आयकर विभाजन
उत्पाद शुल्क का विभाजन
सहायतार्थ अनुदान निर्धारण
व्यापार कर का विभाजन
केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत निर्धारित करना
राज्यों पर वित्तीय नियंत्रण
केंद्र पर वित्तीय नियंत्रण
उपर्युक्त में से कोई नहीं
भारत का राष्ट्रपति
लोकसभा का अध्यक्ष (स्पीकर)
भारत का प्रधानमंत्री
संघीय वित्त मंत्री
राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए
केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए
केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए
केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए
यह एक अनौपचारिक संस्था है।
यह एक संवैधानिक संस्था है।
यह एक प्रशासनिक संस्था है।
उपरोक्त में से कोई नहीं ।
शांता कुमार
सी. रंगराजन
वाई. वी. रेड्डी
उपर्युक्त में से कोई नहीं
राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से
राज्यों एवं केंद्र के बीच करों के बंटवारे से
न तो (a) न ही (b) से
(a) तथा (b) दोनों से
योजना आयोग के
लोक लेखा समिति के
वित्त आयोग के
राष्ट्रीय विकास परिषद के
वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है।
किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है।
मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है ।
वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतप्रवाह प्रोत्साहित करता है
वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त विवरण को सुगम बनाता है
वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है
इस संदर्भ में उपर्युक्त (a), (b) तथा (c) कथनों में से कोई भी सही नहीं है।
राज्यों के बीच वित्त से
राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से
केंद्र एवं स्वशासित सरकारों के बीच वित्त से
इनमें से कोई नहीं
4 वर्ष की अवधि के लिए
5 वर्ष की अवधि के लिए
7 वर्ष की अवधि के लिए
10 वर्ष की अवधि के लिए
सात अन्य सदस्य
पांच अन्य सदस्य
चार अन्य सदस्य
अन्य इतने सदस्य जितने समय-समय पर राष्ट्रपति निर्णीत करें।
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