भूगोल | भारतीय राजव्यवस्था | सर्वोच्य न्यायालय

भूगोल | भारतीय राजव्यवस्था | सर्वोच्य न्यायालय

1. सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्याग पत्र किसको लिखकर दे सकता है?

राष्ट्रपति
प्रधानमंत्री
विधि मंत्री
भारत के महान्यायवादी

2. सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा-

राज्य सभा द्वारा अनुमोदित किए जाने पर
लोक सभा की सलाह पर
प्रधानमंत्री की सलाह पर
सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के साथ

3. उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वाचन से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए ?

दस
नौ
सात
पांच

4. भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था ?

27 जनवरी, 1950
28 जनवरी, 1950
29 जनवरी, 1950
30 जनवरी, 1950

5. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने 'संविधान के मूल ढाँचे' का सिद्धांत प्रतिपादित किया था ?

गोलकनाथ
ए. के. गोपालन
केशवानंद भारती
मेनका गांधी

6. सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ (Adhoc) न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, जब-

कतिपय न्यायाधीश दीर्घकालीन अवकाश पर जाते हैं।
स्थायी नियुक्ति के लिए कोई उपलब्ध नहीं होता ।
न्यायालय के समक्ष लंबित वादों में असाधारण वृद्धि होती है ।
न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम नहीं होता ।

7. मंत्रिमंडल के फरवरी, 2008 में लिए गए एक निर्णय के अनुसार, सरकार उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या में वृद्धि करेगी। इस निर्णय के अंतर्गत, भारत के मुख्य न्यायाधीश को छोड़ कर उच्चतम न्यायालय में जजों की संख्या तब होगी

32 न्यायाधीश
30 न्यायाधीश
38 न्यायाधीश
26 न्यायाधीश

8. संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है ?

अनुच्छेद 127
अनुच्छेद 122
अनुच्छेद 126
अनुच्छेद 139

9. संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है ?

राष्ट्रपति
अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया
लोक सभा अध्यक्ष
सर्वोच्च न्यायालय

10. सवोच्च न्यायालय के उस मंडल में जो सर्वोच्च न्यायालय में जजों की नियुक्ति की अनुशंसा से संबंधित है, में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुछ अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं। ऐसे न्यायाधीश, जो इस मंडल के सदस्य होते हैं, की संख्या-

3
4
5
6

11. विधायी शक्तियों की संघीय सूची में समाविष्ट किसी विषय के संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने का अधिकार दिया गया है-

भारत के राष्ट्रपति को
भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को
संसद को
विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय को

12. उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन निर्धारण किया जाता है-

राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त वेतन आयोग द्वारा
विधि आयोग द्वारा
संसद द्वारा
मंत्रिपरिषद द्वारा

13. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री अधिकार से प्रयुक्त होता है कि वह-

सार्वजनिक महत्व के कानूनी या तथ्यात्मक मामलों में राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है।
सभी संवैधानिक मामलों में भारत सरकार को परामर्श दे सकता है।
विधिक मामलों में प्रधानमंत्री को परामर्श दे सकता है।
उपर्युक्त सभी व्यक्तियों को परामर्श दे सकता है।

14. संविधान का कौन-सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनर्विलोकन हेतु अधिकृत करता है ?

अनुच्छेद 137
अनुच्छेद 130
अनुच्छेद 139
अनुच्छेद 138

15. न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है-

केवल भारत में
केवल यू. के. में
केवल यू. एस. ए. में
भारत और यू. एस. ए. दोनों में

16. देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है?

राष्ट्रपति
सर्वोच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय
इनमें से कोई नहीं

17. भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी-

1950 में संसद के एक अधिनियम द्वारा
भारतीय स्वाधीनता अधिनियम, 1947 के अधीन
भारत सरकार के अधिनियम, 1953 के अधीन
भारतीय संविधान के द्वारा

18. कोई भी संविधान (संशोधन) कानून भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है, यदि वह-

वर्तमान द्विस्तरीय संघीय व्यवस्था के स्थान पर तीन-स्तरीय व्यवस्था स्थापित करता है ।
विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है।
कार्यकारिणी की संसदीय व्यवस्था के स्थान पर अध्यक्षात्मक व्यवस्था रखता I
सर्वोच्च न्यायालय के भार को कम करने हेतु एक संघीय अपीलीय न्यायालय स्थापित करता है।

19. संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं, इसके -

प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत
उपरोक्त में से कोई नहीं

20. जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोक हित मुकदमा (PIL) लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे ?

एम. हिदायतुल्ला
ए. एम. अहमदी
ए. एस. आनन्द
पी. एन. भगवती

21. भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है-

सर्वोच्च न्यायालय में
उच्च न्यायालयों में
जनपद तथा सत्र न्यायालयों में
उपरोक्त सभी में

22. उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी ?

गोलकनाथ केस में
मिनर्वा मिल्स केस में
बैंक नेशनलाइजेशन केस में
टी. एम. पाई. फाउंडेशन केस में

23. भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है ?

भारत का राष्ट्रपति
संसद
भारत का मुख्य न्यायमूर्ति
विधि आयोग

24. भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है ?

राष्ट्रपति
संसद
मंत्रिपरिषद
सर्वोच्च न्यायालय

25. सेवानिवृत होने के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश वकालत कर सकते है-

केवल सर्वोच्च न्यायालय में
केवल उच्च न्यायालय में
सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में
किसी भी न्यायालय में नहीं

26. भारत का उच्चतम न्यायालय कानून या तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है-

अपनी पहल पर ।
तभी जब वह ऐसे परामर्श के लिए कहता है ।
तभी जब मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो ।
तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता हो ।

27. भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन का आधार है-

वैधिक प्रक्रिया
विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
विधि का शासन
दृष्टांत और अभिसमय

28. केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत के उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आती है?

परामर्शी अधिकारिता के अंतर्गत
अपीलीय अधिकारिता के अंतर्गत
मूल अधिकारिता के अंतर्गत
रिट अधिकारिता के अंतर्गत

29. निम्नलिखित में से कौन-से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं ?

केंद्र एवं राज्यों के बीच विवाद
राज्यों के परस्पर विवाद
मूल अधिकारों का प्रवर्तन
उपरोक्त सभी

30. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है-

सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
प्रधानमंत्री
राष्ट्रपति
विधि मंत्री

31. भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित है ?

अनुच्छेद 131
अनुच्छेद 132
अनुच्छेद 134 A को मिलाकर अनुच्छेद 132 को पढ़ना
अनुच्छेद 134 A को मिलाकर अनुच्छेद 133 को पढ़ना

32. उच्चतम न्यायालय से कानूनी मामलों पर किसको परामर्श लेने का अधिकार है ?

प्रधानमंत्री को
राष्ट्रपति को
किसी भी उच्च न्यायालय को
उपर्युक्त सभी को

33. किस कानून के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी?

उच्चतम न्यायालय कानून, 1966 द्वारा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 145 द्वारा
संसद द्वारा बनाए गए विधेयक द्वारा
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 द्वारा

34. भारत में 'संविधान की मूल संरचना ( बुनियादी ढांचा) के सिद्धांत' का स्रोत है-

संविधान
न्यायिक व्यवस्था
न्यायविदों के मत
संसदीय कानून

35. भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है ?

भारत के राष्ट्रपति द्वारा
संसद द्वारा प्रस्ताव पारित करके
संसद द्वारा विधि बनाकर
भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति द्वारा

36. जनहित याचिका (पी.आई.एल.) कहां पर प्रस्तुत की जा सकती है?

केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
केवल राज्यों के उच्च न्यायालयों में
केंद्रीय प्रशासनिक प्राधिकरणों में
उच्च न्यायालयों एवं सर्वोच्च न्यायालय दोनों में

37. निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह धारणा व्यक्त की कि "मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे सबसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं।"

इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण
गोलकनाथ बनाम स्टेट ऑफ पंजाब
बैंकों के राष्ट्रीयकरण का मामला
अजहर बनाम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन

38. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संबंध में निम्न में से क्या सही है?

सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार है ।
सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है।
केवल भारत के मुख्य न्यायाधीश को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है।
केवल विधि मंत्रालय को निर्णय परिवर्तित करने का अधिकार है।

39. जनहित याचिका की शुरूआत किसके द्वारा की गई ?

संसदीय एक्ट के द्वारा
संवैधानिक संशोधन के द्वारा
न्यायिक पहल द्वारा
उपरोक्त में से कोई नहीं

40. भारत का सर्वोच्च न्यायालय एक "अभिलेख न्यायालय" है। इसका आशय है कि-

इसे अपने सभी निर्णयों का अभिलेख रखना होता है ।
इसके सभी निर्णयों का साक्ष्यात्मक मूल्य होता है और इस पर किसी भी न्यायालय में प्रश्नचिन्ह नहीं लगाया जा सकता है |
इसे अपनी अवमानना करने वालों को दंडित करने की शक्ति है ।
इसके निर्णयों के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती ।

41. उच्चतम न्यायालय मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है, परंतु किसी अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है-

राष्ट्रपति के अनुमोदन से
यदि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मेजोरिटी (majority ) से यह तय करें
संसद के अनुमोदन से
राज्य विधान सभा के अनुरोध पर

42. भारत के नीचे दिए गए न्यायालयों में से किसे / किन्हें अभिलेख न्यायालय माना जाता है?

केवल उच्च न्यायालयों को
केवल उच्चतम न्यायालय को
उच्च न्यायालयों एवं उच्चतम न्यायालय को
जनपद न्यायालयों को

43. लोकहित वाद (मुकदमें) की संकल्पना का उद्गम देश है-

ऑस्ट्रेलिया
भारत
यू. एस. ए.
यू.के.

44. पी.आई.एल. है-

पब्लिक इन्टरेस्ट लिटिगेशन
पब्लिक इन्क्वायरी लिटिगेशन
पब्लिक इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन
प्राइवेट इन्वेस्टमेंट लिटिगेशन

45. भारत के संविधान के संदर्भ में, सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेद अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते । निम्नलिखित में से कौन-सा एक, इसका अर्थ हो सकता है?

भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती ।
भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता
देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में, भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषत कर सकता है।
कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना, विधि निर्मित नहीं कर सकते ।

46. भारत में 'न्यायिक सक्रियता संबंधित है-

प्रतिबद्ध न्यायपालिका से
जनहित याचिका से
न्यायिक पुनरावलोकन से
न्यायिक स्वतंत्रता से