लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
लोक उपक्रम समिति
याचिका समिति
नई अखिल भारतीय सेवायें गठित करने के विषय में
संविधान में संशोधन करने के विषय में
सरकार को हटाने के विषय में
कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में
अनुच्छेद 109
अनुच्छेद 110
अनुच्छेद 111
अनुच्छेद 112
अनुच्छेद 330
अनुच्छेद 331
अनुच्छेद 332
अनुच्छेद 333
30 दिन
60 दिन
90 दिन
120 दिन
धारा 16
धारा 17
धारा 18
धारा 19
गोवा, मंघालय, नागालैंड
मणिपुर, दादरा और नगर हवेली, पुडुचेरी
अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लक्षद्वीप
चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम
आंध्र प्रदेश को
बिहार को
महाराष्ट्र को
पश्चिम बंगाल को
अनुच्छेद 99
अनुच्छेद 103
अनुच्छेद 100
अनुच्छेद 102
1949 में
1952 में
1950 में
1954 में
जनसंख्या
क्षेत्रफल
गरीबी
भाषा
जब सदन में विपक्ष के प्रस्तावों पर विचार होता है
आराम का समय
जब सदन में अतिमहत्त्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है
जब लोक सभा में भोजन किया जाता है
विजय लक्ष्मी पंडित
सुचेता कृपलानी
तारकेश्वरी सिन्हा
मीरा कुमारी
बिहार
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
गुजरात
उत्तर प्रदेश
मध्य प्रदेश
महाराष्ट्र
आन्ध्र प्रदेश
जी. वी. मावलंकर
जी. एम. सी. बालयोगी
मनोहर जोशी
पी. ए. संगमा
वर्तमान सरकार को बचाने हेतु
संविधान में संशोधन के मामले में
आपातकाल के मामले में
जब वोट बराबर-बराबर होने के नाते 'टाई' (Tie) हो
भारत के प्रधानमंत्री को
भारत के राष्ट्रपति को
लोक सभा के उपाध्यक्ष को
भारत के उप-राष्ट्रपति को
सभापति का कार्यकाल पूरा होने पर
राष्ट्रपति पांच वर्ष बाद भंग करते हैं
लोक सभा के साथ स्वतः भंग हो जाती है
उपर्युक्त में से कोई नहीं
नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन
आकस्मिक रिक्ति में भारत के उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
किसी राज्य की विधान परिषद की समाप्ति
अपने सभापति को अपदस्थ करना
10
15
12
20
राष्ट्रपति
उप-राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय
उपरोक्त में से कोई नहीं
जनसंख्या
क्षेत्रफल
गरीबी
भाषा
राज्यों की विधान सभाओं द्वारा
राज्यों की विधान परिषदों द्वारा
राज्यों की विधान सभा, विधान परिषदों द्वारा
नगरपालिका के सदस्यों एवं ग्राम पंचायतों के सदस्यों द्वारा
अनुच्छेद 115
अनुच्छेद 116
अनुच्छेद 226
अनुच्छेद 249
25 वर्ष
30 वर्ष
32 वर्ष
35 वर्ष
अनुच्छेद 104
अनुच्छेद 105
अनुच्छेद 82
अनुच्छेद 117
एक बार
दो बार
तीन बार
चार बार
अनुच्छेद 249
अनुच्छेद 250
अनुच्छेद 252
अनुच्छेद 253
सरकार में विश्वास खो देता है।
लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है।
किसी मामलें के तथ्यों को रोकता है या तथ्यों का बिगड़ा हुआ वर्णन देता है ।
मंत्रिमंडल के सामूहिक उत्तरदायित्व से बचता है।
राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
राज्य सभा का सभापति
लोक सभा का अध्यक्ष
संविधान संशोधन विधेयक
वित्त विधेयक
साधारण विधेयक
भारत के उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन
महानियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक
भारत के वित्त मंत्री
अधिकृत मंत्री
उपर्युक्त किसी का नहीं
भारत के राष्ट्रपति
भारत की संसद
भारत के प्रधानमंत्री
संघीय वित्त मंत्री
राष्ट्रीय संकट के समय
संसदीय स्वीकृति के बाद
संसदीय स्वीकृति से पूर्व
नहीं व्यय कर सकते
राजस्व विभाग
आर्थिक कार्य विभाग
वित्तीय सेवाएं विभाग
व्यय विभाग
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत
उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का तीन-चौथाई बहुमत
सदनों का दो-तिहाई बहुमत
सदनों का पूर्ण बहुमत
अध्यक्ष
केंद्रीय मंत्री
लोक सभ के सदस्य
इनमें से कोई नहीं
राज्य सभा के सभापति को
लोकसभा अध्यक्ष को
केन्द्रीय वित्त मंत्री को
इनमें से कोई नहीं
राज्य सभा में
लोक लेखा समिति में
लोक सभा में
लोक सभा तथा राज्य सभा में एक ही साथ
संसद के निम्न सदन में निर्वाचित सदस्यों को
संसद के उच्च सदन के निर्वाचित सदस्यों को
राज्य विधानमंडल के उच्च संदन के निर्वाचित सदस्यों को
राज्य विधानमंडल के निम्न सदन के निर्वाचित सदस्यों को
लोक सभा में
राज्य सभा में
दोनों में (लोक सभा एवं राज्य सभा)
इनमें से कोई नहीं
भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाना है, वहाँ के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
भारत के किसी नागरिक द्वारा, जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है, दाखिल किया जा सकता है।
भारत के किसी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है।
संसदीय कार्यमंत्री के अधीन है
राष्ट्रपति के अधीन है
सरकार स्वतंत्र है
सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है
भारत के राष्ट्रपति द्वारा
रेल मंत्रालय द्वारा
संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा
परिवहन मंत्रालय द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय
संसद
राज्य विधान मंडल
क्षेत्रीय परिषदें
सभी राज्यों की सहमति से
बहुसंख्य राज्यों की सहमति से
संबंधित राज्यों की सहमति से
बिना किसी राज्य की सहमति से
दहेज उन्मूलन विधेयक के संबंध में
हिंदू कोड विधेयक के संबंध में
बैंक राष्ट्रीयकरण विधेयक के संबंध में
स्वर्ण नियंत्रण विधेयक के संबंध में
भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से
न्यायिक समीक्षा से
विपक्षी दल के नेता से
भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से
सुबह 9 बजे से 10 बजे तक
सुबह 10 बजे से 11 बजे तक
सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक
दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1.00 बजे तक
भारत की
अमेरिका की
ब्रिटेन की
स्विट्जरलैंड की
क्रमशः दो और एक के अनुपात में
क्रमशः तीन और एक के अनुपात में
क्रमशः चार और एक के अनुपात में
दोनों सदनों से समान संख्या में
भारत की आकस्मिकता निधि में
लोक लेखे में
भारत की संचित निधि में
निक्षेप तथा अग्रिम निधि में
23 वर्ष
22 वर्ष
20 वर्ष
18 वर्ष
लोकसभाध्यक्ष
केन्द्रीय मंत्रिपरिषद्
राष्ट्रपति
संसद
लोक लेखा समिति
प्राक्कलन समिति
सरकारी उपक्रम समिति
याचिका समिति (कमिटी ऑन पिटिशंस)
अनुच्छेद 109
अनुच्छेद 110
अनुच्छेद 111
b तथा c दोनों
जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है।
बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है।
जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती।
उपरोक्त में से कोई नहीं ।
मोतीलाल नेहरू
विट्ठल भाई पटेल
वल्लभ भाई पटेल
सी. आर. दास
आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पूर्व
आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतीकरण के पश्चात
वित्त विधेयक के प्रस्तुतीकरण के पश्चात
और उसका बजट के प्रस्तुतीकरण से कोई संबंध नहीं होता है ।
निंदा प्रस्ताव
ध्यानाकर्षण प्रस्ताव
कटौती प्रस्ताव
स्थगन प्रस्ताव
1-1-1997 को
15-8-1997 को
26-1-2002 को
13-5-2002 को
दो वर्ष का
एक वर्ष का
तीन वर्ष का
चार वर्ष का
सार्वजनिक महत्त्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु
विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु
किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु
कुछ सदस्यों के हिंसक अथवा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए कार्यवाही स्थगित करने हेतु
सार्वजनिक ऋण लेने के लिए
भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए
राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए
निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए
अल्पावधि चर्चा
प्रश्नकाल
स्थगन प्रस्ताव
शून्यकाल
नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को
लोक सभा के स्पीकर को
संसदीय मामलों के मंत्री को
भारत के राष्ट्रपति को
शासन के वित्तीय लेखा एवं विनियम तथा कॅम्पट्रोलर एवं ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षण
सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के उच्च पदों पर नियुक्ति करना
नीति के अनुसार वित्तीय प्रावधान का परीक्षण
इनमें से कोई नहीं
लोक सभा का अध्यक्ष
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
राज्य सभा के सभापति
दोनों सदनों के सदस्यों से
राज्य सभा के सदस्यों से
लोक सभा के सदस्यों से
उपरोक्त में से कोई नहीं
मुरली मनोहर जोशी
पी. सी. चाको
ए. बी. बर्धन
सीताराम येचुरी
संसदीय समितियों के माध्यम से
विभिन्न मंत्रालयों की परामर्शदात्री समितियों के माध्यम से
प्रशासकों से आवधिक प्रतिवेदन भिजवा कर
कार्यपालिका को रिट जारी करने के लिए बाध्य
20 सितंबर, 2005 को
30 सितंबर, 2006 को
10 अक्टूबर, 2006 को
26 अक्टूबर, 2006 को
तीन माह
छह माह
एक वर्ष
उपरोक्त में से कोई नहीं
1951 में
1954 में
1964 में
1956 में
राज्य सरकार
केंद्र सरकार
दोनों a और b
सर्वोच्च न्यायालय
संज्ञेय तथा अजमानतीय
संज्ञेय तथा संक्षेपतः विचारणीय
असंज्ञेय तथा जमानतीय
असंज्ञेय तथा शमनीय
15 मई, 2005 को
5 जून, 2005 को
15 जून, 2005 को
12 अक्टूबर, 2005 को
लिली थॉमस बनाम भारत संघ
नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य
नमित शर्मा बनाम भारत संघ
उपरोक्त में से कोई नहीं
सत्र न्यायालय
प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
द्वितीय श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
संपूर्ण भारत पर
अनुसूचित क्षेत्रों के सिवाय संपूर्ण भारत पर
जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर
संघ राज्य क्षेत्र गोवा दमन तथा दीव के सिवाय संपूर्ण भारत पर
1952
1924
1871
1911
निदेशक
प्रबंधक
सचिव
उपरोक्त सभी
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति
अधीनस्थ विधान संबंधी समिति
नियम समिति
कार्य सलाहकार (बिजनेस ऐडवाइजरी ) समिति
सार्वजनिक अधिकारियों से सूचना प्राप्त करने की पहुंच ।
सूचना रखने वाला व्यक्ति जनसाधारण को सूचना उपलब्ध कराए ।
सरकार सार्वजनिक स्थान पर सूचना उपलब्ध कराए ।
पुलिस को अपराधियों से सूचना प्राप्त करने का अधिकार ।
कलकत्ता उच्च न्यायालय
बंबई उच्च न्यायालय
इलाहाबाद उच्च न्यायालय
मद्रास उच्च न्यायालय
राज्य वन विभाग
जिला कलक्टर / उपायुक्त
तहसीलदार / खंड विकास अधिकारी / मण्डल राजस्व अधिकारी
ग्राम सभा
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