IX
VI
III
IV (a)
अनुच्छेद 243 (H)
अनुच्छेद 243 (E)
अनुच्छेद 243 (F)
अनुच्छेद 243 (C)
61वाँ संविधान संशोधन बिल
62वाँ संविधान संशोधन बिल
63वाँ संविधान संशोधन बिल
64वाँ संविधान संशोधन बिल
अशोक मेहता समिति
के. संथानम समिति
एल. एम. सिंघवी समिति
जी.वी.के. राव समिति
लोगों को राजनैतिक जागरूकता प्रदान करने हेतु ।
लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए ।
कृषकों को शिक्षित करने के लिए ।
उपर्युक्त में से कोई नहीं ।
सरपंच
उपसरपंच
सरपंच या उपसरपंच
उपस्थित अनुसूचित जनजाति सदस्य जो ग्राम सभा द्वारा चुना जाए
के. एम. पन्निकर
एच. एन. कुंजरु
महात्मा गांधी
बलवंत राय मेहता
ग्यारहवीं सूची में
दसवीं सूची में
तेरहवीं सूची में
बारहवीं सूची में
इनमें सरकार की तीन श्रेणियां होती हैं ।
इसका लक्ष्य गांवों को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना हैं ।
(a) एवं (b) दोनों
इनमें से कोई नहीं
केंद्र सरकार
राज्य सरकार
जिला न्यायाधीश
चुनाव आयोग
हरियाणा
गुजरात
उत्तर प्रदेश
आंध्र प्रदेश
शक्तियों का विकेंद्रीकरण
लोगों की हिस्सेदारी
सामुदायिक विकास
ये सभी
कुल स्थानों का एक तिहाई
महिलाओं की आबादी के अनुपात में
कुल स्थानों का एक चौथाई
परिस्थितियों के आवश्यकतानुसार
वह अपने कालेज के प्राचार्य से अनुमति प्राप्त कर ले I
वह किसी राजनीतिक दल का सदस्य हो ।
उसका नाम मतदाता सूची में सम्मिलित हो ।
वह भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा की घोषणा दाखिल करे ।
25 वर्ष की आयु
30 वर्ष की आयु
21 वर्ष की आयु
18 वर्ष की आयु
संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
संबंधित राज्य का वित्त मंत्री
संबंधित राज्य का राज्यपाल
संबंधित राज्य का पंचायती राज मंत्री
भूमि सुधारों का क्रियान्वयन
न्यायिक पुनर्वीक्षण (Judicial Review)
निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन
इनमें से कोई नहीं
कृषि उत्पादन को बढ़ाना
रोजगार बढ़ाना
लोगों की राजनीतिक जागरुकता को बढ़ाना
लोगों को विकासमूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना
27
28
29
30
इंदिरा गांधी
राजीव गांधी
पी. वी. नरसिंहराव
वी.पी. सिंह
राज्य चुनाव आयोग द्वारा
राज्य सरकार द्वारा
मंडल के आयुक्त द्वारा
जनपद के जिलाधिकारी द्वारा
भारत सरकार अधिनियम, 1935
क्रिप्स मिशन, 1942
भारत का स्वतंत्रता अधिनियम, 1947
बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट, 1957
1991
1995
2000
1993
स्थानीय जनता की
केंद्रीय सरकार की
नौकरशाही की
राजनेताओं की
लोकपाल
पंचायती राज पद्धति
अंतर-राज्य परिषद
क्षेत्रीय राजनीति
उत्तरप्रदेश
आंध्रप्रदेश
राजस्थान
तेलंगाना
71 वां संशोधन
72 वां संशोधन
73 वां संशोधन
75 वां संशोधन
लार्ड मेयो
लार्ड रिपन
लार्ड कर्जन
लार्ड क्लाइव
ग्राम सभा
ग्राम पंचायत
राज्य सरकार
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण
मध्य प्रदेश
पंजाब
आंध्र प्रदेश
राजस्थान
70वें संशोधन के अंतर्गत
71वें संशोधन के अंतर्गत
73वें संशोधन के अंतर्गत
74वें संशोधन के अंतर्गत
अनुच्छेद 243 ग
अनुच्छेद 243 घ
अनुच्छेद 243 ज
अनुच्छेद 243 झ
उत्तर प्रदेश
असम
अरुणाचल प्रदेश
हरियाणा
संविधान (तिहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
संविधान (चौहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1992
संविधान (पचहत्तरवां संशोधन) अधिनियम, 1993
उपरोक्त में से कोई नहीं
ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्पराजगार वाले पुरुषों एवं महिलाओं क लिए अर्जक रोजगार का सृजन ।
मंद कृषि मौसम की अवधि में सहायतार्थ तथा कार्य हेतु इच्छुक समर्थ वयस्कों के लिए रोजगार का सृजन ।
देश में मजबूत एवं जीवंत पंचायती राज संस्थाओं की बुनियाद रखना।
जीवन के अधिकार, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, विधि के समक्ष समता एवं बिना भेदभाव की सुरक्षा की गारंटी |
पंचायती राज संस्थाओं में
राज्य विधान सभाओं में
मंत्रिमंडल में
लोक सभा में
1 वर्ष
2 वर्ष
3 वर्ष
5 वर्ष
5 जुलाई 1957, फैजाबाद (उ. प्र. )
2 अक्टूबर 1959, नागौर (राजस्थान )
14 नवंबर 1959, अहमदाबाद (गुजरात)
3 दिसंबर, 1960, भोपाल (म. प्र. )
भारत का राष्ट्रपति
संबंधित राज्य का राज्यपाल
संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री
राज्य विधानमंडल
एक पंचायत क्षेत्र के लोग
जिला अधिकारी से अभिसूचित विशिष्ट लोग
ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग
पंचायत के सदस्य
राष्ट्रीय प्रसार सेवा
समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
सहकारिता आंदोलन
सामान्य सहायता अनुदान कार्यक्रम
21
15
11
7
मुख्यमंत्री
राज्यपाल
राज्य वित्त आयोग
उपर्युक्त में से कोई नहीं
20 और 3
20 और 10
20 और 5
20 और 2
एक माह के अंदर ही
दो माह के अदंर ही
छः माह के अंदर ही
छः माह के बाद किंतु एक वर्ष के अंदर ही
नागरिकों की शिकायतें
आर्थिक मामले
विधि-निर्माण
कार्मिकों के मामले
अनुच्छेद 243 (एच) के अनुसार
अनुच्छेद 243 (आई) के अनुसार
अनुच्छेद 243 (जे) के अनुसार
अनुच्छेद 243 (के) के अनुसार
अनुच्छेद 32
अनुच्छेद 40
अनुच्छेद 48
अनुच्छेद 51
समान सिविल संहिता के संबंध में
ग्राम पंचायतों के संगठन के संबंध में
नगरपालिकाओं के गठन के संबंध में
कर्मकारों के लिए निर्वाह योग्य मजदूरी के संबंध में
पंचातीराज संस्थाओं में
राज्य विधान सभाओं में
मंत्रिमंडल में
लोक सभा में
असम
केरल
नगालैंड
त्रिपुरा
भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा
भारत के राष्ट्रपति द्वारा
राज्य के राज्यपाल द्वारा
उपरोक्त में से कोई नहीं
ग्राम स्तर पर
खंड स्तर पर
जिला स्तर पर
राज्य स्तर पर
परामर्शदात्री निकाय
प्रशासनिक प्राधिकरण
परामर्शीय समिति
पर्यवेक्षकीय प्राधिकरण
जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं ।
पंचायत के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं ।
जिलाधिकारी द्वारा मनोनीत किए जाते हैं ।
खुली प्रतियोगिता के आधार पर भर्ती किए जाते हैं ।
81वाँ
84वाँ
71वाँ
73वाँ
अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से
चुनाव की अधिघोषणा की तिथि से
चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से
सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण की तिथि से
ग्राम सभा
नगर पंचायत
जिला पंचायत
ग्राम पंचायत
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