कर्नल टॉड ने इस प्रकार के कुछ विवाहों का वर्णन किया है, जिसमें राजकुमारियों ने अपने पतियों का चुनाव किया था.

मुगलकाल में हिन्दू समाज में विधवा विवाह की इजाजत नहीं होती थी. स्त्रियाँ प्रायः अपने पति की चिता पर जलकर सती हो जाती थीं. मुसलमान स्त्रियाँ इस मामले में स्वतन्त्र थीं. उनमें खूब विधवा विवाह होते थे. मुस्लिम स्त्रियों की आर्थिक स्थिति हिन्दू स्त्री से अधिक अच्छी थी. उन्हें अपने पति की सम्पत्ति पर कुछ अधिकार होता था.

मुगलकाल में उच्च घराने की स्त्रियाँ शिक्षा, साहित्य, नृत्य, संगीत आदि में पर्याप्त निपुण होती थीं. गुलबदन बेगम ने ‘हुमायूँनामा’ और जहाँआरा ने 'शिष्याह' और 'मुनसिल अबी' की रचना की. इस काल में कुछ स्त्रियाँ कुशल प्रशासक भी थीं; जैसे कि नूरजहाँ, अकबर की धाय माँ महाम अनगा, रानी दुर्गावती, ताराबाई आदि. मीरा, रामभद्रा बाई, मधुरवाणी जैसी महिलाएँ उच्चकोटि की कवयित्रियाँ थीं.

हिन्दू महिलाओं का चरित्र, मुस्लिम महिला के चरित्र से अच्छा था. विदेशी यात्रियों ने उनके चरित्र की भूरि-भूरिं प्रशंसा की है.

सल्तनतकाल की अपेक्षा मुगलकाल में भी शिक्षा का अत्यधिक विकास हुआ. बाबर स्वयं एक बड़ा विद्वान् एवं कवि था. उसके समय में 'सुहरतेआम' नामक एक विभाग शिक्षा संस्थाओं की उन्नति की व्यवस्था करता था. वह विद्वानों को अपने दरबार में आश्रय देता था. उसके दरबार के प्रसिद्ध विद्वानों में शेख ख्वाफी एवं बन्दामीर था.

हुमायूँ का अधिकांश समय युद्धों में व्यतीत होने के कारण वह सार्वजनिक शिक्षा पर ध्यान नहीं दे सका, लेकिन वह अपने व्यक्तिगत जीवन में पुस्तकों का बड़ा प्रेमी था. उसके पास स्वयं का पुस्तकालय था. उसे ज्योतिष एवं भूगोल का बड़ा ज्ञान था.

अकबर स्वयं पढ़ा-लिखा न होने के बावजूद भी उसे शिक्षा से गहरा लगाव था. उसने एक अनुवाद विभाग की स्थापना की. अनेक महत्वपूर्ण पुस्तकों का अन्य भाषाओं में अनुवाद करवाया. उसकी धाय माँ माहम अनगा ने आगरा में एक स्कूल की स्थापना की थी. अकबर ने स्वयं फतेहपुर सीकरी में अनेक मदरसों की स्थापना की उसने एक चित्रकला का भी विद्यालय खोला जहाँ सभी वर्गों के विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करते थे. अकबर ने अपने विद्यालयों में गणित, ज्यामिति, मेन्सुरेशन, ज्योतिष, एकाउण्टेन्सी, लोक-प्रशासन और कृषि को पढ़ाने की व्यवस्था करवाई.

जहाँगीर धनी व्यक्तियों की मृत्यु की सम्पत्ति, मठों तथा दान की सम्पत्ति शिक्षा पर लगाता था. शाहजहाँ ने भी दिल्ली में एक विशाल मकबरे की स्थापना की. उसने 'दारुलसका ' नामक उजड़े हुए मदरसे का जीर्णोद्धार करवाया शाहजहाँ का पुत्र दाराशिकोह अरबी, फारसी और संस्कृत का एक बड़ा विद्वान् था. उसने स्वयं गीता, योगवशिष्ठ, रामायण तथा उपनिषदों का अनुवाद फारसी में किया.

> मुगलकाल में शिक्षा के मुख्य रूप से दो स्तर थे - 

(1) प्रारम्भिक शिक्षा, एवं (2) उच्च शिक्षा.

(1) प्रारम्भिक शिक्षा— मुगलकाल में जनता स्वयं अपने बच्चों की शिक्षा का ध्यान रखती थी तथा इनके लिए नीति शिक्षण संस्थाएँ थीं. प्रत्येक ग्राम में मस्जिद एवं मन्दिर में शिक्षा की व्यवस्था थी. हिन्दू लोग अपने बच्चों की शिक्षा का प्रारम्भ 5 वर्ष में तथा मुसलमान लोग अपने बच्चों की शिक्षा उनके 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन के हो जाने के बाद प्रारम्भ करते थे. मुसलमान लोग अपने बालकों की शिक्षा के प्रति अधिक ध्यान नहीं देते थे. हालांकि प्रत्येक मस्जिद में एक मकतब होता था. इस काल में तख्ती पर लिखा जाता था. मुसलमानों के बच्चे कुरान की आयतें पढ़ते थे, जबकि हिन्दू बच्चे रामायण, महाभारत तथा प्रारम्भिक गणित पढ़ते थे. पहाड़े रटा करते थे. सुलेख लिखते थे. कक्षाएँ सुबह और शाम को लगती थीं. बीच में मध्याह्न अवकाश होता था. इस काल में बच्चों से फीस नहीं ली जाती थी तथा विद्यादान महादान समझा जाता था. धनी व्यक्ति शिक्षा के लिए धन की सहायता देते थे.

अकबर के समय प्राथमिक शिक्षा का संगठन किया गया. इस समय पाठ्य-पुस्तकों का निश्चित प्रबन्ध किया गया. उसके आदेशानुसार प्रत्येक बालक पहले वर्णमाला पढ़ें. उसका उच्चारण और आकार सीखें, पुनः संयुक्त अक्षर लिखें. एक हफ्ते के अभ्यास के बाद वह कुछ गद्य और पद्य सीखें. पुनः ईश्वर की प्रशंसा में कुछ पंक्तियाँ याद करें. कुछ नैतिक वाक्य याद करें. बालक को चाहिए कि वह स्वतन्त्र रूप से प्रयास करे तथा अध्यापक उसकी केवल सहायता करे.

इसके बाद बालक को अक्षर ज्ञान, शब्दार्थ, पद्य रचना, कविता, गणित, इतिहास, कृषि, ज्यामितीय, शरीर-विज्ञान, गृह-विज्ञान आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी.

(2) उच्च शिक्षा – मुगलकाल में उच्च शिक्षा पर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाता था. काशी और नदिया उच्च शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे. इस काल में संस्कृत, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, धर्मशास्त्र इत्यादि विषयों की शिक्षा दी जाती थी. शिक्षा के अन्य केन्द्रों में आगरा, दिल्ली, जौनपुर, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, स्यालकोट आदि थे. इनके अतिरिक्त मिथिला, तिरहुत, प्रयाग, हरिद्वार, अयोध्या आदि थे.

विद्यार्थियों को उनकी योग्यता के अनुसार शिक्षा दी जाती थी. 'लॉ' ने लिखा है, जो विद्यार्थी 'मोजान’ पढ़ते थे उन्हें एक आना रोज, जो 'मुंशाब' पढ़ते थे उन्हें दो आना रोज और जो 'शरहेवाकया' पढ़ते थे उन्हें आठ आना रोज मिलता था. प्रान्तीय दीवानों को आदेश था कि वे छात्रों को वजीफा दें.

मुगलकाल में आज की तरह परीक्षा पद्धति नहीं थी और न ही किसी प्रकार के प्रमाण पत्र दिये जाते थे. डॉ. यूसुफ हुसैन ने लिखा है—

विद्यार्थी निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में केवल अध्यापक की इच्छा से ही जाते थे और अध्यापक उनके सम्पूर्ण व्यक्तित्व की परख करते थे. 'फाजिल' की डिग्री उन विद्यार्थियों को दी जाती थी, जो दर्शन और तर्क विद्या में पारंगत हो जाते थे. जो लोग Theology में विद्वान् थे, उन्हें 'आलिम' की डिग्री दी जाती थी और साहित्य में पारंगत विद्यार्थियों को 'काबिल' कहा जाता था.

मुगलकाल में फारसी, हिन्दी, तुर्की, पंजाबी आदि सभी भाषाओं में साहित्य लिखा गया. मुगल सम्राटों ने सभी प्रकार के विद्वानों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया. समय के विद्वानों ने ऐतिहासिक ग्रन्थों, अनुवाद एवं सुन्दर काव्य की अनेक रचनाएँ रचीं. इस

(1) फारसी साहित्य का विकास – मुगलकाल में फारसी साहित्य का सर्वाधिक विकास हुआ. मुगल सम्राट बाबर स्वयं तुर्की एवं फारसी का प्रकाण्ड विद्वान् था, उसने अपनी आत्मकथा 'तजुक-ए-बाबरी' तुर्की भाषा में लिखी जो इस भाषा का उच्चकोटि का साहित्यिक ग्रन्थ माना जाता था. उसने तुर्की भाषा में कविता की नई शैली 'मुबाइयाँ' लिखीं.

मुगल सम्राट हुमायूँ भी साहित्य और विद्या का बड़ा प्रेमी था, लेकिन उसके समय की परिस्थितियों ने उसे साहित्य सृजन के लिए समय ही नहीं दिया. उसके पुत्र अकबर के समय में फारसी भाषा में अनेक ग्रन्थों की रचना के साथसाथ अनेक दूसरी भाषाओं के महत्वपूर्ण ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया गया.

अकबर के समय में लिखे ग्रन्थों में मुल्ला दाऊद ने ‘तारीख-ए-अल्फी', अबुल फजल ने 'अकबर-नामा', व ‘आइन-ए-अकबरी’, निजामुद्दीन अहमद ने 'तबकात-एअकबरी’ फैजी का ‘अकबरनामा', अब्दुल बकी का 'असीर ए-रहीमी' और बदायूँनी का 'मुन्तखब- उत्-तवारीख' विशेष प्रसिद्ध है.

इस काल में अब्दुल कादिर बदायूँनी ने रामायण का, फैजी ने लीलावती का, सरहिन्द ने अथर्ववेद का अनुवाद फारसी में किया. इस समय कई विद्वानों ने मिलकर महाभारत का अनुवाद 'रज्जनामा' के नाम से किया. अब्दुर्रहीम खानखाना ने तजुके बाबरी का अनुवाद तुर्की से फारसी में बाबरनामा के नाम से किया. इस प्रकार के अनुवाद के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य यह था कि देश के विद्वानों को सर्वमान्य साहित्य उपलब्ध हो सके.

जहाँगीर के समय में भी फारसी साहित्य की उन्नति जारी रही और उसने स्वयं अपनी आत्मकथा 'तजुकेजहाँगीरी’ लिखी, जो भावों की स्वच्छता, गति और स्पष्टता के लिए प्रसिद्ध है. इसके समय के अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘इकबालनामा-ए-जहाँगीरी', 'मअस्सिरे जहाँगीरी’, ‘जब्बदुत तवारीख' आदि हैं, इसके समय में अनुवाद का कार्य लगभग बन्द-सा हो गया.

शाहजहाँ के समय में फारसी भाषा में उच्चकोटि के ग्रन्थ लिखे गये, जिनमें अब्दुल हमीद लाहौरी ने ‘पादशाहनामा’, अमीन काजवीनी ने दूसरा 'पादशाहनामा' और इनायत खाँ ने 'शाहजहाँनामा' लिखे. शाहजहाँ के पुत्र दारा ने ‘उपनिषदों, गीता एवं योगवशिष्ठ' का फारसी भाषा में अनुवाद करवाया.

औरंगजेब ने साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान नहीं किया. इसके बावजूद भी उसके समय में मिर्जा मुहम्मद काजिम ने ‘आलमगीरनामा’, मुहम्मद खाफी ने 'मअस्सिरे आलमगीरी', भीमसेन ने ‘नुश्का-ए-दिलकुशा', ईश्वरदास नागर ने 'फतुहाते आलमगीरी' तथा सुजानराय ने 'खुलासा- उत- तवारीख' नामक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की. खाफी खाँ हासिम खाँ ने 'मुन्तखब-उल-लुबाब' नामक ऐतिहासिक ग्रन्थ की गुप्त रूप से रचना की. औरंगजेब के समय में मुस्लिम कानून की पुस्तक 'फतवा-ए-आलमगीरी' नामक ग्रन्थ की रचना उसकी देख-रेख में की गई.

मुगलकाल में स्त्रियों ने भी अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की, जिसमें हुमायूँ की बहन गुनबदन बेगम ने ‘हुमायूँनामा’ लिखा व औरंगजेब की पुत्री जेबुन्निशा ने 'दीवान-ए-मखफी' लिखा.

औरंगजेब के बाद मुहम्मदशाह (1719-48) के समय तक फारसी भाषा को संरक्षण मिलता रहा, लेकिन बाद में उर्दू को संरक्षण दिया जाने लगा.

(2) हिन्दी साहित्य – हिन्दी साहित्य का विकास मुगलकाल में मुख्य रूप से अकबर के समय से ही प्रारम्भ हुआ. अकबर से पूर्व मलिक मुहम्मद जायसी ने 'पद्मावत' और 'मृगावत' की रचना की. अकबर के समय में सूर, तुलसी, रसखान, अब्दुर्रहीम आदि ने उच्चकोटि के हिन्दी साहित्य की रचना की. इस समय में लिखे गये ग्रन्थों में रामचरितमानस, सूरसागर, रहीम सतसई, प्रेमवाटिका आदि विशेष उल्लेखनीय हैं. बीरबल, भगवानदास, नरहरि, हरिदास आदि ने भी अनेक सुन्दर रचनाएँ लिखीं.

जहाँगीर व शाहजहाँ के समय में भी हिन्दी साहित्य का खूब विकास हुआ. इस समय में सुन्दर कविराज ने 'सुन्दर शृंगार' और सेनापति ने 'कवित्त रत्नाकर' नामक सुन्दर हिन्दी काव्य ग्रन्थों की रचना की. शिरोमणि मिश्र, बनारसीदास, भूषण, देव, मतिराम आदि प्रसिद्ध कवियों ने भी हिन्दी साहित्य को अपनी रचनाओं द्वारा समृद्ध किया.

औरंगजेब ने हिन्दी साहित्य को तनिक भी संरक्षण प्रदान नहीं किया. अतः हिन्दी कवि मुगल दरबार को छोड़कर इधरउधर हिन्दू राजाओं की शरण में चले गये. 

(3) उर्दू साहित्य – मुगलकाल में फारसी और हिन्दी के मेल से उर्दू का विकास हुआ. अमीर खुसरो इस भाषा का प्रथम कवि था, लेकिन इस भाषा को शाही संरक्षण 18वीं सदी के प्रारम्भ तक नहीं मिला, लेकिन मुगल बादशाह मुहम्मदशाह (1719–48) ने इस भाषा को अपना संरक्षण प्रदान किया. इस हेतु उसने दक्षिण के कवि 'वली' को उत्तर भारत में बुलाया. इसके बाद से उर्दू की लोकप्रियता में निरन्तर वृद्धि हुई और वह मुस्लिम विद्वानों और मुस्लिम कवियों की भाषा बन गई.

(4) संस्कृत, पंजाबी व अन्य क्षेत्रीय साहित्य का विकास – मुगलकाल में अकबर ऐसा प्रथम सुल्तान था, जिसने संस्कृत भाषा को राजकीय संरक्षण प्रदान किया. इस समय में संस्कृत-फारसी कोष 'फारसी प्रकाश' की रचना की गई. जहाँगीर ने अकबर की परम्परा को आगे बढ़ाया तथा शाहजहाँ के समय जगन्नाथ पण्डित ने 'रसगंगाधर' और 'गंगालहरी' नामक उत्तम संस्कृत काव्य-ग्रन्थों की रचना की. इसके समय में ज्योतिष एवं खगोल विद्या पर भी अनेक ग्रन्थ लिखे गये.

औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारियों के समय में संस्कृत भाषा के विद्वानों के लिए मुगल दरबार में कोई स्थान नहीं रहा.

हिन्दी व संस्कृत के अतिरिक्त पंजाबी एवं अन्य देशी भाषाओं का विकास भी इस काल में हुआ. गुरु अर्जुनदेव ने 'आदिग्रन्थ' का संग्रह मुगल सम्राट जहाँगीर के समय में किया. भाई गुरुदास ने कुछ उच्चकोटि के पंजाबी लेख लिखे. मुस्लिम कवियों और सूफी सन्तों द्वारा भी पंजाबी में साहित्य लिखकर इस भाषा को समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया.

इस काल में चारण एवं अन्य कवियों ने राजस्थानी भाषा में उच्चकोटि के साहित्य की रचना की. इनके द्वारा अनेक वीरगाथाएँ लिखी गईं, जिनमें 'खुमाण रासो', 'हम्मीर रासो’, राणा रासो’, ‘मुहणोत नैणसी री ख्यात' व 'बीसलदेव रासो', आदि प्रसिद्ध हैं.

इस काल में बंगला साहित्य व वैष्णव सम्प्रदाय के धार्मिक साहित्य का भी विकास हुआ. महाभारत एवं रामायण का बंगला भाषा में अनुवाद मुगलकाल में ही हुआ.

मुगलकाल में औरंगजेब को छोड़कर सभी बादशाहों ने संगीत एवं नृत्य को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया. बाबर स्वयं संगीत का संरक्षक और जानकार था. उसने अनेक गीतों की रचना की. इसी प्रकार उसका पुत्र हुमायूँ भी संगीत में अत्यधिक रुचि लेता था. उसके समय में उसके दरबार में बच्चू नामक संगीतकार रहता था.

अकबर संगीत कला का प्रसिद्ध संरक्षक था. उसके दरबार में ईरानी, कश्मीरी व हिन्दू सभी धर्मों के संगीतज्ञ रहते थे. उसके दरबार के प्रसिद्ध गायक तानसेन एवं बैजू बाबरा थे. तानसेन के विषय में अबुल फजल ने लिखा है कि उसके जैसा गायक हजार वर्षों से नहीं हुआ.

अकबर के काल में एक अन्य प्रसिद्ध गायक बाज बहादुर था तथा वह अपनी संगीत कला का अकेला उदाहरण था. उसके दरबार में 36 उच्चकोटि के संगीतज्ञ थे. उसके संगीतज्ञ टोलियों में बँटे हुए थे और अलग-अलग टोली प्रतिदिन अपना गाना सुनाकर बादशाह को प्रसन्न करने का काम करते थे. अकबर स्वयं संगीत का जानकार था और नक्कारा बजाने में अत्यधिक प्रवीण था. उसके समय में संगीत के संस्कृत ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद किया गया और नवीन रागों का सृजन किया गया.

अकबर की देखा-देखी उसके दरबारी संगीतज्ञों को संरक्षण प्रदान करते थे, इनमें अबुल फलज, रहीम, मानसिंह, भगवानदास आदि प्रमुख थे. बैरम खाँ ने रामदास और हरिदास को संरक्षण प्रदान किया.

जहाँगीर भी संगीत में रुचि लेता था. उसके शासनकाल के प्रसिद्ध संगीतज्ञों में मीरदाद, खुर्रम दाद मखान और छतर खाँ सुविख्यात संगीतज्ञ थे.

शाहजहाँ भी संगीत का महान् संरक्षक था. उसके दरबार में रामदास, महापात्र, लाल खाँ, गुण समुद्र और जगन्नाथ जैसे सुविख्यात गायक रहते थे. इसके दरबार में सुखदेव सितार वादक और सूरसेन प्रसिद्ध बीन वादक थे. शाहजहाँ नित्य स्त्रियों से भी गाना सुनता था. उसने स्वयं कुछ हिन्दी गीतों की रचना की. शाहजहाँ की मृत्यु के बाद संगीत कला का विकास रुक गया. औरंगजेब स्वयं संगीत का जानकार होते हुए भी वह संगीत से घृणा करता था और उसने संगीत पर प्रतिबन्ध लगा दिया.

औरंगजेब के बाद मुहम्मदशाह रंगीला ने संगीत को प्रोत्साहित किया और इसने संगीत को नया जीवनदान दिया. उसके समय में अदारंग और सदारंग प्रसिद्ध खयाल गायक थे. शौरी मियाँ ने टप्पा गायन का प्रचार किया और इस समय हिन्दू और ईरानी शैलियों और ध्वनियों का निर्माण हुआ. इसी समय में संगीत का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रागत्व नवबोध' श्रीनिवास ने लिखा. धीरे-धीरे मध्यम शिक्षित वर्ग में संगीत की लोकप्रियता कम हो गई और इसे भोगविलास की वस्तु समझा जाने लगा.

निर्मित होती थी. इस काल में अनेकों प्रकार के कागज मुगल कला के चित्रों की अधिकांश सामग्री हाथ से जैसे— रेशमी, दौलताबादी, कार्डी, हिन्दी, स्यालकोटी और मुगली आदि प्रचलित थे. 'मुगली' कागज इस काल में सर्वश्रेष्ठ समझा जाता था. इनके अतिरिक्त 'ईरानी' और 'इस्पहानी' नामक दो विदेशी कागज भी खूब प्रसिद्ध थे. कागज बनाने के लिए बाँस, जूट, कपास और सन का प्रयोग किया जाता था. कागजों का रंग बिलकुल सफेद न होकर कुछ मटमैला-सा होता था.

इस काल में कूँची या ब्रुश, बकरी, गिलहरी तथा ऊँट इत्यादि पशुओं के बालों के बनाये जाते थे. रंग चित्रकार स्वयं अपनी विधियों से तैयार करते थे. रंग फूल, पत्तियों और खनिज पदार्थों से बनते थे. पीला रंग मुल्तानी मिट्टी या ढाक के फूलों से बनता था. काला रंग सरसों के तेल में कपूर की बत्ती को जलाकर बनाया जाता था. बैंगनी रंग हरभुजी और काले रंग को मिलाकर बनाया जाता था. इस काल के मुगल चित्रों में 14 रंगों का प्रयोग किया गया है.

दो या दो से अधिक कागजों को चिपकाकर मोटा कर लिया जाता था तथा उसका धरातल घोंटकर चिकना बना लिया जाता था और इस पर चित्र बनाने के लिए सीमा रेखा गेरू से और अन्तिम काले रंग से बनाई जाती थी. चित्रांकन ट्रेसिंग द्वारा होता था. इस काल में तैल चित्रों का भी प्रचलन था, लेकिन वह कम पसन्द किये जाते थे.

बाबर का पुत्र हुमायूँ भी चित्रकला का प्रेमी था और उसे इस कला का ज्ञान अपने पूर्वजों से हुआ था.

हुमायूँ जब फारस में था तब उसे शिराज के निवासी, शीरी कलम अब्बदुस्समद, जोकि प्रख्यात चित्रकार था, से परिचय हुआ और जब हुमायूँ ने काबुल पर 1546–47 ई. में अधिकार कर लिया तब अब्बदुस्समद और उसका पुत्र मीर सैयद अली हुमायूँ के संरक्षण में आ गये.

हुमायूँ का चित्रकला के प्रति प्रेम उसका युद्ध के समय भी सचित्र पुस्तकों को अपने साथ रखने से भी पता चलता है, लेकिन उसके समय तक मुगल दरबार की अपनी कोई अलग चित्रकला शैली नहीं थी. उसके समय में हुमायूँ द्वारा ‘दास्ताने-अमीरे-हम्जा' को चित्रित करने का कार्य चित्रकारों को सौंपा गया था.

अब्बदुस्समद और मीर सैयद अली के हुमायूँ के साथ भारत आने पर इन चित्रकारों का सम्पर्क भारतीय चित्रकारों से होने पर एक नई शैली ने जन्म लिया जो मुगल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुई.

मुगल सम्राट अकबर के काल में चित्रकला की अभूतपूर्व उन्नति हुई. उसके शासक बनने के कुछ ही समय बाद चित्रकला के प्रेम से प्रेरित होकर चित्र बनवाने प्रारम्भ कर दिये और यह क्रम उसके पूरे जीवन-भर चालू रहा. उसके समय में भारतीय और ईरानी चित्रकार एक-दूसरे के सम्पर्क में आने लगे, जिससे दोनों शैलियाँ मिलकर आपस में एक हो गईं और इसका विदेशीपन समाप्त हो गया और अब यह कला पूर्णतया भारतीय हो गई. अकबर के समय में अब्दुस्समद, मीर सैयद अली, दसवंत, बसावन, जमशेद, फर्रूख बेग, कैशो, लाल, मुकन्द, माधो, खेमकरन, जगन एवं महेश आदि प्रख्यात चित्रकार थे. इस प्रकार अकबर के समय में हिन्दू और मुसलमान दोनों ही सम्प्रदायों के चित्रकार थे. हिन्दू चित्रकारों के विषय में अबुल फजल लिखता है कि, “हिन्दू चित्रकारों के चित्र हम लोगों की भावनाओं से कहीं ऊँचे होते हैं और सारे संसार में ऐसे बहुत कम चित्रकार हैं, जो उनके समकक्ष हों.' 

अकबर के समय में चित्रकला को प्रोत्साहन देने के कारण अनेक उत्कृष्ट कृतियों को तैयार किया गया. फारसी की गद्य एवं पद्य रचनाओं को चित्रित किया गया और इससे चित्रों की संख्या बहुत अधिक बढ़ गई. अतः अकबर के समय के चित्रों को हम चार निम्नलिखित भागों में विभक्त कर सकते हैं –

(i) फारसी कथाओं के चित्र.

(ii) भारतीय कथाओं के चित्र.

(iii) ऐतिहासिक चित्र.

(iv) व्यक्ति चित्र.

उपर्युक्त चारों प्रकार के चित्रों में व्यापक स्तर पर समानता है. अकबर के समय में निम्नलिखित ग्रन्थ प्रमुखता से चित्रित किये गये -

(1) दास्तान-ए-अमीर-हम्जा—यह ग्रन्थ हुमायूँ के समय चित्रित होना प्रारम्भ हुआ था, जोकि अकबर के समय में पूर्ण हुआ. इसमें कुल 1400 चित्रों को बनाया गया था, जिसमें से अब हमें केवल 100 चित्र ही प्राप्त होते हैं.

(2) तारीखे - खानदाने-तैमूरिया - इसमें तैमूरिया वंश के आरम्भ से अकबर के शासनकाल के 22वें वर्ष तक का इतिहास है. इसको दसवंत ने तैयार किया था.

(3) रज्मनामा ( महाभारत ).

(4) रामायण.

(5) बाकयात-ए-बाबरी.

(6) अकबरनामा 

(7) अनवार-ए-सुहैली.

इन प्रमुख ग्रन्थों के अतिरिक्त इस काल में पंचतन्त्र, तारीख - ए - रशीदी, दरबनामा, खमसा निजामी, बहिरस्तान जामी आदि को चित्रित करवाया गया.

अकबर के शासनकाल में मुगल शैली ईरानी, कश्मीरी, राजस्थानी आदि की विशेषताओं को मिलाकर बड़े ही सुन्दर रूप में प्रकट होती है. इस शैली में कुछ ईरानीपन होने के बावजूद भी यह पूर्णतः भारतीय बन गई है. इस शैली में चुहचुहाते व चमकते रंग, बुते हुए रंग एवं सफेद रंग का अधिकतर प्रयोग किया गया है. इसमें एक चश्म चेहरों को प्रधानता से बनाया गया है.

अकबर ने चित्रकारों को प्रोत्साहन देने हेतु एक अलग से स्कूल भी खोला, जिसका प्रधान अब्दुस्समद को बनाया गया. उसे 'शीरी कलम' (मधुर लेखनी) की उपाधि भी प्रदान की गई. बादशाह स्वयं इस विभाग का निरीक्षण करता था और प्रोत्साहन देता था. वास्तव में उसका यह प्रयास 'सुलहकुल' के सिद्धान्त के अनुरूप था, तभी तो इसमें सभी वर्गों के विद्यार्थी सीखने आते थे.

जहाँगीर का शासनकाल मुगल चित्रकला के स्वर्णकाल के रूप में जाना जाता है. उसके समय में चित्रकला की विशेष उन्नति हुई.

जहाँगीर को बचपन से ही चित्रकला के प्रति प्रेम था. उसकी कुमारावस्था में 'अकारिजा' नामक एक ईरानी चित्रकार था और उसी का पुत्र अबुल हसन जहाँगीर का प्रिय चित्रकार था. जहाँगीर के द्वारा अपनी आत्मकथा में भी सर्वत्र चित्रों की प्रशंसा की गई है. उसकी आत्मकथा के जिल्द पर अबुल हसन द्वारा उसके राज्याभिषेक का चित्र बहुत ही मोहक बना है. इस उपलक्ष्य में जहाँगीर ने अबुल हसन को 'नादिर उज-जमन' की उपाधि प्रदान की.

जहाँगीर के समय बिशनदास नामक प्रख्यात चित्रकार उसके दरबार में रहता था. उसके विषय में जहाँगीर ने लिखा है कि, “शबीह लगाने में उसका कोई सानी नहीं रखता. जहाँगीर ने विशनदास को फारस के शाह के चित्र को बनाने के लिए उसे फारस भेजा.

जहाँगीर के समय बने एक प्रसिद्ध चित्र में एक साधु अपनी कुटी के आगे धुन में मस्त है, जनता उनके सामने दर्शन के लिए एकत्र है. उनके ऊपर नीम का एक हरा-भरा पेड़ है तथा छतों पर कौआ का एक जोड़ा बैठा है. यह चित्र बड़ा ही सजीव है तथा वर्तमान में बोस्तम संग्रहालय में है.

जहाँगीर के समय में स्त्रियाँ भी चित्र बनाती थीं. भारत कला भवन में जहाँगीर के समय का एक ऐसा चित्र है, जिसमें एक महिला चित्रकार शबीह लगा रही है.

जहाँगीर के समय में आगारजा, मुहम्मद नादिर, मुहम्मद मुराद, मनोहर, माधव, तुलसी, गोवर्धन आदि प्रसिद्ध चित्रकार थे.

जहाँगीर के समय में मुगल शैली ने एक नवीन रूप धारण किया और उसमें नवीनता आ गई. बारीकी और तैयारी में वह अकबर के समय से आगे निकल गई. इस काल में शिकार के दृश्यों का चित्रांकन भव्य रूप से किया गया है. इस काल में बने चित्रों में पशु-पक्षियों के चित्रों में कमाल का स्वभाव दिखाया गया है.

जहाँगीर को फूल-पत्ती के चित्र बनवाने में विशेष रुचि रही. प्रकृति के विभिन्न रूपों का इतना सफल और स्वाभाविक चित्रण इस शैली के अतिरिक्त अन्य कहीं नहीं मिलता है. रेखांकन और रंग समायोजन की दृष्टि से उस्ताद मंसूर द्वारा बनाए गए चित्र अपूर्व हैं.

हाशियों के निर्माण का अधिक विकसित रूप जहाँगीर के समय में देखने को मिलता है. हाशियों में फलों, लताओं, बेलों और पौधों आदि का अलंकारिक प्रयोग किया गया है. उनके बीच-बीच में कहीं-कहीं तितलियाँ, चिड़ियाँ और अन्य प्रकार के पशु-पक्षी डाल दिए गए हैं. इन हाशियों की विशेषता यह है कि ये चित्रों से मेल खाते हुए बनाये गए हैं तथा प्रायः इनमें सोने की राख का छिड़काव किया गया है. इन चित्रों में घनत्व एवं उभार का समावेश बड़ी मात्रा में किया गया है. प्रकाश तथा छाया का प्रभाव भी इनमें देखा जा सकता है. इन सभी कारणों की वजह से जहाँगीरकालीन चित्रकला को मुगल चित्रकला का चरम रूप कहा जाता है. उसने स्वयं अपनी आत्मकथा में अपने चित्रकला के प्रेम को प्रकट करते हुए लिखा है कि, “यदि एक चित्र को कई चेहरों और प्रत्येक चेहरा अलग-अलग चित्रकार का बनाया हुआ हो, तो मैं यह जान सकता हूँ कि, कौनसा चेहरा किसने बनाया है और यदि चेहरे में आँखें किसी ने एवं भौहें किसी और की बनाई हुई हों, तो भी मैं पहचान लूँगा कि बनाने वाले कौन हैं."

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, जहाँगीर स्वयं चित्रकला का एक बड़ा पारखी व्यक्ति था और उसके दरबार में अनेकों प्रख्यात चित्रकारों को संरक्षण मिला जिन्होंने अपने समय की परम्परा के अनुसार, उत्कृष्ट कोटि के चित्र बनाए.

शाहजहाँ अकबर एवं जहाँगीर की तरह चित्रकला का प्रेमी नहीं था, फिर भी उसके समय में चित्रकला को दरबारी संरक्षण मिलता रहा.

जहाँगीर के समय के मनोहर और बिशनदास के अतिरिक्त अनूप, चतुरमणि, होनहार, बालचन्द, विचित्र, मीर हासिम आदि उल्लेखनीय चित्रकार थे. शाहजहाँ का पुत्र दारा भी चित्रकला का बड़ा संरक्षक था.

शाहजहाँ के समय 'बादशाहनामा' को चित्रित करवाया गया. इसके कई सौ चित्रों में से अब केवल एक चित्र ही प्राप्य है, जिसमें शाहजहाँ डल झील को पार कर रहा है. इसमें झील का चित्रांकन बड़ा ही मनोहारी बन पड़ा है.

इस काल में अनेक यवन सुन्दरियों के चित्र भी मिलते हैं. रंगमहल और विलासिता के चित्र भी मिलते हैं. नायिकाभेद के चित्रों के प्रमुख चित्रकार बिहारी और केशव थे.

दरबारी जीवन के चित्रों में भी अनेक उल्लेखनीय चित्र हैं. एक चित्र में कांधार के सूबेदार अली मर्दान के आगमन का दृश्य है. चित्र की अग्रभूमि में शाही घोड़ों की पंक्तियाँ खड़ी हैं. मध्य में सूबेदार, जिनके पीछे अनेक अमीर और सहायक खड़े हैं, मुगल ढंग का 'मुजरा' अदा कर रहे हैं. सबसे ऊपर शाही नौबतखाने का दृश्य है, इसमें 30 व्यक्ति भाग ले रहे हैं.

जहाँगीर के काल के दरबारी अदब-कायदे का प्रयोग शाहजहाँ के काल में और भी बढ़ गया था, इससे चित्रों में कृत्रिमता और जड़ता आ गई है, यद्यपि इस काल में हस्तमुद्राओं का यथार्थ अंकन हुआ पर उनमें जीवन का अभाव है. चित्रों में ऐसा कुछ नहीं जिससे कि वे बोल उठें.

शाहजहाँ के समय में हाशिये की चित्रण कला में भी उन्नति होती रही और ये हाशिये मूल चित्र में इतने उभरकर आए हैं कि, इनसे चित्र की कलाहीनता और भी स्पष्ट हो जाती है. रंग-संयोजन अधिक अच्छा नहीं है, अक्सर चटकीले रंगों का प्रयोग अधिक किया गया है.

औरंगजेब को चित्रकला से घृणा थी. अतः उसने चित्रकारों को कोई प्रश्रय नहीं दिया फिर भी उसके समय में कुछ चित्र बने जिसमें ‘शाहजहाँ का जनाजा' और ग्वालियर के किले में बन्द उसके कुटुम्बियों के चित्र सर्वात्रिक प्रसिद्ध हैं, औरंगजेब के स्वयं के भी चित्र बड़ी संख्या में उसके समय में बने, फिर भी कहा जा सकता है कि उसके शासनकाल में चित्रकला पर प्रतिबन्ध होने से उसका पतन हो गया.

मुगल युग में चित्रकला, यद्यपि मूलतः ईरानी थी, वस्तुतः ईरानी तथा हिन्दू विचारों का संयुक्त परिणाम थी तथा मुगल और राजपूत दो विचारधाराओं के रूप में विकसित हुई. राजपूत तथा मुगल शैली में निम्नलिखित मुख्य अन्तर हैं—

1. मुगल चित्रकला वस्तुतः दरबारी चित्रकला है, जबकि राजपूत कला में सामान्यजन का चित्रण किया गया है. इस शैली में चित्रकार जनता एवं हिन्दू राजाओं के चित्र बनाते थे.

2. मुगल शैली के चित्रकार बादशाह की इच्छानुसार उनसे इनाम पाने के लालच में चित्र बनाते थे अर्थात् इनकी तूलिका स्वतन्त्र नहीं थी, जबकि राजपूत शैली के चित्र स्वतन्त्र रूप से बनाए जाते थे. उनके चित्रों में स्वच्छन्दता और स्वतन्त्र कल्पना की अभिव्यक्ति अधिक है.

3. मुगल शैली में भड़कीले एवं चटकदार रंगों का प्रयोग अधिकतर किया जाता था. ये रंग दरबारी वैभव के प्रतीक थे, किन्तु राजपूत शैली में ऐसे रंगों का प्रयोग अत्यन्त सीमित है. ये प्राचीन भारत की कलाशैलियों अजन्ता, एलोरा आदि पर आधारित हैं.

4. राजपूत शैली के चित्रों में दृश्यों के चित्रण में विविधता का प्रयोग अधिक किया गया है. इनमें अनेक प्रकार के प्राकृतिक एवं जीवन-सम्बन्धी अनेक विभिन्न दृश्य अंकित हैं, जबकि मुगल शैली में केवल बादशाह और उनके दरबार से सम्बन्धित चित्रों का अंकन किया गया है.

5. धार्मिक ते-रिवाजों की दृष्टि से भी इन दोनों शैलियों में पर्याप्त अन्तर है.

6. राजपूत शैली की कला में हमें अनेक विषयों के दर्शन होते हैं; जैसे— ग्रामीण जीवन, सामाजिक रीति-रिवाज, धार्मिक और पौराणिक कथाओं का अंकन आदि है, जबकि मुगल शैली में युद्ध, विजय एवं दरबार से जुड़े हुए चित्रों की ही प्रधानता है.

7. विशेष उल्लेखनीय तथ्य यह है कि, मुगल शैली एवं राजपूत शैली के चित्र अकबर एवं जहाँगीर के समय आपस में इतने घुल-मिल गए थे कि उनकी स्वतन्त्र पहचान करना कठिन है. राजपूत नायक-नायिकाएँ फारसी बालाओं की भाँति ही हरे पेड़ों के नीचे बैठे दिखाए गए हैं. इसका प्रमुख कारण यह है कि, जब मुगल शैली के चित्रकारों को शाही संरक्षण नहीं मिला तब वे हिन्दू राजाओं के दरबारों में चले गए और उनके द्वारा बनाए गए चित्रों पर मुगल शैली का ही स्पष्ट प्रभाव पड़ा.

मुगलकाल में जनता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था. इस काल में भू-स्वामित्व, भू-राजस्व व्यवस्था में मुगल शासकों ने आवश्यकतानुसार अनेक परिवर्तन किये. परिणामस्वरूप सल्तनतकाल की अपेक्षा मुगलकाल में कृषि उपज में अधिक वृद्धि हुई तथा कृषि का विस्तार क्षेत्र भी बढ़ा.

मुगलकाल में विभिन्न प्रकार के अनाज व नकदी फसलें बोई जाती थीं; जैसे—गेहूँ, धान, चना, दलहन, बाजरा, सागसब्जी व गन्ना आदि. मुगल शासकों को बाग लगवाने का बहुत अधिक शौक था. अतः इनके आर्थिक महत्व के कारण भी अनेक बागों को लगवाया गया. मुगल साम्राज्य के कुछ इलाके विशेष प्रकार की फसलों के लिए प्रसिद्ध थे. उदाहरणस्वरूप गन्ना - बंगाल एवं बिहार में; गेहूँ – पंजाब तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में; नील – यमुना घाटी में; कपास, तम्बाकू, चावल इत्यादि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में उगाए जाते थे.

मुगलकाल का उल्लेखनीय पक्ष कृषि का विकास था, लेकिन इसके बावजूद भी उसके स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया. इस समय कृषि का तरीका परम्परागत ही था तथा सिंचाई की पूर्ण व्यवस्था के अभाव में अधिकांश कृषि वर्षा के सहारे ही होती थी. वर्षा के अभाव में अनेकों बार अकाल पड़ता रहता था. बदायूँनी 1556-57 ई. के अकाल के विषय में लिखता है, जो आगरा व बयाना में पड़ा था. "मैंने स्वयं अपनी आँखों से अपने सगे-सम्बन्धियों को खाते हुए देखा." इस काल में गुजरात एवं दक्षिण भारत भी भयंकर अकाल पड़े. अकालों के बार-बार पड़ने के कारण कृषि एवं एवं सामान्य जनता पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता था. यद्यपि राज्य की ओर से जनता को राहत पहुँचाने की व्यवस्था की जाती थी, परन्तु मुगल शासकों द्वारा बार-बार पड़ने वाले अकालों से निपटने के लिए कोई स्थायी रणनीति का निर्माण नहीं किया गया था.

इस प्रकार उपर्युक्त विश्लेषण से स्पष्ट है कि मुगलकाल में कृषि की दशा उन्नत थी तथा किसानों एवं आम जनता को अपने जीवनयापन के लिए पर्याप्त अनाज मिल जाता था, फिर भी अकाल के समय लोगों का जीवन नारकीय बन जाता था.

मुगलकाल उद्योग-धन्धों की दृष्टि से काफी समृद्ध था. तथा इस समय बड़े एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना बड़े पैमाने पर हुई. इस समय के उद्योगों को निम्नलिखित प्रमुख श्रेणियों में बाँटा जा सकता है—

(i) कृषि आधारित उद्योग - इस वर्ग के उद्योगों में प्रमुख रूप से चीनी एवं मिश्री, अफीम, नील, लकड़ी के कारीगर आदि आते थे. चीनी एवं मिश्री उद्योग पर इस काल में बंगाल, बिहार एवं पंजाब के क्षेत्रों में अधिक विकसित था. मिश्री का प्रयोग अधिकांश धनी वर्ग के लोग ही करते थे, क्योंकि उसका भाव बहुत अधिक था.

बिहार तथा मालवा का क्षेत्र अफीम का उत्पादन करता जिसका प्रयोग औषधियों के निर्माण में किया जाता था. अफीम की बड़ी मात्रा सामान्यतया विदेशों को निर्यात कर दी जाती थी. बयाना के पास नील का उत्पादन होता था, इसका उपयोग देश के अन्दर होने के साथ-साथ इसका विदेशों को निर्यात भी होता था. इस काल में बढ़ई उद्योग विकसित अवस्था में था. ये लोग कृषि पर आधारित यन्त्र; जैसेबैलगाड़ी, हल आदि के निर्माण के साथ-साथ नाव, चारपाई, सन्दूक, तख्त एवं इमारतों में काम करने वाली सामग्री का निर्माण करते थे. इस काल के शाही कारखानों में उच्च कोटि के कारीगर थे. वे सुन्दर मंजुषाएँ, काम की हुई चारपाइयाँ, सुन्दर बहलियाँ, नौकाएँ आदि तैयार करते थे.

(ii) लौह उद्योग (धातु आधारित उद्योग) - इस समय धातु आधारित उद्योगों में लोहे के उद्योग पर लुहारों का नियन्त्रण था. वे तीर, तलवार, कटार, बर्छे, भाले, बन्दूकें, तोप आदि का निर्माण करते थे.

मुगलकाल में पीतल, ताँबे, काँसे एवं कस्कुट आदि के बर्तन बड़े पैमाने पर बनाये जाते थे. दिल्ली ताँबे के कारीगरों का प्रमुख केन्द्र था. काशी पीतल के बर्तन और बंगाल काँसे के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध स्थल थे.

(iii) विलासिता की सामग्री — विलासिता की वस्तुएँ धनी लोगों में काफी प्रचलित थीं. अतः कुछ कारीगर उस काम में लगे थे. इससे उनकी आय अधिक होती थी. इसमें रत्न एवं आभूषण उद्योग, मोती, हाथीदाँत, मूँगा, सींग और चन्दन आदि द्वारा कई प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता था.

इस काल में मादक द्रव्यों का प्रचलन बहुत अधिक था. इसलिए अनेक लोग मदिरा एवं ताड़ी तैयार करने में लगे हुए थे. भारत में साधारणतया महुआ एवं शीरे से शराब बनाई जाती थी. अंगूरी शराब ईरान एवं यूरोप से मँगाई जाती थी.

(iv) चर्म उद्योग – इस काल में चर्म उद्योग के अन्तर्गत जूते, पानी के लिए मशक एवं कुओं से सिंचाई के लिए पुर ‘डोले’ तैयार किये जाते थे. इस युग में यह व्यवसाय बहुत अधिक उन्नत अवस्था में नहीं था.

(v) वस्त्र उद्योग– मुगलकाल में सर्वाधिक विकसित वस्त्र उद्योग था. इस समय रेशमी, सूती एवं ऊनी वस्त्रों का निर्माण किया जाता था.

(क) रेशमी वस्त्र उद्योग – रेशम का उत्पादन बंगाल व कश्मीर में होता था, चूँकि इसकी खपत बहुत अधिक थी. अतः चीन से इसका आयात भी किया जाता था. इस काल में अधिकांश कच्चा माल बंगाल में तैयार कर उसे गुजरात भेज दिया जाता था, जहाँ उत्कृष्ट कोटि के रेशमी वस्त्रों का उत्पादन किया जाता था. सम्राट ने स्वयं अपने कारखानों में विदेशी कारीगरों द्वारा रेशमी वस्त्र तैयार करवाये थे. कश्मीर में सुन्दर बूटेदार एवं भड़कीले रंगों वाले कपड़े बनते थे. रेशमी कपड़ों को सोने एवं चाँदी की दरदोजी एवं कढ़ाई से अलंकृत भी किया जाता था. यह सामान सामान्यतः उच्च वर्ग के लिए था.

(ख) ऊनी वस्त्र उद्योग– मुगलकाल में ऊनी वस्त्र उद्योग कश्मीर, पंजाब एवं पहाड़ी क्षेत्रों में मुख्य रूप से केन्द्रित था. सुन्दर शॉल लाहौर एवं कश्मीर में बनते थे. अबुल फजल लिखता है कि लाहौर में सम्राट ने एक हजार कारखाने स्थापित किये थे. इस काल में ऊनी कपड़ों के अतिरिक्त गलीचों का भी निर्माण किया जाता था तथा इसका व्यवसाय मुख्य रूप आगरा में केन्द्रित था. फिर भी भारतीय गलीचे फारस के गलीचों की अपेक्षा अधिक अच्छे नहीं थे.

(ग) सूती वस्त्र उद्योग - मुगलकाल में सूती कपड़े का उद्योग बहुत अधिक उन्नत अवस्था में था. बंगाल में सोनार गाँव; उत्तर प्रदेश में मऊ, काशी एवं आगरा; सिन्ध-पंजाब में लाहौर, मुल्तान, भक्खर और थट्टा; गुजरात में अहमदाबाद, पाटन, बड़ोदरा, भड़ौंच एवं सूरत, खानदेश में बुरहानपुर एवं दक्षिण में गोलकुण्डा इस उद्योग के प्रसिद्ध केन्द्र थे.

बंगाल की मलमल उस समय सारे विश्व में प्रसिद्ध थी. इसके साथ ही भारतीय सूती छींट और मोटे कपड़े की माँग भी सर्वाधिक थी. विदेशी व्यापारी भारतीय कपड़े के व्यापार के लिए सदा लालायित रहते थे. यूरोप की व्यापारिक कम्पनियों ने भारतीय कपड़े को यूरोप की मण्डियों में पहुँचाया.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुगलकाल में उद्योगधन्धों में बहुत अधिक उन्नति हुई जिसके कारण भारतीय वस्तुओं की माँग विदेशों में बढ़ी, जिससे विदेशी धन भारत में आया तथा भारतीय समृद्धि के विकास में काम आया.

मुगलकाल में विदेशी व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था तथा स्वयं मुगल बादशाह विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित करते थे, क्योंकि जो सामान विदेशी व्यापारी भारत में लाते थे उनकी यहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता होती थी.

विदेशों से मुख्य रूप से सोना, चाँदी, ताँबा और शीशा तथा इस्पात मँगाया जाता था. इसमें सोना और चाँदी की देश में विशेष माँग थी, क्योंकि देश में इनका उत्पादन नहीं के बराबर होता था. अच्छी किस्म के ऊनी कपड़े फ्रांस से मँगवाये जाते थे. रेशम के कपड़े इटली, ईरान और तूरान से आते थे. ईरानी कॉलीनों की माँग बाजार में सदैव बनी रहती थी. सेना के लिए अच्छे घोड़े बाजार से ही प्राप्त किये जाते थे. घोड़ों का व्यापार जल एवं थल दोनों मार्गों से होता था. घोड़ों के साथ-साथ खच्चर की भी माँग बनी रहती थी.

इनके साथ-साथ विदेशों से फल, मेवे, शराब, दासदासियाँ, कस्तूरी, चीनी मिट्टी के बर्तन, लड़ाई का सामान, शृंगार की वस्तुएँ, विचित्र एवं कलापूर्ण सामग्री आदि आते थे.

यहाँ से निर्यात होने वाली वस्तुओं में वस्त्र (सूती) की मात्रा सर्वाधिक थी. गुजरात में निर्मित रेशमी वस्त्र भी निर्यात किया जाता था. इसके साथ काली मिर्च, मसाले, मोती, सुन्दर आभूषण एवं दर्शनीय वस्तुएँ, नील, अफीम, चीनी तथा मिश्री आदि थे.

फिर भी देश की जनसंख्या को देखते हुए विदेशी व्यापार की मात्रा काफी कम थी.

हालांकि मुगलकाल में आम जनता का प्रधान व्यवसाय कृषि था, परन्तु इस समय में अनेक व्यवसायों एवं शिल्पों का भी विकास हुआ.

गुजरात के सूबे में कारीगर खुदाई का कार्य करते थे. वे सड़कों पर चित्र तथा नक्कासी का कार्य प्रमुखता से करते थे. बिहार के सूबे में अच्छा कागज तैयार होता था. बंगाल में नाव बनाने का कार्य उन्नति पर था.

अहमदाबाद मुगलकाल का हस्तकौशल का सबसे बड़ा केन्द्र था. यहाँ पर चित्रकार और भाँति-भाँति के कारीगर काम में लगे रहते थे. हाथी दाँत, आबनूस की लकड़ी, सोनेचाँदी इत्यादि की वस्तुएँ भी बनती थीं. नाना प्रकार की अलंकृत तश्तरियाँ, पेटियाँ, ट्रंक, कलमदान तथा छोटी सन्दूकचियाँ भी बनाई जाती थीं. लाहौर, आगरा, फतेहपुर और अहमदाबाद जैसे नगरों में सभी प्रकार के शिल्पी कार्य करते थे.

टैरी का कथन है कि, "मैंने बहुत से अनोखे सन्दूक, ट्रंक कलमदान तथा बड़े-बड़े चित्रों से परिपूर्ण कालीनों को बाजार में देखा था.” इस काल में कला चित्र तथा आभूषित डेस्कों, लिखे हुए केस तथा हाथी दाँत का कार्य बड़े पैमाने पर होता था.

मुगलकाल में देश में लकड़ी के कारखाने, पिटारियों, सन्दूकों, स्टूलों और अलमारियों तथा चमड़े का सामान बनाने, बर्तन बनाने तथा ईंटें बनाने के व्यवसाय थे. अकबर के दरबार में नाना प्रकार की सुगन्धित वस्तुएँ सुलगती रहती थीं. महलों में भी यह सोने तथा चाँदी के पात्रों में प्रत्येक कमरे में सुलगती रहती थीं.

जहाँगीर के समय में नूरजहाँ की माता, 'अस्मत बेगम' द्वारा गुलाब के इत्र का आविष्कार किया गया, जिसकी दरबार में अत्यधिक माँग रहती थी.

मुगल सरकार बहुत-सी वस्तुओं का उत्पादन स्वयं करती थी, क्योंकि बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन जनता द्वारा सम्भव नहीं था. इसलिए राज्य की ओर से बड़े-बड़े शिल्प केन्द्र स्थापित किये गये थे जिन्हें इस काल में 'कारखाना' कहा जाता था.

राज्य की ओर से खोले गये कारखाने गुजरात, लाहौर आगरा, फतेहपुर सीकरी एवं अहमदाबाद में मुख्य रूप से स्थित थे. अबुल फजल 'आइने अकबरी' में 36 प्रकार के कारखानों की सूचना हमें देता है. वह लिखता है कि, 'बादशाह बढ़िया से बढ़िया कारीगरों को प्रोत्साहित करता है कि वे नये एवं बढ़िया कारीगर शिक्षित करें. लाहौर, आगरा, फतेहपुर, गुजरात और अहमदाबाद में सहस्त्रों व्यक्ति काम करते हैं” मछलीपट्टम में भी हजारों व्यक्ति कैलिकों की छपाई में लगे हुए थे.

मुगल सम्राट अकबर एवं रेशम तथा ऊनी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया. जहाँगीर ने अमृतसर में ऊनी शाल तथा ऊनी कालीन का उद्योग स्थापित किया था. जहाँगीर इत्र तथा सुगन्धित वस्तुओं का अत्यधिक प्रेमी था. अम्बर, सन्दल, गुलाब का इत्र, गुलाब जल इत्यादि खींचे जाते थे. शाहजहाँ ने सोने की कढ़ाई का काम रेशमी वस्त्रों पर करने को प्रोत्साहित किया. उसके समय में हीरे-जवाहरातों का बाजार जोरों पर था.

प्रान्तीय गवर्नरों (सूबेदारों) का स्थानान्तरण होता रहा था. अतः वे कारखाने स्थापित नहीं करते थे, परन्तु वे अपने सूत्रों के अध्ययन से उनकी देखभाल किया करते थे.

मुगलकाल में अधिकतर छोटी-छोटी वस्तुएँ भारतीय ग्रामीण अपने-अपने घरों में बनाते थे. उनके पास धन की कमी होने के कारण वस्तुओं का उत्पादन कम होता था, जो अच्छे कारीगर होते थे, उनको सरकार अपने केन्द्रों तथा दरबार में नौकर रख लेती थी. जो वस्तुएँ कारीगर बनाते थे उनको सबसे पहले खरीदने का अधिकार सम्राट को था. इसके बाद दरबारियों का, दरबारी लोग सम्राट के नाम से बाजार से वस्तुएँ खरीद लेते थे.

मुगलकाल में शिल्प व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के मध्य आर्थिक रूप से चौड़ी खाईं थी. यह खाईं अकबर के समय से प्रारम्भ हुई और धीरे-धीरे बढ़ती गई. किसान, कारीगर, व्यवसायी, मजदूर, चपरासी एवं छोटे दुकानदारों की स्थिति अच्छी नहीं थी. उस समय आज की भाँति ट्रेड यूनियन नहीं थीं और न ही उनकी माँगें कोई सुनने वाला था.

मौरलैण्ड ने लिखा है कि, “जुलाहे स्वयं नंगे रहकर दूसरों के लिए शरीर को ढकने के लिए प्रबन्ध करते थे. किसान स्वयं भूखे रहकर नगरों एवं गाँवों का पोषण करने के लिए परिश्रम करते थे." वास्तव में कारीगरों तथा मजदूरों की दशा गुलामों से कुछ ही अच्छी थी.

टामस रो ने लिखा है कि, “भारतीय उसी प्रकार रहते हैं जैसे समुद्र में मछलियाँ, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, उसी प्रकार बड़े छोटे को लूटते हैं और सम्राट सभी को.”

इस प्रकार उपर्युक्त विवचेन से स्पष्ट है कि मुगलकाल में विभिन्न प्रकार के शिल्पों को प्रोत्साहन दिया गया, किन्तु ये शिल्प धनी वर्गों की पहुँच में ही थे तथा इसका हानिकर पक्ष यह था कि शिल्पियों की दशा की ओर ध्यान न देकर उनका बुरी तरह शोषण किया गया.

मुगलकाल में यूरोपीय देशों से व्यापार प्रारम्भ हुआ. हालांकि उससे पूर्व ही भारत का माल सल्तनतकाल में अरबों के माध्यम से यूरोप पहुँचता था, जिसकी माँग यूरोप में अत्यधिक थी. इस कारण यूरोपीय व्यापारी भारत से अब सीधे माल मँगाने तथा अरबों से अधिक महँगा माल खरीदने की अपेक्षा उन्होंने भारत से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करने के लिए नये भारत व यूरोप के मध्य समुद्री मार्ग की खोज की. इस काल में पुर्तगालियों ने सबसे पहले बाजी मारी, उसके बाद धीरे-धीरे डचों एवं अंग्रेजों ने अपना व्यापार भारत में जमा लिया. डच लोग भारत के पूर्वी तट पर डटे हुए थे, उनकी फैक्टरियाँ पुलीकट, मसुलीपट्टम तथा अन्य स्थानों पर बसी हुई थीं. अंग्रेजों ने सूरत को अपना अड्डा बनाया तथा पुर्तगालियों के प्रमुख केन्द्र गोआ और बम्बई थे.

(i) पुर्तगालियों का व्यापार – डचों व अंग्रेजों के समक्ष पुर्तगाली व्यापार धीमा पड़ गया था. वे नील, बहुमूल्य पत्थर, लोहा, ताँबा, गेहूँ, तरकारी, दवाइयाँ, मक्खन, तेल, साबुनं, शक्कर, कागज, मोम, रेशम, अफीम, सूती वस्त्र, दरियाँ, हाथी दाँत, सोना-चाँदी और सन्दूकें गोआ में ले जाते थे.

चाँदी, ऊनी वस्त्र, तलवारें, शीशा, लोहा, शराबें, फल, पनीर, छपी हुई पुस्तकें आदि गोआ कैम्बे को पुर्तगाल से लाकर देता था.

गोआ लिस्बन को काली मिर्च, शराब, नील, हीरेजवाहरात भेजता था.

(ii) डचों का व्यापार – डच मसाले के द्वीपों से मसाला लाकर उसे उत्तरी भारत में बेचते थे और बदले में जापान और श्याम को भारत से रेशम एवं खालें भेजते थे. अन्त में वे सोना-चाँदी खरीदने लगे. डच लोग अपने देश हॉलैण्ड से मसुलीपट्टम को ऊनी वस्त्र, हाथी दाँत, टीन, तलवारें और चाकू भेजते थे.

(iii) अंग्रेजी व्यापार - अंग्रेजों के दो राजदूत टामस रो एवं हॉकिन्स इंगलैण्ड से भारत व्यापार की अनुमति प्राप्त करने के उद्देश्य से जहाँगीर के समय भारत में आये, जिसमें से टामस रो को सफलता प्राप्त हुई और उन्हें स्वतन्त्र व्यापार करने की अनुमति प्राप्त हो गई.

1620 ई. तक अंग्रेज नील के व्यापार में लगे रहे. 1620–1630 ई. के मध्य कैलिको में व्यापारिक विकास हुआ तथा जहाँगीर की मृत्यु तक अंग्रेजों का पश्चिम तट पर लगभग आधिपत्य स्थापित हो गया तथा धीरे-धीरे उनका व्यापार बढ़ता चला गया.

इस प्रकार स्पष्ट है कि मुगलकाल में यूरोपीय देशों से प्रत्यक्ष व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हुआ जिसका प्रारम्भ, तो भारतीयों के लिए लाभकारी रहा, लेकिन धीरे-धीरे अंग्रेजों ने भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना प्रारम्भ कर अन्त में उस पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया.

मुगल शासन व्यवस्था की उत्पत्ति का आधार सैन्य व्यवस्था थी और अपने आधार की इस विशेषता ने उसे अन्त तक स्थिर रखा, किन्तु इस सैनिक आधार में प्रजा की भलाई एवं उन्नति को भी शामिल किया गया था. बाबर ने ‘बादशाह’ की उपाधि धारण कर मुगलों को खलीफा के नाममात्र के आधिपत्य से भी मुफ्त कर दिया. अकबर ने स्वयं को इस्लाम के कानूनों के विषय में अन्तिम निर्णायक घोषित करके बादशाह की स्थिति को और भी श्रेष्ठ बना दिया. मुगल बादशाहों ने अपनी प्रजा के दैनिक जीवन में कोई हस्तक्षेप नहीं किया.

मुगल बादशाहों ने निःसन्देह बादशाह के दो कर्त्तव्य स्वीकार किए थे, (1) जहाँ बानी – राज्य की रक्षा व (2) जहाँगीरी—अन्य राज्यों पर अधिकार. मुगल बादशाह अपने राज्य का सर्वेसर्वा था. वह राज्य का अन्तिम कानून निर्माता, शासन-व्यवस्थापक, न्यायाधीश एवं सेनापति था. बादशाह के मन्त्री, सरदार, सलाहकार आदि केवल उसे सलाह दे सकते थे, किन्तु उनकी सलाह उसके लिए बाध्यकारी नहीं थी. अकबर के समय में बादशाह को ईश्वर का प्रतिनिधि स्वीकार किया जाने लगा. इस प्रकार मुगल बादशाह सम्पूर्ण शक्तियों को अपने में केन्द्रित कर और देवत्व के अंश को अपने में मानकर वह पूर्णतया निरंकुश हो गया, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से मुगल बादशाहों के अधिकार कुछ सीमित थे. डॉ. ताराचन्द मुगल शासन को 'कुलीनों का शासन' (Rule of Aristocracy) कहते हैं. प्रशासन में अपनी सहायता के लिए बादशाह विभिन्न मन्त्रियों की नियुक्ति करता था, वे अपनेअपने विभागों के प्रधान होते थे तथा विस्तृत शासन की देखभाल करते थे. इस कार्य को पूर्णतया सम्पादित करने के लिए प्रत्येक मन्त्री के अपने विभाग होते थे और अनेक कर्मचारी उसकी सहायता करते थे. अकबर के समय में दीवान, वकील, बजीर, मीरबख्शी और सद्र-उल-सुदूर यह चार मन्त्री पद होते थे. बाद में वकील एवं वजीर का पद एक ही व्यक्ति को दिया जाने लगा तथा वह राज्य का प्रधानमन्त्री 'वकील-ए--मुतलक' कहलाया. बाद में खान-ए-समा, मुख्य काजी और मुहतसिब के पदों को भी मन्त्री पद प्रदान किया गया. इसके अतिरिक्त मीर-ए-आतिश, दरोगा-ए-डाक चौकी माने जाने लगे थे. के पद मन्त्री पद न होते हुए भी शासन के महत्वपूर्ण पद

(1) प्रधानमन्त्री या ( वकील-ए-मुतलक, वजीर, दीवान) —  अकबर के समय यह पद बैरम खाँ को दिया गया था. इस दृष्टि से वह राज्य का संरक्षक, सभी मन्त्रियों का प्रधान तथा उन्हें हटाने व नियुक्त करने का अधिकारी था, किन्तु बैरम खाँ के बाद पूरे मुगल राज्य में ऐसे अधिकार किसी भी अन्य व्यक्ति को नहीं दिए गए. प्रधानमन्त्री को दीवान के कार्य दे दिए गए तथा बाद में दीवान ही राज्य का वजीर एवं प्रधानमन्त्री होने लगा.

दीवान होने की दृष्टि से उसका मुख्य कार्य आय एवं व्यय की देखभाल करना था. वह बादशाह एवं अन्य अधिकारियों के बीच की कड़ी था. इस प्रकार शासन में बादशाह के बाद प्रधानमन्त्री का द्वितीय स्थान था. वह सभी विभागों पर नियन्त्रण रखता था, सूबे से सूचनाएँ प्राप्त करता था, बादशाह के आदेशों को सूबों में भेजता था. उसकी सहायता के लिए अनेक अधिकारी थे जिनमें निम्नलिखित 5 प्रमुख थे - 

(i) दीवान-ए-खालसा — शाही भूमि की देखभाल करने वाला अधिकारी.

(ii) दीवान-ए-तन – वेतन एवं जागीरों के देखभाल करने वाला.

(iii) मुस्तौफी – आय-व्यय का निरीक्षण करने वाला. 

(iv) वाकिया-ए-नवीस – पत्र व्यवहार एवं घटनाओं का रिकॉर्ड रखने वाला. 

(v) मुशरिफ – दफ्तर की देखभाल करने वाला.

(2) मीर बख्शी – यह सैन्य विभाग का प्रधान था तथा अवसर पड़ने पर यह सेनापति भी बनाया जा सकता था. इसका मुख्य कार्य सेना की भर्ती, उसका हुलिया रखना, घोड़ों एवं हाथियों को दागना, सैनिकों के शस्त्रों, वस्त्रों, शिक्षा एवं रसद आदि की व्यवस्था करना था.

(3) सद्र उस तुदूर – यह धार्मिक विभाग का प्रमुख था. दान-पुण्य की व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्वानों को जागीरें प्रदान करना और इस्लाम के कानूनों की समुचित व्यवस्था को देखना आदि उसके प्रमुख कार्य थे. कभी-कभी इसे मुख्य काजी द्वारा भी नियुक्त किया जाता था. वह सूबों के सद्रों की नियुक्ति में बादशाह को सलाह भी दिया करता था.

(4) मुख्य काजी—मुगल बादशाह स्वयं राज्य का सबसे बड़ा न्यायाधीश था तथा प्रत्येक बुधवार को स्वयं न्याय के लिए बैठता था, परन्तु बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय नहीं कर सकता था. इसी कारण से उसकी सहायता के लिए राजधानी में एक मुख्य काजी हुआ करता था, जो मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय का कार्य करता था. उसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे, जो कानून की व्याख्या करते थे, जिनके आधार पर काजी निर्णय सुनता था. वह प्रान्त, जिले तथा नगरों में अन्य काजियों की नियुक्ति करता था तथा उनके कार्यों की देखभाल करता था.

(5) मुहतरिष—प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करने के लिए और मुख्यतया यह देखने के लिए कि प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार आचरण करती है अथवा नहीं, एक मुहतसिद हुआ करता था. मादक द्रव्यों के प्रयोग, जुआ खेलने से रोकना और स्त्री-पुरुषों के अनैतिक सम्बन्धों को रोकना उसका कार्य था.

कभी-कभी उसे नाप-तौल के पैमानों की देखभाल और वस्तुओं के मूल्यों को निश्चित करने का उत्तरदायित्व भी उसे दिया जाता था. औरंगजेब के समय उसे हिन्दू मन्दिरों और पाठशालाओं को नष्ट कराने का उत्तरदायित्व सौंपा गया था. उसकी सहायता के लिए प्रान्तों में भी मुहतसिदों की नियुक्ति की गई थी.

(6) खान-ए- समा – अकबर के समय यह पद मन्त्री स्तर का नहीं था, परन्तु बाद के बादशाहों ने इसे मन्त्री पद का दर्जा दे दिया था. यह बादशाह के परिवार, उसके महल और उसकी व्यक्तिगत तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति की देखभाल करता था. वह शाही भोजन, भण्डार, खजाना, उपहार, नजराने आदि की भी देखभाल करता था. उसका मुख्य उत्तरदायित्व शाही कारखानों की देखभाल करना था, जहाँ विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन होता था तथा ये राज्य की आय के एक बड़े साधन थे.

(7) मीर-ए-आतिश– 'मीर-ए-आतिश' या 'दरोगा-एतोपंखाना' का पद मन्त्री स्तर का न होते हुए भी अत्यधिक महत्वपूर्ण था. शाही तोपखाना उसके अधीन था. तोपों को बनवाना, किलों में उनकी व्यवस्था करना और बन्दूकों का निर्माण आदि उसकी देख-रेख में था. अधिकांशतः यह पद किसी तुर्क अथवा ईरानी को दिया जाता था.

(8) दारोगा-ए-डाक-चौकी– इसके अधीन अन्य राज्य के गुप्तचर और संवादवाहक थे. प्रान्तों से सूचनाएँ प्राप्त करना तथा 'वाकिया-ए-नवीस' और 'मुफिया-ए-नवीस' की नियुक्ति तथा उनसे प्राप्त सूचनाओं को बादशाह तक पहुँचाना उसका प्रमुख कर्त्तव्य था. गुप्तचर विभाग का प्रधान होने के कारण शासन में उसका बहुत अधिक महत्व था.

उपर्युक्त विभागों और उनके अन्तर्गत विभिन्न अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य का अपना एक बड़ा सचिवालय था, जहाँ वजीर की अधीनता में अनेक अधिकारी कार्य करते थे और वहाँ सभी प्रान्तों की सूचनाएँ आती थीं.

सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य प्रान्तों अथवा सूबों में बँटा हुआ था. अकबर के समय मुगल सूबों की संख्या 15 थी और औरंगजेब के समय तक बढ़कर उनकी संख्या 21 हो गई थी. प्रत्येक सूबे की पृथक् राजधानी थी, जहाँ सूबे का शासक सूबेदार होता था. सूबेदार को निजाम, सिपाहसालार आदि नामों से भी जाना जाता था. प्रान्तीय शासन व्यवस्था का ढाँचा केन्द्रीय प्रशासन के समान था. प्रत्येक सूबे में प्रधान अधिकारी सूबेदार, दीवान, बक्शी सद्र, कोतवाल तथा वाकिंया नवीस होते थे.

किसी-किसी प्रान्त में दारोगा-ए-तोपखाना और मीर - बहर नामक अधिकारियों को भी नियुक्ति की जाती थी. अकबर ने अपने दीवान को विस्तृत अधिकार दिए थे और सूबों के सभी दीवान बजीर की प्रत्यक्ष अधीनता में थे. उसका उद्देश्य सूबेदार की शक्तियों को दीवान की शक्तियों से सन्तुलित कर सूबों में विद्रोह की आशंकाओं को समाप्त करना था, किन्तु बाद के बादशाह इस व्यवस्था को कायम न रख सके.

प्रत्येक सूबा जिलों में बँटा था जिसमें, 'फौजदार', ‘अमलगुजार', 'काजी', 'कोतवाल', 'वितिक्ची' एवं 'खजानदार' होते थे.

(1) फौजदार – यह एक सैनिक अधिकारी होता था, जिसका प्रमुख कार्य जिले में शान्ति व्यवस्था की स्थापना, लुटेरों एवं चोरों से प्रजा की रक्षा करना और राज्य की आज्ञाओं को प्रजा से मनवाना उसका मुख्य कर्त्तव्य था. उसकी नियुक्ति बादशाह द्वारा की जाती थी और उसे सूबेदार के अधीन कार्य करना होता था.

(2) अमलगुजार – जिले में लगान वसूल करना, कृषि की देखभाल करना व किसानों की सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व इसी पर था. यह जिले का वित्त अधिकारी था तथा खजाने की देखभाल करता था.

(3) बितिची - यह अमलगुजार के अधीन अधिकारी था. भूमि एवं लगान सम्बन्धी सभी कागज इसे ही तैयार करने होते थे. भूमि की किस्म, उसकी पैदावार और किस किसान के पास कितनी भूमि है, यह हिसाब भी कानूनगो की सहायता से वही रखता था.

(4) खजानदार – यह जिले का खजांची था तथा अमलगुजार की अधीनता में कार्य करता था. सरकारी खजाने की सुरक्षा का मुख्य उत्तरदायित्व इसी के पास था.

प्रत्येक जिला कई परगनों में बँटा होता था. शिकदार, आमिल, फौतदार, कानूनगो और कारकून परगने के प्रमुख अधिकारी होते थे.

(1) शिकदार – शिकदार परगने का प्रमुख अधिकारी था. इसका मुख्य कार्य परगने में शान्ति-व्यवस्था को स्थापित करना और लगान वसूल करने में सहायता देना था.

(2) आमिल – यह परगने का वित्त अधिकारी था. प्रमुख कार्य किसानों से लगान वसूल करना था. इसके लिए यह किसानों से प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापित करता था.

(3) फौतदार – यह परगने का खजांची था और ख की सुरक्षा का कार्य करता था.

(4) कानूनगो – यह परगने के पटवारियों का प्रधान था. यह लगान, भूमि और कृषि सम्बन्धी सभी कागजों को देखता एवं तैयार करता था.

(5) कारकून — यह परगने का क्लर्क होता था, जो लिखा-पढ़ी का कार्य करता था.

नगर का प्रधान कोतवाल होता था और वह उन सभी कार्यों को करता था, जो आधुनिक समय में नगरपालिकाएँ और पुलिस अधिकारी मिलकर करते हैं. अपनी सहायता के लिए कोतवाल अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता था तथा नगर की सुरक्षा, स्वच्छता, बाजार और वस्तुओं के मूल्य पर नियन्त्रण आदि के साथ-साथ बाहर से आने वाले यात्रियों पर निगरानी और स्थानीय करों की वसूली का कार्य करता था.

मुगल शासकों ने ग्राम-शासन को अपने हाथ में नहीं लिया, अपितु परम्परागत ग्राम पंचायतें ही गाँव की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि की व्यवस्था करती थीं. गाँवों के अधिकांश झगड़ों का निपटारा भी ग्राम पंचायतें ही करती थीं. गाँव का पैतृक चौकीदार गाँव की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सँम्भालता था. गाँव में पटवारियों का पद भी पैतृक था. साधारणतया सरकारी कर्मचारी ग्राम-जीवन और शासन में हस्तक्षेप नहीं करते थे और न ही गाँव में किसी सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति की जाती थी, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर सरकारी कर्मचारी ग्रामवासियों की सहायता करते थे. गाँव के चौकीदार एवं पटवारियों पर जो सुरक्षा और लगान सम्बन्धी जिम्मेदारियाँ थीं, उनकी पूर्ति के लिए सरकारी कर्मचारी उनको बाध्य कर सकते थे. इस प्रकार सरकारी कर्मचारियों की अधीनता में ग्रामीण-शासन राज्य की स्वतन्त्र इकाई थी.

मुगलकाल में राज्य की आय का सबसे बड़ा साधन भूमिकर था. बाबर के समय में सम्पूर्ण राज्य को अनेक जागीरों में बाँट दिया गया था. हुमायूँ ने अपने समय में कोई भी भूमि सम्बन्धी सुधार नहीं किए. शेरशाह के समय में भूराजस्व के लिए एक व्यवस्थित लगान-व्यवस्था को प्रारम्भ किया गया, लेकिन उसके पुत्र इस्लामशाह के समय उसकी व्यवस्था समाप्त हो गई और जब हुमायूँ ने पुनः दिल्ली की सत्ता सँभाली तब उसने पुनः परम्परागत व्यवस्था (जागीरदारी व्यवस्था) को लागू कर दिया.

मुगलकाल में अकबर एक ऐसा प्रथम बादशाह था, जिसने लगान-व्यवस्था को सुचारू रूप से स्थापित किया तथा मध्य-युग की श्रेष्ठतम लगान पद्धति का निर्माण किया. अकबर के समय विभिन्न लगान अधिकारियों तथा अर्थमन्त्रियों की नियुक्ति कर विभिन्न प्रकार के अन्वेषण किए गए. अन्त में टोडरमल की सहायता से अकबर ने जिस लगान-व्यवस्था को लागू किया उसे 'दहशाला पद्धति' के नाम से पुकारा गया और यही दहशाला पद्धति आगे भी मुगल राजस्व व्यवस्था का आधार स्तम्भ बनी. इसे 1580 ई. में लागू किया गया. इसकी मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं - 

1. इस व्यवस्था में भूमि की नाप के लिए जरीब का प्रयोग किया गया, जो बाँस के टुकड़ों को लोहे की कड़ियों द्वारा जोड़कर बनाई जाती थी. इससे पूर्व रस्सी का प्रयोग किया जाता था, जो मौसम के प्रभाव के कारण बढ़ या घट जाती थी.

2. भूमि की नाप के लिए इकाई 'बीघा' निर्धारित किया गया जो 60 x 60 गज का होता था.

3. प्रारम्भ में भूमि की नाप के लिए 'गज-ए-सिकन्दरी' का प्रयोग होता था, परन्तु अब उसके स्थान पर नया पैमाना 'गज-ए-इलाही' अपनाया गया.

4. राज्य की समस्त भूमि को चार श्रेणियों में विभाजित कर दिया गया -

(i) पोलज भूमि – इस प्रकार की भूमि में वर्ष भर खेती होती थी तथा यह सर्वाधिक उपजाऊ होती थी.

(ii) परोती भूमि – यह वह भूमि थी जिस पर एक वर्ष छोड़कर दूसरे वर्ष खेती की जाती थी.

(iii) चच्छर भूमि – इस प्रकार की भूमि पर तीन या चार वर्ष तक खेती नहीं की जाती थी.

(iv) बंजर भूमि – इस प्रकार की भूमि पर 5 वर्ष या इससे अधिक वर्षों तक खेती नहीं की जा सकती थी.

5. प्रत्येक प्रकार की भूमि की पिछले 10 वर्षों की पैदावार का पता लगाकर उस भूमि की औसत पैदावार (Average yield) का पता लगाया जाता था और इस औसत पैदावार को लगान निश्चित करने का आधार मानकर अगले 10 वर्षों तक के लिए किसानों पर लगान निश्चित किया जाता था.

6. लगान की दर कुल औसत उपज का 1/3 निर्धारित थी.

7. किसानों से राजस्व वसूली नकद की जाती थी और इसके लिए अलग-अलग क्षेत्रों में गल्ले की अलग-अलग कीमतें निर्धारित की जाती थीं.

8. सरकारी कर्मचारी भूमि की किस्म, उसका क्षेत्रफल, पैदावार, गल्ले की कीमत आदि का हिसाब प्रत्येक वर्ष तैयार करते थे, क्योंकि उसी के आधार पर भविष्य का प्रबन्ध निर्भर करता था, परन्तु किसानों को प्रत्येक वर्ष लगान निश्चित करने की और प्रत्येक वर्ष गल्ले की कीमतें निश्चित करने की आवश्यकता नहीं रही.

9. जो भूमि जागीरों के रूप में दी गई थी उसकी लगानव्यवस्था का प्रबन्ध भी केन्द्रीय अधिकारी किया करते थे.

10. दान आदि में दी गई 500 बीघा या उससे अधिक भूमि के मालिकों को बादशाह के सम्मुख उपस्थित होने की आज्ञा दी गई थी, जो बादशाह के सम्मुख उपस्थिति नहीं हुए अथवा जिनके अधिकारों को वैध नहीं माना गया उनसे उनकी भूमि छीन ली गई.

11. अकबर ने किसानों को भूमि का स्वामी माना तथा उनसे सीधा सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया.

12. लगान के लिए किसानों को पट्टे दिए जाते थे, जिस पर उनकी भूमि का विवरण तथा लगान लिखा रहता था. किसानों से उनकी स्वीकृति (कबूलियत पत्र ) भी ली जाती थी.

13. किसानों को भूमि सुधार हेतु प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता था और समय-समय पर उनको सहायता दी जाती थी. आपत्तिकाल में लगान कम या माफ कर दिया जाता था.

14. 'दहशाला प्रबन्ध' पूरे राज्य में लागू नहीं किया गया था, बल्कि लगान को निश्चित करने के लिए अलग-अलग स्थानों पर अलग-अलग प्रणालियों का प्रयोग किया जाता था. गल्ला बक्सी अथवा बँटाई का तरीका सिन्ध तथा काबुल के क्षेत्रों में लागू किया गया था. ‘नस्क' एवं 'कनकूत' का तरीका बंगाल, गुजरात एवं काठियावाड़ के क्षेत्रों में लागू किया गया था. 'जाब्ती' अथवा 'नकदी' का तरीका बिहार, इलाहाबाद, मालवा, अवध, दिल्ली और लाहौर में लागू था. ये वह सूबे थे जहाँ दहशाला-व्यवस्था लागू थी.

जहाँगीर के समय लगान-व्यवस्था का मूल स्वरूप अकबर की राजस्व व्यवस्था के ही समान था, परन्तु उसका प्रबन्ध शिथिल हो गया था. जहाँगीर ने बंगाल एवं गुजरात में भी दहशाला-पद्धति को लागू करने का प्रयत्न किया. उसके शासनकाल में जागीरदारों के अधिकारों में वृद्धि हुई. इससे किसानों के साथ ही राजकोष की भी हानि हुई. शाहजहाँ के समय इस व्यवस्था में और गिरावट आई और उसने किसानों के करों में वृद्धि कर 33% से बढ़ाकर 50% कर दिया. उसके समय में लगान वसूलने के लिए भूमि को ठेकेदारों को दिया जाना भी प्रारम्भ हो गया. औरंगजेब के समय में लगान व्यवस्था में केवल वे सम्पूर्ण दोष रहे जो शाहजहाँ के समय में उत्पन्न हुए थे, बल्कि राज्य की आर्थिक कठिनाइयों के कारण अधिक दबाव डाला गया.

मुगलकाल की सैन्य विशेषता उसकी 'मनसबदारी' व्यवस्था थी, इसे अकबर के शासनकाल में लागू किया गया था तथा अन्य मुगल बादशाहों ने इसमें थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ इसे यथावत् रखा. यद्यपि यह व्यवस्था उत्तरकालीन मुगलों के समय निष्प्राण हो गई थी. इस व्यवस्था का मुख्य आधार 'दशमलव प्रणाली' थी. इसी आधार पर अधिकारियों के पदों का विभाजन किया था. यह व्यवस्था भारत के लिए पूर्णतया नई नहीं थी. बलबन तथा इस्लामशाह के समय में ऐसी ही व्यवस्था लागू की गई थी.

साधारणतया मनसब का अर्थ पद से था. विभिन्न अंकों की संख्या, जो ( 10 से विभाजित हो सकती थी) अधिकारियों के पदों को निश्चित करने के लिए प्रयोग में लाई गई थी. इसका प्रयोग अधिकारियों के वेतन एवं भत्तों को निश्चित करने के लिए भी किया जाता था. अकबर ने अपने समय में 10 से लेकर 10,000 और बाद में 12,000 की संख्या के मनसब रखे थे. जब अकबर के समय में 10,000 का मनसब सबसे बड़ा था. उस समय 5,000 की ऊपर की संख्या का मनसब केवल शहजादों को दिया जाता था, किन्तु जब से बड़ा मनसब 12,000 हो गया तब 7,000 से ऊपर के मनसब को शहजादों के लिए सुरक्षित कर दिया गया. अकबर ने अपने समय में सम्पूर्ण मनसब को विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया था.

जहाँगीर एवं शाहजहाँ ने अपने सरदारों को 8,000 तक के मनसब एवं ‘शहजादों को 40,000 तक के मनसब प्रदान किये. 500 से नीचे के मनसबदार 'मनसबदार' ही कहलाते थे. 500 से 2500 के मनसबदारों को 'अमीर' पुकारा जाता था. 2500 से ऊपर के मनसबदारों को 'अमीर-ए-आजम' कहा जाता था. सैनिक अधिकारियों में प्रतिष्ठा का पद ‘खान-ए-जमान’ का और उसके बाद 'खान-ए-खाना' का था. काजियों एवं सद्रों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं किया गया था.

मनसबदारों को अपने मनसब की संख्या के बराबर सैनिक रखने के लिए बाध्य नहीं किया जाता था और सामान्यतया मनसब से कम संख्या में ही सैनिक रखे जाते थे. मनसबदारों की पदोन्नति एवं नियुक्ति का कोई नियम नहीं था. मनसबदारों को नकद वेतन दिया जाता था. उन्हें जागीरें भी दी गई थीं, लेकिन लगान वसूलने का कार्य केन्द्रीय कर्मचारी ही करते थे. मनसबदारों को अपनी जागीर से प्राप्त आय मिल जाती थी. अतः उनका वेतन कम कर दिया गया.

अकबर ने अपने अन्तिम वर्षों में 'जात एवं सवार' के नये पदों का प्रारम्भ मनसबदारी व्यवस्था में किया. प्रत्येक मनसबदार को एक जात एवं सवार के पद उसने प्रदान किये. जात एवं सवार पद को आरम्भ करने के साथ ही अकबर ने अपने 5000 और उससे कम संख्या के मनसबदारों की श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी को तीन भागों में बाँटा.

यदि एक मनसबदार को जात एवं सवार का पद समान संख्या को दिया जाता था तो वह अपनी श्रेणी के मनसबदारों में प्रथम श्रेणी का मनसबदार कहलाता था. यदि किसी मनसबदार की उसके जात पद से कम संख्या का परन्तु आधे से अधिक होने पर वह द्वितीय श्रेणी का और इसी प्रकार यदि सवार पद जात संख्या के आधे से कम होता, तो वह तृतीय श्रेणी का मनसबदार कहलाता था.

मनसबदारों को अपने वेतन और पद के अनुसार ही हाथी, घोड़े, ऊँट और सैनिक रखने पड़ते थे तथा उनकी संख्या सम्राट द्वारा निश्चित कर दी जाती थी, लेकिन धीरेधीरे यह नियम शिथिल पड़ गया. मनसबदारों के सैनिकों तथा घोड़ों का क्रमशः 'हुलिया' रखना और 'दागना' अनिवार्य हो गया.

जहाँगीर के शासनकाल में अकबर द्वारा चलाई गई मनसबदारी-व्यवस्था अपने मूल रूप में चलती रही. उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं किया गया. जहाँगीर ने केवल मनसबदारी-व्यवस्था में सवार पद के साथ 'सिह अस्पा दुअस्पा' को जोड़ा. इसका तात्पर्य यह था कि मनसबदारों के वेतन में वृद्धि किये बिना ही उनके सवारों में वृद्धि की जाये. ‘सिह अस्पा दुअस्पा' पाने वाले मनसबदार को अपनी सवार संख्या से दोगुने को कोतल घुड़सवार रखने पड़ते थे.

शाहजहाँ के समय में मनसबदारी व्यवस्था – मुगल साम्राज्य की समस्त सैनिक और असैनिक व्यवस्था का मूल आधार मनसबदारी व्यवस्था थी, लेकिन नियमों- उपनियमों का अनुशासन एकदम उसके काल तक ढीला पड़ चुका था. शाहजहाँ के समय में पदाधिकारियों को लाभान्वित करने के लिए प्रारम्भ में अनुचित उदारता बरती. अतः इस व्यवस्था में पेचीदगी उत्पन्न हो गई और सरकारी व्यय बढ़ गया. इसके अतिरिक्त मनसबदार द्वारा पोषित वास्तविक सैनिकों एवं हो गई. शाहजहाँ को यह व्यवस्था असह्य हो गई. अतः उसे पदानुसार घोषित सैनिकों के अनुपात में भी गड़बड़ी उत्पन्न अपनी साम्राज्यवादी लालसा की पूर्ति के लिए उसे सुसंगठित और सुसज्जित सेना की आवश्यकता थी और वह राजकोष पर भार और व्यय भी कम करना चाहता था. अतः अपने उसने अनुपात पर बल दिया और यह आज्ञा जारी की कि शासनकाल के 20वें वर्ष में उसने कुछ नियम बनाये. सर्वप्रथम उस मनसबदार को जिसकी जागीर भारत में होगी, अपनी जात और सवार पद की एक-तिहाई संख्या में सवार रखने पड़ेंगे. जैसे कि 3000 जात और 300 सवार वाले मनसबदार को दाग के लिए 1,000 (एक हजार ) सवार लाना होगा. यदि उसकी नियुक्ति भारत से बाहर किसी अन्य क्षेत्र में होगी, तो उसका एक-चौथाई लाना होगा. बल्ख के अभियान के समय यह भाग 5वाँ कर दिया गया था. इसके अतिरिक्त शाहजहाँ ने जात के पद के वेतन में भी भारी कटौती की. इस प्रकार शाहजहाँ ने सैन्य व्यवस्था में कुछ सुधार कर अपने सैनिक अभियानों को संचालित किया.

औरंगजेब के समय मनसबदारी व्यवस्था — सर जदुनाथ सरकार के अनुसार औरंगजेब के समय मुगल साम्राज्य का शासन-प्रबन्ध तथा सारी सैनिक व्यवस्था ऐसे अधिकारियों द्वारा होती थी, जिनके नाम मुगल सेना के मनसबदारों की सूची में उनके मनसब के अनुसार लिखे रहते थे, इस सूची में नाममात्र के बीस हजार घुड़सवारों के मनसब से लेकर केवल बीस घुड़सवारों तक के मनसब वालों के नाम थे. इनमें से 3 हजारी से अधिक के मनसब वालों को 'उमरा-इ-आजम' के नाम से जाना जाता था तथा इससे कम वाले केवल 'मनसबदार' कहलाते थे. जहाँ 1556 ई. में उमरा एवं मनसबदार सब मिलाकर 1803 थे, वही 1690 ई. में यह संख्या 14449 हो गई. इस प्रकार औरंगजेब के समय में मनसबदारों की सूची बहुत अधिक लम्बी हो गई. इससे उसकी सम्पूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था में शिथिलता आ गई.

मनसबदारी-व्यवस्था के दोष—मनसबदारी-व्यवस्था में कुछ मौलिक दोष निहित थे. अतः कालान्तर में यह प्रथा मुगल साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण बनी और अन्त में नष्ट हो गई. वैसे भी अकबर के शासनकाल में ही मनसबदार अधिक धन-सम्पन्नता के कारण विलासी हो गये थे और जाति-प्रथा ने उनकी विलासिता में और वृद्धि की

मनसबदारों में यह विचार बल पकड़ता गया कि राज्य के लिए सम्पत्ति छोड़ देने की अपेक्षा तो यह अच्छा है कि उस सम्पत्ति का उपभोग वे अपने जीवनकाल में ही कर लें. अकबर के उत्तराधिकारियों के समय मनसबदार अधिकाधिक विलासी, इन्द्रिय-लोलुप और व्यसनी हो गये. इसके अतिरिक्त मनसबदारी प्रथा के नियमों की भी उपेक्षा होने लगी. जाँचपड़ताल, हुलिया और दाग-प्रणाली की अवहेलना की गई और सम्राट मनसबदारों कीं गतिविधियों की ओर से उदासीनता बरतने लगे. इन सभी कारणों से मनसबदारी प्रथा में अनेका नेक दोष उत्पन्न हो गये और कालान्तर में यह असफल हो गई.

अकबर के काल में राजस्व वसूली का कार्य करने वाले चार वर्ग थे, इनमें से जागीरदार भी एक थे. सरकारी कर्म चारियों द्वारा कर वसूलने के बाद का स्थान मुगल-व्यवस्था में इन्हीं का था.

बाबर के समय में सैनिक नेताओं को अविजित एवं अर्द्ध-विजित क्षेत्र जागीर के रूप दिये जाते थे और वहाँ पर ये लोग प्रायः उपशासकों की तरह व्यवहार करते थे. उनके आन्तरिक शासन में सम्राट का कोई विशेष हस्तक्षेप नहीं रहता था. हुमायूँ के समय में भी प्रायः यही दशा रही. शेरशाह तथा इस्लामशाह ने जागीरों को कम करने का प्रयास किया, लेकिन उनके उत्तराधिकारियों के काल में यह व्यवस्था पुनः जोर पकड़ने लगी.

अकबर ने अपने शासन के प्रारम्भ में ही जागीरों पर नियन्त्रण बढ़ाने का प्रयास किया और 1564 ई. में उसने खालसा ( राजकीय भूमि) का विस्तार करने और उस पर अनाधिकृत अधिकार रोकने का आदेश दिया और इसी समय से उसने वेतन के बदले जागीर देनी प्रारम्भ की तथा प्रत्येक व्यक्ति को जगीर का सही हिसाब रखने को कहा और उसको सैनिकों के व्यय के लिए भी जब जागीरें दी जाने लगीं, तब सैनिकों पर बख्शी का नियन्त्रण बढ़ा दिया गया. यदि उसकी आय उसके खर्च से अधिक होती, तो उसे उस आय को राजकोष में जमा करना पड़ता था.

अकबर के प्रारम्भिक वर्षों में जागीर माँगने वालों की संख्या बहुत अधिक थी तथा उस बड़ी संख्या के अनुसार राज्य का विस्तार नहीं हुआ था. इसलिए सन्तुलन बनाने के लिए वित्त विभाग ने जागीरों की आय को बढ़ा-चढ़ाकर लिख दिया. इस प्रकार कम जागीरों से अधिक लोगों को सन्तुष्ट करने का प्रयास किया, परन्तु जब वे वहाँ जाते तो उतनी उनकी आय न होती और उनका अर्थ-विभाग से झगड़ा हो जाता. इस पर अकबर ने कानूनगो के खातों की दुबारा जाँच करवाई और नये सिरे से जागीरों की आय को 1566 ई. में लिखा गया इससे बहुत-सा असन्तोष मिट गया. चूँकि पुनः निर्धारण में भी पूरी सतर्कता का प्रयोग न होने के कारण 1573 ई. में पुनः अव्यवस्था उत्पन्न हो गई. इस पर अकबर ने सभी जगीरदारों को नकद वेतन देना प्रारम्भ कर दिया और उनकी जागीरों को खालसा करके राजस्व वसूली के लिए सभी जगह 'करोड़ी' की नियुक्ति कर दी गई. 1579–80 ई. में आय के पिछले 10 वर्षों के आधार पर नवीन विवरण तैयार किये गये, जिससे एक बार पुनः जागीर-व्यवस्था का प्रचलन बढ़ गया. सम्भवतः इसका कारण राजस्व वसूली में करोड़ी लोगों की असफलता तथा सैनिक अधिकारियों द्वारा जागीर को अधिक पसन्द करना था.

जागीरदार अपनी जागीर के मालिक नहीं होते थे. वे केवल सम्राट की आज्ञानुसार कर वसूल करते हुए अपने प्रयोग में लाने के अधिकारी थे. इस आय-व्यय का हिसाब उन्हें दीवान के कार्यालय को देना पड़ता था. सम्राट ने जब 'दहशाला पद्धति' को लागू किया तब जागीरदारों को भी इस व्यवस्था के अनुसार कर उगाहने का आदेश दिया गया और जिस-जिस प्रान्तों में इस प्रथा को लागू किया गया था, उनउन प्रान्तों में इसका चलन हो गया.

मुगल साम्राज्य औरंगजेब की मृत्यु के बाद पतनोन्मुख हो चला था. अतः इसका लाभ उठाकर विदेशी आक्रमणकारियों ने भारत पर हमले करने प्रारम्भ कर दिए. इनका प्रमुख उद्देश्य भारत से धन की लूट था. इन आक्रमणकारियों में नादिरशाह का आक्रमण अत्यन्त महत्वपूर्ण था, इस आक्रमण के निम्नलिखित कारण थे

1. नादिरशाह एक महात्वाकांक्षी व्यक्ति था. अतः वह अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और भारत की राजनैतिक स्थिति उसके आक्रमण के लिए अनुकूल थी, क्योंकि इस समय भारत के विभिन्न भागों जैसे— पंजाब, राजपूताना, महाराष्ट्र आदि क्षेत्रों में क्षेत्रीय स्वतन्त्रता के लिए संघर्ष चल रहा था.

2. नादिरशाह ने भारत में अपार धन होने की बात सुन रखी थी. अतः यह स्वाभाविक था कि, वह भारत की दुर्बल राजनैतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर धन प्राप्ति के लिए भारत पर आक्रमण किए.

3. नादिरशाह के आक्रमण को सीमान्त प्रदेशों की असुरक्षा ने भी प्रेरित किया, क्योंकि इस क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया था.

4. मुगलों एवं ईरानियों के मध्य कान्धार को लेकर लम्बे समय तक संघर्ष हुआ था, लेकिन कुछ समय बाद दोनों में कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित हो गए थे. जब नादिरशाह ने ईरान पर अधिकार कर लिया तब मुगलों ने उससे सम्बन्ध तोड़ लिए. इससे नादिरशाह क्रोधित हो गया और उसने मुगलों को एक सबक सिखाने की तैयारी प्रारम्भ कर दी.

5. मुगल नादिरशाह के विरुद्ध गानों की सहायता कर रहे थे, इस पर नादिरशाह ने मुगल बादशाह मुहम्मदशाह के पास अपना दूत भेजकर उसे अफगानों की सहायता बन्द करने को कहा जिसे मुहम्मदशाह ने ठुकरा दिया. इस पर क्रोधवश नादिरशाह ने मुगल राज्य पर आक्रमण कर दिया.

नादिरशाह ने 1738 ई. में भारत पर आक्रमण करने के लिए ईरान से रवाना हुआ और तेजी से आगे बढ़कर काबुल पर अधिकार कर लिया और काबुल से उसने पुनः अपना दूत दिल्ली भेजा जिसकी हत्या कर दी गई. इस पर वह जलालाबाद होता हुआ लाहौर आया और उस पर बिना किसी विशेष प्रतिरोध का सामना किए अधिकार कर लिया. अब उसका अधिकार पूरे पंजाब पर हो गया और इसके बाद वह दिल्ली की ओर आगे बढ़ा.

मुहम्मदशाह ( मुगल बादशाह) स्वयं नादिरशाह का सामना करने के लिए सेना सहित आगे बढ़ा और करनाल के निकट (पंजाब में) फरवरी 1739 ई. में दोनों सेनाओं में संघर्ष हुआ, जिसमें मुहम्मदशाह पराजित हो गया तथा उसे गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया.

नादिरशाह के दिल्ली आने के बाद उसका भव्य स्वागत किया गया तथा बादशाह स्वयं उसकी सेवा में रहा. इसी बीच दिल्ली निवासियों ने नादिरशाह के कुछ सैनिकों की हत्या कर दी, जिस पर नादिरशाह ने कत्लेआम का आदेश दे दिया. इस पर ईरानी सिपाहियों ने दिल्ली में भयंकर लूटपाट एवं नागरिक मारे गए. नादिरशाह को दिल्ली की इस लूट में मारकाट मचा दी और हजारों की संख्या में दिल्ली के निर्दोष लगभग 3 करोड़ रुपए हाथ लगे. नादिरशाह लगभग एक माह तक दिल्ली में रुका रहा और वही इस समय वास्तविक मई, 1739 ई. को वह अफगानिस्तान के लिए रवाना हो गया शासक था. उसने अपने नाम से खुतबा पढ़वाया. अन्त में 5 तथा जाने से पूर्व उसने मुहम्मदशाह को पुनः मुगल ताज सौंप दिया तथा बदले में उसे मुहम्मदशाह ने कश्मीर, सिन्ध, थट्टा तथा सिन्धु नदी के पश्चिम का इलाका उसे सौंप दिया.

नादिरशाह के आक्रमण के निम्नलिखित प्रभाव पड़े–

1. नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल साम्राज्य के विघटन को तय कर दिया.

2. मुगलों की विदेशियों में प्रतिष्ठा गिर गई.

3. मुगलों के इस आक्रमण से उनकी राजनीतिक, आर्थिक, प्रशासनिक, सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा.

4. ट्रांस सिन्धु क्षेत्र पर नादिरशाह का प्रभाव स्थापित हो गया, इसके साथ ही लाहौर पर से मुगलों का अधिकार समाप्त हो गया.

5. नादिरशाह के आक्रमण ने मुगल अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया. वह अपने साथ कोहिनूर, मयूर सिंहासन, 15 करोड़ रुपये नकद, हीरे, जवाहरात, हाथी, घोड़े, ऊँट और अन्य सामान भी ले गया.

6. नादिरशाह के आक्रमण ने दिल्ली को लाशों एवं राख के ढेर में बदल दिया तथा जनता की नजरों में मुगल सल्तनत की प्रतिष्ठा समाप्त हो गई और इसी आक्रमण से प्रेरणा लेकर अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किया.

पानीपत का तृतीय युद्ध भारत के निर्णायक युद्धों में से एक है. इसने भारतीय इतिहास की दिशा को बदल दिया. इस महत्वपूर्ण युद्ध के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित थे—

1. मुगलों की पतनोन्मुख स्थिति का लाभ उठाकर मराठों में अपनी शक्ति का विस्तार उत्तर की ओर कर लिया. उनकी सीमाएँ दिल्ली एवं पंजाब को छूने लगीं तथा वे इस समय तक मुगल राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और अब उनका प्रयास दिल्ली में मुगलों की सत्ता को समाप्त कर उस पर अपना अधिकार जमाना था.

2. नांदिरशाह के बाद अहमदशाह अब्दाली ने अफगानिस्तान पर अपना अधिकार जमा लिया और अब वह मुगलों की दुर्बलता का लाभ उठाकर भारत पर आक्रमण कर इसके धन को लूटना चाहता था.

3. इसके अतिरिक्त अब्दाली बंगेश के पठानों की सहायता करना चाहता था, क्योंकि उन्होंने हिन्दुस्तानी मुसलमानों  के विरुद्ध उससे सहायता की माँग की थी.

4. अहमदशाह अब्दाली ने 1756 ई. में भारत पर एक बड़ा आक्रमण किया और वह कश्मीर, पंजाब होता हुआ दिल्ली पहुँच गया तथा उसे जी भर कर लूटा तथा मुगल बादशाह से पंजाब, कश्मीर, सिन्ध और सरहिन्द के क्षेत्रों को ले लिया. उसने जाट राजा सूरजमल पर भी आक्रमण किया तथा उसने दिल्ली में अपना प्रतिनिधि मीरवख्शी नजीबुद्दौला को नियुक्त कर वापस चला गया.

5. 1757 ई. में मराठा सरदार रघुनाथ राव ने मराठा सेना सहित दिल्ली में प्रवेश किया तथा दादशाह ने मराठों से सन्धि कर ली और मीरवख्शी नजीबुद्दौला को उसके पद से हटा दिया गया. नजीदुद्दौला ने दिल्ली छोड़कर शुकरताल में शरण ली तथा इस घटना की सूचना उसने अब्दाली को भेज दी. मराठों ने नजीवुद्दौला के स्थान पर अहमद वंगेश को मीरवख्शी नियुक्त करवा दिया.

6. मराठों ने अब दिल्ली से आगे बढ़कर पंजाब के सरहिन्द और लाहौर पर अधिकार कर लिया तथा अब्दाली के पुत्र तैमूर को भागने पर मजबूर कर दिया. मराठों ने अदिनाबेग को पंजाब का सूबेदार नियुक्त कर दिया और 1758 ई. को मराठे वापस लौट गए.

7. 1759 ई. को अहमदशाह अब्दाली ने मराठों को नष्ट करने तथा मुगल बजीर को सबक सिखाने के उद्देश्य से दोआब और दिल्ली की ओर आगे बढ़ा, जिसे रोकने के लिए मराठों को आगे आना पड़ा और इसी का परिणाम था— पानीपत का तृतीय युद्ध.

अब्दाली पंजाव पर अधिकार करके जव दोआब की ओर आगे बढ़ा तब उसका मार्ग मराठा सेनापति दत्ताजी सिन्धिया ने रोका, लेकिन वे बरारी घाट के निकट हुए युद्ध में 1760 ई. में मारे गए. अव्दाली का मार्ग रोकने में मल्हारराव होल्कर एवं जानकोजी सिन्धिया भी असफल रहे तथा अब्दाली दिल्ली की ओर बढ़ता रहा.

ऐसी स्थिति में पेशवा ने सदाशिवराव भाऊ के नेतृतव में अब्दाली का मुकाबला करने के लिए एक बड़ी सेना भेजी जिसने दिल्ली पर अधिकार कर लिया. इस समय तक अब्दाली पानीपत तक पहुँच गया था. अतः मराठों ने दिल्ली छोड़कर उसका मुकाबला पानीपत के मैदान में करना उचित समझा.

लगभग एक माह तक दोनों सेनाएँ आमने-सामने डटी रहीं तथा छोटी-मोटी झड़पें होती रहीं, लेकिन 14 जनवरी, 1761 के दिन दोनों सेनाओं में भीषण संघर्ष हुआ, जिसमें मराठे बुरी तरह पराजित हो गए उनके सभी महत्वपूर्ण सेनानायक मारे गए तथा हजारों सैनिकों को जान से हाथ धोना पड़ा. इस युद्ध में मराठों की शक्ति एवं देश में मराठा राज्य स्थापित करने का स्वप्न भंग कर दिया. सरदेसाई ने इस युद्ध के विषय में लिखा है कि, "मराठा देश में ऐसा कोई घर नहीं था, जिसमें किसी-न-किसी का शोक न मनाया गया हो. वास्तव में मराठों के लिए यह युद्ध राष्ट्रीय विपत्ति के समान था. "

पानीपत का तृतीय युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक है. इस युद्ध के अनेक दूरगामी परिणाम निकले. इस युद्ध ने मराठा शक्ति को नष्ट कर दिया. उनके सभी योग्य सेनापति इस युद्ध में मारे गए. पेशवा बालाजी इस पराजय को बरदाश्त नहीं कर सके और सदमे के कारण उनकी मृत्यु हो गई. इसका एक परिणाम यह रहा कि, मराठा संघ छिन्न-भिन्न हो गया तथा पेशवा की प्रतिष्ठा कम हो गई. बचे हुए मराठा सरदारों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता की स्थापना कर ली.

मराठों की इस स्थिति का लाभ उठाकर सिख, जाट एवं राजपूताना के राज्य स्वतन्त्र हो गए. दक्षिण में हैदराबाद के निजाम एवं मैसूर में हैदरअली ने अपनी शक्ति का विस्तार किया.

पंजाब एवं सिन्ध से मुगलों का अधिकार हमेशा के लिए समाप्त हो गया. स्वयं मुगल बादशाह शाहआलम द्वितीय की हालत इतनी खराब हो गई कि, वह 12 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करने पर विवश हो गया. दिल्ली में बजीर ही बादशाह की तरह शासन करता रहा.

इसी बीच अंग्रेजों ने मुगलों एवं मराठों की कमजोरियों का लाभ उठाकर बंगाल एवं कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित कर ली और उत्तर भारत की ओर अपना प्रभाव बढ़ाने लगे. इस युद्ध ने यह भी प्रमाणित कर दिया कि, मुगल राज्य के पतन के बाद कम-से-कम मराठे उनका स्थान नहीं लेंगे. इस प्रकार मुसलमानों एवं मराठों की प्रतिद्वन्द्विता ने अंग्रेजों को भारत पर अधिकार जमाने का सुनहरा अवसर प्रदान कर दिया.

पानीपत के तृतीय युद्ध (1761 ई.) में मराठों की पराजय के निम्नलिखित कारण थे

(1) मराठा साम्राज्य विस्तार ने मराठों को अहंकारी बना दिया तथा उनमें आपसी विद्वेष की भावना घर करने लग गई. पेशवा अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही लगा रहता था. फलतः उनके आपसी मतभेदी ने मराठों की शक्ति को कमजोर कर दिया.

(2) मराठों ने इस युद्ध से पूर्व अनेक सैनिक भूलें की. उन्होंने अब्दाली की सेना पर तुरन्त आक्रमण नहीं किया इससे अब्दाली को अपनी व्यूह रचना बनाने का अवसर मिल गया. मराठा सेना छापामार युद्ध-प्रणाली में प्रवीण थी, जबकि उन्होंने इस नीति का सहारा न लेकर अब्दाली के विरुद्ध मैदानी युद्ध लड़ा.

(3) मराठा सेना संख्या बल की दृष्टि में भी अब्दाली की सेना से कम थी. उनके पास तोपची एवं कुशल घुड़सवारों की संख्या भी अब्दाली की संख्या से कम थी. मराठा सैनिक, विभिन्न सरदारों के अधीन कार्य करते थे. अतः उनमें सामंजस्य का अभाव सदैव बना रहता था.

(4) अफगानों ने मराठा सेना के रसद पहुँचाने के मार्ग को बन्द कर दिया, जिससे उनकी स्थिति दुर्बल हो गई. इसके साथ ही उन्हें किसी भी शक्ति का समर्थन प्राप्त नहीं हो सका. मुगल बादशाह इस समय बिहार में था तथा रुहेले अवध के सूबेदार अब्दाली के समर्थक बन गए थे. राजपूत मराठों से नाराज थे. मराठों की लूटमार की नीति के कारण उन्होंने अपना जन-समर्थन भी खो दिया था.

(5) अहमदशाह अब्दाली इस सभी के विपरीत अपनी कुशल सेना और सेनापतित्व, उचित रणनीति एवं व्यूह रचना तथा अपने मित्रों के सहयोग से मराठों जैसी दुर्जेय शक्ति को कुचलने में सफल हो सका.

मुगल साम्राज्य के पतन के लिए किसी एक कारण को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता. वरन् इसके पतन में राजनैतिक, सैनिक, आर्थिक एवं धार्मिक कारणों ने मिलकर ऐसा योग बनाया कि मुगल राज्य का पतन हो गया. मुगलों के पतन के निम्नलिखित कारण थे—

(i) उत्तराधिकार के नियम का अभाव – मुगलों ने भारत में अपना शासन शक्ति के आधार पर स्थापित किया था. अतः बाबर के बाद जितने भी मुगल शासक भारत में बने सभी ने शक्ति के बल पर राज्य प्राप्त किया था. अकबर, जहाँगीर, शाहजहाँ और औरंगजेब तथा उसके बाद के सभी शासकों ने अपने भाइयों, सगे-सम्बन्धियों और यहाँ तक कि अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह एवं मार-काट कर सिंहासन प्राप्त किया था. उनके दावेदारी के संघर्ष में मुगल राज्य के दरबारी, सूबेदार, मनसबदार आदि भी भाग लेते थे, जिससे दरबार में एक गुटबन्दी का निर्माण होता था. इस प्रकार के संघर्ष से मुगलों की प्रतिष्ठा, शान-शौकत एवं जन-धन की अपार क्षति हुई और विघटनकारी शक्तियों ने अवसर का लाभ उठाने में कोई कसर नहीं छोड़ी.

(ii) औरंगजेब के अयोग्य उत्तराधिकारी – औरंगजेब के बाद बनने वाले शासक बहादुरशाह - प्रथम से लेकर बहादुरशाह जफर तक सभी के सभी अयोग्य थे, उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव था तथा वे सदैव भोग-विलास में डूबे रहते थे, जिसके कारण बजीर एवं अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारी लोगों ने सत्ता को अपने अधीन कर लिया और वे शासन-निर्माता बन गए, जहाँ दाराशाह की हत्या कर दी गई, फर्रुखशियर की आँखें फोड़ दी गईं. इसी प्रकार आगे के अन्य शासकों के साथ भी दुर्व्यवहार हुआ.

(iii) प्रान्तीय सूबेदारों की महत्वाकांक्षा - औरंगजेब की मृत्यु के बाद केन्द्रीय शक्ति के कमजोर पड़ जाने के कारण महात्वाकांक्षी मुगल सूबेदारों ने अपने-अपने क्षेत्रों में स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना करने लगे तथा कमजोर बादशाहों में इतनी शक्ति नहीं थी कि ये इन्हें रोक सकें. हैदराबाद, अवध, बंगाल, मालवा, बुन्देलखड आदि राज्य स्वतन्त्र हो गए. इस प्रकार मुगल सत्ता केवल दिल्ली और उसके आस-पास ही रह गई.

(iv) दरबारी षड्यन्त्र एवं गुटबाजी – मुगल दरबार औरंगजेब की मृत्यु के बाद गुटबाजी एवं षड्यन्त्रों का महान् केन्द्र बन गया. इस समग्र दरबार में दो प्रमुख गुट हिन्दुस्तानी और मुगल में बँटा हुआ था. मुगल भी दो गुटों ईरानी और तुर्रानी में बँटे हुए थे. इन गुटों ने आपसी वैमनस्य के कारण बादशाहों को इस प्रकार भ्रमित कर दिया कि, वे समस्याओं पर ध्यान ही न दे सके और मनसबदारों ने अपनी शक्ति का विस्तार करना जारी रखा.

(v) प्रशासनिक भ्रष्टाचार – औरंगजेब के समय तक अधिकांश नियुक्तियाँ मुगल-प्रशासन में योग्यता के आधार पर होती थीं, परन्तु बाद में बादशाह की स्वयं की इच्छा एवं दबाव में नियुक्तियाँ होने लगीं. इसके कारण प्रशासनिक व्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा और स्थानीय प्रशासन में इन अधिकारियों का हस्तक्षेप बहुत अधिक बढ़ गया, जिससे मनसबदारों एवं जागीरदारों का प्रभाव तो बढ़ा, परन्तु बादशाह का प्रभाव कम होता गया.

(vi) मुगलों का विदेशी होना – मुगल मध्य एशिया से भारत में आकर बसे थे. अतः उन्होंने मध्य एशियाई नीति के आधार पर भारत में शासन किया. प्रशासन में उन्होंने भारतीयों की उपेक्षा की. इस कारण कभी भी भारतीयों ने मुगलों को अपना नहीं समझा और जब मुगल सत्ता कमजोर पड़ी तब सिखों और मराठों ने उनके विदेशी होने का जनता में खूब प्रचार किया.

(vii) विदेशी आक्रमण – मुगलों की दुर्बल स्थिति का लाभ उठाने के लिए नादिरशाह एवं अहमदशाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण किए तथा भयंकर लूटपाट मचाई जिससे मुगल सत्ता का अन्त होना निश्चित हो गया, क्योंकि इन आक्रमणों ने उसकी स्थिति जर्जर बना दी थी.

(viii) भारत में यूरोपीय शक्तियों का विकास – व्यापार के बहाने यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपना राजनैतिक विकास करना प्रारम्भ कर दिया था. प्लासी और बक्सर के युद्धों के बाद अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बंगाल पर मजबूत कर ली और अन्त में अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को पेंशन भोक्ता बनाकर 1857 ई. में उसकी सत्ता सदा के लिए समाप्त कर दी.

भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना ही सैनिक शक्ति के बल पर हुई थी. अतः उनकी जब तक भारत में सैनिक श्रेष्ठता बनी रही उनका शासन बना रहा. सम्पूर्ण मुगल सत्ता का स्वरूप सैन्य संगठन पर आधारित था. इस व्यवस्था में केन्द्रीय सत्ता का सुदृढ़ होना आवश्यक था. अतः केन्द्रीय सत्ता के दुर्बल पड़ते ही मुगल साम्राजय बिखरने लगा. 

मुगल सैन्य संगठन में मनसबदारी व्यवस्था थी, जिसमें सेना की स्वामिभक्ति साम्राज्य पर नहीं, बल्कि उसके मनसबदार से जुड़ी होती थी. मुगल सेना में विभिन्न प्रदेशों जातियों एवं अलग राष्ट्रीयता वाले सिपाही एवं अधिकारी थे, जोकि संकट के समय में भी कभी एकजुट नहीं रह सकते थे. 

मुगल सेना में विलासिता ने भी प्रवेश कर लिया था. सेनापति अपने साथ महिलाओं को लेकर चलते थे. इसके साथ मुगल सेना की अन्य अनेक कमजोरियाँ भी थीं, जैसे— नौसेना का अभाव, केवल मैदानी युद्धों में ही सेना का पारंगत होना तथा पुराने जमाने के अस्त्र-शस्त्रों की प्रधानता ने मुगल सेना को कमजोर बना दिया था.

बाबर, हुमायूँ और अकबर ने धर्मनिरपेक्षता की नीति का ही अनुसरण किया, लेकिन धीरे-धीरे यह नीति संकीर्ण होती रही और औरंगजेब के समय यह अपने चरम पर पहुँच गई. इससे अधिकांश हिन्दू जनता मुगल विरोधी बन गई. फलतः जाट, सतनामी, मराठा एवं सिख विद्रोह धार्मिक कारणों से ही हुए.

औरंगजेब द्वारा लगातार लड़े गए युद्धों एवं विद्रोहों को दबाने के कारण उसका राजकोष रिक्त हो गया, जिसे भरने का प्रयास सही ढंग से नहीं हो सका. मुगलों की आमदनी का मुख्य स्रोत कृषि राजस्व था, किन्तु केन्द्रीय सत्ता के कमजोर पड़ते ही उसे वसूलना कठिन हो गया और क्षेत्रीय शक्तियों के उदय के कारण मुगल राज्य की आय भी कम होने लगी. ऐसी स्थिति में सैन्य खर्च एवं मनसबदारों के बड़े-बड़े वेतन का भुगतान सम्भव नहीं रहा और राज्य का विघटन निश्चित हो गया.

इन कारणों के अतिरिक्त मुगल साम्राज्य की विशालता, आवागमन के साधनों का अभाव, दोषपूर्ण सामाजिक संरचना एवं व्यवस्था, शान्ति एवं सुरक्षा का अभाव तथा औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियाँ भी मुगलों के पतन का प्रमुख कारण रहीं.

बैरमखाँ के पतन के निम्नलिखित कारण थे - 

1. बैरमखाँ स्वभाव से अत्यन्त क्रोधी, दम्भी, ईर्ष्यालु एवं क्रूर था. असीम सत्ता का मालिंक होने के कारण वह किसी की परवाह नहीं करता था. हालांकि उसमें अनेक चरित्रिक गुण भी थे, परन्तु धीरे-धीरे उसके कार्यों से मुगल अमीर वर्ग नाराज हो गया.

2. मुगल दरबारियों ने अकबर बैरमखाँ के सम्बन्ध में कड़वाहट घोलं दी. इससे अकबर स्वयं बैरमखाँ से मुक्त होने के लिए उतारू हो गया. इससे षड्यन्त्र -कारियों में अतका खेल के सदस्यों; जैसे—माहम अनगा, जीजी अनगा, हमीदाबानू बेगम आदि का प्रमुख हाथ था.

3. बैरमखाँ शिया-सम्प्रदाय से सम्बन्धित था, जबकि मुगल कट्टर सुन्नी थे. अतः दोनों में मतभेद होना स्वाभाविक था. सुन्नी मुगल जिनकी संख्या अधिक थी, बैरमखाँ द्वारा शिया मत के लोगों को ऊँचे-ऊँचे पदों पर बैठातें देख नहीं सकते थे.

4. मुगल दरबार में ईरानी और तुर्रानी वैमनस्य काफी अधिक था, बैरमखाँ स्वयं ईरानी था. अतः उसने महत्वपूर्ण पदों पर ईरानी लोगों को नियुक्त किया था, इससे मुगलों का तुर्रानी वर्ग बैरम खाँ से नाराज हो गया.

5. अपने जीवन के प्रारम्भ में बैरमखाँ ने असाधारण सैनिक प्रतिभा का परिचय दिया था. पानीपत के युद्ध में मुगलों को विजय प्रत्यक्षतः बैरमखाँ के कारण ही मिली, परन्तु उसके चुनार और रणथम्भौर अभियान पूर्ण रूप से असफल रहे. इससे मुगलों की प्रतिष्ठा को आधात लगा अतः अकबर ने बैरम खाँ को हटाना ही उचित समझा.

6. धीरे-धीरे अकबर बड़ा होता जा रहा था और उसे अब किसी संरक्षक के अधीन कार्य करना पसन्द नहीं था. अब वह समस्त कार्यों को अपने हाथ में लेना चाहता था. अकबर को अपने खर्च के लिए बैरमखाँ से पर्याप्त धन नहीं मिल पाता था. बैरमखाँ ने अकबर के महावत की हत्या कर दी थी, कभी- कभी बैरमखाँ अत्यन्त ही महत्वपूर्ण निर्णय स्वयं अकेले ही ले लेता था तथा केवल मात्र स्वीकृति के लिए उसे अकबर के पास भेज देता था. सदर के पद पर शेख गदाई की नियुक्ति को भी अकबर पसन्द नहीं करता था.

इसी के मध्य अकबर को यह आशंका उत्पन्न हो गई कि बैरम खाँ कामरान के पुत्र मिर्जा अबुल कासिम जोकि शया मतावलम्बी था, को बैरम खाँ गद्दी पर बिठाकर अकबर को गिरफ्तार करना चाहता है. इन सब कारणों से प्रेरित होकर अकबर ने बैरम खाँ को हटाकर सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथ में लेने का निर्णय किया.

1560 ई. से लेकर 1564 ई. तक अकबर जिन लोगों के संरक्षण में था उसमें हरम की स्त्रियों का प्रमुख स्थान था. अतः इतिहासकार उसके शासन के इस काल को पेटीकोट सरकार या पर्दा शासन की संज्ञा देते हैं. पेटीकोट सरकार के सदस्यों में माहम अनगा जो अकबर की धाय माँ थी, का प्रमुख स्थान था.

उसने महत्वपूर्ण पदों पर अपने समर्थकों की नियुक्तियाँ कीं तथा नागरिक एवं सैनिक प्रशासन में अनेक परिवर्तन किये. वह सदैव अपने स्वार्थों की पूर्ति में ही लगी रही तथा उसने राज्य के हितों को कभी ध्यान नहीं दिया.

इस सरकार के अन्य सदस्यों में माहम अनगा का पुत्र आधम खाँ, जीजी अनगा एवं उसका पति शमसुद्दीन प्रमुख थे. इन लोगों को हमीदाबानू बेगम, दिल्ली के गवर्नर शिहाबुद्दीन तथा मुल्ला पीर मोहम्मद का समर्थन एवं सहयोग प्राप्त था. आधम खाँ ने शमसुद्दीन अनगा की हत्या करवा दी.

इस घटना से अकबर अत्यन्त दुःखी एवं क्रोधित हो गया तथा उसने आधम खाँ की हत्या करवा दी तथा उसके कुछ दिनों बाद ही माहम अनगा की मृत्यु हो गई. माहम अनगा की मृत्यु के साथ ही अतका खैल या पर्दा शासन का प्रभाव अकबर के ऊपर से समाप्त हो गया और अब वह सही अर्थों में शासक बन गया.

अकबर को अपने शासनकाल में तीन प्रमुख विद्रोहों का सामना करना पड़ा –

(1) अब्दुल्ला खाँ उज्बेग का विद्रोह – अब्दुल्ला खाँ को 1562 ई. में पीर मुहम्मद के स्थान पर अकबर ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, परन्तु उसने यहाँ आकर अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने का प्रयास किया. अतः 1564 ई. में अकबर ने स्वयं मालवा पर आक्रमण किया. अतः अब्दुल्ला खाँ भागकर पहले गुजरात और उसके बाद जौनपुर चला गया. जौनपुर में ही अब्दुल्ला खाँ की 1565 ई. में मृत्यु हो गई. अब मालवा में बहादुर खाँ को सूबेदार बनाया गया.

(2) खानज़माँ का विद्रोह-जौनपुर में 1565 ई. में खान जमाँ जोकि उज्वेगों का नेता था ने विद्रोह कर दिया. उसके बंगाल के शासक सुलेमान कर्रानी से भी मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध थे. अतः अकबर ने जौनपुर पर आक्रमण कर दिया और उसका उस पर अधिकार हो गया तथा खान जमाँ पटना की तरफ भागने को विवश हो गया, लेकिन मुनीम खाँ के प्रयासों से अक़बर ने खान जमाँ और उसके साथियों को क्षमा कर दिया.

(3) मिर्जा हकीम का विद्रोह–मिर्जा हकीम अकबर का भाई एवं काबुल का स्वतन्त्र शासक था. जब उस पर बदख्सां के शासक सुलेमान मिर्जा ने आक्रमण किया. तब उसने अकबर से सहायता माँगी और अकबर ने उसे सहायता देने का आश्वासन भी दिया, लेकिन इसी बीच उज्बेगों ( खान जमाँ ) के विद्रोह का लाभ उठाकर उसने पंजाब पर आक्रमण कर दिया और उसे अपने अधिकार में कर स्वयं को बादशाह घोषित कर दिया तथा खुतबा पढ़वाया. उसे विद्रोही खान जमाँ ने भी अपना समर्थन प्रदान किया.

अतः अकबर 1566 ई. को विद्रोह का दमन करने के उद्देश्य से लाहौर जाना पड़ा मिर्जा हकीम काबुल भाग गया इसी के बीच सम्भल के उज्बेगों ने भी विद्रोह कर दिया. अकबर के लिए यह कठिन समय था, परन्तु उसने परिस्थितियों का धैर्यपूर्वक मुकाबला किया और 1567 ई. में उसने फतेहपुर परसोकी नामक स्थान पर विद्रोहियों को बुरी तरह पराजित कर दिया खान जमाँ मारा गया. खान बहादुर की हत्या कर दी गई. इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर ने अपने आन्तरिक विद्रोहियों का दमन कर सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली.

अकबर के समकालीन इतिहासकार अबुल फजल के अनुसार, “अकबर की विजय-नीति का मुख्य उद्देश्य स्थानीय भारतीय राजाओं और शासकों के अत्याचारों से उत्पीड़ित जनता को अपने संरक्षण में लेकर उन्हें अत्याचारों और उत्पीड़नों से सुरक्षा प्रदान कर सुख एवं शान्ति का जीवन व्यतीत करने का अवसर प्रदान करना था." आधुनिक इतिहासकार अबुल फजल के इस विचार को सत्यता से परे मानते हैं.

जबकि कुछ इतिहासकारों ने अकबर के साम्राज्यवादी दृष्टिकोण को धार्मिक नजरिये से देखा है, जो वस्तुतः असंगत प्रतीत होता है. उसके साम्राज्यवाद का दृष्टिकोण पूरे भारत को अपने अधीन करना था.

जिस समय अकबर ने सत्ता सँभाली उस समय मुगलों के भारत में अनेक प्रतिद्वन्द्वी थे. यदि उस समय सभी प्रभावशाली राज्यों पर अपना नियन्त्रण यदि नहीं रखता, तो उसे अपने राज्य से हाथ धोना पड़ सकता था. अतः अकबर को अपने राज्य की रक्षा एवं राजनीतिक प्रतिद्वन्द्वियों से भारत की सत्ता को बचाये रखने के लिए उसे साम्राज्यवादी नीति का सहारा लेना पड़ा.

हुमायूँ की मृत्यु के बाद से राजकोष रिक्त पड़ा था, प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी और सैनिक संगठन भी अत्यन्त दुर्बल हो गया था. अतः अकबर को इन सबके लिए बड़ी मात्रा में धन की आवश्यकता थी. अपने इस उद्देश्य की पूर्ति वह बड़ी आसानी से राज्य विस्तार नीति का अनुसरण करके कर सकता था. फलतः अकबर ने साम्राज्यवादी नीति का अनुसरण किया.

अकबर के साम्राज्य विस्तार को हम तीन भागों में बाँटकर अध्ययन कर सकते हैं।

पानीपत के द्वितीय युद्ध (1556 ई.) में विजय प्राप्त करने के बाद अकबर का दिल्ली एवं आगरा पर अधिकार हो गया, परन्तु इस समय मुगलों को सर्वाधिक खतरा अफगानों से था. अतः बैरम खाँ, जोकि इस काल में अकबर का संरक्षक था, ने अफगानों के विरुद्ध अभियान प्रारम्भ किये. उसने सिकन्दर सूर को पराजित कर मानकोट का किला एवं इब्राहीम सूर से जौनपुर छीन लिया. इसी तरह बैरम खाँ ने अभियान कर सम्भल, लखनऊ और बनारस पर अधिकार कर वहाँ अकबर का शासन स्थापित किया. मेवात, ग्वालियर, अजमेर भी बैरम खाँ ने जीत लिए. इस प्रकार कहा जा सकता है कि अकबर ने अपने शासन के प्रारम्भ में जो विजयें प्राप्त कीं वास्तव में वे समस्त विजयें उसके संरक्षक बैरम खाँ ने उसके लिए जीतीं थीं. इन विजयों के फलस्वरूप अकबर का राज्य पूर्व में बिहार तथा पश्चिम में मालवा तक विस्तृत ही गया.

अकबर ने बैरम खाँ से मुक्ति पाकर इस काल में उसने मालवा, जौनपुर, चुनार, जयपुर, मेड़ता, गोंडवाना, मेवाड़, रणथम्भौर, कालिंजर, गुजरात, बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की जिनका विवरण निम्नलिखित है - 

अकबर का समकालीन यहाँ का शासक बाज बहादुर था. यहाँ का शासक अपनी प्रेमिका रूपमती एवं संगीत में निरन्तर खोया रहता था. उसे राज-कार्य की ओर ध्यान देने का कोई लगाव नहीं था. ऐसे में इस पर अकबर ने 1560 में आधम खाँ को मालवा विजित करने का कार्य सौंपा जिसने उसकी राजधानी माण्डु पर अधिकार कर लिया, लेकिन कुछ समय बाद बाज बहादुर ने पुनः इस पर कब्जा जमा लिया. इस पर 1562 ई. में अकबर ने अब्दुल्ला खाँ उज्बेग को को पूर्ण रूप से अब्दुल्ला द्वारा पराजित कर दिया गया. कुछ मालवा पर अधिकार करने के लिए भेजा, अब बाज बहादुर समय तक बाज बहादुर इधर-उधर शरण लेता रहा और अन्त में 1570 ई. में उसने नागौर में अकबर के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया तथा अकबर ने बाज बहादुर को अपना मनसबदार नियुक्त कर दिया.

तब अकबर जब अपने मालवा अभियान में व्यस्त था, मुहम्मद आदिलशाह सूर के पुत्र शेर खाँ ने जौनपुर पर चढ़ाई कर दी. इसलिए, अकबर ने जौनपुर के सूबेदार खान जमाँ को तुरन्त सैनिक सहायता भेजी और खान जमाँ ने अफगानों को भगा दिया, लेकिन इससे खान जमाँ का साहस बढ़ गया और वह स्वतन्त्र शासक की तरह व्यवहार करने लगा. अतः 1562 ई. में अकबर ने स्वयं जौनपुर पर अधिकार कर लिया.

बिहार और उत्तर प्रदेश की बीच सीमा पर स्थित सामरिक महत्व के इस दुर्ग पर अकबर के सेनानायक आसफ खाँ ने 1561 ई. में अधिकार कर लिया.

1563 ई. में जब अकबर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए अजमेर जा रहा था, तब आमेर के राजा भारमल ने स्वेच्छा से उसकी अधीनता स्वीकार कर ली और अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया. बदले में अकबर ने उसे अपना मनसबदार नियुक्त कर दिया. उसके पुत्र भगवानदास एवं पौत्र मानसिंह को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किये, इससे अकबर को आगे चलकर अनेक लाभ प्राप्त हुए.

उदयपुर राज्य के अन्तर्गत मेड़ता का राज्य था. अतः 1562 ई. में अकबर ने इसे अपने राज्य में मिला लिया. 

गोंडवाना मध्य प्रदेश का एक शक्तिशाली राज्य था तथा यहाँ की शांसिका रानी दुर्गावती थी, जो अपने अल्पवयस्क पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका थी. 1564 ई. में धन प्राप्ति की आशा में मुगल सेना ने आसफ खाँ के नेतृत्व में आक्रमण किया. रानी दुर्गावती ने मुगलों का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन घायल हो गईं और उसने आत्महत्या कर ली. उसका पुत्र वीर नारायण युद्ध में ही मारा गया और गोंडवाना पर मुगलों का अधिकार हो गया.

इस समय यहाँ का शासक सुर्जन राय था. पहले इसने मुगल सेना का कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन आमेर के राज्य भगवानदास एवं मानसिंह के कहने पर उसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली. 

अकबर के समकालीन चित्तौड़ का शासक सिसोदिया वंशी राणा उदयसिंह था, जो राजपूतों का सबसे शक्तिशाली राज्य था. इसने जब अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की तब 1567 ई. में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया. उदयसिंह मुगलों से वीरतापूर्वक लड़ा और अन्त में वह जंगलों में जाकर छिप गया. उसकी मृत्यु के बाद उसके पुत्र महाराणा प्रताप ने भी मुगलों से लोहा लिया और 1576 ई. में हल्दीघाटी का प्रसिद्ध युद्ध लड़ा जिसमें राणा ने पराजित होने के बाद भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और अपने पूरे जीवन तक मुगलों से संघर्ष करता रहा.  

1569 ई. में ही अकबर ने रामचन्द्र को पराजित कर इसके अभेध दुर्ग पर अधिकार कर लिया.

1570 ई. में जब अकबर अपनी अजमेर यात्रा के दौरान नागौर रुका, तो वहाँ जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर के शासकों ने उपस्थित होकर अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा बीकानेर और जैसलमेर के राज्यों से वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये. इस प्रकार मारवाड़ अकबर के अधीन हो गया.

अकबर ने गुजरात पर आक्रमण वहाँ के बजीर एतमाद खाँ के निमन्त्रण पर नवम्बर 1571 ई. में किया और उसने अहमदाबाद पर अधिकार कर लिया और मिर्जा अजीज कोका को उत्तरी गुजरात का एवं एतमाद खाँ को दक्षिणी गुजरात का प्रशासक नियुक्त कर दिया. इसके बाद अकबर खम्भात की ओर बढ़ा जहाँ पुर्तगाली एवं अन्य व्यापारियों ने अकबर के सुमक्ष उपस्थित होकर अकबर की अधीनता को स्वीकार कर लिया.

लेकिन इसी समय मिर्जा इब्राहीम हुसैन ने विद्रोह कर दिया और भड़ौंच पर अधिकार कर लिया, लेकिन अकबर ने बड़ी ही वीरता से उनको 1572 ई. में करनाल के युद्ध में पराजित कर दिया और भड़ौंच एवं सूरत पर अधिकार कर लिया तथा गुजरात की व्यवस्था कर वह राजधानी लौट गया. 

अकबर के राजधानी लौटते ही अबीसीनियों, अफगानों और मिर्जाओं ने विद्रोह कर दिया. मुहम्मद मिर्जा ने खम्भात और भड़ौंच पर अधिकार कर लिया तथा अहमदाबाद को घेर लिया. इस समय अकबर सीकरी में था तथा विद्रोह की सूचना पाते ही वह तुरन्त अहमदाबाद तेजी से रवाना हुआ और ग्यारह दिनों में साबरमती नदी पार कर उन पर आक्रमण कर दिया. विद्रोही संगठित नहीं हो पाये तथा पराजित हो गये तथा हुसैन मिर्जा और इख्तियार उल-मुल्क युद्ध-क्षेत्र में ही मारे गये. अहमदाबाद पर पुनः अकबर का अधिकार हो गया.

अकबर का समकालीन बंगाल एवं बिहार का अफगान शासक सुलेमान करमानी था, लेकिन 1572 ई. में उसकी मृत्यु के बाद नये शासक दाऊद ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की और शाह की उपाधि धारण की तथा खुतबा पढ़वाया. अतः अकबर ने मुनीम खाँ को दाऊद पर आक्रमण करने का आदेश दिया.

मुनीम खाँ ने पटना एवं हाजीपुर पर अधिकार कर लिया तथा मुजफ्फर खाँ तुरबाती को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया. अब मुनीम खाँ अपनी राजधानी ताण्डा की तरफ भाग गया. मुनीम खाँ ने उसका पीछा जारी रखा तथा उसके समस्त क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया. अतः अब दाऊद ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा उसे उड़ीसा का गवर्नर नियुक्त कर दिया.

इसी बीच मुनीम खाँ की मृत्यु गई. अतः दाऊद ने इसका लाभ उठाकर विद्रोह कर दिया और टाँडा पर पुनः अधिकार कर लिया.

अतः बंगाल के नये गवर्नर हुसैन कुली खान-ए-जहाँ ने दाऊद खाँ को 1576 ई. में राजमहल के युद्ध में दाऊद को पराजित कर उसकी हत्या कर दी गई. इसके साथ ही अफगानों के स्वतन्त्र राज्य का अन्त हो गया.

उड़ीसा पर मानसिंह के नेतृत्व में अनेक आक्रमण किये गये, लेकिन 1592 ई. में मानसिंह ने अफगान नेता निसार खाँ को पराजित कर उसे उड़ीसा से बाहर खदेड़ दिया तथा खुर्दा के शासक राजा रामचन्द्र देव को 'गजपति’ एवं ‘उड़ीसा के राजा' ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली.

अकबर का भाई हकीम मिर्जा उसके विरुद्ध काबुल में निरन्तर षड्यन्त्र कर रहा था तथा अनेक मुगल पदाधिकारी उसे अकबर के स्थान पर भारत का शासक बनाना चाहते थे. 1581 ई. में मिर्जा ने पंजाब पर आक्रमण कर दिया, लेकिन पराजित होकर वह वापस काबुल भागा. इस पर स्वयं अकबर और मानसिंह ने उसका पीछा किया तथा अनेक विद्रोहियों की हत्या करवा दी गई. 1585 ई. में हकीम मिर्जा की मृत्यु हो गई. अतः काबुल को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया.

कश्मीर में शाह चक की मृत्यु के बाद बने नये शासक युसुफ ने अकबर के विरुद्ध विद्रोह कर दिया. इस पर अकबर ने भगवानदास को कश्मीर विजय के लिए भेजा. भगवानदास ने युसुफ को पराजित कर बन्दी बना लिया तथा कश्मीर पर इससे मुगलों का अधिकार हो गया. 

अब्दुर्रहीम खानखाना के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1591 ई. में, सिन्ध के शासक मिर्जा जानी को पराजित कर उसे अकबर की अधीनता स्वीकार करने को बाध्य कर दिया. सिन्ध को मुगल राज्य में मिला लिया गया तथा मिर्जा जानी को मुगल मनसबदार बना दिया गया.

खानदेश को उस समय दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता था. इस राज्य पर 1577 ई. में अकबर ने अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारम्भ किया और एक बड़ी फौज भेजी. इस पर यहाँ के शासक अली खाँ ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली अकबर ने खानदेश का नाम बदलकर धनदेश कर दिया.

अकबर ने जिस समय अहमदनगर पर आक्रमण किया उस समय यहाँ उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हो रहा था तथा चाँदबीबी यहाँ की वास्तविक शासिका थी. 1593 ई. में शाहजादा मुराद ने अहमदनगर पर 1593 ई. में आक्रमण किया, किन्तु विफल रहा. अतः दोनों पक्षों में सन्धि हो गई ओर बुरहान-उल-मुल्क को सुल्तान स्वीकार कर लिया गया तथा बुरहान ने मुगलों को धन एवं बरार का क्षेत्र सौंप दिया.

अहमदनगर के सरदारों ने इस सन्धि को जब मानने से इन्कार कर दिया तब मुराद की मृत्यु के बाद शाहजादे दानियाल ने आक्रमण जारी रखा तथा 1600 ई. में उसने अहमदनगर पर अधिकार कर लिया तथा चाँदबीबी की हत्या उसी के आदमियों ने कर दी व अहमदनगर के अल्पवयस्क सुल्तान को ग्वालियर दुर्ग में कैद कर लिया गया.

अकबर ने खानदेश के नये शासक अली खाँ के पुत्र मीरनशाह के अधीनता स्वीकार न करने पर, खानदेश पर आक्रमण कर दिया तथा उसके शक्तिशाली दुर्ग असीरगढ़ पर अपना अधिकार कर लिया मीरन को गिरफ्तार कर, उसे पेंशन देकर ग्वालियर भेज दिया गया. यह अकबर की अन्तिम विजय थी.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकबर ने अपने जीवनकाल में एक विशाल साम्राज्य का अपनी विजयों द्वारा निर्माण किया. उसके साम्राज्य की सीमा उत्तर-पश्चिम में काबुल से लेकर पूर्व में बंगाल तक एवं उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में अहमदनगर तक विस्तृत हो गयी और इस निर्माण कार्य में अकबर ने दृढ़ इच्छा शक्ति, धैर्य तथा सैनिक प्रतिभा और कूटनीतिज्ञता का अद्भुत परिचय अकबर ने दिया और इन्हीं कारणों से वह एक विशाल साम्राज्य की स्थापना कर सका.

अकबर की राजपूत नीति को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्व थेअकबर की कारक

अकबर के स्वयं का राजपूतों के प्रति दृष्टिकोण — अकबर स्वयं राजपूतों की वीरता और स्वामिभक्ति से अत्यन्त प्रभावित था. उसका जन्म विषम परिस्थितियों में हुआ था तथा राजपूत शासक राणा वीरशाल ने अकबर और हुमायूँ की, जो सहायता की थी उसे अकबर भूल नहीं सकता था. उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार वह करना चाहता था इसके साथ ही अकबर में धार्मिक उदारता की भावना भी थी. अकबर यह भी जानता था कि लालची व स्वार्थी मुगल अमीरों की तुलना में वीर, साहसी, स्वामिभक्त और वचन के पक्के राजपूतों से मैत्री करना अधिक अच्छा है.

राजपूताना की भौगोलिक स्थिति - राजपूताना की सीमाएँ दिल्ली और आगरा से सटी हुई थीं तथा यहाँ के शासकों द्वारा राजधानी पर आक्रमण की सम्भावनाएँ सदैव बनी रहती थीं. अतः अपनी राजधानी और पूरे साम्राज्य की सुरक्षा के लिए राजपूतों से मित्रता करनी आवश्यक थी.

सैनिकों की प्राप्ति का स्थल राजपूताना-अकबर की सेना में मुख्य रूप से मध्य एशियाई क्षेत्रों के सैनिकों की संख्या अधिक थी. ये लोग विदेशी होने के कारण यहाँ के निवासियों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं रखते थे तथा अक्सर क्रूरता का व्यवहार किया करते थे. विदेशी सैनिकों का यह भी दम्भ रहता था कि शासन उन्हीं के दम पर टिका हुआ है. अतः अकबर से भी उनका व्यवहार मर्यादोचित नहीं रहता था ऐसी स्थिति में अकबर अपनी सेना में राजपूतों को लेकर उन पर प्रभावी नियन्त्रण स्थापित कर सकता था. 

अकबर के साम्राज्य विस्तार में सहायक – अकबर यह जानता था कि राजपूत हिन्दू जाति के स्वाभाविक नेता थे तथा यदि अपने राज्य को इस देश में बचाये रखना है, तो राज्य विस्तार में उनका सहयोग आवश्यक था, क्योंकि वह राजपूतों को राजपूतों की सहायता से ही अधिकार में लेना चाहता था.

मुगल अमीरों की शक्ति पर अंकुश रखने में सहायकमुगल अमीर स्वभाव से ही स्वार्थी प्रकृति के थे उन्होंने अकबर के विरुद्ध कई बार षड्यन्त्र किया और यहाँ तक कि उसे गद्दी से हटाने का भी प्रयास किया. अतः अकबर उनका एक प्रतिद्वन्द्वी गुट तैयार करना चाहता था, जो राजपूतों के अतिरिक्त दूसरा कोई नहीं हो सकता था.

भारतीयों का विश्वास प्राप्त करना – भारतीय अभी भी मुगलों को विदेशी एवं लुटेरा समझते थे अर्थात् भारतीय जनता की सहानुभूति मुगलों के साथ नहीं थी. अतः अकबर राजपूतों का सहयोग प्राप्त कर अधिकांश हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त करना चाहता था.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर राजपूतों के प्रति उदार नीति अपनाने को विवश था तथा उसने सभी सम्भव उपायों द्वारा राजपूतों से मित्रता करने का प्रयास किया.

अकबर की राजपूत नीति के स्वरूप को निम्नलिखित तीन भागों में बाँटा जा सकता है –

(1) ऐसे राज्य जिन्होंने स्वतः ही अधीनता को स्वीकार कर लिया था.

(2) ऐसे राज्य जिन्होंने आरम्भ में विरोध किया, परन्तु बाद में उसकी शक्ति देखकर अधीनता स्वीकार कर ली.

(3) ऐसे राज्य जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की.

प्रथम श्रेणी के ऐसे राज्यों में जयपुर, जैसलमेर एवं बीकानेर को रखा जा सकता है, इन राज्यों ने अकबर की स्वतः ही अधीनता स्वीकार की तथा अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया. प्रतिकार के बदले अकबर ने इन राज्यों के राजाओं को अपने साम्राज्य में अनेक अच्छे-अच्छे पद उनकी योग्यता के आधार पर दिये. डॉ. वेणीप्रसाद ने इस प्रकार के विवाह के महत्व के विषय में लिखते हैं, "यह भारतीय राजनीति में एक नये उद्घाटन का प्रतीक है. इसने देश को विलक्षण सम्राटों की परम्परा प्रदान की. इसने मुगल सम्राटों की चार पीढ़ियों को कुछ महानतम् सेनापति और राजनीतिज्ञ भी दिये.”

राजपूतों को अपनी ओर मिलाने के लिए उन्हें दरबार मुगल प्रशासन एवं सेना में महत्वपूर्ण पद प्रदान किये तथा सेना में भी बड़ी संख्या में राजपूतों को भर्ती किया गया. भारमल, भगवानदास, मानसिंह, टोडरमल, बीरबल आदि को अकबर ने अपने नवरत्नों में शामिल किया.

अकबर ने राजपूतों के लिए उदार नीति का अनुसरण किया उसने हिन्दुओं पर लगाये जाने वाले जजिया एवं तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया तथा जबरदस्ती मुसलमान बनाने पर मनाही कर दी.

इन सब कार्यों के अतिरिक्त अकबर ने अनेक हिन्दू त्यौहारों; जैसे—दशहरा, होली, दीपावली आदि को दरबार में मनाना प्रारम्भ कर दिया तथा स्वयं हिन्दुओं के समान तिलक लगाने लगा.

अकबर ने बाल-विवाह, सती प्रथा आदि पर प्रतिबन्ध लगाने के साथ-साथ पशुबलि रोकने, अन्तरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करने तथा छुआछूत को समाप्त करने का भी प्रयास किया. यद्यपि ये अकबर के सुधार कार्य हिन्दू समाज पर स्थायी प्रभाव नहीं छोड़ सके.

ऐसे राजपूत राज्य जिन्होंने अकबर की अधीनता सीधे स्वीकार नहीं की उनके विरुद्ध अकबर ने सैनिक कार्यवाही की तथा उनके राज्य मुगल साम्राज्य में मिला लिए गए, जैसे 1562 ई. में मेड़ता को ठीक इसी प्रकार रणथम्भौर, कालिंजर एवं गढ़ कटंगा पर भी सैनिक अभियान किये गये.

अकबर का विरोध करने वाले राजपूत राज्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली राज्य चित्तौड़ था. यह राज्य उन सभी राज्यों से घृणा करता था, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी. अतः अकबर ने चित्तौड़ पर अपना अधिकार करने के लिए 1567 ई. में एक बड़ा अभियान कर उस पर अधिकार कर लिया, लेकिन यहाँ के शासक उदयसिंह को अपने अधीन नहीं कर सका.

उदयसिंह की मृत्यु के बाद राणाप्रताप ने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और 1576 ई. का प्रसिद्ध हल्दीघाटी युद्ध लड़ा जिसमें राणा के पराजित होने पर भी मृत्यु पर्यन्त मेवाड़-मुगल संघर्ष चलता रहा. राणाप्रताप की मृत्यु के बाद भी उनके पुत्र अमरसिंह ने इस संघर्ष को जारी रखा.

इस प्रकार स्पष्ट है कि अकबर ने अपनी दूरदर्शिता का प्रयोग कर राजपूतों को अपना प्रबल समर्थक एवं मित्र बना लिया तथा जब तक उसके उत्तराधिकारियों ने उसकी नीतियों रहा. का अनुसरण किया उन्हें राजपूतों का सहयोग बराबर मिलता

बनाने की दृष्टि से अकबर की राजपूत नीति महत्वपूर्ण स्थान मुगल राज्य के विस्तार एवं उसको भारत में स्थायी रखती है तथा उसकी इस नीति के परिणाम बड़े ही दूरगामी निकले. भारतीय समाज, राजनीति, धर्म एवं संस्कृति के सभी क्षेत्रों पर इस नीति का प्रभाव पड़ा.

अकबर की इस नीति के कारण ही अफगान जोकि मुगलों के प्रतिद्वन्द्वी थे, को भारत की सत्ता से स्थायी रूप से वंचित हो जाना पड़ा और मुगल भारत में स्थायी रूप से जम गये. उनकी सत्ता को भारत में चुनौती देने वाला कोई नहीं रहा.

अकबर की राजपूत नीति ने हिन्दुओं और मुसलमानों के मध्य एकता, निकटता तथा सद्भावना का विकास किया और परिणाम यह निकला कि धार्मिक तनाव का वातावरण दूर हो हिन्दू और मुसलमान दोनों ने मिलकर राज्य की सेवा की तथा अकबर को सम्पूर्ण राष्ट्र का सम्राट कहा जाने लगा.

इस नीति के परिणामस्वरूप सांस्कृतिक समन्वय का युग प्रारम्भ हुआ. मुगलों ने हिन्दुओं के और हिन्दुओं ने मुगलों के तौर-तरीकों, रीति-रिवाजों, वस्त्र-आभूषणों, खान-पान एवं भाषा आदि को स्वेच्छा से अपना लिया. फारसी के साथ-साथ संस्कृत भाषा का का प्रयोग बढ़ने लगा. दरबार में हिन्दू त्यौहार उसी तरह मनाये जाते थे जिस तरह से मुस्लिम पर्व. अकबर ने स्वयं तिलक लगाना प्रारम्भ कर दिया.

अकबर की राजपूत नीति ने शान्ति व्यवस्था, सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और आर्थिक विकास में मदद की. अकबर ने टोडरमल की मदद से अनेक भूमि सुधार करवाये. कृषि के साथ-साथ व्यापार-वाणिज्य और उद्योग-धन्धों में बहुत अधिक उन्नति हुई. इससे आर्थिक समृद्धि बढ़ी तथा इससे कला-कौशल एवं शिक्षा - साहित्य आदि के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ.

अकबर की राजपूत नीति ने राजपूतों को भी अनेक लाभ प्रदान किये. राजपूत राज्य विनाश एवं बर्बादी से बच गए, परन्तु राजपूतों ने स्वेच्छा से अपने राजनैतिक दावे छोड़ दिये. उन्होंने देश में हिन्दू राज्य स्थापित करने का प्रयास कर मुगल राज्य की रक्षा एवं अपने व्यक्तिगत हितों एवं स्वार्थों की पूर्ति की. 

इस नीति का सर्वाधिक बुरा परिणाम यह निकला कि अकबर की सुरक्षा का आश्वासन पाकर राजपूत राजे भोगविलास में पड़ गये जिससे उनकी सैनिक शक्ति कमजोर पड़ गई. मुगल अमीरों के अनेक दुर्गुणों के वे शिकार हो गये और विश्वासघात करने लगे. इन सबके बावजूद भी अकबर की राजपूत नीति के महत्व पर डॉ. ईश्वरीप्रसाद ने लिखा है कि, “राजपूतों ने सम्राट के लिए हिन्दुओं का समर्थन प्राप्त किया एवं उनके कारण धर्म एवं संस्कृति का एकीकरण हुआ. वस्तुतः मुगल साम्राज्य मुगल-राजपूत भागीदारी थी, जिसके लिए राजपूतों ने अपना रक्त बहाया और सर्वोच्च का त्याग किया."

सम्राट अकबर की माता एक सुसंस्कृत सूफी परिवार की शिया मतावलम्बी थीं. उसका पिता हुमायूँ शियाओं से प्रभावित था, किन्तु अकबर का व्यक्तिगत धर्म सूफी प्रभावित सुन्नी धर्म था. अंतः वंश के प्रभाव से उसमें कट्टरता लेशमात्र भी नहीं थी.

अकबर की धार्मिक नीति को उदार बनाने में उसके शिक्षकों जो शिया और सुन्नी दोनों वर्गों के थे, की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही. वजायद, मुनीम खाँ और अब्दुल लतीफ जैसे उदार गुरुओं के संरक्षण में उसने शिक्षा पाई. उसकी माता हमीदाबानू बेगम, बैरम खाँ, माहम अनगा आदि के विचार भी अकबर को प्रभावित करने वाले सिद्ध हुए.

उसके समय का वातावरण भी अकबर को उदार बनाने में सहायक बना. अकबर को भारत आने से पहले पंजाब में रहना पड़ा, जहाँ गुरु नानक के प्रभाव से हिन्दू और मुस्लिम सद्भाव बढ़ रहा था. उनके शिष्य हिन्दू और मुस्लिम दोनों थे. इसी वातावरण में अकबर का बचपन बीता. अकबर बहुत ही कुशाग्र बुद्धि का था. उसने बचपन से ही धर्म के क्षेत्र में बहुरूपता का अनुभव किया था. इससे उसकी धर्म के क्षेत्र में अधिक जानकारी प्राप्त करने की लालसा उत्पन्न हो गई और वह विभिन्न सम्प्रदायों के साधु-सन्तों, सूफियों, मौलवियों आदि से विचार-विमर्श करने लगा.

अकबर पर भक्ति आन्दोलन के सन्तों का भी प्रमुखता से प्रभाव पड़ा. कबीर, नानक, रैदास, चैतन्य आदि ने धार्मिक कट्टरता, अन्धविश्वास एवं रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया तथा सभी धर्मों की एकता पर बल दिया. सूफी सन्तों ने भी प्रेम और भक्ति का सन्देश दिया. अतः इन सभी ने मिलकर अवश्य ही अकबर के विचारों को प्रभावित किया होगा.

भारत में हिन्दुओं की संख्या बहुत अधिक थी. अतः इन लोगों को अकबर के प्रभाव में होना उसके साम्राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक था. अतः अकबर के लिए यह आवश्यक हो गया कि सभी धर्मों के प्रति वह एक जैसी नीति का अनुसरण करे, अन्यथा उसका राज्य स्थायी नहीं रह सकता था.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकबर ने उदार धार्मिक नीति का अनुसरण वंशानुगत प्रभाव, वातावरण, धार्मिक आन्दोलन तथा तत्कालीन परिस्थितियों की आव श्यकतानुसार किया. इससे उसके साम्राज्य को सदियों तक स्थायित्व मिला.

अकबर की धार्मिक नीति का विकास तीन चरणों में हुआ—

(1) प्रथम चरण (1556–75 ई.), (2) द्वितीय चरण (1575–82 ई.), (3) तृतीय चरण (1582-1605 ई.). 

इस काल में अकबर की धार्मिक नीति का विकास अपने शैशवकाल में था. वह एक सुन्नी मुसलमान की तरह रहता था और इस्लाम के नियमों का पालन करता था. इस काल में अकबर ने हिन्दुओं से जजिया कर लिया, लेकिन उनके मन्दिर नहीं तोड़े गये और न ही उन्हें धर्म-परिवर्तन को विवश किया गया. यह उसका धार्मिक उदारता की नीति का प्रथम परिचायक था.

1562 ई. में अकबर ने आमेर की राजकुमारी अपना विवाह कर लिया और अब वह उससे प्रत्यक्ष रूप से हिन्दुओं के सम्पर्क में आ गया, इससे उसके विचारों में बड़ा परिवर्तन हुआ. फलतः हिन्दुओं को अपने पक्ष में मिलाने के लिए 1563 ई. में तीर्थयात्रा की व 1564 ई. में अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया. अपने इन कार्यों से उसने बहुसंख्यक हिन्दू जनता का समर्थन हासिल कर लिया.

अकबर ने अब हिन्दुओं को मन्दिर बनवाने की अनुमति दे दी तथा उसने स्वयं अमृतसर में मन्दिर बनवाने के लिए सिखों को जमीन दी व ज्वालामुखी मन्दिर में छत्र भेंट किया. 

अकबर ने हिन्दू त्यौहारों जैसे—होली, दीपावली, दशहरा आदि को अपने दरबार में मनाना ठीक उसी तरह प्रारम्भ किया जिस प्रकार मुस्लिम त्यौहार मनाये जाते थे. उसने अपने माथे पर चन्दन का टीका लगाना प्रारम्भ कर दिया. अकबर ने हिन्दुओं में व्याप्त सामाजिक बुराइयों जैसे—सती प्रथा, बाल विवाह, छुआछूत आदि को दूर करने का प्रयास भी किया.

अकबर की धार्मिक विकास की नीति के अन्तर्गत 1575 से 1582 ई. तक के काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीन प्रमुख घटनाएँ हुईं. जैसे— इबादतखाना की स्थापना, महजर की घोषणा और दीन-ए-इलाही की स्थापना.

(i) इबादतखाना की स्थापना – अकबर धार्मिक मामलों में अत्यन्त जिज्ञासु था. अतः वह सभी धर्मों का सार जानना चाहता था. इस हेतु उसने फतेहपुरसीकरी में 1575 ई. में एक विशाल भवन बनवाया तथा इसे इबादतखाना नाम दिया.

इस भवन के चारों ओर विभिन्न धर्मों के लोग बैठते थे और मध्य में एक ऊँचे सिंहासन पर अकबर बैठकर उनके विचार सुनता था और अन्त में अपना निर्णय देता था. आरम्भ में इसमें केवल सुन्नी मुसलमानों को ही आमन्त्रित किया गया, किन्तु उनमें आपसी मतभेद और बैमनस्य को देखते हुए अकबर ने अन्य धर्मावलम्बियों को भी इसमें आमन्त्रित किया तथा इससे अकबर को ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, ईसाई आदि सभी धर्मों के विचार जानने को मिले तथा वह इतना जान गया कि सभी धर्मों का सार एक ही है और उनमें केवल बाहरी अन्तर है. 

(ii) महजर की घोषणा – यह अकबर को धार्मिक मामलों में सर्वोच्च घोषित करने का एक घोषणा-पत्र था, जिसमें इस्लाम धर्म की व्याख्या का अन्तिम अधिकार अकबर को मिला. इस घोषणा-पत्र को फैजी के पिता शेख मुबारक ने 1579 ई. में तैयार किया तथा यह प्रावधान किया कि धार्मिक मामलों में विवाद होने पर अकबर उन मतों में से एक को चुन सकता था, जो उसकी दृष्टि में श्रेष्ठ था. बिन्सेट स्मिथ इसे अधिकार पत्र की संज्ञा देते हैं, जिसके अनुसार अकबर को धार्मिक मामलों में असीमित अधिकार प्राप्त हो गये. इस घोषणा पत्र से अकबर इमाम-ए-आदिल बन गया. यह अकबर की शक्ति तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि और उलेमा वर्ग पर कठोर आघात था.

(iii) दीन-ए-इलाही की स्थापना – अकबर ने विभिन्न धर्मों के विषय में, जो जानकारी प्राप्त की थी, उस आधार पर उसे धर्मों में कुछ बातें समान लगीं. उसने इन सब बातों को अबुल फजल द्वारा लिपिबद्ध करवा लिया और 1582 ई. में अकबर ने तौहीद-ए-इलाही के नाम से एक नए धर्म की घोषणा की. इसमें अकबर ने एक ऐसा मार्ग निकालने का प्रयास किया, जो सभी को स्वीकार्य हो तथा सभी व्यक्ति साम्प्रदायिक भेदभाव भूलकर सभी व्यक्ति शाश्वत धर्म के सार्वभौम एवं सर्वमान्य आचरण से युक्त सिद्धान्तों के अनुयायी बन सकें.

अकबर ने इस धर्म के लिए किसी धर्मग्रन्थ, देवालय या कोई विशेष पूजागृह नियत नहीं किया, बल्कि उसने इस नये धर्म को एक सैद्धान्तिक रूप प्रदान किया. 'सुलहकुल' की नीति को ध्यान में रखते हुए उसने सभी धर्मों की अच्छी बातों का समावेश अपने धर्म-दर्शन में किया.

अकबर दीन-ए-इलाही द्वारा राष्ट्रीयता एवं धार्मिक सहिष्णुता का वातावरण बनाने में सफल रहा तथा इसके चलते धार्मिक विद्वेष की भावना पर वह बहुत अधिक नियन्त्रण पा सका.

अकबर ने इस काल में अनेक सुधार किये उसने हिज्री सन् के स्थान पर सौर वर्ष को लागू कर दिया. गौ मांस भक्षण पर प्रतिबन्ध लगा दिया. लोगों को केवल आवश्यकतानुसार ही शराब पीने की इजाजत दी गई. मुसलमानों द्वारा दाढ़ी रखने पर प्रतिबन्ध लगाया गया. गहने, रेशमी वस्त्र आदि पहनने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया.

इसके साथ ही अकबर ने सार्वजनिक प्रार्थनाओं, अजान एवं रमजान पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया. 12 वर्ष से कम उम्र के लड़कों का खतना, हजयात्रा तथा अरबी भाषा की पढ़ाई बन्द कर दी गई तथा अनेक फकीरों एवं शेखों को देश निकाला दे दिया.

अकबर के इन सभी कार्यों के कारण उसे 'काफिर' कहा गया तथा इस्लाम धर्म त्यागने का आरोप लगाया गया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकबर की धार्मिक नीति का उद्देश्य किसी भी धर्म की उपेक्षा एवं दूसरे धर्म को अनावश्यक रूप से प्रश्रय देने का नहीं था, बल्कि धार्मिक सहिष्णुता का विकास करना था. उसने अपनी धार्मिक नीति द्वारा साम्राज्य के सभी लोगों को एक सूत्र में पिरोने का कार्य किया और यही उसकी महानतम् उपलब्धि थी.

धार्मिक क्षेत्र में अकबर द्वारा किये गये कार्यों में सर्वाधिक चर्चित कार्य उसके द्वारा स्थापित ‘दीन-ए-इलाही ' मत जिसका प्रारम्भिक नाम 'तौहीद-ए-इलाही' था.

इसकी स्थापना हेतु अकबर ने धार्मिक नेताओं, महत्वपूर्ण सरदारों एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की एक सभा बुलाकर उनसे अनुरोध किया कि वे कोई ऐसा मार्ग निकाल लें जिसमें राज्य के सभी लोग आपसी मतभेदों को भुलाकर एक साथ प्रेम से रह सकें. इस सभा ने अकबर से ही ऐसा मार्ग निकालने का अनुरोध किया. फलतः अकबर ने 'दीन-एP इलाही' की स्थापना की. इस नये मत के प्रचार-प्रसार के लिए अकबर ने कोई व्यवस्था नहीं की तथा न ही कोई देवालय या विशिष्ट पूजा पद्धति का निर्माण किया. अकबर का स्थान इसमें एक शेख या सन्त की तरह था, जो इसमें शामिल होते थे वे अकबर को अपना गुरु मानते थे, जो जितना आत्म समर्पण कर सकता था उसी के आधार पर शिष्यों में वर्गभेद था तथा सम्राट का इसको स्थापित करने का उद्देश्य लोगों को सदाचरण, संयम तथा सहिष्णुता का आदर्श उपस्थित करना था ताकि लोगों को इसका अनुकरण करने की प्रेरणा मिल सके.

1. बादशाह अकबर से दीक्षा लेनी पड़ती थी तथा उसे अपना गुरु स्वीकार करना पड़ता था. रविवार के दिन दीक्षा लेने वाला व्यक्ति बादशाह के समक्ष उपस्थित होकर अपनी पगड़ी बादशाह उसके पैरों में रख देता था, जो इस बात का प्रतीक था कि उसने अपने अहंकार एवं स्वार्थ का त्याग कर दिया है.

2. सम्राट उसे उठाकर उसकी पगड़ी उसके सिर पर रख देता था और उसे अपना शिष्य मान लेता था. उसी समय उसे एक शस्त दिया जाता था, जिस पर 'अल्लाहो-अकबर' खुदा रहता था.

3. शिष्य से यह आशा की जाती थी कि वह सम्राट के अनुकरण द्वारा अपना सुधार करेगा तथा सम्राट से आवश्यकतानुसार मौखिक शिक्षा ग्रहण करेगा.

4. एक शिष्य दूसरे से मिलने पर अभिवादन के समय ‘अल्ला-हो-अकबर' कहेगा तथा दूसरा इसका जवाब ‘जल्ला जलाल-हू' कहकर करेगा.

5. मृत्यु से पूर्व ही व्यक्ति को मृत्युभोज देना होगा. 

6. अपने जन्मदिन पर प्रीतिभोज देना होगा.

7. इसे मानने वालों को मांस भक्षण पर प्रतिबन्ध था.

8. केवल सन्तान उत्पन्न करने के लिए ही स्त्री से सहवास करें.

9. सांसारिक इच्छाओं का त्याग करें तथा सबके साथ मृदुता का व्यवहार करें.

10. कर्म के प्रभाव पर विचार करें तथा भक्ति और में वृद्धि करें.

दीन-ए-इलाही के सिद्धान्तों को देखने से स्पष्ट होता है कि इसमें आचरण के नियमों पर अधिक जोर दिया गया है न कि एक नये पृथक् धर्म के निर्माण पर, लेकिन अकबर का समकालीन 'दंबिस्तान महाजब' का लेखक मोहसिन फानी इसे ‘मजहब' कहता है. वही बदायूँनी ने लिखा है कि, “जो व्यक्ति इसे स्वीकार करते थे उन्हें इस्लाम का त्याग करना पड़ता था" वस्तुतः यह एक गलत तथ्य है. अकबर ने इस नये धर्म के प्रचार के लिए कोई दबाव नहीं डाला. इसी कारण उसके जीवनकाल में इसके सदस्यों की संख्या बहुत ही कम रही और उसकी मृत्यु के बाद यह समाप्त हो गया. ब्लेकमेन के अनुसार इसके सदस्यों की संख्या 18 से अधिक नहीं थी.

दीन-ए-इलाही की अत्यन्त तीखी आलोचना करने वालों की कमी नहीं है. सर बूल्जले हेग के अनुसार अपने परामर्शदाताओं की सहायता लेकर अकबर ने ऐसे धार्मिक सम्प्रदायों का प्रचार किया, क्योंकि उसके थोथे घमण्ड ने उसे ऐसा करने पर विवश किया, दीन-ए-इलाही वास्तव में एक लज्जाजनक असफलता थी जो हिन्दू, मुसलमान, ईसाई किसी को भी अच्छी नहीं लगी. इतिहासकार बिन्सेट स्मिथ इसे उसकी मूर्खता का प्रतीक मानते हैं तथा आगे लिखते हैं, "यह उसका हास्यास्पद दम्भ तथा अनियन्त्रित अधिनायक तन्त्र के दानवीय विकास का फल था.

परन्तु यदि हम निष्पक्ष रूप से विचार करें, तो हम पाएँगे कि उपर्युक्त आलोचनाएँ सही नहीं हैं. अकबर वास्तव में अपने नये धर्म द्वारा अपने राज्य में बसने वाली सभी जातियों एवं धार्मिक सम्प्रदाय के लोगों को एकसूत्र में बाँधकर अपने साम्राज्य का स्थायित्व चाहता था तथा उसका दूसरा उद्देश्य राष्ट्रीय सम्राट के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करवाना तथा सम्राट के पद एवं गौरव को बढ़वाना था. इस नये धर्म का उद्देश्य सभी धर्मों में समन्वय एवं एकता स्थापित करना भी

था.

अकबर को अपने इस लक्ष्य में 'दीन-ए-इलाही' के माध्यम से पर्याप्त सफलता मिली तथा उसकी गणना राष्ट्रीय सम्राट के रूप में की जाने लगी. अतः उसके द्वारा स्थापित 'दीन-एइलाही' को उसकी मूर्खता का प्रतीक कहना वस्तुतः गलत होगा. CE 1600 था.

मध्यकालीन विश्व के सम्राटों में अकबर अपना एक विशेष स्थान रखता है. वह महान् साम्राज्य निर्माता, कुशल प्रशासक, धर्म सहिष्णु शासक, समाज सुधारक, कला और संस्कृति के संरक्षक के रूप में उसका स्थान महत्वपूर्ण है. अकबर की ख्याति विशेष रूप से इसलिए है कि उसने सम्पूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बाँधने का प्रयास किया. उसने अपने कार्यों से अपने राज्य की नींव को इतना सुदृढ़ कर दिया कि उसके मरने के बाद भी उसका राज्य सदियों तक चलता रहा. अतः उसके द्वारा किये गये कार्यों को देखते हुए इतिहासकारों ने उसे 'राष्ट्रीय सम्राट' की संज्ञा दी है. 

अकबर ने भारत को राजनैतिक एकता के सूत्र में बाँधकर उनमें यह अहसास उत्पन्न किया कि वे एक राष्ट्र के निवासी हैं. इसी कार्य को सिद्ध करने के लिए उसने अपनी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई.

पानीपत के मैदान से लेकर असीरगढ़ विजय तक अकबर ने सम्पूर्ण उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत के एक बड़े भ-भाग पर अपना अधिकार कर लिया. मुगलों के दो प्रबल प्रतिद्वन्द्वियों राजपूतों एवं अफगानों को अकबर के सामने नतमस्तक होना पड़ा. अकबर ने अपने राज्य विस्तार के लिए सैनिक शक्ति के साथ-साथ कूटनीति का भी सहारा लिया और यहाँ तक विदेशी पुर्तगालियों को भी यहाँ अपने पाँव जमाने का मौका नहीं दिया.

अकबर ने न केवल भारत का राजनैतिक एकीकरण किया, अपितु उसने पूरे साम्राज्य के लिए एक समान प्रशासन व्यवस्था भी लागू की. उसके प्रशासन का मुख्य उद्देश्य जनता का कल्याण करना था. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीतिक और प्रशासनिक एकता स्थापित कर उसने सम्पूर्ण भारत को एकसूत्र में पिरो दिया.

अकबर की उल्लेखनीय उपलब्धि भारत में धार्मिक एकता को स्थापित करना था. अकबर से पूर्व के सभी शासक इस्लाम का प्रचार-प्रसार करना अपना प्रमुख कर्त्तव्य समझते थे, लेकिन अकबर ने धार्मिक कट्टरता की नीति को त्यागकर उदार नीति का अनुसरण किया. अकबर ने हिन्दुओं पर से जजिया और तीर्थयात्रा कर हटाकर तथा उन्हें धार्मिक स्वतन्त्रता देकर उनकी सद्भावना को अपने लिए प्राप्त कर लिया. अकबर ने अपने प्रयासों से धार्मिक विद्वेष, बैमनस्य एवं कटुता की भावना को समाप्त कर आपसी सद्भाव सहयोग का वातावरण तैयार कर, उसने लोगों में एक राष्ट्र के निवासी होने का भाव जगाया.

अकबर ने हिन्दू और मुसलमान दोनों के धर्मों के उत्थान के लिए समान रूप से प्रयास किये तथा उनमें व्याप्त सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया. वह समाज के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना चाहता था जिससे कि सभी लोग आपस में मिल-जुलकर प्रेम से रह सकें. इस कार्य के लिए उसने हिन्दुओं के त्यौहारों को उसी तरह मनाना प्रारम्भ किया, जिस तरह वह अपने दरबार में मुस्लिम त्यौहार मनाता था. अतः उसकी इस सुलहकुल की नीति ने आपसी विभेद मिटाने एवं सुसंगठित राज्य, समाज और राष्ट्र निर्माण में अमूल्य योगदान दिया. 

अकबर ने देश में सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में भी अनेक उल्लेखनीय कार्य किये. उसने फारसी के साथ-साथ संस्कृत भाषा और साहित्य के विकास के लिए अनुवाद विभाग की स्थापना की. महाभारत, गीता, रामायण, कुरान, अथर्ववेद आदि ग्रन्थों का उसने फारसी में अनुवाद बाइबिल, कराया.

इतिहास, काव्य, गज़ल एवं कविता आदि साहित्य की सभी विधाओं को संस्कृत, उर्दू एवं फारसी में लिखा गया. शैक्षणिक विकास के लिए अकबर ने अनेक मदरसे खुलवाये तथा संस्कृत पाठशालाओं को अनुदान दिये.

अकबर ने कलाकारों, कवियों, चित्रकारों एवं संगीतकारों को संरक्षण प्रदान किया. उसके द्वारा स्थापत्य के क्षेत्र में अनेक सुन्दर भवनों का निर्माण करवाया गया जिसमें हिन्दू और इस्लामी दोनों शैलियों का मिश्रण पाया जाता है. अकबर ने धार्मिक प्रतिबन्ध के बावजूद भी चित्रकला को प्रोत्साहन दिया. अकबर के प्रयासों से विभिन्न कला-शैलियों में समन्वय स्थापित किया गया. इसने मुगल कला को एक विशेष स्वरूप प्रदान किया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अकबर को भारत की राजनीतिक एकता प्रदान करने का प्रयत्न, एक शासन-व्यवस्था, एक अर्थ एवं लगान-व्यवस्था, एक करव्यवस्था, सभी को योग्यता के आधार पर राज्य की सेवाओं में उच्चतम स्थान प्राप्त करने की सुविधा, राजपूतों से विवाह सम्बन्ध और सम्मान की नीति, सभी धर्मों को समान सुविधा और दृष्टि से एकता लाने का प्रयत्न, फारसी भाषा का राज्य भाषा और सभी भाषाओं की प्रगति में सहयोग, विभिन्न ललित कलाओं की उन्नति और उनकी कलाविधियों के समन्वय का प्रयत्न, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न आदि ऐसे कार्य थे, जो राष्ट्रीय हित एवं प्रगति के आधार पर किये गये थे. अतः इन्हीं सब कारणों को देखते हुए अकबर को 'राष्ट्रीय सम्राट' की संज्ञा दी जाती है.

गुरु अर्जुनदेव (1582-1607 ई.) सिक्खों के पाँचवें गुरु थे. इनके गुरु बनने से पूर्व सिक्ख मुख्य रूप से एक धर्मिक सम्प्रदाय के रूप में थे, लेकिन इन्होंने सिखों को संगठित कर गुरुपद के महत्व को बढ़ा दिया तथा अब गुरु के लिए राजदरबार, राजमहल, राजकोष एवं घुड़सवार सेना की स्थापना की गई. अभी तक सिख मुगलों की राजनीति में कोई हस्तक्षेप नहीं करते थे. अतः अकबर इनके समय में अत्यधिक उदार रहा तथा उसने सिखों को अमृतसर के लिए जमीन दी.

परन्तु 1606 ई. में जब शाहजादा खुसरो ने विद्रोह किया तब गुरु अर्जुनदेव ने उसे आशीर्वाद के साथ-साथ आर्थिक सहायता भी दी, इससे जहाँगीर उनसे नाराज हो गया तथा 2 लाख रुपया जुर्माना एवं गुरु ग्रन्थ साहिब से कुछ गीतों को निकालने का आदेश दिया जिसे गुरु ने मानने से स्पष्ट मना कर दिया, फलस्वरूप जहाँगीर ने उनकी सारी सम्पत्ति जब्त करने एवं मृत्युदण्ड की आज्ञा दे दी. लाहौर के नाजिम चन्दूशाह ने व्यक्तिगत कारणों तथा जहाँगीर के आदेश के बाद उन्हें गिरफ्तार करके अमानवीय कष्ट देकर उनकी हत्या कर दी. 

इससे सिख जाति में मुगलों के प्रति रोष उत्पन्न हो गया वे अपने गुरु की हत्या का बदला लेने के लिए अपने आपको सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करने का प्रयास करने लगे. अनेक इतिहासकारों ने जहाँगीर के इस कार्य को धार्मिक भावनाओं से प्रेरित माना है, लेकिन यह सही नहीं लगता. वस्तुतः उसने राजनीतिक कारणों से ही गुरु की हत्या का आदेश दिया था, क्योंकि उसने केवल गुरु को ही दण्ड दिया अन्य सिखों को नहीं, लेकिन फिर भी यह कहा सकता है कि जहाँगीर ने अर्जुनदेव को दण्ड देकर एक महान् राजनीतिक भूल की जिसका परिणाम उसके उत्तराधिकारियों को आगे चलकर भुगतना पड़ा.

मिर्जा ग्यास बेग की पुत्री एवं अलीकुली बेग या शेर अफगान की विधवा मेहरुनिसा पर जब 1611 ई. में नौरोज त्यौहार के अवसर पर जहाँगीर की नजर पड़ी तब वह उस पर मोहित हो गया और उससे इसने विवाह कर लिया. विवाह के बाद जहाँगीर ने मेहरुनिसा को नूरजहाँ और नूरमहल की उपाधि प्रदान की जहाँगीर और नूरजहाँ का विवाह जहाँगीर के शासनकाल की एक प्रमुख घटना है, क्योंकि इस एकमात्र महिला ने मुगल शासन को अगले 15 वर्षों तक पूर्ण रूप से अपने प्रभाव में रखा और वह शक्तिशाली ताकत बनी रही.

नूरजहाँ ने जहाँगीर से विवाह होने के बाद मुगल राजनीति में अपना प्रभाव बढ़ाना प्रारम्भ कर दिया. इस कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए एक गुट का निर्माण किया जिसे ‘नूरजहाँ जुनता' कहा गया, इस गुट में उसका पिता एत्माउद्दौला, उसकी माता अस्मत बेगम, उसका भाई आसफ खाँ और शाहजादा खुर्रम सम्मिलित थे. आरम्भ में नूरजहाँ ने अपने प्रभाव से अपने सगे-सम्बन्धियों को ऊँचे पदों पर नियुक्त कर दिया. उसका पिता प्रमुख दीवान और भाई खानसामा नियुक्त कर दिये गये. नूरजहाँ ने स्वयं अपना नाम सिक्कों पर छपवाया जिससे उसका शासन और जहाँगीर पर प्रभाव स्पष्टतया परिलक्षित होता है.

नूरजहाँ एक सुसंस्कृत विचारों, कलात्मक गुणों से परिपूर्ण एक सुन्दर महिला थी. उसे नये-नये फैशन के वस्त्र, इत्र, आभूषण एवं शृंगार आदि के आविष्कार का शौक था. वह अपने प्रभाव से दरबार में फारसी कला एवं संस्कृति को प्रश्रय देने लगी. उसने अनाथों गरीबों की व का विवाह अपने खर्च से करवाया.

नूरजहाँ बराबर जहाँगीर के साथ रहती थी, इससे जहाँगीर उस पर पूरी तरह आश्रित रहने लगा.

इस प्रकार स्पष्ट है कि नूरजहाँ के शासनकाल में जहाँगीर उस पर अत्यधिक आश्रित रहा तथा इसी कारण जहाँगीर को खुर्रम व महावत ख़ाँ के विद्रोहों का सामना करना पड़ा और अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा.

शाहजहाँ की मध्य एशियाई नीति का मुख्य उद्देश्य काबुल की सुरक्षा के लिए बल्ख पर अधिकार करना तथा खोये हुए कन्धार को प्राप्त करना था. इस हेतु उसके द्वारा किये गये प्रयास निम्नलिखित हैं

(1) कन्धार पर अभियान – ईरान के शाह अब्बास प्रथम की मृत्यु के कारण कन्धार में इस समय अराजकता की स्थिति थी. अतः शाहजहाँ ने कन्धार के किलेदार अलीमर्दान को अपने संरक्षण में लेकर कन्धार का किला अपने अधिकार में कर लिया. (1638 ई.) और दौलत खाँ को वहीं का प्रशासक नियुक्त कर दिया.

थोड़े समय बाद शाह अब्बास द्वितीय ने कन्धार पर चढ़ाई कर दी. शाहजहाँ को इसकी सूचना मिलते ही उसने औरंगजेब तथा सादुल्ला खाँ के नेतृत्व में एक बड़ी सेना भेजी, परन्तु यह सेना कई महीने देर से पहुँच पाई ऐसे में कन्धार पर एक बार पुनः ईरान का अधिकार हो गया.

औरंगजेब के नेतृत्व में कन्धार गई मुगल सेना ने पुनः कन्धार लेने का प्रयास किया, किन्तु वह असफल रही और कन्धार सदैव के लिए मुगलों के हाथ से निकल गया. शाहजहाँ ने इसके बाद औरंगजेब (1652 ई.) और दारा (1653 ई.) के नेतृत्व में कन्धार को जीतने का प्रयास किया, किन्तु वह सफल नहीं हो सका.

(2) बल्ख अभियान—मध्य एशियाई क्षेत्र में उज्बेक लोग भी काफी शक्तिशाली थे तथा वे मुगलों के प्रतिद्वन्द्वी थे. वह काबुल पर अपना अधिकार करना चाहते थे. उन्होंने मुगलों की पैतृक भूमि 'समरकन्द' पर भी अधिकार कर लिया था. इनका नेता नजर मुहम्मद था, लेकिन उसके कार्यों से जनता नाराज थी. अतः उसके पुत्र अजीज ने सत्ता हथिया ली. नजर मुहम्मद ने शाहजहाँ से सहायता माँगी. इसे शाहजहाँ ने सुनहरा मौका देखकर नजर मुहम्मद की सहायता के लिए एक बड़ी सेना भेजी.

शाहजादा मुराद के अधीन मुगल सेना ने नजर मोहम्मद की सहायता के स्थान पर बल्ख पर अभियान कर दिया, इससे नजर मुहम्मद फारस की ओर भाग गया. मुराद ने बल्ख को लूटा तथा उस पर अधिकार कर लिया. इस पर शाहजहाँ ने उसे बल्ख और बदख्सां का सूबेदार नियुक्त कर दिया, परन्तु वह आगरा लौट आया.

अतः शाहजहाँ ने औरंगजेब को इस क्षेत्र का प्रशासक नियुक्त किया तथा ट्राम्स-ऑक्सियाना में उज्बेकों के विद्रोह को शान्त कर दिया और कूटनीति का प्रयोग करते हुए नजर मुहम्मद को कहा कि मुराद का कार्य अनुचित था. अतः शाहजहाँ ने उसे सहायता तथा बल्ख वापस देने का आश्वासन दिया, परन्तु शर्त यह रखी कि वह औरंगजेब से क्षमा माँगे, परन्तु वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ. इसी बीच वहाँ रसद सामग्री की कमी हो गई तथा कड़ाके की ठण्ड पड़ने लगी जिससे मुगल सेना के हजारों सैनिक मारे गये और उनकी वापसी अत्यन्त ही कठिन हो गई, केवल थोड़े से ही सैनिक वापस जीवित लौट सके.

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शाहजहाँ को मध्य एशियाई क्षेत्र में सफलता तो मिली, लेकिन उससे नुकसान कहीं ज्यादा हुआ. इस अभियान से मुगलों की सेना की प्रतिष्ठा मात्र बढ़ी, परन्तु विशेष राजनैतिक लाभ नहीं हुए.

दक्षिण की रियासतें अहमदनगर, बीजापुर एवं गोलकुण्डा मुगलों के विरुद्ध सदैव षड्यन्त्र करती रहती थीं. अहमदनगर राज्य जोकि दक्षिण भारत में मुगलों के विरोध का प्रमुख केन्द्र था, को नष्ट करने के उद्देश्य से शाहजहाँ ने अपनी दक्षिण की नीति अपनाई. इस नीति के प्रमुख बिन्दु निम्नलिखित थे

(1) अहमदनगर – शाहजहाँ ने अहमदनगर को पहले अलग-थलग करने के लिए बीजापुर राज्य को अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया तथा शाहजी भोंसले को पूना की जागीर देकर उसे मुगल मनसबदार बना दिया.

1629 ई. में शाहजहाँ ने अहमदनगर के शासक मलिक अम्बर के पुत्र फतेह खाँ पर आक्रमण किया शाहजहाँ के नेतृत्व में किये गये इस अभियान में अहमदनगर राज्य के एक बड़े भाग पर अधिकार कर लिया. अतः फतेह खाँ ने बीजापुर से सहायता की प्रार्थना की, जो बीजापुर द्वारा स्वीकार कर ली गई और बीजापुर के सुल्तान ने मुगलों से सम्बन्ध तोड़ लिया.

इसी बीच फतेह खाँ ने निजामशाह की हत्या करवा दी और उसके अल्पव्यस्क पुत्र को शासक नियुक्त कर स्वयं उसका संरक्षक बन गया तथा शाहजहाँ से समझौता कर लिया.

अहमदनगर में शाहजहाँ के नाम से खुतबा पढ़ा गया तथा सिक्के जारी किये गये. इन कार्यों के बदले फतेह खाँ को मुगल सेवा में ले लिया गया तथा शाहजी से पूना की जागीर लेकर उसे दे दी. इस अभियान से अहमदनगर का राज्य नष्ट प्रायः हो गया.

(2) बीजापुर – 1635 ई. के बाद शाहजहाँ ने बीजापुर पर ध्यान देना प्रारम्भ कर दिया, क्योंकि अहमदनगर में निजामशाही को जीवित करने के प्रयास बीजापुर द्वारा किये जा रहे थे. अतः शाहजहाँ ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और इसके साथ ही उसने बीजापुर के सुल्तान के पास एक दूत भेजा कि अहमदनगर राज्य को आपस में बाँट लिया जाये. मुगल सेना के उत्पात से बीजापुर का सुल्तान आदिलशाह भयग्रस्त हो गया तथा उसने शाहजहाँ से सन्धि कर ली. इस सन्धि के अन्तर्गत 20 लाख रुपये युद्ध का हर्जाना मुगलों को दिया गया तथा गोलकुण्डा के मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा व शाहजी भोंसले के दमन में मुगलों की सहायता करेगा. इस पर शाहजहाँ ने उसे अहमदनगर रियासत का एक बड़ा भाग दिया, जिसकी आय 20 लाख हूण थी.

(3) गोलकुण्डा — शाहजहाँ ने गोलकुण्डा से सन्धि करने के लिए एक दूत भेजा. सुल्तान कुतुबुल मुल्क ने उसका भव्य स्वागत किया तथा शाहजहाँ से सन्धि कर ली तथा उसने शाहजहाँ के नाम से खुतबा पढ़ा एवं सिक्के जारी किये तथा शाहजहाँ के प्रति बफादार रहने का आश्वासन दिया. इस पर शाहजहाँ ने गोलकुण्डा को, जो वह 4 लाख हूण का वार्षिक कर बीजापुर को देता था उससे मुक्त कर दिया तथा 2 लाख हूण वार्षिक गोलकुण्डा ने मुगलों को देना स्वीकार कर लिया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शाहजहाँ ने अहमदनगर के निजामशाही को समाप्त कर तथा बीजापुर एवं गोलकुण्डा से सन्धि कर दक्षिण में अपनी प्रभावशाली नीति को स्थापित कर लिया. इस प्रकार शाहजहाँ की दक्षिण नीति सफल रही.

शाहजहाँ के चार पुत्रों दारा, शुजा, औरंगजेब एवं मुराद के मध्य सत्ता प्राप्ति के लिए, जो संघर्ष हुआ वह शाहजहाँ के शासनकाल के अन्तिम वर्षों की सर्वाधिक प्रमुख घटना है. 

शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र दारा एक विद्वान्, उदार एवं दयालु व्यक्ति था. उसे शाहजहाँ सर्वाधिक चाहता था तथा उसे 'शाह इकबाल' की उपाधि दे रखी थी, वह पंजाब एवं दिल्ली का प्रशासक था. शाहजहाँ का दूसरा पुत्र शुजा बंगाल का प्रशासक था वह साहसी, वीर किन्तु आलसी एवं अकर्मण्य था. वह राजनीति एवं शासन-सम्बन्धी कार्यों के लिए सर्वथा अयोग्य था. औरंगजेब शाहजहाँ का तीसरा पुत्र था जो चालाकी, कूटनीतिज्ञता एवं महत्वाकांक्षा में सबसे आगे था. वह एक बड़ा संगठनकर्ता तथा कुशल सेनापति था. चौथा पुत्र मुराद भी अत्यन्त बहादुर था, लेकिन वह भावुक, जल्दबाज एवं आराम तलब था. इस समय वह गुजरात का सूबेदार था. इन चारों के साथ शाहजहाँ की तीन पुत्रियों जहाँआरा, रोशनआरा, गौहरआरा ने भी अप्रत्यक्ष रूप से इस संघर्ष में भाग लिया.

सितम्बर 1657 ई. में जब शाहजहाँ अचानक बीमार पड़ गया तथा उसके जीवित बचने की कोई आशा नहीं रही, तो उसकी बीमारी का समाचार पूरे राज्य में फैल गया. इस समय द्वारा राजधानी आगरा में ही था तथा शेष तीनों पुत्र राजधानी से बाहर दूर थे. अतः उन्हें अपने अधिकार की चिन्ता हुई और वे धीरे-धीरे राजधानी की ओर अपनी सेना सहित बढ़ने लगे.

अब शाहजहाँ ने दारा को अपना 'वलीअहद' नियुक्त कर दिया तथा मुगल सरदारों को दारा को भावी सम्राट मानने को कहा. इसने आग में घी का काम किया तथा शुजा और मुराद ने अपने आपको सम्राट घोषित कर दिया तथा अपने नाम से ‘खुतबा’ पढ़वाया. औरंगजेब ने चालाकी से काम लेते हुए कहा कि उसका आगरा जाने का उद्देश्य दारा जैसे धर्मभ्रष्ट व्यक्ति से सम्राट की रक्षा करना है. ऐसा उसने कट्टर मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से कहा तथा आगरा की ओर बढ़ता रहा. औरंगजेब ने इसी बीच मुराद से सन्धि कर ली और वह अपनी सेना सहित उज्जैन के निकट दीपालपुर में औरंगजेब से आकर मिल गया और औरंगजेब गुप्त रूप से तैयारियाँ करता रहा. उसने बीजापुर, गोलकुण्डा, शिवाजी तथा ईरान के शाह से भी गुप्त समझौता कर लिया. अब वह धरमत की ओर से आगे बढ़ा.

अप्रैल 1658 ई. में यह निर्णायक युद्ध शाहजहाँ और दारा की ओर से जोधपुर के महाराजा जसवन्तसिंह द्वारा औरंगजेब एवं मुराद के विरुद्ध लड़ा गया, जिसमें जसवन्तसिंह पराजित होकर जोधपुर भाग गये. इस युद्ध से औरंगजेब का हौंसला और अधिक बढ़ गया और अब वह मुराद के साथ तेजी से राजधानी की ओर बढ़ा और चम्बल पार कर सामूगढ़ के समीप पहुँच गया.

29 मई, 1658 ई. को दारा और उसके साथी हाड़ा राजपूत एवं बाढ़ा के सैयदों ने औरंगजेब और मुराद की संयुक्त सेना पर आक्रमण किया, परन्तु औरंगजेब ने अपने कुशल सेनापतित्व के बल पर दारा को हरा दिया. इस युद्ध हारने के बाद दारा दिल्ली होते हुए लाहौर भाग गया. में

अब विजयी औरंगजेब एवं मुराद ने राजधानी आगरा में प्रवेश किया. शाहजहाँ द्वारा मिलने के लिए बुलाये जाने पर भी उन्होंने मिलने से मना कर दिया तथा शक्ति के बल पर दुर्ग में प्रवेश किया तथा शाहजहाँ को नजरबन्द कर दिया.

आगरा पर अधिकार करने के बाद औरंगजेब मुराद के साथ दिल्ली की ओर दारा का पीछा करने के बहाने से आगे बढ़ा. इसी बीच दोनों में साम्राज्य के विभाजन को लेकर वैमनस्य पैदा हो गया तब औरंगजेब ने मुराद को धोखे से गिरफ्तार करवा लिया और ग्वालियर दुर्ग में कैद कर लिया और वहीं 1661 ई. में उसकी हत्या करवा दी. इसी बीच औरंगजेब ने दिल्ली पहुँचकर 21 जुलाई, 1658 ई. को दिल्ली में सम्राट बनने की घोषणा कर दी.

दारा सामूगढ़ की लड़ाई में हारने के बाद लाहौर चला गया और अपनी शक्ति को संगठित करने का प्रयास करने लगा. इसी बीच औरंगजेब ने उसका पीछा करना जारी रखा. अतः दारा लाहौर से सिन्ध, गुजरात होता हुआ अजमेर पहुँचा और जोधपुर के जसवन्तसिंह से सहायता का प्रयास किया, किन्तु वह सफल न हो सका. अतः देवराई के मैदान में 1659 ई. को दारा और औरंगजेब के मध्य लड़ाई हुई, जिसमें दारा पुनः पराजित हुआ और भागकर अफगानिस्तान में शरण लेने चला गया जहाँ अफगान सरदार मलिक जीवन ने उसे गिरफ्तार कर दिल्ली भेज दिया. अब दारा पर मुकदमा चलाकर उसे धर्म विरोधी सिद्ध किया गया और अपमानित कर उसकी हत्या कर दी गई.

1658 ई. में दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह से बहादुरपुर के युद्ध में पराजित होने के बाद शुजा ने मुंगेर में शरण ली और अपनी शक्ति संगठित कर राजधानी की ओर बढ़ने लगा और औरंगजेब की सेना के साथ दिसम्बर 1658 को खजुआ नामक स्थान पर युद्ध किया, लेकिन परास्त होकर बंगाल चला गया जहाँ औरंगजेब के समर्थक मीर जुमला ने उसका पीछा करना प्रारम्भ कर दिया. अतः शुजा ध्य होकर आराकान चला गया जहाँ बर्मा के राजा के विरुद्ध षड्यन्त्र करने के आरोप में उसकी समस्त परिवार सहित हत्या कर दी गई और इसी के साथ ही औरंगजेब के सभी प्रतिद्वन्द्वी समाप्त हो गये तथा इसके बाद औरंगजेब ने जून 1659 में विधिवत् अपना राज्याभिषेक कराया.

अनेक इतिहासकारों एवं विदेशी यात्रियों तथा समकालीन लेखकों ने शाहजहाँ के शासनकाल में अत्यधिक उन्नति का वर्णन किया है. खाफी खाँ ने लिखा है कि, फिर “यद्यपि अकबर एक विजेता और संविधान निर्माता था, भी शासन व्यवस्था, साम्राज्य तथा राजस्व के प्रबन्ध और राज्य के प्रत्येक विभाग के सुव्यवस्थित प्रशासन के लिए भारत में ऐसा कोई भी राजकुमार शासक नहीं हुआ जिसकी शाहजहाँ से तुलना की जा सके.” इन सभी को देखते हुए शाहजहाँ के शासनकाल को 'स्वर्णकाल' कहने के निम्नलिखित कारण थे

साम्राज्य का विस्तार — अपने पूर्वजों की भाँति शाहजहाँ भी साम्राज्यवादी प्रकृति का था. अतः उसने भी अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अनेक अभियान किए. उसने बल्ख अभियान में मुगलों की प्रतिष्ठा को मध्य एशिया में पुनः स्थापित किया तथा दक्षिण में प्रभावशाली ढंग से मुगलों का आधिपत्य जमा दिया. उसके समय में प्रान्तों की संख्या बढ़कर 15 से 21 हो गई हालांकि उसका कान्धार अभियान सफल नहीं रहा.

प्रशासनिक सुव्यवस्था — शाहजहाँ के समय में प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त-दुरुस्त बनी रही. उसने अकबर के समय लागू की गई व्यवस्था को ही अपनाया, परन्तु आवश्यकतानुसार उसमें अनेक संशोधन भी किए और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना नियन्त्रण बनाए रखा.

शाहजहाँ ने मनसबदारी, राजस्व एवं न्याय व्यवस्था में अनेक परिवर्तन किए. मनसबदारों के वेतन तथा उनके द्वारा रखे जाने वाले सवारों की संख्या में कमी कर दी. सामान्यतः मनसबदारों के जात एवं सवार की संख्या 9 हजार कर दी. यद्यपि राजकुमारों की मनसब बहुत अधिक थी.

राजस्व व्यवस्था में शाहजहाँ द्वारा अनेक परिवर्तन किए गए. उसने लगान की दर को 1/3 से 1/2 कर दिया, लेकिन इसके साथ ही उसने नहरों का निर्माण करवाया तथा किसानों को अनेक सुविधाएँ दीं. इससे राजकोष को लाभ हुआ.

शाहजहाँ के समय में व्यापार एवं उद्योग-धन्धों की अत्यधिक उन्नति हुई. भारतीय वस्तुओं की माँग इस समय यूरोप एवं पश्चिम एशिया में सर्वाधिक थी. आगरा, दिल्ली एवं बंगाल में हजारों निजी एवं राजकीय कारखाने थे, जहाँ पर अनेक प्रकार की वस्तुओं का निर्माण होता था. वस्त्र उद्योग इस समय बहुत अधिक उन्नत दशा में था. उसके समय के यूरोपीय यात्रियों ने उसके शासनकाल की अत्यधिक प्रशंसा की है. उल्लेखनीय है कि, शाहजहाँ का शासनकाल न्याय के लिए भी प्रसिद्ध है. न्याय की नजर में सभी व्यक्ति समान थे तथा अपराधियों को कठोर दण्ड दिए जाते थे.

जनहित के कार्य—शाहजहाँ की जनहित में कार्य करने की अत्यधिक रुचि थी. उसने अनेक प्रमुख व्यापारिक मार्गों एवं राजमार्गों पर सरायों का निर्माण करवाया. शिक्षा के विकास के लिए मदरसे एवं मकतब खोले गए तथा अनेक चिकित्सालयों का निर्माण भी उसके द्वारा करवाया गया.

शाहजहाँ ने अपने समय में दक्षिण में पड़ने वाले अकाल में स्वयं उसने राहत कार्यों की देख-रेख की.

साहित्य की प्रगति — शाहजहाँ के समय में साहित्य की भी अत्यधिक उन्नति हुई. उसका पुत्र दारा स्वयं एक बड़ा विद्वान् था. उसने अथर्ववेद एवं उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करवाया. अब्दुल हमीद लाहौरी ने 'पादशाहनामा' एवं खाफी खाँ ने 'मुन्तखाब-उल-लुबाब' की रचना उसी के दरबार में रहते हुए की. मुंशी बनवारीदास ने 'प्रबोध चन्द्रोदय' का फारसी में अनुवाद किया.

इन सभी के अतिरिक्त शाहजहाँ ने हिन्दी के विकास के लिए उसके प्रमुख कवियों को संरक्षण प्रदान किया. सुन्दरदास ने 'सुन्दर शृंगार', 'सिंहासन बत्तीसी' एवं 'बारहमासा' की रचना की तथा संस्कृत के विद्वान् जगन्नाथ पण्डित ने उसी के दरबार में रहते हुए 'गंगा लहरी' की रचना की और 'महाकवि' की उपाधि प्राप्त की.

स्थापत्य का विकास – स्थापत्य की दृष्टि से शाहजहाँ का शासनकाल निःसन्देह स्वर्णकाल था. उसने अनेक सुन्दर नगरों एवं भव्य भवनों का निर्माण करवाया. शाहजहाँ ने दिल्ली में 'शाह जहानाबाद' का नगर एवं ऐतिहासिक 'लाल किला' का निर्माण करवाया. इसमें 'दिवान-ए-आम' एवं 'दिवान-ए-खास ' दो अत्यन्त ही भव्य भवन हैं. दिवान-ए-खास को पृथ्वी पर स्वर्ग के समान माना गया है. 

इसके अतिरिक्त शाहजहाँ ने जामा मस्जिद (दिल्ली), मोती मस्जिद (आगरा) तथा जहाँगीर के मकबरे (लाहौर) का निर्माण भी करवाया. शाहजहाँ के शासनकाल की सर्वाधिक उल्लेखनीय इमारत आगरा का 'ताजमहल' है, जो आज पूरे विश्व के लिए आश्चर्य का विषय है.

शाहजहाँ ने अपने बैठने के लिए रत्नों से सुसज्जित मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था, जिसमें विश्व का प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भी जड़ा था.

अन्य कलाओं को प्रश्रय – शाहजहाँ ने संगीत को अपने दरबार में संरक्षण दिया तथा वह स्वयं संगीत का अच्छा जानकार था. उसके समय में जगन्नाथ ध्रुपद के प्रसिद्ध गायक थे. इसके अतिरिक्त चित्रकला की भी उसके समय में अत्यधिक उन्नति हुई.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, शाहजहाँ कौशल, शिक्षा एवं साहित्य के साथ-साथ व्यापार एवं का शासनकाल शान्ति व्यवस्था, आर्थिक सम्पन्नता, कलावाणिज्य के विकास का काल होने के कारण उसे हम ‘स्वर्ण युग' मान सकते हैं.

शाहजहाँ के शासनकाल को स्वर्ण युग मानने वाले इतिहासकारों के विरुद्ध एडवर्ड एवं गैरट ने लिखा है कि, 'शाहजहाँ के शासनकाल में केवल ऊपरी चमक-दमक दिखाई देती है, वास्तविक स्थिति इससे भिन्न थी. अनेक उपलब्धियों के बावजूद भी शाहजहाँ का शासनकाल मुगल साम्राज्य और उसकी अर्थव्यवस्था के पतन की ओर इंगित करती है."

शाहजहाँ ने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह कर, अपने भाइयों की हत्या करवा कर राजगद्दी को प्राप्त किया था. इसी का अनुसरण उसके पुत्रों ने किया जो मुगलों के पतन का प्रमुख कारण बना.

शाहजहाँ एक आराम तलब एवं अनुदार व्यक्ति था. उसकी मध्य एशियाई और दक्षिण नीति अधिक सफल नहीं रही. इस युद्ध में उसकी केवल प्रतिष्ठा ही बढ़ी तथा धन-जन की महान् हानि हुई, कोई राजनैतिक लाभ नहीं.

शाहजहाँ के शासनकाल में विद्रोह एवं षड्यन्त्र लगातार होते रहे. अतः उस काल को शान्ति एवं व्यवस्था का काल कहना उचित नहीं. उसके समय में हुआ उत्तराधिकार का युद्ध नरसंहार का और विश्वासघात का घिनौना रूप था.

व्यवस्था में शिथिलता आ शाहजहाँ ने प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन अवश्य किए, लेकिन वे मौलिक नहीं थे. इससे प्रशासनिक और प्रान्तीय शासक शक्तिशाली बने. उसकी सैनिक शक्ति में उतनी धार नहीं रही, तभी तो तीन बार सैनिक अभियान करने के बावजूद भी कान्धार को अपने अधीन नहीं कर सका.

शाहजहाँ ने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े तथा अनेक भवनों का निर्माण करवाया जिससे उसका राजकोष रिक्त हो गया तथा उसकी पूर्ति के लिए उसने राजस्व दर को बढ़ाकर 1/3 से 1/2 कर दिया इससे आम जनता की परेशानी बढ़ गई. इसी से स्पष्ट है कि एक ओर तो उसने अपनी शान और शौकत को लगातार बढ़ाता रहा, लेकिन उसके बदले जनता को अपार कष्ट सहना पड़ा.

शाहजहाँ के समय में सामाजिक विषमता में भी वृद्धि हुई और समाज सुविधा भोगी तथा सुविधाहीन दो वर्गों में बँट गया. फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने जनसाधारण की हीन दशा का वर्णन किया है..

शाहजहाँ ने अकबर की धार्मिक उदारता की नीति का परित्याग कर दिया तथा उसने हिन्दुओं पर तीर्थयात्रा कर लगा दिया, उनके मन्दिर नष्ट कर दिए गए. राजपूतों से सम्बन्धों में भी कटुता आ गई थी.

शाहजहाँ का काल मुख्य रूप से कलात्मक प्रगति के लिए विख्यात है, लेकिन प्रगति केवल ऊपरी थी. उसके द्वारा निर्मित भवनों में सौन्दर्य अवश्य है, लेकिन मौलिकता नहीं इसी तरह जो प्रगति कला एवं संगीत के क्षेत्र में अकबर एवं जहाँगीर के समय में हुई थी, वैसी प्रगति उसके शासनकाल में नहीं हुई. अबुल फजल, तुलसी, सूरदास जैसी साहित्य की महान् विभूतियाँ उसके शासनकाल में नहीं हुईं.

अतः उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, शाहजहाँ का शासनकाल किसी तरह से स्वर्ण युग नहीं था, बल्कि उसका युग राजकीय शान-शौकत का था.

औरंगजेब की धार्मिक नीति अत्यन्त विवाद का विषय है. अनेक भारतीय और विदेशी इतिहासकारों ने उसे धर्मान्ध तथा कट्टर सुन्नी मुसलमान सिद्ध करने का प्रयास किया है, जबकि आधुनिक इतिहासकारों के अनुसार, औरंगजेब धर्मान्ध नहीं था, बल्कि उसके कार्य राजनीति से प्रेरित थे. उसने न केवल मन्दिरों को तोड़ा, बल्कि उन्हें अनुदान भी दिया. उसने इस्लाम की कुरीतियों को दूर करने का भी प्रयास किया फिर भी उसे निम्नलिखित कारणों से धर्मान्ध घोषित करने का प्रयास किया है.

औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुसलमान था तथा इस्लाम के नियमों का बड़ी कठोरता से पालन करता था. उसे कोई भी धर्म-विरोधी कार्य सहन नहीं होता था. उसने अपनी राजगद्दी भी कट्टर मुसलमानों के समर्थन से प्राप्त की थी. अतः शासक बनते ही उसने घोषित किया कि, इस देश को जो 'दारुल हर्ब' है, को 'दारुल इस्लाम में बदलना है. उसने सिक्कों पर 'कलमा' खुदवाना बन्द कर दिया. नौरोज का त्यौहार तुलादान, झरोखा दर्शन आदि को भी इस्लाम विरोधी मानकर प्रतिबन्धित कर दिया.

अपने शासनकाल के ग्यारहवें वर्ष में उसने दरबार में संगीत एवं गवैयों पर रोक लगा दी. शराब के निर्माण एवं बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया. इसी तरह औरंगजेब ने होली, मुहर्रम, बसन्तोत्सव जैसे त्यौहार, जुआ खेलने, तिलक लगाने स्त्रियों को मजारों पर जाने पर रोक लगा दी एवं दाढ़ी और एवं मूर्तियाँ रखने पर रोक के साथ कब्रों को छत से ढकने, पाजामे की लम्बाई तक निश्चित कर दी. उसने इतिहासलेखन विभाग बन्द कर दिया तथा कुरान के अनुसार उसने अपना जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया, जिससे वह 'दरवेश' अथवा 'जिन्दापीर' के नाम से जाना जाने लगा.

औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को संरक्षण देने के लिए अनेक कार्य किए. पुराने मस्जिदों का पुनर्निर्माण तथा उनके लिए धन की व्यवस्था की. मुसलमान व्यापारियों के व्यापार को कर मुक्त कर दिया. वहीं हिन्दुओं पर उसने 5% टैक्स लगा दिया. राज्य के कुछ पद जैसे—करोड़ी, पेशकार आदि केवल मुसलमानों के लिए ही सुरक्षित कर दिए. उसने शरियत के नियमों का जनता से पालन करवाने के लिए 'मुहतसिब' नामक अधिकारियों की नियुक्ति की.

उसने हिन्दुओं को मुसलमान बनने को प्रेरित करने के लिए उन्हें नौकरियाँ, सम्मान और धन का लालच दिया. उनके धार्मिक उत्सवों पर प्रतिबन्ध लगा दिया. 1665 ई. में गुजरात के सोमनाथ मन्दिर सहित अनेक मन्दिरों को तुड़वा दिया. उसने बनारस, मथुरा, उड़ीसा, राजपूताना और अन्य अनेक मन्दिरों को तोड़ दिया. औरंगजेब ने 1679 ई. में अकबर द्वारा हटाए गए 'जजिया कर' को पुनः लागू कर दिया. उसके साथ ही धर्मयात्रा पर भी कर लगाया गया.

उपर्युक्त तथ्यों के आधार पर औरंगजेब को एक धर्मान्ध व्यक्ति भी माना जा सकता है. इसलिए लेनपूल ने लिखा है कि, “अपने इतिहास में मुगलों ने पहली बार एक कट्टर मुसलमान को देखा – एक ऐसा मुसलमान जो अपना भी दमन उतना ही करता था, जितना कि अपनी प्रजा का और एक ऐसा बादशाह जो अपने धर्म के लिए अपना राज्य सिंहासन भी छोड़ने को तैयार था." लेकिन उसके शासनकाल की घटनाओं का गहराई से विश्लेषण करें, तो उसकी नीति के प्रति ठोस राजनैतिक कारण नजर आते हैं. उसने मन्दिरों को राजनैतिक कारणों से ही तोड़ा, क्योंकि उत्तर भारत के प्रमुख मन्दिर शिक्षा के केन्द्र थे, जहाँ हिन्दू और मुसलमान दोनों आते थे. उसने अपने लम्बे अभियान के बावजूद भी दक्षिण के मन्दिरों को नहीं तोड़ा. उसके समय में बंगाल में नए मन्दिरों का निर्माण भी हुआ. इसके अतिरिक्त औरंगजेब ने अनेक मन्दिरों को अनुदान भी दिया. चित्रकूट, गुवाहाटी, उज्जैन, गया इत्यादि के मन्दिरों को दान दिए जाने के प्रमाण भी मिलते हैं. उसका जजिया कर लगाने का उद्देश्य मराठे एवं राजपूतों के विरुद्ध जो इस समय युद्ध पर उतारू थे, के विरुद्ध मुसलमानों को संगठित करना था तथा अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाना था. उसके समय में हिन्दू सरदारों की संख्या शाहजहाँ के शासनकाल की संख्या से बहुत अधिक थी. अतः यह कहना कि उसने 'इस्लाम को राष्ट्र धर्म' घोषित कर दिया था, वस्तुतः गलत है.

फिर भी उसने अपने कार्यों को इस तरह से सम्पादित किया कि, हिन्दू जनता में उसके प्रति रोष उत्पन्न हुआ और मुगल राज्य के पतन में उसकी नीति एक प्रमुख कारण बन गई.

औरंगजेब के शासनकाल का प्रथम विद्रोह जाट लोगों का था, जो पेशे से किसान थे और मथुरा, मेरठ आदि के आस-पास बसे थे. इन लोगों की लगान सम्बन्धी अनेक समस्याएँ थीं, जिसके विरुद्ध एवं मुगल अधिकारियों के व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाते रहते थे.

औरंगजेब के समय मथुरा के जाटों ने स्थानीय जमींदार गोकला जाट के नेतृत्व में 1669 ई. में मुगल फौजदार अब्दुल नवी के अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह कर दिया और उसकी हत्या कर दी. सरकारी खजाने एवं गोदाम लूट लिए, अनेक मुल्ला-मौलवियों को मार दिया व मस्जिदें तोड़ डालीं. इस पर औरंगजेब स्वयं मथुरा गया और मथुरा के नए फौजदार हसन अली खाँ के नेतृत्व में जाटों एवं मुगल सेना के मध्य युद्ध हुआ जिसमें गोकला पराजित हुआ और मार डाला गया.

इसके बाद जाटों ने अपनी पराजय का बदला लेने के लिए राजाराम के नेतृत्व में अपने आपको सैनिक ढंग से संगठित किया तथा मार-काट एवं लूट-खसोट प्रारम्भ कर दी और यहाँ तक कि आगरा के पास सिकन्दरा में अकबर के मकबरे को भी लूटा. अतः इनका दमन करने के लिए आमेर के शासक विशन सिंह को मथुरा का फौजदार बनाकर भेजा जिसने जाटों को पराजित कर दिया और संघर्ष के दौरान 1688 ई. में राजाराम की हत्या कर दी गई, परन्तु शीघ्र ही जाट चूड़ामन के नेतृत्व में संगठित हो गए. इस समय औरंगजेब को दक्षिण में जाना पड़ा. अतः जाटों ने अपनी शक्ति का विस्तार किया और औरंगजेब की मृत्यु के बाद भरतपुर में स्वतन्त्र जाट राज्य की स्थापना चूड़ामन ने की.

जहाँगीर द्वारा सिखों के 5वें गुरु अर्जुनदेव की हत्या करवाए जाने के बाद से ही सिखों और मुगलों के सम्बन्धों में कटुता आनी प्रारम्भ हो गई थी तथा यह कटुता शाहजहाँ के समय और बढ़ी तथा औरंगजेब के समय तक यह अपनी चरम सीमा पर पहुँच गई.

औरंगजेब की सिखों से दुश्मनी उसके उत्तराधिकार के युद्ध के समय ही प्रारम्भ हो गई थी, जब उनके गुरु हरराय ने औरंगजेब के विरोधी दारा की मदद की. इस पर गुरु को अपने पुत्र रामराय को बन्धक के रूप में औरंगजेब के पास रखना पड़ा. इसी बीच 1661 ई. को गुरु हरराय की मृत्यु हो गई.

गुरु हरकिशन और तेगबहादुर गुरु हरराय की मृत्यु के बाद गुरु हरकिशन को गद्दी पर बैठाया गया. इस पर रामराय ने विरोध किया. अतः सिखों में उत्तराधिकारी का प्रश्न पैदा हो गया और रामराय ने औरंगजेब से सहायता की माँग की. इसी समय 1664 ई. में गुरु हरकिशन की मृत्यु हो गई तब तेगबहादुर अधिकांश सिखों का समर्थन प्राप्त कर गद्दी पर बैठ गए. अतः रामराय ने फिर से औरंगजेब से सहायता की माँग की. अतः औरंगजेब ने गुरु तेगबहादुर को दिल्ली बुलवाया, लेकिन उसके विरुद्ध आमेर के राजा जयसिंह के कारण कोई कार्यवाही नहीं कर सका और जयसिंह के साथ गुरु असम चले गए और वहाँ से आने के बाद गुरु ने अपना निवास आनन्दपुर में बना लिया तथा कश्मीर के प्रान्तीय शासक के धार्मिक अत्याचारों के विरुद्ध ब्राह्मणों को भड़काना प्रारम्भ कर दिया. इसके साथ ही उन्होंने कुछ मुसलमानों को सिख भी बना लिया. इस पर औरंगजेब क्रुद्ध हो गया तथा उन्हें पकड़कर दिल्ली लाया गया और इस्लाम न स्वीकार करने पर 1675 ई. में उनकी हत्या करवा दी गई. इस कारण औरंगजेब एवं सिखों के सम्बन्ध अत्यन्त ही खराब हो गए तथा इसके कारण राज्य को घातक परिणाम भुगतने पड़े और सिख अब सैनिक तैयारी करने लगे.

गोविन्द सिंह और औरंगजेब – तेगबहादुर की मृत्यु के बाद सिखों के 10वें गुरु गोविन्द सिंह (1675-1708) बने. इन्होंने सिखों को संगठित कर एक सैनिक जाति के रूप में बदल दिया और खालसा पंथ की स्थापना की.

गोविन्द सिंह ने खालसा पंथ की सहायता से आस-पास (पंजाब) के पहाड़ी प्रदेश के स्थानीय शासकों को पराजित कर अपनी स्थिति मजबूत कर ली. अतः औरंगजेब ने लाहौर तथा सरहिन्द के प्रशासकों को सहायता दी. मुगल सेना ने आनन्दपुर पर आक्रमण कर दिया और गुरु को भागने पर मजबूर कर दिया. उनके दो पुत्र इस युद्ध में पकड़ लिए गए और इस्लाम स्वीकार न करने के कारण उन्हें जिन्दा दीवार में चुनवा दिया गया.

गोविन्द सिंह ने हार न मानते हुए चमकौर नामक स्थान से अपना संघर्ष जारी रखा और यहाँ उनके दो अन्य पुत्र भी युद्ध में मारे गए. अब गुरु तलबण्डी चले गए. इस समय औरंगजेब अपने दक्षिण अभियान में अत्यधिक व्यस्त था, अतः उसने लाहौर के सूबेदार से सन्धि करने का आदेश दे दिया. 1706 ई. में गुरु गोविन्द सिंह औरंगजेब से मिलने दक्षिण गए और 1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तथा नए मुगल बादशाह बहादुरशाह ने गुरु से सन्धि कर ली. गुरु जब दक्षिण से उत्तर की ओर लौट रहे थे, तो मार्ग में 1708 ई. में एक अफगान हत्या कर दी. इस प्रकार स्पष्ट है कि, औरंगजेब ने सिखों के प्रति अदूरदर्शी नीति अपनाई जिससे सिख अपने को सैनिक शक्ति के रूप में संगठित करके मुगलों के लिए सिरदर्द बन गए.

मारवाड़ के शासक जसवन्त सिंह जब अपना कोई उत्तराधिकारी छोड़े बिना ही 1678 ई. जमरूद नामक स्थान पर अफगानों से संघर्ष करते हुए मारे गए तब औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल राज्य में मिलाने का निश्चय कर लिया इससे मारवाड़-मुगल सम्बन्ध बिगड़ गए.

औरंगजेब ने जोधपुर, जो मारवाड़ की राजधानी था, को एक बड़ी सेना भेजकर अपने अधिकार में कर लिया तथा सारे मारवाड़ में की नियुक्ति कर दी मुगल तथा अनेक मन्दिरों को नष्ट कर दिया. अब औरंगजेब ने जसवन्तसिंह के भतीजे इन्द्र सिंह को 36 लाख रुपए के बदले अपना करद राजा बनाकर जोधपुर में नियुक्त कर दिया और मारवाड़ पर जजिया कर लगा दिया.

इसी बीच लाहौर में महाराजा जसवन्त सिंह की रानियों ने दो पुत्रों को जन्म दिया जिसमें से एक पुत्र अजीत सिंह जीवित बच गया. अब जसवन्त सिंह का वीर सेनापति अजीत सिंह को अपने साथ लेकर दिल्ली आया तथा उसे वास्तविक उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता देने को कहा.

इस पर औरंगजेब ने अजीत सिंह को मुगल हरम में रखने तथा उसकी परवरिश करने के बाद उसका राज्य उसे सौंपने का आश्वासन दिया. इसके बाद उसने राज्य के विभाजन की भी चाल चली तथा औरंगजेब ने उसे इस्लाम स्वीकार करने को भी बाध्य किया. इससे राठौर सरदार भड़क उठे. इस पर औरंगजेब ने अजीत सिंह सहित जसवन्त सिंह की रानियों को नूरगढ़ के किले में कैद करने का आदेश दिया.

इस पर दुर्गादास राठौर ने राजपूत सरदारों को एकत्र किया तथा मुगलों को छकाते हुए रानियों और अजीत सिंह को लेकर जोधपुर चला गया और जोधपुर के राठौरों ने अजीत सिंह को अपना राजा स्वीकार कर लिया.

1679 ई. में औरंगजेब ने अब शाहजादा अकबर के नेतृत्व में एक बड़ी सेना जोधपुर भेजी जिससे दुर्गादास और उसके सरदार पराजित हो गए, तब दुर्गादास ने अजीत सिंह के साथ मेवाड़ में शरण ली. इस पर औरंगजेब ने मेवाड़ पर भी जजिया कर लगा दिया और मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी. मेवाड़ के राणा ने उदयपुर को छोड़ जंगलों में शरण ली और छापामार युद्ध नीति से मुगलों को परेशान करना प्रारम्भ कर दिया.

शाहजादा अकबर की मेवाड़ के विरुद्ध असफलता को देखकर औरंगजेब ने उसे वापस मारवाड़ जाने का आदेश दे दिया, इससे उसने विद्रोह कर दिया (1681 ई.) और राजपूतों के साथ मिल गया तथा दुर्गादास के साथ मिलकर अजमेर पर आक्रमण कर दिया. इससे मुगलों की स्थिति और खराब हो गई. अतः औरंगजेब ने कूटनीति का सहारा लेकर मारवाड़ से अकबर (शाहजादा) और मेवाड़ को पृथक् कर दिया. इससे मारवाड़ ने अब अपना संघर्ष अकेले ही जारी रखा और छापामार युद्धों से मुगलों को परेशान करना प्रारम्भ कर दिया. अब औरंगजेब ने अपना दक्षिण अभियान प्रारम्भ कर दिया था, जिससे उसके पास मारवाड़ की तरफ ध्यान समय ही नहीं था. राठौर भी कभी मुगलों से समझौता करते और युद्ध करते और यही स्थिति उसकी मृत्यु (1707 ई.) तक बनी रही. उसके बाद 1709 ई. में अगले मुगल शासक बहादुरशाह ने अजीत सिंह को मारवाड़ का वास्तविक शासक स्वीकार कर लिया.

इस प्रकार स्पष्ट है कि, औरंगजेब की मारवाड़ के प्रति अपनाई गई नीति पूर्णतया अदूरदर्शितापूर्ण थी तथा इस नीति ने मुगलों और राजपूतों के मध्य खाईं खोद दी, जो कभी भी भरी नहीं जा सकी.

दक्षिण भारत में औरंगजेब के समय में मुगलों के सबसे प्रबल प्रतिद्वन्द्वी मराठे थे. मराठों ने बीजापुर और अहमद नगर राज्यों की दुर्बलता का लाभ उठाकर अपनी शक्ति को संगठित कर लिया तथा उन्होंने शिवाजी के नेतृत्व में अनेक किलों को जीतकर ‘स्वतन्त्र हिन्दू राज्य' की स्थापना कर दी. शिवाजी की बढ़ती शक्ति औरंगजेब के लिए असहनीय थी. अतः उसने शिवाजी को दबाने का भरसक प्रयास किया. इसके लिए जब वह दक्षिण का सूबेदार था तब उसने बीजापुर के शासक आदिलशाह को शिवाजी को दबाने का आदेश देकर स्वयं उत्तराधिकार के संघर्ष में भाग लेने उत्तर की ओर रवाना हो गया.

बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खाँ को शिवाजी को पकड़ने के लिए भेजा, जिसकी शिवाजी ने बघनखा से 1659 ई. में हत्या कर दी और बीजापुर के अनेक इलाकों पर अधिकार कर लिया. अतः औरंगजेब ने शासक बनने के बाद ‘शाइस्ता खाँ' को दक्षिण का सूबेदार बनाकर भेजा. इस पर 1663 ई. में रात्रि में शिवाजी ने शाइस्ता खाँ के शिविर पर आक्रमण कर दिया तथा शाइस्ता खाँ को भागने पर विवश होना पड़ा इससे दक्षिण में शिवाजी की प्रतिष्ठा बढ़ गई.

जब 1664 ई. में शिवाजी ने सूरत के प्रसिद्ध मुगल बन्दरगाह को लूट लिया तब औरंगजेब ने अपने सबसे योग्य सेनानायक आमेर के कछवाहा राजा जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध भेजा.

मिर्जा राजा जयसिंह ने कूटनीति एवं सैनिक शक्ति के बल पर शिवाजी के अनेक किलों को जीत लिया तथा अन्त में शिवाजी को पुरन्दर के किले में चारों ओर से सन्धि करने पर विवश कर दिया. शिवाजी और जयसिंह के मध्य जून 1665 ई. में ‘पुरन्दर की सन्धि' हुई जिसके अनुसार, शिवाजी 4 लाख हूण वार्षिक आय वाले किले मुगलों को देना स्वीकार कर लिया तथा बालाघाट इलाके के बदले 40 लाख हूण देना भी स्वीकार कर लिया. इसके साथ ही शिवाजी ने अपने पुत्र शम्भाजी के साथ आगरा जाना भी स्वीकार कर लिया.

शिवाजी ने 1666 ई. में आगरा की यात्रा की जहाँ दरबार में शिवाजी के साथ औरंगजेब का व्यवहार संतोषजनक नहीं रहा. इस पर शिवाजी ने अपना रोष व्यक्त तब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, परन्तु शिवाजी कैद से भाग कर दक्षिण लौट गए और मुगलों के विरुद्ध अपना संघर्ष जारी रखा. उन्होंने अपने सभी किले मुगलों से छीन लिए तथा रायगढ़ में 1674 ई. में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा औरंगजेब चाहकर भी उनका दमन नहीं कर सका और 1680 ई. में उनकी मृत्यु हो गई.

शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका पुत्र 'शम्भाजी' 1680 ई. में शासक बना वह शिवाजी जितना योग्य नहीं था. मराठों का दमन करने के लिए औरंगजेब अब स्वयं दक्षिण आ गया था. 1689 ई. में औरंगजेब ने संगमेश्वर नामक स्थान पर अचानक धावा बोलकर शम्भाजी को उनके मन्त्रियों सहित गिरफ्तार कर लिया और उन्हें अपमानित कर उनकी हत्या कर दी. शम्भाजी की हत्या के बाद मुगलों का अधिकार महाराष्ट्र पर हो गया तथा इसी के साथ मराठा इतिहास में 'स्वराज के लिए संघर्ष' का प्रादुर्भाव हुआ. अब मराठों ने राजाराम के नेतृत्व में मुगलों से छापामार लड़ाई प्रारम्भ कर दी तथा जिंजी, सतारा आदि स्थानों को अपना केन्द्र बनाकर वे मुगलों से लड़ते रहे.

1700 ई. में राजाराम की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी ताराबाई ने मुगलों का प्रतिरोध जारी रखा और अनेक स्थानों पर अधिकार कर लिया तथा औरंगजेब अपनी सम्पूर्ण शक्ति का प्रयोग करने के बाद भी मराठों के विरुद्ध सफल नहीं हो सका. अतः औरंगजेब उनसे सन्धि करने को विवश हो गया. मराठों ने शाहू को राजा बनाने एवं दक्षिण के छः क्षेत्रों से 'चौथ' एवं 'सरदेशमुखी' वसूल करने की माँग की जिसे औरंगजेब के द्वारा ठुकरा दिया गया.

1707 ई. में औरंगजेब की मृत्यु हो गई तब नए शासक बहादुरशाह ने शाहू को मराठों का नेता स्वीकार कर लिया और मुगल-मराठा संघर्ष समाप्त हो गया.

मुगलों एवं मराठों के मध्य चलने वाले इस लम्बे संघर्ष ने दक्षिण की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया, मुगल राज्य की नींव को खोखली बना दिया और मराठा स्वतन्त्रता संग्राम ने औरंगजेब की कमर तोड़ दी और बहीं उसकी कब्रगाह भी बन गई.

इतिहासकार लेनपूल के अनुसार, “मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब ही मुख्य रूप से उत्तरदायी था. उसकी नीतियों ने मुगल साम्राज्य में विद्रोहों का ताँता लगा दिया तथा प्रशासनिक एवं आर्थिक व्यवस्था नष्ट कर दी. एक शासक रूप में वह पूर्णतया विफल रहा और उसका पूरा जीवनकाल संघर्षों से भरा रहा."

उपर्युक्त कथन के अनुसार, औरंगजेब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए पूर्णतया उत्तरदायी ठहरता है, लेकिन यह एकपक्षीय दृष्टिकोण प्रतीत होता है. मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वह पूर्णतया उत्तरदायी नहीं था.

औरंगजेब एक प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति था, लेकिन उसकी कुछ नीतियों ने अवश्य ही मुगल साम्राज्य के पतन की प्रक्रिया को आरम्भ किया. उसकी धार्मिक नीति ने बहुसंख्यक हिन्दुओं को, जो मुगल राज्य का आधार स्तम्भ थे, नाराज कर दिया. वे औरंगजेब को केवल मुसलमानों का ही सम्राट मानने लगे. धर्म के आधार पर ही सिखों, जाटों सतनामियों, मराठों और दक्षिण की शिया रियासतों ने भी औरंगजेब का विरोध किया. उसकी मृत्यु के समय तक अनेक स्वतन्त्र राज्यों की स्थापना के प्रयास हुए. अकबर की 'सुलह-ए-कुल' की नीति का अनुसरण न कर तथा हिन्दुओं पर जजिया कर लगाकर उसने बड़ी भारी भूल की तथा राजपूतों को विरोधी बनाकर उसने महत्वपूर्ण सेनानायकों को खो दिया.

औरंगजेब अनावश्यक रूप से लम्बे-लम्बे युद्धों में उलझा रहा इससे उसे बड़ी आर्थिक हानि उठानी पड़ी जिससे प्रशासनिक-तन्त्र की शिथिलता बढ़ी और राजकोष को पूरा करने के लिए जनता पर भारी कर लगाने पड़े. उसने जनहित के कार्य नहीं किए इससे उसने सामान्य जनता का भी समर्थन खो दिया.

मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की नीतियों के साथ ही उसका चरित्र भी कम उत्तरदायी नहीं है. वह एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था और कुरान के नियमों का पालन सभी लोगों से करवाना चाहता था जो सम्भव नहीं था. वह अत्यधिक शंकालु प्रकृति का था. अतः सारी शक्ति को उसने अपने हाथों में केन्द्रित कर लिया. वह अपने सलाहकारों की बात भी नहीं सुनता था. फलतः उसके शहजादे अकबर ने विरोध कर दिया, जिसका दमन करने के प्रयास में उसने राजपूतों, सिखों एवं मराठों को अपना शत्रु बना लिया और जीवन भर उनसे जूझता रहा.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, औरंगजेब की नीतियों ने एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म दिया जिससे कि मुगल साम्राज्य का संगठित रहना संदिग्ध हो गया. इसलिए उसकी मृत्यु के तुरन्त बाद नए स्वतन्त्र राज्यों की नींव पड़ी. हालांकि मुगलों के पतन के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, परन्तु उसमें प्रमुख भूमिका का निर्वाह औरंगजेब की नीतियों ने किया.

तारीख-ए-शेरशाही में शेरशाह के जीवन एवं कार्यों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है. शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था. उसके पिता हसन खाँ गंगू थे तथा पितामह इब्राहिम खाँ सूर थे, जो मूलतः अफगानिस्तान के शेरगढ़ी इलाके के रहने वाले थे. लगभग 1452-53 ई. में सुल्तान बहलोल लोदी ने अफगानों को भारत आकर बसने को प्रेरित किया. अतः आने वाले अफगानियों के साथ इब्राहिम सूर भी रोजगार की तलाश में भारत गया.

सुल्तान सिकन्दर लोदी के समय जौनपुर के सूबेदार जमाल खाँ ने हसन खाँ के कार्यों से प्रसन्न होकर उसे सहसाराम, ख्वासपुर एवं हांड़ा की जागीरें दे दीं.

फरीद भी अपने पिता के साथ सहसाराम आ गया जहाँ उसके साथ उसकी सौतेली माता का व्यवहार ठीक नहीं रहा. इस पर वह पुनः जौनपुर आ गया और यहाँ उसने अरबी व फारसी का अध्ययन किया. उसकी प्रतिभा से सभी लोग प्रभावित थे. जौनपुर के सूबेदार जमाल ख़ाँ ने फरीद के पिता हसन को इस बात के लिए राजी कर लिया कि फरीद उसके प्रबन्ध का कार्य करे. अतः फरीद सहसाराम आ गया.

फरीद ने लगभग 21 वर्ष तक अपनी जागीर का प्रबन्ध किया. इस कारण उसे पर्याप्त रूप से प्रशासनिक शिक्षा एवं अनुभव प्राप्त हो गये. इस अवधि के दौरान उसने कृषकों, जमींदारों एवं मुकद्दमों से सीधा सम्पर्क साधा. विद्रोही जमींदारों पर नियन्त्रण स्थापित किया, कृषि एवं भू-राजस्व व्यवस्था को चुस्त-दुरुस्त कर दिया. फरीद ने मुकद्दम एवं अन्य हिन्दू पदाधिकारियों को जो समय पर कर नहीं चुकाते थे, राजकीय आज्ञा का पालन नहीं करते थे, उन्हें उसने कठोर दण्ड दिया. अतः उसकी जागीर की व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई.

फरीद अपनी सौतेली माता के व्यवहार से दुःखी होकर 1518 ई. में सुल्तान इब्राहीम लोदी के पास चला गया और उसके विश्वासपात्र दौलत खाँ की सहायता से उसने अपनी जागीर पुनः पाने का प्रयास किया, परन्तु उसे इब्राहीम लोदी द्वारा कोई सहायता नहीं मिली, लेकिन 1523 ई. में उसके पिता हसन खाँ की मृत्यु के बाद इब्राहीम लोदी ने फरीद को उसकी पूरी जागीर सौंप दी तथा फरीद ने वापस आकर जागीर के बँटवारे का प्रस्ताव रखा जिसे मानने से फरीद ने अपनी जागीर सँभाल ली. इस पर उसके सौतेले भाई ने इनकार कर दिया और वह दक्षिण बिहार के शासक बहार खाँ की सेवा में चला गया.

फरीद को बहार खाँ के साथ रहकर अपनी प्रतिभा को दिखाने का अवसर मिला. अपनी बुद्धिमानी एवं दूरदर्शिता के कारण उसने बहार खाँ पर अपना प्रभाव स्थापित कर लिया तथा बहार खाँ ने अपने छोटे पुत्र जलाल का उसे शिक्षक (अतालिक) नियुक्त कर दिया. एक दिन शिकार खेलते समय फरीद ने तलवार के एक वार से एक शेर को मार दिया. इससे प्रसन्न होकर बहार खाँ ने फरीद को ‘शेरखाँ' की उपाधि प्रदान कर दी, अब फरीद शेरखाँ कहा जाने लगा. 

शेरखाँ ने एक बार पुनः भाग्य आजमाने के चक्कर में आगरा में जुनैद बरलास की सहायता से मुगल बादशाह बाबर के दरबार में प्रवेश किया तथा उसे मुगल सेना में भर्ती कर लिया गया. शेरखाँ ने मुगल सेना में रहते हुए मुगल सैनिकों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया तथा इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यदि भाग्य ने साथ दिया तो मुगलों को आसानी से हराकर भारत से बाहर किया जा सकता है. बाबर भी शेरखाँ से शंकित था तथा वह शेरखाँ पर नजर रखे हुए था. शेरखाँ ने बाबर के अनेक सैनिक अभियानों में सहायता दी. फलतः शेरखाँ को बाबर ने उसकी जागीर वापस कर दी. 

शेरखाँ को जब यह अहसास हो गया कि उसका मुग़लों के साथ अधिक दिनों तक निर्वाह नहीं हो सकता तो वह 1528 ई. में पुनः बहार खाँ ( पूर्व संरक्षक) के पास चला. आया और फिर से जलाल खाँ का संरक्षक बन गया. बहार खाँ की मृत्यु के बाद वह जलाल खाँ की माता जो अल्पायु जलाल की संरक्षिका भी थी, का वकील (सलाहकार) नियुक्त हुआ. अब उसने अपनी शक्ति का विस्तार करना आरम्भ किया और सेना व प्रशासन में अपने आदमियों की नियुक्ति प्रारम्भ की. फलतः दक्षिण बिहार में उसका प्रभुत्व स्थापित हो गया और वह शासक बन बैठा.

इसी के बीच सुल्तान इब्राहीम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बिहार पहुँचकर उसे बिहार के अफगानों का नेता मानकर बाबर से अन्तिम संघर्ष करने को आमन्त्रित किया. महमूद ने जलाल खाँ को अपने संरक्षण में लेकर दक्षिण बिहार का शासन प्रबन्ध अपने हाथों में ले लिया. अतः शेरखाँ पुनः सहसाराम चला गया. अब महमूद खाँ ने बाबर पर आक्रमण की योजना बनाई और अफगानों को मिलाकर चुनार के किले का घेरा डाल दिया, लेकिन बाबर ने तेजी से अफगानों, पर आक्रमण किया, इससे अफगानों की हार हो गई. महमूद भागकर बंगाल चला गया. शेरखाँ इस युद्ध में भाग लेते हुए भी अलग रहा तथा बाबर से इसने क्षमा माँग ली. इस पर बाबर ने जलाल खाँ को दक्षिणी बिहार का शासक एवं शेरखाँ को उसका सहायक मान लिया. इससे शेरखाँ की शक्ति और प्रतिष्ठा में काफी वृद्धि हुई और उसे दक्षिणी बिहार में अपनी शक्ति बढ़ाने का अवसर मिल गया. 1530 ई. में शेरखाँ ने चुनार के किले पर अपना अधिकार जमा लिया और चुनार के भूतपूर्व गवर्नर ताजखाँ की विधवा लाड मलिका से अपना विवाह कर लिया इससे उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा की ख्याति फैल गई और अब वह अफगानों का वास्तविक नेता बन गया.

जून, 1539 ई. को चौसा नामक स्थान पर हुमायूँ और शेरखाँ के मध्य हुए युद्ध में शेरखाँ ने हुमायूँ को पराजित कर दिया था. इस विजय के उपरान्त शेरखाँ ने अपनी उपाधि शेरखाँ से 'शेरशाह' रख ली और उसने कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध (मई, 1540) के युद्ध के बाद 10 जून, 1540 को उसने-आगरा में हिन्दुस्तान की सत्ता सम्हाल ली तथा द्वितीय अफगान साम्राज्य की नींव रखी.

नोट–मुगल-अफगान संघर्ष का विस्तृत विवरण हुमायूँ और शेरखाँ नामक शीर्षक के अन्तर्गत किया गया है.

शेरशाह ने हुमायूँ को बाहर खदेड़ देने के बाद एक दूरदर्शी शासक के रूप में अपनी बाहरी पश्चिमोत्तर सीमा की सुरक्षा के लिए ऐसा प्रबन्ध किया कि उसके जीवित रहते हुमायूँ, कामरान या मिर्जा हैदर आदि अफगान राज्य पर आक्रमण न कर सकें अपने इस उद्देश्य को सफल बनाने के लिए शेरशाह ने अग्रलिखित कार्य किये -

1. शेरशाह ने सर्वप्रथम भारत में प्रवेश के मार्ग पेशावर व बोलन पर अपना अधिकार जमाये रखने का प्रयास किया.

2. सीमा प्रान्त के उत्तरी भागों में धक्कड़ शासक सारंग मुगलों का मित्र था. अतः शेरशाह ने इनके गाँवों आदि को आक्रमण कर जला दिया तथा जिसको पाया, मार दिया की नीति अपनाई. इससे धक्कड़ दब गये.

3. शेरशाह ने इस क्षेत्र पर अपना स्थायी नियन्त्रण रखने के उद्देश्य से एक नया दुर्ग 'रोहतासगढ़' बनवाया.

4. दक्षिणी भारत में बिलौची, अफगान तथा जाटों का बाहुल्य था तथा ये किसी के नियन्त्रण में रहना पसन्द नहीं करते थे, लेकिन जब शेरशाहं हुमायूँ का पीछा करता हुआ खुशआब पहुँचा तब बिलौची एवं अफगानों ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली. इस प्रकार शेरशाह का सिन्ध पर अधिकार हो गया.

5. शेरशाह ने इस क्षेत्र की सुरक्षा हेतु अपने योग्यतम सेना नायकों हैबत खाँ नियाजी, ख्वास खाँ, राय हुसैन जावाजी आदि की नियुक्ति की, लेकिन बाद में देखा कि लोग एक-साथ नहीं रह सकते, तब उसने अकेले हैबत खाँ नियाजी को रख दिया और उसे 'लाल छत्र' एवं ‘मसनद-ए-आला- आजम हुमायूँ' की पदवी दी तथा उसे 30,000 सैनिक रखने की अनुमति प्रदान की. हालांकि किसी अन्य प्रान्तीय शासक को इतनी बड़ी सेना रखने की अनुमति नहीं दी.

6. इसके साथ ही शेरशाह ने मुगल शत्रुओं के आन्तरिक • मामलों में हस्तक्षेप की भी चेष्टा की. इस प्रकार स्पष्ट है कि शेरशाह द्वारा इस क्षेत्र को चाक-चौबन्द कर देने के कारण मुगल भारत में प्रवेश न कर सके.

राणा सांगा की मृत्यु के बाद चित्तौड़ का प्रभाव राजपूताने में घट गया, तब मारवाड़ के मालदेव ने अपनी शक्ति एवं प्रभाव क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार कर लिया और वह दिल्ली व आगरा के शासक शेरशाह को चुनौती देने की स्थिति में आ गया. अतः दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक हो गया. दोनों के मध्य युद्ध होने के निम्नलिखित कारण थे  – 

1. मालदेव का राज्य बहुत अधिक विस्तृत था. उसके राज्य में आज के बीकानेर, जोधपुर और जयपुर के प्रदेश शामिल थे, साथ ही अजमेर एवं उत्तर का अरावली का पहाड़ी प्रदेश भी शामिल था. यदि शेरशाह अपना राज्य विस्तार राजपूताने में करना चाहता था तो उसे मालदेव से टक्कर लिए बिना पूरा नहीं कर सकता था.

2. मालदेव के विजय अभियान से बहुत से राजपूत सामन्त एवं राजे उसके शत्रु हो गये. इनमें दो प्रमुख व्यक्ति थे – (i) बीकानेर के मन्त्री नगराज, एवं (ii) मेड़ता के शासक वीरमदेव. ये दोनों मालदेव से नाराज होकर शेरशाह से सहायता लेने आगरा गये.

3. मालदेव से शेरशाह स्वयं नाराज था, क्योंकि मालदेव ने हुमायूँ को अपने यहाँ शरण देने के लिए आमन्त्रित किया था और यदि हुमायूँ मालदेव की शरण लेता तो मालदेव हुमायूँ की ओर से शेरशाह से टक्कर लेता.

स्पष्ट है कि इन परिस्थितियों में मालदेव एवं शेरशाह के मध्य युद्ध होना अनिवार्य हो गया.

शेरशाह ने लगभग 80,000 घुड़सवार, हाथी और तोपखाने के साथ मालदेव के विरुद्ध लेकर चला. और सामेल तक वह निर्विरोध पहुँच गया. उसकी सहायता के लिए वीरमदेव और नगराज भी आ मिले, लेकिन फिर भी शेरशाह की मालदेव पर आक्रमण करने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि शेरशाह को इस युद्ध में अपनी पराजय का खतरा था. इस पर शेरशाह ने कूटनीति से काम लिया और उसने अपने आदमियों द्वारा मालदेव के खेमे में गुमनाम पत्र डलवा दिये जिसमें लिखा था कि, “वे लोग शेरशाह के आने से बहुत प्रसन्न हैं तथा युद्ध के समय मालदेव को पकड़कर शेरशाह के हवाले कर देंगे." ये पत्र जब पकड़े गये तो मालदेव को अपने साथ विश्वास घात होने की आशंका उत्पन्न हो गई. इस पर वह पीछे लौटने की तैयारी करने लगा. राठौर सामन्तों के विरोध के बावजूद भी मालदेव का अब लड़ने का साहस नहीं रहा और वह सामेल से भाग गया.

मालदेव के भागने के बाद उसके दो सामन्तों कूँपा और जैता ने लगभग 20,000 हजार सिपाहियों के साथ अन्धेरी पर आक्रमण कर दिया. उनका आक्रमण इतना तीव्र था कि शेरशाह बड़ी कठिनाई से उन्हें पराजित कर सका और विजय के बाद शेरशाह ने कहा कि, “अरे मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिन्दुस्तान की बादशाहत खो बैठता."

अब शेरशाह ने मालदेव का पीछा किया और अजमेर, जोधपुर, नागौर, मेड़ता आदि स्थानों पर शेरशाह का अधिकार हो गया तथा मालदेव को भागने व पछताने के अतिरिक्त कुछ भी हाथ नहीं लगा.

सूरवंश का शासनकाल मात्र सन् 1540 से 1545 ई. तक, अर्थात् 15 वर्षों तक रहा. शेरशाह ने अपने शासन के 5 वर्षों के दौरान राज्य की स्थिति को सुदृढ़ करने के अनेक प्रयास किये, इसके बावजूद भी भारत में इस वंश का शीघ्रता से पतन हो गया, जिसके निम्नलिखित कारण थे—

1. अफगान लोग स्वभाव से ही स्वतन्त्रता प्रिय होते हैं. इसके साथ ही इनमें अहंकार, उत्तराधिकार के नियमों का अभाव था. शेरशाह ने अपने योग्यतम पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर बहुत बड़ी गलती की. परिणाम यह हुआ कि सूर साम्राज्य में गृह युद्ध उत्पन्न हो गया.

2. सूर साम्राज्य के गृह युद्ध से पंजाब, मालवा, राजपूताना आदि क्षेत्रों में विद्रोह होने लगे तथा ये क्षेत्र स्वतन्त्र होने का प्रयास करने लगे.

3. सूर साम्राज्य के आन्तरिक विद्रोहों के कारण ही हुमायूँ को पुनः भारत पर आक्रमण करने का अवसर मिला.

4. इस्लामाबाद ने योग्यतम अधिकारियों के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्ति की जिससे प्रशासन-तन्त्र ढीला पड़ गया.

5. इस्लामशाह के उत्तराधिकारी अत्यन्त दुर्बल एवं बुद्धिहीन थे. अतः इससे उनमें आन्तरिक कलह उत्पन्न हो गया और हुमायूँ ने पुनः अपनी सत्ता परिस्थितियों का लाभ उठाकर प्राप्त कर ली.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूर साम्राज्य के पतन में एक से अधिक कारणों ने मिलकर अपना योगदान किया जिससे उसका अत्यन्त कम समय में पतन हो गया.

भारतीय इतिहास में शेरशाह न केवल एक विजेता एवं कुशल सेनानायक के रूप ही विख्यात है, बल्कि उसकी गणना एक सक्षम प्रशासक के रूप में की जाती है. उसने अपने लिए न केवल एक बड़े राज्य की स्थापना की, बल्कि उसने अपने राज्य में सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था भी लागू की. 'तारीख-ए-शेरशाही' के लेखक अब्बास खाँ सखनी ने शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है. 

राज्य की समस्त शक्तियाँ शेरशाह के हाथों में ही केन्द्रित थीं. वह शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी था. वह कार्यपालिका, न्यायपालिका एवं सैनिक मामलों का प्रधान था. राज्य के समस्त कर्मचारी अपने कार्यों के लिए शेरशाह के प्रति उत्तरदायी थे. शेरशाह ने अपनी असीमित और अनियन्त्रित शक्ति के होते हुए भी उसने ‘उदार तानाशाह' (Benevolent Despot) के समान अपना आदर्श रखा था. उसने अपने कार्य प्रजा की भलाई के लिए किया. प्रो. अवधबिहारी पाण्डेय के अनुसार, “शेरशाह ने प्रजातांत्रिक आधार पर निरंकुशता स्थापित की. उसकी निरंकुशता को अफगान सरदारों का समर्थन प्राप्त था." शेरशाह ने अपनी योग्यता और क्षमता के बल एक प्रभावशाली शासन व्यवस्था का गठन किया उसके समय में प्रशासन निम्नलिखित भागों में बँटा हुआ था, जिनका विवरण निम्नलिखित है-

(i) दीवान-ए-विजारत—यह शेरशाह का सबसे महत्वपूर्ण विभाग था, जो तुर्ककालीन वजीर से मिलता-जुलता था. यह राज्य की आय-व्यय का हिसाब रखता था तथा अन्य विभागों के कार्यों का निरीक्षण करता था. शेरशाह स्वयं इस विभाग के कार्यों में रुचि लेता था.

(ii) दीवान-ए - आरिज — इस विभाग के प्रधान को ‘आरिज-ए-ममालिक' कहा जाता था, जो सैन्य-विभाग का प्रमुख होता था. सैन्य संगठन, सैनिकों की नियुक्ति, उनका वेतन, रसद इत्यादि की व्यवस्था करना इसका प्रमुख कार्य था, शेरशाह इस विभाग पर नियन्त्रण रखने के लिए स्वयं इसकी समय-समय पर जाँच किया करता था.

(iii) दीवान-ए-रसालात — यह विभाग 'दीवान-ए-मोहतासिब' कहलाता था. यह विदेशी दूतों का स्वागत करना, उनके ठहरने की व्यवस्था करना एवं आवश्यकतानुसार दूतों को विदेशों में भेजने के लिए उत्तरदायी था. अन्य राज्यों से कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापित करने, पत्र-व्यवहार करने आदि का कार्य भी यह विभाग करता था.

(iv) दीवान-ए-ईन्सा– इस विभाग का कार्य राजकीय घोषणाओं को तैयार करना, उन्हें प्रसारित करने, प्रान्तीय गवर्नरों एवं स्थानीय पदाधिकारियों से पत्र-व्यवहार करने की जिम्मेदारी थी. यह विभाग राज्य के अभिलेखागार के रूप में भी कार्य करता था. राज्य में होने वाली घटनाओं की सूचना सुल्तान तक पहुँचाने का कार्य भी इसी विभाग के पास था.

(v) दीवान-ए-कजा – यह न्याय का विभाग था तथा मुख्य काजी इस विभाग का प्रधान था तथा मुख्य न्यायाधीश की हैसियत से यह राज्य में न्याय की व्यवस्था करने के प्रति उत्तरदायी था.

(vi) दीवान-ए-बरीद—यह गुप्तचर विभाग था तथा इसका प्रधान 'बरीद-ए-ममालिक' था. राज्य में घटने वाली प्रत्येक घटना के बारे में यह विभाग सुल्तान को सूचना देता था. इस विभाग के अधीन अनेक गुप्तचर थे, जो राज्य में विभिन्न स्थानों पर नियुक्त थे.

इन महत्वपूर्ण विभागों के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रशासन से सम्बद्ध अन्य किसी पदाधिकारी का नाम नहीं मिलता. परन्तु अवश्य ही इसके अतिरिक्त सुल्तान के महल, उसकी व्यक्ति गत सम्पत्ति, सुरक्षा एवं निजी सेवा के लिए पदाधिकारी रहे होंगे.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, शेरशाह किसी सुदृढ़ केन्द्रीय शासन व्यवस्था की स्थापना नहीं कर सका, बल्कि उसने तुर्की सल्तनत के समय से चली आ रही व्यवस्था में ही आवश्यक संशोधनों एवं परिवर्तनों के साथ लागू किया. उसने नए विभागों का सृजन नहीं किया, उसके प्रबन्धक विभाग और उप-विभाग प्राचीन व्यवस्था पर ही आधारित थे. उसकी सैनिक व्यवस्था अलाउद्दीन खिलजी की सैनिक-व्यवस्था से प्रभावित थी. उसकी भू-राजस्व नीति भी मौलिक नहीं कही जा सकती.

वास्तव में शेरशाह के प्रशासन का महत्व इस बात में निहित है कि, उसने प्राचीन संस्थाओं एवं व्यवस्था को बनाए रखते हुए अपनी मौलिक प्रशासकीय नीतियों द्वारा नवीन स्वरूप प्रदान किया और ज्यादा प्रभावशाली बनाया. इस प्रकार शेरशाह एक व्यवस्था निर्माता नहीं, बल्कि एक व्यवस्था सुधारक था.

शेरशाह के प्रान्तीय शासन व्यवस्था के विषय में हमें अधिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है. अतः विभिन्न विद्वानों ने उसकी प्रान्तीय शासन-व्यवस्था के विषय में अलग-अलग विचार प्रस्तुत किए हैं. डॉ. कानूनगो के अनुसार, “शेरशाह प्रान्तीय शासन-व्यवस्था रखना ही नहीं चाहता था. वह केन्द्र व परगना के बीच सरकार के अतिरिक्त अन्य किसी प्रशासनिक इकाई को नहीं रखना चाहता था. हालांकि उसने सैनिक आवश्यकताओं के अनुरूप कुछ अस्थायी प्रान्तों जैसे—बंगाल, मालवा, राजपूताना एवं पंजाब आदि राज्यों का गठन किया. इसके बावजूद सभी राज्यों में शेरशाह एक जैसी शासन-व्यवस्था का गठन शेरशाह नहीं कर पाया.” लेकिन ठीक इसके विपरीत डॉ. परमात्माशरण लिखते हैं कि, शेरशाह का राज्य विभिन्न प्रान्तों में विभक्त था और उनका प्रशासन सैनिक अधिकारी प्रान्तपति की हैसियत से चलाते थे, सरकार वस्तुतः प्रान्तीय इकाई ही थे. उदाहरणस्वरूप— बंगाल की विजय के बाद खिज्र खाँ को उसका गवर्नर नियुक्त किया गया, किन्तु बाद में उसे शिकों में विभाजित कर शिकदारों की नियुक्ति की गई और इन सभी शिकदारों को 'अमीन-एबंगाल' के अधीन कर दिया गया, जो बंगाल का गवर्नर था." डॉ. आशीर्वादीलाल दिल्ली सल्तनत के अनुसार, शेरशाह के साम्राज्य को 'इक्ताओं में बँटा हुआ स्वीकार करते हैं, जिनमें सैनिक अधिकारी शासन करते थे." इस प्रकार कहा जा सकता है कि, शेरशाह ने अपने राज्य को क्षेत्रफल के आधार पर अनेक भागों में बाँटा और उस पर अपना कड़ा नियन्त्रण बनाए रखा.

हाकिम, अमीन, फौजदार आदि भिन्न-भिन्न नामों से प्रान्तों के अधिकारी जाने जाते थे तथा इन सभी की स्थिति एकसमान नहीं थी. पंजाब के प्रान्तपति को 'मसनद - ए - आली' की उपाधि दी गई तथा वह 30,000 सैनिक रख सकता था. इसी प्रकार बंगाल के गवर्नर ख्वास खाँ और शुजात खाँ को, जो राजपूताना एवं बंगाल के गवर्नर थे, उन्हें 20000 व 12,000 सैनिक रखने की अनुमति दी गई थी. इस व्यवस्था के कारण कुछ प्रान्तों के गवर्नर अधिक शक्तिशाली हो गए और शेरशाह की मृत्यु के बाद उन्होंने अपनी स्वतन्त्रता के प्रयास प्रारम्भ कर दिए. कहीं-कहीं पर शेरशाह ने नायब गवर्नर की भी नियुक्ति की, जो गवर्नर के कार्यों में सहायता दिया करते थे. ये सभी सैनिक अधिकारी थे, जो अपने अधीनस्थ प्रशासकीय कर्मचारियों की सहायता से प्रशासन संचालित किया करते थे.

शेरशाह के स्थानीय प्रशासन की मुख्य विशेषता पूरे राज्य में एकरूपता का होना था. उसके समय में प्रान्तों को सरकार, परगना एवं ग्राम में विभाजित किया गया था तथा विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा इनका प्रशासन चलाया जाता था, जिनका विवरण निम्नलिखित है— 

(i) सरकार का प्रशासन– शेरशाह का सम्पूर्ण राज्य सरकारों (जिले) में बँटा हुआ था जिनकी संख्या प्रान्त के क्षेत्रफल के अनुसार घटती-बढ़ती रहती थी. सरकार के प्रशासन के लिए दो प्रमुख अधिकारी थे – (i) शिकदार-एशिकदारान एवं (ii) मुसिफ-ए-मुंसिफान.

‘शिकदार-ए-शिकदारान' अपने अधीन शिकदारों के कार्यों का निरीक्षण एवं शिक के अन्दर शान्ति व्यवस्था बनाए रखने का कार्य करता था.. इसके अतिरिक्त वह सरकारी कानूनों का पालन करवाने, शिकदारों के अनुचित कार्यों की शिकायत सूबेदारों के पास करने व फौजदारी मामले निपटाने का कार्य भी करता था. वास्तव में उसका पद एक सैनिक अधिकारी के समान था तथा उसे 5,000 तक सैनिक रखने की छूट होती थी.

'मुंसिफ-ए-मुसिफान' प्रमुख न्यायाधीश की तरह शिक में कार्य करता था, इसके अतिरिक्त वह अमीनों के कार्यों की देखभाल तथा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करता था.

शेरशाह की यह एक बड़ी चतुराई थी कि, उसने शिक के अन्दर दो एकसमान अधिकारियों की नियुक्ति कर दोनों को एक-दूसरे पर नियन्त्रण रखने का अवसर प्रदान किया.

इन अधिकारियों के अतिरिक्त एक शिक में 'फौजदार' होता था, जो 'शिकदार-ए-शिकदारांन' के अधीन कार्य करता था. इसके अतिरिक्त एक शिक में अनेक लिपिक व अन्य छोटे पदाधिकारी रहते थे. जो प्रशासन को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद करते थे.

(ii) परगना का शासन — शेरशाह के राज्य में 'शिक' से छोटी इकाई ‘परगना’ थी जिसके प्रशासन के लिए शिकदार, फोतदार, कारकून एवं अमीन की नियुक्ति की जाती थी. परगने का सर्वोच्च अधिकारी 'शिकदार' होता था, जिसका प्रमुख कार्य परगने में शान्ति व्यवस्था को बनाए रखने एवं राजस्व वसूलने का था. वह न्याय सम्बन्धी कार्यों को भी करता था तथा उसके पास सैनिक भी होते थे.

परगने में शिक़दार के समकक्ष ही 'मुंसिफ' नामक अधिकारी होता था वह परगने की समस्त भू-व्यवस्था का नियन्त्रक था. इस हैसियत से वह भूमि सम्बन्धी सभी विवादों को सुनता था. 'फोतेदार' परगने का कोषाध्यक्ष तथा परगने का राजस्व उसी के पास जमा होता था. यह परगने की आय-व्यय का भी ब्यौरा रखता था. प्रत्येक परगने में एक फारसी तथा एक हिन्दी भाषा के कारकून (क्लर्क) होते थे, जो भूमि सम्बन्धी व आय-व्यय सम्बन्धी सभी प्रकार के दस्तावेज तैयार करते थे. शेरशाह विद्रोहों को न पनपने देने के लिए प्रति दो वर्ष बाद शिकदारों एवं अमीनों का स्थानान्तरण कर देता था तथा स्वयं परगने के कार्यों पर नियन्त्रण रखता था.

के शेरशाह के प्रशासन की सबसे छोटी इकाई 'ग्राम' थे, जिसमें स्थानीय तत्वों को विशेष महत्व दिया गया था. ग्राम प्रशासन का प्रधान 'मुखिया' था, जोकि सरकारी पदाधिकारी नहीं था, परन्तु उसे प्रशासन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी. मुखिया, पटवारी, मुकद्दम एवं चौकीदार की सहायता से अपने गाँव में शान्ति स्थापित करने, लगान वसूलने, अपराधों की रोकथाम करने और अपराधियों को दण्डित आदि करने का कार्य करता था. शेरशाह की यह व्यवस्था थी कि, अगर गाँव में कोई अपराध करता और पकड़ में नहीं आता, तो मुखिया को दण्डित किया जाता था. शेरशाह की इस व्यवस्था से ग्रामों में पूर्णरूपेण शान्ति व्यवस्था की स्थापना हो गई.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, शेरशाह ने केन्द्रीय स्तर से लेकर स्थानीय स्तर तक एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना की, जिससे उसके काल में निरन्तर शान्ति व्यवस्था बनी रही.

शेरशाह द्वारा भू-राजस्व व्यवस्था एवं कृषि में सुधार के अनेक उपाय किए गए. उसके इन सुधारों को लागू करने का उद्देश्य यह था कि, इससे न तो राज्य को हानि हो और न ही किसानों का शोषण हो अर्थात् किसान व राज्य लिए दोनों को लाभ पहुँचाने के लिए शेरशाह ने अपने सुधार लागू किए.

शेरशाह ने अपने लगान की राशि तय करने के लिए समस्त राज्य की भूमि की पैमाइश करवाकर उसे उत्तम, मध्य और निम्न श्रेणियों में विभाजित किया तथा प्रति बीघा औसत पैदावार निश्चित की तथा उपज का 1/3 भाग लगान के रूप में निश्चित किया.

शेरशाह ने उपज की दरों को निश्चित करने के लिए एक अलग प्रणाली 'टाय' निकाली. जिसके अनुसार अलगअलग फसलों की अलग-अलग दर निश्चित की गई. इस प्रकार उसकी लगान-व्यवस्था ‘बीघेवार एवं जिसवार' पद्धति पर आधारित हो गई. किसानों को अपना राजस्व नकद या अनाज के रूप में जमा करवाने की छूट थी, लेकिन सरकार लगान नकद रूप में ही वसूल करना ज्यादातर पसन्द करती थी तथा वर्ष में दो बार लगान वसूल करती थी. किसानों को लगान के अतिरिक्त दो अन्य कर (i) जरीबाना (भूमि की नाप के लिए) एवं (2) महसीलाना ( लगान के कर्मचारियों के वेतन के लिए) भी देना पड़ता था. यह कुल उपज की 22% से 5% तक होती थी.

शेरशाह ने प्राकृतिक विपदा के समय किसानों को मदद देने के लिए सुरक्षित सहायता कोष की स्थापना की थी, जिसमें प्रति बीघा 200 बहतोली टका के हिसाब से किसानों को प्रति वर्ष जमा करना पड़ता था.

शेरशाह के समय में पैमाइश और रायं निर्धारित करने के अतिरिक़्त लगान निर्धारण की पुरानी पद्धतियाँ जैसे—लंक बटाई, रास बटाई, खेत बटाई एवं जब्ती प्रणाली भी उसके राज्य के अलग-अलग भागों में प्रचलित थी. इस व्यवस्था के अतिरिक्त शेरशाह ने किसानों की सुरक्षा के लिए अनेक उपाय किए. उसने अपने लगान वसूलने वाले अधिकारियों को किसानों को परेशान नहीं करने के आदेश दिए. उसका स्पष्ट आदेश था. कि लगान वसूलते समय कर्मचारी उदारता का व्यवहार करें. सैनिकों को भी यह आदेश दिया गया था कि, वे मार्ग में पड़ने वाली फसलों को नुकसान नहीं पहुँचाए.

शेरशाह ने अपने राज्य के प्रत्येक किसान को पट्टा जारी किया जिसमें निर्धारित लगान का विवरण लिखा रहता था. किसानों से इसकी ‘कबूलियत' लिखवाई जाती थी. प्रत्येक गाँव का पटवारी राजस्व से सम्बन्धित दस्तावेज अपने पास रखता था. 'खालसा भूमि से लगान वसूली का कार्य राजकीय कर्मचारी पटवारी एवं मुकद्दम की सहायता से करते थे. अन्य जगहों पर इसके लिए स्थानीय जमींदार उत्तरदायी थे.

इन सारे सुधारों के बावजूद शेरशाह की लगान-व्यवस्था में अनेक त्रुटियाँ थीं. इस व्यवस्था में उत्तम श्रेणी की भूमि वाले को सबसे कम तथा निम्न श्रेणी की भूमि वाले को सबसे अधिक लगान देना पड़ता था. इसके अतिरिक्त भी किसानों पर अन्य बहुत से करों का बोझ लाद दिया गया. पूरे राज्य में किसानों दोनों को परेशानी होती थी. उसकी लगान-व्यवस्था एकसमान लगान-व्यवस्था लागू न होने से कर्मचारियों एवं की सबसे बड़ी कमजोरी उसके द्वारा सिंचाई की समुचित व्यवस्था न करना था.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, शेरशाह की भू-राजस्व व्यवस्था अपने समय में प्रचलित व्यवस्था से काफी भिन्न थी, इसमें किसानों के हितों की रक्षा के लिए अनेक उपाय किए गए थे. उसकी लगान-व्यवस्था का महत्व इस बात में है कि, उसने लगान की दरों को निश्चित किया, किसानों और राज्य के अधिकारों के साथ उनके कर्त्तव्यों के साथ उनके कर्त्तव्यों को निश्चित किया तथा दोनों के मध्य ताल-मेल की स्थापना की.

शेरशाह ने अपने आर्थिक सुधारों के अन्तर्गत दो महत्वपूर्ण कार्य किए; यथा (1) मुद्रा-व्यवस्था में सुधार, व (2) व्यापार को प्रोत्साहन.

(1) मुद्रा-व्यवस्था में सुधार – शेरशाह द्वारा राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए व पूरे राज्य मुद्राव्यवस्था में एकरूपता लाने के लिए प्राचीन सिक्कों को बन्द कर उनके स्थान पर नए सिक्के निश्चित अनुपात में विभिन्न धातुओं के ढलवाए. उसने शुद्ध चाँदी का 'रुपया' तथा ताँबे का 'दाम' चलवाया.

शेरशाह का चाँदी का सिक्का जो रुपया कहलाता था. यह '180 ग्रेन' का होता था. इसमें 175 ग्रेन शुद्ध चाँदी की मात्रा होती थी. उसने 167 ग्रेन सोने की 'अशर्फी' का भी प्रचलन करवाया. इन मुख्य सिक्कों के अतिरिक्त शेरशाह ने चाँदी एवं ताँबे के सिक्कों के मूल्य के आधे, चौथाई, आठवें एवं 16वें भाग के छोटे सिक्के भी जारी किए. इन सिक्कों पर शेरशाह का नाम व प्रथम चार खलीफाओं के नामों का उल्लेख रहता था.

शेरशाह के इन मुद्रा सुधारों ने उसके पूरे साम्राज्य में मुद्रा-व्यवस्था में एकरूपता ला दी, जिससे व्यापार वाणिज्य को बल मिला.

(2) व्यापार को प्रोत्साहन–शेरशाह ने व्यापार वाणिज्य को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक कदम उठाए. इस हेतु उसने सर्वप्रथम सड़कों एवं सरायों की मरम्मत करवाई, जिससे कि राज्य के दूरस्थ हिस्सों में भी आवागमन सरलता से हो सके. उसने 'प्राचीन राजमार्ग' (ग्राण्ड ट्रंक रोड) की मरम्मत कराकर उसे आवागमन के योग्य बना दिया. इसके अतिरिक्त उसने आगरा, माण्डु, जोधपुर, चित्तौड़ होकर गुजरात जाने वाली सड़कों का भी निर्माण करवाया. इससे उसके पूरे राज्य में सड़कों का जाल फैल गग्रा और आवागमन में अत्यधिक सुगमता हो गई और व्यापार का विकास हुआ.

शेरशाह ने व्यापार पर लगाई जाने वाली चुंगियों को हटा दिया तथा केवल दो स्थानों पर चुंगी वसूलने की व्यवस्था कराई. व्यापारियों से राज्य में प्रवेश करते समय और बाजार में सामान बेचते समय ही चुंगी वसूल की जाती थी. इससे व्यापारियों के लाभ की मात्रा बढ़ गई. शेरशाह ने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए तथा व्यापारियों को निश्चित दरों पर माल बेचने को कहा. निश्चित माप-तौल के बाट - बटखरों का प्रयोग करने को कहा गया तथा सामान में मिलावट करने वालों और कम तौलने वाले व्यापारियों के लिए कठोर दण्ड का प्रावधान किया गया. व्यापारियों के

इस प्रकार स्पष्ट है कि, जहाँ शेरशाह ने हितों की रक्षा के लिए उपाय किए वहीं वह उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में भी सफल रहा.

1526 ई. या सोलहवीं सदी के आरम्भ में भारत की जो राजनीतिक दशा थी, उसे निम्नलिखित शीर्षकों में बाँटा जा सकता है—

(i) केन्द्रीय सत्ता का दुर्बल होना.

(ii) उत्तरी भारत के राज्य.

(iii) दक्षिणी भारत के राज्य.

(i) केन्द्रीय सत्ता का दुर्बल होना — इस समय तक दिल्ली सल्तनत अपनी सत्ता की चमक खो चुकी थी तथा इसका एक बड़ा भाग अशान्त था तथा क्षेत्रीय शक्तियाँ अपने को स्वतन्त्र करने के लिए प्रयासरत थीं. अतः इस समय विद्रोहों और छिट-पुट संघर्षों का दौर चल रहा था. दिल्ली का राजसिंहासन निस्सन्देह प्रतिद्वन्द्वी गुटों के बीच उछाला जा रहा था.

इस समय प्रान्तों में कुछ संगठित राज्य भी थे, जोकि पर्याप्त रूप से सैनिक साधन सम्पन्न थे और व्यवस्थित रूप से प्रशासित थे. बंगाल, जौनपुर, मालवा, गुजरात आदि को हम ऐसे राज्यों में रख सकते हैं.

(ii) उत्तरी भारत के राज्य– बाबर के आक्रमण के समय उत्तरी भारत छोटे-छोटे अनेक राज्यों में विभक्त हो गया था और केन्द्रीय शक्ति इस समय क्षीण हो गई थी और इस समय उत्तरी भारत में निम्नलिखित प्रमुख राज्य थे-

(A) दिल्ली - इस समय दिल्ली उत्तरी भारत का सर्वप्रमुख राज्य था तथा दिल्ली का सुल्तान इब्राहीम लोदी एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था, किन्तु व्यावहारिक दृष्टि से उसका प्रभाव दिल्ली और उसके आस-पास के क्षेत्रों तक ही था. उसके कठोर एवं मनमाने व्यवहार से उसके दरबारी एवं सैनिक अधिकारी तंग आ चुके थे तथा सभी उसके पतन के आकांक्षी थे. लाहौर के सूबेदार दौलत खाँ लोदी ने अपने आपको स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया था.

(B) मेवाड़ – मेवाड़ उत्तरी भारत का सर्वप्रमुख हिन्दू राज्य था. यहाँ का शासक राणा सांगा था, जोकि स्वयं दिल्ली सल्तनत पर अपना अधिकार करना चाहता था. इसका प्रभाव सम्पूर्ण राजपूताने पर था. बाबर ने स्वयं अपनी आत्मकथा में इस शासक का उल्लेख किया है.

(C) अन्य राज्य– बाबर के आक्रमण के समय पंजाब, खानदेश, उड़ीसा, कश्मीर एवं सिन्ध आदि अन्य स्वतन्त्र राज्य थे. इसमें पंजाब का शासक इब्राहीम लोदी का भाई दौलतखाँ लोदी था. उसने आपसी वैमनस्य के कारण बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण दिया था.

पानीपत के युद्ध में इब्राहीम लोदी की पराजय और बाबर की विजय के निम्नलिखित कारण थे –

1. बाबर एक अनुभवी और महान् सेनानायक था. उसने रण-क्षेत्र में वह प्रत्येक चाल अपनाई जिससे शत्रु घबरा गया. लेनपूल के अनुसार "पानीपत के रणक्षेत्र में, मुगल सेनाओं ने घबराकर युद्ध आरम्भ किया, लेकिन उनके सम्राट की वैज्ञानिक योजना और अनोखी चालों ने उन्हें आत्मविश्वास और विजय प्रदान की."

2. बाबर की विजय में सर्वाधिक योगदान उसके शक्तिशाली तोपखाने ने दिया. इस युद्ध में लोंदी के पास कोई तोपखाना नहीं था और न ही उनके पास गोलाबारी की कोई विशेष सामग्री ही ऐसी स्थिति में बाबर के तोपखाने ने अफगान सेनाओं पर कहर बरपा दिया.

3. लोदी की पराजय का मुख्य कारण उसके सरदारों एवं सूबेदारों का उससे रुष्ट होना था. कुछ सरदारों ने केवल ऊपर से लोदी का साथ दिया तथा वे भीतर ही भीतर बाबर के सहयोगी बने रहे. स्वयं इब्राहीम के भाई व पंजाब के सूबेदार दौलतखाँ लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने का निमन्त्रण भेजा था.

4. अफगानों का सैनिक संगठन मुगलों के सैनिक संगठन की तुलना में. बहुत अकुशल और दुर्बल था. लोदी के अधिकांश सैनिक किराये के थे तथा पहले उन्हें अपनी जान-माल की चिन्ता अधिक थी, जबकि मुगल सैनिक संख्या में कम होते भी हुए बहुत अच्छी तरह संगठित और व्यवस्थित थे तथा उनमें अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए जान देने की लगन थी.

5. बाबर की विजय में उसके द्वारा अपनाई गई 'तुलगमा नीति' (रिजर्व सेना) ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया. जब युद्ध अपनी चरमसीमा पर था और दोनों ओर के सैनिक युद्ध करते हुए थक गये थे, तब बाबर की सुरक्षित सेना ने पूरे जोश और स्फूर्ति के साथ युद्ध स्थल में प्रवेश किया और बाबर को विजयश्री दिलवा दी.

इस प्रकार स्पष्ट है कि पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के कुशल नेतृत्व, उसकी सेना का अनुशासन एवं संगठन तथा तोपखाने आदि ने मिलकर बाबर को विजयी बनाया तथा दिल्ली सल्तनत का सदा के लिए अन्त हो गया.

इस युद्ध के परिणाम एवं महत्व के विषय में डॉ. ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है कि, “इस महत्वपूर्ण ऐतिहासिक युद्ध के बाद लोदी वंश की सत्ता टूटकर नष्ट हो गई और हिन्दुस्तान का प्रभुत्व चुगताई वंश के तुर्कों के हाथों में चला गया.” इस युद्ध के महत्वपूर्ण परिणाम निम्नलिखित थे

1. इस युद्ध ने सल्तनतकाल के अन्तिम वंश लोदी वंश का नाश कर भारत में एक नये मुगल अध्याय का सूत्रपात किया.

2. इस युद्ध के बाद बाबर की एक नई मंजिल तय हो गई और उसे उत्तरी भारत पर बहुमूल्य अधिकार मिल गया. दिल्ली तथा आगरा पर अधिकार करने के बाद उसे अब भविष्य में राज्य विस्तार के लिए युद्धों की योजनाएँ ही बनानी थीं.

3. बाबर को दिल्ली, आगरा और अन्य स्थानों पर अपार धन-दौलत प्राप्त हुई. विख्यात कोहिनूर हीरा भी उसे आगरा के खजाने से प्राप्त हुआ.

4. मुगल साम्राज्य की स्थापना से राजपूतों द्वारा दिल्ली को जीतकर सारे भारत में हिन्दू शासन की स्थापना के स्वप्न मिट्टी में मिल गये. बाबर की इस विजय से मुसलमानों का डगमगाता साम्राज्य दुबारा से जम गया.

5. बाबर की युद्ध नीति और मुगल शासन की स्थापना से भारत में एक नई युद्ध-प्रणाली विकसित हुई और तोपखाने का रिवाज प्रारम्भ हो गया.

पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर की विजय ने उसे 

दिल्ली और आगरा का शासक बना दिया, लेकिन उसके सामने शासक बनते ही अनेक कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं. जिनका विवरण निम्नलिखित है

1. बाबर ने जब आगरा में सत्ता सम्हाली, तब उसका अधिकार क्षेत्र बहुत सीमित था. अभी उसे उत्तरी भारत का राजा तक नहीं माना जा सकता था. अतः उसे अपने अधीन क्षेत्र को विस्तारित करना था.

2. भारतीय जनता में पूर्ववर्ती अन्य लुटेरों की भाँति मुगलों के प्रति भी भय और अविश्वास की भावना घर कर गई थी. लोगों ने नगरों को छोड़ दिया था तथा नगर के फाटकों को बन्द करके लोग सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए थे. लोगों में मुगलों के प्रति घृणा थी. अतः बाबर को अपने भारतीय साम्राज्य में स्थायित्व लाने के लिए इन परिस्थितियों को बदलना आवश्यक था.

3. दिल्ली का राज्य सिंहासन बाबर के लिए अभी पूर्णतया असुरक्षित था. मध्यवर्ती भारत के विद्रोही सरदार बाबर की शक्ति को चुनौती दिये हुए थे. शक्तिशाली और वीर राजपूत राणा सांगा के नेतृत्व में बाबर के प्रबल शत्रु थे.

4. इब्राहीम लोदी की मृत्यु के बाद अफगान सरदार इधरउधर स्वतन्त्र सत्ता स्थापित करने में लगे थे. कासिम खाँ ने सम्भल, हसन खाँ ने मेवात तथा निजाम खाँ ने बयाना पर अधिकार कर लिया था. इसी तरह बंगाल व बिहार में भी अफगानों ने अपनी स्वतन्त्र सत्ता स्थापित कर ली थी. बाबर भारत में तब तक सुरक्षित नहीं था, जब तक कि वह अफगानों को समाप्त न कर देता.

5. बाबर के स्वयं के सैनिक एवं सरदार बाबर के लिए परेशानी का एक बड़ा कारण बने हुए थे, क्योंकि वे सभी भारत से वापिस अपने देश लौटना चाह रहे थे. बाबर को अपने सैनिकों को इस बात के लिए तैयार करना था कि वे भारत में रहकर उसके मुगल साम्राज्य की स्थापना के उद्देश्य को सफल बनायें. 

बाबर ने अपनी युद्ध-नीति, कूटनीति, धैर्य और से उपर्युक्त सभी समस्याओं पर धीरे-धीरे नियन्त्रण पा लिया.

पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा भारत में लड़े गये युद्धों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध था. जहाँ पानीपत के युद्ध में विजय के बाद बाबर को दिल्ली एवं आगरा का शासक बना दिया. मुगल राज्य की नींव भारत में रख दी. वहीं खानवा के युद्ध ने बाबर के प्रबलतम शत्रु राणा सांगा का अन्त कर बाबर की विजयों को स्थायित्व प्रदान किया. बाबर व राणा के मध्य युद्ध के निम्नलिखित कारण थे –

1. राणा सांगा के पास एक बहुत बड़ी सेना एवं युद्ध सामग्री थी. कर्नल टॉड के अनुसार, अस्सी हजार घुड़सवार, 7 बड़े-बड़े नरेश, 9 राव और 104 रावल तथा रावल हर समय उसके इशारे पर चलने के लिए तैयार रहते थे. उसकी यही शक्ति बाबर के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा बनी.

2. राणा सांगा यह समझता था कि बाबर भी अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों की तरह ही लूटपाट कर भारत से चला जायेगा, लेकिन जब उसने देखा कि बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया है, तब उसका बाबर से टकराना निश्चित हो गया था.

3. राणा सांगा ने बाबर को उखाड़ फेंकने के लिए इब्राहीम लोदी के भाई महमूद लोदी, हसनखाँ मेवाती से गठजोड़ कर लिया. यह स्थिति बाबर के लिए और भी खतरनाक थी.

4. यह भी कहा जाता है कि बाबर और सांगा में पहले यह सन्धि हुई थी कि बाबर एक ओर से और सांगा दूसरी ओर से इब्राहीम लोदी पर आक्रमण करेंगे, लेकिन जब बाबर ने भारत में रहने का निश्चय कर लिया तब राणा ने बाबर का साथ न देने का निश्चय कर लिया.

5. बाबर और राणा सांगा के मध्य युद्ध का तात्कालिक कारण यह था कि बाबर ने बयाना के दुर्ग पर अधिकार कर लिया. बयाना का दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था और राणा सांगा उसे अपने अधीन समझता था. अतः दोनों में टक्कर होना अवश्यंभावी हो गया.

राणा सांगा ने बाबर पर आक्रमण करने के पूर्व अपनी स्थिति सुदृढ़ की. उसकी सहायता के लिए हसन खाँ मेवाती, महमूद लोदी तथा अनेक राजपूत सरदार उसकी सहायता के लिए अपनी-अपनी सेना के साथ पहुँचे, इससे राणा का हौसला बढ़ गया तथा वह आगरा पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ा और बयाना में मुगल ख्वाजा मेंहदी को हराकर उस पर अधिकार कर लिया. सीकरी के पास आरम्भिक मुठभेड़ में भी मुगलों को पराजित होना पड़ा. इन आरम्भिक विफलताओं से मुगल सैनिक आतंकित हो गये और उनका मनोबल गिर गया, यह एक कठिन परिस्थिति थी. बाबर ने धैर्यपूर्वक स्थिति का मुकाबला किया और अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उसने 'जिहाद' की घोषणा की. उसने शराब नहीं पीने की कसम खाई तथा मुसलमानों पर से 'तमगा' कर हटा दिया. उसने अपनी सेना को यह आश्वासन दिया कि युद्ध के बाद जो सैनिक अपने घर जाना चाहेंगे उन्हें वापस अपने घर लौटने दिया जायेगा. इससे बाबर के सैनिकों का उत्साह बढ़ गया.

बाबर ने राणा सांगा का मुकाबला करने के लिए सीकरी के निकट खानवा नामक स्थान पर डेरा लगाया तथा उसने जिस तरह पानीपत के मैदान में युद्ध के लिए रणनीति बनाई थी. यहाँ भी बनाई. गाड़ियाँ खड़ी कर तथा खाइयाँ खुदवाकर रक्षा पंक्ति को सुदृढ़ कर दिया गया. बाबर के अनुसार सांगा. की सेना में 2 लाख से अधिक सैनिक थे. 18 मार्च, 1527 को खानवा के मैदान में दोनों सेनाओं में भयंकर संघर्ष हुआ. राजपूत अत्यन्त वीरता से लड़े, लेकिन बाबर के 'तोपखाने' और उसकी युद्ध की 'तुलगमा नीति' ने राजपूतों को पराजित कर दिया. राणा सांगा स्वयं गम्भीर रूप से घायल हो गया तथा युद्ध क्षेत्र से भाग गया, ताकि वह पुनः बाबर से युद्ध कर सके, परन्तु उसके सामन्तों ने उसे विष देकर मार डाला. इस युद्ध के बाद बाबर ने 'गाजी' की उपाधि ग्रहण की. यह उसकी महान् विजय थी. 

> खानवा के युद्ध के परिणाम पानीपत के युद्ध से भी अधिक महत्वपूर्ण एवं निर्णायक सिद्ध हुए. पानीपत के पश्चात् भी बाबर की स्थिति निरापद नहीं थी, परन्तु खानवा के युद्ध के बाद उसे राज्य खोने का भय नहीं रहा और उसकी स्थिति सुदृढ़ हो गई तथा राजपूतों का भारत में हिन्दू राज्य स्थापित करने का स्वप्न समाप्त हो गया और बाबर की स्थिति अधिक सुरक्षित हो गई. रशब्रुक विलियम ने ठीक ही लिखा है कि, “यद्यपि बाबर को अभी अनेक युद्ध करने थे, परन्तु ये युद्ध राज्य विस्तार के लिए थे न कि गद्दी के लिए.  

राजनीतिक क्षेत्र से राजपूतों का स्वतन्त्र प्रभुत्व हमेशा के लिए समाप्त हो गया, किन्तु मुगल सम्राटों के संरक्षण में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान मिला और भारत में भविष्य के लिए मुगल साम्राज्य के लिए आधार स्तम्भ बन गये.

महि खानवा के युद्ध में राजपूतों के शक्तिशाली होते हुए भी उन्हें हार का मुँह देखना पड़ा. इसके निम्नलिखित कारण रहे थे-

1. बाबर के पास एक विशाल तोपखाना था जिसका सामना करने में राजपूत असफल रहे. वे केवल तलवार और भाले के बल पर लड़ना जानते थे.

2. बाबर का सैन्य संचालन और व्यूह रचना राजपूत सैन्य संगठन से उत्तम था. हालांकि राणा सांगा भी एक महान् योद्धा था और उसकी रणनीति भी श्रेष्ठ थी, लेकिन मुगल रणनीति उसके लिए एकदम नई थी.

3. बाबर की सेना संख्या में राजपूतों से कम होते हुए भी बहुत अधिक प्रशिक्षित एवं अनुशासित थी.

4. राणा सांगा ने बाबर द्वारा बयाना पर कब्जा करने के बाद तुरन्त आगे बढ़कर बाबर पर हमला न करके बड़ी भारी भूल की. इससे बाबर को काफी अधिक समय मिल गया और उसने अपनी सेना को पानीपत के मैदान की तरह व्यवस्थित कर लिया.

इन्हीं सब कारणों का अन्तिम परिणाम यह रहा कि राजपूतों की सैनिक संख्या के अधिक होते हुए भी वह उसकी तोपों और तुलगमा नीति का मुकाबला न कर सके.

जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अपने समय का एक महत्वाकांक्षी शासक था. वह अपने बाल्यकाल से लेकर जीवनपर्यन्त तक निरन्तर युद्धों में संलग्न रहा तथा उसने भारत में अपने सैन्य कौशल का अद्भुत परिचय दिया तथा उसने भारत में एक ऐसे साम्राज्य का निर्माण किया, जो उसके बाद भी सदियों तक चलता रहा.

बाबर की भारत विजय ने कुषाण साम्राज्य के पतन के बाद पहली बार भारतीय साम्राज्य में काबुल और कांधार को सम्मिलित किया. इससे भारतीय विदेशी व्यापार को म मिली. अनेक विद्वान् बाबर को एक वीर विजेता मानते हैं, लेकिन साम्राज्य निर्माता नहीं लेनपूल के अनुसार, “बाबर केवल एक सैनिक था, साम्राज्य निर्माता नहीं." यह सच है, कि उसने भारत में मुगल वंश की नींव रखी. भारत में सिन्धु . से बिहार और हिमालय से लेकर ग्वालियर एवं चन्देरी तक विस्तृत राज्य की स्थापना की, परन्तु बाबर की यह विजय स्थायी न रही, बाबर अफगानों की शक्ति को पूरी तरह नहीं कुचल सका और उसकी मृत्यु के साथ अफगानों ने उसके पुत्र हुमायूँ को भारत से बाहर खदेड़ दिया.

बाबर अपने राज्य को स्थायित्व नहीं प्रदान कर सका. वह वीर विजेता था, प्रशासक नहीं, वह सदैव युद्धों में ही लगा रहा. रिस्कन लिखते हैं, बाबर ने जो कार्य किये उनसे अधिक महत्वपूर्ण कार्यों को वह नहीं कर सका. उसके राज्य में प्रशासनिक एकरूपता का अभाव था. प्रत्येक राज्य जिले, नगर एवं ग्राम के अपने-अपने कानून थे. राजकुमारों की उच्छृंखल प्रवृत्ति पर रोक लगाने, न्याय व्यवस्था सुदृढ़ करने, अधिकारियों को मनमानी करने एवं राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का प्रयास बाबर ने नहीं किया. इसके विपरीत लगातार युद्धों एवं अपने सहयोगियों को उदारतापूर्वक दान देने से बाबर का कोष रिक्त हो गया. बाबर ने एक गलती और की उसने अपने राज्य को विभिन्न जागीरों में बाँटकर जागीरें विभिन्न जागीरदारों को सौंप दीं. ये जागीरदार बराबर अपनी शक्ति बढ़ाते रहते थे और विद्रोह करने के अवसर ढूँढ़ते रहते थे. इस प्रकार बाबर ने अपने पुत्र के लिए एक ऐसा स्वतन्त्र राज्य छोड़ा जो केवल युद्ध कालीन परिस्थितियों में ही सुसंगठित रह सकता था. शान्तिकाल के लिए तो यह निर्बल, अव्यवस्थित और बिना रीढ़ वाला था. इन सबके बावजूद भी बाबर के कार्यों का महत्व कम नहीं हो जाता. इसके लिए उसे अवसर ही नहीं मिल सका. वह भारत में 4 वर्षों तक रहा और इस दौरान उसने चार बड़े-बड़े युद्ध लड़े. इसके अतिरिक्त उसने सबसे बड़ा कार्य यह किया कि तुर्क व अफगानों द्वारा धारण की जाने वाली 'सुल्तान' उपाधि के स्थान पर 'पादशाही’ का विकास किया. उसने दैवीशक्ति के सिद्धान्त पर आधारित बादशाहत की स्थापना की. अब राजा का आधार प्रजा की इच्छा नहीं, बल्कि दैवीय इच्छा मानी जाने लगी.

यद्यपि बाबर ने राजनीतिक कारणों से प्रेरित होकर राणा सांगा के विरुद्ध हुए ‘खानवा' के युद्ध को 'जिहाद' की संज्ञा दी, तथापि उसे धर्मान्ध नहीं कहा जा सकता. कट्टर सुन्नी मुसलमान होते हुए. भी उसने शियाओं पर अत्याचार नहीं किये. इस प्रकार भारत विजय के बाद भी उसके द्वारा मन्दिर तोड़ने के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं.

बाबर में साहित्यिक एवं कलात्मक प्रतिभा भी थी. वह अरबी एवं फारसी भाषाओं का अच्छा ज्ञाता था. वह तुर्की भाषा के प्रसिद्ध लेखकों में से गिना जाता है. उसने अपनी आत्मकथा 'तुजुक-ए-बाबरी' तुर्की भाषा में ही लिखी. उसे फारसी में कविता की 'मुवाइयाँ' नामक एक नई शैली प्रचलित करने का श्रेय मिलता है.

अन्त में बाबर के विषय में हम कह सकते हैं कि उसका चरित्र और व्यक्तित्व महान् था. वह एक महान् योद्धा, कलाप्रेमी और साहित्यानुरागी था, परन्तु उसमें शेरशाह और अकबर जैसे प्रशासकीय गुणों का अभाव था.

हुमायूँ ने बाबर की मृत्यु के बाद जो राज्य प्राप्त किया. वास्तव में उसके लिए वह काँटों का ताज था. उसके समय की राजनीतिक और आन्तरिक परिस्थितियाँ उसके प्रतिकूल थीं, लेकिन अपनी समस्याओं के लिए वह स्वयं भी कम जिम्मेदार नहीं है. लेनपूल ने कहा है, "हुमायूँ जीवन भर ठोकर खाता रहा और ठोकर खा-खाकर ही उसके जीवन का अन्त हुआ." उसकी कठिनाइयों को दो भागों में बाँटा जा सकता है—(1) विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ व ( 2 ) हुमायूँ द्वारा स्वयं पैदा की गई समस्याएँ.

(1) विरासत में प्राप्त कठिनाइयाँ- बाबर ने भारत में अपने राज्य विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े थे. इस कारण उसके अनेक शत्रु थे. अतः बाबर की मृत्यु के बाद वे सभी हुमायूँ के स्वभाविक दुश्मन थे. इसके अतिरिक्त मुगलों में उत्तराधिकार के कोई निश्चित नियम नहीं थे. यही कारण था कि बाबर द्वारा हुमायूँ को मनोनीत करने के बाद भी उसके प्रधानमन्त्री ने ख्वाजा मेंहदी को शासक बनाने का षड्यन्त्र रचा, जो विफल हो गया.

हुमायूँ की एक बड़ी समस्या धन की कमी थी. बाबर ने अपना सम्पूर्ण खजाना सैनिक अभियानों एवं अपने सैनिकों और अमीरों को प्रसन्न करने में खर्च कर डाला था. हुमायूँ का प्रशासनिक संगठन अभी नवजात अवस्था में था. इस कारण राजस्व की वसूली भी ठीक से नहीं हो पा रही थी.

बाबर ने अपने अमीरों को जागीरें प्रदान कर रखी थीं. उसकी मृत्यु के बाद ये अमीर अपने क्षेत्रों में अपनी शक्ति बढ़ाने के प्रयास में लगे थे. हुमायूँ के सम्बन्धी जिन्हें मिर्जा कहा जाता था और भी अधिक शक्तिशाली थे और ये लोग राज्य पर अपना अधिकार समझते थे तथा हुमायूँ को विशेष महत्व देने को तैयार नहीं थे. इनमें मुहम्मद जमाल मिर्जा, मुहम्मद सुल्तान एवं मेंहदी ख्वाजा आदि प्रमुख थे.

बाबर की मृत्यु से पूर्व उसकी सेना बड़ी ही अनुशासित एवं संगठित थी, परन्तु युद्ध में लूट के माल का अधिकांश हिस्सा बाबर ने अपने अमीरों में बाँट दिया था, जिससे सैनिकों में असन्तोष उभरने लगा और उसकी मृत्यु के बाद यह असन्तोष और अधिक बढ़ गया. हुमायूँ में इतनी अधिक कूटनीतिज्ञता नहीं थी कि वह सेना के सभी वर्गों को प्रसन्न रख सके.

बाबर ने मरते समय हुमायूँ से कहा था कि वह अपने भाइयों के प्रति उदारता का व्यवहार करे. अतः बाबर की मृत्यु के बाद उसने अपने राज्य का विभाजन अपने भाइयों में कर दिया, लेकिन उसके भाइयों ने सदा ही हुमायूँ के साथ शत्रुतापूर्ण व्यवहार किया और विपत्ति के समय हुमायूँ की कोई सहायता नहीं की.

इसी प्रकार बाबर द्वारा अफगानों की शक्ति को पूर्णतया न कुचल पाने के कारण वे उसके लिए जीवन भर सरदर्द बने रहे और उन्होंने हुमायूँ को भारत से बाहर निर्वासित कर में सफलता प्राप्त की.

इन सबके अतिरिक्त हुमायूँ में अनेक चारित्रिक दुर्बलताएँ भी थीं. उसमें दृढ़ इच्छा शक्ति, राजनीतिक दूरदर्शिता एवं सैन्य रण कौशल का अत्यन्त अभाव था. वह शीघ्र ही निर्णय नहीं ले पाता था तथा एक कार्य को पूरा किये बिना ही उसे छोड़कर दूसरा करना प्रारम्भ कर देता था. इन सबके परिणामस्वरूप उसने अपने जीवन में भयंकर भूलें कीं, जिसके कारण उसे 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत करना पड़ा.

(2) हुमायूँ द्वारा स्वयं पैदा की गई समस्याएँ—यद्यपि बाबर ने हुमायूँ के लिए विरासत में काँटों का ताज छोड़ा था, तथापि यदि हुमायूँ राजनीतिक सूझ-बूझ, दृढ़ संकल्प एवं इच्छा शक्ति का प्रयोग करता तो आसानी से अपनी समस्याओं पर विजय प्राप्त कर सकता था. उसने अपने जीवन के प्रत्येक कदम पर भूलें कीं जिसके कारण उसे भारत से बाहर निर्वासन की अवधि से गुजरना पड़ा. वास्तव में वह स्वयं ही अपना शत्रु साबित हुआ. उसके द्वारा स्वयं उत्पन्न की गई समस्याएँ निम्नलिखित हैं - 

उसने शासन सत्ता सम्हालते ही अपने भाइयों कामरान, हिन्दाल और अस्करी के मध्य राज्य का विभाजन कर बहुत बड़ी राजनीतिक भूल की. चाहिए तो यह था कि हुमायूँ पूरे राज्य पर नियन्त्रण कायम कर उसे संगठित करता, लेकिन उसने महत्वपूर्ण प्रदेश अपने भाइयों को सौंप दिया, कामरान के पास काबुल और पंजाब चले जाने से उसे इस क्षेत्र के महत्वपूर्ण सामरिक स्थल नहीं मिल सके.

अपनी अदूरदर्शिता एवं सही समय पर आक्रमण न करना हुमायूँ के लिए विनाशकारी सिद्ध हुए. राज्यारोहण के बाद हुमायूँ द्वारा अपने विरोधियों का तुरन्त ध्यान न करना तथा उनको अपनी शक्ति संगठित करने का अवसर देना हुमायूँ की एक बड़ी गलती थी तथा यही गलती उसके लिए आगे चलकर बड़ी समस्या बनी. 

चुनार के प्रथम घेरे के समय यदि वह शेरशाह की बातों में न आता और समझौते के स्थान पर उसका पूर्णतया दमन कर देता तो शेरखाँ कभी भी शेरशाह न बन पाता. बंगाल में भी उसने अपना समय अनावश्यक रूप से गँवाया तथा चौसा और कन्नौज में लड़ी गई लड़ाइयों में तुरन्त आक्रमण न कर शत्रु को पर्याप्त समय देकर बड़ी भारी भूल की. ठीक इसी प्रकार मालवा एवं गुजरात विजय करने के बाद तुरन्त यदि बहादुरशाह के विरुद्ध कार्यवाही कर देता तो यह काँटा उसके लिए सदा के लिए निकल जाता, परन्तु वह माण्डू में भोगविलास में डूबा रहा.

हुमायूँ को उत्सव मनाने, इनाम देने तथा भोग-विलास करने का बहुत अधिक शौक था. इसके लिए उसने अपना बहुत-सा धन बर्बाद कर दिया. उसका खजाना पहले से ही खाली था. अतः इन शौकों ने उसकी आर्थिक स्थिति को और अधिक लचर बना दिया.

हुमायूँ के कोई भी सैनिक अभियान योजनाबद्ध नहीं थे. एक तरफ तो वह बहादुरशाह पर आक्रमण करता और उसे पूरी तरह नष्ट किये वगैर ही वह दूसरी तरफ बढ़कर शेरखाँ पर आक्रमण कर देता था. वह यह भी नहीं समझ पाया कि शेरखाँ से बंगाल अथवा बिहार में कहाँ निबटा जाये.

इस प्रकार स्पष्ट है कि हुमायूँ वीर एवं साहसी होते हुए भी असफल रहा, क्योंकि वह एक उदार, क्षमाशील व्यक्ति होने के कारण तथा समय पर सही निर्णय न लेने की वजह से उसे असफल होना पड़ा तथा यह भी कि उसे एक समय में दो प्रबल प्रतिद्वन्द्वियों, जोकि विपरीत दिशा में थे, उलझना पड़ा और आवागमन के साधनों की कमी व भौगोलिक कठिनाइयों ने उसके कार्य को और अधिक कठिन बना दिया.

हुमायूँ का सबसे बड़ा शत्रु शेरखाँ था, जो बंगाल और बिहार का शासक था. अतः हुमायूँ ने शासन सत्ता सम्हालते ही शेरखाँ और अफगानों की शक्ति को दमन करने के उद्देश्य से चुनार के किले को घेर लिया. इस पर शेरखाँ ने ने हुमायूँ को अपनी बातों में फँसाकर उसकी अधीनता स्वीकार करने का नाटक किया. इस पर हुमायूँ चुनार का किला उसे ही सौंपकर वापस लौट गया और जब हुमायूँ 1533-36 ई. तक मालवा एवं गुजरात को जीतने तथा अपने आन्तरिक विद्रोहों का दमन करने में व्यस्त था, तब शेरखाँ ने अपनी शक्ति बढ़ा ली तथा उसने अपने लिए एक विशाल एवंं मजबूत सेना एकत्र कर ली. वह अब भारत में अफगानों का सर्वमान्य नेता माना जाने लगा तथा 'हजरत-ए-आला' की उपाधि धारण की. गुप्त रूप से गुजरात के शासक बहादुरशाह की मदद करने लगा तथा हुमायूँ को कर देना बन्द कर दिया. अब शेरखाँ ने बंगाल पर आक्रमण करके तेलियागढ़ी पर अधिकार कर लिया और वहाँ से काफी मात्रा में धन वसूला.    

इन सबसे हुमायूँ ने हिन्दूबेग को शेरखाँ के विरुद्ध भेजा, लेकिन शेरखाँ ने हिन्दूबेग को अपनी ओर मिला लिया तथा हिन्दूबेग ने हुमायूँ को यह खबर भेजी कि शेरखाँ मुंगलों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर रहा है. इस पर हुमायूँ शीघ्र कोई कार्यवाही न कर सका और शेरखाँ को अधिक शक्तिशाली होने का अवसर मिल गया. अब शेरखाँ ने दूसरी बार बंगाल पर आक्रमण कर दिया और उसे जीत लिया. तब हुमायूँ ने शेरखाँ के विरुद्ध कार्यवाही करने का फैसला कर लिया. 

जुलाई 1937 में हुमायूँ ने चुनार के किले को घेर लिया, लेकिन शेरशाह ने इस किले से रसद एवं सैनिक साजो - सामान पहले ही हटा चुका था तथा 6 माह के घेरे के बाद हुमायूँ इस पर कब्जा करने में सफल रहा, लेकिन इससे हुमायूँ को कोई लाभ नहीं हुआ.

जिस समय हुमायूँ ने चुनार का घेरा डाला उसी समय शेरखाँ ने रोहतासगढ़ के दुर्ग तथा बंगाल की राजधानी गौड़ पर अधिकार कर लिया. शेरखाँ को बंगाल में बहुत बड़ी मात्रा में सम्पत्ति हाथ लगी. अब हुमायूँ बंगाल की तरफ आगे बढ़ने लगा और निर्विरोध गौड़ पहुँच गया, बंगाल में उसने प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया तथा गौड़ का नाम हुमायूँ ने 'जन्नताबाद' रख दिया. इस समय बंगाल में बरसात बरसात आरम्भ हो चुकी थी. अतः वह बंगाल में ही रुक गया.

शेरखाँ ने हुमायूँ को बंगाल में रुका देखकर चुनार, बनारस, जौनपुर, कन्नौज, पटना, इत्यादि स्थानों पर अधिकार कर लिया. इसी बीच उसके भाई हिन्दाल व कामरान ने विद्रोह कर दिया तथा हिन्दाल ने अपने को बादशाह घोषित कर आगरा पर अधिकार कर लिया. इससे हुमायूँ बड़ा चिन्तित हुआ और अब उसने आगरा लौटने का निश्चय कर लिया.

बंगाल से वापस लौटते हुए हुमायूँ ने अनेक गलतियाँ कीं. हुमायूँ को उसके सैन्य सलाहकरों ने सुझाव दिया था कि वह गंगा के उत्तरी किनारे से चलता हुआ जौनपुर पहुँचे और गंगा पार कर शेरखाँ पर आक्रमण करे, परन्तु वह उनकी बात न मानकर गंगा पार कर दक्षिणी मार्ग से चला. यह मार्ग शेरखाँ के नियन्त्रण में था. चौसा नामक स्थान पर उसे शेरखाँ की उपस्थिति का पता चला और अब यहीं वह नदी पार कर शेरखाँ पर आक्रमण करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन शेरखाँ ने उसे शान्ति वार्ता में उलझाये रखा और स्वयं युद्ध की तैयारी करता रहा. हुमायूँ उसकी चाल को न समझ सका और तीन माह का समय उसने बातचीत में ही बर्बाद कर दिया.

वर्षा के प्रारम्भ होते ही शेरखाँ ने आक्रमण की योजना बनाई और 26 जून, 1539 की रात्रि में शेरखाँ ने मुगल शिविर पर अचानक आक्रमण कर दिया. इस अचानक आक्रमण के कारण मुगल सैनिक घबरा गये और प्राण बचाने की खातिर गंगा नदी कूद पड़े. हुमायूँ स्वयं गंगा में कूद पड़ा तथा निजाम नामक भिस्ती की सहायता से वह अपने जीवन की रक्षा कर सका तथा अपने कुछ विश्वस्त लोगों की सहायता से वह आगरा पहुँचा. इस समय तक उसकी पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी तथा अब उसका पतन निश्चित हो गया था. शेरखाँ ने अब शेरशाह की उपाधि ग्रहण कर ली तथा अपने नाम से उसने खुतबा पढ़वाया और सिक्के ढलवाये. उसने जलाल खाँ को बंगाल पर अधिकार करने के लिए भेज दिया तथा स्वयं बनारस, जौनपुर तथा लखनऊ होता हुआ कन्नौज जा पहुँचा.

हुमायूँ ने आगरा पहुँचकर अपने विद्रोही भाइयों कामरान व हिन्दाल को क्षमा कर दिया, लेकिन उसके भाइयों ने उसकी कोई सहायता नहीं की. कामरान अपनी सेना सहित लाहौर चला गया तथा अन्य भाइयों ने अपने को तटस्थ रखा. अतः हुमायूँ ने अकेले अपने दम पर सेना एकत्र की और अप्रैल 1540 ई. में कन्नौज आकर गंगा किनारे अपना पड़ाव डाल दिया. यहाँ भी हुमायूँ ने शेरशाह पर तुरन्त आक्रमण नहीं कर पहले वाली भूल दोहराई तथा वार्ता में संलग्न हो गया तथा शेरशाह की अनुमति लेकर हुमायूँ ने गंगा पार की और बिलग्राम के निकट एक नीची जगह पर अपना शिविर लगा दिया और इसी बीच मुगल सेना में हताशा व्याप्त हो गई, क्योंकि हुमायूँ शेरशाह पर आक्रमण करने में आवश्यकता से अधिक विलम्ब कर रहा था. ऐसी स्थिति में मुगल सरदार और सैनिक हुमायूँ का साथ छोड़कर चले गये और भीषण वर्षा के कारण मुगल शिविर में पानी भर गया.

शेरशाह ने परिस्थितियों का लाभ उठाया और 17 मई, 1540 को हुमायूँ पर अचानक आक्रमण कर दिया. हुमायूँ अपने दो भाइयों अस्करी और हिन्दाल के साथ वीरता से लड़ा, लेकिन वह पराजित हो गया और आगरा भाग गया. शेरशाह ने हुमायूँ का पीछा किया, लेकिन हुमायूँ अपने भाई कामरान के पास लाहौर चला गया. यहाँ कामरान ने हुमायूँ की हत्या का षड्यन्त्र रचा तथा उसके बदख्शाँ जाने के मार्ग में रोड़े अटकाये. इस बीच शेरशाह का पंजाब पर अधिकार हो गया, अतः कामरान, हिन्दाल और अस्करी ने हुमायूँ का साथ छोड़कर काबुल-कान्धार के लिए रवाना हो गये. हुमायूँ ने 1543 ई. तक भारत में ही रहकर सत्ता प्राप्ति का प्रयास जारी रखा, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली और अन्त में वह ईरान चला गया. इस समय फरीद से शेरखाँ होते हुए शेरशाह ने सूर साम्राज्य की भारत में नींव रखी. 

शेरशाह के हाथों चौसा और कन्नौज के युद्धों में पराजय के बाद हुमायूँ का मुगल साम्राज्य भारत में समाप्त हो गया. तब हुमायूँ ने पुनः सत्ता प्राप्ति के लिए 1543 ई. तक भारत में रहकर प्रयास किया, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली. इस पर वह दिसम्बर 1543 ई. में ईरान के शाह के पास सहायता के लिए रवाना हुआ और फरवरी 1544 ई. में ईरान के शाह से मिला. ईरान के शाह ने हुमायूँ को शिया मत स्वीकार करने तथा कान्धार को शाह को सौंपने के बदले 14,000 सैनिकों की सहायता तथा अपने भाइयों के प्रति सावधान रहने की सलाह दी.

ईरान के शाह से सैनिक सहायता पाकर हुमायूँ ने सर्वप्रथम कान्धार पर आक्रमण कर अपने भाई अस्करी जोकि कामरान का प्रतिनिधि था को हराकर, 1545 ई. सितम्बर माह में अधिकार कर लिया और इसे ईरान के शाह को सौंप दिया.

इस समय काबुल पर कामरान का अधिकार था. अतः हुमायूँ ने काबुल पर आक्रमण कर उसे पराजित कर दिया तथा कामरान गजनी भाग गया. हुमायूँ ने 15 नवम्बर, 1545 को काबुल पर अपना पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया और इसके बाद उसने बदख्शाँ पर भी अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन कामरान ने बार-बार 1545 ई. से लेकर 1549-50 ई. तक हुमायूँ पर आक्रमण किया तथा उसे प्रत्येक बार हुमायूँ के द्वारा पराजित होना पड़ा. अन्त में कामरान ने दिल्ली के सूर शासक इस्लामशाह की सहायता से हुमायूँ को हराने का प्रयास किया, लेकिन उसकी कोई सहायता नहीं की और वापस काबुल लौटते हुए उसे पकड़कर हुमायूँ के पास भेज दिया गया जहाँ हुमायूँ ने इसे अन्धा करके मक्का भेज दिया. इसी बीच अस्करी भी मक्का भाग गया तथा हिन्दाल भी एक युद्ध में मारा गया. आन्तरिक इस प्रकार हुमायूँ ने 1553 ई. तक अपने समस्त विरोधियों पर विजय प्राप्त कर ली तथा इस समय वह काबुल, कान्धार, गजनी, बदख्शाँ आदि पर अपनी सत्ता स्थापित कर चुका था और अब वह भारत विजय के लिए आगे बढ़ा.

1553 ई. में सूर शासक इस्लामशाह की मृत्यु हो गई इससे सूर साम्राज्य में अनेक उत्तराधिकारी उठ खड़े हुए. हुमायूँ के लिए भारत पर आक्रमण करने का यह सर्वाधिक उपयुक्त अवसर था, अतः हुमायूँ ने 1554 ई. में लाहौर पर बिना किसी प्रतिरोध के अधिकार कर लिया और लाहौर पर अधिकार करने के बाद हुमायूँ ने सरहिन्द, हिसार और दीपालपुर पर भी अधिकार कर लिया. इस प्रकार पूरे पंजाब पर हुमायूँ का बिना किसी विशेष संघर्ष के अधिकार हो गया.

हुमायूँ द्वारा पंजाब पर अधिकार करने की सूचना मिलते ही सिकन्दर सूर ने अपने योग्यतम सेनापतियों तातार खाँ और हैबत खाँ को एक बड़ी सेना के साथ मुगलों के विरुद्ध भेजा. लुधियाना के निकट 'मच्छीवाड़ा' नामक स्थान पर मुगलों एवं अफगानों के मध्य संघर्ष हुआ जिसमें हुमायूँ को विजय मिली और इस विजय के साथ ही हुमायूँ ने पूरे पंजाब, सरहिन्द, हिसार, फिरोजा और दिल्ली के कुछ समीपवर्ती भागों पर अधिकार कर लिया.

मच्छीवाड़ा में पराजय के बाद सिकन्दर सूर ने स्वयं एक बड़ी सेना के साथ सरहिन्द पर अधिकार करने के लिए रवाना हुआ. 22 जून, 1555 को सरहिन्द के निकट मुगलों एवं अफगानों के मध्य हुए इस संघर्ष में अफगान बुरी तरह पराजित हो गये. सिकन्दर सूर भाग गया तथा इस युद्ध के बाद अफगानों की सत्ता समाप्त हो गई. उल्लेखनीय है कि इस युद्ध में हुमायूँ के साथ बैरमखाँ और उसके अल्पायु पुत्र अकबर ने भी भाग लिया था.

23 जुलाई, 1555 ई. को हुमायूँ ने एक विजेता की तरह दिल्ली में प्रवेश किया जहाँ उसका पुनः अभिषेक कराया गया, खुतबा पढ़ा गया और सिक्के ढलवाये गये व मुगल अमीरों में पुरस्कार वितरित किए गए.

हुमायूँ ने बहुत कठिन परिस्थितियों और विपत्तियों से संघर्ष करते हुए पुनः सत्ता प्राप्त की और भारत में मुगलों के शासन का मार्ग प्रशस्त कर दिया, लेकिन उसके दुर्भाग्य का अन्त यहीं नहीं हुआ. 24 जनवरी 1556 ई. को हुमायूँ अपने पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर पड़ा तथा घायल हो गया और 26 जनवरी, 1556 ई. को उसकी मृत्यु हो गई. इस पर इतिहासकार लेनपूल ने लिखा है कि, “हुमायूँ जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही मर गया. "

सल्तनतकाल में धर्म क्षेत्र में सबसे प्रमुख घटना ‘सूफीवाद’ या ‘सूफी सम्प्रदाय' का उदय थी. 'सूफी' शब्द की उत्पत्ति अत्यन्त विवाद का विषय है. प्रारम्भ में 'सूफी' उन लोगों को कहा जाता था जो ऊनी ( सफ) वस्त्र पहनते थे. बाद में शुद्ध आचरण (सफा) करने वालों को सूफी कहा गया. कुछ अन्य विद्वानों के अनुसार सूफी अरबी भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है 'चटाई'. अतः सूफी उन लोगों को कहा गया जो चटाई पर बैठकर ईश्वर की उपासना किया करते थे. एक अन्य विचारधारा के अनुसार, मदीना में मुहम्मद साहब द्वारा बनवाई गई मस्जिद के बाहर 'सफा', जो मक्का में एक पहाड़ी थी, जिस पर लोगों ने शरणं ली और ईश्वर की आराधना में मगन रहे. उन्हें सूफी कहा गया. सूफीवाद का विकास ईरान में 10वीं सदी में हुआ और 13-14वीं सदी में भारत में इसका इस्लाम के साथ-साथ व्यापक रूप से प्रचलन हो गया था.

सूफीवाद दार्शनिक सिद्धान्त पर आधारित था, जिसे हम इस्लाम का रहस्यवाद कह सकते हैं. ये लोग इस्लाम के कट्टरवाद तथा कर्मकाण्डों के विरोधी थे, लेकिन फिर भी इसके मूल में मुहम्मद साहब के ही विचार थे, सूफियों का मानना था कि ईश्वर एक है और सभी कुछ ईश्वर में है तथा उसके बाहर कुछ भी नहीं. सभी कुछ त्यागकर ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है और प्रत्येक सूफी का उद्देश्य अपनी आत्मा का परमेश्वर में विलीनीकरण करना है. इसके लिए सूफी दर्शन में पाँच सोपान माने गये हैं—

1. ईश्वर की आराधना जो उसकी आज्ञानुसार हो.

2. भक्ति अर्थात् ईश्वर के प्रति आत्मा का समर्पण. 

3. एकान्त में ईश्वर का ध्यान.

4. ज्ञान अथवा ईश्वर के गुणादि का दार्शनिक विचार.

5. भावोद्रेक अर्थात् ईश्वरीय शक्ति और प्रेम के पूर्ण ज्ञान के प्राप्त हो जाने पर शरीर का भान न रह जाना.

सूफियों का यह विश्वास था कि ईश्वर अपने समस्त पुत्रों को उससे मिल जाने की क्षमता दी है तथा यह क्षमता मानव शरीर के अन्दर छिपी हुई है. इस क्षमता को एक पथप्रदर्शक, जो ईश्वरीय स्पर्श एवं ज्योति के द्वारा प्रबुद्ध हो गया हो और जिसमें ईश्वरीय रहस्यों को लोगों के सन्मुख प्रकट करने की योग्यता हो, की सहायता से विकसित किया जा सकता है.

सूफी सन्तों ने ईश्वर से मिलने के लिए निम्नलिखित चरणों को बताया

(i) नासूत – इस अवस्था में इस्लाम के नियम पथप्रदर्शक रहते हैं.

(ii) मलाकूत – इस अवस्था में मनुष्य फरिश्ता का रूप धारण कर लेता है तथा पवित्र हो जाता है.

(iii) जबारूत – इस अवस्था में मनुष्य में ईश्वरीय शक्तियों का अवतरण होता है.

(iv) लाहत – इस अवस्था में मनुष्य को पूर्ण सत्य का ज्ञान हो जाता है तथा अन्त में वह देवत्व में मिल जाता है.

इन चारों अवस्थाओं को पार करने के लिए ‘शिष्य’ या ‘मुरीद' को 'धिक्र' की अवस्था से गुजरना पड़ता है. धिक्र एक ऐसा कर्मकाण्ड है, जिसमें मुरीद को अपनी प्रत्येक श्वास के साथ अल्लाह के नाम को स्मरण करना पड़ता है और हमेशा करते रहने से कभी-कभी वह संज्ञाहीन होकर अपनी सुध-बुध खो बैठता है और उसे 'आहक' अर्थात् ईश्वर का दर्शन या मिलन हो जाता है.

सूफियों के लिए सभी धर्म समान थे तथा गृहस्थ लोग भी इस मार्ग पर चल सकते थे. इसी कारण यह भारत में अधिक लोकप्रिय हो सका.

सूफी सन्तों का मूल निवास स्थान 'खानकाह' कहलाता था, जहाँ साधारणजन और मौलवी लोग दोनों ही इसके सदस्य होते थे. खानकाह प्रायः प्रवर्तक की कब्र पर बनवाये जाते थे; जैसे—निजामुद्दीन औलिया की (खानकाही ) दिल्ली.

भारतवर्ष के सूफियों में धार्मिक कट्टरता और रूढ़िवादिता का अभाव था तथा उन्होंने अपने मत में भारतीय कर्मकाण्डों एवं सिद्धान्तों को अपने मत में सम्मिलित किया. वे सादगी, प्रेम, दयालुता के साथ आडम्बर रहित होकर अपने मत का प्रचार करते थे.

(1) ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती – सूफी सन्तों में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का नाम विशेष प्रसिद्ध है. ये मध्य एशिया के निवासी थे. इनका ध्यान ईश्वर की ओर बाल्यकाल से ही आकृष्ट हो गया था. इन्होंने मध्य एशिया के पवित्र स्थानों का भ्रमण किया था तथा अपनी प्रतिभा के बल पर ये चिश्ती सम्प्रदाय के अध्यक्ष बन गये. 1160 ई. में आप भारत आये तथा 1166 ई. से स्थायी रूप से अजमेर में बस गये.

ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का मुख्य सिद्धान्त और उपदेश यह था कि संसार के समस्त धर्मों का मूल स्रोत एक है, भगवान् एक है और विभिन्न धर्म उसकी प्राप्ति के केवल साधन मात्र हैं. 1236 ई. में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की मृत्यु हो गई. उनके नाम पर अजमेर में एक दरगाह है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों हिन्दू एवं मुसलमान आते हैं. यही कारण है कि यहाँ अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती उर्स लगता है.

(2) ख्वाजा कुतुबुद्दीन – इस सूफी सन्त ने मध्य एशिया से भारत आकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती को अपना गुरु बनाया. दिल्ली का सुल्तान इल्तुतमिश इनका बहुत आदर करता था और इनकी दैवी शक्ति में विश्वास करता था. 1235 ई. में इनकी मृत्यु हो गई. इन्होंने सदा यही उपदेश दिया था कि ईश्वर के लिए संयम की बहुत अधिक आवश्यकता है. मनुष्य को थोड़ा खाना, थोड़ा सोना, थोड़ा बोलना और सांसारिक धन्धों में थोड़ा फँसना चाहिए. जो व्यक्ति इन चार सिद्धान्तों को अपना लेगा, वह ईश्वर की प्राप्ति के मार्ग पर चलने के योग्य बन सकेगा.

(3) शेख निजामुद्दीन औलिया — शेख निजामुद्दीन औलिया ग्यासुद्दीन और उसके पुत्र मुहम्मद तुगलक के समकालीन थे. इनके उपदेशों का जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था. मुहम्मद बिन तुगलक पर इनकी विशेष कृपा थी. औलिया हिन्दू-मुसलमानों में किसी प्रकार का भेद नहीं करते थे. इनका निवास स्थान दिल्ली में था और यहीं इनकी मृत्यु हुई.

(4) बाबा फरीद — इनका जन्म काबुल के शाही घराने में हुआ था, परन्तु किसी कारणवश बाबा को काबुल छोड़कर मुल्तान में निवास करना पड़ा. सामाजिक दुःखों का अनुभव करके आपने संन्यास ले लिया तथा इसके साथ ही इन्होंने भ्रमण करना आरम्भ कर दिया. इन्होंने अपने उपदेशों में मानव प्रेम की शिक्षा दी है, जिसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों बड़े प्रभावित हुए. इस प्रकार इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए बड़ा कार्य किया. इनकी मृत्यु 1265 ई. में हुई.

(5) शेख नूरुद्दीन – सन् 1375 ई. में जन्मे कश्मीर के इस प्रसिद्ध सूफी सन्त को बचपन से ही सांसारिक धन्धों में कोई रुचि न थी. अतः युवावस्था में घरबार छोड़कर ईश्वर की खोज में लग गये. अपने सरल, उच्च और पवित्र जीवन तथा आचरण के कारण वे जनता में लोकप्रिय हो गये. उनकी शिक्षाओं का सार यही है कि ईश्वर प्राप्ति के लिए मनुष्य को अहंकार को त्याग देना चाहिए. लगभग 63 वर्ष की आयु में इस संत का देहान्त हो गया. उनकी समाधि उनके भक्तों के लिए कश्मीर में आज भी एक तीर्थस्थान के रूप में प्रसिद्ध है.

(6) महात्मा गैसूदराज — इनका जन्म 1321 ई में हुआ. इनका वास्तविक नाम ख्वाजा बन्देनवाजं था. जब गैसूदराज का ध्यान ईश्वर प्रेम की ओर आकर्षित हुआ तो वे दक्षिण में चले गये फिर उन्होंने उत्तरी तथा दक्षिणी भारत की मजारों का दौरा किया. अन्त में ये गुलबर्गा में रहने लगे जहाँ उनका देहान्त 1442 ई. में हो गया. इन्होंने 105 पुस्तकों की रचना की. इन्होंने भी हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए प्रयास किये.

मध्यकाल में हिन्दू धर्म में जिस प्रकार का महत्त्व भक्ति आन्दोलन का है ठीक उसी प्रकार इस्लाम में सूफी सम्प्रदाय का है. सूफियों ने इस्लाम को गतिशील एवं उदार बनाकर हिन्दू-मुस्लिम एकता को प्रोत्साहित किया.

जनसाधारण से सम्पर्क रखने, उनके कष्टों को समझने एवं दूर करने की प्रवृत्ति से सूफी सन्त हिन्दुओं और मुसलमानों में समान रूप से लोकप्रिय बन गये. उन्होंने अपने विचारों एवं आचरण से समाज के अन्दर व्याप्त अनेक बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया. इन लोगों ने साहित्य, भाषा, दर्शन, और नृत्य संगीत के विकास को भी प्रभावित किया. प्रो. गिब ने लिखा है कि "सूफीवाद ने अपनी ओर उन तत्वों को आकृष्ट किया जो सामाजिक और सांस्कृतिक क्रान्ति के वाहक के रूप में उभरकर सामने आये. तुर्की आधिपत्य के काल में जब देश का जन-जीवन घुटन अनुभव कर रहा था, तब सूफी खानकाह ने सामाजिक संदेश फैलाने एवं सुधारवादी राजनीति का उन्माद पैदा करने का काम किया."

धार्मिक उदारता की भावना को बढ़ाने में सूफियों ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया था, इससे हिन्दू परम्परा के अनेक रीति-रिवाजों को इस्लाम में स्थान मिला. हिन्दू धर्म और दर्शन भी सूफीवाद से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका. इसने सामाजिक मेल-मिलाप को बढ़ावा दिया.

अधिकतर सूफी सन्तों में अपने को शासक वर्ग से पृथक् रखते हुए, आम जनता से सहानुभूति रखते थे. इन सन्तों ने आम लोगों के बीच समानता एवं बन्धुत्व का प्रसार किया और इसी नीति को आगे चलकर उदार शासकों द्वारा अपनाया गया.

सूफी सन्तों ने समाज सुधार के अनेक कार्य किये, इन्होंने जमाखोरी, कालाबाजारी, शराब-खोरी, वेश्यावृत्ति, दास प्रथा आदि की कड़ी आलोचना की तथा लोगों को इनसे दूर रहने की सलाह दी.

सूफी सन्तों ने अरबी, फारसी व हिन्दी भाषा के सम्मि श्रण से एक नई पर्क भाषा उर्दू का विकास किया और उर्दू में अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रन्थों की रचना की. इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी इन्होंने अपने साहित्य की रचना की, जैसे – पंजाबी, अवधी, ब्रजभाषा आदि.

सूफी सन्तों के प्रभाव से गीत-संगीत के विकास में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया. उनके खानकाहों में नियमित से गीत, संगीत की संध्या का आयोजन होता था. इनके माध्यम से ईरान की राग-रागनियाँ भारत आयीं और भारतीय संगीत पर उनका प्रभाव पड़ा, सूफियों के द्वारा ही कव्वाली गायन की परम्परा का विकास हुआ.

भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार-प्रसार में सूफी सन्तों की उल्लेखनीय भूमिका रही. इन्होंने इस्लाम को एक नया रूप दिया जिसमें उनकी कट्टरता का नामोनिशान तक नहीं था. इससे उसे एक व्यापक आधार प्राप्त हुआ.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सूफी सन्तों ने धार्मिक उदारता के साथ-साथ साहित्य एवं बन्धुत्व की भावना का विकास करने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया.

सल्तनतकाल में भारत के सामाजिक-धार्मिक क्षेत्र की सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण विशेषता है— 'भक्ति आन्दोलन का उदय'. इस काल में अनेक ऐसे सन्त एवं सूफी हुए जिन्होंने ईश्वर के प्रति प्रेम, भक्ति और आडम्बरविहीन धर्म का प्रचार किया. इन्होंने हिन्दू-मुस्लिम एकता प्रयास किए तथा सामाजिक-धार्मिक तनाव को कम करने की चेष्टा की.

भारत में भक्ति का सर्वप्रथम उल्लेख 'गीता' में भगवान् श्रीकृष्ण द्वारा दिया गया और उसके बाद दक्षिण में 7वीं सदी से 13वीं सदी तक भक्ति का प्रचार अलवार व नयनार सन्तों ने किया. वास्तव में यहीं से भारत में भक्ति आन्दोलन का सूत्रपात हुआ. इसके बाद रामानुजाचार्य द्वारा उत्तर भारत में भक्ति का प्रचार किया जो 13वीं सदी से 16वीं सदी तक विकसित होता रहा. इसका मुख्य सम्बन्ध हिन्दू धर्म से था, जिसका स्वरूप उस समय इस्लाम द्वारा हिन्दू धर्म के समाप्त हो जाने के आसन्न खतरे से उत्तेजित, आन्दोलित और प्रभावित था.

भक्ति आन्दोलन के उदय के निम्नलिखित कारण थे

1. सल्तनतकाल में हिन्दू अपनी राजनीतिक स्वतन्त्रता खो चुके थे और उनके चारों ओर इस्लाम का शिकंजा कसा जा चुका था और इससे छुटकारा पाने का उन्हें कोई स्पष्ट मार्ग नहीं दिखाई दे रहा था. अतः लोगों को इस अन्धकारपूर्ण स्थिति ने ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए तेजी से प्रेरित कर दिया.

2. सल्तनतकाल के मुस्लिम आक्रान्ताओं ने हिन्दुओं पर भीषण अत्याचार किये. उन्होंने हिन्दुओं के मन्दिरों, मूर्तियों एवं तीर्थस्थानों को तोड़ा एवं भ्रष्ट कर दिया. इससे हिन्दुओं की धार्मिक भावनाओं को भारी ठेस पहुँची. अतः हिन्दू जनता ने इस्लाम के आतंक से छायी उदासी को दूर करने के लिए अपने आपको ईश्वर के मार्ग पर डाल दिया.

3. सल्तनतकाल में भारतीय हिन्दू समाज में अत्यधिक जटिलता थी. इनमें ऊँच-नीच की भावना–छुआछूत आदि का व्यापक चलन था साथ ही निम्न वर्गों के साथ ब्राह्मण वर्ग का व्यवहार सतोषजनक नहीं था. इसलिए लोगों ने भक्ति मार्ग को चुना, क्योंकि इसमें इन बुराइयों का कोई स्थान नहीं था.

4. भक्ति मार्ग साधना के ज्ञान एवं कर्म मार्ग की अपेक्षा अधिक सरल होने के कारण लोगों में अधिक लोकप्रिय हो गया.

5. सल्तनतकाल में इस्लामी प्रभुत्व ने हिन्दुओं की उन्नति का मार्ग बन्द कर दिया. फलतः लोगों ने एक नये मार्ग की खोज में भगवत भजन और आत्मचिन्तन का मार्ग ढूँढ़ लिया और इस प्रकार भारी संख्या में हिन्दू इस मार्ग पर चल पड़े.

6. इस्लाम का प्रभाव – - इतिहासकारों का मानना है कि भक्ति आन्दोलन इस्लाम की सहजता एवं रचनात्मकता से अधिक प्रभावित हुआ. उसके एकेश्वरवादी स्वरूप, समानता एवं बन्धुत्व की भावना से हिन्दू धर्म सुधारक भी प्रभावित हुए और उन लोगों ने भी बाह्य आडम्बरों; जैसे – मन्दिर, मूर्ति पूजा एवं यज्ञ आदि को त्यागकर ईश्वर की भक्ति पर बल दिया.

भक्ति मार्ग के प्रमुख प्रणेताओं के उपदेशों एवं विचारों में पूर्ण समानता देखने को नहीं मिलती, फिर भी उनकी शिक्षाओं के मौलिक सिद्धान्त बहुत कुछ मिलते-जुलते थे. इस आन्दोलन के कुछ प्रमुख सिद्धान्त अग्रलिखित हैं -

1. भक्ति मार्ग के अनुयायियों का विश्वास था कि ईश्वर एक है जिसे लोग राम, रहीम या अल्लाह आदि विभिन्न नामों से पुकारते हैं. नानक, कबीर आदि सन्तों ने यही उपदेश दिया कि हिन्दुओं के ईश्वर और मुसलमानों के ख़ुदा को अलग-अलग विभाजित करना मूर्खता है, वे दोनों एक ही हैं.

2. भक्तिकाल के सन्तों ने ईश्वर की एकता के साथ-साथ उसकी भक्ति करने को कहा. उन्होंने लोगों में यह विश्वास उत्पन्न करने का प्रयास किया कि मोक्ष प्राप्ति के लिए उन्हें ईश्वर की भक्ति में लग जाना चाहिए.

3. इन सन्तों ने समर्पण का सिद्धान्त सामने रखा तथा भक्ति मार्ग के सभी सन्तों ने बताया कि ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने आपको उसके चरणों में पूर्ण रूप से समर्पित कर देना चाहिए अर्थात् मनुष्य को अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि पर विजय प्राप्त कर ईश्वर की भक्ति में रम जाना चाहिए.

4. भक्ति मार्ग के सन्तों ने गुरु की महिमा का बखान किया तथा यह कहा कि गुरु के बिना ईश्वरीय ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सकता है, क्योंकि गुरु ही ऐसा माध्यम है जो मनुष्य की सोई हुई आत्मा को जगा सकता है.

5. भक्ति मार्ग के सन्तों ने सभी प्रकार के भेदभावों को भुलाकर प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया और कहा कि भेदभाव, जाति-पाँति की भावना ईश्वर भक्ति के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है.

6. इन सन्तों ने शुभ कर्म और पवित्र आचरण पर बहुत अधिक जोर दिया और कहा कि तीर्थयात्राओं और कोरी प्रार्थनाओं से मनुष्य महान् नहीं बनता. यदि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने कर्म, मन, वचन की पवित्रता श्यक है.

7. इस काल के आन्दोलन के नेताओं में कुछ ने सगुण ईश्वर भक्ति तथा कुछ सन्तों ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भक्ति मार्ग के सन्तों में विचारों में भिन्नता होते हुए भी सभी के मौलिक उपदेश एक ही थे.

भक्ति आन्दोलन की दो प्रमुख शाखाएँ थीं – (1) निर्गुण व (2) सगुण.

(1) निर्गुण – इस सर्वोच्चता में विश्वास शाखा के सन्त निराकार ईश्वर की करते थे. ये लोग हिन्दू धर्म ग्रन्थ 'उपनिषद्' से अधिक प्रभावित थे तथा इन्होंने बाह्य साधना पर अधिक बल दिया. निर्गुण सन्त अपने विचारों में अधिक प्रगतिशील थे तथा इन्होंने ईश्वर की एकता के आधार पर हिन्दुओं और मुसलमानों में एकता व समानता स्थापित करने का प्रयास किया. इस निर्गुण परम्परा का उदय ब्राह्मणों की जातिगत एवं कर्मकाण्डी आधिपत्य तथा ज्ञानमार्गियों की शुष्क एवं नीरस तार्किकता के विरुद्ध 'विद्रोह की भावना' से हुआ. निर्गुण विचारधारा वाले सन्तों का आम जनता में व्यापक असर हुआ. निर्गुण सन्तों में कबीर, नानक एवं रैदास के नाम उल्लेखनीय हैं.

(2) सगुण – इस शाखा के अनुयायी ईश्वर के साकार रूप की आराधना करते थे तथा ईश्वर को राम या कृष्ण के नाम से पुकारते थे. सगुण सन्त अवतारवाद से प्रेरित थे तथा से भगवान् विष्णु के 10 अवतारों में विश्वास करते थे. इन्होंने ब्रह्म साधना; जैसे – मूर्तिपूजा, अवतारवाद, कीर्तन उपासना आदि पर बल दिया. इस सम्प्रदाय के प्रमुख सन्त रामानुज, चैतन्य, माधवाचार्य, मीरा आदि थे.

भक्ति आन्दोलन के प्रमुख सन्त निम्नलिखित हैं

इनका जन्म दक्षिण में चेन्नई के पास तिरुपति में 12वीं सदी के प्रारम्भ में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था. ये भक्ति आन्दोलन के प्रारम्भिक सन्त थे तथा दक्षिण भारत से उत्तर भारत में आकर इन्होंने भक्ति का प्रचार-प्रसार किया.

रामानुज सगुण भक्ति के उपासक थे तथा ईश्वर के समक्ष सभी को समान मानते थे. इन्होंने आचरण की शुद्धता पर अत्यधिक बल दिया. रामानुज ने सगुण वैष्णव के नाम उन्होंने कहा कि आत्मा पर एकेश्वरवाद का उपदेश दिया था. और परमात्मा परस्पर भिन्न हैं. यद्यपि आत्मा का उदय परमात्मा से ही होता है. इनका कहना था कि ईश्वर के समक्ष सब कुछ समर्पित कर देने से व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी बन जाता है, चाहे वह शूद्र ही क्यों न हो. उनका यह संदेश सामाजिक असमानता के उस युग में बहुत बड़ा महत्व रखता है. इसमें लाखों शूद्रों ने उनके द्वारा बताए मार्ग को अपनाया.

रामानन्द का जन्म प्रयाग में एक ब्राह्मण परिवार में 14वीं सदी में हुआ था तथा उत्तर भारत में भक्ति आन्दोलन को आगे इन्होंने ही बढ़ाया. रामानन्द राम और सीता की उपासना पर बल देते थे और लोगों को नैतिक और सामाजिक मर्यादा का आदर्श राम और सीता को बताते थे.

रामानन्द ने अपने उपदेशों का प्रचार हिन्दी भाषा में किया जिससे उनके उपदेशों को सेर्वसाधारण ने बड़ी आसानी से समझकर स्वीकारा. इससे हिन्दी साहित्य के विकास को भी प्रोत्साहन मिला.

रामानन्द ने जाति प्रथा का जोरदार खण्डन किया. सभी वर्गों तथा जातियों को अपना शिष्य बनाया. इनके शिष्यों में नाई, मोची और मुसलमान भी थे. इन्होंने ईश्वर के समक्ष सबको समान मानते हुए कहा कि “जाति-पाँति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई. ' 

रामानन्द ने स्त्रियों की दशा पर भी दुःख व्यक्त किया तथा अपने शिष्यों को नारी जाति का जीवन स्तर उठाने के लिए प्रेरित किया.

रामानन्द ने दोहरे व्यक्तित्व को प्रश्रय दिया था. एक ओर वे वर्णाश्रम धर्म के बन्धन को स्वीकार करते थे वहीं वे दूसरी ओर साधु-सन्तों के प्रति चाहे वे किसी भी जाति-धर्म के हों, समानता का भाव रखते थे. इसी कारण उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्य दो वर्गों में विभाजित हो गये. प्रथम वर्ग में वे थे जो वर्णाश्रम व्यवस्था के समर्थक थे, जैसेतुलसीदास एवं नाभादास, जबकि दूसरा वर्ग जो वर्णव्यवस्था एवं वेद आदि को नहीं मानता था इनमें कबीर का नाम उल्लेखनीय है.

मधवाचार्य 12वीं सदी के सन्त थे तथा भागवत् दर्शन से विशेष लगाव रखते थे. इन्होंने कहा कि दुःख और सुख चक्रानुसार जीवन में आते रहते हैं. अतः इनका अनुभव सभी के लिए आवश्यक है. व्यक्ति को चाहिए कि चाहे वह सुख में हो या दुःख में उसे ईश्वर को सदैव याद करते रहना चाहिए और निरन्तर कर्म करते रहना चाहिए तथा उसी को स्मरण करते हुए अपने समस्त कर्म अर्पित कर देने चाहिए.

वल्लभाचार्य 15वीं सदी के कृष्णमार्गी शाखा के एक प्रमुख सन्त थे. इन्होंने शारीरिक यातना, वैराग्य और संसार त्याग का उपदेश दिया और परमात्मा के साथ अपनी आत्मा और विश्व के एकीकरण पर बल दिया और मानव जीवन का उद्देश्य ज्ञान और भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर मोक्ष पाना है.

में चैतन्य महाप्रभु का जन्म बंगाल में 1485 ई में बंगाल महान् इनका एक अन्य नाम 'गौरांग थ था जो इनके गौर वर्ण होने के 1485 में ." ये भक्ति आन्दोलन के . हुआ था. कारण पड़ा था.

चैतन्य ने जाति-पाँति के बन्धनों को ठुकराते हुए यह उपदेश दिया कि भक्ति का मार्ग सभी के लिए खुला है, भक्ति के मार्ग में ऊँच-नीच और भेदभाव का कोई स्थान नहीं. इन्हीं के प्रभाव के कारण आज भी जगन्नाथपुरी में सभी धर्मों के लोग एक साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करते हैं.

चैतन्य ने भक्ति को सरल, आडम्बर रहित तथा प्रेम भाव से परिपूर्ण किया. उन्होंने कृष्ण भक्ति का उपदेश दिया तथा कहा कि कृष्ण की भक्ति ही भक्ति है और यह भक्ति ज्ञान, कर्म, वैराग्य और अभिलाषा से शून्य होनी चाहिए.

चैतन्य ने गुरु को अत्यधिक महत्व दिया और लोगों को बताया कि के मार्गदर्शन और कृपा से ईश्वर को कोई भी व्यक्ति प्राप्त कर सकता है. इसके बावजूद भी उन्होंने नये सम्प्रदाय की स्थापना अपने जीवन में नहीं की.

चैतन्य के विचार सरल और हृदयग्राही होने के कारण जनता में शीघ्रता से लोकप्रिय हो गये. उनके प्रयास यह थे कि हिन्दू जनता रूढ़ियों एवं अन्धविश्वासों से मुक्त हो तथा जाति-पाँति के बन्धन समाप्त हों और जीवन में समानता एवं समरसता का संचार हो.

कबीर के जन्म के विषय में विवाद है. कहा जाता है कि 1440 ई. में एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से पैदा हुए, जिसने लज्जावश इन्हें बनारस के एक तालाब के पास डाल दिया, जिसे नीरू नामक जुलाहे ने घर ले जाकर लालन-पालन किया. बड़े होने पर कबीर रामानन्द के शिष्य हो गये.

कबीर भक्ति आन्दोलन के प्रमुख सन्तों में से एक थे तथा इन्होंने राम और रहीम को एक बताते हुए हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए उल्लेखनीय प्रयास किये. इन्होंने बड़ी ही कड़ी वाणी में हिन्दू और मुसलमानों के बाह्य आडम्बरों पर प्रहार किया. इन्होंने प्रेम का उपदेश दिया, जिसका उद्देश्य सभी सम्प्रदायों में एकता का विकास करना था.

सन्त कबीर ने मूर्ति पूजा और कर्मकाण्ड का घोर विरोध किया तथा जाति प्रथा को व्यर्थ बताया. इन्होंने स्पष्ट शब्दों में घोषणा की कि ईश्वर के सामने छोटे-बड़े, ऊँचे-नीचे, हिन्दू-मुसलमान आदि सभी एकसमान हैं तथा विभिन्न धर्मों का मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाता है. कबीर अगाध भक्ति और ईश्वर के भजन को ही मोक्ष का साधन मानते थे. इन्होंने ब्रह्म के निराकार स्वरूप में अपना विश्वास प्रकट किया तथा एकेश्वरवाद पर जोर दिया.

कबीर अपने समय के महान् क्रान्तिकारी सन्त थे, जिन्हें हिन्दू और मुसलमान दोनों समान रूप से मानते थे. इसी कारण उनकी मृत्यु के समय मुसलमानों ने उनके शव को दफनाना चाहा तथा हिन्दुओं ने जलाना, लेकिन उनका शव विलीन हो गया और कफन के नीचे थोड़े से फूल शेष रह गये, जिसे दोनों ने आपस में बाँटकर अपने-अपने धर्मों के अनुसार उनका अन्तिम संस्कार किया.

कबीर के बाद नानक, दादूदयाल, रज्जब, रैदास, धन्ना आदि ने उनकी परम्परा को और आगे बढ़ाया.

भक्ति आन्दोलन के सन्तों में दादूदयाल का नाम अग्रणी है. इन्होंने भी अन्य सन्तों की भाँति मूर्ति-पूजा, जाति-बन्धन तीर्थ, व्रत, अवतार आदि के विरुद्ध अपनी आवाज बुलन्द की. विभिन्न विरोधी सम्प्रदायों को भ्रातृत्व और प्रेम में बाँधकर एक करने का इन्होंने महती प्रयास किया और 'दादू पंथ' नामक एक नवीन सम्प्रदाय चलाया. इन्होंने धार्मिक ग्रन्थों की प्रभुता और प्रामाणिकता की अपेक्षा ईश्वर के साक्षात्कार पर अधिक बल दिया. इसलिए दादू ने सन्देश दिया कि मनुष्य को पूर्णतया अपने आपको ईश्वर के प्रति समर्पित कर देना चाहिए.

भक्ति आन्दोलन एक राष्ट्रव्यापी आन्दोलन था. जिसने जनसाधारण को अत्यधिक प्रभावित किया. भक्ति आन्दोलन के सन्तों एवं सुधारकों ने भारत में चेतना की एक नई लहर पैदा कर दी और सम्पूर्ण देश में एक नये वातावरण का सृजन हुआ.

जब भारत में भक्ति आन्दोलन चला, उस समय भारत की जनता अपने राजनीतिक अधिकार खोकर मुस्लिम आक्रमणकारियों से भयाक्रान्त थी. उनके द्वारा यहाँ की जनता का मान-सम्मान लूटा जा रहा था, ऐसे में भक्ति आन्दोलन ने जनता को सहारा दिया.

भक्ति आन्दोलन ने देश में एकता को बढ़ावा दिया क्योंकि इस आन्दोलन से सद्भावना की एक ऐसी लहर उठी जो सम्पूर्ण देश में छा गई. नानक और कबीर जैसे सन्तों ने हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए सराहनीय प्रयास किये.

भक्ति आन्दोलन से निम्न जातियों के उत्थान का मार्ग खुला, क्योंकि इसके सन्तों ने सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों के लिए भक्ति का मार्ग खोल दिया तथा ईश्वर के समक्ष सभी प्राणियों को समान बताकर प्राणी मात्र की समानता पर बल दिया.

भक्ति आन्दोलन के कारण मूर्ति पूजा, अन्धविश्वास, बाल हत्या, सती प्रथा, दासता, धार्मिक कर्मकाण्ड आदि का प्रमुखता से खण्डन हुआ जिससे समाज को एक नया बल मिला.

भक्ति आन्दोलन के प्रभाव के कारण ही मराठा और सिख जैसी सैनिक जातियों का उदय हुआ, जिन्होंने मुगलों का सामना किया. इसी भक्ति आन्दोलन के सन्तों का सहारा पाकर विजयनगर जैसे हिन्दू साम्राज्य का उदय हुआ.

भक्ति आन्दोलन ने क्षेत्रीय भाषा और साहित्य को समृद्ध किया बंगला, गुजराती, मराठी, हिन्दी, राजस्थानी, आदि क्षेत्रीय भाषाओं में खूब साहित्य का सृजन हुआ.

भक्ति आन्दोलन का सर्वाधिक उल्लेखनीय योगदान हिन्दू जाति को मध्यकाल में हताशा से बाहर निकालने का है.. इसने सामाजिक कुरीतियों का नाश कर, समाज को संगठित और दृढ़ बनाया. इस प्रकार कहा जा सकता है कि भक्ति आन्दोलन ने तुर्की आधिपत्य के काल में उत्तरी भारत की घायल हिन्दू जनता के हृदय पर मरहम लगाने का कार्य किया.

पंजाब के तलबण्डी (वर्तमान ननकाना ) ग्राम में सन् 1469 ई में खत्री परिवार में गुरु नानक का जन्म हुआ था. इन्होंने उपनिषद् के विशुद्ध एकेश्वरवाद के सिद्धान्त को पुनः जाग्रत करने का प्रयास किया. कबीर के समान ही इन्होंने मूर्ति पूजा, बहुदेववाद का विरोध किया तथा हिन्दू और मुसलमानों के कर्मकाण्डों का प्रतिरोध किया. वास्तव में गुरु नानक एक समन्वयकारी सन्त थे जिनका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के आपसी संघर्ष का अन्त करना था. 

नानक कबीर की तरह ही जाति -प्रथा के विरोधी थे. उनका कहना था कि ईश्वर का प्रकाश सभी व्यक्तियों में है और उसके यहाँ कोई जाति भेद नहीं है. 

नानक ने ईमानदारी, विश्वासपात्रता, सत्यनिष्ठा, दान, दया, मद्यनिषेध आदि श्रेष्ठ आदर्शों का पालन करके जीवन को उच्च बनाने पर बल दिया. उन्होंने 'मरदाना' नामक एक शिष्य को साथ लेकर मक्का एवं मदीना के अलावा कुछ अन्य मुस्लिम देशों का भ्रमण किया और अपने अनेक अनुयायी बनाये. ईश्वर की सर्वव्यापकता का उपदेश इन्होंने दिया और ईश्वर के प्रति पूर्ण आत्मसमर्पण की भावना को इन्होंने मोक्ष का साधन बताया. नानक ने कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धान्तों को स्वीकार किया.

नानक के शिष्यों में हिन्दू और मुसलमान दोनों थे और ये अनुयायी बाद में 'सिख' कहलाये और उन्होंने नानक के सिद्धान्तों को गुरु ग्रन्थ साहिब में संकलित किया.

नानक के बाद अंगद, अमरदास और रामदास का जीवन साधुओं की तरह ही था. यद्यपि ये सभी लोग गृहस्थ थे और सांसारिक ऐश्वर्य की ओर ध्यान न देकर अपनी आत्म उन्नति की साधना में लीन रहे, लेकिन रामदास के समय तक इनके पास धन आने लगा था. रामदास को मुगल सम्राट् अकबर ने 500 बीघा जमीन दान की जिस पर इन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब और मन्दिर का निर्माण करवाया. यही मन्दिर आगे चलकर स्वर्ण मन्दिर कहलाने लगा. रामदास ने अपने पुत्र अर्जुनदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर सिखों के गुरु पद को वंशानुगत बना दिया.

गुरु अर्जुनदेव अपने व्यक्तित्व और धार्मिकता के कारण बहुत प्रसिद्ध हो गये और उनके अनुयायियों की संख्या बहुत अधिक हो गई. अपने शिष्यों को गुरु ने सही रास्ते पर चलने के लिए एक ग्रन्थ 'आदिग्रन्थ' तैयार किया जिसमें उन्होंने सभी गुरुओं तथा कुछ अन्य महात्माओं की वाणियाँ संकलित कीं और इसी ग्रन्थ में उन्होंने अपनी स्वयं की रचनाएँ भी सम्मिलित कीं.

गुरु अर्जुन ने साधुता का वेश त्याग दिया तथा राजसी वस्त्र धारण करने लगे तथा उन्होंने अपने अनुयायी सिखों से एक प्रकार का धार्मिक कर वसूलना प्रारम्भ कर दिया, उन्होंने व्यापार द्वारा भी बहुत-सा धन एकत्र कर लिया. 1606 ई. में खुसरो ने जब विद्रोह किया तब अर्जुनदेव ने उसकी सहायता की. इस पर मुगल सम्राट् जहाँगीर ने रुष्ट होकर उनकी हत्या करवा दी. इससे सिखों और मुगलों में वैमनस्य उत्पन्न हो गया और सिख अब बदला लेने के लिए संगठित होने लगे.

गुरु अर्जुनदेव के बाद सिखों ने उनके पुत्र हरगोविन्द को अपना गुरु चुना. इनकी प्रकृति राजसी भाव की थी. अतः इन्होंने सिखों को सैनिक शिक्षा देना प्रारम्भ कर दिया. इनका भी मुगलों से छुट-पुट संघर्ष चलता रहा, लेकिन अन्त में लेनी की

हरगोविन्द ने अपने पुत्र हर राय को अपना उत्तरा- थे. धिकारी बनाया, जो कि एक शान्त स्वभाव के व्यक्ति इनकी मृत्यु के बाद इनका भाई हरकिशन गुरु स्वीकार कर लिया गया, लेकिन इनकी शीघ्र ही मृत्यु हो जाने पर तेग बहादुर को इनकी गद्दी का वारिस माना गया.

गुरु तेग बहादुर (1664-76 ई.) ने अपने को 'सच्चा पादशाह' की उपाधि से विभूषित किया और शाही अन्दाज में जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया. इस पर मुगल सम्राट् ने उन्हें बन्दी बना लिया और इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण उनकी हत्या करवा दी. इससे सिखों में स्वाभावतः अत्यन्त रोष उत्पन्न हो गया और इस रोष को मुगलों के गोविन्दसिंह ने अपना विरुद्ध अगले 10वें और अन्तिम नेतृत्व प्रदान किया.

गुरु तेगबहादुर की मृत्यु के बाद बाद उनके एकमात्र पुत्र गोविन्दसिंह को सिखों ने अपना गुरु माना और मुगल सम्राट्  के भय से कि कहीं वह इनकी भी हत्या न करवा दे, छिपा दिया. गुरु गोविन्दसिंह ने इस अवधि का उपयोग तैयारी में किया और फारसी, संस्कृत भाषा के अध्ययन के साथ-साथ देवी दुर्गा की उपासना की और सिखों के पुनर्गठन की रूपरेखा तैयार की तथा उन्होंने सिखों के लिए कुछ नियम बनाये, जो इस प्रकार हैं

1. पाँच 'क' कार को धारण करना अर्थात् केश, कंघा,. कच्छा, कृपाण और कड़ा.

2. जाति-पाँति के भेद को भुलाकर आपस में सबके साथ रोटी-बेटी का सम्बन्ध स्थापित करने को उद्यत रहना.

3. हिन्दू-मुसलमानों के संस्कारों को न मानकर केवल गुरु के आदेश को मानना.

4. अपने नाम के अन्त में 'सिंह' शब्द जोड़ना और धर्म की रक्षा में 'सिंहवत' निर्भीक रहना.

5. तम्बाकू न पीना और केवल झटके वाला मांस खाना.

गुरु गोविन्दसिंह ने अपने सिख अनुयायियों को सैनिक रूप में इसलिए गठित किया कि जब संगठित राजसत्ता द्वारा धर्म के ऊपर अत्याचार किये जा रहे हों, तब उसका मुकाबला करने के लिए संगठित सैनिक शक्ति का होना आवश्यक है और राजनीतिक सत्ता प्राप्ति करने पर ही धर्म की रक्षा सम्भव है. M

इस कार्य हेतु गुरु गोविन्दसिंह ने आनन्दपुर साहब को अपना निवास स्थान बनाया और पहाड़ी क्षेत्र तथा कश्मीर के छोटे-छोटे सामंतों को मुगल सम्राट् के विरुद्ध भड़काना प्रारम्भ कर दिया. उनकी इस आज्ञा को जिसने भी स्वीकार नहीं उन्होंने लिया. राजनीतिक शक्ति में वृद्धि हुई. इससे उनकी सैनिक और

मुगलों ने गुरु गोविन्दसिंह के प्रति विरोध करना प्रारम्भ किया और सम्राट् औरंगजेब ने उन्हें कई जगह शिकस्त दी, लेकिन वह उन्हें अन्तिम रूप से दबा न सका.

नोट— औरंगजेब और सिख सम्बन्ध की विवेचना औरंगजेब और सिख विद्रोह के अन्तर्गत की गई है.

भागवत धर्म से ही वैष्णव धर्म का विकास हुआ. इसके प्रवर्तक वृष्णि (सात्वत) वंशी कृष्ण थे. जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा जाता है. छान्दोग्य उपनिषद् में उन्हें देवकी पुत्र और अंगिरस ऋषि का शिष्य कहा गया है. कृष्ण के अनुयायी उन्हें पूज्य (भगवत्) कहते थे. इसी कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म को 'भागवत्' कहा गया है, महाभारत काल में कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया है, जिससे भागवत धर्म 'वैष्णव धर्म' बन गया. विष्णु ऋग्वैदिककालीन देवता हैं तथा वे सूर्य के क्रियाशील रूप का प्रतिनिधित्व करते हैं. उनका महत्त्व इसलिए है कि उन्होंने तीन पगों में ही सम्पूर्ण त्रिलोक को नाप दिया था. शतपथ ब्राह्मण के अनुसार वे यज्ञों के प्रतिनिधि हैं. ऐतरेय ब्राह्मण में इन्हें ‘सर्वोच्च देवता' माना गया है. पतंजलि ने भी वासुदेव को विष्णु का रूप बताया है. विष्णु पुराण में वासुदेव विष्णु का एक नाम बताया गया है.

इस प्रकार स्पष्ट है कि प्राचीन भागवत धर्म ही वैष्णव धर्म बन गया.

वैष्णव धर्म या भागवत धर्म का प्रधान केन्द्र मथुरा था और यह यहीं से धीरे-धीरे सम्पूर्ण भारत में फैला. मौर्यकाल में यह धर्म पश्चिम भारत में बहुत अधिक लोकप्रिय था. उसके बाद में यह धीरे-धीरे मध्यदेश में फैला. इस धर्म से सम्बन्धित प्रथम स्मारक हेलियोडोरस का बेसनगर विदिशा का गरुड़ स्तम्भ है. राजस्थान के घोसुण्डी से भी वैष्णव धर्म से सम्बन्धित अति प्राचीन पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं. वैष्णव धर्म ने धीरे-धीरे विकास करते हुए गुप्तकाल आतेआते भारत में अपनी प्रधानता स्थापित कर ली और अब उसकी स्थिति सर्वोच्च हो गई. अधिकांश गुप्त सम्राट् इस धर्म के उपासक थे. गुप्तों के बाद हर्ष के समय में भी इस धर्म की प्रधानता रही, लेकिन इसका और अधिक प्रचार राजपूत काल में हुआ. राजपूतों के अभिलेख विष्णु स्तुति से अक्सर प्रारम्भ होते थे तथा उन्होंने इस काल में अनेक विष्णु मन्दिरों का निर्माण कराकर विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट की.

उत्तरी भारत के समान ही दक्षिण में 'आलवार' सन्तों ने विष्णु के प्रति भक्ति का प्रचार किया, आलवार सन्तों की संख्या बारह बताई जाती है तथा इनमें से एकमात्र महिला साध्वी 'आण्डाल' है जो दक्षिण की 'मीरा' के नाम से प्रसिद्ध है.

आलवार सन्त सच्चे विष्णु भक्त थे. उन्होंने भजनकीर्तन, नामोच्चारण, मूर्ति दर्शन आदि के माध्यम से वैष्णव धर्म का प्रचार किया. इनके उपदेशों में धार्मिक जटिलता नहीं थी. इनका कहना था कि मोक्ष के लिए ज्ञान की नहीं अपितु विष्णु की भक्ति की आवश्यकता है. दक्षिण के पल्लव, चालुक्य आदि वंशों के राजाओं ने इन्हीं आलवार सन्तों के प्रभाव में आकर वैष्णव धर्म को अपना राजधर्म बना लिया जबकि चोल शासकों के शासनकाल में शैव धर्म की प्रमुखता रही, परन्तु उनकी सहिष्णुता की नीति के कारण वैष्णव धर्म का भी विकास हुआ. इस काल में आलवार सन्तों के स्थान पर आचार्यों ने वैष्णव धर्म का प्रचार-प्रसार किया प्रसिद्ध वैष्णव धर्म आचार्य इसी समय में हुए और उन्होंने इस धर्म का खूब प्रचार दक्षिण में किया.

इस धर्म के अनुसार, ईश्वर की भक्ति द्वारा मोक्ष को होकर भक्त को अपनी शरण में ले लेते हैं. गीता में स्वयं प्राप्त किया जा सकता है. भक्ति से विष्णु भगवान् प्रसन्न भगवान कृष्ण कहते हैं कि “सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त करूँगा."

इस धर्म में अवतारवाद का सिद्धान्त अत्यन्त महत्वपूर्ण है. इसमें कहा गया है कि समय-समय पर ईश्वर पृथ्वी पर धरती के लोगों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं. पुराणों के अनुसार विष्णु के अभी तक 10 अवतार हैं, जिसमें 9 प्रकट हो चुके हैं तथा 10 होना अभी शेष हैं. ये हैं - 

(1) मत्स्य, (2) कूर्म, (3) वराह, (4) नृसिंह, (5) वामन, (6) परशुराम, (7) रामावतार, (8) कृष्णावतार, ( 9 ) बुद्ध, (10) कल्कि, अभी होना शेष है.

इस धर्म में मूर्ति-पूजा तथा मन्दिरों आदि का महत्वपूर्ण स्थान है. मूर्ति को प्रत्यक्ष ईश्वर का रूप माना गया है तथा भक्त मन्दिर में जाकर पूजा करते हैं. दशहरा, दीपावली, जन्माष्टमी, आदि इनके प्रमुख पर्व हैं. रामानुज, बल्लभ, चैतन्य आदि दे का नाम इस धर्म के प्रचारकों में विशेष उल्लेखनीय है. बाद में विष्णु के रामावतार का प्रचार अधिक हो गया और मध्यकाल में तुलसी ने ‘रामचरितमानस' को लिखकर देश में राम के करोड़ों की संख्या में भक्त बना दिये. ama F10

भगवान शिव के उपासक 'शैव' कहलाते हैं. इस धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक काल से मानी जाती है. सैंधव सभ्यता से ही इस धर्म के अवशेष ‘पशुपति शिव’ के रूप में मिले हैं.

ऋग्वेद में भी शिव के विषय में विवरण है, जिन्हें इसमें रुद्र कहा गया है तथा इसमें कहा गया है कि क्रुद्ध होने पर मानव तथा पशु जाति का संहार करते थे और महामारी फैला देते थे. अतः इस काल में लोग रुद्र की उपासना उनके क्रोध से बचने के लिए करते थे. वस्तुतः रुद्र में विनाशकारी और मंगलकारी दोनों ही प्रकार की शक्तियाँ निहित थीं. शिव पुराण में कहा गया है कि जो व्यक्ति उन्हें नहीं मानते हैं वे उनको छिन्न-भिन्न कर डालते हैं तथा उनकी उपसना करने वाले भक्तों के प्रति वे अत्यन्त मंगलकारी हैं, इसलिए उन्हें ‘शिव' कहा गया है. भक्ति द्वारा वे आसानी से प्रसन्न किये जा सकते हैं. वे प्राणियों के रक्षक तथा संसार के स्वामी हैं.

ऋग्वेद के बाद वाजसनेयी में शिव को समस्त लोकों का स्वामी कहा गया है. अथर्ववेद में उन्हें भव, पशुपति, भूपति आदि कहा गया है, उन्हें ब्रह्माण्ड का भी life स्वामी कहा गया है. ब्राह्मण ग्रन्थों में रुद्र की गणना सर्वप्रमुख देवता के रूप में की गई है. उपनिषद्काल में रुद्र की प्रतिष्ठा में और अधिक वृद्धि हुई तथा महाभारत काल में शैव धर्म को व्यापक जनाधार प्राप्त हो गया. शिव की उपासना उत्तर भारत के साथ-साथ इस समय दक्षिण भारत में और यहाँ तक कि श्रीलंका में भी होती थी. महाभारत में कहा गया है कि स्वयं भगवान् कृष्ण और अर्जुन शिव से उनका अस्त्र पाशुपत प्राप्त करने के लिए हिमालय जाकर तपस्या की थी. यूनानी राजदूत मैगस्थनीज भी मौर्यकाल में शिव पूजा का उल्लेख 'डायनोसस' नाम से करता है. अर्थशास्त्र भी शिव पूजा का उल्लेख है.

गुप्तकाल में वैष्णव धर्म के साथ-साथ शैव धर्म की भी लोकप्रियता में वृद्धि हुई तथा शिव की आराधना हेतु इस काल में अनेक मन्दिरों का निर्माण किया गया. उदयगिरि का गुहालेख शिव स्तुति से ही प्रारम्भ होता है. कालिदास स्वयं शिव के एक बहुत बड़े भक्त थे.

हर्ष के समय में भी शैव धर्म की उन्नति हुई. बाणभट्ट, एवं ह्वेनसांग इस धर्म का उल्लेख करते हैं. हर्ष का समकालीन शासक शशांक कट्टर शैव था.

राजपूतकाल तक आते-आते धर्म काफी लोकप्रिय हो चुका था. इसी काल में चन्देल शासकों ने खजुराहो का विश्व प्रसिद्ध कन्दरिया महादेव मन्दिर का निर्माण करवाया.

उत्तरी भारत की तरह ही दक्षिण में पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट एवं चोल शासकों ने शैव धर्म को प्रश्रय दिया. राष्ट्रकूट शासकों ने शिव के प्रति शृद्धा प्रकट कर कैलाश नाथ (एलोरा) का विश्व प्रसिद्ध मन्दिर बनवाया. चोलों के समय शैव धर्म राज धर्म हो गया था तथा उन्होंने शिव के प्रति अपनी श्रद्धा अनेकों, भव्य एवं विशाल मन्दिरों का निर्माण करके प्रकट की. 200

दक्षिण में शैव धर्म का प्रचार 'नयनार' सन्तों ने किया जिनकी संख्या 63 बताई गई है.

 इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत में शिव आराधना कि तक प्रागैतिहासिक काल से प्रारम्भ होकर प्राचीनकाल के निरन्तर विकसित होती रही तथा इसको हिन्दू धर्म में एक प्रमुख स्थान मिला.

शैव धर्म से सम्बन्धित निम्नलिखित सम्प्रदाय हैं

(1) पाशुपत - यह शैव धर्म का सबसे प्राचीन सम्प्रदाय है, जिसकी स्थापना 'लकुलीश' ने की थी. इन्हें स्वयं शिव का अवतार माना जाता है. इस सम्प्रदाय के अनुयायी अपने हाथ में एक 'लगुड' (दण्ड ) धारण करते हैं, जो शिव का प्रतीक समझा जाता है. इसके अनुयायी अपने मस्तक पर भस्म लगाते हैं तथा रुद्राक्ष की माला धारण करते हैं.

महेश्वर कृत 'पाशुपत सूत्र' में इस सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवरण मिलता है.

(2) कापालिक – इस मत के उपासक भैरव को शिव का अवतार मानकर उनकी उपासना करते हैं तथा सुरा व सुन्दरी का पान करते हैं. जटा-जूट रखते हैं, मांस खाते हैं, की भस्म अपने शरीर पर लगाते हैं तथा हाथ में नरमुण्ड धारण करते हैं. श्मसान

(3) लिंगायत सम्प्रदाय – इस सम्प्रदाय के प्रवर्तक वल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य वीर बासव हैं. इसका प्रचार दक्षिण शिवलिंग को चाँदी के सम्पुट में बन्द कर उसे गले में धारण भारत में मुख्य रूप से हुआ. इस सम्प्रदाय के अनुयायी करते हैं.

(4) कश्मीरी शैव मत – यह शुद्ध ज्ञानमार्गी शैव मत है तथा ज्ञान को ही परमात्मा की प्राप्ति का इसमें साधना माना गया है. इस मत में शिव के अद्वैत रूप को स्वीकार किया गया है, शिव सर्वव्यापी हैं तथा संसार इन्हीं का रूप है. शक्ति के साथ मिलकर शिव सृष्टि की रचना करते हैं. इसके अनुसार व्यक्ति के अज्ञान का आवरण हटते ही उसे वास्तविकता का बोध होता है और यही मोक्ष है.

(5) इन चार सम्प्रदायों के अतिरिक्त मत्स्येन्द्रनाथ ने 'नाथ सम्प्रदाय' का प्रवर्तन किया, जिनकी क्रियाएँ और आचार बौद्धों से मिलती-जुलती हैं. इनकी साधना में नारी का प्रमुख स्थान है, बाद में 10-11वीं सदी में बाबा गोरखनाथ ने इस सम्प्रदाय का प्रचार-प्रसार किया.

प्राचीनकाल से ही भारतीयों की जीविका का मुख्य आधार कृषि था. अतः स्वाभाविक रूप से सल्तनतकाल में भी कृषि ही लोगों की आजीविका का प्रमुख साधन थी, इसलिए देश की अधिकांश जनता कृषक थी. इस काल में भूमि को उपजाऊ बनाने तथा सिचाई के साधनों की व्यवस्था सुल्तानों द्वारा करने के कारण उपज बहुत अधिक होती थी. देश के अलग-अलग क्षेत्र भिन्न-भिन्न फसलों के लिए विख्यात थे. इब्नबतूता के अनुसार, वर्ष में कृषक दो या तीन फसलें काटते थे.. कृषि में मुख्य फसलें धान, गेहूँ, गन्ना, कपास आदि की खेती व्यापक क्षेत्रों में होती थी. दक्षिण भारत विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए प्रसिद्ध था. इस काल में कृषि-क्षेत्र का अत्यधिक विस्तार हुआ. अलाउद्दीन खिलजी, मुहम्मद बिन तुगलक एवं फिरोज तुगलक ने कृषि के विकास के लिए बहुत से प्रयास किये. फिरोज ने सिंचाई व्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत-सी नहरों का निर्माण करवाया, वहीं मुहम्मद बिन तुगलक ने कम उपजाऊ क्षेत्र के विकास के लिए कृषि विभाग (दीवान-ए-कोही) की स्थापना की किसानों को उनकी आवश्यकता के हिसाब से इस काल में सुल्तानों द्वारा आर्थिक सहायता भी दी गई. अनाज के अतिरिक्त सल्तनतकाल में बड़े पैमाने पर फल-फूल भी उगाये जाते थे. फिरोज तुगलक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में 400 से भी अधिक फलों के बाग लगवाये. इस काल में बागवानी का भी खूब प्रचलन था.

इस प्रकार स्पष्ट है कि सल्तनतकाल में कृषि की दशा सन्तोषजनक थी तथा किसानों पास पर्याप्त उत्पादन कर जमा करने के बाद शेष रह जाता था.

सल्तनकाल में विभिन्न प्रकार के उद्योग-धन्धों का विकास हुआ जिसके कारण कुशल कारीगरों का एक वर्ग उत्पन्न हुआ. इस वर्ग ने नगरों एवं औद्योगिक केन्द्रों का विकास करने में बड़ी भूमिका का निर्वाह किया.

सल्तनतकाल में वस्त्र उद्योग, धातु उद्योग और चर्मउद्योग के साथ-साथ कागज, चीनी, शीशा, काष्ठ उद्योग आदि का विकास हुआ. इस काल में हाथी दाँत से विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती थीं. ऊनी, सूती और रेशमी वस्त्र इस काल में अनेक स्थानों पर कुशल श्रमिकों द्वारा तैयार किये जाते थे. सूरत, बनारस, पटना, दिल्ली, एवं बंगाल वस्त्र उद्योग के प्रमुख केन्द्र थे. कपड़ों को रंगने, उन पर कसीदाकारी का कार्य भी होता था, कपड़ों के अतिरिक्त दरी एवं कालीनों का भी निर्माण स्थान-स्थान पर किया जाता था. इस समय इस्पात से विभिन्न प्रकार के अस्त्र-शस्त्र बनाने का उद्योग भी बड़े पैमाने पर विकसित था. दिल्ली, पटना, अवध एवं लाहौर इसके प्रमुख केन्द्र थे. बहुमूल्य पत्थरों को तराश कर उनसे रत्न आभूषण बनाये जाते थे. चीनी उद्योग के केन्द्र लाहौर, दिल्ली, बयाना, बरार एवं आगरा थे. चमड़े से इस काल में विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ तैयार की जाती थीं. सुगन्धित तेल, इत्र एवं मदिरा का निर्माण भी बड़ी मात्रा में अनेक स्थलों पर किया जाता था. जहाज बनाने का काम प्रगति पर था तथा इसके लिए राज्य की ओर से कई कारखाने स्थापित किये गये थे.

इब्नबतूता के अनुसार, इस काल में दिल्ली संसार की सबसे बड़ी मण्डी थी. भारत का चीन, ईरान, अरब, मध्य एशिया, यूरोप एवं अफ्रीका से व्यापारिक सम्बन्ध था. भारत विदेशों को इस्पात के बने अस्त्र-शस्त्र, सूती वस्त्र, अनाज, शक्कर, नील, विभिन्न प्रकार की जड़ी-बूटियाँ एवं मसाले, नीबू, सन्तरे, कागज, हीरा, मोती, चन्दन, केसर, कस्तूरी, हाथी दाँत, मोर इत्यादि का निर्यात करता था. इसके बदले में विदेशों से घोड़ा, अस्त्र, शस्त्र, खस, मेवे, फल, सोना, खजूर, शीशा इत्यादि का आयात करता था.

दिल्ली के सुल्तानों ने उद्योग एवं व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए आवागमन की सुचारु व्यवस्था को ; मुद्रा के प्रचलन एवं बैंक, हुण्डी, ऋण, ब्याज तथा बीमा व्यवस्था ने उद्योग-धन्धों एवं व्यापार के विकास को बढ़ावा दिया.

सल्तनतकाल में ही दो वर्ग थे— अत्यन्त अमीर वर्ग और गरीब वर्ग. गरीबों की दशा अत्यन्त दयनीय थी, जबकि धनवान ऐश-आराम का जीवन व्यतीत कर रहे थे.

सल्तनतकाल के समाज को हम प्रमुख रूप से दो वर्गों में बाँट सकते हैं—

(1) मुस्लिम समाज,

(2) हिन्दू समाज.

भारत में तत्कालीन मुस्लिम समाज को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है— सुल्तान, अमीर, उलेमा और जनसाधारण.

(1) सुल्तान – सुल्तान और राज्य दोनों एक-दूसरे के पर्यायवाची थे. सुल्तान समाज का आदर्श था. वह शक्ति का सर्वप्रमुख केन्द्र था और उसकी महात्वाकांक्षा थी कि, सारा संसार उसके सम्मुख नतमस्तक हो. उसका नाम सिक्कों पर, खुतबे में लिखा व पढ़ा जाता था.

उसके दरबार में आम जन एवं दरबारी पंक्तियों में खड़े रहते थे. उसके पास अनेक महल, दास-दासियाँ तथा नौकर थे. उसके महलों में भी कर्मचारियों की विशाल संख्या रहती थी.

इस प्रकार सुल्तान के शान-शौकत और ठाठ-बाठ बड़े ही निराले थे.

(2) अमीर वर्ग – सुल्तान के बाद अमीरों का स्थान था. सल्तनतकाल में अमीरों की तीन प्रमुख श्रेणियाँ थीं

(i) खान, (ii) मलिक, तथा (iii) अमीर.

(i) खान—अमीरों में सबसे प्रमुख खान लोग थे. कुछ खानों को खान-ए-आजम की उपाधि प्रदान की जाती थी. बलबन और मुहम्मद तुगलक को ये पद प्राप्त थे.

(ii) मलिक– खान के बाद मलिक का स्थान था. सामान्यतः इनके पास बड़ी सेना रहती थी. इन्हें राज्य की ओर से जागीरें मिली हुईं थीं तथा इनका जीवन भी शानशौकत से बीतता था.

(iii) अमीर – इस शब्द का प्रयोग सामान्यतः राज्य के सभी सैनिक एवं असैनिक पदाधिकारियों के लिए होता था. इस वर्ग में विभिन्न जातियों के मुस्लिम तुर्क अफगान आदि होते थे.

इसके अलावा सल्तनतकाल में एक 'नव मुस्लिम' वर्ग भी था जिसमें मुसलमान बने मंगोल सम्मिलित थे.

इस वर्ग में धर्मशास्त्री, सैयद, पीर इत्यादि सम्मिलित थे. इन लोगों का इस्लाम से विशेष सम्बन्ध था. ये धर्मशास्त्री न्याय सम्बन्धी तथा धार्मिक पदों पर नियुक्त होते थे. ये दस्तार वंधा भी कहलाते थे. सैयद लोग 'कुलह दारान' कहलाते थे, क्योंकि ये लोग सिर पर कुलाह (टोपी) लगाते थे. इन लोगों का कार्य इस्लाम और कुरान की व्याख्या करना था तथा मुस्लिम विधि का निरूपण एवं प्रकाशन का कार्य इनका था.

इस वर्ग में मुख्य रूप से वे लोग सम्मिलित थे जो पहले हिन्दू थे और उन्होंने इस्लाम को स्वीकार कर लिया था. सामान्यतः सुल्तान इनकी ओर दया की दृष्टि रखता था. इन लोगों ने इस्लाम को धारण करके भी अपने अनेक संस्कारों को छोड़ा नहीं था. इस वर्ग में कारीगर, दुकानदार, छोटे व्यापारी एवं अन्य व्यवसायी आते थे. इनका जीवन अन्य वर्गों की अपेक्षा सादा था और ये अभाव ग्रस्त बने रहते थे.

मुसलमानों द्वारा इस काल में युद्ध में लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था. वह अपने मालिक पर आश्रित रहता था तथा मालिक उसे अपनी इच्छानुसार बेच सकता था. यदि कोई गुलाम हिन्दू था और गुलाम बनने के बाद दि वह इस्लाम को स्वीकार कर लेता तो उसे गुलामी से मुक्ति मिल जाती थी और उसकी स्थिति पहले से बेहतर हो जाती थी. यदि कोई गुलाम थोड़ा योग्य होता और वह सुल्तान की सेवा में चला जाता तो उसके लिए किसी चीज की कमी नहीं रहती थी.

इस युग में लूट द्वारा प्राप्त धन के कारण अनेक दोष उत्पन्न हो गए थे. बड़े-बड़े सैनिक व नेता भोग-विलास में बुरी तरह फँस गए थे. इन धनी व्यक्तियों को धन की कोई कमी नहीं थी और सर्वसाधारण मुसलमानों के लिए ‘खानकाह' खुले हुए थे, जिसमें ये लोग बिना किसी मूल्य के भोजन एवं आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त कर सकते थे. अतः इस स्थिति में मुसलमानों को न खेती करने की आवश्यकता थी और न ही कोई धन्धा करने की. इसका परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों में एक प्रकार का निकम्मापन विकसित होने लगा. वे मदिरापान, द्यूत क्रीड़ा, इत्यादि में फँसकर अपना समय नष्ट करने लगे और धीरे-धीरे मुस्लिम वर्ग की शक्ति क्षीण हो गई.

सल्तनतकाल में हिन्दू समाज से तात्पर्य गैर-इस्लामिक वर्ग से है और इस काल में अधिकांश जनसंख्या हिन्दू थी और इस सम्पूर्ण सल्तनतकाल में हिन्दू समाज के पारम्परिक ढाँचे में कोई परिवर्तन नहीं आया. हालांकि इस्लामी सम्पर्क के कारण इसमें कुछ परिवर्तन दृष्टिगोचर होते हैं.

जाति-व्यवस्था पर आधारित हिन्दू समाज — हिन्दू समाज की प्राचीनकाल से ही जाति-प्रथा इसकी प्रमुख विशेषता रही है और वर्ण-व्यवस्था का प्रारम्भिक रूप इस काल में अत्यन्त जटिल हो गया था. हिन्दू धर्मशास्त्रकारों एवं शासकों ने इस व्यवस्था को और अधिक जटिल बनाने में योगदान दिया वंश एवं जाति के अनुसार, व्यवसाय, रीति-रिवाज, खानपान, धार्मिक विश्वास, आचरण, सामाजिक नियम, संस्कार आदि निश्चित किए गए. इनको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं था. जातियाँ उपजातियों में विभक्त थीं, इस काल में अनेक वर्णसंकर और अस्पृश्य जातियाँ भी उदित हुईं. जातिव्यवस्था के बन्धन इतने कठोर थे कि, दयनीय स्थिति वाली अनेक जातियों के लोगों ने इस काल में इस्लाम को स्वीकार कर लिया.

मुसलमानों की दृष्टि में सभी हिन्दू जिन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया था, 'जिम्मी' थे, परन्तु हिन्दू समाज अनेक वर्गों में विभाजित होने के कारण एकसमान नहीं था. इस काल में भी ब्राह्मणों की स्थिति सर्वोच्च थी और उन्हें जजिया नहीं देने का विशेषाधिकार प्राप्त था. वे अपने प्रमुख व्यवसाय को छोड़कर शिल्प या अन्य व्यवसाय को भी अपना सकते थे.

क्षत्रिय होने का दावा राजपूत शासक करते थे और हिन्दू समाज की रक्षा का कार्य उनका प्रमुख दायित्व था. वैश्य लोग विभिन्न व्यवसायों में लगे थे, परन्तु शूद्र वर्ण और वर्णशंकर जातियों के लोगों की स्थिति अत्यन्त दयनीय थी. उन पर अनेक प्रकार के सामाजिक प्रतिबन्ध लगे थे. 

इस काल में अनेक सुल्तानों ने अपने आपको केवल मुसलमानों का शासक माना और धार्मिक संकीर्णता का परिचय देते हुए हिन्दुओं के मन्दिरों एवं मूर्तियों को नष्ट किया. उनकी हत्याएँ करवाई. धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य किया गया. इस प्रकार स्पष्ट है कि, 'जिम्मी' हिन्दू प्रजा की दशा मुसलमान वर्ग से निम्न थी.

सल्तनतकाल में स्त्रियों की दशा प्राचीनकालीन स्त्रियों के समान तो नहीं थी, फिर भी उसका समाज में आदरपूर्ण स्थान था. हिन्दू परिवारों में उसे गृहस्वामिनी का स्थान प्राप्त था और कोई भी धार्मिक कार्य उसके बिना सम्पन्न नहीं होता था. इस काल में स्त्रियों की शिक्षा पर भी ध्यान दिया जाता था. अतः कई विदुषी महिलाएँ भी इस समय में हुईं जैसे कि अवन्ति सुन्दरी तथा उभय भारती आदि.

इस काल में धनी वर्गों एवं राजघरानों में बहुविवाह का अधिक चलन हो गया था और इस कारण से उसे अब भोग की वस्तु भी समझा जाने लगा था. एक ही पति की अनेक पत्नियाँ एक-दूसरे से ईर्ष्या करती थीं. तुर्की के आने के बाद उनके रनिवासों का आकार बढ़ने लगा और स्त्रियों का सामाजिक मान-सम्मान और भी कम होने लगा. अपने पति की मृत्यु के बाद उनको अपने सतीत्व की रक्षा के लिए उसकी चिता के साथ ही जलकर मर जाना होता था, क्योंकि हिन्दू समाज में इस काल में विधवा का जीवन नारकीय था और उसे पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी.

इसी काल में मुस्लिमों के अत्याचारों से बचने के लिए बाल विवाह का प्रचलन हिन्दू समाज में बढ़ा तथा उनके रूप लावण्य को कोई अन्य न देख सके, इसके लिए पर्दा प्रथा का प्रचलन बढ़ गया. कन्या का जन्म परिवार में दुःख आने का कारण माना जाने लगा. हिन्दुओं में निम्न वर्ण की जातियों में स्त्रियों को प्रायः सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, उनमें विधवा विवाह, तलाक, स्वेच्छा से विवाह आदि का चलन था और पर्दा प्रथा का उनमें अभाव था.

मुस्लिम परिवारों में हिन्दू परिवारों की तुलना में स्त्री का सम्मान बहुत कम था. यहाँ सामान्य लोग भी एक से अधिक विवाह करते थे. दासियों के साथ उनके अवैध सम्बन्धों ने परिवारों की शान्ति को भंग कर दिया था. दासियों को रखना उनके सम्मान में वृद्धि का सूचक माना जाता था.

मुस्लिम समाज में पर्दा प्रथा अधिक कड़ी थी. दिल्ली सुल्तानों जैसे फिरोज और सिकन्दर लोदी ने उनकी स्वतन्त्रता पर और कड़े प्रतिबन्ध लगाते हुए उन्हें मजारों पर जाने से मना कर दिया दलील यह दी कि वहाँ पर अनेक पथभ्रष्ट लोग भी जाते हैं.

मुस्लिम समाज की स्त्रियों को कुछ स्वतन्त्रता भी थी जैसे कि, उन्हें सती नहीं होना पड़ा था. वे विशेष परिस्थितियों में अपने पति को तलाक भी दे सकती थीं.

सामान्यतः पारिवारिक जीवन अशान्त नहीं था और पति-पत्नी में सद्भावना, स्नेह और सम्मान बना रहता था. मुस्लिम समाज में भी उच्च वर्गों में तलाक एवं विधवा विवाह की घटनाएँ कम होती थीं और स्त्रियों की सच्चरित्रता के कारण कुल परम्परा की रक्षा होती थी जिससे समाज में स्थायित्वं और शान्ति बनी हुई थी.

भारत में प्राचीनकालीन शिक्षा का जो स्वरूप था वह मध्यकाल तक आते-आते परिवर्तित हो गया था. गुरुकुल का स्थान अब मदरसे एवं मकतब ले चुके थे. मदरसों की स्थापना राज्य की ओर से की जाती थी, जहाँ पर उच्च शिक्षा की व्यवस्था थी वहीं मकतब प्राइमरी शिक्षा के प्रमुख केन्द्र थे.

12वीं सदी में मुहम्मद गोरी के भारत विजय के बाद तथा दिल्ली में सल्तनत के स्थापित होने के उपरान्त मुस्लिम संस्कृति भारत में प्रवेश कर गई तथा दिल्ली उसकी प्रमुख केन्द्र बनी. इसी समय ऐबक व गोरी ने अजमेर में अनेक मदरसों की स्थापना की.

सुल्तान इल्तुतमिश विद्वानों का सम्मान करता था तथा उसके दरबार में अनेक विद्वान् रहते थे. उसने दिल्ली में सबसे पहले एक मदरसे की स्थापना करवाई और उसका नाम गोरी के नाम पर ‘मदरसा - ए - मुइजी' रखा. ठीक इसी प्रकार का उसने एक अन्य मदरसा बदायूँ में खोला. इस मदरसे के कारण बदायूँ उत्तरी भारत में इस्लामी संस्कृति का केन्द्र बन गया.

नासिरुद्दीन महमूद के शासनकाल में उसके प्रधानमन्त्री बलबन ने एक मदरसे की स्थापना करवाई जिसका नाम उसने नासिरिया (Nasirya) रखा. मिनहज-उस- शिराज इस मदरसे के प्रधान बनाये गये थे. बलबन ने सुल्तान बनने के बाद विद्वानों को बहुत अधिक प्रश्रय देना प्रारम्भ कर दिया. उसके दरबार में अमीर हसन और अमीर खुसरो जैसे लोग निवास करते थे. जियाउद्दीन बरनी ने उन सभी लोगों की एक बड़ी सूची दी है जो इन मदरसों में शिक्षा देते थे.

मंगोलों के आक्रमण के समय अनेक विद्वान् कलाकार मध्य एशिया से आकर भारत में (दिल्ली) बस गये. इनमें शमसुद्दीन ख्वारिज्मी, बुरहानुद्दीन बजाज, कलीमुद्दीन जाहिद, निजामुद्दीन दमिश्की आदि थे. इन सभी लोगों को दिल्ली के मदरसों में शिक्षा प्रदान करने के लिए इस समय नियुक्त किया गया था.

सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने हौजखास के निकट एक भव्य मदरसे की स्थापना की जिसकी मरम्मत आगे चलकर फिरोज तुगलक ने करवाई थी. अलाउद्दीन के प्रधानमन्त्री शमसुद्दीन का प्रारम्भिक जीवन एक शिक्षक के रूप में गुजरा था और इसने शेख निजामुद्दीन औलिया को शिक्षा प्रदान, की थी.

मुहम्मद बिन तुगलक स्वयं एक बड़ा विद्वान् था. उसने 1334 ई. में दिल्ली में एक मदरसे की स्थापना की तथा प्रसिद्ध कवि बद्र-ए-चाच को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया था. 

सल्तनतकाल में फिरोज तुगलक ने उच्च शिक्षा के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किये, उसने अपने साम्राज्य में लगभग 30 मदरसों की स्थापना की. उसके द्वारा बनवाये गये मदरसों में सर्वाधिक प्रसिद्ध मदरसा दिल्ली में बना ‘मदरसा-ए-फिरोजशाही' था. बरनी के अनुसार, यह एक सुन्दर बगीचे में स्थित था तथा उसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों के रहने की पर्याप्त सुविधाएँ थीं. इसका प्रधानाचार्य 'मौलाना जलालुद्दीन रुमी था. फिरोजशाह ने एक अन्य सुन्दर मदरसा 'सीरी' में बनवाया था. फिरोजशाह ने विद्वान् अध्यापकों को अनेक जागीरें प्रदान की विद्यार्थियों को वजीफे प्रदान किये.

लोदी काल में सिकन्दर लोदी ने आगरे में मदरसों की स्थापना करवाई. उसने अनिवार्य शिक्षा पर बल दिया. उसने अरब, फारस एवं मध्य एशिया के अनेक विद्वानों को यहाँ बुलाकर शिक्षक नियुक्त किया. सिकन्दर लोदी के समय के 'मथुरा' तथा 'नरवार' के मदरसों में कोई भी बिना किसी जाति एवं रंगभेद के शिक्षा ग्रहण कर सकता था.

दिल्ली सल्तनत के अतिरिक्त इस काल में अनेक प्रान्तीय राज्यों ने भी शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया. इसमें जौनपुर का नाम विशेष उल्लेखनीय है. इसे ‘पूर्व का सिराज' या 'शिराज - ए - हिन्द' की संज्ञा दी गई थी. बहमनी सुल्तानों के समय महमूद गँवा ने बीदर के प्रसिद्ध मदरसे की स्थापना की थी.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सल्तनतकाल में शिक्षा पर वह भी उच्च शिक्षा पर सुल्तानों द्वारा विशेष ध्यान दिया गया था.

सल्तनतकाल में हिन्दू-मुस्लिम सम्पर्क के कारण भाषाओं तथा साहित्य के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा. तुर्क सुल्तान साहित्य के प्रेमी थे. उनके समय में प्रादेशिक भाषाओं के साथ-साथ संस्कृत, हिन्दी तथा फारसी साहित्य की बहुत अधिक उन्नति हुई. सुल्तानों ने फारसी साहित्य के विद्वानों को प्रमुखता से अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया.

डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के अनुसार "एक आधुनिक लेखक ने लिखा है कि यह समय सांस्कृतिक सम्पन्न राज्य का था. इसके विपरीत अन्य इतिहासकारों का मत है कि, सल्तनतकाल सांस्कृतिक एवं साहित्यिक दृष्टि से पूर्णतया निष्फल था. दोनों ही मत अतिवादी विचारों के प्रतीक हैं और सत्य से दूर हैं, जो राज्य विदेशी और साम्प्रदायिक आधार पर गठित था. इसकी भाषा, संस्कृतिआदर्श और यहाँ तक कि प्रेरणा भी विदेशी थी. तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक लोग थे, फिर भी उन्होंने इस्लामी विद्या और कला को प्रोत्साहन दिया." उनके समय में लिखित भाषाओं के साहित्य में अधिक उन्नति हुई—

(1) फारसी साहित्य – कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर सिकन्दर लोदी के समय तक प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, इतिहासकारों आदि का जमाव रहता था. इस काल के विद्वानों जिनको कि सल्तनत दरबार का संरक्षण मिला उनमें हसन निजामी, रहानी, नसीरी जादुद्दीनदबीर आदि के नाम उल्लेखनीय हैं. इसी काल में अमीर खुसरो जैसे महान् साहित्यकार, कवि एवं संगीतकार हुए जिन्हें सल्तनतकाल के 5 सुल्तानों का संरक्षण मिला. इन्होंने लगभग 92 रचनाएँ लिखीं जिनमें लैला-मजनूँ. देवलरानी-खिज्रखाँ, हस्त-बहिस्त, नूह-ए-सिपहर, खजाइन-उलफूतूह आदि विशेष उल्लेखनीय हैं. इन्हें 'तूती - ए - हिन्द' कहा गया है.

अलाउद्दीन के समय में खुसरो के अतिरिक्त मीर हसन देहलवी, नुरूलहक जैसे विद्वान् भी थे. तुगलक काल में जियाउद्दीन बरनी, फरिश्ता तथा शम्स-ए-शिराज अफीफ जैसे विद्वानों को संरक्षण मिला और उन्होंने अनेक प्रसिद्ध रचनाएँ लिखीं.

(2) संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य — इस काल में संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य को सुल्तानों द्वारा संरक्षण प्रदान नहीं किया गया, परन्तु इस समय के हिन्दू राजाओं ने इस भाषा के साहित्यकारों को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया. इस काल में रामानुज के ब्रह्मसूत्र पर टीका, पार्थसारथी द्वारा कर्ममीमांसा पर लिखे गये ग्रन्थ, जयदेव द्वारा गीत - गोविन्द, हरिकेलि नाटक, हम्मीर-मद-मर्दन (जयसिंह सूरि), प्रतापरुद्र कल्याण, पार्वती-परिणय (वामन भट्ट) आदि अनेक उल्लेखनीय रचनाएँ लिखी गयीं.

'मिताक्षरा' (मनुस्मृति पर टीका) की रचना करने वाले प्रसिद्ध विद्वान् इसी काल में हुए. जीमूतवाहन द्वारा 'दायभाग' की रचना की गई. विजयनगर साम्राज्य में कृष्णदेव राय द्वारा लिखा गया ग्रन्थ 'अमुक्त माल्यद' विशेष प्रसिद्ध है.

सल्तनतकाल में हिन्दी साहित्य का भी खूब विकास हुआ. इस समय में पृथ्वीराज रासो (चन्दबरदायी कृत) नामक महाकाव्य, हम्मीर रासो, आल्हाखण्ड, आदि प्रसिद्ध रचनाएँ लिखी गईं.

इस काल में 'जबान-ए-हिन्दवी' अर्थात् उर्दू भाषा की उत्पत्ति हुई. यह भाषा संस्कृत तथा उससे निकली भाषाओं तथा फारसी व तुर्की भाषा के सम्पर्क के कारण उत्पन्न हुई और इनके शब्दों के आपस में मिलते रहने से इस भाषा का विकास होता चला गया. आगे चलकर सुल्तानों ने राजदरबार के कवियों तथा लेखकों ने इस भाषा को और अधिक परिष्कृत किया और इस भाषा का एक निश्चित रूप दिया. अमीर खुसरो इस भाषा का प्रथम कवि माना जाता है.

सल्तनतकाल में क्षेत्रीय भाषाओं का विकास अत्यधिक हुआ तथा उनमें अनेक महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखे गये. इसका विवरण निम्नलिखित है

(1) मराठी साहित्य – मराठी साहित्य का विकास 13वीं सदी में ज्ञानेश्वर (मराठी के प्रसिद्ध विद्वान् एवं संत) से माना जाता है. इनकी पुस्तक 'ज्ञानेश्वरी' मराठी भाषा की प्रसिद्ध पुस्तक है. यह मूल रूप से 'गीता' पर टीका है. इसी काल में एकनाथ नामक एक अन्य मराठी सन्त हुए, इन्होंने भागवत का मराठी में अनुवाद किया. इनके अन्य प्रसिद्ध ग्रन्थ 'रुक्मणी स्वयंवर' और 'भावार्थ रामायण' है. मराठी में दशोपन्त ने 'गीतार्णव', 'पदार्णव' लिखा. तुकाराम ने मराठी में अनेक अभंगों की रचना की.

(2) गुजराती साहित्य - मारवाड़ी, ब्रज और अन्य भाषाओं के मिश्रण से गुजराती भाषा की उत्पत्ति सल्तनतकाल में हुई. इस भाषा के विद्वानों में सर्वप्रथम जयानन्द सूरि, गुणरत्न सूरि का नाम विशेष उल्लेखनीय है जिन्होंने 'क्षेम प्रकाश' व 'भरत बाहुबली रास' की रचना की. इस काल में अन्य ग्रन्थों में 'हंसरास, बछरास और शीलरास' की रचना विजय सूरि द्वारा की गई. 'शान्त रस' की रचना 1399 ई. में श्रीमुनि सुन्दर सूरि ने की.

नरसिंह मेहता गुजरात में अपनी कृष्ण भक्ति के कारण अत्यन्त प्रसिद्ध हो गये. उन्होंने हरिमाल, सुदामा चरित, चातुरी शोषण, सामदास नौविवाह आदि ग्रन्थों की रचना की. भालन नामक कवि बाणभट्ट की कादम्बरी का गुजराती भाषा में अनुवाद किया. 16वीं शदी तक गुजराती में गद्य का विकास होने लगा तथा पंचतन्त्र, योगवशिष्ठ और गीता का अनुवाद गुजराती भाषा में किया गया.

(3) बंगला साहित्य – सल्तनतकाल में बंगला साहित्य के विकास का श्रीगणेश विद्यापति और चण्डीदास ने किया. इन लोगों ने कृष्ण को समर्पित अनेक गीतों की रचना की जिसमें शृंगार व भक्तिभाव स्पष्टतया झलकते हैं. इस काल के बंगाल के मुस्लिम शासकों ने भी बंगला को प्रोत्साहित किया. इस समय में नुसरतशाह ने रामायण एवं महाभारत का अनुवाद बंगला भाषा में करवाया. कृतवासी द्वारा रामायण का अनुवाद किया गया. सुल्तान हुसैनशाह ने गीता का अनुवाद बंगाली भाषा में मालाधर बसु द्वारा करवाया.

मध्यकाल में भक्ति आन्दोलन के प्रमुख सन्त चैतन्य महाप्रभु ने अपने गीतों और भजनों के माध्यम से बंगाली भाषा को सुदृढ़ किया. इसके बाद शिव- दुर्गा सम्बन्धी साहित्य ने भी बंगला को समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया.

(4) दक्षिणी भाषाएँ – 13वीं शदी में शैव-सम्प्रदाय के सन्तों ने स्थानीय भाषा में शिव स्तुति में अनेक गीतों की रचना की. इसी समय के विजयनगर के हिन्दू साम्राज्य के शासकों द्वारा तेलुगू भाषा के अनेक कवियों को संरक्षण प्रदान किया गया.

कृष्णदेव राय विजयनगर राज्य का एक विद्वान् और विद्वानों का संरक्षक शासक हुआ. इसने स्वयं ने राजनीति सिद्धान्त पर 'अमुक्त माल्यद' नामक महान् ग्रन्थ की रचना की. उसके दरबार में तेलुगू के महाकवि 'अलसानी बेदन्ना' थे, जिन्होंने ‘मनुचरित' की रचना की. उसी के दरबार के एक अन्य लेखक तिम्मण थे जिन्होंने 'पारिजात अपहरण' नामक ग्रन्थ लिखा.

इस काल में कन्नड़ भाषा में दिगम्बर जैन सम्प्रदाय के लेखकों ने धार्मिक और ऐहिक साहित्य की रचना की.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सल्तनतकाल में सुल्तानों के संरक्षण प्रायः न देने के बावजूद भी स्थानीय शासकों के संरक्षण में क्षेत्रीय भाषा साहित्य की खूब उन्नति हुई.

सल्तनतकाल धर्म पर आधारित राज्य का काल था, जिसमें प्रशासन का संचालन क़ुरान के नियमों के आधार पर होता था. कुरान में प्राणी के चित्र बनाने की मनाही होने के कारण इस काल में चित्रकला का पर्याप्त विकास नहीं हो सका, फिर भी हमें इस काल में चित्रकला के अनेक उदाहरण मिलते हैं.

सल्तनतकाल में मुख्य रूप से भित्ति चित्र एवं पाण्डुलिपियों की चित्रकारी के अनेक साक्ष्य हैं. ताजुद्दीन रजा और इसामी के लेखों से ज्ञात होता है कि इल्तुतमिश के समय चित्रकला प्रचलित थी. उसके समय में उसने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में एक चाँदी का सिक्का जारी किया तथा उस सिक्के पर उसका घोड़े पर सवार शानदार चित्र अंकित है. सल्तनतकाल में महल में निजी कक्षों को, दीवारों को सुन्दर भित्ति चित्रों से सजाया जाता था. कपड़े पर भी कसीदे की सहायता से चित्र बनते थे. सल्तनतकालीन भित्ति चित्रों के कुछ प्रमाण चम्पानेर एवं सरहिन्द के स्मारकों तथा मखदूमवली मस्जिद में मिलते हैं. इन भवनों की दीवारों को सुन्दर बेल-बूटों से अलंकृत किया गया है.

सल्तनतकाल में भित्ति चित्रों की अपेक्षा पाण्डुलिपियाँ अधिक तैयार की गईं. इस काल में अनेक लघु चित्र भी बने. यह कला माण्डू, जौनपुर और बंगाल में अधिक प्रचलित थी. गुजरात के धनी व्यापारियों ने भी इस कला के विकास में योगदान दिया. ताड़ के पत्रों एवं कागज पर सुन्दर चित्र बनाये गये. पुस्तकों के किनारों को सुन्दर तरीके से सजाया गया. इस कॉल में खम्सा, शाहनामा, मिफताह-उल पुजाला और लौर-चन्दा, भागवत पुराण, गीत गोविन्द आदि को चित्रित किया गया. इनकी विषय-वस्तु लोकप्रिय कथानकों पर आधारित थीं.

इस प्रकार स्पष्ट है कि सल्तनतकाल में हालांकि राजकीय संरक्षण नहीं मिला, इसके बावजूद भी इस काल में चित्रकला का विकास पाण्डुलिपि व भित्ति चित्र के रूप में हुआ.

सल्तनतकाल में संगीत का विकास बहुत अधिक हुआ तथा इस समय के संगीत में कुछ नवीन तत्वों का सम्मिश्रण हुआ. ईरानी संगीत की विशेषताओं को इसमें ग्रहण किया, कुछ नये रागों और नई पद्धतियों का आविष्कार हुआ.

इस काल के प्रथम महान् संगीतकार अमीर खुसरो हुए, जिन्होंने अनेक नये रागों को जन्म दिया कब्बाली का प्रारम्भ भी इनके द्वारा ही किया गया. उन्होंने सितार और तबले का आविष्कार किया. इन सबसे भारतीय संगीत को एक नई दिशा मिली. ख्याल और तराने का आविष्कार इसी काल में किया गया.

सुल्तान मुहम्मद तुगलक को संगीत का बहुत अधिक शौक था तथा उसके यहाँ लगभग 1200 संगीतज्ञ नियुक्त थे. सुल्तानों की तरह ही स्थानीय सामन्तों एवं राजाओं ने भी संगीत को अपने दरबार में संरक्षण प्रदान किया.

मेवाड़ के महाराजा कुम्भा स्वयं संगीत के एक बड़े जानकार व्यक्ति थे, उन्होंने 'संगीतराज' और 'संगीत मीमांसा' जैसे ग्रन्थ लिखे. इसी प्रकार ग्वालियर के राजा मानसिंह ने संगीतकारों का एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया जिसमें रागों का विधिवत् वर्गीकरण किया गया. विजय नगर के कृष्ण देवराय और रामराय दोनों ही कुशल गायक थे, वे अपने दरबार में बड़े-बड़े संगीतकारों को अपने दरबार में संरक्षण देते थे. सिकन्दर लोदी भी संगीत का बहुत बड़ा प्रेमी था. उसके दरबारी उमर याहिया द्वारा संगीत पर ग्रन्थ 'लहजत-ए-सिकन्दरशाही' लिखा गया. 15वीं शदी में पण्डित दामोदर मिश्र ने संगीत का महान् ग्रन्थ ‘संगीत दर्पण’ की रचना की. इसी समय पण्डित लोचन ने 'रागतरंगिणी' नामक ग्रन्थ की रचना की जिसमें राग-रागनियों की एक नवीन पद्धति का उल्लेख है.

उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सल्तनतकाल में संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व वृद्धि हुई और अनेक रागों और वाद्य यन्त्रों के साथ-साथ अनेक महत्वपूर्ण संगीत ग्रन्थों की रचना हुई.

सल्तनतकाल वास्तुकला के विकास की दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है. गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश की समाप्ति तक इस काल में अनेक भव्य एवं सुन्दर इमारतों का निर्माण करवाया गया. इस काल में मुस्लिम स्थापत्य कला का प्रमुख केन्द्र दिल्ली था, क्योंकि सुल्तानों ने यहाँ अनेक इमारतों का निर्माण करवाया.

कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी प्रसिद्ध मस्जिद कुव्वत-उलइस्लाम का निर्माण दिल्ली में करवाया और इसी के एक अंग के रूप में अजान देने के लिए कुतुबमीनार का निर्माण प्रारम्भ करवाया, जिसे आगे चलकर इल्तुतमिश ने पूरा करवाया.

बलबन के समय में बनी इमारतों में उसका मकबरा एवं उसके पुत्र मुहम्मद का मकबरा विशेष उल्लेखनीय हैं. इसके बाद खिलजी काल में अलाउद्दीन द्वारा बनवाया गया सीरी का किला, अलाइ दरवाजा और हौजखास आदि कुछ महत्त्वपूर्ण इमारतें हैं.

तुगलक काल में फिरोज तुगलक स्थापत्य का अत्यन्त प्रेमी था. उसने अनेक नगरों, महलों एवं किलों का निर्माण करवाया जिसमें दिल्ली के निकट फिरोजशाह कोटला सर्वाधिक प्रसिद्ध है. इसके अलावा फिरोजाबाद में किलेनुमा महल और इसमें बनी जामा मस्जिद भी उसी के समय में निर्मित हैं.

सैयद और लोदी वंश के स्थापत्य प्रभावशाली नहीं थे. इनके द्वारा साधारण इमारतें ही बनवाई गयीं.

तुर्की सुल्तानों के निर्माण के अतिरिक्त प्रान्तीय राजधानियों में इस काल में अनेक भव्य भवनों का निर्माण हुआ जिसमें बंगाल में पाण्डुआ और गौड़ की इमारतें बहुत अधिक प्रसिद्ध हैं. सिकन्दरशाह द्वारा बनावाई गई अदीना मस्जिद जो कि पाण्डुआ में स्थित है, एक प्रसिद्ध इमारत है. यह मस्जिद 375 स्तम्भों के बरामदे को अपने में समेटे है. इस मस्जिद की लम्बाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है. इसमें विशाल चतुष्कोणीय आँगन है.

जलालुद्दीन मुहम्मदशाह (1414-1421 ई.) द्वारा निर्मित ‘लाखी मकबरा' पाण्डुआ का एक अन्य आकर्षक स्मारक है. गौड़ में पक्की ईंटों और मिट्टी से निर्मित अनेक भव्य इमारतें हैं जिनमें तान्तीपाड़ा मस्जिद और दाखिल दरवाजे का नाम विशेष उल्लेखनीय है.

बंगाल की तरह ही सल्तनतकाल में गुजरात में भी अनेक भव्य इमारतों का निर्माण किया गया. अहमदशाह ने अहमदाबाद नगर बसाया तथा उसमें जामा मस्जिद तथा तीन दरवाजा जैसे भव्य स्मारकों का निर्माण करवाया. तीन दरवाजा महल के बाहरी आँगन में प्रविष्ट होने के लिए द्वार था. यह दरवाजा अपनी कलापूर्ण सजावट और सुन्दर काम के लिए दर्शनीय था.

गुजरात में मुहम्मदशाह द्वितीय (1442-57 ई.) के बनवाये गये स्मारकों में गुजरात की सबसे बड़ी इमारत अहमदशाह का मकबरा है जो सरखेज में स्थित है. उसने नये किलों, महलों और बागों का निर्माण करवाकर अहमदाबाद को और भी अधिक सुन्दर बना दिया. चम्पानेर की जामा मस्जिद और शिप्री रानी की मस्जिद गुजरात की अन्य सुन्दरतम इमारतों के उदाहरण हैं. 

बनारस के निकट जौनपुर में सल्तनतकाल में शर्की राजाओं के बनवाये हुए कुछ सुन्दर स्मारक हैं. यहाँ की 1338 ई. में बनी अटाला मस्जिद सर्वश्रेष्ठ इमारत है और इसकी शिल्पकला पर तुगलक कला का स्पष्ट प्रभाव है. इसके फाटक सिंहद्वार के समान बने हैं.

उत्तर भारत के समान ही सल्तनतकाल में दक्षिण के बहमनी सुल्तानों ने अनेक भव्य भवनों का निर्माण करवाया. 1367 ई. में गुलबर्गा में बनी जामा मस्जिद यहाँ की शैली की भव्यतम इमारत है. इसकी प्रमुख विशेषता बरामदों की चौड़ी और मोटी मेहराबें तथा छोटे मेहराबों से युक्त आँगन हैं.

बीदर में अहमदवलीशाह का मकबरा और महमूद गँवा द्वारा निर्मित एक मदरसा उल्लेखनीय इमारतें हैं.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि दिल्ली सल्तनत के काल में अनेक भव्य भवनों, किलों, मकबरों आदि का निर्माण करवाया गया तथा ये भवन स्मारक उस काल की समृद्धि के सूचक हैं.

दिल्ली सल्तनत का स्वरूप वास्तव में क्या था, अत्यन्त विवाद का विषय है. इस पर कुछ विद्वानों ने इसे धर्मनिरपेक्ष तथा कुछ ने इसे धर्म-आधारित राज्य सिद्ध करने का प्रयास किया है.

आधुनिक लेखक डॉ. आई. एच. कुरैशी के अनुसार “ दिल्ली सल्तनत धर्म पर केन्द्रित अवश्य थी, किन्तु यह पूर्णतया धर्म पर आधारित नहीं थी, क्योंकि धर्म आधारित राज्य की प्रथम महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि उसमें निर्दिष्ट पुरोहित वर्ग का शासन होना चाहिए और दिल्ली सल्तनत में यह विशेषता विद्यमान नहीं थी.”

यदि ग़हराई से देखा जाए तो यह तथ्य खोखला प्रतीत होता है और वास्तविकता की उपेक्षा करता है. गुलाम वंश से लेकर लोदी वंश तक के काल में मुस्लिम कानून ही सर्वोच्च होते थे, व्यवहार विधि भी उसी के अधीन थी और वास्तव में उसी में लीन हो जाती थी.

यद्यपि मुस्लिम उलेमा निर्दिष्ट एवं वंशानुगत नहीं होते थे, किन्तु ये उतने ही धर्मान्ध एवं पक्षपातपूर्ण थे, जितने कि पुरोहित हो सकते थे और वे सदैव कुरान के कानूनों को कार्यान्वित करने एवं मूर्तिपूजा तथा इस्लामद्रोह का मूलोच्छेदन करने पर जोर दिया करते थे.

दिल्ली सल्तनत के शासकों का आचरण भी कुरान के नियमों द्वारा नियन्त्रित होता था. वह अपने निजी जीवन में ही नहीं, बल्कि शासन के सम्बन्ध में भी इन नियमों का में पालन करता था. यदि वह कुरान के नियमों के अनुसार अपना शासन नहीं चलाता तो वह अपनी प्रजा द्वारा अनुमोदित सुल्तान नहीं रहता था इसलिए भारत में दिल्ली सुल्तानों का आदर्श इस्लामी राज्य कहा जा सकता है. देश की समस्त जनता को मुसलमान बनाना, देशी धर्मों का मूलोच्छेदन करना व जनता को मुहम्मद का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य करके 'दार-उल-हर्ब' को 'दार-उल-इस्लाम' में परिवर्तन करना ही दिल्ली के अधिकांश सुल्तानों का लक्ष्य था. अतः स्पष्ट रूप से दिल्ली सल्तनत को एक साम्प्रदायिक राज्य की संज्ञा दी जा सकती है.

इस्लामी प्रभुत्व के सिद्धान्त के अनुसार संसार के सभी मुसलमानों का चाहे वे कहीं भी हो एक शासक होता है और उसे 'खलीफा' कहते हैं. उन दिनों जबकि खलीफा की शक्ति अपनी चरम सीमा पर थी, वह खिलाफत के विभिन्न प्रान्तों के लिए सूबेदारों की नियुक्ति करता था. जब कोई सूबेदार स्वतन्त्र शासक बन जाता जब भी वह अपने आपको स्थायित्व देने के लिए वह खलीफा के नाम का सहारा लेकर अपने को खलीफा का अधीनस्थ सहायक या सामन्त घोषित करता, परन्तु व्यावहारिक दृष्टि से एक स्वतन्त्र शासक के समान ही व्यवहार करता था.

1558 ई. में मंगोल नेता हलाकू ने अन्तिम अब्बासी खलीफा मुस्तसीम की हत्या कर खिलाफत का अन्त कर दिया, परन्तु फिर भी उसका आडम्बर कायम रहा. उस युग में प्रचलित प्रथा के अनुसार गुलाम वंश से लेकर तुगलक वंश के सभी शासकों ने, (कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी को छोड़कर) अपने को- खलीफा का नाइब माना तथा उसके नाम खुतबा पढ़ा और उसके नाम से सिक्के ढलवाए.

इस प्रकार कहा जा सकता है कि, तुर्क सुल्तानों ने खलीफा के अधीन अपने आपको दर्शाया, लेकिन यह मात्र जनता का विश्वास अपने में बनाए रखने के लिए दिखावा मात्र था.

आधुनिक मुसलमान लेखकों ने इस्लामी जगत की एकता को सिद्ध करने के लिए इसे आवश्यकता से अधिक महत्व दिया है, जबकि तथ्य यह है कि दिल्ली के सुल्तानों ने कभी भी खलीफा को अपना सम्प्रभु स्वीकार नहीं किया.

दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था भारतीय एवं अरबी-फारसी व्यवस्थाओं का सम्मिश्रण थी जिसमें खलीफा को वैधानिक रूप से सर्वोच्च अधिकार प्राप्त थे और सुल्तान उसके प्रतिनिधि के रूप में शासन करता था, परन्तु व्यावहारिक रूप से सुल्तान और उसकी सल्तनत का खलीफा से कोई लेना-देना नहीं था. सुल्तान केवल औपचारिकतावश खलीफा के प्रति सम्मान प्रदर्शित करता था.

प्रशासन में सुल्तान सर्वोच्च कार्यपालिका, सर्वोच्च सेनाध्यक्ष, सर्वोच्च विधिनिर्माता और सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता था. उसकी शक्तियाँ व्यापक थीं और वह निरंकुश था. उसकी शक्ति का आधार उसकी सेना थी जिसके द्वारा उसकी स्वयं की रक्षा और उसकी इच्छाओं का क्रियान्वयन होता था.

यद्यपि सुल्तान सर्वोच्च एवं पूर्णतया निरंकुश था, परन्तु फिर भी उस पर व्यक्तिगत नियमों, प्रभावशाली मन्त्रियों, सेना, उलेमा तथा इस्लाम का नियन्त्रण था. उसका प्रमुख कर्त्तव्य राज्य एवं प्रजा की सुरक्षा करना, प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखना, धर्मानुकूल आचरण करना एवं इन्साफ करना था. वास्तव में सुल्तान केन्द्रीय प्रशासन में धुरी के समान था जिसके द्वारा समस्त प्रशासनिक गतिविधियाँ नियन्त्रित एवं संचालित होती थीं.

सुल्तान की सहायता के लिए यह एक मन्त्रियों की परिषद् थी जिसमें प्रमुख रूप से वजीर, सैन्य विभाग का प्रधान, राजकीय आदेशों को पालन करवाने वाला तथा विदेशी राज्यों से सम्पर्क रखने वाले पदाधिकारी होते थे. ये सभीं सुल्तान को परामर्श देते थे. जिसे मानना या न मानना सुल्तान की इच्छा पर निर्भर करता था.

(1) वजीर – यह सुल्तान का प्रमुख सहयोगी एवं परामर्शदाता था, जिसे ख्वाजा जहाँ की उपाधि मिलती थी. वह वित्तीय विभाग जिसमें दीवान-ए-इसराफ (लेखा परीक्षा) दीवान-ए-विजारत (राजस्व विभाग), दीवान-ए-इमारत (लोक निर्माण विभाग), दीवान-ए-कोही (कृषि विभाग) के मन्त्रियों का प्रभारी था. इसके साथ ही वह सरकार की सम्पूर्ण मशीनरी का भी अध्यक्ष होता था.

वजीर का मुख्य कार्य नागरिक सेवकों की नियुक्ति और उनके कार्यों का निरीक्षण करना था. वह राजस्व एकत्र करने के लिए उत्तरदायी था. वह व्यय के विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत हिसाबों की जाँच करता था. वह किसी भी समय सुल्तान से मिल सकता था. संक्षेप में सुल्तान के बाद सल्तनत में. का सर्वोच्च अधिकारी वजीर ही था.

(2) आरिज-ए-मुमालिक - यह सैन्य विभाग का प्रधान अधिकारी था एवं इसका कार्यालय दीवान-ए-आरिज कहलाता था. यह सेना में सैनिकों की भर्ती करने, सैनिकों एवं घोड़ों का निरीक्षण करने, उनका हुलिया रखने का कार्य प्रमुख रूप से यही करता था. सल्तनत चूँकि सैनिक सरकार थी. अतः इसका पद बहुत अधिक महत्वपूर्ण था.

(3) दीवान-ए-रसालत – इसके विषय में विद्वानों ने भिन्नभिन्न विचार प्रस्तुत किए हैं, किन्तु डॉ. ए. एल श्रीवास्तव एवं हबीबउल्लाह ने इसे विदेश मन्त्रालय माना है, जिसमें कूटनीतिक पत्र-व्यवहार और विदेशों से आने वाले और भेजे जाने वाले राजदूतों से सम्बन्धित कार्य होता था.

(4) दबीर - ए - मुमालिक – इसके विभाग को 'दीवान-एइंशा' कहा जाता था. यह विभाग स्थानीय शासन की देखभाल के अतिरिक्त शाही पत्र व्यवहार का प्रबन्ध करता था. शाही घोषणाओं और पत्रों के मसविदे तैयार करना, सुल्तान के फरमानों को जारी करना तथा सुल्तान के कार्यों का विवरण लिखना इसका प्रमुख कार्य होता था. इसका कार्य गुप्त प्रकृति के होने के कारण इस विभाग का पदाधिकारी सुल्तान का अत्यधिक विश्वासपात्र होता था.

(5) सद्र- उस - सुदूर – यह धर्म विभाग एवं दान - विभाग का अध्यक्ष होता था. मस्जिदों, मजारों, मकबरों, खानकाहों, मदरसों, मकतबों आदि के निर्माण एवं उनकी रक्षा के लिए यही उत्तरदायी होता था.

(6) काजी-उल-कुजात — यह न्याय विभाग का अध्यक्ष उसे होता था और प्रायः जो व्यक्ति सद्र-उस-सुदूर होता था, ही यह विभाग भी सौंप दिया जाता था. यह साम्राज्य की समस्त न्यायिक व्यवस्था पर नियन्त्रण रखता था तथा न्यायिक मामलों को निबटाने में सुल्तान की सहायता करता था.

(7) अन्य विभाग एवं पदाधिकारी – इन प्रमुख विभागों के अतिरिक्त सुल्तान के अधीन अन्य पदाधिकारी भी थे उसके विभिन्न कार्यों के लिए उत्तरदायी थे. इनमें 'वकील-एदर' शाही महल की देखभाल के अतिरिक्त सुल्तान की व्यक्तिगत सेवा की देखभाल किया करता था. 'अमीर-एहाजिब' (बारबक) राजदरबार में अनुशासन बनाए रखता था. 'सरजांदार', सुल्तान के व्यक्तिगत अंगरक्षकों का मुखिया था. अमीर-ए-अखुर शाही अश्वशाला का प्रधान एवं शाहना-एपील-हस्तिशाला का प्रधान होते थे.

इन सबके अतिरिक्त सुल्तान बड़ी संख्या में गुलामों को भी रखता था, जो उसकी व्यक्तिगत सेवा करते थे.

सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषता यह रही कि, इसने थोड़े बहुत परिवर्तनों के साथ प्राचीन व्यवस्था को ही लागू किया. इसी कारण समूचे भारत में आसानी से तुर्की शासन व्यवस्था लागू हो गई हालांकि उसमें विघटन के अनेक गुण मौजूद थे.

प्रशासन की सुविधा के लिए दिल्ली सल्तनत को अनेक विभागों में बाँटा गया था. इन प्रान्तों का शासन संचालन सुल्तान द्वारा नियुक्त सूबेदार या गर्वनर किया करते थे, लेकिन प्रान्तों के विभाजन में एकरूपता का अभाव था. डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव ने लिखा है कि, " सल्तनत कभी भी एक से प्रान्तों में विभक्त नहीं थी और नहीं उन सबकी शासन व्यवस्था एकसमान थी. "

दिल्ली सल्तनत में प्रान्तों अथवा सूबों की संख्या 20 से 25 तक होती थी. 13वीं सदी में दिल्ली सल्तनत को अनेक सैनिकक्षेत्रों में विभाजित किया गया था, जिसे उस समय ‘इक्ता' कहा जाता था. इक्ता का प्रधान अधिकारी 'मुक्ता' या 'वली' कहलाता था, लेकिन जब बाद में सल्तनत का विस्तार हुआ तब प्रान्त बनाए गए. सूबेदारों तथा इक्तादारों या मुक्ताओं की नियुक्ति उनकी योग्यता के आधार पर सुल्तान द्वारा की जाती थी.

इनका प्रमुख कार्य अपने प्रान्तों में शासन व्यवस्था के साथ शान्ति बनाए रखना, विद्रोहों का दमन करना, करों की वसूली करना तथा न्यायिक प्रशासन करना था. केन्द्र में सुल्तान की सहायता के लिए इन्हें सदैव सैनिक सेवा के लिए तैयार रहना पड़ता था.

सूबेदार या मुक्ता अपने कार्यों में सहायता के लिए अनेक अधिकारियों की नियुक्ति करता था, जिसने मुख्य रूप से ‘नाजिर’ एवं ‘वकूफ' प्रमुख थे. ये राजस्व वसूल करते थे. इनके अतिरिक्त प्रान्तीय शासन में साहिब-ए-दीवान का एक महत्वपूर्ण पद होता था जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय वजीर की सिफारिश पर सुल्तान करता था. यह राज्य की आय का ब्यौरा रखता था तथा उसके सम्बन्ध में सुल्तान के पास विस्तृत ब्यौरा भेजा करता था. डॉ. आई. एच. कुरैशी के अनुसार, वह सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था. प्रान्तों में केन्द्रीय प्रशासन की तरह ही काजी एवं कुछ अन्य पदाधिकारी होते थे.

14वीं सदी में दिल्ली सल्तनत का विस्तार अधिक हो जाने के कारण इक्ते से छोटी प्रशासनिक इकाई 'शिक' (जिला) का निर्माण किया गया जिसका अध्यक्ष 'शिकदार' कहलाता था. यह एक सैनिक पदाधिकारी था जिसका कार्य अपने अधिकार क्षेत्र में शांन्ति व्यवस्था को बनाए रखना था.

कुछ समय बाद शिक से भी छोटी इकाई 'परगना' का गठन किया गया जो कई गाँवों को मिलाकर बनाया जाता इब्नबतूता सौ गाँवों के मण्डल को 'सादी' कहता है. प्रत्येक परगने में एक चौधरी एवं एक राजस्व वसूल करने वाला अधिकारी होता था.

शासन की सबसे छोटी इकाई गाँव थी जिसकी शासनव्यवस्था देशी थी. इसमें आपसी झगड़ों का निपटारा करने के लिए पंचायतों का गठन किया गया था. गाँव के लोग प्रजा की तरह एकत्र होते, अपने मामलों की देखभाल करते और सुरक्षा, चौकीदारी, प्राथमिक शिक्षा तथा सफाई का प्रबन्ध करते थे. प्रत्येक गाँव में आज की ही तरह एक चौकीदार, एक लगान वसूल करने वाला तथा एक पटवारी होता था.

इस प्रकार उपर्युक्त विघ्नेचन से स्पष्ट है कि, तुर्की सल्तनत के कारण ग्रामीण प्रशासन अपने पूर्व रूप में चलता रहा और उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं आया.

दिल्ली सल्तनत का स्वरूप यद्यपि सैनिक था, परन्तु न्याय प्रशासन को अत्यधिक महत्व दिया गया था. न्यायव्यवस्था की रूपरेखा इस समय बड़ी सरल थी. धार्मिक मामलों को दीवानी और फौजदारी मामलों से अलग रखा जाता था. दीवानी और फौजदारी के मामलों में सुल्तान अकेला या अपीलीय न्यायधीश के रूप में सुनवाई कर सकता था. वह न्याय विभाग का सर्वोच्च न्यायधीश था तथा प्रायः न्याय करने में मुफ्तियों का सहयोग लिया करता था.

सुल्तान के बाद 'काजी-उल-कुजात' का पद न्यायव्यवस्था में सर्वोच्च था. इसका कार्यालय ही साम्राज्य का प्रमुख न्यायालय होता था, लेकिन 1248 ई. में सद्र-ए-जहाँ के पद के निर्माण के साथ ही काजी-उल-कुजात अपनी उच्च स्थिति को खो बैठा और सद्र-ए-जहाँ न्यायपालिका का अध्यक्ष बन गया.

सद्र-ए-जहाँ काजियों का चयन करता था. इसका मुख्य कार्य धार्मिक मामलों का निरीक्षण था, इसलिए काजी-उलकुजात न्याय का कार्य करता था. काजी-उल-कुजात की सहायता के लिए एक या दो काजी होते थे. यह दीवानी और फौजदारी सभी मामलों का निपटारा करता था और प्रान्तीय काजीयों एवं सूबेदारों के न्यायालयों की अपीलें सुनता था. काजी-उल-कुजात अपने न्यायिक कार्यों के अतिरिक्त सुल्तान के 'राज्यारोहण के समय उसे शपथ दिलाता था तथा साम्राज्य के नियमों तथा उपनियमों के निर्माण में उसकी सहायता करता था.

मुकदमों की सुनवाई और विचार-विमर्श में मुफ्तियों की भूमिका महत्वपूर्ण थी. वे कानून की जो व्याख्या करते थे उसे न्यायधीश को स्वीकार करना पड़ता था तथा मतभेद होने की स्थिति में मामला सुल्तान को सौंपा जाता था.

न्याय-प्रशासन से जुड़ा ‘मुहतसिब' का कार्यालय होता था, जो एक तरह से पुलिस के मुखिया के समान था. यह लोगों के सार्वजनिक रूप से नैतिक आचरण को देखता था.

(1) सूबेदार या गर्वनर का न्यायालय, 

(2) काजी - ए- सूबा का न्यायालय, 

(3) दीवान-ए-सूबा का न्यायालय एवं 

(4) सद्र-ए-सूबा का न्यायालय.

प्रान्त में सूबेदार का न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान था, क्योंकि वह सूबे में सुल्तान का प्रतिनिधि होता था. वह अपने प्रारम्भिक मुकदमों में अकेले बैठता था, लेकिन अपीलीय मुकदमों में काजी-ए-सूबा की मदद लेता था.

गर्वनर के बाद प्रान्त में 'काजी - ए-सूबा' का न्यायालय द्वितीय स्थान पर था जो न्याय करने का अधिकांश भार वहन करता था. इसकी नियुक्ति सुल्तान द्वारा ‘काजी-उल-कुजात' की सिफारिश पर की जाती थी. यह दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकार के मुकदमे सुनता था.

भू-राजस्व सम्बन्धी मामलों में न्याय व्यवस्था का प्रधान अधिकारी 'दीवान-ए-सूबा' था, जिसके निर्णयों के विरुद्ध सूबेदार या सुल्तान के पास अपील की जा सकती थी. स्थानीय स्तर पर काजी, फौजदार, आमिल, कोतवाल आदि न्याय का कार्य करते थे.

दिल्ली सल्तनत सैनिक शक्ति पर आधारित थी अतः बलबन और अलाउद्दीन खिलजी जैसे योग्य सुल्तानों ने सल्तनत को मजबूती प्रदान करने के लिए एक कुशल सैन्य संगठन की स्थापना की.

सल्तनत युग में अधिकांशतः सेना के चार भाग होते थे; यथा-

1. नियमबद्ध सैनिक जो स्थायी रूप से सुल्तान की सेना के लिए भर्ती किए जाते थे.

2. वे सैनिक जो प्रान्तीय सूबेदारों और अमीरों की सेवा के लिए स्थानीय रूप से भर्ती किए जाते थे.

3. वे सैनिक जो केवल युद्ध के समय ही भर्ती होते थे.

4. मुसलमान स्वयंसेवक जो जिहाद अथवा धर्म युद्ध करने के लिए सेना में भर्ती होते थे.

राजधानी में स्थित सुल्तान की सेना 'हश्म-ए-कल्ब' कहलाती थी, इसमें दो प्रकार के सैनिक होते थे— (1) स्वयं सुल्तान व (2) दिल्ली में रहने वाले दरबारियों, मन्त्रियों एवं अन्य पदाधिकारियों के ये सैनिक सदैव राजधानी में रहते थे, परन्तु इन्हें स्थायी सेना नहीं कहा जा सकता था, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम थी.

दिल्ली सल्तनत के इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी ही ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने एक विशाल स्थायी सेना का गठन किया था जिसकी भर्ती सीधे केन्द्रीय सरकार करती थी.

फिरोज तुगलक ने सेना के संगठन को सामन्ती रूप दिया तथा लोदियों की सेना कबीले के रूप में विभाजित थी. उसमें लोदी, करमाली, लोहानी, सूर आदि कबीलों के लोग थे.

युद्ध के समय प्रान्तों के सूबेदारों एवं अमीरों की सेनाएँ दीवान-ए-आरिज के अधीन होती थीं. प्रान्तीय सेना के वेतन, अनुशासन व उसके संगठन का भार सूबेदार के ऊपर ही उसमें तुर्क, होता था. सल्तनत सेना का रूप राष्ट्रीय नहीं था. अफगान, ताजिम, ईरानी, मंगोल, हिन्दू आदि सभी वर्गों के लोग थे, जो धन के लोभ में लड़ते थे. उनमें एकता बनाए रखने का एकमात्र सूत्र सुल्तान का व्यक्तित्व ही था.

सेना के मुख्य रूप से 3 प्रमुख अंग थे; यथा— 

(1) पैदल, जिसमें अधिकांश धनुर्धर थे 

(2) घुड़सवार तथा 

(3) हाथी.

सबसे अधिक महत्व घुड़सवार सेना का था. प्रत्येक सवार के पास दो तलवारें एक भाला और धुनषबाण होता था. सैनिक कवच पहनते थे और घोड़ों को भी फौलादी बखतर पहनाये जाते थे. अश्वारोही मूलरूप से 3 भागों में बाँटे जाते थे.

(1) मुरतव – दो घोड़ों वाला सैनिक.

(2) सवार – एक घोड़े वाला सैनिक.

(3) दो अस्पा – जिसके पास एक घोड़ा फालतू होता था. सुल्तान हाथियों पर बहुत अधिक विश्वास करते थे तथा हाथी रखना सुल्तान का विशेषाधिकार माना जाता था.

सेना में तोपखाना भी होता था, लेकिन यह आधुनिक ढंग से संगठित नहीं था केवल बारूद की सहायता से गोले फैंकने की व्यवस्था थी. युद्ध के समय सेना के साथ एक विशिष्ट विभाग होता था जो राजधानी में सूचनाएँ भेजता था.

सैन्य विभाग का प्रधान 'आरिज-ए-मुमालिक' कहलाता था तथा प्रान्तों में भी इसी के समान 'आरिज' होते थे. इनका कार्य सेना का संगठन, संचालन, अनुशासन, नियन्त्रण आदि करना होता था.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, सल्तनत काल में सैन्य संगठन पर पर्याप्त ध्यान दिया गया था, परन्तु उसमें अनेक अवगुण भी थे जो आगे चलकर दिल्ली सल्तनत के विघटन के कारण बने.

दिल्ली सल्तनत में राज्य के विस्तार के साथ ही आमदनी बढ़ाने के उपाय किए गए. इस काल में राज्य की आय के दो मुख्य स्रोत थे - 

(1) धार्मिक कर, व (2) सामान्य कर.

(1) धार्मिक कर – धार्मिक करों में प्रमुख कर 'जकात' एवं ‘जजिया’ थे. ‘जकात’ केवल धनी मुसलमानों से लिया जाता था जो उनकी आय का 2½ % होता था. इससे प्राप्त होने वाली आमदनी से गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए कार्य किए जाते थे. 'जजिया' गैर-मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था. सामान्यतः ब्राह्मणों, साधु-संन्यासियों, अपाहिजों, बच्चों और स्त्रियों से यह कर नहीं लिया जाता था, परन्तु फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों को भी यह कर देने के लिए बाध्य कर दिया.

(2) सामान्य कर — इस प्रकार के करों में सबसे प्रमुख कर ‘भूमि कर’ था. राज्य के पदाधिकारियों की जमीन, दान में दी गई जमीन, खालसा भूमि तथा अधीनस्थ हिन्दू राजाओं की भूमि, ये कुल चार प्रकार की राज्य की भूमि होती थी.

गैर-मुसलमानों के पास जो भूमि होती थी उनसे 'खराज' नामक कर वसूला जाता था. यह उपज का 1/2 भाग या 1/3 भाग होता है. मुसलमान भूमि कर के रूप में 'उश्र' देते थे. यह उपजे का 1/5 या 1 / 10 भाग होता था. सामान्यतः दान में दी गई भूमि पर कर नहीं लगाया जाता था, परन्तु अलाउद्दीन ने सभी प्रकार के दान में दी गई भूमि को खालसा ( राजकीय भूमि) में परिवर्तित कर दिया. लगान नकद या अनाज के रूप में वसूला जाता था. सल्तनत काल में लगान की राशि तय करने के लिए मुख्य रूप से दो प्रथाएँ थीं. यथा—(1) बटाई, व (2) मसाअत.

बटाई में राज्य किसानों से फसल का बँटवारा कर लेता था. बटाई के अनेक प्रकार थे; जैसे-

(1) खेत बटाई – खड़ी फसल का बँटवारा.

(2) लंक बटाई – खलिहान में लाए गए अनाज का बँटवारा.

(3) रास बटाई — खलिहान में तैयार अनाज का बँटवारा ‘मसाअत’ के अनुसार, जमीन की पैमाइश के आधार पर उपज का अन्दाज लगाकर लगान की राशि तय की जाती थी. गयासुद्दीन तुगलक ने किसानों से सीधा लगान वसूलने के स्थान पर ‘अक्ता' तथा 'विलायत' के आधार पर लगान की राशि तय की.

राज्य की आय का एक अन्य साधन 'खुम्स' था, जोकि युद्ध में लूट का माल था. राज्य लूट के माल में से केवल 1 / 5 भाग ही लेता था तथा शेष 4/5 भाग सैनिकों को बाँट दिया जाता था.

राज्य को अन्य साधनों; जैसे – लावारिंस सम्पत्ति, नजराना और भेंट तथा आर्थिक जुर्मानों से भी राज्य की अच्छी आमदनी होती थी.

राजस्व विभाग का प्रधान 'दीवान-ए-वजारत' होता था खूत, तथा लगान वसूली का कार्य आमिल, पटवारी, चौधरी, मुकद्दम, कानूनगो आदि के जिम्में था. सरकार उपज को बढ़ाने एवं उपज के अनुसार कर लगाने के लिए प्रयास करती थी. दिल्ली के अनेक सुल्तानों ने कृषि व्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रयास किए जमीन की नाप कराई गई, सिंचाई की व्यवस्था की गई और किसानों की सहायता की गई. फलतः राज्य को पर्याप्त मात्रा में भू-राजस्व प्राप्त होता था, किन्तु इसका बड़ा भाग राजस्व अधिकारी ले लेते थे. भूमिकर के अतिरिक्त राज्य अन्य विभिन्न प्रकार के कर लगाता था; जैसे – सिंचाई कर, गृहकर, चरागाह कर, व्यापार एवं उद्योग कर आदि.

उत्तरी भारत के समान ही दक्षिण भारत में भी इस समय स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी. इस समय दक्षिण भारत में दो प्रमुख राज्य थे—–(i) विजयनगर व (ii) बहमनी राज्य. इन दोनों के शासक एक-दूसरे के घोर शत्रु थे तथा आपसी युद्धों में वे अपनी शक्ति व्यय कर रहे थे.

विजयनगर राज्य हिन्दू राज्य था और सुदूर दक्षिण में स्थित था. बाबर के आक्रमण के समय यहाँ का शासक कृष्णदेव राय था. बाबर के अनुसार, यह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था.

बहमनी राज्य अपना प्रारम्भिक वैभव खोकर 5 विभिन्न स्वतन्त्र राज्यों में विभक्त हो गया था तथा इन राज्यों के शासक आपस में सदैव संघर्षरत रहा करते थे.

इस प्रकार स्पष्ट है कि, 1526 ई. के लगभग भारत की राजनीतिक स्थिति बहुत ही सोचनीय थी. ऐसी स्थिति में एक दृढ़ निश्चयी और बलशाली व्यक्ति के लिए भारत को विजित करना कोई कठिन कार्य नहीं था.

विजयनगर साम्राज्य की स्थापना मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान हुई. उसकी उत्पत्ति के सम्बन्ध में अनेक मत प्रचलित हैं और वर्तमान में भी विवाद बना हुआ है, परन्तु डॉ. आशीर्वादीलाल श्रीवास्तव के अनुसार, संगम के पाँच पुत्रों में से दो हरिहर और बुक्का ने 1336 ई. में इस साम्राज्य की स्थापना की थी, जो प्रारम्भ में होयसल शासक वीर बल्लाल तृतीय के सामन्त के रूप में कार्यरत् थे और उन्होंने दिल्ली सल्तनत के दक्षिण में विस्तार का विरोध किया था.

वीर बल्लाल तृतीय ने तुंगभद्रा नदी के दक्षिणी तट पर अनुगुन्दी नगर की स्थापना की थी, जो आगे चलकर विजय नगर बना और नवस्थापित साम्राज्य का केन्द्र बिन्दु भी.

1346 ई. में बल्लाल के उत्तराधिकारी विरुपाक्ष की मृत्यु हो जाने पर होयसल राज्य की सत्ता हरिहर एवं बुक्का के हाथों में केन्द्रित हो गई और इन्होंने अनुगुन्दी नगर (विजयनगर) को अपनी राजधानी बनाया. हरिहर व बुक्का को साम्राज्य की स्थापना के लिए प्रसिद्ध सन्त एवं विद्वान् माधव विद्यारण्य ने तथा उनके अनुज व वेदों के प्रसिद्ध टीकाकार सायणाचार्य द्वारा प्रेरणा दी गई थी. इस विजयनगर राज्य पर संगम, सलुव, तुलुव एवं आरविंदु नामक चार या जिसमें तुलुव वंश में इस साम्राज्य राजवंशों ने शासन किया का सर्वाधिक का सर्वाधिक प्रतापी राजा कृष्णदेव राय हुआ था.

संगम वंश में निम्नलिखित महत्वपूर्ण शासक हुए - 

(1) हरिहर प्रथम – यह विजयनगर राज्य का संस्थापक व संगम का पुत्र था. इसने 1336 ई. से 1356 ई. तक शासन किया.

(2) बुक्का (1356-1377 ई.) – हरिहर प्रथम के उत्तराधिकारी के रूप में उसका भाई विजयनगर सिंहासन पर बैठा. इसने 'वेद मार्ग प्रतिष्ठापक' की उपाधि ग्रहण की.

(3) हरिहर द्वितीय (1377-1404 ई.) – इसने महाराज की उपाधि ग्रहण की तथा कनारा, मैसूर, त्रिचनापल्ली, काँञ्ची आदि प्रदेशों पर विजय प्राप्त की.

(4) देवराय प्रथम (1406-1422 ई.) – इसने तुंगभद्रा नदी पर बाँध बनाकर सिंचाई के लिए नहरें निकालीं एवं बहमनी सुल्तान फिरोजशाह के आक्रमण और आन्तरिक विद्रोहों का भी सामना करना पड़ा.

वीर विजय का पुत्र देवराय द्वितीय (1426-1446 ई.) संगम वंश का सबसे महान् शासक माना जाता है. इसकी उपाधि 'इमाडीदेव राय' थी. इसने आन्ध्र प्रदेश कोंडविदु का दमन कर कृष्णा नदी तक विजयनगर की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा को बढ़ाया. इसने उड़ीसा के ‘गजपति' को भी पराजित कर दिया. इसके शासनकाल की उल्लेखनीय घटना है कि, इसने अपनी सेना में कुछ तुर्क धनुर्धारियों की नियुक्ति की.

देवराय स्वयं विद्वान था तथा विद्वानों का बड़ा र था. इसके दरबार में तेलुगू कवि श्रीनाथ कुछ समय तक रहा. फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने देवराय द्वितीय के समय में ही विजयनगर की यात्रा की थी. फरिश्ता ने लिखा है कि, देवराय ने लगभग 2 हजार मुसलमानों को अपनी सेना में भर्ती किया तथा उन्हें जागीरें दीं. उसने मुसलमानों को मस्जिद निर्माण की स्वतन्त्रता दे रखी थी. एक अभिलेख में देवराय द्वितीय को 'गजबेटकर' ( हाथियों का शिकारी) कहा गया है. 1446 ई. में इनकी मृत्यु हो गई. इसने संस्कृत में एक नाटक 'महानाटक सुधानिधि' एवं 'ब्रह्मसूत्र' पर एक भाष्य भी लिखा था.

देवराय द्वितीय के बाद मल्लिकार्जुन (1446-1466 ई.) जिसे प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता है व विरुपाक्ष द्वितीय (1466-1485 ई.) शासक बने, ये दोनों कमजोर शासक थे. अतः इनकी कमजोरी का फायदा उठाकर नरेश नायक ने सालुव नरसिंह को शासक बना दिया.

इस वंश के संस्थापक सालुव नरसिंह ने (1485-1491 ई.) तक शासन किया और इसके बाद इसका पुत्र इम्मादि नरसिंह शासक बना. इस समय यह अल्पायु था. अतः नरेशं नायक ने इसे वेनुगोंडा के दुर्ग में कैद कर दिया तथा स्वयं शासक बन गया. 1505 ई. में नरेश नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इम्माडि नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन गया और उसने ‘तुलुव वंश' की नींव डाली.

सम्पूर्ण विजयनगर साम्राज्य में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक कृष्णदेव राय (1509-1529) था. इसके शासनकाल में विजयनगर का ऐश्वर्य एवं शक्ति अपने चरमोत्कर्ष पर पहुँच गई थी.

राजा कृष्णदेव राय ने अपने सैनिक अभियान में 1509-10 ई. में बीदर के सुल्तान महमूदशाह को अदोनी के समीप पराजित किया. 1510 ई. में उसने उम्मातूर के विद्रोही सामन्त को परास्त कर दिया. 1512 ई. में कृष्णदेव राय ने बीजापुर के सुल्तान युसुफ आदिलशाह को हराकर रायचूर के दोआब पर अधिकार कर लिया. इसके बाद उसने गुलवर्गा के किले पर अधिकार कर लिया. कृष्णदेव राय ने बीदर पर पुनः आक्रमण कर वहाँ के सुल्तान महमूदशाह को बरीद के कब्जे से छुड़ाकर पुनः सिंहासन पर बैठाया और साथ ही उसने 'यवन राज स्थापना चार्य' की उपाधि ग्रहण की.

1513 से 1518 ई. तक कृष्णदेव राय ने चार बार उड़ीसा पर आक्रमण किया तथा वहाँ के गजपति शासक प्रताप रुद्रदेव को प्रत्येक बार पराजित किया और प्रतापरुद्र ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय के साथ कर दिया.

कृष्णदेव राय का अन्तिम सैन्य अभियान बीजापुर के विरुद्ध रहा जिसमें कृष्णदेव राय ने सुल्तान इस्माइल आदिलशाह को परास्त कर गुलबर्गा के किले को ध्वस्त कर दिया.

कृष्णदेव राय की इस विजय के साथ ही उसने अपने समस्त शत्रुओं को पराजित कर दिया और अपने श्रेष्ठ पराक्रम का परिचय दिया.

कृष्णदेव राय ने अरब एवं फारस से घोड़ों के व्यापार को नियमित करने के लिए पुर्तगाली अल्बुकर्क से मित्रता की तथा भट्टकल में उसे किला बनाने की अनुमति प्रदान की. उसके समय में डोमिगो पायस (पुर्तगाली यात्री) ने विजयनगर की यात्रा की और उसने उसके राज्य की खूब प्रशंसा की है.

कृष्णदेव राय स्वयं बड़ा विद्वान् व्यक्ति था. उसने तेलुगू में अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'अमुक्त माल्यदा' लिखा. उसने अपने दरबार में अनेक कवियों एवं विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया. पेदन्ना उसके दरबार का प्रमुख कवि था. उसने स्वारोचित सम्भव या मनुचरित्र तथा हरिकथा सरनसमू जैसे ग्रन्थों की रचना की. उसके दरबार में एक अन्य प्रमुख विद्वान ‘तेनालीराम' था जिसने 'पाण्डुरंग महात्म' की रचना की.

कृष्णदेव राय का समय तेलुगू साहित्य के क्षेत्र में ‘क्लासिकी युग' कहा गया है. उसने आन्ध्र भोज, अभिनव भोज, आन्ध्र पितामह आदि उपाधियाँ धारण कीं. उसने स्थापत्य के क्षेत्र में 'नागलपुर' नामक नया नगर बसाया तथा 'हजारा' एवं 'विट्टलस्वामी' नामक मन्दिरों का निर्माण करवाया. इस महान् शासक की 1529 ई. में मृत्यु हो गई.

इस प्रकार उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि, कृष्णदेव राय अपने समय का एक महान् शासक था. उसकी राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक एवं साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ रहीं.

कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद अच्युतदेव राय (15291542 ई.) शासक बना, लेकिन वह एक दुर्बल शासक था. अतः उसके समय में केन्द्रीय सत्ता कमजोर हो गई. उसके बाद सदाशिव राय (1542-1570 ई.) शासक बना. यह एक महात्वाकांक्षी शासक था, लेकिन इसके साथ ही वह अदूरदर्शी भी था. उसके समय में वास्तविक शासक उसका मन्त्री रामराय था.

रामराय ने दक्षिण के मुसलमान राज्यों के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप किया, क्योंकि वह समझता था कि इससे विजयनगर साम्राज्य की प्रतिष्ठा और शक्ति की पुनर्स्थापना हो सकेगी. 1543 ई. में रामराय ने बीजापुर के विरुद्ध अहमदनगर एवं गोलकुण्डा से मित्रता कर ली. कुछ वर्षों बाद रामराय ने अहमदनगर के विरुद्ध बीजापुर एवं गोलकुण्डा की तरफ से भाग लिया तथा अहमदनगर को उसने लूट लिया. उसने मस्जिदों को तोड़ा तथा कुरान का अपमान किया. इस्लाम के इस अपमान का स्वार्थी लोगों ने खूब बढ़ा-चढ़ाकर प्रचार किया जिसके कारण दक्षिण भारत के मुसलमानी राज्यों ने विजयनगर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बना दिया. 

बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुण्डा तथा बीदर की सम्मिलित सेनाओं ने 23 जनवरी, 1565 ई. को तालीकोटा के युद्ध क्षेत्र में विजयनगर की सेना को निर्णायक पराजय दी. निर्णायक स्वयं बड़ी ही वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन वह पकड़ा गया तथा उसका वध अहमदनगर के सुल्तान ने स्वयं कर दिया. विजेताओं को घोड़ों, तम्बुओं, हीरे, जवाहरातों एवं नकदी के रूप में अतुल सम्पत्ति हाथ लगी. इसके बाद विजयी सेनाओं ने विजयनगर में प्रवेश किया तथा वहाँ भयंकर Mewary मारकाट के साथ उन्होंने पूरे शहर को तोड़ दिया.

‘एक विस्मृत साम्राज्य’ नामक एक ग्रन्थ का लेखक सेवेल ने लिखा है कि, “संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया जैसाकि विजयनगर का.

डॉ. ए. एल. श्रीवास्तव के अनुसार, तालीकोटा का युद्ध विजयनगर साम्राज्य के अस्तित्व को पूर्ण रूप से नहीं मिटा सका और इस विजय के बाद सुल्तानों की ईर्ष्या पुनः भड़क उठी और इसी के कारण वे विजयनगर के विरुद्ध मिलकर कार्य नहीं कर सके. इसी कारण विजयनगर कुछ हद तक अपनी खोई हुई शक्ति एवं भूमि को प्राप्त करने में समर्थ हो सका.

तालीकोटा के युद्ध के बाद रामराय का भाई तिरुमाल ने 'वेनुगौण्डा' को अपनी राजधानी बनाया तथा कुछ हद तक साम्राज्य की शक्ति और प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने में सफलता प्राप्त की. तिरुमाल एक महात्वाकांक्षी व्यक्ति था और 1570 ई. में उसने विजय नगर के वास्तविक शासक 'सदाशिव' को अपदस्थ कर सिंहासन पर अधिकार कर लिया. और अरविदु वंश की नींव डाली.

तिरुमाल के बाद उसका पुत्र रंग द्वितीय शासक बना वह एक योग्य शासक था उसने अपने पिता द्वारा प्राप्त राज्य को अक्षुण्ण रखा. रंग के बाद वैंकट द्वितीय शासक बना जिसने चंद्रगिरि को अपने राज्य की राजधानी बनाया. इसी के M शासनकाल में 1612 ई. में मैसूर में 'वाडियार' वंश स्थापना हुई. इस वंश का अन्तिम शासक रंग तृतीय हुआ इसमें इतनी शक्ति नहीं थी कि वह अपने विद्रोही सामन्तों का दमन कर सकता तथा बीजापुर एवं गोलकुण्डा के सुल्तानों के आक्रमणों को रोक पाता. अतः श्रीरंगपट्टम, बेदनूर, मदुरा, तंजीर आदि के सामन्तों ने अपने को स्वतन्त्र कर लिया और विजयनगर साम्राज्य जो तीन सदियों से चला आ रहा था, का अन्त हो गया.

मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 3 अगस्त, 1346 ई. को हसन नामक व्यक्ति ने, 'अबुल मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमनशाह' नाम से सिंहासन पर बैठकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की वह इस्फंदिया के पुत्र ईरानी वीर बहमनशाह का वंशज होने का दावा करता था. इसलिए उसने बहमनशाह की उपाधि धारण की.

हसन एक शक्तिशाली शासक था तथा उसने राज्य के विस्तार के लिए अनेक युद्ध लड़े. निरन्तर युद्धों के कारण उसके राज्य की सीमाएँ उत्तर में बानगंगा से लेकर दक्षिण में कृष्णा नदी तक, पश्चिम में दौलताबाद से लेकर पूरब में भौंगरी तक फैल गई. उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में स्थापित की तथा शासन संचालन की सुदृढ़ व्यवस्था की. उसने अपने सम्पूर्ण राज्य को चार प्रान्तों (तरफ) में विभाजित किया; यथा— गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर. इनका शासन चलाने के लिए उसने तरफदारों की नियुक्ति की. ये तरफदार अपनी निजी सेना रखते थे तथा अपने सैनिक एवं असैनिक अधिकारियों की नियुक्ति करते थे. हसन इस्लाम का प्रचारक था तथा उसका अपने सहधर्मियों के प्रति व्यवहार न्यायपूर्ण था. 11 फरवरी, 1358 ई. को उसकी मृत्यु हो गई. इसके बाद उसका पुत्र मुहम्मदशाह शासक बना जिसने बहमनी साम्राज्य में ठोस शासन-व्यवस्था को प्रारम्भ किया.

यह बहमनशाह की मृत्यु के बाद शासक बना. इसने विजयनगर एवं वारंगल को जीत लिया. अधिक मद्यपान के कारण इसकी मृत्यु हो गई.

इसने विजयनगर से सन्धि कर गुलबर्गा को वापस कर लिया.

यह एक शान्तिप्रिय एवं विद्या का संरक्षक सुल्तान था. 

यह बहमनी राज्य के संस्थापक हसन का पौत्र था. यह विद्वान् एवं विद्वानों के सत्संग का शौकीन होते हुए भी इन्द्रिय सुख में लिप्त रहता था और संकीर्ण विचारों से युक्त मुसलमान था.

ताजुद्दीन ने विजयनगर साम्राज्य से तीन युद्ध लड़े जिसमें दो युद्धों में इसे विजय प्राप्त हुई, परन्तु तीसरे युद्ध में यह स्वयं बुरी तरह पराजित हो गया तथा युद्ध क्षेत्र से भाग गया. विजयनगर की सेना ने बहमनी राज्य की दक्षिणी एवं पूर्वी सीमा पर अपना अधिकार कर लिया. इन सब घटनाओं ने उसे बहुत अपमानित किया तथा उसी के भाई अहमदशाह ने 1422 ई. में उससे सत्ता हथिया ली.

अहमदशाह ने बहमनी राज्य की राजधानी को गुलबर्गा के स्थान पर बीदर को बनाया तथा इसका नाम मुहम्मदाबाद रखा. राजधानी परिवर्तन का प्रमुख कारण बीदर की स्थिति गुलबर्गा से अच्छी तथा जलवायु अधिक स्वास्थ्य प्रद थी.

अहमदशाह के शासनकाल की प्रमुख घटना है— उसके दरबार के स्थानीय मुसलमान अमीर एवं अफाकी (विदेशी अमीरों) के मध्य प्रतिद्वन्द्विता. इनमें धार्मिक मतभेद भी थे. देशी या दक्षिणी अमीर अधिकतर सुन्नी सम्प्रदाय के थे, जबकि अफाकी शिया थे. दरबारी झगड़ों के कारण प्रशासनव्यवस्था में शिथिलता आ गई.

अहमदशाह ने अपने पूर्वजों के समान ही विजयनगर के हिन्दू राज्य पर अनेक बार आक्रमण किए तथा एक बार विजयनगर को चारों ओर से घेर लिया जिससे राजा को हर्जाना देने के लिए बाध्य होना पड़ा. 1424-25 ई. में अहमदशाह ने बारंगल को जीतकर वहाँ के शासक को मार डाला तथा बारंगल को अपने राज्य में मिला लिया. अहमदशाह ने मालवा के हुसैनशाह को परास्त कर उसे भारी क्षति पहुँचाई तथा गुजरात पर भी अभियान किया, किन्तु सफल नहीं हो सका. कोंकण के सामन्त के विरुद्ध भी अहमदशाह ने अभियान किए थे, जिसे वह अन्तिम रूप से दबाने में सफल रहा. 1435 ई. में उसकी मृत्यु हो गई.

अहमदशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी अलाउद्दीन द्वितीय हुआ, जिसने अपने भाई मुहम्मद के विद्रोह का दमन कर उसे ‘रायचूर के दोआब’ का सूबेदार नियुक्त किया जहाँ पर मुहम्मद ने अपने जीवन के अन्त तक वफादारी से कार्य किया.

अलाउद्दीन ने अपनी आन्तरिक स्थिति को मजबूत करने के बाद कोंकण पर आक्रमण कर उस क्षेत्र पर अपना प्रभावी नियन्त्रण स्थापित कर लिया. अलाउद्दीन ने संगमेश्वर के शासक को हराकर उसकी पुत्री से अपना विवाह कर लिया इस पर उसके श्वसुर खानदेश के नसीर खाँ ने अपनी पुत्री का पक्ष लेकर उस पर आक्रमण कर दिया, लेकिन वह हार गया.

अपने कुल की परम्परा के अनुसार अलाउद्दीन ने विजयनगर राज्य पर आक्रमण किया तथा बहुत-सा धन उसने वहाँ से प्राप्त किया. इस धन का उपयोग उसने एक अस्पताल के निर्माण में खर्च किया.

अलाउद्दीन द्वितीय की 1457 में मृत्यु हो गई.

अलाउद्दीन द्वितीय का उत्तराधिकारी उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूँ हुआ, जो एक अत्याचारी व्यक्ति था. लोग उसे ‘जालिम' के नाम से जानते थे. 

हुमायूँ की मृत्यु के बाद उसका अल्पव्यस्क पुत्र निजामशाह शासक बना जिसकी दो वर्षों बाद ही मृत्यु हो गई. 

निजामशाह की मृत्यु के बाद उसी का भाई मुहम्मदशाह शासक बना जो मदिरा तथा व्यभिचार का शौकीन था. उसका शासन संचालन उसका प्रसिद्ध मन्त्री 'महमूद गँवा' किया करता था, जिसे उसने 'ख्वाजा जहाँ' की उपाधि प्रदान कर रखी थी.

महमूद गँवा ने कर्त्तव्यनिष्ठा एवं स्वामिभक्ति से बहमनी राज्य की सेवा की. उसने कोंकण के हिन्दू राजा का दमन कर उसके अनेक दुर्गों पर अधिकार कर लिया. इसके साथ ही गँवा ने संगमेश्वर के राजा से 'खुलमा का किला' भी जीत लिया. ssine

गँवा की उल्लेखनीय विजय विजयनगर साम्राज्य के प्रसिद्ध बन्दरगाह 'गोआ' पर विजय प्राप्त करना थी. इन विजयों के अतिरिक्त गँवा ने विजयनगर एवं उड़ीसा पर Manga सैनिक अभियान कर अपार धन सम्पत्ति लूटी. इसके बाद मुहम्मदशाह के शासनकाल में भयंकर अकाल पड़ गया तथा इसी दौरान दक्षिणी अमीरों ने गँवा के विरुद्ध षड्यन्त्र रचकर मुहम्मदशाह को उसके विरुद्ध भड़का दिया, अतः शराब के नशे में मुहम्मदशाह ने गँवा को मार डालने का आदेश दे दिया और 5 अप्रैल, 1481 ई. को गाँवा का वध कर दिया गया.

महमूद गँवा की मृत्यु के साथ ही बहमनी राज्य की एकता एवं शक्ति नष्ट हो गई तथा उसकी मृत्यु एक वर्ष बाद सुल्तान मुहम्मदशाह की मृत्यु हो गई.

मुहम्मदशाह का उत्तराधिकारी उसका छोटा पुत्र महमूदशाह हुआ जिसमें योग्यता एवं चरित्र का अभाव था, दक्षिणी एवं अफाकी अमीरों के मध्य इसके शासनकाल में संघर्ष और तीव्र हो गया तथा सूबेदारों ने राज्य के हितों की अवहेलना करनी प्रारम्भ कर दी. अतः महमूद की राजसत्ता राजधानी के आस-पास तक ही सीमित हो गई. 1518 ई. में इसकी मृत्यु हो गई.

महमूदशाह के बाद अहमद चतुर्थ (1518 - 1520 ई.), अलाउद्दीनशाह (1520-23 ई.), वहीउल्लाह (1523-1526 ई.) शासक बने. ये सभी सुल्तान 'दक्षिण की लोमड़ी कहे जाने वाले तुर्क सरदार ‘बरीद-उल-मुमालिक' की कठपुतली बने रहे.

यह बहमनी राज्य का अन्तिम शासक था तथा ww इसके समय में बहमनी राज्य 5 स्वतन्त्र राज्यों; यथा— (1) बीजापुर, (2) अहमदनगर, (3) बरार, (4) गोलकुण्डा और (5) बीदर में बँट गया. 

इस प्रकार बहमनी साम्राज्य के कुल 18 शासकों ने 175 वर्ष तक शासन किया जिसमें से पाँच की हत्या की गई, तीन को अपदस्थ किया गया, दो को अन्धा किया गया व दो अत्यधिक मदिरापान के कारण मारे गए. इस प्रकार बहमनी साम्राज्य अपने ही शासकों की अयोग्यता, दरबारियों के षड्यन्त्र तथा निरन्तर संघर्षों के कारण समाप्त हो गया.