अनुच्छेद 324
अनुच्छेद 148
अनुच्छेद 342
अनुच्छेद 325
आर. एम. निकम
एस. के. बेदी
वी. एस. रमादेवी
जी. डी. दास
M1
Z1
M3
Z3
अनुच्छेद 321 के अंतर्गत
अनुच्छेद 322 के अंतर्गत
अनुच्छेद 323 के अंतर्गत
अनुच्छेद 324 के अंतर्गत
लोक सभा के स्पीकर द्वारा
प्रधानमंत्री के कार्यकाल द्वारा
संसदीय कार्य के मंत्री द्वारा
भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा
मतदान बहुत कम हुआ
बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन था
निर्वाचित प्रत्याशी की अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी पर विजय बहुत कम मतों से थी
निर्वाचन लड़ने वालें प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक थी
पांच वर्ष
राष्ट्रपति के प्रसादपर्यत
6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
पांच वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो
1987 के
1988 के
1989 के
1990 के
भारत के मुख्य न्यायाधीश की
भारत के निर्वाचन आयोग की
भारत के महान्यायवादी की
लोक सभा के अध्यक्ष की
मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट द्वारा
प्रधान मंत्री द्वारा
मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से
संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रमाणित कदाचार के आधार पर
कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है।
द्वि-दलीय प्रणाली विकसित हुई है।
पहला आए सब ले जाए (फर्स्ट पास्ट पोस्ट) पद्धति प्रचलित है।
राष्ट्रपति और संसदीय शासन प्रणाली का सम्मिश्रण है ।
15 जनवरी को
25 जनवरी को
15 फरवरी को
25 फरवरी को
भारत सरकार द्वारा
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा
निर्वाचन आयोग द्वारा
संसद द्वारा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा
प्रधानमंत्री द्वारा
मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा
भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा
सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना ।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्रों में गृह मंत्रालय द्वारा तथा राज्यों में गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना ।
निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्य के राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाना ।
निर्वाचन की सिफारिश और उसकी अधिसूचना जारी किया जाना दोनों ही कार्यों का निर्वाचन आयोग द्वारा किया जाना ।
1982
1988
1989
1990
मतदाता सूची तैयार करने का निदेशन और नियंत्रण
संसद और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल चुनावों का संचालन ।
राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव संचालन |
विधानमंडलों के चुनाव के लिए उचित प्रावधान करना ।
मौलिक अधिकार
संवैधानिक अधिकार
प्राकृतिक अधिकार
वैधानिक अधिकार
राष्ट्रपति
संबंधित संसद
निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति
लोक सभा का
राज्य सभा का
राष्ट्रपति का
स्थानीय निकायों का
बहुमत के शासन को
सरकार में स्थिरता को
सामान्य राजनीतिक सोच को
अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को
लोक सभा द्वारा
प्रधानमंत्री द्वारा
राष्ट्रपति द्वारा
मुख्य न्यायाधीश द्वारा
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